REGISTERED No. D जिस्ट्री सं० डी-231
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-सब्ड 1
PART I- Section I
माधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
164] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार , नवम्बर 18 , 1965 / फातिक 27, 1887 सं०
No. 164 ] NEW DELHI , THURSDAY , NOVEMBER 18 , 1965 / KARTIKA 27 , 1887
इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
TARIFFS
New Delhi , the 18th November , 1965
No. 6 ( 1 ) -Tar./65.-The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Sheet Glass and Figured Glass Industry and grant of protection to Wired Flat Glass Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections 11 ( e ) and 13 of the Tariff Commission Act , 1951 (50 of 1951 ) . Its recommendations are as follows:-
(1) The existing rate of protective duty on sheet glass and figured glass should be increased to 100 per cent ad valorem and ex- tended for a further period of three years ending December 31 , 1968. This rate should apply to flat glass comprising sheet glass manufactured by drawing by the Pittsburg Plate Glass (P.P.G. ) or Fourcault process and figured and wired glass .
( 1417 )
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(2) In order to make the nomenclature more comprehensive the industry may be referred to as flat glass . As and when there is further diversification of production in the field of flat glass the desirability of extending the scope of protection to cover other varieties too may be examined at the appropriate stage .
(3) The Railway administration may examine in the light of the latest developments the request of Indo - Asahi Glass Co. Ltd. for allowing it to move silica sand in ordinary wagons instead of box wagons until the railway siding is constructed .
(4) It is desirable to maintain expansion of capacity in proportion to demand and great caution is necessary for the future in allowing any further expansion or licensing of new units .
(5) While it is presumed that the State Trading Corporation charges a high price for imported heavy soda ash in order to maintain parity with the current market price of indigenous heavy soda ash , it would help the industry to bring down costs, if such heavy soda ash as has to be imported is made available to the flat glass units under actual users licences in equitable proportions as between the several units .
(6) Steps should be taken by Government to make soda ash and silica sand available at lower cost to manufacturers of flat glass .
(7) Since the indigenous production of salt cake is more than suff- cient to meet the requirements of flat glass industry it is neces- sary to discourage imports of salt cake .
(8) Since limestone and dolomite are important minerals not only for flat glass industry but also for other industries , it would be advisable to prescribe standards for them and to ensure that the material of the right quality is supplied to flat glass producers .
(9) Steps should be taken by the Government of India and the State Governments with the help of the interests concerned to grade silica sand in accordance with the ISI standards before consignments are despatched to users .
(10) The case of Shree Vallabh Glass Works Ltd. which requires foreign exchange to the extent of Rs . 50,000 /- for installing the requisite machinery for pulverising quartz may be favourably considered by Government .
(11) The whole position of the mining of silica sand in the district of Allahabad should be carefully examined by the Government of India and the Government of Uttar Pradesh . (12) The Government of Madras should consider the desirability of releasing the requisite deposits of silica sand at Ennore in favour of Madras Sheet Glass Works Pvt . Ltd. and utilising this valuable raw material to the best advantage .
(13) The glass industry needs to pay more attention to the techni- que and process of packing in order to avoid breakages .
(14) It would be worthwhile for the flat glass industry to explore the possibilities of exports to nearby countries and make efforts to promote larger exports .
2. Government have given careful consideration to recommendations (1) and ( 2 ) and having regard to the progress the industry has made so far and the fact that in the present circumstances there is no likelihood 1
of any unhealthy competition from imports , Government consider that tariff protection to the Sheet Glass Industry need not be continued be- yond 31st December , 1965.
Government, however , propose to continue the rate of duty of 100 per cent as has already been levied under the Finance (No. 2 ) Act , 1965 and this rate is in consonance with the rate of duty recommended by the Tariff Commission . Necessary legislation to implement Government's decisions will be undertaken in due course .
3. Government have taken note of recommendations ( 3 ) to (9 ) and steps will be taken to implement them as far as possible . Attention of the State Governments and producers of sheet glass is also invited to recommendation ( 9 ) .
4. Government have noted recommendations ( 10 ) and ( 11 ) . Attention of the Goverment of Uttar Pradesh is also drawn to recommendation ( 11 ) .
5. Attention of the Government of Madras is drawn to recommenda- tion ( 12) .
6. Attention of the glass industry is invited to recommendations ( 13 ) and (14) .
ORDER
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
P. K. J. MEΕΝΟΝ , Joint Secy . to the Government of India.
वाणिज्य मंत्रालय
संकल्प
टैरिफ
नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1965-
सं० 6 ( 1 ) -०/65. टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 ( 1951 का 50वां ) की धारा 11 ( ई ) तथा 13 के अन्तर्गत की गई एक जाच के आधार पर काच की चादर तथा चित्रित कांच उद्योग का संरक्षण जारी रखने तथा तारयुक्त चपटे कांच उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । इसकी सिफारिशे इस प्रकार है-
( 1 ) कांच की चादरों तथा चित्रित कांच पर संरक्षित शुल्क की वर्तमान दरे मूत्यानुसार 100 प्रतिशत बढ़ा दी जानी चाहिए और इसे तीन वर्ष की आगामी अवधि जोकि 31 दिसम्बर , 1968 तक सभाप्त होती है बढ़ा दिया जाय । यह क्षर चपटे कांच की जिस में पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास ( पी ० पी० जी० ) की खिचाई द्वारा निर्मित या फोरकल्ट विधि द्वारा तैयार की गई फांश्व की चादरें भी शामिल है तथा चित्रित और तारयुक्त कांच पर लागू होना चाहिए ।
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(2) नामकरण को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से उद्योग का उल्लेख चपट कांच के नाम से किया जाय और जब घपटे कांच के क्षेत्र में उत्पादन ौर भी अधिक विविध प्रकार का होने लगे तो उपयुक्त असवर पर अम्य मिलों को भी संरक्षण के क्षेत्र में से आने की वांछनीयता पर विचार किया जाय ।
( 3) नवोनतम विकास के प्रकाश में रेलवे प्रशासन को इण्डो- असाही ग्लास कं ० लि० की इस ग्रार्थना पर विचार करना चाहिये कि जब तक कि वे साइडिम तैयार नहीं हो जाती तब तक उसे धन्द डिब्बों के बदले साधारण डिम्बों में ही सिसिका रेत मंगाने की अनुमति वी जाय ।
(4) मांग के अनुपात में क्षमता का विस्तार करना वांछनीय है किन्तु भविष्य में किसी भी भौर ' अधिक विस्तार की अनुमति अथवा नये कारखानों के लिये लाइसेन्स देते समय भत्यधिक सावधानी रखना आवश्यक है ।
( 5 ) जब कि यह मान लिया जाता है कि देश में बने भारी सोडा ऐल के वर्तमान बाजारी मूल्य के बराबर ही विदेर्शी से आने वाले भारी सोडा ऐश के मूल्य रखने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम विदेशी सोडा एश का भधिक मूल्य लेता है । इसलिणे यदि आयातित सोडा ऐश चपटा कांच बनाने वाले कारखानों को वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्सों के अन्तर्गत कई कारखानों को उचित अनुपात में उपलब्ध किया जाय तो इससे उद्योग को अपनी लागत घटाने में सहायता मिलेगी ।
( 6 ) सरकार द्वारा चपटा कांच बनाने वालों को कम लागत पर सोडा ऐश तथा सिलिका रेत उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।
( 7 ) चूंकि चपटा कांच उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये नमक की फसलों का देश में काफी उत्पादन होता है इसलिये इनके आयात को हतोत्साहित करने की श्रावश्यकता है ।
( 8 ) चकि बूता तथा डोलोमाइट न केवल चपटा कांच उद्योग के लिये ही वरन् अभ्य उद्योगों के लिये भी महत्वपूर्ण है इसलिये उनके लिये मानक तैयार करने तथा यह मुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि चपटा कांच बनाने वालों को ठीक किस्म का माल दिया जाय ।
( 9) भारत परकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सम्बद्ध हितों की सहायता से सिलिका रेत का ऐसा वर्गीकरण करने के कदम उठाये जाने चाहियें जो भारतीय मानकशाला के मानकों के अनुरूप हों । माल की खेप उपयोक्ताओं को भेजने से पूर्व ऐसा हो जाना चाहिये ।
( 10 ) श्री बल्लभ ग्लास वर्क्स लि० को Quartz Pulverise करने की मशीनें लगाने के लिये जो 50,000 रु ० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है सो उसके मामले पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।
( 11 ) इलाहाबाद जिले में सिलिका रेत के खनन की समस्त स्थिति पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार को सावधानी से विचार करना चाहिये ।
( 12 ) मदरास सरकार को चाहिये कि एन्नोर के सिलिका रेत को मदरास शीट ग्लास वर्क्स प्रा० लि० को आवश्यक परिमाण में दिये जाने तथा इस मूल्यवान कच्चे माल का सर्वोत्तम उपभोग किये जाने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये ।
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(13) टट फट बचाने के उद्देश्य से कांप्व उद्योग द्वारा पैकिंग की प्रविधि तथा प्रणाली की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।
( 14) चपटा कांच उद्योग के लिये निकटवर्ती देशों को निर्यात करने की सम्भावनाओं की खोज बीन करना लाभप्रद होगा और उसे अधिक परिमाण में निर्यात करमा चाहिये ।
2. सरकार ने सिफारिश ( 1 ) भौर ( 2 ) पर सावधानी से विचार किया है और उद्योम द्वारा अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि वर्तमान अवस्था में आयात से कोई बुरी प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना नही है, सरकार का विश्धार है कि चपटा कांच उद्योग का टैरिफ संरक्षण 31 दिसम्बर , 1965 से आगे जारी रखना भावप्यफ नही है ।
फिर भी सरकार का प्रस्ताव है कि प्रशुल्क की दर 100 प्रतिशत ही बनी रहे जैसी कि वित्त (सं ० 2 ) अधिनियम , 1965 के अन्तर्गत अभी ली जाती है और यह दर प्रशुत्क की उस वर के अनुरूप है जिसकी टैरिफ आयोग ने सिफारिश की है । सरकार के निश्वयों को भ्रमल में लाने के लिये आवश्यक कानून यथासमय बनाया जायगा ।
3. सरकार ने सिफारिश ( 3 ) से ( 9 ) नोट कर ली हैं और उन्हे यथ रुम्भत इश में लाने के कदम उठाये जायेंगे । राज्य सरकारों तथा चपटा कांच उत्पादकों का ध्यान भी सिफारिशा (9 ) की ओर दिलाया जाता है ।
4. सरकार ने सिफारिशें ( 10 ) और ( 11 ) नोट कर ली हैं । उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान सिफारिश ( 11 ) की भोर दिलाया जाता है ।
5. मदरास सरकार का ध्यान सिफारिश ( 12 ) की झोर दिलाया जाता है ।
6. कांच उद्योग का ध्यान सिफारिशा ( 13 ) और ( 14) की भोर दिलाया जाता है ।
ग्रावेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय और इसकी एका एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाय ।
(पी० के ० जे ० भेनन) संयुक्त सचिव , भारत सरकार ।
1965 PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI ,