No. जिस्ट्री सं० डी-221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
EXTRAORDINARY
भाग 1 लण्ड 1
PART I- Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 162] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार , नवम्बर 18, 1965/कार्तिक 27 , 1887
No. 162] NEW DELHI , THURSDAY NOVEMBER 18 , 1965 / KARTIKA 27 , 1887
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा आ सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be led as a separate compilation .
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
TARIFFS
New Delhi , the 18th November , 1965 .
No. 5 ( 1 ) -Tar./65.-The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Electric Motor Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections 11 ( e ) and 13 of the Tariff Commission Act , 1951 ( 50 of 1951 ) . Its recommendations are as follows:-
(1) All integral h.p. motors and their component parts falling under sub - items ( 1 ) and ( ii ) of I.C.T. item No. 72 (14) (a ) and I.C.T. item No. 72 ( 14) (b ) may be deprotected .
(2) Protection to fractional h.p. motors and their component partı falling under sub - items ( iii ) and ( iv ) of I.C.T. item No. 72 (14 ) (a) and I.C.T. item Nos . 72 ( 14 ) ( b ) and 72 (14) ( c ) may be con- tinued for a further period of three years ending 31st Decem- ber , 1968 at the prevailing rates of duty.
( 1405 )
THE GAZETTI OF INDIA EXTRAORDINARY
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[Pхат 1- Sto, 1
(3) Special efforts should be put forth by all concerned depart- ments of Government to enable the electric motor industry to maintain its tempo of production by making enamelled copper wire available in sufficient quantities .
(4) In view of the importance of dynamo grade sheet steel for the electric motor industry Government may consider offer- ing facilities to TISCO at an early date for a loan from the World Bank for necessary foreign exchange to implement its expansion scheme .
(5) As ball bearings are essential components of the electric motor industry , their availability , quality and price need examina- tion .
(6) Requests of the electric motor industry regarding availability of raw materials , etc. , as mentioned in paragraph 15.5 may be considered by Government .
(7) The suggestion of the industry that if copper could be import- ed directly from the producers instead of being purchased through the London Metal Exchange there would be a consi- derable saving of foreign exchange and the price of copper would be very much lower , is worth examination .
(8) There seems to be a necessity for an increase in the produc- tion capacity of stampings . But as there is under - utilisation of capacity among the main producers of stampings a more liberal availability of electric steel sheets may ease the situa- tion considerably for a few more years .
(9) It would be in the interest of the country to eliminate avoid- able delays in the installation of capacity .
(10) The suggestion of the Indian Electrical Manufacturer's Asso- ciation regarding the use of cold reduced non - silicon type of steel by the electric motor industry in India and its indigenous manufacture needs further consideration at a technical level .
(11 ) The Government of Madras should consider the possibility of setting up a centre for pressure die -casting at Coimbatore where there is a concentration of small scale motor manufac- turers .
(12) As certain motorised machines and appliances like pumping sets , domestic appliances etc. are purchased by the general public the certification marking scheme of ISI could act as a third party guarantee of the quality of such motors .
(13) Any unhealthy competition between the organised sector and small scale sector should be discouraged .
(14) The high price of raw materials in India is not the only factor responsible for the inability of the Indian manufacturers to compete in the overseas markets . Technological improve- ments and better designs should help considerably in the establishment of competitive capacity .
2. Government have given careful consideration to recommendations (1) and (2) and having regard to the progress the industry has made so far and the fact that in the present circumstanges there is no likelihood THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART F
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of any unhealthy competition from imports and in view of the recent Increase in the rates of duty on protected categories of electric motors and component parts thereof under the Finance ( No. 2 ) Act, 1965, Govern- ment consider that tariff protection to the Electric Motor Industry need not be continued beyond 31st December , 1965 .
Government, however , propose to continue the rates of duty as at present. Necessary legislation to implement Government's decision will be undertaken in due course .
3. Government have taken note of recommendations ( 3 ) to ( 9 ) and steps will be taken to implement them as far as possible . Attention of the Electric Motor Industry is also invited to recommendation ( 9 ) .
4. Government have noted recommendation ( 10 ) . Attention of the Electric Motor Industry is also invited to this recommendation .
5. Attention of the Government of Madras is drawn to recommenda- tion (11) .
6. Attention of the Electric Motor Industry , the organised and small scale sectors in the industry and the manufacturers of electric motors is invited to recommendations ( 12 ) , ( 13 ) and ( 14 ) respectively .
ORDER
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
P. K. J. MEΝΟΝ , Joint Secy . to the Government of India .
वाणिज्य मंत्रालय
संकल्प
हैरिफ
नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 1965
सं० 5 ( 1) -वैरि०/ 65.-टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम 1951 ( 1951 का 50 वां) की धारा 11 ( ई ) तथा 13 के अन्तर्गत की गई एक जांच के आधार पर विद्युत मोटर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं :-
( 1 ) समस्त इण्टीग्रल अश्वशक्ति वाले मोटरों और उनके हिस्सों का , जो कि चाई० सी० टी० मद सं ० 72 ( 14 ) (क ) की उपमदों ( 1 ) तथा ( 2 ) के तथा भाई ० सी० टी ० मद संख्या 72 ( 14) ( ख) के अन्तर्गत माते हैं, संरक्षण समाप्त कर दिया जाय ।
( 2) फेक्शनल अश्वशक्ति वाले मोटरों और उनके हिस्सों का , जो कि आई ० सी ० टी० मद सं ० 72 ( 14 ) ( क) की उपमदों ( 3 ) और ( 4 ) तथा आई ० सी० टी० मद सं ० 72 ( 14) ( ख ) तथा 72 ( 14 ) ( ग) के अन्तर्गत श्राते हैं उनका संरक्षण THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART I-SEC . 1 ] 1408
31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले तीन अतिरिक्त वर्षों तक वर्तमान शुल्क दरों के हिसाब से जारी रखा जा सकता है ।
( 3 ) सभी सम्बद्ध सरकारी विभागों को इनेमिल चढ़ा हुआ तांबे का तार पर्याप्त परि- माण में उपलब्ध कराके ऐसे सभी विशेष प्रयत्न करने चाहियें जिससे विद्युत मोटर उद्योग अपने उत्पादन की गति को यथावत् बनाये रखे ।
( 4 ) विद्युत मोटर उद्योग के लिये डायनमों वर्ग की इस्पाती चादरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार टिस्को को विश्व बैंक से शीघ्र ही विदेशी विनिमय का ऋण दिलाने की सुविधा का प्रस्ताव कर सकती है जिससे वह अपने विस्तार कार्यक्रम को भ्रमल में ला सके ।
( 5) चूकि बाल बेरिंग विद्युत मोटर उद्योग के आवश्यक पुर्जे होते हैं इसलिये उनकी उपलब्धि, किस्म तथा मूल्य के विषय में विचार करने की आवश्यकता है ।
( 6 ) कच्चे माल की उपलब्धि के बारे में पैरा 15.5 में उल्लिखित विद्युत मोटर उद्योग के अनुरोध पर सरकार विचार कर सकती है ।
( 7 ) उद्योग ने जो यह सुझाव दिया है कि लन्दन मेटल एक्सचेंज की मार्फत खरीदने के बदले यदि तांबा सीधे उत्पादकों से आयात किया जाये तो काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और तांबे का मूल्य भी बहुत कम रहेगा , वह विचार करने योग्य है ।
( 8 ) ठप्पों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है । परन्तु चूंकि ठप्पों के मुख्य उत्पादकों की क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा है इसलिये यदि इस्पात की वद्युत चादरे अधिक श्रमानी से उपलब्ध होने लगीं तो कुछ वर्षों के लिये स्थिति में काफी सुधार हो जायगा ।
( 9 ) क्षमता स्थापित करने में विलम्ब को दूर करना देश के हित में होगा ।
( 10 ) भारतीय विद्युत निर्माता संघ ने कोल्ड रिड्यूस्ड नान सिलिकन किस्म के इस्पात के भारतीय विद्युत मोटर उद्योग द्वारा प्रभुक्त किये जाने और उसके देश में ही तैयार किये जाने के विषय में जो सुझाव दिया है उस पर तकनीकी स्तर पर भौर विचार किये जाने की आवश्यकता है ।
( 11 ) मदरास सरकार की कोयम्बतूर में प्रेशर डाइ कास्टिंग का एक केन्द्र स्थापित करने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये जहा कि छोटे पैमाने पर मोटर बनाने वाले कारखाने केन्द्रित हैं ।
( 12 ) चूंकि कुछ किस्म की मोटरयुक्त मशीनें और उपकरण , जैसे कि पम्प , घरेलू उपयोग के साधन आदि सामान जनता द्वारा भी खरीदे जाते हैं इसलिये भारतीय मानक- शाला की प्रमाणीकरण चिन्हांकन योजना इन मोटरों की किस्म के लिये तीसरे पक्ष की गारंटी का काम कर सकती है ।
( 13 ) संगठित क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र के मध्य होने वाली प्रत्येक बुरी प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना चाहिये ।
( 14 ) विदेशी बाजारों में भारतीय निर्माताओं द्वारा प्रतिस्पर्धा न कर सकने का एकमात्र कारण भारत में कच्चे मालों के ऊंचे मूल्य रहना ही नहीं है । प्रविधिक सुधार और अच्छी डिजाइनों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने में सहायता मिलनी चाहिये ।
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[PART 1-6х0, 1 ]
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2. सरकार ने सिफारिश सं ० ( 1 ) तथा ( 2 ) पर घ्यानपूर्वक विचार किया है और उद्योग में अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान स्थिति में आयातों से अस्वस्थ प्रतियोगिता की कोई सम्भावना न होने के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्त ( सं ० 2 ) अधिनियम 1965 के अधीन विद्युत मोटरों तथा उनके संघटक अंगों की विभिन्न संरक्षित श्रेणियों पर लगने वाले करों की दरों में हाल में ही वृद्धि हो गई है, सरकार का विचार है कि 31 दिसम्बर , 1965 के बाद विद्युत मोटर उद्योग को प्रशुल्क संरक्षण देना जारी नहीं रखना चाहिये ।
फिर भी सरकार का विचार है कि वर्तमान शुल्क दरों को ही जारी रखा जाय । सरकार के निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये यथासमय भावश्यक कानून बनाया जायेगा ।
3. सरकार ने ( 3 ) से ( 9 ) तक की सिफारिशों को नोट कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित्न करने के लिए यथासम्भव कदम उठाए जायेंगे । विद्युत मोटर उद्योग का ध्यान भी सिफारिश सं ० ( 9) की भोर भाषित किया जाता है ।
4. सरकार ने सिफारिश ( 10 ) नोट कर ली है । विद्युत मोटर उद्योग का ध्यान भी इस पोर आकर्षित किया जाता है ।
5. मदरास सरकार का ध्यान सिफारिश ( 11 ) की ओर बिलाया जाता है ।
6. विद्युत मोटर उद्योग , उद्योग के संगठित तथा लघु क्षेत्रों और विद्युत मोटरों के निर्माताओं का ध्यान क्रमशः ( 12), ( 13 ) तथा ( 14) सिफारिशों की ओर आकर्षित किया जाता है ।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक प्रति सभी सम्बद्धों की सेवा में भेजी जाय ।
(पी० के ० जे० मेनन)
संयुक्त सचिव , भारत सरकार ।
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