REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं ० ओ ० 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 --अण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 229]
नई दिल्ली, शनिवार, विसम्बर 7, 1968 / प्रग्रहायन 16 , 1890
No. 229 ] NEW DELHI , SATURDAY , DECEMBER 7 , 1968 / AGRAHAYANA 16 , 1890
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
TARIFES
New Delhi , the 7th December 1908
No. 1 ( 1 ) -Tar / 68.- The Tariff Commission has submitted its Report on the con- tinuance of protection to the Aluminium Industry on the basis of a inquiry under- taken by it under sections 11 ( e ) and 13 of the Tariff Commission Act , 1951 (50 of 1951 ) . Its recommendations are as follows :-
(1) Protection granted to ingots , bars , etc. covered by I.C.T. Item No. 66 ( 1 ) should be continued for a further period of three years ending 31st December , 1971 at the existing rate of duty of 20 per cent ad valorem exclusive of the surcharge and the countervalling excise duty.
( 2) The existing rates of protective duty on sheets and circles , strips and foils covered by I.C.T. Item No. 66 ( a ) may be continued for a period of three years ending 31st December , 1971 .
(3) The duty on cryolite and aluminium fluoride is 27 per cent ad valorem Standard and 17 per cent ad valorem Preferential under Item No. 28 of the I.C.T. Schedule while the duty on the raw material required for their production is 60 per cent . This tariff anomaly needs to be rectified and the duty on the raw material should be brought down to the same level as that of the finished material .
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(4) It was brought to the notice of the Tariff Commission that in the matter of rebate of customs and / or excise duty all exporters are not treated on the same level . If this is so , the matter may be re - examined .
(5) Suitable action may be taken to include bauxite in the First Schedule of the Mines and Minerals ( Regulation and Development ) Act in order to remove the disparities that prevail today in the policies for the grant of mining leases by the various States to an industry which has an all India character .
(6) It would be desirable that Government re - examine the position in order to ensure that India may not be exporting aluminium and also simul- taneously negotiating for imports . It may not be in the interest of the country to encourage exports until such time as domestic require- ments can be fully met from indigenous production .
( 7 ) Greater care is needed in estimating requirements of aluminium in order to avoid unnecessary imports .
(8 ) Unless there is a possibility of discovery of any substantial deposits elsewhere which have not so far been located by the Geological Survey of India closer attention needs to be given to the question of the deposits and their planned utilisation . Connected with this issue is that of benefication to ensure that the high grade deposits are not used up leaving only low grade ores which might not be useable with out admixture of high alumina content bauxite .
(9 ) Early prospecting by the various organisations engaged on geological survey for locating and also proving deposits of bauxite and for the formulation of plans for beneficiation in order that high grade bauxite deposits are not used up is recommended .
(10) Until concrete steps are taken for large scale exploration of bauxite and these meet with success the plan of exporting alumina to the possible detriment of the indigenous industry should be deferred .
(11) Petroleum coke being a bye- product of indigenous crude , it would be desirable to ascertain the reasons for high cost and if possible to bring this down .
(12) It would be desirable to phase the implementation of power programmes in such a way that the actual requirements of aluminium can be readily determined .
(13) It would be desirable for Government to examine again the question of electricity tariffs in detail particularly with a view to determining the range of disparities between one State and another and to devise ways and means for bringing about such uniformity as may be possible without affecting the financial interests of the parties concerned .
(14) A closer and careful assessment may in future be made before imports of aluminium on such large scale are allowed .
(15 ) It seems opportune that some preliminary thinking should be givento the subject of a National Grid in consultation with the State Govern- ments with particular reference to the possibility of building up such a grid in the interest of developing electrochemical and electro - metal- lurgical industries in the country whose electricity bill constitutes a major item of cost .
(16) The main consideration in the matter of installation of capacity for fabrication should be of economies of production and a suitable balance should be maintained between the capacity of fabrication by the primary producers and the rest.
(17) Caution in the matter of permitting the installation of capacities for fabrication where the plant and machinery are not of economic size is advocated .
(18 ) Establishment of alumina plants within a stipulated period should be a condition precedent in future to the setting up of smelters in order that unnecessary dependence on imported alumina may be eliminated .
(19) It is necessary to investigate into the reasons for the very high prices of indigenous cryolife and aluminium fluoride in order to explore the possibilities of bringing them down.
(20) It would be desirable to explore the possibility of indigenous manufac- ture of pre - baked carbon blocks and plates also instead of making substantial outlays on their imports.
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(21 ) When the production of fluorspar commences at Ambadungar it should fully meet the requirements of the aluminium industry .
( 22 ) The alumina requirements for indigenous production of cryolite and aluminium fluoride are comparatively small and it should be possible for the industry to meet it .
(23) It appears that in certain cases the quality of the Indian product is not satisfactory and that there is considerable room for improvement .
( 24 ) The attention of the Hindustan Steel Ltd. , should be invited to the need for improvement in the quality and for stepping up capacity for pitch in order to meet future requirements of the aluminium industry .
2. Government accept recommendations ( 1 ) and ( 2 ) . Necessary legislation in Parliament will be undertaken in due course.
3. Recommendations ( 3 ) to ( 5 ) are being examined with a view to taking appropriate action .
Detailed 4. Government have taken note of recommendations ( 6) and ( 7) . studies on the likely demand for aluminium have been carried out in connection with the Fourth Five Year Plan . In this connection , it is pointed out that as it takes time to develop export market and as there is a good potential for export in the long run , it may be necessary to retain the leeway obtained in this direction by continuing to export a portion of production even when indigenous production were to fall short of domestic requirements on short - term assessments .
5. Recommendation ( 10 ) will be kept in view before finalising proposals for export-oriented alumina plants . Government consider that a modest export may not be detrimental to the indigenous industry, and that it would be necessary to have a flexible approach .
6. Government have taken note of recommendations ( 8 ) , ( 9 ) , and ( 11 ) to ( 20 ) and steps will be taken to implement them as far as possible . The attention of the respective industries is drawn to recommendations ( 11 ) and ( 19 ) to ( 20) , cf State Governments to recommendation ( 15 ) , of the Government of Gujaratto recommendation ( 21 ) , and of Hindustan Steel Ltd. to recommendation ( 24 ) .
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
S. VENKATESAN , Jt . Secy .
वाणिज्य सत्राय
संकल्प
टैरिफ
1968
नई दिल्ली, 7 दिसम्बर
म ० 1 ( 1 ) -टैरिफ / 68 -टैरिफ आयोग ने , टैरिफ प्रायोगििनयम 1951 ( 1951 का 50 ) की धाराओं 11 ( ङ) तथा 13 के अन्तर्गत उसके द्वारा की गई जाच के आधार पर, एल्यू- मिनियम उद्योग को मरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । इसकी सिफारिशे निम्नलिखित है
( 1 ) भारतीय मोमा गुल्क टैरिफ मद नं ० 66 ( 1 ) में ग्राने वाले पिण्डो, छडो आदि को दिये गये संरक्षण को वर्तमान गल्क दन 20 प्रतिशत ययामूल्य, जिसमें अधि- प्रभार, प्रति उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, के क्राधार पर 21 दिसम्बर 1971 को पूरे होने वाले तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये जारी , रखा जाना चाहिए ।
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( 2 ) भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ मद सं ० 66 ( क ) मे आने वाली घादरों तथा चक्कों, पत्तियों तथा पश्नियों पर संरक्षणात्मक शुल्कों की वर्तमान दरें 31 दिसम्बर 1971को पूरे होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिये जारी रखी जाये ।
( 3 ) भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अनुसूची की मद सं ० 28 के अन्तर्गत क्योलाइट तथा एल्यूमिनियम फ्लोराइड पर शुल्क 27-1/ 2 प्रतिशत यथामूल्य मानक तथा 17-1/ 2 प्रतिशत यथा मूल्य अधिमानी है जब कि उनके उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चे माल पर शुल्क 60 प्रतिशत है । इस टैरिफ विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है तथा कच्चे माल के शुल्क को घटा कर तैयार माल के शुल्क के स्तर पर लाया जाना चाहिए ।
( 4) तटकर आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि सीमा शुल्क और/ अथवा उत्पादन शुल्क की छूट के मामले में सभी निर्यातकों के साथ समान तर का व्यवहार नहीं किया जाता । यदि ऐसा है तो मामले पर पुनः विचार किया जाये ।
( 5) खान तथा खनिज ( विनियमन तथा विकास ) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में बाक्साइट को शामिल किये जाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि अखिल भारतीय स्वरूप के इस उद्योग को विभिन्न राज्यों द्वारा खनन पट्टे मजूर करने की नीतियों में विद्यमान विषमताएं दूर की जा सके ।
( 6 ) यह वाळतीय होगा कि सरकार स्थिति पर पुन. विचार करे जिससे यह न हो सके कि एक तरफ तो भारत एल्यूमिनियम का निर्यात करे तथा साथ ही दूसरी और आयात के लिए बातचीत करे । निर्धात को प्रोत्साहन देना तब तक देश के हित में नही होगा जब तक किं स्वदेशी उत्पादन से घरेलू आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी न हो जाये ।
( 7) ग्रावश्यक आयातों का परिहार करने के उद्देश्य से एल्यूमीनियम की श्रावश्यकताओं कः। अनुमान लगाने में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।
( 8 ) जबक कि कही अन्यत्त्र काफी परिमाण में निक्षेप , जिनका अब तक भारतीय म-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था को पता नहीं चला है मिलने की सम्भावना न हो तो निक्षेपों तथा उनके श्रायोजित उपयोग के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । इसके साथ परिष्करण का पहलू भी जुड़ा हुआ है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च ग्रेड के निक्षेपों का समस्त उपयोग करके केवल निम्न ग्रेड के अयस्कों को न छोड़ दिया जाये जिनका उच्च अलूमिना अंश के बाक्साइट के बिना उपयोग न हो सके ।
( 9 ) उच्च ग्रेड बाक्साइट निक्षेप समाप्त न होने देने के लिए बाक्साइट के निक्षेपों की खोज तथा परीक्षण के हेतु भू-विज्ञान सर्वेक्षण पर लगी विभिन्न संस्थाओं द्वारा शीघ्र पूर्वेक्षण की तथा परिष्करण योजनाएं बनाने की सिफारिश की जाती है ।
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( 10 ) जब तक बाक्साइट की बडे पैमाने पर खोज के लिये ठोस कदम न उठाये जाये और उनभ सफलता न मिल जाये तब तक एल्यूमिना के निर्यात करने की योजना को जो सम्भवत. स्वदेशी उद्योग के लिये अहितकर है ग्राम्थगित रखा जाना चाहिये ।
(11) क्कि पैट्रोलियम कोक स्वदेशी कच्चे पैट्रोलियम का उपोत्पाद है इस लिये उच्च लागत के कारणों का पता लगाना और यदि सम्भव हो तो इसे घटाना वाछनीय होगा ।
(12 ) शक्नि कार्यक्रमो का इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा बाछनीय रहेगा कि एल्यू- मिनियम की वास्तविक माग को तुरत आका जा सके ।
( 13 ) सरकार के लिये यह बालनीय होगा कि यह विद्युत टैरिफो के प्रश्न की विशेषत एक राज्य से और दूसरे राज्य में विभेद की सीमा का आकलन करने की दष्टि से पुन व्यापक जाच करे और ऐसी एकरूपता लाने के मार्गोपाय ढूढे जा सम्बद्ध पक्षो के वित्तीय हितो पर प्रभाव डाले बिना सभव हो सके ।
( 14 ) भविष्य में इतने बडे माने पर एल्यूमिनियम के आयात की अनुमति देने के पूर्व अधिक ध्यान एत्र सावधानीपूर्वक ग्राकलन किया जाये ।
( 15 ) देश भ विद्युत- रासायनिक तथा विद्युत- धात्विक उद्योगो के विकास के हित भ जिनकी लागत में विद्युत व्यय प्रमुख मद होता है राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की सभावना के विशेष सदर्भ में यह उचित समय प्रतीत होता है जब कि राज्य सरकारो के परामर्श से राष्ट्रीय ग्रिड के प्रश्न पर कुछ प्रार। म्भक विचार आरम्भ कर देना चाहिए ।
( 16 ) सरचना के लिए क्षमता की स्थापना में प्रमुद्र दष्टिकोण उत्पादन में मितव्ययता का होना चाहिए और मूल उत्पादको और शेष उत्पादको की संरचना क्षमता के मध्य उपयुक्त सतुलन रखा जाना चाहिए ।
( 17) जहा मयत्न और मशीनरी लाभकर आकार के न हो वहा सरचना के लिये क्षमता की स्थापना की अनुमति देने के मामले में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है ।
( 18 ) भविष्य में प्रद्रावकों की स्थापना के पूर्व अनुषद्ध समयावधि के अन्दर एल्यूमिना सयंत्रों की स्थापना की शर्त रहनी चाहिये ताकि श्रायातित एल्यूमिना पर अनावश्यक निर्भरता को समाप्त किया जा सके ।
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( 19 ) स्वदेशी क्रायोलाइट तथा एल्यूमिनियम फ्लोराइड के कारणों की जाँच करना श्रावश्यक है ताकि उन्हे नीचे का पता लग जाये । अत्यत ऊचे मूख्यो के लाने की संभाषनाश्रो
(20) मिके हुए कार्बन खण्डों और प्लेटो के स्वदेशी निर्माण की सभावनाओ का पता लगाना भी वाँछनीय है नाकि उनके श्रायातों पर भारी व्यय किया जाये ।
( 21 ) जब अम्बदुनगर में फ्लोरस्पार का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तो उममे एल्यूमिनियम उद्योग की सम्पूर्ण माँग पूरी हो जानी चाहिये ।
( 22 ) क्रायालाइट और एल्यूमिनियम फ्लोराइड के स्वदेशी उत्पादन के लिये एल्यूमिना की आवश्यकता अपेक्षाकृत थोडी है और उद्योग के लिये उसे पूरा करना सम्भव होना चाहिये ।
( 23 ) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में भारतीय उत्पादो की गुणता सतोष- जनक नही है और सुधार की काफी गुजाइश है ।
(24) हिन्दुस्नान रटील लि ० का घ्यान गुण में सुधार और डामर के लिये क्षमता को बढाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिये ताकि एल्यूमिनियम उद्योग की भावी माँग पूरी हो सके ।
2. सरकार सिफारिश ( 1 ) तथा ( 2 ) को स्वीकार करती है । ममद मे यथासम आवश्यक विधि निर्माण आरम्भ किया जायेगा ।
है । 3. उचित कार्यवाही करने के विचार से सिफारिश ( 3 ) से ( 5 ) की जाँच की जा रही
4. सिफारिश ( 6 ) और ( 7 ) सरकार ने नोट कर ली है । चौथी पचवर्षीय योजना के मम्बन्ध में एल्यूमिनियम की संभावित माँग का व्यापक अध्ययन किया गया है । इम सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि चूकि निर्यात बाजार विकसित करने में समय लगता है और चूंकि अंततोगत्वा निर्यात के लिये अच्छी सम्भावना है इस लिये उत्पादन के कुछ भाग का निर्यात जारी रख कर इस दिशा में हमने जो प्रगति की है उसको बनाए रखना आवश्यक होगा चाहे लघु अवधि के आँकलनों के आधार पर स्वदेशी उत्पादन घरेलू माँग से कम ही क्यों न हो ।
5. निर्यात श्रभिमुख एल्यूमिना सयत्न के लिये प्रस्तावो को अतिम रूप देने से पूर्व सिफारिश ( 10 ) ( को ) घ्यान में रखा जायेगा । सरकार का विचार है कि मामूली निर्यात स्वदेशी उद्योग के लिये अहितकर नही होगा और उदार दृष्टिकोण रखना आवश्यक होगा ।
C. सरकार ने सिफारिश ( 8 ) , ( 9 ) तथा ( 11 ) से ( 20 ) नोट कर कार्यान्वित करने के लिये यथासम्भव कार्यवाही की जायेगी । सम्बद्ध उद्योगो का ली है और उन्हे ध्यान सिफारिश [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
10.11
(11) तथा ( 19 ) से ( 23 ) , गज्य सरकारों का ध्यान सिफारिश ( 15 ) , गुजरात सरकार का ध्यान मिफारिश ( 21 ) और हिन्दुस्तान स्टील लि ० का ध्यान सिफारिश ( 24 ) की ओर श्राकृष्ट किया जाता है ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्त्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाये ।
एम ० वेंक्टेसन, संयुक्त मचिव ।
PRINTED BY . THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1963