रजिए सं ० डी० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
5/6/72 भाग II- अण्ड 3-उपखण्ड ( ii )
PART II - Section 3- Sub - section ( il )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० [79] नई दिल्ली, शनिबार, अप्रैल 29, 1972/ वैशाख 9 , 1894
No ...179] NEW DELHI , SATURDAY , APRIL 29 , 1972, VAISAКНА 9 , 1894
इस भाग में भिन्न वृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)
NOTIFICATION
New Delhi , the 29th April 1972
S.O. 328 ( E ) . In exercise of the powers conferred by section 47A of the Road Transport Corporations Act , 1950 ( 64 of 1950 ) , andand sub - sectionsub - secti ( 2 ) of Section 38 of the State of Himachal Pradesh Act , 1970 ( 53 of 1970 ) , the Central Govern- ment , after consultation with the Governments of the States of Haryana , Punjab , Himachal Pradesh and the Administrator of the Union territory of Chandigarh , approves the scheme forwarded by the Government of Punjab relating to the reorganisation of the PEPSU Road Transport Corporation at Patiala and for the purpose of giving effect to the said Scheme , hereby makes the following Order , namely:-
PART I- Preliminary
1. Short title and commencement .-- ( 1 ) This Order may be called the PEPSU Road Transport Corporation ( Re - organisation ) Order , 1972 .
(2) It shall come into force on the first day of May 1972 .
2. Definitions . In this Order , unless the context otherwise require :-
( a) 'Act' means the Road Transport Corporations Act, 1950 ( 64 of 1950 ) ;
(b) ' appointed day' means the day on which this Order comes into force ;
(c ) " existing Corporation " means the PEPSU Road Transport Corporation established under the Act and functioning and operating immediately before the appointed day .
(881 ) 882
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
(d) " reconstituted Corporation" means the existing Corporation as recons iituted under paragraph 3 of this Order;
(e) " successor authority " means in relation to the existing Corporation , the reconstituted Corporation, Government of Haryana, Government of Himachal Pradesh and the Union in relation to the Union territory ofChandigarh ;
( f ) " prescribed ratio " in relation to the reconstituted Corporation , Govern- ment of Haryana , Government of Himachal Pradeshesh andand the Union in relation to theto the Union territor 63.87: 29.91: 5.75 : 0.47; territory of Chandigarh , means the ratio of
( g ) The various terms and headings of accounts mentioned in this order shall have the meaning respectively assigned to them in the audited balance sheet of the existing Corporation for the period ending the 31st October , 1966 ,
PART II- Reconstitution of existing Corporation
3. Exclusion of certain areas from the operation of the existing Corporation and its reconstitution, ( 1 ) Save as provided , in Part V of this order , as from the appointed day , the existing Corporation shall cease to function in the territories of the States of Haryana and Himachal Pradesh and the Union territory of Chandigarh and, as from the appointed day , the existing Corporation shall be deemed to have been reconstituted by the Government of Punjab under the Act .
( 2 ) The capital provided to the existing Corporation-
(1) by the Central Government ( represented by the Northern Railways ) before the appointed day ;
( ii ) by the Government of Punjab , as it existed immediately before the first day of November , 1966 , to the extent of 54.84 per cent of such capital; and
( iii ) by the Government of Punjab on or after the first day of November , 1966 but before the appointed day ,
shall be deemed to have been provided by the Central Government ( represented by the Northern Railways ) or the Government of Punjab , as the case mayay be , to the reconstituted corporation and as from the appointedappointed day, the liability of the existing corporation on account of such capital shall be the liability of the reconstituted corporation :
Provided that the liability of the existing corporation on account of the balance of capital provided to it by the Government of Punjab before the first day of November , 1966 shall be deemed to be extinguished on the allocation of assets and liabilities as prescribed in Part - III of this Order .
(3 ) The reconstituted corporation shall pay to the Governments of Haryana , Himachal Pradesh and the Union ( in relation to the Union territory of Chandi- garh ) , interest for the period from the 1st November , 1966 , upto the day imme- diately preceding the appointed day , at 12-1 / 2 per cent per annum , on such amount as bears to the total capital invested in the existing corporation by the State of Punjab immediately before the 1st November , 1966 , the ratio of 37.38 per cent . 7.19 per cent and 0.59 per cent respectively .
PART III - Division of assets and other liabilities
4. Assets and liabilities to be divided as on 31st October , 1966. The assets and liabilities of the existing Corporation other than those dealt with in para- graph 3 as shown in its audited balance sheet for the period ending the 31st October 1966 shall be divided amongst the successor authorities in accordance with this Part .
5. Division of liabilities.- ( 1 ) The amount in the Depreciation Reserve Fund shall be divided among the successor authorities in the prescribed ratio .
(2) The Motor Transport Insurance Reserve Fund shall be divided among the successor authorities in the prescribed ratio .
(3 ) The Welfare Fund shall be divided among the successor authorities in the same ratio as the total number of employees allocated to them as from the appointed day .
SEC . 3 ( ii ) ]
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
883
(4) The amount of Contributory Provident Fund standing to the credit of an employee of the existing Corporation who , by virtue of this Order , is allocated to serve under any successor authority shall be transferred to that authority .
( 5 ) The amount to the credit of the Contributory Provident Fund Forfeiture Account shall be divided among the successor authorities in the same ratio as the total number of employees allocated to them as from the appointed day .
( 6 ) The Reserve for Gratuity payable to employees shall be divided among the successor authorities in the same ratio as the total number of qualifying years of service collectively put in upto the appointed day by employees allocated to each successor authority .
Explanation . " Qualifying years of service " means the number of completed years of continuous service .
( 7 ) The liability on account of any security deposit made by an employee of the existing Corporation shall be transferred to the successor authority to whom the employees is allocated and other securities and suspense items shall pass to the reconstituted Corporation .
(8) The interest payable by the existing Corporation upto the 31st October , 1966 on the capital provided to the Corporation by the Central and the Govern- ment of Punjab shall be apportioned among the successor authorities in the prescribed ratio .
6. Division of assets. ( 1 ) The lands and buildings of the existing Corporation shall , if they are situated within the State of Punjab pass to the reconstituted Corporation and if they are situated within the State of Haryana or the State ofHimachal Pradesh or the Union territory of Chandigarh , pass to that State Union territory, as the case may be .
( 2 ) All motor vehicles , other than those referred to in sub - paragraph ( 4 ) , belonging to the existing Corporation shall pass to the re - constituted Corporation and the re - constituted Corporation shall pay the following amount to the Govern- ment of Haryana , Government of Himachal Pradesh and the Central Government by way of their share of assets :-
Government of Haryana
-29.91 % of the book value of the vehicles .
Government of Himachal Pradesh .
-5.75 % of the book value of the vehicles .
Union ( in relation to the Union territory of
-0.47% of the book . value of the vehicles .
( 3 ) Tools and plants and furniture and fittings shall authorities in the manner indicated in sub - paragraph ( 1 ) . pass to the successor
(4) The staff car of the existing Corporation shall be allotted to the re- constituted Corporation and the jeep belonging to the existing Corporation shall be transferred to the Government of Haryana .
(5 ) The library books and all stocks of printing paper , stationery , tickets and traffic stationery , medicines and instruments belonging to the existing Corpo- ration shall pass to the re - constituted Corporation .
(6) Fuel , oil and lubricants belonging to the existing Corporation shall be divided in the manner indicated in sub - paragraph ( 1 ) ,
(7) Tyres and tubes , spare parts , batteries , uniforms and miscellaneous stores belonging to the existing Corporation shall be divided among the successor authorities in prescribed ratio .
(8 ) The leave salary paid by the existing Corporation to officers and other employees on deputation from any State Government and recoverable from that Government shall be made over to that State.
(9) The right to recover any loan or advance granted to any employee of the existing Corporation shall pass to the successor authority to whom the employee is allocated,
(10) Amounts to the credit of insurance and reserve funds and fixed deposits made from those funds shall be divided among the successor authorities in the prescribed ratio .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
( 11) Advances given to the Public Works and Health Departments of the State Government beforebefore the 1st November , 1966 by the existing Corporation for constructional works shall be deemed to have given by the re - constituted Corporation to the Government of Punjab .
(12) The balance with the Post Office on account of Contributory Provident Fund and the Contributory Provident Fund Investment Account and security deposit vide contraentry shall be transferred to the authority to whom the employee concerned stands allocated .
(13) The balance with the Treasury and the State Bank of Patiala and the Imprest money shall be divided among the successor authorities in the prescrib- ed ratio .
(14) The interest accrued on the deposits in the bank on account of miscel- laneous investments by the existing Corporation upto 31st October , 1966 shall be divided among the successor authorities in the prescribed ratio .
( 15 ) The Welfare Savings Bank Account and the Contributory Provident Fund loan recoverable by the existing Corporation shall be divided among the successor authorities in the ratio of the employees transferred to each of them and on the basis of the individual accounts of the employees respectively .
(16 ) The income - tax recoverable from the Income - tax Department shall pass to the re - constituted Corporation and adjusted against the liability of income tax transferred to it .
(17 ) The advance for income - tax and scrapped stores auctionable shall pass to the re - constituted Corporation.
( 18 ) The cash in hand on the 31st October , 1966 shall be divided among the successor authorities in the prescribed ratio .
(19 ) The loss shown in the Balance Sheet for the period ending the 31st Octcber , 1966 shall be allocated to the successor authorities in the following ratio:
5484% Reconstituted Corporation
37.38% Government of Haryana
7.19% Government of Himachal Pradesh
0.59% Union ( in relation to Union Territory of Chandigarh) .
7. Other assets and liabilities . All other assets and liabilities of the existing. Corporation as shown in its audited balance sheet for the period ending the 31st October 1966 and not specifically dealt with in paragraphs 5 and 6 shall be apportioned among the successor authorities in the prescribed ratio .
8. Over - ali financial adjustment . The division of assets and liabilities under this Part shall be subject to over - all financial adjustment among the successor authorities in such a manner that the net assets , i.e. the excess of assets over liabilities , accrue to the successor authorities in the prescribed ratio ,
PART IV- Allocation of employees
9. ( 1 ) The employees of the existing Corporation shall stand allocated to the re - constituted Corporation except where any successor authority agrees to take over the services of any employee before the appointed day.
( 2 ) Where a successor authority agrees to take over the services of any em- ployees , that employee shall be deemed to have been allocatedto that authority for the purpose of this order and service rendered by that employee under the existing Corporation shall count for leave , gratuity , Contributory Provident Fund , continuity of service and other benefits enjoyed by him immediately before the appointed day as an employee of the existing Corporation .
(3 ) Every employee to whom this paragraph applies shall have an option to seek transfer from one successor authority to another within a period of six months from the appointed day and the transfer shall be effected subject to agree- ment between the successor authorities concerned .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( ii ) ]
885
PART V.- Road Permits
10. Transfer of permits held by Pepsu Road Transport Corporation . Any route permit granted to the existing PEPSU Road Transport Corporation , which imme- diately before the appointed day was valid and effective shall-
(a) if the permit relates to a route exclusively in Haryana or Himachal Pradesh or the Union territory of Chandigarh , be deemed to have been granted to the State Transport Undertaking of that State or the Union territory as the case may be;
(b ) in any other case , continue to be a route permit of the re - constituted PEPSU Transport Corporation :
Provided that where any permit relates to routes which by virtue of the pro- visions of the Punjab Reorganisation Act , 1966 , became intinter- state routes on the 1st November , 1966 , such of those permits shall be transferred to the Government of Haryana , the Government of Himachal Pradesh or the Administrator of the Union territory of Chandigarh , as the case may be , as may be agreed upon between the successor authorities within one month from the appointed day , or in default by such agreement , as the Central Government may by order determine , and on such transfer the permit shall be deemed to have been granted to the Government of Haryana , the Government of Himachal Pradesh or the Administrator of the Union territory , as the case may be .
PART VI .- Contracts
11. Contracts .- Where before the appointed day , the existing Corporation has made any contract , that contract shall be deemed to have been made
( a) if the purposes of the contract are , as from the appointed day , exclusive- ly relatable to the routes or areas falling within the territories of the State of Haryana , State of Himachal Pradesh , or the Union territory of Chandigarh , by that State or the Union , as the case may be ;
(b ) in all other cases - by the reconstituted Corporation
and all rights and liabilities which have accrued or may accrue under any such contract , shall , to the extent to which they would have been rights or liabilities of the existing Corporation shall be the rights or liabilities of the Government of Haryana , Government of Himachal Pradesh . Central Government or the re- constituted Corporation , as the case may be .
PART VII . Legal Proceedings
12. Legal Proceedings .-- Where immediately before the appointed day the existing Corporation is a party to any legal proceedings with respect to any pro- perty , rights or liabilities , transferred to: any : successor authority , as from the appointed day , the latter shall be deemed to be substituted for the existing Cor- poration as a party to these proceedings , or added as a party thereto , as the case may be , and the proceedings may continue accordingly .
PART VIII . Other Matters
12. Residuary assets and liabilities . All liabilities not included in the balance sheet of the existing Corporation for the period ending the 31st October , 1966 , on account of income tax , passenger and goods tax or any other tax or on account of suits having arisen, or which may arise or are pending in any Court or any claim under adjudication or claims which may arise relating to accidents or any other claims preferred or which may he preferred against the existing Corpога- tion relating to transactions prior to the aforesaid day and not specifically provid- ed for in this Order shall be divided as also refunds made amongst the successor authorities in the following ratio , namely ,
54.84% Reconstituted Corporation
37.38% Government of Haryana
7.19% Government of Ilimachal Pradesh
0.59% Union ( in relation to Union territory of Chandigarh) .
14. Residuary Provision. All other assets and liabilities of the existing Cor- poration as on the 31st October , 1966 not included in the balance sheet for the period ending the 31st October , 1966 or not provided for in this Order specifically 886
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
shall be apportioned among the successor authorities in the following ratio namely-
54.84% Reconstituted Corporation
37.38% Government of Haryana
7.19% Government of Himachal Pradesh
0.59% Union ( in relation to Union territory of Chandigarh) .
15. Power of the Central Government to order adjustments in certain cases.- Where , by virtue of any provision of this Order , any of the successor authorities or the Government of Punjab ( hereinafter referred to as " beneficiary " ) becomes entitled to any property or obtains any benefit or becomes subject to any liability and the Central Government on a reference made within a period of three years from the appointed day by any beneficiary is of the opinion that it is just and equitable that that property or those benefits should be shared by the other beneficiaries or that a contribution towards that liability should be made by the other beneficiaries , the said property or benefits shall be allotted in such a manner , or the other beneficiaries shall make to the beneficiary , primarily subject to the liability , such contribution in respect thereof as the Central Governments may , after consultation with the beneficiaries concerned , determine .
16. Matters not specifically covered in the order . Any matter not covered by any of the provisions of this order shall be settled by mutual agreement among the Chairman of the re- constituted Corporation , the Secretary to the Government of Haryana in the Transport Department , the Home Secretary , Union territory of Chandigarh . a nominee of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh and the Chief Commercial Superintendent , Northern Railways .
17. Disagreement in implementation . In case of any disagreement in the im- plementation of this order , it shall be referred to the Central Government for adjudication and the decision of that Government shall be final and binding on all the beneficiaries .
18. Cancellation of notification issued by the Ministry of Home Affairs . As from the appointed day , the notification of the Government of India in the Minis- try of Home Affairs No. S.O. 769 , dated the 4th March , 1967 , in respect of the exist- ing Corporation shall be treated as cancelled and the additional members appoint- ed by the Government of Haryana and the Government of Himachal Pradesh to the existing Corporation would cease to function .
[No. 24 - T ( 27 ) / 70 . ]
K. SIVARAJ, Jt Secy .
पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन स्कंध)
नई दिल्ली , 29 अप्रैल 1972
अधिसूचना
एस ० प्र ० 328 .--सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 ( 1950 का 64) , और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 ( 1970 का 53) की धारा 38 की उपधारा ( 2) की धारा 47 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , हरियाणा, पंजाब , हिमाचल प्रदेश की सरकारों और चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक के साथ परामर्श करने के पश्चात् पटियाला में पेप्सू सड़क परिवहन निगम के पुनर्गठन से संबंधित , पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई , स्कीम को अनुमोदित करती है और उक्त स्कीम को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
भाग1-प्रास्ताविक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- ( 1 ) ये आदेश पेप्सू सड़क परिवहन निगम ( पुनर्गठन) भादेश , 1972 कहा जा सकेगा ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 887 SFC . 3 ( ⅱ ) ]
( 2) यह मई 1972 की पहली तारीख को प्रवृत्त होगा ।
परिभ ष एं 2.- इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क) " श्रधिनियम" मे सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (1950 का 64) श्रभिप्रत है ,
(ख ) ' नियत दिन' से वह दिन अभिप्रेत है जिसको यह श्रादेश प्रवृत्त हो,
( ग ) 'विद्यमान निगम' से अधिनियम के अधीन स्थापित और नियत दिन से तुरन्त पूर्व कृत्य कर रहा और प्रचालित पेप्स सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत है ।
(घ) " पुन संगठित निगम " से इस आदेश के पैरा 3 के अधीन यथा पुन स्संगठित विद्यमान निगम अभिप्रेत है ।
( ड) " उत्तराधिकारी प्राधिकारी " से विदयमान निगम के संबंध में पुन स्संगठित निगम , हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और चण्डीगढ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ अभिप्रेत है ;
(च) " विहित अनुपात " रो पुन ससंगठित निगम , हरियाणा सरकार हमाचल प्रदेश सरकार और चण्डीगढ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, 63.87: 39.915.750.47 का अनुपात अभिप्रेत है;
( छ) इस आदेश में वर्णित विभिन्न पदों और लेखाओं के शीपकों के क्रमशः वही अर्थ होगें जो उन्हें, 31 अक्टूबर 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्यमान निगम के लेखा संपरीक्षा किए गए तुलनापत्नों में दिए गये हैं ।
भाग 2- विध्यभान निगम का पुमस्संगठन
3. त्रिव्यमान निगम और इसके पुनस्संगठन के प्रवर्तन के कतिपय क्षेत्रों का अपवर्जनः- ( 1 ) इस आदेश के भाग 5 में यथा उपबंधित के मिवाए , नियत दिन से विद्यमान निगम हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के राज्य क्षेत्रों और चण्डीगढ संघ राज्य क्षेत्र में कृत्य करना बन्द कर देगा और, नियत दिन से , विद्यमान निगम पंजाब सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन पुनस्संगठन हुश्रा समझा जाएगा ।
(2 ) विद्यमान निगम को
( 1 ) नियत दिन से पूर्व , केन्द्रीय सरकार ( जिसका प्रतिनिधित्व उत्तरी रेलब करेगी ) द्वारा ।
( 2 ) पंजाब सरकार जैसा की वह नवम्बर 1966 के प्रथम दिन से ठीक पूर्व विद्यमान थी; द्वारा , ऐसी पूंजी की 54.84 प्रतिशत की माना तक और
( 3 ) नवम्बर 1966 के प्रथम दिन को या उस के पश्चात पंजाब सरकार द्वारा , किन्तु नियत दिन से पूर्व ;
दी गई पूंजी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार ( जिसका प्रतिनिधित्व उत्तरी रेलवे करेगी ) द्वारा या पंजाब सरकार द्वारा पुनस्संगठिन निगम को दी गई पूंजी समझी जाएगी और नियत दिन विद्यमान निगम का ऐसी पूंजी के लेखे दायित्व पुनस्संगठित निगम का दायित्व होगा ।
888
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
परन्तु इसे पंजाब सरकार द्वारा नवम्बर , 1966 के प्रथम दिन से पूर्व दी गई पूंजी के अधिशेष के कारण विद्यमान निगम शेष दायित्व इस आदेश के भाग 3 में यथा निहित आस्तियों और दायित्वों के भावंटन पर समाप्ति हुश्रा समझा जाएगा ।
3. पुनस्संगठित निग्भ हरियाणा , हिमाचल प्रदेश अं. र संघ ( चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ) की सरकारों को , 1 नवम्बर 1966 से नियत दिन से ठीक पूर्व दिन तक, ऐसी रकम पर जिसका पंजाब राज्य द्वारा 1 नवम्बर 1966 से ठीक पूर्व विद्यमान निगम में विनिहित कुल पूंजी से क्रमशः 37.38 प्रतिशत 7.19 प्रतिशत और 0.59 प्रतिशत का अनुपात हो , 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देगा ।
भाग3- मास्तियों और क्रभ्य वायित्वों का विभाजन
4. 31 अक्टूबर , 1966 को विभाजित की जाने वाली श्रास्तियां और दायित्वः पैरा 3 में वर्णित से भिन्न वर्तमान निगम की आस्तियों और जैसा 31 अक्टूबर , 1966 को समाप्त होने वाली अर्वा के लिए उसके लेखा सं ० परीक्षा किये गये तुलना पत्न में दिखाए गए हैं , उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में इस भाग के अनुसार विभाजित किए जाऐंगे ।
5. वायित्वों का विभाजन ( 1 ) अवक्षयण प्रारक्षित निधि में की रकम उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में विभाजित कि जाएगी ।
( 2 ) मोटर परिवहन बीमा प्रारक्षित निधि उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में विभाजित की जाएगी ।
( 3 ) कल्याण निधि उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी जो उन्हें नियत दिन से उन्हें आबंटित कर्मचारियों की कुल संख्या का है ।
( 4 ) विद्यमान निगम के कर्मचारी के खाते में की अभिदायी भविष्य निधि की रकम , जिसे इस आदेश के आधार पर , किसी उत्तराधिकारी प्राधिकारी के अधीन सेवा के लिए आबंटित किया गया है उस प्राधिकारी को अन्तरित कर दी जाएगी ।
( 5 ) श्रभिदायी भविष्य निधि समपह्रण खाते में जमा रकम उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी जो उन्हें नियत दिन से उन्हें आवंटित कर्मचारियों की कुल संख्या का है ।
( 6 ) कर्मचारियों को देय उपदान के लिये आरक्षित रकम उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी जो प्रत्येक उत्तराधिकारी प्राधिकारी को आबंटित कर्मचारियों द्वारा नियत दिन तक समग्र रूप से की गई सेवा के अर्हक वर्षों की कुल संख्या का है ।
स्पष्टीकरण: - " सेवा के अर्हक बर्षों " से निरन्तर सेवा के सम्पूरित वर्षों की संख्या अभिप्रेत है ।
( 7 ) विद्यमान निगम के कर्मचारी द्ववारा किए गये किसी प्रतिभूति निक्षेप के लेखे दायित्व उस उत्तरातिकारी प्राधिकारी को आंतरित कर दिया जाएगा जिसे कर्मचारी आबंटित किया गया हो और अन्य प्रतिभूतियां और उचन्त भर्दै पुनस्संगठित निगम की हो जाएंगी ।
( 8 ) विद्यमान निगम द्वारा , केन्द्रीय और पंजाब सरकारों द्वारा निगम को दी गई पूंजी पर 31 अक्टूबर 1966 तक देय ब्याज उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में प्रभाजित कियाजाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
889 SEC . 3 ( ii ) ]
6. श्रास्तियों का विभाजन ( 1 ) विद्यमान निगम की भूमियां और निर्माण, यदि वे पंजाब राज्य के भीतर स्थित हों, पुनस्संगठित निगम के हो जाएंगे , और यदि हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश राज्य या चण्डीगढ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित हो , तो यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हो जाएंगे ।
( 2) विद्यमान निगम की सभी मोटर गाडियां , जो उप पैरा ( 4) में निर्दिष्ट गाड़ियों से भिन्न हो, पुनस्संगठित निगम की हो जाएंगी और पुनस्संगठित निगम हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार को श्रास्तियों के उनके अंश के रूप में निम्नलिखित रकम देगाः-
29.91
हरियाणा सरकार की गाडियों के बुक मूल्य
हिमाचल प्रदेश्य सरकार 5.75
प्रतिशत 11
संध ( चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संम्बन्ध
में) 0.47
"
( 3 ) औजार और संयंत्र और फर्नीचर और फिटिंग उत्तराधिकारी प्राधिकारी की, उपपैरा ( 1 ) में दर्शित रीति के अनुसार हो जाएंगें ।
( 4) विद्यनान निमन को स्टाफ कार पुनस्संगठित निगम को आंवटित की जाएगीऔर विद्यमान निगम की जीप हरियाणा सरकार को अन्तरित की जाएगी ।
( 5) पुस्ताकालय की पुस्तकें और विद्यमान निगम के मुद्रण कागज का सभी स्टाक , स्टेशनरी टिकटें और ट्रैफिक स्टशनरी , दवाइयां और विद्यमान निगम के उपकरण पुनस्संगठित निगम के हो जाएंगे ।
( 6 ) विद्यमान निगम का ईधन , तेल और चकनाई तेल उप पैरा ( 1 ) में उपदर्शित रीति में विभाजित किए जाएंगे ।
(7 ) विद्यमान निगम के टायर और ट्यूब , फालतू पुजें , बैटरियां , वर्दियां और प्रकीर्ण भण्डार उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में विभाजित किए जाएंगें ।
( 8 ) विद्यमान निगम द्वारा किसी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदत्त छुट्टी वेतन , जो उस सरकार से वसूलीय है , उस सरकार को दे दिया जाएगा ।
( 9 ) विद्यमान निगम के किसी कर्मचारी को मंजूर किसी उधार या अग्रिम धन की वसूली का अधिकार उस उत्तराधिकारी प्रधिकारी को हो जाएगी जिसे कर्मचारी आवंटित किया गया है ।
( 10) बीमा और श्रारक्षित निधियों में जमा रकमें और उन निधियों से किए गए सांवधिक जमा उत्तराधिकारी प्राधिकारीयों में विहित श्रनुपात में विभाजित किए आएंगे ।
( 11) विद्यमान निगम द्वारा 1 नवम्बर , 1966 से पूर्व राज्य सरकार के लोक निर्माण और स्वास्थ्यविभागों को निर्माण संम्बन्धी कार्यो के लिए दिए गए अग्रिम , पुनस्संगठित निगम द्वारा पंजाब सरकार को दिए गए समझे जाएंगे ।
( 12) श्रभिवायी भविष्यनिधि और अभिदायी भविष्यनिधि विनिधान खाते और प्रतिभूति जमा, प्रति प्रविष्टि देखे , के लेखे डाकघरों में बकाया रकम उस प्राधिकारी को अंतरित कर दी जाएगी जिसे संबद्ध कर्मचारी आंवटित किया गया है ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- 890
( 13 ) खजाने और पटियाला राज्य बैंक में शेष रकम और अग्रदाय धन उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में विभाजित किया आएगा ।
( 14) विद्यमान निगम द्वारा , 31 अक्तूबर 1966 तक , प्रकीर्ण विनिधानों के लेखे बैंक में निक्षेपों पर प्रादभूत व्याज उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में विभाजित किया जायेगा
(15) विद्यमान निगम द्वारा वसूलीय कल्याण बचत बैंक खाता और अभिदायी भविष्य निधि उधार उत्तराधिकारियों में क्रमशः उनमें से प्रत्येक को अंतरित कर्मचारियों के अनुपात में और कर्मचारियों के व्यष्टिक खातों के आधार पर विभाजित किया जाएगा ।
( 16 ) भायकर विभाग से वसुलीय आयकर पुनस्संगठित निगम का हो जाएगा । और उसे अंतरित आयकर दायित्व से उसका समायोजन हो जाएगा ।
( 17 ) भायकर अग्रिम और नीलामी योग्य बेकार भण्डार पुनरसंगठित निगम के हो जाएगे ।
(18 ) 31 अक्तूबर 1966 को रोकड़ जमा उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में विहित अनुपात में विभाजित किया जाएगा ।
(19) 31 अक्तूबर 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलनपत्र में दिखायी गई हानि उत्तराधिकारी प्राधिकारियों को निम्न अनुपात में श्रवटित की जाएगी ।
54.84 प्रतिशत पुनस्संगठित निगम
37.38 "
रियाणा सरकार
7.19
हिमाचल प्रदेश सरकार
0.59 "
सघ ( चण्डीगढ़ सघ राज्य क्षेत्र के संबंध में )
7. अन्य श्रास्तियां और वायित्व-विद्यमान निगम की सभी अन्य श्रस्तियां और दायित्व जैसा कि वे 31 अक्टूबर 1961 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इसके संपरीक्षित तुलन पत्त्र में दिखाए गए हैं और जो पैरा 5 और 6 में विनिर्दिष्ट रूप से चचित नहीं है, उत्तराधिकारी प्राधि- कारियों में विहित अनुपात में प्रभाजित हो जाएगे ।
8. संपूर्ण वित्तीय समायोजम. -इस भाग के अधीन श्रास्तियों और दायित्वों का विभाजन उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में सम्पूर्ण वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए इस रीति से किया जाएगा कि शुद्ध श्रास्तियां अर्थात् श्रस्तियों का दायित्वों पर अधिषय उत्तराधिकारियों को विहितः अनुपात में प्रोदभूत हो ।
भाग 4- कर्मचारियों का आवंटन
9. ( 1 ) विद्यमान निगम के कर्मचारी पुनस्संगठित निगम को आवटित हो जाएगे मिवाए वहां के जहां कोई उत्तराधिकारी प्राधिकारी किसी कर्मचारी की सेवाएं नियत दिन से पूर्व ले लेने का करार करें ।
( 2 ) जहां उत्तराधिकारी प्राधिकारी किसी कर्मचारी की सेवाँए लेने का करार करता है वहां वह कर्मचारी इस आदेश के प्रयोजनार्थ उस प्राधिकारी को आवंटित किया गया समझा जाएगा और कर्मचारी द्वारा विद्यमान निगम के अधीन की गई सेवा विद्यमान निगम के कर्मचारी के रूप में नियत दिन के ठीक पूर्व उसे प्राप्त छट्टी, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि , सेवा को निरन्तरता और अन्य फायदों के लिए गिनी जाएगी ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( ii ) ]
891
( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी, जिसे यह पैरा लागू होता है, को यह विकन्प होगा कि वह नियत दिन से ष्ठह मास की अवधि के भीतर एक प्राधिकारी से अन्य प्राधिकारी को स्थानांतरण की ईसा करें भौर स्थानांतरण संबधित उत्तराधिकारी प्राधिकारियों के बी करार के अधीन रहते हुए होगे ।
भाग 5- सड़क अनुज्ञापत्र
10. पॅप्सू सड़क परिवहन निगम द्वारा बारित असुरापत्रओं का अन्तरण. विद्यमान पैक्सू सड़क परिवहन निगम को मजूर कोई रूट अनुज्ञापत्त्र जो नियत दिन से ठीक पूर्व विधिमान्य और प्रभावी था
(क) यदि अनुज्ञापत्त हरियाणा या हिमाचल प्रदेश या चण्डीगढ़ सघ राज्य क्षेत्र के रूट से अनन्यतत्त्रः संबंधित हो तो वह, यथास्थिति , इस राज्य के राज्य परिवहन उपक्रम या सघ राज्य- भेत मंजूर किया गया समता जाएगा ।
रहेगा । ( ख ) किसी अन्य ध्षणा में पुनम्संगटित देप्मू रुब परिवहन निगम का रूट अनुज्ञापन दनाः
परन्तु जहां कोई भनुज्ञापत्त उन रूटों से संबधित है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के प्राधार पर 1 नवम्बर 1966 को अन्तर्राज्यिक रूट बन गए हों, यहां उन अनुज्ञापनों में से ऐसे अनुज्ञापन्न , जिनके बारे में नियत दिन से एक भास के भीतर उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में बारार को , या ऐसे करार में व्यक्तिक्रम होने पर , जसा केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करें यथास्थिति हरियाणा सरकार , हिमाचल प्रदेश सरकार या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षत्र के प्रशासक को अन्तरित किए जाएंगे और ऐसे अंतरण पर अनुज्ञापत्र , यथास्थिति, हरियाणा सरकार , हिमाचल प्रदेश सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को मंजूर किए गए समझे जाएंगे ।
भाग 6- संविदाएं
11. संविदाएं .--कहां नियत दिन से पूर्व विद्यमान निगम ने कोई मंविदा की हो , वह वह संविदा-
(क ) मदि संबिदा के प्रयोजन , नियत दिन से, हरियाणा राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्रों या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जाने वाले रूटों या क्षेत्रों के अनन्य रूप से संबंधनीय है तो यथास्थिति उस राज्य या संघ द्वारा ।
(ख ) सभी अन्य दशाओं में , पुनरसंगठित निगम द्वारा की गई समझी जाएंगी और वे अधिकार और दायित्व जो किसी ऐसी संदिदा के अधीन प्रादभूत हुए हों या हो जाएं, उस सीमा तक जिस तक वे विद्यमान निगम के अधिकार और दायित्व होते, यथास्थिति हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार या पुनरसंगटित निगम के अधिकार और दायित्व होंगे ।
भाग 7-- विधि कार्ययाहियां
12. विधिक कार्यवाहियां-जहां नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान निगम किसी उत्तरा- धिकारी प्राधिकारी को अन्तरित किसी सम्पत्ति, अधिकार या दायित्व को बात्रत विधिक कार्यवाही का पक्षकार हो , नहीं, नियत दिन से उत्तराधिकारी अधिकारी इन कार्यवाहियों के पक्षकार के रूप में विद्यमान निगम के स्थान पर यथास्थिति प्रतिस्थापित किया जाएगा या पक्षकार के रूप में जोड़ दिया जाएगा , और कार्यवाही तदनुसार चलती रहेगी ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART 11-.
892
भाग 8- मन्य मामल
1.3. श्रवशिष्ट श्रस्तियां और वामित्व. आयकर , यात्री और माल कर या किसी अन्य कर के कारण 31 अक्तूबर 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्यमान निगम के तुलनपत्र में असम्मिलित सभी दायित्व या उस कारण कि बाद उद्भूत हुए हैं या उद्भूत हो सकते हैं या किसी न्यायालय में लम्बित हैं या न्याय निर्णयाधीन कोई दावे या ऐसे दावे दुर्घटनाओं के संबंध में उदभूत हों या विद्यमान निगम के विरुद्ध दाखिल किए गए या किए जाने वाले दावे जो पूर्वोक्त दिन से पूर्व के संव्यवहारों से संबंधित हो और जिन के लिए इस आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न किया गया हो, तथा किए गए प्रतिदाय उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में निम्न अनुपात में विभाजित किए आएंगे , अर्थात्:--
54.84 प्रतिशत पुनस्संगठित निगम
37.38 ,
हरियाणा सरकार
7.19 "
हिमाचल प्रदेश सरकार
0,51 " संक्ष ( चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में)
14. अवशिष्ट उपवग्भ. 31 अक्तूबर , 1966 को, विद्यमान निगम की सभी अन्य श्रास्तियां
में निम्न अनुपात में प्रभाजित किये जाएंगे , अर्थात्:-
और दायित्य, जो 31 अक्तूबर, 1966 को समाप्त होने वाले अवधि के लिए तुलनपत्तन में सम्मिलित नहीं है या जिनके लिए इस आदेश में विनिर्दिष्टतः उपबंध नहीं किया गया है उत्तराधिकारी प्राधि- कारियों
54.84 प्रतिशत पुनस्संगठित निगम
37.38
हरियाणा सरकार
7.19
हि० प्र ० सरकार
0.51 " संघ ( चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में )
15. कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार की समायोजन के लिए आवेश करने की शक्ति. जहां , इस आदेश के किसी उपबन्ध के आधार पर , उत्तराधिकारी प्राधिकारियों में से कोई या पंजाब सरकार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है ) किसी सम्पत्ति की हकदार हो जाए या कोई फायदा प्राप्त करें या किसी दायित्व के अधीन हो आए और केन्द्रीय सरकार की किसी हिताधिकारी द्वारा नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए निर्देश पर, यह राय हो कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि वह सम्पत्ति या वे फायदे अन्य हिताधिकारियों को भी मिलने चाहिए या उक्तदायित्व के लिए दूसरे हिताधिकारियों को भी अभिदाय करना चाहिए , उक्त सम्पत्ति था फायदे इसी प्रकार आबंटित किए जाएंगे या श्रन्य हिताधिकारी इस हिताधिकारी को, मुख्यतः दायित्व के अधीन रहते हुए उसकी बाबत ऐसा श्रभिदाय करेंगे जो केन्द्रीय सरकार , संबंधित हिताधिकारियों के साथ परामर्श करके अवधारित करें ।
16. इस प्रावेश में विनिविष्टत : न श्राने वाले मामले. इस आदेश के उपबंधों में से किसी के अन्तर्गत न जाने वाला कोई भी मामला पुनस्संगठित निगम के अध्यक्ष , हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के सचिव , गृह सचिव चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख् सचिव के नामनिर्देशिती और मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक उत्तरी रेलवे के बीच आपसी करार द्वारा सय किया जायेगा ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( it) ]
893
17. कार्यान्वयन में मतभेद. इस श्रादेश के कार्यान्वयन में कोई मतभेद होने की दशा में इसे केन्द्रीय सरकार को म्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस सरकार का विनिश्वयः अंतिम और सभी हिताधिकारियों पर आवद्धकर होगा ।
18. गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना का शुद्धकरण.-नियत दिन से, विद्यमान निगम की बाबत भारत सरकार गृह मंत्रालय की अभिसूचना सं ० का ०आ ० 769 तारीख 4 मार्च, 1967 रद्द की गई समझी जाएगी और हरियाणा सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमानः निगम में नियुक्त अतिरिक्त सदस्य कृत्य करना बन्द कर देंगे ।
[सं ० 24-टी ( 27 ) / 70 . ] के ० शिवराज, संयुक्त सचिव ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINIO ROAD ,, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972