रजिस्ट्री स ० डी० 221
REGISTERED No. D. 281
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं ० 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , विसम्बर 6, 1973 / अग्रहायण 15 , 1895
No. 293 ] NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 6 , 1973 / AGRAHAYANA 15 , 1895
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MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE
IMPORT TRADE CONTROL
New Delhi , the 6th December 1973
- SUBJECT . Procedure for import of Capital Goods against I.D.A. Credit of $ 25 million to the Industrial Development Bank of India to be disbursed through loans to State Financial Corporations for the import of plant and equip ment .
No. 209 - ITC ( PN ) / 73 . The Industrial Development Association , an affiliate of the World Bank , has made available to the Government of India , credit in various currencies , equivalent to U.S. $ 25 million , the rupee equivalent of which will be utilised by the Industrial Development Bank of India for refinancing loans dis- bursed by the State Financial Corporations to industrial undertakings in the small/ medium scale sectors ( with assets below Rs . 1 crore ) .
2. The proceeds of this IDA Credit are available for refinancing loans granted by State Financial Corporations to such Industrial units in the smallsmall and medium sector which are eligible for assistance under the State Financial Corporations Act , 1951. However , projects requiring financial assistance exceeding Rs . 30 lakhs are not eligible for this loan assistance .
3. Loans may be granted by the State Financial Corporations to these industrial units for setting up new projects as well as for expansion , diversification , modern- ization , etc. of existing units in cases where at least some portion of the loan is required for financing import of capital goods and/ or for technical know -how and engineering fees in special cases .
4. The minimum limit fixed by the Industrial Development Bank of India for the loan amount is Rs . 10,000 . The maximum limit of loan is Rs . 30 lakhs as provided under the State Financial Corporations Act , 1951 .
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[PART I- SEC. 1 ]
5. To facilitate the borrowers of State Financial Corporations to obtain licences for the import of capital goodsods quickly and to get their loans sanctioned from SFCs . almost simultaneously , the existing procedures for the import of capital goods against this credit have been simplified. The details of the simplified procedure for the submission of and issue of capital goods import licences are briefly set out below : -
( i ) Irrespective of the size of the borrowing unit / value of import licence , applications for the import of capital goods against this credit will be considered by the Capital Goods Ad -hoc Committee .
( li) Industrial units desirous of making use of the facility under this credit will apply to the State Financial Corporation concerned for sanction of financial assistance and simultaneously apply to the Chief Con- troller of Imports & Exports for an import licence . In cases where the value of plant and machinery or machine tools required to be imported exceeds Rs . 7.5 lakhs , however , the applicant should follow the advertisement procedure as laid down in paragraph 137 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure , 1973-74 before applying to the C.C.I. & E. for import licence .
( lii ) The application for import licence should bear the stamp of the State Financial Corporation to whom the applicant has approached for financial assistance . A copycopy of the import licence application should be forwarded by the applicant / borrower to the New Delhi Regional Office of the Industrial Development Bank of India at its address given below:
' The Dy. General Manager , Industrial Development Bank of India , New Delhi Regional Office , Bank of Baroda Building , 16 , Parliament Street Post Box No. 231 , NEW DELHI - 1 . "
( iv) The New Delhi Regional Office of the Industrial Development Bank of India will prepare a summary of the case on the basis of the applica- tion for Import licence and forward the same to the C.G. Ad -hoc Committee which meets every week ,
(v) The C.G. Ad - hoc Committee will take a decision after eliciting the views (in the meeting of the C.G. Ad - hoc Committee ) in regard to clearance from the indigenous availability angle and take a final decision . The decision of the Committee will be communicated by the CCI & E to the applicant ( under intimation to the SFC concerned ) advising the appli- cant to obtain and furnish the required sanction of financial assistance from the State Financial Corporation . Simultaneously , the New Delhi Regional Office of the Industrial Development Bank of India will also communicate the decision of the Committee to the SFC and advise the applicant about the clearance of import by the Committee to enable the applicant for making arrangements for the import of capital goods on receipt of the import licence .
(vi ) The Chief Controller of Imports & Exports will issue the Import licence in favour of the applicant after ( a) import of capital goods is cleared by the C.G. Ad - hoc Committee ; and ( b ) the SFC concerned has inti- mated thatit has sanctioned the loan for financing the import .
(vii ) The applicant seeking import of capital goods should possess a valld industrial licence under ( Industrial Development & Regulation ) Act , 1951 ) where such a licence is required for manufacturing the item . In cases where the applicant has been issued a Letter of Intent for manu- facturing a particular item , he is eligible to apply for the capital goods import licence wwhich will be issued to himim only after the indus- trial licence is issued to the applicant in lieu of the letter of intent held by him.
(viii ) Applicants belonging to the small scale sector are required to be re- gistered with the Director of Industries of the State in which the unit is situated before applving for an import licence for capital goods . Simultaneously , the applicant should apply to the State Financial Cor- poration for a loan for his project including loan for the import of capital goods .
6. The terms and conditions governing the issuance of the import licences financed under this Credit are incorporated in Ministry of Commerce Public Notice No. 200 - ITC ( PN ) / 73 , dated 27th November , 1973 .
S. G. BOSE MULLICK ,
Chief Controller of Imports and Exports .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART I-SEC . 1 ]
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वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार नियंत्रण
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 1973
विषय-संयंत्र तथा उपस्कर के आयात के लिए राज्य वित्तीय निगमों को ऋण के माध्यम से वितरण किए जाने वाले भारत के श्रौद्योगिक विकास बैंक के लिए 2 करोड़ 50 लाख डालर के आई डी ए क्रेडिट के मद्दे पूंजीगत माल के श्रयाप्त के लिए प्रक्रिया ।
सं ० 209 - ब्राई ० डी ० सी ० पी० एम० )/ 73.-विश्वबैंक के एक सम्बद्ध औद्योगिक विकास संघ ने संयुक्त राज्य अमरीका के 2 करोड़ 50 लाख डालर के तुल्य भारत सरकार को विभिन्न मुद्राओं में क्रेडिट उपलब्ध कराया है जिसका रुपया तुल्यांक उपयोग भारत के औद्योगिक विकाम बैंक द्वारा लघु/ मध्यम पैमाने क्षेत्रों ( 1 करोड़ से कम वाली सम्पदा के साथ ) में श्रौद्योगिक प्रक्रमों को राज्य वित्त निगमों द्वारा वितरित पुर्नावत्तीय ऋण के लिए किया जाएगा ।
2. इस आई ० डी ० ए ० क्रेडिट के लाभ राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु तथा मध्यम ऐसे औद्योगिक एककों को प्रदान किए गए पुर्नावत्तीय ऋणों के लिए उपलब्ध हैं जो राज्य वितीय निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत महायता के लिए पात्र हैं । लेकिन , वें परियोजनाएं जिनको 30 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता की जरूरत है, वे इस ऋण महायता के लिए पात्र नहीं हैं ।
3. राज्य वित्तीय निगमों द्वारा ऋण इन औद्योगिक एककों को नई परियोजनाएं स्थापिय करने के लिए दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ उन मामलों में जहां पर पूंजीगत्तमाल के श्रायात के लिए वित्त व्यवस्था और/ या तकनीकी जानकारों और किसी विशेष भामले में इंजीनियरिंग फीस के लिए वर्तमान एककों के विस्तार विविधिकरण , आधुनिकीकरण आदि के लिए ऋण के कम से कम कुछ भाग की जरूरत होती है, तो उनको भी दिए जा सकते हैं ।
4. भारत के श्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण की धनराशि के लिए न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये निश्चित है । राज्य वित्तीय निगम , अधिनियम , 1951 के अन्तर्गत की व्यवस्थाओं के अनुसार ऋण की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपया है ।
5. गूंजीगत माल का शीघ्रता से श्रायात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और करीब- करीब उसी के साथ ही राज्य वित्तीय निगमों से ऋण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों के ऋण लेने वाले व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस क्रेडिट के मद्दे पूंजीगत माल का आयात करने से सम्बन्धित वर्तमान प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने और पूंजीगत माल के लिए आयात लाइसेंस जारी किए जाने के लिए सरल प्रक्रिया का ब्यौरा संक्षेप में नीचे निर्धारित किया जाता है :--
( 1 ) ऋण लेने वाले एककों के आकार/ आयात लाइसेंस के मूल्य को ध्यान में रखे बिना इस क्रेडिट के मद्दे पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर विचार पूंजीगत माल तदर्थ समिति द्वारा किया जाएगा ।
( 2 ) वे औद्योगिक एकक जो इस क्रेडिट के अन्तर्गत सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक हैं , वे वित्तीय सह्योग की स्वीकृति के लिए सम्बद्ध राज्य वित्त निगम के THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART I- SEC . 1 ] 1764
पास आवेदन करेंगे और उसके साथ ही श्रयात लाइसेंस के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पास आवेदन करेंगे । लेकिन , उन मामलो में जहां पर आयात किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी या मशीन औजारों का मूल्य 7.5 लाख रुपये से अधिक होता है तो आयात लाइसेंस के लिए मुख्य नियंत्रक , अध्यात निर्यात के पास आवेदन करने से पूर्व आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक क्रियाविधि, 1973-74 की कंडिका 137 में यथानिर्धारित विज्ञापन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ।
( 3 ) आयात लाइसेंस के लिए आवेदन -पत्त्र पर उस राज्य वित्त निगम की मुहर होनी चाहिए जिसके पास आवेदक ने वित्तीय सहयोग के लिए सम्पर्क स्थापित किया है । आयात लाइसेंस आवेदन पत्र की एक प्रति आवेदक/ ऋण लेने वाले के द्वारा भारत के औद्योगिक विकास बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय को मीचे दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए :--
"उप महा प्रबन्धक , भारत का औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय , बड़ौदा बैंक बिल्डिंग , 16 , पार्लियामेन्ट स्ट्रीट , पोस्ट बाक्स नं० 231 नई दिल्ली-1" ।
( 4) भारत के औद्योगिक विकास बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली श्रायात के लिए आवेदन पत्न के आधार पर मामले का सारांश तैयार करेगा और उसे सी० जी० तदर्थ समिति को अग्रसरित करेगा जिसकी प्रत्येक सप्ताह बैठक होती है ।
( 5 ) देशीय उपलब्धता के दृष्टिकोण से निकासी के सम्बन्ध में विचारों का निष्कर्ष (सी० जी० तदर्थ समिति की बैठक में ) लेने के बाद सी ० जी० तदर्थ समिति निर्णय लेगी और तब अन्तिम निर्णय करेगी । समिति के निर्णय को मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात द्वारा निवेदक ( राज्य वित्त निगम को अवगत कराते हुए ) को यह परामर्श देते हुए भेजा जाएगा कि वह राज्य वित्त निगम से वित्तीय सहायता की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करे और भेजे । इसी के साथ भारत के श्रौद्योगिक विकास बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भी समिति के निर्णय से राज्य वित्त निगम को सूचित करेगा और समिति द्वारा आयात की निकासी के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस की प्राप्ति पर पूंजीगत माल के आयात के लिए व्यवस्था करने में आवेदक को समर्थ बनाने के लिए उसको परामर्श देगा ।
(6) मुख्य नियंत्रक आयात- निर्यात आवेदक के नाम में इसके बाद ( क ) सी ०जी० तदर्थ समिति द्वारा पूंजीगतमाल के आयात की निकासी हो जाती है, और ( ख) सम्बद्ध राज्य वित्त निगम ने यह सूचित कर दिया है कि आयात को अर्थयुवत किए जाने के लिए उसने ऋण की स्वीकृति दे दी है , आयात लाइसेंस जारी करेगा ।
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( 7 ) ( औद्योगिक विकास तथा विनियम ) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जहां इस प्रकार के लाइसेंस की जरूरत मद के विनिर्माण के लिए है तो पूंजीगत माल के आयात करने वाले आवेदक के पास वैध औद्योगिक लाइसेंस होना जरूरी है । उन मामलों में जहां श्रववक को किसी एक विशेष मद के विनिर्माण के लिए मांग पत्त्र जारी किया गया है, तो यह पूजीगत माल आयात लाइसेंस के लिए भावेदन करने के लिए पात्र हैं जिसका उपयोग केवल उसी के द्वारा उसके द्वारा धारण किए गए मांग पत्र के बदले में आवेदक को औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया जाता है , तभी किया जाएगा ।
( 8) लघु पैमाने क्षेत्र के एककों के लिए यह आवश्यक है कि पूंजीगत माल के लिए श्रायात लाइसेंस के लिए भाषेदन करने से पूर्व जिस राज्य में वे स्थित हैं , उस राज्य के औद्योगिक निदेशक के पास पंजीकरण करा लें । इसके साथ ही आवेदक को अपनी परियोजना के लिए ऋण के लिए तथा साथ ही पूंजीगत माल के प्रायात के ऋण के लिए राज्य वित्त निगम को आवेदन करना चाहिए ।
6. इस क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों को जारी करने में लागू होने वाली शर्तें बाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या - 2000 आई ० टी० सी ० ( पी ० एन ० ) । 73 दिनांक 27-11-73 में समाविष्ट हैं ।
एस ० जी ० बोस मल्लिक, भख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात ।
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICAMONS , DELMI , 1993