REGISTERED No. D- (D ) -12 रजिस्ट्री सं ० डी- (डी) -72
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1--खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 217]
नई दिल्ली, शनिवार , नवम्बर 1, 1975/ कार्तिक 10, 1897
0. 217] NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 1 , 1975 / KARTIKA 10 , 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF LABOUR
RESOLUTION
New Delhi , the 30th October 1975
SCHEME FOR WORKERS ' PARTICIPATION IN INDUSTRY AT SHOP FLOOR AND
PLANT LEVEL
No. S. 61011 ( 4)/ 75 - Dk. I (B) . One of the items in the 20 - point economic programme relates to the introduction of schemes for workers' participation in industries particularly at the shop floor level and in production programmes . Government have considered this matter very carefully and have diawn up a scheme for the purpose , which is indicated below:-
Introduction
1. To begin with , the scheme will have to be flexible so as to allow variations to suit local conditions and hence will be implemented through cxecutive action . Various forms of workers ' participation are already in vogue in certain units in different industries parti- cularly in the public sector . Government are , therefore , of the view that the matter should be left to the initiative of the managements to evolve a suitable pattern of participation depending upon the nature of each unit . Legislation will be considered after adequate ex- perience is gained.
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[PART I-SEC . 11
Coverage
2. The scheme will be implemented in the first instance in manufacturing and mining industries whether in the pubnc , private or cooperative sectors . These will include also units run departmentally , wnetner or not the Joint Consultative Machinery set up is Junctioning in such units .
3. The scheme for the present will apply to those units in these industries which have 500 or more workers on their rolls . The scheme will provide for shop councils at the snop/ departmental levels and Joint Councils at the enterprise level .
Shop Councils
4. The main features of the Scheme of Participative Management through shop councils may be as follows :-
(i ) In every industrial unit employing 500 or more workmen , the employer shall constitute a shop council for each department or shop , or one council for more than one department or shop , considering the number of workmen employed in different acpartments or snops ;
( ii) ( a) Each council shall consist of an equal number of representatives of employers and workeгв ;
(b) The employers ' representatives shall be nominated by the management and must consist of persons from the unit concerned ;
(c) All the representatives of workmen shall be from amongst the workers actually engaged in the department or the shop concerned;
(iii ) The employer shall decide in consultation with the recognised union or the various registered trade unions or with workers , as the case maybe , in the manner best suited to local conditions , the number of shop councils and departments to be attached to each council of the undertaking or the estab- lishment;
( iv) The number of members of each council may be determined by the employer i consultation with the recognised union , registered unions or workers in the manner best suited to local conditions obtaining in the unit ; the total number of members may not generally exceed 12 ;
(v) All decisions of a shop council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting , provided that either party may refer the unsettled matters to the joint council for consideration;
(vi ) Every decision of a shop council shall be implemented by the parties concerned within a period of one month unless otherwise stated in the decision itself and compliance report shall be submitted to the council ;
(vii ) Such decisions of a shop council which have a bearing on another shop , or the undertaking or establishment as a whole willbe referred to the joint council for consideration and decision ;
(viii ) A shop council once formed, shall function for a period of two years . Any member nominated or electedto the council in the mid- term to fill a casual vacancy shall continue to be a member of the council for the unexpired portion of the term of the council ;
(ix) The council shall meet as frequently as is necessary and at least once in a month;
(x) The Chairman of the shop council shall be a nominee of the management ; the worker members of the council shall elcct a vice -chairman from amongst themselves .
Functions of the Shop Councils
5. The shop councils should , in the interest of increasing production , productivity and overall efficiency of the shop /department attend to the following matters :-
(i ) Assist management in achieving monthly /yearly production targets ;
(ii) Improvement of production, productivity and efficiency , including eliminition of wastage and optimum utilisation of machine capacity and manpower;
(iii ) Specifically identify areas of low productivity and take necessary corrective steps at shop level to elimenate relevant contributing factors ;
(iv) To study absenteeism in the shops /departments and recommend steps to reduce them;
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(v) Safety measures ;
(vi) Assist in maintaining general discipline in the shop /department ;
(vii ) Physical conditions of working , such as , lighting , ventilation , noise , dust , etc. , and reduction of fatigue;
(viii) Welfare and health measures to be adopted for efficient running of the shop/ department ; and
(ix) Ensure proper flow of adequate two- way communications between the manage- ment and the workers , particularly on matters relatingto production figures , production schedules and progress in achieving he targets .
Joint Council
6. In every industrial unit employing 500 or more workers , there shall be a Joint Council for the whole unit . The main features of the scheme of Joint Council may be as follows :
(i) Only such persons who are actually engaged in the unit shall be members of the joint council ;
(ii) The council shall function for a period of two years;
( iii ) The chief executive of the unit shall be the chairman of the joint council ; there shall be a vice - chairman who will be nominated by worker - members of the council ;
( iv) The joint council shall appoint one of the members of the council as its Secretary. Necessary facilities for the efficient discharge of functions by the Secretary shall be provided within the premises of the undertaking/ establishment;
(v) The term of the council , once formed , shall be for a period of two years ; If, however , a member is nominated in the mid - term of the council to fill 'a casual vacancy , the member nominated in such vacancy shall continue in office for the remaining period of the term of the council ;
(vi ) The joint council s'hall meet at least once in a quarter;
( vii ) Every decision of the joint council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting and shall be binding on employers and workmen and shall be implemented within one month unless otherwise stated in the decision itself .
Functions of Joint Council
7. The Joint Council should deal with matters relating to :-
(i) optimum production , efficiency and fixation of productivity norms of man and machine for the unit as a whole;
( ii ) functions of a shop council which have a bearing on another shop or the unit as a whole ;
( iii ) matters emanating from shop councils which remain unresolved ;
(iv) matters concerning the unit or the plant as a natters concerning whole , in respect of matters to work planning and achieving productionon targets ; more specifi- cally , tasks assigned to a shop council at the shop /department levels but relevant to the unit as a whole will be taken up by the joint council ;
(v) the development of skills of workmen and adequate facilities for training;
(vi ) the preparation of schedules of working hours and of holidays ;
(vii ) awarding of rewards for valuable and creative suggestions received from workers;
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(viii ) optimum use of raw materials and quality of finished products ; and
(ix) general health , welfare and safety measures for the unit or the plant .
Composition
8. There is considerable diversity in the situation prevailing from unit to unit in different industries . Even departmental undertakings and public enterprises under the same Ministry of the Government of India, have had to adopt different systems depending upon the local conditions and their individual needs Keeping this diversity in view, no uniform pattern is being laid down for the constitution of Shop Councils and Joint Councils , particularly relating to the representation of workers . The management in consultation with workers should evolve the most suitable pattern of representation so as to ensure that the representation of the workers results in effective meaningful and broad -based participation of workers .
Communication
9. For any scheme of workers ' participation to succeed , there must be an effective two-way communication and exchange of information between the management and the workmen. It is only then the workers would have a better appreciation of the prob . lems and difficulties of the undertaking and of its overall functioning . With this end in view, each unit should devise a suitable system of communication within the under- taking.
Works Committee
10. The Works Committees as prescribed under the Industrial Disputes Act shall continue to function as at present .
Appropriate Government
11. The scheme not being statutory , the concept of " anpropriate government " as in the I.D. Act is not relevant . However , the Central and State Governments have an important role in promoting the healthy and speedy implementation of the scheme in as large a number of units as possible . While the initiative for the introduction of the scheme will mainly be with the undertakings concerned , all matters relating to the operation of the scheme will be dealt with by the Central Government in the case of the public sector /departmental units of the Central Government .
Conclusion
pro- 12. Government are aware that it is only by providing for such arrangements for workers' participation particularly at the shop floor and unit level that the involvement of workers in the effective functioning of the unit and in improving production and ductivity can be ensured Government would , therefore, appeal to all the manage- ments and workmen and trade unions concerned to take speedy and effective measures for the early adoption of the scheme in their units and for its continued healthy functioning .
N. P. DUBE , Secy .
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Cabinet Secretariat , the Prime Minister's Secretariat . all the Ministries /Departments of the Government of India, the Planning Commission , the State Governments and the Governments/Administra- tions of Union Territories .
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information .
N. P. DUBE , Secy .
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[PART I-SEC . 1 ]
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श्रम मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली , 30 अक्तूबर , 1975
उद्योग के शाय-फ्लोर और प्लांट स्तर श्रमिकों के शामिल होने संबंधी योजना
संख्या एस० 61011 ( 4) / 75 -डी० के० I/ ( मो ) .- 20 -मूत्री श्रार्थिक कार्यक्रमों की मद्दों में से एक मद्द उद्योगों में - विशेषकर शाप-फ्लोर स्तर पर तथा उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों में श्रमिकों के शामिल होने संबंधों योजनाओं को चालू करने से संबंधित है, सरकार ने इस मामले पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है और इस प्रयोजन के लिए एक योजना तैयार की है जो नीचे निर्दिष्ट की जाती है;-
प्रस्तावना
1. शुरू- शुरू में इस योजना को लजीला होना होगा ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल घि- भिन्नताओं के लिए गुंजाइश हो और इस लिए इसे निष्पादक कार्यवाही के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । विभिन्न उद्योगों में , विशेषकर सरकारी क्षेत्र में , कतिपय एककों में श्रमिकों के शामिल होने में विभिन्न रूप पहले से हो प्रचलित हैं । इसलिए , सरकार का यह मत है कि यह बात प्रबन्धकों के स्वतः प्रेरण पर छोड़ दी जानो चाहिए कि वे प्रत्येक एकक के स्वरूप पर निर्भर करते हुए श्रमिकों के शामिल होने का कोई उप- युक्त पैटर्न विकसित करें । पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद विधि- निर्माण पर विचार किया जाएगा ।
सोमा-क्षेत्र
2. शुरू -शुरू में यह योजना विनिर्माण और खनन उद्योगों में लागू की जायेगी चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी या सरकारी क्षेत्रों में । इनमें विभागीय रूप से चलाए जाने वाले एकक भी शामिल होंगे , चाहे इस प्रकार के एककों में संयुक्त सलाहकार तंत्र का ढांचा कार्य कर रहा हो या न कर रहा हो ।
3. फिलहाल यह योजना इन उद्योगों के उन एककों पर लागू होगी जिनकी नामावलियों पर 500 या उससे अधिक श्रमिक हैं । इस योजना में शाप/ विभागीय स्तर पर ' शाप' परिषदों को तथा उपक्रम स्तर पर संयुक्त परिषदों की व्यवस्था होगी ।
शाप परिववें
4. शाप परिषदों के जरिये भाग लेने योग्य प्रबन्ध संबंधी योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हो सकती हैं:
(i) 500 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक श्रौद्योगिक एकक में, नियोजक , प्रत्येक विभाग या शाप के लिए एक शाप परिषद्, विभिन्न विभागों या शापों में नियोजित कर्मकारों की संख्या को ध्यान रखते हुए एक से अधिक विभागों या शापों के लिए एक परिषद् गठित करेगा;
( ii ) ( क ) प्रत्येक परिषद् में नियोजकों और श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होंगे ;
(ख ) नियोजकों के प्रतिनिधि प्रबन्धकों द्वारा नामजद किए जायेंगे और वे संबंधित एकक के व्यक्ति ही होंगे ;
( ग ) कर्मकारों के सभी प्रतिनिधि ऐसे श्रमिकों में से होंगे जो संबंधित विभाग या शाप में सचमुच लगे हुए हों;
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( iii ) नियोजक , जैमो भी स्थिति हो उसके अनुसार , मान्यता प्राप्त संघ या विभिन्न पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के साथ या श्रमिकों के साथ सलाह कर के ऐसे तरीके से , जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो, यह तय करेगा कि उपक्रम या प्रति- ष्ठान के प्रत्येक परिषद् के साथ कितनी शाप परिषदें और कितने विभाग सम्बद्ध किए जाएं ;
(iv) नियोजक, प्रत्येक परिषद् की सदस्य संख्या , मान्यता प्राप्त संघ पंजीकृत ट्रेड यूनि- यनों या श्रमिकों से सलाह करके इस तरीके से , जो कि एकक में विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल होगा , तय करेगा; सदस्यों की कुल संख्या सामान्यतः 12 से अधिक नहीं होगी;
( V ) शाप परिषद् के सभी निर्णय आम राय के आधार पर होंगे न कि मतदान की प्रक्रिया द्वारा , परन्तु कोई एक पक्ष, तय न हुए मामलों की संयुक्त परिषद् को विचारार्थ निर्दे- शित कर सकता है ।
(vi ) जब तक कि स्वयं निर्णय में ही अन्यथा उल्लिखित न हो , शाप परिषद् का प्रत्येक निर्णय संबंधित पक्षों द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा और अनुपालन की रिपोर्ट परिषद् को भेजी जाएगी;
( vii ) शाप परिषद् के ऐसे निर्णयों को , जिनका असर किसी दूसरी शाप , या सम्पूर्ण उपक्रम या प्रतिष्ठान पर पड़ता हो, विचार तथा निर्णय हेतु संयुक्त परिषद् को निर्देशित किया जायेगा;
(viii) एक बार स्थापित होने के बाद शाप परिषद् दो वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगी । मध्यावधि में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए परिषद् के लिए नामजद या निर्वाचित किया गया कोई सदस्य परिषद् की कालाषधि के समाप्त न हुए भाग के लिए परिषद् का सदस्य बना रहेगा;
( ix ) परिषद् अपनी बैठकें अक्सर बुलायेगी जैसी कि आवश्यक हों और कम से कम एक माह में एक बार बुलायेगी;
(X ) शाप परिषद् के चेयरमैन प्रबन्ध के नामित व्यक्ति होंगे ; परिषद् के श्रमिक सदस्य अपने में से उप - चेयरमैन का चुनाव करेंगे ।
शाप परिषदों के कार्य
5. शाप परिषदों को, शाप/ विभाग के उत्पादन , उसकी उत्पादिता और ध्यापक कार्य कुशलता को बढ़ाने के हित में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान देना चाहिए:-
(i ) मातिक/ वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबन्ध की सहायता करनी चाहिए;
(ii ) क्षति को दूर करने तथा मशीनी क्षमता एवं जन- शक्ति के अधिकतम् उपयोग को शामिल करते हुए उत्पादिता और कार्यकुशलता में सुधार;
(iii ) कर्म उत्पादिता के क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान करने और इससे संबद्ध सहायक कारकों को दूर करने के लिए शाप स्तर पर आवश्यक शोधक कार्यवाही करना ;
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( iv) शापों/ विभागों में अनु स्थिति का अध्ययन करना और इसे कम करने के लिये आयों का सुझाव देना;
(V) सुरक्षा संबंधी उपाय;
( vi) शाप/ विभागों में सामान्यत. अनुशासन बनाए रखने में सहायता करना;
(vii ) कार्य करने की भौतिक स्थितियां जैसे रोशनी, संवातन, शोर , धूल आदि और थकान को कम करना;
(viii ) शाप/ विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनाए जाने वाली कल्याण एवं स्वास्थ्य सबंधी कार्यवाहियां करना; और
(ix) प्रत्रध ओर श्रमिकों के बीच विशेषकर उत्पादन आंकड़े , उत्पादन अनुसूचियों और लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति से सम्बन्धित मामलों में समुचित द्रुतरफा संबंध सुनिश्चित करना ।
संयुक्त परिषद्
6. ऐसे प्रत्येक श्रौद्यागिक यूनिट में जहां 500 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं , वहां सारे यूनिट के लिए एक संयुक्त परिषद् होगी । संयुक्त परिषद् की स्कीम की प्रमुख खास-खास बातें निम्नानुसार होंगी--
( i) केवल ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक रूप से यूनिट में लगे हुए हैं, ही संयुक्त परिषद् के मंदस्य होंगे;
( ii) परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी ;
( iii ) समुक्त परिषद् के चेयरमैन यूनिट के मुख्य प्रबन्धक होंगे; एक उप-चेयरमैन होगे जा परिषद् के श्रमिक - सदस्यों द्वारा नामित होंगे ;
( iv) सयुक्त परिषद् अपने सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सचिव नियुक्त करेगी । मचिव को दक्षनापूर्ण कार्य करने के लिए श्रावश्यक सुविधायें उपक्रम/ संस्थापन के परिसर में प्रदान की जायेगी;
( v) परिषद् स्थापित हो जाने पर, दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी; तथापि यदि एक सदस्य को आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए परिषद् की मध्यअवधि में नामित रिक्ति में नामित सदस्य परिषद् की शेष अवधि के लिए बना रहेगा;
(vi) संयुक्त परिषद्को बैठक कम से कम तिमाही में एक बार होगी ;
(vii) संयुक्त परिषद् का प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर होगा और वोट देने की प्रक्रिया के आधार पर नही होगा तथा नियोजकों एवं श्रमिकों के लिए बन्धनकारी होगा और एक माह के अन्दर कार्यान्वित करना होगा जब तक कि निर्णय में ही कुछ और न कहा गया हो ।
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संयुक्त परिषद् के कार्य
7. संयुक्त परिषद् को निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित कार्यों को करना चाहिएः-
( i) एक पूरे यूनिट के लिए मशीन एवं श्रमिक हेतु उत्पादिता मानकों को निर्धारित करना, कार्यकुशलता और अधिकतम उत्पादन ;
( ii ) किसी शाप परिषद् के कार्य जो कि किसी और शाप या सारे यूनिट पर प्रभाव डालते हैं;
( iii ) शाप परिषदों से उत्पन्न ऐसे मामले जो कि अनिर्णीत पड़े हैं ;
( iv) सारे प्लांट या यूनिट से संबंधित मामले , योजना , कार्य और उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित मामलों के बारे में विशिष्ट रूप से शाप/ विभाग स्तरों पर शाप परिषद् को दिए गए कामों किन्तु सारी यूनिट से संबंधित कामों , को संयुक्त परिषद् द्वारा किया जायेगा;
( v) श्रमिकों की कुशलता का विकास और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधायें;
(vi ) काम करने के घंटों तथा छुट्टियों की अनुसूचियों को तैयार करना ;
( vii ) श्रमिकों से प्राप्त बहुमूल्य और सृजनात्मक सुझावों के लिए पुरस्कार देना;
( viii ) कच्चे माल और तैयार निर्मित वस्तुओं की कोटि का अनुकूलतम प्रयोग; और
( ix) एकक या संयंत्र के लिए सामास्य स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा संबंधी उपाय ।
गठन
8. विभिन्न उद्योगों में एक एकक से दूसरे एकक में व्यापी स्थिति में पर्याप्त विभिन्नता है । भारत सरकार ने एक ही मंत्रालय के अधीन विभागीय उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी स्थानीय परिस्थितियों और उनकी निजी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रणालियों को अपनाना पड़ता है । इस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए , शाप परिषदों और संयुक्त परिषदों के गठन के लिए , विशेषकर श्रमिकोंके प्रतिनिधित्व से संबंधित एक -सा ढांचा निर्धारित नही किया जा रहा है । प्रबन्धकों को , श्रमिकों के साथ सलाह करके प्रतिनिधित्व का अत्यंत उपयुक्त ढांचा विकसित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का नतीजा श्रमिकों की प्रभावी अर्थपूर्ण और विस्तृत आधार पर साझेदारी निकले ।
संचार
9. श्रमिकों को साझेदारी की किसी भी योजना की सफलता के लिए , प्रबन्ध और कर्मकारों के बीच एक प्रभात्री दो तरफा संचार और सूचना का आदान-प्रदान अवश्य होना चाहिए केवल तब हो अमिकों को उपक्रम की समस्याश्रों और कठिनाइयों और इसके समस्त कार्य का बेहतर अनुमान होगा । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए , प्रत्येक एकक को उपक्रम के भीतर संचार की एक उपयुक्त प्रणाली निकालनी चाहिए ।
कार्य समिति
10. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए के अनुसार , कार्य समितियों कार्य करना जारी रखेंगी, जैसा कि ये अभी कर रही है ।
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समुचित सरकार
11. योजना सांविधिक न होने के कारण , " समुचित सरकार " का दिघार, जैसा कि श्रौद्यो- गिरु विवाद अधिनियम में है, संगन नहीं है । तथापि , एककों में यथासम्भव अधिक संख्या मे, योजना के स्वस्थ और शीघ्र कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है । जबकि, योजना के प्रचलन के लिए शुरुआत मुख्यतः सम्बन्धित उपक्रमों की होगी, केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र/ विभागीय एककों के मामले में योजना के परिचालन से संबंधित सभी मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्टाये जायेंगे ।
निष्कर्ष
12. सरकार यह जानती है कि केवल श्रमिकों की साझेदारी , विशेषकर शाप फ्लोर और एकक स्तर पर , के लिए ऐसे प्रबन्धों की व्यवस्था करके ही एकक के प्रभावी कार्य करने और उत्पादन और उत्पादिता को सुधारने में श्रमिकों के संयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है , अतः , सरकार सभी प्रबन्धों और कर्मकारों और संबंधित मजदूर संघों को , उनके एककों में योजना को शीघ्र अपनाने और इसके लगातार स्वस्थ कार्य करने के लिए शीघ्र और प्रभावी उपाय करने के लिए अपील करेगी ।
नि० प्र ० दुब , सचिव ।
आदेश
आदेश है कि संकल्प की एक प्रति मंत्रिमण्डल सचिवालय , प्रधान मत सःचवालय , भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग, योजना आयोग , राज्य सरकारें और संघ शासित क्षत्र की सरकारे/ प्रशासन को भेजी जाए ।
यह भो आदेश है कि संकल भारत के राजपत्र- असाधारण मे जनमाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये ।
नि० प्र ० दुबे , सचिय ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1975