REGISTERED No. D- ( D) -72 रजिस्ट्री सं ० डी-( डी ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
RYO
भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड ( ii )
LOVE OF INDIA. 1975 PART II-Section 3 -Sub - section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं ० 473)
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 4 , 1976 /कालिक 13 , 1898 NEW DELHI , THURSDAY , NOVEMBER 4 , 1976 / KARTIKA 13 , 1898 No. 473 ]
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 4th November 1976
S.O. 708 (E) . The following Order made by the President is published for general information .
ORDER
Whereas the election of Shri Balwan Singh , the returned candidate from the Sarwan Khera Assembly constituency in the State of Uttar Pradesh at the general election to the Legislative Assembly of that State held in February , 1974 , was declared voidby the Allaha- bad High Court by its judgment dated the 9th April , 1975 ;
And whereas an appeal of the returned candidates to the Supreme Court against the judgment of the said High Court , was dismissed by the Supreme Court by its Order dated the 4th February , 1976 ;
And whereas the Secretary , Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh , being the authority specified by the Central Government for the purpose of sub - section ( 1 ) of section 8A of the Representation of the People Act , 1951 ( hereinafter referred to as the said Act ) , under the notification of the Government of India in the Ministry of Law . Jus . tice and Company Affairs ( Legislative Department ) , No. 367 ( E ) dated the 25th May , 1976 , has submitted the case to the President for determination of the question as to whether the said Shri Balwan Singh shall be disqualified , and if so , for what period ;
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And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in the matter in pursuance of sub - section ( 3 ) of the said section 8A ;
And whercas the Election Commission has , in its opinion ( vide Annexure ) , recom- mended the imposition of a disqualification on the said Shri Balwan Singh for a period of five years from the date of the Order of the President under sub- section ( 1 ) of the said section 8A ;
Now, therefore , I , Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub - section ( 1 ) of section 8A of the said Act , do hereby impose a disqualification on the said Shri Balwan Singh for a period of five years from the date of this Order .
Rashtrapati Bhavan ,
FAKHRUDDIN ALI AHMED ,
President of India .
New Delhi , the 28th October , 1976 ,
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
BEFORE THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER
In re : Reference from the President under section 84 ( 3 ) read with section 8A ( 1 ) of the Representation of the People Act , 1951 regarding the case of Shri Balwant Singh .
This is a reference to the Commission from the President of India under section 8A ( 3 ) read with section 8A ( 1 ) of the Representation of the People Act , 1951 ( hereinafter referred to as the Act ) . The election of Shri Balwan Singh ( hereinafter referred to as the returned candidate) to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh in 1974 has been set aside on the ground of the commission of corrupt practices under section 123 ( 5 ) of the Act. The reference seeks the opinion of the Commission as to whether the returned candidate should be disqualified in terms of section 7 ( b ) read with section 8A ( 1 ) of the Act , if so , for what period .
2. The returned candidate was elected to the legislative Assembly of Uttar Pradesh in February , 1974 from Sarwan Khera Assembly constituency on the ticket of the Bhartiya Lok Dal ( BLD ) . His election was challenged before the Allahabad High Court by S/ Shri Prakash Chandra and Jai Chandra ( hereinafter referred to as the election petitioners ) who were electors in that constituency . The grounds on which the election was challenged were :-
( 1) that the returned candidate himself and his workers , agents and supporters with his consent , made offers to Khanazda Thakurs of Village Baithana that they would be recognised and amalgamated in the Thakur community if they voted for him and not for the Congress candidate ; thereby committing a corrupt practice under section 123 ( 1 ) ( A ) ( b ) of the Act ;
(2) that the returned candidate himself and his workers and agents with his consent threatened the voters of villages Baithana , Umran , Sanghasiapur , Sarsi and Marauli with dire consequences if they did not vote for him and voted for the Congress candidate ; thereby committing a corrupt practice under section 123 ( 2 ) ( a ) ( i ) of the Act ;
(3) that the returned candidate himself and his workers , supporters and agents with his consent hired, procured and utilized cars , jeeps and tractors with trolley for free conveyance of electors ; thereby committing a corrupt practice under section 123 ( 5 ) of the Act ;
(4) that the returned candidate and his workers and agents incurred an expenditure of more than Rs . 35,000 , thereby committing a corrupt practice under sec- tion 123 ( 6 ) of the Act;
(5) (a ) that the returned candidate and his workers and agents with his consent got printed identity slips containing his symbol and distributed them amongst the voters within the constituency , and that it materially affected the result of the elcction;
(b) that the returned candidate made extensive convassing within 100 yards of the polling station and that it materially affected the result of the elections thereby contravening rules framed under the Act ;
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(6) that the returned candidate and his workers and agents with his consent , got printed and published a pamphlet containing a statement to the effect that Babu Lal Dhobi had retired from the consent ; thereby committing a corrupt practice under section 123 ( 4 ) of the Act ;
a 3. The allegation regarding printing of identity slips containing the symbol was not pressed . The Court found that the returned candidate ( or his workers , agents and sup- porters ) had not been proved to have interfered with the free exercise of their vote by voters and had therefore not committed corrupt practice of this kind [ section 123 ( 1 ) ( A ) or 123 ( 2 ) of the Act ] . The Court recorded a finding that the returned candidate had indeed procured Tractor No. UPG 9962 with trolley and hired Jeep No. UPW359 and Tractor UTE 5865 with trolley and that the said vehicles had , in fact , been used for free conveyance of voters to Naubasta , Jagarpur and Tigai polling stations ; thereby committing a corrupt practice under section 123 ( 5 ) of the Act . In view of this finding the High Court , by its judgment dated 9 April 1975 declared the election of the returned candidate void . The election petitioners were not able to prove the other allegations to the satisfaction of the High Court .
4. On 28 April , 1975 the returned candidate filed an appeal in the Supreme Court against the decision and Order of the High Court . By its Order dated 2 May , 1975 , the Supreme Court stayed the operation of the judgment and Order of the High Court . Subse- quently, after analysing the evidence adduced before the High Court in the matter of pro- curing/hiring of vehicles for the free conveyance of electors , the Supreme Court came to the conclusion that the findings of the High Court that Shri Balwan Singh had procured Tractors No. UPG 9962 with trolley , that it had been used for the purpose of free transport of the clectors to the Naubasta polling station and the returned candidate had thereby com- mitted a corrupt practice within the meaning of section 123 ( 5 ) of the Act were correct and must be upheld . In view of this categorical finding , the Supreme Court did not find it necessary to examine the allegations regarding the hiring or procuring of the other two ychicles as the commission of a corrupt practice had already been proved in regard to one vehicle . The finding in respect of one vehicle was sufficient for disposing of the appeal and voiding the clection . By its Order dated 4 February 1976 , the Supreme Court dismissed the appeal of the retruned candidate .
5. On receipt of the refcrence from the President , the Election Commission issued notice to the returned candidate , affording him an opportunity of being heard, before tendering its opinion to the President under section 8A( 3 ) of the Act . A hearing was fixed for the purpose on 12 August , 1976. The returned candidate was present . He was also represented by Shri Sham Lal Yadav , M.P. and Shri R. D. Upadhyaya . As they desired to refer to and rely on the Paper Book submitted to the Supreme Court and requested time to produce the Paper Book , another hearing was fixed for 26th August , 1976. On that date written submissions were made on behalf of the returned candidate and were brought on record . The case was also argued .
6. Shri Sham Lal Yadav contended that the returned candidate was found guilty by the Court of only one corrupt practice under section 123 (5 ) of the Act , when he was alleged to have committed a number of corrupt practices . His election had also been set aside on an earlier occasion on the ground that he had committed a corrupt practice under scc- tion 123 ( 5 ) of the Act . It was most unlikely that the returned candidate would risk the voiding of his election again by committing the same corrupt practice . The tractor which was proved to have been used by the returned candidate had been purchased by him in the name of his wife . The transaction was ' benami' . In fact it was his own tractor . There was , therefore , no question of hiring or ' procuring this tractor . It might have been used for the purpose of free conveyance of electors incidentally . This was tobe distinguished from a case where there was regular hiring . The appellate court had not given a finding on the other two vehicles . Inviting attention to section 100 ( 1 ) ( d ) of the Act , he contended that when a corrupt practice is committed by an agent , it should be proved that it has materially affected the result of the election . Only one tractor and trolleyful of voters had been actually seen carried free . A material influence on the election result could not be presumed . Moreover , the consent of the candidate had not been proved to have been given . In any case this was not such a serious offence as to merit disqualification . The returned candidate had been only a ' proforma ' member of the Assembly since the date of the Stay Order granted by the Supreme Court viz . 2 May , 1975. The returned candidate had already suffered 'de facto" disqualification since the date of the order of thethe High Court víz . 9 April , 1975. Even if any disqualification was to be imposed . the period of "de facto" disqualifi- cation already suffered should be considered adequate .
7. Shri R. D. Upadhyaya's main stress was on the evidence on which the returned candidate was found guilty of the corrupt practice under section 123 ( 5 ) of the Act . He THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II SEC . 3 ( 1 ) 2028
submitted that the finding of guilt had been made on the basis of the testimony of one polling agent , who was a close relation of a rival candidate and at whose instance the peti- tion had been filed. Shri Upadhyaya also submitted that five different corrupt practices had been allcged and even if the returned candidate was found guilty on all the counts , the maximum penalty would have been six years . In this case , the returned candidate was exonerated on four counts and was found guilty only on one count . Therefore , a lesser punishment would meet the ends of justice . Furthermore , the lapse on the part of the returned candidate did not involve any moral turpitude . Shri Upadhyaya also referred to earlier rulings that the use of one's own vehicle or carrying voters free would not amount to a corrupt practice involving " hiring or procuring " a vehicle under section 123 ( 5 ) of the Act . He pleaded that in view of this the law had been a little doubtful and asked that a lenient view should be taken of the use of a vehicle only nominally belonging to his wife but in fact belonging to the returned candidate himself . Counsel further pointed out that the returned candidate had won by a large margin and the free transport of a few voters could not have materially affected the result . He contended that the returned candidate had alrcady suffered disqualification inasmuch as he had lost all the privileges of an elected member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly . These should be treated as extenu- ating circumstances and no disqualification should be imposed . If , however , any disqualifi- cation was at all to be imposed , it might be restricted to the period which the returned candidate had already in fact , suffered .
8. The Commission had pointed out at an early stage of the arguments that it was bound by the findings of the Appellate Court and , to the extent that the Appellato Court had not given any findings , on the findings of the court of the first instance ( viz . the Allahabad High Court ) , both on fact and on law . The Commission was not a second and superior appellate authority to differ from the findings of these two courts . Both courts had written elaborate judgments and given cogent reasons for their findings and orders . The Commis- sion could , therefore , only examine whether there were any extenuating circumstances because of which no disqualification should be imposed and the question of the quantum of disqualification , if one is to be imposed .
9. It is indeed true that there were a number of allegations of the commission of cor- rupt practices under section 123 of the Act ; but that the returred candidate has been satis- factorily proved to be guilty of only one corrupt practice under section 123 (5 ) of the Act . However, in the absence of a finding by the Supreme Court on the hiring or procuring of a jeep and a second tractor and trailer , the finding of the High Court on the hiring or procuring these two vehicles also must hold the field. In the result , the returned candidate is proved to have hired or procured three vehicles and used them freely for the transport of voters to several polling stations without any payment by the voters . On the admission of counsel himself the returned candidate had at an earlier election , been found guilty of the same corrupt practice , leading to the voiding of his election . The hiring or procuring of vehicles for the free transport of electors to or from any polling station is listed by the law as a corrupt practice as such frce transport would be a wrongful inducement to voters and would place the candidate committing this practice at an unfair advantage compared with other candidate for the same seat . The returned candidate has used not one vehicle but three and the trend of the evidence shows that the three vehicles were freely used for the transport of electors without payment . In the face of the record of the returned candi- date of similar guilt on an earlier occasion even inviting the penalty of the voidance of his election by a court finding and order the Commission feels that there are no extenuating circumstances and that it would not be advisable to take a lenient view of the guilt of the returned candidate in this matter . It is , therefore , the opinion of the Commission that a disqualification must be imposed . place
10. There is not much force in the contention that the returned candidate has already suffered a de facto disqualification . The stay order made it possible for the returned candidate to retain 'his seat until the final disposal of the appeal . Therefore , from the date of the stay order of the Supreme Court viz . 2 May , 1975 until the final disposal of the appeal by the Supreme Court on 4 February , 1976 , the returned candidate has been , in the eyes of the law , a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly . His scat had not been rendered vacant and no vacancy had arisen . It is well - cstablished law that where there has been an appeal to the Supreme Court and a stay order has been granted , the disqualification runs from the date of the final disposal of the appeal and the order of the Supreme Court vacating the stay .
Therefore , the disqualification of the returned candidate cannot run from a date earlier than 4 February , 1976. In order that a disqualification imposed as a penalty for the commission of serious corrupt practices may be effective , it must run long enough to prevent the returned candidate from participating in at least one general election .
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in The Uttar Pradesh Legislative Assembly was constituted after a general election February , 1974 and its life would ordinarily be until February , 1979. Under a constitu- tional amendment already introduced in the House of the People , the normal life of the House of the People as well as of State Assemblies may be six years instead of five . If and when this is passed and becomes law , the present Uttar Pradesh Legislative Assem- bly may continue in existence in the ordinary course until February 1980. In order that the returned candidate may be prevented from participating in 'at least one general election, it is the view of the Commission that he should be disqualified for a period of five years from the date of the order of the President imposing a disqualification under isection 8A ( 1 ) of the Act .
11. Accordingly , I tender opinion under section 8A ( 3 ) of the Act that the returned candidate Shri Balwan Singh should be disqualified for a period of five years from the date of the order of the President under section 8A ( 1 ) of the Act .
( Sd . ) T. SWAMINATHAN , Chief Election Commissioner of India .
NEW DELHI , 15 September , 1976.
[ No. F. 7 ( 19 ) / 76 - Leg . 11 ) ] E. VENKATESWARAN , Jt . Secy .
विधि व्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
श्रधिसूचना
नई दिल्ली, 4 नवम्बर , 1976
फा ० प्रा ० 708 ( प्र ) .-- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण को जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है: --
आवेश
श्री बलवान सिंह , उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये फरवरी , 1974 में हुये साधारण निर्वाचन में उस राज्य के सरवन खेड़ा सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी थे । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तारीख 9 अप्रैल , 1975 के अपने निर्णय द्वारा उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था ;
उक्त उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में निर्वाचित अभ्यर्थी की अपील को उच्चतम न्यायालय ने तारीख 4 फरवरी , 1976 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया था ;
उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के सचिव ने, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (जिसे इसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 8 क की उपधारा ( 1 ) के प्रयोज नार्थ, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( विधायी विभाग ) की अधिसूचना सं ० 367 ( 2) , तारीख 25 मई , 1976 के अधीन , केन्द्रीय सरवार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी हैं , उक्त मामला राष्ट्रपति को यह अवधारित करने के लिए प्रस्तुत किया है कि क्या उक्त श्री बल्यान सिंह को निरहित कर दिया जाए और यदि हां , तो कितनी अवधि के लिये :
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राष्ट्रपति ने इस मामले पर , उक्त धारा 8 क की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ;
निर्वाचन आयोग ने , अपनी राय में ( उपाबन्ध देखिये ) , यह सिफ़ारिश की है कि उक्त श्री बलवान सिंह को , उक्त धारा 8 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये निरहित कर दिया जाए ;
अंतः , अब , मैं , फखरुद्दीन अली अहमद , भारत का राष्ट्रपति , उक्त अधिनियम की धारा 8 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उक्त श्री बलवान सिंह को इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये निरहित करता हूं ।
फ़खरुद्दीन अली अहमद ,
नई दिल्ली;
भारत के राष्ट्रपति ।
तारीख 28 अक्तूबर , 1976
उपाबन्ध
भारत का निर्वाचन आयोग
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 क ( 1 ) के साथ पठित धारा 8 वः ( 3 ) के अषीत श्री बलवान सिंह के मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश के विषय में ।
राष्ट्रपति ने यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( जिसे इसमें आगे अधिनियम कहा गया है ) की धारा 8 - क ( 1 ) के साथ पठित धारा 8 क ( 3 ) के अधीन निर्वाचन आयोग को किया है । श्री बलवान सिंह (जिन्हें इसमें श्राग निर्वाचित अभ्यर्थी कहा गया है ) 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये थे । उनके उस निर्वाचन को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 1.23 ( 5 ) में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किये थे । इस निर्देश में निर्वाचन आयोग की इस सम्बन्ध में राय मांगी गई है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को अधिनियम की धारा 8क ( 1 ) के साथ पठित धारा 7 ( ख ) के अथों में निहित कर दिया जाना चाहिये और यदि हां , तो कितनी अवधि के लिये ।
2. निर्वाचित अभ्यर्थी फरवरी , 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये सरवन खेड़ा सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय लोक दल (बी० एल ० डी० ) के टिक्ट पर निर्वाचित हुआ था । उसके निर्वाचन को सर्वश्री प्रकाश चन्द्र और जयचन्द्र (जिन्हें इसमें आगे निर्वाचन अर्जीदार कहा गया है ) ने, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक थे , इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी । उस निर्वाचन को जिन आधारों पर चुनौती दी गई थी , वे निम्नानुसार हैं
( 1 ) कि स्वयं निर्वाचित अभ्यर्थी ने तथा उसके कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं और समर्थकों ने उसकी सहमति से वैथाना ग्राम के खानजादा ठाकुरों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि यदि वे कांग्रेस अभ्यर्थी की बजाए उसे अपना मत देंगे तो उन्हें ठाकुरों के रूप में मान्यता दे दी जाएगी और ठाकुर समुदाय में मिला लिया जाएगा, इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 ( 1 ) ( क ) ( ख ) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया गया ;
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2 ) ( क ) ( i ) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया गया ;
( 2 ) कि स्वयं निर्वाचित अभ्यर्थी ने औरउसके वार्यकर्ताओ और अभिकर्ताओं ने उसकी सहमति से बैथाना , उमरान , संधासियापुर , सरसी और मरौली ग्रामों के मतदाताओं को धमकी दी थी कि यदि वे उसे मत न देकर कांग्रेस प्रत्यर्थी को अपना मत देंगे तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे, इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 (
( 3 ) कि स्वयं निर्वाचित अभ्यर्थी ने तथा उसके कार्यकर्ताओं , समर्थकों और अभिकर्ताओं ने उसकी सहमति से निर्वाचकों के मुफ्त प्रवहण के लिए कार , जीप और ट्राली सहित ट्रैक्टर भाड़े पर लिए , उन्हें उपाप्त किया और उनका उपयोग किया ; इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया गया ;
( 4 ) कि निर्वाचन अभ्यर्थी और उसके कार्यकर्ताओं तथ अधिकर्ताओं ने 35,000 रु ० से धिक का व्यय किया इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 के अधीन भ्रष्ट श्राचरण किया गया ;
(5) ( क ) कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने और उसके कार्यकर्ताओं और अभिवर्ताओ ने उसकी सहमति से ऐसी पहचान पचियां छपवाई , जिनमें उसका प्रतीक था और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में बंटवाया और इससे निर्वाचन के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा ;
(ख ) कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने मतदान केन्द्र के 100 गज के भीतर व्यापक रूप से मतयाचना की और इससे नि चिन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा ;
( 6 ) कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने उसके कार्यकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने उसकी सहमति से इस आशय की एक पुस्तिका छपवाई और प्रकाशित वरवाई कि बाबू लाल धोबी निर्वाचन से हट गया है , इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 ( 4 ) के अधीन अष्ट श्राचरण किया गया ।
3 . प्रतीक सहित पहचान पचियों के मुद्रण सम्बन्धी अभिव थन पर जोर नहीं दिया गया था । न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि निर्वाचित अभ्यर्थी (या उसके कार्यकर्ताओं , श्रभिकर्ताओं और समर्थकों ) ने मतदाताओं द्वारा श्रपना मत स्वतन्त्र रूप से देने में बिसी प्रकार का हस्तक्षेप किया और इसलिये उसने इस प्रकार का भ्रष्ट आचरण [जैसा कि अधिनियम की धारा 123 ( i ) (क ) या 123 ( 2 ) में वर्णित है नहीं किया था । न्यायालय ने यह निष्कर्ष श्रभिलिखित किया कि वस्तुतः , निर्वाचित अभ्यर्थी ने ट्राली सहित ट्रैक्टर नं ० यू० पी ० जी ० 9962 उपाप्त किया और जीप नं ० यू ० पी ० डब्ल्यू ० 359 और ट्रालो सहित ट्रैक्टर नं ० यू ० टी ० ई ० 5865 भाड़े पर लिया था और वे गाड़ियां नौबस्ता , जंगरपुर और तिगाई मतदान केन्द्रों तक मतदाताओं के मुफ्त प्रवहन के लिए वस्तुतः काम में ल.ई गई । इस प्रकार अधिनियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया गया । इस निप्कर्ष को ध्यान में रखते हुये , उच्च न्यायालय ने निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन तारीख 9 अप्रैल , 1975 के अपने निर्णय द्वारा शून्य घोषित कर दिया ।
4. 28 अप्रैल , 1975 को निर्वाचित अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक अपील फ़ाइल की । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 2 मई, 1975 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के प्रवर्त्तन को रोक दिया । इसके बाद , उस साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, जो निर्वाचकों के मुफ्त प्रवर्त्तण के लिये गाड़ियों THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II - SEC . 3 ( 11 ) 2032
को उपाप्त करने/ भाड़े पर लेने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में पेश किया गया था, उच्चतम न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि उच्च न्यायालय के ये निष्कर्ष की ीं बलवान सिंह ने ट्राली सहित ट्रक्टर नं ० यू ० पी ० जी ० 9962 उपाप्त किया था, इसका उपयोग नौबस्ता मतदान बेन्द्र तक निर्वाचकों के मुफ्त प्रवहण करने के लिये किया गया था और इस प्रकार निर्वाचित अभ्यर्थी ने अधि- नियम की धारा 123 ( 5 ) के अर्थों में भ्रष्ट आचरण किया , सही हैं और उनकी पुष्टि आवश्यक है । इस स्पष्ट निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुये, उच्चतम न्यायालय ने यह श्राषश्यक नहीं समझा कि अन्य दो गाड़ियो के भाड़े पर लिए जाने और उपाप्त किए जाने सम्बन्धी अभिकथनो की जांच की जाए क्योकि एक गाड़ी के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरण का किया जाना सिद्ध हो चुका है । एक गाड़ी को बाबत निष्कर्ष , अपील का निपटारा करने और निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने के लिये पर्याप्त था । उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित अभ्यर्थी की अपोल तारीख 4 फरवरी , 1976 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दी ।
5. राष्ट्रपति महोदय से निर्देश प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग ने अधिनियम की धारा 8 क ( 3 ) के अधीन राष्ट्रपति को अपनी राय देने के पूर्व, निर्वाचित अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक सूचना जारी की । इस प्रयोजन के लिये 12 अगस्त, 1976 को सुनवाई नियत की गई । निर्वाचित अभ्यर्थी उस दिन उपस्थित हुआ । उसका प्रतिनिधित्व श्री श्याम लाल यादव , संसद् सदस्य और श्री श्रार० डी ० उपाध्याय ने भी किया था । उन्होंने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई पेपर बुक के प्रति निर्देश करने और उसका अविलम्ब लेने की इच्छा प्रकट की और पेपर बुक पेश करने के लिये समय मांगा । अतः 26 अगस्त, 1976 को दूसरी सुनवाई नियत की गई । उस तारीख को निर्वाचित श्रभ्यर्थी की ओर से लिखित निवेदन किये गये और उन्हें अभिलेख का अंग बनाया गया । मामले पर बहस भी हुई ।
6. श्री श्याम लाल यादव ने यह दलील दी कि निर्वाचित अभ्यर्थी को न्यायलय ने अधि- नियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन केवल एक भ्रष्ट आचरण के लिये दोषी पाया था जब कि उस पर अनेक भ्रष्ट श्राचरण करने के आरोप थे । उसका निर्वाचन इसके पूर्व भी इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि उसने अधिनियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया था । यह नितान्त श्रसंभाव्य था कि निर्वाचित अभ्यर्थी वही भ्रष्ट आचरण करके अपने निर्वा- चन को पुनः शून्न कराने की जोखिम उठाता । वह ट्रैक्टर, जिसको बाबत यह सिद्ध हुआ था कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने उसका उपयोग किया था , निर्वाचित अभ्यर्थी ने अपनी पत्नी के नाम में खरीदा था । वह क्रय बेनामी था । वास्तव में वह ट्रैक्टर उसका ही था इर्सालये इस ट्रैक्टर को भाड़े पर लेने या ' उपाप्त करने' का कोई प्रश्न ही नहीं है । संभव है कि प्रासांगिक रूप से उसका उपयोग निर्वाचन के मुफ्त प्रवहण के लिये किया गया हो । यह बात नियमित रूप से भाड़े पर लेकर उसका उपयोग करने से भिन्न है । अपील न्यायालय ने अन्य दो गाड़ियों को सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया था अधिनियम की धारा 100 ( 1 ) ( घ ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये उन्होंने कहा कि जब भ्रष्ट आचरण किसी अभिकर्ता ने किया है तब यह साबित किया जाना चाहिये कि उससे निर्वाचित के परिणाम पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभांव पड़ा है । वास्तव में केवल एक ट्रैक्टर ओर मतदाताओं से भरी ट्रोली मुफ्त ले जायी जाती देखी गई थी । निर्वाचन परिणाम पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उपधारणा नहीं की जा सकती । इस के अतिरिक्त यह साबित नहीं किया गया है कि अभ्यर्थी ने उसके लिये अपनी सहमति दी थी । बहरहाल यह कोई ऐसा गम्भीर अपराध नहीं है जिसके लिये अभ्यर्थी को निरहित किया जाए । निर्वाचित अभ्यर्थी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए रोप आदेश की तारीख से अर्थात् 2 मई, 1975 से विधान सभा के 'प्रोफार्मा' भाग II-खं . 3 ( ii )
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सदस्य के ही रूप में ही था । निर्वाचित अभ्यमी उच्च न्यायालय के आवेश की तारीख से अर्थात् 9 अप्रैल, 1975 से वस्तुतः निहित रहा है । यदि कोई निरर्हता अधिरोपित भी की जानी है तो जितनी अवधि तक वह वस्तुतः निरहित रह चुका है उसे पर्याप्त समझा जाना चाहिये ।
7. श्री आर० डी० उपाध्याय ने मुख्य रूप से उस साक्ष्य पर जोर दिया जिसके आधार पर निर्वाचित अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था । उन्होंने यह निवेदन किया कि दोषी होने का निष्कर्ष उस मतदान अधिकर्ता के परिसाक्ष्य के आधार पर निकाला गहरा है जो विरोधी अभ्यर्थी का एक निकट सम्बन्धी है और जिसकी प्रेरणा पर यह अर्जी दाखिल की गई है । श्री आध्याय ने यह निवेदन भी किया कि यह अभि- कथन किया गया है कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने पांच भिन्न भिन्न भ्रष्ट आचरण किए हैं और यवि निर्वाचित अभ्यर्थी को उत सभी , भारोपों में दोषी पाया जाता है तो भी अधिकतम दण्ड छः वर्ष का होगा । इस मामले में निर्वाचित अभ्यर्थी को चार आरोपों से मुक्त कर दिया गया था और उसे केवल एक आरोप पर हो दोषी पाया गया है । अतः अपेक्षाकृत कम दंड दिये जाने से न्याय की पूति हो जाएगी । इसके अतिरिक्त निर्वाचित अभ्यर्थी की ओर से जो चूक हुई है उसमें नैतिक अधमता का प्रश्न नहीं है । श्री आध्याय ने पहले के उन विनिर्णयों का भी हवाला दिया जिनके अनुसार मतदाताओं को निःशुल्क ले जाने के लिये अपनी गाड़ी का प्रयोग करना , अधिनियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन गाड़ी " भाड़े पर लेंना या उपाप्त करना " के अन्तर्गत आने वाला अष्ट भाचरण नहीं माना जाएगा । उन्होंने यह दलील दी कि इसे ध्यान में रखते हुये इस बारे में थोड़ा सन्देह है कि इस विषय पर कानून क्या है । उन्होंने यह निवेदन किया कि उस गाड़ी के उपयोग के बारे में जो नाममान के लिये पत्नी की है किन्तु वास्तव में निर्वाचित अभ्यर्थी की है, उदार दृष्टि- कोण अपनाया जाना चाहिये । काउन्सेल ने आगे यह कहा कि निर्वाचित अभ्यर्थी बहुत अधिक मतों से विजयी हुआ है और कुछ मतदाताओं के मुफ्त प्रवहग से निर्वाचन के परिणाम पर महत्वपूर्ण रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था । उन्होंने यह तर्क दिया कि निर्वाचित अभ्यर्थी निरर्हता भोग चुका है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित अभ्यर्थी के सभी विशेषाधिकार खो चुका है । इन्हें दण्ड को कम कर ने वाली परिस्थितियों के रूप में माना जाना चाहिये और कोई निरहुँता अधिरोपित नहीं की जानी चाहिये । किन्तु यदि कोई निरर्हता अधिरोपित की भी जानी हो तो वह उस अवधि तक के लिए सीमित की जा सकती है कि जिस अवधि में निर्वाचित अभ्यर्थी वास्तव में निरहित रह चुका है ।
8. आयोग ने बहस की प्रारम्भिक अवस्था में यह कहा था कि वह क्वील न्यायालय के निष्कर्षों से और जहां अपील न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है वहां तक वह प्रथम बार के न्यायालय (अर्थात् इलाहाबाद उच्च न्यायालय ) के तथ्य और विधि संबंधी, दोनों प्रकार के निष्क्रर्थों से आबद्ध है । आयोग का इस दोनों न्यायालयों निष्कर्षों से कोई मतभद नहीं हो सकता है क्योंकि वह द्वितीय और वरिष्ठ अपील प्राधिकरण नहीं है । दोनों स्थायालत्रयों ने विस्तृत निर्णय लिखे हैं और अपने निष्कर्षों और आदेशों के लिए विश्वासप्रद कारण दिए हैं । श्रतः श्रयोग केवल यह जांच कर सकता है कि क्या ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण कोई निरर्हता अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए और यदि कोई निरर्हता अधिरोपित की जानी है तो वह कितनी अवधि के लिए होनी चाहिए ।
9. यह सत्य है कि अधिनियम की धारा 123 के अधीन भष्ट प्रावरण करने के अनेक प्रभिकथन किए गए थे किन्तु समाधानत्रव रूप से केवल यह साबित किया गया है कि निर्वाचित अभ्यर्थी प्रधिनियम की धारा 123 ( 5 ) के अधीन केवल एक भष्ट आचरण का दोषी है । किन्तु THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART И- ДЕС . 3 ( 11)
जीप और दूस रे ट्रैक्टर और ट्रेलर को भाड़ पर लेने या उपाप्त करने के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष न देने पर इन दो गाड़ियों को भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के प्रश्न पर उच्च न्यायालय केः निष्कर्ष को ही ठीक मानना होगा । इसकेः परिणामस्वरूप यह साबित होता है कि निर्वा- चित अभ्यर्थी ने तीन गाड़ियों को भाड़े पर लिया और उपाप्त किया और अनेक मतदान केन्द्रों को मतदाताओं के प्रवहण के लिए उनका खुला उपयोग किया तथा मतदाताओं ने उस काम के लिए कोई संदाय नहीं किया । स्वयं काऊंसेल ने यह स्वीकार किया है कि निर्वाचित भ्रम्यर्थी को इसके पूर्व एक निर्वाचन में इसी भष्ट आचरण का दोषी पाया गया था जिसके कारण उसका निर्वाचन शून्य कर दिया गया था । किसी मतदान केन्द्र से या उस तक निर्वाचकों के मुफ्त प्रवहण के लिए, गाड़ियों को भाड़े पर लेना या उपाप्त करना विधि द्वारा अष्ट माचरण माना गया है क्योंकि मुफ्त प्रवहण मतदाताओं के लिए गलत उत्प्रेरणा होगी और जो भभ्यर्थी ऐसा कार्य करेगा उसे उसी स्थान के लिए श्रन्य भ्रम्यथियों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त होगा । निर्वाचित अभ्यर्थी ने एक गाड़ी नहीं बल्कि तीन गाड़ियां का उपयोग किया है और साक्ष्य से यह पता चलता है कि निर्वाचकों के मुफ्त प्रवहण क लिए तीनों गाड़ियों का मुक्त रूप से उपयोग किया गया था । इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहले भी एक अवसर पर निर्वाचित श्रम्यर्थी इसी प्रकार के अपराध का दोषी ठहराया गया था भौर न्यायालय के निष्कर्षों और आदेश द्वारा उसका निर्वाचन न्य घोषित कर दिया गया था, आयोग' यह भनुभव करता है कि इस मामले में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिनके आधार पर दण्ड को कम किया जाए और इस मामले में निर्वाचित अम्यर्थी के अपराध के संबंध में उदारता दिखाना उचित नहीं होगा । अतः प्रायोग की राय यह है कि निरर्हता अवश्य अमधिरोपित की नानी चाहिए ।
10. इस दलील में कोई दम नहीं है कि निर्वाचित भ्रम्यर्थी वस्तुतः निरीहत रह चुका है । रोक भादेश के परिणामस्वरूप निर्वाचित भ्रम्यर्थी अपील का अंतिम निपटारा होने तक, अपने स्थान पर बना रह सका है । अतः उच्चतम न्यायालय के रोक भादेश की तारीख से अर्थात् 2 मई, 1975. से उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 फरवरी , 1976 को अपील के अंतिम निपटारे तक निर्वाचित अम्यर्थी विधि की दृष्टि से , उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था । उसका खाली नहीं हुआा था और कोई रिक्तता नहीं हुई । यह सुस्थापित विधि है कि जब उच्चतम न्यायालय को अपील की गई है और रोक आदेश मंजूर किया गया है तब निरर्हता उस तारीख से आरम्भ होती है जिस तारीख को अपील का अंतिम निपटारा किया गया है और उच्चतम न्यायालय के रोक आदेश को रद्द करने का आदेश दिया गया है ।
अतः निर्वाचित प्रतिनिधि की निरर्हता 4 फरवरी 1976 से पूर्व की तारीख से श्रारम्भ नहीं हो सकती है । गंभीर भ्रष्ट भाचरण करने के लिए दंड के रूप में अधिरोपित निरर्हता को बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह निरर्हता इतने लम्बे समय तक चलती रहे कि निर्वाचित अभ्यर्थी कम से कम एक साधारण निर्वाचन में भाग न ले सनः । उत्तर प्रदेश विधान सभा फरवरी, 1974. में साधारण निर्वाचन के पश्चात् गठित की गई थी और इसका कार्यकाल साधारणतः फरवरी , 1979 तक होगा । लोक सभा में पुःरस्थापित किए गए एक सांविधानिक संशोधन के अधीन लोक सभा और विधान सभाओं का सामान्य कार्यालय पांच की बजाय छह वर्ष का होमा । यदि यह संशोधन पारित हो जाएगा और विधि बन जाएगा तो बर्तमान उत्तर प्रदेश विधान सभा फरवरी , 1980 तक बनी रह सकेगी । इस दृष्टि से कि निर्वाचित श्रम्यर्थी कम से कम एक साधारण निर्वाचन में भाग न ले सक, आयोग का यह विचार है कि उसे उस तारीख से पांच की अवधि के लिए निरहित कर दिया जाए जिस तारीख को अधिनियम की धारा 8 क ( 1 ) के अधीन निईता धिरोपित करते हुए राष्ट्रपति ने आदेश दिया था ।
भारत का असाधारण राजपत्र
भाग II . 3 ( ii)
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11. तदनुसार , अधिनियम की धारा 8 क ( 3 ) के अधीन में यह राय देता हूं कि निर्वाचित अम्बर्जी श्री बलवान सिंह को अधिनियम की धारा 8 का ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निरहित कर दिया जाना चाहिए ।
( ह ० ) टी० स्वामीनाथन् ,
'भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ।
नई दिल्ली:
15 सितम्बर , 1976
[सं ० एफ ० 7 ( 19) / 76 - वि०- II]
६० बैंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
FRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1976