जिस्ट्री सं० बी-(डी) -72
REGISTERED No. D- (D)-72
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
AN 1977
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मग, वार, जमवरी 4, 1977 पर 14 1898
स ० 3]
No. 31
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4 , 1977 / PAUSA 14 , 1898
इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सर्क ।
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF LABOUR
RESOLUTION
New Delhi , the 4th January 1977
SCHEME FOR WORKS ' PARTICIPATION IN MANAGEMENT IN COMMERCIAL AND SERVICE ORGANISATIONS HAVING LARGE SCALE PUBLIC DEALINGS
No. L -56025 / 4 / 75 - Dk. I ( B ) . The scheme for Workers ' Participations in Indus- try at Shop Floor and Plant Levels introduced by Government on the 30th Octo- ber, 1975 vide Government of India's Resolution No. S - 61011 ( 4 ) /75-Dk.I ( B ) dated the 30th October , 1975 , was made applicable only to manufacturing and mining units in the public, private and cooperative sectors , as well as those run depart- mentally , employing 500 or more workers . Now that the Scheme has been gene- rally welcomed in the manufacturing and mining units during the last one year , Government have decided to extend the idea of workers' participation , for the present, to commercial and service organisations in the public sector , which have For example , hospitals , posts and telegraphs offices , railway stations / booking offices , government provident fund / pension organisations , road transport corpoга- tions,ons , state electricity boards , banks, insurance , institutions like food corporatcorporation of India , central warehousing ,ousing , statestate warehousingwareh corporations , pubhe distribution system such as ration/fair price shops , super bazars , all financial institutionsutions at the state level and the central level , educational institutions , research institu- tions, distribution, commercial and marketing organisations of oil companies , air and inland water transport , shipping lines , ports and docks , Handicrafts and Hand- loom Exports Corporation , State Trading Corporation , M.M.T.C. , and commercial and training organisations of the Central and State Governments , municipal ser- vices , milk distribution services , irrigation systems , tourist organisations , public hotels and restaurants and establishments of public amusements , etc.
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large scale public dealings , with a view to rendering better customer service . The basic objective of the Scheme would be to devise a system whereby mutual trust and confidence are created between the workers and the management which woula help promote active involvement of the workers with the work process . It would also motivate the workers to put in their best efforts through greater job satis- faction so as to render better customer service . But the success of the Scheme would primarily depend upon the extent of realisation on the part of the manage- ment that the workers can also contribute significantly for effecting improve- ments in the work process and also on the intlative and interest that may be taken by it in encouraging workers' participation For this purpose , the following Scheme has been drawn up
Introduction
1. To begin with, the Scheme will have to be flexible so as to allow variations to suit local conditions and hence it will be implemented through executive action . Various forms of workers' participation are already in vogue in some of the commercial and service organisations in the public sector . Government are , there- fore, of the view that the matter should be left to the initiative of the manage- ments to evolve a swable pattern of participation depending upon the nature of each unit . Care will , however , have to be taken to ensure that the councils envisaged under the Scheme do not acquire the role of bargaining committees .
Coverage
2. The Scheme will be applied to the lowest operating unit of a commercial/ service organisation in the public sector , which is equivalent to a shop in a manu- facturing unit, and employs at least 100 persons , but an organisation / service de- siring to apply it to units with lesser employment shall be free to do so .
3. The Scheme will provide for unit councils at the unit levels and joint coun- cils at the divisional/ regional / zonal levels , or in particular branches , as may be considered necessary . An apex body for the entire organisation/ service need not be formed at this stage , but the desirability of setting up such a forum may be considered after experience is gained in the workinging of the Unit/ Joint Councils
Unit Councils
4. The main features of the Scheme of Workers ' Participation through unit level councils may be as follows
(1) A unit level council consisting of the workers and management of the organisation /service may be formed generally in each unit, employ- ing 100 or more persons , to discuss day - to-day problems and find solutions , but , wherever necessary , a composite council may be form- ed to serve more than one unit or a council may be formed depart- mentwise to suit the particular needs of an organisation/ service.
( 11) Every unit council shall consist of an equal number of representatives of the management and workers . The actual number of members should be determined by the management in consultation with the recognised union , registered unions or the workers in the manner best suited to the local conditions obtaining in unit or an organisa- tion, but their total number may not exceed 12. It would be neces- sary to nominate suitable and experienced workers from various departments irrespective of their cadre , affiliation or status , and not trade union functionaries who may not be actually working in the unit.
(111) The management's representatives should be nominated by the manage- ment and should consist of persons from the unit concerned.
(IV) The management shall decide in consultation with the recognised union or the registered unions or the workers , as the case may be , in the manner best suited to local conditions , the number of unit councils and the departments to be attached to each council of the organisa- tion/service.
(v ) All decisions of a unit council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting , provided that either party may refer the unsettled matters to the joint council for consideration.
(vi ) Every decision of a Unit Council shall be implemented by the parties concerned within a month unless otherwise stated in the decision tselt भाग 1-ख. 1
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( vii ) The management shall make suitable arrangements for the recording and maintenance of munutes of the meetings and designate one of its representatives as Secretary for this purpose who shall also report the action taken on the decisions at subsequent meetings of the council.
( vii ) Such decisions of a Unit Council which have a bearing on another unit or the organisation/ service as a whole shall be referred to the Joint Council for consideration and decision
(1x) A Unit Council once formed shall function for a pe period of two years Any member nominated or elected to the Council in the mid- term to fill a casual vacancy shall continue to be a member of the Council for the unexpired portion of the term of the Council.
( x ) The Council shall meet as frequently as is necessary but at least once in a month,
( x1) The Chairman of the Council shall be a nominee of the management ; the worker - members of the Council shall elect a Vice - Chairman from amongst themselves ,
Functions of the Unit Councils
5 The main functions of the unit level councils may be .
( i) to create conditions for achieving optimum efficiency , better customer service in areas where there is direct and immediate contact betwten the workers at the operational level and the consumer , higher pro- ductivity and output including elimination of wastage and idle time and optimum utilisation of manpower by joint involvement in improv- ing the work - system;
( il ) to identify areas of chronically bad , inadequate or improper service and to take necessary corrective steps to eliminate the contributing factors with a view to evolving improved methods of operation ,
( iii ) to study absenteeism and recommend steps to reduce it;
(IV) to maintain discipline in the unit ;
( v) to eliminate pilferage and all forms of corruption and to institute a sva tem of rewards for this purpose .
(vi) to suggest improvements in physical conditions of working such as lighting , ventilation , dust, noise, cleanliness , internal lay - out of counters , setting up of kiosks and customer service points , etc .;
(vii ) to ensure proper flow of adequate two - way communication between the management and the workers , particularly matters relating to the service to he rendered , fixation of targets of output and progress in achieving these targets ,
(vin) to recommend and improve safety, health and welfare measures for efficient running of the unit ,
(1x) to discuss any other matters which may have a bearing on the improve- ment of perfomance of the unit for ensuring better customer service
Joint Councils
6 At every divisional /regional / zonal level or , as may be considered necessary , in a particular branch of an organisation / service employing 100 or more persons , there shall be a Joint Council The main features of the Joint Council shall be as follows,-
( i ) Each organisation service shall decide the number of Councils to be set up for different types of services rendered by it in consultation with the recognised union , registered unions , or the workers , as the case may be , in the manner best suited to the local conditions
(11 ) Only such persons who are actually engaged in the organisation service shall be members of the Joint Council Each organisation service may decide the number of members in the manner suggested in item ( 1 ) but the membership should not be unwieldy
( 111) The tenure of the Council shall be two years ; if, however , a member is nominated in the mid-term of the Council to fill a casual vacancy the member nominated shall continue in office for the remaining period of the term of the Council .
PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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( IV) The chief executive of the organisation service or of its divisional regional /zonal / branch , as the case may be, shall be the Chairman of the Joint Council ; thereere shallshall be a Vice - Chairman who will be nominated by worker members of the Council,
(v) The Joint Council shall appoint one of the members of the Council as its Secretary who will prepare agenda , record minutes of the meetings and report implementation of decisions at every meeting . The management shall provide necessary facilities within the premises of the organisation service for the efficient discharge of the functions by the Secretary.
(vi) The Joint Council shall meet , whenever considered necessary , but at least once a quarter Every meeting should review the action taken on the decisions of earlier meetings for effective follow - up action .
(vii ) Every decision of the Joint Council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting ; it shall be binding on the manage- ment and workmen and shall be implemented within one month unless otherwise stated in the decision
Functions of the Joint Council
7 The following shall be the functions of a Joint Council: --
( 1) settlement of matters which remain unresolved by the unit level councils and arranging roint meetings of two or more unit level councils for resolving inter - council problems;
( ii) review of the working of the unit level councils for improvement in the customer service and evolving methods for the best way of handling of goods traffic , accounts , etc .;
(iii) unit level matters which have a bearing on other branches or on the enterprise as a whole ;
( iv ) development of skills of workmen and adequate facilities for training;
(v) improvement in the general conditions of work ;
(vi) preparation of schedule of working hours and holidays ;
(vii) proper recognition and appreciation of useful suggestions received from the workers through a system of rewards ;
(viii ) discussion of any matters having a bearing on the improvement of performance of the organisation service for ensuring better customer service
Composition
8. Keeping in view the fact of diversity of situations prevailing in the different units of commercial and service organisations , no uniform pattern is being laid down for the constitution of unit level councils and joint councils , particularly relating to the representation of workers The managements should , in consul- tation with the recognised unions or registered unions or workers , as the case may be , evolve the most suitable pattern of representation so as to ensure that the representation of the workers results in effective , meaningful and broad-based participation of workers in the organisation service.
Communication
9. For any scheme of workers ' participation to succeed there must be an effec- tive two - day communication and exchange of information between the manage- ment and the workmen. It is only then that the workers would have a better appreciation of the problems and difficulties of the organisation service and of its overall functioning . With this end in view, each organisation / service should devise an effective system of communication .
Works Committee
10 The Works Committee as prescribed under the Industrial Disputes Act , 1947 , wherever applicable , shall continue to function , as at present.
Appropriate Government
11. The Scheme not being statutory , the concept of "appropriate government " , as provided in the Industrial Disputes Act , 1947 ,47, is not relevant.elevant. However , the Central and State Governments have an important role in promoting the healthy भारत का असाधारण राजपत्र
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and speedy implementation of the Scheme in as large a number of organisations services as possible While the initiative for the introduction of the Scheme will mainly be with the organisations / services concerned , all matters relating to the operation of the Scheme will be dealt with by the Central Government in the case of the public sector organisations services of the Central Government.
Conclusion
12 Government are aware that it is only by providing for arrangements for workers' participation , particularly at the unit level, that the involvement of workers in the effective functioning of the unit and in improving customer ser- vices can be ensured Government would , therefore , appeal to all the manage- ments and workmen and trade unions concerned to take speedy and effective measures for the early adoption of the Scheme in their units and for its continued effective functioning
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Cabinet Secre tariat, Prime Minister's Secretariat . all the Ministries /Departments of the Government of India, the Planning Commission , the State Governments and the Governments / Administrations of Union Territories
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extra- ordinary for general information .
D. BANDYOPADHYAY , Jt. Secy .
श्रम मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, 4 जनवरी , 1977
बड़े पैमाने पर लोक कार्य करने वाले वाणिज्यिक और सेवा संगठनों के प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजना ।
सं० एन-56025/ 4/ 75 -डी ० के ० ( बी) -भारत सरकार के संकल्प संख्या एस- 61011 ( 4 ) / 75-डी ० के ० I ( बो) , तारीख 30 अक्तूबर, 1975 द्वारा 30 अक्तूबर, 1975 से शरू की गई उदयोग से शाप फ्लोर और प्लाट स्तर पर श्रमिकों की सहभागिता सबश्री योजना केवल सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों के विनिर्मांग और खनन एककों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे ऐपी पनिटों पर ही लागू की गई थी जिनमे 500 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हो । श्रव जब कि पिछले एक वर्ष के दौरान विनिमाँग और खनन यनिटों में इम योज्ना का मामान्यतः स्वागत हुम्रा है, सरकार ने यह निर्णय किया है कि फिरहाल श्रमिकों की सहभागिता सत्रत्री योजना को सरकारी क्षेत्र के ऐसे वाणिज्यिक और सेवा संगठनों पर भी लागू किया जाए,
* उदाहरणार्थ, अस्पताल , डाक और तार कार्यात्र्य, रेलवे स्टेशन/ बुकिंग कार्यालय, सरकारी भविष्य निधि/ वेशन सगठन , सडक परिवहन निगम , राज्य विद्युत बोर्ड, बैंक , बोमा, भारतीय खाव्य निगम जैमो सम्थाएं , केन्द्रीय माल गोदाम , राज्य माल गोदाम निगम, राशन/ उचित दर दुकानो जैमो सरकारी वितरण प्रणाली, सुपर बाजार राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर की सभी वित्तोय सस्थाएं, शिक्षा सस्थाए , अनमश्रान सस्थाए , तेल कम्पनियो के वितरण , वाणिज्यिक और विपणन संगठन, हवाई तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन , शिपिंग लाइन्म , पत्तन और गोधियों , शिल्प उद्योग ओर हैड ल्म नियति निगम , राज्य व्यापार निगम , एम ० एम ० १० सो० , श्रौर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वार्णािष्यक और प्रणिक्षण संगठन नगरपालिका सेवाएं , दुग्ध वितरण सेवाएं, सिंचाई मिस्टम, दुरिम्ट सगठन , मार्वजनिक होटल चौर रेस्तरा और सार्वजनिक मनोरजन के प्रतिष्ठान , भादि ।
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जो बड़े पैमाने पर लोक कार्य करते हों, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । इस योजना का मूल उद्देश्य एक से ऐसी प्रणाली का निर्माण करना होगा जो श्रमिकों भौर प्रबन्धकों के ब्रोच पारस्परिक भरोसा और विश्वास पैदा करे जिससे कार्य प्रक्रिया में श्रमिकों द्वारा सक्रिय- रूप से भाग लेने में सहायता मिलेगी । इससे श्रमिकों को अपने काम में सतुष्टी प्राप्त हो तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु उन्हे अधिकतम प्रयास करने की प्रेरणा भी मिलेगी । परन्तु इस योजना को सफ़लता मुख्यत. इस बात पर निर्भर करेगी प्रबन्धक किस सोमा तक यह अनुभव करते हैं कि कार्य-प्रक्रिया में सुधार लाने मे श्रमिक भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तथा यह सफरता श्रमिकों की सहभागित को प्रत्साहित करने के लिए प्रबन्धकों की पहल शक्ति तथा रुचि पर भो निर्भर करेगी । इस प्रयोजन के लिए निम्मलिखित योजना तैयार की गई हैः-
प्रस्तावना
शुरू शुरू में इस योजना को लखोला होना होगा ताकि उसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बैठने के लिए फेर-बदल की गुजाइश हो और इस कारण इसे अधिशासी कार्यत्राही के द्वारा कायौन्वित किया जाएगा ; सरकारी क्षेत्र के कतिपय वाणिज्यिक और सेवा संगठनों में श्रमिकों को सहभागिता के विभिन्न रूप पहले से ही प्रचलित है । इसलिए , सरकार का यह मत है कि यह बात प्रबन्धकों के स्त्रत . प्रेरण पर छोड दो जानी चाहिए कि वे प्रत्येक यूनिट के स्वरूप पर निर्भर करते हुए श्रमिकों की सहमागिता का कोई उपयुक्त पैटर्न तैयार करें । तथापि यह सुनिश्वित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि इस योजना के अन्तर्गत परिकश्पित परिषद सौवाकारी समितियों को भूमिका निभाने नही लग जाती ।
सीमाक्षेत्र
2. यह योजना सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक/ सेवा संगठन के छोटे से छोटे यूनिट पर भो लागू की जाएगी जो किसो त्रिनिर्माग के शाप के बराबर हो तथा जिसमें कम से कम 100 व्यक्ति नियोजित हों परन्तु यदि कोई सगठन/ सेवा इस कम नियोजन वाले यूनिटों में लागू करना आहे तो वह ऐसा करने को स्वतन्त्र होगा/ होगी ।
3. इम योजना में श्रावश्यकतानुसार यूनिट स्तरों पर यूनिट परिषदों और विभागीय/ क्षेत्रीय / जोनल स्तरों पर या विशेष शाखाओं में संयुक्त परिषदों की व्यवस्था होगी । इस अवस्था पर समस्त सगठन/ सेवा के लिए कोई शोष निकाय बनाने की जरूरत नहीं है, परन्तु यूनिट/ समुक्त परिषदों के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त कर चुकने के बाद इस प्रकार के किसी निकाय का स्थापित करने को वांछतोयता पर विचार किया जा सकता है ।
यूनिट परिषदों
4. निट स्तरीय परिषदों के माध्यम में श्रमिकों को सहभागिता सबंधी योजना की मुख्य बाते ये हो सकती हैं :-
(i) रोजमरा को समस्यायों पर विचार विमर्श करने तथा उनका हल निकालने के लिए सगठन/सेवा के श्रमिकों और प्रबन्धकों को शामिल करके प्राय. ऐसे प्रत्येक यूनिट मेंजिसमे 100 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, एक यूनिट स्तरीय परिषद् बनाई आए , परन्तु एक से अधिक यूनिटों का काम करने के लिए सयुक्त परिषद् बनाई जा सकती है या सगठन/सेवा की विशेष आवश्यकताओं के अनुरुप विभागवार परिषद् बनाई आ सकती है ।
भाग 1-खं. 1
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( ii ) प्रत्येक यूनिट परिषद् में प्रबन्धकों और श्रमिकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे । प्रबन्धकों को सदस्यों की घास्तविक सख्या का निर्धारण मान्याताप्राप्त यूनियन, पंजोगत यूनियनों या श्रमिकों के साथ सलाह करके यूनिट या सगठन में विदयमान स्थानीय परिस्थितियो के अनुकूल बेहतरीन तरीके से किया जाना चाहिए परन्तु उनकी कुल सख्या 12 से अधिक न हो । यह आवश्यक होगा कि विभिन्न विभागों से उपयुक्त तथा अनुभवो श्रमिकों को नामजद किया आए चाहे उनका सघर्ग , सम्बन्धन या पद कुछ भी क्यों न हो परन्तु वे ऐसे ट्रेड यूनियन कार्यकता नहीं होने चाहिए जो यूनिट मे वस्तुत कार्य न कर रहे हो ।
( iii ) प्रबन्धको के प्रतिनिधि, प्रबन्धकों द्वारा नामित किए ने चाहिए और सबंधित यूनिट में व्यक्ति होने चाहिए ।
(iv) प्रबन्धक स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त यूनिथन या पंजीकृत यूनियनों या श्रमिकों के साथ सलाह करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम तरीके से सगठन/ सेवा की प्रत्येक परिषद् के साथ सलग्न किए जाने वाले विभागों तथा यूनिट परिषदों की संख्या का निर्णय करेगे ।
(V) यूनिट परिषद् के सभी निर्णय मतैक्य के आधार पर होने चाहिएं न कि मतदान को प्रक्रिया दद्वारा , परन्तु प्रत्येक पक्ष अनिर्णीत मामलों को सयुक्त परिषद् के पास विचारार्थ भेज सकता है ।
(vi) जब तक स्वयं निर्णय मे ही अन्य प्रकार से वणित न कर रखा हो, पक्ष यूनिट परिषद् के प्रत्येक निर्णय को एक महीने के अन्दर अन्दर कार्यान्वित करेगे ।
(vii ) प्रबन्धक बैठकों के कार्यवृत्त लिखने तथा उनका अभिलेख रखने के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे और इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधियों में से एक को सचिव के रूप मे नामोदिष्ट करेंगे जो निर्णयों पर की गई कार्यवाही के बारे मे परिषद् की बाद की बैठकों को रिपोर्ट भी देगा ।
(viii ) यूनिट परिषद् के ऐसे निर्णयों को जिसका प्रभाव किसी अन्य यूनिट या सम्पूर्ण संगठन सेवा पर पडता हो , विचार तथा निर्णय हेतु समुक्त परिषद् के पास भेजा जाएगा ।
(ix) एक बार स्थापित होने के बाद यूनिट परिषद् दो वर्ष की अर्वाध के लिए काम करेगी । मध्यावधि में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए परिषद् के लिए नामजव या निषित किया गया कोई सदस्य परिषद् की कालावधि समाप्त न हुए भाग के लिए परिषद् का सदस्य बना रहेगा ।
(x) परिषद् श्रावश्यकतानुसार अपनी बैठकें अक्सर बुलाएगी परन्तु महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य ही बुलाएगी ।
(xi ) परिषद् का अध्यक्ष प्रवन्धकों द्वारा नामजद किया गया व्यक्ति होगा ; परिषद के श्रमिक सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव स्पर्म अपने में से करेंगे ।
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यूनिह परिषदों के कार्य
5 निट स्तरीय परिषदों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं :--
(i ) अनुकूलतम दक्षता प्राप्त करने. जिन क्षेत्रों मे परिचालन स्तर पर श्रमिकों और उपभोक्ता के बोच कोई सोधा तथा निकटतम सम्पर्क है , वहा ग्राहकों की बेहतर सेवा करने , उच्चतर उत्पादिता और उत्पादन तथा छीन एवं समय की बरबादी को समाप्त करने और कार्य-प्रणाली को सुधारने के काम में सयुक्त रूप से हिस्सा नेकर जन- शक्ति के अनुकूलतम उपयोग के लिए हालात पैदा करना ।
( ii ) ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमे चिरकाल से सेवा खराब , अर्थात या अनुपयुक्त है और उसके कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना ताकि परिचालन के सुध रे हुए तरीके विकसित किए आ सकें ।
( iii ) अनुपस्थिति का अध्ययन करना तथा उसे कम करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
(iv ) यूनिट में अनुशासन बनाए रखना ।
(v ) चोरी और सब प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करना और इस प्रयोजन के लिए इनाम देने की प्रणाली आरम्भ करना ।
(vi ) रोशनी, संवातन, घुलि, शोर , सफ़ाई काउंटरों की भांरिक योजना मंत्रों और ग्राहक सेवा काउटरों की स्थापना, आदि जैसी काम की भौतिक दशाओं में सुधार करने सबधी सुझाव देना ।
(vii) प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच के तीन प्याप्त दो- तरफा पत्र -व्यवहार का विशेषकर दी जाने वाली सेवा , उत्पादन के लक्ष्यो का निर्धारण और इन लक्ष्यो की प्राप्ति में हुई प्रर्गात संबधी मामलों के बारे में उचित प्रवाह सुनिश्चित करना ।
(viii ) यूनिट को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सुरक्षा , स्वास्थ्य और कल्याण कार्यो की सिफ़ारिश करना तथा उनमें सुधार करना ।
( ix ) ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे किन्ही भी अन्य मामलों के बारे में विचार विमर्श करना जिनका संबंध यूनिट के कार्य मे सुधार से हों ;
संयुक्त परिवर
6. प्रत्येक प्रभागीय/ क्षेत्रीय/ जोनल स्तर पर या श्रावश्यकतानुसार 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाल सगठन/ सेवा की किसी शाखा विशेष में संयुक्त परिषद होनी चाहिए । संयुक्त परिषद की मुख्य मुख्य बाते ये होगी: --
(i) प्रत्येक संगठन/ सेवा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए स्थापित की जाने वाली परिषदों की सख्या , मान्यता प्राप्त यूनियन , पंजीकृत यूनियनों या श्रमिको से सलाह करके इस तरीके से तय करेगी जो स्थानीय परिस्थितियो के लिए सर्वाधिक अनुकूल होगा ।
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( ii ) केवल ऐसे घ्यक्ति ही संयुक्त , परिषद के सदस्य होंगे जो संगठन/सेवा मे वस्तुतः नियुक्त हों । प्रत्येक सगठन/सेघा मह ( i ) में सुझाए गए तीफे के अनुसार सदस्यों की सख्या तय करेगा परन्तु यह सदस्य सख्या अत्याधिक नही होनी चाहिए ।
( iii ) परिषद का कार्यकाल दो वर्ष ोगा, परन्तु यदि किसी सदस्य को परिषद की मध्यावधि में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामजद किया जाता है तो नामजद किया गया व्यक्ति परिषद की कालावधि के समाप्त न हुए भाग के लिए परिषदका सदस्य बना रहेगा ।
( iv ) स्थिति के अनुसार सगर्दैन/सेवा का या उसकी विभागीय / क्षेत्रीय/जोनल शाखा का मुख्य कार्यवाहक सयुक्त परिषद का अध्यक्ष होगा ; एक उपाध्यक्ष होगा जिसे परिषद् के श्रमिक सदस्य नामजद करेगे ।
(V ) संयुक्त परिष , परिषद के सदस्यो में से एक की सचिव के रूप में नियुक्त करेगी जो बैंकों का कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त का अभिलेख तैयार करेगा और प्रत्त्येक बैठका में निर्णयो को कार्यान्वयन के सबध में रिपोर्ट प्रस्तुत वरेगा प्रबन्धक सग न/सेघा के परिसर में ही आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराएगे ताकि सचिव अपने कार्यो को निपुणता से निभा सके ।
(vi ) संयुक्त परिषद अपनी मैं के आधध्ययता के अनुसार बुलाए परन्तु तिमाही में कम से कम एक बैठक जरूर बुलाएगी । हर बै क में पहले की बैठको के निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पुनरक्षा की जारी चाहिए ताकि प्रभारी अनुर्ती कार्यवाही की जा सके ।
( vii ) संषत परिषद का प्रत्क निर्णय मतैषय के आधार पर होगा न कि मतदान की प्रक्रिया द्वारा वह प्रबन्धको और वर्मकारों पर आवच्छ कर होगा और जब रु.फ कि स्वयं निर्णय में ही श्रन्यथा उतिरुखित न हो, उसे एक मई. में थेः अन्दर अन्दर कार्यान्वित किया आएगा ।
संयुक्त परिषव के कार्य
7. सयुक्त परिषद् के नियम निम्नलिखित कार्य होगेः-
(i ) ऐसे मामलों को निपटाना जिन्हे यूनिट रतीय परिषद निष्टा न पाई हो और अन्तर परिषद् समस्याओं को सुलझाने के लिए बो या दो से अधिक यूनिट स्तरीय परिषदो की सयुक्त बैठकों की व्यवस्था करना ;
(ii ) ग्राहक सेथा मे सुधार के लिए यूनिट स्तीय परिषदो के कार्यकरण की पुनरीक्षा करना तथा माल. यातायात, लेखो , आदि की सत्तिम हुग से व्यवरथा करने के तरीके तैयार करना ;
(iii ) यूनिट स्तीय मामले जिनका प्रभाव अन्य माखया सम्पूण उद्यम पर पडता हो 3 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART I-SEC , 30
(iv) कनहारों को काय- कुगलना का विकास और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं ।
(v ) काम की समान्य दशाओं में सुधार ।
'( vi ) कार्य बड़ों प्रोर गिरों हो अनुपूको तैयार करना ;
(vii) पुरस्कार प्रणाली द्वारा श्रमिकों से प्राप्त हुए लाभप्रद सुझावों को उचित मान्यता देना तथा उनको सराहना करना ;
(viii ) बेहतर ग्राइझ सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए संगठन/ सेवा के काम में सुधार से सत्रधित किन्हीं भी मामलों पर विचार विमर्श करना ।
8. वाणिज्य तौर सेत्रा संगठनों के विभित्र एरुकों में विद्यमान स्थितियों की विविधताओं संयंत्रो तथ्य को ध्यान मे रखने ए यूनिट स्तरीय परिषदों और सयुक्त परि के गठन हेतु , विशे कर जहां तक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का संबंत्र है कोई समख्न पेट निर्धारित नहीं किया जा रहा है । प्रबन्धकों को चाहिए कि स्थिति के अनुमार मान्यता प्राप्त यूनियनों या पजीकृत यूनियनों या श्रमिकों से सलाह करके तिनिधित्व का उपयुक्तम पैटर्न तैयार करें ताकि श्रमिकों के प्रतिनिधित्व से संग न/ सेवा में श्रमिकों को प्रभाी सार्थक और व्यापक सहभागिता प्राप्त हो सके ।
संचार
9. श्रमिकों की सहभागिता संबंत्री किसी भी योजना की सफनता के लिए बन्धकों भौर श्रमिकों के बोचो तरफ़ा सवार तथा सूचना के आदान दान की अवश्य ही प्रभा व्यवस्था होतो चाहिए । केवल तब हो श्रमिकों को साठन/ क्षेत्रा समस्याओं तथा कठिनाइयों का और उसके समस्त कार्य का बेइतर अनुमान हो पाएगा इप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए , प्रत्येक संगठन/सेवा को सचार को कोई प्रभात्रा श्रगालो बनानो चाहिए ।
कार्य समिति
10. श्रीद्योगिक त्रिवाद अधिनियम, 1947-जहां कहीं वह लागू होता है-के अधीन निर्धारित कार्यसमितियां यथावत् कार्य करती रहेगी ।
समुचित सरकार
11. चूंकि यह योजना सावित्रित नहीं है , इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में की गई " सचित सरकार " सत्रत्री स कल्पना सात नही है । तथापि यथा सम्भव अधिक संग नों/ सेत्राओं में इस योजना के स्वस्थ एवं स्क्र्रत का नेत्रयन को बढ़ात्रा देने के काम में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका है । यद्यपि स योजना को आरम्भ करने का प्रयास पहले संबंवित साउनों/ नेत्राओं को करना होगा , तथापि केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के गठनों/ सेत्राओं के मामले में योजना को लागू करने सत्रदो सभी मामनां में केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी । ,
12. सरकार यह जानती है कि केवल श्रमिकों को विशेषकर एकक स्तरपर , सहभागिता संबंधी व्यवस्थाएं करके हो यूनिट को प्रभावी ढंग से चलाने तथा ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने के लिए श्रमिकों का भाग लेना सुनिश्चित कराया जा सकता है । इसलिए सरकार सभी संबंधित प्रबन्धकों भारत का असाधारण राजपत्र
31 भाग 1-खं, 1
और कर्म हारों और ट्रेड वृनियतों से अपील करनी है कि वे अपने यूनिटों में इस योजना के शीघ्रा अपनाये जाने और उपके लगातार प्रभावी रूप में कार्य करने के लिए त्वरित तथा असरदार कार्यवाही करें ।
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय , प्रधान मंत्री के सचिवालय , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों , योजना आयोग , राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ प्रशासनों को भेजी जाए ।
यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र ( असाधारण ) में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।
डो० बन्ध्योपाध्याय , संयुक्त सचिव ।
महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोक, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ΠΟΛΙ NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 197