रजिस्ट्री सं ० डी-( डी ) -72
REGISTERED No. D- ( D ) -72
भारतकाराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड ( ii )
PART II Section 3 -Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं ० 257]
मई दिल्ली, शुक्रबार , जून 24 , 1977, आषाढ़ 3 , 1899
No. [257]
NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 24 , 1977/ ASADHA 3 , 1899
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकें ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs )
NOTIFICATION
New Delhi , the 24th June 1977
S.O. 410 ( E ) . The following Order made by the Vice - President acting as President is published for general information
ORDER
In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission ( Miscellaneous Provisions ) Act , 1951 ( 33 of 1951 ) , the Vice - President acting as President is pleased to constitute a Finance Com- mission consisting of Shri JM Shelat , former Judge of the Supreme Court of India, as the Chairman and the following four other members namely-
( 1) Dr. Raj Krishna , Member , Planning Commission .
(2) Dr. C. H. Hanumantha Rao , Director , Institute of Economic Growth , Delhi .
(3 ) Shri H. N. Ray . Finance Secretary Government of India .
(4) Shri V. B. Eswaran-Member - Secretary .
2. The Chairman and other members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto the 31st day of October , 1978,
(2115)
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II- SEC 3 ( 11) 2116
3. The Chairman and Member - Secretary of the Commission shall render wholetime service to the Commission Dr Raj Krishna and Dr Hanumantha Rao shall render part - time service as members of the Commission Shri H Ν Ray will render part - time service upto the 30th June , 1977 and whole - time ser- vice thereafter .
4. The Commission shall make recommendations as to the following matters :-
(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be , or may be , divided between them under Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such procecds ;
(b) the principles which should govern the grants - in - aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants - in - aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause ( 1 ) of that article .
5. In making its recommendations , the Commission shall have regard , among other considerations , to-
(1) the resources of the Central Government and the demands thereon on account of the expenditure on civil administration , defence and bor- der security , debt servicing and other committed expenditure or liabilities;
( in) the existing practice in regard to determination and distribution of Central assistance for financing State Plans ;
(111 ) the revenue resources of those States for the five years ending with the financial year 1983-84 on the basis of the levels of taxation likely to be reached at the end of the financial year 1978-79 and the targets set for additional resource mobilisation for the Plan;
(iv ) the requirements on revenue account of those States to meet the ex- penditure on administration and other non - Plan commitments or habilities, keeping however in view national policies and priorities . In assessing such requirements , the Commission shall take into ac- count-
(a ) such provision for emoluments of Government employees , teachers and local body employees as obtaining on a specified date as the Commission deem it proper and with reference to appropriate ob- jective criteria rather than in terms of actual increases that may have been given effect to , and
(b) commitments in regard to interest charges on their debt , transfer of funds to local bodies and aided institutions ;
(v) adequate maintenance and upkeep of capital assets and maintenance of Plan schemes completed by the end of 1978-79 , the norms , if any , on the basis of which specified amounts are allowed for the main- tenance of different categories of capital assets and the manner in which such maintenance expenditure could be monitored being indı- cated by the Commission ;
(vi) the requirements of States which are backward in general administra- tion for upgradation of standards in non - developmental sectors and services with a view to bringing them to the levels obtaining in the more advanced States over the period covered by the Report of the Commission; the manner in which such expenditure could be monı- tored , being also indicated by the Commission ;
(vii ) the scope for better fiscal management and economy in expenditure consistent with efficiency ; and
(viii) the need for ensuring reasonable returns on investments in irrigation and power projects , transport undertakings , industrial and com- mercial enterprises and the like .
भारत का असाधारण राजपत्र
भाग II . 3 ( il)
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6. The commission may suggest changes , if any , to be made in the principles governing the distribution among the States of.-
(a) the net proceeds of any financial year of estate duty in respect of pro- perty other than agricultural land;
(b ) the net proceeds in any financial year of the additional excise duties leviable under the Additional Duties of Excise ( Goods of Special Importance ) Act 1957 , in replacement of the sales tax levied for- merly by the State Governments on each of the following commodi- ties , namely'-
( 1) cotton fabrics ;
( 11) woollen fabrics ,
( in) rayon or artificial silk fabrics ,
( iv) sugar , and
(v ) tobacco including manufactured tobacco .
Provided that the share accuring to each State shall not be less than the revenue realised from the levy of sales tax for the financial year 1956- 57 in that State;
( c) the grant to be ma made available to the States in lieu of the tax under the repealed Railway Passenger Fares Tax Act , 1957 ; and
(d) the grant to be made available to the States on account of wealth - tax on agricultural property .
7. In making its recommendations on the various matters aforesaid , the Com- mission shall adopt the population figures of 1971 in all cases where population is regarded as a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants- in-aid.
8 The Commission may make an assessment of the non - Plan capital gap of the States on a uniform and comparable basis for the five years ending with 1983-84 In the light of such an assessment , the Commission may undertake a general review of the States ' debt position with particular reference to the Cen- tral Loans advanced to them and likely to be outstanding as at the end of 1978- 79 and suggest appropriate measures to deal with the non - Plan capital gap , having regard inter alia to the overal non -Plan gap of the States , their relative position and the purposes for which the loans have been utilised, and the requirements of the Centre
9 The Commission may review the policy and arrangements in regard to the financing of relief expenditure by the States affected by natural calamities and suggest such modifications as it considers appropriate , in the existing arrange- ments having regard , among other considerations , to the need for avoidance of wasteful expenditure
10. The Commission shall make its report by the 31st October 1978 on each of the matters aforesaid and covering a period of five years commencing from the 1st day of April , 1979. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the State -wise criterla adopted in making modifications , if any , in the States forecasts of receipts and expenditure .
BD JATTI , New Delhi :
Vice -President acting as President Dated , the 23rd June , 1977 .
[No. 13 ( 2 ) -B ( S ) /771
MANMOHAN SINGH , Secy . (Economic Affairs ).
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वित्त मंत्रालय
( आर्थिक कार्य विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 24 जून , 1977
का० प्रा० 410- ( अ ) राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप - राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
भारत के मविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग ( प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 33 ) के उपबन्धो के अनुसरण मे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप- राष्ट्रपति ने प्रसन्नता- पूर्वक श्री जे ० एम ० शेलट , भारत के उच्चतम न्यायालय क भतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग स्थापित किया है जिसके अन्य चार सदस्य ये होगे :---
( 1 ) डा ० राज कृष्ण सदस्य, योजना आयोग ।
( 2 ) डा० सी० एच ० हनुमन्त राव निदेशक, श्रार्थिक विकास सस्थान दिल्ली ।
( 3) श्री एच ० एन ० रे वित्त सचिव, भारर्त सरकार ।
(4) श्री वी० बी० ईश्वरम्- सदस्य सचिव
2 आयोग के अध्यक्ष और अन्य गदम्य जिम जिम तारीख को अपना कार्यभार ग्रहण कर लेगे उस तारीख से ले कर 31 अक्तूबर , 1978 तक अपना-अपना पद धारण करेंगे ।
3. अध्यक्ष और सदस्य सचिव आयोग को पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे । डा ० राज कृष्ण और डा ० हनुमन्त राव आयोग के सदस्य के रूप में अशकालिक सेवा प्रदान करेंगे । श्री एच ० एन ० रे 30 जून , 1977 तक अंशकालिक और उसके बाद पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेगे ।
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध मे सिफारिशें करेगा :-
(क) सध और राज्यों के बीच उन करों से प्राप्त होने वाली निवल राशियो का बंटवारा जो सविधान के भाग XII के अध्याय I के अन्तर्गत उनके बीच बाटे जाया करते हैं या बाटे जा सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त हुई राशियों मे प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण;
(ख ) वे सिद्धान्त जिनके आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को उनके राजस्व के सहायक अनुदान दिए जाने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड ( 1) मे निर्दिष्ट प्रयोजनो से उन राज्यो को दी जाने वाली धनराशि जिन्हे सविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत उनके राजस्व सम्बन्धी सहायक अनुदानो के रूप में सहायता की जरूरत है ।
भारत का असाधारण राजपत्र
2119 भाग II-खं. 3 (ii)
5. अपनी सिफारिशें करते हुए , आयोग अन्य बातो के साथ साथ निम्नलिखित बातो का भी ध्यान रखेगा:-
( 1 ) केन्द्रीय सरकार के साधन , और सिविल प्रशासन , रक्षा और सीमा सुरक्षा, ऋण शोधन तथा अन्य वचनबद्ध घ्यय अथवा देनदारियो पर होने वाले व्यय के कारण उन पर मागे;
( 2 ) राज्यो की श्रायोजनाओ के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के निर्धारण और वितरण के सम्बन्ध में मौजूदा पद्धति;
( 3 ) उन राज्यों में 1978-79 के वित्तीय वर्ष के अन्त में कराधान के संभाव्य स्तर पर आधारित उनके 1983-84 के वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होने वाले पाच वर्षों के लिए राजस्व साधन श्रौर आयोजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के वास्ते निर्धारित लक्ष्य;
( 4) प्रशासन व्यय और अन्य आयोजना- भिन्न वचनबद्धताओ अथवा देनदारियो को पूरा करने के लिए, तथापि राष्ट्रीय नीतियो और प्राथमिकताओ को ध्यान में रखते हुए , उन राज्यो के राजस्व खाते की आवश्यकताएं । इन आवश्यकताओ का निर्धारण करते समय आयोग निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखेगा
(क) आयोग द्वारा उचित रूप से निर्धारित एक विशिष्ट तारीख की स्थिति के अनुसार और समुचित वस्तुपरक कसौटियो के सन्दर्भ में, न कि वास्तव में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए , सरकारी कर्मचारियो , शिक्षको और स्थानीय निकाय कर्मचारियो के वेतन - भत्तो आदि के लिए की गई व्यवस्था; और
( ख ) उनके ऋण के ब्याज , स्थानीय निकायो और सहायता प्राप्त संस्थाओं के धन के अन्तरण से सम्बन्धित वचनबद्धताए ;
( 5 ) पूजीगत परिसम्पत्तियो का समुचित अनुरक्षण और रख - रखाव तथा 1978-79 के अन्त तक पूरी होने वाली आयोजनागत योजनाओ का अनुरक्षण , ऐसे प्रतिमान, यदि कोई हो, जिनके आधार पर विभिन्न श्रेणियो की पुजीगत परिसपत्तियो के अनुरक्षण के लिए निर्दिष्ट धन राशिया स्वीकार की जाती हैं और यह तरीका जिसके द्वारा इस अनुरक्षण व्यय पर निगरानी रखी जा सके , श्रायोग द्वारा बताया जाएगा ;
( 6 ) जो राज्य सामान्य प्रशासन के स्तर की दृष्टि से पिछडे हुए है उन्हे आयोग की रिपोर्ट से सम्बन्धित अवधि में , अपेक्षाकृत अधिक उन्नत राज्यो के स्तर तक ऊघा उठाने के उद्देश्य से , विकास- भिन्न क्षेत्रो तथा सेवाओ के मामले में उनके स्तरो को उन्नत करने के लिए उनकी आवश्यकताए , वह तरीका जिसके द्वारा इस व्यय पर निगरानी रखी जा सके , आयोग द्वारा बताया जाएगा;
( 7 ) कार्यकुशलता को बनाए रखते हुए , व्यय में किफायत और राजस्व सम्बन्धी बेहतर प्रबन्ध की गजाइश; और
( 8 ) सिचाई और विद्युत् परियोजनाओं, परिवहन उपक्रमो , औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमो तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में लगाई गई पूजी से उचित भामदनी सुनिश्चित करने की जरूरत ।
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6. आयोग चाहे तो
(क) कृषि भूमि मे भिन्न सम्पत्ति सम्बन्धी सम्पदा शुल्क में किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त निवल राशियों,
(ख ) निम्नलिखित वस्तुओं , अर्थात्
(1) सूनी कपडा,
( 2 ) ऊनी कपडा ,
( 3) रेयन या नकली रेशम का कपड़ा,
(4) चीनी, और
( 5 ) तम्बाकू जिसमें निर्मिन तम्बाक भी शामिल है ,
में से प्रत्येक पर, बिक्री करो के स्थान पर , जो पहले राज्यो द्वारा लगाए जाते थे , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 के अन्तर्गत , लगाए जा सकने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप मे किमी वित्तीय वर्ष में प्राप्त निवल राशियों के
राज्यों के बीच बंटवारे के सिद्धान्तो में परिवर्तन करने का सुझाव दे सकता है; किन्तु प्रत्येक राज्य को मिलने वाला हिस्सा उम राज्य में 1956-57 के वित्तीय वर्ष मे बिक्री कर लगाए जाने से वसूल हए राजस्व से कम नहीं होगा ।
इसके अलावा, आयोग
( ग) निरमित रेल यात्री भाडा कर अधिनियम , 1957 के अन्तर्गत लगने वाले कर के स्थान पर राज्यो को दिए जाने वाले अनुदान , और
( घ) कृषिक सम्पत्ति पर धन- कर के कारण राज्यो को दिए जाने वाले अनुदान के राज्यो के बीच बटवारे के सिद्धान्त। में परिवर्तन करने का सुझाव दे सकता है ।
7 उपर्यक्न विभिन्न मामलो में अपनी सिफारिश करते समय , आयोग नन सभी मामलो में 1971 की जनसख्या के आकडे अपनाएगा , जिनमें करो और शुल्को तथा सहायक अनुदानो के हिम्से का निर्धारण करने के लिए जनसख्या को एक आधार माना जाता है ।
8. आयोग 1983-84 के साथ ममाप्त होने वाले पाच वर्षों के लिए, एक समान और तुलनात्मक श्राधार पर राज्यों के श्रायोजना- भिन्न पजीगत श्रन्तर का निर्धारण कर सकता है । ऐसे निर्धारण को ध्यान में रखते हुए , ग्रायांग उन केन्द्रीय ऋणो के विशेष सन्दर्भ में , जो राज्यो को दिए गए हैं और जिनके 1978-79 के अन्त में बकाया रहने की सम्भावना है , राज्यो की ऋण सम्बन्धी स्थिति की सामान्य समीक्षा कर सकता है और अन्य बातो के साथ -साथ राज्यो के समग्र आयोजना-भिन्न अन्तर , उनकी सापेक्षिक स्थित ग्रऔर उन प्रयोजनो , जिनके लिए ऋणो का उपयोग किया गया है और केन्द्र की आवण्यकताओ को ध्यान में रखते हुए , आयोजना-भिन्न पूजीगत श्रन्तर के बारे में कार्रवाई करने के लिए समुचित उपाय कर मकता है ।
9. आयोग दैवी विपत्तियो मे प्रभावित राज्यो द्वारा किए जाने वाले राहत व्यय के वित्त पोषण से सम्बन्धित नीति और प्रबन्धो की समीक्षा कर सकता है और अन्य बातो के साथ - साथ व्यर्थ व्यय से बचने की आवश्यकताश्रो को ध्यान में रखते हुए , वर्तमान प्रबन्धो में परिवर्तन करने के बारे में ऐसे सुझाव दे सकता है जिन्ह वह समुचित समाप्ने ।
भाग 11-खं . 3 (ii)
भारत का असाधारण राजपत्र
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10. आयोग उपर्युक्त प्रत्येक विषय पर और पहली अप्रैल , 1979 से शुरू होने वाले पाच वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्तूबर , 1978 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और वह रिपोर्ट में निकाले गए अपने निष्कर्षों का निर्देश करेगा तथा वह राज्यो के ग्राय श्रीर व्यय के पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन करेगा तो उनके सम्बन्ध में अपनाए गए राज्य-वार मानदण्डो का उल्लेख करेगा ।
नई दिल्ली; विनाक 23 जून , 1977 ।
बी० डी० जसी, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप - राष्ट्रपति ।
' स ० 13 ( 2 ) -बी ( एस ) | 77 [ मनमोहन सिह, सचिव ( आर्थिक कार्य )
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड , नई दिल्ली द्वारा भुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1977