REGISTERED No. D. (D .)- 72 रजिस्ट्री सं ० श्री ० ( डी ० ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II --Section 3- Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 55]
नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1979/ माघ 12, 1900
No. 55]
NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 1 , 1979 / MAGHA 12, 1900
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
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विधि न्याण और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
अतः , अब , में, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा ४क की उपधारा ( 3 ) के मधीन मुझे प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 17 नवम्बर, 1977 से छह वर्ष की अवधि के लिये निरहित कर दिया जाए ।
अधिसूचना नई दिल्ली , 1 फरवरी , 1979
राष्ट्रपति भवन,
नीलम संजीव रेड्डी का० आ० 62 ( थ) .-राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित भादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1979
भारत का राष्ट्रपति उपबन्ध आदेश
भारत का निर्वाचन आयोग
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष
विषय: श्री राम सूरत सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के मामले के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क ( 1 ) के साथ पठित धारा 8 क ( 3 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देण ।
श्री राम सूरत सिंह का (जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्वाचित अभ्यर्थी कहा गया है ) , जो 1972 में बिहार राज्य में हुए साधारण निर्वाचन के फलस्वरूप उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 ( 2) और 123 ( 7) के अधीन प्रष्ट पाचरणों के प्राधार पर अपास्त कर दिया गया है;
यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 क ( 3 ) और 8क ( 1 ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2 ) के प्रधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को किया गया है ।
घौर राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8 क की उपधारा ( 3 ) के भनुसरण में निर्वाचन आयोग की इस प्रश्न के सम्बन्ध में राय मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त अधिनियम की धारा 7 ( ख) प्रौर धारा 8क ( 1 ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेव 192 ( 1 ) ( ख) के अनुसार निरहित किया जाना चाहिये और यदि हां , तो कितनी अवधि के लिये;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय ( उपाबंध देखिए ) वी है कि निर्वाचित प्रभ्यर्थी को 17 नवम्बर, 1977 से छह वर्ष की अवधि के लिये निरहित किया जाना चाहिये;
1972 में बिहार विधान सभा के लिये श्री राम सूरत सिंह ( जिसे इसर्भे आगे निर्वाचित अभ्यर्थी कहा गया है ) के निर्वाचन को लोक प्रतिनिधित्व अधि- नियम, 1951 की धारा 123( 2 ) भौर 123 ( 7) के अधीन अष्ट आचरण के आधार पर अपास्त कर दिया गया है । आयोग की राय इस प्रश्न पर मांगी गई है कि क्या निर्वाचित श्रम्यर्थी को प्रधिनियम की धारा 7 ( ख) और द्वारा
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
8क ( 1 ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192 ( 1 ) (ख ) के निबन्धनों के अनुसार निर्वाहन किया जाना चाहिये , और यदि हो, तो कितनी अवधि के लिये ।
निर्वाचित अभ्यर्थी 69- बेलसंद मभा निर्वाचन क्षेत्र में मार्च, 1972 में बिहार विधान सभा के लिये निर्वाचित हुआ था । उसके निर्वाचन को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष हरिशचन्द्र महतो ने, जो उस निर्वावन क्षेत्र का एक निर्वाचक था, धुनौती दी थी । निर्वाचन को चुनौती देने के मुख्य श्राधार निम्नलिखित थे , अर्थात्:--
( 1 ) निर्वावित अभ्यर्थी ने स्वयं और उसके कार्यकर्ताथ्रों, अभिकर्तामों तथा समर्थकों ने उसकी सम्मति से , अधिनियम की धारा 123 के खण्ड ( 2 ) के अर्थ में असम्यक असर डाल कर भ्रष्ट आचरण किया है क्योंकि मतदान के दिन , अर्थात् 15-3-1972 को, उसने एक भीड़ का नेतृत्व करके बल प्रयोग द्वारा निर्वाचकों को आतंकित किया था और उनमें से कई को सोन बरसा उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थित निर्वाचन केन्द्र पर अपना मनाधिकार प्रयोग करने से निवारित किया था ।
( 2 ) निर्वाचित अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिये ब्लाक विकास अधिकारी ( जो विहार सरकार का राजपत्रित अधिकारी है) और उप-निरीक्षक ( जो बिहार पुलिस सेवा का सदस्य है ) की सहायता प्राप्त करके ऐसा भ्रष्ट आचरण किया है जो अधिनियम की धारा 123 के खण्ड ( 7) के अर्थ में भ्रष्ट आचरण की कोटि में आता है ।
उच्च न्यायालय ने इन ग्रारोपी को सिद्ध हुआ पाया और निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को 8-8-1975 के अपने निर्णय द्वारा शून्य घोषित करदिया ।
[PART II-SEC . 3 ( ⅱ) 1,
न्यायालय का 8-8-1975 का निर्णाय उसके सुना दिए जाने की तारीख में मारत प्रभावकारी रूप में प्रवृत्त था, यह कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन को झात्यन्तिक रूप से रोकने का आदेश नहीं किया था और यह कि उच्चतम न्यायालय में उसके द्वारा फाइल की गई अपील पर भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष जोर नहीं दिया गया । अपने निवेदन में उसने उन दो भ्रष्ट आचरणों के संबंध में, जिनका उसके द्वारा किया जाना साबित हो गया है, उच्च न्यायालय के वास्तविक निष्कर्षों के बारे में कुष्ठछ नहीं कहा है ।
उच्च न्यायालय ने उसके निर्वाचन को अधिनियम की धारा 123 के उपखण्ड ( 2) और ( 7) के अधीन भ्रष्ट श्राचरण किये जाने के आधार पर शून्य घोषित कर दिया । निर्वाचित अभ्यर्थी ने एक भीड़ का नेतृत्व किया और बल के प्रयोग से मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों को आतंकित किया । आयोग इस भ्रष्ट आचरण को मामूली नहीं मानता है । उसने न केवल एक राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं का ही लाभ उठाया अपितु उसने एक पुलिस उप-निरीक्षक की सेवाओं का भी लाभ उठाया । यह मब कुछ उगने अपने निर्वाचन की संभावव्यताओं को अग्रसर करने के लिये किया । यह तथ्य, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुवत्त रोक श्रादेश एक माते आदेश था, आयोग के समक्ष विचाराधीन प्रश्न की वृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसे विधान सभा का सदस्य माना गया है, भले ही किसी सीमित प्रयोजन के लिये, भौर उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 के अध्याय 3 में अनुष्यात कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।
इन कारणों से , वर्तमान मामले मेंऐसी कोई परिशमनकारी परिस्थितिया नहीं है जिनके आधनर पर कोई सहानुभूति पूर्ण वृष्टिकोण अपनाया आए । अतः आयोग की यह राय है कि श्री राम सूरत सिह को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के निबन्धनों के अनुसार निहित किया जाए और ऐसी निरर्हता पूरे छह वर्ष की अवधि के लिये होनी वाहिये ।
९क ( 3 ) के अधीन में राष्ट्रपति को सिंह को 17 नवम्बर , 1977 से छह तदनुसार, अधिनियम की धारा यह राय देता हूं कि श्री राम सूरत वर्ष की अवधि के लिये निर्वाहन किया जाना चाहिये ।
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1978
8 सितम्बर, 1975 को निर्वाचित अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय के विनिश्वय और चादेश के विरुद्ध उच्यतम न्यायालय में अपील की । उच्चतम न्यायालय ने 19-1-1976 के अपने आदेश से उच्च न्यायालय के निर्णय और श्रादेश के प्रवर्तन को रोक दिया । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की गई अपील , उच्चतम न्यायालय ने 17-11-1977 को इस आधार पर खारिज कर दी कि अपीलार्थी श्री राम सूरत सिह ने अपनी अपील पर जोर नहीं दिया । परिणामस्वरूप , उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले विया गया रोक आदेश भी 17-11-1977 को रिक्त कर दिया गया । तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 99 के अधीन उच्च न्यायालय का आवेश, जिसके द्वारा निर्वाचित श्रभ्यर्थी को भ्रष्ट आचरण के लिये दोषी पाया गया था ,17-11-1977 से प्रभावी हुआा समझा जाना चाहिये ।
निर्वाचन आयोग ने निर्वाचित अभ्यर्थी श्री राम सूरत सिंह को एक सूचना देकर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया । इस प्रयोजन के लिये आयोग ने 9 जून , 1978 नियत की । श्री राम सूरत सिह उस नारीख को उपस्थित नहीं हुआ। बाव में उसने अपने पक्ष के समर्थन में वस्तावेज फाइल करने के लिये चार बार प्रत्येक बार अपनी लम्बी बीमारी के आधार पर, समय मांगा । श्री मिह को आयोग ने सूचित किया कि क्योंकि वह लम्बी बीमारी से ग्रस्त है अतः यह आवश्यक नहीं है कि वह आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो भौर उसे यह इजाजत दी कि यह आयोग के समक्ष वे सभी दस्तावेज जिनका वह अवलम्ब लेना चाहता है, दे और अपनी बहस, लिखित .प में , प्रस्तुत कर वे और इन्ही सब के आधार पर आयोग अपनी राय सूत्रित कर लेगा और राष्ट्रपति को भेज देगा । तारीख 29-9-78 के अपने श्रम्यावेवन में उसने केवल एक आधार पर जोर दिया । वह आधार यह था कि निरर्हता की छह वर्ष की अषधि उच्ब न्यायालय के निर्णय की तारीख से, अर्थात् 8-8-1975 से, प्रारम्भ हुई मानी जानी चाहिए कि अपील के खारिज होने की तारीख से, अर्थात् 17-11-1977 से 1 उसके लिए कारण उसने ये बताए कि उच्च
एस ० एस ० शकधर , भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त [सं० एफ० 7 ( 51) 78-वि II]
आर ० बी० एस ० पैरी-शास्त्री , सचिव
MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department) NOTIFICATION New Delhi , the 1st February , 1979
S.O. 62( E ) . The following Order made by the President is published for general information.
ORDER
Whereas the election of Shri Ram Surat Singh (herein- after referred to as the "returned candidate" ) , a returned candidate to the Legislative Assembly of the State of Bihar at the General Election in that State held in 1972 has been set aside on the ground of corrupt practices under sections 123 (2) and 123 (7) of the Representation of the People Act, 1951 , ( hereinafter referred to as " the said Act" ) ;
And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3 ) of sec- tion 8A of the said Act on the question whether the returned candidate shouldbe disqualified in terms of article 192 ( 1 ) ( b ) of the Constitution read with section 7( b) and section 8A( 1 ) of the said Act and , if so , for what period;
And whereas the Election Commission has given its opi- nion ( vide Annexure ) that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from the 17th Novem- ber, 1977;
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भारत का राजपत्र: असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
Now, therefore , I Neelam Sanjiva Reddy , President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub- section (3 ) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from the 17th November , 1977.
NEELAM SANJIVA REDDY ,
Court against the judgment of the High Court wasdis- missed by that Court on 17-11-1977 on the ground that the appellant Shri Ram Surat Singh did not press the appeal . Consequently, the stay order passed by the Supreme Court earlier was also vacated on 17-11-1977 . Accordingly, the order of the High Court under section 99 of the said Act finding him guilty of corrupt practices should be deemed to have taken effect from 17th November , 1977 .
Rashtrapati Bhavan New Delhi , the 16th January , 1979 .
President of India
ANNEXURE ELECTION COMMISSION OF INDIA BEFORE THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA
In re Reference from the President under section 8A( 3 ) read with section 8A ( 1 ) of the Representation of the People Act , 1951 , regarding the case of Shri Ram Surat Singh , Ex- MLA .
This is a reference made to the Commission by the Presi- dent of India under article 192(2 ) of the Constitution read with section 8A ( 3 ) and section 8A ( 1 ) of the Representation of the People Act, 1951 .
The Election Commission issued notice to the returned candidate Shri Ram Surat Singh affording him an opportu- nity of being heard . For this purpose , the Commission fixed 9 June, 1978. Shri Ram Surat Singh did not turn up on that day. Later he made four requests each time asking for more time for filing the documents in support of his prayer on the ground of his prolonged illness . Shri Singh was in- formed by the Commission that since he had been suffering from long illness , he need not come personally to the Com- mission but could furnish to the Commission all documents on which he relied and submit his arguments in writing on the basis of which the Commission would formulate its opi- nion to be sent to the President . In his representation dated 29-9-1978 , he had laid stress only on one ground namely that a period of 6 years of the disqualification should run from the date of the judgment of the High Court i.e. 8-8-75 and not from the date of the dismissal of the appeal i.c. 17-11-1977 for the reasons that in essence the Judgment of the High Court dated 8 August . 1975 was in operation effectively from the date of its pronouncement , that the Supreme Court did not grant an absolute stay of the Judg- ment of the High Court and that the appeal filed by him in the Supreme Court was not pressed before the Supreme Court of India . In his submissions , he has nothing to say on the actual findings of the High Court regarding the two corrupt practices proved to have been committed by him.
The election of Shri Ram Surat Singh ( hereinafter ic- ferred to as the returned candidate) to the Legislative Assembly of Bihar in 1972 has been set aside on the ground of corrupt practices under sections 123 (2 ) and 123 ( 7) of the Representation of the People Act , 1951. The opinion of the Commission is sought on the question whether the re- turned candidate should be disqualified in terms of article 192 ( 1 ) (b ) of the Constitution read with section 7 ( b ) and section 8A ( 1 ) of the Act , and if so, for what period .
The returned candidate was elected to the Legislative Assembly of Bihar in March , 1972 from 69 - Belsand assembly constituency. His election was challenged before the Patna High Court by Harish Chandra Mehto who was an elector in that constituency. The main grounds on which the election was challenged were :-
The High Court declared his election to be void on the ground of the commission of corrupt practices onder sub- clauses ( 2 ) and ( 7 ) of section 123 of the Act . The returned candidate led a mob and used force to scare away voters from polling stations . The commission of this corrupt prac- tice cannot be lightly viewed by the Commission . He has also availed of the services of not only a gazetted officer but also of a police sub- inspector in furtherance of the pros- pects of his election . The fact that the stay granted by the Supreme Court was only conditional is not material to the issue for consideration by the Commission as he was treated as a member of the Legislative Assembly though for a limi- ted purpose and he did not incur any disqualification as contemplated in Chapter III of Part II of the Representation of the People Act, 1951 .
( 1) The returned candidate himself and his workers , agents and supporters with his consent had com- mitted the corrupt practices of undue influence within the meaning of clause ( 2 ) of section 123 of the Act is so far as he had led a mob and by use of force had scared away the electors and pre- vented a number of them from exercising their franchise at the polling stations located in the Son- barsa Upper Primary School , on the day of poll i.c. 15-3-1972 .
For these reasons , there are not any extenuating circum- stances in the present case for taking a sympathetic view. The Commission is therefore of the opinion that Shri Ram Surat Singh should be disqualifled in terms of Section 8A of the Representation of the People Act , 1951 and such disqualification should be for the full period of six years .
(2) The returned candidate has also committed the corrupt practice of obtaining and procuring assis- tance of a BDO ( who is a gazetted officer of the Government of Bihar) and of a Sub - Inspector (who is a member of Bihar Police Force ) for the fur- therance of the prospects of his election which amounts to a corrupt practice within the meaning of clause ( 7 ) of section 123 of the Act.
Accordingly , I tender opinion to the President under sec- tion 8A( 3 ) of the Act that Shri Ram Surat Singh should be disqualified for six years from the 17 November , 1977.
S. L. SHAKDHER The High Court found these charges established and by its judgment dated 8-8-1975 declared the election of the re- turned candidate void .
Chief Election Commission of India
New Delhi
28 November , 1978
On 8th September , 1975, the returned candidate filed an appeal in the Supreme Court against the decision and order of the High Court . By its order dated 19-1-1976 , the Sup- reme Court stayed the operation of the judgment and the order of the High Court. The Appeal filed in the Supreme
[No. F. 7 ( 51 ) / 78 - Leg . II ] R. V. S. PERI - SASTRI . Secy.
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