गंजस्ट्री स ० डी० ( डी०) -72
STERED No. D. ( D .). 72
SATRAL CRETARCATLIBBA
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- 1
PART 1 -Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मं ० 50
नई दिल्ली, बुधबार , फरवरी 21, 1979/ फाल्गुन 2, 1900
No. 50)
NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 21 , 1979 /PHALGUNA 2 , 1900
इस भाग में मिस्र पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that It maybe filed as a separate compilation.
विधि न्याण और कम्पनी कार्य मंत्रालक
(कम्पनी कार्य विभाग)
सकल्प
नई दिल्ली , 20 फरवरी , 1979
सं० 5/1/ 79-सी ० एल०-5--किमी अन्य अधिनियम की तरह ही कम्पनी अधिनियम , 1956 भी केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गन जारी किए गए नियमों, आदेशो, अधि- राजनाथ्रो और निर्देशों में निर्धारित माध्यम के द्वारा लागू किया जाता है । अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नियम, फार्मों के द्वारा ही कार्यरत होते हैं , जो या तो अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रश्न का अनुमोदन करते हुए निर्णय के लिये उपयोगी सूचना का पता लगाने या अधिनियम द्वारा अनुपालन के उपभोग का अभिलेख को रखने उद्देश्य के लिए श्रोक्षिन है । ये नियम और फार्म अधिनियम के क्रियात्मक रूप से कार्य करने में गुणदोपन के रूप में महत्वपूर्ण है , जैसे कि कम्पनी के नाम परि यतंन, पब्लिक लमिटेड कम्पनी का प्राइवेंट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन , कम्पनी संविधाए , शेवरों का हस्तातरण , प्रभारियों का सूजन, श्रेणागत बैठके, उत्पीड़न और कुप्रबन्ध , कम्पनियों का निरीक्षण, कम्पनी का पुन निर्माण, कम्पनी का समापन, अभिलेखों को सुरक्षित रखना, विदणी-कम्पनियों के अभिलेखों का श्रनुवाद , फोस की अदायगी आदि जैसे कम्पनी प्रशासन में अन्यावश्यक मामन्नों में श्वधिनियम की विभिन्न धाराभों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र.. बेने या कम्पनी रजिस्ट्रार के पाग फार्मो और विवरणियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को छोड़कर शेष पर प्रभावी होते है ।
=
2. नियमों और फार्मों का पहला ममूह अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी ( केन्द्रीय सरकार ) सामान्य नियम और फार्म , 1956 द्वाग अधिसूचित किया गया था । इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित 67 दूमरे फामों से अलग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 30 अन्य नियमों के अन्तर्गत 40 अन्य फार्मों को लगभग निर्धारित किया गया है । कम्पनियो , विभिन्न व्यावसायों, वाणिज्य मंडलों और उद्योगों तथा भन्यो के द्वारा समय समय पर आलोचनाएं की गई है कि बहुत से फार्म है, जिनमें से बहुत से को आसानी से मुक्त किया जा सकता है और यहां तक कि जो निहाये है, वे अपनी मप-रेखा , शैली तथा आकार में काफी जटिल है और यहा तक ये अपने में स्पष्टतया युक्तिसंगत नहीं है या सूचना मांगने के लिये विरल नहीं है तथा अधिनियम के उद्देश्योंके लिये प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धिम नहीं है । इन सभी के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनको अपने उपक्रमों श्रीर लागू करने में इनको काफी कठिनाइयां हुई हैं । विभिन्न नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फार्मों की संवीक्षा करने का मामला बहुत पहले से ही चल रहा है नथा अभी तक हम पर विश्वार किया गया होना , किन्तु यह विधेयको मे मुख्य सशोधन के निये जो फरवरी , 1975 से लागू हुए थे तथा उसके तुरन्म पश्चात् कम्पनी अधिनियम की संवीक्षा करने के लिये उच्चाधिकार विशेष समिति की नियुक्ति के कारण नही हो सका । उच्चाधिकार विशेपश ममिति जिसमें विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधत्य था , ने भी अनुभव किया कि इन फार्मों की काफी संख्याओं में कमी और उसमें उल्लिखित अनावश्यक ब्यौरों में से कुछ को निकालने की काफी गुंजाईश है तथा यह सुझाव दिया कि फार्मों के परिशोधन का मामला सरकार द्वारा लिया जाना नाहिए । अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
फार्मों में से कुछ में परिवर्तन भी किया जा मकता है अगर इस विशेषज्ञ समिति के सुझावों को अन्ततोगत्वा मरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है । तथापि , इस स्तर पर उस आकृति का पूर्वानुमान लगामा कठिन है जिसके अनुरूप मरकार द्वारा ममिति की सिफारिशें अन्तिम रूप में स्वीकार की जायेगी तथा यह परिणामी परिवर्तनों को समिति की सिफारिशों से सम्बद्ध अनेक नियमों के अन्तर्गत प्रपत्नों का , अन्ततः ममावेश होगा । उपरवभिन कारणों से , इम अधिनियम के अन्तर्गत विहत उप फार्मों, जिन के उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों के अनुमरण में परिवर्तित किए जाने की संभावना है, से भिन्न अन्य कार्यों का सर्वतोमुखी पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति का गठन करना, श्रावश्यक हो गया है ।
3. तदनुसार , सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रणामन मम्बन्धी अपेक्षाओं के उत्तरदायित्व के माथ साथ इसके प्रपत्रों को भरल तथा प्रभावी बनाने के लिये इसके तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों , के अन्तर्गत विहिन विश्वमाम प्रपत्रों में किए जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करने व अपनी रिपोर्ट देने के लिये एतद्वारा एक समिति नियुक्त करती है ।
4. यह समिति निम्म प्रकार से गठित होगी:--
श्री के ० के ० रे, थाई ० ए० एस ० (अवकाश प्राप्त ) -अध्यक्ष
1. श्री ए ० नीलकान्नन, संयुक्त सचिव (विधि ) कम्पनी
मदस्य कार्य विभाग
संवस्य 2. श्री बी० राजारमन, शाम प्राप्त लेखापाल , ठाकुर वैश्धनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी
3. श्री पी० भार ० मुखोपाध्याय , सचिव , इण्डियन डुप्लीकेटर्स
सवस्य लिमिटेड
4. श्री ए ० एम० चक्रवर्ती , संयुक्त निदेशक ( विधि ) कम्पनी
मजिव कार्य विभाग
5. ममिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा , एवं इसकी बैठकें आवश्यकतानुमार सम्पन्न होंगी । समिति की रिपोर्ट , भारत सरकार विधि, न्याय और ऋम्पसी कार्य मंत्रालय , (कम्पनी कार्य विभाग ) को 30 जून 1979 तक प्रस्तुत की जायेगी ।
आवेश
आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शामित क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय , राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों को भेजी जाय ।
यह भी श्रादेश दिया कि इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।
[PART I- SEC . 1 ]
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into a private limited company , company contracts , transfer of shares , creation of charges , class meetings , oppression rd mis- management , inspection of companies , reconstruction of a com- pany, winding up of a company, preservation of records , foreign companies , translation of documents , payment of fees , etc .. besides the procedure for making application to the Central Government and filing of forms and returns with the Registrer of Companies under various sections of the Act .
2. The first set of rules and forms was notified under the Act by the Companies ( Central Government's General Rules and Forms , 1956. Apart from 67 separate forms prescrited under these rules , there are also about 40 other forms prescrib- ed under 30 other rules framed under the Act . Criticisms have been voiced from time to time by companies , various professions , Chambers of Commerce and Industries and others that thero are too many forms , a number of them could be easily dispensed with , oven those which are essential are quite ) complex in their layout , style and design and are also quite often ambiguous , not
self explanatory , or consistent , not infrequently calling for in- formation, not directly relevant for the purposes of the Act . All these have led, it is said , to considerable difficulties in their understanding and compliance . A review of the forms prescrib- ed under the various rules had already become long overdue and would have been undertaken but for the major mending legis- lations which ceme into force in February , 1975 and the appoint- ment of the High Powered Expert Committee to review the Companies Act , soon thereafter . The High Powered Fxpert Committee which received representations from various Chambers of Commerce and professional bodies also felt that there was considerable scope for reducing the number of forms and eliminat- ing some of the unnecessary details contained therein and had suggested that the matter of revision of forms should be taken up by the Government . Some of the forms prescribed under the Act may also undergo change eventually if the recommendations of this Expert Committee are accepted by the Government. It is however , difficult to anticipate , at this stage , the share in which the recommendations of the Committee would be finally accepted by the Government and the consequent change that the forms under various rules having a bearing on the Committee's re- commendations would eventually entail . For the reasons stat- ed above, it has become necessary to constitute a Committee to undertake a comprehensive review of the forms pre cribed under the Act other than those which are likely to undergo change in terms of the recommendations of the High Powered Fxpert Committee.
पी० कृष्णमूर्ति सचिव
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Company Affairs )
RESOLUTION
New Delhi , the 20th February , 1979
No. 5/ 1 / 79-CL . V. The Companies Act , 1956 , like any other statute , is administered through a set of rules , orders , notifica- tions and directions issued by the Government under powers conferred by the Act itself. The rules framed under the Act are accompanied by forms which are designed either to elicit information useful for deciding any question of approval under theAct or is required for the purpose of keep ing a record of com- pliance enjoined by the statute . These rules and forms are of critical importance in the practical working of the Act, affecting , as it does , such vital matters in company administration as change ofname of the company, conversion of a public limited company 3. Government , accordingly , hereby appoints a Committee to consider and report on the changes that should be made in the existing forms prescribed under the Companies Act, 1956 and rules framed thereunder in order to make the forms simpler and effective as well as answer to the requirements of administering the Act .
4. The Committee will be constituted as follows :-
1.A.S. ( Rtd .)
Chairman Shri K.K.Ray
1. Shri A. Neelakantan Joint Secretary (Legal ) Member . Department of Com- pany Affairs .
2. Shri V. Rajaraman , Chartered Account Member tant, Thakur Vaidya- natha Iyer & Com- pany.
[भाग -खण्ड 1 ]
भारत का राजपव असाधारण
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Member 3. Shri P. R. Mukhopa- dhyaya ,
Secretary, Indian Duplicators Limited.
Shri A. M. Chakraborty Joint Director ( Legal ) Secretary
Department of Com- pany Affairs .
5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi and it will meet as and when necessary . The report of the Committee shall be submitted to the Government of India in the Ministry of Law , Justice and Company Affairs ( Department of Company Affairs ) , not later than 30th June , 1979 .
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ORDER
Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the State Governments , Union Territories , Ministries and Departments of the Government of India , Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat , Private and Military Secretariesto the President .
Ordered also that it be published in the Gazette of India Extraordinary.
P. KRISHNAMURTI , Secy .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054 3979