रजिस्ट्री सं० डी०( को० ) -72
REGISTERED No. D. (D .)-72
ATHAL SECRETARIATLIBR
LOVE
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्य 3-उप-खंड ( ii ) PART II -Section 3 - Sub- section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलबार , मार्च 27 , 1979/चैत्र 6, 1901
म ० 130]
NEW DELHI , TUESDAY , MARCH 27 , 1979 / CHAITRA 6, 1901
No 130 ]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकें Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 मार्च , 1979
का०आ० 155 (अ ) - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश मर्वमाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश
राष्ट्राति ने, मविधान के अनुच्छेद 10.3 के अधीन गई , 1968 में निर्वाचन आयोग को उसकी राय जानने के लिये यह प्रश्न निर्देशित किया था कि क्या श्री एन ० जी० रगा, जो 1967 में हुए मध्यावधि-निर्वाचन में श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य के कप में निर्वाचित हुए थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धाग 10क के साथ पठित सविधाम के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (छ ) के अधीन निरहित हो गए थे,
भौर इम विपय पर निर्वाचन आयोग की परामर्श संबंधी अधिकारिता का प्रश्न, एक रिट-याचिका के जरिए आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष थोर तदनन्तर उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ पेण हुथा;
1978 के अपने निर्णय से, निरर्हता संबंधी प्रश्नों के और उच्चतम न्यायालय ने 17 अगस्त , राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को निवेशित बारे में आयोग की परामर्श संबधी अधिकारिता को पुष्ट किया है ।
और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबन्ध) दी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिम लोक सभा के श्री एन ० जी ० रंगा सवस्य थे, वह विमभ्बर, 1970 में विघटित कर दी गई थी और नई लोक सभा के गठन के लिये तत्पण्चात् क्रमश. वर्ष 1971 में प्रौर 1977 में दो साधारण निर्वाचन हो चुके हैं, अनः राष्ट्रपति का निर्देश व्यर्थ और निष्फल हो गया है ।
श्रनः अव में , मीलम संजीव रेड्डी , भारत का राष्ट्रपति, मंविधान के अनुच्छेद 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , निर्वाचन आयाग की गय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि इस प्रश्न पर , कि क्या श्री एन ० जी० रंगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 13 ) की धारा 10क के माथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102( 1) (ङ) के अधीन निरहिम हो गये है या नहीं , विनिश्चय करना अम श्रावण्यक नहीं रह गया है ।
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, 19 मार्च , 1979
नीलम सजीव रेड्डी , भारत का राष्ट्रपति
भारत का मिर्वाचन आयोग भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष ।
संदर्भ: भारत के सबिधान के अनुच्छेद 103 ( 2) के श्रधीन राष्ट्रनि द्वारा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के साथ पठित अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( ङ ) के अधीन श्री एन ० जी० गंगा की मिरर्हता ।
राय
यह निर्देश भारत के संविधान ( जैसा वह 1969 में था) के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा इम प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय जानने के लिये किया गया था कि क्या 1967 में हुए मध्यावधि-चुनाव में श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लोक मभा के सदस्य के रूप में
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1349 GI/78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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निर्वाचित श्री एन ० जी० रंगा , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1) (ङ) में उल्लिखित निरर्हताओं के अधीन हो गये हैं ।
राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश राज्य के एक मतदाता, श्री नरसिंहम् ने अप्रैल , 1968 में उठाया था । इस निर्देश के प्राप्त होने पर श्रीर श्री नरसिंहम् की याचिका की जांच करके, आयोग ने दोनों पक्षकारों को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये श्राम मूचनाएं जारी की । श्री एन० जी० रंगा ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट- याचिका दायर करके , उक्त सूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि निर्वाचन आयोग को, जो उसके निर्वाचन-व्यय का लेखा पहले ही स्वीकार कर चुका था , यह अधिकारिता प्राप्त नहीं थी कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 क के अधीन निरर्हता के मामले की जांच करे और ऐसे विषय पर जिमका विनिश्चय आयोग पहले कर चुका है, पुनः विचार करे ।
उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मंजूर कर ली, श्रायोग द्वारा श्री एन ० जी० रंगा को जारी की गई सूचना अभिखण्डित कर दी और निर्वाचन आयोग के विरुद्ध 3-1-1969 को एक प्रतिषेधात्मक रिट जारी कर दिया । इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश से निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित मामले पर कार्रवाई करने से प्रतिषिद्ध कर विया गया था ।
चूंकि मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 और 192 के अधीन निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे अन्तर्वलित थे, अतः निर्वाचन आयोग ने मार्च , 1969 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय ने 9 वर्ष के बाद, 17-8-1978 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग की अपील मंजूर कर ली और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 3-1-1969 के निर्णय को अभिखण्डित कर दिया है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि संसद् या राज्य विधान मण्डल के किसी आसीन मदस्य को निरर्हता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल के ममक्ष प्रश्न उठाया जाता है तो वे मामले को आयोग की राय जानने के लिये निर्देशित करने के लिये और 1969 में यथा विद्यमान उपबन्ध के अधीन ऐसी राय के अनुसार कृत्य करने के लिये संविधान द्वारा बाध्य थे । और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन किये गये निर्देश के अनुमरण में आयोग की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने को अधिकारिता नहां थी । उच्चतम न्यायालय ने यह भी श्रभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया कोई प्रश्न निस्सार, या काल्पनिक है या नहीं , यह बनाना निर्वाचन आयोग का काम है और न्यायालयों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने या ऐमे प्रश्नों पर विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं है ।
श्री एन ० जी० रंगा चौथी लोक सभा के आसीन सदस्य थे, जो दिसम्बर , 1970 में विघटित हो गई थी । तब से लोक सभा के गठन के लिये दो साधारण निर्वाचन, एक 1971 में और दूसरी 1977 में, हो चुके है । इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश व्यर्थ और निष्फल हो गया है ।
उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , आयोग संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन अपनी राय देता है कि 1968 में राष्ट्रपति द्वारा किये गये निर्देण में उठाए गये इम प्रश्न पर अब अवधारण करना आवश्यक नहीं है कि श्री एन ० जी० रंगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102( 1) ( ङ) के अधीन निहित हो गये है या नहीं ।
नई दिल्ली,
एम ० एम ० शकधर
30दिसम्बर , 1978
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[सं ० फा ० 7 ( 7) / 79- वि०-II]
आर० वी० एस ० पेरी शास्त्री, सचिव
[PART II -SEC . 3 ( ii ) ]
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department )
NOTIFICATION
New Delhi , the 27th March, 1979
S.O. 155 (E) . The following Order made by the President is published for general information .
ORDER
a Whereas the question whether Shri N. G. Ranga , member elected to the House of the People , at a bye- election from Srikakulam constituency held in 1967 , had be- come subject to the disqualification under article 102 (1 ) (e) of the Constitution read with section 10A of the Representa- tion of the People Act , 1951 (43 of 1951) , had been referred by the President to the Election Commission for opinion in May, 1968 , under article 103 of the Constitution ;
And whereas the question of the Election Commission's ad- visory jurisdiction in the matter came up for consideration in a writ petition before the Andhra Pradesh High Court and later before the Supreme Court ;
And whereas the Supreme Court by its judgment dated the 17th August, 1978 , has upheld the advisory jurisdiction of the Election Commission in regard to questions of disqualifi- cation referred to it by the President ;
And whereas the Election Commission has given its opinion (Annexure) that having regard to the facts that the House of the People of which Shri N. G. Ranga was a member was dissolved in December , 1970, and that two general elections have been held subsequently to constitute a new House of the People, in 1971 and 1977, respectively , the reference from the President has become otiose and infructuous :
Now, therefore , I, Neelam Sanjiva Reddy , President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the Constitution do hereby decide , in accordance with the opinion of the Election Commission , that the question as to whether Shri N. G. Ranga had become subject to disqualifi- cation under article 102 ( 1)( e) of the Constitution read with section 10A of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , no longer remains for determination .
NEELAM SANJIVA RFDDY , Rashtrapati Bhavan ,
President of India New Delhi , the 19th March , 1979
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Before the Chief Election Commissioner of India
In re :-Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution of India-Disqualification of Shri N. G. Ranga under article 102( 1)( e) read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951 .
OPINION
This is a reference by the President of India under article 103 of the Constitution of India ( as it stood in 1969 ) for an opinion of the Election Commission on the question whether Shri N. G. Ranga a member elected to the House of the People at a bye - election from Srikakulam constituency held in 1967 has become subject to the disqualification mentioned in article 102( 1) ( e) of the Constitution read with Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 .
This question was raised in April 1968 before the President by one Sri Narasimham , a voter in the State of Andhra Pradesh .
On receipt of this reference and the examination of the petition of Sri Narasimham , the Commission issued the usual notices to both the partics to file their written representations . Sri N. G. Ranga challenged this notice by a writ petition filed in the High Court of Andhra Pradesh on the ground that the Election Commission , having already accepted his account of election expenses , has no jurisdiction to enquire into the matter of disqualification under Section 10A of the Represen- tation of the People Act , thereby re -opening a matter in 285
भारत का राजपत्न असाधारण
[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii ) ]
which a decision has already been taken by the Commission .
The High Court accepted the writ petition , quashed the notice issued to Sri N. G. Ranga by the Commission and issued a writ of prohibition on 3-1-1969 against the Election Commission. The Election Commission was thus prevented by an order of the High Court from proceeding with the reference case from the President .
was As the matter involved important Constitutional issued in regard to the powers of the Election Commission under articles 103 and 192 of the Constitution of India , an appeal filed by the Commission before the Supreme Court in March , 1969. After a lapse of 91 years , the Supreme Court , by its judgment and order dated 17-8-1978 , has allowed the appeal of the Election Commission and has quashed the order dated 3-1-1969 of the Andhra Pradesh High Court . The Supreme Court has held that when a question has been raised before the President or the Governor about the disqualification of a sitting member of Parliament or State Legislative , he bound by the Constitutionto refer the question to the Com- mission for its opinion and act in accordance with that opinion under the provisions as it stood in 1969 and that the High Court has no jurisdiction to interfere with the proceedings of the Commission in pursuance of the reference under article 103 of the Constitution. The Supreme Court has further held that it is for the Election Commission to say whether the question rajsed before the President is 'frivolous ' is ог 'fantastic' and the courts have no jurisdiction to interfere in such matters or docide such questions .
Sri N. G. Ranga was the sitting member of the fourth Lok Sabha, which was dissolved in December, 1970. Since then two general elections have been held to constitute a new House of the People , one in 1971 and another in 1977. In view of this , the reference from the President became otiose and infructuous .
Having regard to the above circumstances , the Commission hereby tenders the opinion under article 103 of the Constitu- tion that the question raised in the reference made by the President in 1968 as to whether Sri N. G. Ranga has be come subject to the disqualification mentioned in article 102 (1) (e) read with Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 no longer remains for determination by the President .
S. L. SHAKDHER , New Delhi ,
Chief Election Commissioner of India 30th December , 1978
[No. F. 7 ( 7 ) /79 - Leg . IJ ] R. V. S. PERI SASTRI Secy .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 1979