रजिस्ट्री सं ० डो० ( को) -7.2
REGISTERED No.D. (D . )- 72
SECRE
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii ) PART II Section 3 -Sub -section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं ० 466]
नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1979/कार्तिक 21, 1901
NEW DELHI , MONDAY , NOVEMBER 12 , 1979/ KARTIKA 21 , 1901 No. 466]
इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके- Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
विधि स्पाय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायो विभाग)
नई दिल्ली, 12 नवम्बर , 1979
का० श्रा० 721 ( २० ) गष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न लिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है ।
श्रादेश
दलित जति संघर्ष समिति , हैदराबाद , के संयोजक डा ० टी० के ० कोथंडा राम ने राष्ट्रपति को ग्राम्ध्र प्रदेश्श राज्य की विधान सभा के आसीन सदस्य सर्वश्री नीलम चाल्स, बी० कृष्ण , के ० ई ० कृष्णमूर्ति, आर ० नाग- भूषणम , डी० रवीन्द्र नायक और श्रीमती टी० सत्यवती के विरुद्ध सारीण 30 जनवरी , 1979 को एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें यह अभि- कथन किया गया था कि वे सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191 ( 1) (क) के आधार पर उम विधान सभा की सदस्यता के लिए अनर्हतानों के भागी हो गए हैं;
और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2) के अधीन निर्वाचन आयोग को एक निर्देश 15 फरवरी , 1979 को इस प्रश्न पर थायोग की राय जानने के लिए किया था कि क्या पूर्वोक्त व्यक्ति ऐसी अनर्हताओं के भागी हो गए हैं;
834GI/79
और निर्वाचन आयोग का मस है ( उपाबंध देखिए ) कि संविधान (चौवालिसयाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192 ( 1 ) के उपबंधों के संशोधन के परिणामस्वरुप राष्ट्रपति को उक्त प्रश्न पर विनिश्चय करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है और यह कि उक्त निर्देश असफल हो गया है और इलिए आयोग मे उक्त निर्देश राष्ट्रपति को लौटा दिया है;
अतः, अम, मैं , नीलम संजीव रेड्डी , भारत का राष्ट्रपति उवत्र याचिका पूर्वोक्त वणित पिटीशनर को वापस करता है । राष्ट्रपति भवन ,
नीलम संजीव रेड्डी
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर , 1979
भारत का राष्ट्रपति
उपाबंध
भारत का निर्वाचन आयोग
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समन
सबिधान के अनुच्छेद 192 ( 2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश- सविल के अनुच्छेद 191 ( 1) ( क) के अधीन सर्वश्री नीलम चाल्सं, बी० कृष्ण , कें ० ई ० कृष्णमूर्ति, भार ० नागभूषणम्, डी० रवीन्द्र नायक और श्रीमती टी० सत्यवती की मिरहेंता के मामले में ।
राय
भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2) के अधीन भारत के राष्ट्र- पति से प्राप्त यह निर्देश मामला भांन प्रवेश की विधान सभा के निम्न- लिखित 6 पदासीन सदस्यों की, जो 10-3-1978 से संसदीय सचियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभिकथित निरर्हता के संबंध में है:-
(1259) 1260
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
1. श्री नीलम चालेंस, विधान सभा भदस्य
2. श्री बो० कृष्ण , विधान सभा सदस्य
3. श्री के ० ई ० कृष्णमूति , विधान सभा सक्ष्म्य
1. श्री वार० नागभूषणम , विधान सभा सदस्य
5. श्री टी० रविन्द्र नायक, विधान सभा मदस्य
6. श्रीमती टी० मत्यवती, विधान सभा सदस्य
राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न हा ० टी० के ० कोथंडाराम , संयोजना , दलित जाति संघर्ष समिति हैदराबाद ने उठाया है । डा० टी० के ० कोथंडाराम को राष्ट्रपति को भेजी गई अर्जी 30 जनवरी, 1979 की है और राष्ट्रपति से निर्वाचन भ्रायोग की प्राप्त निर्देण की तारीख 15 फरवरी , 1979 1
निरर्हता का प्रश्न मुख्य रूप से इस आधार पर उठाया गया है कि उक्त 6 पदामीन मदम्य इम श्राधार पर कि वे संपदीय सचिव का पद धारण करम हैं और उनके पद के साथ बिनिदिष्ट घनीय फायदे जुड़े हुए है, मविधान के अनुच्छेद 191 ( 1 ) (न. ) के अर्थ के भीतर अधि प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते रहे हैं । इम भाधार के समर्थन में अर्जीदार हा० पी० के० कोभंडाराम ने विभिन्न दलीले पेश की हैं।
श्रायांग ने अभिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांभ करने के लिए लॉक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 146 के अधीन कारवाई की और इम प्रयोजन के लिए पक्षकारों को सूचनाएं जारी करके 27 फरवरी , 1979 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।
10 घगस्त, 1979 के लिए नियत सुनवाई में 6 पदामीन मवस्यो की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री जी० नारायण राव ने संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192 में किए गाए संशोधन के आधार पर एक प्रारम्भिना आपत्ति की । उनकी दलील है कि संगांधित अनुच्छेद 192 के उपबन्धों के अधीन स्थिति यह है कि किसी राज्य विधान मंडल के किसी मदन क किमी मदस्य की निरहंता गे संबंधित कोई प्रश्न राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए और यह कि राष्ट्रपति को अब ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्वय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । उन्होंने इम मात्र पर भी बल दिया हैकि इस बात की वृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रपति को इस प्रश्न का बिनि- श्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति द्वाग किया गया निर्देश उन्हें लौटा दिया जाय क्योकि वह अमफल हो गया है । श्री श्रीनवयाल ने जो यह दावा करते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे कि उन्हें उनके भग्रज डा ० कोथंडाराम से साधारण मुक्तारनामा प्राप्त है और वे उमे धारण करते हैं, उक्त विधिक स्थिति को उम रूप में स्वीकार कर लिया जिम ग्रुप में बह थी जी० नारायण राज द्वारा प्रस्तुम की गई थी और बहु हम बात से महमत थे कि संविधान के वर्तमान उपमन्धों य अनुसार यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के ममक्ष उठाया जाना चाहिए ।
मंग विचार है कि श्री जी० नारायण राव द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्ति कायम रखी जानी चाहिए । तदनुमार मैं यह श्रभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस लौटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह श्रमफल हो गया है । परिणामस्वस्थ्य , निर्देश उक्त गय के साथ लौटाया जाता है ।
हस्ता०-
एम ० एल ० प्राकधर ,
'भारत के मुख्य निर्वाचन श्रायुक्त
नई दिल्ली,
तारीख 20 श्रगम्न , 1979
[सं० एफ० 7 ( 41)/79 - वि ० IT] श्राग्० बी० एम० पेगे शास्त्री, र्माचव
[ PART II-SEC. 3 ( ii ) |
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legistative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 12th November , 1979
S.O. 721 (E ) . The following Order made by the President is published for general information,
ORDER
Whereas a petition dated the 30th January , 1979 , was sub- mitted by Dr. T. K. Kothanda Ram , Convenor , Dalithajathi Sangarash Samiti , Hyderabad, to the President against S /Shri Neelam Charles , B. Krishna, K. E. Krishnamoorthy , R. Naga- bhushanam , D. Ravindra Naik and Smt . T. Satyavathi, who are sitting members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh , alleging that they had become subject to disqualification for membership of that Assembly: in terms of article 191 ( 1)(a) of the Constitution ;
And whereas the President had made a reference to the Election Commission under article 192 ( 2 ) of the Constitu- tion, on the 15th February, 1979 , for the opinion of the Commission , on the question whether the aforesaid persons had become subject to such disqualifications ;
And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure ) that by reason of the amendment of the provisions of article 192 ( 1 ) of the Constitution by section 25 of the Constitution ( Forty- fourth Amendment ) Act , 1978 . the President has no jurisdiction to give a decision on the said question and that the said reference has become infru- ctuous and has , therefore , returned the said reference to the President;
Rashtrapati Bhavan . New Delhi, The 26th October , 1979 .
of Now, therefore , I , Neelam Sanjiva Reddy , President India, do hereby return the said petition to the petitioner aforementioned . NEELAM SANJIVA REDDY ,
President of India
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA BEFORE THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA
In se Reference from the President under Article 192( 2) of the Constitution -Disqualification of S/Shri Neelam Charles , B. Krishna , K. E. Krishna- moorthy , R. Nagabhushanam , D. Ravindra Naik and Smt. T. Satyavathi under Article 191 ( 1 ) ( a ) of the Constitution of India .
OPINION
This reference case from the President of India under Article 192 ( 2 ) of the Consitution of India relates to the alleged disqualification of the following 6 sitting members of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh who have heen appointed as Parliamentary Secretaries from 10-3-1978 ;
1. Shri Neelam Charles , M.L.A. ,
2. Shri B. Krishna , M.L.A. ,
3. Shri K. E. Krishnamoorthy , M.I.A ,
4 Shri R. Nagbhushanam , M.L.A. ,
5. Shri D. Ravindra Naik , M.L.A. ,
6. Smt . T. Satyavathi , M.I..A
'The question before the President has been raised by Dr. T. K. Kothanda Ram , Convenor , Dalithajathi Sangarsh Sámi thi , Hyderabad . The petition of Dr. T. K. Kothanda Ram to the President is dated the 30th January , 1979, and the re- ference from the Presidentto the Election Commission is dated the 15th February , 1979 .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
The main ground on which the question of disqualification has been raised is that the said 6 sitting members have been holding office of profit under the Government of Andhra Pradesh within the meaning of Article 191 ( 1 ) ( 1) of the Constitution by virtue of their holding offices as Parlia- mentary Secretary with specified pecuniary benefits attach- ed to their office . In support of this ground , various con- tentions have been raised by the petitioner, Dr. T. K. Kothanda Ram .
the The Commission proceeded under section 146 of the Re- presentation of the People Act , 1951 to enquire into question of alleged disqualification and for this purpose com- menced the proceedings on the 27th February , 1979 , with the issue of notices to the Parties .
At the hearing fixed on the 10th August , 1979 , Shri G. Narayana Rao , Advocate appearing on behalf of the 6 sitting members raised a preliminary objection based on the amend- ment to Article 192 of the Constitution made by section 25 of the Constitution ( Forty- fourth Amendment ) Act , 1978 . His contention is that under the provisions of Article 192 as amended , any question relating to the disqualification of a member of a House of the Legislature of a State is requir- cd to be raised before the Governor and that the President has now no jurisdiction to decide such a question . He fur- ther urges that in view of the lack of jurisdiction of the Pre- sident to decide the question , the reference made by the President be returned to him as it had become infructuous . Shri Deenadayalu who appeared before the Commission claiming to be the holder of a General Power of Attorney from Dr. Kothanda Ram , his elder brother accepted the above legal position as put forth by Shri G. Narayana Rao and agreed that the question should be raised before the Governor of Andhra Pradesh in terms of the provisions of of the Constitution as they stand today.
I am of the view that the preliminary objections raised by Shri G. Narayana Rao should be upheld . Accordingly . I hold that the reference made by the President should be returned to him as it has become infructuons . Consequently , the reference is hereby returned with the above opinion .
Sd./-
S. I. SHAKDHFR , Chief Flection Commissioner ,
of India .
New Delhi ,
Dated 20th August , 1979 .
[No. F. 7 ( 41 ) / 79 - Leg 11 ] R. V. S. PERI SASTRI . Secy .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1979