रजिस्ट्री सं० डी० ( ४०)-72
REGISTERED No. D.( D) .-72
जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
साग II-बाण्ड 3-उप-खण्ड ( ii )
PART II - Section 3-Sub-Section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 500]
मई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 28, 1979/ अग्रहायण 7, 1901 DELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 28 , 1979 / AGRAHAYANA 7, 1901 No. 500] NEW
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
विधि, म्याय और कम्पनी कार्य भन्त्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 नवम्बर , 1979
को अब उक्त प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है और उक्न निर्देश श्रमफल हो गया है और इसलिए उक्त निर्देश राष्ट्र- पति को वापस कर दिया गया ।
अतः अब मैं , नीलम संजीव रेड्डी , भारत के राष्ट्रपति उक्त अर्जी पूर्वोक्त अर्जीदार को वापिस करता हूं ।
राष्ट्रपति भवन
का०ग्रा ० 762 ( ८) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेशा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है ।
भावेश
श्रीमती सुमति चेल्लप्पन और श्री के ० के ० कृष्णन ने राष्ट्रपति को, केरल राज्य की विधान सभा के पदासीन सदस्य श्री वामोदरन कालासेरी के विरुद्ध क्रमशः 24 जून , 1978 और 28 जून, 1978 को दो जियां दी थीं, जिनमें यह अभिकथन किया गया था कि श्री दामोदरन कालासेरी संविधान के अनुच्छेद 191 ( 1 ) ( क ) के भनुमार उक्त विधान सभा की सदस्यता के लिए निरहित हो गए हैं ;
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 192( 2) के अधीन 14 जुलाई, 1978 को निर्वाचन आयोग को निर्देश करते हुए इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय भांगी थी कि क्य। उक्त व्यक्ति इस प्रकार निरहित हो गए हैं ,
निर्वाचन भायोग की राय है ( देखिए उपाबन्ध ) कि संविधान (चवा- लीसवां संशोधन) अधिनियम , 1978 की धारा 25 द्वार। संविधान के अनुच्छेद 192 ( 1 ) के उपबन्धों में किए ए संशोधन के कारण राष्ट्रपति
901 GI/ 79
नीलम संजीव रेड्डी
नई दिल्ली , 17 नवम्बर , 1979
भारत का राष्ट्रपति उपाबन्ध
भारत निर्वाचन भायोग
भारत के मुख्य निर्वाचन अायुक्त के समक्ष
संविधान के अनुच्छेद 192( 2 ) के श्रधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश -भारत के संविधान के अनुच्छेव 191 ( 1 ) ( क ) के अधीन श्री दामोदरन कालासेरी की निरहंता के मामले में ।
राय
भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2 ) के अधीन भारत के राष्ट्र- पत्ति से प्राप्त निर्देश का यह मामला केरल की विधान सभा के पदासीन सदस्य श्री वामोवरम कालासेरी की, जिसे तारीख 12 मई , 1978 के सरकारी भावेश द्वारा केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन- जाति विकास निगम के निवेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अभिकथित निरर्हता के सम्बन्ध में है ।
राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न श्रीमती सुमति चेल्लप्पन और श्री के ० के० कृष्णन द्वारा फाहल की गई तारीख 24 जून, 1978 और तारीख
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:
28 जून, 1978 की दो अंजियों में उठाया गया है । दोनों मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश एक साथ आयोग को भेजे गए थे ।
निरहना का प्रश्न मख्य रूप से हम श्राधार पर उठाया गया है कि श्री दामोदरन कालासरी, विधान सभा सदस्य तारीख 12 मई, 1978 के सरकारी धावेश द्वारा उस निगम के, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, अध्यक्ष का पद धारण करने के भाधार पर मंविधान के अनुच्छेद 191 ( 1 ) ( क) के अर्थ में केरान भरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते रहे हैं ।
आयोग ने श्रभिकयित निरर्हता के प्रश्न की जांच करने के लिए लोक प्रतिनिधित्य श्रधिनियम , 1951 की धारा 146 के अधीन कार्रवाई की चौर इस प्रयोजन के लिए पक्षकारों को सूचनाएं जारी करके 25 जुलाई, 1978 को कार्यवाही प्रारम्भ की ।
कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान केरल के र.ज्यप.ल ने एक श्रध्य. देश जारी किय, जिसका तात्पर्य इमी किस्म और प्रकृति की निरहंता को भूतलक्षी प्रभाव से दूर करने क. था जिसका कि राष्ट्रपति से प्राप्त हुए निर्देश में उल्लेख किया गया है । यह अध्यादेश केरल विधान सभा के एक अधिनियम अर्थात् लेजिस्लेटिव एसेम्बली ( रिमूवल अफ डिस्क्वालिफिकेशन्स ) अमेण्डमेंट ऐक्ट, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित कर विय। गया है ।
अर्जीदारो के काउन्सेन ने यह वलील दी कि उस अध्यादेश और प्रधिनियम के, जिसमें प्रश्नगत निरर्हता को दूर करने का उपबन्ध किया गया है , बावजूद वह श्रम भी इस पर ओर देंगे कि निरर्हता के सम्बन्ध में मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।
10 सितम्बर, 1979 के लिए नियम सुनवाई में श्रायोग ने यह बताया कि संविधान (चयालीसवां संशोधन ) अधिनियम , 1978 की धारा 25 द्वारा संशोधित अनुच्छेद 192 के उपबन्धों के अधीन किसी राज्य के विधान भण्डल के किसी सदस्य की निरहंता से संबन्धित कोई प्रश्न राज्य- पाल के गमक्ष उठाया जाना चाहिए और यह कि राष्ट्रपति को अब ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । इस बात को वृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रपति को इस प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह असफल हो गया है । हाल ही में आयोग द्वारा निपटाए गए इसी प्रकार के मामले में आयोग का वही विचार था । अर्जीवार के अधिवक्ता ने उपरोक्त विधिक स्थिति को स्वी- कार कर लिया और इस बात से सहमत थे कि संविधान के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार भब यह प्रश्न केरल के राज्यपाल के समक्ष उठाया आना चाहिए ।
तवनुसार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस लौटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह असफल हा गया है । परिणामस्वरूप निर्देश उपरोक्त राय के साथ लौटाया जाता है ।
ह०/ नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर 1979
(एस० एल ० शकधर)
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[सं० एफ० 7( 47)/79-वि०- II]
आर ० वी० एस ० पेरी शास्त्री , सचिव
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November , 1979
8.Ο. 762(E) .-The following Order made by the President is published for general information : -
ORDER
Whereas two petitions dated the 24th June , 1978 and the 28th June, 1978 were submitted by Smt . Sumathy Chellappan
[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
and Shri K. K. Krishnan, respectively, to the President against Shri Damodaran Kalasseri , a sitting member of the Legislative Assembly of the State of Kerala , alleging that he had become subject to disqualification for membership of that Assembly in terms of article 191 ( 1 )( a ) of the Constitution ;
And, whereas, the President had made a reference to the Election Commission under article 192 (2 ) of the Constitution , on the 14th July, 1978 for the opinion of the Commission , on the question whether the aforesaid person had become subject to such disqualification ;
And, whereas , the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that by reason of the amendment of provisions of article 192( 1) of the Constitution by section 25 of the Constitution ( Forty- fourth Amendment) Act , 1978 , the President has no longer any jurisdictionto give a decision on the said question and that the said reference has become infructuous and has, therefore , returned the said reference to the President ;
Now, therefore , I , Neelam Sanjiva Reddy, President of India, do hereby return the said petition to the petitioner aforementioned.
Rashtrapati Bhavan ,
New Delhi , the 17th November, 1979 .
NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India .
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
BEFORE THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA
Inre : Reference from the President under Article 192 (2) of the Constitution-Disqualification of Shri Damodaran Kalasseri , MLA under Article 191 (1 ) (a) of the Constitution of India.
OPINION
This reference case from the President of India under Article 192(2) of the Constitution of India relates to the alleged disqualification of Shri Damodaran Kalasserl , a sitting member of the Legislative Assembly of Kerala , who was ap- pointed as the Chairman of the Board of Directors of the Kerala State Development Corporation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by a Government Order dated the 12th May, 1978 .
The question before the President has been raised in two petitions dated the 24th June and 28th June, 1978 , filed by Smt. Sumathy Chellappan and Shri K. K. Krishnan. The references from the President in both cases was referred to the Commission together .
The main ground on which the question of disqualification has been raised is that Shri Damodaran Kalasseri , MLA has been holding office of profit under the Government of Kerala within the meaning of Article 191( 1 ) (a) of the Constitution by virtue of his holding office as the Chrairman of the Corporation referred to above by a Government Order dated the 12th May , 1978 .
The Commission proceeded under section 146 of the Representation of the People Act, 1951 to enquire into the question of alleged disqualification and for this purpose commenced the proceedings on the 25th July, 1978 with the issue of notices to the parties .
While the proceedings were pending, the Governor of Kerala issued an Ordinance whrich purported to remove with retrospective effect a disqualification of the type and nature of the one dealt with in the Reference from the President. This Ordinance was replaced by an Act of Kerala Legislature 1337
भारत का राजपत्र श्रमाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
i.e. , the Legislative Assembly ( Removal of Disqualifications) Amendment Act , 1979 .
The Counsel for the petitioners contended that inspite of the Ordinance and the Act seeking to remove the disqualifica- tion under issue , he would still urge that the original position regarding the disqualification had not been altered.
At the hearing fixed on the 10th September , 1979 , the Commission pointed out that under the provisions of Article 192, as amended by section 25 of the Constitution (Forty- Fourth Amendment) Act , 1978 , any question relating to the disqualification of a member of a House of the Legislature of a State is required to be raised before the Governor and that the President has no longer jurisdiction to decide such a question. In view of the lack of jurisdiction of the President to decide the question , the reference made by the President should be returned to him as it had become infructuous . In a similar case dealt with by the Commission, recently, the same view has been taken . The Advocate for the petitioner , accepted the above legal position and agreed that the question should now be raised before the Governor of Kerala in terms of the provisions of the Constitution as they stand today.
Accordingly, I hold that the reference made by the President should be returned to him as it has become infructuous . Consequently, the reference is hereby returned with the above opinion .
Sd./-
(S. L. SHAKDHER )
Chief Election Commissioner of India
[No. F. 7 ( 47) /79 - Leg . 11] R. V. S. PERI SASTRI , Secy .
New Delhi ,
Dated the 20th September , 1979 .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1979