REGISTERED NO.D.D -27 रजिस्ट्री नं० डो० ( को० ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II 3-- ( ii) PART II-Section 3 -sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 34]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 24, 1980/माघ 4, 1901
No. 34]
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 24 , 1980 /MAGHA 4, 1901
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
Separate paging is given to this Part in order that it maybe filed as a separate compilation.
विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
के लिए निरर्हता हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को एक अजी पर प्रस्तुत की है ;
(विधायी विभाग)
मधिसूचना
और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8-क की उप- धारा (3) के अनुसरण में उक्त अजी पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ;
नई दिल्ली , 24 जनवरी , 1980 का. मा. 63 (अ) .- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न- लिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है :-
और निर्वाचन आयोग ने अभी यह राय दी है (उपाबन्ध वेखिए) कि अर्जीदार के निरर्हता के 7 अगस्त , 1980 तक लागू रहेगी , हटाई नहीं जानी चाहिए ;
आवेश
अतः , अब में नीलम संजीव रेड्डी , भारत का राष्ट्रपति , उक्त अधिनियम की धारा 8 -क की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि श्री रहीम खान ने छह वर्ष की उक्त कालावधि के लिए जो निरर्हता उपगत की है , वह हटाई न जाए ।
श्री रहीम खान , जो हरियाणा की विधान सभा के लिए 1972 में हुए साधारण निर्वाचन में , हरियाणा विधान सभा के लिए हरियाणा राज्य में 51 - नूह निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (जिसे इसमें इसके बागे उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 8- क के अधीन , जैसे कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम , 1975 (1975 का 40) के मारम्भ से ठीक पूर्व थी , छह भर्ष की कालावधि के लिए निरहित हो गए हैं ;
राष्ट्रपति भवन ,
बौर निरर्हता की उक्त कालावधि समाप्त नहीं हुई
नई दिल्ली , 15 जनवरी , 1980
नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति ।
नौर उक्त श्री रहीम खान ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उप - धारा (2) के अधीन उक्त कालावधि के शेष भाग
(219)
1129G1/79 220
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
भारत का निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग के समक्ष
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क( 2) के अधीन श्री रहीम खान की अर्जी के सम्बन्ध में ।
राय
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8क(2) के साथ पठित धारा 8 क(3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित यह मामला श्री रहीम खान की उस प्रार्थना के सम्बन्ध में है जो उन्होंने अधिनियम की धारा 8 क , जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम , 1975 के आरम्भ से ठीक पूर्व थी , के अधीन निरर्हता की शेष कालावधि के हटाए जाने के लिए की है ।
हरियाणा विधान सभा के लिए 1972 में , 51-नह निर्वाचन क्षेत्र से श्री रहीम खान के निर्वाचन को , पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रिश्वत [धारा 123 ( 1) ] , असभ्यक असर [धारा 123 ( 2 ) ] , धर्म जाति या समुदाय के आधार पर मतदाताओं से अपील [धारा 123 (3 ) ] और वैयक्तिक शील और आचरण के सम्बन्ध में मिथ्या कथन का प्रकाशन [धारा 123 (4) 1 , जैसे भ्रष्ट आचरण के आधार पर 12 मार्च, 1973 को अपास्त कर दिया था । अपील में उच्चतम न्यायालय ने 8 अगस्त , 1974 के अपने आदेश में यह अभि- निर्धारित किया कि अजीदार श्री रहीम खान के विरुद्ध क्रमश: धारा 123 ( 1) और 123 ( 2) के अधीन रिश्वत और असभ्यक असर जैसे भ्रष्ट आचरण साबित नहीं हो पाए हैं । तथापि न्यायालय ने श्री रहीम खान को , अधिनियम की धारा 123 (3) और 123 (4) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी अभिनिर्धारित किया और उसके निर्वाचन को शून्य धोषित करने की बाबत उच्च न्यायालय के निर्णय को पृष्ट कर दिया । चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का अंतिम निपटारा किए जाने तक के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध श्री रहीम खान को उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया था , श्री रहीम खान की निरर्हता 8 अगस्त , 1974 से 6 वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी हो गई थी । यह 7 अगस्त, 1980 तक जिसमें , यह तारीख भी है , बनी रहेगी । अतः
अभ्यर्थी ने , राष्ट्रपति को दी गई अपनी अर्जी में और 29 नवम्बर , 1979 को मामले की सुनवाई में उसकी ओर से उसके कौंसल द्वारा किए गए माँक्षिक निवेदन में , दोनों में ही , यह कहा है कि भ्रष्ट आचरण के दोनों ही आरोप निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक हैंडबिल के प्रकाशन और वितरण के संबंध में हैं और अजर्जीदार को 1975 में हुए मध्यावधि निर्वाचन में' , 51- नूह सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में लोक सभा के लिए हुए निर्वाचन में और जून , 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिए निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने से विवर्जित कर दिए जाने से उसे पर्याप्त सजा मिल चुकी है । इस दलील के समर्थन में उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व विधायक श्री बलबान सिंह का मामला उद्- धृत किया गया था जिसमें निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश
[PART II-SEC. 3 ( li) )
=
की थी कि निरर्हता की कालावधि इस प्रकार नियत की जाए कि उसे कम से कम एक साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने से रोका जा सके ।
वर्तमान मामला किसी भी दृष्टि से श्री बलवान सिंह के मामले जैसा नहीं है और प्रत्येक मामले में विनिश्चय , उसके भ्रष्ट आचरण की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गुणागुण के आधार पर ही किया जाना चाहिए । प्रश्नगत हैण्डबिल इतना खतरनाक और घृणास्पद है कि इससे और कुछ नहीं उसका आक्रोश ही प्रकट होता है । यह आवश्यक नहीं है कि हैण्डबिल को यहां सविस्तार उद्धृत किया जाए । जब आयोग स्वच्छ निर्वाचन की आवश्यकता पर जोर देता रहा है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों से आचारसंहिता के अनुसरण के लिए आग्रह करता रहा है तो अजीदार को आयोग से ऐसे निकृष्टतम चरित्र हनन के सम्बन्ध में , जिसके लिए उसे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया है , किसी भी प्रकार की सहानुभूति या मुलामियत की आशा नहीं करनी चाहिए । यह व्यवित जो इस प्रकार के कलंकात्मक दस्तावेज का रचयिता साबित हो चुका है , किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है ।
बहुत देर बाद सुनवाई की तारीख 29 दिसम्बर , 1979 के पश्चात् अजीदार ने प्रेस के लिए जो बयान जारी किया है वह बहुत देर से किया गया है और उससे मेरा यह समाधान नहीं हो पायपाया है कि अभ्यर्थी ने समाज को जो क्षति पहुंचाई थी उसके लिए उसने पर्याप्त रूप से प्रायश्चित कर लिया है । अतः मैं उर्दू दैनिक समाचार पत्र में उसके उस बयान को , जो 1 दिसम्बर , 1979 को प्रकाशित हुआ बताया गया है और जिसकी एक प्रति अर्जीदार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है , कोई महत्व नहीं देता । ऐसे बयान का उस समय कुछ महत्व हो सकता था जब वह, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के त्रन्त बाद ही जारी कर दिया गया होता और इस बात का सबूत भी मिलता कि इन सभी वर्षों के दौरान अभ्यर्थी का समाज में आचरण शिष्ट और शालीन रहा है मेरी राय में सुनवाई के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र में अपना बयान प्रकाशित कराना महत्वहीन है ।
उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए , मुझे अजर्जीदार के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं मिला है जिसके कारण उसकी निरर्हता की कालावधि को समाप्त या कम किया जा सके । तदनुसार मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8क(3) के अधीन राष्ट्रपति को अपनी यह राय देता हूं कि अजर्जीदार की निरर्हता , जो कि 7 अगस्त , 1980 तक , जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है , प्रभावी रहनी है , हटाई न जाए ।
नई दिल्ली ।
तारीख 4-12-1979
एस. एल . शकधर , भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[संख्या एफ. 7 (57)/79-वि. 2.1
आर. बी. एस . पेरी शास्त्री, सचिव 221
भारत का राजपन प्रसाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 24th January , 1980
S.O. 63(E) . The following order made by the President is published for general information :-
ORDER
and conduct [ section 123 ( 4 ) ] . On appeal the Supreme Court held by its Order on the 8th August, 1974, that the charges of corrupt practices of bribery and undue influence under section 123 ( 1 ) and 123 ( 2 ) respectively were not brought home to the petitioner , Shri Rahim Khan. The Court , how- ever, held Shri Rahim Khan to be guilty of the commission of corrupt practices under section 123 ( 3 ) and 123 (4 ) of the Act, and upheld the decision of the High Court dec- laring his election void, Since the stay order obtained by Shri Rahim Khan from the Supreme Court against the deci- sion of the High Court was in operation till the final dis- posal of the appcal by the Supreme Court, the disqualification of Shri Rahim Khan became operative for 6 years with effect from the 8th August, 1974.
It will subsist upto and inclusive of the 7th August , 1980 Whereas, Shri Rahim Khan , the returned candidate from 51-Nuh Constituency in the State of Haryana at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in 1972, had incurred disqualification for a period of six years under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 ( hereinafter referred to as the said Act) , as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act , 1975 (40 of 1975 ) ;
And whereas , the said period of disqualification has not expired;
And whereas, the said Shri Rahim Khan has submitted a petition to the President under sub -section ( 2 ) of section 8A of the said Act for the removal of the disqualification for the unexpired portion of the said period ;
Both in his petition to the President and in the oral sub- missions made by his counsel on his behalf at the hearing on the 29th November, 1979 , he submitted that both the charges of corrupt practices related to the publication and distribution of only one handbill in the constituency and that the petitioner haing been debarred from contesting the byc-election from 51 -Nuh assembly constituency held in 1975, the general election to the Lok Sabha held in 1977 and to the Legislative Assembly of Haryana held in June , 1977 had been adequately punished. In support of this contention, the case of Shri Balwan Singh , an ex . M.L.A. of Uttar Pradesh where the period of disqualification of a candidate was recom- mended by the Commission to be so fixed as would prevent him from participating in at least one general election, was cited.
And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission on the said petition in pursuance of sub-section ( 3 ) of section 8A of the said Act ;
The present case has no common features with the case of Shri Balwan Singh and each case has to be decided on its merits having regard to the nature and enormity of the corrupt practices .
And whereas , the Election Commission has given the opinion (vide Annexure) that the disqualification of the petitioner which would be operative upto and inclusive of the 7th August, 1980, should not be removed;
Now, therefore , I , Nee'am Sanjiva Reddy , President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub- section ( 1 ) of section 8A of the said Act, do hereby decide in accordance with the opinion of the Election Commission that the disqualification for a period of six years incurred by Shri Rahim Khan should not be removed .
The impugned pamphlet is so appalling and obnoxious that one cannot but show his indignation . It is not necessary to give the contents of the pamphlet in extenso here . When the Commission has been emphasising the need for a clean election and in furtherance of that object , appealing to can- didates of political parties to conform to the code of con- duct, it is too much for the petitioner to expect from the Commission any sympathty or leniency in regard to the worst kind of character assassination of which he was found guilty by the highest court of the land. The person who was pro- ved to be the author of such scandalous document deserves no sympathy.
Rashtrapati Bhavan ,
New Delhi ,
The 15th January , 1980
NEELAM SANJIVA REDDY ,
President of India
ELECTION COMMISSION OF INDIA
BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
In the matter of :
A belated attempt by the petitioner to issue a statement in the press after the date of hearing on the 29th November, 1979 , does not convince me that the petitioner has atoned sufficiently, for the damage he has caused to the society. I, therefore , attach no value to his statement in the Urdu daily newspaper which is reported to have been published on the 1st December , 1979 , a copy of which has been furnished by the petitioner. Such a statement would have assumed some relevance if he had issued it immediately after the findings of the Supreme Court and a further proof was available that the petitioner had been conducting himself in public with dignity and decorum all these years . In my opinion, the exercise of the petitioner for getting his state- ment published in a newspaper after the hearing is futile .
Petition under section 8A (2) of the Representation of the People Act , 1951 by Shri Rahim Khan .
OPINION
Having regard to the above considerations, I do not find any mitigating circumstance in favour of the petitioner for the removal or reduction of the period of his disqualification . Accordingly, I tender the opinion to the President under section 8A (3 ) of the Representation of the People Act , 1951 that the disqualification of the petitioner which would be operative upto and inclusive of the 7th August, 1980 , should not be removed.
This reference case from the President of India under section 8A ( 3 ) read with section 8A ( 2 ) of the Represen tation of the People Act, 1951 , deals with the prayer of Shri Rahim Khan for the removal of the unexpired period of the disqualification incurred by him under section 8A of the Act as it stood before the commencement of the Election Laws (Amendment ) Act , 1975 .
New Delhi , Dated 4-12-1979.
S. L. SHAKDHER ,
Chief Election Commissioner of India [No. F. 7 (57 ) / 79 -Leg . II]
R. V. S. PERI SASTRI , Secy .
The election of Shri Rahim Khan to Legislative Assembly of Haryana in 1972 from 51 - Nuh constituency was set aside by the Punjab and Haryana High Court on the 12th March , 1973 , on the ground of the commission of corrupt practices of bribery [ section 123 ( 1 ) ] , undue influence [section 123 ( 2 ) ] , appeal to the voters in the name religion, caste or community [section 123 ( 3 ) ] , and publica- tion of false statement in relation to the personal character of
PRINTED BY THE MANAGER . G