रजिस्ट्री सं . डी. (डी.एम.)-72
REGISTERED No. D. ( D.N . ) -72
wilter 10
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 कृण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाविशत
PUBLISHED BY AUTHORITY
नं० 167
नई दिल्ली, शनिवार , सितम्बर 18 ,1982/साद 27, 1904
No. 167] NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 18 , 1982/ BHADRA 27 , 1904
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार नियत्रंण
सार्वजनिक सुजना सं ० 46-भाई० टी०सी ० (पी०एम०)/82 नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 1982
विषयः अन्तर्राष्ट्रीय पुनःनिर्माण तथा विकास बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संथों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और बहुपक्षीय या द्विपक्षीय विवेशी सहायता द्वारा वित्तदान की गई परि योजनाओं के मद्दे भारत में की गई आपूतियां सीमा शुल्क से आयातित निवेश के लिये छूट ।
मिसिल सं० 1/ 45/ मार० ई ० पी०/ 74-ई ०पी ० सी० ( 5) . वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं ० 16-आई टी सी ( पी एन ) / 82 दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अधीन प्रकाशित झायात एवं मिर्यात मीति, 1982- 83 ( जिल्व-1 ) की कंडिका 131 ( ख) तथा ( च) में यथा निर्धारित प्रायात प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं भौर बहुपक्षीय या द्विपक्षीय विदेशी सहायता द्वारा वित्तवान की गई परियोजभाधों के मद्दे भारत में की राई आपूर्तियां "किये गये निर्यातों" के रूप में समझी जाती है ।
2. वित्त मंत्रालय ने 10 सितम्बर, 1982 को एक अधिसूचना जारी की है जिसकी एक प्रति प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के साथ लगाई जाती है जो उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित संविदाओं के मद्दे संभरण किये जाने वाले माल के बिनिर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल और सघटको के प्रायात के लिये सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है । परन्तु यह वित्त-मत्तालय की उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अधीन है ।
742GI/82
3. वित्त मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना के अधीन जो विनिर्माता निर्यातक कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें विशेष अग्रवाय भायात लाइसेंस/ रिहाई आदेश जारी किये जायेगे । ऐसे लाइसेंसों के लिये भावेदन पद्म आर ई पी लाइसेंसों के जारी होने के साथ संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को बिल्कुल उसी विधि से और तरीके से किये जाने चाहिये जैसा कि कर छूट योजना के अधीन अग्रिम लाइसेंसो के लिये आवेवन करने के लिये निर्धारित किया गया है । आवेदन पत्र 1982-83 के लिये आयात नीति के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध-2 में दर्शाये गये प्रपत्त में किये जा सकते हैं और इनके साथ यथा निर्धारित प्रपत्त में सनदी अभियंता का एक प्रमाण-पत्र भेजा जाना चाहिये । आवेदन पत्र संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये और उसकी प्रतियां ( 1 ) मुख्य नियंत्रक, मायात-निर्यात ( ई पी-2 अनुभाग ) नई दिल्ली, ( 2 ) महामिवेशक, तकनीकी विकास (भायात तथा निर्यात नीति सेल ) , नई दिल्ली और ( 3) वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) मार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिये ।
4. आवेदन-पत्तों पर मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात के कार्यालय में निर्यात आयुक्त को अध्यक्षता में गठित एक समिति "विशेष अभवाय लाइसेंस समिति" ( एस आई एल सी) द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया आयेगा । संबद्ध लाइसेस प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर आगामी कार्यवाई समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखकर की जायेगी । समिति को यह अधिकार होगा कि वह विचार के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को मामले की पात्रता के आधार पर रद्द कर दें ।
5. जारी किये गये आयात लाइसेंसों/रिहाई आदेशों पर उपर्युक्त कंडिका 1 में यया उल्लिखित संभरण के लिये संविदाओं के अनुसार संबद्ध परियोजना प्राधिकारी को माल के संभरण के लिये एक उपयुक्त आभार का पृष्ठांकन किया जायेगा और ऐसी शर्तें पूष्ठांकित की जायेंगी
(1) [PART I-SEC. 1 ]
THE GAZETTL OF INDIA EXTRAORDINARY
2
जा ग्राथण्यक मम । जाये । माइमेम/ रिहाई आदण के धारक के लिये भी यह आवश्यक होगा कि वह निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र और विधि के अनुसार अाभार का पूरा करने के लिये एक उपयुक्त बाह निष्पादित करे ।
6 आंभार याड का तभी रिश किया आयेगा जबकि माइसेम/रिहाई श्रादेश के धारक ने निर्धारित अवधि के भीतर आभार पूरा करने के लिये लाइमम प्राधिकार। की गर्नुष्टि के लिये दस्तावेश। साध्य प्रस्तुत कर दिया हो । लाहसंस प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आभार को पूरा करने भ र्पाग्याजना प्राधिकारी को सभरण किये गये माल का स्वय जाकर मत्यापन नरे । इसे नोट कर लिया जाये कि श्राभार को पूरा करने के लिय कंवल ये ही माल पात्र होगे जा जैसा भी मामला हो, विशेष ग्रग्रदाय नाइरोम के महे सत्मा शत्क के माध्यम में आयातित कच्चे माल और गाटकों की निकामी के बाद मभरित किये जाते हैं या मरणी-बद्ध करन वाले अभिवरण से रिहाई आवेश के मद्दे मभरण प्राप्त करने के बाद म रित क्यि जाते है ।
7 किमी कारण भ जिम मामले में आभार मे निर्धारित सीमा तक जिगमे ऐसी निर्धारित अवधि र्भ। शामिल है जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है माल की पूति नही की जाती है तो, सबधित विनिर्माता सम्भरित न किये गये उत्पादों के अनुम्प कर छूट प्राप्त माल की धानुपातिक मात्रा का सीमा शुल्क कर अदा करेगा । वह ऐसे फालतू माल के लिये भी मीमा शुल्क कर का भुगतान करेगा जो परिणामी उत्पादो का उपयोग करन भौर श्राभार को पूरा करने के बाद छूट गया हो । इसके अतिरिक्त वह श्रायातित माल की निकासी की तारीख से उस तारीख्य तक ऐसी देय कुल धनराशि पर 18 % की दर में ब्याज का भुगतान करेगा । जिस तारीख को उसने देय धनराशि का वास्तथ मे भुगतान किया है । स मा शुल्क कर की धनराशि और उसके व्याज से सगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत सीमा शुल्क के लेखे में डाला जायेगा । निर्यात श्राभार पूरा करने में असमर्थ रहने पर आयात नियत्रण कानून और/या ब्रांड की शर्तों के अन्तर्गन की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रावधान लागू होगे ।
8 छ महीने तक आभार को पूरा करने के लिये अवधि में वृद्धि प्रदान करने के लिये आवेदनो पर मबधित लाइसेस प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है । इससे आगे की समय वृद्धि के लिये उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा 1
9. भाभार को पूरा करने के बाद विनिर्माता निर्यातक खुले मामास्थ लाइसेस की मधो के मूल्य या भ्रायात नीति के परिशिष्ट 5 और 7 मे प्रवशित मदो के मूल्य या पैकिग सामग्री के मूल्य को लेखे में लिये बिना ही , यदि कोई हो तो शेष मूल्य के लिये आयात नीति 1982-83 के के परिशिष्ट 17 के अनुसार यथा अनुमेय भायात प्रतिपूर्ति लाइसेस के लिये पात्र होगे ।
मणि मागयणस्वामी, मुख्य मियत्तक , प्रायात एव निर्यात
सार्वजनिक सूचना सं ० 46-आई टी सी (पी एन)/ 82 विनाक 18 सितम्बर, 1982 का अनुबश्ध
राजस्व विभाग नई दिल्लो, 10 सितम्बर, 1982 अधिसूचना
स० 210/82 कस्टम्स
जी० एस० प्रा २० , 360 ( ई) सीमाशुल्क अधिनियम, 1982 (1982 का 52 ) के खड 25 के उप-खड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए और इस बात से संनुष्ट होने हुए कि ऐमा करना सार्वजनि क हित में श्रावश्यक है, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकाभ मध या अस्तर्राष्ट्रीय पुन निर्माण और विकास येक या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियाजनाथों का स.रित किये जाने वाले माल क निर्माण के लिये अपेक्षित कच्ची सामग्री और सघटको को इनका भाग्न मे आयान हाने पर इन पर उगाहे आने वाले पूर्ण सीमाशुल्क जो कि सीमाशुन्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुमृत्री में वर्शाया गया है , से और उपर्युक्त रा। मागन्त टैरिफ श्रधिनियम , 1975 वे खड 3 के अन्तर्गत उन कच्ची मामग्री और मघटको पर उगा जाने वाले पूर्ण अतिरिक्त कर से निम्नलिखित शर्ता के प्रवीन छूट प्रदान करती है, अर्थात्
( 1 ) यह कि श्रायानक को पूर्वोक्त उद्देश्य के लिये कथ्व। मामग्री और सघटको के अयान या रिहाई के लिये आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 मे यथा निर्दिष्ट साइसेंरा प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध सरणीबद्ध एजेगी के लिये आवश्यक ग्रायात लाइसेस या रिहाई आदेश प्रदान किया गया हो ,
(2) यह कि आयात लाइमेम में अन्य बातो के साथ-साथ निम्न- लिखित पृष्ठांकन समाविष्ट हो -
(क) उक्त साइमेस के अधीन आयात के लिए अनुमिन कच्ची सामग्री और मघटका का विवरण, मात्रा और मूल्य
(ख) कर -मुक्त आयान के लिये अनुमित कच्ची सामग्री का विवरण झौर मात्रा , और
(ग) श्रायामित मामग्री से या उसके साथ निर्माण किये जाने वाले माल का विवरण भौर मात्रा ।
( 3) यह कि श्रयानक ने इस अधिसूचना मे निर्धारित श्राभारो और रातों की पूर्ण करने के लिये और उक्त लाइसम प्राधिकारी द्वारा यह सिद्ध करने पर कि उक्त कच्ची मामग्री और सघटको का पूर्वोक्त उद्देश्य के लिये उपयाग नही हुआ है, उस कच्ची सामग्री और संघटको पर उगाही जाने वाली धनराशि के बराबर धन राशि की मांग होने पर प्चुकाने के लिये स्वय को भाबद्ध करते हुए उक्त लाइसेम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि और प्रपत्त में एक बांड का निष्पादन किया हो , और
( 4) यह कि श्रायातक ने उक्त लाइसेस प्राधिकारी की सतुष्टि के के लिये सीमाशुल्क के संबंध में अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये और उक्त लाइसेस के प्रति अपने- अपने आभारो को पूर्ण करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत किया हो।
2. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 1987 तक इस दिन को शामिल करते हुए लागू रहेगी ।
[मि०म० 355/ 67/ 82 -कस्टम्स] अँड ० वी० नागरकर , अवर सचिव ,
MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL PUBLIC NOTICE NO . 46- ITC( PN)/ 82 New Delhi , the 18th September , 1982
Subject Supplies made in India against IBRD /IDA aided projects and projects financed by multilateral or bilateral external assistance exemption of import- ed inputs from customs duty
File No 1/ 45 /Rep. / 74- EPC (V). Supplies made in India against IBRD/IDA aided projects and projects financed by 3
भारत का राजपक्ष: असाधारण,
[भाग -खंड 1]
terms of the bond , for failure to discharge the export obli- gation.
multilateral or bilateral external assistance , are treated as "deemed exports" for the purpose of import replenishment, as laid down in para 131 (b) and ( f) of Import & Export Policy, 1982-83 (Vol 1) , published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 16 - ITC ( PN )/ 82 dated the 5th April , 1982 .
8. Requests for extension in the period for the discharge of obligation upto six months may be considered by the icensing authouty concerned . Further extensions willbe con- sidered by the aforesaid Committee .
9. The manufactures - exporters after fulfilling the obliga- tion will be eligible to import replenishment hence , as ad- missible in terms of Appendix 17 of import policy . 1982-83 . for the balance value , 11 any , without taking into account the value of OGL items or items appearing in Appendices 5 und 7 of import policy , or packing matenals .
2. The Ministry of Finance have issued a notification , dated 10th September, 1982, a copy of which is annoyed to this Public Notice , which exempts from payment of customs duty, the import of raw materials and components requited for the manufacture of goods to be supplied against con- nacts referred to in para 1 above , subject to the conditions laiddown in the said notification of the Ministry of Finance .
MANI NARAYANSWAMI , ( hief Controller Import and Export .
ANNEXURE TO PUBLIC NOTICE NO. 46-1TC ( PN ) / 82 , DATED THE 18TH SEPTEMBER , 1982 MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue ) NOTIFICATION
New Delhi , the 10th September , 1982 No. 210 /82-CUSTOMS 3. Special Imprest import licences /release orders will he issued to manufacturer - exporters intending to take advant- age of the duty exemption under the said notification of the Ministry of Finance . Applications for such licences should be made to the regional licensing authorities concerned with the issue of REP licences , in the same form and manner as laid down for making applications for Advance licences under the Duty Exemption Scheme . The applications may be made in the form given in Annexure II of Appendix 19 of import policy , 1982-83 accompanied by a certificate of the chartered enginect in the prescribed form as laid down. The application should be made to the licensing authonty concerned, with copies thereof to (i ) Chief Controller of Imports & Exports ( E.P. II Section) , New Delhi, ( ii ) DGTD (Import & Export Policy Cell ) New Delhi . and ( iii ) Ministry of Finance (Department of Revenue) , North Block, New Delhi.
G.S.K. 560(E ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( i ) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so todo , hereby exempts raw materials and components required for the manufacture of goods to be supplied to International Developinent Asso- ciation or International Bank for Reconstruction and De- velopment or Bilateral or Multilateral aided projects , when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable therein, which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act subject to the following conditions , namely:-
4. The applications will be considered on merits by a Committee set- up under the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports , New Delhi , called " Special Imptest Licensing Committee " ( SILC) Further action on the application will be taken by the licensing authority concerned keeping in view the approval given by the Committee . It will be open to the Committee to reject approval of an application placed before it for con- sideration, depending on the merits of the case .
(1) that the importer has been granted necessary im port licence or release order on the concerne canalising agency by the licensing authority as spec fied in the Import ( Control ) Order , 1955, for th import or release of raw materials and componer for the aforesaid purpose ;
(2) that the import licence contains the following dorsements inter-alia :
5. The import licences/Release Orders issued will bear a suitable obligation for the supply of goods to the con- cerned project authority in accordance with the contracts for supply as referred to in para 1 above, and such other conditions as may be considered necessary. The licence /Re- lease Order holder will also be required to execute a suitable bond for discharge of the obligation in the form and manner as may be laid down .
(a) the description , quantity and value of raw m rials and components allowed to be impor under the said licence ;
(b) the description and quantity of raw materials components allowed to be imported duty- t and
(c) the description and quantity of goods to be r factured out of or with, the imported mate 6. The obligation bond will be discharged after the licence/ Release Order holder has produced documentary evidence to the satisfaction of the licensing authority for the discharge of the obligation within the stipulated period. It will be open to the licensing authority to carry - out physical verification of the goods supplied to the project authority in discharge of the obligation . It may be noted that only those goods will qualify for the discharge of the obligation as are supplied after the date of clearance of imported raw materials and components through the customs against the special Imprest licence or after obtaining supplies against Release Order from the canalising agency, as the case may,
(3) that the importer executes a bond in such forr for such sum as may be specified by the said ing authority binding himself to fulfill the tions and conditions stipulated in this notit and to pay on demand , an amount equal duty leviable on the said raw materials anc ponents as are not proved to the satisfaction said licensing authority to have been used aforesaid purpose ; and
(4) that the importer produces evidence to the tion of the said licensing authority, for t pose of discharging the liability respect of duty as well as for discharging the or against the said licence .
2.This notification shall be in force upto and of the 10th day of September , 1987 .
7. Where for any reason, supplies of goods to the extent specified in the obligation are not made within the stipulated period including the extensions, if any , granted by the licens- ing authority, the manufacturer concerned shall pay Customs duty on the proportionate quantity of exempt material cor responding to the products not supplied . He shall also pay the customs duty on any excess material that has been left over after utilisation in the resultant products and comple- tion of the obligation . He shall , in addition, pay interest at 18 per cent on the total amount thus payable, from the date of clearance of imported goods to the date on which the amount due from him is actually paid . The amount of customs duty and the interest thereon shall be credited to the Customs Account under tht relevant Head of Account. These provisions will he without prejudice to any other action that maybe taken under the import control law and/or in
[F. No. 355/67/ : Z. B. NAGARKAR, U
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1982