रजिस्ट्री में. डी. (डी. एम.)-72
HORR JOR
REGISTERED No. D. (D.N. )- 72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (i ) PART II Section 3-Sub - section ( 1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY.
नई विल्ली, शुक्रवार , जुलाई 27, 1984/ श्रावण 5 , 1906
सं० 283] No. 283] NEW DELHI , FRIDAY , JULY 27 , 1984/ SRAVANA 5, 1906
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में دید
रखा जा सके
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गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जुलाई , 1984
सा० का० नि० 538 ( अ) -केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ( 1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रवत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता ( पंजाब संशोधन ) अधिनियम, 1983 ( 1983 का पंजाब अधिनियम सं ० 22 ) का, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर निम्न- लिखित उपतिरणों के अधीन रहते हुए, विस्तारण करती है, अर्थात्:-
उपर्यावरण
1. धारा 1 की उपधारा ( 2 ) , धाग 2 के खण्ड (क ) भौर धाग 3 में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संत्र राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;
2. धारा 1 की उपधारा ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखो आएगी, अर्थात् :-
" ( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा और प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगा ।"
3. धारा 14 का लोप किया जाएगा ।
उपाबंध
मंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजान संशोधन) अधिनियम, 1983 ( 1983 का पंजाब अधिनियम सं० 22)
पंजाब राज्य को लागू होने में वण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
पंजाब राज्य में विद्यमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि राज्य में लोक व्यवस्था और प्रणाति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए वण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अत्रओन कतिपय शक्तियो अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य में कार्यपानक मजिस्ट्रेट को प्रदत करना और पंजाब राज्य को लागू होने में दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का फेन्द्रीय अधि- नियम सं . 2 ) में कतिपय उपबंधों का मंगोचन करना समे। चो ? समझा गया है ।
भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में पंजाब विधान मेडन द्वारा निम्न निश्चित रूप में यह अधिनियमित हो:--
1. संक्षित नाम और प्रारंभ ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बंड प्रक्रिया संहिता ( पंजाब संशोधन) अधिनियम 1983 है ।
( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण चंडीगढ़ मंत्र राज्य क्षेत्र पर है ।
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
( 3 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और प्रारंभ की तारीख से एक वर्षे की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।
परिभाषाएं हम अधिनियम में, अब तक कि संदर्भ में अम्यया अपेक्षित न हो,-
(क) " संहिता " से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने में खण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 अभिप्रेत है ।
(ख) "विनिर्दिष्ट अपराध से निम्नलिखित अभिप्रेत है
( 1 ) भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860 का केन्द्रीय अधि- नियम सं० 45) के अध्याय 8 प्रौर 10 के अधीन आने वाले अपराध;
( 2) आयुध अधिनियम, 1959 ( 1959 का केन्द्रीय अधि नियम सं० 54) के अधीन ऐसे अपराध जो तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास या जुर्माने या बोनों से वडनीय हैं;
( 3) पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम , 1953 ( 1954 का पंजाय अधिनियम सं . 12) के अधीन अपराध; और
(ग) उन शब्दों और पदों के जो इमनें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता में हैं ।
3. लागू होना इस संहिता के उपबंध विनिरिष्ट अपराधों के संबंध में , चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने में इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे ।
4. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां इन संहिता में किसी बात के होते हुए भी,--
(क ) कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अपजित करते हुए विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित मामलों का सज्ञान करने भौर विचारण करने तथा उन्हें निरटाने की शक्ति होगी;
( ख) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसो अन्य मजिस्ट्रेट की अपजित करते हुए विनिदिष्ट अपराधों के संबंध में संहिना की धारा 167 के अधीन प्रतिप्रेषण की शक्तियों का प्रयोग करेगा भौर उस प्रयोजन के लिए उक्त धारा 167 इस प्रकार पही जाएगी मानों "न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों या " मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर " कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं और "मुञ्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" पाब्यों के स्थान पर "जिला मजिस्- ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।
5. संहिता में 29- क का अंतःस्थापन विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में संहिता इम प्रकार पढ़ी जाएगी मानो संहिता की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की गई है अर्थात्:--
" 29. दण्डावेश जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे-कार्यपालक मजिस्ट्रेट तीन वर्ष से अमधिक अवधि के लिए कारावास या पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दण्डावेश वे सकेगा । "
6. संहिता में नई धारा 190-रु का अंतःस्यापन विनिदिष्ट अपराधों के संबंध में संहिता इस प्रकार पड़ी जाएगी मानों संहिता की धारा 190 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की गई है अर्थात्:--
" 1905. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान " प पबंधों के अधीन रहते हुए कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनिवि नपराध का संज्ञान, निम्नलिखित दशाओं में कर सकेगा:
( क ) उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवादान शाने पर;
न तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर;
[PART II SEC. 3 ( i) ]
(ग) पुलिस अधिकारी से फिल्म किसी व्यक्ति से प्राप्त इतिংলা पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐमा अपराध हुआ है । "
7. संहिता की धारा 191 का संशोधन विनिविष्ट अपराधों के संबंध में , संहिता की धारा 191 इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो " धारा 190 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) " शब्दों, कोष्ठकों भौर अंकों के स्थान पर "धारा 190क्र" शब्द , अंक और अक्षर रखे गए हैं और "मजिस्ट्रेट" राज्य के स्थान पर जहां-जहां वह भाता है मौर "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "कार्यपालक मजिस्ट्रेट " भौर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।
8. संहिता की धारा 192 का संशोधन-विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में , संहिता की धारा 192 इस प्रकार पड़ी जाएगी मानो " मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों और " प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों या "मजिस्ट्रेट " प्राग्व के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं क्रमणः "जिला मजिस्ट्रेट " और " कार्य- पालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।
9. संहिता की धारा 374 का संशोधन विनिविष्ट अपराधों के संबंध में , संहिता की धारा 374 की उपधारा (3) इस प्रकार पढ़ी जाएगी मानो "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर " कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे गए हैं ।
10. संहिता की धारा 437 का संगोधन विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, धारा 437 इस प्रकार पड़ी जाएगी मानो उस धारा की उपधारा ( 7 ) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी गई है, अर्थात्
" ( 8) उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2) के अधीन किसी अभियुक्त को छोड़ने से पहले न्यायालय अभियोजन पक्ष को इस प्रकार छोड़ने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा । "
11. संहिता में नई धारा 439 क का अंतःस्थापन संहिता की धारा 439 के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:--
" 439-क्र इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति:--
( क) जो निम्नलिखित धाराभों के श्रर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 120 , 121, 121 , 122, 123 , 124 , 153 , 302 , 304 , 307, 326 , 333 , 363 , 364, 365, 367 , 368 , 392, 394, 395, 396, 399 , 412, 431, 436, 449 और 450 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3,4,5 और 6, तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धाग 25,26,27,28,29,30 और 31 के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त है या जिस पर कोई अपराध करने का संदेह है, गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय में हाजिर होता है या उसके समक्ष लाया जाता है;
मा
जिसने यह विश्वास करने का कारण होने पर कि वह सांड (क) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से गिरफ्तार किए जाने की दशा में जमानत पर छोडे जाने के लिए निवेश के लिए आवेदन किया है ,
निम्मलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक पर के सिवाय , यथास्थिति जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा या उसे जमानत पर छोड़े 'जाने का निदेश नहीं दिया जाएगा प्रर्थात्:--
( 1) न्यायालय का, जिसमें उच्च न्यायालय भौर सेशन न्यायालय सम्मिलित है , ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि ऐसा व्यक्ति खंड ( क) में विनिर्दिष्ट किमी अपराध का दोषी नहीं है।
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भारत का राजपन: असाधारण
[भाग LI-खण्ड 3 ( †) ]
( 2 ) ऐसा व्यक्ति सोलह बर्ष से कम आयु का वा महिला या बीमार या अशक्त व्यक्ति है ,
( 3 ) न्यायालय का जिसमें उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय सम्मिलित है ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे , यह राप्राधान हो गया है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के निए निवेश देने के लिए असाधारण और पर्याप्त कारण हैं । "
12. संहिता की प्रथम अनुसूची का संणोधन संहिता का प्रथम अनुसूची में " 1 - भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध " शीर्षक के नीचे,
(1) धारा 332 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 5 में "जमानतीय" शब्द के स्थान पर " अजमानतीय" शब्द रखा जाएगा;
( 2) धारा 353 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 5 में "यथोक्त" शब्द के स्थान पर "ब्रजमानतीय " शब्द रखा जाएगा;
(3) श्रारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 5 में "यथोक्त" शब्द के स्थान पर "जमानतीय " पाब्द रखा जाएगा ।
13. अधिनियम का लंबित मामलों को लागू न होना इस अधिनियम की कोई बात किसी अपराध से संबंधित ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी जिसका संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया जा चुका है ।
[सं० पृ०-11015/ 10/ 8-4-यू. टी. एल. ( 158) ] एच. श्री. गोस्वामी, संयुक्त सचिय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 27th July , 1984
G.S.R. 538 ( E) . In exercise of powers conferred by section 87 of thethe Punjab Re -organisation Act, 1966 (31 of 1966 ) , the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh , the Code of Criminal Procedure ( Punjab Amendment ) Act, 1983 ( Punjab Act No. 22 of 1983 ) as in force in the State of Punjab at the date of this notification , subject to the following modifications , namely :-
MODIFICATIONS
1. In section 1 , in sub - section (2) , in section 2 , in clause ( a) and in section 3 , for the words " State of unjab" , the words "Union Territory of Chandigarh " shall be substituted ;
2. In section 1 , for sub- section ( 3 ) , the following sub- section shall be substituted , namely : -
" (3 ) It shall come into force at once and shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement . " .
3. Section 14 shall be omitted .
ANNEXURE
The Code of Criminal Procedure ( Punjab Amend- ment) Act , 1983 ( Punjab Act No. 22 of 1983 ) as extended to the Union Territory of Chandigarh.
An Act to amend the Code of Criminal Procedure , 1973 , in its application to the State of Punjab ,
Whereas the circumstances prevailing in the State of Punjab are such that in order to ensure mainte- nance of Public Order and Tranquility in the State it is considered expedient to confer certain powers under the Code of Criminal Procedure, 1973 , on the Executive Magistrates in the State for a temporary period and to amend certain provisions of the Code ofCriminal Procedure ,ure , 1973 ( Central Act 2 of 1974 ) , in its application to the State of Punjab .
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :-
1. Short title and commencement-( 1 ) This Act may be called the Code of Criminal Procedure ( Pun- jab Amendment ) Act , 1983 .
(2) It extends to the whole of the Union Territory of Chandigarh .
(3) It shall come into force at once and shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement .
2. Definitions . In this Act , unless the context otherwise requires ,--
( a) " Code" means the Code of Criminal Pro- cedure , 1973 , in its application to the Union territory of Chandigarh .
(b) " specified offences " means-
( i) offences falling under Chapters VIII and X of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860 ) ;
(ii) offences under the Arms Act , 1959 (Central Act No. 54 of 1959) punishable with imprisonment upto three years or with fine or with both ;
(iii) offences under the Punjab Security of the State Act , 1953 ( Punjab Act No. 12 of 1954) ; and
(c) the words and expressions used herein but not defined shall have the meaning respec- tively assigned to them in the Code .
3. Application . The provisions of the Code , in their application to the Union Territory of Chandigarh in relation to the specified offences, shall apply subject to the amendments made by this Act .
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
4. Powers of Executive Magistrates. Notwith- standing anything contained in the Code ,-
(a) an Executive Magistrate shall , to the exclu- sion of any other Magistrate , have power to take cognizance of and to try and dispose of cases relating to specified offences ;
(b ) the Executive Magistrate shall , to the ex- clusion of any other Magistrate , excrcise powers of remand under section 167 of the Code in relation to the specified offences and for that purpose the said section 167 shall be so read as if the words " Executive Magistrate " were substituted for the words "Judicial Magistrate " or " Magistrate " and the words "District Magistrate " were sub- stituted for the words " Chief Judicial Magistrate" .
5. Insertion of section 29A in the Code . In relation to the specified offences , the Code shall be so read as if after section 29 of the Code , the follow- ing section was inserted , namely : -
"29A. Sentences which Executive Magistrates may pass .--An Executive Magistrate may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years or of fine not exceeding five thousand rupees , or of both" .
6. Insertion of new section 190A in the Code. In relation to the specified offences , the Code shall be so read as if after section 190 of the Code, the following section was inserted, namely :-
" 190A . Cognizance of offences by Executive Magistrates . Subject to the provisions of this Chapter any Executive Magistrate may take cognizance of any specified offence--
(a) upon receiving a complaint of facts which constitute such offence ;
(b) upon a police report of such facts ;
(c) upon information received from any per- son other than a police officer , or upon his own knowledge, that such offence has been committed" .
7. Amendment of section 191 of the Code. In relation to the specified offences , section 191 of the Code shall be so read as if for the words , brackets and figures " clause ( c) of sub- section ( 1 ) of section 190" , the word , figures and letter " section 190A " were substituted and for the word "Magistrate " whereever occurring , and the words " Chief Judicial Magistrate" the words "Executive Magistrate" and Magistrate " , respectively , were substituted . "District
8. Amendment of section 192 of the Code.- In relation to the specified offences , section 192 of the Code shall be so read as if for the words " Chief Judi- cial Magistrate " , and the words " Magistrate of the first class " , or " Magistrate " wherever occurring , the words "District Magistrate"te" and "Executive Magis- trate" , respectively, were substituted.
[PART II- SEC . 3 ( 1)]
9. Amendment of section 374 of the Code . In relation to the specified offences , sub- section ( 3 ) of section 374 of the Code shall be so read as if for the words "Magistrate of the first class " , the words "Exe- cutive Magistrate " were substituted.
10. Amendment of section 437 of the Code.- In relation to the specified offences , section 437 of the Code shall be so read as if the following sub- section was added after sub- section ( 7 ) of that section , namely:-
" ( 8 ) Before releasing the accused on bail under sub-section ( 1 ) or sub -section ( 2 ) , the court shall give the prosecution a reasonable opportunity to show cause against such release".
11. Insertion of new section 439 -A in the Code.- After section 439 of the Code , the following section shall be inserted , namely :
"439 -A. Notwithstanding anything contained in this Code , no person-
(a) who, being accused or suspected of com- mitting an offence under any of the following sections , namely ,-sections 120B , 121 , 121A, 122 , 123 , 124A, 153A, 302 , 304, 307 , 326 , 333 , 363 , 364 , 365 , 367, 368 , 392 , 394 , 395, 396 , 399, 412 , 431 , 436, 449 and 450 of the Indian Penal Code , 1860 , sections 3 , 4 , 5 and 6 of the Explosive Substances Act , 1908 , and sections 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 and 31 of the Arms Act , 1959, is arrested or appears or is brought before a court ;
or
(b) who , having any reason to believe that he may be arrested on accusation of com- mitting an offence as specified in clause ( a) , has applied to the High Court or the Court of Sessions for a direction for his release on bail in the event of his arrest ,
shall be relased on bail or , as the case may be, directed to be released on bail , except on one or more of the following grounds, namely :-
(i ) that the Court including the High Court or the Court of Sessions for reasons to be recorded in writing is satisfied that there are reasonable grounds for believ- ing that such person is, not guilty of any offence specified in clause ( a) ;
(ii) that such person is under the age of sixteen years or a woman or a sick or an infirm person ;
(iii) that the court including the High Court or the Court of Sessions ' for reasons to be recorded in writing is satisfied that there are exceptional and sufficient grounds to release or direct the release of the accused on bail . " भारत का राजपत असाधारण
[भाग II--खण्ड 3 ( i ) ]
12. Amendment of First Schedule to the Code.- In the First Scheduleto the Code , under the heading captioned " 1-Offences under the Indian Penal Code",-
(i) against the entries relatingto section 332 , in column 5, for the word "Bailable" , the word "Non-bailable " shall be substitued ;
(ii) against the entries relating to section 353 , in column 5 , for the word " Ditto " , the word "Non-bailable " shall be substituted ;
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( iii) against the entries relating to section 354 , in column 5 , for the word "Ditto " the word "Bailable " shall be substituted .
13. Act notto apply to pending cases--Nothing in this Act shall aply to cases relating to any offence taken congnizance of by any court before the com- mencement of this Act ,
[No. U- 11015/10/ 84 - UTL ( 158 ) ] H. V. GOSWAMI , Jt . Secy .
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI -110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1984