रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शनिवार, मई 11, 2019/वैशाख 21, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 42
सं. 91]
No. 91] DELHI, SATURDAY, MAY 11, 2019/VAISAKHA 21, 1941 [N.C.T.D. No. 42
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
(दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 6), के अधीन स्थापित
(पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज)
अधिसूचना
दिल्ली, 10 मई, 2019
फा.सं. 1(27)@2013@,lch@MhVhVhbZ@ihVh Qkby@LVSV~;w ¼5oka½@772-—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (2009 के दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 31 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 30(ग) के प्रावधानाें का अनुपालन करते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, निम्नांकित संविधि तैयार की है, जिसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीसीई) के शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिक, इस संविधि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से,दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में शामिल होने का विकल्प चुन सकेंगे। अर्थात्-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीखः (i) इसे ''दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संविधि (पांचवी) 2019'' कहा जाएगा,जो पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए नियम और शर्तों के निर्धारण से संबद्ध है।
(ii) यहसंविधि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2417 DG /2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. परिभाषाएं : संविधि में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होगा जो उनके लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संविधि (प्रथम) में नियत किया गया है।
3. धारा 4(घ), डीटीयू अधिनियम : 2009 के दिल्ली अधिनियम 6 के अनुसार दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से गैर-सम्बद्ध शिक्षण-एवं-शोध विश्वविद्यालय में पुनर्गठन की तिथि से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सभी कर्मचारी डीटीयू अधिनियम, 2009 की धारा 4(घ) के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माने जाएंगे।
4. विकल्प के लिए पात्रता शर्तें -निम्नांकित कर्मचारियों से विकल्प पूछा जाएगाः-
(i) दिल्ली प्रौद्योेगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के प्रभावी होने की तिथि, 15 जुलाई 2009 से पहले पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नियमित आधार पर नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी और के स्थायी आधार पर नियमित पद धारी कर्मचारी।
(ii) पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नियमित रिक्त पदों के लिए चुने गए सभी कर्मचारी, सरकार से मंजूर पदों पर सरकारी नियमों के अनुरूप चुने गए सभी कर्मचारी, जिन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनिरिंग के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुनर्गठित होने की तारीख यानी 15 जुलाई 2009 के बाद कार्यभार ग्रहण किया हो, भले ही उनके नियुक्ति पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई),या दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हों।
5. विकल्प आमंत्रित करने की प्रक्रिया : प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई), उपर्युक्त धारा 4 में उल्लिखित सभी कर्मचारियों से धारा 6 के अनुरूप लिखित विकल्प आमंत्रित करेगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और संबंधित कर्मचारी बाद में उसे वापस नहीं ले सकेंगे। किसी भी कर्मचारी को सशर्त कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। 6. प्रथम विकल्प ः दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 4(ख) के अनुसार पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कर्मचारी के रूप में बने रहने के इच्छुक।
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2009 की धारा 4(घ) को इस प्रकार पुनः परिभाषित किया गया है।
''इस घोषणा से पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी पूर्व निर्धारित सेवाकाल, पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक और पूर्व निर्धारित नियम और शर्तों तथा पेंशन, अवकाश, गेच्युटी, भविष्यनिधि जैसे सभी अधिकारों और अन्य सुविधाओं के साथ, जो अधिनियम पारित नहीं होने की स्थिति में उसे मिलती रहतीं, विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा तब तक जारी रख सकेगा, जब तक कि उसकी सेवाएं समाप्त नहीं कर दी जातीं याउसनेसेवा संबंधी विश्वविद्यालय के नियमों और शर्तों का विकल्प न चुना लिया हो।
प्रथम विकल्प के लिए नियम और शर्तें (i) यदि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कोई कर्मचारी प्रथम विकल्प चुनता है, तो उस पर सेवा से अवकाश प्राप्त करने तक दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग की उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी। डीसीई के सभी कर्मचारियों के पेंशन, अवकाश, गे्रच्युटी, भविष्यनिधि और अन्य मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और इन कर्मचारियों को ये लाभ प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
(ii) 15 जुलाई 2009 (अर्थात् डीटीयू अधिनियम 2009 के अंतर्गतडीसीई के डीटीयू में रूपांतरित होने की तारीख) से पूर्ववर्ती डीसीई के सभी कर्मचारी अवकाश प्राप्ति तक रिक्त सरकारी पदों पर डीम्ड डेपुटेशन/प्रतिनियुक्ति परसमझे जाएंगे और वे पूर्ववर्ती डीसीई के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ पाने के हकदार होंगे। उन्हें दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्वायत्त शासी संगठन होने के बावजूद दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं तथा सेवा निवृत्ति और पेंशन लाभ मिलेंगे। परन्तु,1 जनवरी, 2004 और 15 जुलाई 2009 के बीच नियुक्त कर्मचारी पहली जनवरी 2004 से प्रभावी केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे।
(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित पूर्ववर्ती डीसीई के सभी कर्मचारी डीसीई, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान और अन्य लाभों के पात्र होंगे। परन्तु, उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा।
(iv) संघ लोक सेवा आयोग/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से डीसीई के रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्त, परन्तु 15 जुलाई 2009 के बाद डीटीयू में पदभार ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति/कर्मचारी, भी डीसीई के पूर्व कर्मचारी[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 माने जाएंगे। ऐसा कर्मचारी यदि प्रथम विकल्प चुनता/चुनती है, तो उपरोक्त (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित सभी नियम उस पर भी लागू होंगे।
द्वितीय विकल्प : पूर्व डीसीई की सेवा से त्यागपत्र देने के बाद डीटीयू मेें नियुक्त होने के इच्छुक :द्वितीय विकल्प के लिए नियम और शर्तें : (i) यदि पूर्ववर्ती डीसीई का कोई कर्मचारी दूसरा विकल्प चुनता/चुनती है तो उसे पूर्व डीसीई की सेवाओं से त्यागपत्र देना होगा और डीटीयू में समान पद पर समान वेतनमान में कार्यभार ग्रहण होना होगा। इसके बाद वह डीटीयू का कर्मचारी माना जाएगा/जाएगी और डीटीयू के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभों के लिए पात्र होगा/होगी। (ii) पूर्ववर्ती डीसीई कर्मचारियों से संबंधित पेंशन, अवकाश, ग्रेच्युटी, भविष्यनिधि और अन्य सभी मामले और पूर्ववर्ती डीसीई से त्यागपत्र देने के बाद डीटीयू में स्थायी नियुक्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को यथानुपात पेंशन जैसे व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।इन कर्मचारियों को ये लाभ प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पहले से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
(iii) डीटीयू में आने वाले पूर्ववर्ती डीसीई के कर्मचारियों को उनकी सेवा में निरंतरता और संवर्ग में वरीयता बनाए रखते हुए डीटीयू में आमेलित किया जाएगा/डीटीयू के कर्मचारियों की की संख्या में शामिल किया जाएगा।
(iv) वह डीटीयू के कर्मचारियों के सभी लाभों/सेवा शर्तों का पात्र होगा/होगी।
(v) वह डीटीयू में किसी भी तरह कीपदोन्नति/अपग्रेडेशन का हकदार होगा/होगी और इस प्रयोजन के लिए डीसीई के कर्मचारी के रूप में अदा की गई सेवा अवधि की गणना की जाएगी।
(vi) डीटीयू में आने का द्वितीय विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारी डीटीयू कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के लिए पात्र होंगे।
(vii) सेवा निवृत्ति के बाद पुनःरोजगार डीटीयू में सीधी नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू विश्वविद्यालय की नीति के अनुरूप होगा।
(viii) इस संविधि में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें द्वितीय विकल्प चुनने वाले डीटीयू के कर्मचारियाें पर पूरे जीवनकाल के लिए कानूनन बाध्यकारी हाेंगी।
7. अन्य मामले ः इस संविधि के तहत सामने आने वाले संभावित अन्य सभी मामलाें जैसे लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई/जांच, वेतन निर्धारण आदि का समाधान विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यदि किसी विवाद का समाधान नहीं होता है तो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा उसका समाधान किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
नाम से और उनके आदेश से,
शिओ प्रताप सिंह, सचिव (टी.टी.ई.) DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
(DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY)
Established under Govt. of Delhi Act 6 of 2009
(FORMERLY DELHI COLLEGE OF ENGINEERING)
NOTIFICATION
Delhi, the 10th May, 2019
F.No. 1(27)/2013/SB/DTTE/Pt file/Statute (Fifth)/772.—In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 31 read with section 30(c) of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Board of Management of the Delhi Technological University, with the prior approval of the Chancellor, hereby makes the following Statute relating to the terms and conditions on which the teaching and non-teaching employees of the erstwhile Delhi College of Engineering (DCE) can opt for their joining in the Delhi Technological University (DTU) with effect from the date of its publication in the Official Gazette of Government of National Capital Territory of Delhi, namely—
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]1. Short Title and Commencement.— (i) This statue shall be called the "Delhi Technological University Statute (Fifth), 2019", governing the terms and conditions for the teaching and non teaching employees of the erstwhile Delhi College of Engineering.
(ii) This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— Words and expression used in this statute shall have the meaning assigned to them in the DTU Act and the Statute (First) of DTU unless the context otherwise required.
3. Section 4(d), DTU Act.— Consequent upon the reconstitution of Delhi College of Engineering into a non-affiliating teaching-cum-research university in the name of Delhi Technological University vide Delhi Act 6 of 2009, all employees of the erstwhile Delhi College of Engineering ¬ are continuing in DTU from the date of its incorporation with the provision of the Section 4(d) of DTU Act, 2009.
4. Eligibility Conditions for Option.— The option shall be called from:
(i) All the regularly appointed employees and the employees holding regular post on substantive basis of the government in the erstwhile Delhi College of Engineering prior to 15th July, 2009 i.e. the date on which the Delhi Technological University Act, 2009 came into force.
(ii) All the employees selected for the erstwhile Delhi College of Engineering against regular vacant, government sanctioned posts as per government rules, but who might have joined their duties after reconstitution of Delhi College of Engineering into Delhi Technological University i.e. 15th July, 2009, irrespective of whether their appointment letters were issued by DTTE, Government of NCT of Delhi or DTU.
5. Procedure for Calling of option.— The Department of Training and Technical Education (DTTE) shall invite, in writing, from all the employees referred to in clause 4 above, the options as per clause 6. The option once exercised shall be final and will not be allowed to be withdrawn by the concerned employee at a later stage. No employee shall give any conditional option.
6. FIRST OPTION:— Willing to continue as employee of erstwhile DCE as per section 4(d) of the DTU Act,
2009.
Section 4(d) of the DTU Act, 2009 is reproduced as under:
"Every person employed by the Delhi College of Engineering immediately before such commencement shall hold
his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and
conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund and other
matters as he would have held the same if this act had not been passed and shall continue to do so unless and
until his employment is terminated or he has opted for the University's terms and conditions of employment".
Terms & Conditions for First Option.— (i) In case an employee of erstwhile DCE opts for first option, he/she will continue to be governed as mentioned above till the time of their retirement with their service conditions of the then DCE. The pension, leave, gratuity, provident fund and other matters related to erstwhile DCE employees will be borne by the Government of NCT of Delhi and these benefits are already being provided to these employees through TTE department.
(ii) All erstwhile DCE employees recruited for the purpose of working in erstwhile DCE as on 15th July, 2009 (i.e. the date on which DCE reconstituted as DTU vide DTU ACT, 2009) on vacant government posts and recruited as per government rules shall enjoy status equivalent to employees of the then DCE on deemed deputation till the time of their retirement. They will be eligible for all facilities available to Delhi Government employees and all retirement and pensionary benefits also irrespective to whether DTU is considered to be an autonomous organization. However, employees recruited between 1st January, 2004 and 15th July, 2009 shall be covered by new Pension Scheme made effective by Central Government with effect from 1st January, 2004.
(iii) All the erstwhile DCE employees referred in (i) and (ii) above shall be entitled to pay scale and all other benefits as per their entitlement as erstwhile DCE, Delhi Government employees. However, they shall not be entitled to any deputation allowance.
(iv) All persons/employees recruited against vacant DCE government posts through Union Public Service Commission/Delhi Subordinate Services Selection Board who actually joined service in DTU after the[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 said date i.e. 15th July, 2009 shall also be the erstwhile DCE employees. If he/she opts for first option, all the rules and regulations as referred above in (i), (ii) & (iii) shall also applicable to them.
SECOND OPTION:— Willing to join DTU after resigning from erstwhile DCE services. – Terms & Conditions for Second Option.— (i) In case an employee of the Erstwhile DCE opts for second option, he/she shall resign from the services of erstwhile DCE and shall be appointed in DTU on the same post by protecting his/her salary. Thereafter, he/she will be governed exactly like the DTU employee and be eligible for all the benefits as if they were DTU employees.
(ii) Pension, leave, gratuity, provident fund and other matters related to erstwhile DCE employees as well as pro-rata pension to those employees who will opt for permanent absorption in DTU after resigning from erstwhile DCE will be borne by the Government of NCT of Delhi and these benefits are already being provided to these employees through TTE department.
(iii) He/ She will be absorbed/ taken on strength of DTU in continuation of his service as erstwhile DCE employee maintaining his/her earlier seniority in the cadre.
(iv) He/She will be eligible for all the benefits/service conditions of DTU employee.
(v) He/She will be eligible for any promotion/up-gradation in DTU by counting the length of the services rendered of erstwhile DCE employee.
(vi) All employees who opt for second option in DTU shall be entitled to enjoy medical facilities as is applicable to the DTU employees.
(vii) The re-employment after superannuation shall be as per the University policy applicable at that time to directly recruited employees of DTU.
(viii) All the terms and conditions mentioned herein shall be legally binding on the employees of DTU for the entire life time of those who select second option.
7. Residual Matters.— Any matter which may arise out of this Statute such as pending disciplinary action/ inquiry, fixation of pay etc. shall be resolved amicably by the Board of Management of the University. In case of any dispute remaining unresolved the same will be resolved through an arbitrator appointed by the Chancellor of the University/ Lt. Governor of Delhi.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
SHEO PRATAP SINGH, Secy. (TTE) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.