In pursuance of the provisions of sub section 2 of section 23 read with section 22 of the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223300

SG-DL-E-26112020-223300

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 197 No. 249] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942 [N. C. T. D. No. 197

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020 .—दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, कानून, 2008 (2008 का 7) की धारा 22 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुपालन में दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से दिल्ली औषध विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय के संचालक मंडल ने विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कार्य शर्तों और सेवा शर्तों के बारे में निम्नांकित नियम बनाए हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रयोज्यता

1.1 इन नियमों को 'दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' की द्वितीय संविधि, 2020 कहा जाएगा। 2. परिभाषाएं :

इस संविधि में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथ अपेक्षित न हो, वही होगा, जो इस अधिनियम और प्रथम अधिनियम में अभिष्ट रहा है।

3. पूर्ववर्ती दिल्ली फार्मस्युटिकल अनुसंधान संस्थान के वर्तमान शिक्षकों और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की सेवा जारी रखने संबंधी नियम एवं शर्तों के प्रावधान।

3.1 इस संविधि को दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय संविधि, 25 कहा जाएगा। 5615 DG/2020

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 3.2 पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर, दिल्ली सरकार के सभी शिक्षक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों, जो 17 अक्तूबर, 2008 से पहले नियमित आधार पर स्थायी पद धारण किए हुए थे, को निम्नांकित विकल्प अपनाने का अधिकार होगा :

i. प्रथम विकल्प

क) पेंशन, अवकाश, ग्रेच्चुटी, भविष्यनिधि और अन्य मामलों में समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ उन्हीं सेवा शर्तों के तहत बने रहना, जिनका वह पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर, दिल्ली सरकार के कर्मचारी के रूप में हकदार था/थी और वे अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति तक, अथवा त्यागपत्र, हटाए जाने और बर्खास्तगी आदि किसी आधार पर सेवा छोड़ने तक उस पर लागू होंगी।

ख) इस विकल्प को अपनाने वाले कर्मचारी को समान पदनाम, वेतनमान के साथ केंद्रीय सेवा नियमों एफआर/एसआर में वर्णित प्रतिनियुक्ति/बाहरी सेवा के मानक नियम एवं शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय में डीम्ड डेपुटेशन/बाहरी सेवा पर समझा जाएगा। वे डीम्ड डेपुटेशन पर सेवाएं जारी रखेंगे और उनकी वापसी केवल पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर से सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र अथवा सेवा से हटाए जाने और बर्खास्तगी जैसे अन्य कारणों से सेवा छोड़ने पर ही होगी।

ग) परंतु, वे कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।

घ) दिल्ली सरकार तब तक की अवधि के लिए इन कर्मचारियों की पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान वहन करेगी, जब तक कि वे रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के रोल पर रहेंगे।

ii. दूसरा विकल्प

क) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों में आमेलन के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के आधार पर विश्वविद्यालय में स्थायी आमेलन के रूप में भर्ती होना।

ख) इस विकल्प को अपनाने वाले कर्मचारी विश्वविद्यालय में किसी पद के प्रति स्थायी आमेलित समझे जाएंगे। उन्हें आमेलन की तारीख से पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर की सेवा अर्थात्‌ दिल्ली सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त/त्यागपत्र दिए गए समझा जाएगा।

ग) पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर अर्थात्‌ दिल्ली सरकार में सेवा की अवधि के लिए, वे आमेलन की तारीख को पात्र सेवा के आधार पर सरकार के नियमों के अंतर्गत समानुपातिक सेवा ग्रेच्चुटी/पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने के हकदार होंगे।

घ) पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर अर्थात्‌ दिल्ली सरकार में उनकी सेवा की गणना

डीआईपीएसआरयू में वरिष्ठता के लिए की जाएगी।

ङ) आमेलन की तारीख विश्वविद्यालय में स्थायी आमेलन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख होगी।

च) कर्मचारी स्थायी रूप से आमेलित होने के बाद सेवा शर्तों और अन्य पेंशनरी लाभों के संदर्भ में पूरी तरह विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों/विनियमों के अनुसार अधिशासित होंगे। 3.1 प्रत्येक कर्मचारी को विकल्प अपनाने की अनुमति केवल एक बार दी जायेगी।

3.2 यह विकल्प अपना लेने के बाद किसी कर्मचारी को बाद में किसी दिन उसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

4. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तें :

1) इस संविधि को दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय संविधि 26 कहा जाएगा। 2) यह संविधि शिक्षकों पर लागू होगी, जिनमें डीन, प्रोफेसर, अपर प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर तथा अन्य ऐसे शिक्षक, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में अनुसंधान संचालन के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु की गई हो और जिन्हें शिक्षक पदनाम दिया गया हो।

3) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें वही होंगी, जो इस संविधि के साथ संलग्न सेवा अनुबंध में दी गई हैं, जिनके तहत प्रत्येक शिक्षक नियमित आधार पर विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाता है।

4) भर्ती ः संविधि 17 में निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, प्रत्येक पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी करने के अधीन, शिक्षकों के सभी स्थायी पद अखिल भारतीय विज्ञापन के जरिए सीधे भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे और उनका चयन संविधि 15 के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया और उम्मीदवारों के साक्षात्कार के जरिए योग्यता के आधार पर किया जाएगा। नियुक्तियां चयन समितियों की सिफारिशों पर संचालक मंडल द्वारा की जाएंगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 5) आरक्षण : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांग और अन्य विशेष श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पदों में आरक्षण उसी तरह लागू होगा, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सांविधिक निकाय, जो भी लागू हो, द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में लागू होता है। पूर्ववर्ती डीआईपीएसएआर के शिक्षकों, जिन्होंने इस अधिसूचना के तहत पृथक संविधि के अनुसार स्थायी आमेलन का विकल्प अपनाया हो, को आमेलन की तारीख पर उनकी श्रेणी के अनुसार रोस्टर में रखा जाएगा।

6) चिकित्सा उपयुक्तता ः विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर सीधे भर्ती किए जाने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रथम नियुक्ति पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा भारत सरकार के किसी सरकारी अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को उसकी जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्षों के खिलाफ एक महीने के भीतर कुलपति के समक्ष अपील करने का हक होगा, जो उम्मीदवार की अपील पर विचार करने के बाद उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अस्पताल के किसी मेडिकल बोर्ड से नए सिरे से चिकित्सा जांच कराने को भेज सकते हैं तथा ऐसे मामले में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम समझा जाएगा।

परंतु, यह उपबंधित है कि यदि किसी शिक्षक की उसकी पिछली नियुक्ति के लिए सरकारी अस्पताल के किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पहले ही चिकित्सा जांच की जा चुकी हो और चिकित्सा उपयुक्तता मानदंड नए पद के समान हों, तो ऐसे शिक्षक को नए सिरे से चिकित्सा जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 7) दायित्वों के सक्षम निर्वहन के लिए ः नियोक्ता प्राधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का आधार है, कि कोई शिक्षक अपने दायित्वों का संतोषजनक निर्वाह करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसे शिक्षक को दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए भेज सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पद के दायित्वों के सक्षम निर्वहन के लिए आवश्यक शारीरिक या मानसिक दृष्टि से उपयुक्त है। परंतु, ऐसे शिक्षक को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

8) कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय ः कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार दिया जाएगा।

9) आयु की घोषणा ः किसी भी उम्मीदवार को सेवा में भर्ती के समय विश्वविद्यालय को अपनी आयु के बारे में घोषणा करनी होगी, जो मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र पर आधारित होगी। आयु की घोषणा करने और उसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद उम्मीदवार कानूनी रूप में बाध्य होगा और बाद में किसी तारीख को किसी भी प्रयोजन के लिए आयु में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10) कर्मचारी का संपूर्ण समय :

i. जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी शिक्षक का पूर्ण समय विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होगा और उसे विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्देशित पद्धति से और निर्देशित स्थानों पर अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना होगा।

ii. विश्वविद्यालय के हित और प्रयोजनों के लिए किसी शिक्षक को निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन करने के लिए बुलाया जा सकता है।

11) पिछली सेवा की गणना

वेतन और भत्ते, उच्चतर योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन, वार्षिक वेतनवृद्धियां, पिछली सेवा की गणना और करियर तरक्की योजना जैसे मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और विश्वविद्यालय के विनियमों/अध्यादेश द्वारा अधिशासित होंगे।

12) परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण

i. स्थायी पद के समक्ष नियुक्त प्रत्येक शिक्षक 12 महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, परंतु नियोक्ता प्राधिकारी को परिवीक्षा अवधि अन्य 12 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार होगा।

ii. परिवीक्षा पर नियुक्त शिक्षक के मामले में, किसी भी पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने का नोटिस अथवा एक महीने के वेतन के समकक्ष राशि का भुगतान करके नियुक्ति समाप्त की जा सकती है :

परंतु यह उपबंधित है कि 3 महीने से कम सेवा के मामले में किसी नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि कोई शिक्षक पद धारण करने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, अथवा उसने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं की है, तो नियोक्ता प्राधिकारी, सीधे भर्ती के आधार पर नियुक्त शिक्षक के मामले में एक महीने का नोटिस देकर, अथवा एक महीने के नोटिस के बदले उसे एक4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] महीने के वेतन या नोटिस की शेष अवधि के वेतन का भुगतान करके उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, अथवा

iv. परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने के बाद शिक्षक को पद पर स्थायी किए जाने का पात्र समझा जाएगा, बशर्ते वह अधिसूचित किए जाने वाले अध्यादेश में वर्णित शर्तें पूरी करता/करती हो। 13) वरिष्ठता : किसी विषय विशेष में शिक्षक की वरिष्ठता निम्नांकित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जाएगी :

i. एक ही समय नियुक्ति के लिए दो या अधिक शिक्षकों का चयन होने की स्थिति में, वरिष्ठता चयन समिति द्वारा दी गई वरीयता पर आधारित होगी। परंतु, इसमें शर्त यह है कि उच्चतर रैंक वाले शिक्षक के कार्य ग्रहण करने की तारीख उसे जारी किए गए नियुक्ति पत्र की तारीख से 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. यदि चयन समिति द्वारा किसी प्रकार की वरीयता न दी गई हो और दो या अधिक शिक्षक एक ही दिन कार्य ग्रहण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में :

क) यदि ऐसे शिक्षक निचले पद से पदोन्नति पर नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी वरिष्ठता निचले पद पर वरिष्ठता के अनुरूप तय की जाएगी, और

ख) किसी अन्य मामले में कार्य ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की आयु के अनुसार वरिष्ठता तय होगी, अर्थात्‌ आयु में वरिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ समझा जाएगा।

iii. उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत कवर किए गए मामलों के सिवाय वरिष्ठता का निर्धारण सम्बद्ध शिक्षक के कार्य ग्रहण करने की तारीख के आधार पर किया जाएगा।

14) स्थायी और अस्थायी सेवा :

i. किसी भी शिक्षक को उस समय तक विश्वविद्यालय की अस्थायी सेवा में समझा जाएगा, जब तक कि विश्वविद्यालय इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अधीन उसे स्थायी पद पर नियुक्ति की पुष्टि नहीं कर देता है।

ii. विश्वविद्यालय में स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए पुष्टि किए गए शिक्षक अधिनियम और संविधि के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में समझे जाएंगे।

15) त्यागपत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के अधीन कोई स्थायी या अस्थायी शिक्षक, नियोक्ता प्राधिकारी को क्रमशः 3 महीने अथवा एक महीने का लिखित नोटिस देकर विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र दे सकता है। 16) शिक्षकों की सेवा निवृत्ति और पुनर्रोजगार

i. विश्वविद्यालय की स्थायी पूर्णकालिक सेवा में लगे शिक्षक 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। परंतु, 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शिक्षकों द्वारा अदा की गई सेवाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। यदि समीक्षा के बाद यह पाया जाता है कि किसी शिक्षक ने भलीभांति कार्य निष्पादित नहीं किया है, तो ऐसे शिक्षक को 62 वर्ष की आयु में स्वतः सेवानिवृत्त समझा जाएगा। ऐसे शिक्षक को छोड़कर, जिसकी जन्मतिथि महीने की पहली तारीख हो, सभी शिक्षक जन्मतिथि के महीने की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होंगे।

ii. संचालक मंडल, कुलपति की अनुशंसा पर किसी सेवानिवृत्त विशिष्ट शिक्षक को 65 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु तक अनुबंध के आधार पर पुनर्रोजगार प्रदान कर सकता है। परंतु, सेवानिवृत्ति की आयु से परे पुनर्रोजगार पहली दफा चयनित आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और बाद में उसे 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जायेगा, जो विशुद्ध रूप से मैरिट, अनुभव, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विशेषज्ञता क्षेत्र और इस शर्त के अधीन बढ़ाया जायेगा कि संचालक मंडल इस बात से संतुष्ट हो कि विश्वविद्यालय के हित में ऐसे शिक्षक की सेवाएं अपेक्षित हैं।

iii. उप-खंड(2) के प्रावधानों के अधीन, पुनर्नियोजित शिक्षक की सेवा शर्तें, उसके वेतन, और उसे स्वीकार्य अन्य लाभों (अवकाश को छोड़कर) सहित, संचालक मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाएंगी।

iv. 20 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करने वाले शिक्षक, कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देकर, पेंशन और भविष्यनिधि एवं ग्रेच्चुटी की योजना से संबंधित अध्यादेश में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 17) सेवानिवृत्ति लाभ

i. भर्ती के समय पीएच.डी उपाधि प्राप्त शिक्षकों को सेवा में अधिकतम 3 वर्ष का लाभ प्रदान किया जाएगा।

ii. सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए पेंशन और/या भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी से संबंधित अध्यादेश में वर्णित अनुसार स्वीकार्य होंगी।

18) अवकाश नियम

विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए अवकाश संबंधी नियम विनियमों में वर्णित अनुसार होंगे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।

19) कार्य निष्पादन मूल्यांकन

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), जो भी लागू हो, के विनियमाें में निर्धारित अनुसार शिक्षकों के कार्य का निष्पादन, स्व-मूल्यांकन सहित, निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप से किया जाएगा। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन व्यावसायिक तरक्की योजना का अनिवार्य हिस्सा होगा।

ii. कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें विनियमों में निर्धारित अनुसार रिव्यूकर्ता और स्वीकारकर्ता प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

20) व्यावसायिक नीति संहिता

अध्यादेश में वर्णित अनुसार व्यावसायिक नीति संहिता विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण स्टाफ पर लागू होगी। 21) ग्रहणाधिकार और प्रतिनियुक्ति

नियोक्ता प्राधिकारी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक को, बाहरी एजेंसी में प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे सकता है, जो अवकाश और अन्य अंशदानों के भुगतान संबंधी ऐसे नियमों और शर्तों के आधार पर दी जायेगी, जो विश्वविद्यालय और बाहरी प्राधिकरण के बीच आपसी सहमति के आधार पर तय किए गए हों।

22) अवकाश

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर वर्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर में अधिसूचित अनुसार अवधि और तारीखों को अवकाश रहेगा।

ii. विश्वविद्यालय का शिक्षण स्टॉफ और अन्य घोषित स्टॉफ, अवकाश पाने का हकदार होगा और उसे ''वैकेशन स्टॉफ'' कहा जाएगा।

iii. ''वैकेशन स्टाफ'' स्वतः छुट्‌टी का लाभ प्राप्त नहीं करेगा। अनिवार्यताओं के अनुसार वैकेशन स्टाफ के किसी भी सदस्य को अवकाश के दौरान ड्‌यूटी पर बुलाया जा सकता है। यदि किसी सदस्य को अवकाश के दौरान ड्‌यूटी पर आने को कहा जाता है, तो ऐसे मामले में अवकाश की अवधि का एक तिहाई हिस्सा अर्जित अवकाश के रूप में उसके खाते में जोड़ दिया जाएगा, जो उसे नियमानुसार स्वीकार्य अर्जित अवकाश के अतिरिक्त होगा।

23) अनिवार्य कटौतियां

निम्नांकित को छोड़कर किसी शिक्षक के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी,

i. जहां कोई शिक्षक भलीभांति स्थापित भविष्यनिधि में योगदान करता हो, जिससे संबंधित नियम विश्वविद्यालाय द्वारा अनुमोदित किए गए हों, उस निधि में निर्धारित दर से अंशदान प्रतिमाह शिक्षक के वेतन से काटा जाएगा।

ii. यदि किसी शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा मकान या अन्य आवासीय सुविधा प्रदान की गई हो, तो उस मकान या अन्य आवासीय सुविधा की लाइसेंस फीस हर महीने उसके वेतन से काटी जाएगी, परंतु, यदि नियुक्ति की शर्त के हिस्से के रूप में किसी शिक्षक को कोई मकान या अन्य आवासीय सुविधा प्रदान की गई हो, तो देय किराए की राशि उसके मासिक वेतन के 10वें हिस्से से अधिक नहीं होगी।

iii. जब किसी शिक्षक ने भविष्यनिधि से ली गई अग्रिम राशि, भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम राशि आदि के पुनर्भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मकान के संदर्भ में बिजली और पानी के शुल्क के भुगतान के लिए कुछ कटौतियों पर सहमति व्यक्त की हो, तो तदनुरूप कटौतियां की जाएंगी, अथवा किसी कानून या अदालत के आदेश के अंतर्गत अपेक्षित कटौतियां की जाएंगी।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 24) सेवा का रिकॉर्ड

i. प्रत्येक शिक्षक की एक व्यक्तिगत फाइल होगी, जिसमें सभी कागजात, रिकॉर्ड और विश्वविद्यालय में उसकी सेवा से संबंिधत अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे।

ii. व्यक्तिगत फाइल के अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षक के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप में एक सर्विस बुक तैयार की जाएगी। इसमें विश्वविद्यालय में नियुक्ति की उसकी तारीख से लेकर समूची सेवा का वृतांत होगा, जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार, दंड, एलटीसी सुविधा का लाभ उठाने और उसके करियर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा। सर्विस बुक में शिक्षक द्वारा लिए गए और अर्जित किए गए तथा उसके खाते में शेष, सभी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक को छोड़कर) का लेखाजोखा होगा। iii. सर्विस बुक में प्रविष्टियों को कुलपति की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 25) यात्रा अवकाश रियायत

एक वर्ष से अधिक लगातार सेवा पूरी करने के बाद ऐसे शिक्षकों को, जिनकी नियुक्ति नियमित आधार पर हुई हो, विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार अवकाश यात्रा रियायत प्रदान की जाएगी।

26) भविष्यनिधि/पेंशन/ग्रेच्युटी/अन्य भर्ती लाभ आदि

i. विश्वविद्याालय के शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

ii. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पृथक अध्यादेश द्वारा अधिशासित होंगे।

27) समूह बीमा योजना

शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। 28) यात्रा और दैनिक भत्ता आदि

शिक्षकों को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू प्रावधानों और विनियमों में अधिसूचित अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता आदि पाने का अधिकार होगा।

29) चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा खर्च

शिक्षकों को स्वयं और अपने परिवारों तथा आश्रितों के लिए विनियमों में वर्णित अनुसार चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा खर्च की अदायगी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

30) शेष सेवा शर्तें और संदेह दूर करना

शिक्षकों की सेवा शर्तों से संबंधित कोई ऐसा मामला, जिसके विषय में इस संविधि में विशेष प्रावधान न किया गया हो, का निपटारा प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस संविधि के प्रावधानों की व्याख्या या प्रयोज्यता के बारे में कोई संदेह होने की स्थिति में मामला संचालक मंडल को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। 5. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त ग़ैर-अकादमिक कर्मचारियों के लिए नियम एवं शर्तें

1) इस संविधि को दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय संविधि 27 कहा जायेगा।

2) यह विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों (शिक्षकों को छोड़कर) पर लागू होगी और इसमें पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा निदेशक, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक वित्त नियंत्रक, वित्त अधिकारी, तकनीकी सहायता कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी जैसे प्रशासनिक पद तथा संचालक मंडल द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य पद सम्मिलित होंगे।

3) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए सेवा के नियम एवं शर्तें यहां संलग्न किये गए सेवा के समझौते के अनुरूप होगी, जिनका विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर नियुक्त हर कर्मचारी द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है।

4) नियोजन हेतु योग्यता

विश्वविद्यालय की विभिन्न श्रेणियों अथवा संवर्गों में नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अनुभव इन पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिए संचालक मंडल द्वारा समय-समय पर भर्ती संबंधी अनुमोदित नियमों के अनुरूप होंगे।

5) नियोजन/भर्ती

पदों पर भर्ती निम्नलिखित में से किसी एक तरीक़े द्वारा की जाएगीः-

क) सीधी भर्ती ख) प्रोन्नति द्वारा

ग) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा

घ) संविदा पर/सलाहकार के रूप में[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 i. सीधी भर्ती द्वाराः

भर्ती संबंधी नियमों के प्रावधान के तहत सीधी भर्ती के लिए प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से खुला विज्ञापन जारी किया जायेगा और/अथवा रोज़गार कार्यालय से नाम आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद संविधि-16 के प्रावाधनों के अनुसार चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार और उनकी अनुशंसा के आधार पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी। परन्तु, यह उपबंधित है कि यहां कहीं आवश्यक होगा विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता एवं अनुभव अथवा परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग की जा सकती है।

ii. पदोन्नति द्वाराः

यदि भर्ती नियमों में पदोन्नति के आधार पर नियुक्तियां किया जाना निर्दिष्ट है, तो चयन भर्ती नियमों के आधार पर निचली फीडर श्रेणियों में पदों पर सेवारत पात्र कर्मचारियों में से, विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार एक विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से, स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में, किया जायेगा और तदनुरूप नियुक्तियां की जाएंगी। iii. स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :

सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थानों/संगठनों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में, स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के नियम एवं शर्तें अध्यादेशों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर होंगी, परन्तु यह उपबंधित है कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी को अध्यादेशों में विहित शर्तों के अनुसार अनुमोदित पदों पर विश्वविद्यालय में स्थायी आधार पर आमेलित किया जा सकता है।

iv. संविदा के आधार पर :

विनियमों में विहित नियमों एवं शर्तों पर नियुक्तियां संविदा आधार पर अथवा सलाहकार के रूप में भी की जा सकती हैं ।

v. कुल पदों के एक निश्चित भाग में अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग एवं अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यूजीसी या भारतीय भेषज परिषद (पीसीआई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) या दिल्ली भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा परिषद (डीसीपीटीओटी) जैसी वैधानिक संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों, यदि कोई हों, के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

6) चिकित्सा उपयुक्तता

i. प्रथम नियुक्ति पर

विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर सीधे भर्ती किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा भारत सरकार के किसी सरकारी अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को उसकी जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्षों के खिलाफ एक महीने के भीतर कुलपति के समक्ष अपील करने का हक होगा, जो उम्मीदवार की अपील पर विचार करने के बाद उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अस्पताल के किसी मेडिकल बोर्ड से नए सिरे से चिकित्सा जांच कराने को भेज सकते हैं तथा ऐसे मामले में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम समझा जाएगा।

परंतु, यह उपबंधित है कि यदि किसी व्यक्ति की पिछली नियुक्ति के लिए सरकारी अस्पताल के किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पहले ही चिकित्सा जांच की जा चुकी हो और चिकित्सा उपयुक्तता मानदंड नए पद के समान हों, तो ऐसे व्यक्ति को नए सिरे से चिकित्सा जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. दायित्वों के सक्षम निर्वहन के लिए : नियोक्ता प्राधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का आधार है, कि कोई शिक्षक अपने दायित्वों का संतोषजनक निर्वहन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसे शिक्षक को दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए भेज सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पद के दायित्वों के सक्षम निर्वहन के लिए आवश्यक शारीरिक या मानसिक दृष्टि से उपयुक्त है। परंतु, ऐसे शिक्षक को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

7) चरित्र और पूर्व वृतांत की जांच

विश्वविद्यालय की सेवा में कर्मचारी के प्रथम प्रवेश पर कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रत्येक कर्मचारी के चरित्र एवं पूर्ववृत्तांत का सत्यापन संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय में उसकी सेवा की निरंतरता उसके अच्छे चरित्र एवं पूर्ववृत्तांत पर आधारित होगी।

8) कार्यभार ग्रहण करने का समय

विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर कार्यभार ग्रहण करने का समय विनियमों में निर्धारित नियमों के अनुरूप होगा। 9) वेतन भत्ते8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्ते बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (यदि कोई हों) के आधार पर निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होंगे।

10) आयु की घोषणा

प्रत्येक कर्मचारी सेवा में आते समय विश्वविद्यालय के समक्ष दसवीं या समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी आयु की घोषणा करेगा। यदि कर्मचारी दसवीं पास न हो तो किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर आयु की घोषणा की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा आयु की घोषणा करने और उसे संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वह कर्मचारी के लिए बाध्यकारी होगा। आगे किसी भी उद्‌देश्य के लिए आयु में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

11) सेवा में प्रवेश की आयु

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। 12) सेवा का रिकॉर्ड

प्रत्येक कर्मचारी के लिए निजी फाइल/निजी विवरण पत्र होगा जिसमें सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड एवं विश्वविद्यालय में सेवा से संबंधित अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सेवा-पुस्तिका (सर्विस बुक) भी होगी।

13) कर्मचारी का पूरा समय

क. जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो, कर्मचारी का पूरा समय विश्वविद्यालय के अधिकार में होगा। लेकिन वह विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देशित पद पर और नियत ढंग से एवं नियत स्थान पर सेवाएं प्रदान करेगा।

ख. विश्वविद्यालय के कर्मचारी को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय के हित में हो एवं उसके उद्देश्यों को पूरा करता हो और जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया हो। 14) वार्षिक वेतनवृद्धि

i. प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि उस महीने की पहली तारीख से दी जाएगी, जिसमें वह निर्धारित हो, बशर्ते उसे रोका न गया हो। नियोक्ता प्राधिकारी की राय में कर्मचारी का आचरण अथवा कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, उसकी वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है। परन्तु, कोई भी वेतनवृद्धि लिखित में विशिष्ट कारण दिए बिना और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना नहीं रोकी जाएगी। कर्मचारी को उसकी वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि रोके जाने के निर्णय के खिलाफ बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरपर्सन के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होगा।

ii. पूर्ण कालिक वेतनमान के विभिन्न चरणों में निम्नांकित सेवाओं को गिना चाएगाः

क) ड्यूटी की अवधि।

ख) कम वेतन वाले पद के सिवाय अन्य पद पर सेवा, चाहे वह स्थायी या स्थानापन्न रूप में हो। ग) असाधारण छुट्टी को छोड़ कर सभी प्रकार की छुट्टियां।

घ) निम्नांकित आधार पर स्वी—त असाधारण छुट्टियां :

i. चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर।

ii. चिकित्सा प्रमाण पत्र के सिवाय किसी तरह के सिविल विद्रोह या ऐसे ही किसी अन्य

कारण से कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने में विफलता के आधार पर। iii. उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए।

ङ) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर।

च) कार्यभार ग्रहण करने के लिए।

छ) नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण की अवधि के दौरान।

15) परिवीक्षा एवं स्थायी आधार पर नियुक्ति

i. किसी स्थायी पद पर पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस पद पर बारह महीने तक परिवीक्षा अवधि में रहेगा। परन्तु यह उपबंधित है कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि अधिकतम बारह महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए लिखित कारण परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से एक माह पूर्व संबंधित व्यक्ति को भेजा जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस व्यक्ति को समय-समय पर चेतावनी दी जानी चाहिए।

परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक महीने का नोटिस अथवा एक महीने का वेतन देकर बिना कोई कारण बताए कभी भी हटाया जा सकता है। दोनों में से कोई भी पक्ष एक महीने के वेतन के बराबर राशि का भुगतान कर सेवाएं/नियुक्ति समाप्त कर सकता है।

परन्तु यह उपबंधित है कि तीन माह से कम सेवा अवधि होने की स्थिति में, किसी नोटिस या नोटिस के बदले में वेतन के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई व्यक्ति संबद्ध पद पर अनुपयुक्त पाया गया अथवा वह अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक तरीके से पूरा न कर पाया तो नियोक्ता प्राधिकारी निम्नांकित कार्रवाई करेगा :-

पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति के मामले में उसे पदोन्नति से तत्काल पहले धारित पद पर पदावनत कर सकता है।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति को एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह के वेतन का भुगतान कर विश्वविद्यालय से उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

iii. पदोन्नति से अथवा सीधी भर्ती के जरिये विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति पर संबंधित अध्यादेश/विनियम के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन उस पद पर स्थायी नियुक्ति का पात्र होगा।

16) वरिष्ठता

i. सीधी भर्ती वाले एवं पदोन्नति वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता

सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की सापेक्षिक वरिष्ठता चयन समिति द्वारा बनाई गई योग्यता-सूची में

योग्यता-क्रम के अनुसार होगी। पिछली चयन-सूची से नियुक्त सभी व्यक्ति एक साथ उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो अनुवर्ती सूची से चुने गए

कार्यभार ग्रहण करने में देरी- चयन-सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति यदि नियुक्ति पत्र जारी होने के तीन माह के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी (विशेष मामलों में यह समय-सीमा छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है और उस स्थिति में भी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी)। iii. क) जब पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा चयन के आधार पर की गई हो तो पदोन्नति प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी जिस क्रम में इस पदोन्नति के लिए समिति ने उनको अनुशंसित किया है। जब पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाए और वह अक्षम व्यक्तियों की अस्वीकार्यता पर आधारित हो तो पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गए व्यक्तियों की वरिष्ठता भी उस निचले ग्रेड की सापेक्षिक वरिष्ठता के समान होगी जहां से उन्हें पदोन्नति दी गई है। परन्तु, जब किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अक्षम करार दिया गया हो और वह किसी कनिष्ठ द्वारा अधिक्रमित किया गया हो तो उसे आगे उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति दी जा सकती है। ऐसे में वह उच्च ग्रेड में उस कनिष्ठ व्यक्ति पर वरिष्ठता हासिल नहीं करेगा जो उसको अधिक्रमित कर चुका है।

''परन्तु यह उपबंधित है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी किसी आरक्षित रिक्ति पर तत्काल अगले उच्च पद/ग्रेड पर सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले अपने वरिष्ठ से पहले पदोन्नत हुआ है, तथा सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाला वरिष्ठ अभ्यर्थी उक्त अगले उच्च पद/ग्रेड पर बाद में पदोन्नत हुआ है तो सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी उक्त अगले उच्च पद/ग्रेड पर पहले पदोन्नत हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा।''

ख) जब किसी ग्रेड पर पदोन्नतियां एक से अधिक ग्रेड से की जाएं तो अर्हता प्राप्त व्यक्ति अलग सूचियों में संबद्ध ग्रेड में उनकी सापेक्षिक वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किये जाएंगे। तत्पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए हर सूची से नियत भाग तक व्यक्तियों का चयन करेगी एवं विभिन्न सूचियों से चयनित अभ्यर्थियों को एक संयुक्त योग्यता-क्रम में व्यवस्थित करेगी जो उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण करेगा।

iv. जब प्रारंभ में अस्थायी आधार पर भर्ती अथवा प्रोन्नत हुए व्यक्तियों का स्थायीकरण तदनंतर, उनकी नियुक्ति के समय प्रकाशित योग्यता-क्रम से भिन्न क्रम में हुआ हो तो वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्रकाशित योग्यता-क्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी और स्थायीकरण की तिथि के आधार पर नहीं।

क) सीधी भर्ती वाले एवं प्रोन्नत व्यक्तियों की सापेक्षिक वरिष्ठता उनके मध्य रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार निर्धारित होगी जो चयन-नियमों में क्रमशः सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगा। ख) यदि किसी विशेष वर्ष में सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो पाएं, तो वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोटे का आवर्तन सीधे भर्ती वाले अभ्यर्थियों एवं प्रोन्नत व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक ही किया जाएगा। संख्या में कमी की स्थिति को सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों या प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति कर, जैसा भी10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] मामला हो, बेहतर बनाया जा सकता है, किंतु ये अभ्यर्थी वरिष्ठता सूची के अंत में अंतिम व्यक्ति के बाद तब तक जोड़ दिए जाएंगे जब तक उपलब्ध सीधे भर्ती वाले या प्रोन्नत व्यक्तियों के मध्य कोटे के आवर्तन के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करना संभव हो। संख्या में कमी का समायोजन अगले चयन में होगा।

ग. चयन के लिए निर्धारित विधियों में से प्रत्येक विधि के अंतर्गत वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए वर्षवार सृजित होने वाली एवं भरी जा रही रिक्तियों का सतत लेखाजोखा समेटे एक रिक्ति-पंजिका अर्थात्‌ वैकैंसी रजिस्टर रखा जा सकता है।

V. आमेलित व्यक्तियों (स्थानांतरितियों) की वरिष्ठता

क) केंद्र/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग, स्वायत्त संगठन और सांविधिक निकाय से यदि विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर आमेलन के जरिये नियुक्त की जाती है तो उस व्यक्ति की सापेक्षिक वरिष्ठता इस तरह के आमेलन के लिए चयन संबंधी आदेश के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

ख) जहां आमेलित किए जाने वाले व्यक्ति भर्ती नियमों में निर्धारित विशिष्ट कोटा के मुकाबले प्रभावित होते हैं तो ऐसे आमेलित व्यक्ति की सापेक्षिक वरिष्ठता प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति के जरिये नियुक्त व्यक्तियों की तुलना में रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार निर्धारित की जाएगी जो आमेलन के लिए आरक्षित कोटा पर आधारित होगी। ग) निर्धारित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीधे भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में जब किसी व्यक्ति को आमेलन के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे आमेलन को सीधे भर्ती या पदोन्नति, जो भी लागू हो, के अंतर्गत समझा जायेगा।

घ) यदि किसी व्यक्ति को आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में आमेलित किया जाता है (यानी जहां 'प्रतिनियुक्ति/आमेलन' के लिए प्रासंगिक भर्ती नियम मौजूद हो) तो उस ग्रेड में उसकी वरिष्ठता जिसमें उसे आमेलित किया जाता है, की गणना आमतौर पर आमेलन की तारीख से की जाएगी। लेकिन यदि वह पहले से ही (आमेलन की तारीख पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समकक्ष पद पर मौजूद रहा है तो ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। परन्तु, ऐसे मामले में मूल विभाग में नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति की तिथि अथवा प्रतिनियुक्ति पद पर नियुक्ति की तिथि, इनमें से जो बाद में होगी, उससे वरिष्ठता की गणना की जाएगी।

ड.) हालांकि उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार आमेलन के मामले में वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे आमेलन की तारीख से पहले किए गए अगले उच्च ग्रेड में किसी भी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, इसका इस्तेमाल आमेलन के बाद उच्च ग्रेड की रिक्तियों को भरने में किया जाएगा।

च) ऐसे मामलों में जहां आमेलन लोकहित में न हो तो स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को आमेलन की तारीख पर उस ग्रेड में नियुक्त सभी नियमित अधिकारियों के नीचे रखा जाएगा।

VI. विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता

क) ऐसे मामले में जहां सजा संबंधी आदेश में किसी निचली सेवा, ग्रेड या पद या निचले टाइम स्केल में पदावनत करते हुए, यह निर्दिष्ट किया गया हो कि पदावनति एक निर्दिष्ट अवधि के लिए है और भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करने के लिए संचालित नहीं है, तो ऐस मामले में कर्मचारी की वरिष्ठता, जब तक कि सजा के आदेश की शर्तों में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, सजा की निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद उच्च सेवा, ग्रेड या पद या उच्चतर टाइम-स्केल में तय की जा सकती है।

ख) जहां पदावनति एक निर्दिष्ट अवधि के लिए की गई हो और भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करने के लिए संचालित हो, फिर से पदोन्नति पर कर्मचारी की वरिष्ठता, जब तक कि सजा के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उसके द्वारा उच्च सेवा, ग्रेड या पद या उच्चतर टाइम स्केल में प्रदान की गई सेवा तक की अवधि के लिए क्रेडिट देकर तय की जाएगी

(ग) निलंबित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हैः-यदि पूरी तरह दोषमुक्त निकलता है और निलंबन की कार्रवाई गलत निकलती है तो उसकी मूल वरिष्ठता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पहले उपलब्ध पद पर ही प्रोन्नति दी जाएगी। उन्हें कार्रवाही के लंबित रहने के दौरान उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तारीख से ही प्रोन्नत माना जाएगा, और अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति की पात्रता के प्रयोजन के लिए उच्चतर पद पर उसकी सेवा की गणना की जाएगी।

17) अस्थायी और स्थायी सेवा

i. विश्वविद्यालय के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी पद पर पुष्टि न होने तक कर्मचारी को विश्वविद्यालय की अस्थायी सेवा में माना जाएगा।

ii. विश्वविद्यालय के स्थायी सेवा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत कर्मचारी को विश्वविद्यालय में स्थायी पद पर स्थायी किया जाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 18) सेवानिवृत्ति

i. 60 साल की उम्र पूरी होने पर विश्वविद्यालय का कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएगा। किसी कर्मचारी की जन्म की तारीख महीने के पहले दिन को छोड़कर किसी भी दिन पड़े, लेकिन कर्मचारी महीने की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होगा। अगर किसी कर्मचारी की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को पड़ती है तो वह पिछले महीने की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त हो जाएगा।

ii. यदि किसी कर्मचारी ने अपनी 20 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है तो वह लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर भविष्य निधि सह ग्रैच्युटी में अंशदान की योजना से संबंधित अध्यादेश के नियम एवं शर्तों के आधार पर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।

19) इस्तीफा

कोई भी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियोक्ता प्राधिकारी को क्रमशः तीन महीने या एक महीने का लिखित नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के अधीन विश्वविद्यालय की सेवा से कार्यमुक्त हो सकता है। परन्तु यह उपबंधित है कि नियोक्ता प्राधिकारी यदि उचित समझे तो स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को क्रमशः तीन महीने/एक महीने से कम के नोटिस पर कार्यमुक्त कर सकता है।

20) कॅरियर प्रगति योजना/सुनिश्चित कॅरियर संवर्द्धन योजना

यूजीसी या एआईसीटीई दवारा अधिसूचित कॅरियर प्रगति स्कीम इसके अंतर्गत आने वाली श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगी। अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्वी—त सुनिश्चित कॅरियर संवर्द्धन योजना लागू होगी।

21) अनिवार्य कटौतियां

निम्नलिखित को छोड़कर कर्मचारी के वेतन से किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगीः

i. यदि कोई कर्मचारी किसी स्थापित अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करता है, जो हर महीने उसके वेतन से एक निश्चित दर से तत्संबंधी कटौती की जाएगी।

ii. जहां किसी कर्मचारी ने निवास स्थान के अतिरिक्त कोई अन्य आवास ले रखा है तोे आवास का लाइसेंस शुल्क हर महीने उसके वेतन से काटा जाएगा, लेकिन अगर दो आवास लेना उसकी नौकरी शर्तों का हिस्सा है तो लाइसेंस शुल्क की धनराशि का भुगतान समझौते की शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। iii. अगर कोई कर्मचारी सीपीएफ, आवास निर्माण, वाहन आदि के वास्ते लिए गए अग्रिम लौटाने और विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के लिए बिजली और पानी के बिल जैसी चुनिंदा कटौतियों पर सहमत होता है, तो ऐसी कटौतियां की जाएंगी अथवा जहां किसी कानून के तहत अथवा अदालत के किसी आदेश के तहत कोई कटौती अपेक्षित होगी, तो ऐसी कटौतियां की जाएंगी। 22) मौजूदा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान इस प्रावधान के लागू होने के दौरान प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को छोड़कर विश्वविद्यालय में नियमित पद पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी को इस संविधि के प्रावधानों के तहत नियुक्त माना जाएगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने की स्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

23) सेवा पुस्तिका

i. विश्वविद्यालय को सुझाए गए प्रारूप में प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका रखनी होगी, जिसमें नियुक्ति की तारीख से उनकी नौकरी के दौरान वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, पुरस्कार, सजा, एलटीसी की उपलब्धता और अन्य अहम घटनाओं को दर्ज करना होगा। सेवा पुस्तिका में छुट्टियों से जुड़ा लेखा-जोखा भी होगा, जिसमें अर्जित अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) के साथ ही उनके द्वारा लिए गए अवकाश और शेष अवकाश भी शामिल हैं।

ii. एक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां दर्ज करने का अधिकार कुलपति की तरफ

से अधि—त एक अधिकारी के पास होगा।

24) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/प्रदर्शन का मूल्यांकन

i. विश्वविद्यालयों के नियमों के तहत विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कर्मचारी के काम और व्यवहार सहित प्रदर्शन को लेकर गोपनीय रिपोर्ट देनी होगी, जिन्होंने एक विशेष अधिकारी के अधीन किसी कैलेंडर वर्ष में तीन महीने से कम अवधि तक काम नहीं किया है।

ii. सभी एसीआर/प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट सुझाए गए प्रारूप में नियमों के तहत समीक्षा/स्वी—त प्राधिकारी के पास जमा करनी होंगी।12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 25) धारणाधिकार और प्रतिनियुक्ति

नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अवकाश नकदीकरण व अन्य अंशदानों आदि से संबंधित कुछ नियमों और शर्तों पर किसी बाहरी एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर जाने का अधिकार देता है, जो विश्वविद्यालय और लेने वाले विभाग के परस्पर सहमति के आधार पर किया जाएगा।

26) यात्रा एवं दैनिक भत्ता

विश्वविद्यालय के कर्मचारी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते के पात्र हाेंगे। 27) अवकाश के नियम

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू अवकाश नियम लागू होंगे, जैसा कि नियमों में उल्लेख है।

28) चिकित्सा व्यय एवं उपचार

विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी नियमों के तहत अपने और अपने परिजनों व आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा पर हुए व्यय कि प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा।

29) आचरण, अनुशासन और अपील

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर अधिसूचित किए गए अध्यादेश के आचरण, अनुशासन, जुर्माने और अपील के नियम लागू होंगे।

30) सीपीएफ और ग्रैच्युटी/पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

i. विश्वविद्यालय के कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहण की गई नई राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। ii. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अलग अध्यादेशों के तहत दिए जाएंगे।

31) सामूहिक बीमा योजना

सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा स्वी—त सामूहिक बीमा योजना के दायरे में आएंगे।

32) अवकाश यात्रा रियायत

किसी खास काम के लिए भर्ती कर्मचारियों और आकस्मिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी जिन्होंने लगातार एक साल से ज्यादा सेवा पूरी की हो, वे सभी एलटीसी नियमों के तहत 'अवकाश यात्रा रियायत' के पात्र होंगे।

33) ऐसी स्थिति में जहां कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया गया है या जब तक कोई स्पष्ट नियम नहीं बना दिया जाता है, या किसी नियम की व्याख्या या स्पष्टीकरण के लिए, सरकार में अनुपालन किए जा रहे समनुरूप नियमों को प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के अधीन अपनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रजनीश सिंह, संयुक्त सचिव (टीटीई) DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2020

F.1/ 12/DTTE/SB/DIPSAR/2016/1290.—In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 23 read with section 22 of the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Act, 2008 (7 of 2008), the Board of Governors of the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University, with the prior approval of the Chancellor, hereby makes the following statutes relating to the manner of appointment, terms and conditions of service of teachers appointed by the University.

1. Short Title and Application

1.1 These Statutes may be called Second Statutes of the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University, 2020

2. Definitions

Words and expressions used in this Statute shall have the meanings assigned to them in the Act and the First statutes, unless the context otherwise requires.

3. PROVISIONS OF THE TERMS AND CONDITIONS OF CONTINUATION OF THE SERVICES OF

EXISTING TEACHERS & NON ACADEMIC STAFF OF ERSTWHILE DELHI INSTITUTE OF

PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH

3.1 This Statute may be called Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Statute 25.

3.2 All the Teachers and Non Academic Staff of erstwhile Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research (DIPSAR), Government of Delhi holding regular post on substantive basis prior to 17th October 2008, shall have the following options to exercise:

i. 1st Option

a) Continue to be governed by the terms & conditions of service with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund and other matters as he was entitled as erstwhile Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research (DIPSAR), Government of Delhi Employee and shall continue to have till their retirement on superannuation, or quitting service on any other ground, resignation, removal and dismissal, etc.

b) The employee exercising this option, shall be considered as on deemed deputation/foreign service on a post in the University with the same designation, scale of pay on the standard terms and conditions of Deputation/Foreign Service as laid down in FR/SR Central Service Rules. They will continue to be on deemed deputation and will to repatriate only before the date of superannuation or on intending to quit service of erstwhile DIPSAR on any other ground such as resignation or on account of removed and dismissed from service.

c) However they shall not be entitled to any deputation allowance.

d) The Government of Delhi shall bear the Pension/Leave salary contribution of these employees till they are on the rule of the government of NCT of Delhi.

ii. 2nd Option

a) To join the University on permanent absorption basis as per Govt. of India's instructions for absorption in Public Sector undertakings/Autonomous bodies.

b) The employees exercising this option shall be Permanent absorbed against a post in the University. They shall be deemed to have retired/resigned from the erstwhile DIPSAR service i.e. Govt. of Delhi Service from the date of absorption.

c) For the period of service in the erstwhile DIPSAR i.e. Govt. of Delhi, they would be eligible for the proportionate service Gratuity/Pension and Retirement benefits admissible under the Govt. rules, on the basis of qualifying service up to the date of absorption.

d) Their service in the erstwhile DIPSAR i.e. Govt. of Delhi shall be counted for seniority in DIPSAR.

e) The date of absorption shall be the date of joining of the University on permanent absorption basis.

f) Employees once permanently absorbed shall be totally governed by the terms & conditions of service and all other Pensioner benefits as per the Act, Statutes and Ordinances/Regulations of the University.

3.3 The option shall be allowed only once by each employee.

3.4 The option once exercised shall be final and cannot be revised at a later date.

4. TERMS AND SERVICE CONDITIONS TEACHING STAFF APPOINTED BY THE UNIVERSITY

1) This Statute may be called Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University Statute 26.

2) This shall apply to teachers which shall include Professors, Associate Professors and Assistant Professors and such other appointed for imparting instructions for conducting research in the University and designated as Teachers.

3) The terms and conditions of service of the teachers appointed by the University shall be those as embodied in the Agreement of Service annexed hereto which every teacher of the University appointed on regular basis.

4) Recruitment: Subject to the fulfillment of the requirements as prescribed in the Recruitment Rules for each post and with the exceptions as provided in Statute 17, all permanent posts of teachers shall be filled by direct recruitment through all India advertisement and selection on the basis of merit by duly constituted selection committees set up under Statute 15, through a screening process and interviewing the candidates. The appointments will be made by the Board of Governors on the recommendations of the Selection Committees.

5) Reservations: Reservation of posts for candidates belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / Handicapped and other special categories shall apply to such posts, as are to be filled by direct recruitment, as per the instructions issued by the U.G.C. or statutory bodies, as the case may be. Teachers of erstwhile DIPSAR, who have exercised the option of Permanent absorption as per the separate statute under notification, shall be plotted in the Roster as per their category on the date of absorption.

6) Medical Fitness: On First Appointment Every teacher, on his first appointment in the University through direct recruitment on regular basis shall be required to produce a medical certificate of fitness in the prescribed form from the competent authority of a Govt. hospital of Govt. of NCT of Delhi or Govt. of India. In case he is not declared fit by the medical officer, the candidate may prefer an appeal within a month against the findings of the medical officer examining him, to the Vice-Chancellor who, after considering the appeal of the candidate, may refer the candidate to a medical board of a Government of National Capital Territory or Government. of India hospital for undergoing fresh Medical Examination and the decision of the Medical Board shall be final.

Provided that in case where a teacher has already been medically examined by a medical authority of a Govt. hospital for his previous appointment and if the required standard of medical fitness for the new post is the same, he shall not be required to undergo a fresh medical examination.

7) For Efficient Discharge Of Duties The appointing authority may require a teacher to appear before a medical board of a Govt. of Delhi hospital or Govt. of India hospital to test his physical or mental fitness necessary for the efficient discharge of the duties of his post, whenever it has reasons to believe that the teacher is not fit to perform his duties satisfactorily. The teacher shall, however, have the right to appeal to the appellate medical board against the decision of the first medical board.

8) Joining Time: The joining time shall be according to the rules as specified in the regulations.

9) Declaration of Age: A candidate shall make a declaration of his age to the University at the time of his entry into service, based on his matriculation or equivalent certificate. After the declaration of age and acceptance of the same by the University, it shall be legally binding on him and no revision of age shall be allowed to be made, at a later date for any purpose whatsoever.

10) Whole Time of an Employee

i. Unless otherwise expressly provided for, the whole time of a teacher shall be at the disposal of the University and he/she shall serve the University in such capacity and in such a manner and at such places as he/she may, from time to time, be directed by the University.

ii. A teacher of the University may be called upon to perform any duty as may be assigned to him in the interest of and for the purposes of the University.

11) Counting of Past Service

The Pay & Allowances, Incentives for Higher Qualifications, Annual Increments, Counting of Past Services and Career Advancement Scheme, shall be governed by the University's Regulation/ Ordinance, to be formulated on the subject on the guidelines of the UGC's Regulations.

12) Period of Probation and Confirmation

i. Every teacher appointed against a permanent post shall be on probation on such post for a period of twelve months provided that the appointing authority may extend the period of probation for a period of another twelve months.

ii. In case of a teacher appointed on probation, the appointment may be terminated by one month's notice or by payment of a sum equivalent to one month's salary by either party choosing to terminate the appointment, without assigning any reason :

Provided that where the service is of less than three months, neither any notice nor payment of salary in lieu of notice shall be required.

iii. During the period of probation, if a teacher is found unsuitable for holding that post or has not completed his period of probation satisfactorily, the appointing authority may, in case of a teacher appointed by direct recruitment, terminate his/her services in the University by giving one month's notice or paying him/her one month's salary in lieu of one month notice or unexpired portion thereof, or

iv. On satisfactory completion of the period of probation, a teacher shall be eligible for confirmation on that post subject to the conditions laid down in the ordinances, to be notified.

13) Seniority: The seniority of a teacher in a particular discipline shall be determined in accordance with the following principles:

i. Where two or more teachers are selected at the same time for appointment, seniority shall be based on the ranking given by the selection committee provided that the date of joining in case of a[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 teacher who has been ranked higher is not later than 3 months from the date of issue of the appointment letter to him.

ii. Where no ranking has been indicated by the selection committee and two or more teachers join on one and the same date;

a) in case where such teachers are appointed from a lower post according to their inter-se seniority in the lower post, and

b) in any other case, according to the age of the persons joining, the older person being deemed senior.

iii. Save in the cases covered by sub-clauses (i) and (ii), seniority shall be determined according to the date of joining of the teacher concerned.

14) Temporary and Permanent Service

i. A teacher shall be in the temporary service of the University, until he/she is confirmed on a permanent post in the University subject to the laid down provisions in this regard.

ii. A teacher confirmed on a permanent post in the University shall be in the permanent service of the University subject to the provisions in the Act and the Statutes.

15) Resignation

Subject to the acceptance of resignation by the competent authority, a permanent or temporary teacher may, by giving notice of three months or one month respectively in writing to the appointing authority, resign from the service of the University.

16) Superannuation and Re-Employment of Teachers

i. Teachers in the permanent whole time service of the University shall retire on the age of 65 years. However, there shall be a comprehensive review of the services rendered by the teachers by an Expert Committee after the age of 62 years. If on review it is found that the teacher has not performed well then he/she would automatically stand superannuated at the age of 62 years. While a teacher whose date of birth falls on any day other than the first day of the month, shall retire on superannuation on the last day of that month, one whose date of birth is the first day of a month, shall retire on superannuation on the last date of the superannuation month.

ii. The Board of Governors may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, re-employ a superannuated distinguished teacher on contractual basis beyond the age of 65 years and upto to the age of 70 years. Re-employment beyond the age of superannuation shall, however, be done selectively, for a limited period of 3 years in the first instance and then for another further period of two years purely on the basis of merit, experience, area of specialization on year to year basis and if the Board of Governors is satisfied that the services of such teacher are required in the interest of the University.

iii. Subject to the provisions of sub-clause(2), the terms and conditions of service of a re-employed teacher including his salary and other benefits admissible to him (except leave) will be in accordance with the guidelines prescribed by the Board of Governors from time to time.

iv. A teacher who has completed twenty years of qualifying service may, by giving notice of not less than three months in writing, retire voluntarily from service on the terms and conditions as laid down in the ordinance relating to the scheme of Pension and Provident Fund-cum-Gratuity.

17) Superannuation Benefits

i. The benefit in service, up to a maximum of 3 years, shall be provided to the teachers who have acquired Ph.D. degree at the time of entry.

ii. Other conditions with respect to superannuation benefits shall be as admissible to the employees of the University as laid down in the ordinance relating to Pension and or Provident Fund, Gratuity.

18) Leave Rules

Leave rules, as laid down in the regulations shall be followed for University teachers, which shall confirm to U.G.C. guidelines.

19) Performance Appraisal

i. Performance appraisal for teachers including self appraisal of performance as per UGC or AICTE guidelines, as the case may be, shall be written in the proforma prescribed in the regulations. Performance appraisal shall be a mandatory part of the career advancement scheme.

ii. The performance appraisal reports shall be submitted to the reviewing and accepting authorities as prescribed in the regulations.

20) Code of Professional Ethics:

The code of professional ethics as laid down in the ordinances shall be applicable to all the teaching staff of the University.

21) Lien and Deputation

The appointing authority may allow a teacher of the University to be on deputation to an outside agency on such terms and conditions relating to payment of leave and other contribution etc., as mutually agreed upon between the University and the borrowing authority.

22) Vacation

i. Vacation will be of such duration and dates as notified in the academic calendar of the University every year and in accordance with U.G.C. guidelines.

ii. Teaching staff of the University and any other staff declared as such shall be entitled to avail themselves of the vacation and termed "vacation staff".

iii. Vacation staff cannot automatically avail of the vacation. In case the exigencies so demand, any member of vacation staff can be called for duty during vacation. In such case leave at 1/3 of the period during which he/she is asked to work during the vacation, will be credited as Earned Leave, in addition to the Earned Leave admissible to him/her as per leave rules.

23) Compulsory Deductions-

No deduction of any kind shall be made from the salary of a teacher except:

i. where a teacher contributes to a duly established Provident Fund, the rules whereof have been approved by the University, the contributions to that Fund at the prescribed rate shall be deducted from his/her salary each month.

ii. where a teacher occupies a house or other dwelling accommodation provided by the University, the amount of the license fee of that house or other dwelling accommodation shall be deducted from his/her salary each month, but where the teacher is required to occupy the house or other dwelling accommodation as part of the term of his/her engagement, the amount of rent payable shall not exceed one-tenth of his/her monthly salary.

iii. where a teacher agrees for certain deductions like refund of advances taken from provident fund, house building advance, conveyance advance, etc., electricity and water charges in respect of a house provided by the University, deductions shall accordingly be made, or where any deductions are required to be made under any law or by an order of the Court, such deductions shall also be made.

24) Record of Service

i. There shall be a personal file for every teacher in which shall be placed all papers, records and other documents relating to his/her service in the University.

ii. In addition to the personal file, a service book shall also be maintained in respect of each teacher in prescribed form. This shall contain a history of his/her service from the date of his/her appointment in the University including grant of increment, promotion, reward, punishment, availing of L.T.C. and all other important events of his/her career. The Service Book shall also contain a leave account of the teacher showing the complete record of all kinds of leave (except casual leave) earned and availed of by him/her and the balance of leave at his/her credit.

iii. The entries in the service book shall be authenticated by an officer authorised in this behalf by the Vice-Chancellor.

25) Leave Travel Concession

Teachers with more than one year continuous service and having been borne on regular establishment shall be entitled to Leave Travel Concession as specified in the regulations.

26) Provident Fund/Pension/Gratuity/other Retirement Benefits etc.

i) The teachers of the University will be covered under New National Pension Scheme as adopted by the University.

ii) Other retirement benefits shall be governed by the separate Ordinances.

27) Group Insurance Scheme

Teachers shall be covered under group insurance scheme as adopted by the University.

28) Travelling and Daily Allowances etc.

Teachers shall be entitled to travelling and daily allowance etc. according to the provisions applicable to employees of the University as notified in the regulations.

29) Medical Attendance And Treatment

Teachers shall be entitled to medical facilities and reimbursement of medical expenses incurred for treatment for themselves and their families and dependents as set out in the regulations.

30) Residuary Conditions of Service & Removal of Doubts

Any matter relating to the conditions of service of teachers for which no specific provision is made in this statute, shall be determined by the Board of Management. Where a doubt arises as to the interpretation or application of any of the provisions of this Statute, the matter will be referred to the Board of Governors for a decision, which shall be final.

5. TERMS AND SERVICE CONDITIONS NON ACADEMIC- STAFF APPOINTED BY THE

UNIVERSITY

1) This Statute may be called Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Statute 27

2) This shall apply to all employees of the University (other than teachers) and shall include Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, Director of Physical Education, administrative posts like Registrars, Controller of Finance, Controller of Examination, Deputy Registrars, Assistant Registrars, Assistant Controller of Finance, Finance Officer, technical supporting staff, office staff and such other posts of university as may be decided by the Board of Governors

3) The terms and conditions of service of the staff appointed by the University shall be those as embodied in the Agreement of service annexed hereto which every employee of the University appointed on regular basis shall be required to enter into.

4) Qualifications for Appointment

The qualifications and experience for appointment to the posts in the various categories or cadres of the University shall be such as may be approved in the form of Recruitment Rules for each category of posts by the Board of Governors from time to time.

5) Appointment / Recruitment

Recruitment to posts shall be made by any one of the following modes:

a. By Direct recruitment

b. By Promotion

c. By Transfer / Deputation

d. On Contract/ As Consultant

i. By Direct recruitment ;

Subject to the provision in the Recruitment Rules, direct recruitment will imply issue of an open advertisement through leading news papers and/ or inviting names through employment exchange, followed by Interviews conducted by the selection committees, as provided in Statute 16, on the basis of whose recommendations, all appointments will be made; provided that wherever necessary appropriate screening may be conducted by the University on the basis of qualifications and experience or test.

ii. By Promotion:

Appointments if so specified in the Recruitment Rules to be by promotion, shall be made whether in a permanent or officiating capacity from amongst the eligible employees serving in the posts in the specified lower feeder grade as per Recruitment Rules through a Departmental Promotion Committee as specified in the regulations.

iii. By Transfer/ Deputation :

In case of appointment of employees borrowed from Government Departments and other Institutions/ Organisations, the terms and conditions of the transfer/ deputation would be on the terms and conditions as laid down in the ordinances, provided that an employee on deputation could be18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] permanently absorbed in the University on such conditions as prescribed in the ordinances against the sanctioned posts.

iv. On Contract basis:

Appointments can also be made on Contract basis or as Consultants on such terms and conditions as laid down in the regulations.

v. Reservations of certain percentage of posts in respect of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Handicapped and other special categories shall be made as per the instructions issued by the U.G.C. or statutory bodies like Pharmacy Council of India (PCI), All India Council for Technical Education (AICTE) or Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy (DCPTOT), if any.

6) Medical Fitness

i. On first appointment

Every person, on his first appointment in the University through direct recruitment on regular basis shall get himself examined by the competent authority of a Govt. hospital of Govt. of National Capital Territory of Delhi or Government of India and furnish a Medical Certificate of fitness in the prescribed form. In case he is not declared fit by the competent medical officer, the candidate may prefer an appeal within one month against the findings of the medical officer and the Vice-Chancellor may refer the candidate to the Medical Board of a Govt. hospital of National Capital Territory of Delhi or Government. of India for a fresh medical examination.

Provided that in case where a person has already been medically examined by a competent medical authority of a Govt. hospital for his previous appointment and if the required standard of Medical examination is the same, then he shall not be required to undergo a fresh medical examination.

ii. For efficient discharge of duties

The appointing authority shall have power to require an employee to appear before a Medical Board of a Govt. hospital of Govt. of NCT of Delhi or Govt. of India as provided in clause (1) to test his physical or mental fitness for the efficient discharge of the duties of his post, whenever it has reasons to believe that the employee is not fit to perform his duties satisfactorily. The employee shall, however, have the right to appeal to the appellate medical board against the decision of the first Medical Board.

7) Verification of Character and Antecedents

The character and antecedents of every employee on his/her first entry into service of the University shall be got verified from the District Magistrate concerned immediately after his/her joining the service in the University and his continuance in the university shall be conditional to his good character and antecedents.

8) Joining Time

The joining time to join any post in the University shall be allowed according to the rules as laid down in the Regulations.

9) Pay Allowances

The pay and other allowances payable to all the categories of employees shall be in such pay scales or at such stage of such pay scales as the Board of Governors may adopt or decide from time to time, in accordance with the U.G.C. guidelines, if any.

10) Declaration of Age

Every employee shall make a declaration of his age to the University at the time of his entry into service, based on his matriculation or equivalent certificate and in the case of non-matriculates, such other documentary proof as may be acceptable to the authority based on which the age will be accepted. After the declaration of age and acceptance of the same by the authority, it shall be legally binding on the employee and no revision of the age shall be allowed to be made at a later date for any purpose whatsoever.

11) Age of Entry into Service

A person whose age is less than 18 years shall not be appointed to any post in the University.

12) Record of Service

There shall be a personal file/ personal history sheet for every employee in which shall be placed all papers, records and other documents relating to his service in the University. In addition, a Service Book shall also be maintained in respect of each employee.

13) Whole Time of an Employee

a. Unless otherwise expressly provided for, the whole time of an employee shall be at the disposal of the University and he shall serve the University in such capacity and in such manner and at such places as he may, from time to time, be directed by the University.

b. An employee of the University may be called upon to perform any work as may be assigned to him in the interest of and for the purposes of the University.

14) Annual Increments

i. An annual grade increment shall be granted to each employee as a matter of course from the 1st of the month in which it falls due unless it is withheld. An increment may be withheld from an employee if his conduct has not been good or his work has not been satisfactory, in the opinion of the appointing authority. No increment shall, however, be with-held without assigning the specific reasons in writing and without following the procedure laid down in this regard. An employee shall have the right to appeal to the Chairman, Board of Governors against the decision to withhold his annual grade increment.

ii. The following services in the stages of full time scale shall count for increment :

a) period of duty

b) service in another post, other than the post carrying less pay, whether in substantive or officiating capacity

c) All kinds of leave other than extraordinary leave.

d) Extraordinary leave granted

i. on medical certificate.

ii. otherwise than on medical certificate due to inability of the employee to join duty on account of civil commotion or a similar reason.

iii. for prosecuting higher technical and scientific studies.

e) deputation out of India

f) foreign service

g) joining time

h) period of training before appointment

15) Probation and Confirmation

i. Every person appointed against a permanent post whether by promotion or by direct recruitment, shall be on probation on such a post for a period of twelve months provided that the appointing authority may extend the period of probation for a further period not exceeding twelve months, the reasons thereof to be recorded in writing and communicated to the person concerned one month prior to the expiry of the probation period.

In case the work of an employee on probation is not found to be satisfactory, periodical warnings should be given to him.

In case of employees appointed on probation, the engagement may be terminated by one month's notice or by the payment of a sum equivalent to one month's salary by either party choosing to terminate the appointment, without assigning any reason.

Provided that where the service is of a period of less than three months, neither notice nor payment of salary in lieu of notice shall be required.

ii. During the period of probation, if an appointee is found unsuitable for holding that post or has not completed his period of probation satisfactorily, the appointing authority may-

In case the person is appointed by promotion, revert him/her to the post held by him/her immediately before promotion to such post.

In case of a person appointed by direct recruitment, terminate his/ her services under the university by giving one month's notice or paying him/ her one month's salary in lieu thereof.

iii. Every person appointed against a post under the University whether by promotion or by direct recruitment shall, on satisfactory completion of his/ her period of probation, be eligible for confirmation in the post and subject to the conditions laid down in the ordinance/ regulations notified separately.

16) Seniority

i. Seniority of Direct Recruits and Promotees

Relative seniority of all direct recruits will be according to the order of merit based on the select list drawn by Selection Committee. Persons appointed from an earlier select list shall rank senior en-bloc to those appointed from subsequent list.

ii. Delay in joining duty – Seniority will not be affected, if person ranked higher in the select list join the post not later than three months from the date of issue of appointment letter to him. (In exceptional cases, the time limit may be extended upto six months. In that case also seniority will not be affected.)

iii.

a) Where promotions are made on the basis of selection by a DPC, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee. Where promotions are made on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where, however, a person is considered unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if he is subsequently found suitable and promoted, take seniority in the higher grade over the junior persons who had superseded him.

"Provided that if a candidate belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe is promoted to an immediate higher post/ grade against a reserved vacancy earlier than his senior General / OBC candidate who is promoted later to the said immediate higher post/ grade, the General / OBC candidate will regain his seniority over such earlier promoted candidate of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe in the immediate higher post/ grade."

b) Where promotions to a grade are made from more than one grade, the eligible persons shall be arranged in separate lists in the order of their relative seniority in their respective grades. Thereafter, the Departmental Promotion Committee shall select persons for promotion from each list upto the prescribed quota and arrange all the candidates selected from different lists in a consolidated order of merit which will determine the seniority of the persons on promotion to the higher grade.

iv. Where persons recruited or promoted initially on a temporary basis are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority would be determined by the order of merit indicated at the time of initial appointment and not according to the date of confirmation.

a) The relative seniority of direct recruits and of promotees shall be determined according to the rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies reserved for direct recruitment and promotion respectively in the Recruitment Rules.

b) If adequate number of direct recruits do not become available in any particular year, rotation of quotas for determining seniority would take place only to the extent of the available direct recruits and the promotees. The short fall may be made good by appointing direct recruits or promotees, as the case may be, but these candidates will be bunched together at the bottom of the seniority list below the last position upto which it is possible to determine seniority, on the basis of rotation of quotas with reference to the actual number of direct recruits or promotees who become available. Shortfall will be adjusted in the next selection.

c) In order to determine the number of vacancies to be filled during a year under each of the methods of recruitment prescribed, a Vacancy Register giving a running account of the vacancies arising and being filled from year to year may be maintained.

v. Seniority of Absorbees (Transferees)

a) The relative seniority of persons appointed by absorption to any post in the University from any other Department of the Central/ State Government, Autonomous organisation and statutory body, shall be determined in accordance with the order of their selection for such absorption.

b) Where such absorbees are effected against specific quotas prescribed in the Recruitment Rules, the relative seniority of such absorbees vis-à-vis direct recruits or promotees shall be determined according to the rotation of vacancies which shall be based on the quotas reserved for absorption.

c) Where a person is appointed by absorption in accordance with the provisions in the Recruitment Rules providing for such absorption in the event of non-availability of suitable candidate by direct recruitment or promotion, such absorbee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

d) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant Recruitment Rules provide for "Deputation/ absorption"), his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has, however, been[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21 holding already (on the date of absorption) the same or equivalent post on regular basis in his parent department, such regular service shall also be taken into account in fixing his seniority subject to the condition that he will be given seniority from -the date he has been holding the post on deputation; (or)the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent post in his parent department; whichever is later.

e) The fixation of seniority of an absorbee in accordance with the above principle will not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words, it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

f) In cases in which absorption is not strictly in public interest, the transferred officers will be placed below all officers appointed regularly to the grade on the date of absorption.

vi. Seniority in Special type of cases

a) In case where in the order imposing the penalty of reduction to a lower service, grade or post or to a lower time scale it is specified that the reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the seniority of the Employee may, unless the terms of the order of punishment, provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time-scale at what he would have been but for his reduction.

b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Employee on re-promotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time-scale.

c) Persons under suspension or against whom disciplinary proceedings are pending:- Original seniority will not be affected, if completely exonerated and the suspension is held to be wholly unjustified. Promotion will be given against the first available vacancy. He will be deemed to have been promoted from the date his junior was promoted during the period of pendency of proceedings, for the purpose of counting service in the higher post for eligibility for promotion to the next higher post.

17) Temporary and Permanent Service

i. An employee shall be in temporary service of the University, until he is confirmed on a permanent post under the University subject to the laid down provisions in this regard.

ii. An employee confirmed in a permanent post in the University shall be in the permanent service of the University subject to the provisions in the Act and Statutes in the matter.

18) Retirement

i. The staff of the University shall retire on superannuation on attaining the age of 60 years. While an employee whose date of birth falls on any day other than the first day of the month, shall retire on superannuation on the last day of that month, one whose date of birth is the first day of a month, shall retire on superannuation on the last date of the previous month.

ii. An employee who has completed twenty years of qualifying service may, by giving notice of not less than three months in writing, retire voluntarily from service on the terms and conditions laid down in the ordinance relating to the scheme of Contributory Provident Fund-cum-Gratuity.

19) Resignation

Subject to the acceptance of his/ her resignation by the competent authority, a permanent or temporary employee may, by notice of three months or one month respectively in writing to the appointing authority, resign from the service of the University.

Provided that the appointing authority may if deemed proper, relieve a permanent/ temporary employee on notice of less than three months/ one month respectively.

20) Career Advancement Scheme/ Assured Career Progression Scheme

The Career Advancement Scheme as notified by U.G.C. or A.I.C.T.E. in respect of such category staff who are covered under the schemes, shall be applicable. In respect of other category of staff, 'Career Progression Scheme' as may be adopted by the Board of Management, shall be applicable.

21) Compulsory Deductions

No deduction of any kind shall be made from the salary of an employee except :

i. Where an employee contributes to a duly established Contributory Provident Fund, the Contribution at prescribed rate shall be deducted from his salary each month.

ii. Where an employee occupies a house or other dwelling accommodation provided by the University, the amount of the license fee of that house or other dwelling accommodation shall be deducted from his salary each month, but where the employee is required to occupy the house or other dwelling accommodation as part of the term of his engagement, amount of license fee, if any payable shall be such as per the agreement.

iii. Where an employee agrees for certain deductions like refund of advance from C.P.F., House Building, Conveyance etc., Electricity and Water Charges in respect of a house provided by the University, deductions shall accordingly be made or where any deductions are required to be made under any law or by an order of the court, such deductions shall also be made.

22) Special Provision for Existing Employees

Every person holding a regular post in the University at the time of notification of this statute, other than those employees who are on deputation, shall, on such commencement be deemed to have been appointed under the provisions of this statute and will be required to sign the agreement as prescribed, in case he intends to continue.

23) Service Books

i. The University shall maintain a service book for each employee in such form as may be prescribed, giving a history of his service from the date of his appointment including grant of increment, promotion, reward, punishment, availing of L.T.C. and all other important events of his career. The Service Book shall also contain a leave account of the employee showing a complete record of all kinds of leave (except casual leave) earned as well as availed by him and the balance of such leave at his credit.

ii. The entries in the service book of an employee shall be authenticated by an officer authorised in this behalf by the Vice-Chancellor.

24) Annual Confidential Report/ Performance Appraisal :

i. Such authorities of the University as may be prescribed by the University, shall report confidentially each year in the form prescribed by the University on the performance including work and conduct of the employees who have served under a particular officer for a period not less than three months in the calendar year immediately preceding.

ii. All ACRs / Performance appraisal reports shall be submitted in the prescribed form to Reviewing/ Accepting authority as laid down in the regulations.

25) Lien and Deputation

The appointing authority may allow an employee of the University to be on deputation to an outside agency on such terms and conditions relating to payment of leave and other contributions etc; as mutually agreed upon between the University and the borrowing authority.

26) Travelling & Daily Allowance

An employee of the University shall be entitled to travelling and daily allowances according to the provisions notified in the regulations.

27) Leave Rules

The employees of the University shall be governed by the Leave Rules for non-teaching Employees as laid down in the Regulations.

28) Medical Attendance and Treatment

An employee of the University shall be entitled to medical facilities and re-imbursement of medical expenses incurred for treatment for themselves and their families and dependents as set out in the regulations.

29) Conduct, Discipline and Appeal

The employees of the University shall be governed by the Conduct, discipline, Penalty and Appeal Rules as in the ordinance to be notified.

30) CPF and Gratuity/ Pension and Other Retirement Benefits

i. The staff members of the University will be covered under New National Pension Scheme as adopted by the University.

ii. Other retirement benefits shall be governed by the separate Ordinances.

31) Group Insurance Scheme Staff members shall be covered under group insurance scheme as adopted by the University.

32) Leave Travel Concession

All employees other than those borne on work charged and contingent establishment, with more than one year continuous service shall be entitled to 'Leave Travel Concession' as per L.T.C. rules notified in the Regulations.

33) Until and unless where no explicit rules have been made or for any interpretation or clarification corresponding rules followed in the Government may be adopted subject to the approval of the Board of Management.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the

National Capital Territory of Delhi.

RAJANISH SINGH, Jt.Secy. (TTE) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.