Notification - Draft Rules of Haryana Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018

click here for IIIF manifest

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 8-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 11, 2019 (PAUSA 21, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जनवरी, 2018

संख्या 111-स०क०(4)-2019.- नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल,

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 49), की धारा 101 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनसे इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद, राज्य सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा लिखित में, नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) ये नियम हरियाणा निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016

(2016 का केन्द्रीय अधिनियम 49);

(ख) ''उपायुक्त'' से अभिप्राय है, सम्बद्ध जिला का उपायुक्त; (ग) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप; (घ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की

सरकार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में प्रभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

(343)344 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) निःशक्त अनुसंधान के लिए समिति का गठन। धारा 6(2)

3. (1) निःशक्त अनुसंधान के लिए समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :- (i) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने अध्यक्ष वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो निःशक्त क्षेत्र में चिकित्सा अथवा मनोविज्ञान अनुसंधान में वृह्‌त अनुभव रखता हो; (ii) निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग; सदस्य (iii) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग; सदस्य (iv) संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक, सामाजिक न्याय सदस्य तथा अधिकारिता विभाग; (v) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट निःशक्तओं के सदस्य प्रत्येक पांच ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजीकृत राज्य स्तरीय संगठनों के प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच व्यक्ति जिनमें से कम से कम दो निःशक्त व्यक्ति होंगे :

परन्तु पंजीकृत संगठनों में से कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

(2) अध्यक्ष, समिति के परामर्श से, निःशक्तता क्षेत्र से संबंधित किसी विशेषज्ञ को आमन्त्रित कर सकता है। (3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि होगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य, एक ओर अवधि के लिए पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होंगे। (4) सदस्यों के 1/2 से समिति की बैठक की गणपूर्ति होगी।

समिति अभिभावकता। धारा 14(1)

4. (1) निःशक्त व्यक्ति के लिए सीमित अभिभावक की नियुक्ति करने के लिए आवेदन, प्रारूप-1 के अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी को माता-पिता, संबंधी अथवा पंजीकृत संगठन द्वारा किया जाएगा। (2) सीमित अभिभावक की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर पदाभिहित प्राधिकारी आवेदन की छानबीन करेगा और अभिभावकता के मामले को विनिश्चित करने के लिए किसी दस्तावेज या सूचना, जो आवश्यक समझी जाए, की मांग करेगा। (3) यदि जहां माता-पिता, अन्य व्यक्तियों द्वारा सीमित अभिभावकता के लिए आवेदन करते हैं, तो पदाभिहित प्राधिकारी सिफारिश का विनिश्चिय कर सकता है और माता-पिता को परामर्श के लिए बुला सकता है। पदाभिहित अधिकारी निर्धारण तथा अवधारण करेगा कि माता-पिता से भिन्न अभिभावक, निष्कपट अभिभावक के साथ-साथ निःशक्त व्यक्ति होगा। (4) व्यक्तिगत देख-रेख तथा रखरखाव के लिए सीमित अभिभावकता के लिए आवेदन में निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) जीवन का अधिकार ; (ख) भोजन, कपड़ा तथा समुचित निर्मित आश्रय ; (ग) शिक्षा, कौशल विकास तथा प्रशिक्षण और नियोजन ; (घ) चिकित्सा तथा शल्य आवश्यकताएं और पोषण सहित स्वास्थ्य देख-रेख; (ङ) अन्तरंग और बहिरंग मनोरंजन रंगमंच, संगीत, कठपुतली शो इत्यादि के प्रदर्शन

सहित आराम और मनबहलाव ;

(च) शोषण और दुव्र्यवहार से संरक्षण ; (छ) संवैधानिक तथा मानव अधिकारों का संरक्षण।

(5) माता-पिता दोनों संयुक्त रूप से अथवा मृत्यु, विवाह-विच्छेद, विधिक पृथकता, अभित्यजन अथवा दोषसिद्धि के कारण किसी एक की अनुपस्थिति की दशा में, 18 वर्ष से अधिक की आयु के बालक की संरक्षणता के लिए व्यैक्तिक रूप से आवेदन कर सकता है। (6) माता-पिता दोनों की मृत्यु, अभित्जयन, दोषसिद्धि की दशा में, सहोदर (इसमें अर्ध और सौतेले सहोदर भी शामिल हैं) सीमित संरक्षणता के लिए आवेदन कर सकते हैं। (7) माता-पिता या सहोदरों की अनुपस्थिति में, कोई सम्बन्धी सीमित संरक्षणता के लिए आवेदन कर सकते हैं। (8) माता-पिता या सहोदरों या किसी सम्बन्धी की अनुपस्थिति में, कोई पंजीकृत संगठन सीमित संरक्षणता के लिए आवेदन कर सकते हैं।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 345 (9) पदाभिहित प्राधिकारी, निराश्रय या परित्यक्त निःशक्त व्यक्ति के मामले में सीमित संरक्षणता के लिए किसी पंजीकृत संगठन को आवेदन करने के लिए निर्देश दे सकता है। (10) सीमित संरक्षण के रूप में किसी संस्था के विचारण की दशा में, संस्था, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन अथवा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का केन्द्रीय अधिनियम 44) से पंजीकरण होनी चाहिए और निःशक्त व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में समर्थ होनी चाहिए। (11) किसी संस्था का किसी विधि के अधीन पंजीकृत नहीं रहने या कार्यकलाप बंद करने की दशा में, या अन्यथा अनुपयुक्त पाई जाती है, तो पदाभिहित प्राधिकारी, निःशक्त व्यक्ति, जो अब तक संस्था की देख-रेख के अधीन था, की देख-रेख के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। (12) वैकल्पिक देख-रेख स्थायी स्वरूप की नहीं होगी और एक वर्ष की अवधि के भीतर स्थायी संरक्षणता द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी। (13) आवेदक या भावी अभिभावक, जिसका नाम आवेदक द्वारा सुझाया गया है, का निवास निःशक्त व्यक्ति के निवास स्थान के सानिध्य में होना चाहिए। पुरूष अभिभावक केवल अपनी धर्मपत्नी की सह-अभिभावकता में नियुक्त किया जाएगा। (14) सीमित अभिभावक की नियुक्ति की पुष्टि प्ररूप-II के अनुसार की जाएगी। (15) सीमित अभिभावक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, प्ररूप-III के अनुसार अपनी नियुक्ति की तिथि से छह मास के भीतर निःशक्त व्यक्ति की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करेगा।

अयोग्यताएं। धारा 14(1) 5. (1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित आधारों पर सीमित अभिभावक के रूप में अयोग्य होगा, अर्थात्‌ः-

(क) नागरिकता का वंचन ; (ख) विकृत चित्त होने पर या मानसिक बीमारी के लिए उपचाराधीन होने पर ; (ग) किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने पर ; (घ) निराश्रय या अपनी जीविका के लिए किसी अन्य पर निर्भर होने पर ; (ङ) दीवालिया या शोधन अक्षम।

6. (1) सीमित अभिभावकता से हटाने के लिए आवेदन निम्नलिखित आधारों पर पदाभिहित प्राधिकारी को किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

सीमित अभिभावकता से हटाया जाना। धारा 14(1) (i) किसी निःशक्त व्यक्ति के साथ दुव्र्यवहार या का तिरस्कार करने पर; या (ii) निःशक्त व्यक्ति की सम्पत्ति का दुर्विनियोग करने पर।

(2) पदाभिहित प्राधिकारी, मूल संगठन के एक प्रतिनिधि, निःशक्त संघ के एक प्रतिनिधि और निःशक्तता से सहबद्ध एक सरकारी अधिकारी, जो उप निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के पद से नीचे का न हो, से मिलकर बनने वाली अन्वेषकों की टीम का गठन करेगा। (3) यह टीम निःशक्त व्यक्ति सीमित अभिभावक के विरूद्ध शिकायत की जांच करेगी। निम्नलिखित भूल-चूक सीमित अभिभावक के भाग पर दुव्र्यवहार या तिरस्कार संस्थापित करेंगीः-

(क) किसी निःशक्त व्यक्ति का किसी समयावधि के लिए बन्द स्थान अथवा कक्ष में

एकान्त परिरोध ;

(ख) निःशक्त व्यक्ति को जंजीर से बांधना अथवा गति-विधि प्रतिबन्ध करना, जो चोट का कारण बन सके और किसी भी प्रकार से सम्पक्‌ रूप से प्रमाणिक, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा लिखित में सिफारिश नहीं की गई है ;

(ग) निःशक्त व्यक्ति को पिटना अथवा ऐसा व्यवहार करना जिसके परिणाम स्वरूप चोटें

पहुंची हों, त्वचा या उत्तकों को हानि पहुंचना ;

(घ) यौन शेषणा ; (ङ) शारीरिक आवश्यकताओं की कमी जैसे भोजन, जल तथा कपड़े, शुद्ध हवा, साफ कपड़े और विस्तर चादर, पर्याप्त अवसंरचना जैसे पंखा, कुलर, वातानुकुलन, हिटर (हानि रहित सावधानी सहित) निःशक्त मित्रता फिक्सचर जैसे भित्ती इत्यादि सहित स्वच्छ शोचालय;

(च) निःशक्तता प्रशिक्षण क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा और पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिभावक को ज्ञात अथवा किसी अधिसूचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मनोरंजन, कौशल विकास और पुनर्वास के प्रोग्रामों की व्यवस्था की कमी ;

(छ) निःशक्त व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षित अमले तथा कार्मिकों की कमी। अन्वेषकों की टीम, ऐसे मामले की प्राप्ति के दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पंजीकरण का प्रमाण पत्र। धारा 51(1)

(4) अन्वेषक टीम की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, पदाभिहित प्राधिकारी, सीमित अभिभावक को हटाने या नहीं हटाने बारे अन्वेषण टीम की रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से दस दिन की और अवधि के भीतर अपना निर्णय करेगा। पदाभिहित प्राधिकारी सीमित अभिभावक को सुनवाई का अवसर देगा और सीमित अभिभावक के विवरण अभिलिखित करेगा और इसका निर्णय लिखित में होगा। (5) किसी व्यक्ति को केवल सीमित अभिभावक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सुविचारित किया जा सकता है, यदि वह अठारह वर्ष या इससे अधिक की आयु का हो और ऐसा व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन किसी अपराध से आरोपित नहीं होना चाहिए। (6) सीमित अभिभावक बनाए गए व्यक्ति का इस निमित्त निर्णय लेते समय निःशक्त व्यक्ति से परामर्श करने का कर्तव्य होगा, जब तक ऐसे व्यक्ति को ऐसा निर्णय करने में भाग लेने के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य प्रमाणित नहीं किया जाता है। (7) सीमित अभिभावक के रूप में नियुक्त व्यक्ति पर, अपने निमित्त निर्णय लेने की विधिक बाध्यता के दौरान सर्वप्रथम निःशक्त व्यक्ति के हित और कल्याण का ध्यान रखने के लिए विधिक रूप से बाध्य होगा। (8) सीमित अभिभावक, इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र देगा कि वह विधिक बाध्यकारी निर्णय लेते समय सर्वप्रथम निःशक्त व्यक्ति के कल्याण का ध्यान रखेगा और वह किसी विधिक बाध्यकारी निर्णय अथवा निःशक्त व्यक्ति का कोई अहित अथवा शारीरिक, वित्तीय अथवा भावात्मक अथवा अन्य किसी प्रकार की हानि के कारण सीमित अभिभावक के भाग पर किसी कार्य अथवा निर्णय के लिए दायी होगा। 7. (1) उपायुक्त, निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और या तो प्रमाण पत्र जारी करते हुए या उसे रद्‌द करते हुए साठ दिन की अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन का निपटान करेगा। (2) निःशक्त व्यक्तियों की देख-रेख के लिए संस्था स्थापित करने और संचालित करने की इच्छुक कोई संस्था ऐसे प्ररूप, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए, में उपायुक्त को आवेदन करेगी। ऐसे पंजीकरण के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा कोई फीस भुगतानयोग्य नहीं होगी। (3) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

(क) हरियाणा में निःशक्तता के क्षेत्र में आवेदक द्वारा किए गए कार्य का कम से कम तीन वर्ष के अनुभव का सबूत, जिसमें से एक वर्ष का अनुभव उस जिले में होना चाहिए जहां आवेदन प्राप्त किया गया है ;

(ख) संस्था के अन्तिम तीन वर्ष के लेखों की लेख-परीक्षा के विवरण ; (ग) संस्था संचालित करने के लिए नियोजित कर्मचारियों की संख्या, प्रवर्ग और योग्यता ; (घ) आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में

शपथ पत्र ;

(ङ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन संस्था के पंजीकरण का सबूत ;

(च) शपथ पत्र के साथ संस्था स्थापित करने के संक्षिप्त उद्‌देश्य, जो उप-विधियों द्वारा सही रूप से वर्णित हों और उप-विधियों में वर्णित कोई तथ्य या उद्‌देश्य छिपाया नहीं गया हो और इसमें वर्णित किसी तथ्य या उद्‌देश्य के प्रतिकूल नहीं हो ;

(छ) भारतीय अनिवार्य पुनर्वास परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय न्यास से पंजीकरण का सबूत ; (ज) संस्था द्वारा किए गए क्रिया कलापों का निःशक्त व्यक्तियों के जीवन पर

परिणामात्मक प्रभाव ;

(झ) निःशक्त व्यक्तियों की बेहतरी के लिए संस्था द्वारा प्रारम्भ अथवा अपनाई गई शिक्षा,

स्वास्थ्य और मनोरंजन में निःशक्त व्यक्तियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम पद्धति ;

(ञ) राष्ट्रीय न्यास, पुनर्वास परिषद्‌ द्वारा विहित लाभदायक शिक्षा और स्वास्थ्य पद्धतियों को प्रारम्भ करने के लिए अवसंरचना और क्षमता हेतु अपनाए जाने वाले मानक और मानदण्ड।

(4) सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जो जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 347 अपील। धारा 53(1)

पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण। 8. सक्षम प्राधिकारी के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने से इन्कार करने अथवा पंजीकरण के प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकरण को अपील कर सकता है। 9. (1) पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटान सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन के भीतर किया जाएगा। (2) पंजीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण मूल रूप में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और पंजीकरण के समय पर लागू मानदण्ड, प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए भी लागू होंगे। पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी या तो प्रमाण पत्र जारी करते हुए या उसे रद्‌द करते हुए साठ दिन की अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन का निपटान करेगा। 10. (1) निःशक्तता के प्रमाणीकरण के संबंध में जिला चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध या तो उसी जिला में या साथ लगते जिला में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा गठित दूसरे चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख आवेदक द्वारा चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की प्रति की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर अपील होगी। (2) अपील प्राप्ति पर आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और अपील की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर मामले का निर्णय किया जाएगा।

प्रमाणीकरण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील। धारा 59 (1) तथा (2) राज्य सलाहकार बोर्ड के नाम- निर्देशिती सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता।

राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकें। धारा 70.

11. (1) पंचकूला या चण्डीगढ़ में निवास करने वाले राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 1000/- रूपये (केवल एक हजार रूपए) प्रतिदिन के भत्ते का भुगतान किया जाएगा। (2) पंचकूला तथा चण्डीगढ़ से बाहर निवास करने वाले राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार के ग्रुप-क अधिकारी को अनुज्ञेय दरों पर दैनिक तथा यात्रा भत्तों का भुगतान किया जाएगा। 12. (1) राज्य सलाहकार बोर्ड छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा। (2) बोर्ड की बैठकें सामान्यतयाः ऐसी तिथि को तथा ऐसे स्थान, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, पर आयोजित की जाएंगी। (3) बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है। किसी बात के होते हुए भी, जब कोई मामला तत्काल स्वरूप का हो, तो बोर्ड के सदस्य सचिव, अध्यक्ष का अनुमोदन लेने के बाद, के लिए बोर्ड की बैठक बुलाना आवश्यक होगा, जब कभी तत्काल मामले पर विचार-विमर्श किया जाना है और बोर्ड के भाग पर कार्रवाई करना अपेक्षित हो। ऐसी बैठक इलैक्ट्रोनिक मेल अथवा दूरभाष संदेश के माध्यम से बुलाई जा सकती है। (4) सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक का नोटिस, बैठक की तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व राज्य सलाहकार बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को जारी किया जाएगा। नोटिस में बैठक के स्थान, तिथि तथा समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसी बैठक में संव्यवहारित किए जाने वाले कारबार के विवरण सम्मिलित होंगे। (5) किसी बैठक का नोटिस, विशेष वाहक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सदस्यों के निवास स्थान तथा/ या कार्यालय पते पर भिजवाया जा सकता है। ऐसा नोटिस ई-मेल द्वारा भी भेजा जा सकता है। (6) बैठक की कार्य-सूची, प्रत्येक सदस्य को उनके सम्बन्धित मामलों को कार्यसूची में शामिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने के बाद, तैयार की जाएगी। वह मामला, जो कार्य-सूची में शामिल नहीं किया जाता है, अध्यक्ष की अनुमति से विचार-विमर्श किया जाएगा। (7) जहां बोर्ड की कोई बैठक दिन प्रतिदिन स्थगित की जाती है, तो ऐसी स्थगित बैठक का नोटिस, उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को उस स्थान पर, जहां पर बैठक आयोजित की जानी थी, दिया जाएगा। शेष सदस्यों को इलैक्ट्रोनिक मेल या दूरभाष संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (8) बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में, बोर्ड का उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेगा। (9) बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति, निम्न अनुसार होगी :-

(क) बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति होगी ; (ख) यदि, बैठक के प्रारम्भ होने पर गणपूर्ति पूरी है और कुछ सदस्य बैठक प्रारम्भ होने के बाद बैठक को छोड़कर चले जाते हैं, तो इसे बैठक के कार्यवृत में अभिलिखित किया जाएगा और यह बोर्ड के अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा कि बैठक को जारी रखा जाए या इसे उसी दिन भिन्न समय या किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित किया जाए ;

(क) बोर्ड की बैठक के स्थगन के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। (10) सदस्य सचिव बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत अभिलिखित करेगा। (11) बोर्ड की बैठकों के दौरान विचारे जाने वाले मामले, उपस्थित बोर्ड के सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। मत बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णायक मत होगा। सदस्य सचिव बोर्ड की बैठकों में मतदान नहीं करेगा और का निर्णायक मत नहीं होगा। (12) बोर्ड की कोई भी कार्यवाही, बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। तथापि, यह अध्यक्ष और सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि बोर्ड की बैठकों में ऐसी त्रुटियों की पहचान करना और इनके उपाय के लिए कार्य करना। 13. (1) निःशक्तता पर जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :-

जिला स्तरीय समिति। धारा 72.

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी जो अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से नीचे की पदवी का ना हो। (ii) सिविल सर्जन/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सदस्य (iii) जिला अस्पताल से कोई मनोचिकित्सक। सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिले का सदस्य कोई लोक अभियोजक। (v) अधिनियम की धारा 20 के अधीन, अध्यक्ष द्वारा यथा सदस्य नामनिर्दिष्ट जिले में पंजीकृत संगठन का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। (vi) अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 2 सदस्य के खण्ड (ध) में यथा परिभाषित निःशक्त कोई व्यक्ति। (vii) जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव (2) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात्‌ :-

(i) अधिनियम के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा

आदेशाधीन सभी गतिविधियों को कार्यान्वित करना ;

(ii) अधिनियम के उपबन्धों के संबंध में जागरूकता फैलाना ; (iii) अल्पकालीन सम्भव समय में निःशक्त व्यक्ति के लिए एकमात्र पहचान को प्रभावी रूप

से कार्यान्वित करना ;

(iv) कार्यकारी अभियन्ता या अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को निःशक्त व्यक्तियों तक इनकी पहुंच बनाने के लिए सभी सरकारी भवनों का निर्धारण करने के लिए निर्देश देना। जिला स्तरीय समिति जिले में नियमित रूप से सुगम भारत कैम्पेन के कार्यान्वयन को मानीटर करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कार्य समयबद्ध रीति में किया गया है। यह निजी भवनों जैसे होटलों, रस्टोरेंटों, बैंकेट हालों, सामुदायिक हालों, निगम कार्यालयों, दुकानों तथा मॉलों इत्यादि के सभी स्वामियों को स्वामियों के खर्च पर भवनों को निःशक्त अनुकूल भवनों में तबदील करने के लिए निर्देश भी जारी करेगी;

(v) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक प्रयास सुरक्षित गृह में किसी प्रवर्ग के निस्सहाय निःशक्त जनता को समायोजित करने के लिए किया गया है, जहां उनकी जरूरतों का ध्यान रखा गया है और स्वस्थ जीवन यापन तथा कुशल विकास के प्रावधान उपलब्ध करवाए गए। समिति को इन उद्‌देश्यों के सम्पादन में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग भी दिया जाएगा ;

(vi) सामाजिक सुरक्षा लाभों संबंधी या किसी अन्य विषय पर निःशक्त व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों का मॉनीटर करना और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से समन्वय करते हुए इनका समाधान करने की कोशिश करना ;

(vii) राज्य सरकार के निःशक्त कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त करना तथा इनके समाधान

के लिए सम्बद्ध विभागों से समन्वय करना ;

(viii) किन्हीं पंजीकृत संगठनों की मांग प्राप्त करना, जो निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका समाधान करना, यदि यह उनके सामथ्र्य में है या उन्हें राज्य सरकार को भेजना है ;

(ix) यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न विभागों की विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन

लाभ प्राप्त करने वाले निःशक्त व्यक्तियों का डाटा बेस स्पष्ट और सुसंगत है ;

(x) निःशक्त व्यक्तियों की देखभाल और लाभ के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए सामुदायिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अधीन धान्यकोष्ठ (गार्नर) सहायता के लिए प्रयास करना। यह राज्य सरकार को ऐसी पायलट परियोजनाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों के मामले को प्रस्तुत करेगी तथा विभाग से वित्तीय सहायता के लिए मांग करेगी ;

(xi) कोई अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

14. (1) राज्य आयुक्त की कालावधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। राज्य सरकार, तथापि, लोकहित में किसी भी समय कालावधि को घटा सकती है। (2) राज्य सरकार प्रतिमास पचास हजार रूपये मानदेय का भुगतान करेगी, और,-

राज्य आयुक्त का वेतन, भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें। (i) निजी आवास के लिए प्रतिमास जो वास्तविक किराया पचास हजार रूपये से

अधिक न हो कि अदायगी प्राप्त करेगा ;

(ii) दूरभाष सुविधाः- राज्य सरकार के ग्रेड-I अधिकारी की हकदारी के समकक्ष कार्यालय तथा आवास पर एक सैल फोन सहित दूरभाष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ;

(iii) दैनिक भत्ता :- राज्य आयुक्त को ग्रेड-I अधिकारी की हकदारी के अनुसार दैनिक

भत्ते की दर अनुज्ञेय होगी ;

टिप्पण :- दैनिक भत्ता कैलेंडर मास में दस दिन के लिए अनुज्ञेय है; (iv) चिकित्सा सुविधा ः- राज्य आयुक्त को सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय

चिकित्सा सुविधा दी जाएगी ;

(v) स्टाफ कार :- राज्य आयुक्त के लिए मुख्यालय पर तथा बाहरी सरकारी यात्रा के

लिए भी सरकारी उपयोग के लिए एक स्टाफ कार होगी ; टिप्पण :- यदि यात्रा राज्य के बाहर किसी स्थान के लिए की जाती है और स्टाफ कार का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यात्रा भत्ता राज्य सीमाओं से बाहर की दूरी के लिए भुगतानयोग्य होगा। यात्रा भत्ते की ऐसी दर अनुज्ञेय होगी, जो ग्रेड-I अधिकारियों को लागू है।

(vi) अमला :- अमला राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अनुमोदित अपेक्षाओं के अनुसार

उपलब्ध करवाया जाएगा।

15. (1) सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात्‌ :-

सलाहकार समिति का गठन। धारा 79(7).

(i) व्यक्ति, जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत नोडल गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि है और उसने निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए निर्धारात्मक तथा गौरवपूर्ण कार्य किया हो ;

(ii) क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/वाक्‌ चिकित्सक/पुनर्वास

व्यावसायिक ;

(iii) स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ या रोहतक या राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, सैक्टर-32, चण्डीगढ़ से एक चिकित्सक, जो मानसिक उपचार से सम्बन्धित हो ;

(iv) निःशक्त व्यक्ति, जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में परिषत्सदस्य हो और प्रोफेसर की पद्‌वी से नीचे का न हो, पंजाब विश्वविद्यालय या कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय या महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय को अधिमान दिया जाएगा ;

(v) निःशक्त व्यक्तियों के सहायक उपकरण और उपकरणों का निर्माता, जो इस तरह के सहायक उपकरण और उपकरणों के निर्माण के लिए समय-समय पर उल्लिखित अन्तराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करता है :

परन्तु कम से कम एक सदस्य महिला होगी, और एक सदस्य वरिष्ठ

नागरिक होगा।

(2) सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। (3) सलाहकार समिति के पदेन सदस्य प्रत्येक दिन, जिसको सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है, के लिए एक हजार रूपये का भत्ता भुगतान किया जाता है। (4) निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता तथा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं का एक प्रतिनिधि, सलाहकार समिति की बैठकों में विशेष आमन्त्रिती के रूप में आमन्त्रित किया जाएगा।350 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

धारा 83(3).

16. (1) राज्य आयुक्त, प्रत्येक वर्ष 30 जून को निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा के माध्यम से राज्य सरकार को प्ररूप-IV के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (2) राज्य सरकार द्वारा यथा अपेक्षित किसी भी विषय या विषयों पर राज्य आयुक्त द्वारा विशेष रिपोर्ट की जाएगी।

17. विशेष लोक अभियोजक की फीस तथा पारिश्रमिक वही होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के अधीन सत्र न्यायालय के समक्ष मामलों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजक के होते हैं।

लोक अभियोजक को फीस या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना।

धारा 85(2).

राज्य निधि।

धारा 88(1)

तथा (2).

18. (1) नःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से अनुदान सहायता, अन्य सहायता सामुदायिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और स्वेच्छिक अंशदान उचित रसीद के माध्यम से प्राप्त होगी।

(2) राज्य निधि का निम्नलिखित सदस्यों से बनने वाली कार्यकारी समिति द्वारा प्रबन्ध किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(i) अपर मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव, हरियाणा अध्यक्ष सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग;

(ii) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग; सदस्य (iii) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा सदस्य बाल विकास विभाग;

(iv) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा सदस्य वाणिज्य विभाग;

(v) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग; सदस्य (vi) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग; सदस्य (vii) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग; सदस्य (viii) निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग; सदस्य सचिव (3) कार्यकारी समिति, जो राज्य निधि प्रबन्धित करती है, मुख्य लेखा अधिकारी तथा दो लेखा अधिकारियों द्वारा सहायताप्राप्त होगा, जो राज्य निधि से धन के सभी अन्तर्वाह और बाह्‌यर्वाह के लेखे तैयार करेंगे तथा परिचालन द्वारा प्रत्येक मास कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करेंगे। (4) कार्यकारी समिति, प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार या जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, बैठक करेगी।

(5) यह सुनिश्चित करेगी कि सामुदायिक सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के माध्यम से प्राप्त निधियां पृथकतया लेखाबद्ध हैं तथा इन निधियों के उपयोग द्वारा निष्पादित परियोजनाएं ध्यानपूर्वक मॉनीटर की जाती है।

(6) राज्य निधि कार्यकारी समिति सुनिश्चित करेगी कि राज्य निधि के लेखों की संपरीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से की जाती है।

(7) कार्यकारी समिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्य कदम उठाएगी कि राज्य निधि हेतु स्वैच्छिक अंशदान या सामुदायिक सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 80(छ) के अधीन छूट प्राप्त है। (8) राज्य निधि के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट मन्त्री परिषद्‌ के समक्ष रखी जाएगी तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य आयुक्त को उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(9) राज्य निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी, अर्थात्‌ :-

(i) क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, जो राज्य/ केन्द्रीय सरकार की किसी स्कीम तथा प्रोग्राम

के अधीन विशिष्ट रूप से शामिल है ;

(ii) निःशक्त व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अधिनियम के

प्रयोजनों को अग्रसर करने हेतु स्कीमों को लागू करना ;

(iii) प्रशासकीय तथा अन्य खर्चे, जो अधिनियम द्वारा या के अधीन उपगत किए जाने

अपेक्षित हैं ;

(iv) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो कार्यकारी निकाय द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(10) खर्च का प्रत्येक प्रस्ताव, कार्यकारी निकाय के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(11) राज्य निधि ऐसी रीति, जो कार्यकारी निकाय द्वारा विनिश्चित की जाए, में निवेश की जाएगी।

(12) राज्य निधि का मुख्य लेखा अधिकारी आगामी वित्त वर्ष के 30 सितम्बर से अपश्चात्‌ प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य निधि के अधीन राजस्व तथा खर्च के लेखे तैयार करेगा तथा उसे कार्यकारी निकाय के अनुमोदन के लिए रखेगा। लेखे भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे। (13) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के लेखे प्ररूप V के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

नीरजा शेखर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

चण्डीगढ़ः दिनांक 11 जनवरी, 2019 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।352 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA)

प्रारूप-I

[देखिए नियम 4(1)]

सीमित अभिभावकता के लिए आवेदन

दिनांक.........................

प्रेषक.......................... पदाभिहित प्राधिकारी,

....................................................निःषक्त व्यक्ति है और अभिभावक के माध्यम से अपनी व्यक्तिक और संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता है। हम इसके द्वारा अनुरोध करते हैं कि ........................................................... को उसकी तथा उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जाए।

हम यहां नीचें और विवरण प्रस्तुत करते हैं और शीघ्र निर्णय का अनुरोध करते हैंः 1. व्यक्ति के विवरण जिसको अभिभावक प्रदान किया जाना है

नामः आयुः

निःषक्तता का स्वरूपः

पताः

2. अभिभावक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति के ब्यौरे

नामः आयुः

वार्ड के साथ संबंध,

पता यदि कोई हैंः

यहां ............................................से प्राप्त किए गए उक्त ............................................. की निःषक्तता का प्रमाण-पत्र संलग्न करते हैं।

भवदीय, गवाह

पहला गवाह प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

नामः

दूसरा गवाह पदनामः कार्यालय मोहर

मैंं इसके द्वारा अभिभावक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति की सहमति से संपत्ति के अभिभावके होने के रूप में सहमत हूँ और मैं सम्यक्‌ तत्परता के साथ मेरे दायित्वों का निर्वहन करूंगा।

हस्ताक्षरः

नामः

तिथिः

उपरोक्त प्रस्ताव के लिए अभिभावक की सहमति, यदि कोई है, मैं....................................................................के अभिभावक के रूप में ..................................................................को नियुक्त करने के उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत हूं।

हस्ताक्षरः नामः तिथिःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 353

प्रारूप-II

[देखिए नियम 4(14)]

(1) पंजीकृत संगठन या माता-पिता या निःषक्त व्यक्ति के रिष्तेदार द्वारा किए गए आवेदन पर अभिभावक की नियुक्ति की पुष्टि,

...............................................................पर स्थित पदाभिहित प्राधिकारी ने ..............................................की नियुक्ति के लिए ...................... .........................................के लिए ..................................................................आवेदन किया है, इसके लिए अभिभावक की नियुक्ति इस प्रकार हैः

1. वार्ड का नामः

2. अभिभावक का नामः

3. अभिभावक का दायित्वः-

(क) रखरखाव और आवासीय देखभाल

(ख) अचल संपत्ति का प्रबंधन

(ग) चल संपत्ति का प्रबंधन

(घ) कोई अन्यः

स्थानः

हस्ताक्षरः

दिनांकः

मोहरः354 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) प्रारूप-III

[देखिए नियम 4(15)]

संपत्ति विवरणी का प्रारूप

1. अभिभावक का नामः

2. वार्ड का नामः

3. अभिभावक की नियुक्ति की तिथिः

4. अभिभावक द्वारा प्राप्त वार्ड की अचल संपत्ति की सूची (मद के अनुसार)ः

(i) स्वरूपः

(ii) अनुमानित बाजार मूल्यः

(iii) स्थानः

5. अभिभावक द्वारा प्राप्त वार्ड की चल संपत्ति की सूचि (मदानुसार प्रस्तुत की जानी है)ः

(i) विवरणः

(ii) राषिः

6. वार्ड को लंबित दायित्वः

(i) स्वरूपः

(ii) राषिः

7. वार्ड द्वारा प्रतियोग्य लंबित दावेंः

(i) स्वरूपः

(ii) राषिः

मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे ज्ञान, और विष्वास के अनुसार सत्य है।

अभिभावक के हस्ताक्षर :

स्थानः

दिनांकः

गवाह :

पहला गवाहः

दूसरा गवाहःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 355 प्रारूप-IV

[देखिए नियम 16(1)]

आर0पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम, 2016 के लागूकरण की स्थिति (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों)

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नामः

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या (गणना/सर्वेक्षण के वर्ष दर्षाए) :

3. निःषक्त व्यक्तियों की जनसंख्या----------- तथा जनसंख्या----------%

4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिलों तथा खण्डों की संख्याः

5. क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले तथा पी0एच0सी0/सी0एच0सी में निःषक्तता प्रमाण- पत्रों को जारी करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी अधिसूचित किये गये हैंः

6. जिलों तथा पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 की संख्या जहां चिकित्सा प्राधिकारी गठित नहीं किया गया हैः

7. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी किये गये निःषक्तता प्रमाण-पत्रों की कुल संख्याः

8. वित्तिय वर्ष (अर्थात्‌ 01-04-2017 से 31-03-2018) के दौरान जारी किये गये निःषक्तता प्रमाण-पत्रों की कुल संख्याः 9. राज्य समन्वयन तथा कार्यकारी समितियां (धारा 13 से 24)ः

(क) राज्य समन्वयन समितिः

i. क्या राज्य समन्वयन समिति (एस0सी0सी0) गठित की गई है तथा यह कार्यात्मक है ?

ii. यदि नहीं, उसके कारण तथा क्या उसे आगे बढ़ाने का कदम उठाया है ?

iii. गत वित्तीय वर्ष के दौरान की गई राज्य समन्वयन समिति की बैठकों की संख्या, की गई अन्तिम बैठक की तिथि सहित तथा बैठक के मुख्य निष्कर्षः

(ख) राज्य कार्यकारी समितिः

i. क्या राज्य कार्यकारी समिति (एस0ई0सी0) गठित की गई है और कार्यात्मक है ?

ii. यदि नहीं, तो उसके कारण तथा क्या उसे आगे बढ़ाने का कदम उठाया है ?

iii. गत वित्तिय वर्ष के दौरान की गई राज्य कार्यकारी समिति की बैठकों की संख्या तथा अन्तिम बैठक की तिथिः

10. निःषक्तता के निवारण तथा शीघ्र खोज के लिए कार्रवाई करना (धारा-25)ः

i. क्या निःषक्तताओं के होने के कारणों की खोज के लिए सर्वे किया गया ? यदि हां, तो कब और कहां ?

ii. शामिल किए गए जिलों की संख्या ?

iii. क्या सभी बालकों की जोखिम मामलों में पहचान करने के लिए खोज की जा रही हैं ?

iv. यदि नहीं, इस प्रभाव के लिए की गई कार्रवाई ?

v. निःषक्तता रोकने के लिए किये गये उपाय ?

vi. राज्य/राज्य संघ क्षेत्र (जिला/खण्ड के अनुसार) में लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या ?

vii. स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

viii. क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःषक्तता निवारण तथा शीघ्र पता लगाने के लिए अमले को प्रषिक्षित किया गया है ?

ix. माता तथा बच्चे की देखरेख का जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद क्या उपाय किये गये है ?

11. षिक्षा (धारा 16-18)ः

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु तथा निःषक्त बच्चों की कुल संख्याः

ii. स्कूल में पढ़ने वाले 18 वर्ष की आयु तक निःषक्त बच्चों की संख्याः356 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA)

iii. क्या राज्य/संघ राज्य में निःषक्त बच्चों के लिए मुफ्त षिक्षा उपलब्ध हैः

iv. क्या स्कूलों की मुख्य धारा में निःषक्त बच्चों के प्रवेष को इन्कार न करने के लिए अनुदेष जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो उसके कारण ?

v. निःषक्त तथा गैर निःषक्त दोनों बच्चे सरकारी स्कूलों की संख्या जिनमें पढ़ते हैं :

vi. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विषेष स्कूलों की संख्याः

(क). सरकारी (ख). सरकारी मान्यता प्राप्त (ग). निजी :

vii. गत वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किये गये विषेष स्कूलों की संख्याः

viii. गत वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किये गये छात्रावासों की संख्याः

ix. जिलों की संख्या जहां कम से कम एक विषेष स्कूल चलाया जा रहा हैं :

x. जिलों की संख्या जहां स्कूल मुख्यधारा में निःषक्त बच्चों की षिक्षा के लिए सुविधाओं के साथ सुसज्ति हैः xi. व्यवसायिक प्रषिक्षण सुविधाओं सहित विषेष स्कूलों/मुख्यधारा स्कूलों की संख्याः

xii. स्कूलों की संख्या जो वास्तुविद्‌ अवरोध मुक्त हैं :

xiii. स्कूलों की संख्या जो वास्तुविद्‌ अवरोध मुक्त नहीं हैं :

xiv. महाविद्यालयों/व्यवसायिक संस्थाओं/विष्वविद्यालयों की संख्या जो वास्तुविद्‌ अवरोध मुक्त हैं :

xv. महाविद्यालयों/व्यवसायिक संस्थाओं/विष्वविद्यालयों की संख्या जो वास्तुविद्‌ अवरोध मुक्त नहीं हैं :

xvi. स्कूलों/महाविद्यालयों/संस्थानों/विष्वविद्यालयों को वास्तुविद्‌ अवरोध मुक्त करने के लिए कदम उठानाः xvii. क्या निःषक्त छात्रों के लिए छात्रवृति की कोई स्कीम है ? यदि हाँ, प्रतिमाह छात्रवृति की राषिः xviii. छात्रवृति को प्राप्त करने वाले निःषक्त बच्चों की संख्याः

xix. क्या सी0डब्ल्यू0डी0 के संबंध मे अंष कालीन कक्षाओं के संचालन के लिए उपलब्ध किये गये हैं जिसने पांचवी कक्षा तक षिक्षा पूर्ण कर ली है तथा पूर्ण कालीन रूप में उनकी षिक्षा जारी नहीं रखी जा सकती थी ? क्या 16 वर्ष की आयु समूह में बच्चों के लिए विषेष अंषकालीन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं ?

xx. क्या निःषक्त बच्चों के गैर औपचारिक षिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मानवषक्ति को दिया जा रहा अभिविकास कृप्या उसका विवरण उपलब्ध करवाएं ?

xxi. कृपया ओपन स्कूलों का ओपन विष्वविद्यालयों के माध्यम से षिक्षा देने के लिए उपबन्धांें के विवरण देंः xxii. कृपया पारस्परिक इलैक्ट्रोनिक क्रिया या अन्य माध्यम के द्वारा कक्षाएं तथा विचार विमर्ष के लिए उपबन्धों के विवरण देंः

xxiii. क्या जहां नये सहायक यन्त्र, षिक्षा सहायता, विषेष षिक्षा सामग्री इत्यादि के अनुसंधान विकास के लिए सहायक संस्थाएं स्थापित की गई है ? यदि ऐसा है, ऐसे संस्थानों की संख्याः

(क). सरकार (ख). सरकार सहायता प्राप्त (ग). निजी :

xxiv. विषेष षिक्षा में विषेषीकरण प्रषिक्षण के लिए अध्यापक प्रषिक्षण संस्थानों की संख्याः

xxv. राज्य/राज्य संघ क्षेत्र में निःषक्तता के क्रम में विषेष षिक्षा अध्यापकों की आवष्यकता तथा उपलब्ध संख्याः xxvi. क्या प्रत्येक निःषक्तता में विषेष षिक्षा अध्यापकों की अपेक्षित संख्या के लिए उपाय किये गये हैं :

xxvii. क्या निःषक्त बच्चों की अनौपचारिक षिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि हांं, इस सुविधा को रखने वाले खण्डों की संख्याः

xxviii. क्या निःषक्त बच्चों को लागत रहित विषेष किताबें तथा उनकी षिक्षा के लिए आवष्यक यन्त्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैः

xxix. ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें किताबें, वर्दी तथा अन्य सामान उपलब्ध करवाये जा रहे हैः

xxx. क्या निःषक्त बच्चों के नियोजन के लिए सुविधाएं पदोन्नत की जा रही हैः

xxxi. क्या नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लाभ के लिए परीक्षा प्रणाली को गणितानुसार प्रष्नों के लिए आधुनिकीकरण किया गया है ? यदि नहीं, इस संबंध में उठाये गये कदम ?

xxxii. क्या निःषक्त बच्चे के अनुसार पाठयक्रम सम्बन्धी याचिका को पुनः व्यवस्थापन किया गया है ? यदि नहीं, तो उसके कारण तथा उठाये गये कदम/की गई कार्रवाई ?

xxxiii. बच्चा विकृत श्रवण शक्ति से प्रभावित हुआ है तो क्या एक भाषा पाठयक्रम का विकल्प है ? यदि नहीं, उसके कारण तथा इसके लिए की गई कार्रवाई ?

xxxiv. स्कूलों की संख्या जिनमें निःषक्त बच्चों की एक जैसी मुफ्त परिवहन सुविधा का वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई हैः

xxxv. क्या स्कूलों/कक्षा में सी0डब्ल्यू0डी0 की उचित नियोजन करने के उपबन्ध किये गये हैं ? यदि हां, कृप्या उसके विवरण दें ?

xxxvi. क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के यादि ओ0एम0 क्रमांक 16-110/2003-डी0डी0 III दिनांक 26.03.2013 द्वारा जारी मार्ग निर्देषन के संचालन के लिए आपके राज्य में प्राधिकरण के अधीन आने वाली संस्थानों में लागू की गई हैं ? यदि हां, कृपया विवरण उपलब्ध करवाएं।

xxxvii. स्कूलाें/विष्वविद्यालयों परीक्षाओं तथा राज्य चयन बोर्डों की परीक्षाओं में निःषक्त छात्रों को अनुमत लिखित परीक्षा के प्रति घन्टें अतिरिक्त समय की राषि अनुमत किया गया हैः

xxxviii. क्या दृष्टिहीन/मंददृष्टि बच्चें तथा निःषक्त बच्चों को लिपिक/राईटर की सेवाएं सुनिष्चित की जा रहीं हैं ?

हां/नहीं

12. रोजगार (धारा 19-23)

i. क्या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निःषक्त व्यक्तियों के लिए परिलक्षित पदों/नौकरियों की सूची राज्य में धारण की है ? हां/नहीं ; अथवा

ii. क्या राज्य सरकार ने विभिन्न गु्रपों अर्थात्‌ ग्रुप 'क', ग्रुप 'ख', ग्रुप 'ग' तथा ग्रुप 'घ' में निःषक्त व्यक्तियों के लिए पदों को परिलक्षित किया है। कृृपया निम्नलिखित विवरण दर्षाएं ;

परिलक्षित पदों की संख्याः

iii. यदि अभी तक पद परिलक्षित नहीं किये गये हैं, कृृपया समय ढांचा तथा उठाये गये कदम सूचित करें :

iv. क्या पिछले रिक्त पदों को भरने के लिए विषेष भर्ती संचालित की जा रही है ? यदि हां, कृृपया नियत समय ढांचा उपबन्धित करें। यदि नहीं, उसके कारण बताएं।

v. क्या अधिनियम की धारा-33 के अधीन न्यूनतम तीन प्रतिषत रिक्तियों के लागूकरण के लिए प्रक्रिया विहित तथा संगणित की गई है ? यदि नहीं, कारणों तथा इसके संबंध में प्रारम्भ की गई कार्रवाई।358 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) vi. क्या राज्य सरकार तथा इसके उपक्रर्मों इत्यादि के संबन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके लागूकरण का प्रषिक्षण दिया गया है ?

vii. क्या निःषक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के होने के संबंध में प्रत्येक स्थापना में नियोक्ता के सूचना/विवरणी के विवरण प्राप्त किये गये हैं ? क्या सूचना/विवरणी को देने के लिए कोई प्रारूप विहित किये गये हैं ? क्या विषेष नियोजन कार्यालय को सूचना/विवरणी को देने के लिए कोई समय अन्तराल विहित किया गया है ?

viii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विषेष नियोजन कार्यालयों की संख्या तथा पताः

ix. विषेष नियोजन कार्यालय के बिना जिलों की संख्याः

x. विषेष नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत निःषक्त व्यक्तियों की संख्या वर्ष जिसमें निःषक्त व्यक्तियों को नियोजन दिया गया हैः

xi. कृृपया सभी स्थापनाओं में ग्रुप 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' में पदों पर भरी नहीं गई, रिक्तियों के विवरण उपलब्ध करवाएं जिसमें अयोग्य पी0डब्ल्यू0डी0 गैर उपलब्धता होने के कारण अग्रेषित किया गया है। कृृपया सभी स्थापनाओं में पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए आरक्षित रिक्तियों के विवरण दें जो पी0डब्ल्यू0डी0 से अन्यथा व्यक्ति द्वारा भरी जानी थी।

xii. क्या सभी विभाग विषेष नियोजन कार्यालयों को रिक्तियों को अधिसूचित कर रहें हैं ?

xiii.

xiv. धारा 19 के अधीन आदेषों/स्कीमों को जारी/बनाने सम्बन्धित व्यवस्था के लिएः

(क) पी0डब्ल्यू0डी0 के प्रषिक्षण तथा कल्याणः हां/नहीं

(ख) उच्च आयु सीमा में छूटः हां/नहीं

(ग) विनियमित रोजगारः

हां/नहीं

(घ) स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय तथा कार्य स्थलों हां/नहीं

पर बाधा रहित पर्यावरण को बनाना :

xv. क्या सभी सरकारी षिक्षण संस्थानों तथा सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य षिक्षण संस्थानों में धारा 39 में निःषक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम तीन प्रतिषत सीटें आरक्षित करना आवष्यक है ?

xvi. क्या निःषक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम तीन प्रतिषत आरक्षण सभी गरीबी उपश्मन स्कीमों में सुनिष्चित की गई हैं ? यदि हां, कृृपया सूचित करें।

xvii. पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्धार्णीय लोक परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों/भवनों को बनाने में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

xviii. क्या कम से कम पांच प्रतिशत पी0डब्ल्यू0डी0 को रोजगार के लिए नियोजक (सार्वजनिक/निजी) को कोई प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया गया है ? कृृपया विवरण दें।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 359 13. साकारात्मक कार्यवाही (धारा 42 तथा 43)

i. केन्द्र सरकार की स्कीमों से अन्यथा, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लागू की गई निःषक्त व्यक्तियों को सहायता तथा साधन उपबन्धित कराने के लिए स्कीमें सूचित करें।

ii. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लागत रहित या रियायत सहित सहायता तथा साधन सहित उपबन्धित निःषक्त व्यक्तियों की संख्याः

iii. कृृपया मद वर्णित करें जिनके लिए निःषक्त व्यक्तियों हेतु रियायती दरों पर भूमि के अधिमानी आबन्टन के लिए स्कीमें है तथा महत्वपूर्ण विषेषताएं सूचित करेंः

14. गैर भेदभाव (धारा 44-47)

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए बसों तथा जलयानों की प्रवेष्य संख्या ;

ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ट्रैफिक लाईटस पर सुनने संबन्धित संकेतों की संख्या [धारा 45 (क)];

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवेश्य सड़कों तथा फुटपाथों की स्थिति [धारा 45 (ख)];

iv. कृृपया सूचित करें कि क्या सड़कों के निर्माण के दौरान कट करने तथा ढलानों के लिए निर्देष जारी किये गये हैं और इसका लागूकरण सुनिष्चित किया जा रहा है या नहीं ?

v. कृृपया सूचित करें क्या निःषक्तों के लिए चिह्‌नों का उपयोग किया जा रहा है ?

vi. कृृपया सूचित करें कि क्या सड़कों के निर्माण के दौरान जैबरा क्रासिंग की सतह पर सरकार के लिए निर्देष जारी किये गए हैं और इसका कार्यान्वयन सुनिष्चित किया जा रहा है ?

vii. कृृपया सूचित करें कि क्या उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत संस्थापित किया जा रहा है ?

viii. अब तक और पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये बढ़ते लेखा परीक्षा की संख्या;

ix. लेखा परीक्षा में प्रषिक्षित व्यक्तियों की संख्या;

x. लेखा परीक्षित किये गये भवन/सार्वजनिक स्थानों की संख्या;

xi. सुलभ बनाए गए भवनों/सार्वजनिक स्थानों की संख्या;

xii. क्या प्रवेष्य लेखा परीक्षा तथा बाधा मुक्त पर्यावरण के निर्माण पर प्रषिक्षण दिया जा रहा है ? यदि हां, प्रषिक्षित व्यक्तियों की संख्या। कृृपया उपलब्ध संपर्क विवरण के साथ प्रषिक्षित व्यक्तियों की सूची संलग्न करें। यदि यह अद्यतन नहीं किया गया है तो इसे करने की कार्य योजना सूचित करें।

xiii. क्या बाधामुक्त पर्यावरण सुनिष्चित करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं ?

xiv. क्या सभी निर्माणों में बाधा मुक्त स्वरूप को सुनिष्चित करने के उद्‌्‌देष्य के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं ?

xv. कृृपया सूचित करें कि क्या धारा 47 का उपबन्ध लागू किया जा रहा है ?

xvi. कृृपया धारा 47 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुपालन को सुनिष्चित करने के लिए जारी हिदायतों की सूची प्रदान करें,360 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 15. अनुसंधान तथा मानवशक्ति विकासः

i. क्या अब तक कोई अनुसंधान कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो इसके बारे में संक्षिप्त विवरण;

ii. अनुसंधान तथा मानवषक्ति विकास के लिए आबंटित निधि;

(क) अब तक आबंटित की गई निधियां;

(ख) 2017-18 के दौरान आबंटित निधियां;

16. पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए संस्थानों की मान्यताः

i. क्या सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, ऐसे प्राधिकारी का पदनाम, पता दूरभाष, ई-मेल इत्यादि;

ii. राज्य/राज्य संघ क्षेत्र में अब तक जारी किये गए संस्थानों की संख्या;

17. गम्भीर निःषक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाः

i. क्या गम्भीर निःषक्त व्यक्तियों (80 प्रतिषत या अधिक निःषक्तता वाले) के लिए कोई संस्थान स्थापित किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो ऐसे संस्थानों की संख्या, पता;

18. निःषक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त (धारा 78-79 तथा 80)ः

i. क्या पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए राज्य आयुक्त के पास स्वतन्त्र या अतिरिक्त शुल्क है ? (कृृपया पूरा पता, दूरभाष, मोबाईल, फैक्स, ई-मेल इत्यादि सूचित करें)।

ii. अन्य आवष्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ राज्य आयुक्त की सहायता के लिए प्रदान किये गए अधिकारियों तथा अमले का विवरण;

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पूर्व वित्त वर्ष के दौरान निःषक्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करना;

iv. पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान निधि की निगरानी के लिए आयुक्त निःषक्त के कार्यालय द्वारा किये गए निरीक्षरणों की संख्या;

वर्ष ............................... निरीक्षणों की संख्या..........................................

वर्ष ............................... निरीक्षणों की संख्या..........................................

वर्ष ............................... निरीक्षणों की संख्या..........................................

v. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अब तक पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए तथा बड़ी उपलब्धि के लिए प्रयासों का सारांश;

vi. पूर्व वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आर0पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम द्वारा प्रबंधित किये गए मामलेः- (क) राज्य आयुक्त के समक्ष षिकायत कर्त्ताओं द्वारा दायर की गई षिकायतों की संख्या;

(ख) राज्य आयुक्त द्वारा अपनी स्वेच्छा (स्वप्रेरणा से) से लिए गए मामलों की संख्या;

(ग) मामलों की कुल संख्या;

(घ) दिषा निर्देषों तथा सकारात्मक नतीजों से निपटने वाले मामलों की संख्या;

(ड़) उन मामलों की संख्या जहां निर्देषों का अनुपालन प्राप्त हुआ है;

(च) लम्बित मामलों की संख्या;

vii. पिछले तीन वित्तीय वर्षाें की वार्षिक रिर्पोटों तथा इनको राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने से पूर्व मामलों की तैयारी के विवरणः

19. सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य योजनाएं (धारा 24 तथा 25);

विविधः-

i. क्या पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया है ? यदि हां, कृृपया एक प्रति संलग्न करें। यदि नहीं, कृृपया समय अंकित करें जिसमें नियम अधिसूचित किये जाएंगे।

ii. कृृपया सूचित करें क्या चिकित्सा प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है या नहींः-

• सभी प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्रों

• सभी सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों

• सभी जिला अस्पतालों

• सभी नागरिक अस्पतालों

• सभी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों

iii. क्या राज्य ने निःषक्त व्यक्तियों के लिए राज्य नीति तैयार की है ? यदि हां, कृृपया इसकी एक प्रति प्रदान करें। यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

iv. क्या भवन उपविधियों में संषोधन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

v. क्या निःषक्त व्यक्तियों को मुफ्त/रियायती बस पास की अनुमति है (कृृपया पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग में लाभार्थियों की संख्या अंकित करें)।362 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) प्रारूप-V

[देखिए नियम 18(13)]

लेखों के लिए प्रारूप में)

(रूपये लाखों में)

मोहरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 363 HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 11th January, 2019

No. 111-SW(4)-2019.— The following draft of the rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act 49 of 2016), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Social Justice and Empowerment Department, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified:-

Draft Rules

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act

49 of 2016);

(b) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of the district

concerned;

(c) "Form" means the Form appended to these rules;

(d) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the

Administrative Department.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall

have the same meaning respectively as has been assigned to them in the Act.

3. (1) The Committee for Research on Disability shall consist of the following members, namely:-

Chairperson

Constitution of Committee for Research on Disability. section 6 (2). (i) An eminent person having vast experience in medical or psychological research in the field of disability, to be nominated by the State Government.

(ii) Director, Social Justice and Empowerment Member

Department.

(iii) Director General, Medical Education and Research Member

Department.

(iv) Joint Director/Additional Director, Social Justice and Member

Empower Department.

Member

(v) Five persons to be nominated by the State Government from amongst representatives of registered State level organizations representing each of the five groups of disabilities specified in the Schedule to the Act, of whom at least two shall be disabled persons:

Provided that at least one member of any one of the registered organizations shall be a woman.

(2) The Chairperson may invite any expert relating to the field of disability, in consultation with the Committee.

(3) The term of office of the nominated members shall be for a period of three years from the date on which they enter upon office. The nominated members shall be eligible for re- nomination for one more term.

(4) One half of the members shall constitute the quorum for the meeting of the Committee.

4. (1) The application for appointment of limited guardian for a person with disability shall be made by a parent, relative or registered organization to the designated authority as per Form-I.

Limited guardianship. section 14 (1).

(2) On receipt of the application for appointment of limited guardian, the designated authority shall scrutinize the application and call for any document or information, as may be deemed necessary for deciding the issue of guardianship.

(3) In case where the parents make an application for limited guardianship by another person, the designated authority may decide to recommend and ask for parents counselling. The designated authority shall assess and determine whether a guardian other than the parents shall be a genuine guardian who will ensure the well-being of the person with disability.

(4) The application for limited guardianship for personal care and maintenance shall cover the following conditions, namely:-

(a) the right to life;

(b) food, clothing and appropriate constructed shelter;

(c) religious needs;

(d) education, skill development and training and employment;

(e) health care including medical and surgical needs and nutrition;

(f) leisure and recreation, including indoor and outdoor sports, exposure to

theatre, music, puppet shows etc.;

(g) protection from exploitation and abuse;

(h) protection of constitutional and human rights.

(5) Both the parents may jointly or in the event of the absence of one due to death, divorce, legal separation, desertion or conviction, may individually apply for guardianship, of the ward beyond the age of 18 years.

(6) In the event of death, desertion, conviction of both the parents, the siblings (including half and step siblings) may apply for limited guardianship.

(7) In the absence of parents or siblings, a relative may make an application for limited guardianship.

(8) In the absence of parents or siblings or any relative, a registered organization may make an application for limited guardianship.

(9) The designated authority may direct a registered organization to make an application for limited guardianship in case of a destitute or abandoned person with disabilities.

(10) In case of considering an institution as a limited guardian, the institution must be registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) or with the National Trust Act, 1999 (Central Act 44 of 1999) and must be capable of providing facilities to the person with disability.

(11) In the event the institution ceases to be registered under a law or stops functioning, or is found to be otherwise unsuitable, the designated authority shall make alternative arrangements for the care of the person with disability who was hitherto under the care of the institution.

(12) The alternative care shall not be permanent in nature and shall be replaced by permanent guardianship within a period of one year.

(13) The applicant or the prospective guardian whose name the applicant has suggested must have been residing in close proximity to the place where the person with disability resides. A male guardian shall be appointed only in co-guardianship with his wife.

(14) The confirmation of appointment of a limited guardian shall be made as per Form-II.

(15) A person appointed as limited guardian shall submit the information regarding the property of the person with disability within six months from the date of his appointment as per Form-III.

Disqualifications. section 14 (1). 5. (1) A person shall be disqualified for being a limited guardian on the following grounds, namely:-

(a) loss of citizenship;

(b) being of unsound mind or undergoing treatment for mental illness;

(c) being convicted by a court of law;

(d) being destitute or dependent on others for his own living;

(e) insolvent or bankrupt.

6. (1) An application for removal of limited guardianship may be made to the designated authority on the following grounds, namely:-

(i) abusing or neglecting a person with disability; or

Removal of limited guardianship. section 14 (1). (ii) misappropriating the property of the person with disability.

(2) The designated authority shall appoint a team of investigators consisting of one representative of the parent organization, one representative of the association for the disabled and one Government officer associated with disability not below the rank of Deputy Director, Social Justice and Empowerment Department or District Social Welfare Officer.

(3) This team shall inquire into the complaint against the limited guardian of the person with disability. The following acts of omissions or commission shall constitute abuse or neglect on the part of the limited guardian, namely:-

(a) solitary confinement of a person with disability in a closed place or a room

for any period of time;

(b) chaining or restricting movement of the person with disability so as to cause injury and in a way that has not been recommended in writing by a duly certified medical authority;

(c) beating or treating a person with disability resulting in bruises, skin or tissue

damage;

(d) sexual abuse;

(e) deprivation of physical needs such as food, water and clothing, fresh air, clean clothes and bed linen, adequate infrastructure such as fans, coolers, air conditioners, heaters (with precaution against harm), clean toilets with disabled friendly fixtures like bars etc.;

(f) lack of provision of recreation, skill development and rehabilitation programmes as specified by experts in the field of disability training and made known to the guardian by the designated authority or by any notified Government authority;

(g) Misappropriation or misuse of the property of the person with disabilities.

(h) lack of facilities and of trained staff and personnel for meeting the health, education and development needs of the person with disability. The team of investigators shall submit their report within ten days of receipt of the matter.

(4) On receiving the report of the investigating team, the designated authority shall take its decision within a further period of ten days from the date of receipt of the report of the investigating team on whether to remove the limited guardian or not. The designated authority shall give a hearing to the limited guardian and record the statement of the limited guardian and its decision in writing.

(5) A person may be considered to be appointed as limited guardian only if he is eighteen years old or above and such person should not have been charged with any offence under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

(6) It shall be the duty of a person made limited guardian to consult the person with disability while taking decisions on his behalf, unless such person is medically certified as being unable to participate in such decision-making.

(7) It shall be legally binding on a person appointed as limited guardian to keep the interest and well-being of the person with disability foremost while taking legally binding decisions on his behalf.

(8) The limited guardian, shall submit an affidavit to the effect that he shall keep the well-being of the person with disability foremost while taking legally binding decisions and that he shall be liable for any legally binding decision or any act or decision on the part of the limited guardian that may cause any disadvantage or harm of any kind-physical, financial or emotional or other-to the person with disability.

Certificate of registration. section 51 (1).

7. (1) The Deputy Commissioner shall be the competent authority for registration of institutions for persons with disabilities and shall dispose of the application received in this regard within a period of sixty days either by issuing a certificate of registration or refusing the same.

(2) Any entity desirous of establishing and running an institution for the care of persons with disability shall make an application to the Deputy Commissioner in such Form, as may be specified by the State Government from time to time. No fees shall be payable by the applicant along with the application for such registration.

(3) The following documents shall be enclosed along with the application, namely:-

(a) proof of at least three years' experience of work done by the applicant in the field of disability in Haryana out of which one year's work should be within the district where the application has been received;

(b) audited statement of accounts of the institution of the last three years;

(c) number, category and qualification of employees engaged for running the

institution;

(d) affidavit regarding no criminal case having been filed against the applicant;

(e) proof of registration of the institution under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) or the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);

(f) objective of setting up the institution in brief with an affidavit that correctly describe the bye-laws and does not hide any fact or objective mentioned in the bye-laws and does not contradict any fact or objective mentioned therein;

(g) proof of registration with the Rehabilitation Council of India compulsorily

and with the National Trust;

(h) the quantitative impact of the activities performed by the institution on the

lives of disabled persons;

(i) the best practices for the betterment of persons with disability-in education, health and recreation-initiated or adopted by the institution for the betterment of persons with disability;

(j) norms and criteria followed for infrastructure and ability to take up useful education and health practices, prescribed by the National Trust, the Rehabilitation Council.

(4) The competent authority shall issue a certificate of registration, which shall be valid for a period of three years from the date of issue.

Appeal.

section 53 (1).

8. (1) Any person aggrieved by the order of the competent authority refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may file an appeal to the appellate authority within thirty days from the date of order.

9. (1) An application for renewal of certificate of registration shall be disposed of by the competent authority within sixty days.

Renewal of certificate of registration.

(2) A certificate of registration may be renewed for a period of three years from the date of the expiry of the registration certificate originally issued and the parameters which apply at the time of registration shall also apply for renewal of certificate. The competent authority on receiving an application for renewal of certificate registration shall dispose of the application received in this regard within a period of sixty days either issuing a certificate or refusing the same.

Appeal against order of certifying authority.

10. (1) An appeal against the decision of the Medical Board of the district regarding certification of disability shall lie before another Medical Board constituted by the Director General, Health Services, either in the same district or in a neighbouring district, within thirty days of the receipt of a copy of the decision of the Medical Board by the applicant.

section 59 (1), (2).

(2) On receipt of appeal the applicant shall be given an opportunity of hearing and the case shall be decided within thirty days from the date of receipt of the appeal.

11. (1) The non-official members of the State Advisory Board not residing in Panchkula or Chandigarh shall be paid an allowance of Rs.1000/- (one thousand rupees only) per day for each day of the meeting of the Board.

Allowance to be paid to nominated members of State Advisory Board. section 67 (6). (2) The non-official members of the State Advisory Board residing outside Panchkula shall be paid daily and travelling allowance for each day of the meeting of the Board at the rates admissible to a Group A officer of the State Government.

12. (1) The State Advisory Board shall meet at least once in six months.

(2) The meetings of the Board shall ordinarily be held on such date and such place as

Meetings of State Advisory Board. section 70.

may be fixed by the Chairperson.

(3) The Chairperson of the Board shall, upon the written request of not less than five members of the Board, call a special meeting of the Board. Notwithstanding anything, when any matter is of an urgent nature, it shall be incumbent on the Member-Secretary of the Board, after having taken the approval of the Chairperson, to convene a meeting of the Board whenever there is an urgent matter to be discussed and action on the part of the Board may be required. Such meeting may be called through electronic mail or telephonic message.

(4) Notice of every meeting shall be issued by the Member-Secretary to each member of the State Advisory Board at least fifteen days before the date of the meeting. The notice shall specify the place, date, time of the meeting and shall contain the statement of the business to be transacted at such meeting.

(5) Notice of a meeting may be delivered by special messenger or by registered post to

the residence and/or official addresses of the members. Such notice may also be sent by email.

(6) The agenda of the meeting shall be prepared after allowing each member a week's time to include their matters of concern in the agenda. A matter that is not included in the agenda shall be discussed only with the Chairperson's permission.

(7) Where a meeting of the Board is adjourned from day to day, notice of such adjourned meeting shall be given to the members of the Board available at the place where the meeting was to be held. The rest of the members shall be informed through electronic mail or telephone message.

(8) The Chairperson of the Board shall preside over every meeting of the Board and in

his absence, the Vice-Chairperson of the Board shall preside over the meeting.

(9) The quorum for meeting of the Board shall be as follows:-

(a) one-third of the total members of the Board shall form the quorum for a

meeting of the Board;

(b) if the quorum is present at the beginning of the meeting and some members leave the meeting after it has begun, this shall be recorded in the minutes of the meeting and it shall be the discretion of the Chairperson of the Board whether to continue to hold the meeting or to adjourn it to a different time on the same date or to any other date;

(c) No quorum shall be necessary for an adjourned meeting of the Board.

(10) The Member-Secretary shall record the minutes of the meetings of the Board.

(11) Matters considered during meetings of the Board shall be decided by a majority of the members of the Board present and voting. In the event of equality of votes, the Chairperson of the Board or the Vice-Chairperson of the Board, as the case may be shall have a casting vote. The Member-Secretary shall not vote at meetings of the Board and shall not have a casting vote.

(12) No proceeding of the Board shall be invalid by reasons of any vacancy or any defect in the constitution of the Board. However, it shall be the responsibility of the Chairperson and the Member-Secretary to identify such defects, at meetings of the Board and act to remedy these.

13. (1) The District Level Committee on disability shall consist of the following members, namely:-

District Level Committee. section 72.

Chairperson

(i) An officer of the Indian Administrative Service, not below the rank of a District Magistrate or a Deputy Commissioner, as the case may be.

(ii) Civil Surgeon/Chief Medical Officer. Member (iii) A psychiatrist from the District Hospital. Member (iv) A Public Prosecutor of the district to be Member

nominated by the Chairperson.

Member (v) An eminent person of an organization registered under section 50 of the Act in the district as nominated by the Chairperson.

Member (vi) A person with disability as defined in clause (s) of section 2 of the Act as nominated by the Chairperson.

(vii) District Social Welfare Officer.

Member-

Secretary (2) The District Level Committee shall perform the following functions, namely:-

(i) to implement all activities mandated by the State Government for the benefit

of the persons with disabilities under the Act;

(ii) to spread awareness regarding the provisions of the Act;

(iii) to effectively implement the Unique Identity for disabled persons in the

shortest possible time;

(iv) to direct the Executive Engineer, Public Works Department or the Superintending Engineer as the case may be to make an assessment of all Government buildings in order to make these accessible to disabled persons. The District Level Committee shall monitor implementation of Accessible India Campaign in the district regularly and ensure that the work is done in a time-bound manner. It shall also issue directions to all owners of private buildings like hotels, restaurants, banquet halls, community halls, corporate offices, shops and malls, etc. to convert the buildings into disabled-friendly buildings at the owners expense;

(v) to ensure that every effort is made for accommodating destitute disabled people of any category in a safe home where their needs are taken care of and provisions for a healthy lifestyle and skill development are provided. The committee shall be assisted financially by the State Government in the accomplishment of these goals;

(vi) to monitor grievances received from disabled persons regarding social security benefits or on any other issue and try to resolve these by coordinating with the Social Justice and Empowerment Department; (vii) to receive complaints from disabled employees of the State Government and

coordinate with departments concerned for their resolution;

(viii) to receive demands of any registered organizations that represent disabled persons and resolve the same if it is within its competency or forward the same to the State Government;

(ix) to ensure that there is a clear and harmonized data base of persons with disabilities receiving benefits under various Government schemes of different departments;

(x) to make efforts to garner help under Corporate Social Responsibility (CSR) for pilot projects for the care and benefit of disabled persons. It shall also represent the case of disabled persons through such pilot projects to the State Government and ask for financial support from the department; (xi) any other functions that may be assigned by the State Government. 14. (1) The tenure of State Commissioner shall be for a period of three years. The State Government may however, curtail the period of tenure at any time in public interest.

(2) The State Commissioner shall be paid a honorarium of (Fifty Thousand rupees) per mensem and shall avail of-

Salaries, allowances and other conditions of service of State Commissioner.

(i) Re-imbursement of actual rent not exceeding (Fifty Thousand rupees) per

mensem for private accommodation;

(ii) telephone facility:- Telephone facility may be provided at the office as well as at residence alongwith one cell phone equivalent to entitlement of Grade-I officers of the State Government;

(iii) Daily Allowance:- The rate of daily allowance may be admissible to the

State Commissioner as per entitlement of Grade-I officers; Note:- Daily allowance is admissible for ten days in the calendar month;

(iv) Medical facilities:- The State Commissioner may be given medical facilities

as admissible to the Government employees;

(v) Staff Car:- A staff car shall be placed at the disposal of the State Commissioner for official use at the headquarter and also for outside official journeys; Note:- When journeys are undertaken to places outside the State and the staff car is not used, travelling allowance shall be payable for distance beyond the State limits. The rate of travelling allowance, when admissible shall be the same as applicable to Grade-I officers.

(vi) Staff:- Staff may be provided as per requirements assessed and approved by

State Government.

15. (1) The Advisory Committee shall comprise, the following members, namely:-

Constitution of Advisory Committee. section 79 (7). (i) A person who is a representative of Nodal Non-Governmental Organization (NGO) registered with the National Trust in the State of Haryana and has to his credit quantifiable and qualitative work done for the benefit of persons with disability;

(ii) A clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/ Speech Therapist/

Rehabilitation Professional;

(iii) A doctor from the Post Graduate Institute, Chandigarh or Rohtak or of Government Medical College and Hospital, Sector-32, Chandigarh dealing with mental illness;

(iv) A person with disabilities who is an academician not below the rank of Professor in a recognized university, preferably Punjab University or Kurukshetra University or Maharshi Dayanand University;

(v) A manufacturer of aids and appliances of disabled persons who fulfils the international norms outlined from time to time for the manufacture of such aids and appliances:

Provided that at least one member shall be a woman and one member

a senior citizen.

(2) The term of the members shall be for a period of three years.

(3) The non-official members of the Advisory Committee shall be paid an allowance of (one thousand rupees per day) for every day on which meetings of the Advisory Committee are held.

(4) A representative of the Director, Social Justice and Empowerment and of the Director General Health Services in the meetings of the Advisory Committee shall be invited as special invitee.

Submission of annual report. section 83 (3). 16. (1) The State Commissioner shall submit an annual report as per Form-IV to the State Government through the Director, Social Justice and Empowerment Department, Haryana by the 30th June, of every year.

(2) A special report shall be made by the State Commissioner on any subjects or set of subjects as desired by the State Government.

17. The fee and other remuneration of the Special Public Prosecutor shall be the same as the Public Prosecutor appointed by the State Government under the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974) for conducting the cases before a court of session.

Fee or remuneration to be paid to Special Public Prosecutor. section 85 (2).

State Fund. section 88 (1) (2).

18. (1) The State Fund for persons with disability shall receive grants-in-aid from the State Government or from the Government of India, other aid, Corporate Social Responsibility (CSR) and voluntary contributions through proper receipt.

(2) The State Fund shall be managed by an Executive Committee consisting of the following member, namely:-

Chairperson (i) Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Social Justice and Empowerment Department.

(ii) Additional Chief Secretary to Government, Member

Haryana, Health Department.

Member (iii) Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Women and Child Development Department.

(iv) Additional Chief Secretary to Government, Member

Haryana, Industries and Commerce Department.

(v) Additional Chief Secretary to Government, Member

Haryana, Labour Department.

(vi) Additional Chief Secretary to Government, Member

Haryana, Education Department.

(vii) Additional Chief Secretary to Government, Member

Haryana, Finance Department.

(viii) Director, Social Justice and Empowerment Member-

Department.

Secretary (3) The Executive committee that manages the State Fund shall be assisted by a Chief Accounts Officer and two Accounts Officers who shall prepare accounts of all inflow and outflow of monies from the State Fund and present to the executive committee every month by circulation.

(4) The executive committee shall meet at least once in every financial year, or as decided by the Chairperson.

(5) It shall ensure that funds received through Corporate Social Responsibility (CSR) are accounted for separately and the projects executed by using these funds are monitored closely.

(6) The executive committee of the State Fund shall ensure that the accounts of the State Fund are audited by the Accountant General, Haryana annually.

(7) The executive committee shall do the needful to ensure that voluntary contributions or Corporate Social Responsibility (CSR) to the State Fund is exempted under section 80 (G) of the Income Tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961).

(8) The annual audit report of the accounts of the State Fund shall be placed before the Council of Ministers and the copies of this report shall be made available to the State Commissioner.

(9) The State Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

(i) financial assistance in the areas which are not specifically covered under any

scheme and programme of the State/Central Government;

(ii) providing financial assistance for persons with disabilities and implementing

schemes to further the purposes of the Act;

(iii) administrative and other expenses, as may be required to be incurred by or

under the Act;

(iv) such other purposes as may be decided by the executive body.

(10) Every proposal of expenditure shall be placed before the executive body for its approval.

(11) The State Fund shall be invested in such manner as may be decided by the executive body.

(12) The Chief Accounts Officer of the State Fund shall prepare the accounts of revenue and expenditure under the State Fund for each financial year, not later than September, 30th of the next financial year and shall place the same for the approval of the executive body. The Accounts shall be audited by the Comptroller and Auditor General of Haryana.

(13) The Accounts of the State Fund for Persons with Disability shall be prepared as per Form-V.

NEERJA SEKHAR, Chandigarh: Principal Secretary to Government Haryana, The 11th January, 2019. Social Justice & Empowerment Department.

FORM-I

[see rule 4(1)]

Application Limited Guardianship

From

Date :

To

Designated Authority,

__________________ is a person with disability and requires protection of his person and property through a guardian. We hereby request that _______________be appointed as guardian of the said_______________ for the protection of his person property.

We furnish hereunder further details and request early decision :

1. Particulars of the person to be provided guardian

Name:

Age:

Nature of disability: Address:

2. Particulars of the person proposed to be appointed as guardian

Name:

Age:

Relationship with ward, if any Address:

We enclose herewith disability certificate of the said____________________________________________ obtained from_________________

Yours faithfully,

Witnesses

1st Witness

Authorized signatory

Name:

2nd Witness

Designation:

Office stamp:

Consent of the person proposed to be appointed Guardian

I hereby agree to be the guardian of the person and property of____________________________________________ and shall discharge my obligations with due diligence.

Signature:

Name:

Date:

Consent of the guardian, if any, to the aforesaid proposal

I hereby agree to the above proposal to appoint ____________________________________________ as the guardian of ______________________.

Signature:

Name:

Date:

FORM-II

[see rule 4 (14)]

Form of confirmation of appointment of guardian on application made by (1) a registered organization, or (2) parent or relative of person with disability.

The designated authority situated at _______________________having considered the application made by_____________________ for appointment of __________________________ for _____________________ appointment of guardian for hereby confirms its decision as under :

1. Name of the ward:

2. Name of the guardian:

3. Obligations of the guardian

(a) Maintenance and residential care

(b) Management of immovable property

(c) Management of movable property

(d) Any others:

Place:

Signature(s) :

Date :

Stamp :

FORM-III

(see rule 4 (15)]

Form of property return.

1. Name of the guardian:

2. Name of the ward:

3. Date of appointment of the guardian:

4. Inventory of immovable property of the ward received by the guardian (to be furnished item-wise) :

(i) Nature

(ii) Estimated market value :

(iii) Location

5. Inventory of the movable property of the ward received by the Guardian (to be furnished item-wise):

(1) Description:

(2) Amount:

6. Pending liabilities of the ward:

(i) Nature

(ii) Amount

7. Pending claims receivable by the ward :

(i) Nature

(ii) Amount

I declare that aforesaid information is true and accurate to the best of my knowledge, information and belief.

Place:

Signature of the guardian Date:

Witnesses

1st witness

2nd witnessHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 11, 2019 (PAUS. 21, 1940 SAKA) 375

FORM-IV

[see rule 16 (1)]

Status of Implementation Of Pwd Act, 2016 (States/UTs)

1. Name of State/UT:

2. Population of the State/UT (indicate the year of Census/Survey):

3. Population of Persons with Disabilities: ___________ and the population______%

4. Number of Districts and Blocks in the State/UT:

5. Whether Medical Authorities have been notified for issuance of Disability Certificates in each District and PHC/CHC of the State/UT:

6. Number of Districts and PHCs/CHCs where Medical Authority has not been constituted:

7. Total number of Disability Certificates issued in the State/UT:

8. Number of Disability Certificates issued during the Financial Year (i.e. 01.04.2017-31.03.2018) :

9. State Coordination & Executive Committees (Section 13 to 24):

(A) State Coordination Committee:

(i) Whether State Coordination Committee (SCC) has been constituted and is functional?

(ii) If not, the reason thereof & steps taken to expedite the same?

(iii) Number of SCC meetings held during last financial year with the date of last meeting held and the major outcome of the meeting:

(B) State Executive Committee:

(i) Whether the State Executive Committee (SEC) has been constituted and is functional?

(ii) If not, the reason thereof and steps taken to expedite the same?

(iii) Number of SEC meetings held during last financial year and the date of last meeting held 10. Action taken for Prevention and Early Detection of Disabilities (Section 25)

(i) Were any surveys undertaken for detecting causes of occurrence of disabilities? If yes, when and where?

(ii) Number of districts covered?

(iii) Whether all children are being screened for identifying at risk cases?

(iv) If not, action taken to this effect?

(v) Measures taken to prevent disabilities?

(vi) Number of persons benefited in the State/UT (District/Block wise):

(vii) What action is being taken for creating awareness on health, hygiene, sanitation:

(viii) Whether staff at Primary Health Centres are trained on prevention and early detection of disabilities?

(ix) What measures or pre-natal, para-natal, post-natal care of mother and child are being taken?

11. Education (Section 16-18)

(i) Total number of children with disabilities upto 18 years of age in the State/UT:

(iii) Whether free education for children with disabilities is available in the State/UT:

(iv) Have instructions been issued not to deny admission to children with disabilities in mainstream schools? If not, the reason thereof?

(v) Number of Govt. schools in which both disabled and non-disabled children are studying:

(vi) Number of special schools in the State/UT:

(a) Govt.: (b) Govt. Aided: (c) Private:

(vii) Number of special schools set up during the last financial year.

(viii) Number of Hostels set up during the last financial year:

(ix) Number of Districts where atleast one special school is running:

(x) Number of Districts where mainstream schools are equipped with facilities for education of disabled children:

(xi) Number of special schools/mainstream schools with vocational training facility:

(xii) Number of schools that are architecturally barrier free:

(xiii) Number of schools that are architecturally not barrier free:

(xiv) Number of colleges/professional institutes/Universities that are architecturally barrier free:

(xv) Number of colleges/professional institutes/Universities that are architecturally not barrier free:

(xvi) Steps taken to make Schools/Colleges/Institutions/Universities to barrier free:

(xvii) Whether there is any scheme of scholarship for students with disabilities? If yes, the amount of scholarship per month:

(xviii) Number of disabled children receiving scholarships:

(xix) Whether provision has been made for conducting part-time classes in respect of CwDs who have completed education up to class fifth and could not continue their studies in full time-basis? Whether special part time classes are being conducted for children in age group of 16 years and above?

(xx) Whether facilities for non-formal education to children with disabilities are available and whether orientation is being given to the available manpower in the rural areas? Please provide the details thereof?

(xxi) Please give details of the provisions for imparting education through open schools or open Universities.

(xxii) Please give details of the provisions for conducting classes and discussions through interactive electronic or other media.

(xxiii) Whether institutions have been established/institutions assisted for research to develop new assistive devices, teaching aid, special teaching material etc.? If so, number of such institutes in:

(a) Govt.: (b) Govt. Aided: (c) Private:

(xxiv) Number of teachers training institutions for specialized training in special education.

(xxv) Requirement of disability wise special education teachers in the State/UT and the number available:

(xxvi) What measures have been taken to meet the required number of special education teachers in each disability?

(xxvii) Whether facilities for non-formal education to children with disabilities are available? If yes, the number of blocks having this facility:

(xxviii) Whether children with disabilities are being provided free of cost special books and equipments needed for his/her education:

(xxix) Number of such children being provided books, uniforms and other material:

(xxx) Whether facilities for placement of children with disabilities are being promoted:

(xxxi) Whether examination system has been modified to eliminate mathematical questions for the benefit of blind/low vision students?

• If not, steps taken in this regard?

(xxxii) Whether curriculum has been restructured to suit the children with disabilities?

• If not, reasons thereof and measures/action taken?

(xxxiii) Whether curriculum of one language option for hearing impaired children has been effected?

• If not, reasons thereof and action taken to this effect?

(xxxiv) Number of schools that provide free transport facility or financial assistance for the same to the disabled children:

(xxxv) Whether provisions have been made appropriate placement of CwDs in the school/class? If yes, please give details thereof.

(xxxvi) Whether the guidelines for conducting written examination guidelines issued by Ministry of Social Justice & Empowerment vide OM No. 16-110/2003-DD.III on 26.02.2013 are implemented in institutions coming under the authority of your state? If yes, please provide the status? If not, what are the reasons thereof?

(xxxvii) Amount of extra time per hour of written examination allowed to students with disabilities in school/university exams and State Selection Board Exams :

(xxxviii) Whether the services of scribe/writer to children with blindness/low vision and other children with disabilities are being ensured? Yes/No

12. Employment (Section 32-41)

(i) Has the State adopted list of posts/jobs identified for persons with disabilities by Government of India from time to time? Yes/No

or

(ii) Has the State Govt identified the posts for persons with disabilities in different Groups viz Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D'. Please indicate following details :

Number of posts identified:

(iii) If the posts have not yet been identified, please indicate the time frame and steps taken:

(iv) Whether Special Recruitment Drive is being conducted to fill the backlog vacancies? If yes, please provide the time frame fixed. If not, reasons thereof.

(v) Whether procedure for implementation of minimum 3% vacancies under Section 33 of the Act has been prescribed and circulated? If not, reasons and action initiated in this regard.

(vi) Whether the concerned officials of the State Govt. & its Undertakings etc have been given training on implementation?

(vii) Whether the details of information/returns are being obtained from the employer in every establishment regarding the occurrence of vacancies for persons with disabilities? Whether any form for furnishing the information/returns has been prescribed? Whether any time interval has been prescribed for furnishing the information/returns to Special Employment Exchange?

(viii) Number and addresses of Special Employment Exchanges in the State/UT:

(ix) Number of Districts without Special Employment Exchange:

(x) Number of persons with disabilities registered with Special Employment Exchanges. Year upto which persons with disabilities have been given placement:

(xi) Please provide the details of unfilled vacancies in all the establishments in Group A, B, C & D posts which have been carried forward due to non-availability of a suitable PwDs. Please provide the details of vacancies reserved for PwDs in all the establishments which were filled by persons other than PwDs.

(xii) Whether all the departments are notifying vacancies to Special Employment Exchanges?

(xiii) Details of implementation of reservation:

(xiv) Whether orders/schemes under Section 38 have been issued/formulated for arrangements regarding:

(a) Training and welfare of PWDs: Yes / No

(b) Relaxation of upper age limit: Yes / No

(c) Regulating employment: Yes / No

(d) Health and safety measures and creation of barrier free environment at work place: Yes / No (xv) Whether all Government educational institutions and other educational institutions receiving aid from the Government reserve at least 3% seats for persons with disabilities as mandated in Section 39?

(xvi) Whether atleast 3% reservation for persons with disabilities is being ensured in all poverty alleviation schemes, if yes please indicate

(xvii) What action has been taken by State Govt./UT to make public transport and public places/buildings accessible to PWDs?

(xviii) Whether any incentives are being provided to employers (public/private) for employing atleast 5% PWDs? Please give details.

13. Affirmative Action (Section 42 & 43)

(i) Indicate the schemes for providing aids and appliances to persons with disabilities being implemented by State Govt./UT, other than the schemes of Central Government.

(ii) Number of persons with disabilities provided with aids and appliances free of cost or with concession during the financial year 2014-15:

(iii) Please mention the item for which there are schemes for preferential allotment of land at concessional rates to persons with disabilities and indicate important features:-

(iv) The number of persons with disabilities allotted the land under the above schemes:

14. Non-discrimination (Section 44 – 47)

(i) Number of buses/vessels accessible to PWDs in the State/UT:

(ii) Number of Auditory Signals at traffic lights in the State/UT {Section 45(a)}:

(iii) Status of accessible roads and pavements in the State/UT {Section 45(b)}:

(iv) Please indicate whether instructions have been issued for causing curbs, cut and slopes during construction of roads and its implementation is being insured?

(v) Please indicate whether instructions have been issued for engravement on the surface of the zebra crossing during construction of roads and its implementation is being insured?

(vi) Please indicate whether the symbols for disability are being used?

(vii) Please indicate whether warning signals at appropriate places are being installed?

(viii) Number of Access Audits conducted so far and during last financial year:

(ix) Number of persons trained in Access Audit:

(x) Number of buildings/public places audited:

(xi) Number of buildings/public places made accessible

(xii) Whether training on Accessibility Audit and on creation of barrier free environment is being imparted? If yes, the number persons trained. Please enclosed list of trained persons with the contact details available. If this has not been updated, indicate the action plan to do it.

(xiii) Whether instructions for ensuring barrier free environment have been issued?

(xiv) Whether Nodal Officers has been appointed in each district for the purpose of ensuring barrier free features in all the constructions?

(xv) Please indicate whether the provision of Section 47 is being implemented?

(xvi) Please provide the details of instructions issued for ensuring compliance of the provisions mentioned in Section 47.

(xvii) Number of instances of violation of Section 47 in the State/UT and action taken thereon:

15. Research and Manpower Development (Section 48-49)

(i) Whether any research programs under Section 48 & 49 have been sponsored so far? If yes, brief details thereof:

(ii) Funds allocated for Research & manpower Development under Section 48 & 49 :

(a) Total funds allocated so far :

(b) Funds allocated during 2014-15 :

16. Recognition of institutions for PWDs (Section 50 -55)

(i) Whether competent authority under Section 50 has been appointed? If yes, the designation, address, telephone, e-mail, etc. of such authority:

(ii) Number of institutions issued registration in the State/UT so far:

17. Institution for Persons with Severe Disabilities (Section 56)

(i) Whether any institution(s) has/have been established and is/are being maintained for persons with severe disabilities (80% or more disability)? If yes, the number, addresses of such institutions:

18. Commissioners for Persons with Disabilities (Section 60 – 63 and 65)

(i) Whether the State Commissioner for PWDs has independent or additional charge? (Please indicate name, full address, telephone, Mobile, fax, e-mail etc.):

(ii) Details of officers and staff provided to assist State Commissioner alongwith other essential infrastructural facilities:

(iii) Grant-in-aid disbursed by State Govt./UT to NGOs working for persons with disabilities during last financial year:

(iv) Number of inspections carried out by the Office of Commissioner, Disabilities for monitoring of funds during last three financial years :

Year __________ : Number of inspections _________________

Year __________ : Number of inspections _________________

Year __________ : Number of inspections _________________

(v) Summary of initiatives taken by the State/UT for successful implementation of the PWD Act so far and major achievements:

(vi) Cases handled under Section 62 of the Act during last financial year :

(a) Number of complaints filed by the complainants before State Commissioner:

(b) Number of cases taken up by the State Commissioner on his own motion (suo motu) :

(c) Total number of cases:

(d) Number of cases disposed off with directions and positive outcome :

(e) Number of cases where compliance of directions have been received :

(f) Number of cases pending:

(vii) Details of preparation of Annual Reports of last three financial years and its laying before the State Legislature:

Year Status of Preparation Laying it before State Legislature

19. Social Security and other scheme (Section 66 – 68)

Schemes for Persons with Disabilities

20. Miscellaneous

(i) Whether Rules have been notified for carrying out the provisions of the PWD Act? If yes, please enclose a copy. If not, please indicate the time by which Rules will be notified.

(ii) Please indicate whether Medical Authorities have been notified in:

All PHCs :

All CHCs :

All District Hospitals: :

All Civil Hospitals: :

All Medical Colleges/Institutions :

(iii) Whether state has framed a state policy for persons with disabilities? If yes, please provide a copy of the same. If no, what is the current status of it?

(iv) Whether building bye-laws has been amended? If not, what are the reasons thereof?

(v) Whether free/concessional bus passes are allowed to persons with disabilities (Please indicate the number of beneficiaries in each category during the last financial year):

Visually impaired: _____________, O.H.: __________________

H.H.:____________________ Mentally Retarded _______________

*******

8515—C.S.—H.G.P., Pkl.