Pre-publication of Notification pertaining to draft "The Industrial Relations (Haryana) Rules, 2021"

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 153-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021 (BHADRA 26, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2021

क्रमांक 2/10/2021-2श्रम.- नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का केंद्रीय अधिनियम 35), की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इसके द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का केंद्रीय अधिनियम 35), की धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की सभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाषित करवाते हैं;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार नियमों के प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों यदि कोई हो विचार करेगी, जो श्रम आयुक्त, हरियाणा, 30 बेज भवन, सैक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ को अथवा ई-मेल [email protected] के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों।आक्षेप तथा सुझाव, प्रोफार्मा के खाना (i) में व्यक्ति/संगठन का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट करते हुए, खाना (ii) में उपान्तरित किए जाने वाले प्रस्तावित नियम या उप-नियम को विनिर्दिष्ट करते हुए और खाना (iii) में प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित पुनःरीक्षित नियम या उप-नियम और इसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए भेजने चाहिए। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागूकरण और प्रारूप नियम- 1. (1) ये नियम औद्योगिक संबंध (हरियाणा) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। (2) इन नियमों का विस्तार औद्योगिक प्रतिष्ठानों या सार्वजनिक उपक्रमों और ऐसे मामलों, जिसके लिए राज्य सरकार, समुचित सरकार है, के सम्बन्ध में सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा। (3) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाषन की तिथि के बाद औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का केंद्रीय अधिनियम 35) के लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे। परिभाषा.- 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) ''संहिता'' से अभिप्राय है, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;(2020 का केंद्रीय अधिनियम 35), (ख) ''इलेक्ट्रानिक रूप से'' अभिप्राय है, संहिता के प्रयोजन के लिए कोई सूचना, जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे श्रम विभाग के विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो;

(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ; (घ) ''धारा'' से अभिप्राय है, संहिता की धारा; (ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियाें के वहीं अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमषः संहिता में दिए गए हैं।

(2605)2606 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 3. धारा 2 के खण्ड (यझ) के अधीन सुलह का ज्ञापन- (1) सुलह की प्रक्रिया के दौरान अथवा अन्यथा से किया गया समझौता, प्ररूप-I में होगा। (2) समझौता निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा,-

(क) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा, अथवा जब नियोक्ता, निगमित कम्पनी, या अन्य निगमित निकाय है, तो निगम या ऐसे अन्य निकाय के अभिकर्त्ता, प्रबन्धक या प्रधान अधिकारी द्वारा;

(ख) कर्मकारों के मामले में, टे्रड यूनियन के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा, अर्थात्‌- (i) प्रधान; (ii) उप-प्रधानः (iii) सचिव (इसमें महासचिंव भी शामिल है); तथा (iv) संयुक्त सचिव।

(ग) यूनियन के प्रधान तथा सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत टे्रड यूनियन का कोई अन्य अधिकारी; (घ) इस प्रयोजन के लिए आयोजित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधियों;

(ङ) अकेले कर्मकार और नियोक्त के मध्य औद्योगिक विवाद के मामले में सम्बन्धित कर्मकार। (3) जहां सुलह की प्रक्रिया के दौरान समझौता किया जाता है, तो सुलह अधिकारी, विवाद से संबंधित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता के ज्ञापन की प्रति सहित राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजेगा।

(4) जहां सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह प्रक्रिया से अन्यथा नियोक्ता तथा उसके कर्मकार के बीच समझौता होता है, तो समझौता करने वाले पक्षकार, संयुक्त रूप से सम्बन्धित सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त को उसकी प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेंगे।

(5) सुलह अधिकारी, अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा से अनुरक्षित रजिस्ट्रर में इस संहिता के अधीन प्रभावी सभी समझौतों को दर्ज करेगा। रजिस्ट्रर में समझौते की क्रम संख्या, उ़द्योग, समझौते के पक्षकारों का नाम, समझौते की तिथि, टिप्पणियों तथा समझौता, सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप द्वारा प्रभावी या परस्पर बातचीत द्वारा, विवरण दर्ज होंगेः परन्तु जहां समझौते का करार सुलह से बाहर किया जाता है, पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगेः

परंतु यह और की इस नियम की कोई भी बात, कर्मकार या कर्मकारों या ट्रेड यूनियनों तथा किसी नियोक्ता के बीच आपसी सहमति की षर्तों पर किए गए समझौते को निषध नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्ररूप 1 से भिन्न प्ररूप में हो सकता है।

4. धारा 3 के अधीन कार्य समिति का गठन.-

(1) प्रत्येक नियोक्ता, जिससे धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन किया गया आदेश संबंधित हैं, ऐसी रीति, जो निम्नलिखित उप-नियमों में विनिर्दिष्ट की गई है, में नियोक्त और कर्मकारों के मध्य मैत्री और अच्छे सम्बन्ध सुनिश्चित करने तथा बनाए रखने के लिए उपाय प्रोन्नत करने हेतु कार्य समिति (जिसे, इसमें, इसके बाद, इस नियम में समिति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) गठित करने की प्रक्रिया तुरन्त आरम्भ करेगा और इसके लिए सामान्य हित या सम्बन्धित मामलों पर टिप्पणी करेगा।

(2) समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या, इस प्रकार नियत की जाएगी ताकि प्रतिष्ठानों में और इन के अनुभागों, दुकानों या विभागों में नियोजित कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों, गु्रपों तथा श्रेणियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :

परन्तु समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी : परन्तु यह और कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या, इसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन, समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि, नियोक्ता द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और जहां तक सम्भव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान की कार्य प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित, अथवा सहयोजित कर्मचारी होंगे।

(4) (क) जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार, किसी पंजीकृत टे्रड यूनियन या यूनियनों के सदस्य हैं, तो नियोक्ता, ऐसे पंजीकृत टे्रड यूनियन या यूनियनों से लिखित में सूचित करते हुए निवेदन करेगा कि कितने कर्मकार, ऐसे टे्रड यूनियन या यूनियनों के सदस्य हैं; और (ख) जहां किसी नियोक्ता को विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत टे्रड यूनियन या यूनियनों द्वारा खण्ड (क) के अधीन उसे भेजी गई सूचना गलत है, तो वह, ऐसीटे्रड यूनियन या यूनियनों को सूचित करने के बाद, मामले को सहायक श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त को निर्दिष्ट कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के बाद, मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2607 (5) उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना, की प्राप्ति पर, नियोक्ता निम्नलिखित रीति में, समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए व्यवस्था करवाएगा, अर्थात्‌ः- (क) जहां पर धारा 14 की उपधारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन वार्ताकार यूनियन है अथवा उस धारा की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकार परिषद्‌ है, तो ऐसी वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद्‌, जैसी भी स्थिति हो, समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करेगी और वार्ताकार परिषद्‌ के मामले में, नामांकन ऐसी रीति में होगा कि वार्ताकार परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत टे्रड यूनियन का, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कर्मकारों की संख्या के अनुपात म,ें समिति में, प्रतिनिधित्व होगा, जो ऐसीटे्रड यूनियनों के सदस्य हैं;

(ख) जहां खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद नहीं है, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार, समिति में अपने स्वयं में से कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करेंगेः परन्तु नियोक्ता, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकारों के साथ परस्पर करार से, कर्मकारों को खण्ड (ख) के अधीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधियाें का चुनाव करने में समर्थ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिेकेशन पर आधारित चुनाव प्रक्रिया आयोजित करने की इलेक्ट्रीकल प्रक्रिया आनलाइन प्लेटफार्म या इस प्रकार के किसी अन्य प्लेटफार्म की व्यवस्था कर सकता है।

परन्तु यह और कि जहां पंजीकृत टे्रड यूनियन, उप-नियम (4) के खण्ड (क) के अधीन मांगी गई सूचना, ऐसी तिथि, जिसको ऐसी सूचना इस प्रकार मांगी गई है, से एक मास के भीतर प्रस्तुत करने में उपेक्षा करती है या असफल रहती है, तो ऐसे टे्रड यूनियन को इस नियम के प्रयोजन हेतु ऐसा समझा जाएगा मानों यह अस्तित्व में ही नहीं हैः

परन्तु यह और कि जहां उप-नियम (4) के खण्ड (ख) के अधीन किसी नियोक्ता द्वारा कोई सन्दर्भ किया गया है, तो उससे सम्बन्धित कर्मकारों के प्रतिनिधि के चुनाव की प्रक्रिया, सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त के निर्णय की प्राप्ति पर प्रारम्भ की जाएगी।

(6) नियोक्ता, यदि वह उचित समझें, निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन-क्षेत्रों, जैसी भी स्थिति हो, को विभाजित कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि कर्मकार या तो ग्रुपों, अनुभागों, दुकानों में या विभागों में मतदान करेंगे। (7) कोई भी कर्मकार, जो 19 वर्ष से कम आयु का न हो और जिसकी औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक वर्ष से कम की सेवा न हो, समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है, यदि इस नियम में यथा उपबन्धित नामांकित किया जाता है :

परन्तु किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जो एक वर्ष से कम समय की अवधि में अस्तित्व में आया है, में प्रथम चुनाव के लिए सेवा की योग्यता लागू नहीं होगी।

व्याख्या.- किसी कर्मकार, जिसने एक ही नियोक्ता से संबधित दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा दी हो, को इस उप-नियम के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा योग्यता के लिए अर्हक समझा जाएगा।

(8) सभी कर्मकार, जो 18 वर्ष से कम आयु के न हाें और जिन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम छह मास की निरन्तर सेवा दी हो, कर्मकारों के प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे।

व्याख्याः- किसी कर्मकार, जिसने एक ही नियोक्ता से संबंधित दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम छह मास की निरन्तर सेवा दी हो, को इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा योग्यता के लिए अर्हक समझा जाएगा।

(9) (क) नियोक्ता, समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के रूप में तिथि नियत करेगा; (ख) नियोक्त्ता, चुनाव करवाने हेतु ऐसी तिथि नियत करेगा, जो नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से तीन दिन से पहले और पन्द्रह दिन के बाद की न हो;

(ग) इस प्रकार नियत तिथि, सम्बन्धित कर्मकारों के लिए कम से कम सात दिन अग्रिम में अधिसूचित की जाएगी। ऐसा नोटिस, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चिपकाया/प्रदर्शित किया जाएगा और कर्मकारों के मध्य इसका पर्याप्त प्रचार किया जाएगा। नोटिस में सीटों की संख्या, जिन पर चुनाव होने वाला है, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(10) (क) प्रत्येक नामांकन, नियोक्त द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले नामांकन पेपर पर किया जाएगा, और उसकी प्रतियाँ नियोक्ता द्वारा मांग करने वाले कर्मकारों को उपलब्ध करवाई जाएंगी; (ख) प्रत्येक नामांकन पेपर, सम्बन्धित उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के गु्रप, अनुभाग, दुकान या विभाग से सम्बन्धित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा और नियोक्ता के सुपुर्द किया जाएगा।2608 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (11) (क) नामांकन पेपर दाखिल करने के लिए नियत अन्तिम दिन से अनुवर्ती दिन को उम्मीदवारों तथा सत्यापित करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नियोक्ता द्वारा नामांकन पेपरों की संवीक्षा की जाएगी और उन्हें, जो वैध नहीं है, रद्‌द कर दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (क) के प्रयोजनों हेतु, नामांकन पेपर को अवैध समझा जाएगा, यदि;

(i) नामांकित उम्मीदवार, उप-नियम (7) के अधीन उम्मीदवार बनने के लिए अपात्र है; अथवा (ii) उप-नियम (10) की अपेक्षाओं की अनुपालना नहीं की गई है :

परन्तु जहां कोई उम्मीदवार या सत्यापित करने वाला व्यक्ति, संवीक्षा के समय उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है, तो वह इस प्रयोजनार्थ सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी नामनिर्देषिती को भेज सकता है।

(12) कोई भी उम्मीदवार, जिसका नामांकन चुनाव हेतु स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पेपरों की संवीक्षा पूरी होने के अड़तालीस घण्टों के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

(13) (क) यदि उम्मीदवारों की संख्या, जिन्हें वैध रूप से नामांकित किया गया है, सीटों की संख्या के बराबर है, तो उम्मीदवारों को तुरन्त विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा;

(ख) यदि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या, उसे आबंटित सीटों की संख्या से अधिक है, तो निर्वाचन के लिए नियत दिन को मतदान करवाया जाएगा।

(14) (क) समिति में, इसके पदधारियों में, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव प्रत्येक वर्ष करवाया जाएगा;

(ख) अध्यक्ष का नामांकन समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा और वह, जहां तक सम्भव हो सके, औद्योगिक प्रतिष्ठान का मुखिया होगा;

(ग) उपाध्यक्ष का चुनाव समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगाः परन्तु उपाध्यक्ष के चुनाव में मतों की बराबरी होने की दशा में, मामले का निर्णय ड्रा ऑफ लॉट द्वारा किया जाएगा;

(घ) समिति, सचिव तथा संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी बशर्तें कि जहां नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से सचिव का चुनाव किया जाता है, तो कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से संयुक्त सचिव का चुनाव किया जाएगा और आगे विपर्ययन होगाः

परन्तु सचिव या संयुक्त सचिव के पद, जैसी भी स्थिति हो, नियोक्ता अथवा कर्मकारों के प्रतिनिधियों द्वारा निरंतर तीन वर्ष के लिए धारित नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि, सचिव अथवा संयुक्त सचिव, जैसी भी स्थिति हो, के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और केवल कर्मकारों के प्रतिनिधि ही, सचिव या संयुक्त सचिव के पद हेतु चुनाव में मत डालने के हकदार होंगे;

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन किसी भी चुनाव में, मतों की बराबरी की दशा में, मामले का निर्णय ड्रॉ ऑफ लॉट द्वारा किया जाएगा।

(15) (क) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न, समिति में प्रतिनिधियों का कार्यकाल, तीन वर्ष होगा;

(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु चुना गया सदस्य, अपने पूर्वाधिकारी के असमाप्त कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा;

(ग) कोई भी सदस्य, जो समिति से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की निरन्तर तीन बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(16) उप-नियम (15) के खण्ड (ग) के अधीन कर्मकारों के प्रतिनिधि की सदस्यता की समाप्ति, या औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजन की समाप्ति की दशा में, अथवा उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की दशा में, उसके उत्तराधिकारी का चुनाव उसी ग्रुप, जिससे सीट रिक्त करने वाला सदस्य सम्बन्धित है, से समिति में शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबन्धों के अनुसार चुनाव करवाया जाएगा।

(17) समिति को, विचारधीन मामले में विशिष्ट या विशेष ज्ञान रखने वाले,औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों को, परामर्शी सक्षमता में सहयोजित करने का अधिकार होगा। ऐसा सहयोजित सदस्य मत डालने के लिए हकदार नहीं होगा और बैठक में सिर्फ ऐसी अवधि, जिसके दौरान समिति के समक्ष विशिष्ट प्रश्न रखा जाता है, के दौरान उपस्थित रहेगा।

(18) (क) समिति प्रायः यथा आवश्यक, किन्तु प्रायः कम से कम तीन मास में एक बार, बैठक कर सकती है; (ख) समिति, अपनी प्रथम बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2609 (19) (क) नियोक्ता, समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा। वह समिति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए समिति और उसके सदस्यों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। समिति, सामान्यतः सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य घण्टों के दौरान किसी भी कार्य दिवस को बैठक करेगी और कर्मकारों के प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के दौरान कार्य पर समझा जाएगा;

(ख) समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कृत्यों के सम्बन्ध में नोटिस लगाएगा।

(20) नियोक्ता, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 (2020 का केंद्रीय अधिनियम 37) के अधीन बनाए गए व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (केन्द्रीय) नियम, 2020 के अधीन उपबन्धित एकीकरण वार्षिक विवरणी के भाग रूप में समिति के गठन और कृत्यों के ब्यौरे' प्रस्तुत करेगा।

(21) राज्य सरकार, अथवा इसके निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी जांच, जो यह/वह उचित समझें, करने के बाद, लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय, किसी समिति को भंग कर सकती है/कर सकता है, यदि यह अथवा वह, जैसी भी स्थिति हो, सन्तुष्ट हो जाती है/जाता है कि समिति का गठन इस नियम के अनुसार नहीं किया गया है अथवा कर्मकारों के कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधि, किसी युक्तियुक्त-न्यायोचित के बिना समिति की तीन निरन्तर बैठकों में भाग लेने में असफल रहे हैं अथवा यह कि समिति ने किसी अन्य कारण से अपने कृत्य करने बन्द कर दिए हैंः

परन्तु जहां इस उप-नियम के अधीन समिति भंग की जाती है, तो नियोक्ता और यदि राज्य सरकार ऐसा चाहती है, जैसी भी स्थिति हो तो, किसी ऐसे अधिकारी, द्वारा इस नियम के अनुसार समिति का पुर्नःगठन करने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

5. धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कर्मकारों में से सदस्यों का चुनाव करना।

(1) बीस अथवा बीस से अधिक नियोजित कर्मकारों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (जिसे, इसमें, इसके बाद, इस नियम में शिकायत समिति के रूप निर्दिष्ट किया गया है) में, नियोक्ता और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी, जो कि दस से अधिक नहीं होगी।

(2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामांकित किया जाएगा और जहां तक संभव हो सके, कर्मकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली से संबद्ध अथवा प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो, अधिमानतः औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य विभागों के मुखिया होगें।

(3) शिकायत समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि का चुनाव निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्‌ः- (क) जहां, धारा 14 की उप-धारा (2) अथवा उप-धारा (3) के अधीन वार्ताकार यूनियन है अथवा उस धारा की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकार परिषद्‌ है, तो ऐसा वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों का नामांकन करेगी और वार्ताकार परिषद्‌ के मामले में, नामांकन ऐसी रीति में किया जाएगा कि वार्ताकार परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक पंजीकृत टे्रड यूनियन, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकारों की संख्या के अनुपात में जो ऐसे टे्रड यूनियन के सदस्य है शिकायत परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करेगा;

(ख) जहां खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पंजीकृत वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद्‌ नहीं है, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार, शिकायत समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव अपने में से करेंगे;

परन्तु, नियोक्ता, खण्ड (ख) के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा इस प्रकार के किसी अन्य प्लेटफार्म पर कर्मकारोंके प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए किसी इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है :

परन्तु यह और कि शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, और ऐसा प्रतिनिधित्व, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगाः

परन्तु यह और कि शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगाः परन्तु यह और कि जहां कोई पंजीकृत वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद्‌ नहीं है और जहां शिकायत समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि के चुनाव के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो पक्षकारों को सुनने के बाद, मामले में निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

6. धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन किसी व्यथित कर्मकार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी विवाद के संबंध में आवेदन।

कोई भी व्यथित कर्मकार, आवेदन में ऐसे कर्मकार के विवाद को कथित करते हुए और अपना नाम, पदनाम, कर्मकार कोड या टोकन संख्या, विभाग, जहां पदस्थ है, वर्षों में सेवाकाल, कर्मकार की श्रेणी, पत्राचार पता, सम्पर्क नम्बर, शिकायत के ब्यौरे और मांगी गई राहत,दर्षाते हुए शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।2610 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 7. धारा 4 की उप-धारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के निर्णय के विरूद्ध सुलह अधिकारी के समक्ष शिकायत के सुलह की लिए आवेदन दायर करने की रीति।

कोई भी कर्मकार, जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है अथवा जिसकी शिकायत का समाधान उक्त समिति द्वारा आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह टे्रड यूनियन, जिसका वह सदस्य है, के माध्यम से अथवा अन्यथा से सुलह अधिकारी के समक्ष शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अथवा धारा 4 की उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तिथि से ऑन लाइन या किसी पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वाराया स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप में आवेदन दायर कर सकता हैः

परन्तु पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त ऐसे आवेदन की मैनुअल प्राप्ति की दशा में, सुलह अधिकारी उसे डिजीटल रूप में करवाएगा और सम्बन्धित कर्मकार को सूचना देते हुए ऑनलाइन तत्र में आवेदन के विवरण दर्ज करेगा।

8. धारा 8 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन टे्रड यूनियन के पंजीकरण हेतु आवेदन।

किसी टे्रड यूनियन के पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररूप-II में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक रूप से रजिस्ट्रार को किया जाएगा। टे्रड यूनियन के पंजीकरण हेतु 1000/- रूपए की फीस लागू होगी और इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा करवाई जाएगीः

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, ऐसी फीस के ढांचे को पुनरीक्षित कर सकती है।

9. टे्रड यूनियनों के आवेदनों का सत्यापन करना और पंजीकरण करना।

(1) नियम 8 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, आवेदक से ऐसा साक्ष्य दिखाने की अपेक्षा कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे कि आवेदक को टे्रड यूनियन के निमित्त आवेदन करने के लिए सम्य्‌क रूप से प्राधिकृत किया गया है और यह कि प्ररूप IIमें दिए गए अन्य विवरण सही हैं।

(2) जब रजिस्ट्रार, धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन किसी टे्रड यूनियन से और कोई सूचना मांगता है, तो ऐसे यूनियन का प्रधान या महासचिव उसे पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। यदि टे्रड यूनियन द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रार आवेदन को रद्‌द कर सकता है। रजिस्ट्रार, स्वंय की सन्तुष्टि करने के बाद कि टे्रड यूनियन ने पंजीकरण के संबंध में अधिनियम और नियमों की सभी अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है, तो टे्रड यूनियन का पंजीकरण करेगा।

10. धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन टे्रड यूनियन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन टे्रड यूनियन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप-III में विनिर्विष्ट प्ररूप में इलैक्ट्रॅानिक रूप से जारी किया जाएगा।

11. धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन टे्रड यूनियन का रजिस्टर।

टे्रड यूनियन का रजिस्टर, प्ररूप-IV में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रार, टे्रड यूनियनके कार्यालय में अनुरक्षित किया जाएगा। धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन टे्रड यूनियन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को वापस लेने अथवा रद्‌द करने हेतु टे्रड यूनियन के आवेदन का जांच पड़ताल करना। 12.पंजीकरण को वापस लेने अथवा रद्‌दकरण हेतु धारा 9 की उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन टे्रड यूनियन के आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, आवेदन को स्वीकृत करने से पूर्व, स्वंय को सन्तुष्टि करेगा कि पंजीकरण को वापस लेने अथवा रद्‌दकरण टे्रड यूनियन की सामान्य बैठक में साधारण बहुमत द्वारा को अनुमोदित किया गया था। इस प्रयोजन हेतु, वह ऐसे और ब्यौरों की मांग कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे, यूनियन के किसी अधिकारी का परीक्षण कर सकता है और सम्बन्धित सुलह अधिकारी से आवेदन का सत्यापन करवा सकता है। धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन अंपजीयन अथवा पंजीकरण के रद्‌दकरण के विरूद्ध अपील। 13.संहिता की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन टे्रड यूनियन का पंजीकरण करने से इन्कार करने अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र के रद्‌दकरण के रजिस्ट्रार,टे्रड यूनियन के आदेश के विरूद्ध ऐसे आदेश की संसूचना की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील दायर की जा सकती है। धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन संसूचना और नोटिस। 14.किसी पंजीकृत टे्रड यूनियन को सभी संसूचनाएं और नोटिस, रजिस्ट्रार,टे्रड यूनियन द्वारा रजिस्टर में दर्ज पते पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा से भेजे जाएंगे।

. धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन टे्रड यूनियन के पंजीकरण को वापस लेने या रद्‌दकरण के आदेश के मामले में नोटिस। 15. जब रजिस्ट्रार, संहिता की धारा 9 के अधीन किसी टे्रड यूनियन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को वापस लेने अथवा रद्‌द करने का प्रस्ताव करता है, तो टे्रड यूनियन के प्रधान या महासचिव के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2611 से ट्रेड यूनियन को नोटिस तामील करवाएगा। इसे श्रम विभाग, हरियाणा के पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। यदि प्रधान या महासचिव नोटिस प्राप्त करने से इन्कार करता है, तो इसे दो गवाहों, की उपस्थिति में टे्रड यूनियन के पंजीकृत कार्यालय के किसी भी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाया जा सकता है, जिनका कथन ऐसे नोटिस को चिपकाने के प्रमाणीकरण हेतु रिकार्ड किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण। 16.जब रजिस्ट्रार,टे्रड यूनियन संहिता की धारा 9 के अधीन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को वापस लेता है अथवा रद्‌द करता है, तो उस स्थिति में यूनियन का प्रधान या महासचिव पन्द्रह दिन के भीतर टे्रड यूनियन को जारी किए गए पंजीकरण, प्रमाण-पत्र को पन्द्रह दिन के भीतर का रजिस्ट्रार को अभ्यर्पण करेंगे। मुख्यालय के पता में परिवर्तन। 17. (1) किसी टे्रड यूनियन के मुख्यालय के पता में किसी भी परिवर्तन के नोटिस को टे्रड यूनियन के सचिव तथा सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा से रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। (2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद, कि परिवर्तन ट्रेड युनियन के नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है, रजिस्टर में परिवर्तन दर्ज करेगा। रजिस्ट्रार, परिवर्तन दर्ज करने से पूर्व टे्रड यूनियन से कोई और सूचना मांगने के लिए सक्षम होगा। धारा 24 के अधीन ट्रेड यूनियन के नाम में परिवर्तन। 19. (1) किसी ट्रेड यूनियन के नाम में किसी भी परिवर्तन के नोटिस को ट्रेड यूनियन के सचिव और सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा औरऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा से रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। (2) रजिस्ट्रार, ऐसे किसी नोटिस की प्राप्ति पर ऐसे कदम उठा सकता है, जो वह इसमें कथित तथ्यों का सत्यापन करने अथवा सत्यापन करवाने के लिए और स्वयं की सन्तुष्टि हेतु कि नोटिस वास्तविक है, उचित समझे। (3) जब रजिस्ट्रार, संहिता की धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन नाम में परिवर्तन को दर्ज करता है, तो वह जारी प्रमाण-पत्र पर अपने हस्ताक्षराधीन प्रमाणित करेगा कि नया नाम दर्ज कर दिया गया है। धारा 11(3) तथा 26(2) के अधीन पंजीकरण के विवरण इत्यादि में परितर्वन अथवा संशोधन। 20. (1) ट्रेड यूनियन, सचिव द्वारा और सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन के माध्यम से रजिस्ट्रार को पंजीकरण और इसके गठन में या नियमों में इसके द्वारा अपने आवेदन में दिए गए किसी परिवर्तन अथवा संशोधन के विवरणों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा से सूचित करेगा। (2) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नियमों में परिवर्तन/संशोधन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, जब तक वह इस विश्वास का कारण नहीं रखता है कि परिवर्तन/संशोधन ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा उपबन्धित रीति में नहीं किए गए है, तो वह इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में उन्हें दर्ज करेगा और इलैक्ट्रीकल रूप में या अन्यथा से तथ्य को अधिसूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है। नियम इत्यादि में परिवर्तन या संशोधन हेतु फीस। 21. ट्रेड यूनियन के नियमों में प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन के लिए भुगतान योग्य फीस, ऐसे प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन के लिए 100/- रूपए होगी और ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित किसी अन्य दस्तावेज की प्रति के लिए 10/- रूपए प्रति पृष्ठ होगीः परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, ऐसे फीस के ढांचे को पुनरीक्षित कर सकती है। धारा 24(1) के अधीन ट्रेड यूनियनों के एकीकरण और ट्रेड यूनियनों के फैडरेशन के पंजीकरण का नोटिस। 22.(1) (क) एकीकरण का नोटिस प्रत्येक ट्रेड यूनियन, जो इसमें पक्षकार हैं, के सचिव और सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और रजिस्ट्रार को इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा से भेजा जाएगा और जहां एकीकृत ट्रेड यूनियन का मुख्यालय किसी भिन्न राज्य में अवस्थित है, तो ऐसे राज्य के रजिस्ट्रार को भी इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा से भेजा जाएगा;

(ख) जब एकीकृत ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कर दिया जाता है, तो इसे प्रारूप-Vमें, रजिस्टर में नई संख्या दी जाएगी और रजिस्ट्रार प्ररूप-IV में उसका नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा। वह रजिस्टर में इस प्रकार एकीकृत ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित प्रविष्टियों; यदि कोई हो, के सामने एकीकरण के तथ्य भी दर्ज करेगा और भारत में अन्य राज्यों में इस प्रकार एकीकृत ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रारों, को एकीकृत यूनियन के पंजीकरण की सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा से भेजेगा।

(2) (क) किसी ट्रेड यूनियन के फैडरेशन के पंजीकरण के लिए आवेदन, प्रत्येक ट्रेड यूनियन, जो इसमें पक्षकार हैं, द्वारा, अपने-अपने गठन के अनुसार इस निमित्त प्रस्ताव पारित करते हुए, उसके महासचिवों या सचिवों और सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसा आवेदन, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित,2612 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) रजिस्ट्रार को,ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा से भेजा जाएगा और जहां ऐसी किसी ट्रेड यूनियन का मुख्यालय किसी भिन्न राज्य में अवस्थित है, तो उसकी एक प्रति ऐसे राज्य के रजिस्ट्रार को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा से भेजी जाएगी। (ख) रजिस्ट्रार, ऐसी फैडरेषन का उसी रीति में पंजीकरण करेगा जैसे संहिता की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 के अधीन किसी ट्रेड यूनियन का पंजीकरण किया जाता है।

. धारा 7 के खण्ड (च) के अधीन ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अंशदान का भुगतान और ऐसे सदस्यों तथा अन्यों से दान इत्यादि का भुगतान। 23(1) ट्रेड यूनियन का अंशदान निम्नलिखित से कम नहीं होगा,-

(क) असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए बीस रूपए प्रतिवर्ष ; और (ख) किन्हीं अन्य मामलों में कर्मकारों के लिए पचास रूपए प्रतिवर्ष।

(2) ट्रेड यूनियन के सदस्यों और अन्यों से दान उनकी ईच्छा अनुसार होगा।

24. धारा 7 के खण्ड (ञ) के अधीन वार्षिक लेखा परीक्षा।

(1) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रेड यूनियन की सदस्यता 2500 से अधिक है, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा करने हेतु प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

(2) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 2500 से अधिक नहीं होती है, तो लेखों की वार्षिक परीक्षा निम्नलिखित द्वारा की जाएगी,- (क) स्थानीय निधि लेखा के किसी परीक्षक; या (ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि लेखापरीक्षक; या (ग) किसी भी व्यक्ति, जो, सरकार के किसी भी लेखा-परीक्षा अथवा लेखा विभाग में किसी पद को धारित कर रहा है।

(3) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समयपर 750 से अधिक नहीं होती है, तो लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा निम्नलिखित द्वारा की जाएगी,- (क) किसी भी व्यक्ति, जो किसी भी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है, जो, सरकार से कम से कम 2000/- रूपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहा है; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा या रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा या इस प्रयोजन के लिएराज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की लेखा परीक्षा करने हेतु नियुक्त किसी लेखा परीक्षक।

(4) जहां किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 250 से अधिक नहीं होती है, तो लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा यूनियन के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा की जाएगी।

(5) जहा,ं ट्रेड यूनियन, युनियनों का फेडरेशन है, और वित्तीय वर्ष के दौरान इससे सहबद्ध यूनियनों की संख्या किसी भी समय क्रमशः 50, 15 अथवा 5 से अधिक नहीं होती है, तो फेडरेशन के लेखों की लेखा-परीक्षा ऐसे की जाएगी मानों वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर इनकी सदस्यता क्रमशः 2500, 750 अथवा 250 से अधिक नहीं थी।

(6) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जिसे वर्ष के दौरान ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित निधियों या प्रतिभूतियों का कोई भाग सौंपा गया है, तो वह उस युनियन के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन की राजनैतिक निधियों की लेखा-परीक्षा, ट्रेड यूनियन के सामान्य लेखों की लेखा-परीक्षा के साथ-साथ और उसी लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी।

(8) नियमों के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक, या लेखा-परीक्षकों कोट्रेड यूनियन के सभी लेखा पुस्तकों तक पहुंच दी जायेगी और इससे सम्बन्धित लेखों और वाऊचरों सहित वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेगा/करेंगे, और इसके बाद प्ररूप-V में लेखा-परीक्षा की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा/करेंगे उस प्ररूप में अपने हस्ताक्षराधीन पृथक रूप से दर्शाएंगे कि उस संबंध में दर्शाए गए विवरण उस या उन द्वारा, विवरणी सही नहीं पाई गई है, वाउचर के बिना है अथवा संहिता के अनुसार नहीं है। इस विवरणी में दिए गए ब्यौरे में निम्नलिखित दर्शाया जाएगा- (क) प्रत्येक भुगतान, जो ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा अप्राधिकृत प्रतीत होता है अथवा संहित के उपबन्धों के प्रतिकूल है;

(ख) राशि में कभी या हानि, जो किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार से हुई प्रतीत होती है; (ग) ऐसी कोई राशि, जो लेखा में होनी चाहिए किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखा में नहीं ली गई है। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2613 25. ऐसे मामलों जिन पर किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकार यूनियन अथा वार्ताकार परिषद्‌, धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्त के साथ वार्ता कर सकती है।

किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद्‌ निम्नलिखित मामलों में वार्ता करने के लिए सक्षम होगीः-

(i) औद्योगिक विवाद; (ii) सामूहिक सौदेबाजी; (iii) कल्याण, सुरक्षा, उत्पादकता, अनुशासन और श्रम विधियों की अनुपालना से संबंधित मामले; (iv) शान्ति समन्वय और औद्योगिक सम्बन्ध से आनुषगिंक कोई अन्य मामला।

26. धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा अपनाए जाने वाला मानदण्ड़। (1) पंजीकृत ट्रेड यूनियन, नियोक्ता को मान्यता के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी। (2) नियोक्ता, औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड पर उसका नोटिस प्रदर्शित करेगा और औद्योगिक प्रतिष्ठान के सम्बन्धित प्रबन्धक का कार्यालय आक्षेप, यदि कोई हाें, आमन्त्रित करेगा। (3) नियोक्ता, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदन और आक्षेपों, यदि कोई हों, का निपटान करेगा। यदि आवेदन का निपटान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पंजीकृत ट्रेड यूनियन को कर्मकारों को एकमात्र वार्ताकार यूनियन के रूप में पंजीकृत के रूप में माना जाएगा। 27. धारा 14 की उप-धारा (3) तथा (4) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के हाजिरी रजिस्टर रोल पर कर्मकारों के सत्यापन की रीति।

यदि, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठानमें कर्मकारों की एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन कार्य कर रही हैं, तो ऐसी यूनियनों का प्रतिनिधि चार्टर, नियोक्ता अथवा किसी ट्रेड यूनियन के आवेदन पर यूनियनों के सदस्यों के सत्यापन के आधार पर सुलह अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सुलह अधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान का दौरा करेगा नियोक्ता से श्रमषक्ति की सूची प्राप्त करेगा और प्रत्येक कर्मकार से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करेगा कि क्या वे विशिष्ट यूनियन के सदस्य हैं अथवा नहीं। सुलह अधिकारी तद्‌नुसार नियोक्ता को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

28. धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद्‌ को औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं।

(1) नियोक्ता, वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद को बैठकें आयोजित करने के लिए आवास उपलब्ध करवाएगाः

परन्तु इस संबंध में वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद्‌ द्वारा नियोक्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित में, पूर्व सूचना दी जाएगी।

(2) वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद्‌, किसी भी कार्य दिवस कोऔद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य घण्टों के दौरान सामान्यतः बैठक करेगी और बैठक में उपस्थिति के दौरान उसके सदस्यों को कार्य पर माना जाएगा। 29. धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन उद्‌देश्य, जिन पर सामान्य निधियों में से खर्च किया जा सकता है। किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य निधियों में से निम्नलिखित से भिन्न किसी उद्‌देश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा, अर्थात्‌ः- (1) ट्रेड यूनियन के पदधारियों के वेतन, भत्ते और खर्च का भुगतान करने; (2) ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि के लेखों की लेखा-परीक्षा सहित ट्रेड यूनियन के प्रशासन हेतु खर्चों का भुगतान करने;

(3) किसी विधिक कार्यवाही के अभियोजन या बचाव हेतु, जिसमें ट्रेड यूनियन या उसका कोई सदस्य पक्षकार है, जब ऐसा अभियोजन या बचाव ट्रेड यूनियन अथवा उसके किसी सदस्य के किन्हीं अधिकारों को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने हेतु है।

(4) ट्रेड यूनियन या उसके किसी सदस्य की ओर से ट्रेड विवादों का संचालन करना; (5) ट्रेड विवादों के कारण किसी सदस्य को होने वाली हानि के लिए मुआवजा; (6) किसी सदस्य की मृत्यु होने, वृद्ध होने, बीमार होन,े दुर्घटना होने या बेरोजगार होने के कारण उस सदस्य को या उसके आश्रितों को भत्ता देने;

(7) बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के लिए सदस्यों की बीमा पॉलिसियों के दायित्वों का निर्वहन करने से सम्बन्धित मामलों पर;

(8) मूलभूत सुविधाएं जैसे कम्प्यूटर/इन्टरनैट सेवा और लेखन सामग्री; (9) सदस्यों अथवा सदस्यों के आश्रितों के लिए(मृतक सदस्यों के अन्तिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के खर्चों के भुगतान सहित) शैक्षणिक, सामाजिक या धार्मिक लाभों की व्यवस्था;

(10) मुख्य रूप से नियक्ताआें या कर्मकारों को प्रभावित करने वाले प्रष्नों पर चर्चा करने के उदेदष्य से प्रकाषित किसी भी -------- का रखरखाव।2614 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (11) किसी उद्‌देश्य, जिस पर ट्रेड यूनियन की निधि खर्च की जा सकती है, को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से ट्रेड यूनियन के सदस्यों के लाभों के लिए आशयित अंशदान का भुगतानः

परन्तु किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंशदानों के सम्बन्ध में किया गया खर्च, उस वर्ष के दौरान किसी भी समय सकल आय, जो उस वर्ष के दौरान ट्रेड यूनियन की सामान्य विधियों में से प्रोदभूत और उस वर्ष के प्रारम्भ में उन निधियों में विकलित अतिशेष है, के संयुक्त रूप से कुल के चौथाई भाग से अधिक नहीं होगा; और

(12) अधिसूचना में दी गई किसी शर्त के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य उद्‌देश्य। 30. ऐसे उद्‌देश्य, जिन पर धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन राजनैतिक निधि खर्च की जा सकती है। किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन की राजनैतिक निधियां निम्नलिखित से भिन्न किन्ही अन्य उद्‌देश्यों पर खर्च नहीं की जाएगी, अर्थातः- (1) भारत के संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय अथवा किसी स्थानीय निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार अथवा भावी उम्मीदवार द्वारा उसकी उम्मीदारी अथवा निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन से पूर्व, के दौरान अथवा के बादया तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उपगत किसी खर्च का भुगतान करने; अथवा

(2) किसी ऐसे उम्मीदवार अथवा भावी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित किसी बैठक को आयोजित अथवा किसी साहित्य अथवा दस्तावेजों का वितरण करने हेतु ; अथवा

(3) किसी व्यक्ति का समर्थन करने हेतु, जो भारत के संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है; अथवा

(4) किसी भी प्रकार की राजनैतिक बैठक आयोजित करने अथवा किसी प्रकार के राजनैतिक साहित्य अथवा राजनैतिक दस्तावेजों का वितरण करने हेतु।

31. धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णयन हेतु आवेदन। अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन प्ररूप-VI में किया जाएगा। 32. धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वाराट्रेड यूनियन के विघटन पर उसकी निधियों का वितरण करना। जहां रजिस्ट्रार के लिए किसी ट्रेड यूनियन, जिसका विघटन हो गया है, की निधियों का वितरण करना आवश्यक हो जाता है, तो वह सदस्यों द्वारा उनकी सदस्यता के दौरान उन द्वारा अशंदान के माध्यम से अंशदान दी गई राशि के अनुपात में निधियों का विभाजन करेगा।

33. धारा 26 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वार्षिक विवरणी।

(1) रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी, प्रत्येक वर्ष जुलाई के इक्तीसवें दिन को इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी और प्ररूप-V में होगी।

(2) वार्षिक विवरणी की लेखा-परीक्षा, नियम 23 के उप-नियम (8) में विहित रीति में की जाएगी।

34. राज्य स्तर पर राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में राज्य सरकार द्वारा ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन की फैडरेशन की मान्यता की रीति और प्रयोजन तथा धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन इसके द्वारा विवादों का निर्णय करने हेतु प्राधिकारी और रीति-

(1) ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियनों की फेडरेशन, जिनकी सहबद्ध यूनियनों की संयुक्त सदस्यता कम से कम पचहत्तर हजार है, राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए पात्र होगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुशासन संहिता के उपबन्धों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाएगी। (3) रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा। (4) ऐसीमान्यता से सम्बन्धित किसी विवाद का निर्णय करने के लिए अपील प्राधिकारी, सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग होगा। उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रार,ट्रेड यूनियन, हरियाणा के निर्णय से व्यथित ट्रेड यूनियन संघ, अपील प्राधिकारी को उक्त निर्णय की संसूचना से साठ दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करेगा। (5) इसका प्रयोजन राज्य ट्रेड यूनियन को विभिन्न समितियों, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व देना होगा।

35. धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन प्रमाणन अधिकारी को सूचना अग्रेषित करना।

(1) यदि नियोक्ता, उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के आदर्श स्थाई आदेश का अपनाता है, तो वह विशिष्ट तिथि, जिससे आदर्श स्थाई आदेश के उपबन्धों, जो उसकेप्रतिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत हैं, का अंगीकरण कर लिया गया है, के बारे में इलैक्ट्राॅिनक रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रमाणन अधिकारी को सूचित करेगा। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2615 (2) उप-नियम (1) के अधीन अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश, राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठान की सभी इकायों को लागू होंगे, जिन्होंने आदर्श स्थाई आदेश का अंगीकरण किया है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, प्रमाणन अधिकारी, नियम 15 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के ब्यौरों को दर्ज करेगा, जिसने आदर्श स्थाई आदेशों का अंगीकरण किया है। ऐसे मामलों में, यदि प्रमाणन अधिकारी का मानना है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसने आदर्श स्थाई आदेशों का अंगीकरण करने बारे सूचित किया है, उनसे भिन्न गतिविधियों में भी लिप्त है, जिसके लिए आदर्श स्थाई आदेशों का अंगीकरण किया गया है, तो वह इस प्रकार अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों की सूचना की ऐसी प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणी देगा, यदि कोई हो, कि नियोक्त से उन कतिपय उपबन्धों को शामिल अथवा अनाने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसकेऔद्योगिक प्रतिष्ठान से सुसंगत हैं और उन सुसंगत उपबन्धों को दर्शाने की भी अपेक्षा कर सकता है और औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्देशों की अनुपालना करेगा और प्रमाणन अधिकारी द्वारा टिप्पणी में शामिल किए गए केवल उन उपबन्धों के संबंध में अनुपालना रिपोर्ट भेजेगा। इस प्रकार अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों केे उपबन्ध, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से लागू होंगे। (4) यदि उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर प्रमाणन अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो प्रमाणन अधिकारी द्वारा स्थाई आदेश प्रमाणित किए गए समझे जाएंगे। व्याख्या.- संदेह दूर करने हेतु, यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणन अधिकारी उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठान उन गतिविधियों में लिप्त है, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान की गतिविधियों में पूर्ण रूप से शामिल हैं जिन पर स्थाई आदेश लागू होते है।

36. प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करते हुएऔद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करना, जहां धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन कोई ट्रेड यूनियन नहीं है-

(1) जहां धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (i) में यथा विनिर्दिष्ट कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, तो प्रमाणन अधिकारी अथवा इस निमित्त कोई प्राधिकृत अधिकारी,तीन प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए कर्मकारों की बैठक बुलाएगा, जिन्हें वह उनके चुने जाने पर स्थाई आदेश, अथवा उपान्तरण, जैसी भी स्थिति हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करते हुए उनसे टिप्पणियों, यदि कोई हों, की अपेक्षा करेगा, जिस पर कर्मकार नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले आदर्ष स्थाई आदेशों के प्रारूप देने कीइच्छा कर सकते हैं। (2) ट्रेड यूनियन अथवा वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद्‌ के घटकों को नोटिस प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हों, प्राप्त करने के लिए स्थाई आदेशों अथवा उपान्तरण, जैसी भी स्थिति होे, के प्रारूप की अंग्रेजी के साथ-साथ उसके हिन्दी अनुवाद की प्रति भी दी जाएगी। 37. धारा, 30 की उप-धारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थाई आदेशों का अधिप्रमाणीकरण।

धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थाई आदेश अथवा स्थाई आदेशों में उपान्तरण; अथवा धारा 33 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उक्त स्थाई आदेशों अथवा उसके उपान्तरणों की प्रति का अधिप्रमाणीकरण, प्रमाणन अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाएगा और सभी सम्बन्धितों को इलैक्ट्रानिक रूप में और एक हार्ड प्रति पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ऐसे अधिप्रमाणीकरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर भेजी जाएगीः

परन्तु धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन समझे गए प्रमाणीकरण के मामलों में प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

38. धारा 30 की उप-धारा (9) के अधीन स्थाई आदेश प्रारूप के साथ लगाई जाने वाली विवरण। निम्नलिखित के साथ लगाए जाने वाले विवरण-

(i) स्थाई आदेश प्रारूप में ऐसे ब्यौरे होंगे जैसे सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानया उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, सम्पर्क नम्बर और ट्रेड यूनियन, जिससे ऐसे कर्मकार सम्बन्धित है, के ब्यौरों सहित इसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या तथा ब्यौरे; और

(ii) विद्यमान स्थाई आदेशों में उपान्तरण प्रारूप म,ें ऐसे स्थाई आदेश के ब्यौरेश्षामिल होंगे, जो लागू स्थाई आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबन्धों के ब्यौरे देते हुए विवरणों की तालिका सहित प्रस्तावित उपान्तरण और उसके कारण षामिल होंगे तथा ऐसे विवरण,औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे :

परन्तु आदर्श स्थाई आदेश, यदि संशोधित किए गए हैं, राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम की सभी ईकाइयों पर भी लागू होंगे।

39. धारा 30 की उप-धारा (10) के अधीन समरूपप्रतिष्ठान में स्थाई आदेश के प्रारूप को प्रस्तुत करने के लिए शर्तें। समरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों के समूह के मामले में, वे सम्बन्धित ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श करने के बाद धारा 30 के अधीन और, उसकी उप-धारा (1), (5), (6), (8) तथा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजन हेतु स्थाई आदेश का संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं :

परन्तु समरूप औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के समूह के मामले में, स्थाई आदेश को प्रारूप का संयुक्त मसौदा तैयार किया जाएगा और श्रम आयुक्त, हरियाणा को प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रमाणन अधिकारी के परामर्ष से उक्त स्थाई आदेश के संयुक्त प्रारूप को प्रमाणित करेगा अथवा उसके कारण अभिलिखित करने के पष्चात्‌ उसको प्रमाणित करने से इन्कार करेगाः

परन्तु यह और कि प्रमाणन अधिकारी, स्थाई आदेशों के प्रमाणीकरण के पूर्व, सभी सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देगा और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना सुनिश्चित करेगा।

40. धारा 32 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान।

(1) धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन प्रमाणन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने वाला ईच्छुक कोई नियोक्ता अथवा ट्रेड यूनियन अथवा कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर तालिका प्ररूप में अपील का ज्ञापन तैयार करेगा, जिसमें स्थाई आदेश के वे उपबन्ध कथित किए जाएंगे, जो परिवर्तित अथवा उपान्तरित अथवा हटाए अथवा जोड़े जाने हैं और उनके कारण, जिसे अपील प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में दायर किया जाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के लिए तिथि नियत करेगा और उसका नोटिस निम्नलिखित को देने बारे आदेश करेगा- (क) जहां अपील किसी नियोक्ता अथवा किसी कर्मकार द्वारा दायर की जाती है, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकारों की ट्रेड यूनियन को अथवा सम्बन्धित कर्मकारों की प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को, जैसी भी स्थिति हो;

(ख) जहां किसी ट्रेड यूनियन द्वारा अपील दायर की जाती है, तो नियोक्ता को और औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकारों की सभी अन्य ट्रेड यूनियनों को; और

(ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, तो नियोक्ता और किसी अन्य कर्मकार को, जिसे पक्षकार के रूप अपील प्राधिकारी में अपील में शामिल करे।

(3) अपीलार्थी, प्रत्येक प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति भेजेगा। (4) अपील प्राधिकारी, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है, यदि वह इसे अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझे।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तिथि पर, अपील प्राधिकारी, ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करेगा, जिसकी मांग की गई हो या इसे प्रासंगिक मानता है, यदि प्रस्तुत किया जाता है और पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटान करेगा।

41. धारा 33 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन आदेश भेजेना और स्थाई आदेश का रख-रखाव करना। (1) अपील प्राधिकारी का आदेश, उस कर्मकार या ट्रेड यूनियन या वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद्‌ या कर्मकारों की किसी यूनियन या प्रतिनिधि निकाय, जैसी भी स्थिति हो, को इलैक्ट्रानिक रूप में अथवा अन्यथा से भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अपील दायर की गई है।

(2) इस अध्याय के अधीन अन्तिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित समझे गए स्थाई आदेशों अथवा अंगीकृत स्थाई आदेशों की पुस्तक, नियोक्ता द्वारा, जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान अवस्थित है, हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा अधिकांष कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में अनुरक्षित रखी जाएगी। उन प्रमाणित स्थाई आदेशों को औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने वाले अधिकांष कर्मकारों के प्रवेश द्वार या प्रवेश द्वार के निकटतम स्थान पर इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

42. धारा 34 के अधीन स्थाई आदेशों कीअन्तिम प्रमाणित प्रति हेतु रजिस्टर।

(1) प्रमाणन अधिकारी, निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाने के साथ-साथ सभी सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रमाणित अथवा प्रमाणित समझे गए स्थाई आदेश अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश को प्ररूप-VII में रजिस्टर में इलैक्ट्रानिक रूप से बनाए रखेगा- (क) प्रत्येक स्थाई आदेश को दी गई विषिष्ट संख्या; (ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम; (ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति; (घ) आदर्श स्थाई आदेशों के प्रमाणीकरण या समझे गए प्रमाणीकरण की तिथि अथवा प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा उनके अंगीकरण की तिथि;

(ङ) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन का क्षेत्र; और (च) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने हेतु सुसंगत और सहायक हों और ऐसे सभी स्थाई आदेशों का डाटा बेस तैयार करना। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2617 (2) प्रमणित अधिकारी, किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित स्थाई आदेषों या प्रमाणित समझे गए स्थाई आदेषों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए आवेदन करने पर प्रमाणित स्थाई आदेषों या प्रमाणित समझे गए स्थाई आदेषों के प्रति पृष्ठ दो रुपए के भुगतान पर प्रति उपलब्ध करवाएगा।

43. धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन स्थाई आदेशों का उपान्तरण करने हेतु आवेदन।

धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन विद्यमान स्थाई आदेशों के उपान्तरण हेतु आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें ऐसे स्थाई आदेशों के ब्यौरे दिए जाएंगे, जिन्हें उपान्तरित किया जाना प्रस्तावित है और इसके साथ, लागू स्थाई आदेश के प्रत्येक सूसंगत उपबन्धों और इसके प्रस्तावित उपान्तरणों और उसके कारण देते हुए और इसमें संचालित पंजीकृत ट्रेड यूनियन के ब्योरों की तालिका विवरणी संलग्न की जाएगी औरऐसी विवरणी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा कर्मकारों अथवा ट्रेड यूनियन अथवा कर्मकारो की अन्य प्रतिनिधि निकाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसने उपान्तरण के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है।

44. धारा 40 के खण्ड (i) के अधीन प्रभावित होने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस।

(1) संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध मे,ं किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन को लागू के लिए आशयित कोई नियोक्ता, ऐसे कर्मकारों, जिनके ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है, को इलैक्ट्रीकल रूप में या अन्यथा से प्ररूप-VIII में नोटिस देगा। ऐसे नोटिस,यदि कोई हो, को औद्योगिक प्रतिष्ठान के पदाभिहित पोर्टल, पर भी चिपकाया जा सकता है। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस को नियोक्ता द्वारा, औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रानिक बोर्ड पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगाः

परन्तु जहां सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानसे संबधित कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन अथवा पंजीकृत ट्रेड यूनियन या वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद है, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसी ट्रेड यूनियन के सचिव अथवा ऐसी ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक सचिव अथवा वार्ताकार यूनियन अथवा वार्ताकार परिषद के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को भी इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा अन्यथा से तामील की जाएगी।

45. धारा 42 की उप धारा (3) के अधीन मध्यस्थम्‌ करार का प्ररूप और उसकी रीति।

(1) जहां नियोक्ता और कर्मकार विवाद को मध्यस्थम्‌ को निर्दिष्ट करते हेतु सहमत हैं, तो मध्यस्थम्‌ करार प्ररूप-IX में होगा और करार करने वाले पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसे करार के साथ या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप में या लिखित में मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की सहमति लगाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थम्‌ करार निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा,-

(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, या जब कोई नियोक्ता निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय है, तो ऐसे प्रयोजन हेतु निगम के प्राधिकृत अभिकर्ता, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा; (ii) कर्मकारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा अथवा इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में सम्बन्धित कर्मकारों द्वारा इस निमित्त सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा ; और

(iii) व्यक्तिगत कर्मचारी के मामले में, स्वय कर्मकार द्वारा या उस पंजीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा, जिसका कर्मचारी सदस्य है अथवा इस निमित्त उस द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत उसी प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मकार द्वारा। व्याख्या.- इस नियम के प्रयोजन हेतु ''अधिकारी'' अभिव्यक्ति से अभिप्राय है,-

(1) कर्मचारियों के किसी संगठन के मामले में, ऐसे प्रयोजन के लिए, कर्मचारियों के ऐसे संगठन का प्राधिकृत कोई अधिकारी; और

(2) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के मामले में, ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत ऐसी ट्रेड यूनियन के निम्नलिखित किसी अधिकारी- (क) प्रधान; (ख) उप-प्रधान; (ग) सचिव (इसमें महासचिव भी शामिल है); (घ) संयुक्त सचिव; और (ङ) ऐसी यूनियन के प्रधान तथा सचिव द्वारा इस निमित्त ऐसी ट्रेड यूनियन का प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

46. धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी करने की रीति।

जहां कोई औद्योगिक विवाद मध्यस्थम्‌ को निर्दिष्ट किया गया है और राज्य सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि सन्दर्भ निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते है, तो यह इस निमित्त, उन कर्मचारियों और कर्मकारों, जो मध्यस्थम्‌ करार में पक्षकार नहीं हैं किन्तु विवाद से सम्बन्धित हैं, की जानकारी के लिएइसकी अधिसूचना राजपत्र में और इलैक्ट्रानिक रूप मेंप्रकाषित करवायेगा औरव ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के सम्मुख अपनीसमस्या प्रस्तुत कर सकते हैं।2618 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 47. जहांधारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन कोई ट्रेड यूनियन ना हो वहां कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने की रीति।

जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के सम्मुख कर्मकारों के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित कर्मकारों के बहुमत से प्रस्ताव पास करते हुए कर्मकारों के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा और मामले को प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप X में प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कर्मकार, उस प्रतिनिधि द्वारा किए गये कार्य के लिए बाध्य होंगे, जिसे मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्मुख प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

48. धारा 44 की उप-धारा (9) के अधीन रिक्तियां भरने की रीति और धारा 44 की उप-धारा (5) के अधीन औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबन्धन तथा शर्तेें।

(1) कोई भी व्यक्ति, तब तक औद्योगिक अधिकरण का न्यायिक सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक वह कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो। (2) न्यायिक सदस्यकी नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी, यदि ऐसी नियुक्ति, राज्य उच्च न्यायालय के अधीन सेवारत न्यायिक अधिकारियों में से की जानी आशयित है। (3) यदि न्यायिक सदस्य की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों में से की जानी आशयित हैं, तो ऐसी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियम 50 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। इसे सभी आशय और प्रयोजनों के लिए नई नियुक्ति के रूप में माना जाएगा।

(4) न्यायिक सदस्य, कार्य ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक पद धारण करेगा, जो भी पहले हो।

(5) न्यायिक सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति के मामले में,राज्य सरकार, अन्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में अथवा अन्यथा, जैसी भी स्थिति हो, से नियुक्त करेगी।

(6) न्यायिक सदस्य को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते निम्नानुसार होंगेः-

(क) सेवारत न्यायिक सदस्य, वही वेतन प्राप्त करेगा जो वह अपने मूल संवर्ग में प्राप्त कर रहा है और हरियाणा सरकार के समरूप वेतन मान में ग्रुप क का पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ख) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य को प्रति मास 2,00,000/-रूपए नियत वेतन का भुगतान किया जाएगा, यदि न्यायिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और उसके वेतन से उस द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की सकल राशि को घटाया जाएगा;

(ग) किसी न्यायिक अधिकारी को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने के मामले में, हरियाणा सिविल सेवा (छुट्‌टी) नियम, 2016 में उपबन्धित राज्य सरकार के समरूप वेतनमान में ग्रुप क का पद धारण करने वाले अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्‌टी के समरूप छुट्‌टी अनुज्ञेय होंगी।

(7) कोई भी न्यायिक सदस्य, समान वेतन लेने वाले ग्रुप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर पर निशुक्ल किराया आवास अथवा मकान किराया भत्ता लेने का हकदार होगा। (8) (क) राज्य सरकारको औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य की छुट्‌टी स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा; (ख) राज्य सरकार को औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य की विदेश यात्रा स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(9) समान वेतनमान में गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय राज्य सरकार स्वास्थ्य स्कीम सुविधाएं, न्यायिक सदस्य के लिए भी अनुज्ञेय होंगी।

(10) (क) किसी न्यायिक सदस्य को समान वेतनमान में गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी की हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की दषा में, गृह नगर से मुख्यालय और विपर्ययेन सौंपे गए कार्य के अन्त में, औद्योगिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता भी समान वेतनमान में ग्रुप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी की हकदारी के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(11) कोई भी न्यायिक सदस्य, समान वेतनमान में गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय अवकाश यात्रा छूट के लिए हकदार होगा।

(12) कोई भी न्यायिक सदस्य, समान वेतनमान में ग्रुप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय परिवहन भत्ता के लिए हकदार होगा।

(13) किसी भी व्यक्ति को तब तक न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक, उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित नहीं किया गया हो। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2619 (14) (क) यदि, कदाचार का कोई निश्चित आरोप लगाते हुए अथवा न्यायिक सदस्य के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में अक्षमता के बारे राज्य सरकार को लिखित और प्रमाणिक शिकायत प्राप्त होती है, तो यह ऐसी शिकायत की प्रारम्भिक संवीक्षा करवाएगी;

(ख) यदि प्रारम्भिक संवीक्षा पर राज्य सरकार की राय है कि किसी न्यायिक सदस्य को ऐसे कदाचार अथवा अक्षमता की सच्चाई की जांच करवाने के लिए युक्तियुक्त आधार है, तो यह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसी रीति, में जो राज्य सरकार विनिश्चित करे, समुचित कार्रवाई करने के लिए सन्दर्भ करेगी।

(15) कोई भी न्यायिक सदस्य, से राज्य सरकार को सम्बोधित, लिखित में अपने हस्ताक्षर इस आषय का नोटिस देते हुए किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः

परन्तु न्यायिक सदस्य, जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा पद का त्याग करने के लिए अनुमत नहीं किया जाता, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन मास की समाप्ति तक अथवा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक्‌ रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति के पद धारण तक अथवा उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, निरन्तर पद पर बना रहेगा।

(16) राज्य सरकार किसी भी न्यायिक सदस्य को, उसके पद से हटाएगी, जिसे,-

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; अथवा (ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया, जिसमें नैतिक अद्यमता शामिल है; अथवा (ग) जो शारीरिक रूप से न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने मेंया मानसिक रूप से अक्षम हो गया है;

अथवा

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित अर्जित किया है जिससे, न्यायिक सदस्य के रूप में, उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; अथवा

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिसके पद पर निरन्तर बने रहना लोक हित में प्रतिकूल होः

परन्तु जहां किसी न्यायिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाये जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, तो उसे, उसके विरूद्ध लगाए गये आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(17) न्यायिक सदस्य के रूप नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप-VI में अपने पद की शपथ लेगा।

(18) न्यायिक सदस्य की सेवा के निबन्धनों तथा शर्तों से सम्बन्धित मामला, जिसके संबंध में इस नियम में कोई उपबन्ध अभिव्यक्त नहीं किये गये हैं, तो अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए भेजा जाएगा और उस पर राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा।

(19) राज्य सरकार कोलिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा प्रवर्ग के संबंध में, इस नियम के किसी उपबन्ध से छूट देने की शक्ति होगी।

49. धारा 44 की उप-धारा (9) के अधीन रिक्तियों को भरने की रीति और धारा 44 की उप-धारा (5) के अधीन औद्योगिक अधिकरण के प्रशासकीय सदस्य के चयन की प्रक्रिया और वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें। (1) कोई भी व्यक्ति तब तक औद्योगिक अधिकरण के प्रशासकीय सदस्य (जिसे, इसमें, इसके बाद, इस अध्याय में प्रशासीय सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक की- (क) उसने राज्य श्रम विभाग में श्रम आयुक्त के रूप में कार्य न किया हो और श्रम से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने का अनुभव न रखता हो; अथवा (ख) वह राज्य श्रम विभाग में अपर श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त न हो अथवा नहीं रहा हो और विधि उपाधि न रखता हो तथा सुलह अधिकारी के रूप में पांच वर्ष के अनुभव सहित राज्य श्रम विभाग में अथवा प्रशासन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव न रखता हो; अथवा

(ग) न्यायालय के क्षेत्र का पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा/हरियाणा सिविल सेवा का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी न हो; अथवा

(घ) प्रशासकीय सदस्य की अन-उपलब्धता के मामले में, न्यायिक सदस्य की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए विचारा जा सकता हैः

परन्तु किसी भी ऐसे सेवारत अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह प्रशासकीय सदस्य के रूप नियुक्त होने से पूर्व राज्य सेवा से त्याग पत्र नहीं देता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय सदस्य की नियुक्ति नियम 50 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

(3) प्रशासकीय सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वह पैसंठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। इसे सभी आशयों तथा प्रयोजनों के लिए नई नियुक्ति के रूप में समझा जाएगा।2620 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (4) प्रशासकीय सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार,, अन्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासकीय सदस्य को प्रशासकीय सदस्य अथवा अन्यथा, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में कार्य करने के लिएनियुक्त करेगी।

(5) औद्योगिक अधिकरण के प्रशासकीय सदस्य को प्रति मास 1,75,000/- रूपए (नियत) वेतन का भुगतान किया जाएगा और उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की सकल राशि घटा दी जाएगी। (6) प्रशासकीय सदस्य, निशुल्क किराया आवास अथवा समान वेतनमान वाले ग्रुप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।

(7) औद्योगिक अधिकरण के प्रशासकीय सदस्य के मामले में, हरियाणा सिविल सेवा (छुट्‌टी) नियम, 2016 में उपबन्धित, समान वेतमान वाले गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्‌टी के अनुसार छुट्‌टी अनुज्ञेय होंगी।

(8) राज्य सरकार को प्रशासकीय सदस्य का अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा। (9) राज्य सरकार को प्रशासकीय सदस्य की विदेश यात्रा स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा। (10) प्रशासकीय सदस्य को समान वेतनमान वाले ग्रुप क का पद धारण करने वाले, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय, राज्य सरकार स्वास्थ्य स्कीम, लागू होगी।

(11) (क) प्रशासकीय सदस्य को, समान वेतनमान वाले गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी की हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर गृह नगर से मुख्यालय तक और विलोमतः, औद्योगिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता भी, समान वेतनमान वाले ग्रुप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी की हकदारी के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(12) कोई भी प्रशासकीय सदस्य, समान वेतनमान वाले गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय अवकाश यात्रा छूट के लिए हकदार होगा।

(13) कोई भी प्रशासकीय सदस्य, समान वेतनमान वाले गु्रप क का पद धारण करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी को यथा अनुज्ञेय परिवहन भत्ता के लिए हकदार होगा।

(14) किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रशासकीय सदस्य केरूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से फिट घोषित नहीं किया जाता है। (15) कोई भी प्रशासकीय सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित,लिखित में,अपने हस्ताक्षर से इस आषय का नोटिस देते हुए किसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है :

परन्तु प्रशासकीय सदस्य, जब तक कि पहले उसे राज्य सरकार द्वारा पद का त्याग करने के लिए अनुमत नहीं किया जाता, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन मास की समाप्ति तक अथवा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक्‌ रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति के पद को ग्रहण करने तक अथवा उसकीपदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, निरन्तर पद पर बना रहेगा।

(16) प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद धारण करने से पूर्व, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-XI में अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेगा।

(17) प्रशासकीय सदस्य की सेवा के निबन्धनों तथा शर्तों से सम्बन्धित मामला, जिनके सम्बंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है, औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(18) राज्य सरकार को,लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए किसी श्रेणी अथवा किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी नियम में छूट देने की शक्ति होगी।

(19) कोई भी व्यक्ति, जो, पूर्व में, किसी विभाग या किसी संवैधानिक या वैधानिक या पूर्णतः या भागतः किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामीत्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय में पेंशन-योग्य अथवा गैर-पेंशन-योग्यसेवा में था, तो वह अधिकरण की सेवा की अवधि के लिए किसी अतिरिक्त पेंशन अथवा उपदान के लिए हकदार नहीं होगा।

50. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों में से न्यायिक सदस्यों और सेवानिवृत्त अधिकारियों में से प्रशासकीय सदस्य के चयन के लिए अन्वेषण तथा चयन समिति का गठन (नियम 48 तथा 49)।

(1) जब कभी भी अधिकरण में, प्रशासकीय सदस्य अथवा न्यायिक सदस्य की कोई रिक्ति विद्यमान है अथवा होती है या होने की सम्भावना है, तो राज्य सरकार भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अन्वेषण तथा चयन समिति को सन्दर्भ कर सकती है।

(2) अन्वेषण तथा चयन समिति, विधि परामर्शी एवं प्रषासकीय सचिव, हरियाणा, अपर मुख्य सविच/प्रधान सचिव (श्रम), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (वित्त विभाग) से मिलकर बनेगी और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा की जाएगी। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2621 (3) अन्वेषण तथा चयन समिति, अधिकरण में न्यायिक सदस्य और प्रशासकीय सदस्य के चयन के प्रयोजनार्थ, ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जो यह उचित समझे।

(4) अन्वेषण तथा चयन समिति, प्रत्येक रिक्ति के लिए दो व्यक्तियों का चयन करेगी और राज्य सरकार को उसकी अनुशंसा करेगी।

(5) अन्वेषण तथा चयन समिति, उप-नियम (1) के अधीन किए गए सन्दर्भ की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिश करेगी।

(6) राज्य सरकार, अन्वेषण तथा चयन समिति से सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर, न्यायिक सदस्य और प्रशासकीय सदस्य की रिक्ति हेतु अन्वेषण तथा चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए दो व्यक्तियों में से एक की नियुक्ति करेगी।

51. धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाहियों को आयोजित करने की रीति, उप-धारा (4) के अधीन सम्पूर्ण रिपोर्ट, तथा उप-धारा (6) के अधीन आवेदन करने तथा ऐसे आवेदन को निर्णीत करने की रीति।

(1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है याविवाद की आशंका है अथवा धारा 62 के अधीन कोई नोटिस दिया गया है, तो सुलह अधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, सुलह कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा और सुलह करवाएगाः

(2) प्रथम बैठक में, नियोक्ता अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधि, उक्त विवाद के मामले में अपने-अपने कथन प्रस्तुत करेंगेः

परंतु सुलह अधिकारी जब वह आवष्यक समझें, समय-सीमा को बढ़ा सकता है, जैसा वह ठीक समझें। (3) सुलह अधिकारी, विवाद के समझौते के प्रयोजन हेतु सुलह कार्यवाहियाँ करेगा और निष्पक्ष तथा सौहार्दपूर्ण समझौता करवाने के लिए पक्षकारों को शामिल करते हुए इस प्रयोजन हेतु ऐसी सभी बाते कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(4) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाही किसी ऐसे समझोते पर नहीं पहुंचती है, तो सुलह अधिकारी, ऐसी तिथि, जिसको सुलह कार्यवाहियाँ समाप्त हो जाती हैं, से सात दिन के भीतर श्रम विभाग, हरियाणा के पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा।

(5) यदि विवाद अथवा विवाद का कोई अन्य मामला सुलह कार्यवाहियों के दौरान समझौते पर पहुंचता है तो, सुलह अधिकारी, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उसकी रिपोर्ट के साथ-साथ विवाद से संबंधित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भी भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन को श्रम विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।

(6) उप-नियम (4) तथा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट, उक्त पोर्टल पर सम्बन्धित पक्षकारों को सुलभ होगी। (7) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता, कर्मकार या ट्रेड यूनियन, जैसी भी स्थिति हो, की प्रस्तुतियां भी शामिल होगी, और इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता करवाने के लिए सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों, विवाद को सुलझाने के लिए पक्षकारों के इन्कार करने के कारण और सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(8) सुलह अधिकारी, धारा 53 की उप-धारा (5) के अधीन यथा उपबन्धित सुलह कार्यवाहियों के प्रारम्भ से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर सम्बन्धित पक्षकारों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

(9) सुलह अधिकारी के सम्मुख दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, सभी साक्ष्य, शपथ पत्र के रूप में दायर किए जाएंगे और विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र के रूप में उसका जवाब दायर करने का अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। 52. अधिकरण के सम्मुख कार्यवाहियाँ।

(1) कोई भी विवाद, जिसका सुलह कार्यवाहियों के दौरान निर्णय नहीं होता है, तो कोई भी सम्बन्धित पक्षकार, अधिकरण के सम्मुख, प्ररूप-XII में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से या श्रम विभाग, हरियाणाा के पोर्टल के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप में, नियम 50 के उप-नियम (4) के अधीन रिपोर्ट की तिथि से नब्बे दिन के भीतर आवेदन कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, विवाद करने वाले पक्षकार को, आवेदन दायर करने की तिथि से तीस दिन के भीतर सुसंगत समर्थित दस्तावेजों और गवाहों की सूची सहित सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ दावे की विवरणी दायर करने के लिए निर्देश देगा। ऐसी विवरणी की एक प्रति, विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकारों हेतु इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएंगी या श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाएंगश्या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

(3) अधिकरण, यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद करने वाले पक्षकार द्वारा दावे की विवरणी की प्रतियाँ और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज,दूसरे पक्षकारों को भेज दिए गए हैं, तो यथा शीघ्र सम्भव और आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर, प्रथम सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार प्रथम सुनवाई की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर समर्थित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हाें, की सूची सहित अपनी लिखित विवरणी दायर करेंगे और साथ-साथ उसकी एक प्रति विरोधी पक्षकार अथवा पक्षकारों को सेवा हेतु भेजेंगे।2622 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (4) जहां अधिकरण को पता चलता है कि विवाद करने वाले पक्षकार द्वारा, इसके निर्देश देने के बावजूद भी विरोधी पक्षकार अथवा पक्षकारों को, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां भेजी नहीं गई हैं, तो यह विवरणी दायर करने हेतु यदि अधिकरण को समय पर दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज दायर नहीं करने के पर्याप्त करणों का पता चलता है, पन्द्रह दिन का विस्तार प्रदान करते हुए, सम्बन्धित पक्षकार को विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रति देने के लिए निर्देश देगा।

(5) साक्ष्य को, या तो अधिकरण में लिपिबद्ध किया जाएगा, या शपथ-पत्र पर दायर किया जाएगा या शपथ पर, अधिकरण में लिपिबद्ध किया जाएगा, किन्तु, शपथ-पत्र के मामले में,विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र दायर करने वाले प्रत्येक अभिसाक्षियों से जिरह करने का अधिकार होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा अग्रसर होती है, तो अधिकरण,जो जमा किया जा रहा है, के सार का ज्ञापन करेगा और मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध करते समय, अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5), की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में अधिकथित प्रक्रिया अपनाएगा।

(6) साक्ष्य के पूरे होने पर, दलीलें तुरन्त सुनी जा सकती है या बहस के लिए कोई दिन नियत किया जा सकता है, जो साक्ष्य बन्द करने से पन्द्रह दिन की अवधि से ऊपर का नहीं होगा।

(7) अधिकरण, सामान्यतः, एक समय पर एक सप्ताह से अधिक, किन्तु किसी भी मामले में, तीन स्थगन से अधिक नहीं, किसी विवाद में पक्षकारों की प्रेरणा पर स्थगन प्रदान नहीं करेगा :

परन्तु अधिकरण, लिखित में लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों हेतु, एक समय पर एक सप्ताह से अधिक, किन्तु किसी भी मामले में किसी पक्षकार की प्रेरणा पर, तीन स्थगन से अधिक नहींस्थगन प्रदान कर सकता है। (8) कोई भी अधिकरण अथवा मध्यस्थ, किसी भी समय या तो अपनी स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर, किसी कार्यवाही, रिपोर्ट, पंचाट या निर्णय में किसी लेखन अथवा गणित सम्बधी भूल अथवा आकस्मिक भूल अथवा लोप से उत्पन्न होने वाली किसी त्रुटि को ठीक कर सकता है।

(9) यदि, कोई भी पक्ष किसी भी स्तर पर उपस्थित होने में चूक जाता है अथवा असफल रहता है, तो अधिकरण, मामले में एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है, और चूककर्ता पक्ष की अनुपस्थिति में, आवेदन अथवा सन्दर्भ, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णय कर सकता है :

परन्तु अधिकरण, पंचाट देने से पूर्व किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, आदेश, कि मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, को वापस ले सकता हैयदि इसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अनुपस्थित पक्षकार का तर्कसंगत आधार था और आगे मामले का निर्णय प्रतिवाद के अनुसार करेगा। (10) अधिकरण, अपनेपंचाट की, पंचाट सुनाने की तिथि से एक मास के भीतर सम्बन्धित पक्षकारों को तथा राज्य सरकार को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से या पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से संसूचित करेगा और श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(11) अधिकरण, किसी भी व्यक्ति, जिसका साक्ष्य मामले का निर्णय करने में महत्वपूर्ण हो, को सम्मन जारी कर सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 345, 346 तथा 348 के अर्थ के अनुसार किसी सिविल न्यायालय के रूप में माना जाएगा। (12) जहां, धारा 49 की उप-धारा (5) के अधीन अधिकरण के सम्मुख कार्यवाही से पूर्व इसे मन्त्रणा देने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है, तो अधिकरण, ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं से मन्त्रणा प्राप्त करेगा, किन्तु ऐसी मन्त्रणाऐसे अधिकरण पर बाध्य नहीं होगी।

(13) पंचाट से सम्बन्धित कोई भी पक्षकार, जो पंचाट अथवा अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो वह निम्नलिखित रीति में, इलैक्ट्रानिक ढंग से अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा अधिकरण में फीस जमा करवाने के बाद पंचाट अथवा अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर सकता है, अर्थात्‌ः- (क) पंचाट अथवा अधिकरण की किन्ही कार्यवाहियों में दायर किन्हीं दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के लिए दो रूपए प्रति पृष्ठ की दर से फीस प्रभारित की जाएगी;

(ख) ऐसे किसी पंचाट या आदेश या दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिए दो रूपए प्रति पृष्ठ की दर से फीस भुगतानयोग्य होगी;

(ग) प्रतिलिपि और प्रमाणित प्रति की फीस इलैक्ट्रानिक ढंग से भुगतानयोग्य होगी; (घ) जहां, कोई पक्षकार ऐसे किसी पंचाट या दस्तावेज की प्रति तुरन्त देने के लिए आवेदन करता है, तो इस नियम के अधीन उदग्रहणीय फीस के आधा के बराबर अतिरिक्त फीस भुगतानयोग होगीः परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, ऐसी फीस के ढांचे में संशोधन कर सकती है।

(14) किसी अधिकरण अथवा मध्यस्थ के सम्मुख उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को परीक्षण; जिरह करने और जब साक्ष्य मांगा गया है अधिकरण अथवा मध्यस्थ को सम्बोधित करने का अधिकार होगा। (15) अधिकरण के सम्मुख कार्यवाहियाँ खुले न्यायालय में की जाएंगीः HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2623 परन्तु अधिकरण के सम्मुख कार्यवाहियाँ, पक्षकारों के निवेदन पर अथवा अधिकरण के निर्देशों से, वीड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की जा सकती हैः

परन्तु यह और कि अधिकरण, कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर, निर्देश दे सकता है कि किसी भी गवाह का परीक्षण, अथवा इसकी कार्यवाहियां कैमरा में रिकार्ड की जाएंगी।

(16) कोई सुलह अधिकारी, अधिकरण का न्यायिक सदस्य अथवा प्रशासकीय सचिव अथवा सुलह अधिकारी, अधिकरण द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त होने तक के दौरान किसी भी समय पर संहिता के अधीन किसी सुलह अथवा न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के मामले में, लिखित में युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद, किसी भी भवन, कारखाना, कार्यषाला, अथवा अन्य स्थान अथवा किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है, और सुलह या न्याय निर्णयन, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बन्धित विषय-वस्तु के लिए उसका या उसके किसी कार्य, मशीनरी, उपकरण अथवा सामग्री का निरीक्षण कर सकता है अथवा इसमें अवस्थित किसी बात अथवा किसी मामले के सम्बन्ध में इसमें किसी व्यक्ति से पुछताछ कर सकता है।

(17) अधिकरण, न्याय के हित में तथा इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद, इसके सम्मुख कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी साक्ष्य को दाखिल अथवा स्वीकार कर सकता है।

53. धारा 59 के अधीन बकायों की वसूली के लिए आवेदन.-

(1) जहां, किसी समझौते अथवा पंचाट के अधीन अथवा अध्याय IX या X के अधीन, किसी नियोक्ता की ओर से किसी कर्मकार अथवा कर्मकारों के किसी समूह की धनराशि बकाया है, तो कर्मकार अथवा कर्मकारों का समूह, जैसी भी स्थिति हो, बकाया धनराशि कीवसूली के लिए प्ररूप XIII में आवेदन कर सकता हैः

परन्तु, कर्मकार द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति, अथवा कर्मकार की मृत्यु के मामले में, मृतक कर्मकार के समनुदेशिती अथवा वारिस द्वारा प्ररूप XIV में आवेदन किया जाएगा।

(2) जहां, कोई कर्मकार अथवा कर्मकारों कोई समूह, नियोक्ता से किसी धनराशि अथवा किसी लाभ, जो धनराशि के सन्दर्भ में गणना करने में समर्थ है, को वसूल करने के लिए हकदार है, तो कर्मकार अथवा कर्मकारों का समूह, जैसी भी स्थिति हो, बकाया राशि अथवा ऐसी राशि, जिस पर ऐसे लाभ की गणना करनी चाहिए, जैसी भी स्थिति हो, के निर्धारण के लिए प्ररूप XV में अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को आवेदन कर सकता है और ऐसा अधिकरण, ऐसी तिथि, जिसको आवेदन दायर किया गया है, से तीन मास की अनधिक अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय लेगाः

परन्तु, किसी कर्मकार की मृत्यु के मामले में, मृतक कर्मकार के समनुदेशिती अथवा वारिस द्वाराप्ररूप XVI में आवेदन दायर किया जाएगा।

54. धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन हड़ताल के लिए नोटिस देने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, जिसको/जिनको ऐसा नोटिस दिया जाना है और ऐसे नोटिस को देने की रीति।

(1) धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल का नोटिस, प्ररूप-XVII में, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को दिया जाएगा, जिसे सम्बन्धित पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव द्वारा या जहां कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, तो कर्मकारों द्वारा चुने गए पांच प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक्‌ से हस्ताक्षरित किया जाएगा, सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान को नोटिस देते समय उसकी एक प्रति इलैक्ट्रानिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सम्बन्धित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त तथा राज्य सरकार को भीपृष्ठाकिंत करते हुए भेजी जाएगी और सुलह अधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि, धारा 62 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ नोटिस की प्राप्ति की तिथि होगी।

(2) यदि, धारा 62 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा हड़ताल का कोई नोटिस उस द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है, तो वह ऐसा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से पांच दिन के भीतर, इलैक्ट्रानिक ढंग से उसके बारे में सम्बन्धित सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त को सूचित करेगा।

55. धारा 62 की उप-धारा (5) के अधीन ताला बन्दी का नोटिस देने और उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकार की रीति। (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट ताला बन्दी का नोटिस, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बन्धित प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव को प्ररूप XVIII में दिया जाएगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त, हरियाणा तथा राज्य सरकार को इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा से पृष्ठांकित की जाएगीः

परन्तु जहां कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं हैं, तो ऐसा नोटिस,सभी सम्बन्धित कर्मकारों को औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में नोटिस बोर्ड पर अपेक्षित नोटिस प्रदर्शित करते हुए दिया जाएगा।

नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रानिक बोर्ड पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।2624 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (2) यदि नियोक्ता, उस द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को ताला बन्दी का नोटिस देता है, तोऐसे नोटिस की तिथि से पांच दिन के भीतर वह इलैक्ट्रानिक ढंग से उसकी सूचना सम्बन्धित सुलह अधिकारी तथा श्रम आयुक्त को देगा।

56. धारा 70 के खण्ड (ग) के अधीन कर्मकारी कीछँटनी से पूर्व नोटिस की तामील।

यदि कोई नियोक्ता, उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कर्मकार जो उसके अधीन कम से कम एक वर्ष से निरन्तर सेवा कर रहा है, की छंटनी करने का इच्छुक है, तो ऐसा नियोक्ता, निम्नलिखित रीति में, ई-मेल के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा राज्य सरकार, श्रम आयुक्त, सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त तथा सहायक श्रम आयुक्त को प्ररूप-XIX में ऐसी छँटनी की सूचना का पूर्व नोटिस देगा, अर्थातः- (क) जहां किसी कर्मकार को नोटिस दिया जाता है, तो छँटनी का नोटिस, कर्मकार को नोटिस की तामील होने की तिथि से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा;

(ख) जहां किसी कर्मकार को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, और उसे उसके बदले में एक मास की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, तो छँटनी का नोटिस, ऐसी मजदूरी का भुगतान करने की तिथि से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा; और

(ग) जहां छँटनी उस करार के अधीन की जाती है, जिसमें सेवा की समाप्ति की तिथि विनिर्दिष्ट है, तो छँटनी का नोटिस, इस प्रकार भेजा जाएगा कि राज्य सरकार तथा उप श्रम आयुक्त कोऐसी तिथि से कम से कम एक मास पूर्व पहुंच जाए :

परन्तु यदि सहमत सेवा समाप्ति की तिथि करार के तीस दिनों के भीतर हैं, तो छँटनी का नोटिस राज्य सरकार, श्रम आयुक्त, सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त तथा सहायक श्रम आयुक्त को करार के तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा।

57. धारा 72 के अधीन छँटनी किए गए कर्मकारोें को पुनः नियोजन हेतु अवसर देने की रीति।

(1) नियोक्ता, विशिष्ट उस प्रवर्ग में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार विषेष प्रवर्ग के सभी कर्मकारों की सूची तैयार करेगा, जिससे छँटनी व्यवस्थित की गई है, और छँटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में सहजदृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति चिपका दी जाएगी।

(2) रिक्तियों को भरने की तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, नियोक्ता, उन रिक्तियों का विवरण औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी सहजदृश्य स्थान पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाने की व्यवस्था करेगा और उनके लिए पात्र समझे गए सभी छँटनीग्रस्त कर्मकारों को उन द्वारा छँटनी के समय पर अथवा उसके बाद दिए गए नवीनतम पता अथवा ई-मेल पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से भी उन रिक्तियों की सूचना देगाः

परन्तु जब ऐसी रिक्तियाें की संख्या, छँटनी किए गए कर्मकारों की संख्या से कम है, तो यह पर्याप्त होगा, यदि नियोक्ता उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में वरिष्ठतम छँटनीग्रस्त कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप में सूचना देता है और ऐसे वरिष्ठतम छँटनीग्रस्त कर्मकार ऐसी रिक्तियों की संख्या से दो गुणा होंगेः परन्तु यह और कि जहां रिक्ति की अवधि एक मास से कम है, तो नियोक्ता ऐसी रिक्तियों की सूचना छँटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप में भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा।

परंतु यह और भी यदि कोई छँटनीग्रस्त कर्मगार, नियोक्ता को, लिखित में, बिना कोई उपयुक्त कारण दर्षाए, इस उप-नियम के अधीन नियोक्ता द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तिथि या तिथियों को अपने आपको पुनः नियोजन हेतू पेष नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे उन रिक्तियों के बारे में, जो बाद के अफसरों पर भरी जा सकती है, सूचित नहीं कर सकता।

(3) उप नियम (2) के उपबन्धों की अनुपालना करने के तुरन्त बाद, नियोक्ता, औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद्‌ के निर्वाचक या ट्रेड यूनियनों को भी, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा छँटनी किए गए कर्मकारों, जिन्हें इस उप- नियम के अधीन सूचना दी गई है, के नामों की सूचना देगा :

परन्तु नियोक्ता द्वारा ऐसे किसी भी मामले में इन उप-नियम के उपबन्धों की अनुपालना करने की आवश्यकता नहीं है, जहां उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में वर्णित प्रत्येक कर्मकार को सूचना भेजी गई है।

(4) जब किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, कोई रिक्ति होती है, और ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से पूर्व,ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के छँटनीग्रस्त कर्मकार हैंएक वर्ष के भीतर तो, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोक्ता, यदि ऐसे कर्मकार भारत के नागरिक हैं और नियोजन के लिए अपनी सम्मति देते हैं, उनकी सेवा की वरिष्ठता के आधार पर दूसरों पर उन्हें अधिमान देगा। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2625 58. धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन बन्द करने हेतु आशयित नियोक्त द्वारा नोटिस की तामील।

यदि कोई नियोक्ता, औद्योगिक प्रतिष्ठान को बन्द करने का विचार करता है, तो वह, राज्य सरकार को प्ररूप-XIX में ऐसे बन्द के लिए धारा 74 की उप-धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर नोटिस देगा और उसकी एक प्रति ई-मेल या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त तथा सहायक श्रम आयुक्त को भेजेगा। नोटिस की एक प्रति औद्योगिक प्रतिष्ठान के वर्तमान पंजीकृत ट्रेड यूनियन या कर्मकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जैसी भी स्थिति हो, को भी भेजेगा।

59. धारा 78 की उप-धारा (2) के अधीन नियोक्ता द्वारा, छँटनी करने के इरादे के लिए राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति और कर्मकारों को ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति।

धारा 78 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन, नियोक्ता द्वारा उसमें छँटनी करने के इरादे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए राज्य सरकार को अथवा ऐसे प्राधिकारी, जिसे ऐसी शक्तियां संहिता की धारा 100 के अधीन प्रत्यायोजित की गई हैं, को प्ररूप XX में इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाएगा और साथ-साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति इलैक्ट्रानिक ढंग या अन्यथा से सम्बन्धित कर्मकार को तामील की जाएगी। ऐसे आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रानिक बोर्ड पर, सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

60. धारा 78 की उप-धारा (7) के अधीन समीक्षा करने के लिए समय-सीमा।

(1) राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकारी, जिसे संहिता की धारा 100 के अधीन ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, या तो स्वप्रेरणा से या नियोक्ता अथवा किसी कर्मकार द्वारा दिए गए आवेदन पर, धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान करने से इन्कार करने के अपने आदेशों की समीक्षा कर सकती/सकता है।

(2) नियोक्ता अथवा कोई भी सम्बन्धित कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश सहित, आदेश की समीक्षा करने हेतु, राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आदेश करने की तिथि से तीस दिन के भीतर आवेदन कर सकता है और राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन करने की तिथि से दो मास के भीतर आवेदन का निपटान करेगी/करेगा।

(3) जहां राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अपनी स्वप्ररेणा से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने बारे कदम उठाती/उठाता है, तो यह, आदेश करने की तिथि से एक मास के भीतर ऐसा कदम उठा सकती/सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए ऐसा कदम उठाए जाने की तिथि से दो मास के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटान करेगी/करेगा।

61. धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को छँटनी करने के इरादे के लिए आवेदन करने की रीति औरऐसे आवेदन की प्रति की कर्मकारों को तामील करने की रीति।

धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पूर्व अनुमति के लिए आवेदन, नियोक्ता द्वारा उसमें, छँटनी करने के इरादे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्ररूप XX में किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति, सम्बन्धित कर्मकारों को भी इलैक्ट्रॅानिक ढंग में या व्यक्तिगत रूप में या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी। ऐसे आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर, नोटिस बोर्ड अथवा इलैक्ट्रानिक बोर्ड पर, सहजदृश्य स्थान पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

62. धारा 79 की उप-धारा (6) के अधीन समीक्षा के लिए समय-सीमा।

(1) राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकारी, जिसे संहिता की धारा 100 के अधीन ऐसी शक्तियों प्रत्यायोजित की गई हैं, या तो स्वप्रेरणा से या नियोक्ता अथवा किसी कर्मकार द्वारा दिए गए आवेदन पर, धारा 79 की उप-धारा (3) के अधीन अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान करने से इन्कार करने के अपने आदेशों की समीक्षा कर सकती/सकता है।

(2) नियोक्ता अथवा कोई भी सम्बन्धित कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश सहित, आदेश की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आदेश करने की तिथि से तीस दिन के भीतर आवेदन कर सकता है और राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आवेदन करने की तिथि से दो मास के भीतर आवेदन का निपटान करेगी/करेगा।

(3) जहां केंद्र सरकार, अपनी स्वप्रेरणा से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने बारे कदम उठाती/उठाता है, तो यह, आदेश करने की तिथि से एक मास के भीतर ऐसा कदम उठा सकती/सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए ऐसा कदम उठाए जाने की तिथि से दो मास के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटान करेगी/करेगा।

63. धारा 80 की उप-धारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बन्द करने के इरादे का आवेदन करने की रीति तथा कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति तामील करने की रीति। कोई नियोक्ता, जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसे संहिता का अध्याय X लागू होता है, को बन्द करना चाहता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान के अभीष्ट बन्द के लिए उसमें स्पष्ट रूप से कारण दर्षाते हुए राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी तिथि, जिसको अभीष्ट बन्द प्रभावी होना है, से कम से कम नब्बे दिन पूर्व प्ररूप-XX में पूर्व अनुमति2626 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) के लिए इलैक्ट्रानिक ढंग से आवेदन करेगा और इसके साथ-साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति इलैक्ट्रानिक ढंग से या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी भेजी जाएगी। 64. धारा 80 की उप-धारा (5) के अधीन समीक्षा के लिए समय-सीमा।

(1) राज्य सरकार या तो अपनी स्वप्ररेणा से या नियोक्ता अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 80 की उप-धारा (2) के अधीन अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान करने से इन्कार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

(2) नियोक्ता अथवा कोई सम्बन्धित कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश की समीक्षा हेतु राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आदेश करने की तिथि से तीस दिन के भीतर आवेदन कर सकता है और राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आवेदन करने की तिथि से दो मास के भीतर आवेदन का निपटान करेगी/करेगा।

(3) जहां राज्य सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अपनी स्वप्ररेणा से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने बारे कदम उठाती/उठाता है, तो यह, आदेश करने की तिथि से एक मास के भीतर ऐसा कदम उठा सकती/सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए कदम उठाने वाली तिथि से दो मास के भीतर ऐसी सीमक्षा का निपटान करेगी/करेगा।

65. धारा 83 की उप-धारा (3) के अधीन निधि के उपयोग की रीति।

प्रत्येक नियोक्ता, जिसने संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छँंटनी की है, उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान में की गई किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी की तिथि से दस दिन के भीतर ऐसे छँटनीग्रस्त कर्मकार अथवा कर्मकारों द्वारा प्राप्त अन्तिम मजदूरी के पन्द्रह दिन के बराबर राशि खाते में इलैक्ट्रानिक ढंग से अन्तरित की जाएगी और खाते का नाम श्रम विभाग की वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नियोक्ता से निधि की प्राप्ति से पैंतालीस दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा, प्रत्येक कर्मकार अथवा कर्मकारों, जैसी भी स्थिति हो, के खातों में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अन्तरित की जाएगी और कर्मकार, ऐसी राशि का उपयोग अपने पुर्न-कौशल के लिए करेंगे। नियोक्ता, राज्य सरकार को कर्मकारों के खातों में राशि जमा करवाने हेतु समर्थ बनाने के लिए छँटनीग्रस्त प्रत्येक कर्मकार का नाम, उनके बैंक खातों के विवरण सहित उन द्वारा प्राप्त अन्तिम मजदूरी के पन्द्रह दिन के बराबर राशि दर्शाते हुए, सूची भी प्रस्तुत करेगा।

66. किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के प्रशमन की रीति और धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन करने की रीति।

(1) धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (अपर श्रम आयुक्त) (जिसे, इसमें, इसके बाद, प्रशमन अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), ऐसे अपराधों, जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है, यदि प्रशमन अधिकारी की राय है कि संहिता के अधीन किसी अपराध, जिसके लिए धारा 89 के अधीन प्रशमन अनुज्ञेय है, तो वह, तीन भागों से मिलकर बनने वाले प्ररूप-XXI में अभियुक्त का,े श्रम विभाग, हरियाणा के पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे प्ररूप के भाग-I में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ, अभियुक्त का नाम और उसके अन्य विवरण, अपराध के ब्यौरे और अपराध किस धारा में किया गया है, अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित प्रशमन राशि, विनिर्दिष्ट करेगा। प्ररूप का भाग-IIं, यदि अपराध का प्रशमन नहीं किया गया है, तो परिणामों को विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप के भाग-III में, अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध का प्रषमन करने के लिए इच्छुक है। प्रत्येक नोटिस में, सुगम पहचान के प्रयोजनार्थ, अक्षर या अंक और अन्य ब्यौरे जैसे कि नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान, निरीक्षण का प्रकार देते हुए निरन्तर विषिष्ट नम्बर होंगे।

(2) अभियुक्त, जिसको उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किया गया है, प्रशमन अधिकारी को इलैक्ट्रानिक ढंग में उस द्वारा सम्यक्‌ रूप से भरे गए प्ररूप का भाग III भेजेगा और प्रशमन अधिकारी द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट खाते में नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक ढंग में या अन्यथा से प्रशमन राशि जमा करवाएगा।

(3) जहां, सक्षम न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध पहले से अभियोजन संस्थित किया गया है, तो वह उसके विरूद्ध अपराध के प्रशमन के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकता है, और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के उपबन्धों के अनुसार प्रशमन अधिकारी को अपराध के प्रशमन के लिए अनुज्ञात कर सकता है। (4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाआें की अनुपालना करता है, तो प्रशमन अधिकारी, अभियुक्त द्वारा जमा करवाई धनराशि के लिए अपराध का प्रशमन करेगा और - (क) यदि अपराध, अभियोजन से पूर्व प्रशमित किया गया है, तो अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के लिए कोई शिकायत संस्थित नहीं की जाएगी और यदि अपराध धारा 85 के अधीन लम्बित कार्यवाही प्रशमित हैं, तो प्रशमन अधिकारी, उस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रशमन की सूचना देगा, जो, सूचना के बाद, ऐसे अपराध के अभियुक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही बन्द करेगा; और HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2627 (ख) यदि, न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के अधीन अभियोजन के संस्थित होने के बाद अपराध का प्रशमन किया गया है, तो प्रशमन अधिकारी, मामले को बन्द हुआ समझेगा मानों अभियोजन प्रारम्भ ही नहीं किया गया था और खण्ड (क) के अधीन प्रशमन के अनुसार कार्यवाही करेगा और अपराध के प्रशमन के बारे में सक्षम न्यायालय, जिसमें अभियोजन लम्बित है, को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद, न्यायालय अभियुक्त को बरी करेगा और अभियोजन को बन्द करेगा।

(5) प्रशमन अधिकारी, राज्य सरकार के निर्देश, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अधीन अपराध के प्रशमन की शक्तियों का प्रयोग करेगा। 67. धारा 90 की उप-धारा (3) तथा (4) के अधीन संरक्षित कर्मकार।

(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिस पर संहिता लागू है, से सम्बन्धित प्रत्येक पंजीकृृत ट्रेड यूनियन, नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों, जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं, और जिन्हें यूनियन की राय में ''संरक्षित कर्मकारों'' के रूप में मान्य होना चाहिए, का नाम तथा पता प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल से पूर्व संसूचित करेगी। किसी ऐसे अधिकारी के पद में किसी परिवर्तन के बारे में, यूनियन द्वारा, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर नियोक्ता को संसूचित किया जाएगा।

(2) नियोक्ता, धारा 90 की उप-धारा (3) तथा (4) के अध्यधीन, धारा 90 के प्रयोजनार्थ ''संरक्षित कर्मकारों'' के रूप में ऐसे कर्मकारों को मान्यता देगा और उप-नियम (1) के अधीन नाम तथा पता की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, लिखित में, सम्बन्धित ट्रेड यूनियन को संसूचित करेगा, और ऐसी संसूचना की तिथि से बारह मास की अवधि के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्य कर्मकारों की सूची भी देगा।

(3) जहां उप-नियम (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा प्राप्त किए गए नामों की कुल संख्या, धारा 90 की उप-धारा (4) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए अनुज्ञेय संरक्षित कर्मकारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, तो नियोक्ता, केवल ऐसे कर्मकारों की अधिकतम संख्या को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा :

परन्तु, जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं, तो, यूनियनों के मध्य अधिकतम संख्या नियोक्ता द्वारा इस प्रकार वितरित की जाएगी कि वैयक्तिक यूनियनों में मान्य संरक्षित कर्मकारों की संख्या, यूनियनों की सदस्यता आंकड़ों के रूप में एक-दूसरे के लिए समरूप अनुपात में व्यवहारिक रूप में हो। नियोक्ता इस मामले म,ें प्रत्येक सम्बन्धित यूनियन के प्रधान अथवा सचिव को, इसे आबंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या लिखित में सूचित करेगा :

परन्तु यह और कि जहां इस उप-नियम के अधीन किसी यूनियन को आबंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या, संरक्षण की मांग करने वाली यूनियन के अधिकारियों की संख्या कम पड़ती है, तो यूनियन, संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्य होने के लिए अधिकारियों का चयन करने की हकदार होगी। ऐसा चुनाव यूनियन द्वारा करवाया जाएगा और नियोक्ता से इस सम्बन्ध में पत्र की प्राप्ति से पांच दिन के भीतर नियोक्ता को संसूचित किया जाएगा।

(4) जब, इस नियम के अधीन, ''संरक्षित कर्मकारों'' की मान्यता से सम्बन्धित किसी मामले में नियोक्ता और किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, मामले को सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा। 68. धारा 91 के अधीन किसी व्यथित कर्मकार द्वारा शिकायत करने की रीति।

(1) संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक शिकायत, प्ररूप-XXII में इलैक्ट्रॉनिक ढंग में अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा की जाएगी और शिकायत में वर्णित विरोधी पक्षकारों की संख्या के बराबर, उसकी प्रतियां साथ लगाई जाएंगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत, मामले के तथ्यों से भलीभाँंति परिचित करवाने के लिए सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, की सन्तुष्टि हेतु शिकायतकर्ता कर्मकार अथवा कर्मकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

69. धारा 94 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने हेतु कर्मकार के प्राधिकार की रीति। जहां कर्मकार, किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो वह, उद्योग, जिसमें कर्मकार नियोजित है, से सम्बन्धित किसी ट्रेड यूनियन के किसी कार्यकारी सदस्य अथवा अन्य पदधारी अथवा उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार को, प्ररूप-X में किसी विवाद, जिसमें कर्मकार पक्षकार है, के सम्बन्ध में, संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे कर्मकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

70. धारा 94 की उप-धारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने हेतु नियोक्ता के प्राधिकार की रीति। जहां कोई नियोक्ता, किसी नियोक्ता संगठन का सदस्य नहीं है, तो वह उद्योग, जिसमें नियोक्ता नियोजित है, से सम्बन्धित किसी नियोक्ता संगठन के किसी अधिकारी, अथवा उद्योग में नियोजित किसी अन्य अधिकारी को, प्ररूप-X में किसी विवाद, जिसमें नियोक्ता पक्षकार है, के सम्बन्ध में, संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।2628 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 71. धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन जांच करने की रीति।

(1) धारा 86 की उप-धारा (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) तथा (20) और धारा 89 की उप-धारा (7) के अधीन किए गए किसी अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जांच, धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी (जिसे, इसमें, इसके बाद, जांच अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि, इस प्रकार इच्छुक कोई पक्षकार, ऐसे अधिकारी का,े जांच में केवल डाक द्वारा नोटिस भेजने का लिखित में निवेदन करता है और उन मामलों में, जहां जांच अधिकारी महसूस करता है कि संसूचना का कोई इलैक्ट्रानिक साधन, सम्बन्धित पक्षकारों के पास उपलब्ध नहीं है, तो वह, ऐसे नोटिस को, पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकता है।

(2) नोटिस जारी करना-यदि दायर की गई शिकायत जांच अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो वह इलैक्ट्रॅानिक ढंग अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सभी सम्बन्धित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हों, सहित विनिर्दिष्ट तिथि को उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और उसकी एक प्रति श्रम विभाग, हरियाणा के पोर्टल पर भी, डाली जाएगी और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि के बारे में शिकायतकर्ता को भी सूचित करेगा।

(3) नोटिस तामील होने के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति अथवा उसका प्रतिनिधि, विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो जांच अधिकारी, सुनवाई आरम्भ कर सकता है और शिकायत काएकपक्षीय निर्धारण कर सकता है।

(4) यदि शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी को सूचना दिए बिना, लगातार दो विनिर्दिष्ट तिथियों पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो शिकायत खारिज की जा सकती है :

परन्तु, शिकायतकर्ता और विरोधी पक्षकार द्वारा संयुक्त रूप में दिए गए आवेदन, पर तीन से अनधिक बार स्थगन दिया जा सकता है :

परन्तु यह और कि जांच अधिकारी, अपने विवके से, पक्षकारों अथवा किसी पक्षकार, जैसी भी स्थिति हो, को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

(5) प्राधिकार-धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने का प्राधिकार, प्रमाण-पत्र द्वारा अथवा इलैक्ट्रानिक प्रमाण-पत्र द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, दिया जाएगा, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो रिकार्ड का हिस्सा होगा। (6) उपस्थित होने की अनुमति-कोई भी व्यक्ति, जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होना चाहता है तो, वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति के कारण बताते हुए संक्षिप्त लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी, ब्यान पर आदेश लिपिबद्ध करेगा और इन्कार करने के मामले में, इंकार के कारण शामिल करेगा और इसे रिकार्ड में भी शामिल करेगा।

(7) दस्तावेज प्रस्तुत करना-शिकायत अथवा शिकायत से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज, जांच अधिकारी द्वारा नियत समय के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलैक्ट्रॉनिक ढंग से या पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजे जा सकते हैं और विरोधी पक्षकार को शिकायत तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों का जवाब देने का अधिकार होगा।

(8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज पर, प्रस्तुत करने अथवा प्राप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि पृष्ठांकित करेगा अथवा पृष्ठांकित करवाएगा। यदि दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, तो, ऐसे किसी भी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) शिकायत लेने से इन्कार करना-

(i) जांच अधिकारी, धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी भी शिकायत को लेने से इन्कार कर सकता है, यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद, यदि जांच अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है, तो वह लिखित में लिपिबद्ध कारणों से कि- (क) शिकायतकर्ता, शिकायत प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं है; या (ख) शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत उस तिथि से छह मास के बाद दायर की गई है, जिस को शिकायत में दिया गया अपराध किया गया है; अथवा

(ग) शिकायतकर्ता, धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने में असफल रहता है।

(ii) जांच अधिकारी, शिकायत को लेने से इन्कार कर सकता है, जो अन्यथा से अधुरी है। वह शिकायतकर्ता से त्रुटियां सुधारने की मांग कर सकता है और यदि, जांच अधिकारी का विचार है कि शिकायत में सुधार नहीं किया जा सकता है, तो वह उसमें त्रुटियों को दर्शाते हुए शिकायत को वापस कर सकता है, और यदि वह, इस प्रकार इन्कार करता है, तो वह इसमें त्रुटियां दर्शाते हुए इसे तुरन्त वापस करेगा। यदि, त्रुटियों में सुधार करने के बाद षिकायत दौबारा, प्रस्तुत की जाती है, तो पुनः प्रस्तुतिकरण की तिथि का,े धारा 85 की उप-धारा (1) के प्रयोजनाथर्, प्रस्तुतिकरण की तिथि के रूप में माना जाएगा। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2629 (10) कार्यवाहियों का रिकार्ड-जांच अधिकारी, सभी मामलों में आदेश पारित करने के समय उसमें वर्णित विवरणों के ब्यौरों का उल्लेख करेगा अर्थात्‌ शिकायत की तिथि, शिकायतकर्ता का नाम तथा पता, विरोधी पक्षकार अथवा पक्षकारों का नाम तथा पता, किए गए अपराध के धारा वार ब्यौरे, विरोधी पक्षकार की दलील, निष्कर्ष तथा कारणों के संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर, दिनांक तथा स्थान सहित, अधिरोपित शास्ति और स्थान के ब्यौरे। (11) शक्तियों का प्रयोग करना-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन प्रदत्त किसी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जांच अधिकारी, ऐसे परिवर्तनों, जो वह उसके सम्मुख प्रस्तुत मामले के लिए उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, किन्तु उसके सार को प्रभावित किए बिना, आवश्यक समझता है, और, जहां वे इस संहिता अथवा नियमों के अभिव्यक्त उपबन्धों से परस्पर विरोधी हैं, को छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आदेशों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाएगा।

(12) किया जाने वाला आदेश अथवा निर्देश- जांच अधिकारी, मामले को सुनने के बाद, इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली आगामी तिथि को, आदेश अथवा निर्देश जारी करेगा।

(13) दस्तावेजों का निरीक्षण-कोई भी व्यक्ति जो, या तो शिकायतकर्ता है या विरोधी पक्षकार है या उसका प्रतिनिधि है, अथवा उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञेय कोई व्यक्ति है, ऐसा मामलें, जिसमें वह पक्षकार है, में, जांच अधिकारी के पास दायर की गई किसी शिकायत, अथवा किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा।

72. गवाहों का खर्च।

प्रत्येक व्यक्ति, जिसे सम्मन जारी किया गया है और जो किसी अधिकरण या मस्थस्थ के सम्मुख गवाह के रूप में विधिवत्‌ भाग लेता है अथवा अन्यथा से उपस्थित होता है, वह, राज्य में, किसी सिविल न्यायालय में, जहां जांच, न्यायनिर्णयन या मस्थस्थम्‌, जैसी भी स्थिति हो, संचालित किए जा रहे हैं, गवाहों के सम्बन्ध में तत्समय लागू स्केल के अनुसार खर्च के लिए भत्ता लेने का हकदार होगा।

73. धारा 99 की उप-धारा (2) के खण्ड (ययङ) के अधीन सांख्यिकीय अधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक प्ररूप की प्रति प्रस्तुत करना।

प्रत्येक प्ररूप-XVII (हड़ताल का नोटिस), प्ररूप-XVIII (ताला बन्दी का नोटिस), प्ररूप-XIX (हरियाणा सरकार को अस्थाई छँटनी या बन्द करने की सूचना के लिए नोटिस), प्ररूप-XX (निकालने या छँटनी करने अथवा बंद करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन) और प्ररूप-XXI (अपराध का प्रशमन), की एक प्रति, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा से, इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा से, सांझी की जाएगी।

74. संसूचना का प्रकाशन।

राज्य सरकार, अधिकरण, प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक ट्रेड यूनियन या वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद्‌ के संघटक और इन नियमों में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन संदेश सेवा तथा दस्तावेजों के प्रत्येक संसूचना के प्रभावी प्रयोजनार्थ लैटर-हैड में अपनी ज्ञात पर्याप्त रूपेण ई-मेल आई.डी. या वैबसाइट या पोर्टल या उनमें से कोई एक या सभी, विनिर्दिष्ट करते हुए, बताएंगे।

75. रिकार्ड, रजिस्टर, प्ररूपों, नोटिसों और प्रदर्शन बोर्डों का अनुरक्षण।

सभी रिकार्ड, रजिस्टराें, प्ररूपों, नोटिसों, प्रदर्शन बोर्डों तथा अन्य दस्तावेजों, जिन्हें औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35), के अधीन अनुरक्षित किए जाने की आवष्यकता है, को इलैक्ट्रॉनिक रीति में या आवश्यक फार्मेट में और आवश्यक सूचना सम्मिलित करते हुए बनाए रखे जा सकते हैं और उन्हें इस संहिता तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकारी अथवा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को, जब कभी अपेक्षित हों, प्रस्तुत किए जाएंगे तथा दिखाए जाएंगे। इन अभिलेखों का रख-रखाव, रिकार्ड की प्रतिधारणा की अपेक्षाओं की अनुपालना करेगा।

76. आयुक्त की नियुक्ति।

जहां, धारा 59 की उप-धारा (3) के अधीन किसी आयुक्त की नियुक्ति करना आवश्यक हो, तो, अधिकरण, धारा 59 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विषय-वस्तु से सम्बन्धित विशिष्ट उद्योग, व्यापार या व्यवसाय में अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, अथवा वैतनिक मजिस्टे्रट के रूप में अथवा किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित किसी अधिकरण के रजिस्ट्रार या सचिव के रूप में अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को, नियुक्त कर सकता है। 77. आयुक्त की फीस इत्यादि।

(1) अधिकरण, पक्षकारों के साथ परामर्श के बाद, जांच की सम्भावित अवधि का अनुमान लगाएगा और आयुक्त की फीस तथा अन्य आनुषगिंक खर्चे नियत करेगा और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर तथा ऐसे अनुपात में, जैसा यह उचित समझे, निकटतम खजाना में उसका भुगतान करने का निर्देश देगा। वाद विषय तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक नियत धनराशि को खजाना में जमा करवाने का सन्तोषजनक सबूत अधिकरण के पास जमा नहीं करवाया जाता :

परन्तु अधिकरण, समय-समय पर, निर्देश दे सकता है कि ऐसे पक्षकार अथवा पक्षकारों द्वारा ऐसे समय के भीतर खजाना में कोई अन्य और धनराशि अथवा धनराशियां जमा करवाई जाएं, जैसे वह उचित समझेः परन्तु यह और कि अधिकरण, अपने विवेक से, खजाना में धनराशि जमा करवाने के लिए, समय में वृद्धि कर सकता है।2630 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (2) अधिकरण, किसी भी समय, लिखित में लिपिबद्ध कारणों हेतु पक्षकारों के साथ परामर्श से, आयुक्त की फीस की राशि में परिवर्तन कर सकता है।

(3) अधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि फीस का संवितरण आयुक्त को ऐसी किस्तों और ऐसी तिथि को किया जाए, जो वह उचित समझे।

(4) जमा करवाई गई राशि का असंवितरित शेष, यदि कोई हो, पक्षकार अथवा पक्षकारों, को उसी अनुपात में वापस किया जाएगा, जिस अनुपात में उन द्वारा राशि जमा करवाई थी।

78. रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय।

(1) धारा 59 को उप-धारा (3) के अधीन आयुक्त की नियुक्ति हेतु प्रत्येक आदेश में आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए तिथि अनुज्ञात की जाएगी।

(2) यदि, किसी भी कारण से आयुक्त सोचता है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नियत तिथि को आगे बढ़ने की सम्भावना है, तो वह, उक्त तिथि की समाप्ति से पूर्व कारण कथित करते हुए समय विस्तार करने के लिए आवेदन करेगा और अधिकरण आवेदन पर आदेश पारित करते समय ऐसे कारणों पर विचार करेगाः परन्तु अधिकरण, इस बात के होते हुए भी, समय में विस्तार प्रदान कर सकता है कि ऐसे विस्तार हेतु युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर आयुक्त से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

79. आंकड़ों का संग्रहण करना।

नियोक्ता, राज्य सरकार के साथ-साथ महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को भी समय-समय पर, इलैक्ट्रीकल ढंग से और विहित रीति में, इन नियमों के अधीन अपेक्षित, हड़ताल, तालाबन्दी, निकालने, छटंनी करने और बन्द के विवरण के आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

80. निरसन तथा व्यावृति।

औद्योगिक विवाद (पंजाब) नियम, 1958, औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) नियम, 1949 और पंजाब व्यापार संघ विनियम, 1927, हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित उपरोक्त नियमों और विनियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2631 प्ररूप-I

(देखिए नियम 3)

(सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा नियोक्ता और उसके कर्मकारों के मध्य सुलह के दौरान समझौता/अथवा समझौता का ज्ञापन)

पक्षकारों के नाम और उनके आधार संख्या

.............................. नियोक्ताओं का प्रतिनिधि

............................. कर्मकारों का प्रतिनिधि

मामलें का संक्षिप्त विवरण

..................................................

समझौते की शर्तें

...........................................

पक्षकारों के हस्ताक्षर

गवाह :

(1) ......................

(2) ......................

सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर/मोहर

सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में नियोक्ता और उसके कर्मकारों के मध्य समझौता होने के मामलें में ज्ञापन की प्रति, राज्य सरकार, श्रम आयुक्त और सम्बन्धित सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी।2632 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

प्ररूप-II

(देखिए नियम 8)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु आवेदन

सेवा में

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, हरियाणा दिनांक ..................(दिन) ................... (मास) .................. (वर्ष) ............ 1. हम, इसके द्वारा, .............................. (नाम) से ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं। 2. यूनियन के मुख्यालय का पता : .............................. 3. यूनियन की ई-मेल :.........................................है। 4. यूनियन ......................... (दिन) ............ (मास) .................. (वर्ष) से अस्तित्व में आई है। 5. यूनियन ............................ उद्योग में (या व्यवसाय)नियोजित कर्मचारियों/कर्मकारों की यूनियन है। 6. औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित शपथ-पत्र द्वारा घोषणा, अनुसूची-I पर है। 7. अनुसूची-।। में दिए गए विवरण दिए गए औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 7 में वर्णित मामलों के लिए नियमों में किये गये प्रावधान दर्शाते हैं। 8. (उन यूनियनों के मामलें में; जो आवेदन की तिथि से एक वर्ष से पूर्व अस्तित्व में नहीं हैं; काट दिया जाए) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित विवरण, अनुसूची-III में दिए गए हैं। 9. खाना II में दर्शाए गए उन द्वारा धारित पदों के नाम यूनियन के सभी कार्यकारी सदस्यों की सूची (उदाहरणार्थ प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि) इसके अतिरिक्त कार्यकारी सदस्य के रूप में उनके कार्यालय नीचे दिए गए हैं- क्रम संख्या श्षीर्षक नाम आयु पता व्यवसाय 1.

* यहां वर्णन करें कि क्या यूनियन की सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा प्राधिकार दिया गया था, यदि नहीं, तो इसे देने की अन्य तरीका क्या था। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2633 अनुसूची-I शपथ-पत्र द्वारा घोषणा मैं, ............................. सुपुत्र/सुपुत्री श्री .......................... आयु....................... (वर्ष) निवासी ..............................................., इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूं और निम्न अनुसार घोषणा करता/करती हूं-

1. कि मैं ...................................(यूनियन का नाम) ........................(यूनियन का पता) का चुनागया महासचिव हूं। 2. कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से .......................... (यूनियन का नाम) नाम से कोई भी यूनियन/संगठन, हरियाणा अथवा भारत में, कहीं भी, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अधीन पंजीकृत नहीं है। 3. कि यूनियन के नाम से किसी वैध दावेदार के मामले में, हम प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण करेंगे और रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, हरियाणा के निर्देश अनुसार यूनियन के नाम में परिवर्तन करेंगे। 4. कि किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारियों को भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है और कारावास की सजा नहीं दी गई है। 5. कि प्ररूप-II के अनुसार दिए गए सभी विवरणों के साथ-साथ अन्य सभी दस्तावेज भी सत्य हैं। 6. कि यूनियन की व्यापकता, ....................... (प्रतिष्ठान का नाम) के कर्मचारियों के लिए होगी। 7. कि.................... (प्रतिष्ठान का नाम) में कार्यरत न तो आवेदक न ही पदधारी और मैं किसी अन्य यूनियन के सदस्य हैं। 8. कि ........................(प्रतिष्ठान का नाम) में अनुमानतः ................ कर्मकारकार्यरत हैं और उनमें से ................ कर्मकार हमारी यूनियन के सदस्य हैं। 9. कि यह मेरे सत्य कथन है।

अभिसाक्षी सत्यापन आज दिनांक .............. को यह सत्यापित किया जाता है कि शपथ-पत्र द्वारा मेरी उपरोक्त घोषणा के पैरा 1 से 9 की विषय वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। अभिसाक्षी2634 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

अनुसूची-II

नियमों का सन्दर्भ

खाना में वर्णित अनेक मामलों के विवरण के लिए उपबन्ध करने वाले नियमों की संख्या, नीचे, खाना 2 में दी गई हैः- मामला नियमों की संख्या

• ट्रेड यूनियन का नाम

• सम्पूर्ण उद्‌देश्य, जिनके लिए ट्रेड यूनियन स्थापित की गई है

• सम्पूर्ण प्रयोजन जिनके लिए ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि लागू होगी

• ट्रेड यूनियन के सदस्यों की सूची का रख-रखाव

• ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं। • सामान्य सदस्यों का दाखिला।

• मानद अथवा अस्थाई सदस्यों का दाखिला।

• ट्रेड यूनियन के ऐसे सदस्यों और अन्य सदस्यों द्वारा अंशदान का भुगतान।

• शर्तें, जिनके अधीन सदस्य नियमों द्वारा सुनिश्चित लाभ के लिए हकदार हैं।

• शर्तें, जिनके अधीन किसी सदस्य पर जुर्माना या जब्ती अधिरोपित की जा सकती है अथवा परिवर्तित की जा सकती है। • रीति, जिसमें, नियम में संशोधन, परिवर्तन अथवा विखण्डन किया जा सकता है।

• ट्रेड यूनियन के सदस्यों की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक बुलवाना।

• सामान्य सभा की बैठक में किया जाने वाला कामकाज।

• रीति, जिसमें ट्रेड यूनियन के कार्यकारी सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा तथा हटाया जायेगा।

• ट्रेड यूनियन की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा

• ट्रेड यूनियन के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा

• ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखा बहियों के निरीक्षण हेतु सुविधाएं।

• रीति, जिसमें ट्रेड यूनियन भंग की जा सकती है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2635 अनुसूची-III 20.................... के ..................... (मास) के ........................ दिन को देनदारियों और आस्तियों के विवरण (इसे भरने की आवश्यकता नहीं है, यदि, पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि से एक वर्ष से कम समय पहले यूनियन अस्तित्व में आई है)

प्रतिभूतियों की सूची

प्ररूप-III (देखिए नियम 10) ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .............................. (यूनियन का नाम) को औद्योगिक सम्बन्ध संहिता 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अधीन 2020..................... के ............................ (मास) के ..................... दिन को पंजीकृत किया गया है। मोहर रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, हरियाणा HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2637 प्ररूप-IV (देखिए नियम 11) ट्रेड यूनियन का रजिस्टर

क्रम संख्या यूनियन का नाम मुख्यालय का पता पंजीकरण की तिथि : ई-मेल

आवेदन प्ररूपों की संख्या पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची 1 2 3 4 5 62638 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

प्ररूप-V

[(देखिए नियम 33(1)]

31 मार्च, 20 ................................. को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 26 के अधीन विहित वार्षिक विवरणी यूनियन का नाम : पंजीकृत मुख्यालय : पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या ई-मेल :

इस विवरणी को प्रेषित करने के समय ट्रेड यूनियन के नियमों की एक अद्यतन प्रति इसके साथ संलग्न है। दिनांक ...................... सचिव 20......................... के ................... (मास) के .................. दिन को देनदारियों और आस्तियों के विवरण

सामान्य निधि लेखा

लेखा-परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी को, ट्रेड यूनियनों की सभी पुस्तकों और लेखों तक पहुंच है और टिप्पणियों, यदि कोई हैं, के अध्यधीन इससे संलग्न पूर्वगामी विवरणों की जांच की गई है और इनके सही पाये जाने पर विधिवत प्रमाणित और विधि के अनुसार होने पर उन्हें सत्यापित किया गया है

लेखा-परीक्षक वर्ष के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों में परिवर्तन किया गया है।

अधिकारियों द्वारा पद छोड़ना

सचिवHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2641 प्ररूप-VI

(देखिए नियम 31)

विवाद के सम्बन्ध में (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकरण के सम्मुख न्यायनिर्णयन हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

...............................के मामले में (यहां क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले अधिकरण का नाम वर्णित करें) के सम्मुख आवेदक का नाम तथा आधार संख्या ....................................

बनाम

............................ विरोधी पक्षकार (पक्षकारों) का पता ...................... के मामले में।

उपरोक्त वर्णित आवेदक निम्नानुसार अनुरोध करता है (यहां मामले से सम्बन्धित तथ्य तथा परिस्थितियां वर्णित करें) आवेदक प्रार्थना करता है कि वर्तमान विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए तुरन्त स्वीकृत करने की कृपया करें और समुचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता है।

दिनांक :...............................

स्थान :........................

प्ररूप-VII

[(देखिए नियम 42)(1)]

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) (धारा 34 के संदर्भ में) प्रमाणित स्थाई आदेशों का रजिस्टर भाग-I औद्योगिक प्रतिष्ठान

प्ररूप-VIII

[(देखिए नियम 44)(1)]

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित, सेवा शर्तों में परिवर्तन का नोटिस)

नियोक्ता का नाम .............................................................................................. पता ...................................................................................................................... दिनांक ......................................................मास ............................ (वर्ष) 20................................... औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 40 की उप-धारा (1) के अनुसार मैं/हम, इसके द्वारा, सभी सम्बन्धितों को नोटिस देते है कि मेरा/हमारा आशय, इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में कर्मकारों को लागू सेवा की शर्तों में ................. से प्रभावी, अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को प्रभावी करना है।

हस्ताक्षर .......................... पदनाम ...........................

(यहां प्रभावित अनुबंध होने वाले परिवर्तन/परिवर्तनों को निर्दिष्ट करें)

निम्नलिखित को प्रति प्रेषित की जाती है- 1. सम्बन्धित उप-श्रम आयुक्त। 2. पंजीकृत ट्रेड यूनियन, का सचिव यदि कोई हो।2644 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-IX

[(देखिए नियम 45)(1)]

(स्वैच्छिक मस्थस्थम के लिए करार)

मध्य

नियोक्ता (नियोक्ताओं) का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम :........................... और कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला ...........................................................

इसके द्वारा, पक्षकारों के मध्य ................................. (यहां मध्यस्थय (यों) का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट करें) को मध्यस्थम्‌ के लिए निम्नलिखित विवाद को निर्दिष्ट करने के लिए सहमति हो गई है।

(i) विवाद से सम्बन्धित मामलें की तफसील। (ii) विवाद में शामिल प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के नाम तथा पता सहित, पक्षकारों के ब्यौरे। (iii) कर्मकार का नाम यदि, वह स्वयं विवाद में शामिल है अथवा सम्बन्धित कर्मकार अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम, यदि कोई हो। (iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या। (v) विवाद से प्रभावित होने वाले अथवा प्रभावित होने की सम्भावना वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या।

हम आगे सहमत है कि मस्थस्यों के बहुमत का निर्णय, हम पर बाध्य होगा और यदि, मस्थस्थ अपनी राय में समान रूप से विभाजित होते हैं, तो वे किसी अन्य व्यक्ति को अंपायर की नियुक्त करेंगे, जिसका पंचाट हम पर बाध्यकारी होगा। मस्थस्थ, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस करार के प्रकाशन की तिथि से..................... (यहां पक्षकारों की सहमति के अनुसार अवधि विनिर्दिष्ट करे) की अवधि के भीतर अथवा ऐसे आगामी समय के भीतर, जैसा लिखित में, हमारे मध्य, परस्पर करार द्वारा बढाया जाये अपना (अपने) पंचाट देगा। यदि उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थ को भेजा गया सन्दर्भ स्वतः रद्‌द समझा जाएगा और हम नये मध्यस्थ के लिए बातचीत करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले/कर्मकार/ कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर गवाहः- 1. 2. निम्नलिखित को प्रति प्रेषित की जाती है :-

(i) सुलह अधिकारी (यहां पर सम्बन्धित क्षेत्र के सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता दर्ज करे) (ii) सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2645 प्ररूप-X

(देखिए नियम 47, 69 तथा 70)

(इस संहिता के अधीन प्राधिकारी के सम्मुख किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी कर्मकार, कर्मकारों के समूह, नियोक्ता, नियोक्ताओं के समूह द्वारा प्राधिकार देना)

प्राधिकारी के सम्मुख

(यहां पर सम्बन्धित प्राधिकारी वर्णित का उल्लेख)

मामलें .............................. (कार्यवाही का शीर्षक का उल्लेख करें) में ......................... कर्मकार तथा उसकी आधार संख्या

बनाम

................................................... नियोक्ता

मैं/हम, इसके द्वारा, उपरोक्त मामले में मेरा/हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री/सर्व श्री ........................... (यदि प्रतिनिधि एक से अधिक हैं) 1................... 2............... 3............. को प्राधिकृत करता हूं/करते हैं। 20..................के ..................................दिन को ......................... तिथि प्रतिनिधि (यों) को नामांकित करने वाले व्यक्ति (यों) के हस्ताक्षर पता स्वीकृत किया जाता है।2646 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-XI

[(देखिए नियम 49(16)]

औद्योगिक अधिकरण के प्रशासकीय सदस्य हेतु पद की शपथ का प्ररूप मैं, .............................. औद्योगिक अधिकरण (अधिकरण का नाम) कोप्रशासकीय सदस्य, रूप में नियुक्त किया गया हूं और मैं, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिना किसी भय अथवा पक्षपात, अनुराग या वैमनस्य के मेरी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक बुद्धि से औद्योगिक अधिकरण (अधिकरण का नाम) के प्रशासकीय सदस्य,रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्हवन करूंगा और संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

(हस्ताक्षर) स्थान : दिनांक :

प्ररूप-XII

[(देखिए नियम 52(1)]

(सुलह अधिकारी द्वारा सुलह नहीं करवाए गए मामले में अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन) ................................... (यहां क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले अधिकरण का नाम वर्णित करें) के सम्मुख .............................. . मामलें में पता तथा आधार संख्या..................................... आवेदक

बनाम

.................................. विरोधी पक्षकार (रों) पता ..................................................... उपरोक्त वर्णित आवेदक निम्नानुसार अनुरोध करता है (यहां मामले से सम्बन्धित तथ्य तथा परिस्थितियां वर्णित करें) आवेदक प्रार्थना करता है कि वर्तमान विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए तुरन्त स्वीकृत करने की कृपा करें और समुचित आदेश पारित करने का अनुरोध करता हैं। दिनांक : ................................ स्थान :........................................

प्ररूप-XIII

[(देखिए नियम 53(1)]

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन सेवा में, (1) सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़। (2) श्रम आयुक्त, हरियाणा श्री मान जी,

मैं/हम बताना चाहता हूं/चाहते हैं कि मैं/हम सम्यक्‌ रूप से चुने गए प्रतिनिधियों ....................... के माध्यम से ....... .................... मैसर्ज ...............................तथा उनके कर्मकारों के मध्य दिनांक ........................... को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार .................... द्वारा दिए गए पंचाट दिनांक ........................ के अनुसार औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अध्याय-IX के उपबन्धों के अधीन ........................... के कारण से..................... (शब्दों में) रूपए की धनराशि उक्त मैसर्ज ................................. से प्राप्त करने का हकदार हूं/हैं। मैं/हम आगे यह भी बताना चाहता हूं/चाहते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा उक्त राशि, जिसका दो सप्ताह की समाप्ति पर भी न तो मुझे/हमें प्रबन्धन द्वारा भुगतान किया गया है और न ही भुगतान करने के लिए पेशकस की गई है, के लिए दिनांक .................. को पंजीकृत डाक द्वारा मांग नोटिस, प्रबन्धन को तामील किया गया है। राशि के ब्यौरे इससे संलग्न विवरणी में वर्णित किए गए हैं। मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त धनराशि की औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन प्रबन्धन से वसूल करने की कृपा करें और यथा सम्भव शीघ्रता के साथ मुझे/हमें भुगतान किया जाए।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर पता ...................................... स्थान ................................... दिनांक ...................................

अनुबन्ध

(यहां दावे की मांग की गई राशि(यों) के ब्यौरे दर्शाएं)

[(देखिए नियम 53(1)]

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35)की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी मृतक कर्मकार के समनुदेशिती अथवा वारिस द्वारा आवेदन सेवा में (1) सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़। (2) उप-श्रम आयुक्त .......................... (यहां पर क्षेत्र का नाम दर्शाए) श्रीमान जी मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .......................... बताना चाहता/चाहती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................. सम्यक्‌ रूप से चुने गए प्रतिनिधियों ........................ के माध्यम से .............................. मैसर्ज ......................... तथा उनके कर्मकारों के मध्य दिनांक ............................... को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार ........................ द्वारा दिए गए पंचाट दिनांक .......................... ... के अनुसार औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35)के अध्याय IX तथा X के उपबन्धों के अधीन ......................... के कारण से .......................... रूपए (शब्दों में) की धनराशि उक्त मैसर्ज ........................ से प्राप्त करने का/की हकदार हूँ/था/थी। मैं आगे यह भी बताना चाहता/चाहती हूं कि मेरे द्वारा उक्त राशि, जिसका दो सप्ताह की समाप्ति पर भी न तो मुझे प्रबन्धन द्वारा भुगतान किया गया है और न ही भुगतान करने की पेशकस की गई है, के लिए दिनांक ................... को पंजीकृत डाक द्वारा मांग नोटिस प्रबन्धन का तामील किया गया है। राशि के ब्यौरे इससे सलंग्न विवरणी में वर्णित किए गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता/करती हूं कि उपरोक्त धनराशि की औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन प्रबन्धन से वसूल करने की कृपा करें और मुझे यथा सम्भव शीघ्रता से भुगतान किया जाए। मैं, यह आवेदन करने हेतु और उपरोक्त बकाया राशि के भुगतान को प्राप्त करने हेतु लिखित में ........................................ (यहां कर्मकार का नाम दर्शाएं) को सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत करता हूं/करती हूं। मैं, मृतक कर्मकार का समनुदेशिती/वारिस हूं और उपरोक्त बकाया राशि के भुगतान को प्राप्त करने का हकदार हूं। स्थान :............................... दिनांक : ........................... पता : .....................................

प्राधिकृत व्यक्ति/समनुदेशिती/ वारिस के हस्ताक्षर

अनुबन्ध

(यहां पर दावाकृत राशि के ब्यौरे दर्शाएं)

प्ररूप-XV

[(देखिए नियम 53(2)]

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदनकेन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, .................................. के सम्मुख

............... तथा ............... के मध्य

(1) आवेदक (को) का नाम :

(2) नियोक्ता का नाम :

याचिकाकर्ता, .................... मैसर्ज ...................................... का कर्मकार है। ................................ अधोहस्ताक्षरी याचिकाकर्ता (ओं) कर्मकार, इससे संलग्न विवरणी में वर्णित धनराशि/लाभ उक्त मैसर्ज ....................... से प्राप्त करने का/के हकदार हूं/हैं। यह प्रार्थना की जाती है कि अधिकरण याचिकाकर्ता(ओं) की बकाया राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान पता (पते) : ......................................

स्थान : .......................................

दिनांक : ....................................

अनुबन्ध

(यहां पर उनकी स्वीकार्यता हेतु मामले के साथ-साथ बकाया धनराशि और प्रोद्‌भूत लाभों के ब्यौरे वर्णित करें)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2651 प्ररूप-XVI

[(देखिए नियम 53(2)]

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन, जो किसी मृतक कर्मकार का समनुदेशिती अथवा वारिस है।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण................... के सम्मुख

मध्य

............ तथा ...............

(i) आवेदक/आवेदकों का नामः

(ii) नियोक्ता का नाम :

मैं/हम मृतक कर्मकार का/के समनुदेशिती/वारिस हुं/हैं और उसकी ओर से आवेदन करने का हकदार हुं/हैं। श्री.....................तत्कालीन कर्मकार, मैसर्ज........................इससे संलग्न विवरणी में वर्णित धनराशि/लाभ उपरोक्त मैसर्ज ...... ..................से प्राप्त करने के लिए हकदार है।

यह प्रार्थना की जाती है कि अधिकरण मृतक कर्मकार की बकाया राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करे।

समनुदेशिती/वारिस के हस्ताक्षर पता(पते)ः

स्थान :

दिनांक :

अनुबन्ध

(यहां पर उनकी स्वीकार्यता हेतु मामले के साथ बकाया धनराशि अथवा प्रोद्‌भूत लाभों के ब्यौरे भी वर्णित करें)2652 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

प्ररूप-XVII

[(देखिए नियम 54(1)]

(यूनियन (यूनियन का नाम)/कर्मकारों के समुह द्वारा हड़ताल का नोटिस) कर्मकारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम...................

दिनांक............................... सेवा में, ............................(नियोक्ता का नाम) श्रीमान जी,

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 62 की उप-धारा (1) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार, मैं/हम, इसके द्वारा, आपको नोटिस देता हूं/देते हैं कि मैं अनुबन्ध में वर्णित कारणों से हड़ताल बुलाने का प्रस्ताव करता हूँ/हम दिनांक...............................से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

आपका आभारी, (सचिव यूनियन)

दिनांक..................को आयोजित बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि और प्रस्ताव संलग्न है।

अनुबन्ध

एक प्रति निम्नलिखित मामले की विवरणी को प्रेषित की जाती है- 1. श्रम आयुक्त, हरियाणा। 2. सम्बन्धित क्षेत्र के उप-श्रम आयुक्त। 3. सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2653 प्ररूप-XVIII [(देखिए नियम 55(2)] (किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला ताला बन्दी का नोटिस)

नियोक्ता का नाम........................................................................... पता.................................................................................................. श्रम पहचान संख्या......................................................................... दिनांक..................................... इस संहिता की धारा 62 की उप-धारा (6) के उपबन्धों के अनुसार, मैं/हम, इसके द्वारा, सभी सम्बधितों को नोटिस देता हूं/देते हैं कि मेरा/हमारा इरादा, अनुबन्ध में वर्णित कारणों से दिनांक ............................. से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान के .......... .............विभाग (विभागों)/शाखा(ओं) में ताला-बन्दी करना प्रभावी है। हस्ताक्षर.............................. पदनाम................................

अनुबन्ध

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है- 1. श्रम आयुक्त, हरियाणा 2. सुलह अधिकारी..................(यहां पर सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त के कार्यालय का पता दर्ज करें) 3. सचिव, पंजीकृत यूनियन, यदि कोई हो।2654 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-XIX [देखिए नियम 56 तथा 58] (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अध्याय IX तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, नियोक्ता द्वारा, राज्य सरकार को छटंनी/बन्द करने की सूचना का नोटिस) (ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। आपातकाल में, पेपर पर नीचे विहित फार्मेट मे) औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम...................... श्रम पहचान संख्या ............................................................................ दिनांक : ............................. (नोट : समुचित सरकार को, बन्द करने/छँटनी करने की सूचना, साठ दिन पूर्व और क्रमशः बन्द/छँटनी के प्रारम्भ होने से तीस दिन पूर्व दी जाएगी) सेवा में,

1. सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़

(क) (छँटनी) इस संहिता की धारा 70(ग) के अधीन, मैं/हम, इसके द्वारा, आपको सूचित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिनांक................से कुल......................कर्मकारा में से................कर्मकारों की छँटनी करने का निर्णय लिया गया है।

अथवा

(ख) (बन्द) इस संहिता की धारा 74 की उप धारा (1) के अधीन, मैं/हम, इसके द्वारा, आपको सूचित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिनांक.................से....................(औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम का नाम) को बन्द करने का निर्णय, लिया गया है। कर्मकारों की संख्या, जिनकी सेवाएं उपक्रम के बन्द होने के कारण समाप्त कर दी जाएगी,....... ................... (कर्मकारों की संख्या) है। 2. छँटनी/बन्द करने का कारण ........................... हैं। 3. सम्बन्धित कर्मकार (रों) को इस संहिता की धारा 70 के खण्ड (क)*/धारा 75 की उप धारा (1)** के अधीन यथा आवश्यक लिखित में एक मास का नोटिस दिनांक.................. को दे दिया गया था/गए थे। 4. मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं/करते हैं कि सम्बन्धित कर्मकार (रों) को नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा की समाप्ति पर इस संहिता की धारा 70*/ धारा 75* के अधीन उन्हें बकाया मुआवजा सहित उनके सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है/जाएगा।

अथवा

मैं/हम, इसके द्वारा, कथित करता हूं/करते हैं कि उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में वर्तमान में दिवालियापन की कार्यवाहियां चालू हैं, और कि मैं/हम सम्बन्धित विधियों के अधीन बकाया मुआवजा सहित सभी बकायों का भुगतान करूँगा/करेंगें। 5. (छँटनी) मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं/करते हैं कि सम्बन्धित कर्मकार(रों) की छँटनी इस संहिता की धारा 71 तथा धारा 72 की अनुपालना में की गई है/की जाएगी। 6. मैं/हम, इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मामले में किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई कोर्ट केस लम्बित नहीं है; और यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे संलग्न कर दिये गए हैं। 7. मैं/हम, इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस नोटिस में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना और अनुबन्ध सत्य है, मैं/हम इसकी सत्यता के लिए अकेला/अकेले उत्तरदायी हूं/हैं और इस मामले में कोई भी तथ्य/सामग्री छुपाई नहीं गई है।

आपका आभारी (नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर तथा मोहर) (* जो लागू नहीं है, काट दें) (**संख्या, अंकों तथा शब्दों, दोनों में दर्शाएं) (*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकार की प्रति संलग्न की जाएगी।)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः-

(1) श्रम आयुक्त, हरियाणा (2) सम्बन्धित क्षेत्र का उप श्रम आयुक्त (3) सम्बन्धित क्षेत्र का सहायक श्रम आयुक्त (4) प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में कार्यरत पंजीकृत यूनियनों/कर्मकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2655 प्ररूप-XX (देखिए नियम 59, 61 तथा 63) (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अध्याय X और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, किसी नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा, राज्य सरकार को, अस्थाई छँटनी/छँटनी की निरन्तरता/छँटनी/बन्द करने की अनुज्ञा के लिए दिया जाने वाला आवेदन) (ऑनलाइन प्रस्तुत करें। आपातकाल में पेपर पर नीचे विहित फार्मेट में) औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम अथवा नियोक्ता का नाम.................. श्रम पहचान संख्या...................................................................................................... दिनांक : .............................. (नोट : राज्य सरकार को, आवेदन, नीचे दर्शाए अनुसार किया जाएगा : अस्थाई छँटनी : अस्थाई छँटनी के इरादे से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व : छँटनी की निरन्तरता- पूर्व की अस्थाई छँटनी की समाप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व छँटनी : छँटनी के इरादे की तिथि से कम से कम साठ दिन पूर्व बन्दः बन्द के इरादे की तिथि से कम से कम नब्बे दिन पूर्व) सेवा में, सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़। *(अस्थाई छँटनी) (क) औद्योगिक सम्बन्ध, संहिता, 2020(2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 78 की उप-धारा (2) के अधीन, मैं/हम, इसके द्वारा, मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में नियोजित कुल...................कर्मकारों में से ....................कर्मकारों की दिनांक....... ............से अस्थाई छँटनी करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं (ब्यौरे अनुबन्ध-I में दिए जाने है)

अथवा *(निरन्तर अस्थाई छँटनी) (ख) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35)की धारा 78 की उप-धारा (3) के अधीन, मैं/हम, इसके द्वारा, मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में नियोजित कुल............कर्मकारों में से.................कर्मकारों की दिनांक..... ................से निरन्तर अस्थाई छँटनी करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं (ब्यौरे अनुबन्ध-I में दिए जाने है)

अथवा *(छँटनी)(ग) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35)की धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन, मैं/हम इसके द्वारा, हमारे प्रतिष्ठान में नियोजित कुल...............कर्मकारों में से............कर्मकारों की दिनांक......................से छँटनी करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं (ब्यौरे अनुबन्ध-I में दिए जाने ह) *(बन्द) (घ) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35)की धारा 81 उप-धारा (1) के अधीन, मैं/हम, इसके द्वारा, आपको सूचना देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम दिनांक.................से उपक्रम...................(औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम) को बन्द करने का इरादा रखता हूं/रखते हैं (ब्यौरे अनुबन्ध-I में दिए जाने ह) कर्मकारों की संख्या, जिनकी सेवाएं उपक्रम के बन्द करने के कारण से समाप्त की जानी हैं,..................है (कर्मकारों की संख्या). *(अस्थाई छँटनी/निरन्तर अस्थाई छँटनी) सम्बन्धित कर्मकार(रों) को इस संहिता की धारा 78 की उप-धारा (2)/धारा 78की उप-धारा (3) के अधीन यथा आवश्यक लिखित में नोटिस दिनांक................को दिया गया था/दिए गए थे।

अथवा *(छँटनी/बन्द) सम्बन्धित कर्मकार (रों) को दिनांक ........................को इस संहिता की धारा 79/धारा 80 के अधीन यथा आवश्यक लिखित में एक मास का नोटिस दिया गया था/दिए गए थे। *(छटंनी/बन्द करना) सम्बन्धित कर्मकार(रों) को दिनांक...............को इस संहिता की धारा 79*/धारा 80* के अधीन यथा आवश्यक नोटिस के बदले में एक मास के वेतन का भुगतान किया गया है। 2. प्रभावित कर्मकार(रों) का ब्यौरा अनुबन्ध-II में है।

3. (छँटनी करना) मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं/करते हैं कि सम्बन्धित कर्मकारों की छँटनी इस संहिता की धारा 71 तथा धारा 72 की अनुपालना में की जाएगी। 4. मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं/करते हैं कि सम्बन्धित कर्मकार(रों) को नोटिस अवधि से पूर्व अथवा की समाप्ति पर इस संहिता की धारा 78 की उप-धारा (10)/धारा 79/धारा 80 के साथ पठित धारा 67 के अधीन उनके सभी बकायों और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

अथवा

मैं/हम, इसके द्वारा, कथित करता हूं/करते हैं कि उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में वर्तमान में दिवालियापन की कार्यवाहियाँ चालू है, और मैं/हम सम्बन्धित विधियों के अधीन उनके बकाया मुआवजा सहित सभी बकायों का भुगतान करूंगा/करेंगे। 5. मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं/करते हैं कि किसी भी मामले में किसी सिविल न्यायालय के सम्मुख कोई कोर्ट केस लम्बित नहीं है, और यदि हां, तो उसके ब्योरे संलग्न कर दिये गए है।2656 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 6. मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा नोटिस में दी गई सूचना और अनुबन्धसत्य है, मैं/हम इसकी सत्यता के लिए अकेला/अकेले उत्तरदायी हूँ/हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छुपाई नहीं गई है।

कृप्या मांगी गई अनुज्ञा प्रदान करें

आपका आभारी (नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर तथा मोहर) (* जो लागू नहीं हो, काट दें) (**संख्या,अंकों तथा शब्दो,ं दोनों में दर्शाएं) (*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकार की प्रति संलग्न की जाएगी) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2657 अनुबन्ध-I (कृपया प्रत्येक मद के सामने जवाब देवे)

अनुबन्ध-II

(प्रभावित कर्मकारों के ब्यौरे)

प्ररूप-XXI [देखिए नियम 66(1)] धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन अपराध के प्रशमन हेतु, नियोक्ता, जिसने इस संहिता के अधीन प्रथम बार अपराध किया है, को नोटिस। औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन अधोहस्ताक्षरी और प्रशमन अधिकारी, इसके द्वारा, सूचित करते हैं कि, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों की उल्लंघना में आपके विरूद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया हैः-

भाग-I

1. उल्लघंना करने वाले नियोक्ता का नाम तथा पता ........................................... 2. प्रतिष्ठान का पता ............................................................................... 3. अपराध के ब्यौरे ................................................................................ 4. संहिता की धारा, जिसके अधीन अपराध किया गया है................ 5. अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि .............

भाग-II आपको, इस नोटिस के भाग-III में सम्यक्‌ रूप से भरे गए आवेदन सहित, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 89 की उप-धारा (1) के अनुसार अपराध के प्रशमन हेतु इस नोटिस के जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर, उपरोक्त वर्णित राशि जमा करवाने की सलाह दी जाती है। यदि, आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं, तो आगे कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा और इस धारा के अधीन अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

(प्रशमन अधिकारी केे हस्ताक्षर) दिनांक : स्थान :

भाग -III

धारा 89 की उप-धारा (4) के अधीन अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन 1. आवेदक का नाम (नियोक्ता का नाम वर्णित किया जाए, जिसने औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अधीन अपराध किया है।) .................

2. आवेदक का पता .................................................... 3. अपराध के ब्यौरे ...................................................... 4. संहिता की धारा, जिसके अधीन अपराध किया गया है ........................ 5. जमा करवाई गई प्रशमन राशि के ब्यौरे (इलैक्ट्रॉनिक ढंग से तैयार की गई रसीद संलग्न की जाए) ................................... 6. अभियोजन के ब्यौरे, यदि उपरोक्त वर्णित धाराओं की उल्लंघना में दायर किया गया है, दिए जाएं ....................................... 7. क्या अपराध, प्रथम अपराध है अथवा आवेदक ने इस अपराध से पूर्व कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, अपराध के सम्पूर्ण ब्यौरे ................

8. कोई अन्य सूचना, जो आवेदक उपलब्ध करवाने का ईच्छुक हो................

आवेदक (नाम तथा हस्ताक्षर) दिनांक : स्थान :

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2659 प्ररूप-XXII [देखिए नियम 68(1)] (सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/औद्योगिक अधिकरण .............के सम्मुख औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 91 के अधीन शिकायत) मामला .......................................में, सन्दर्भ संख्या .................... क ........................ शिकायतकर्ता (ओं)

बनाम

ख ......................... विरोधी पक्षकार (रों) पता : .................................................................... याचिकाकर्ता(ओं) शिकायत करता है/करते हैं कि विरोधी पक्षकार(रों) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 90 के उपबन्धों की उल्लंघना का दोषी है/हैं, जो नीचे दर्शाई गई हैं :- (यहां पर मामला, जिसमें उल्लंघना का आरोप लगाया गया है और आधार, जिन पर प्रबन्धक का आदेश अथवा कार्यवाही को चुनौती दी गई है, दर्शाते हुए संक्षिप्त विवरण वर्णित करें।) तदनुसार शिकायतकर्ता(ओं) अनुरोध करता है/करते हैं कि सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/औद्योगिक अधिकरण, उपरोक्त वर्णित शिकायत का निर्णय करे और उस पर ऐसा आदेश पारित करे, जैसा वह ठीक और उचित समझे। औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 91 के अधीन वांछित शिकायत और इसके उपबन्धों की प्रतियां इसके साथ प्रस्तुत हैं। दिनांक ..................... 20.....................

शिकायतकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

सत्यापन मैं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि उपरोक्त पैरा में जो कथित किया गया है ............... मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य है और कि उपरोक्त कथित पैरा ................... में जो कथित किया गया है वह कथन मेरे द्वारा प्राप्त सूचना और विश्वास से सत्य हैं। यह सत्यापन मेरे द्वारा .................... मास, 20................ के ................. दिन को हस्ताक्षरित किया गया है।

सत्यापन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

डॉ० राजा सेखर वुन्द्रू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2021

No. 02/10/2021-2lab.— The following draft of rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act 10 of 1897), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020), for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be addressed to Labour Commissioner, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17 B, Chandigarh or by email at – [email protected] by any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization, column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof.

1. Short title, application and commencement –2660 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (1) These rules may be called The Industrial Relations (Haryana) Rules, 2021.

(2) They extend to the whole of the State of Haryana in respect of the industrial establishments or undertakings and matters for which the State Government is the appropriate Government. (3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette after the date of the commencement of the Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020).

2. Definition –

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "code" means the Industrial Relations Code, 2020;

(b) "electronically" means any information submitted by email or uploaded on the designated portal of Labour Department, Haryana or digital payment by any mode for the purpose of the Code; (c) "form" means a form appended to these rules;

(d) "section" means the section of the Code;

(e) "state government" means the Government of the State of Haryana.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Memorandum of settlement under clause (zi) of section 2 –

(1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or otherwise, shall be in Form I. (2) The settlement shall be signed by,-

(a) in the case of an employer, by the employer himself, or by his authorised agent, or when the employer is an incorporated Company, or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of the corporation or such other body;

(b) in the case of workers , any of the following officers of Trade Union, namely:-

(i) the President;

(ii) the Vice-President;

(iii) the Secretary (including the General Secretary); and

(iv) a Joint Secretary;

(c) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the Union;

(d) by five representatives of workers duly authorized in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose;

(e) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, by the workers concerned.

(3) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.

(4) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings before a Conciliation Officer, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post or by registered post, to the conciliation officer concerned and Labour Commissioner.

(5) The conciliation officer shall file all settlements effected under this Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise. The register shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was effected at the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in the form other than Form I.

4. Constitution of Works Committee etc. under Section 3 –

(1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this rule referred to as the Committee) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2661 workers and, to that end, to comment upon matters of common interest or concern, in the manner as is specified in the following sub-rules.

(2) The number of members constituting the Committee shall be so fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:

Provided that the total number of members of the Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or, the employer shall ask such registered Trade Union or to inform him in writing as to how many of the workers are members of such Trade Union or; and

(b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union or is false, he may, after informing such Trade Union or, refer the matter to the Assistant Labour Commissioner or Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in the following manner, namely:-

(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section (4) of that section, then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives on the Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(b) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to in clause (a), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives on the Committee:

Provided that the employer may, with the mutual agreement with workers of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected for the Committee under clause (b):

Provided further that where a registered Trade Union neglects or fails to furnish the information called for under clause (a) of sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under clause (b) of sub-rule (4), the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Deputy Labour Commissioner.

(6) The employer may, if he thinks fit, sub-divide the electoral constituency or constituencies, as the case may be, and direct that workers shall vote in either by groups, sections, shops or departments.

(7) Any worker, of not less than 19 years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a representative of the workers on the Committee:

Provided that the service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year.

Explanation.— A worker who has put in a continuous service of not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified under this sub-rule.

(8) All workers who are not less than 18 years of age and who have put in not less than 6 months' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of the representative of workers.

Explanation.— A worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified under this rule.

(9) (a) the employer shall fix a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives on the Committee;

(b) for holding the election, the employer shall fix a date which shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations;

(c) the dates so fixed shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned. Such notice shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers. The notice shall specify the number of seats to be elected.

(10) (a) every nomination shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them;

(b) each nomination paper shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department the candidate seeking election will represent, and shall be delivered to the employer.

(11) (a) on the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those which are not valid shall be rejected;

(b) for the purposes of clause (a), a nomination paper shall be held to be not valid if- (i) the candidate nominated is ineligible for being candidate under sub-rule (7); or (ii) the requirements of sub-rule (10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny, he may send a duly authorised nominee for the purpose.

(12) Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within 48 hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.

(13) (a) if the number of candidates who have been validly nominated is equal to the number of seats, the candidates shall be forthwith declared duly elected;

(b) if in any constituency the number of candidates is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election;

(14) (a) the Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year;

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot:

(d) the Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the workers for three consecutive years:

Provided further that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary;

(e) in any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(15) (a) the term of office of the representatives on the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years;

(b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;

(c) a member who without obtaining leave from the Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2663 (16) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged for the remaining period of the committee.

(17) The Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co- opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

(18) (a) the Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months;

(b) the Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(19) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Committee. The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) the Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.

(20) The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided under the Occupational Safety, Health and Working Condition (Central) Rules, 2020 framed under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (Central Act 37 of 2020).

(21) The State Government, or the officer authorized on its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order in writing, if it or he, as the case may be, is satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with this rule or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:

Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer may, and if so required by the State Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re- constitute the Committee in accordance with this rule.

5. Choosing of members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under Sub-section (2) of Section 4 –

(1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representative of the workers in the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely:-

(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section (4) of that section, then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives on the Grievance Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(b) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clause (a), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives on the Grievance Committee:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers, over an information technology application, online platform or like other platform, under clause (b):

Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years:

Provided also that in case there is no recognized negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Deputy Labour Commissioner, who shall after hearing the parties decide the matter and his decision shall be final.

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4 –

Any aggrieved worker may file an application stating such worker's dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving name, designation, worker Code or token number, department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose.

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4 –

Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application online or through any designated portal or by registered post or speed post or in person within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise.

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

8. Application for registration of Trade Union under sub-section (1) and (2) of section 8 –

Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically specified in Form II. The fee of one thousand rupees for the registration of a Trade Union shall be applicable and be paid electronically.

Provided that the State Government may revise such fee structure from time to time by notification in the Official Gazette.

9. Verification of Application and Registration of Trade Unions –

(1) On receipt of an application under rule 8, the Registrar may require from the applicants such evidence as he may necessary to show that the applicants have been duly authorised to make the application on behalf of the Trade Union and that the other particulars in Form III are correct.

(2) When the Registrar calls for further information from a Trade Union under sub-section (3) of section 8, the President or the General Secretary of such union shall supply the same within fifteen days. If information is not furnished by the Trade Union within specified time, the Registrar may reject the application.

The Registrar shall, after satisfying himself that the Trade Union has complied with all the requirements of the Act and Rules in regard to registration, register the Trade Union.

10. Certificate of registration of Trade Union under sub-section (2) of section 9 –

The Certificate of Registration of Trade Union under sub-section (2) of section 9 shall be issued by Registrar electronically in the form specified in Form III.

11. Register of Trade Unions under sub-section (3) of section 9 –

The Register of Trade Unions shall be maintained in the office of Registrar Trade Union electronically in the form specified in Form IV.

12. Verification of application of the Trade Union for withdrawal or cancellation of Certificate of Registration of Trade Union under sub-section (5) of section 9 –

The Registrar on receiving an application of the Trade Union under clause (i) of sub-section (5) of section 9 for the withdrawal or cancellation of registration shall, before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation of registration was approved by simple majority in the general meeting of the Trade Union. For this purpose, he may call for such further particulars as he may deem necessary, may examine any officer of the Union and get the verification of the application done by the concerned Conciliation Officer.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2665 13. Appeal against non-registration or cancellation of registration under sub-section (1) of section 10 – An appeal against the order of the Registrar, Trade Union refusing registration of Trade Union or cancellation of certificate of registration under sub-section (1) of section 10 of the Code shall be filed within sixty days of the date of communication of such order.

14. Communications and notices under sub-section (1) of section 11 –

All communication and notices to a registered Trade Union shall be sent electronically or otherwise on the address entered in the register by the Registrar, Trade Union.

15. Notice in case of Cancellation or withdrawal of registration of Trade Union order under section 9 (5) – The Registrar shall, when proposes to withdraw or cancel the certificate of registration of a Trade Union under Section 9 of the Code, causes a notice to be served on the Trade Union through its President or the General Secretary, electronically or otherwise. It shall also be posted on the Portal of Labour Department, Haryana. If the President or the General Secretary refuses to receive the notice then it may be pasted on any conspicuous place of the registered office of the Trade Union in the presence of two witnesses whose statements shall be recorded in certification of such pasting.

16. Surrender of Certificate of registration –

When the Registrar, Trade Union withdraws or cancels certificate of registration under section 9 of the Code, in that case the President or the General Secretary of the Union shall surrender the certificate of registration issued to the Trade Union within fifteen days to the Registrar.

17. Change of address of Head Office –

(1) Notice of any change in the address of the Head Office of a Trade Union shall be signed by the Secretary and seven members of the Trade Union be given to the Registrar within fifteen days of such change, electronically or otherwise.

(2) On receipt of intimation under sub-rule (1), the Registrar shall register the change in the register in after satisfying himself that the change has been made in accordance with the provisions of the rules of the Trade Union. The Registrar shall be competent to ask, any further information from the Trade Union before registering the change.

18. Change in the names of the office bearers –

(1) Intimation of any change in the names of the office bearers of a Trade Union, due to election or on any other account shall be sent to the Registrar within fifteen days of the change electronically or otherwise.

(2) On receipt of intimation under sub-rule (1), the Registrar shall register the change in the register in after satisfying himself that the change has been made in accordance with the provisions of the rules of the Trade Union. The Registrar shall be competent to ask, any further information from the Trade Union before registering the change.

19. Change in the name of the Trade Union under section 24 –

(1) The notice of any change in the name of a Trade Union shall be signed by the Secretary and seven members of the Trade Union and shall be sent to Registrar along with the Certificate of Registration within fifteen days of such change, electronically or otherwise.

(2) The Registrar on receiving any such notice may take such step as he thinks fit to verify or cause to be verified the facts stated therein and to satisfy himself that the notice is genuine.

(3) When the Registrar registers a change of name under sub section (3) of Section 24 of the Code, he shall certify under his signature at the foot of the Certificate issued that the new name has been registered.

20. Change in the registration particulars etc. or alterations under section 11 (3) and 26 (2) – (1) The Trade Union shall through application signed by the Secretary and by seven members inform the Registrar of any change or alteration in the particulars given by it in its application for registration and in its constitution or rules, electronically or otherwise.

(2) On receiving the changes / alterations made in the rules of a registered Trade Union, the Registrar, unless he has reasons to believe that the changes / alterations has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union, shall register them in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so, electronically or otherwise.

21. Fee for change or alteration of rules etc. –

Fee payable for every change or alteration in the rules of the Trade Union shall be one hundred rupees for each such change or alteration and fee for copy of any other document relating to a Trade Union, shall be ten rupees per page.

Provided that the State Government may revise such fee structure from time to time by notification in the Official Gazette.

22. Notice of amalgamation of Trade Unions and registration of Federation of Trade Unions- Sec. 24–(1) (1) (a) Notice of amalgamation shall be signed by the Secretary and seven members of each and every Trade Union which is party thereto, shall be sent to the Registrar electronically or otherwise and where the head office of the amalgamated Trade Union is situated in a different State, to the Registrar of such State, electronically or otherwise.

(b) When the amalgamated Trade Union is registered it shall be assigned a new number in the register in Form V and the Registrar shall issue a new certificate in Form IV thereof. He shall also record the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the Trade Unions so amalgamated in the register and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrars of the Trade Unions so amalgamated in other States in India, if any, by electronically or otherwise.

(2) (a) Application for registration of a Federation of Trade Unions shall be signed by the General Secretary or Secretary and seven members of each and every Trade Union which is party thereto by passing a resolution in this behalf in accordance with their respective Constitution. Such application, mutatis mutandis, shall be sent to the Registrar electronically or otherwise in the same manner as prescribed for registration of a Trade Union and where the head office of any such Trade Union is situated in a different State, a copy thereof shall also be sent to the Registrar of such State, electronically or otherwise.

(b) The Registrar shall register such Federation in the same manner as a Trade Union is registered under section 8 read with section 9 of the Code.

23. Payment of subscription by members of the Trade Union and donation from such members and others under clause (f) of section 7 etc –

(1) The subscription of the Trade Union shall be not less than-

(a) Twenty rupees per annum for workers in unorganized sectors; and

(b) Fifty rupees per annum for workers in any other case.

(2) The donation from members of the Trade Union and others shall be at their will.

24. Annual audit under clause (j) of section 7 –

(1) The annual audit of the account of any registered Trade Union where the membership of Trade Union during the financial year exceeds 2,500 shall be conducted by an auditor authorized to audit the accounts of companies under the Indian Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013).

(2) Where the membership of Trade Union did not at any time during the financial year exceed 2,500, the annual audit of the accounts may be conducted-

(a) by any examiner of Local Fund Accounts; or

(b) by any Local Fund Auditor appointed by the State Government; or

(c) by the person, who, having held a post under Government in any Audit or Accounts Departments.

(3) Where the membership of a Trade Union did not at any time during the financial year exceed 750, the annual audit of the accounts may be conducted-

(a) by any person, who, having held a post under State or Central Government in any Audit or Accounts Department, is in receipt of a pension from Government of not less than Rs. 2,000 a month, or

(b) by any auditor appointed to conduct the Audit of any Co-operative Societies by State Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State Co-operative Organization recognized by State Government for this purpose.

(4) Where the membership of a Trade Union did not at any time during the financial year exceed 250, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the Union.

(5) Where the Trade Union is a federation of unions, and the number of unions affiliated to it at any time during the financial year did not exceed 50, 15 or 5, respectively, the audit of the accounts of the federation may be conducted as if it had not at any time during the year had a membership of more than 2,500, 750 or 250, respectively.

(6) Notwithstanding anything contained above, no person, who, at any time during the year, was entrusted with any part of the funds or securities belonging to the Trade Union, shall be eligible to audit the accounts of that Union.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2667 (7) The audit of the political funds of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.

(8) The auditor or auditors appointed in accordance with the rules shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and thereafter sign the auditor's declaration in Form V, indicating separately on that form under his signature or their signatures, a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, un-vouched or not in accordance with the Code. The particulars given in this statement shall indicate-

(a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of the Trade Union or contrary to the provisions of the Code,

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person,

(c) the amount of any sum which ought to have been but is not brought to account by any person.

25. Matters on which negotiating union or negotiating council in an industrial establishment may negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 –

The negotiating union or negotiating council in an industrial establishment shall be competent to negotiate in the following matters: -

(1) Industrial Dispute.

(2) Collective bargaining.

(3) Issues related to welfare, safety, productivity, discipline and compliances of labour laws.

(4) Any other matter incidental to peace, harmony and industrial relations.

26. The criteria to be followed by the employer of the industrial establishment under sub-section (2) of section 14 –

(1) The Registered Trade Union shall submit an application for recognition to the employer.

(2) The employer shall display notice of the same on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment for inviting objections, if any.

(3) The employer shall dispose of the application and objections, if any, within thirty days of receipt of the application referred in sub-rule (1). If the application is not disposed of within the prescribed period, the registered Trade Union shall be deemed to be recognized as a sole negotiating union of the workers.

27. Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub- sections (3) and (4) of section 14 –

If more than one registered Trade Union of workers is functioning in an industrial establishment, the representative character of such Unions shall be determined by the conciliation officer on the basis of the verification of members of the Unions on the application of the employer or any of the Trade Union. The conciliation officer shall visit the industrial establishment, obtain the manpower list from the employer and shall ask each worker individually, whether or not they are members of a particular Union. The conciliation officer shall forward his report to the employer accordingly.

28. Facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under sub-section (7) of section 14 –

(1) The employer shall provide accommodation to the negotiation union or negotiating council for holding meetings.

Provided that prior intimation has been given electronically or in writing to the employer by the negotiating union or negotiating council in this regard.

(2) The negotiating union or negotiating council shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the members thereof shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

29. Objects on which general funds may be spent under sub-section (1) of section 15 –

The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely:-

(1) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union;

(2) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

(3) the prosecution or defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union or any member thereof;

(4) conducting trade disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof;

(5) the compensation to members for loss arising out of trade disputes;

(6) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accident, unemployment of such members;

(7) the Issue of undertaking the liability of insurance policies of members against sickness, accident or unemployment;

(8) infrastructure support such as computers/ internet service and stationary;

(9) provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;

(10) upkeep of any periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workers as such;

(11) the payment of contribution intended to benefit members of the Trade Union in general in furtherance of any object on which the fund of the trade union may be spent:

Provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and

(12) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the State Government in the Official Gazette.

30. Objects on which political funds may be spent under sub-section (2) of section 15 –

The political funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely:-

(1) the payment of any expenses incurred, either directly or indirectly, by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution of India or of any local authority, before, during, or after the election in connection with his candidature or election; or

(2) the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate; or

(3) to support any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution of India or of any local authority; or

(4) the holding of political meetings of any kind, or the distribution of political literature or political documents of any kind.

31. The application for adjudication before Tribunal under sub-section (1) of 22 –

The application for adjudication before the Tribunal shall be made in Form VI.

32. Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub-section (2) of section 25 –

Where it is necessary for the Registrar, to distribute the funds of a Trade Union which has been dissolved, he shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members by way of subscription during their membership.

33. Annual returns under clause (a) of sub-section (1) of section 26 –

(1) The annual return to be furnished shall be submitted to the Registrar electronically by the 31st day of July in each year and shall be in Form V.

(2) The annual return shall be audited in the manner prescribed under sub-rule 8 of rule 23.

34. Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions by the State Government as a State Trade Union at the State level and the authority and the manner of deciding dispute by it under sub-section (2) of section 27 –

(1) Trade Union or federation of Trade Unions whose affiliated unions have a combined membership of at least seventy-five thousand shall be eligible to be recognized by the State Government as State Trade Union.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2669 (2) The recognition shall be granted strictly in accordance with the provisions of the Code of Discipline notified by State Government.

(3) The competent authority to grant recognition, shall be the Registrar, Trade Union.

(4) The appellate authority to decide any dispute relating to such recognition, shall be Secretary to State Government, Labour Department. The Trade Union organization aggrieved by the decision of the Registrar, Trade Union, Haryana under sub-rule (2) shall submit an application within sixty days of the communication of the said decision to the appellate Authority.

(5) The purpose will be to give representation to the State Trade Union to various Committees, State, National and International conferences.

35. Forwarding of information to certifying officer under sub-section (3) of section 30 –

(1) If the employer adopts the model standing orders of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically or in person or by speed post or by registered post the specific date from which the provisions of the model standing orders which are relevant to his establishment or undertaking have been adopted.

(2) The Model Standing Order adopted under sub-rule (1) shall apply to all the units in the State of the industrial establishment which has adopted the model standing order:

(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the Model Standing Order in the register maintained under rule 15. In the event, the certifying officer observes that the industrial establishment which has intimated adoption of model standing orders is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted then, he shall within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted may give his observation, if any, that the employer is required to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct the employer of the industrial establishment that he shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction comply with the direction and send compliance report only in respect of those provisions which the certifying officer observes to get included. The provisions of the model standing orders so adopted shall remain in force with effect from the date specified in sub-rule (1).

(4) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) then, the standing order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

Explanation.— For removal of doubt, it is clarified that certifying officer shall not raise any observation in the event the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply.

36. Choosing of representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union under clause (ii) of sub-section (5) of section 30 – (1) Where there is no Trade Union as is referred to in clause (ii) of said sub-section (5) of section 30, then, the certifying officer or any authorized officer in his behalf, shall call a meeting of the workers to elect three representatives, to whom he shall, upon, their being elected issue notice with a copy of the standing order or modification, as the case may be requiring comments, if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

(2) Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in English as well as the translation thereof in Hindi for seeking their comments, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice.

37. Authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30 –

Standing orders or modifications in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30; or the copy of the said standing orders or modifications thereof referred to in sub-section (i) of section 33, shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically and a hard copy by registered post or speed post within a week from the date of such authentication to all concerned that is to say the employer and all the registered Trade Unions or elected representative of workers:

Provided that there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

38. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30 – A statement to be accompanied with-

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and (ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

Provided that model standing orders, if amended, shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking in the State.

39. Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment under sub-section (10) of section 30 –

In case of group of employers engaged in similar industrial establishments, they may submit a joint draft standing orders under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union:

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Labour Commissioner, Haryana, who shall, in consultation with the certifying officer, certify or refuse to certify the said joint draft standing orders, after recording reasons therefor:

Provided that certifying officer shall give notice to all the concerned parties, and ensure reasonable opportunity of hearing before certifying the standing orders.

40. Disposal of appeal by appellate authority under section 32 –

(1) An employer or Trade Union or any person desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall, within sixty days of the receipt of such order draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof which shall be filed electronically or in person to the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given –

(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and

(c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or considers it to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

41. Sending of order and maintaining of standing orders under sub-sections (1) and (2) of section 33 – (1) The order of the appellate authority shall be sent electronically or otherwise to the worker or Trade Union or the negotiating union or negotiating council or any union or representative body of the workers, as the case may be, by whom the appeal has been filed.

(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the language understood by majority of workers where the industrial establishment is situated. These certified standing orders shall be displayed on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance through which majority of workers enter the industrial establishment.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2671 42. Register for final certified copy of standing orders under section 34 –

(1) The certifying officer shall maintain electronically, a register in Form-VII, of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

(a) the unique number assigned to each standing orders;

(b) name of industrial establishment;

(c) nature of industrial establishment;

(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing orders by each establishment or undertaking;

(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and

(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

43. Application for modification of standing orders under sub-section (2) of section 35 –

The application for modification of an existing standing orders under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically or in person or by registered post or speed post and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted such application for modification.

44. Notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40–

(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-VIII electronically or otherwise to such workers likely to be affected by such change. Such notice may also be posted on the designated portal of the industrial establishment, if any.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served electronically or otherwise, to the secretary of such Trade Union or each of the secretaries of such Unions, or secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be.

45. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42 – (1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-IX and shall be signed by the parties to the agreement. Such agreement shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators.

(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed,-

(i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purpose;

(ii) in the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by five representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; and

(iii) in the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member or by another worker in the same establishment duly authorized by him in this behalf:

Explanation. - For a purpose of this Rule the expression "officer".-

(1) in case of an association of the employees means any officer of such association of the employers authorized for such purpose; and

(2) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorized for such purpose, namely:-

(a) the President;

(b) the Vice-President;

(c) the Secretary (including the General Secretary);

(d) a Joint Secretary; and

(e) any other officer of such Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of such union.

46. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42 –

Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

47. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub- section (5) of section 42 –

Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form X authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

48. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44 –

(1) A person shall not be qualified for appointment as the Judicial Member of the Industrial Tribunal unless –

he has, for a period of not less than three years, be a District Judge or an Additional District Judge.

(2) The Judicial Member shall be appointed by the State Government on the recommendations of the State High Court, if such appointment is intended to be made from amongst the serving judicial officers under the State High Court.

(3) If appointment of Judicial Member is intended to be made from amongst the retired or superannuated Judicial Officers, such appointment shall be made by the State Government on the recommendations of Selection Committee as constituted under rule 50. This will be considered as fresh appointment for all intent and purposes.

(4) A Judicial Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(5) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member or otherwise, as the case may be.

(6) The salaries and allowances payable to the Judicial Member shall be as follows:-

(a) the serving Judicial Member shall take salary as he is getting in his parent cadre and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay.

(b) a Judicial Member of the Industrial Tribunal shall be paid a salary of two lacs rupees (fixed) per month in case of appointment of retired judicial officer as Judicial Member and his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(c) in case of a Judicial Officer appointed as a Judicial Member, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay provided in HCS (Leave) Rules, 2016.

(7) A Judicial Member shall be entitled for rent free accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(8) (a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member of the Industrial Tribunal.

(b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member of the Industrial Tribunal.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2673 (9) State Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay shall be applicable to a Judicial Member.

(10) (a) Travelling allowance to a Judicial Member shall be admissible as per entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay;

(b) In case of a retired Judicial officer appointed as a Judicial Member, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay.

(11) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(12) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(13) No person shall be appointed as a Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(14) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint;

(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there is a reasonable ground for making an inquiry into the truth of such misbehavior or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Chief Justice of High Court for appropriate action or in such manner as may be decided by the State Government.

(15) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(16) The State Government shall, remove from office any Judicial Member, who,-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(17) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office in the Form-VI annexed to these rules.

(18) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in this rule, shall be referred by the Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(19) The State Government shall have power to relax any provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

49. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 44 –

(1) A person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member of the Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) unless –

(a) he has worked as a Labour Commissioner in the State Labour Department having adequate experience of handling labour related matters; or

(b) he is or has been an Additional Labour Commissioner or a Joint Labour Commissioner of the State Labour Department, having a degree in law and at least 10 years' experience in the State Labour Department or in the administration, including five years' experience as Conciliation Officer; or2674 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (c) Retired IAS / HCS having experience of 5 years of holding court; or

(d) In case of non-availability of administrative member the person having the eligibility of judicial members may be considered for the appointment as Administrative Member.

Provided that no such serving officer shall be appointed, unless he resigns from the services of the State, before being appointed as an Administrative Member.

(2) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendations of Selection Committee as constituted under rule 50.

(3) An Administrative Member shall hold office for a term of three years or till he attains the age of sixty- five years, whichever is earlier. This will be considered as fresh appointment for all intent and purposes.

(4) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the State Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member or otherwise as the case may be.

(5) The Administrative Member of the Industrial Tribunal shall be paid a salary of rupees 1,75,000/- (fixed) per month and his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(6) Administrative Member shall be entitled for rent free accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(7) In case of an Administrative Member of the Industrial Tribunal, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay provided in HCS (Leave) Rules, 2016.

(8) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Administrative Member.

(9) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.

(10) State Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(11) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay.

(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the State Government of Haryana holding Group A post carrying the same scale of pay.

(12) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay.

(13) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same scale of pay.

(14) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(15) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(16) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form XI annexed to these rules.

(17) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(18) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

49 (A) A person who was previously in pensionable or non-pensionable service in any Department or any constitutional, statutory or any other body wholly or substantially owned orHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2675 controlled by a State Government or Central Government, shall not be entitled to any additional pension or gratuity for the period of service of the Tribunal.

50. Constitution of Search and Selection Committee for selection of Judicial Members from retired Judicial Officers and Administrative Member from retired officers (rule 48 and 49) –

(1) As and when any vacancy of Administrative Member or Judicial Member in the Tribunal exist or arises, or is likely to arise, the Government may make a reference to the Search and Selection Committee in respect of the vacancies to be filled.

(2) The Search and Selection Committee shall consist of LR Haryana, Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Labour), Additional Chief Secretary / Principal Secretary (Finance Department) and shall be headed by Chief Secretary, Haryana.

(3) The Search and Selection Committee may, for the purpose of selection of the Judicial Member and the Administrative Member in the Tribunal shall follow such procedure as deemed fit.

(4) The Search and Selection Committee shall select two persons for each vacancy and recommend the same to the Government.

(5) The Search and Selection committee shall make its recommendations to the Government within a period of thirty days from the date of reference made under sub-rule (1).

(6) The Government shall within thirty days from the date of receipt of the recommendations by the Search and Selection Committee, appoint one of the two persons recommended by the Search and Selection Committee for the vacancy of the Judicial Members and Administrative Members.

51. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub- section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53 – (1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall issue notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings and shall hold the conciliation.

(2) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.

Provided that the conciliation officer may when he considers necessary extend the time limit as he may deem fit.

(3) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(4) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on Portal of Labour Department, Haryana within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said Portal.

(5) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the Conciliation Officer shall, apart from sending a report thereof to the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government together with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the Portal of Labour Department.

(6) The report referred to in sub-rule (4) and (5) shall be accessible to the parties concerned on the said Portal.

(7) The report referred to in sub-rule (4) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(8) The conciliation officer shall send his report to the concerned parties within a period of forty-five days from the commencement of the conciliation proceedings as provided under sub-section (5) of section 53.

(9) All the evidences before the conciliation officer, except the documentary evidence, shall be filed in the form of affidavit and the opposite party shall be provided opportunity to file reply thereof in the affidavit form.

52. Proceedings before Tribunal –

(1) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form XII, before the Tribunal through an online application or through2676 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) Portal of Labour Department, Haryana or by registered post or speed post or in person, within ninety days from the date of the report under sub-rule (4) of rule 50.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the portal of Labour Department or through registered post or by speed post for service on each of the opposite parties in the dispute.

(3) The Tribunal, after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(4) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(5) Evidence shall be recorded either in Tribunal or, may be filed on affidavit or recorded in the Tribunal on oath, but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed and while recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908).

(6) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(7) The Tribunal, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(8) A Tribunal or Arbitrator may at any time correct any clerical or arithmetical mistake or error arising from an accidental slip or omission in any proceedings, report, award or decision either of its or his own motion or on application of any of the parties.

(9) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal, may proceed with the case ex- parte, and decide the application or reference, as the case may be, in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(10) The Tribunal, shall communicate its award electronically or through registered post or speed post to the parties concerned and the State Government and upload on the portal of Labour Department, within one month from the date of the pronouncement of the award.

(11) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 1 of 1974).

(12) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunal.

(13) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically or by bank draft in the Tribunal, in the following manner, namely :-

(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of rupees Two per page;

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2677 (b) for certifying a copy of any such award or order or document, a fee of rupees Two per page shall be payable;

(c) copying and certifying fees shall be payable electronically;

(d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

Provided that the State Government may revise such fee structure from time to time by notification in the Official Gazette.

(14) The representatives of the parties appearing before a Tribunal or an Arbitrator shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal or an Arbitrator when evidence has been called.

(15) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the proceedings before the Tribunal may be at the request of the parties or of the directions of the Tribunal, held by video conferencing:

Provided further that Tribunal may, at any stage of the proceeding direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held, in-camera.

(16) A conciliation officer, Judicial Member or Administrative Member of the Tribunal or any person authorized in writing by the conciliation officer, Tribunal in this behalf may, for the purposes of any conciliation or adjudication under the Code at any time between the hours of sunrise and sunset and in the case of person so authorized after giving reasonable notice in writing , may enter any building, factory, workshop, or other place or premises whatsoever, and inspect the same or any work, machinery, appliance or article therein or interrogate any person therein in respect of anything situated therein or any matter relevant to the subject matter of conciliation or adjudication, as the case may be.

(17) A Tribunal may, in the interest of justice and after recording reasons therefor, admit or accept any evidence at any stage of the proceeding before it.

53. Application for recovery of dues under section 59 –

(1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in Form XIII for the recovery of the money due:

Provided that in the case of a person authorized in writing by the worker, or in the case of the death of the worker the assignee or heir of the deceased worker, the application shall be made in Form XIV.

(2) Where any worker or a group of workers is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply to the Tribunal having jurisdiction, in Form XV for the determination of the amount due or, as the case may be, the amount at which such benefit should be computed and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed;

Provided that in the case of the death of a worker, application shall be made in Form XVI by the assignee or heir of the deceased worker

54. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62 – (1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form-XVII which shall be duly signed by the Secretary of the concerned registered Trade Union or where there is no registered Trade Union, by five elected representatives of the workers giving the notice, relating to the concerned industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or by registered post or speed post to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purpose of clause (a) of sub-rule (1) of Section 62.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner.

55. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62 – (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form XVIII to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner, Haryana and the State Government electronically or otherwise.

Provided that where there is no Registered Trade Union, such notice shall be given to all the concerned workers by displaying the requisite notice on the notice board of the premises of the industrial establishment. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer and the Labour Commissioner.

56. Service of notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70 –

If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give prior notice of intimation of such retrenchment, in Form-XIX to the State Government, Labour Commissioner, concerned Deputy Labour Commissioner and Assistant Labour Commissioner through e-mail or, by registered or speed post, in the following manner, namely:- (a) where notice is given to a worker, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is served on the worker;

(b) where no notice is given to the worker, and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and (c) where retrenchment is carried out under an agreement which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent so as to reach the State Government, the Deputy Labour Commissioner, at least one month before such date:

Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to State Government, Labour Commissioner, Deputy Labour Commissioner concerned and Assistant Labour Commissioner within three days of the agreement.

57. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72 – (1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.

(2) At least fifteen days before the date on which the vacancies are to be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment details of those vacancies and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e-mail to every one of all the retrenched workers eligible to be considered therefor, to the latest address or e-mail, given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter:

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient if intimation is given by the employer individually to the senior-most retrenched workers in the list referred to in sub-rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies:

Provided further that where the vacancy is of duration of less than one month there shall be no obligation on the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workers:

Provided also that if a retrenched worker, without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the employer under this sub-rule, the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion.

(3) Immediately after complying with the provisions of sub-rule (2), the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under that sub-rule:

Provided that the provisions of this sub-rule need not be complied with by the employer in any case where intimation is sent to every one of the workers mentioned in the list prepared under sub-rule (1).

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2679 (4) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, then, employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their service seniority.

58. Service of notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74 – If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice, within the time as specified in sub-section (1) of section 74, of such closure in Form-XIX to the State Government and a copy thereof to the concerned Deputy Labour Commissioner and Assistant Labour Commissioner, by e-mail or registered post or speed post. A copy of the notice shall also be sent to the registered Trade Unions or authorised representatives of workers, as the case may be, operating in the Industrial establishments.

59. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78 – An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made electronically by the employer in Form XX to the State Government or such authority who has been delegated such powers u/s 100 of the code stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically or otherwise. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

60. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78 –

(1) The State Government or such authority who has been delegated such powers u/s 100 of the code may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government or specified authority for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the State Government or specified authority takes step, to review the order referred to in sub- section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

61. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79 – An application for prior permission referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form- XX stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to concerned workers electronically or in person or by registered post or speed post.Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

62. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79 –

(1) The State Government or such authority who has been delegated such powers u/s 100 of the code may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government / specified authority for reviewing the order and the State Government / specified authority shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

63. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80 –

An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in Form XX for prior permission at least ninety days before the date on which2680 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) intended closure is to become effective to the State Government or specified authority, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically or by speed post or by registered post or in person.

64. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80 –

(1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government / specified authority for reviewing the order and the State Government / specified authority shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the State Government / specified authority takes step, to review the order referred to in sub- section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

65. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83 –

Every employer who has retrenched a worker or workers under the Code, shall, within ten days, from the date of retrenching a worker or workers in his industrial establishment shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of Labour Department. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers' account, as the case may be, electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker or workers shall utilize such amount for his re- skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn by such worker along with his bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

66. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89 –

(1) (Additional Labour Commissioner) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub- section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through Portal of Labour Department, Haryana to the accused in Form XXI consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall inter- alia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused and if the offence is compounded pending proceeding under section 85, the compounding officer shall intimate the composition to the officer referred to in HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2681 that section who shall after intimation close the proceeding in respect of the accused person of such offence; and

(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

67. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90 –

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognized as "protected workers". Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such workers to be "protected workers" for the purposes of section 90 and communicate to the Trade Union concerned, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognized as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognize as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub- rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of "protected workers" under this rule, the dispute shall be referred to the Deputy Labour Commissioner concerned, whose decision thereon shall be final.

68. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91 –

(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically or by registered post or by speed post in Form XXII and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or the Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

69. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94 –

Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office- bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form X.

70. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94 –

Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form X an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the2682 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

71. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85 –

(1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer notified by State Government under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the Enquiry officer).

Provided that if a party so desires may request in writing to such officer to send notice in the enquiry only by post and also in cases where enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned, he may send such notice by registered or speed post.

(2) Issue of Notice.- If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically or by registered post or speed post and a copy of the same to be posted on Labour Department , Haryana Portal to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) Inspite of the service of notice, if the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the Enquiry officer shall at his discretion may permit hearing of the parties or any of the party, as the case may be, through video conference.

(5) Authorization.-The authorization to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(6) Permission to appear.-Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) Presentation of documents.-Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry officer at any time during hours fixed by the Enquiry officer, or may be sent to him electronically or or by registered post or speed post and opposite party shall have the right to reply the complaint and such other documents.

(8) The Enquiry officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint.-

(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that-

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed;

(c) The complainant fails to comply with the directions given by the Enquiry officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) Record of proceedings.- The Enquiry officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2683 name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) Exercise of powers.-In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) Order or direction when to be made.-The Enquiry officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(13) Inspection of documents.—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry officer, in a case to which he is a party.

72. Expenses of witness –

Every person who is summoned and duly attends or otherwise appears as a witness before a Tribunal or arbitrator shall be entitled to an allowance for expenses according to scale for the time being in force with respect to witnesses in the civil court in the State where the enquiry, adjudication or arbitration, as the case may be, is being conducted.

73. Submission of copy of each Form to the office of Statistical Officer under clause (zzf) of sub-section (2) of section 99 –

A copy each of Form XVII (notice of strike), Form XVIII (notice of lockout), Form XIX (notice for intimation of retrenchment or closure to the Haryana Government), Form XX (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form XXI (compounding of offences), shall be shared electronically or otherwise with Statistical Officer office of Labour Commissioner, Haryana.

74. Publication for communication –

The State Government, the Tribunal, every employer, every Trade Union or negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules shall adequately make known their e-mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, by specifying in the letter-head, for the purposes of every communication to effect service of messages and documents under these rules.

75. Maintenance of records, registers, forms, notice, and display on board –

All records, registers, forms, notice, display board and other documents which are required to be maintained under the Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 36 of 2020) can be maintained in electronic manner and in the required format or containing the information as is required and they shall be produced and shown as and when required by the authority or Inspector-cum-Facilitator under this Code and rules framed thereunder. The maintenance of these records shall comply with the requirement of retention of records.

76. Appointment of Commissioner –

Where it is necessary to appoint a Commissioner under sub-section (3) of section 59, the Tribunal may appoint a person with experience in the particular industry, trade or business involved in question referred to in sub- section (2) of section 59 or a person with experience as a judge of civil court, or as a stipendiary magistrate or as a Registrar or Secretary of a Tribunal constituted under any State Act.

77. Fees for the Commissioner, etc –

(1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of the enquiry and fix the amount of the Commissioner's fees and other incidental expenses and direct the payment thereof into the nearest treasury, within a specified time, by such party or parties and in such proportion as it may consider fit. The Commission shall not issue until satisfactory evidence of the deposit into the treasury of the sum fixed is filed before the Tribunal:

Provided that the Tribunal may from time to time direct that any further sum or sums be deposited into the treasury within such time and by such parties as it may consider fit:

Provided further that the Tribunal may in its discretion, extend the time for depositing the sum into the treasury.

(2) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the Commissioner's fees in consultation with the parties.

(3) The Tribunal may direct that the fees shall be disbursed to the Commissioner in such installments and on such date as it may consider fit.

(4) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited shall be refunded to the party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.

78. Time for submission of report –

(1) Every order for the appointment of Commissioner under sub-section (3) of section 59 shall indicate a date, allowing sufficient time, for the Commissioner to submit his report.

(2) If for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, he shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall take such grounds into consideration in passing orders on the application:

Provided that the Tribunal may grant extension of time notwithstanding that no application for such extension has been received from the Commissioner within the reasonable time limit.

79. Collection of statistics –

The employer shall submit the details of strike, lockout, layoff, retrenchment and closure statistics required under these rules electronically and manner from time to time to the State Government as well as to the Office of Director General, Labour Bureau.

80. Repeal and savings –

The Industrial Disputes (Punjab) Rules, 1958, the Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1978 and the Punjab Trade Union Regulations, 1927 are hereby repealed:

Provided that any order issued or any action taken under the aforesaid rules and regulations so repealed, shall be deemed to have been issued or taken under the corresponding provisions of these rules.

(See Rule 3)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding)

Names of Parties along with respective Aadhar Number:

Witnesses: (1)

(2)

……………………….……………. Representing employer(s);

…………………………….……………. Representing workers;

Short recital of the case

………………………………………………………..

Terms of settlement

……………………………………………………….

Signature of the parties

*Signature & Stamp of Conciliation Officer In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the State Government, Labour Commissioner and concerned Conciliation Officer.

FORM-II

(See Rule 8)

Application for Registration of Trade Union

To the Registrar of Trade Union,

Haryana

Dated the ...................day of. . . . . . . . . . . . . .

1. We hereby apply for the registration of a Trade Union under the name of ………………………..

2. The Address of the head office of the Union is ………………………………………………………

3. The E-Mail of the Union is……………………………………………………………………………..

4. The Union came into existence on the ....................day of.................................................................................

5. The Union is a Union of employers/workers engaged in the industry…………………………….. (or profession).

6. The declaration by an affidavit required under clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Industrial Relations Code, 2020 is at Schedule I.

7. The particulars given in Schedule II show the provision made in the rules for the matters detailed in section 7 of the Industrial Relations Code, 2020.

8. (To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application). The particulars required by of sub-section (2) of section 8 of the Industrial Relations Code, 2020 are given in Schedule III.

9. List of all members of the executive of the Union showing in Column II the names of any posts held by them (e.g., President, Secretary, Treasurer etc.,) in addition to their offices as members of the executive are given below

Sr. No. Title Name Age Address Occupation

1.

10. We have been duly authorized to make this application by *

Name Occupation Address Signature

1

2

3

* State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the Union, if not, in what other way it was given.

Declaration by way of Affidavit

S/o Sh._________________ Age ________ yrs.

I, R/o__________________________________ do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am the elected General Secretary of "___________________________(Name of union)"______________________________ (Address of Union).

2. That to the best of my knowledge and belief no Union / Association by the name of "_________________________ (Name of Union)" is registered under the Industrial Relations Code, 2020 in Haryana or anywhere in India.

3. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, Haryana.

4. That no member or office bearer has ever been convicted by Court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment.

5. That all particulars supplied as per Form-III as well as other documents are true

6. That the scope of the Union shall be for the employees of ------------- (Name of Establishment).

7. That neither the applicants nor the office bearer and I are the member of any other union functioning in ________________ (Name of Establishment)

8. That there are approximate __________ workers working in______________(Name of Establishment) and out of which_________________ workers are members of our union.

9. That this is my true statement.

Deponent

Verification:-

Verified at ________________ on__________________ that the contents of the paras 1 to 9 of my above declaration by affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent2688 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

SCHEDULE – II

REFERENCE TO RULES

The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in Column 1 are given in Column 2 below:

Matter Number of rules

Name of Trade Union

The whole of the objects for which the Trade Union has been established.

The whole of the purposes for which the general fund of the Trade Union shall be applicable.

The maintenance of a list of members of the Trade Union.

The facilities provided for the inspection of the list of members by officer-bearers and members of the Trade Union The admission of ordinary members.

The admission of honorary or temporary members.

The payment of a subscription by members of the Trade Union from such members and others

The conditions under which members are entitled to benefit assured by the rules.

The conditions under which fines or forfeiture may be imposed or varied on any member

The manner in which the rule shall be amended, varied or rescinded.

The holding of annual general body meeting of the members of the Trade Union

The business to be transacted at the annual general body meeting

The manner in which the members of the executive and the other office-bearers of the Trade Union shall be appointed and removed.

The safe custody of the funds of the Trade Union

The annual audit of the accounts of the Trade Union

The facilities for the inspection of the account books by the office-bearers and members of the Trade Union The manner in which the Trade Union may be dissolved.

SCHEDULE III

STATEMENT OF LIABILITIES AND ASSETS ON THE...........DAY OF............ 20.......

(This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Liabilities (Rs.)

Assets (Rs.)

Amount of general fund

Amount of political fund In hand of Treasurer

Loans from- In hand of Secretary

………………. In hand of

……………… In the bank

…………….. In the bank

Debts due to

……………… Securities as per list below

…………….. Unpaid subscriptions

due Loans to……

Other liabilities ………………..

(to be specified) Immovable property

……………….. Goods and furniture

………………. Other assets

(to be specified)

………………….

…………………..

Total Liabilities Total assets

List of Securities

Particulars Nominal Value Market Value In hands of 1

2

3

4

5

6

72690 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) FORM III

(See Rule 10)

Certificate of Registration of Trade Union

It is hereby certified that……………………………………has been registered under the Industrial Relations Code, 2020 this day …………………….20……………………

SEAL

Registrar of Trade Unions

HaryanaHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2691 FORM IV

(See Rule 11)

Register of Trade Unions

Serial No.

Name of Union.

Address of Head Office.

Date of Registration.

E-Mail

Name Age on Address Occupation Year of

Name of Union

entry

Year of entering office

relinquishing office

Other offices held in addition to membership of Executive with date Number of application form

List of members applying for registration

1

2

3

4

5

6

72692 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) FORM V

(See Rule 33)

Annual Return prescribed under Section 26 of the Industrial Relations Code, 2020 for the year ending on 31st March, 20____

Name of Union

Registered Head Office

Number of certificate of registration

E-Mail

Return to be made by Federations of the Unions Number of unions affiliated at the beginning of

year.

Number of unions joining during the year.

Number of unions disaffiliated at the end of year.

This return need not be made by Federation of Trade Union

Number of members on books at the beginning of year.

Number of members admitted during the year (add together).

Number of members who left during the year (deduct).

Total Number of members on books at the end of the year.

Males

Females

Number of members contributing to political fund.

A copy of the rules of the Trade Union, corrected up to date of dispatch of this return, is appended.

Dated the

Secretary

Statement of liabilities and Assets on the______ day of ______20__

Liabilities Rs. P. Asset Rs.P Amount of general fund

Cash-

In hands of Treasurer

In hands of Secretary

Amount of Political fund

In hands of

In the Bank In the Bank

Loan From

Securities as per list below

Debts due to

Loans to

Immovable property.

Goods and furniture

Other liabilities (to be specified)

Other assets to be (specified)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2693 .................... .............. Total Liabilities

Total Assets

.................... ..............

List of Securities

Particulars Nominal Market-value at the date of In hands of Value

Accounts have been made up

Treasurer

General Fund Account

Income Rs. P. Expenditure Rs.P.

Balance at beginning of year

Salaries, allowance and expenses of

officers

Contributions from members

Salaries, allowances and expenses of as per member establishment

Auditor's fee

Donations

Legal expenses

Sale of periodicals, rules etc.

Expenses in conducting trade disputes Interest on investments

Compensation paid to members Income from miscellaneous

for loss arising out of trade disputes Sources (to be specified)

Funeral, old age, sickness, unemployment benefits, etc.

Educational, social and religious

benefits

Cost of publishing periodical

Rents, rates and taxes

Expenses incurred under section 15 (1) of Code (to be specified)

Other expenses (to be specified)

Balance at the end of year

……… ………

Total

Total

Political Fund Account

________________________Rs.P._______________________________________Rs.P. __

Balance at beginning of year

Payment made on objects Specified in

section 15 of the Code (to be specified) Contributions from members

Expenses of managements

as per member

(to be specified)

Balance at the end of year

.................... ..............

Total Total

.................... ..............

Treasurer2694 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

Auditor's Declaration

The undersigned having has access to all the books and accounts of the Trade Unions and having examined the foregoing statements and verified the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks. if and, appended hereto.

Auditor.

The following changes of officers have been made during the year -

Officer's Relinquishing Office

Name Office Date of relinquishing office

Officers Appointed

Name Age Office Address Occupation Date of appointment

SecretaryHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2695

FORM–VI

(See Rule 31)

(Application to be submitted for adjudication before the Tribunal under section 22(1) of The Industrial Relations Code, 2020 regarding dispute)

Before…………… (Here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)

In the matter of:

........................... Applicant Address & Aadhar Number...............................

Versus

.......................................Opposite Party (ies) Address..................................

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Order.

Date …......

Place .........

Form VII

(See Rule 42)

The Industrial Relations Code, 2020 (Refer section 34)

Register for certified standing orders

Part I

Form VIII

(See Rule 44)

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer................................................................................................

Address...............................................................................................................

Dated the ............................................ day of ................................. 20..............

In accordance with section 40(1) of Industrial Relations Code , 2020 I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from…………………………………………………………in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code

Signature.....................

Designation

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. Concerned Deputy Labour Commissioner.

2. The Secretary of registered Trade Union, if any.

FORM-IX

(Agreement for voluntary arbitration )

(see rule 45)

BETWEEN

………………Name of the parties representing employer (s)

And

………………….Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................

[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters in dispute.

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.

(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.

(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers. ]

Witnesses

1. ..................................

2. ..................................

Copy to:

(i) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned]. .

(ii) The Secretary to the Government of Haryana, Department of Labour.

FORM–X

(See Rule 47, Rule 69 and Rule 70)

(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of:. (mention the name of the proceeding )

.............................................workers with Aadhar Number

Versus

……………………………………………………………………..Employer

I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.....2....3…….to represent me/us in the above matter.

Dated this......................day of..............................20..........

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address Accepted

FORM-XI

(See Rule 49)

Form of Oath of Office for Administrative Member of Industrial Tribunal

I, A, B., having been appointed as Administrative Member of Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Administrative Member of Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature) Place:

Date:

FORM–XII

(See Rule 52)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer) Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of:

............................................ Applicant

Address and Aadhar Number .................................................

Versus

.................................................................. Opposite party (ies)

Address......................................................

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date …......

Place .........

Form- XIII

(See rule 53)

Application under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020

To,

(1) The Secretary to the Government of Haryana, Labour Department, Chandigarh

(2) The Labour Commissioner, Haryana.

Sir,

I/We have to state that I am/we are entitled to receive from M/s ................................... a sum of Rs.............(in words) on account of ................ under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020/in terms of the award dated the.................... given by..................... /in terms of the settlement dated the ..................... arrived at between the said M/s ......................... and their worker through........................... the duly elected representatives.

I/We further state that I/we served the management with a demand notice by registered post on .................. for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I/We request that the said sum may kindly be recovered for the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 and paid to me/us as early as possible.

Signature of the applicant(s) Address(es)

Station:

Date:.

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount(s) claimed.)]

Form XIV

[See rule 53]

Application by a person authorised by a worker or by the assignee or heir of a deceased worker under sub- section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020

To

(1) The Secretary to the Government of Haryana, Labour Department ,Chandigarh.

(2) The Deputy Labour Commissioner .....................(here insert the name of the region).

Sir,

I Shri/Shrimati/Kumari.............have to state that Shri/Shrimati Kumari......................... is/was entitled to receive from M/s................................. a sum of Rs. .................(in words) on account of............................. under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 /in terms of the award dated the............................ given by ...................../in terms of the settlement, dated the.....................arrived at between the said M/s..................... and their worker through.................. the duly elected representatives.

I further state that I served the management with a demand notice by registered post on.....................for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020, and paid to me as early as possible.

I have been duly authorised in writing by.....................(here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

I am the assignee/heir of the deceased worker and am entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

Station......................... Signature of the authorized person/assignee/heirs

Date…………….........

Address.........................

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount claimed.)

Form XV

[See rule 53]

Application under sub-section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) Before the Central Government Industrial Tribunal at. ……….

............................................................. between......................... and. .........................................................................................

(1) Name of the applicant(s) ……………………………………………………………………….

(2) Name of the employer ………………………………………………………………………….

The petitioner(s) .................... a worker of ......................M/s. ..............................of .........................................The petitioner(s) undersigned, worker/workers of ............................ is/are entitled to receive from the said M/s. .................................. the money /benefits mentioned in the statement hereto annexed.

It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount /amounts due to the petitioner (s). Signature or Thumb Impression (s) of the applicant(s) Address (es) ……………………………………………………..

Place......................................................

Date.........................................................

ANNEXURE

(Here set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility.)2704 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) Form XVI

[See rule 53]

Application by a person who is an assignee or heir of a deceased worker under sub-section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020)

Before the Central Government Industrial Tribunal at ................................

Between

(i) Name of the applicant/applicants ……………………………………………….

(ii) Name of the employer …………………………………………………………………..

I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf.

Shri................... former worker of M/s .......................... of........................is entitled to receive from the said M/s............................ the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed;

It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker.

Name and Address of worker..........................

Signature of the assignee/heirs Address (es) ……………………………………………………..

Place......................................................

Date.........................................................

ANNEXURE

(Herein set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility).

Form-XVII

(See Rule 54)

(Notice of Strike to be given by Union(Name of Union)/ Group of Workers)

Name of five elected representatives of workers……………………………………………..

Dated the...............day of................20............

To

(The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations Code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on……..20………… for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union) Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on ............................... (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case

Copy to:

(1) Labour Commissioner Haryana

(2) Deputy Labour Commissioner of the concerned area .

(3) Assistant Labour Commissioner of the concerned area .

FORM-XVIII

(See Rule 55)

(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment)

Name of employer ..........................................................................................................

Address..........................................................................................................................

Labour Identification Number .......................................................................................

Dated the...............day of................20...................

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in…………….. department(s) ,/ section(s) of my/our establishment with effect from for the reasons explained in the annexure.

Signature.....................................................

Designation............................................

ANNEXURE

(1) Labour Commissioner , Haryana

(2) Conciliation officer ........................................ [Here enter office address of the Assistant Labour Commissioner / Deputy Labour Commissioner of the concerned area.]

(2) The Secretary of the Registered Union, if anyHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2707 Form- XIX

(See Rule 56 and 58)

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under)

( To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer......................................... Labour Identification Number .......................................................................................

Dated................. (Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively )

To, The Secretary to the Government of Haryana , Labour Department Chandigarh 1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench.................................. workers** out of a total of ……. Workers** with effect from ………….. (DD/MM/YYYY)

or *(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,. ......................................................................................... (name of the industrial establishment or undertaking) with effect from......................... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is ............................... (number of workers) 2. The reason for Retrenchment / Closure is ………………………………………….………… ……………………………………………………………. 3. * The worker(s)* concerned were given on the.................. (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

or

* The worker(s) concerned have been given on the ........................... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code. 4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or *I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws. 5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. 6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed. 7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorized Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable.) (** Indicate number in figures and words both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed) Copy to : (1) To Labour Commissioner, Haryana (2) Deputy Labour Commissioner of the concerned area. (3) Assistant Labour Commissioner of the concerned area. (4) To the Registered Unions/ Authorized Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM XX

[See Rule 59, 61 and 63]

[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under]

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.....................................

Labour Identification Number.........................................................................................

Dated.................

( Note: The application to the State Government shall be served as indicated below: Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off

Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)

To,

The Secretary to the Government of Haryana, Ministry of Labour

Chandigarh

*(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for―permission to lay-off ……….workers** out of total of …….. workers** employed in my*/our*establishment (details to be given in Annex-I) with effect from……(DD/MM/YYYY).

or

*(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off .........workers** out of total of .................................................. laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from…….(DD/MM/YYYY).

or

*(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of................. workers out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from…….(DD/MM/YYYY).

or

*(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we* hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking........................................ (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from........(DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is (number of workers)

1. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this Code.

or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on……... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.

or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this Code.

2. The details of affected worker(s) is at Annexure II.

3. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

4. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

*I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEP. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2709 5. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

6. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,

(Name of Employer/ ***Authorised Representative

with Seal) (* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)2710 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

(See Rule 66)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer- ………………………………………

2. Address of the Establishment …………….………………………………………….

4. Particulars of the offence …………………………………………………………….

5. Section of the Code under which the offence is committed………………………….

6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence……..

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, along with an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer) Date:

Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned……………………………………..

2. Address of the applicant …………….………………………………………………

3. Particulars of the offence……………………………………………………………..

4. Section of the Code under which the offence has been committed……………………

5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be

attached)………………………………………………………………………………

6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given …………………………………..…………………………………………..

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence……………………

8. Any other information which the applicant desires to provide…………………………

Dated:

Place: Applicant

(Name and signature)2712 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

FORM –XXII

(See Rule 68)

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relations Code, 2020) Before the Conciliation Officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal_________________________________________

In the matter of :................................... Reference No…………………………………….

A......................

Complainant(s);

Versus

B......................

Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relations Code, as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation Officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of .the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relations Code are submitted herewith.

Dated this............day of............20. Signature of the Complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph ............................................ above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs ............................................................................. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at......................... on………………….day of....................20.....................

Signature

or Thumb impression of the person verifying.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,

Labour Department.

9322—C.S.—H.G.P., Pkl.