The Haryana Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2023.

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

No. 155-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 29, 2023 (BHADRA 7, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अगस्त, 2023

संख्या Acctt./2023/1FCC(FD)/223— संख्या अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्ष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) ये नियम हरियाणा अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2023, कहे जा सकते हैं। (2) राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू होगे।

2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 21); (ख) ''आवेदन'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर किया गया कोई आवेदन;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' और "ऐसे अन्य अधिकारी'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्य सरकार ़द्धारा नियुक्त प्राधिकारी और ऐेसे अन्य अधिकारी,

(घ) ''शिकायत'' से अभिप्राय है, अविनियमित निक्षेप स्कीम में निवेश करने वाले या इसका सदस्य बनने वाले किसी व्यक्ति सहित अविनियमित निक्षेप स्कीम या किसी विज्ञापन को बढावा देने या संचालन करने की सूचना से युक्त लिखित में या इलैक्ट्रॅोनिक साधन से किया गया कोई प्रतिवेदन या अभिकथन;

(ड.) ''अभिहित न्यायालय'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित अभिहित न्यायालय; (च) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से सलंग्न प्ररूप ; (छ) ''स्वयं सहायता समूह'' से अभिप्राय है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, यथा परिभाषित स्वयं सहायता समूह ;

(ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ; तथा (झ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

(2738)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA) 2739 3. स्वयं सहायता समूह के लिए अधिकतम सीमा ः- जहां अधिकतम सीमा सहित संचालित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किए गए नियतकालिक भुगतान या कोई राशि, निक्षेप के लिए स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्य अधिकतम प्रति मास केवल दस हजार रूपए होगी।

4. अनंतिम कुर्की की रीति तथा अनंतिम रुप से कुर्क सम्पति का प्रशासन

(1) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई निक्षेप ग्रहीता, अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप की याचना करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप 1 में, निक्षेप ग्रहीता द्वारा धारित निक्षेप तथा धन या कुर्क की जाने वाली अन्य सम्पति के ब्योरे वर्णित करने के आशय का या तो निक्षेप ग्रहीता के नाम से या निक्षेप ग्रहीता की ओर से, किसी अन्य व्यक्ति के नाम सेे अर्जित धन राशि या अन्य सम्पति कीे अनंतिम कुर्की के अन्तरिम आदेश पारित करेगा।

(2) अनंतिम कुर्की के आदेश की एक प्रति, सम्पति के स्वामी या किसी व्यक्ति, जो सम्पति के कब्जे के रूप में दावा करता है या किसी अन्य व्यक्ति, जो उक्त सम्पति में कोई हित रखता है, को तामील की जाएगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन अनंतिम कुर्की का आदेश पारित करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी, सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रकार कुर्क सम्पतियों तथा उपगत खर्च के ब्योरे तैयार करने तथा बनाए रखने के लिए को निर्देश देगा। (4) सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्टे्रट, इस प्रकार कुर्क सम्पति का कब्जा लेने के प्रयोजन हेतु पुलिस, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थाओं, सोसाइटी या निकाय के अन्य कर्मचारियों की सहायता मांग सकता है।

(5) अनंतिम कुर्की का आदेश ऐसे क्षेत्र या अधिकारिता में जिसमें निक्षेप ग्रहीता अव स्थित है, व्यापक रूप से परिचालित प्रमुख समाचार पत्र में हिन्दी तथा अग्रेंंजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी, अनंतिम कुर्की के आदेष की एक प्रति राजस्व, कर या इस सम्बन्ध में आवष्यक किसी अन्य अधिकारी को, उक्त चल या अचल सम्पति पर विल्लंगम्‌्‌ रखने के लिए भेजेगा, जिसे केवल, इस आषय के सक्षम प्राधिकारी के लिखित निर्देषन पर ही हटाया जाएगा।

(7) जहां, सक्षम प्राधिकारी, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अनंतिम कुर्की का आदेश तामील करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, उप-नियम (5) के अधीन विहित रीति में आदेश के प्रकाशन द्वारा आदेश तामील किया गया समझा जाएगा।

(8) सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्टे्रट, ऐसी अचल सम्पति के किसी सहजदृश्य स्थान पर अंनतिम कुर्की के आदेश को चिपका कर अचल सम्पति का कब्जा लेगा। ़

(9) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पति चल सम्पति है, वहां सम्बद्व जिले का जिला मजिस्टे्रट, ऐसी सम्पति का वास्तविक कब्जा लेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(10) सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्टे्रट, निक्षेप ग्रहीता की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण करेगा तथा उन निक्षेपकों के सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करेगा, जिनसे निक्षेप ग्रहीता ने अविनियमित निक्षेम स्कीम के अनुसार निक्षेप जुटाए हैं। (11) सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्टे्रट, उप-नियम (10) के अधीन निक्षेप ग्रहीता की आस्तियों और दायित्वों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकक की नियुिक्त कर सकता है। 5. अभिलेखों का परिबद्धकरण और प्रतिघारण। :- (1) व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (8) के अधीन अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान तथा समय पर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त नियत कर, उसकी प्रतियां बना सकता है या उससे उद्धरण ले सकता है। (2) सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्टे्रट, तीन मास तक की अवधि के लिए ऐसे अभिलेख को, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और यदि अभिलेख को उक्त अवधि के पश्चात्‌ अवधारित करना आवश्यक है, तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अभिलेख परिबद्ध किए गए है, अभिलेखों के परिबद्ध किए जाने के किसी कारण को आक्षेपित करता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे आक्षेप के कारण बताते हुए एक आवेदन कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। (4) अधिकारी परिबद्ध किए गए अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा और उसकी अभिरक्षा प्रतिधारित करेगा। 6. सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की प्रदत्त शक्तियां :- (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अलावा, सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में अन्वेषण या जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अथार्त :- (क) स्थानीय निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;

2740 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA)

(ख) किसी शिकायत के लम्बित रहने के दौरान, कोई भी अन्तरिम आदेश पारित करना, जो सक्षम प्राधिकारी को न्याय की प्राप्ति के लिए, न्यायसंगत तथा उचित लगे; तथा

(ग) व्यतिक्रम या तुच्छ होने के कारण, शिकायत को खारिज करना।

7. समन जारी करना :- सक्षम प्राधिकारी, किसी व्यक्ति की उपस्थिति या किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए, प्ररूप 2 में समन जारी करेगा।

8. तलाशी और अभिग्रहण का प्राधिकारः :- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी प्ररूप 3 में प्राधिकार से निम्नलिखित की तलाशी ले सकता है, अर्थात्‌ :-

(क) कोई अभिलेख, चाहे भौतिक हो या इलैक्ट्रॅोनिक, जिसका अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाना आशयित है या उपयोग किए जाने का सदेह ;

(ख) अविनियमित निक्षेप स्कीम के सम्बन्ध में अनुरक्षित कोई लेखा पुस्तिका ; (ग) किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के सम्बन्ध में अर्जित किया गया या अर्जित किए जाने के लिए आंषकित कोई निक्षेप ;

(घ) किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के सम्बन्ध में अनुरक्षित किया गया या अनुरक्षित किए जाने के लिए आषंकित कोई निक्षेप ;

(ड.) किसी सम्पति, चाहे चल हो या अचल, का अभिलेख निक्षेप ग्रहीता के नाम में या निक्षेप ग्रहीता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित की गई हो, जिसके निक्षेप स्कीम के सम्बन्ध में अर्जन किए जाने की आषंका हो;

(च) किसी बैंक, वित्तीय संस्था, सोसाइटी, निकाय या समरूप किस्म के बाजार स्थापन के किसी खाते का अभिलेख, जिसके अविनियमित निक्षेप स्कीम के सम्बन्ध में उपयोग किए जाने की आषंका हो है; और

(छ) कोई अन्य बात, जिसका किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के सम्बन्ध में उपयोग किए जाने की आषंका हो।

अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA) 2741 प्ररूप - I

{देखिए नियम 4 (1)}

संदर्भ संख्या ..................................

सेवा में

नाम ...........................................................

पता ...........................................................

(बैंक/डाकखाना/वित्तीय संस्था/अचल सम्पति पंजीकरण प्राधिकारी)

धारा, 7 (3), के अधीन, सम्पति की अनंतिम कुर्की

यह सूचित किया जाता है कि मिस्टर/मिस ..................................(नाम) एक निक्षेप ग्रहीता है तथा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उपरोक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप की याचना कर रहा है, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन मिस्टर/मिस ....................... (नाम) के विरूद्ध कार्यवाही दायर की गई है।

निक्षेपकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ........................................... (नाम) ........................................... (पदनाम), इसके द्वारा, निम्नलिखित खाते/सम्पति को अस्थाई रूप से कुर्क करता हूँ :

1. ......................................................

2. ......................................................

3. ......................................................

उपरोक्त वर्णित सम्पति का, अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के बिना निपटान करना अनुमत नही किया जाएगा। प्रति ..................................

हस्ताक्षर : नाम : पदनाम :

2742 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA)

प्ररूप - 2

(देखिए नियम 7)

समन का प्ररूप

व्यक्तिगत रूप से पेश होने तथा/या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन सेवा में ...........................................................

...........................................................

चूंकि आपकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है/चूंकि अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 21) (इसके नीचे संक्षिप्त रूप से दस्तावेजो का विवरण) ......................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................जॉच के विषयाधीन जाँच के संदर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज (यहां उचित निश्चितता सहित उनकी पहचान की अनुमति के पर्याप्त ब्यौरों के दस्तावेजों का वर्णन किया गया है) .............................................................................................. अब मेरे सम्मुख लम्बित है।

आपको इसके द्वारा ................................................. (स्थान) में ..................................बजे 20...................... के ...................................

... वें दिन को मेरे सम्मुख व्यक्तिगत रूप में पेश होने या उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिए सम्मन किया जाता है तथा मेरे द्वारा अनुमत किए जाने तक वहां से प्रस्थान नही करना है। मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन दिनांक ............................. को दिया गया।

(मोहर)

हस्ताक्षर पदनामःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA) 2743 प्ररूप - 3

(देखिए नियम 8)

प्राधिकार

सेवा में

...........................................................

(अधिकारी जिसको जारी किया गया है)

चूंकि मेरे सम्मुख प्रस्तुत सूचना के विचारण पर मैं सन्तुष्ट हूँ कि आवासीय भवनों या परिसरों ................................................... (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) की तलाशी अपेक्षित है। आपको ....................................................... (पुलिस अधिकारी का नाम तथा पदनाम) राज्य सरकार के ऐसी पुलिस या अन्य अधिकारियों की सहायता से, जो आप आवश्यक समझें, उक्त आवासीय भवनों या परिसरों में प्रवेश करने तथा तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(मोहर)

हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 29th August, 2023

No. Acctt./2023/1FCC(FD)/223.— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act 21 of 2019), the Governor of Haryana in consultation with the Central Government, hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Haryana Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2023.

(2) These rule shall come into force on the date of their publication in the Official Gazatte.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act 21of 2019);

(b) "Application" means an application filed by the Competent Authority under section 14 of the Act; (c) "Competent Authority and such other officers" means the Authority and such other officer appointed by the State Government under section 7 of the Act.

(d) "Complaint" means a representation or allegation made in writing or through electronic means containing information on the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme or any advertisement, inducing a person to invest in or become a member of the Unregulated Deposit Scheme;

(e) "Designated Court" means : Designated Court constituted by the State Government under section 8 of the Act.

(f) "Form" means a form appended to these rules;

(g) "Self help Group" means the Self Help Group as defined by Reserve Bank of India from time to time.

(h) "State Government" means the Government of State of Haryana in the Administrative Department; (i) "State" means the State of Haryana.

2744 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA)

(2) The words and expressions used herein and not defined in these rules, shall have the samemeaning as assigned to them in the Act.

3. Ceiling for self-help groups.- Where periodic payments or any amount made by the members of self help groups operating with ceiling, the ceiling per member of self help groups for deposit shall be Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) per month.

4. Manner of provisional attachment and administration of provisionally attached property.- (1) Where the Competent Authority have reason to believe that any deposit taker is soliciting deposits in contravention of section 3 of the Act, the Competent Authority shall pass an interim order of the provisional attachment of the deposits held by the deposit taker and the money or other property acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker under sub-section (3) of section 7 of the Act in Form No.1. to that effect mentioning the details of the property to be attached .

(2) A copy of the order of provisional attachment shall be served to the owner of the property or any person who claims to be in possession of the property or any other person who has an interest in the said property.

(3) After passing the provisional attachment order under sub-rule (1), the Competent Authority shall direct the District Magistrate of the concerned districts to prepare and maintain details of the properties so attached and the expenditure incurred.

(4) The District Magistrate of the concerned districts, may seek assistance of Police, other officials of the State Government, Central Government, financial institutions, society or body for the purpose of taking possession of the property so attached.

(5) The order of provisional attachment shall be published in a leading newspaper both in Hindi and in English having wide circulation in the area or jurisdiction in which the deposit taker is located.

(6) The Competent Authority shall send a copy of the order of provisional attachment to the officials concerned of Revenue, Tax, or any other officials required in this regard to place incumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instruction from the Competent Authority to that effect.

(7) Where the Competent Authority is not able to serve the order of provisional attachment to a person specified in sub-rule (2), then such person shall be deemed to be served the order by the publication of the order in the manner prescribed under sub- rule (5).

(8) The District Magistrate of the concerned districts, shall take possession of the immovable property by affixing the order of provisional attachment at a conspicuous place of such immovable property.

(9) Where the property to be attached is a movable property, the District Magistrate of the concerned districts shall take actual possession of such property and retain it in his custody.

(10) The District Magistrate of the concerned districts shall assess assets and liabilities of the deposit taker and prepare a complete record of depositors from whom the deposit taker has collected deposits pursuant to an Unregulated Deposit Scheme.

(11) The District Magistrate of the concerned districts, may appoint a valuer for the purpose of assessing assets and liabilities of the deposit taker under sub-rule(10).

5. Impounding and retention of records.- (1) The person from whose custody records are impounded under sub-section 8 of section 7 of the Act may make copies thereof, or take extracts there from, in the pre sence of an officer authorised by the Competent Authority, at such place and time as the Competent Authority may appoint in this behalf.

(2) The District Magistrate of the concerned districts shall retain such records in his custody without taking approval from the Competent Authority for a period upto three months, and if the records are necessary to be retained beyond the said period, approval of the Competent Authority shall be obtained.

(3) If the person from whose custody records are impounded objects for any reason to the records being impounded, he may make an application to the Competent Authority stating the reasons for such objection and requesting for the return of the records, and the Competent Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such orders as he thinks fit.

(4) The officer shall ensure the safe custody of the records impounded and retained in his custody.

6. Powers of Civil Court conferred on the Competent Authority.- (1) Apart from the powers conferred on the Competent Authority under sub-section (4) of section 7 of the Act, the Competent Authority shall have the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) while conducting investigation or inquiry in respect of the following matters, namely:-

(a) issue commission for local inspection;

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(b) to pass, during the pendency of any complaint, any interim order, as may appear to the Competent Authority to be just and fair to meet the ends of justice;

7. Issue of summons.- The Competent Authority shall issue summons in Form No.2 for the appearance of any person or for the production of any documents.

8. Authorization for search and seizure.- For the purpose of an investigation into any offence under the Act, the officer in charge of a police station may, with the authorization in Form 3, search the following namely:-

(a) any record, whether physical or electronic, which is used, intended to be used, or suspected to be used, in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

(b) any books of account maintained in connection with an Unregulated Deposit Scheme;

(c) any deposits acquired or suspected to be acquired in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

(d) any valuable securities maintained or suspected to be maintained in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

(e) record of any property, whether movable or immovable, acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, which is suspected to be acquired in connection with an Unregulated Deposit Scheme;

(f) record of any account with a bank, financial institution, society, body or similar nature market establishment, which is suspected to be used in connection with an Unregulated Deposit Scheme;

(g) any other thing which is suspected to be used in connection with an Unregulated Deposit Scheme.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Finance Department.

2746 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA)

Form 1

[see rule 4(1)]

Reference No. ……….

Name

Address

( Bank/Post Office/Financial Institution/Immovable Property registering authority)

Provisional attachment of property under section 7(3)

This is to inform that M/s................(Name ) is a deposit taker and Proceedings have been lodged against M/s...............(Name ) under sub-section (3) of section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act 21 of 2019 ) on receiving information that the aforesaid person is soliciting deposits in contravention of section 3 of the said Act.

In order to protect the interests of depositors and in exercise of the powers conferredunder sub-section(3) of section 7 of the said Act, I.......................................……...

(name), ........................(designation) hereby provisionally attach the following account/property:

1. ……

2. …..

3. ……

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the priorpermission of the under signed.

Copy to .....

Signature: Name: Designation:

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA) 2747

FORM 2

[see rule 7]

FORM OF SUMMONS

Summons to appear in person and /or to produce documentsTo

………………..

……………….

Whereas your attendance is necessary to give evidence/whereas the following documents (here describe the documents in sufficient detail to permit their identification with reasonable certainty) ............................... with reference to an enquiry under the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 ( Central Act 21 of 2019 ) (here enter briefly the subject of enquiry)................................................................................

....... .........................................................................................................................................

............................................................................ now pending before me.

You are hereby summoned to appear in person/.........or/to produce/or cause to beproduced the said documents before me on the ................ day of ....... 2 0 . ..... at........ O'clock at .......................(place) and not to depart thence until permitted by me. Given under my hand and the seal this day ...............................

(Seal)

Signature Designation.

2748 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 29, 2023 (BHDR. 7, 1945 SAKA)

Form 3

[see rule 8]

AUTHORIZATION

(Officer to whom issued)

Whereas on consideration of information furnished before me I am satisfied that a search of .......................................... (specify particulars) of the residential buildings or premises is required. This is to authorize you (name and designation of the Police Officer) ........................................ to enter and search the said residential buildings or premises with theassistance of such police or other officers of the State Government, as you consider necessary.

(seal)

Signature Superintendent of Police

10571—C.S.—H.G.P., Pkl.