Reg. notify the Haryana Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome Rules, 2025

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025 (AGRAHAYANA 6, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 नवम्बर, 2025

संख्या 03/58/2019-3एच०बी०III.— मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 49 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियन्त्रण) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं । 2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 16) ;

(ख) "आयुक्त" से अभिप्राय है, सम्बन्धित मण्डल का आयुक्त ;

(ग.) "प्ररूप" से अभिप्राय है, सम्बन्धित नये नियमों के

सलंग्न प्ररूप ;

(घ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में, हरियाणा राज्य की सरकार। (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमषः अधिनियम तथा मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु तथा अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 2018 में उन्हे दिया गया है।

(2774)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 27, 2025 (AGHN. 6, 1947 SAKA) 2775 3. राज्य सरकार, नैदानिक सुविधाओं तथा अवसरवादी संक्रमण प्रबंध हेतु निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्‌ः-

नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा अवसरवादी संक्रमण प्रबन्ध करने बारे उपाय। (क) राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों (उप स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नागरिक अस्पतालों/जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों) में निःषुल्क नैदानिक सेवाएं उपलब्ध करवाना;

(ख) सभी एंटी रेट्रोवायरल उपचार केन्द्रों/फेसिलीटेषन लिंक एंटी रेट्रोवायरल उपचार (एफ..एल.ए.आर.टी.)/लिंक एंटी रेट्रोवायरल उपचार केन्द्रों (एल.ए.आर.टी.) पर सभी एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्तियों को राष्ट्रीय एड्‌स नियन्त्रण संगठन के दिषानिर्देषोेंं के अनुसार मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल उपचार (ए.आर.टी.) औषधियां उपलब्ध करवाना;

(ग) एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्तियों को, बिना किसी भेदभाव के राज्य एड्‌स नियन्त्रण सोसायटी के दिषानिर्देषों के अनुसार नैदानिक और उपचार सेवाओं सहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र को शामिल करना तथा निजी चिकित्सा केन्द्रों, को निजिता के अधिकार सहित, उसके किसी भी मानवाधिकार का उल्लघंन किए बिना आगे के प्रबन्धन तथा उपचार के लिए सभी एच.आई.वीे पॉजिटिव व्यक्तियों की, निकटतम एकीकृत परामर्ष परीक्षण केन्द्रों/सरकारी अस्पतालों में उनकी रिपोर्ट करने हेतु निर्देष जारी करना।

(घ) राज्य एड्‌स नियन्त्रण सोसायटी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के दिषानिर्देषों के अनुसार सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर अवसरवादी संक्रमण हेतु निर्देष देना;

ओम्बड्‌समैन की नियुक्ति । 4. (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित आयुक्तों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ओम्बड्‌समैन के रूप में मनोनीत करेगी, अर्थात्‌ः-

(i) अंबाला;

(ii) फरीदाबाद;

(iii) गुरुग्राम;

(iv) हिसार;

(v) रोहतक; और

(vi) करनाल

(2) राज्य सरकार, ओम्बड्‌समैन के मनोनयन के सात दिन के भीतर ओम्बड्‌समैन की एक वैबसाईट स्थापित करेगी।

ओम्बड्‌समैन द्वारा जांच करने का ढंग। 5. (1) ओम्बड्‌समैन इस अधिनियम के अधीन षिकायतों की जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 केन्द्रीय अधिनियम 45) से बाध्य नहीं होगा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

(2) ओम्बड्‌समैन के समक्ष, जांच में, प्रतिपरीक्षा की अनुमति नही दी जाएगी।

(3) ओम्बड्‌समैन, न्याय हित में, संरक्षित व्यक्तियों तथा एच.आई.वी. के प्रति अति संवेदनषील व्यक्तियों, एच.आई.वी. तथा एड्‌स, के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, लोक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों सहित, विषेषज्ञ की सहायता ले सकता है;

(4) ओम्बड्‌समैन को, आपात चिकित्सा के मामलों में पक्षकारों को सुने बिना, अंतरिम आदेष पारित करने की शक्ति होगी;

(5) ओम्बड्‌समैन, षिकायतकर्ता को, की गई कार्यवाही के बारेे में सूचित करेगा;

(6) ओम्बड्‌समैन, षिकायत से संबंधित पक्षकारों को, उसके द्वारा पारित आदेषों पर न्यायिक समीक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करेगा;

शिकायतें दर्ज करने की रीति।

6. (1) कोई भी व्यक्ति, षिकायत करने वाले व्यक्ति को अधिनियम के कथित उल्लंघन के बारे में पता चलने की तिथि से तीन मास के भीतर, उस ओम्बड्‌समैन के पास षिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसकी अधिकारिता में कथित उल्लंघन हुआ था :

परन्तु, ओम्बड्‌समैन, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, षिकायत दर्ज करवाने की समय-सीमा को तीन मास की और अवधि के लिए बढ़ा सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि परिस्थितियों द्वारा षिकायतकर्ता को नियत अवधि के भीतर षिकायत दर्ज करवाने से रोक दिया गया था ;

(2) सभी षिकायतें, इन नियमों से संलग्न प्ररूप में, ओम्बड्‌समैन के पास लिखित में दर्ज करवाई जाएंगीः

परन्तु, जहां षिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती है, तो ओम्बड्‌समैन, षिकायतकर्ता को लिखित रूप में षिकायत को कम करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ;

(3) चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में, ओम्बड्‌समैन या उसका सहायक, षिकायत के लिखित दस्तावेजों को समर्थ बनाने के लिए, षिकायतकर्ता से, कथित उल्लंघन के स्थान पर या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, मिल सकता है।

(4) ओम्बड्‌समैन, व्यक्तिगत रुप से, डाक द्वारा, दूरभाष द्वारा या ओम्बड्‌समैन की वैबसाईट के माध्यम से की गई षिकायतें प्राप्त कर सकता है।

7. (1) ओम्बड्‌समैन, -

(क) षिकायत की प्राप्ति पर, तुरन्त, भौतिक या कम्प्यूटरीकृत रुप में, इस प्रयोजन हेतु रिकार्ड के रख-रखाव की रीति ।

अनुरक्षित रजिस्टर में एक आनुक्रमिक विषिष्ट संख्या देते हुए, इसे रिकार्ड करेगा :

(ख) षिकायत की प्राप्ति पर, जहां उपलब्ध हो, षिकायत कर्ता को लघु संदेष सेवा (एस.एम.एस) या ई-मेल द्वारा विषिष्ट षिकायत संख्या भेजते हुए, उसकी पावती देगा;

(ग) रजिस्टर में, षिकायत करने का समय तथा षिकायत पर की गई कार्यवाही दर्ज

करेगा ; तथा

(घ) ऐसी रीति में षिकायतों का रजिस्टर बनाएगा जो डेटा की गोपनीयता को सुनिष्चित

करती हो।

(2) ओम्बड्‌समैन, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, डेटा संरक्षण के उपायों का पालन करेगा। 8. (1) ओम्बड्‌समैन के निम्नलिखित उत्तरदायित्व तथा कृत्य होंगें, अर्थात्‌ :

(i) एच.आई.वी. से प्रभावित बच्चे या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी.

ओम्बड्‌समैन के कृत्य और उत्तरदायित्व।

पॉजिटिव व्यक्ति के अधिकारों और हकदारी की रक्षा करना ;

(ii) जहां एच.आई.वी. से प्रभावित बालक या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति निवास कर रहे हैं वहां स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और संस्थाओं के नियमित निरीक्षण दौरों का संचालन करना तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कार्रवाई की सिफारिष करना;

(iii) मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और एच.आई.वी. से प्रभावित बच्चे या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति तक पहुंच सुरक्षित करना ;

(iv) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामलों का निपटान करना;

(v) एच.आई.वी. से प्रभावित बालक या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी.

पॉजिटिव व्यक्ति के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना;

(vi) अधिनियम तथा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार को सिफारिषें

करना ;

(vii) स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, समाज कल्याण विभाग, महिला तथा बाल विकास विभाग और एच.आई.वी. से प्रभावित बालक या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति के कल्याण में शामिल अन्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना;

(viii) एच.आई.वी. से प्रभावित बालक या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए, प्राधिकरणों को आवष्यक परामर्ष जारी करना;

(ix) एच.आई.वी. से प्रभावित किसी बालक या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या

एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाने के लिए पुलिस तक पहुंच बनाना ;

(x) एच.आई.वी. से प्रभावित बालक या एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति या एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति, से संबंधित और उसकोे प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर षिकायतों का संज्ञान लेना और जांच करना;

(xi) अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई षिकायत पर

कार्रवाई करना;

(2) ओम्बड्‌समैन, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन षिकायत की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर, तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, उसके कारण देते हुए, ऐसे आदेष पारित करेगा, जो वह उचित समझे। षिकायत का निपटान इन नियमों में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु, एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्तियों की आपात स्थिति के मामले में, ओम्बड्‌समैन, ऐसे आदेष, षिकायत की प्राप्ति से अधिमानतः चौबीस घण्टे के भीतर, यथा सम्भव शीघ्र, पारित करेगा;

(3) ओम्बड्‌समैन, किसी भी जांच के दौरान, संरक्षित व्यक्ति की पहचान की रक्षा करेगा और उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करेगा।

कानूनी कार्यवाहियों में छद्‌म नाम दर्ज करने और पहचान छिपाने की रीति। 9. (1) किसी भी कानूनी कार्यवाही में, जहां कोई न्यायालय, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में, किसी सरंक्षित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, निर्देष देता है कि न्याय के हित में कार्यवाही या उसके किसी भाग का संचालन, ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान को छिपाकर किया जाए, तो न्यायालय, इसमें शामिल सभी पक्षकारों को निम्नलिखित निर्देष देगाः

(i) न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम, पहचान और पहचान के विवरण वाले दस्तावेजों की एक प्रति दायर करने, जिसे एक सीलबंद कवर में और न्यायालय के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा;

(ii) कार्यवाही में शामिल अन्य पक्षकारों को संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम, पहचान और पहचान के विवरण वाले दस्तावेज की एक प्रति तामील करने, ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि संबंधित पक्षकारों का पूरा नाम और पहचान गोपनीय रखी गई है।

(2) न्यायालय कानूनी कार्यवाहियों में शामिल संरक्षित व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष दायर दस्तावेजों में, ऐसी रीति में, छद्‌म नाम प्रदान करेगा कि कानूनी कार्यवाही में शामिल संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान के विवरण को गोपीनीय रखा जा सके।

(3) न्यायालय, विधिक कार्यवाही सूचीबद्ध होने की पहली तिथि को, सीलबंद किए हुए दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसा न्यायालय द्वारा वांछित हो।

(4) विधिक कार्यवाही में शामिल संरक्षित व्यक्ति की पहचान और उनकी पहचान के विवरण को, न्यायालय के बोर्ड पर मामले की सूची, अंतरिम आदेष और अंतिम निर्णय सहित, कानूनी कार्यवाही के संबंध में न्यायालय द्वारा सृजित सभी दस्तावेजों में छद्‌म नाम से प्रदर्षित किया जाएगा।

(5) कानूनी कार्यवाही में शामिल संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान के विवरण, सहायकों और स्टाफ सहित किसी भी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधियों द्वारा, प्रकट नहीं किए जाएंगे :

परन्तु जहां न्याय के हित में, संरक्षित व्यक्ति का नाम और पहचान किसी तृतीय पक्षकार को बताने की आवष्यकता है, तो यह, केवल न्यायालय के आदेष द्वारा ही अनुमत होगा।

(6) न्यायालय, यह सुनिष्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में उपयुक्त कानूनी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को छापना या प्रकाषित करना केवल तभी वैध होगा, यदि कानूनी कार्यवाही में पक्षकारों की पहचान को छिपाने को सुनिष्चित करके ऐसा किया जाता है।

(7) न्यायालय, अधिनियम के अधीन किसी भी काूननी कार्यवाही में, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डेटा संरक्षण उपायों का पालन करेगा।

सुधीर राजपाल,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 27, 2025 (AGHN. 6, 1947 SAKA) 2779 प्ररूप

{देखिए नियम 6 (2)}

ओम्बड्‌समैन को षिकायत करने के लिए प्ररूप

1. घटना की तिथि : ..................................................................................................................

2. घटना का स्थान : ..................................................................................................................

3. घटना के विवरण : ................................................................................................................

4. घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/सस्था : .......................................................................

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निषान*

नाम : दिनांकः

मोबाईल नम्बर/ईमेल/फैक्स/पताः

केवल कार्यालय उपयोग के लिएः

अनन्य षिकायत संख्या :

* जहां षिकायत दूरभाष के माध्यम से प्राप्त होती है और ओमबड्‌समैन द्वारा लिखित में प्रस्तुत की जाती है, तो ओमबड्‌समैन प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा ।2780 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 27, 2025 (AGHN. 6, 1947 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 27th November, 2025

No. 03/58/2019-3HBIII.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 49 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (Central Act 16 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions. 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus And Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (Central Act 16 of 2017);

(b) "Commissioners" means the commissioner of the concerned divisions.

(c) "Form" mean the forms appended to these rules;

(d) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the

administrative department.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The State Government shall take following measures for diagnostic facilities and opportunistic infection management, namely:-

(a) to provide free diagnostic services in all State Government Health Centres (Sub Health Centres/ Primary Health Centres/Community Health Centres/Civil Hospitals/District Hospitals/ Medical College Hospitals);

Measures to provide diagnostic facilities and opportunistic infection management.

(b) to provide free Anti Retroviral Treatment (ART) drugs as per National AIDS Control Organization guidelines to all HIV Positive persons at all Anti Retroviral Treatment Centres/Facilitation Link Anti Retroviral Treatment (FLART)/Link Anti Retroviral Treatment Centres (LART);

(c) to involve the Private Medical Sector to provide services to HIV positive persons including diagnostic and treatment services as per National AIDS Control Organization guidelines without any discrimination and to issue directions to private medical sector to report all HIV positive persons to nearest Integrated Counseling and Testing Centres/Government Hospitals for further management and treatment without transgressing any of his human rights including the right to privacy;

(d) to direct State AIDS Control Society to make arrangements for opportunistic infection at all Government health centres as per the guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

4. (1) The State Government shall designated the following Commissioners to be the Ombudsman for the purpose of this Act, namely:-

Appointment and jurisdiction of Ombudsman.

(i) Ambala ;

(ii) Faridabad ;

(iii) Gurugram ;

(iv) Hisar ;

(v) Rohtak ; and

(vi) Karnal

(2) The State Government shall within seven days of the designation of the Ombudsman establish a website of the Ombudsman.

Manner of inquiry by Ombudsman.

5. (1) The Ombudsman while inquiring into complaints under the Act, shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 45 of 1908) and shall follow principles of natural justice.

(2) No cross-examination shall be permitted in inquiries before the Ombudsman.

(3) The Ombudsman may, in the interests of justice, take the assistance of expert, including protected persons and persons vulnerable to HIV and persons working in the field of HIV and AIDS, public health or health delivery systems.

(4) The Ombudsman shall have the power to pass interim orders in cases of medical emergency without hearing the parties.

(5) The Ombudsman shall have the power to pass orders, including, withdrawal and rectification of the violation, counseling, social service etc.

(6) The Ombudsman shall inform the complainant of the action taken.

(7) The Ombudsman shall inform the parties to the complaint of their right to seek judicial review from his order.

Manner of filing complaints.

6. (1) Any person may file a complaint to the Ombudsman within whose jurisdiction the alleged violation took place within three months from the date that the person making the complaint became aware of the alleged violation of the Act:

Provided that the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, extend the time limit for filing the complaint by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances prevented the complainant from filing the complaint within the stipulated period.

(2) All complaints shall be filed to the Ombudsman in writing in form appended to these rules:

Provided that where a complaint cannot be made in writing, the Ombudsman shall render all reasonable assistant to the complainant to reduce the complaint in writing.

(3) In cases of medical emergency, the Ombudsman or his assistant may visit the complainant at the location of the alleged violation or any other convenient place to enable written documentation of the complaint.

(4) The Ombudsman may receive complaints made in person, via post, telephonically, or through the Ombudsman's website.

7. (1) The Ombudsman shall –

Manner of maintaining record.

(a) immediately on receipt of a complaint, record it by assigning a sequential unique complaint number in a register maintained solely for that purpose in physical or computerized form;

(b) on receipt of the complaint, acknowledge it including by sending the unique complaint number by Short Message Service (SMS) or e-mail to the complainant where available;

(c) record the time of the complaint and the action taken on the complaint in the

register ; and

(d) maintain the register of complaints in a manner that ensures confidentiality

of data.

(2) The Ombudsman shall comply with the data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

8. (1) The following shall be responsibilities and functions of Ombudsman, namely :

(i) to protect the rights and entitlement of child affected by HIV or

HIV-affected person or HIV-positive person;

Functions and responsibilities of Ombudsman.

(ii) to conduct regular inspection visits of healthcare provider and institutions where child affected by HIV or HIV-affected person or HIV positive person are living and to recommend action for improvement in quality of services to the State Government;

(iii) to take suo motu cognizance of cases and reaching out to child affected by HIV or HIV-affected person or HIV– positive person are protected;

(iv) to deal with the cases referred by the State Government;

(v) to provide legal assistance for child affected by HIV or HIV–affected person

or HIV positive person ;

(vi) to make recommendations to State Government for effective implementation

of the Act and rules;

(vii) to coordinate with the Health, Medical, Police, Social Welfare Department, Women and Child Development Department and other agencies involved in the welfare of child affected by HIV or HIV- affected persons or HIV positive person;

(viii) to issue necessary advisory to authorities for protection of right of the child

affected by HIV or HIV–affected person or HIV positive person;

(ix) to access the police for registration of first information report (FIR) for offences committed against any child affected by HIV or HIV affected person or HIV positive person;

(x) to take cognizance of complaints and conducting inquiry on all issues relating to and affecting the child affected by HIV or HIV affected person or HIV positive person;

(xi) to act upon a complaint made by any person under section 3 of the Act. (2) The ombudsman shall within a period of thirty days of receipt of the complaint under sub-section (1) of section 24 of the Act and, after giving an opportunity of being heard to the parties, pass such order as he deems fit, giving reasons thereof. The complaint shall be disposed off in accordance with the provisions laid down herein:

Provided that in case of emergency of HIV positive persons, the Ombudsman shall pass such order as soon as possible, preferably within twenty-four hours of the receipt of the complaint.

(3) The Ombudsman shall while holding any inquiry invariably protect the identity of protected person and follow the above mentioned provisions.

9. (1) In any legal proceeding where a court, pursuant to clause (a) of sub-section (1) of section 34 of the Act directs, on an application made by a protected person or any other person, that in the interests of justice the proceeding or any part thereof be conducted by suppressing the identity of such protected person, the court shall direct all parties involved to;

Manner of recording pseudonym providing suppression of identity in legal proceeding.

(i) file one copy of the documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned before the court, which shall be kept in a sealed cover and in safe custody with the Court;

(ii) serve one copy of documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned upon other parties in the proceeding with a requirement to ensure that the full name and identity of the parties concerned are kept confidential.

(2) The court shall provide pseudonyms to protected persons involved in the legal proceedings in the documents filed before the court in such manner that the identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding are kept confidential;

(3) The court shall place the sealed covered documents on the first date of the legal proceedings listed for hearing, if so required by the court.

(4) The identities of the protected person involved in the legal proceeding and their identifying details shall be displayed in pseudonym in all documentation generated by the court in relation to the legal proceeding, including listing of the case on the court Board, interim orders and final judgments.

(5) The identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding shall not be revealed by any person or their representatives including assistants and staff:

Provided that where in the interest of justice the name and identity of the protected person needs to be revealed to a third party, it shall only be allowed by an order of the court.

(6) The court shall ensure the printing or publishing of any matter in relation to the aforementioned legal proceedings in electronic or any other form shall be lawful only if the same is done by ensuring the suppression of identities of the parties in the legal proceeding.

(7) The court shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act in any legal proceeding.

SUDHIR RAJPAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Health Department.

Form

{see rule 6(2)}

Form for making complaint to Ombudsman

1. Date of Incident ________________________________________________

2. Place of Incident _______________________________________________

3. Description of incident __________________________________________

4. Person/Institution responsible for the incident ________________________

Signature/ Thumb Impression of Complainant*

Name: Date:

Mobile No./Email/Fax/Address:

For Official Use only:

Unique Complaint Number:

*Where the complaint is received telephonically and reduced to writing by the Ombudsman, the Ombudsman shall sign the Form.

12246—C.S.—H.G.P., Pkl.