Himachal Pradesh Gazette, No. 53, 16 June 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 16161616 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////26262626 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जून, 2010

संख्याः संख्याः संख्याः संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-15/2010-लेजएल0एल0आर0-डी0(6)-15/2010-लेजएल0एल0आर0-डी0(6)-15/2010-लेजएल0एल0आर0-डी0(6)-15/2010-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-06-2010 को अनुमोदित महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, 53-राजपत्र/2010-16-6-2010 (1351)1352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 2010 का अध्यादेश संख्यांक 1 2010 का अध्यादेश संख्यांक 1 2010 का अध्यादेश संख्यांक 1 2010 का अध्यादेश संख्यांक 1

(स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालयमहर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालयमहर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालयमहर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

उच्चतर शिक्षा के लिए महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1111.... संक्षिप्त नाम असंक्षिप्त नाम असंक्षिप्त नाम असंक्षिप्त नाम और प्रारम्भौर प्रारम्भौर प्रारम्भौर प्रारम्भ....--------(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 है । (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । 2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....--------इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्रबन्ध बोर्ड'' से इस अध्यादेश की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''परिसर'' (कैम्पस) से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) ''दूरवर्ती शिक्षा'' से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यकक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द हैं ;

(ङ) ''फीस'' से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) ''सरकार'' या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''शासी निकाय '' से इस अध्यादेश की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) ''उच्चतर शिक्षा'' से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1353 () ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''परिसर (कैम्पस) बाह्‌य अध्ययन केन्द्र'' से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) ''विहित'' से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनियमन निकाय'' से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) ''धारा'' से इस अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है;

(त) ''प्रायोजक निकाय'' से महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय न्यास, 55, मॉडल टाऊन, अम्बाला अभिपे्रत है जो, हिमाचल प्रदेश राज्य में, इसके समनुषंगी न्यास श्महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय न्यासश् के माध्यम से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है ;

(थ) ''राज्य '' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''परिनियमों'', "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) ''छात्र'' से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्र्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) ''अध्ययन केन्द्र'' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) ''शिक्षक'' से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और (फ) ''विश्वविद्यालय'' से महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है ।

3333.... विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यविश्वविद्यालय के उद्‌देश्यविश्वविद्यालय के उद्‌देश्यविश्वविद्यालय के उद्‌देश्य....--------विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ केम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ।

4444.... निगमननिगमननिगमननिगमन....--------(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे । (2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय कुमारहट्‌टी-सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा । 5555.... वििििश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यवश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यवश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यवश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य....-----(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियोेंेंेंं को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1355 (vi) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(vii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(viii) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(ix) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(x) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xi) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiii) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहकार करना;

(xiv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अध्यादेश के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xvii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xviii) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xix) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

1356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (xx) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiii) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxiv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxv) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्र्रमों के विभिन्न विषयों, (अनुशासनों) में एकीकृत पाठ्‌यक्र्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ; और

(xxvii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6666.... विश्वविविश्वविविश्वविविश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होनाद्यालय का स्व-वित्तपोषित होनाद्यालय का स्व-वित्तपोषित होनाद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना....--------विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7777.... सम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होना....--------विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की, या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8888.... विन्यास निधिविन्यास निधिविन्यास निधिविन्यास निधि....--------(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अध्यादेश और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1357 9999.... साधारण निधिसाधारण निधिसाधारण निधिसाधारण निधि....--------विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10101010.... साधारण निधि का उपयोजनसाधारण निधि का उपयोजनसाधारण निधि का उपयोजनसाधारण निधि का उपयोजन....--------साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायो, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उदग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अध्यादेश की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः 1358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी....--------विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- 11111111.... विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12121212.... कुलाधिपतिकुलाधिपतिकुलाधिपतिकुलाधिपति....--------(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13131313.... कुलपतिकुलपतिकुलपतिकुलपति....-----(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1359 (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अध्यादेश के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14141414.... रजिस्ट्राररजिस्ट्राररजिस्ट्राररजिस्ट्रार....-----(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15151515.... मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.--(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 1360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 16161616.... अन्य अअन्य अअन्य अअन्य अधिकारीधिकारीधिकारीधिकारी....--------(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण....--------विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :- 17171717.... विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्‌; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18181818.... शासी निकायशासी निकायशासी निकायशासी निकाय....-----(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ः- (क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1361 (च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

्रबन्ध बोर्ड....-----(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः- 19191919.... पपपप्रबन्ध बोर्ड ्रबन्ध बोर्ड ्रबन्ध बोर्ड

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और (घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति;

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20202020.... विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌....-----(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होगें, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 21212121.... अन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरण....--------विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22222222.... निरर्हताएंनिरर्हताएंनिरर्हताएंनिरर्हताएं....--------कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,--

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है । 1362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य 23232323.... रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होनान होनान होनान होना....--------विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24242424.... अअअआकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ाकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना....--------यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में ाकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ाकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25252525.... समितियांसमितियांसमितियांसमितियां....-----(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

26262626.... प्रथप्रथप्रथप्रथम परिनियमम परिनियमम परिनियमम परिनियम....-----(1) इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्यय

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तेंय

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों; स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों ;स्थानोंद्ध की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27272727.... पश्चातपश्चातपश्चातपश्चात्‌वर्ती परिनियम्‌वर्ती परिनियम्‌वर्ती परिनियम्‌वर्ती परिनियम....-----(1) इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं्र विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1363 (क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन; (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों(स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28282828.... प्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेश....-----(1) इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

1364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

29292929.... पश्चात्‌वर्ती अध्यादेशपश्चात्‌वर्ती अध्यादेशपश्चात्‌वर्ती अध्यादेशपश्चात्‌वर्ती अध्यादेश....-----(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी, तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30303030.... विनियमविनियमविनियमविनियम....--------विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अध्यादेश और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31313131.... प्रवेशप्रवेशप्रवेशप्रवेश....--------(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा । (2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1365 (4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

32323232.... फीस संरचनाफीस संरचनाफीस संरचनाफीस संरचना....-----(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्‌यक्र्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए,

स्त्रेात जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33333333.... परीक्षाएंपरीक्षाएंपरीक्षाएंपरीक्षाएं....--------प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठयक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः- ''परीक्षाओं की अनुसूची'' स,े प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा । 1366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 34343434.... परिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणा....-----(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

35353535.... दीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोह....--------विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36363636.... वििििश्वविद्यालय का वश्वविद्यालय का वश्वविद्यालय का वश्वविद्यालय का प्रत्यायनप्रत्यायनप्रत्यायनप्रत्यायन....-----विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37373737.... विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, ं, ं, ं, सन्नियमों आदि का सन्नियमों आदि का सन्नियमों आदि का सन्नियमों आदि का विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमो अनुसरणअनुसरणअनुसरणअनुसरण....--------इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38383838.... वार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्ट....-----(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39393939.... वावावावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा र्षिक लेखे और लेखा परीक्षा....-----(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध र्षिक लेखे और लेखा परीक्षा र्षिक लेखे और लेखा परीक्षा बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1367 का निरीक्षण करने की शक्तियां....-----(1) अध्यापन, परीक्षा और 40404040.... सरकार की विश्वविद्यालयसरकार की विश्वविद्यालयसरकार की विश्वविद्यालयसरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां का निरीक्षण करने की शक्तियां का निरीक्षण करने की शक्तियां अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी ।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41414141.... प्रायोजक निकप्रायोजक निकप्रायोजक निकप्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का ाय द्वारा विश्वविद्यालय का ाय द्वारा विश्वविद्यालय का ाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटनविघटनविघटनविघटन....-----(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी । 42424242.... कतिपय परिस्थितियोंकतिपय परिस्थितियोंकतिपय परिस्थितियोंकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां में सरकार की विशेष शक्तियां में सरकार की विशेष शक्तियां में सरकार की विशेष शक्तियां....--------(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अध्यादेश के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अध्यादेश के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अध्यादेश के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अध्यादेश के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शेैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अध्यादेश के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त वित्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43434343.... नियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्ति....-----(1) सरकार, इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अध्यादेश के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1369 44444444.... कठिनाईयां दूर करने की शक्तिकठिनाईयां दूर करने की शक्तिकठिनाईयां दूर करने की शक्तिकठिनाईयां दूर करने की शक्ति....-----(1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हैं, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अध्यादेश के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,

राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश । (ए0 सी0 डोगरा),(ए0 सी0 डोगरा),(ए0 सी0 डोगरा),(ए0 सी0 डोगरा), सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला : तारीख : मई, 2010

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Ordinance No. 1 of 2010

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) ORDINANCE, 2010.

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for establishment, incorporation and regulation of Maharishi Markandeshwar University, Solan, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause(1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2010.

(2) It shall come in to force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Ordinance;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Ordinance;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus/study centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Ordinance ;

(p) "sponsoring body" means the Maharishi Markandeshwar University Trust, 55, Model Town, Ambala registered under the Indian Trust Act, 1882 through its subsidiary trust "Maharishi Markandeshwar University Trust" in the State of Himachal Pradesh.

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Ordinance;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means Maharishi Markandeshwar University, Solan, Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Maharishi Markandeshwar University, Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head quarter at Kumarhatti-Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;

(vii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(viii) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(ix) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the Colleges;

(x) to determine the criterion for admission into the University or its Colleges;

(xi) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiii) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xiv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvi) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Ordinance;

(xvii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xviii) to receive donations and grants except from parents and students and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xix) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xx) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxi) to accord recognition to institutions and examinations for admission into the University;

(xxii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiii) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of the Ordinance;

(xxiv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxv) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvi) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxvii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Ordinance, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Ordinance, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society orराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1375 research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Ordinance;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Ordinance;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Ordinance or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record; (b) to appoint the Vice-Chancellor; (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Ordinance; and1376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (d) such other powers as may be specified by the statutes. 13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Ordinance, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Ordinance or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Ordinance or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Ordinance or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Ordinance and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

University;

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Ordinance are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Ordinance or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not1382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Ordinance, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within three months, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,- (a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; andराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1383 (b) not unreasonably excessive. (3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University1384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government. 40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Ordinance or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Ordinance or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Ordinance or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Ordinance or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Ordinance, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Ordinance or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Ordinance or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Ordinance and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Ordinance.

(3) All the rules made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

URMILA SINGH Governor, Himachal Pradesh, A. C. DOGRA Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh

Shimla: Dated: May, 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1387 योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी)

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जून, 2010

संख्या पी0एल0जी0-एसंख्या पी0एल0जी0-एसंख्या पी0एल0जी0-एसंख्या पी0एल0जी0-ए (1)(1)(1)(1)-2-2-2-2/2006/2006/2006/2006 ((((अन्वेषकअन्वेषकअन्वेषकअन्वेषक))))....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अन्वेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न ''उपाबंध-क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अन्वेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगें। निरसन और व्यावृत्तियां....-(-(-(-(1) अधिसूचना संख्या पी0एल0जी0-ए(3)-17/95 तारीख 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां 19-11-1997 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अन्वेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

-------

उपाबन्ध -उपाबन्ध -उपाबन्ध -उपाबन्ध -''''''''कककक'''''''' हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, ((((वर्ग -वर्ग -वर्ग -वर्ग -III, अराजपत्रित, अराजपत्रित, अराजपत्रित, अराजपत्रित)))) के पद के लिएके पद के लिएके पद के लिएके पद के लिए हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, भर्ती और प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमनियमनियमनियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----अन्वेषक

2222.... पदों की संख्पदों की संख्पदों की संख्पदों की संख्यायायाया....----24 (चौबीस)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) ।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैन्ड : पी0बी0-2 5910-20200 रूपए 1900 ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्याः 15-क में दिये गए विवरण के अनुसार।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष । 1388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्धारा नियुक्त किए गए थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गये है/किए गए थे।

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण.-(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद(पदों) को आवेदन आमत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं क्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....----((((1)1)1)1) क्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं क्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताः किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।

(2) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहींकी दशा में लागू होंगी या नहींकी दशा में लागू होंगी या नहींकी दशा में लागू होंगी या नहीं....----आयु : लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हतां : स्तम्भ संख्या 11 में यथा विहित। 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता....----(i) दस दस दस दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता

(ii) यथास्थिति, नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होगा।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां ((((ग्रेडग्रेडग्रेडग्रेड) ) ) ) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----वर्ग–IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1389 बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु यदि वर्ग–IV का कोई कर्मचारी मैट्रिक या मैट्रिक अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी रत्न की अर्हता के साथ अन्वेषक के पद पर प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो जाता है तो उसे ऐसे प्रोन्नत कर दिया जाएगा परन्तु उसे तीन वर्ष के भीतर 102 स्तर की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि अभ्यर्थी 31-12-2011 तक 102 की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे अन्वेषक से वर्ग–IV के पद पर प्रत्यावृत (पदोवनत) कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि इस प्रकार प्रोन्नत हुए समस्त वर्ग –IV कर्मचारियों पर उनकी आगामी प्रोन्नति के लिए पात्र होने के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे उपरोक्त नियमों के स्तम्भ संख्याः 7 में यथा वर्णित सीधी भर्ती के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते;

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक-(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पस्पस्पस्पष्टीकरण-टीकरण-टीकरण-टीकरण-I:- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकालकार्यकालकार्यकालकार्यकाल'' से, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पस्पस्पस्पष्टीकरण- टीकरण- टीकरण- टीकरण- II :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना तथा सांगना पटवार वत्ृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। 1390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (1) प्रोन्नति के सभी मामलाें में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने -अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पस्पस्पस्पष्टीकरणः- टीकरणः- टीकरणः- टीकरणः- अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----जैसा कि सरकार द्वारा 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए।

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएगीः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1391 (I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....-(-(-(-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ा या जा सकेगा ।

परन्तु तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति में बढौतरी/नवीनीकरण के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक पाया गया है और तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीनीकरण/बढ़ाया जाएगा।

((((खखखख)))) पद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवाा लोक सेवाा लोक सेवाा लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेआयोग/ हिमाचल प्रदेआयोग/ हिमाचल प्रदेआयोग/ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा अधीनस्थ सेवा अधीनस्थ सेवा अधीनस्थ सेवाएं चयनाएं चयनाएं चयनाएं चयन बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न आनाकार्यक्षेत्र में न आनाकार्यक्षेत्र में न आनाकार्यक्षेत्र में न आना....----आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----स्ांविदा आधार पर नियुक्त अन्वेषक को 7810/- रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के प्रारम्भिक जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षाें) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में तीन प्रतिशत की रकम (पद के पे बैन्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुशासन प्राधिासन प्राधिासन प्राधिासन प्राधिकारीाकारीाकारीाकारी....----आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मकसंविदात्मकसंविदात्मकसंविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन नियुक्तियों के लिये चयन नियुक्तियों के लिये चयन नियुक्तियों के लिये चयन समिति समिति समिति समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध- श्खष् के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और निबन्धन और निबन्धन और निबन्धन और शर्तेर्तेर्तेर्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के प्रारम्भिक जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षाेंं) के लिए संविदात्मक रकम में तीन प्रतिशत की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्युनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाए,ं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आक्स्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिये भी हकदार नही होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । 1392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डयुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा ।

(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने पांच वर्ष की अवधि नियुक्ति के एक स्थान पर पूर्ण कर ली हो वह जहां पर प्रशासनिक कारणों के आधार पर आवश्यक होगा स्थानान्तरण के लिए पात्र हो जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्युनतम पर लागू ह,ै यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर-एस.आर., छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियाें आदि के लिए हकदार होगें। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबंउपाबंउपाबंउपाबंध-ध-ध-ध-''''''''खखखख''''''''

ा सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ाक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग अन्वेअन्वेअन्वेअन्वेषक और हिमाचल प्रदे ाक और हिमाचल प्रदे ा सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ा सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ाक और हिमाचल प्रदे हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निा के माध्यम से निा के माध्यम से निा के माध्यम से निष्पादित कीपादित कीपादित कीपादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ..........................................................पुत्र/पुत्री श्री........................................................... निवासी ...................................................................................................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''''''''प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार'''''''' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य................... ................................................................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात ''''''''द्धितीय द्धितीय द्धितीय द्धितीय पक्षकारपक्षकारपक्षकारपक्षकार'''''''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..............................को किया गया।

''''''''द्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकार'''''''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..........................(पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1393 1. यह कि प्रथम पक्षकार .................................(पद का नाम) के रूप में ....................से प्रारम्भ होने और.................. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात ...............................................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नही होगा।

परन्तु तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति में बढौतरी/नवीनीकरण के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक पाया गया था और तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीनीकरण/बढ़ाया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम/- रूपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त ........................................ (पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक पर नियुक्त...........................................(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिये भी हकदार नही होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त .............................................(पद का नाम) कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने पांच वर्ष की अवधि नियुक्ति के एक स्थान पर पूर्ण कर ली हो वह जहां पर प्रशासनिक कारणों के आधार पर आवश्यक होगा स्थानान्तरण के लिए पात्र हो जाएगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हा,े तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार और 'िद्वतीय पक्षकार 'िद्वतीय पक्षकार 'िद्वतीय पक्षकार 'िद्वतीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्तााक्षर कर दिए हैं।1394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 साक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंः 1...............................................................

............................................................

...........................................................

(नाम व पूरा पता)

2..............................................................

............................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मसाक्षियों की उपस्थिति मसाक्षियों की उपस्थिति मसाक्षियों की उपस्थिति में

1...............................................................

............................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

2...........................................................

............................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

_________

[Authoritative English text of this Department _otification _o. PLG-A(1)-

2/2006(Investigator) Dated 28-05-2010 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution

of India].

PLANNING DEPARTMENT

(Economics & Statistics)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd June, 2010

No. PLG-A(1)-2/2006(Investigator).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Investigator, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Investigator Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Investigator, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide Notification No. PLG-A(3)17/95, dated the 19.11.1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made of anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Principal Secretary.

_________

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF INVESTIGATOR

(CLASS-III, NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND

STATISTICS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Investigator

2. Number of Posts.—24 (Twenty Four)

3. Classification : Class – III ( Non Gazetted ).

4. Scale of Pay.— (i) Pay band for regular incumbents: PB-2 Rs. 5910-20200 + 1900 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employees: As per detail given in Col. 15-A.

5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Governments Servants before absorption in Public Sector1396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruit.—(1) ESSENTIAL : Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(2) DESIRABLE QUALIFICATION: Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable. Educational Qualification: As prescribed in Col.No. 11.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

secondment, transfer and the percentage of Posts to be filled in by various methods.—(i) 10 %

by promotion.

(ii) 90 % By direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University and possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any , in the grade;

Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Investigator with the qualification Matric or Hindi Rattan with Matric (English) then he/she will be so promoted but shall have to acquire the qualification of 10+2 standard within 03 years. If the candidate fails to acquire the 10+2 qualification by 31.12.2011, then he/she shall be reverted from Investigator to Class-IV post.

Provided further that all the Class-IV officials so promoted shall not be considered to be eligible for their next promotion until they possess the minimum educational qualifications prescribed for direct recruitment as mentioned in Column No.7 of the above Rules.

A (1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at- least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/difficult Area shall be transferred to such are strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

01 District Lahaul & spiti. 02 Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 03 Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 04 Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

05 Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 06 Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 07 District Kinnaur. 08 Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Siormour District.

09 Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, GadaGussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the ad-hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules ;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration ;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions happened to be Ex-servicemen and under the provision of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If the Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.Public Service Commision is to

be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a Direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be. 15(A) (Selection for appointment to the post by contract appointment).— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Investigator in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HP SSSB.—The Economic Adviser, Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Investigator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 7810/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay). An amount of 3% (equal to annual increase in the minimum/ initial start of the pay band and grade of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Economic Adviser, Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7810/- per month (which shall be equal to initial of the pay band+Grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount 3% per annum (equal to annual increase in the minimum / initial start of the pay band and grade of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and L.T.C. etc. Only Maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official apponted on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules, etc. as are applicable to regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission to relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

_________

ANNEXURE-"B"

Form of contract /agreement to be executed between the Investigator and the

Government of Himachal Pradesh through Economic Adviser, Economics and

Statistics Department, Himachal Pradesh

This agreement is made on this________ day of ______________ in the year __________________________between Sh./Smt._________________________S/o/ D/o Shri._______________________ R/o______________________________________________________contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through ____________________________________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a___________________ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ___________ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of______________and ending on the day of ________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ and information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. per month.

3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual___________ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual__________(Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________ (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

6. An official apponted on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/ official. 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.___________________ _____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2.____________________ _____________________ _____________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.___________________

____________________

_____________________

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2._____________________

______________________

______________________

(Name and Full Address)1402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 H.P.P.S.C.Form 22.

(Referred to in paras 3.4(v) and 3.5)

(Form to be filled in by the Departments of the Govt. of Himachal Pradesh while sending proposals to the Himachal Pradesh Public Service Commission for amending Recruitment and Promotion Rules).

1. Name of the Post.—Investigator.

2. Name of the Department.—Economics & Statistics Department Himachal Pradesh.

3. State title of the Recruitment and Promotion Rules.—Amendments in R&P rules for the post of Investigator.

4. Is a copy of the rules enclosed herewith? (if such a copy has already been

supplied to the Commissioner's office, mention reference only and a copy need not be sent

again).—Yes

5. Particulars of the proposed amendment(s) Name, designation and telephone

number of officer to be contacted for discussion or further information.—

Amendment in Sl. No. 4, 7, 10, 11 & 15 (A) is proposed in the light of the Govt. instructions.

Shri Pradeep Chauhan, Economic Adviser, Tel. No. 2626302 (o)M.No.98160-22449.

__________

ANNEXURE-"B"

Form of contract /agreement to be executed between the Investigator and the Government of Himachal Pradesh

through Economic Adviser, Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh

This agreement is made on this________ day of ______________ in the year ____________between Sh./Smt.___________________________________S/oD/oShri.____________________________R/o_____________ ___________________________________contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through ____________________________________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a___________________ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ___________ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of______________and ending on the day of ________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 4680/- per month.

3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual___________ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual__________(Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________ (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

6. Transfer of officer/ official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/ official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.___________________ _____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2.____________________ _____________________ _____________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.___________________ ____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2._____________________ ______________________ ______________________ (Name and Full Address)

________

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 2009

संख्या पी0एल0जी0-एसंख्या पी0एल0जी0-एसंख्या पी0एल0जी0-एसंख्या पी0एल0जी0-ए (1)(1)(1)(1)-2/2006-2/2006-2/2006-2/2006 (Investigator)....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद्‌त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अन्वेषक, वर्ग -।।। (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न ''उपाबंध-क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अन्वेषक, वर्ग -III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगें। 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां....----(1) अधिसूचना संख्या पी0एल0जी0-ए (3)-17/95 तारीख निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां 19-11-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अन्वेषक, वर्ग -।।। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।1412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 उपाबन्ध -उपाबन्ध -उपाबन्ध -उपाबन्ध -''''''''कककक'''''''' हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, ((((वर्गवर्गवर्गवर्ग-।।।, अराजपत्रित-।।।, अराजपत्रित-।।।, अराजपत्रित-।।।, अराजपत्रित)))) के पद केके पद केके पद केके पद के लिए भर्ती और लिए भर्ती और लिए भर्ती और लिए भर्ती और हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक, प्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----अन्वेषक

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----24 (चौबीस)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-।।। ।।। ।।। ।।। (अराजपत्रित) ।

ें अंकित दरें))))....----i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 3120-100- 4444.... वेतनमान (विस्तृत रुप मवेतनमान (विस्तृत रुप मवेतनमान (विस्तृत रुप मवेतनमान (विस्तृत रुप में अंकित दरें ें अंकित दरें ें अंकित दरें

3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 रूपए ।

ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : जैसे कि कालम संख्या 15-ए में दर्शाया गया है। 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन ।

6666.... सीधी सीधी सीधी सीधी भर्ती के लिए आयुभर्ती के लिए आयुभर्ती के लिए आयुभर्ती के लिए आयु....----18 वर्ष से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमाए तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहितए पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाऐगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्धारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चाात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किये गये है/किये गये थे।

नोटनोटनोटनोट....----(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....----((((1)1)1)1) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत अनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताः किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ बोर्ड से 102 की कक्षा या इसके समतुल्य पास की हो। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1413 (2) वांछनीय अर्हताःवांछनीय अर्हताःवांछनीय अर्हताःवांछनीय अर्हताः हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विश्ष्टि दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए,ं प्रोन्नत 8888.... क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए,ं प्रोन्नत क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए,ं प्रोन्नत क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए,ं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं....----आयु : लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हतां : जैसी स्तम्भ संख्या 11 में व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं विहित है ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होई होई होई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा औ भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न र विभिन्न र विभिन्न र विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा औ भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा औ पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता....----10 10 10 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 90 90 90 90 प्रतिशत, यथास्थिति, सीधी पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोेंं की प्रतिशतता भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्बिधयां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होगा।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां ((((ग्रेडग्रेडग्रेडग्रेड) ) ) ) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----सांख्यिकी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो अर्थ/शास्त्र/ वाणिज्य /गणित/ सांख्यिकी में से किसी एक विषय के साथ वाणिज्य स्नातक/कला स्नातक हों और जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल भी हो।

परन्तु अन्वेषकों द्वारा उनके सांख्यिकी सहायकों के रूप में पुनः पदाभिहित किए जाने से पहले की गई सेवा को भी प्रोन्नति के प्रयोजन के विचार में लिया जाएगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित चार बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः- पहला पद सांख्यिकी सहायक के लिए । दूसरा पद सांख्यिकी सहायक के लिए । तीसरा पद सांख्यिकी सहायक के लिए । चौथा पद सीधी भर्ती द्वारा । (तत्पश्चात्‌ रोस्टर दोहराया जाएगा)।

क (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पस्पस्पस्पष्टीकरण-टीकरण-टीकरण-टीकरण-I:- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकालकार्यकालकार्यकालकार्यकाल'' सेए साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पस्पस्पस्पष्टीकरण-टीकरण-टीकरण-टीकरण-II:- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 01 जिला लाहौल एवं स्पिति। 02 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 03 रोहडू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र। 04 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

05 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 06 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 07 जिला किन्नौर। 08 सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजीतहसील के भलाड़-भलौना तथा सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 09 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्‌्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

प्रोन्नति के सभी मामलाें में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक ;पोषकद्ध पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल ;तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा /नियुक्ति के अनुसरण में होद्ध के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने -अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पस्पस्पस्पष्टीकरणः-टीकरणः-टीकरणः-टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमानयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमानयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमानयदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना हो तो उसकी संरचना हो तो उसकी संरचना हो तो उसकी संरचना....----जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1415 भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.... 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का 14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्धारा अवधारित किया जायेगा।

15-क स्ंविदा नियुक्ति ़द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनए चयनए चयनए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए 15-क स्ंविदा नियुक्ति ़द्वारा पद पर नियुक्ति के लि 15-क स्ंविदा नियुक्ति ़द्वारा पद पर नियुक्ति के लि 15-क स्ंविदा नियुक्ति ़द्वारा पद पर नियुक्ति के लि भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएगी :-

(i) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पोलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अन्वेषक का,े संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढा़ या जा सकेगा ।

((((खखखख)))) पद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवाा लोक सेवाा लोक सेवाा लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेआयोग/ हिमाचल प्रदेआयोग/ हिमाचल प्रदेआयोग/ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयना अधीनस्थ सेवाएं चयना अधीनस्थ सेवाएं चयना अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाकार्यक्षेत्र में आनाकार्यक्षेत्र में आनाकार्यक्षेत्र में आना....----आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को संबंध भर्ती अधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----स्ांविदा आधार पर नियुक्त अन्वेषक को 4680/- रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्बिध्यों में 100/- रुपये की रकम (पद के वेतनमान के न्युनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक बृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) नियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुश्श्श्शासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि संबंध भर्ती अधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) संविदात्मसंविदात्मसंविदात्मसंविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समितिक नियुक्तियों के लिये चयन समितिक नियुक्तियों के लिये चयन समितिक नियुक्तियों के लिये चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।1416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (vi) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और निबन्धन और निबन्धन और निबन्धन और शर्तेर्तेर्तेर्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4680/- रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में 100/- रुपये (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाए,ं जैसे की वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदिनही दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आक्स्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिये भी हकदार नही होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्धारा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्युनतम पर लागू ह,ै यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर-एस.आर., छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्बिधयां आदि के लिए हकदार होगें। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1417 उपाबंध-उपाबंध-उपाबंध-उपाबंध-''''''''खखखख'''''''' अन्वेषक और हिमाचल प्रदेअन्वेषक और हिमाचल प्रदेअन्वेषक और हिमाचल प्रदेअन्वेषक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी ा सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी ा सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी ा सरकार के मध्य आर्थ्ािक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से निविभाग के माध्यम से निविभाग के माध्यम से निविभाग के माध्यम से निष्पादित कीपादित कीपादित कीपादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ..........................................................पुत्र/पुत्री श्री.......................................... निवासी ........................................................................................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात ''''''''प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार'''''''' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य................................ ....................................................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात ''''''''द्धितीय पक्षकारद्धितीय पक्षकारद्धितीय पक्षकारद्धितीय पक्षकार'''''''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..............................को किया गया।

''''''''द्वििििद्वद्वद्वतीय पक्षकारतीय पक्षकारतीय पक्षकारतीय पक्षकार'''''''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..........................(पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार .................................(पद का नाम) के रूप में ....................से प्रारम्भ होने और.................. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्धितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्धितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात ...............................................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नही होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम /- रूपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमति पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त /तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त ........................................ (पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त...........................................(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिये भी हकदार नही होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त .............................................(पद का नाम) कर्तव्य (डियुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हा,े तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी । 1418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार प्रथम पक्षकार और द्विििितीय पक्षकार द्वतीय पक्षकार द्वतीय पक्षकार द्वतीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्तााक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंः 1............................................................... ............................................................ ............................................................ ;नाम व पूरा पताद्ध 2.............................................................. ............................................................ ............................................................ (नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति मसाक्षियों की उपस्थिति मसाक्षियों की उपस्थिति मसाक्षियों की उपस्थिति में 1............................................................... ............................................................ ............................................................ (नाम व पूरा पता) 2........................................................... ............................................................ ............................................................ (नाम व पूरा पता)

द्धितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

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No.ECSH(I)B(2)-19/74

Government of Hfimachal Pradesh,

Economics and Statistics Department

Dated Shimla-171009, the th March, 2010.

To

The Principal Secretary(Planning/E&S) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Subject:- R&P Rules for the post of Investigator (Class-III Non Gazetted) in the department of Economics & Statistics.

Sir,

With reference to your letter No.PLG-A(1)2/2006(Investigator), dated the 5th March, 2010, on the subject cited above, I am to enclose herewith a copy of R&P Rules for the post of Investigator which exists in Govt. of India Vide Notification No. No.G.S.R. 99(E), dated the 12th February, 2002.

Govt. of India have the post of Statistical Investigator Grade-III and IV in the pay scale of Rs.5500-9000 and Rs.5000-8000 respectively. The minimum qualification for these posts are bachelor Degree in statistics/Economics/Mathematics/Commerce (with statistics as one of the subject). Therefore, the pay scale and qualification for these posts are higher as comparative to Himachal Pradesh and Punjab.

Similarly, the pay scale and educational qualification for the post of Investigators are same in Pubjab and Himachal Pradesh whereas the duties and function of all categories i.e. Investigator and Statistical Investigator, Grade-III and IV, as mentioned above are same and similar work is being carried out. The pay scale of Investigator in Himachal Pradesh, has been revised on the analogy of Pubjab which is being followed in too too.

It is not out of place to mention here that the duties and fuctions of the post of Clerks, Investigator and Data Entry Operator are totally different as prescribed by the different departments, who have these posts. Moreover, this Department does not have the post of Data Entry Operator. If these categories are merged in a single cadre of Clerk, the extraction of field duties work which have more importance on national level in the matter of National Sample Surveys, Price Collection(CPI index), etc. will become very difficult looking the the duties of the Clerk which has also been incorporated in the HP Office Manual.

It is, therefore, requested that the R&P rules of Investigator may kindly be repealed at the earliest.

Yours faithfully, Economic Adviser,

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'ANNEXURE-A' Duties and funcations in respect of Investigator and Clerks in Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh

1. INVESTIGATOR :

1. Conduct of socio-economic studies/Surveys(collection of data from field).

2. Collection of data from the various Government and semi-Govt. department, public undertaking, etc.

3. Preparation of tabulation sheets and proformae for posting of data.

4. Computation of statistical data manually and with the help of calculating machines and computer.

5. Any other assignment/job as may be given by the Economic Adviser.

2. CLERK :

1. Diary, dispatch of the department.

2. To maintain various type of register regarding notes, telegrams, assembly question, attendance register, record, files, returns, etc.

4. To maintain register and to put reminders on due dates.

5. To maintain the record under proper arrangements for the upkeep of the files/other record received in the record room.

6. To weedout the records after observing codal formalities.

7. To prepare the pay bill, medical bill, etc. 8. To maintain the cash book.

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MPP AND POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th May,2010

No. MPP-A(1)-4/2009.—In exercise of the powers vested in her under Article-55 of the Articles of Association of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following as Directors on the Board of Directors of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd., with immediate effect :—

Chairperson/Chairman 1. Chief Secretary 2. Special Officer Managing Director 3. Pr. Secretary (Power) Director 4. Pr. Secretary (Finance) Director 5. Member (Finance & Account), Director HPSEB 6. Member (Operation), HPSEB Director 7. Member (Technical), HPSEB Director 8. Member (Project), HPSEB Director

By order, Sd/- Principal Secretary.

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th June, 2010

File No. MPP-A (7)-1/2000-II.—In partial modification of this Department's notification No. MPP-A(1)-2/2007 dated 19-8-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Organizational Structure and staffing pattern of Directorate of Energy as per following :—

1. HOD to be drawn from All India Service or Technical Person of appropriate level and qualification.

2. Project Allotment & Monitoring Cell.—Five Engineers/Finance persons at any level from AE to CE or finance persons with adequate knowledge of PPP issues and financial management.

3. TEC Cell.—Four engineers at any level from AE to CE with appropriate knowledge/experience.

4. Energy Sale Cell.—Four Engineers/Finance persons at any level with appropriate knowledge/experience.

5. Energy Conservation and Efficiency and policy/regulation/miscellaneous Cell.— Four engineers/administrative service officers at any level with appropriate knowledge/experience.

6. All the posts will be filled up on secondment basis. The total sanctioned strength will remain as under :—

1. Head of the Department 2. Technical Posts 3. Ministerial Posts 4. Personal Staff 5. Law Officer (Dy. DA) 6. Finance Officer (ACF) Total :

1 17 4 7 1 1 31

7. The Senior- most person in each cell will head it and report to the HOD.

8. In addition 4 Data entry operators will be allowed through outsourcing to assist each of the four cells.

9. One post of Law Officer (Dy. DA) and one post of ACF from SAS will be filled up on secondment basis from the Prosecution Wing of the Government and Finance Department respectively.

10. All other functions of security, canteen and the two pool vehicles will be managed through outsourcing arrangements.

By order, DEEPAK SANAN, Pr. Secretary.

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 15 जून, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या एम0 पी0 पी0एफ0(7)-2/2009एम0 पी0 पी0एफ0(7)-2/2009एम0 पी0 पी0एफ0(7)-2/2009एम0 पी0 पी0एफ0(7)-2/2009....--------हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या विद्युत-छः (6)-32/86 दिनांक 26-09-1992 द्वारा जारी किये गये लाईसैन्सिग शुल्क में संशोधन हेतु अपनी सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान करते हैंः--1422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1423 उपरोक्त के अतिरिक्त लाइसैंसो/परमिटों तथा सक्षमता प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि का पुनर्निधारण निम्नलिखित रूप से स्वीकृत किया गया हैंः--

(1) ए श्रेणी लाईसैन्स प्रदान करने व उसके नवीकरण की वैधता एक वर्ष से बढाकर दो वर्ष। (2) बी श्रेणी लाईसैन्स प्रदान करने व उसके नवीकरण की वैधता एक वर्ष से बढाकर तीन वर्ष। (3) सी श्रेणी लाईसैन्स प्रदान करने व उसके नवीकरण की वैधता एक वर्ष से बढाकर पांच वर्ष। (4) सुपरवाईजर सक्षमता प्रमाण-पत्रा प्रदान करने व उसके नवीकरण की वैधता एक वर्ष से बढाकर पांच वर्ष।

(5) वायरमैन परमिट प्रदान करने व उसके नवीकरण की वैधता एक वर्ष से बढाकर पांच वर्ष।

आदेश द्वारा, दीपक सानन, प्रधान सचिव।

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 15th June, 2010

No. MPP-A (1)-4/2009.—In continuation of this Department's notification of even number dated 05-05-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the following:—

(i) Sh. Subhash C. Negi, Special Officer of the erstwhile HPSEB shall hold the charge of Chairman-cum-Managing Director (CMD) of HP State Electricity Board Ltd. (ii) Sh. S.K.B.S. Negi, Member (F&A) of the erstwhile HPSEB shall hold the charge of Director (F&A) and Director (Personnel).

(iii) Sh. R.K. Dhiman, Member (Technical) of the erstwhile HPSEB shall hold the charge of Director (Technical) and Director (Operation).

(iv) Sh. Anil Kumar Datta, Member (Projects) of the erstwhile HPSEB shall hold the charge of Director (Projects).

(v) Dr. M.P. Sood, Secretary of the erstwhile HPSEB shall be designated as Executive Director (Personnel), HPSEB Ltd.

By order, Sd/- Pr. Secretary.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2010

No. IPH-A 2(B)8-5/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Shyam Lal Dixit, Senior Technical Assistant working in the G.W.O., IPH Shahpur to the post of Junior Hydrogeologist (Class-II, Gazetted) on adhoc basis in the pay scale of Rs. 7000-10980 (pre-revised) with immediate effect.

2. For fixation of pay against the post Junior Hydrogeologist, the above officer shall have to exercise his option under F.R. 22 with a period of one month from the date of issue of this notification.

3. The above officer shall remain on probation for period of two years or till his retirement whichever is earlier.

4. This promotion shall however be subject to the final outcome of the Writ Petition (Civil) No. 61/2002 titled Sh. M. Nagraj and other Versus Union of India and other and any changes that may become necessary after review exercise consequent to the 85th Amendment.

5. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Sh. Shyam Lal Dixit, Junior Hydrogeologist as such at IPH WSS Circle, Shimla-3 against vacancy, with immediate effect in public interest.

6. The officer will submit his charge reports of relinquishment and assumption to this department, with in 10 days, positively.

By order, Sd/-

Principal Secretary.

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ं जन स्वास्थ्य विभागागागाग सिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभ ं जन स्वास्थ्य विभ ं जन स्वास्थ्य विभ

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-63/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-63/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-63/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-63/2009-कांगड़ा....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल कोसरी खास तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा में स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1425 विस्विस्विस्विस्तृत विवरणीतृत विवरणीतृत विवरणीतृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) कांगड़ा़ जयसिंहपुर कोसरी खास 867/1/1 0-07-64 868/1 0-10-77 869/1 0-02-06 871/1 0-00-78 872/1 0-00-68 878/1 0-02-12 879 Salam 0-01-74 880-do- 0-03-71 881/1 0-01-24 882/1 0-03-31 883/1 0-02-10 884/1 0-01-50 Total Kittas 12 0-37-65

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

------- सिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 जून, 2010

संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई 11-3/2009-बिलासपुर11-3/2009-बिलासपुर11-3/2009-बिलासपुर11-3/2009-बिलासपुर....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मलारी तहसील झण्डूता जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना मलारी वल्ह सीहना पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्र्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्विस्विस्विस्तृत विवरणीतृत विवरणीतृत विवरणीतृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा में बिलासपुर झण्डूता मलारी 217/1 01-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।1426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता माखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता माखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता माखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागमले विभागमले विभागमले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जून, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....-ए(3)-1/2009-ए(3)-1/2009-ए(3)-1/2009-ए(3)-1/2009....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस0-ए(1)(3)-11/86-III तारीख 21 मई, 2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, निरीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती औीर प्रोन्नति नियम, 2007 का और संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग निरीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2222.... उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''कककक'' '' '' '' का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....--------(1) हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग निरीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध ''क'' मेंः- (क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :- ''83 (तिरासी)''

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

''((((i) ) ) ) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमान....--------10300-34800 जमा 3600(ग्रेड पे) रुपए। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया....--------स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ((((ii)))) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया व्यौरे के अनुसार।''

(ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

(i) पचहतर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें''। (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

1. पहला पद लिपिकीय संवर्ग 2. दूसरा पद सीधी भर्ती 3. तीसरा पद सीधी भर्ती राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1427 4. चौथा पद सीधी भर्ती 5. पांचवा पद लिपिकीय संवर्ग 6. छटा पद सीधी भर्ती 7. सातवां पद सीधी भर्ती 8. आठवां पद सीधी भर्ती 9. नवां पद लिपिकीय संवर्ग 10. दसवां पद सीधी भर्ती 11. ग्यारहवां पद सीधी भर्ती 12. वारहवां पद सीधी भर्ती 13. तेरहवां पद लिपिकीय संवर्ग 14. चौदहवां पद सीधी भर्ती 15. पंन्द्रहवां पद सीधी भर्ती 16. सोलहवां पद सीधी भर्ती 17. सत्रहवां पद लिपिकीय संवर्ग 18. अठारहवां पद सीधी भर्ती 19. उन्नीसवां पद सीधी भर्ती 20. बीसवां पद सीधी भर्ती

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण....--------रोस्टर प्रत्येक बीसवें बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाएगा जाता रहेगाा जब तक समस्त प्रवर्गाें को दिया गया प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता, तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नही होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम, एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण I—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रषासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II....--------उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः (1) जिला लाहौल एवं स्पिति। (2) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। (3) रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। (4) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

(5) कुल्लू जिला का पंद्रह बीस परगना। (6) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। (7) जिला किन्नौर। (8) सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 1428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (9) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिऊणी, कालीपार मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभ्।ी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संम्भरक(पोशक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि संम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पष्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने- अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॅान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलरूवरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ड.) स्तम्भ संख्या-15 क के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक ग्रेड-I को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1429 परन्तु यह कि वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की बढ़ौतरी/नवीकरण कि लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा और आचरण सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त निरीक्षक ग्रेड-I को 13900/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

((((III) ) ) ) नियुनियुनियुनियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी क्ति/अनुशासन प्राधिकारी....--------निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामल, क्ति/अनुशासन प्राधिकारी क्ति/अनुशासन प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

((((IV) ) ) ) चयन प्रचियन प्रचियन प्रचियन प्रक्रिक्रक्रक्रयायायाया....--------स्ांविदा नियुक्ति की दशा मे पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

((((V) ) ) ) संविदसंविदसंविदसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को चयन के पश्चात, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

((((VII) ) ) ) निबन्धन और श्निबन्धन और श्निबन्धन और श्निबन्धन और शर्तेांर्तेांर्तेांर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/- रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा/ और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 1430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 (ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का, किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दषा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे।''

आदेश द्वारा, हरिन्दर हीरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख'' ....................................(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरक(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरक(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरक(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार कार कार कार के मध्ये मध्ये मध्ये मध्य----(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के----(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के----(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के----(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माघ्यम से माघ्यम से माघ्यम से माघ्यम से निष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपंविदा/करार का प्ररूपंविदा/करार का प्ररूपंविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ............................................................पुत्र/पुत्री श्री................................................ निवासी............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य----(नियुुक्ति अधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................. ....को किया गया। ''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को.........(पदनाम) लगाया है और प्रथ््रथम पक्षकार ने......... (पदनाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार...........(पदनाम) के रूप में........से प्रारम्भ होने और............................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा.......तारीख को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह कि वर्शानुवर्श आधार पर संविदा को बढ़ाने/नवीकरण कि लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा और आचरण सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा।

परन्तु अनुबन्ध को और आगे बढ़ाने/नवीकरण से अनुबन्ध और आगे/पहले विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा और आचरण संतोषजनक था, तभी अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जाएगा/बढ़ाया जाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1431 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.... ................रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त .........(पदनाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त .........(पदनाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संंिवदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त.........(पदनाम), कर्तव्य(डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा/होगी।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में,ं बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उस अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बंध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों), को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में 1......................................................... ............................................................ ........................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)

2.......................................................... ............................................................ ............................................................ ............................................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर ) 1432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 साक्षियों की उपस्थिति में 1..................................................... ....................................................... ........................................................ ........................................................ (नाम व पूरा पता) 2...................................................... ......................................................... .......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department notification No. FDS-A(3)-1/2009 Dated,

Shimla-171002, the 15-06-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 15th June, 2010

No. FDS- A(3)-1/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Inspector Grade-I, Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide notification No. FDS-A(1)(3)-11/86-III dated 21st May, 2007, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, DepartmentInspector Grade-I, Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion (first Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A" (1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Inspector Grade-I, Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007:—

(a) For the existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted; namely:—

83(Eighty Three)

(b) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted; namely:—

(i) Pay Scale for regular incumbents.—Rs. 10300+34800+3600 Grade Payराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 1433 (ii) Emoluments for Contract employees.—As per details given in Col. 15-A (c) For the existing provisions against Column No. 10, the following shall be substituted; namely:—

(i) 75% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The Contract employees will get emoluments as given in Col. No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(ii) 25% by promotion

(d) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted; namely:— By promotion from amongst the Clerical Cadre who possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade.

For filling up the posts the following roster shall be followed:

1st post Clerical Cadre. 2nd post Direct recruitment. 3rd post Direct recruitment. 4th post Direct recruitment. 5th post Clerical Cadre. 6th post Direct recruitment. 7th post Direct recruitment. 8th post Direct recruitment. 9th post Clerical Cadre. 10th post Direct recruitment. 11th post Direct recruitment. 12th post Direct recruitment. 13th post Clerical Cadre. 14th post Direct recruitment. 15th post Direct recruitment. 16th post Direct recruitment. 17th post Clerical Cadre. 18th post Direct recruitment. 19th post Direct recruitment. 20th post Direct recruitment.

Note.—This roster will be rotated after every 20 point till representation to all the categories is achieved thereafter the vacancy shall to be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that Provisio supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of provisio I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of Proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub-Divisions of ChambaDistrict. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchats of Rampur Bushahr Tehsil of Distt. Shimla.

5. Pandra Bis Pargana of Tehsil Nirmand of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District. 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal Patwar Circles of Bali-Chowki sub-Tehsil. Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circles of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangrah, Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circls of Thunag Teshil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil of Mandi District.

In all cases of placement/ promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

(1) Provided that, in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service /appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment /promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

(e) For the existing provision against Column No. 15-A, the following shall be substituted; namely:—

(Selection for appointment to the post by contract appointment)

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Inspector Grade-I in the Department of Food Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract employee is satisfactory during the year and only then his period only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Director, Food, Civil Supplies & Consumer affairs after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Inspector Grade-I, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13,900/- P.M.(which shall be minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 420/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh will be Appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointments will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OFCONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13900/- P.M.(which shall be minimum of the pay band + grade pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 420/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one months service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee.

He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years of tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules/Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in the case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By Order, HARINDER HIRA, Additional Chief Secretary.

__________

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority) This agreement is made on this____________________day of________________in the year_________________BetweenSh./Smt.________________S/o/D/oShri____________________ R/o ____________________________________________________________________________ Contract appointee (here-in-after called the First Party), and the Governor, Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority)Himachal Pradesh (here-in-after the Second Party).

Whereas, the Second Party has engaged the aforesaid First Party and the First Party has agreed to serve as a___________(Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a __________________(Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _________________ and ending on the day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on___________. And information and notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract employee is satisfactory during the year and only then his period only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the First Party will be________________per month.

3. The service of First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual________(Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual____________(Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules. 5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual__________Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years of tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN THE PARESENCE OF WITNESS: 1____________________________ ________________________________ _________________________________ (Name and Full Address)

Signature of the FIRST PARTY1438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2010/26 ज्येष्ठ, 1932 2____________________________ ________________________________ _________________________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1____________________________ ________________________________ _________________________________ (Name and Full Address)

Signature of the SECOND PARTY 2____________________________ ________________________________ _________________________________ (Name and Full Address)

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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SOLAN, DISTT. SOLAN (HP)

OFFICE ORDER

Solan, the 4th June, 2010

No. M.A/12-8/72-10.—In pursuance of the Notification No. G.A.D(F) 9-6/2009 dated 9-09-2009 received from the Special Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh the holidays as mentioned below will be observed as Local Holidays during the calendar year 2010 in the Sub Division Solan and Kandaghat :—

Sr. Name of the Name of the Date of holiday No. Sub Division. Festival in connection and day. with the holiday declared

1. Solan Shoolini Fair Solan 28-06-2010 Monday 2. -do- Guga Madi Mela Subathu. 17-09-2010 Friday 3. Kandaghat Mela Sidh Baba Balak Nath 14-06-2010 Monday Chail.

4. -do- Mela Guga Madi Kandaghat 03-09-2010 Friday

By order,

Deputy Commissioner,

Solan, Distt. Solan., (HP).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित