Himachal Pradesh Gazette, No. 107, 21 August 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 शिमला, शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 शिमला, शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 शिमला, शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 शिमला, शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 20 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 20 अगस्त, 107-राजपत्र/2010-21-8-2010 (3787) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3788

2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3789

2010 का विध्ेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध विध्ेयक, 2010

;विधन सभा में पुरःस्थापित रूप मेंद्ध

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से, वित्तीय वर्ष 2005-2006 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राध्किृत करने का उपबन्ध् करने के लिए विध्ेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित हो :-

संक्षिप्त नाम । 1. इस अध्निियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग

;संख्यांक 3द्ध अध्निियम, 2010 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् ि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 8,46,34,54,145 ;आठ अरब, छियालीस करोड़, चौंतीस लाख, चौवन हजार, एक सौ पैंतालीस रुपएद्ध है, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्ध्ति प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 8,46,34,54,145 रुपए की और राशि प्राध्किृत करना ।

विनियोग ।

3. इस अध्निियम के अध्ीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राध्किृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2005-2006 से सम्बन्ध्ति अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3790

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3791

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3792

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विध्ेयक भारत के संविधन के अनुच्छेद 205 के खण्ड ;1द्ध के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड ;1द्ध के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान अनुदान और विनियोग से अध्कि किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अध्कि ध्न के विनियोजन का उपबन्ध् करने के लिए पुरःस्थापित है ।

प्रो0 प्रेम कुमार ध्ूमल, मुख्य मन्त्राी । शिमला : तारीख अगस्त, 2010

_________

भारत के संविधन के अनुच्छेद 207 के अध्ीन राज्यपाल की सिफारिशें

;वित्त विभाग फाईल संख्या फिन- ए-ए ;4द्ध-1/2006-Iद्ध

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध विध्ेयक, 2010 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधन के अनुच्छेद 207 के अध्ीन उक्त विध्ेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3793

Bill No. 12 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation

of certain amount out of the Consolidated Fund of the State

of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain

services for the financial year 2005-2006 in excess of the

amount authorized or granted for those Services for that

year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh

Appropriation (No. 3) Act, 2010.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 8,46,34,54,145 (Eight hundred forty six crores, thirty four lakhs, fifty four thousand, one hundred forty five rupees) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2005-2006 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Authorisation of a further sums of Rs. 8,46,34,54,145 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2005- 2006.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2005-2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3794

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3795

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3796

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2005-2006.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

SHIMLA : the August, 2010.

----------

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207

OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(Finance Department File No. Fin-A-A (4)-1/2006-I)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 2010 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3797 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 20 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-39/2010.-- सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 20 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3798

2010 का विध्ेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 4द्ध विध्ेयक, 2010

;विधन सभा में पुरःस्थापित रूप मेंद्ध

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से, वित्तीय वर्ष 2006-2007 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्ि क व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राध्किृत करने का उपबन्ध् करने के लिए विध्ेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा निम्नलिखित

रूप में यह अध्निियमित हो :-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्निियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 4द्ध

अध्निियम, 2010 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 8,96,58,62,777 ;आठ अरब, छियानवे करोड़, अट्‌ठावन लाख, बासठ हजार, सात सौ सतहत्तर रुपएद्ध है, वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्ध्ति प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राध्किृत समझी जाएंगी ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 8,96,58,62,777 रुपए की और राशि प्राध्किृत करना ।

विनियोग ।

3. इस अध्निियम के अध्ीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राध्किृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2006-2007 से सम्बन्ध्ति अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3799

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3800

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3801

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विध्ेयक भारत के संविधन के अनुच्छेद 205 के खण्ड ;1द्ध के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड ;1द्ध के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान अनुदान और विनियोग से अध्कि किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अध्कि ध्न के विनियोजन का उपबन्ध् करने के लिए पुरःस्थापित है ।

प्रेम कुमार ध्ूमल, मुख्य मन्त्राी । शिमला : तारीख अगस्त, 2010

_________

भारत के संविधन के अनुच्छेद 207 के अध्ीन राज्यपाल की सिफारिशें

;वित्त विभाग फाईल संख्या फिन-ए-ए ;4द्ध-1/2007-Iद्ध

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 4द्ध विध्ेयक, 2010 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधन के अनुच्छेद 207 के अध्ीन उक्त विध्ेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3802

Bill No. 13 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain

amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal

Pradesh to meet the amount spent on certain services for the

financial year 2006-2007 in excess of the amount authorized or

granted for those Services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh

Appropriation (No. 4) Act, 2010.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 8,96,58,62,777 (Eight hundred ninety six crores, fifty eight lakhs, sixty two thousand, seven hundred seventy seven rupees) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2006-2007 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

A u t h o r i s a t i o n of a further sums of Rs. 8,96,58,62,777 out of the C o n s o l i d a t e d Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2006- 2007.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2006-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3803

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3804

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3805 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2006-2007.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

SHIMLA : the August, 2010

----------

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207

OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(Finance Department File No. Fin-A-A (4)-1/2007-I)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3806

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1-40/2010.--संख्याः वि0स0/1-40/2010.--संख्याः वि0स0/1-40/2010.--संख्याः वि0स0/1-40/2010.--संख्याः वि0स0/1-40/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 14) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3807

2010 का विधेयक संख्यांक 14 2010 का विधेयक संख्यांक 14 2010 का विधेयक संख्यांक 14 2010 का विधेयक संख्यांक 14 2010 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) विधेयक, 2010विधेयक, 2010विधेयक, 2010विधेयक, 2010विधेयक, 2010 (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा

द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

संंक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माता-पिता

और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

बृहत्‌ नाम का प्रतिस्थापन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) के विद्यमान बृहत्‌ नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता, आश्रित और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबन्धों का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 1 में,--

धारा 1 का संशोधन। (क) उपधारा (1) में ''माता-पिता और आश्रित भरणपोषण'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का भरणपोषण तथा कल्याण'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में ''मुसलमानों के सिवाय'' शब्दों का लोप किया

जाएगा।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

धारा 2 का संशोधन। (क) खण्ड (क), (ख), (ग) और (ज) का लोप किया जाएगा;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3808

(ख) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा

जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(ङ) ''भरणपोषण अधिकारी'' से धारा 13 के अधीन नियुक्त

भरणपोषण अधिकारी अभिप्रेत है;'';

(ग) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ः-

''(झ) ''अधिकरण'' से धारा 14 के अधीन स्थापित भरणपोषण

अधिकरण अभिप्रेत है;''; और

(घ) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (झ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए

खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''() ''बालक'' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री हैं, किन्तु

इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है;

(ट) ''भरणपोषण'' में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या

तथा उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है;

(ठ) ''माता-पिता'' से पिता या माता अभिप्रेत है , चाहे वह, यथास्थिति, जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता वरिष्ठ नागरिक है या नहीं;

(ड) ''नातेदार'' से निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा;

(ढ) ''वरिष्ठ नागरिक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर ली है; और

(ण) ''कल्याण'' से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।''। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3809 5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा धारा 3 का प्रतिस्थापन। रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-''3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-''3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-''3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-''3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबन्धों का, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।''।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा धारा 4 का प्रतिस्थापन। रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''4. माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का ''4. माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का ''4. माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का ''4. माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का ''4. माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और आश्रितों का भरणपोषण.-भरणपोषण.-भरणपोषण.-भरणपोषण.-भरणपोषण.--(1) कोई वरिष्ठ नागरिक, माता-पिता या आश्रित जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है,--

(i) माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में, अपने एक या

अधिक बालकों के विरूद्ध, जो अवयस्क नहीं हैं;

(ii) किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में, अपने ऐसे नातेदार

के विरूद्ध, जो धारा 2 के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट है; और

(iii) आश्रित की दशा में, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जो ऐसे आश्रित का

भरणपोषण करने के लिए दायी है;

धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं, जिससे वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके तक विस्तारित होती है।

(3) अपने माता-पिता का भरणपोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता, जिससे ऐसे माता-पिता, सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, तक विस्तारित होती है।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3810

परन्तु यह तब जब कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को एक से अधिक नातेदार विरासत में प्राप्त करने के हकदार हैं, वहां भरणपोषण, ऐसे नातेदारों द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा, जिस अनुपात में वे उसकी सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे।

(5) यह--

(i) पत्नी की दशा में पति की;

(ii) अवस्यक पुत्र या अविवाहित पुत्री की दशा में पिता या

माता की; और

(iii) आश्रित (माता-पिता, पितामह-पितामही, पत्नी, अवयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री से अन्यथा) की दशा में, व्यक्ति, जो उसका हिस्सा लेता, यदि ऐसे आश्रित ने अपने पूर्वज की किसी सम्पदा का कोई हिस्सा निर्वसीयती उत्तराधिकार की वसीयती द्वारा प्राप्त नहीं किया है,

की बाध्यता होगी कि वह ऐसे आश्रित का भरणपोषण करे ताकि ऐसा आश्रित एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।''।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा

धारा 5 का प्रतिस्थापन।

रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''5.''5.''5.''5.''5. भरणपोषण के लिए आवेदन.--भरणपोषण के लिए आवेदन.--भरणपोषण के लिए आवेदन.--भरणपोषण के लिए आवेदन.--भरणपोषण के लिए आवेदन.--(1) धारा 4 के अधीन

भरणपोषण के लिए कोई आवेदन,--

(क) यथास्थिति, किसी वरिष्ठ नागरिक, किसी माता-पिता या

आश्रित द्वारा किया जा सकेगा; या

(ख) यदि वह अशक्त है, तो उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा

किया जा सकेगा; या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3811 (ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा।

स्पष्टीकरणः--स्पष्टीकरणः--स्पष्टीकरणः--स्पष्टीकरणः--स्पष्टीकरणः--इस धारा के प्रयोजन के लिए ''संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2007 या राज्य सरकार द्वारा इस अध्ि ानियम के प्रयोजन के लिए इस प्रकार तत्समय प्रवृत्त और अध्ि ासूचित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है।

(2) अधिकरण, इस धारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति, बालक या नातेदार को, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ नागरिक, माता-पिता या आश्रित के अन्तरिम भरण- पोषण के लिए मासिक भत्ता देने और ऐसे वरिष्ठ नागरिक का,े जिसके अन्तर्गत माता-पिता या आश्रित भी हैं, उसका संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जो अधिकरण समय-समय पर निदेशित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, प्रतिवादी को आवेदन की सूचना देने के पश्चात्‌ और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌, भरणपोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जांच कर सकेगा।

(4) भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते हेतु और कार्यवाही के खर्चे के लिए उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटान किया जाएगाः

परन्तु अधिकरण, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि को, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, एक बार में तीस दिन की अध्ि ाकतम अवधि के लिए, विस्तारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन, एक

या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध फाइल किया जा सकेगाः

परन्तु, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति, बालक या नातेदार, भरणपोषण के लिए आवेदन में, माता-पिता का भरणपोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3812

(6) जहां भरणपोषण का आदेश एक से अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध किया गया था, वहां उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु से भरणपोषण का संदाय जारी रखने के अन्य व्यक्तियों के दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) भरणपोषण के लिए कोई ऐसा भत्ता और कार्यवाही के खर्चे आदेश की तारीख से या, यदि ऐसा आदेश किया जाता है, यथास्थिति, भरणपोषण या कार्यवाही के खर्चे, आवेदन की तारीख से, संदेय होंगे।

(8) यदि व्यक्ति, बालक या नातेदार, ऐसा आदेश दिया जाता है, पर्याप्त हेतुक के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहते हैं, तो कोई ऐसा अधिकरण, आदेश के प्रत्येक भंग के लिए, जुर्माने का उद्‌ग्रहण करने हेतु, उपबन्धित रीति में देय रकम के उद्‌ग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रत्येक मास के सम्पूर्ण भरणपोषण भत्ते या उसके किसी भाग के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए, ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात्‌ असंदत्त शेष भाग के लिए कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या यदि संदाय शीघ्र किया जाता है तो संदाय करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दण्डादिष्ट कर सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए तब तक कोई वारण्ट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी रकम के उद्‌ग्रहण के लिए अधिकरण को, उस तारीख से जिसको यह देय हो जाती है, तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर दिया जाता ।''।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा

धारा 6 का प्रतिस्थापन।

रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''6. अधिकारिता और प्रक्रिया.--''6. अधिकारिता और प्रक्रिया.--''6. अधिकारिता और प्रक्रिया.--''6. अधिकारिता और प्रक्रिया.--''6. अधिकारिता और प्रक्रिया.--(1) किसी व्यक्ति, बालक या नातेदार के विरूद्ध धारा 5 के अधीन कार्यवाहियां किसी ऐसे जिले में आरम्भ की जा सकेगी,-

(क) जहां वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया

है; या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3813 (ख) जहां बालक या नातेदार निवास करता है।

(2) धारा (5) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, उस व्यक्ति, बालक या नातेदार, जिसके विरूद्ध आवेदन फाइल किया गया है, की उपस्थिति उपाप्त करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

1974 का 2

(3) ऐसे व्यक्ति, बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथा उपबन्धित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी।

(4) ऐसी कार्यवाहियों के सभी साक्ष्य, उस व्यक्ति, बालक या नातेदार जिसके विरूद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, की उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किए जाएंगेः

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, बालक या नातेदार, जिसके विरूद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है, या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है, तो अध्ि ाकरण, मामले की एकपक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(5) जहां ऐसा व्यक्ति, बालक या नातेदार, भारत से बाहर निवास कर रहा है, वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से तामील किए जाएंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(6) अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व, उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहाद्रपूर्ण सुलह हो जाती है तो अधिकरण इस आशय का आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''सुलह अध्ि ाकारी'' से धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3814

या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरणपोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में ''पांच हजार''

धारा 7 का संशोधन।

शब्दों के स्थान पर ''दस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

10.10.10.10.10. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा

अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

नई धारा 8-क का अन्तःस्थापन।

''8-क जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया.-- ''8-क जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया.-- ''8-क जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया.--(1) अधिकरण, ''8-क जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया.-- ''8-क जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया.-- धारा 5 के अधीन कोई जांच करने में, ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यध् ाीन, जो इस निमित्त विहित किए जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो वह आवश्यक समझे।

1974 का 2 (2) अधिकरण को साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को प्रकट करने का पता कराने और उनको पेश करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी तथा अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(3) इस निमित्त बनाए जाने वाले किसी नियम के अध्यधीन, अध्ि ाकरण, भरणपोषण के लिए किसी दावे का न्यायनिर्णयन करने और उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए, ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा जिनके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो।''।

11.11.11.11.11. (क) मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

धारा 9 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड

रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(घ)''धारा 5 (1) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति या संगठन; या''; और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3815 (ख) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित

की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(3-क) यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है , का भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालक या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए, ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का, जैसी अध्ि ाकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा, जैसा अधिकरण समय-समय पर निदेश दें।''।

12.12.12.12.12. मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (6) के पश्चात्‌ धारा 11 का संशोधन। निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(7) कार्यवाहियों के व्ययों के सम्बन्ध में आदेश की प्रति सहित, भरणपोषण के आदेश की प्रति, यथास्थिति, उस वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता या आश्रित को, जिसके पक्ष में वह आदेश किया गया है, किसी फीस के संदाय के बिना दी जाएगी।''।

13.13.13.13.13. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा

अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

नई धारा 12-क का अन्तःस्थापन। 1974 का 2

''12-क. कतिपय मामलों में विकल्प.-''12-क. कतिपय मामलों में विकल्प.-''12-क. कतिपय मामलों में विकल्प.-''12-क. कतिपय मामलों में विकल्प.-''12-क. कतिपय मामलों में विकल्प.-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता या आश्रित उक्त अध्याय के अधीन भरणपोषण के लिए हकदार हैं और इस अधिनियम के अधीन भी भरणपोषण के लिए हकदार हैं, वहां, वह उक्त संहिता के अध्याय 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन, ऐसे भरणपोषण का दावा कर सकेगा, किन्तु दोनों के अधीन नहीं।''।

14.14.14.14.14. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं धारा 15 का प्रतिस्थापन। रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3816

''15. भरणपोषण भत्ते का जमा किया जाना.-- ''15. भरणपोषण भत्ते का जमा किया जाना.-- ''15. भरणपोषण भत्ते का जमा किया जाना.--जब इस ''15. भरणपोषण भत्ते का जमा किया जाना.-- ''15. भरणपोषण भत्ते का जमा किया जाना.-- अध्याय के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार, जिससे ऐसे आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आदेशित सम्पूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा, जैसा अधिकरण निदेश दे।

15-क. जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज 15-क. जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज 15-क. जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज 15-क. जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज 15-क. जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज का अधिनिर्णय.--का अधिनिर्णय.--का अधिनिर्णय.--का अधिनिर्णय.--का अधिनिर्णय.--जहां कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन भरणपोषण का कोई आदेश करता है, वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि भरणपोषण की रकम के अतिरिक्त, ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जो आवेदन करने की तारीख से पूर्वतर न हो, जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, साधारण ब्याज का भी संदाय किया जाएगा, जो पांच प्रतिशत से कम और अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।''।

15.15.15.15.15. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा

अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

नई धारा 16-क का अन्तःस्थापन।

''16-क. अपीलें.-''16-क. अपीलें.-''16-क. अपीलें.-''16-क. अपीलें.-''16-क. अपीलें.--(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता या कोई आश्रित, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगाः

परन्तु अपील पर, यथास्थिति, कोई व्यक्ति, बालक या रिश्तेदार, जिससे ऐसे भरणपोषण के आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की गई है, ऐसे माता-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रीति से करता रहेगाः

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण कर सकेगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3817 (2) जिला मजिस्टे्रट, अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की

तामील करवाएगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उस अधिकरण से, जिसके आदेश के विरूद्ध

अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगवा सकेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, अपील और मंगवाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्‌ या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, अधिकरण के आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगाः

परन्तु कोई अपील, तब तक खारिज नहीं की जाएगी, जब तक दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) जिला मजिस्ट्रेट, अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास

के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक-एक

प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क भेजी जाएगी।''।

16.16.16.16.16. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा धारा 17 का प्रतिस्थापन। रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''17.''17.''17.''17.''17. विधिक अभ्यावेदन का अधिकार.-विधिक अभ्यावेदन का अधिकार.-विधिक अभ्यावेदन का अधिकार.-विधिक अभ्यावेदन का अधिकार.-विधिक अभ्यावेदन का अधिकार.--किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व, किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।''।

17.17.17.17.17. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई

धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

नई धारा 19-क, 19-ख, 19-ग, 19-घ, 19-ङ, 19-च, 19-छ, 19-ज, 19-झ, और 19- का अन्तःस्थापन। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3818

''19-क.''19-क.''19-क.''19-क.''19-क. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरूकता आदि के उपाय.--जागरूकता आदि के उपाय.--जागरूकता आदि के उपाय.--जागरूकता आदि के उपाय.--जागरूकता आदि के उपाय.--राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सभी उपाय करेगी कि,--

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों का जनमाध्यम, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण माध्यम भी है, से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए;

(ii) राज्य सरकार के अधिकारियों, जिसके अन्तर्गत विधि विभाग के विधि और विधायी विषयों से सम्बद्ध अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, को इस अधिनियम से सम्बन्धित मुद्‌दों पर समय-समय पर सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाए;

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित मुद्‌दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बद्ध विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाए।

प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को 19-ख.19-ख.19-ख.19-ख.19-ख. प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.-- कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.-- कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.--(1) राज्य कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.-- कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.-- सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी और उस पर ऐसे कत्र्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्ध् ाों का उचित रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, तथा जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, जो इस प्रकार प्रदत्त या किसी शक्ति का प्रयोग और अधिरोपित सभी या किसी कत्र्तव्यों का पालन करेगा और वे स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, उस अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति को

सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3819 19-ग.19-ग.19-ग.19-ग.19-ग. वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग.--परित्याग.--परित्याग.--परित्याग.--परित्याग.-- जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

1974 का 2

19-घ. अपराधों का संज्ञान.--19-घ. अपराधों का संज्ञान.--19-घ. अपराधों का संज्ञान.--19-घ. अपराधों का संज्ञान.--19-घ. अपराधों का संज्ञान.--(1) दंड प्रकिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध, संज्ञेय और जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, किसी मजिस्ट्रेट

द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

19-ङ.19-ङ.19-ङ.19-ङ.19-ङ. अधिकारियों का लोक सेवक होना.-अधिकारियों का लोक सेवक होना.-अधिकारियों का लोक सेवक होना.-अधिकारियों का लोक सेवक होना.-अधिकारियों का लोक सेवक होना.--इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारिवृन्द को, लोक सेवक समझा जाएगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.-- 19-च.19-च.19-च.19-च.19-च. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.-- सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.-- सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.--किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.-- सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम का कोई उपबन्ध लागू होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

19-छ.19-छ.19-छ.19-छ.19-छ. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में, सद्‌भावपूर्क की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होगी।

19-ज.19-ज.19-ज.19-ज.19-ज. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3820

के उपबन्धाें से असंगत न हो, ऐसे उपबन्ध बना सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरम्भ की तारीख से दो

वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

19-झ. नियम बनाने की शक्ति.--19-झ. नियम बनाने की शक्ति.--19-झ. नियम बनाने की शक्ति.--19-झ. नियम बनाने की शक्ति.--19-झ. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों के निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगाः-

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8-क की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति;

(ख) धारा 8-क की उपधारा (2) के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए

अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया;

(ग) धारा 19-क की उपधारा (2) के अधीन वृद्धाश्रम के प्रबन्ध के लिए योजना, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हो;

(घ) धारा 19-घ की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां और कत्र्तव्य;

(ङ) धारा 19-घ की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3821 (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया

जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथा शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मण्डल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

19-.19-.19-.19-.19-. स्ांक्रमणकालीन उपबन्ध.-स्ांक्रमणकालीन उपबन्ध.-स्ांक्रमणकालीन उपबन्ध.-स्ांक्रमणकालीन उपबन्ध.-स्ांक्रमणकालीन उपबन्ध.--हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी (जिला न्यायाधीश) के समक्ष लम्बित समस्त अपीलें अधिकारिता रखने वाले सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को अन्तरित समझी जाएंगी।''।

18.18.18.18.18. धारा 20, 21, 22 और मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची का

लोप किया जाएगा।

धारा 20,21,22 और अनुसूची का लोप । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3822

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे समाज में वृद्ध माता-पिता का भरणपोषण, एक महत्वपूर्ण विषय होने के साथ-साथ सम्बन्धों की विद्यमानता से उत्पन्न निजी नैतिक दायित्व तथा किसी सम्पत्ति, चाहे वह पैतृक हो या अर्जित हो, से सर्वथा स्वतन्त्र विषय रहा है । हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस धारणा को सर्वोच्च स्थान दिया है कि ''वृद्ध माता-पिता, पतिव्रता पत्नी और शिशु का भरणपोषण करना सर्वोपरि कत्र्तव्य है चाहे इसके लिए सैकड़ों दुष्कर्म क्यों न करने पडें़''। वर्तमान में हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य उपबन्धों सहित अनुच्छेद 38 तथा 41 मेें अन्तर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के माध्यम से मुख्य उद्‌देश्य को सविवेक अधिकथित किया है अर्थात्‌, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अनर्ह अभाव के मामले में लोक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबन्ध बनाकर कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना तथा सम-सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस विकासशील युग में हमारे पुरातन सद्‌गुणों का ह्रास हो रहा है और भौतिकवादी और अलगाववादी प्रवृत्तियां पनप रही हैं। युवा पीढ़ी अपनी पत्नी, सन्तान और वृद्ध तथा अशक्त माता-पिता की उपेक्षा कर रही है । वे समाज में रद्‌दी के देर की तरह, कंगाल और दीनहीन बनने पर और तद्‌द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए बेसहारा, अनैतिक और आपराध्ि ाक जीवन जीने को विवश हो रहे हैं।

समाज में वृद्ध और अशक्त माता-पिता तथा आश्रितों की उपेक्षा की बढ़ती हुई घटनाओं के दृष्टिगत तथा उन्हें नैतिक दायित्वों जिनकी बाबत वे समाज में अपने परिवार माता-पिता और सन्तान के ऋणी हैं का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु, देश भर में हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 द्वारा एक विधि अधिनियमित करने में पथप्रदर्शक रही है।

अब भारत सरकार ने भी एक समरूप विधान नामतः माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है। दोनों विधानों का उद्‌देश्य समरूप प्रकृति का है, तथापि, केन्द्रीय अधिनियम अधिक व्यापक है और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने का भी उपबन्ध करता है तथा मुसलमानों को भी लागू होता है जबकि राज्य अधिनियम मुसलमानों को लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भरणपोषण भत्ते की अधिकतम सीमा दस हजार रुपए प्रतिमास नियत की गई है और ऐसे भत्ते के अतिरिक्त ब्याज के लिए भी उपबन्ध किया गया है परन्तु राज्य अधिनियम अधिकतम पांच हजार रुपए प्रतिमास के भरणपोषण भत्ते के लिए उपबन्ध करता है। किन्तु ऐसे भत्ते पर ब्याज देने का उपबन्ध इसमें नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम दावों के शीघ्रता से निपटारे के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसरण करने राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3823 और स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का उपबन्ध करता है। राज्य अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश अपीलीय प्राधिकारी है, जबकि केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। इसलिए राज्य अधिनियम के उपलब्न्धों को केन्द्रीय अधिनियम के समरूप बनाने के आशय से जिला न्यायाधीश के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट को ''अपीलीय प्राधिकारी'' अभिहित करना प्रस्तावित किया गया है। केन्द्रीय अधिनियम, अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड का भी उपबन्ध करता है और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय है। अतः राज्य अधिनियम को, केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए राज्य अधिनियम में केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि दोनों अधिनियमों के बीच असंगति को दूर किया जा सके। इसलिए हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला : तारीख.........................., 2010

(सरवीण चौधरी)(सरवीण चौधरी)(सरवीण चौधरी)(सरवीण चौधरी)(सरवीण चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 17 इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3824

BILL NO. 14 OF 2010

THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF

PARENTS AND DEPENDANTS (AMENDMENT) BILL,

2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) LEGISLATIVE ASSEMBLY) A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Maintenance of Parents

and Dependants Act, 2001(Act No. 19 of 2001).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh

in the Sixty-first Year of the Republic of India.

Short title. 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants (Amendment) Act, 2010.

Substitution

of long title.

2. For the existing long title of the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001(herein after referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely :—

"An Act to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents, dependants and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto.".

3. In section 1 of the principal Act ,−

Amendment of section 1.

(a) in sub-section (1), for the words "of parents", the words and sign "and Welfare of Parents, Senior Citizens" shall be substituted ; and

(b) in sub-section (3), the words "except Muslims" shall

be omitted.

Amendment

4. In section 2 of the principal Act,−

of section 2.

(a) clauses (a), (b) , (c) and (h) shall be omitted;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3825 (b) for clause (e), the following clause shall be

substituted, namely :—

"(e) "Maintenance Officer" means the maintenance officer appointed under section 13;" ;

( c) for clause (i), the following clause shall be substituted,

namely :—

"(i) "Tribunal" means the Maintenance Tribunal

established under section 14;" ; and

(d) after clause (i), as so substituted, the following new

clauses shall be inserted, namely :-

"(j) "children" includes son, daughter, grandson and

grand-daughter but does not include a minor;

(k) "maintenance" includes provision for food, clothing,

residence and medical attendance and treatment;

(l) "parent" means father or mother whether biological, adoptive or step father or step mother, as the case may be, whether or not the father or the mother is a senior citizen;

(m) "relative" means any legal heir of the childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death;

(n) "senior citizen" means any person being a citizen of India, who has attained the age of sixty years or above ; and

(o) "welfare" means provision for food, health care, recreation centers and other amenities necessary for the senior citizens.".

5. For section 3 of the principal Act, the following section Substitution of section 3.

shall be substituted, namely :—

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3826

"3. Act to have overriding effect.− The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therein contained in any enactment other than this Act.".

6. For section 4 of the principal Act, the following section

Substitution of section 4.

shall be substituted, namely :—

"4. Maintenance of parents, senior citizens and dependants.— — (1) A senior citizen, parent or dependent who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 in case of—

(i) parent or grand-parent, against one or more of his

children not being minor;

(ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred

to in clause (m) of section 2; and

(iii) dependent, against such person who is liable to maintain

such dependent.

(2) The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to needs of such senior citizen, so that such senior citizen may lead a normal life.

(3) The obligation of the children to maintain his or her parent extends to the needs of such parent, either father or mother or both, as the case may be, so that such parent may lead a normal life.

(4) Any person being a relative of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such senior citizen or he would inherit the property of such senior citizen:

Provided that where more than one relatives are entitled to inherit the property of a senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in the proportion in which they would inherit his property.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3827 (5) It shall be obligation of—

(i) husband in case of wife;

(ii) father or mother in case of minor son or unmarried

daughter ; and

(iii) the person who take the share, in case of dependent (other than a parent, grand parent, wife, minor son or unmarried daughter) if such dependent has not obtained, by testamentary of intestate succession, any share in an estate of his ancestor ;

to maintain such dependent so that such dependent may lead a normal life.".

Substitution of section 5.

7. For existing section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"5. Application for maintenance.— (1) An application for maintenance under section 4, may be made—

(a) by a senior citizen, a parent or a dependent, as the case

may be; or

(b) if he is incapable, by the organisation authorised by him;

or

(c) the Tribunal may take cognizance suo moto.

Explanation.—For the purpose of this section "organisation" means any voluntary association registered under the Societies Registration Act, 1860, or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2007 or any other law for the time being in force and notified as such, by the State Government, for the purpose of this Act.

(2) The Tribunal may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this section, order such person children or relative to make a monthly allowance for the interim maintenance of such senior citizen, parent or dependent, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3828

as the case may be, and to pay the same to such senior citizen including parent or dependent as the Tribunal may from time to time direct.

(3) On receipt of application for maintenance under sub- section (1), after giving notice of the application to the respondent and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry for determining the amount of maintenance.

(4) An application filed under sub-section (2) for the monthly allowance for the maintenance and expenses for proceeding shall be disposed of within ninety days from the date of service of notice of the application :

Provided that the Tribunal may extend the said period, once for a maximum period of thirty days in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing.

(5) An application for maintenance under sub-section (1) may

be filed against one or more persons :

Provided that such person, children or relative, as the case may be, may implead the other person liable to maintain parent in the application for maintenance.

(6) Where a maintenance order was made against more than one person, the death of one of them shall not affect the liability of others to continue paying maintenance.

(7) Any such allowance for the maintenance and expenses for proceeding shall be payable from the date of the order or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or expenses of proceeding, as the case may be.

(8) If a person, children or relative so ordered fail, without sufficient cause to comply with the order, any such Tribunal may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provide for levying fines, and may sentence such person for the whole, or any part each month's allowance for the maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3829 may extend to one month or until payment if sooner made whichever is earlier:

Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Tribunal to levy such amount within a period of three months from the date on which it became due. ".

8. For section 6 of the principal Act, the following section Substitution of section 6.

shall be substituted, namely :—

"6. Jurisdiction and procedure .− (1) The proceedings under section 5 may be taken against a person children or relative in any district—

(a) where he resides or last resided; or

(b) where children or relative resides.

(2) On receipt of application under section 5, the Tribunal shall issue a process for procuring the presence of such person children or relative against whom the application is filed.

(3) For securing the attendance of such person, children or relative, the Tribunal shall have the power of a Judicial Magistrate of first class as provided under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of such person, the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases:

Provided that if the Tribunal is satisfied that any person, children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, or willfully neglecting to attend the Tribunal, the Tribunal may proceed to hear and determine the case ex- parte.

(5) Where such person, children or relative is residing out of India, the summons shall be served by the Tribunal through such authority, as the Central Government, may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3830

(6) The Tribunal before hearing an application under section 5 may, refer the same to a Conciliation Officer and such Conciliation Officer shall submit his findings within one month and if amicable settlement has been arrived at, the Tribunal shall pass an order to that effect.

Explanation.—For the purposes of this sub-section "Conciliation Officer" means any person or representative of an organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5 or the Maintenance Officer designated by the State Government under section 13 or any other person nominated by the Tribunal for this purpose. ".

Amendment of section 7.

9. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Insertion of

10. After section 8 of the principal Act, the following new

new section section shall be inserted, namely :—

8 A.

" 8 A. Summary procedure in case of inquiry.— (1) In holding any inquiry under section 5, the Tribunal may, subject to any rules that may be prescribed in this behalf, follow such summary procedure as it deems necessary.

(2) The Tribunal shall have all the powers of Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and for enforcing the attendance of witnesses and for compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) Subject to any rule that may be made in this behalf, the Tribunal may, for the purpose of adjudicating and deciding upon any claim for maintenance, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the inquiry to assist it in holding the inquiry.".

11. In section 9 of the principal Act ,——

Amendment of section 9.

(a) in sub-section (2), for clause (d), the following clause

shall be substituted, namely :—

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3831 "(d) any other person or organization referred to in section 5(1); or"; and

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be

inserted, namely :—

"(3A) If children or relatives , as the case may be, neglect or refuse to maintain senior citizen being unable to maintain himself, the Tribunal may on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relatives to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen, as the Tribunal may deem fit and to pay the same to such senior citizen as the Tribunal may, from time to time, direct.".

Amendment of 12. In section 11 of the principal Act, after sub-section (6),

section 11.

the following sub-section shall be inserted, namely :—

" (7) A copy of maintenance order and including the order regarding expenses of proceedings, as the case may be , shall be given without payment of any fee to the senior citizen or to the parent or the dependent, as the case may be, in whose favour it is made.".

13. After section 12 of the principal Act, the following new

section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 12 A. "12 A. Option in certain cases.— — —Notwithstanding anything contained in Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973, where a senior citizen or a parent or a dependent is entitled for maintenance under the said Chapter and also entitled for maintenance under this Act, may, without prejudice to the provisions of Chapter IX of the said Code, claim such maintenance under either of those Acts but not under both.".

Substitution 14. For section 15 of the principal Act, the following sections

of section shall be substituted, namely:—

15.

"15. Deposit of maintenance allowance.—when an order is made under this Chapter, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such order, shall, within thirty days of the date of announcing the order by the Tribunal, deposit the entire amount ordered, in such manner as the Tribunal may direct.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3832

15 A. Award of interest where any claim is allowed.—Where any Tribunal makes an order for maintenance under this Act, such Tribunal may direct that in addition to the amount of maintenance, simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the application as may be determined by the Tribunal which shall not be less than five percent and not more than eighteen percent. ".

15. After section 16 of the principal Act, the following new

Insertion of new section

section shall be inserted, namely :—

16 A.

"16 A. Appeals.— (1) Any senior citizen or a parent or a dependent, as the case may be, aggrieved by an order of the Tribunal, may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the District Magistrate:

Provided that on appeal any person, children or relative, as the case may be, who is required to pay any amount in terms of such maintenance order, shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the District Magistrate :

Provided further that the District Magistrate may, entertain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal, the District Magistrate shall, cause

a notice to be served upon the respondent.

(3) The District Magistrate may call for the record of proceedings from the Tribunal against whose order the appeal is preferred.

(4) The District Magistrate may, after examining the appeal and

the records called for, either allow or reject the appeal.

(5) The District Magistrate shall, adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the Tribunal and the order of the District Magistrate shall be final:

Provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through duly authorised representative.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3833 (6) The District Magistrate shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one month of the receipt of an appeal.

(7) A copy of every order made under sub-section (5) shall be

sent to both the parties free of cost.".

Substitution 16. For existing section 17 of the principal Act, the following

of section section shall be substituted, namely :—

17.

"17. Right to legal representation.—Notwithstanding anything contained in any other law, no party to a proceeding before a Tribunal or District Magistrate shall be represented by a legal practitioner. ".

17. After section 19 of the principal Act, the following new Insertion of new

sections shall be inserted, namely :—

sections 19 A , 19 B,

19C, 19 D,

19E, 19 F,

19 G, 19 H, 19 I, and "19 A. Measures for publicity, awareness etc. for welfare of senior citizen.—The State Government shall, take all measures to ensure that—

19 J

(i) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including television, radio and the print at regular interval;

(ii) The State Government Officers including officers of the Law Department dealing with legal and legislative matters, Executive Magistrates, police officers and members of the judicial service, are given periodic sensitization and awareness training on the issues relating to this Act;

(iii) effective co-ordination between the services provided by the concerned departments dealing with law, home affairs, health and welfare, to address the issues relating to the welfare of the senior citizens and periodical review of the same is conducted.

19 B. Authority who may be specified for implementing the provisions of this Act.—(1) The State Government may, confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary to ensure that the provisions of this Act राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3834

are properly carried out and the District Magistrate may specify the officer subordinate to him, not below the rank of Additional District Magistrate, who shall exercise all or any of powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officers as may be prescribed.

(2) The State Government shall prescribe a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens.

19 C. Exposure and abandonment of senior citizen.— Whosoever, having the care or protection of senior citizen, leaves such senior citizen, in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

19 D. Cognizable offence.—— — (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence under this Act shall be cognizable and bailable.

(2) An offence under this Act shall be tried summarily

by a Magistrate.

19 E. Officers to be public servants.— —Every officer or staff appointed to exercise functions under this Act shall be deemed to be a public servant.

19 F. Jurisdiction of civil courts barred .—— No Civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this Act applies and no injunction shall be granted by any Civil Court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act.

19 G. Protection of action taken in good faith.— — No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the local authority or any officer of the Government in respect of anything which is done in good राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3835 faith or intended to be done in pursuance of this Act and any rules or orders made thereunder.

19H. Power to remove difficulties.—— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years form the date of commencement of this Act.

19 I. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters :—

(a) the manner of holding inquiry under section 5 subject to such rules as may be prescribed under sub-section (1) of section 8A;

(b) the power and procedure of the Tribunal for other

purposes under sub-section (2) of section 8A;

(c) the scheme for management of old age homes, including the standards and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes under sub-section (2) of section 19A;

(d) the powers and duties of the authorities for implementing the provisions of this Act, under sub-section (1) of section 19D;

(e) a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens under sub-section (2) of section19D; and राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3836

(f) any other matter which is to be, or may be

prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature, where it consists of two houses or where such legislature consists of one house, before that house.

19 J. Transitional Provisions.—All appeals pending before the Appellate Authority (District Judge) under this Act on the date of commencement of the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependents (Amendment) Act, 2010, shall stand transferred to the District Magistrate concerned having jurisdiction.".

Omission of

18. Sections 20, 21, 22 and the SCHEDULE appended to

sections 20,

the principal Act shall be omitted.

21, 22 and

the

SCHEDULE.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3837 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In our society the maintenance of aged parents had been a matter of great concern and of personal obligation arising from existence of relationship and quite independent of the possession of any property, ancestral or acquired. Our ancient seers held this obligation on the higher pedestal by declaring that "the aged mother and father, the chaste wife and the infant child must be maintained even by doing a hundred misdeeds" . Recently the father of our Constitution through Directive Principles of the State Policy, contained in article 38 and 41, together with other provisions, have wisely laid the main objective, namely, the building of a welfare State and egalitarian social order by making effective provision for securing public assistance in case of old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want.

In developing age of science and technology our old virtues are giving way to materialistic and separatelistic tendencies. Younger generation is neglecting their wives, children and aged and infirm parents who are now being left beggared and destitute on the scrap- heap of society and thereby driven to a life of vagrancy, immorality and crime of their subsistence.

In view of increasing incidences of neglect of the aged and infirm parents and dependents in the society and to compel them to perform their moral obligations which they owe to the society in respect of their families, parents and children, the Government of Himachal Pradesh was pioneered a law in the country by enacting the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001.

Now, the Government of India has also enacted a similar legislation namely, The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. The objective of both legislations are similar in nature, however, Central Act is more comprehensive and also provide for maintenance of senior citizen, comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens and also apply to the Muslims, whereas the State Act does not apply to the Muslims. Further, the maximum limit of maintenance allowance has been fixed to Rs. 10,000/- per month and provision of interest has been made in addition to such allowance but the State Act provides for a maximum maintenance allowance of Rs. 5000/- per month without having the provision for award of interest on such allowance. Further, the Central Act provides for speedy disposal of claims by following summary procedure and suo moto actions. Under the State Act, the District Judge is the appellate authority, whereas, under the Central Act, the District Magistrate has been made the appellate authority. Thus, in order to make the provisions of State Act in consonance with the Central Act, it has been proposed to designate the District Magistrate as the "appellate authority" in place of District Judge. The Central Act also provides for punishment for contravention of the provisions of the Act and राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3838

the offences under the Central Act are cognizable and bailable. Now, it has been decided to bring the State Act in conformity with the Central Act by suitably incorporating the provisions of the Central Act in the State Act so as to remove the inconsistency between two Acts. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependents Act, 2001.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Shimla :

SARVEEN CHAUDHARY,

The_________, 2010. Minister –in-Charge.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED

LEGISLATION

Clause 17 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

___________

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3839 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1-38/2010.--संख्याः वि0स0/1-38/2010.--संख्याः वि0स0/1-38/2010.--संख्याः वि0स0/1-38/2010.--संख्याः वि0स0/1-38/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्त्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 17) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3840

2010 का विधेयक संख्यांक 17 2010 का विधेयक संख्यांक 17 2010 का विधेयक संख्यांक 17 2010 का विधेयक संख्यांक 17 2010 का विधेयक संख्यांक 17 हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

(2) यह प्रथम जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

नई धारा 3क. का अन्तःस्थापन।

2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (जिसेे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''3क. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति.-राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का संशोधन या प्रतिस्थापन कर सकेगी और ऐसा होने पर अनुसूची तद्‌नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर

अनुसूची का प्रतिस्थापन।

निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''अनुसूची''अनुसूची''अनुसूची''अनुसूची''अनुसूची

(धारा 3 देखें )

न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न काडर (संवर्गों) के लिए

वेतनमानः राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3841 (1) सिविल न्यायाधीश (जूनीयर डिवीजन),-

(क) प्रारम्भिक वेतनमानः 27700-770-33090-920-40540-

1080-44770 रुपए।

(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोगे्रशन वेतनमानः 33090-920-40540- 1080-45850 रुपए।

(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 39530-920- 40450-1080-49090-1230-54010 रुपए।

2. सिविल न्यायाधीश (सीनीयर डिवीजन),-

(क) प्रारम्भिक वेतनमानः 39530-920-40450-1080-

49090-1230-54010 रुपए।

(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 43690-1080-49090- 1230-56470 रुपए।

(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 51550-1230- 58930-1380-63070 रुपए।

3. जिला न्यायाधीश संवर्ग,-

(क) प्रारम्भिक वेतनमानः 51550-1230-58930-1380-63070

रुपए।

(ख) चयन ग्रेड (काडर के पच्चीस प्रतिशत अधिकारियों कोउपलब्ध)ः 57700-1230-58930-1380- 67210-1540-70290 रुपए।

(ग) सुपरटाइम वेतनमान (काडर के दस प्रतिशत अधिकारियों को

उपलब्ध)ः 70290-1540-76450 रुपए।''।

4.4.4.4.4. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3842

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

शेट्‌टी वेतन आयोग की सिफारिशों और माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आई0ए0 नम्बर 244 इन डब्ल्यू पी (सी) नं0 1022/1989 ऑल इण्डिया जजिज एशोसिएशन एण्ड अदर्ज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में तारीख 7-4-2010 तथा 4-5-2010 को दिए गए निर्देशों की अनुपालना में तथा न्यायमूर्ति ई0 पदमनाभन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) से संलग्न अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामले की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत अध्यादेश प्रख्यापित किया गया तथा जिसमें राज्य सरकार को अनुसूची को संशोधित करने के लिए सशक्त बनाने हेतू उपबन्ध किया गया। इसलिए सी0डब्ल्यू0पी0 न0. 1022/1989 ऑल इण्डिया ज्यूडिशियल ऑफिसरज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के लिए तथा वेतन को भी उनके पद की हैसियत, गरिमा तथा दायित्व के अनुरूप करने के लिए और विद्यमान सापेक्षताओं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय के दृष्टिगत वेतन प्रगति नीति में एकरूपता लाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामला अति आवश्यक था। इसलिए महामहिम राज्यपाल द्वारा तारीख 29-06-2010 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 2) प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 1-7-2010 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीखः 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3843

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप 1-1-2006 से 31-3-2010 तक के इक्यावन मास के बकाया के संदाय के लिए राजकोष से लगभग चौदह करोड़ चौवन लाख रूपए का वार्षिक अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा। प्रतिमास वित्तीय विवक्षता लगभग अट्‌ठाईस लाख पचहत्तर हजार रुपए की होगी और प्रतिवर्ष वित्तीय विवक्षता, लगभग तीन करोड़ पैंतालीस लाख रूपए की होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को अधिनियम से संलग्न अनुसूची को संशोधित या प्रतिस्थापित करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियाें का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः गृह-बी(बी) 7-1/2009)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2010 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌ भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3844

BILL NO. 17 OF 2010

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES

AND CONDITIONS OF SERVICES) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers(Pay, Allowances and Conditions of Services) Act, 2003(Act No. 13 of 2003) .

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh

in the Sixty -first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commence- ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of

January, 2006.

13 of 2003 Insertion of new section 3A.

2. After section 3 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Act, 2003 (hereinafter referred to as the "principal Act", the following new section shall be inserted, namely :—

"3-A. Power to amend Schedule.- The State Government may, by notification published in the Official Gazette, amend or substitute the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.".

3. For the existing Schedule appended to the principal Act,

the following Schedule shall be substituted, namely:—

Substitution of SCHEDULE.

"SCHEDULE"

(See section 3)

The Pay Scales for different cadres of the Judicial Offierrs :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3845 1. Civil Judge (Junior Division),—

(a) Initial Scale: Rs.27,700-770-33090-920- 40540-1080-

44770.

(b) First stage Assured Career Progression Scale, after five

years of service:

Rs.33090-920-40540-1080-45850.

(c) Second stage Assured Career Progression Scale, after

another five years of service:

Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010.

2. Civil Judge (Senior Division),—

(a) Initial Scale: Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-

54010.

(b) First stage Assured Career Progression Scale, after five

years of service:

Rs. 43690-1080-49090-1230-56470.

(c) Second stage Assured Career Progression Scale, after

another five years of service:

Rs. 51550-1230-58930-1380-63070.

3. District Judges Cadre,—

(a) Initial Scale: Rs. 51550-1230-58930-1380-63070.

(b) Selection Grade: (Available to 25% Officers of the cadre):

Rs.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290.

(c) Super Time Scale (Available to 10% Officers of the

cadre) : Rs.70290-1540-76450.

4. (1) The Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 2 and of 2010 Saving.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3846

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In compliance to the recommendations of the Shetty Pay Commission and directions of the Hon'ble Supreme Court dated 7-4-2010 & 4-5-2010 in I. A. No. 244 in W.P.(C) No. 1022/1989, All India Judges Association and Others Vs. Union of India and others and recommendations of one man Commission headed by Justice E. Padmanabhan (Retd.). It is considered necessary to amend the Schedule appended to the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay Allowances and conditions of Services) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003). The Legislative Assembly was not in session and a therefore, keeping in the view the urgency of the matter, the Ordinance was promulgated and a provision have been made vide which the State Government is empowered to amend the Schedule.

Thus in order to comply with the orders of Hon'ble Supreme Court in CWP No. 1022/1989, All India Judges Association vs. Union of India & Ors. and also to make the salary commensurate with the status, dignity and the responsibility of their office, and to bring uniformity in the pay progression policy, keeping in view the prevailing relativities and the judicial pronouncement by the Hon'ble Supreme Court, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the matter was urgent, therefore, The Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Ordinance, 2010 (Ordinance No. 2 of 2010) was promolugated by Her Excellency the Governor of Himachal Pradesh on 29-06-2010 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 01-07-2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation without any modification.

2. This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

PREM KUMAR DHUMAL, CHIEF MINISTER.

SHIMLA: The , 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3847

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, if enacted, shall result in the annual additional recurring expenditure on account of payment of arrears w.e.f. 1-1-2006 to 31-03-2010 for 51 months to Rs. 14, 54,00,000/- approximately. The financial implication per month shall be Rs. 28,75,000/- approximately and financial implication annually shall be Rs. 3,45,00,000/- approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to amend or substitute the Schedule to the Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF

THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Home-B(B)7-1/2009)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3848

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1-41/2010.--संख्याः वि0स0/1-41/2010.--संख्याः वि0स0/1-41/2010.--संख्याः वि0स0/1-41/2010.--संख्याः वि0स0/1-41/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 18) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3849

2010 का विधेयक संख्यांक 18 2010 का विधेयक संख्यांक 18 2010 का विधेयक संख्यांक 18 2010 का विधेयक संख्यांक 18 2010 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम

संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक विधेयक विधेयक विधेयक विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा

द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 23 जुलाई, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (v) के उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(ख) मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से -पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

(ग) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से - बीस प्रतिशत की दर से,''।

(100 किलोवाट से अधिक सम्बद्ध भार)

3.3.3.3.3. (1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010

का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्ति। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3850

उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 11(2) राज्य सरकार को घरेलू और अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं की बाबत विद्युत शुल्क की दरों को, अधिसूचना द्वारा, इस शर्त के अध्यधीन पुनरीक्षित करने के लिए सशक्त करती है कि ऐसी पुनरीक्षित दरें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में वर्णित दरों के पचास प्रतिशत से अधिक न हों। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2009 में घरेलू और अन्य प्रवर्गों की बाबत विद्युत शुल्क की दरें पुनरीक्षित की थीं। राज्य के लिए आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के आशय से मध्यम दर्जे के औद्योगिक उपभोक्ताओं की बाबत, विद्युत शुल्क की दरों को तेरह प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत प्रति यूनिट और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की बाबत तेरह प्रतिशत से बीस प्रतिशत प्रति यूनिट पुनरीक्षित करना आवश्यक समझा गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अंतिम टैरिफ को पड़ोसी राज्यों के लगभग समान करने के लिए विद्युत शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। विद्युत शुल्क में इस वृद्धि, जिससे चालू टैरिफ स्तरों पर पच्चीस पैसे का या इसके आसपास प्रभाव पड़ेगा, के बावजूद भी ये दरें अन्य राज्यों से काफी कम रहेंगी। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 में संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा, भारत के संविध् ाान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 3) तारीख 20-07-2010 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे तारीख 23-07-2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। अब उपरोक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख :.................................., 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3851

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, मध्यम दर्जे के औद्योगिक उपभोक्ताओं और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की बाबत विद्युत शुल्क दरों को क्रमशः तेरह प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत तथा तेरह प्रतिशत से बीस प्रतिशत प्रति यूनिट की दर से पुनरीक्षित करने के लिए है। इस प्रकार इससे राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय होगी।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (बहुउद्‌देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग नस्ति संख्याः एम.पी.पी.-ए (4)11/2008-I लूज) हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3852

Bill No. 18 of 2010

THE HIMCHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act

No 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity

(Duty) Amendment Act, 2010.

Short title and commence- ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd July, 2010.

Amend- ment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, in sub-section (1), in clause (v), for sub-clause (b), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(b) medium industrial consumers — @ 15%, (c) large industrial consumers — @ 20%,".

(above 100 KW connected load)

3. (1) The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment

Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 3 of 2010 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3853 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 11(2) of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 empowers the State Government to revise the rate of electricity duty in respect of domestic and other categories of consumers, by notification, subject to the condition that such revised rates shall not exceed the rates mentioned in section 3 of the Act ibid by more than 50%. The State Government in exercise of the powers conferred by section 11 of the Act had revised the rates of electricity duty in respect of domestic and other categories in 2009. In order to mobilize additional resources for the State, it has been considered necessary to revise the rates of electricity duty in respect of medium industrial consumers from 13% to 15% per unit and in respect of large industrial consumers from 13 % to 20% per unit. The increase in electricity duty has been proposed to bring final tariff for industrial consumers close to that in the neighbouring States. Even after this increase electricity duty which will have an impact of 25 paisa or so at current tariff levels, rates will continue to be much lower than other States. This has necessitated amendment in the Act ibid.

Since the State Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 had to be amended urgently, therefore, the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Ordinance, 2010 (H.P. Ordinance No. 3 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 20.07.2010 which was published in Rajpatra Himachal Pradesh on 23rd July, 2010. Now, the said ordinance is to be replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL, CHIEF MINISTER.

SHIMLA :

The ………………….., 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3854

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to revise the rates of electricity duty in respect of medium industrial consumers and large industrial consumers only from 13% to 15% and 13% to 20% per unit respectively. As such there will be additional income of about above Rs. 42 Crores per annum to the State exchequer.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

__________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF CONSTITUTION OF INDIA (MPP & Power Department File No. MPP–A-(4) 11/2008-I (Loose)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Duty ) Amendment Bill, 2010, recommends under article 207 of the Constitution of India the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3855 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1-37/2010.--संख्याः वि0स0/1-37/2010.--संख्याः वि0स0/1-37/2010.--संख्याः वि0स0/1-37/2010.--संख्याः वि0स0/1-37/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 19) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3856

2010 का विधेयक संख्यांक 19 2010 का विधेयक संख्यांक 19 2010 का विधेयक संख्यांक 19 2010 का विधेयक संख्यांक 19 2010 का विधेयक संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान का समुचित स्तरमान सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु, राज्य स्तर पर विनियामक आयोग और विनियामक तंत्र की स्थापना करने तथा उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. 1. 1. 1. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट

शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 है ।

संक्षिप्त नाम और लागू होना । (2) यह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को लागू होगा।

परिभाषाएं। 2.2.2.2.2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न

हो,-

(क) ''आयोग'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और

इसका अध्यक्ष इसके अन्तर्गत है ;

(ग) ''प्राइवेट शिक्षा संस्था'' से, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों (स्कूलों) के सिवाय, राज्य में समस्त प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं अर्थात्‌ महाविद्यालय, शिक्षा के व्यावसायिक महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा के संस्थान, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी, सह-चिकित्सीय संस्थाएं और विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस या उच्चतर विद्या की कोई अन्य शिक्षा संस्थाएं अभिप्रेत हैं ;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3857

(घ) ''विनियम'' से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ङ) ''विनियामक निकाय'' से इस प्रयोजन के लिए स्थापित कोई राज्य या केन्द्रीय कानूनी विनियामक निकाय अभिप्रेत है ;

(च) ''छात्र'' से किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला प्राइवेट शिक्षा संस्था में प्रविष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(झ) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत

है।

आयोग की स्थापना ।

3.3.3.3.3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए और प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रमों का समुचित स्तरमान सुनिश्चित करने के प्रयोजन तथा छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार और केन्द्रीय विनियामक निकायों के मध्य एक अन्तरानीक बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग की स्थापना कर सकेगी ।

(2) आयोग शाश्वत्‌ उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3858

(3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य

सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

आयोग की संरचना ।

4.4.4.4.4. (1) आयोग, अध्यक्ष तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों में से या उनमें से जो तीन वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव या इससे ऊपर रहे हों, या जिन्होंने भारत सरकार में तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए समतुल्य पद धारित किया हो, में से अधिकतम दो पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्यों से गठित होगा ।

(2) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच समिति की सिफारिशों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती; जो भी पूर्वतर हो, की जाएगी और ऐसा अध्यक्ष या ऐसे सदस्य, पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन, दूसरी पदावधि के लिए पात्र हो सकेंगेः

परन्तु पदावधि की समाप्ति के पश्चात्‌, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य किसी भी प्राइवेट शिक्षा संस्था या इसके सहायक कार्यालयों या कम्पनियों में दो वर्ष की अवधि के लिए आगामी नियोजन या किसी कर्त्तव्य भार के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) जांच समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्‌ः--

(i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार -- अध्यक्ष;

(ii) प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) -- सदस्य; और

हिमाचल प्रदेश सरकार

(iii) प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा) - सदस्य सचिव।

हिमाचल प्रदेश सरकार

5.5.5.5.5. (1) किसी भी सदस्य को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार

सदस्य का हटाया जाना।

के सिवाय, अपने पद से हटाया नहीं जाएगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3859 (2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी भी सदस्य को पद से

हटा सकेगी, यदि--

(क) वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत

किया गया हो; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित होे; या

(ग) वह शारीरिक और मानसिक रूप से सदस्य के

रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरूपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(च) वह सिद्ध कदाचार का दोषी हो; या

(छ) वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा

होः

परन्तु किसी भी सदस्य को खण्ड (घ), (ङ), (च) या (छ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक इस प्रयोजन के लिए कोई जांच न की गई और सदस्य को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर न दे दिया गया हो।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी। 6.6.6.6.6. (1) आयोग का एक सचिव होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, नियुक्त किया जाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3860

(2) आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्‌, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जैसे यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा के निबधन

और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं ।

बैठकें ।

7.7.7.7.7. आयोग, ऐसे समय और स्थान पर, उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

निधि ।

8.8.8.8.8. आयोग एक निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित

जमा किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(क) प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रति वर्ष कुल फीस का, ऐसा प्रतिशत, जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए; परन्तु यह कुल फीस के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण, जो तीन वर्षों के

भीतर प्रतिसंदेय होगा;

(ग) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त दान और अन्य कोई

अनुदान; और

(घ) शास्तियों के रूप में प्राप्त समस्त रकम ।

आयोग की शक्तियां और कृत्य।

9.9.9.9.9. (1) यह सुनिश्चित करना आयोग का कर्त्तव्य होगा कि प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, अर्हित शिक्षकों और अवसंरचना के स्तरमान सन्नियमों के अनुसार, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखे जा रहे हैं। शिक्षा संस्था द्वारा अधिकथित स्तरमानों को पूरा करने में विफलता की दशा में, आयोग को अधिनियम की धारा 11 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3861 अधीन शिक्षा संस्थाओं पर शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी और संस्था द्वारा स्तरों को पूरा करने में क्रमवार विफलता की दशा में आयोग, राज्य सरकार/विनियामक निकाय को किसी संस्था को बंद करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(2) आयोग सुनिश्चित करेगा कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता (मैरिट) पर आधारित है और जहां पर राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा नहीं है, वहां योग्यता (मैरिट), सर्वथा अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(3) आयोग, छात्रों और माता-पिता की शिकायतों की प्राप्ति और उनके निवारण के लिए, समुचित क्रिया प्रणाली विकसित करेगा और प्राइवेट संस्थाओं को आयोग को, रिपोर्ट की गई शिकायतों के निवारण के लिए, एक समुचित शिकायत निवारण क्रिया प्रणाली स्थापित करने हेतु निदेश कर सकेगा । ऐसी शिकायतों को, आयोग द्वारा नियत समय के भीतर, संस्था द्वारा ऐसी शिकायत के निवारण हेतु उठाए गए कदमों के विवरण सहित, निवारण किया जाएगा ।

(4) आयोग जब कभी अपेक्षित हो, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा और प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित कर सकेगा ।

(5) आयोग को प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में फीस का अनुश्रवण

और विनियमन करने की शक्ति होगी।

आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां । 1908 का 5 10.10.10.10.10. (1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना

तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3862

(ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी लोक अभिलेख को मांगना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का

पुनर्विलोकन करना; और

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई या विषय में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां हाेंगी जैसा आयोग समुचित समझे।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में छात्रों तथा माता-पिता के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

1908 का 5 (4) इस अधिनियम के अधीन समस्त विवाद, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 के उपबन्धों के अनुसार संक्षेपतः विनिश्चित किए जाएंगे ।

शास्तियां ।

11.11.11.11.11. (1) आयोग, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी उपबन्ध या आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती उल्लंघन के लिए अधिकतम शास्ति,

पांच करोड़ रूपए होगी :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3863 परन्तु तब तक कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक

सम्बद्ध संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति, सम्बद्ध शिक्षा संस्था से विन्यास निधि या किसी अन्य निधि से या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

12.12.12.12.12. (1) आयोग अपने लेखों को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में

रखेगा, जैसी विहित की जाए ।

आयोग के लेखे और संपरीक्षा ।

(2) आयोग के लेखों की, भारत के नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक संपरीक्षा करवाई जाएगी और आयोग, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

13.13.13.13.13. (1) आयोग, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का विवरण दर्शाती एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाए और राज्य सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को इसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को आयोग के संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे लेखों को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

क्षतिपूर्ति ।

14.14.14.14.14. इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां आयोग के अध्यक्ष, किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध न होंगी ।

15.15.15.15.15. आयोग के सदस्य और अन्य कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना । 1860 का 45 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3864

निदेश जारी करने की शक्ति ।

16.16.16.16.16. राज्य सरकार, आयोग को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और आयोग ऐसे समस्त निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

17.17.17.17.17. इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के उससे असंगत होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

18.18.18.18.18. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की सेवा

के निबन्धन और शर्तें ;

(ख) आयोग के आदेशों और विनिश्चयों तथा इसके

द्वारा जारी लिखतों के अधिप्रमाणन की रीति ;

(ग) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 12 के अधीन आयोग द्वारा लेखों का अनुरक्षण किया जाएगा ;

(घ) धारा 11 के अधीन शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तथा रीति, जिसमें ऐसी शास्ति अधिरोपित की जानी है; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो आयोग के उचित कार्यकरण

के लिए अपेक्षित हों ।

19.19.19.19.19. आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम

विनियम बनाने की शक्ति । के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए विनियम बना सकेगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3865 20.20.20.20.20. इस अधिनियम की धारा 18 और 19 के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम, इनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

विधान सभा में रखे जाने वाले नियम और विनियम।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।

21.21.21.21.21. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु इसे आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की

समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3866

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

मानव के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है और यह राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। अच्छी प्रगति के लिए, युवा व्यक्तियों की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में अवश्य पहुंच होनी चाहिए जो विशिष्टतः व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों के लिए परिष्कृत स्तरमान बनाए रखती हैं। विद्यालय (स्कूल) स्तर से परे शिक्षा प्रसुविधाओं तक पहुंच हेतु बढ़ती मांग के कारण, यह देखा गया है कि महाविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय और संस्थाएं, जो व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम चलाती हैं, राज्य में प्रचुर मात्रा में स्थापित हो रही हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में स्थापित प्राइवेट रूप से प्रबन्धित शिक्षा संस्थाएं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित विनियामक निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है, एक ऐसा विधान अधिनियमित करने की नितान्त आवश्यकता है जो एक विनियामक आयोग की स्थापना के लिए उपबन्ध करता हो जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के समुचित स्तरमान बनाए रखे गए हैं और ऐसी संस्थाओं में प्रविष्ट छात्रों के हित भी सुरक्षित हैं।

आयोग के पास, इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की बाबत छात्रों या उनके माता-पिता द्वारा आयोग के समक्ष दर्ज की जा सकने वाली शिकायतों और परिवादों को समयबद्ध रीति में प्राप्त करने और उनका निवारण करने की शक्ति होगी। आयोग के पास प्राइवेट रूप से प्रबन्धित शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित विनियामक निकाय के दिशानिर्देशों और आयोग द्वारा इसमें निहित शक्तियों के फलस्वरूप जारी किए जा सकने वाले किसी निदेश के उल्लंघन के लिए पांच करोड़ रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार होगा। इस प्रकार एक ऐसा विधान लाने का विनिश्चिय किया गया है जो वांछित उद्‌देश्यों की पूर्ति करता हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री। शिमला तारीख :........................................, 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3867

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8 आयोग को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाने का उपबन्ध करता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 3, 4 और 6 आयोग स्थापित करने तथा विनियामक आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए हैं । इस प्रकार, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्तों पर उपगत किया जाने वाला व्यय, विधेयक के खण्ड 8 के अधीन स्थापित की जाने वाली निधि से पूरा किया जाएगा । इसलिए इससे राजकोष पर कोई व्यय उपगत नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक के खण्ड 18 और 19 राज्य सरकार और आयोग को क्रमशः नियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3868

Bill No. 19 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL

INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) BILL,

2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment of the Regulatory Commission

and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring

appropriate standard of admission, teaching, examination, research

and protection of interest of students in the Private Educational

Institutions and for matters connected therewith or incidental

thereto;

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh

in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private

Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.

Short title and application.

(2) It shall apply to the Private Educational Institutions in the

State of Himachal Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Regulatory Commission

established under section 3 of this Act;

(b) "member" means a member of the Commission and

includes the Chairperson;

(c) "Private Educational Institutions" means all the private educational institutions in the State viz. degree colleges, professional colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medicine, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3869 Pharmacy, Paramedical Institutions and Universities, deemed Universities, Centres of Excellence or any other educational institutions of higher learning, except schools affiliated to any recognized Board of School Education;

(d) "regulations" means regulations made by the Commission

under section 19 of this Act;

(e) "Regulatory body" means any State or Central Statutory

Regulatory Body set up for the purpose;

(f) "student" means a person enrolled in the Private Educational Institution for pursuing a course of study for the award of a degree, diploma, certificate or other academic distinction;

(g) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this

Act; and

(i) "State Government" means the Government of Himachal

Pradesh.

Establishment of Commission.

3. (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, establish the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research, extension programmes and protection of the interest of the students of the Private Educational Institutions.

(2) The Commission shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarters of the Commission shall be at such place

as may be notified by the State Government.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3870

Composition of Commission.

4. (1) The Commission shall consist of a Chairperson and maximum of two full time or part time members from amongst persons of eminence in the field of higher education or who have remained Principal Secretary or above to the Government of Himachal Pradesh or held equivalent post in the Government of India for a period of three years or more.

(2) The Chairperson and members of the Commission shall be appointed by the State Government, on the recommendations of a Search Committee, for a period of three years or until he or she attains the age of 65 years, whichever is earlier, and such Chairperson or members may be eligible for a second term subject to the upper age limit of 65 years:

Provided that after the expiry of the term of office, the Chairperson or the member, as the case may be, shall be ineligible for further employment or any assignment in any of the Private Educational Institutions or its associate offices or companies for a period of two years.

(3) The Search Committee shall consist of the following,

namely:—

(i) Chief Secretary to the Government— Chairperson;

of Himachal Pradesh

(ii) Principal Secretary (Technical Education)— Member; and

to the Government of Himachal Pradesh

(iii) Principal Secretary (Higher Education)—Member-

Government of Himachal Pradesh Secretary.

5. (1) No member shall be removed from office except in

Removal of member.

accordance with the provisions of this section.

(2) the State Government may, by order, remove from office

any member, if he—

(a) has been adjudged an insolvent by the competent court;

or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3871 (c) has become physically or mentally incapable of acting as

a member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to

affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in

office prejudicial to the public interest; or

(f) has been guilty of proven misbehavior; or

(g) has failed to discharge his duties:

Provided that no member shall be removed from his office on any ground specified in clauses (d), (e), (f) or (g) unless an enquiry has been conducted for this purpose and the member has been given an opportunity to defend himself.

6. (1) There shall be a Secretary of the Commission who shall be appointed by the State Government in consultation with the Commission on such terms and conditions, as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission.

(2) The Commission may appoint such officers and employees as it considers necessary, for the efficient performance of the functions of the Commission, after approval of the State Government.

(3) The terms and conditions of service of the officers and

employees of the Commission shall be such as may be prescribed.

Meetings.

7. The Commission shall meet, as often as may be necessary, at such time and place and observe such procedure, as may be prescribed by the regulations.

Fund.

8. The Commission shall establish a fund to which shall be

credited—

(a) by the Private Educational Institutions such percentage of total fees every year as may be assessed by the Commission from time to time but not exceeding one percent of the total fees;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3872

(b) loan from the State Government which will be repayable

within three years;

(c) any other grants received from any other source; and

(d) all sums received by way of penalties.

Powers and functions of the Commission.

9. (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government or by the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institution to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/ Regulatory Body for the winding up of the Institution.

(2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance Test or any other Test as notified by the State Government and where there is no National level Common Entrance Test, or State level Common Entrance Test or any other Test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination.

(3) The Commission shall develop an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institution to set-up a proper Grievances Redressal mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be redressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaint.

(4) The Commission may conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and may form expert committees, for inspections of Private Educational Institutions.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3873 (5) The Commission shall have the power to monitor and

regulate fees in Private Educational Institutions.

Procedure and powers of the Commission.

10. (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person

and examining him on oath;

(b) discovery and production of any document or other

material object producible as evidence;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning of any public record;

(e) issuing commission for the examination of witnesses;

(f) reviewing its decisions, directions and orders; and

(g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.

5 of 1908

(4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

Penalties.

11. (1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made thereunder, or राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

3874

directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner, as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:

Provided that the maximum penalty for a second or subsequent

contravention shall be five crore rupees :

Provided further that no penalty shall be imposed unless the

institution concerned is given an opportunity of being heard.

(2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

12. (1) The Commission shall maintain its accounts in such

form and in such manner, as may be prescribed.

Accounts and audit of the Commis- sion.

(2) The accounts of the Commission shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India and the Commission shall send a copy of the audit report to the State Government.

Annual report.

13. (1) The Commission shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government, before such date and in such form, as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous year and the State Government shall cause every such report to be laid before the Legislative Assembly, as soon as may be, after its receipt.

(2) The Commission shall send a copy of the audited annual accounts of the Commission to the State Government every year, and the State Government shall cause such accounts to be laid before the Legislative Assembly.

Indemnity.

14. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Chairperson, any member, officer or employee of the Commission in respect of anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

45 of 1860 15. The members and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Members and employees to be public servants.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3875

Power to issue directions.

16. The State Government may issue such directions to the Commission as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the Commission shall give effect to all such directions.

Act to have overriding effect.

17. The provisions of this Act or rule or order made there- under, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

Power to make rules.

18. (1) The State Government may, by notification publish in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the terms and conditions of service of the Chairperson, the members and the Secretary of the Commission;

(b) mode of authentication of the orders and decisions of the

Commission and instruments issued by it;

(c) the form and manner in which the accounts shall be

maintained by the Commission under section 12;

(d) the minimum and maximum limit of the penalty under section 11 and the manner in which such penalty is to be imposed; and

(e) such other matters as may be required for proper

functioning of the Commission.

19. The Commission may, with the prior approval of the State Government, make regulations to carry out the provisions of this Act.

Power to make regulations.

20. Every rule and regulation made under sections 18 and 19 of this Act shall respectively be laid, as soon as may be, after these are made, before the Legislative Assembly.

Rules and regulations to be laid in the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of

two years from the commencement of this Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is very important for the all round development of a human being and is a most important factor in the socio-economic development of a nation. In order to progress well, young people must have access to educational institutions that maintain quality standards particularly for professional courses. Due to increasing demand for access to education facilities beyond school level, it is seen that degree colleges, private universities and institutions that run professional courses are proliferating in the State.

In order to ensure that the privately managed educational institutions that are established in the State, function in conformity with the guidelines issued by the related regulatory bodies of the Central and the State Governments, there is urgent need to enact legislation that provides for the establishment of a Regulatory Commission that will ensure that appropriate standards of admission, teaching, examination and research are maintained and the interest of students enrolled in such institutions is also protected.

The Commission shall have the power to receive and redress in a time bound manner, the grievances and complaints that may be filed with the Commission by the students or their parents, in respect of the working of these institutions. The Commission shall have the authority to impose penalty upto five crore rupees, for contravention of the guidelines of the regulatory bodies relating to the privately managed educational institutions and any directions that may be issued by the Commission by virtue of the powers vested in it. As such, it has been decided to bring a legislation to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The………………., 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 3877

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 8 of the Bill seeks to provide for Government loan to the Commission which is not quantified. Further, clauses 3, 4 and 6 of the Bill seek to establish Commission and to appoint Chairperson, members and other staff of the Commission. As such, the expenditure to be incurred on salary and allowances of the Chairperson, members and other staff of the Commission shall be met from the fund to be established under clause 8 of the Bill. Thus, there shall be no expenditure from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 18 and 19 of the Bill seek to empower the State Government and the Commission to make rules and regulations respectively for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित