Himachal Pradesh Gazette, No. 196, 21 December 2010

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932 शिमला, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932 शिमला, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932 शिमला, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932 शिमला, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

विनियमन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-23) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7509 2010 का विधेयक संख्यांक 23 बाहरा विश्वविद्यालय बाहरा विश्वविद्यालय बाहरा विश्वविद्यालय बाहरा विश्वविद्यालय बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट (सोलन), हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंंिगक विषयों का उपबन्ध

करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। और विनियमन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं। 2.2.2.2.2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित

प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है

जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही 7510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है ;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत

है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित

शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर (कैम्पस) बाह्‌य अध्ययन केन्द्र (ऑफ कैम्पस स्टडी सेन्टर)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

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7511 (ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित

अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से 'बाहरा ऐजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हाऊस नम्बर 3024, फेज-VII, मोहाली' के रूप में रजिस्ट्रीकृत रयात एण्ड बाहरा ग्रुप अभिप्रेत है जो, हिमाचल प्रदेश राज्य में, गाँव एवं डाकघर वाकना-बिसा, जिला सोलन में इसकी समनुषंगी शाखा के माध्यम से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है ;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों'', "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

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(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट(सोलन),

हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है।

3.3.3.3.3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-

विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य।

(क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌

शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

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संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ

कैम्पस सेन्टरज)़ स्थापित करना ।

निगमन। 4.4.4.4.4. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट (सोलन), हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय वाकनाघाट-सोलन, हिमाचल

प्रदेश में स्थित होगा ।

5.5.5.5.5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,

अर्थात्‌ः-

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य। (i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

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(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना

और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियोेंेंं को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना

और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

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7515 (x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड

अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनाें वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकाराेंं, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

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(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को

मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों

की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

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7517 (xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों (अनुशासनों),

में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं

से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा।

6.6.6.6.6. विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई

भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

विश्वविद्यालय का स्व- वित्तपोषित होना। 7.7.7.7.7. विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या

अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

सम्बद्धता की शक्ति का न होना।

विन्यास निधि। 8.8.8.8.8. (1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । 7518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा ।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9.9.9.9.9. विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा

साधारण निधि।

जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से

प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य

कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10.10.10.10.10. साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई

जाएगी, अर्थात्‌ः-

साधारण निधि का उपयोजन।

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7519 और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के

लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार

सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा

और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की

लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के

व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के

लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और 7520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए

साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

11.11.11.11.11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः-

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

कुलाधिपति।

12.12.12.12.12. (1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7521 (ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के

अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

कुलपति। 13.13.13.13.13. (1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य

अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पदधारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत

समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः 7522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन

करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को

सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

रजिस्ट्रार।

14.14.14.14.14. (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7523 (3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का

सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी। 15.15.15.15.15. (1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे

कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16.16.16.16.16. (1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, अन्य अधिकारी। जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17.17.17.17.17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ः-

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण। (i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के

प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

18. 18. 18. 18. 18. (1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, शासी निकाय। अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो

विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट,

प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

7524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान

सभा के दो सदस्य।

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित

करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक

करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7525 प्रबन्ध बोर्ड। 19. 19. 19. 19. 19. (1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो

सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी

निकाय के सदस्य नहीं हैं; और

(घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन

व्यक्ति;

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा

विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक

होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

विद्या परिषद्‌। 20.20.20.20.20. (1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो

परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों

द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 7526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

21.21.21.21.21. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां

अन्य प्राधिकरण।

और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

निरर्हताएं।

22.22.22.22.22. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का

सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष

ठहराया गया है ; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा

हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप म,ें कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23.23.23.23.23. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

24.24.24.24.24. यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7527

समितियां। 25.25.25.25.25. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो

परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

प्रथम परिनियम। 26.26.26.26.26. (1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय

पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां

और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी

शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में

माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से

संबन्धित उपबंध;

7528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित

उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

पश्चात्‌वर्ती परिनियम।

27.27.27.27.27. (1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधोंं के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः

संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन;

और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन

परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7529 (2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड

द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का

संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हाें, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

प्रथम अध्यादेश। 28.28.28.28.28. (1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे; अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए

अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

7530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान

किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और

डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय

के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार

और सहयोग की रीति; और

(ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7531 पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश। 29.29.29.29.29. (1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेश को वापिस भेजेगी, तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

विनियम। 30.30.30.30.30. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

प्रवेश। 31.31.31.31.31. (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया

जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या गे्रड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा

के माध्यम से ही होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी। 7532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें

(स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

फीस संरचना। 32.32.32.32.32. (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित

या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के

लिए,

स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7533 (3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार

का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना,

अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

परीक्षाएं। 33.33.33.33.33. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--स्पष्टीकरण.--"परीक्षाओं की अनुसूची" से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

परिणामों की घोषणा। 34.34.34.34.34. (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे । 7534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

दीक्षांत समारोह।

35.35.35.35.35. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन।

36.36.36.36.36. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37.37.37.37.37. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण।

वार्षिक रिपोर्ट।

38.38.38.38.38. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39.39.39.39.39. (1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7535 प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय

को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा

रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र

की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां। 40.40.40.40.40. (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी ।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे । 7536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

41.41.41.41.41. (1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां

और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएगीं।

कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां।

42.42.42.42.42. (1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी ।

1908 का 5 (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, निम्नलिखित राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7537 विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर

उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय

हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;

और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

1974 का 2

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबेधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा । 7538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

4 3 .4 3 .4 3 .4 3 .4 3 . (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए

नियम बनाने की शक्ति। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों

में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले

विषय; और

(ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने

अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

4444444444 ..... (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष

की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए

जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

4 5 .4 5 .4 5 .4 5 .4 5 . बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 का

एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्ति। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7539

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित और अधिक शैक्षिक संस्थाएं खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है ।

देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही है । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाहरा ऐजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हाऊस नम्बर 3024, फेज- VII, मोहाली' के रूप में रजिस्ट्रीकृत रयात एण्ड बाहरा ग्रुप ने भी हिमाचल प्रदेश राज्य में, गाँव एवं डाकघर वाकना-बिसा, जिला सोलन में इसकी समनुषंगी शाखा के माध्यम से, राज्य में बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन (वाकनाघाट), हिमाचल प्रदेश नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने बारे एक प्रस्ताव भेजा था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 20 अगस्त, 2008 को "आशय पत्र" जारी कर दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होना चाहिए। प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारण क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया है, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट (सोलन) हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामले की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था । अतः महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 4), तारीख 29-09-2010 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-09-2010 को प्रकाशित किया गया था । अब, यह विधेयक, बिना किसी उपान्तरण के उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) (ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री । प्रभारी मन्त्री । प्रभारी मन्त्री । प्रभारी मन्त्री । प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीख___________, 2010 7540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में बाहरा विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष से कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

--------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7541

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2010

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Bahra University, Waknaghat (Solan), Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Bahra University (Establishment

and Regulation) Act, 2010.

Short title and commence- ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th September,

2010.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Board of Management" means the Board of Management

constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is

established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

7542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(d) "employee" means any person appointed by the University and

includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government

of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted

under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for

the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official

Gazette;

(k) "off campus/study centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7543 Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means Rayat and Bahra Group registered as 'Bahra Educational and Charitable Society, H.No. 3024, Phase-VII, Mohali' under the Societies Registration Act, 1860 through its subsidiary branch at VPO Wakna-Bisha, District Solan registered in Himachal Pradesh;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means Bahra University, Waknaghat (Solan),

Himachal Pradesh.

3. The objects of the University shall include,—

The objects of the University.

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

7544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(b) to establish facilities for education and training;

programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or

regulations.

I n c o r p o r a - tion.

4. (1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Bahra University, Waknaghat (Solan), Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common

seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head quarter at

Waknaghat, District Solan, Himachal Pradesh.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7545 5. (1) The University shall have the following powers and functions,

namely: -

Powers and functions of the Univer- sity.

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and

extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;

(viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise, guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

7546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University or

its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7547 (xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other

charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for

admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à- vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

7548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually

acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. The University shall be self-financed and it shall not be entitled

to receive any grant or other financial assistance from the Government.

University to be self- financed.

7. The University shall have no power to affiliate or otherwise

No power of affiliation.

admit to its privileges any other institution.

Endowment Fund.

8. (1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crore rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7549 (5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. University shall establish a fund, which shall be called the General Fund.

General Fund to which the following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

undertaken by the University;

(d) bequests, donations, expect from parents and students,

endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. The General Fund shall be utilized for the following purposes,

namely:—

Application of General Fund.

(a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto

incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

7550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under

sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which

University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. The following shall be the officers of the University, namely:-

Officers of the University.

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7551 (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be

declared by the statutes to be the officers of the University.

T h e Chancellor.

12. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

The Vice- Chancellor.

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person

shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

7552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of

the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform

such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7553 Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-

Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

T h e Registrar.

14. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

The Chief Finance and Accounts Officer.

15. (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such

powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. (1) The University may appoint such other officers as may be Other officers.

necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. The following shall be the authorities of the University, namely:- Authorities of the University.

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be

the authorities of the University.

7554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

18. (1) The Governing Body of the University shall consist of the

The Gov- erning Body.

following, namely:-

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from

outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected

by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the

University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7555 (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar

year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. (1) The Board of Management shall consist of the following

members, namely:-

The Board of Manage- ment.

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the

sponsoring body;

Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by

the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of

Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall

be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every

two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall

be five.

7556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

20. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor

and such other members as may be specified by the statutes.

T h e Academic Council.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic

Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be

such as may be specified by the statutes.

Other authorities.

21. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. A person shall be disqualified for being a member of any of the

Disqualifica- tions.

authorities or bodies of the University, if he,-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent

court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes;

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice

in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7557

Filling of casual vacancies.

24. In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

Committees.

25. (1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be

such as may be specified by the statutes.

The first statutes.

26. (1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-

Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service

of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the

University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between

employees, students and the University;

7558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including

regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

T h e subsequent statutes.

27. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of

existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to

be specified by the statutes.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7559 (2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

The first or- dinances.

28. (1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment

as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas

and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships,

stipends, medals and prizes;

7560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations,

degrees and diplomas of the University;

5 (g) the conditions of residence of the students in the hostels of the

University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

10 (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other

Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder

are required to be provided by the ordinances.

20 (2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

25 T h e subsequent ordinances.

29. (1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return 7561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932 the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

Regulations.

30. The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

Admissions.

31. (1) Admission in the University shall be made strictly on the

basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall

be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and Handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be

reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses every year or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. (1) The University may, from time to time, prepare and revise, Fee structure.

its fee structure and send it to the Government for its approval and the 7562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within three months, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided

before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified

during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,-

(a) sufficient for generating-

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the

University; and

(ii) the savings required for the further development of the

University; and

(b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if

the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-

section (3) shall remain valid until next revision.

Examina- tions.

33. At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7563 Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

Declaration of results.

34. (1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the result of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

Convoca- tion.

35. The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

Accredita- tion of the University.

36. The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

7564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

37. Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.

Annual report.

38. (1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1)

shall also be presented to the Government.

Annual accounts and audit.

39. (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report

shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under

sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

40. (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

Powers of the Government to inspect the University.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7565 (2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. (1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Dissolution of the University by the sponsoring body.

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities

of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

Special powers of the Government in certain circumstances.

42. (1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or maladministration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of 7566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

5 of 1908

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and

examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(d) any other matter which may be prescribed.

2 of 1974

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7567 (7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, Power to make rules.

make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section

(4) of section 42; and

(b) any other matters which are required to be, or may be,

prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the 7568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

44. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after

the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be

after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. (1) The Bahra University (Establishment and Regulation)

Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 4 of 2010 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7569 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges and Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. Rayat and Bahra Group registered as 'Bahra Educational and Charitable Society, H.No. 3024, Phase-VII, Mohali' under the Societies Registration Act, 1860 through its subsidiary branch at VPO Wakna-Bisha, District Solan, Himachal Pradesh had also submitted a proposal to establish a private University namely, "Bahra University, Waknaghat(Solan), Himachal Pradesh" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 13th October, 2009.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003 each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which may provide for establishment, incorporation and regulation of Bahra University, Waknaghat(Solan), Himachal Pradesh in the State for higher education.

Since the State Legislative Assembly was not in session and after taking into consideration urgency of the matter, it was decided to promulgate an Ordinance. As such, the Bahra University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 4 of 2010) was promulgated by Her Excellency the Governor in exercise of powers confirred under article 213(1) of the Constitution of India on 29-09-2010 which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 30-09-2010. Now, this Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The.....................2010.

7570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the Bahra University in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinances of the University, respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7571 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 8 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-40) जो आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा । 7572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 40 2010 का विधेयक संख्यांक 40 2010 का विधेयक संख्यांक 40 2010 का विधेयक संख्यांक 40 2010 का विधेयक संख्यांक 40 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संंशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संंशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

धारा 98 का संशोधन।

2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 98 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(3) वित्त आयोग का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चयनित किया जाएगा जिनके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो और जिनके पास,-

(i) पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष

ज्ञान और अनुभव हो; या

(ii) नगरपालिकाओं से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का

विशेष ज्ञान और अनुभव हो; या

(iii) प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव हो; या

(iv) आर्थिकी का विशेष ज्ञान हो। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7573

(3-----क.) वित्त आयोग के अन्य दो सदस्य, राज्य सरकार के उन अधिकारियों में से चयनित किए जाएंगे, जो सरकार के सचिव या विभागाध्यक्ष की पंक्ति से नीचे के न हों।

(3-ख.) वित्त आयोग के अध्यक्ष को ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।''।

3. 3. 3. 3. 3. मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी

जाएगी, अर्थात्‌ :-

धारा 100 का प्रतिस्थापन। ''100. ग्राम पंचायतों द्वारा करों, शुल्क, उपकर और फीस का उदग्रहण.- (1) ग्राम पंचायत संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌, सभा क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों पर ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी उचित समझे, सम्पत्ति कर उद्‌गृहीत कर सकेगीः

परन्तु इस उपधारा के अधीन उद्‌गृहीत सम्पत्ति कर ऐसे भवन

के स्वामी द्वारा संदेय होगा।

(2) ऐसी अधिकतम दरों, जिन्हें सरकार नियत करे, और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इस निमित्त सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित उद्‌गृहीत करेगी-

(क) सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभा क्षेत्र में कृषि से अन्यथा कोई व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन करने वाले व्यक्तियों पर कर ; परन्तु ऐसा कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, सभा क्षेत्र में उद्‌गृहीत न किया गया हो ;

(ख) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो सभा क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान और कब्जा सहित बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा उद्‌गृहीत शुल्क पर, अधिभार के रूप में, सम्पत्ति के अन्तरणों पर सरकार द्वारा 7574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

1899 का 2

नियत ऐसी दर पर शुल्क, जो, यथास्थिति, प्रतिफल राशि, सम्पत्ति के मूल्य या बन्धकदार द्वारा प्रतिभूत राशि पर, जो लिखित रूप में उपवर्णित है, दो प्रतिशत से अधिक न हो ; और

(ग) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर, जिसे उद्‌गृहीत करने की हिमाचल प्रदेश विधान सभा को शक्ति प्राप्त हो :

परन्तु यदि ग्राम पंचायत कर, शुल्क या उपकर उद्‌गृहीत करने में असफल रहती है, तो सरकार इसे उद्‌गृहीत करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी और इस प्रकार उद्‌गृहीत कर, शुल्क या उपकर ग्राम पंचायत द्वारा उद्‌गृहीत समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि सरकार किसी भी समय खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दिए गए प्राधिकार को वापस ले सकेगी, जिस पर कर, शुल्क या उपकर उद्‌गृहीत करना समाप्त हो जाएगा।

(3) ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌, सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीस, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, उद्‌गृहीत कर सकेगी, अर्थात्‌ :-

(i) मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी;

(ii) यथास्थिति, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन, यानों की पार्किंग के लिए सेवा फीस;

(iii) सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस;

और

(iv) पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की

जाती है।''। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7575 4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 118 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी

जाएगी, अर्थात्‌ :-'

धारा 118 का प्रतिस्थापन। ''118. पंचायतों की संपरीक्षा.--''118. पंचायतों की संपरीक्षा.--''118. पंचायतों की संपरीक्षा.--''118. पंचायतों की संपरीक्षा.--''118. पंचायतों की संपरीक्षा.--(1) पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभाग में एक संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) होगा।

(2) संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) में निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे, जितने राज्य सरकार समय-समय पर उचित समझे।

(3) पंचायतों के लेखांें की संपरीक्षा की, संपरीक्षा फीस के संदाय की तथा ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर की जाने वाली कार्यवाही की रीति, ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश और निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जिनकी पंचायत की सुसंगत सूचना और अभिलेख तक पहुँच होगीः

परन्तु पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।

(5) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।''।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में-

(क) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

धारा 122 का संशोध् ान। (ख) विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण

रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

"स्पष्टीकरण,-"स्पष्टीकरण,-"स्पष्टीकरण,-"स्पष्टीकरण,-"स्पष्टीकरण,--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं होगा।"। 7576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है। अधिनियम के अधीन राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों के लिए अर्हताओं को विहित करने के लिए तेहरवें वित्त आयोग द्वारा अधिकथित शर्तों को पूरा करने के उद्‌देश्य से, इस निमित्त उपयुक्त उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त तेहरवें वित्त आयोग ने ये शर्तें भी अधिकथित की हैं कि समस्त स्थानीय निकाय सम्पति कर (समस्त प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिकीय सम्पतियों के लिए कर सहित) उद्‌गृहीत करने के लिए पूर्णतः समर्थ होने चाहिए और इस बाबत कोई भी बाधा हो तो उसे दूर कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इसके स्थान पर समस्त स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों के समस्त प्रवर्गों और पंचायती राज संस्थाओं के समस्त स्तर) के लिए संपरीक्षा पद्धति अपनानी चाहिए। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का राज्य में समस्त स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर/प्रवर्ग की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण होना चाहिए और वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ निदेशक, स्थानीय लेखा निधि की वार्षिक रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखी जानी चाहिए। इसलिए उक्त शर्तों को पूरा करने के उद्‌देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 100 और 118 में संशोधन करने का भी विनिश्चय किया गया है।

विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, यदि वह उस पंचायत जिसका वह पदाधिकारी है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के नियोजन में या की सेवा में है तो वह पंचायत के लिए चुने जाने या पंचायत का पदाधिकारी बनने के लिए निरर्हित होगा। यह उपबन्ध किसी पदाधिकारी को आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कर्मकार के रूप में कार्य करने और यहॉंं तक कि महात्मा गॉंंंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या स्कीम के अन्तर्गत कार्य करके जीविका उपार्जित करने से विवर्जित करता है। यह उपबन्ध न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पंचायतों के पदाधिकारी मानदेय या बैठक फीस के रूप में बहुत ही कम रकम प्राप्त करते हैं। इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्य पर लगा हुआ कोई व्यक्ति पंचायत के लिए चुने जाने और पंचायत का पदाधिकारी बनने के लिए निरर्हित न हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जयराम ठाकुर,जयराम ठाकुर,जयराम ठाकुर,जयराम ठाकुर,जयराम ठाकुर, प्रभारी मन्त्री। धर्मशालाः तारीखः ..................., 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7577

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य--शून्य--शून्य--शून्य--शून्य-

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

-शून्य--शून्य--शून्य--शून्य--शून्य-

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 7578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 40 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT)

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh

in the Sixty-first Year of the Republic of the India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj

(Second Amendment) Act, 2010.

Amend- ment of section 98.

2. In section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(3) The Chairman of the Finance Commission shall be selected from amongst the persons who have experience in public affairs and who have ,—

(i) special knowledge and experience in economic and

financial matters relating to Panchayats; or

(ii) special knowledge and experience in economic and

financial matters relating to Municipalities; or

(iii) wide experience in administration and financial matters;or

(iv) special knowledge of economics.

(3-A) The other two members of the Finance Commission shall be selected from amongst the officers of the State राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7579

Government not below the rank of Secretary to the Government or the Head of the Department.

(3-B) The Chairman of the Finance Commission shall be paid such salary and allowances as may be prescribed.".

3. For section 100 of the principal Act, the following section shall be

substituted, namely:—

Substitution of section 100.

"100. Levy of taxes, duty, cess and fees by Gram Panchayats.— (1) A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy property tax at such rates and in such manner as it may deem fit on residential and commercial buildings in the Sabha area:

Provided that property tax levied under this sub-section

shall be payable by the owner of such building.

(2) Subject to such maximum rates as the Government may fix and the provisions of the rules made under this Act or any order made by the Government in this behalf, a Gram Panchayat may levy,—

(a) with the previous approval of the Government, a tax on persons carrying on any profession, trade, calling and employment other than agriculture in the Sabha area; provided such tax has not been levied in the Sabha area by any other local authority under any law for the time being in force;

2 of 1899

(b) if so authorized by the Government, a duty on transfer of property in the form of a surcharge on the duty levied under the Indian Stamp Act, 1899, in its application to Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the Sabha area at such rate as may be fixed by the Government not exceeding two per cent on, as the case may be, the amount of the consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument; and 7580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(c) if so authorized by the Government, any other tax, duty or cess which the Legislative Assembly of Himachal Pradesh has power to levy:

Provided that if the Gram Panchayat fails to levy the tax, duty or cess, the Government may take necessary steps to levy it and the tax, duty or cess so levied shall be deemed to have been levied by the Gram Panchayat:

Provided further that the Government may at any time withdraw the authorisation under clause (b) or clause (c) whereupon the tax, duty or cess shall cease to be levied.

(3) A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy following fees at such rates and in such manner as it may deem fit in the Sabha area, namely:—

(i) teh-bazari from the shop-keepers in fairs;

(ii) service fee for cleaning of streets, lighting of streets, sanitation, solid and liquid waste management, parking of vehicles, as the case may be ;

(iii) fee for registration of animals sold in the Sabha area; and

(iv) water rate where water is supplied by the Gram Panchayat.".

4. For section 118 of the principal Act, the following section shall be

substituted, namely:—

Substitution of section 118.

"118. Audit of Panchayats.— (1) There shall be an audit agency, in the Panchayati Raj Department, to conduct audit of accounts of Panchayats.

(2) The audit agency shall consist of such officers and servants, to be appointed by the Director, as the State Government may deem fit from time to time.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7581 (3) The manner of audit of Panchayat accounts, payment of audit fees and action on such audit reports shall be such as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the accounts of Panchayat may be audited by the Accountant Gen- eral, Himachal Pradesh and the Director of Local Fund Audit who shall have access to relevant information and records of the Panchayats:

Provided that the audit of the accounts of Panchayats shall be conducted under the over all technical guidance and supervision of the Accountant General, Himachal Pradesh.

(5) The annual technical inspection report of the Accountant General, Himachal Pradesh as well as the annual report of the audit shall be placed before the State Legislature.".

5. In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in

clause (g)—

Amendment of section 122.

(a) the existing proviso shall be deleted ; and

(b) for the existing Explanation, the following Explanation shall be

substituted, namely:—

"Explanation.—For the purposes of this clause the expres- sion "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or con- tract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works.".

7582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present the qualification for the appointment of the Chairman and members of the Finance Commission is prescribed in rules made under sub-section (3) of section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. With a view to fulfil the condition laid down by the 13th Finance Commission for prescribing the qualifications for persons eligible for appointment as members of the State Finance Commission under the Act, it has been decided to make suitable provisions for the same. Further, the 13th Finance Commission have also laid down conditions that all local bodies should be fully enabled to levy property tax (including tax for all types of residential and commercial properties) and any hinderance in this regard should be removed and that the State Government must put in place an audit system for all local bodies (all categories of Urban Local Bodies and all tiers of Panchayati Raj Institutions). The Comptroller and Auditor General must be given technical guidance and supervision over the audit of all the local bodies in a State at every tiers/category and the Annual Technical Inspection Report as well as the Annual Report of the Director of Local Fund Audit must be placed before the State Legislature. Thus, with a view to meet the said conditions, it has further been decided to amend sections 100 and 118 of the Act ibid.

Under the existing provisions a person is disqualified for being chosen as and for being an office bearer of a Panchayat, if he is in the employment or service of a Panchayat of which he is office bearer or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government. This provision debars an office bearer to earn livelihood by working as a casual or seasonal worker and even to work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 or rules or schemes framed there under. This provision appears to be not justified as the office bearer of Panchayats get meager amount of honorarium or sitting fee. As such, it has been decided to suitably amend clause (g) of sub-section (1) of section 122 of the Act ibid so that a person engaged on casual or seasonal work is not disqualified for being chosen as and for being an office bearer of a Panchayat.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

JAI RAM THAKUR, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:

The , 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7583

FINANCIAL MEMORANDUM

–Nil –

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

– Nil – 7584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-37) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7585 2010 का विधेयक संख्यांक 37 2010 का विधेयक संख्यांक 37 2010 का विधेयक संख्यांक 37 2010 का विधेयक संख्यांक 37 2010 का विधेयक संख्यांक 37 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (2) यह 16 नवम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 11 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में "और उपाध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 22 के प्रथम परन्तुक में "और उपाध्यक्ष" धारा 22 का संशोधन। शब्दों का लोप किया जाएगा।

4.4.4.4.4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का

एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 9 का निरसन और व्यावृत्तियां। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी। 7586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबन्धों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जाते हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन नगरपालिका अधिनियम, 1994 के संशोधित उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से संचालित करवाए जाएंगे । पूर्वाेक्त अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद आरक्षित किए जाने है। यह भी अनिवार्य समझा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, आरक्षण केवल अध्यक्ष के पद की दशा में ही लागू होगा और उपाध्यक्ष का पद आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जाएगा। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 9) 12 नवम्बर, 2010 को प्रख्यापित किया गया जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 16 नवम्बर 2010 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह, प्रभारी मन्त्री। धर्मशालाः तारीखः--------2010

------

वित्तीय ज्ञापन वित्तीय ज्ञापन वित्तीय ज्ञापन वित्तीय ज्ञापन वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7587

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 37 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT)

BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994). BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty -first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal

(Second Amendment) Act, 2010.

Short title and commence- ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of

November, 2010.

Amendment of section 11.

2. In section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(1), in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.

3. In section 22 of the principal Act, in first proviso, the words

and sign "and Vice-President" shall be omitted.

Amendment of section 22.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance,

2010 is hereby repealed.

Repeal of H.P. Ordinance No. 9 of 2010 and savings.

(2) Notwith standing such repeal, any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of this Act.

7588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The election of President and Vice-President in the Urban Local Bodies are conducted indirectly according to the provision of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994). On the analogy of Panchayti Raj Institutions, the election of President and Vice- President will now be conducted directly according to the amended provision of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. As per amended provisions of the Act ibid, the reservation has to be given to the office of President and Vice- President in the Urban Local Bodies. It has also been considered essential that on the analogy of Panchayti Raj Department, the reservation should be applied only in the case of office of President and office of Vice-President should be kept out of the perview of reservation. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendments in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 9 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 12th November, 2010, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 16th November, 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

MAHENDER SINGH, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: Dated ………, 2010.

____________

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7589

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISSATION

-Nil-

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - 7590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 8 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--संख्याः वि0स0/1-66/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-26) जो आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7591 2010 का विधेयक संख्यांक 26 2010 का विधेयक संख्यांक 26 2010 का विधेयक संख्यांक 26 2010 का विधेयक संख्यांक 26 2010 का विधेयक संख्यांक 26 हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में) (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अग्रक्रयाधिकार से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1अध्याय-1अध्याय-1अध्याय-1अध्याय-1

प्रारम्भिकप्रारम्भिकप्रारम्भिकप्रारम्भिकप्रारम्भिक

1. 1. 1. 1. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय स्ांक्षिप्त नाम और विस्तार। अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

परिभाषाएं। 2.2.2.2.2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ से भिन्न आशय न

हो,-

1974 का 8

(क) ''कृषि भूमि'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खण्ड (7) में परिभाषित है परन्तु ऐसी भूमि पर बन्धकदार के अधिकार, चाहे वे फलोपभोगी हैं या नहीं, सम्मिलित नहीं होंगे ;

(ख) ''विक्रय'' में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा,-

(i) धन के लिए डिक्री के अथवा सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के आदेश के निष्पादन में किया गया विक्रय;

(ii) भू-स्वामी द्वारा अधिभोग अभिधृति का सृजन, चाहे प्रतिफल के

लिए या अन्यथा के लिए हो;

7592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(ग) ''शहरी स्थावर सम्पत्ति'' से ऐसी स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है जो कृषि भूमि से अन्यथा, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आती है;

(घ) ''ग्राम स्थावर सम्पत्ति'' से ऐसी स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो

कृषि भूमि से अन्यथा, ग्राम की सीमाओं के भीतर आती है; और

1954 का 6

1974 का 8

(ङ) कोई पद, जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 4 या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 2 द्वारा परिभाषित है, का इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन वही अर्थ होगा जो इसका उक्त धारा में है।

अध्याय-2अध्याय-2अध्याय-2अध्याय-2अध्याय-2

साधारण उपबन्धसाधारण उपबन्धसाधारण उपबन्धसाधारण उपबन्धसाधारण उपबन्ध

अग्रक्रयाधिकार।

3.3.3.3.3. अग्रक्रयाधिकार से किसी व्यक्ति का, अन्य व्यक्तियों के अधिमान में, कृषि भूमि या शहरी स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करने का अधिकार अभिप्रेत होगा और यह ऐसी भूमि की बाबत केवल विक्रयों की दशा में और ऐसी सम्पत्ति की बाबत केवल विक्रयों की दशा में या ऐसी सम्पत्ति के मोचन के अधिकार के पुरोबंधों की दशा में, उत्पन्न होता हैः

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी न्यायालय को यह धारित करने से निवारित नहीं करेगी कि कोई अन्यसंक्रामण जिसका विक्रय से अन्यथा होना तात्पर्यित है, वास्तव में विक्रय है।

4.4.4.4.4. अग्रक्रय का कोई अधिकार-

कतिपय मामलों में अग्रक्रयाधिकार का न होना।

(i) सराय या कटरा; और

(ii) किसी धर्मशाला, मस्जिद या अन्य समरूप भवन

का विक्रय करने या मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध की बाबत

विद्यमान नहीं होगा।

5.5.5.5.5. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, अग्रक्रयाधिकार, ग्राम स्थावर सम्पत्ति, शहरी स्थावर सम्पत्ति और कृषि भूमि की बाबत विद्यमान होगा।

कृषि भूमि और शहरी स्थावर सम्पत्ति में अग्रक्रयाधिकार का होना। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

6.6.6.6.6. (1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अन्यथा घोषित किए जाने के सिवाय, किसी कृषि भूमि की दशा में किसी भी छावनी के भीतर, अग्रक्रयाधिकार विद्यमान नहीं होगा।

7593 राज्य सरकार क्षेत्रों को अग्रक्रय से अपवर्जित कर सकेगी। (2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र में या किसी भूमि या सम्पत्ति या भूमि या सम्पत्ति की श्रेणी की बाबत या किसी विक्रय या विक्रयाें की श्रेणी की बाबत, अग्रक्रय का कोई अधिकारविद्यमान नहीं होगा या केवल ऐसा कोई सीमित अधिकार, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विद्यमान होगा।

1894 का 1

कतिपय अन्यसंक्रामणों की बाबत अग्रक्रय का अपवर्जन। 7.7.7.7.7. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए, राज्य सरकार द्वारा किए गए या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या को किए गए या भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के भाग-VII के उपबन्धों के अधीन किसी कम्पनी को किए गए किसी विक्रय की बाबत अग्रक्रयाधिकार विद्यमान नहीं होगा।

8.8.8.8.8. संयुक्त स्वामियों द्वारा किए गए विक्रय की दशा में, ऐसे विक्रय के किसी भी पक्षकार को अग्रक्रय का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

अन्यसंक्रामण का पक्षकार अग्रक्रय का दावा नहींं कर सकेगा। 1908 का 5

अग्रक्रयाधिकारी द्वारा जमा की गई (निक्षिप्त) राशि का कुर्क न होना। 9.9.9.9.9. इस अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों के अधीन अग्रक्रयाधिकारी द्वारा न्यायालय में जमा की गई या संदत्त की गई कोई राशि, जब वह न्यायालय की अभिरक्षा में है, किसी डिक्री या सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के निष्पादन में कुर्क करने के लिए दायी नहीं होगी।

अध्याय-3अध्याय-3अध्याय-3अध्याय-3अध्याय-3

व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है व्यक्ति, जिनमें अग्रक्रयाधिकार निहित है

अग्रक्रयाधिकार अवधारित करने वाली विधि। 10. 10. 10. 10. 10. उन समस्त विक्रयों तथा पुरोबंधों, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को पूर्ण न हुए हों, की दशा में अग्रक्रयाधिकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित किया जाएगा। 7594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

अग्रक्रय का संयुक्त अधिकार किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।

11.11.11.11.11. जब कभी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अग्रक्रयाधिकार व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह में निहित हो, तो अधिकार का प्रयोग ऐसे वर्ग के समस्त सदस्यों या समूह द्वारा सयुक्ततः किया जा सकेगा और यदि उन सब द्वारा संयुक्ततः प्रयोग नहीं किया जाता है तो उनमें से किन्हीं दो या अधिक द्वारा संयुक्ततः और यदि उनमें से दो या अधिक द्वारा संयुक्ततः प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उन द्वारा पृथक्ततः प्रयोग किया जाएगा।

12.12.12.12.12. कृषि भूमि, ग्राम स्थावर सम्पत्ति और शहरी स्थावर सम्पत्ति की

बाबत अग्रक्रयाधिकार :-

(क) जहां विक्रय एकमात्र स्वामी द्वारा है, उस अभिधारी में निहित होगा, जो विक्रेता की अभिधृति के अधीन विक्रय की गई भूमि या सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारण करता हैै;

अग्रक्रयाधिकार का सहअंशधारी और किराएदार में निहित होना।

(ख) जहां संयुक्त भूमि या सम्पत्ति में से अंश (हिस्से) का विक्रय है और

इसे समस्त संहअंशधारियों द्वारा संयुक्ततः नहीं किया गया है-

(i) प्रथमतः अन्य सहअंशधारियों में निहित होगा;

(ii) द्वितीयतः अभिधारी में जो विक्रेता या विक्रेताओं की अभिधृति के अधीन विक्रय की गई भूमि या सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारण करता है, में निहित होगा; और

(ग) जहां संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि या सम्पत्ति का विक्रय है और जिसे समस्त सहअंशधारियों द्वारा संयुक्ततः किया गया है, तो उस अभिधारी में निहित होगा जो विक्रेता या उनमें से किसी एक की अभिधृति के अधीन विक्रय की गई सम्पत्ति या उसका कोई भाग धारण करता है।

13.13.13.13.13. जहां न्यायालय द्वारा कई अग्रक्रयाधिकारियों को अग्रक्रयाधिकार

का समान रूप से हकदार पाया जाता है, तो उक्त अधिकार का प्रयोग-

अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग, जहां कई व्यक्ति बराबर के हकदार हों।

(क) यदि वे सहअंशधारियों के रूप में दावा करते हैं, आपस में उन अंशों के अनुपात में, प्रयोग किया जाएगा, जो वे भूमि या सम्पत्ति में पहले से ही धारण करते हैंं ;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7595 (ख) यदि वे उत्तराधिकारियों चाहे सहअंशधारी हो या नहीं के रूप में दावा करते हैं तो वे आपस में उन अंशों के अनुपात में प्रयोग किया जाएगा, जिनमें यदि ऐसा विक्रय न होता, उन्होंने विक्रेता की, बिना अन्य उत्तराधिकारियों के मृत्यु की दशा में भूमि या सम्पत्ति को उत्तराधिकार (विरासत) में प्राप्त किया होता; और

(ग) किसी अन्य मामले में, ऐसे अग्रक्रयाधिकारियों द्वारा समान (बराबर)

अंशों में प्रयोग किया जाएगा।

14.14.14.14.14. ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति का मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध की दशा में, धारा 12 और 13 के उपबन्धों का, न्यायालय द्वारा ऐसे परिवर्तनों सहित, जो सार को प्रभावित न करे, ऐसा अर्थ लगाया जाएगा जिसे न्यायालय के समक्ष मामलों में उन्हें अंगीकार करने के लिए आवश्यक या समुचित समझा जाए ।

धारा 12 और 13 के उपबन्धों का यथावश्यक परिवर्तन सहित पुरोबंधों पर लागू होना।

अध्याय-4अध्याय-4अध्याय-4अध्याय-4अध्याय-4

प्रक्रियाप्रक्रियाप्रक्रियाप्रक्रियाप्रक्रिया

अग्रक्रया- धिकारियों को नोटिस। 15.15.15.15.15. (1) जब कोई व्यक्ति, किसी कृषि भूमि या ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय का या किसी ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति का मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध का, प्रस्ताव करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को अग्रक्रयाधिकार है, तो वह समस्त ऐसे व्यक्तियों को, यथास्थिति, ऐसी भूमि या सम्पत्ति, उस कीमत पर, जिस पर वह ऐसी भूूमि या सम्पत्ति का विक्रय करने का इच्छुक है या बन्धक की बाबत, देय रकम का नोटिस दे सकेगा।

(2) ऐसा नोटिस, किसी न्यायालय, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी भूमि या सम्पत्ति या उसका कोई भाग अवस्थित है, के माध्यम से दिया जाएगा और यह उपयुक्त रूप से दिया गया समझा जाएगा, यदि यह ग्राम की चौपाल या ग्राम, नगर या स्थान जहां भूमि या सम्पत्ति अवस्थित है, के अन्य सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया गया हो। 7596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

अग्रक्रयाधिकारी द्वारा विक्रेता को नोटिस।

16.16.16.16.16. (1) किसी भी व्यक्ति का अग्रक्रयाधिकार निर्वापित हो जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति, धारा 15 के अधीन सम्यक्‌ रूप से दिए गए नोटिस की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो ऐसी तारीख, जैसी न्यायालय अनुज्ञात करे, से एक वर्ष से अधिक न हो, विक्रेता या बन्धकदार को अग्रक्रय के उसके अधिकार को प्रवर्तित करने के आशय से न्यायालय में नोटिस को तामील करने के लिए प्रस्तुत न करे। ऐसे नोटिस में यह कथित होगा कि क्या अग्रक्रयाधिकारी कीमत को स्वीकार करता है या बन्धक के आधार पर देय रकम सही है या नहीं, और यदि नहीं, तो वह कितनी राशि संदत्त करने का इच्छुक है ।

(2) जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विक्रेता या बन्धकदार को उक्त नोटिस की सम्यक्‌ रूप से तामील हो चुकी है, तो कार्यवाहियां फाइल (दाखिल) कर दी जाएंगी।

अग्रक्रय के लिए वाद।

17. 17. 17. 17. 17. जब विक्रय या पुरोबंध सम्पूर्ण हो जाता है, तो अग्रक्रयाधिकार का हकदार कोई व्यक्ति, उस अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए वाद ला सकेगा।

वादी को निक्षेप (जमा) करने या प्रतिभूति देने के लिए कहा जा सकेगा।

18.18.18.18.18. (1) अग्रक्रय हेतु प्रत्येक वाद में न्यायालय, विवाद्यकों का परिनिर्धारण होने पर या होने से पूर्व किसी भी समय, वादी से ऐसी राशि, जो न्यायालय की राय में, भूमि या सम्पत्ति के अधिसम्भाव्य मूल्य से एक बटा पांच से अधिक न हो, न्यायालय में जमा करने की अपेक्षा करेगा या यदि अपेक्षित हो तो वादी से, ऐसे समय के भीतर, जैसा न्यायालय ऐसे आदेश में नियत करे, ऐसी राशि जो अधिसम्भाव्य मूल्य से अधिक न हो, के संदाय के लिए न्यायालय के समाधानप्रद रूप से प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) किसी भी अपील में अपील न्यायालय किसी भी समय उपधारा (1)

के अधीन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमा या प्रतिभूत प्रत्येक

राशि, खर्च के उन्मोचन के लिए रखी जाएगी।

(4) यदि वादी न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जैसा न्यायालय अनुज्ञात करे, उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित निक्षेप (जमा) करने या प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, उसका वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा या उसकी अपील खारिज कर दी जाएगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7597 (5) यदि इस प्रकार जमा किसी राशि का वादी द्वारा आहरण कर लिया

जाता है, तो वाद या अपील खारिज कर दी जाएगी।

(6) यदि किसी भी हेतुक के लिए इस प्रकार दी गई कोई प्रतिभूति शून्य हो जाती है या अपर्याप्त है तो न्यायालय वादी को, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, नई प्रतिभूति देने या प्रतिभूति में बढ़ौतरी करने के आदेश देगा और यदि वादी ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो वाद या अपील खारिज कर दी जाएगी।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अधिसभ्माव्य मूल्य का प्राक्कलन, भूमि या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के विषय में पश्चात्‌वर्ती आए किसी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा।

कृषि भूमि के विक्रयों के सम्बन्ध में विशेष शर्तें। 1954 का 6

1974 का 8

19.19.19.19.19. कृषि भूमि के विक्रय की बाबत अग्रक्रय के लिए वाद मेंं कोई डिक्री तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि वादी न्यायालय का समाधान नहीं कर देता है कि विक्रय, जिसकी बाबत अग्रक्रय का दावा किया है, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में नहीं है।

1954 का 6

1974 का 8

तथाकथित विवाद्यकों के अवधारण की प्रक्रिया। 2020202020. कृषि भूमि के विक्रय की बाबत अग्रक्रय के वाद में, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विक्रय हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर देगा।

विक्रयों की दशा में वाद के प्रयोजनों के लिए मूल्य नियत करना। 21.21.21.21.21. (1) यदि विक्रय की दशा में पक्षकारों में उस कीमत, जिस पर अग्रक्रयाधिकारी अपने अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग करेगा, के बारे में सहमति नहीं होती है तो न्यायालय यह अवधारित करेगा कि क्या वह कीमत जिस पर विक्रय किया गया तात्पर्यित है, सद्‌भावपूर्वक नियत या संदत्त की गई है, और यदि उसका यह निष्कर्ष है कि कीमत ऐसे नियत या संदत्त नहीं की गई थी, तो यह वाद के प्रयोजन हेतु भूमि या सम्पत्ति का बाजार मूल्य कीमत के रूप में नियत करेगा। 7598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(2) यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि कीमत सद्‌भावपूर्वक नियत

या संदत्त की गई थी, तो यह ऐसी कीमत को जो वाद के प्रयोजन के लिए कीमत हो, नियत करेगाः

परन्तु जब ऐसी कीमत, जिस पर विक्रय किया जाना तात्पर्यित है पूर्णतयाः या मुख्यतः कोई ऋण दर्शाती है जो रकम में, सम्पत्ति के बाजार मूल्य से अति अधिक हो तो न्यायालय, वाद के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य को, भूमि या सम्पत्ति की कीमत नियत करेगा और क्रेता के लिए विकल्प देगा कि या तो वे ऐसे मूल्य को मूल विक्रय के लिए प्रतिफल के पूूर्ण समतुल्य के रूप में स्वीकार करे या तथाकथित विक्रय को रदद्‌ करवाए और विक्रेता और क्रेता जिससे अपनी-अपनी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित होंगे ।

पुरोबंध की दशा में वाद के प्रयोजन के लिए मूल्य नियत करना।

22.22.22.22.22. यदि पुरोबंध की दशा में पक्षकारों में, ऐसी रकम केेेेे लिए जिस पर अग्रक्रयाधिकारी अपने अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग करेगा, सहमति नहीं होती है, तो न्यायालय अवधारित करेगा कि क्या बन्धकदार द्वारा दावाकृत रकम बन्धक के निबन्धनों के अधीन देय है, और क्या इसका दावा सद्‌भावपूर्वक किया गया है। यदि इसका यह निष्कर्ष है कि रकम इस तरह देय है और सद्‌भावपूर्वक इसका दावा किया गया है, तो यह ऐसी रकम को वाद केे प्रयोजनों के लिए कीमत के रूप में नियत करेगा, किन्तु यदि उसका यह निष्कर्ष है कि रकम इस तरह देय नहीं है या यद्यपि देय है, तो इसका दावा सद्‌भावपूर्वक नहीं किया गया है तो यह सम्पत्ति के बाजार मूल्य को वाद के प्रयोजन के लिए कीमत के रूप में नियत करेगा।

''बाजार मूल्य'' किस प्रकार अवधारित किया जाएगा।

2323232323. बाजार मूल्य के अवधारण के प्रयोजन हेतु, न्यायालय अन्य विषयों के साथ-साथ ऐसी कीमत के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित पर विचार कर सकेगा-

(क) क्रेता से विक्रेता द्वारा,यथास्थिति, वास्तव में प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली कीमत या मूल्य या बन्धक के आधार पर वास्तव में देय रकम;

(ख) ऐसी कीमत, मूल्य या रकम में सम्मिलित ब्याज की रकम;

(ग) भूमि या सम्पत्ति की औसत वार्षिक शुद्ध परिसम्पत्तियाें की अनुमानित

रकम;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7599 (घ) भूमि या सम्पत्ति पर निर्धारित भू-राजस्व;

(ङ) आस-पास की समरूप भूमि या सम्पत्ति की कीमत; और

(च) पूर्ववर्ती विक्रयों या बन्धकों द्वारा यथा दर्शित भूमि या सम्पत्ति की

कीमत।

वादों की समवर्ती सुनवाई। 24.24.24.24.24. जहां एक ही विक्रय या पुरोबंध से एक से अधिक उत्पन्न वाद लम्बित हैं, तो वादी को प्रत्येक अन्य वाद में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा और वादों का विनिश्चय करते समय न्यायालय, प्रत्येक डिक्री में, उस क्रम का कथन करेगा जिसमें प्रत्येक दावेदार अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है।

कतिपय मामलों में अग्रक्रय वाद के विनिश्चय का मुल्तवी होना। 25.25.25.25.25. (1) यदि कोई व्यक्ति, अग्रक्रय हेतु किसी वाद में कृषि भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति के स्वामित्व से उत्पन्न अग्रक्रयाधिकार पर दावा या अभिवचन आधारित करता है और ऐसी भूमि या सम्पत्ति का हक इसकी बाबत अग्रक्रयाधिकार के प्रवर्तन द्वारा विफल होने के लिए दायी है, तो न्यायालय, दावे या अभिवचन का तब तक विनिश्चय नहीं करेगा जब तक अग्रक्रय के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीमा अवधि का अवसान नहीं हो जाता है और संस्थित अवधि के दौरान भूमि या सम्पत्ति की बाबत अग्रक्रय के दावेे, यदि कोई हाें, अन्ततः विनिश्चित न कर दिए गए होें।

(2) यदि कृषि भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का स्वामित्व अग्रक्रयाधिकार के प्रवर्तन द्वारा समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय, उससे उत्पन्न अग्रक्रयाधिकार पर आधारित, दावा या अभिवचन अस्वीकार करेगा।

अध्याय-5अध्याय-5अध्याय-5अध्याय-5अध्याय-5

परिसीमापरिसीमापरिसीमापरिसीमापरिसीमा

1908 का 9

परिसीमा। 26.26.26.26.26. किसी मामले में, जिसके लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की "द्वितीय अनुसूची" के अनुच्छेद 10 द्वारा उपबंध न किया गया हो, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अग्रक्रयाधिकार को प्रवर्तित करने के 7600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

लिए, किसी वाद में परिसीमा की अवधि उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 120 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में एक वर्ष होगी-

(क) कृषि भूमि या ग्राम स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की दशा में,-

1954 का 6

(i) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन अनुरक्षित, नामान्तरणों (इन्तकाल) के रजिस्टर में अधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा क्रय, के सत्यापन की तारीख, यदि कोई है, से; या

(ii) उस तारीख से जिसको, विक्रय के अधीन क्रेता ऐसी भूमि या सम्पत्ति के किसी भाग का वस्तुगत कब्जा लेता है; जो भी तारीख पूर्वतर होगी;

(ख) ग्राम स्थावर सम्पत्ति या शहरी स्थावर सम्पत्ति के मोचन कराने के अधिकार के पुरोबंध की दशा में, उस तारीख से जिसको सम्पत्ति के बन्धक का हक पूर्ण हो जाता है; और

(ग) शहरी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की दशा में, उस तारीख से जिसको विक्रय के अधीन क्रेता सम्पत्ति के किसी भाग का वस्तुगत कब्जा लेता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7601

पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 को हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। आत्मा प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (ए. आई.आर. 1986 एस.सी. 859) के मामले, जिसमें पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 की धारा 15 के कतिपय खण्ड भारत के संविधान के अधिकारातीत घोषित किए गए थे, में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात्‌, पंजाब अग्रक्रय (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में इस अधिनियम का लागू होना निरसित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सह अंशधारियों और अभिधारियों का, उनका एक वर्ग होने के नाते, उनमें अग्रक्रयाधिकार के निहित होने के प्रयोजन के लिए, अग्रक्रयाधिकार को मान्य ठहराया। परन्तु उक्त अधिनियम के निरसन के पश्चात्‌ वे अपने अग्रक्रयाधिकार से वंचित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू उक्त अधिनियम के निरसित किए जानेे के पश्चात्‌ ऐसा भी देखा गया है कि राज्य में सम्पत्तियों के विक्रय में स्टांप शुल्क का अधिकाधिक मात्रा में अपवंचन होने के कारण राज्य को राजस्व की पर्याप्त रकम की हानि हो रही है, क्योंकि ऐसे विक्रय संव्यवहारों के पक्षकार, करार प्रतिफल की वास्तविक रकम को प्रकट नहीं करते हैं और सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर स्टांप शुल्क लगाते हैं जो कि सदैव ही निम्नतर होता है। इस प्रकार अंशधारियों और अभिधारियों के पक्ष में अग्रक्रयाधिकार को प्रत्यावर्तित करने (वापिस दिलाने) और स्टांप शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए, अग्रक्रयाधिकार से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है। यह विधान सहअंशधारियों और अभिधारियों को, अग्रक्रय के उनके अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाएगा और विक्रय विलेख पर पक्षकारों द्वारा समुचित स्टांप शुल्क लगाने से राज्य के राजस्व में वृद्धि करने में सहायक होगा। विधेयक व्यापकतः अंशधारियों और अभिधारियों द्वारा अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग करने और अग्रक्रय से सम्बन्धित विवाद्यकों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर गुलाब सिंह) (ठाकुर गुलाब सिंह) (ठाकुर गुलाब सिंह) (ठाकुर गुलाब सिंह) (ठाकुर गुलाब सिंह) प्रभारी मन्त्री। धर्मशालाः तारीखः ....................2010.

7602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इस प्रकार इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

विधेयक का खण्ड 6 राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने के लिए सशक्त करने हेतु है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में या किसी भूमि की बाबत कोई अग्रक्रयाधिकार नहीं होगा या ऐसा सीमित अधिकार विद्यमान होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और समान्य स्वरूप का है।

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7603

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH PRE-EMPTION BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to re-enact the law relating to right of pre-emption in the State of Himachal

Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of the India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Pre- Short title and extent.

emption Act, 2010.

(2) It shall extend to whole of the State of Himachal Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless a different intention appears from the subject

or context,—

8 of 1974.

(a) "agricultural land" shall mean land as defined under clause (7) of section 2 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, but shall not include the rights of a mortgagee, whether usufructuary or not, in such land;

(b) " sale" shall not include—

(i) a sale in execution of a decree for money or of an order of a Civil, Criminal or Revenue Court or of a Revenue Officer; and

(ii) the creation of an occupancy tenancy by a landlord,

whether for consideration or otherwise;

7604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(c) "urban immovable property" shall mean immovable property falling within the limits of a municipality, other than agricultural land;

(d) "village immovable property" shall mean immovable property falling within the limits of a village, other than agricultural land; and

6 of 1954.

8 of 1974.

(e) any expression which is defined by section 4 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 or section 2 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, shall, subject to the provisions of this Act, have the meaning assigned to it in the said section.

CHAPTER-II

GENERAL PROVISIONS

Right of pre- emption.

3. The right of pre-emption shall mean the right of a person to acquire agricultural land or urban immovable property or urban immovable property in preference to other persons, and it arises in respect of such land only in the case of sales and in respect of such property only in the case of sales or of foreclosures of the right to redeem such property:

Provided that nothing in this section shall prevent a court from holding

that an alienation purporting to be other than a sale is in fact a sale.

4. No right of pre-emption shall exist in respect of the sale of or

foreclosure of a right to redeem—

No right of pre- emption in certain cases.

(i) a serai or katra; and

(ii) a dharamshala, mosque or other similar building.

5. Subject to the provisions of this Act, a right of pre-emption shall exist in respect of village immovable property, urban immovable property and agricultural land.

Right of pre- emption exists in agricultural land and urban immovable property.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7605 6. (1) Except as may otherwise be declared by the State Government, by notification, in the case of any agricultural land, no right of pre-emption shall exist within any cantonment.

State Govern- ment may exclude areas from pre- emption.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that in any local area or with respect to any land or property or class of land or property or with respect to any sale or class of sales, no right of pre-emption or only such limited right as that State Government may specify, shall exist.

1 of 1894.

7. Notwithstanding anything in this Act, a right of pre-emption shall not exist in respect of any sale made by or to the State Government or by or to any local authority or to any company under the provisions of Part –VII of the Land Acquisition Act, 1894.

Exclusion of pre- emption in respect of certain alienation.

8. In the case of a sale by joint-owners, no party to such sale shall

have the right to claim pre-emption.

Party to alienation cannot claim pre-

emption.

5 of 1908.

Sum deposited by pre- emptor not to be attached.

9. No sum deposited in or paid in to court by the pre-emptor under the provisions of this Act or of the Code of Civil Procedure, 1908, shall, while it is in the custody of the court, be liable to attachment in execution of a decree, or order of a Civil, Criminal or Revenue court, or of a Revenue Officer.

CHAPTER-III

PERSONS IN WHOM THE RIGHT OF PRE-EMPTION VESTS

10. In respect of all sales and foreclosures not completed on the date of commencement of this Act, the right of pre-emption shall be determined under the provisions of this Act.

The law determining the right of pre- emption.

Joint right

of pre- emption how exercised.

11. Whenever according to the provisions of this Act, a right of pre-emption vests in any class or group of persons the right may be exercised by all the members of such class or group jointly, and, if not exercised by them all jointly, by any two or more of them jointly, and, if not exercised by any two or more of them jointly, by them severally.

7606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

12. The right of pre-emption in respect of agricultural land, village

immovable property and urban immovable property shall vest—

Right of pre- emption to vest in co- sharer and tenant.

(a) where the sale is by a sole owner, in the tenant, who holds under tenancy of the vendor the land or property sold or a part thereof;

(b) where the sale is of a share out of a joint land or property and

is not made by all the co-sharers jointly—

(i) firstly, in the other co-sharers;

(ii) secondly, in the tenant who hold under tenancy of the vendor or vendors, the land or property sold or a part thereof; and

(c) where the sale is of land or property owned jointly and is made by all the co-sharers jointly, in the tenants, who hold under tenancy of the vendors or any one of them the land or property sold or a part thereof.

13. Where several pre-emptors are found by the court to be equally

entitled to the right of pre-emption, the said right shall be exercised—

(a) if they claim as co-sharers, in proportion among themselves to

Exercise of right of pre- emption where several persons equally entitled.

the shares they already hold in the land or property;

(b) if they claim as heirs, whether co-sharers or not, in proportion among themselves to the shares in which but for such sale they would inherit the land or property in the event of the vendor's decease without other heirs; and

Provisions of sections 12 and 13 applicable to foreclosures mutatis mutandis.

14. In the case of a foreclosure of the right to redeem village immovable property or urban immovable property, the provisions of sections 12 and 13 shall be construed by the court with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adopt them to the matter before the court.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7607

CHAPTER-IV

PROCEDURE

Notice to pre- emptors.

15. (1) When any person proposes to sell any agricultural land or village immovable property or urban immovable property or to foreclose the right to redeem any village immovable property or urban immovable property, in respect of which any person have a right of pre-emption, he may give notice to all such persons of the price at which he is willing to sell such land or property or of the amount due in respect of the mortgage, as the case may be.

(2) Such notice shall be given through any court within the local limits of whose jurisdiction such land or property or any part thereof is situated, and shall be deemed sufficiently given if it be stuck up on the chaupal or other public place of the village, town or place in which the land or property is situate.

Notice by pre-emptor to vendor.

16. (1) The right of pre-emption of any person shall be extinguished unless such person shall, within the period of three months from the date on which the notice under section 15 is duly given or within such further period, not exceeding one year from such date, as the court may allow, present to the court a notice for service on the vendor or mortgagee of his intention to enforce his right of pre-emption. Such notice shall state whether the pre-emptor accepts the price or amount due on the footing of the mortgage as correct or not, and if not, what sum he is willing to pay.

(2) When the court is satisfied that the said notice has been duly

served on the vendor or mortgagee, the proceedings shall be filed.

17. Any person entitled to a right of pre-emption may, when the

sale or foreclosure has been completed, bring a suit to enforce that right.

Suits for pre- emption.

Plaintiff may be called on to make deposit or to file security.

18. (1) In every suit for pre-emption the court shall at, or at any time before, the settlement of issues, require the plaintiff to deposit in court such sum as does not, in the opinion of the court, exceed one-fifth of the probable value of the land or property, or require the plaintiff to give security to the satisfaction of the court for the payment, if required, of a sum not exceeding such probable value within such time as the court may fix in such order.

7608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(2) In any appeal the Appellate Court may at any time exercise the

powers conferred on a court under sub-section (1).

(3) Every sum deposited or secured under sub-section (1) or sub-

section (2) shall be available for the discharge of costs.

(4) If the plaintiff fails within the time fixed by the court or within such further time as the court may allow to make the deposit or furnish the security mentioned in sub-section (1) or sub-section (2), his plaint shall be rejected or his appeal shall be dismissed, as the case may be.

(5) If any sum so deposited is withdrawn by the plaintiff, the suit or

appeal shall be dismissed.

(6) If any security so furnished for any cause becomes void or insufficient, the court shall order the plaintiff to furnish fresh security or to increase the security, as the case may be, within a time to be fixed by the court, and if the plaintiff fails to comply with such order, the suit or appeal shall be dismissed.

(7) The estimate of the probable value made for the purpose of sub-section (1), shall not affect any decision subsequently come as to what is the market value of the land or property.

6 of 1954.

Special conditions relating to sales of agricultural land.

8 of 1974.

19. No decree shall be granted in a suit for pre-emption in respect of the sale of agricultural land until, the plaintiff has satisfied the court that the sale in respect of which pre-emption is claimed is not in contravention of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 or the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972.

6 of 1954.

Procedure o n determina- tion of the said issues.

8 of 1974.

20. In a suit for pre-emption in respect of a sale of agricultural land, if the court finds that the sale is in contravention of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 or the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the court shall dismiss the suit.

Fixing of price for purposes of suit in case of sales.

21. (1) If in the case of a sale the parties are not agreed as to the price at which the pre-emptor shall exercise his right of pre-emption, the court shall determine whether the price at which the sale purports to have taken place has been fixed in good faith or paid, and if it finds, that the price राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7609 was not so fixed or paid, it shall fix as the price for the purposes of the suit the market value of the land or property.

(2) If the court finds that the price was fixed in good faith or paid,

it shall fix such price as the price for the purposes of the suit:

Provided that when the price at which the sale purports to have taken place represents entirely or mainly a debt greatly exceeding in amount the market value of the property, the court shall fix the market value as the price of the land or property for the purposes of the suit, and may put the vendee to his option either to accept such value as the full equivalent of the consideration for the original sale or to have the said sale cancelled, and the vendor and vendee restored to their original position.

Fixing of price for purposes of suit in case of foreclosure.

22. If in case of a foreclosure the parties are not agreed as to the amount at which the pre-emptor shall exercise his right of pre-emption, the court shall determine whether the amount claimed by the mortgagee is due under the terms of the mortgage, and whether it is claimed in good faith. If it finds that the amount is so due and is claimed in good faith, it shall fix such amount as the price for the purposes of the suit, but if it finds that the amount is not so due, or, though due, is not claimed in good faith, it shall fix as the price for the purposes of the suit the market value of the property.

23. For the purpose of determining the market value, the court may consider the following among other matters as evidence of such value:—

"Market value" how to be determined.

(a) the price or value actually received or to be received by the vendor from the vendee or the amount really due on the footing of the mortgage, as the case may be;

(b) the amount of interest included in such price, value or amount;

land or property;

(d) the land revenue assessed upon the land or property;

(e) the value of similar land or property in the neighbourhood; and

(f) the value of the land or property as shown by previous sales or

mortgages.

7610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

Concurrent hearing of suits.

24. When more suits than one arising out of the same sale or foreclosure are pending, the plaintiff in each suit shall be joined as defendant in each of the other suit, and in deciding the suits the court shall in each decree state the order in which each claimant is entitled to exercise his right.

Postpone- ment of decision of pre- emption suit in certain cases.

25. (1) If in any suit for pre-emption any person bases a claim or plea on a right of pre-emption derived from the ownership of agricultural land or other immovable property, and the title to such land or property is liable to be defeated by the enforcement of a right of pre-emption with respect to it, the court shall not decide the claim or plea until the period of limitation for the enforcement of such right of pre-emption has expired and the suits for pre-emption, if any, instituted with respect to the land or property during the period have been finally decided.

(2) If the ownership of agricultural land or other immovable property is lost by the enforcement of a right of pre-emption, the court shall disallow the claim or plea based upon the right of the pre-emption derived therefrom.

CHAPTER-V

LIMITATION

Limitation.

IX of 1908.

26. In any case not provided for by article 10 of the "Second Schedule" of the Indian Limitation Act, 1908, the period of limitation in a suit to enforce a right of pre-emption under the provisions of this Act shall, notwithstanding anything in article 120 of the said Schedule, be one year—

(a) in the case of a sale of agricultural land or of village immovable

property,

6 of 1954.

(i) from the date of the attestation, if any, of the sale by a Revenue Officer having jurisdiction in the register of mutations maintained under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954; or

(ii) from the date of which the vendee takes under the sale physical possession of any part of such land or property;

whichever date shall be the earlier;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7611 (b) in the case of a foreclosure of the right to redeem village immovable property or urban immovable property, from the date on which the title of the mortgage to the property becomes absolute; and

(c) in the case of sale of urban immovable property, from the date on which the vendee takes under the sale physical possession of any part of the property.

7612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Punjab Pre-emption Act, 1913 was made applicable to the State of Himachal Pradesh vide the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948. This Act was repealed, in its application to the State of Himachal Pradesh, vide Punjab Pre-emption (Himachal Pradesh Repealing) Act, 1987 (Act No.9 of 1987), after a judgement of Hon'ble Supreme Court of India, in the case of Atma Parkash v/s State of Haryana (AIR-1986 SC 859), wherein certain clauses of section 15 of the Punjab Pre-emption Act, 1913 were declared ultra-vires of the Constitution of India. Further, the Hon'ble Apex Court in the said judgement has upheld the right of pre-emption of the co-sharers and tenants, being a class by themselves, for the purpose of vesting in them the right of pre-emption. But after the repeal of the said Act, they have been deprived of their right of pre-emption. After the repeal of the said Act, in its application to the State of Himachal Pradesh, it has also been noticed that State is losing substantial amount of revenue due to large scale stamp duty evasion in the sale of the properties in the State, because the parties to such sale transactions do not disclose the actual agreed consideration amount and affix the stamp duty on the market value of the property, which is always on the lower side. As such, in order to restore the right of pre-emption in favour of co-sharers and tenants and to prevent stamp duty evasion, it has been decided to re-enact the law relating to right of pre-emption. The legislation will enable the co-sharers and tenants to exercise their right of pre-emption and will go a long way in improving State revenue by affixation of proper stamp duty by the parties to a sale instrument. The Bill broadly provides for the exercise of right of pre-emption by the co-sharers and the tenants and a procedure for dealing with the issues relating to pre-emption.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(THAKUR GULAB SINGH) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

The …………., 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7613

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, will be implemented through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure from the State ex-chequer.

_________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 6 of the Bill seeks to empower the State Government to declare by notification that in any local area or with respect to any land no right of pre-emption or such limited right shall exist as may be specified in the notification. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

7614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-29) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7615 2010 का विधेयक संख्यांक 29 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना

और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 5 का संशोधन । 2009 का 3

2.2.2.2.2. ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है ) की धारा 5 में,-

(क) अंक और चिन्ह ''5.'' के पश्चात्‌ ''(1)'' कोष्ठक और अंक

अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के खण्ड (i) में दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित,'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा;

(ग) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थातः--

''(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

(घ) खण्ड (xix) में, ''विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और'' शब्दों के स्थान पर ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और 7616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(ङ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :--

''(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;'' ।

धारा 9 का संशोधन ।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ तथा ''दान'' शब्द से पूर्व ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का

धारा 26 का संशोधन । लोप किया जाएगा ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌

धारा 31 का संशोधन । निम्नलिखित नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच के प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा। ''।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द ''एक मास'' जहां-जहां ये

धारा 32 का संशोधन । आते हों, के स्थान पर ''तीन मास'' शब्द रखे जाएंगे ।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में ''कुलपति से

धारा 40 का संशोधन ।

परामर्श के पश्चात्‌'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में

धारा 41 का संशोधन । "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7617

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना का अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीखः......................................., 2010 7618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

--------

-शून्य-

-------

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7619 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 29 of 2010

THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No.

3 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Eternal University (Establishment

and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. In section 5 of the Eternal University (Establishment and Amendment of section 5.

Regulation) Act, 2008 (hereinafter referred to as the "principal Act."),—

Act No. 3 of 2009

(a) after the figure and sign "5.", the brackets and figure "(1)"

shall be inserted.;

(b) in sub-section (1) as so renumbered, in clause (i), the words "including the method of distant education" shall be omitted.;

namely:—

"(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

7620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(d) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except from parents and students" shall be inserted.; and

(e) for clause (xxvii), the following clause shall be substituted,

namely:—

"(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;".

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

4. In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause

(g) shall be omitted.

Amendment of section 26.

5. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 31.

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

6. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

Amendment of section 32.

7. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amendment of section 40.

Amendment of section 41.

8. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7621 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 3 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing private universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA : The.....................2010.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil- 7622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--संख्याः वि0स0/1-63/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-33) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

7623 2010 का विधेयक संख्यांक 33 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना

और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का संशोधन। 2009 का 2

2.2.2.2.2. चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 ( जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(त) ''प्रायोजक निकाय'' से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत चिटकारा शैक्षणिक न्यास चण्डीगढ़ अभिपे्रत है और इसके अन्तर्गत चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली इसकी समनुषंगी शाखा है;" ।

धारा 5 का 3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

संशोधन। (क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा। ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया

जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

7624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात्‌ :—

"(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;"; और

(घ) खण्ड (xix) में ''विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना और'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ और ''दान'' शब्द से पूर्व ''माता-पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का

धारा 26 का संशोधन । लोप किया जाएगा ।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात्‌

धारा 31 का संशोधन । निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ''। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7625 7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द ''एक मास'' जहां-जहां ये धारा 32 का संशोधन । आते हों, के स्थान पर ''तीन मास'' शब्द रखे जाएंगे ।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में ''कुलपति से धारा 40 का संशोधन । परामर्श के पश्चात्‌'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

9.9.9.9.9. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में धारा 41 का संशोधन । "पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । 7626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) विश्वविद्यालय को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान,ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । धर्मशाला : तारीख :.................................., 2010

-------

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

-----शून्य-

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-शून्य- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7627

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 33 of 2010

THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to amend the Chitkara University(Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act

No. 2 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Chitkara University (Establishment

and Regulation) Amendment Act, 2010.

Amendment of section.

2 of 2009

2. In section 2 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

"(p) "sponsoring body" means the Chitkara Educational Trust, Chandigarh, registered under the Indian Trust Act, 1882 and includes its subsidiary branch to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;".

3. In section 5 of the principal Act,—

Amendment of section 5.

(a) clause(vii), shall be omitted.;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted,

namely:—

"(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;";

7628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

namely:—

"(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;"; and

(d) in clause (xix) after the words "and grants", the words "except

from parents and students" shall be inserted.

Amendment of section 9.

4. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted.

5. In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause

(g) shall be omitted.

Amendment of section 26.

6. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the

following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 31.

7. In section 32 of the principal Act, for the words "one month"

wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

Amendment of section 32.

8. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs "after consultation with the Vice-Chancellor," shall be omitted.

Amendment of section 40.

Amendment of section 41.

9. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "fifteen years", the words "twenty five years" shall be substituted.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7629 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions.

Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing private universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the Private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities.

This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN, Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA : The.....................2010.

7630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

_________

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7631 PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 18th December, 2010

No. PCH-HB (1) 8/77-I-38245-38315.—The Governor, Himahcal Pradesh is pleased to notify the 'Job profile' of the officers/officials working in the Panchayati Raj Department as per Annexure-''A".

By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).

_________

ANNEXURE-A

JOB PROFILE AND DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF VARIOUS POSTS IN

THE DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ, HIMACHAL PRADESH

1. Director-cum-Special Secretary (Panchayayati Raj)

1) Director, Panchayati Raj, being administrative head of the Panchayati Raj Department in the State is responsible for the efficient working of his Department and exercises. all administrative and financial powers as adjoined upon the heads of the department in the Himachal Pradesh Government.

2) He shall control all Panchayati Raj affairs in the State and allied activities, for which any special instructions considered necessary for administrative and progessiona reason, shall be issued by him from time to time to his subordinate staff.

3) He shall submit to the Government budget and appropriation proposals in consolidated form for the whole department for consideration and approval.

4) All the reposrts and returns to the Government, monthly, quarterly, yearly, as required by the Government from time to time, in respect of the department shall be submitted by him or uder his authority by any officers to whom he shall delegate the powers on his behalf.

7632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

5) He shall act as Appeallate Authority under section 148 and 181of H.P. Panchayati Raj Act, 1994 against the orders or proceedings of the Panchayat and other authorities.

6) He shall exercise all the powers delegated to him by the State Government from time to time and shall be directly answerable to the Government.

7) Being single line administration, Director is also the ex-officio Special Secretary(Panchayati Raj) exercise/deal with various administrative, financial and policy matters and assist Secretary(Panchayati Raj).

2. Additional Director-cum-Joint Secretary(Panchayayati Raj)

1. The Additional Director, Panchayati Raj Department shall assist the Director, Panchayati Raj in the performance of his duties and responsibilities.

2. He will be responsible for getting finalized all the establishement matters and review of enquiry reports against the office bearers of Panchayati Raj Institutions.

3. He shall be required to inspect the Directorate and subordinate officers/institutions also.

4. Being single line administration, Additional Director is also the ex-officio Joint Secretary(Panchayati Raj) exercise/deal with various administrative, financial and policy matters and assist Special Secretary(Panchayati Raj).

5. Matter pertaining to transfer of lands. 6. Monitoring of e-samadhan. 7. To file reply of CWP/Civil suits in the Hon'ble High Court or other courts on hehalf of Secretary & Director(P.Raj).

8. Any other job assigned by Director/Secretary(Panchayati Raj)

3. Deputy Director, Panchayayati Raj(Departmental)

1. Distributions of funds provided by Central/State Governement under various schemes/ programmes and implementation thereof.

2. Work relating to Amendment in H.P. Panchayati Raj Act and rules. 3. He has been delegated with the powers of Head of Office and DDO in respect of Directorate, Panchayati Raj.

4. The Deputy Director, Panchayati Raj Department shall assist the Director, Panchayati Raj in the performance of his duties and responsibilities, such as giving feedback to the Director for bringing various policy changes and to frame policy for trainings to elected representatives of Panchayati Raj Institutions and officials.

5. Inspection of field offices and PRIs.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7633 6. Assist Director Panchayati Raj in monotiring the progress of field offices or various indicatiors.

7. Assist, Director Panchayati Raj in bringing reports on the functioning of PRIs. 8. Creation of data base of PRIs on various indicators. 9. Any other job assigned by Director/Secretary(Panchayati Raj)

4. District Panchayat officer( one each in District level)

1. District Panchayat Officer is responsible for exercising administrative and financial powers under the provision of H.P. Panchayati Raj Act, Rules and implementation of Government policies/programmes through Panchayati Raj Institutions and assist PRIs in effective implementation of Govt. programmes by issueing various guidelines.

2. District Panchayat officer is responsible for ensuring preliminary/regular enquiry and action under the provision of H.P. Panchahati Raj Act and Rules,against the delinquent office bearers of PRIs for mis-appropriation, embezzlement of funds and misuse of power, found guility of misconduct in the discharge of their duties, on the basis of complaints received and inspection and audit report discloses the same.

3. District Panchayat Officer is responsible for discharging the duties of Secretary Zila Parishad under the provision of H.P. Panchayati Raj Act, 1994.

4. District Panchayat Officer has been delegated with the powers of Head of Office and DDO in respect of District Panchayat Office/Secretary, Zila Parishad office in respective District and also responsible for administrative control over the staff posted at District and Block level(Panchayat Inspector/Sub Inspectors) in additional to staff engaged through PRIs.

5. He will distribute Grant-in-Aid for PRIs , loans for generating Assests etc. provided by Central/State Governement under various schemes/ programmes to PRIs and responsible for ensuring proper utilization of funds implementation thereof .

6. He is responsible for motivating PRIs for generating income sources by creating Assets, levy of taxes and imposing fines under the provision of H.P. Panchayati Raj Act and Rules and ensure proper record and utilization of funds so accured.

7. He will ensure final decision in Audit/Inspection para(s) of serious nature. 8. Conducting of 10% inspection of Gram panchayats. 9. Re-organization and delimitation of Gram Panchayat. 10. Election work pertaining to Panchayati Raj Institutions. 11. Any other work assigned by the Head of the Department.

7634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

AUDIT/INSPECTION WING

5. Deputy Controller,(Audit) Hqrs.

1. Deputy Controller(Audit) is responsible to conduct the annually Audit of Zila Parsiahds.

2. Deputy Controller(Audit) scruitinize the Audit notes of Panchahayat Samitis and Gram Panchayats.

3. He will conduct the test Audit of Gram Panchayats and Panchayat Samities. 4. The Deputy Director, Panchayati Raj Department shall assist the Director, Panchayati Raj in the performance of his duties and responsibilities, such as giving feedback to the Director for bringing amendments in the H.P. Panchayati Raj, Financial Rules.

5. Preparation of annual financial reports of Gram Panchayats. Preparation of double entry system and other manual for effective improvement of Audit system of PRIs.

6. Vetting of pay fixation cases .

7. Any other job assigned by Director (Panchayati Raj) .

8. To ensure compliance and settlement of CAG/ PAC paras of the Department.

6. District Audit officers ( 13 posts of District Audit officer i.e. one each in

District Panchayat offices and one in Hqrs.)

District Audit Officer(Hqrs)

1. District Audit Officer, hqrs. is responsible for control and dispose of all work pertaining to Audit Cell, Hqrs.

2. District Audit Officer, is conducting the Annual Audit of Panchayat Samities as per annual Audit programme.

3. Follow up action on the inspection of suborindate offices/institutions conducted by higher authorities.

4. Ensure scruitiny and follow up action on the monthly diary of District Panchayat officers/ District Audit officers .

5. Conducting of re-audit of Gram Panchayat(s) in case of embezzlement complaint. 6. Assist Deputy Controller(Audit) for discharging of his duties and suggest various improvement measure for effective Audit system.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7635 7. To review the compliance of the audit of Panchayat Samiti and Gram Panchayats.

District Audit Officer(District level)

1. District Audit Officer, posted in the District Panchayat Office is responsible for conducting the Annual Audit of Panchayat Samities as per annual Audit programme.

2. Conducting of re-audit of Gram Panchayat(s) in case of embezzlement complaint. 3. Ensure annual target of Audit of Gram Panchayat through Auditor(Panchayats) and report District Panchayat office for disciplinary proceedings against the Auditors fails to complete annual Audit target.

4. He is responsible to take follow up action on the embezzlement, misappropriation cases raised in the Audit paras of Zila Parishad, Panchayat Samiti(s ) and Gram Panchayats.

5. Forwarding of monthly report of Audit/Inspection staff to DPO and Hqrs. 6. To review the compliance of the audit notes of Gram Panchayats. 7. Auditor(Panchayats) (88 post of Auditor(Panchayats) out of which 86 Auditors are posted as District level in proportion of number of Gram Panchayats and 2 at Hqrs)

Duties and responsibilities of Auditor posted at District level

1. The Auditor posted at District level are responsible for conducting the Annual Audit of 32 to 38 Gram Panchayats as per annual Audit programme.

2. Auditors are responsible to take follow up action on the embezzlement, misappropriation cases raised in the Audit paras of concerned Gram Panchayats.

3. Assist District Audit officer to conduct the Audit of Panchayat Samities. 4. Other time bound work and important nature of Work assigned by District Panchayat Officer with the approval of Director.

Duties and responsibilities of Auditors posted at Hqrs(Two)

1. Follow up action on the Audit reports of all the Gram Panchayats , Panchayat Samities and Zila Parishads in the State.

2. Scruitiny and correspondence relating to monthly Audit/inspection diary of District Panchayat officers/ District Audit officers .

3. Correspondence /sanctions relating to Administrative approval to PRIs out of their own funds.

7636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

4. Issuing various guidelines to PRIs/ subordinate offices with regared to H.P. Panchayati Raj, Finance, Budget, Accounts, Taxation and Audit, Rule.

5. Preparation of Annual Audit programmes for all offices. 6. Correspondence with Sr.Dy.Accountant General and other department pertaining to Audit system etc.

7. Preparation of Annual Administrative Reports and Financial report of the Gram Panchayats to be published every year.

8. Panchayat Inspector (One in each Dev. Block)

Duties & responsibilities:

1. Inspection of 25% Gram Panchayats. 2. Verification of Parivar register maintained by Gram Panchayats. 3. Conductiong of enquiry against delinquent office bearers on complaint received from higher authorities.

4. Inspection of the tailoring centres and maintenance of records relating to these centres 5. Training and Sammelan work. 6. Compliance of Audit and Inspection. 7. Scrutiny of Audit obejection of Gram Panchayats. 8. Quarterly reconciliation of bank accouts with the Panchayat Secretary/Sahayaks. 9. Providing information in r/o cases pertaining to embezzlement and utilization of funds. 10. To ensure the Distribution / Utilization certificate of departmental grants. 11. To ensure the maintenance of accounts, preparation of trial balance, income and expenditure statement by the Secretary,Gram Panchayats.

12. To review the different works in the monthly meeting of Panchayat Secretary/ Sahayaks.

13. To prepare the financial report of Gram Panchayats 14. To participate in the Gram Panchayat/Gram Sabha meeting and to provide guidance. 15. All the work pertaining to Election of PRIs. 16. To executive other works assigned by the department from time to time 17. To ensure computerization of Gram Panchayats and send monthly report.

In addition to above, Panchayat Inspector can be declared as Secretary,Panchayat Samiti after bringing amendment in the Act and they can be assigned with the work relating to :

i. Maintenance of records of Panchayat Samiti ii. Writing of proceedings of the meeting of Panchayat Samiti.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7637 iii. To prepare the agenda for the meeting. iv. To guide the Panchayat Samiti in accordance with the provision of Panchayati Raj Act and rules.

However, Block Dev. Officer will remain the Executive Officer of the Panchayat Samiti as per the provision of Panchati Raj Act.

9. Sub Inspectors (One in each Dev. Block)

1. 75% Inspection of Gram Panchayats. 2. To assist Panchayat Inspector in election work of PRIs. 3. To ensure maintainence the entire record relating to Parivar and other register in Gram Panchayats.

4. To review the progress and Inspect the developmental work by Gram Panchayats. 5. To inform cases of embezzlement/ misutilization of funds, if any. 6. To ensure the Utilization of funds by the Gram Panchayats. 7. To review the progress of recovery of taxes imposed by the Gram Panchayats. 8. To ensure the maintenance of accounts, preparation of trial balance, income and expenditure statement by the Secretary,Gram Panchayats.

9. To review the different works in the monthly meeting of Panchayat Secretary/ Sahayaks.

10. To participate in the Gram Panchayat/Gram Sabha meeting and to provide guidance. 11. To executive other works assigned by the department from time to time 12. To ensure computerization of Gram Panchayats and send monthly report.

TRAINING WING

Presently, there are two Panchayati Raj Training Institutes situated at Mashobra

and Baijnath . One Principal and three Instructor are ensuring training work.

10. PRINCIPAL, PANCHAYATI RAJ TRAINING INSTITUTE, MASHOBRA

AND BAIJNATH.

1. Principal, PRTIs have been delegated with the powers of Head of Office and DDO in respect of Panchayati Raj Training Institute in respective Institite and also responsible for administrative control over the staff posted in the Institute.

2. He is responsible for ensuring timely trainings to the elected representatives of the PRIs with regard to the three tier Panchayati Raj system, provisions of H.P.Panchayati 7638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

Raj Act, and rule and training with regard to other schemes being implemented by the department.

3. To aware the representatives of PRIs with regard to their role, duties and responsibilities.

4. Impart training to newly appointed Auditor,Panchayat Inspector ,Panchayat Secretaries and Panchayat Sahayak with regard to three tire Panchayati Raj system and their roles and responsibilities etc.

5. To organize/arrange various refresher courses/camps relating to RD& PR Department programme.

6. Submit various reports pertaining to training for Directorate. 7. Obtain feedback from the trainees regarding improvement in the functioning of PRIs.

11. INSTRUCTOR(3 in each Institutes)

1. Instructor act as a faculty member to impart trainings to the elected representatives of the PRIs with regard to the three tier Panchayati Raj system, provisions of H.P.Panchayati Raj Act, and Financial Rules and training with regard to other schemes being implemented by the department.

2. Deliver lecture to aware the representatives of PRIs with regard to their role, duties and responsibilities.

3. Impart training to newly appointed Auditor,Panchayat Inspector ,Panchayat Secretaries and Panchayat Sahayak with regard to three tire Panchayati Raj system and their roles and responsibilities etc.

4. Assist Principal,PRTI for discharging his duties viz preparation of training proposal/ projects etc.

5. Any other work assigned by Principal and Director,Panchayati Raj.

MINISTERIAL WING

12. Personal Staff:-

In Panchayati Raj Department there are following posts sanctioned in Personal staff to assist the Officers in discharging their day to day functioning :-

a) Private Secretary with Director-cum- Special Secretary(P.Raj)

b) Personal Assistant with Additional Director-cum-Joint Secretary

c) Junior Scale Stenographer with Deputy Director(P.Raj) and राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7639 d) Junior Scale Stenographer with Deputy Controller(Audit).

13. SUPERINTENDENT GR-I(Hqr)

1. Superintendent Grade-I is the overall incharge of establishement comprising of all the staff sanctioned under regular establishement of the Department and staff posted under PRIs by providing Grant-in-aid.

2. All the matters relating to complaints and inquiries against representatives of PRIs. 3. Matter pertaining to RTI Act, various meetings regarding efficiency in administration etc.

4. He is required to discharge the duties as mentioned in the office manual.

14. SUPERINTENDENT GR-II

Presently there are 13 posts of Superintendent Grade-II, out of which one each is

for District Panchayat Offices and Hqrs.

SUPERINTENDENT GR-II (Hqrs.)

1. Superintendent Grade-II posted at Hqrs. are the overall incharge of Budget Branch comprising the work relating to preparation and distribution of Budget.

2. Matters relating to pay bill,GPF, Loan and advances to employees,TA,Medical Bill etc.

3. Districution of Grant-in aid to PRIs viz honorarium to elected representatives of PRIs,remuneration to staff engaged by PRIs,Grant-in-aid for construction of Panchayat Bhawans and funds under various schemes.

4. Stock and Store.

SUPERINTENDENT GR-II(District level)

1. Superintendent Grade-II is required to discharge the duties as mentioned in the office manual.

2. Disposing off work relating to departmental proceedings, consolidation of Assets and liability reports, distribution of works, permissions under conduct rules, 3. Time to time guidance to PRIs / subordinate offices with regard to H.P. Panchayati Raj Act, Rule and other schemes/programme being conducted by the department.

7640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

4. Maintainence of service book/e-service book officer/ officials, issuance of increment certificates, sanctionining of leave, preparing pension papers.

5. All the court cases. 6. Assist District Panchayat Officer, Chairmain Zila Parishads.

15. SENIOR ASSISTANTS

There are 22 posts of Senior Assistants in the Department, out of which 10 posts

are sanctioned for Directorate and 12 posts for District Panchayat Offices i.e. one each

at District level.

SENIOR ASSISTANTS (Head Quarter)

1. Disposing off work relating to creation, appointment, promotion, transfer & posting cases, pay fixation and proficiency step up, departmental proceedings, seniority lists, confirmation of regular staff Class-I to IV, Issuance of DDO powers, consolidation of Assets and liability reports, job chart of various categories, permissions under conduct rules, maintenance of roster, posting registers and time to time guidance thereof to subordinate offices and various reports of all regular sanctioned strength of the department. Maintainence of service book/e-service book officer/ officials, issuance of increment certificates, sanctionining of leave, preparing pension papers.

2. Work pertaining to devolution of powers to PRIs, Deal with the cases pertaining to Vidya Upasak, Water carrier, Angan wari workers under the Develution of powers, Guidelines to elected representative of PRIs under HP Panchayati Raj Act rules, amendment in the HP Panchyati Raj Act, Rules, HP Panchayati Raj Financial rules, election rules. Finanlization of matters regarding asserts and liabilities of PRIs.

3. Deal with the complaints received against the representatives of PRIs and submit files for inquiry and disciplinary action under HP Panchayati Raj Act, submitt the records to Law Officer in the cases of appeal /Court cases.

4. Deal with cases pertaining to transfer/acquire of land regarding PRIs.Work relating to preparation of budget and distribution of Budget, Districution of Grant-in aid to PRIs viz honorarium to elected representatives of PRIs, remuneration to staff engaged by PRIs,Grant-in-aid for construction of Panchayat Bhawans and funds under various schemes..Dispose of the subject pertaing to State finance commission/Election Commission under the Panchayati Raj Act and Rule. Work relating to BRGF, GTZ, 12th and 13th finance commission, various training programmes to elected representatives of PRIs and extention staff of Department, UNICEF,Training correspondence with HIPA and other department, NGOs/ agencies . Reconcilation of accounts with AG, CAG report.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7641 5. Assembly questions/Assurance, and various policy matters.

SENIOR ASSISTANTS (one each in District Panchayat office) 1. Deal with the complaints received against the representatives of PRIs and ensuring preliminary/regular enquiry and action under the provision of H.P. Panchahati Raj Act and Rules,against the delinquent office bearers of PRIs for mis-appropriation, embezzlement of funds and misuse of power, found guility of misconduct in the discharge of their duties, on the basis of complaints received and inspection and audit report discloses the same. 2. Court cases pertaining to above work. 3. Maintenance of cash books under various heads of accounts of District Panchayat Office & Zila Parishad.

16. CLERK/JUNIOR ASSISTANTS

There are 67 sanctioned posts of Clerk in the Department out of which 17 posts

are sanctioned for Head Quarter and remaining 3 to 4 posts in each districts and two

psots for training Institutes has been sanctioned.

CLERK/JUNIOR ASSISTANTS(District level )

1. All the financial work relating of Grant-in aid to PRIs viz honorarium to elected representatives of PRIs,remuneration to staff engaged by PRIs,Grant-in-aid for construction of Panchayat Bhawans and funds under various schemes viz State finance commission, BRGF, GTZ, 12th and 13th finance commission, various training programmes to elected representatives

2. Preparation of bill of Grant-in-Aid, pay bill,GPF, Loan and advances to employees, TA, Medical Bill etc. Stock and Store, preparation of contingency bills .

3. Work pertaining to RTI Act, various meetings, progress reports of various schemes/ programme.

4. Work relating to Zila Parishad viz meetings of Zila Parishad etc. 5. Stock and store. 6. Dispose of work assigned by District Audit Officer with regard to compliance of audit and Inspection notes, tour diary .

7. Diary/Dispatch work and assist senior assistants. 8. Work pertaining to loans for generating Assests etc. provided by Central/State Governement under various schemes/ programmes to PRIs and responsible for proper utilization of funds implementation thereof and generating income sources by creating Assets, levy of taxes and imposing fines under the provision of H.P. Panchayati Raj Act and Rules . Re-organization and delimitation of Gram Panchayat.

7642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

9. Election work pertaining to Panchayati Raj Institutions. 10. Assist Superintendent Gr-II and senior assistant.

CLERK/JUNIOR ASSISTANTS(Head Quarter.)

1. Work relating to establishment of staff posted under PRIs viz Panchayat Chowkidar, Tailoring mistress, Panchayat Sahayak, PA to Zila Parishad, Junior Engineer, Assistant Engineer, Kanishat Lekhapal, Technical Assistant etc.

2. Work relating to pay bill,GPF, Loan and advances to employees,TA,Medical Bill etc. Districution of Grant-in aid to PRIs viz honorarium to elected representatives of PRIs,remuneration to staff engaged by PRIs,Grant-in-aid for construction of Panchayat Bhawans and funds under various schemes.

3. Stock and Store, preparation of contingency bills . 4. Correspondence regarding reconcilation of accounts with AG, audit paras/CAG report, utilization certificates, correspondence relating to Panchayat Bhawans in State/ allotments of shops of Panchayat Bhawan.

5. Work pertaining to RTI Act, various meetings viz efficiency in administration, COS, progress reports of CM references, Ministers, Correspondance pertaining to NGOs.

6. Diary/Dispatch work and assist senior assistants.

17. LAW OFFICER (Head Quarter)

1. Law Officer, Hqrs is required to dispose off all the Court matters . 2. Render / provide legal opinion. 3. Plead cases against elected representatives of PRIs on behalf of department before Appeallate/Revision Authority i.e. Director/Secretary under the provision of H.P. Panchayati Raj Act, 1994.

4. Training work of co-ordinating women related issued & legal matters of PRIs.

18. EDITOR –CUM-PANCHAYAT INFORMATION OFFICER

1. Editor-cum-PIO, hqr is required to prepare press notes and Budget speech and various status notes/reports with regard to the three tier Panchayati Raj system in H.P., devolution of powers and other functioning /progress report of the Department on behalf of Chief Minister /Minister-in-charge/ higher authorities for speech and broadcasting in AIR.

2. Bringing necessary Amendment in H.P. Panchayati Raj Act and rules, election rules,and financial rules and clarification thereof.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7643 3. Dispose of work relating to re-organization and delimitation of Gram Panchayat and Panchayat Samiti and reservation of wards.

4. Correspondence with the Govt. of India on various issues.

MISCELLANEOUS WING

19. DRIVER

There are 2 sanctioned posts of drivers with the vehicle of Director and pooled vehicle in Hqrs. and 12 posts with the vehicle of Chairman Zila Parishads. Apart from above 6, posts are lying vacant due to declaration of 5 vehicle surplus/condemn earlier attached with the District Panchayat Officer.

CLASS-IV WING

20. GESTETNOR/DUPLICATING MACHINE OPERATOR

Gestetnor/Duplicating Machine Operator, Hqrs. is responsible to operate Duplicating Machine and photo state machine.

21. DAFTRI

Daftri is responsible to stich the files/records and various reports in Hqrs.

22. JAMADAR

Jamadar , Hqrs. is required to peform duties with Head of Department.

23. PEONS

There are 60 posts of Peons out of which 10 posts are sanctioned for Directorate and 3- 4 posts for District Panchayat Offices, 2 each for PRTI Mashobra and Baijnath and one each for Zila Parishads. Peons are required to perform their duties in general , viz.local dak distribution and transportation of store and other office material/ articles and to attend officers at Directorate, District Panchayat Offices, Panchayati Raj Trg. Institutes and Zila Parishads offices. Apart from above, they also require to carry out the photostate and duplicating machine operation work at district and Institutes level.

7644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

24. CHOWKIDARS

Presently, there are 11 regular sactioned posts of chowkidars out of which one for Directorate, two for PRTI, Mashobra for office complex and hostel,guest house, one for PRTI, Baijnath and other 7 for District Panchayat Offices.

25. Cook

One post of cook in each Panchayati Raj Trg. Insitute Mashobra and Baijnath are required to prepare meals, tea to the elected representatives and other employees of RD & Panchahayati Raj during the training period .

26. Sweeper.

Sweeper is responsible for cleanliness in the Directorate building.

ANNEXURE-B

VARIOUS STAFF APPOINTED BY PANCHAYTI RAJ INSTITUTIONS

ZILA PARISHAD CADRE

1. Assistant Engineer (Contract)

Presently, 4 Assistant Engineer in Zila Parishads(Kinnaur(2), L & S, Shimla one each) have been appointed who is required to peform following duties:-

1. The Assistant Engineer is required to accord technical sanction. 2. Provide technical supervision, test checks and technical guidance for works being executed by the PRIs, Rural Dev. Department or Govt. works as required by the Chief Executive Officer of the Zila Parishad.

3. Execute works directly or through JE, if works are assigned to him. 4. Perform such other functions as assigned by the CEO, of Z.P.

2. Personal Assistant(One each in Zila Parishad)(Contract) 1. Personal Assistant shall assist the Chairman of Zi8la Parishad in discharging day to day official business and he shall also assist the Secretary Zila Parishad for disposing of day to day work and function of the Zila Parishad.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7645 3. Junior Engineer: 21 regularised in Zila Parishad Cadre and peresently working in various Panchayat Samities.

PANCHAYAT SAMITIE CADRE

1. Junior Engineer(Contract)

Presently 166 Junior Engineer are engaged by various Panchayat Samities on contract basis. The duties of responsibilities of Junior Engineer so engaged by PRIs are as under:-

1. Preparation of estimates , execution /supervisions of works. 2. Making entries in MB. 3. Maintenance of all registers allied to works. 4. Reporting of physical and financial progress of Developmental works . 5. Any other related work assigned by the Department, Panchayat Samitie of the Executive Officer.

4. Panchayat Sahayaks(Total posts 2070).(Contract)

1. Panchayats Sahayak is responsible to maintenance of accouts of Gram Panchayat concerned.

2. Maintenance of Panchayat recored including Pariwar Register/ Marriage Register etc.

3. Registration of Birth & Deaths, 4. Issue of copies to applicants, 5. Conduct Gram Panchayat & Gram Sabha meetings and to record proceedings thereof and to send the copies of the proceeding to the concerned person or authority, as the case may be.

6. Assist in prepration of voter lists, 7. Collection of dues of Gram Panchayat, 8. Supervision of works executed by Gram Panchayat 9. To attend grievances of public 10. Issue ration cards, 11. Issued of summons, 12. Look after the assests and property of the Gram Panchayats. 13. Any other duties assigned to him by the authorities of the State Government of by theGram Panchayat from time to time, as the case may be.

7646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

5. Knishat Lekhapal(10 posts) Contract basis

1. Maintenance of Accoutn of the office of Panchayat Samitis. 2. Assits the Accountants. 3. Perform such other functions as assigned by the Executive Officer, Panchayati Samiti.

6. Takniki Sahayaks(commission basis)

Executive Officer, Panchayat Samiti may constitute a group consisting of 2 to 5 Panchayats to be allocated to a Takniki Sahayak(Called Takniki Sahayak circle). Takniki Sahayak will render all such Technical Assistant to Gram Sabha/Gram Panchayats which is required right from the preparation of estimate till the completion of work/scheme, which will include:-

1. Preparation of estimates, execution/supervision of works. 2. Making entries in M.B. 3. Maintenance of all registers. 4. Reporting of physical and financial progress of developmental works. 5. Any other related works assigned by the Department, Panchayat Samiti of the Executive officer.

GRAM PANCHAYAT CADRE

Panchayat Chowkidar(one each in Gram Panchayat)

1. Panchayat Chowkidar is required to inform all members of Gram Panchayats regarding place, date and time of meeting of Gram Sabha and Gram Panchayat.

2. To ensure compliance of orders issued with regard to administrative duties of gram Panchayat within the Gram Sabha area.

3. To effect the service of summons issued in connection with functions assigned to the Gram Panchayat under the provisions of Panchayati Raj Act.

4. To make the sitting arrangement for members of Gram Panchayat on the date of meeting and other days and also carryout all assigned duties.

5. To assist the visiting Govt. officers/ officials in Gram Panchayat in connection with official duties.

6. To clear Panchayat Ghar regularly and look after moveable and immovable roperty of the Panchayats.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7647 7. To report death, birth and marriage in each monthly meetings of the GPVA, if not reported by the concerned families.

8. To deliver the letters of the Panchayat in Block and other offices. 9. Any other duty that may be assigned to him by the Gram Panchayat.

Tailoring Teachers(2865)

Tailoring Teachers will run the Vocational/Tailoring centre for 4 hours every day to impart training of cutting/ tailoring . At the end of the training course Gram Panchayat shall conduct examination.

No. PCH-HB(1)8/77-I-

Govt. of Himachal Pradesh,

Panchayati Raj Department.

All the District Panchayat Officers Himachal Pradesh.

Shimla-9, dated

Subject:- Job Profile of the various staff posted in the filed offices.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of job profile of various staff posted in the field offices as per Annexure-1 & II for information and necessary action.

Yours faithfully, Sd/- Deputy Director.

________

ANNEXURE-I

Duties ad responsibilities of various posts in the field offices

1. District Panchayat officer( one each in District level)

7648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

3. District Panchayat Officer is responsible for discharging the duties of Secretary Zila Parishad under the provision of H.P. Panchayati Raj Act, 1994.

Audit / Inspection wing

1. District Audit Officer(District level)

1. District Audit Officer, posted in the District Panchayat Office is responsible for conducting the Annual Audit of Panchayat Samities as per annual Audit programme.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7649 4. He is responsible to take follow up action on the embezzlement, misappropriation cases raised in the Audit paras of Zila Parishad, Panchayat Samiti(s ) and Gram Panchayats.

5. Forwarding of monthly report of Audit/Inspection staff to DPO and Hqrs. 6. To review the compliance of the audit notes of Gram Panchayats.

2. Auditors

1. The Auditor posted at District level are responsible for conducting the Annual Audit of Gram Panchayats as per annual Audit programme.

2. Auditors are responsible to take follow up action on the embezzlement, misappropriation cases raised in the Audit paras of concerned Gram Panchayats.

3. Assist District Audit officer to conduct the Audit of Panchayat Samities. 4. Other time bound work and important nature of work assigned by District Panchayat officer with the approval of Director.

3. Panchayat Inspector

Duties & responsibilities:

12. To review the different works in the monthly meeting of Panchayat Secretary/ Sahayaks.

13. To prepare the financial report of Gram Panchayats 14. To participate in the Gram Panchayat/Gram Sabha meeting and to provide guidance. 15. All the work pertaining to Election of PRIs.

7650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

16. To executive other works assigned by the department from time to time 17. To ensure computerization of Gram Panchayats and send monthly report.

In addition to above, Panchayat Inspector can be assigned with the work relating to i) Maintenance of records of Panchayat Samiti ii) Writing of proceedings of the meeting of Panchayat Samiti. iii) To prepare the agenda for the meeting. iv) To guide the Panchayat Samiti in accordance with the provision of Panchayati Raj Act and rules.

4. Sub Inspectors(One in each Dev. Block)

1. 75% Inspection of Gram Panchayats. 2. To assist Panchayat Inspector in election work of PRIs. 3. To ensure maintainence the entire record relating to Parivar and other register in Gram Panchayats.

9. To review the different works in the monthly meeting of Panchayat Secretary/ Sahayaks.

Ministerial wing

1. Superintendent Gr-II(District level)

7. Superintendent Grade-II is required to discharge the duties as mentioned in the office manual.

8. Disposing off work relating to departmental proceedings, consolidation of Assets and liability reports, distribution of works, permissions under conduct rules, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7651 9. Time to time guidance to PRIs / subordinate offices with regard to H.P. Panchayati Raj Act, Rule and other schemes/programme being conducted by the department. 10. Maintainence of service book/e-service book officer/ officials, issuance of increment certificates, sanctionining of leave, preparing pension papers.

11. All the court cases. 12. Assist District Panchayat Officer, Chairmain Zila Parishads.

2. Senior Assistant.

4. Deal with the complaints received against the representatives of PRIs and ensuring preliminary/regular enquiry and action under the provision of H.P. Panchahati Raj Act and Rules,against the delinquent office bearers of PRIs for mis-appropriation, embezzlement of funds and misuse of power, found guility of misconduct in the discharge of their duties, on the basis of complaints received and inspection and audit report discloses the same. 5. Court cases pertaining to above work. 6. Maintenance of cash books under various heads of accounts of District Panchayat Office & Zila Parishad.

3. Clerk/ Junior Assistant.

2. Preparation of bill of Grant-in-Aid, pay bill,GPF, Loan and advances to employees,TA,Medical Bill etc. Stock and Store, preparation of contingency bills . 3. Work pertaining to RTI Act, various meetings, progress reports of various schemes/ programme.

7. Diary/Dispatch work and assist senior assistants. 8. Work pertaining to loans for generating Assests etc. provided by Central/State Governement under various schemes/ programmes to PRIs and responsible for proper 7652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

utilization of funds implementation thereof and generating income sources by creating Assets, levy of taxes and imposing fines under the provision of H.P. Panchayati Raj Act and Rules . Re-organization and delimitation of Gram Panchayat.

9. Election work pertaining to Panchayati Raj Institutions. 10. Assist Superintendent Gr-II and senior assistant.

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ANNEXURE-II

VARIOUS STAFF APPOINTED BY PANCHAYTI RAJ INSTITUTIONS

1. Assistant Engineer(Contract)

3. Execute works directly or through JE, if works are assigned to him. 4. Perform such other functions as assigned by the CEO, of Z.P.

2. Junior Engineer(Contract)

The duties of responsibilities of Junior Engineer so engaged by PRIs are as under:-

3. P.A. Zila ParishadContract)

Personal Assistant shall assist the Chairman of Zila Parishad in discharging day to day official business and he shall also assist the Secretary Zila Parishad for disposing of day to day work and function of the Zila Parishad.

4. Panchayat Sahayaks(Contract)

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7653 1. Panchayats Sahayak is responsible to maintenance of accouts of Gram Panchayat concerned.

2. Maintenance of Panchayat recored including Pariwar Register/ Marriage Register etc.

5. Knishat LekhapalContract basis

1. Maintenance of Accoutn of the office of Panchayat Samitis. 2. Assits the Accountants. 3. Perform such other functions as assigned by the Executive Officer, Panchayati Samiti.

6. Takniki Sahayaks(commission basis)

1. Preparation of estimates, execution/supervision of works. 2. Making entries in M.B. 3. Maintenance of all registers. 4. Reporting of physical and financial progress of developmental works.

7654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

5. Any other related works assigned by the Department, Panchayat Samiti of the Executive officer.

7. Panchayat Chowkidar

1. Panchayat Chowkidar is required to inform all members of Gram Panchayats regarding place, date and time of meeting of Gram Sabha and Gram Panchayat.

2. To ensure compliance of orders issued with regard to administrative duties of gram Panchayat within the Gram Sabha area.

3. To effect the service of summons issued in connection with functions assigned to the Gram Panchayat under the provisions of Panchayati Raj Act.

4. To make the sitting arrangement for members of Gram Panchayat on the date of meeting and other days and also carryout all assigned duties.

5. To assist the visiting Govt. officers/ officials in Gram Panchayat in connection with official duties.

6. To clear Panchayat Ghar regularly and look after moveable and immovable roperty of the Panchayats.

7. To report death, birth and marriage in each monthly meetings of the GPVA, if not reported by the concerned families.

8. To deliver the letters of the Panchayat in Block and other offices. 9. Any other duty that may be assigned to him by the Gram Panchayat.

8. Tailoring Teachers

Tailoring Teachers will run the Vocational/Tailoring centre for 4 hours every day to impart training of cutting/tailoring . At the end of the training course Gram Panchayat shall conduct examination.

________

No. PCH-HB(1)8/77-I-

Govt. of Himachal Pradesh,

Panchayati Raj Department.

Principal, Panchayati Raj Trg. Institute, Mashobra and Baijnath.

Shimla-9, dated राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

7655 Subject:- Job Profile of the various staff posted in the filed offices.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of job profile of Principal and Instructors posted in the Institutes for information and necessary action.

Yours faithfully, Sd/- Deputy Director.

_______

Duties and responsibilities of Principal and Instructors.

1. Principal, PRTI:-

2. He is responsible for ensuring timely trainings to the elected representatives of the PRIs with regard to the three tier Panchayati Raj system, provisions of H.P.Panchayati Raj Act, and rule and training with regard to other schemes being implemented by the department.

3. To aware the representatives of PRIs with regard to their role, duties and responsibilities.

5. To organize/arrange various refresher courses/camps relating to RD& PR Department programme.

6. Submit various reports pertaining to training for Directorate. 7. Obtain feedback from the trainees regarding improvement in the functioning of PRIs.

2. Instructors.

1. Instructor act as a faculty member to impart trainings to the elected representatives of the PRIs with regard to the three tier Panchayati Raj system, provisions of 7656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2010/30 अग्रहायण, 1932

H.P.Panchayati Raj Act, and Financial Rules and training with regard to other schemes being implemented by the department.

2 Deliver lecture to aware the representatives of PRIs with regard to their role, duties and responsibilities.

4. Assist Principal,PRTI for discharging his duties viz preparation of training proposal/ projects etc.

5. Any other work assigned by Principal and Director,Panchayati Raj.

——————

No. PCH-HB(1)8/77-I- Govt. of Himachal Pradesh, Panchayati Raj Department.

The Deputy Secretary(AR) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Shimla-9, dated

Subject:- Request for supply the Job Profile of the officer/ officials of the working

under the each Departments/ Boards/ Corporations.

Sir,

I am directed to refer your office letter No. PER(AR)B(15)B(15)1/2009- dated 24th March, 2009 on the subject cited above. The requisite copy of Job Profile in respect of Panchayati Raj Department is enclosed herewith alongwith a floppy.

Yours faithfully, Sd/- Addl.Director-cum-Joint Secretary.

[

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित