Himachal Pradesh Gazette, No. 107, 25 August 2011

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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार 22225555 अगस्त अगस्त अगस्त अगस्त,,,, 2011 2011 2011 2011////3333 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 24th August, 2011

No. Ind-A(A)4-1/96.—In supersession of this Department notification of even no. dated 24.5.2010, regarding allotment/transfer of equity shares of HP State Industrial Development Corporation, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer 56 shares, having value of Rs.100/- each, standing in the name of Shri Baldev Singh Thakur, Ex. Under Secretary (Industries) to the Government of H. P. to Smt. Archana Sharma, IFS, Special Secretary, (Industries) to the Government of HP from the date of assuming the charge of her new assignment.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Inds.). 107-राजपत्र/2011-25-8-2011 (2451)2452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th August, 2011

No. IPH-B (C) 17-4/2008.—In partial modification of this department notification No PW (B) 30(1)5/79 dated 11.07.1980 and PBW (PH)-A (3)-1/92 dated 11.11.1993, the Governor Himachal Pradesh is pleased to amend the Procedure and Rules for the enlistment of Contractors in Irrigation & Public Health Department with immediate effect:-

The existing rule 1 for IPH Contractors shall be substituted as under:-

This category of contractors consist of the following classes:-

(a) Class "A" Qualified to Tender for works up to any amount. (b) Class "B" Qualified to Tender for works up to 1.00 crore (one crore). (c) Class "C" Qualified to Tender for works up to 40 lacs (Forty lacs). (d) Class "D" Qualified to Tender for works up to 10.00 lacs (Ten lacs). Para-5 shall be substituted as under:-

SECURITY DEPOSIT:

(1) The rates for deposit of security amount by contractors will be as under:-

=(i)+7½ % (i) For works costing Rs. 2 lacs = 10% (ii) For works costing between Rs. 2 to 5 lacs (iii) For works costing between Rs. 5 to 50 lacs =(ii)+5 % (iv) For works costing above 50 lacs = (iii) +2½ %

(without any limit) 50% of the security will be returned on completion/handing over of works and remaining security amount will be released after the defect liability period is over. Security amount will also be allowed to be deposited in the shape of National Saving Certificates, Fixed Deposit Receipts and other certificates included in para 22.3 (ii) of the C.P.W.D. Manual. The firm/contractor may deposit one-time lump-sum minimum security amount of Rs. 10.00 lacs with Engineer-in- Chief/Chief Engineer in any of the permissible forms and secure exemption from payment of Security Deposit in individual cases for works located in different parts of the State. This facility would be limited to 3 times the deposited amount in a single/or more works.

(II) Rule 5 (ii) shall be substituted as under:

The firm/contractor can deposit one time minimum lump-sum amount of Rs. 3.00 lacs with Engineer-in-Chief/Chief Engineer, IPH in any of the permissible forms as defined in para below and secure exemption from payment of earnest money in individual cases for works located in different parts of the State at the time of tendering. This facility will be limited to 2 times the deposited amount i.e. 2x3=6 lacs in single/or more tenders. By making one time lump-sum deposit of Rs.3.00 lacs. The contractor will be getting benefit upto Rs. 6.00 lacs in Earnest Money. In case he has already availed of this facility, he may deposit earnest money afresh upto the balance amount upto to the limit it falls short of requirement of the bid after adjusting the limit of Rs. 6 lacs. The firm/contractor shall, however, deposit specific amount of earnest money as per the present practice if the work is awarded to him. In case he fails to do so, the above facility shall be2453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 withdrawn. In order to ensure that the information supplied by the firm/contractor in respect of his balance amount of lump-sum deposit is correct, an affidavit from the contractor regarding number of tenders in which he is participating and total value of their earnest money involved will be obtained and kept in record. In case the contractor gives false information, he will be liable to be blacklisted.

Class-"A" IPH Contractors:

Under Rule-6(a) "Earnest money" shall be substituted as under:-

= (ii) +1% with (i) For works costing upto 15 lacs = 2 % (ii) For works costing between 15 to 50 lacs = (i) +1.5 % (iii) For works costing above 50 lacs maximum limit of Rs. 5.00 lacs Rule 6(b) The figure of "Rs 50,000/-"shall be substituted with "Rs. 1.50 lacs for exemption in one Zone".

Rule 6 (c) The figure & words "Rs 25.00 lakh (Rs. Twenty Five Lakh and 125.00 lakh (one crore & Twenty Five lakh)" shall be substituted with 3 works of 75% of upper limit of tender i.e. Rs. 75.00 lakh each with total works aggregating 5 times upper limit of tender i.e. Rs. 5.00 crore.

Class-"B" IPH Contractors:

(b) The figure of "Rs 25,000/-"shall be substituted with "Rs. 50,000/- .

(c) The figures & words Rs. 7.50 lakh (Rs. Seven Lakh & Fifty Thousand) and Rs.30.00 lakh (Thirty lacs) shall be substituted with 3 works of 75% of upper limit of tender i.e. Rs. 22.50 lakh each with total works aggregating 5 times the upper limit of tender i.e. Rs. 2.00 crore.

(d) The figure & words of Rs.1.00 lakh (Rs. One lac) shall be substituted with Rs. 5.00 lacs (Rs. Five lacs).

Class-"C" IPH Contractors :

(b) The figure of Rs 7,500/- (Seven Thousand & Five Hundred) shall be substituted with Rs. 50,000/- (Fifty Thousand).

(c) The figure of Rs 1.50 lakh (One Lac & Fifty Thousand) & Rs. 10.00 lacs (Rs. Ten Lacs) shall be substituted with 3 works of 75% of upper limit of tender i.e. Rs. 7.50 lakh each, with total works aggregating 5 times the upper limit of tender i.e. Rs. 50 lakh.

Class-"D" IPH Contractors:

(a) Figures & words Rs 2.50 (Two lacs & Fifty Thousand) shall be substituted with Rs. 5.00 (Five lacs).

After Rule 6(d) under class "A" figures & words of Rs. 1000/- (one thousand) shall be substituted with Rs. 2000/- (Two Thousands).

After Rule 6 (d) under Class "B" figures & words Rs. 800/- (Rs. Eight Hundred) shall be substituted with Rs. 1600/- (One Thousand & Six Hundred).

After Rule 6 (d) under Class "C" figures & words Rs. 500/- (Rs. Five Hundred) shall be substituted with Rs. 1000/- (One Thousand).

After Rule 6 (d) under Class "D" figures & words Rs. 200/- (Rs. Two hundred) shall be substituted with Rs. 400/- (Four Hundred).

Renewal Fee:

Renewal fee in Rule 2 (a) shall be substituted as under:-

"The enlistment of contractor/firm will be valid for a period of two financial years, however, the same can be renewed after payment of renewal fee at the rate of 50% of enlistment fee. If renewal is not made after expiry of two financial years, the renewal fee shall be charged equivalent to original fee of enlistment of respective categories for a further period of 6 months failing which fresh enlistment shall have to be obtained by the Contractors".

Cost of Tender document :

Cost of Tender documents fixed vide letter No. Fin (C) B/8/2003 dated 13-10-2004 is revised as under:- 1. Tender documents for works costing upto 10 lacs = Rs. 250/- 2. Tender documents for above 10.00 lacs to 40 lacs = Rs.400/- 3. Tender documents for above 40.00 lacs to 1 crore = Rs.800/- 4. Tender documents for above one crore to 2 crore = Rs.1500/- 5. Tender documents for above 2 crore = Rs.2500/- New Rule 7 shall be added as under:

Criteria for pre-qualification:

Prequalification bids will be invited in financial and technical terms in case of such works which are of specialized nature and require high technical skill or specific machinery/equipment e.g. Major/Minor irrigation/DWSS, Sewerage Treatment Works, Flood Protection Works etc. Apart from this, pre-qualification shall be resorted to in all such projects which cost Rs.2.00 crore and above for assessing financial soundness/capacity of contractors/firms.

A contractor/firm would be considered pre-qualified for a work if he has successfully executed or is executing or has been awarded three works of 1/4th value during the last three years in relevant trade. In case of such firms/contractors who could not succeed in securing job even after this serious participation in tender process during the above period, he may be asked to furnish the details of such work with amount in which he has participated and also furnish his financial capability to execute the intended work. In such case the amount of each work for which he had unsuccessfully quoted, should not be less than 50% of the cost of the work for which he is seeking prequalification.

OR

A contractor/firm would be considered pre-qualified for a work if:-

(i) The bidder must have completed three similar works costing each not less than 60% of the given estimated cost or (ii) The bidder must have completed two similar works costing each not less than 70% of the given estimated cost or (iii) The bidder must have completed one similar work costing not less than 80% of the given estimated cost. (iv) The bidder should satisfy the Engineer-in-Charge that it does not have more than two incomplete works of similar nature as per eligibility criteria of any Government Department/undertaking.

By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-32/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-32/2011 संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-32/2011 संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-32/2011

कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 162011 का विधेयक संख्यांक 162011 का विधेयक संख्यांक 162011 का विधेयक संख्यांक 16 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर

(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।।।।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2222.... धारा'-क का संशोधनधारा'-क का संशोधनधारा'-क का संशोधनधारा'-क का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 6-क में ,-

(क) उपधारा (1) में, "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखें जाएंगे; और (ख) उपधारा (2) में, "पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ती मास की अवधि के लिए मासिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम ऐसे मास के अवसान के तीस दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।2456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 6-क के अधीन, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से ऐसे मास के अवसान से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर मासिक विवरणी प्रस्तुत करना और पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम जमा करना अपेक्षित है । व्यौहारियों और विनिर्माण करने वाले सेक्टर द्वारा पाक्षिक आधार पर प्रवेश कर को जमा करने में आ रही व्यावहारिक कार्यचालन कठिनाईयों को दूर करने के आशय से तथा बेहतर अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों में संशोधन करके प्रवेश कर के संदाय की अवधि को विद्यमान पन्द्रह दिन से बढ़ाकर तीस दिन करने और मासिक विवरणी को दायर करने के लिए विद्यमान पाक्षिक अवधि के स्थान पर एक मास का समय अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया है । ऐसा करने से, व्यौहारियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन देय कर की पूर्ण रकम को जमा करने और विवरणियों को दायर करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मन्त्री । शिमलाः........... तारीख , .................... 2011

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विाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापन

विधेयक न तो किसी प्रकार के कर का उद्‌ग्रहण करने के लिए और न ही उसमें छूट देने के लिए तात्पर्यित है । विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने के पश्चात्‌, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO

LOCAL AREA (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second

Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 6-A.—In section 6-A of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010,-

(a) in sub-section (1), for the figures and word "15 days", the figures and word "30 days" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "fortnightly basis for the period of preceding fortnight", the words and figures "monthly basis for the period of preceding month within 30 days from the expiry of such month" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 6-A of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010, every registered dealer is required to furnish monthly return within 15 days from the expiry of such month and deposit full amount of tax due on fortnightly basis for the period of preceding fortnight. In order to avoid practical operational difficulties of depositing Entry Tax on fortnightly basis being faced by the dealers and manufacturing sector and to ensure better compliance, it has been decided to extend the period of payment of Entry Tax from existing 15 days to 30 days and to allow one month's time instead of existing fortnight for filing of monthly return by amending the relevant provisions of the Act ibid. By doing so, the dealers will get more time to deposit full amount of tax due and to file returns under the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Chief Minister.

Shimla: ........

The..............2011.

_________

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill does not purport either to levy or to exempt any tax. The provisions of the

Bill, after its enactment will be administered by the existing machinery without incurring any

additional expenditure from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 अगस्त, 2011

या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-51/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संख्संख्संख्संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-51/2011 या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-51/2011 या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-51/2011

कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

--------

2011 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों के लिए नियत समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश विधाविधाविधाविधान न न न सभा सभा सभा सभा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा निम्नलिखित रूप निम्नलिखित रूप निम्नलिखित रूप निम्नलिखित रूप में में में में यहयहयहयह भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल अअअअधिनियमित धिनियमित धिनियमित धिनियमित हहहहोः-ोः-ोः-ोः-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ....----(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''पदाभिहित अधिकारी'' से धारा 3 के अधीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस रूप में अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''पात्र व्यक्ति '' से ऐसा व्यक्ति अभिपे्रत है, जो अधिसूचित सेवाओं के लिए पात्र है;

(ग) '' प्रथम अपीलीय प्राधिकारी '' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ङ) ''राजपत्र'' से राजपत्र,हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) ''सेवा का अधिकार '' से धारा 4 के अधीन नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिपे्रत है;

(ज) ''सेवा '' या '' लोक सेवा '' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(झ) ''द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी '' से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप (ञ) ''राज्य सरकार ''से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिपे्रत है;

(ट) '' नियत समय सीमा '' से धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध करवाने या अपीलीय प्राधिकारीओं द्वारा अपील का विनिश्चय करने की अधिकतम समय सीमा अभिप्रेत है; और

(ठ) ''राज्य सूचना आयोग '' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

3333.... राज्य सरकार द्वाराराज्य सरकार द्वाराराज्य सरकार द्वाराराज्य सरकार द्वारा सेवाओंसेवाओंसेवाओंसेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथ , पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीयीयीयीय , पदाभिहित अधिकारियों, प्रथ , पदाभिहित अधिकारियों, प्रथ प्राधिकारी और नियप्राधिकारी और नियप्राधिकारी और नियप्राधिकारी और नियत त त त समयसमयसमयसमय सीमा की अधिसू सीमा की अधिसू सीमा की अधिसू सीमा की अधिसूचनाचनाचनाचना....----राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा अधिसूचित कर सकेगी।

4444. नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकारका अधिकारका अधिकारका अधिकार....----पदाभिहित अधिकारी नियत समय सीमा के नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने भीतर, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा उपलब्ध करवाएगा।

नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना....----(1) नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी द्वारा 5555.... नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होगी और ऐसा आवेदन उस द्वारा सम्यक्‌ रूप से अभिस्वीकृत किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर पदाभिहित अधिकारी, नियतसमय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करवाएगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा और आवेदन को अस्वीकार करने की दशा में कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पदाभिहित अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार से संसूचित करेगा,--

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण; (ii) अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरू़़़़़़़़़़़़द्ध कोई अपील की जा सकेगी ; और (iii) अपीलीय प्राधिकारी की विशिष्टियां।

(4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

6666.... अपीलअपीलअपीलअपील....----(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जिसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यथास्थिति, आवेदन को अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगाः 2460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।

(3) उप धारा (1) के अधीन अपील का, यथास्थिति, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो इसके दाखिल किए जाने की तारीख से कुल पैंत्तालीय दिन की कुल अवधि से अधिक न हो, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, निपटारा किया जाएगा।

(4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को द्वितीय अपील दायर कर सकेगा। 7777.... द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य....----धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विनिश्चिय के द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य विरूद्व द्वितीय अपील विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर पदाभिहित द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को की जा सकेगीः

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अपील को साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ ग्रहण कर सकेगा यदि उसका सामाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से प्रर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(1) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि, जैसी वह विनिर्दिष्ट कर सकेगा, के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगाः

परन्तु सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश के अतिरिक्त, वह धारा 8 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। (2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करते समय वही शक्तियां होगी, जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

(3) किसी भी अपील की कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध का प्रत्याख्यान न्यायोचित था उस पदाभिहित अधिकारी पर होगा जिसने आवेदन का प्रत्याख्यान किया है या नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है।

8 8 8 8.... शास्तिशास्तिशास्तिशास्ति....----(1) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है या उसने पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने में विलम्ब किया हैै, तो वह एक मुश्त शास्ति, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक नहींं होगी, अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस के विरूद्ध शास्ति का कोई आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति से अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम देने का आदेश कर सकेगा, परन्तु ऐसे प्रतिकर की रकम अधिरोपित शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगीः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी पर सेवा को उपलब्ध करवाने मे किए गए विलम्ब के लिए या सेवा उपलब्ध करवाने से इन्कार करने के लिए इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा वैयक्तिक हैसियत में वहन की जाएगी न कि राज्य सरकार के कृत्यकारी के रूप म,ें जब तक कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अन्यथा निदेश न देः2461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 परन्तु यह और कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को सुनने के पश्चात्‌ शास्ति की रकम को पदाभिहित अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) जो सेवा को उपलब्ध करवाने में ऐसे इन्कार या विलम्ब में सहभागी पाए जाते हैं, के बीच प्रभाजित कर सकेगा।

9999.... सद्‌सद्‌सद्‌सद्‌भावपूर्वक की गई काभावपूर्वक की गई काभावपूर्वक की गई काभावपूर्वक की गई कारररर्रर्वार्वार्वावाईईईई के लिए संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए संरक्षण....----इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

10101010.... अधिकारिता का वर्जनअधिकारिता का वर्जनअधिकारिता का वर्जनअधिकारिता का वर्जन....----इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है,उसके सिवाय पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश किसी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

11111111.... नियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्ति....----(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हाें या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों मेें उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलिकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12121212.... कठिनाइयां दूर करने की शक्तिकठिनाइयां दूर करने की शक्तिकठिनाइयां दूर करने की शक्तिकठिनाइयां दूर करने की शक्ति....----यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्व भर में यह स्वीकार्य है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास को बनाए रखने के लिए सुशासन अनिवार्य है। सुशासन में जिन तीन अनिवार्य पहलुओं पर बल दिया गया है वे हैं प्रशासन की पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व। सिटीजन चार्टर, समस्याओं के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन विवाद्यकों का पता लगाने का एक प्रयास है, जिनका नागरिक, लोक सेवा उपलब्ध करवाने वाले विभागों/संगठनों या अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ संव्यवहार करते समय सामना करते हैं। इसलिए, प्रशासन में पारदर्शिता लाने, जिम्मेवारी लेने और उत्तरदायित्व निभाने तथा लोगों को समयबद्ध रीति में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने और विलम्ब की दशा में अधिकारियों को दण्डित करने के आशय से, एक विधान लाने का विनिश्चय किया गया है जो राज्य के लोगों को नियत समय सीमा के भीतर सेवाओं को प्रदान करने का उपबन्ध कर सके। इस विधान का मूल उद्‌देश्य नागरिकों और सेवा प्रदायकों के मध्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है। यह विधान सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को कम करने में भी सहायक रहेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख......................20112462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इससे राजकोष पर मुश्किल से कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञाप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञाप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञाप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनपनपनपन

विधेयक का खण्ड 11 इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE

BILL, 2011

A

BILL

to provide for the delivery of services to the people of the State of Himachal Pradesh within the stipulated time limit and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the services under section 3;

(b) "eligible person" means person who is eligible for the notified services;

(c) "first appellate authority" means an officer who is notified as such under section 3;

(e) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(f) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act ;

(g) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;

(h) "service" or "public service" means any service notified under section 3;

(i) "second appellate authority" means the State Information Commission notified as such under section 3 ;

(j) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(k) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the appellate authorities as notified under section 3 ; and

(l) "State Information Commission" means the State Information Commission constituted under sub-section (1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005. (22 of 2005).

3. Notification of services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits by the State Government.—The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits for the purpose of this Act. 4. Right to obtain service within stipulated time limit.—The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

5. Providing service in stipulated time limit.—(1) Stipulated time limit shall start from the date of receipt of application for notified service by the designated officer or the person subordinate to him authorized to receive such applications and such application shall be duly acknowledged by him.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall, within the stipulated time limit, either provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.

(3) Where a request has been rejected under sub-section (2), the designated officer, shall communicate to the person making the request,—

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and (iii) the particulars of the appellate authority.

(4) If the designated officer does not comply with sub-section (1), then the applicant aggrieved from such non-compliance may appeal to the first appellate authority.

6. Appeal.—(1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit, as the case may be :

Provided that the first appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appellate authority may order the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(3) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total period of forty-five days from the date of filling thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(4) If the designated officer does not comply with the order of providing the service under sub-section (2), then the applicant aggrieved from such non-compliance may file a second appeal to the second appellate authority.

7. Powers and functions of second appellate authority.—A second appeal against the decision under sub- section (2) of section 6 shall lie within sixty days from the date of decision to the second appellate authority:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of sixty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(1) The second appellate authority may order the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal:

Provided that in addition to order to provide service, he may impose penalty under section 8.

(2) The first appellate authority and the second appellate authority shall, while conducting proceedings under this section have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908. (5 of 1908).

(3) In any appeal proceedings, the onus to prove that denial of a request was justified shall be on the designated officer, who denied the request or failed to provide the services within stipulated time limit.

8. Penalty.—(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service or has caused delay in providing such service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees: Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any order of penalty is passed against him.

(2) The second appellate authority may order to give any amount as compensation to the appellant from out of the penalty imposed under this section, but the amount of such compensation shall not exceed the amount of penalty imposed:

Provided that any penalty imposed under this section on the designated officer for delay in providing the service or refusal to provide service shall be borne by such officer in personal capacity but not as a functionary of the State Government unless the second appellate authority directs otherwise:

Provided further that the second appellate authority may, after hearing the designated officer, apportion the amount of penalty amongst designated officer and any other officer(s) as may be found to have contributed to such denial or delay in providing the service.

(3) If the second appellate authority is satisfied that the designated officer has failed to discharge the duties under this Act, without sufficient and reasonable cause, then it may also recommend to the appointing or disciplinary authority of the designated officer that disciplinary action under the applicable service rules be also initiated against such officer.

9. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made there under.

10. Bar of Jurisdicition.—Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by designated officer, first appellate authority or second appellate authority shall not be called in question by any court or before any officer or authority.

11. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive session, and if, before the expiry of the session, in which it is so laid or successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

12. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been recognized world over that good governance is essential for sustainable development, both economic and social. The three essential aspects emphasized in good governance are transparency, accountability and responsiveness of the administration. Citizen Charters are an effort to address these issues by focusing on solving the problems which citizens encounter while dealing with the Departments/Organizations or other Government Agencies providing public services. Thus, in order to bring transparency, accountability and responsiveness of the administration and to provide various services to the people in a time bound manner and in case of delay to hold the officials accountable, it has been decided to bring a legislation which may provide for the delivery of services to the people of the State within stipulated time limit. The basic objective of this legislation is to strengthen the relationship between citizens and service providers. This legislation is also expected to contribute towards reducing allegations of corruption on the part of Government officials responsible for service delivery.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

( PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister.

SHIMLA: The ——————2011.

The provisions of the Bill, if enacted, shall be implemented through existing Government machinery and there will hardly be any additional financial expenditure from the State exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 11 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 अगस्त, 2011

संख्संख्संख्संख्या या या या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-ः वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-ः वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-ः वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-33333333/2011/2011/2011/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 172011 का विधेयक संख्यांक 172011 का विधेयक संख्यांक 172011 का विधेयक संख्यांक 17 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2222.... धारा 4 का संशोधनधारा 4 का संशोधनधारा 4 का संशोधनधारा 4 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) और (ग) में "2,00,000/-" अंकों और चिन्हों के स्थान पर "4,00,000/-" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

3333.... धारा धारा धारा धारा 11114 का संशोधन4 का संशोधन4 का संशोधन4 का संशोधन....----मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु व्यौहारी ऐसा आवेदन विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकेगा । "।

4444.... धारा धारा धारा धारा 28282828 का संशोधन का संशोधन का संशोधन का संशोधन....----मूल अधिनियम की धारा 28 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित्‌ किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के प्रतिदाय के लिए तथा ऐसे प्रतिदाय के लिए पश्चात्‌वर्ती अनुमोदन हेतु आवेदन विहित रीति में इलैक्‌ट्रॉनिकली भी किया जा सकेगा । "।

5555.... नई धारा 56-क का अन्तःस्थापननई धारा 56-क का अन्तःस्थापननई धारा 56-क का अन्तःस्थापननई धारा 56-क का अन्तःस्थापन....----इलैकट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, अंकीय चिह्नक, इलैक्ट्रॉनिक नियमन, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों, सुरक्षित अंकीय चिह्नक और अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहां कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाईन आवेदन करता है तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नक के अधीन करना अपेक्षित होगाः परन्तु जहां ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से ऑन लाईन आवेदन करने के सात दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल बैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलक्ट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न होने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।2468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

ई-रजिस्ट्रीकरण, विवरणियों की ई-फाईलिंग, ई-घोषणा की प्रसुविधा और प्रतिदाय के लिए आवेदन की इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग और उसके प्रतिदाय के अनुमोदन के साथ-साथ इलैक्ट्रॉनिक नियमन, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित अंकीय चिह्नकों और किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार की गई इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्तर्हित क्षेत्रों में बेहतर इलैक्ट्रॉनिक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में उपयुक्त उपबन्ध सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य में लघु और सीमान्त व्यापारियों तथा विनिर्माताओं जैसे कि ढाबे, मिठाई की दुकानें, चाटवाला, पानवाला और इसी प्रकार के अन्य खान-पान स्थापनों की प्रसुविधा के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन विद्यमान कराधेय मात्रा की सीमा को 2,00,000/- से बढ़ाकर 4,00,000/- तक करने का विनिश्चय भी किया गया है । यह उन लघु स्थापनों को कर के दायरे से बाहर रहने में सहायक होगा और विभाग इस वर्ग के व्यापारियों और विनिर्माताओं, जिनकी कराद्येय मात्रा प्रतिवर्ष 4,00,000/- से अधिक हो जाती है, को या तो नियमित व्यौहारियों के रूप में रजिस्ट्रीकृत करके या उन्हें हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 50 के अधीन एक मुश्त स्कीम को अपनाने के लिए प्रेरित करके विनियमित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देयों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) (प्रेम कुमार धूमल) मुख्य मन्त्री । मुख्य मन्त्री । मुख्य मन्त्री । मुख्य मन्त्री । शिमलाः

तारीखः..........., 2011

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विविविविाीय ज्ञापनाीय ज्ञापनाीय ज्ञापनाीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर कर के संग्रहण में कुछ कमी आएगी, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है; तथापि, इस श्रेणी के अन्तर्गत व्यौहारियों का नया रजिस्ट्रीकरण राज्य के कर ढाँचे में बढौतरी हेतु निश्चित रूप से सहायक होगा । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विधमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अन्तवर्लित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें ।

(नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(5)-1/2010)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।2469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT)

BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of

the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (6), in clauses (b) and (c), for the figures and signs "2,00,000/-", the figures and signs "4,00,000/-" shall be substituted.

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a dealer may also make such application electronically in the prescribed manner.".

4. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that an application for refund of input tax credit and subsequent approval for such refund may also be made electronically in the prescribed manner.".

5. Insertion of new section 56-A.—Procedure to maintain records through electronic data system etc.— (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to digital signatures, electronic governance, attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records, secure electronic records, secure digital signatures and digital signature certificates shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who make an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature the said person or dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide better electronic facilities covering areas of e-registration, e-filing of returns, facility of e-declaration and electronic filing of refund application and approval of refund thereof, as well as electronic governance, dispatch of electronic records, secure electronic records, secure digital signatures and electronic communication prepared on any electronic data processing system, it has been decided to incorporate suitable provision in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005. Further, in order to benefit the small and marginal traders and manufacturers such as dhabas, sweet-meat shops, chatwala, panwala and similar other catering establishments in the State, it has been decided to enhance the existing taxable quantum limit from 2,00,000/- to 4,00,000/- under section 4 of the Act ibid. It will help these small establishments to remain outside tax net and the department will be in a better position to regulate the remaining traders and manufacturers of this class whose taxable quantum exceeds 4,00,000/- per annum either by registering them as regular dealers or motivating them to opt for lump-sum scheme under rule 50 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Chief Minister.

Shimla: The———————2011.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of clause 2 of the Bill when enacted may result in some reduction in tax collection, which cannot be quantified, however, the new registration of dealers under this class will certainly help in expanding State's tax base. The provisions of the Bill when enacted will be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

——Nil——

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION

File No.: EXN-F(5) 1/2010

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2011, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-III))))

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अगस्त, 2011

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2010-।।संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2010-।।संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2010-।।संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2010-।।....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध-"I" के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरसंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लाग लाग लाग लागू होनू होनू होनू होनाााा....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों के लिए लागू होंगे :

परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय-समय पर जारी सांख्यिकी सहायक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवृत नहीं रहेगी :

परन्तु यह और कि ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।

2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां....----(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी0ई0आर0 (ए0पी0-सी0) ए निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां (3)-2/99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग (नियुक्ति-III) लिपिक/आशुटंकक/ सांख्यिकी सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती ओैर प्रोन्नति नियम, 2007 का एतदद्वारा उस विस्तार तक, निरसन किया जाता है जहां तक कि ये सांख्यिकी सहायक के पद से संबंधित हैं,

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (कार्मिक)।

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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-"I" हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सहिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सहिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सहिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी सहायक, के पद के लिए सामान्यांख्यिकी सहायक, के पद के लिए सामान्यांख्यिकी सहायक, के पद के लिए सामान्यांख्यिकी सहायक, के पद के लिए सामान्य सीधी भर्ती और सीधी भर्ती और सीधी भर्ती और सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----सांख्यिकी सहायक

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----जैसी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाए।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं। 2472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः ` 10300-34800/- 3800 ग्रेड पे0 II) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः ` 14100/- स्तम्भ संख्या 15-क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5555.... चयन अथवा अचयनचयन अथवा अचयनचयन अथवा अचयनचयन अथवा अचयन....----अचयन पद

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 वर्ष से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिऐ ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर, निगमो तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायो में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नही दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमाें/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए है और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमे पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किए जा सकेंगे।

7777.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षितव्यक्तियों के लिए अपेक्षितव्यक्तियों के लिए अपेक्षितव्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....----क) अनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताःअनिवार्य अर्हताः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी किसी एक विषय सहित वाणिज्य स्नातक या विज्ञान स्नातक/कला स्नातक या इसके समतुल्य।

ख) वांछनीय अर्हताःवांछनीय अर्हताःवांछनीय अर्हताःवांछनीय अर्हताः i) सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण और संकलन करने के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

ii) उपरोक्त विषयों में से किसी एक में उच्चतर अर्हताएं । iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8888.... क्या सीधे भर्ती किए जानेक्या सीधे भर्ती किए जानेक्या सीधे भर्ती किए जानेक्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहितवाले व्यक्तियों के लिए विहितवाले व्यक्तियों के लिए विहितवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंआयु और शैक्षिक अर्हताएंआयु और शैक्षिक अर्हताएंआयु और शैक्षिक अर्हताएं पपपप्रोन्नत ्रोन्नत ्रोन्नत ्रोन्नत व्यक्तियों की दश्व्यक्तियों की दश्व्यक्तियों की दश्व्यक्तियों की दशा मेांा मेांा मेांा में लागू होगी या नहीं लागू होगी या नहीं लागू होगी या नहीं लागू होगी या नहीं....----आयुआयुआयुआयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएं : हाँ, जैसे कि उपरोक्त स्तंभ स्ांख्या 7 में विहित है।2473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होहोहोहो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित करणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति,,,, भर्ती सीधी भर्ती सीधी भर्ती सीधी भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न पदतियोंपदतियोंपदतियोंपदतियों द्वारा भरे जाने वाले पदो कीद्वारा भरे जाने वाले पदो कीद्वारा भरे जाने वाले पदो कीद्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा व ऐसा न होने पर, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियों को प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्ताे द्वारा विनियमित होगा।

11111111.... पपपप्रोन्नति, प्रतिनियुक्त्रिोन्नति, प्रतिनियुक्त्रिोन्नति, प्रतिनियुक्त्रिोन्नति, प्रतिनियुक्ति,,,, स्थानान्तरण की दश् स्थानान्तरण की दश् स्थानान्तरण की दश् स्थानान्तरण की दशा मेांा मेांा मेांा में श्रेणियाश्रेणियाश्रेणियाश्रेणियांंंं (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, , , , स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....----अनवेषकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सम्बद्ध विभागों के लिपिक/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिक संवर्ग वर्ग में से जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो,

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-I....----उपयुर्क्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणत तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओ और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त (1) परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। 2474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी।

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो होगीः परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिाईण्ड आर्मड फोर्स्ािस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....----जैसा सरकार द्वारा समय-समय विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी पर गठित की जाए।

ा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया 13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों मेंपरिस्थितियों मेंपरिस्थितियों मेंपरिस्थितियों में हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश् प्रदेश् प्रदेश् प्रदेश लोक सेवा आयोग से ा लोक सेवा आयोग से ा लोक सेवा आयोग से जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं अपेक्षाएं अपेक्षाएं अपेक्षाएं....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए चयनचयनचयनचयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क15-क15-क15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद परसंविदा नियुक्ति द्वारा पद परसंविदा नियुक्ति द्वारा पद परसंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनो और शर्ताे के अध्यधीन की जाएगी ।2475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन -------- (विभाग का नाम) में सांख्यिकी सहायक संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेपद का हिमाचल प्रदेशशशश अधीनस्थ सेवाएं चय अधीनस्थ सेवाएं चय अधीनस्थ सेवाएं चय अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड केन बोर्ड केन बोर्ड केन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र में आना कार्यक्षेत्र में आना....----विभागाध्यक्ष रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्ध्यिांसंविदात्मक उपलब्ध्यिांसंविदात्मक उपलब्ध्यिांसंविदात्मक उपलब्ध्यिां....----संविदा के आधार पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक को 14100/- रूपए (जो पे बैंड के न्यूनतम़ग्रेड पे के बराबर) की समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 430/-(पद के पे बेंड के न्यूनतम़ ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकियाचयन प्रकियाचयन प्रकियाचयन प्रकिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीेक्षा के आधार पर किया जाएगा स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रूपए की नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रुपये 430/-(पद के पे बेंड के न्यूनतम़ ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे की वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 2476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्धारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर. एस. आर, छुट्‌टी नियम साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दषा में लागू नहीं होगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातीयों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं।

18181818.... शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध

(नियुक्ति प्राधिकारी का ...................................(नियुक्ति प्राधिकारी का सांख्यिकी सहायक पद का नाम सांख्यिकी सहायक पद का नाम सांख्यिकी सहायक पद का नाम सांख्यिकी सहायक पद का नाम और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्यऔर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्यऔर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्यऔर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य................................... (नियुक्ति प्राधिकारी का (नियुक्ति प्राधिकारी का ................................... ...................................

पदनाम) के माध्यम से निष्पादित कपदनाम) के माध्यम से निष्पादित कपदनाम) के माध्यम से निष्पादित कपदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. ......... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश कीे राज्यपाल, के मध्य, ................................ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''''द्वितीय पक्षकार'''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

''''द्वितीय पक्षकार'''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सांख्यिकी सहायक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार सांख्यिकी सहायक के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और...................... ......को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ........................................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त सांख्यिकी सहायक कर्त्तव्य (ड्‌युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।

6. संविदा आधार पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... ..............................................

साक्षियों की उपस्थिति में : 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-II

dated the 20th August, 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th August, 2011

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the post of Statistical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:-

1. Short title, Commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Statistical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh :

Provided that the method of direct recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Statistical Assistant under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

Provided further that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Class-III Services (Clerk/ Stenotypist/Statistical Assistant) Common Recruitment Rules, 2007 notified vide this Department Notification No. Per (AP-C) A (3)-2/99, dated 13.4.2007, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Statistical Assistant.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (I) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (Personnel).

________

Annexure-I Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the posts of Statistical Assistants in various Departments of Himachal Pradesh Government

1. Name of Post.—Statistical Assistants

2. Number of Posts.—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay.—i) Pay scale for regular incumbents: ` 10300-34800/- + ` 3800/- Grade Pay ii) Emoluments for Contract appointees: ` 14100/- as per detail given in Col.- 15-A

5. Whether Selection Post or Non- Selection Post.—Non Selection.

6. Age for Direct Recruitment.— Between 18 years and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—B.Com or B. Sc/B.A. with Economics/Mathematics/Statistics as one of the subjects or its equivalent from recognized University.

DESIRABLE QUALIFICATION.—(i) At least 3 years experience in the field of collection compilation of statistical data.

(ii) Higher qualifications in any of the above subjects.

(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : N.A. Educational Qualifications : Yes, as prescribed in Col. No. 7 above.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Col. No. 10: Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Investigators possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade, if any , failing which from amongst the Common Clerical cadre of Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. Explanation-I.— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of2482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 seniority hereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission OR other recruiting authority as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a)Under this policy the Statistical Assistant in Department of (Name of the Department) H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB.—The Head of the Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Statistical Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `14100 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 430 (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Head of the Department (Designation of the appointing authority) H. P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPSSSB from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 14100 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `430 (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16 Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

18. Power to Relax.— Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_________

ANNUEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Statistical Assistant (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through...............(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this...............day of..............in the year............Between Sh./Smt..............S/o/D/o Shri.......................... R/o............Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through.............(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Statistical Assistant (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Statistical Assistant (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of...........and ending on the day of ............... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on............. And information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `14100/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Statistical Assistant will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Statistical Assistant. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Statistical Assistant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Statistical Assistant appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)2486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित