Himachal Pradesh Gazette, No. 111, 30 August 2011

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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलवारंगलवारंगलवारंगलवार 30303030 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त,,,, 2011 2011 2011 2011////8888 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विसंख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विसंख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विसंख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विध्ध्ध्धेयक/1-43ोयक/1-43ोयक/1-43ोयक/1-43/2011/2011/2011/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत दि इन्‌स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्टस्‌ ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा। 111-राजपत्र/2011-30-8-2011 (2567)2568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 2011201120112011 का विधेयक संख्यांक 21 का विधेयक संख्यांक 21 का विधेयक संख्यांक 21 का विधेयक संख्यांक 21 दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011 (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक । 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 है । (2) यह 17 जून, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्रबन्ध बोर्ड'' से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''परिसर (कैम्पस)'' से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) ''दूरवर्ती शिक्षा'' से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है ;

(ङ) ''फीस'' से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''शासी निकाय'' से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) ''उच्चतर शिक्षा'' से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (ट) ''परिसर बाह्‌य अध्ययन केन्द्र (ऑफ कैम्पस स्टडी सेन्टर)'' से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर ( कैम्पस ) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनियमन निकाय'' से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) ''धारा'' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) ''प्रायोजक निकाय'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसकी समनुषंगी सोसाइटी की ब्रांच प्लॉट नंबर 5, शिक्षा कुंज, गांव कालूझण्डा, डाकघर मन्धाला, वाया बरोटीवाला, बद्‌दी, जिला सोलन अभिप्रेत है ;

(थ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) ''छात्र'' से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्र्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) ''अध्ययन केन्द्र'' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) ''शिक्षक'' से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और (फ) ''विश्वविद्यालय'' से दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, कालू झण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है । 3333.... विश्वविद्यालय के उद्देश्यविश्वविद्यालय के उद्देश्यविश्वविद्यालय के उद्देश्यविश्वविद्यालय के उद्देश्य....----विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ।

4444.... निगमननिगमननिगमननिगमन....----(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5555.... विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यविश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यविश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यविश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य....----(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना; (iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियोेंेंेंं को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना; (viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना; (xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देष्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना; (xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विष्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, (अनुशासनों) में एकीकृत पाठ्‌यक्र्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6666.... विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का स्ववित्तपोषित होनाका स्ववित्तपोषित होनाका स्ववित्तपोषित होनाका स्ववित्तपोषित होना....----विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7777.... सम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होना....----विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8888.... विन्यास निधिविन्यास निधिविन्यास निधिविन्यास निधि....----(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9999.... साधारण निधिसाधारण निधिसाधारण निधिसाधारण निधि....----विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और2573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10101010.... साधारण निधि का उपयोजनसाधारण निधि का उपयोजनसाधारण निधि का उपयोजनसाधारण निधि का उपयोजन....----साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी....----विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- 11111111.... विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12121212.... कुलाधिपतिकुलाधिपतिकुलाधिपतिकुलाधिपति....----(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना; (ख) कुलपति को नियुक्त करना; (ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13131313.... कुलपतिकुलपतिकुलपतिकुलपति....----(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगाः

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके2575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14141414.... रजिस्ट्राररजिस्ट्राररजिस्ट्राररजिस्ट्रार....----(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15151515.... मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारीमुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारीमुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारीमुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी....----(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16161616.... अन्य अधिकारीअन्य अधिकारीअन्य अधिकारीअन्य अधिकारी....----(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों । (2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17171717.... विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के प्राधिकरणके प्राधिकरणके प्राधिकरणके प्राधिकरण....----विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18181818.... शासी निकायशासी निकायशासी निकायशासी निकाय....----(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति;

2576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (ख) कुलपति; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे; (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19191919.... प्रबन्ध बोर्डप्रबन्ध बोर्डप्रबन्ध बोर्डप्रबन्ध बोर्ड....----(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति; (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और (घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति; (2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20202020.... विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌....----(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।2577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 21212121.... अन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरण....----विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22222222.... निरर्हताएंनिरर्हताएंनिरर्हताएंनिरर्हताएं....----कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23232323.... रिक्तियों से रिक्तियों से रिक्तियों से रिक्तियों से विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण याके किसी भी प्राधिकरण याके किसी भी प्राधिकरण याके किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होनाहोनाहोनाहोना....----विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24242424.... आकस्मिक रिक्तियों का भरा जानाआकस्मिक रिक्तियों का भरा जानाआकस्मिक रिक्तियों का भरा जानाआकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना....----यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25252525.... समितियांसमितियांसमितियांसमितियां....----((((1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 26262626.... प्रथम परिनियमप्रथम परिनियमप्रथम परिनियमप्रथम परिनियम....----(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27272727.... पश्चातवर्ती परिनियमपश्चातवर्ती परिनियमपश्चातवर्ती परिनियमपश्चातवर्ती परिनियम....----(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक2579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28282828.... प्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेश....----(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।2580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 29292929.... पश्चातवर्ती अध्यादेशपश्चातवर्ती अध्यादेशपश्चातवर्ती अध्यादेशपश्चातवर्ती अध्यादेश....----(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30303030.... विनियमविनियमविनियमविनियम....----विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31313131.... प्रवेशप्रवेशप्रवेशप्रवेश....----(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32323232.... फीस संरचनाफीस संरचनाफीस संरचनाफीस संरचना....----(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।2581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी । 33333333.... परीक्षाएंपरीक्षाएंपरीक्षाएंपरीक्षाएं....----प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------"परीक्षाओं की अनुसूची" स,े प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

34343434.... परिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणा....----(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है।

35353535.... दीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोह....----विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36363636.... विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का प्रत्यायनका प्रत्यायनका प्रत्यायनका प्रत्यायन....----विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य 2582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37373737.... विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरणअनुसरणअनुसरणअनुसरण....----इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38383838.... वार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्ट....----(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39393939.... वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा....----(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

40404040.... सरकार की सरकार की सरकार की सरकार की विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियांका निरीक्षण करने की शक्तियांका निरीक्षण करने की शक्तियांका निरीक्षण करने की शक्तियां....----(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी । (2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41414141.... प्रायोजक निकाय द्वारा प्रायोजक निकाय द्वारा प्रायोजक निकाय द्वारा प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का विघटनका विघटनका विघटनका विघटन....----(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42424242.... कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियांकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियांकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियांकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां....----(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी । 2584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43434343.... नियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्ति....----(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और(ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44444444.... कठिनाईयां दूकठिनाईयां दूकठिनाईयां दूकठिनाईयां दूर करने की शक्तिर करने की शक्तिर करने की शक्तिर करने की शक्ति....----(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

45454545.... 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति....----((((1) दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2011 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।2585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 उद्देश्उद्देश्उद्देश्उद्देश्यों और कारणों का कथनयों और कारणों का कथनयों और कारणों का कथनयों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है । प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है। देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही है । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसकी समनुषंगी सोसाइटी की ब्रांच प्लॉट नंबर 5, शिक्षा कुंज, गांव कालूझण्डा, डाकघर मन्धाला, वाया बरोटीवाला, बद्‌दी, जिला सोलन ने भी राज्य में दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से भी प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने बारे एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 17 जुलाई, 2008 को "आशय पत्र" जारी कर दिया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया था, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए, अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था । अतः महामहिम, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 2), तारीख 13.06.2011 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17.06.2011 को प्रकाशित किया गया था। अब, यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को इस उपान्तरण सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है कि विधेयक के खण्ड 8 के उप खण्ड (1) में, प्रायोजक निकाय द्वारा स्थापित की जाने वाली तथा सरकार के पास गिरवी रखी जाने वाली विन्यास निधि तीन करोड़ रूपए के बजाए पांच करोड़ रुपए होगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्(ईश्(ईश्(ईश्वर दास धीमान)वर दास धीमान)वर दास धीमान)वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री ।प्रभारी मन्त्री ।प्रभारी मन्त्री ।प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख___________,20112586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2011

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA

UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY )

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on 17th day of June, 2011.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,-2587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus/study centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means the Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad registered under the Societies Registration Act, 1860 and its subsidiary branch of society at Plot No. 5, Education Hub, Village Kalu Jhanda,2588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 Post Office, Mandhala, Via Barotiwala, Baddi, District Solan registered in Himachal Pradesh;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Kallujhanda (Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Kallujhanda(Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: -

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services; (iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes; (viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges; (xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.— (1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.; (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Chancellor; (ii) the Vice-Chancellor; (iii) the Registrar; (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.— (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record; (b) to appoint the Vice-Chancellor; (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.— (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.— (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other Officers.— (1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:-

(i) the Governing Body; (ii) the Board of Management; (iii) the Academic Council; and (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:-

(a) the Chancellor; (b) the Vice-Chancellor; (c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor; (e) two persons, nominated by the Government; and (f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Body of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.— (1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualification.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.— (1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The Subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) creation of new authorities of the University;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.— (1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.— (1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee Structure.— (1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within three months, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,- (a) sufficient for generating-

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation. — 'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.— (1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual Report.— (1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

39. Annnual accounts and audiit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government. 40. Powers of the Government to inspect the University.— (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution ofthe University by the sponsoring body.— (1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.— (1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub- section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence; (c) requisitioning any public record from any court or office; and (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2011 and savings.—(1) The Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2011 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges and Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. The Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad registered under the Societies Registration Act, 1860 and its subsidiary branch of society at Plot No. 5, Education Hub, Village Kalu Jhanda, Post Office, Mandhala, Via Barotiwala, Baddi, District Solan registered in Himachal Pradesh, had also submitted a proposal to establish a private University namely, "the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 17th July, 2008.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it was decided to bring a legislation which may provide for establishment, incorporation and regulation of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh in the State for higher education.

Since the Legislative Assembly was not in session and due to urgency of the matter, it was decided to promulgate an Ordinance. As such, the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2011(Ordinance No. 2 of 2011) was promulgated by Her Excellency the Governor in exercise of the powers conferred under article 213(1) of the Constitution of India on 13.06.2011 which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 17.06.2011. Now, this Bill seeks to replace the said Ordinance with modification that in sub-clause (1) of clause 8 of the Bill, the Endowment Fund to be established by the sponsoring body and pledged to the Government shall be five crore rupees instead of three crore rupees.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

( ISHWAR DASS DHIMAN ) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2011.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seeks to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinances of the University respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-45/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-45/2011 संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-45/2011 संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-45/2011

कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 222011 का विधेयक संख्यांक 222011 का विधेयक संख्यांक 222011 का विधेयक संख्यांक 22 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संंशोधन विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संंशोधन विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संंशोधन विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संंशोधन विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएंँ कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संशोधन अधिनियम, 2011 है ।

2222.... धारा 5-क का संशोधनधारा 5-क का संशोधनधारा 5-क का संशोधनधारा 5-क का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5-क की उप धारा (2) में, ''आवेदन'' शब्द के पश्चात्‌ ''या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रानिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 3333.... धारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधनधारा 6 का संशोधन....----मूल अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में, ''जमा करेगा'' शब्दों से पूर्व ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4444. धारा 6-क का संशोधनधारा 6-क का संशोधनधारा 6-क का संशोधनधारा 6-क का संशोधन....----मूल अधिनियम की धारा 6-क में, ''उपबन्ध कर सकेगी'' शब्दों से पूर्व ''या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

5555.... धारा 6-घ का अन्तःस्थापनधारा 6-घ का अन्तःस्थापनधारा 6-घ का अन्तःस्थापनधारा 6-घ का अन्तःस्थापन....----मूल अधिनियम की धारा 6-ग के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-- 2606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 ''6-घ इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से सम्बन्धित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नंक के अधीन करना अपेक्षित होगा :

परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से, ऑन लाइन आवेदन करने के सात दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉंनिकली किए गए आवेदन की सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉंपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा।

(4) व्यौहारी जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी(योें) को इलैक्ट्रॉनिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिह्नंक लगाकर अधिप्रमाणित करेगाः

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी(यों) को किसी अंकीय चिन्ह को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यौहारी से, ऐसी विवरणी (यों) को दायर करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से सम्यक्‌ रूप से मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली दायर की गई विवरणी(यों) की सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है तो, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, वह इस अधिनियम के अधीन देय और उसके द्वारा संदेय विलास-वस्तु कर की रकम के डेढ़ गुणा से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदेय करने के लिए दायी होगा ।''।

6666.... धारा धारा धारा धारा 8 का संशोधन8 का संशोधन8 का संशोधन8 का संशोधन....----मूल अधिनियम की धारा 8 में, ''उपआबकारी और कराधान आयुक्त को'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7777.... धारा 12 का संशोधनधारा 12 का संशोधनधारा 12 का संशोधनधारा 12 का संशोधन....----मूल अधिनियम की धारा 12 में, ''सूचना की तामील'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।2607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 उद्‌देश्यों और कारणों का कथन उद्‌देश्यों और कारणों का कथन उद्‌देश्यों और कारणों का कथन उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँं कर अधिनियम, 1979 के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होटल और आवास गृह के स्वत्वधारियों को कर की ई-विवरणियों और ई-संदाय को दायर करने की प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। नए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तःस्थापन द्वारा ऐसे स्वत्वधारियों और कर संग्रहण करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्तरानीक में भी कमी आएगी और इसके पश्चात्‌ वे बैंकों और कार्यालय काऊँटरों पर लाईन में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे । इस नई प्रसुविधा के, राज्य में स्वामीे-सौहर्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाने में दूरगामी प्रभाव होंगे । इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री । शिमला : तारीख............................................, 2011

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-- शून्य--

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Bill No. 22 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING

HOUSES) AMENDMENT BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries ( in Hotels and Lodging Houses)

Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, (hereinafter referred to as the " principal Act"), in sub- section (2), after the words "an application", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "shall deposit", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

4. Amendment of section 6-A.—In section 6–A of the principal Act, after the words "may make", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

5. Insertion of new section 6-D.—After section 6-C of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"6-D. Procedure to maintain records, through electronic data system etc.- (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who makes an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person or dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed2609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The dealer who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically, shall authenticate the same by affixing his digital signatures :

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within fifteen days of the last date for filing of such return(s). If such dealer fails to do so, he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum not exceeding one and a half times of the amount of luxury tax due and payable by him under this Act, after affording him a reasonable opportunity of being heard.

6. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after the words "Deputy Excise and Taxation Commissioner", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

7. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act, after the words "may be served", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide the facility of filing of e- returns and e-payment of tax to the proprietors of the Hotels and Lodging Houses liable to pay tax under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries ( in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, it has been decided to make suitable amendments in the Act ibid. With the insertion of new proposed provisions, the interface between such proprietors and tax collecting agencies will be reduced and henceforth they will not be forced to stand in queue at the Banks and office counters. The new facility will go a long way in providing owners friendly environment in the State. This has necessitated amendments in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

SHIMLA: The…………...., 2011.

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 अगस्त, 2011

ः वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-46/2011/2011/2011/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संख्या संख्या संख्या संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-46 ः वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-46 ः वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-46

कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 232011 का विधेयक संख्यांक 232011 का विधेयक संख्यांक 232011 का विधेयक संख्यांक 23 हिमाचल प्रदेश मनोनंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मनोनंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मनोनंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 हिमाचल प्रदेश मनोनंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।।।।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2222.... धारा 2 का सधारा 2 का सधारा 2 का सधारा 2 का संशोधनंशोधनंशोधनंशोधन....----हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 2 के खण्ड (क-v) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(क-vi)"डी.टी.एच(डायरेक्ट टू होम)" से कनेक्शन धारक के आवासिक या गैर-आवासिक स्थान पर, संदाय पर, प्रदर्शन अथवा पारेषण हेतु प्रसारण केन्द्र, उपग्रहों, एनकॉडर्ज, मल्टीप्लायर्ज, मोडलेटर्ज और डी.टी.एच. प्रापकों से युक्त वैयक्तिक डिश एंटीना और सैट-टॉप-वाक्स सहित उपग्रह कार्यक्रमों के प्रापण की प्रणाली अभिप्रेत है ; " ।2612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 उद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथनउद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन (शुल्क) अधिनियम, 1968 के विद्यमान उपबन्ध कर के उद्‌ग्रहण के प्रयोजन के लिए डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम) सेवा उपलब्ध करवाने वालों को अपने दायरे के अन्तर्गत नहीं लाते हैं । वर्तमान में लगभग 1,40,000 डी.टी.एच. कनेक्‌शन हैं और ऐसे कनेक्शनों पर मासिक प्रभार, प्रयुक्त किए गए चैनलों की संख्या पर निर्भर करते हुए 130/- रुपए से 200/- रुपए के बीच है । डी.टी.एच. प्रसारण एक छोटे डिश एन्टीना और सेट-टॉप-बॉक्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके आवासीय या व्यापारिक स्थानों पर प्रत्यक्षतः मिलता है । डिजिटिल रहते हुए पिक्चर की गुणवता उच्च स्तर की है और इसमें स्टीरियोफोनिक ध्वनि रहती है और यहां तक कि धरती का दूरस्थ स्थान भी इससे जुड़ सकता है । यह भी पाया गया है कि कुछ बड़ी कम्पनियों ने पहले ही डी.टी.एच. से युक्त एल.सी.डी., टैलीविजन और कन्वैशनल टैलीविजन का बाजारीकरण प्रारम्भ कर दिया है और आने वाले वर्षों में इसके बहुत अधिक व्यापक होने की सम्भावना है । इस प्रकार राज्य के राजस्व हित में यह आवश्यक समझा गया है कि इन डी.टी.एच. सेवा उपलब्ध करवाने वालों को पूर्वोक्त अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए । अतः अब "डी.टी.एच.(डायरेक्ट टू होम)" अभिव्यक्ति (पद) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के अधीन परिभाषित करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देयों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुम(प्रेम कुम(प्रेम कुम(प्रेम कुमार धूमल) ार धूमल) ार धूमल) ार धूमल)

मुख्य मन्त्री । शिमलाः

तारीखः.................., 2011

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विाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापनविाीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग 2.90 करोड़ रूपए की आय होने की संभावना है । विधेयक के उपबन्ध विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इस प्रकार कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(16)-3/99)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।2613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH ENTERTAINMENTS DUTY

(AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second

Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act 1968, after clause (a-v), the following new clause shall be inserted, namely:-

''(a-vi) "DTH(Direct to Home)" means a system of reception of satellite programmes with personal dish antenna and Set-Top-Box consisting of broadcasting center, satellites, encoders, multipleyers, modulators and DTH receivers for exhibition or transmission at a residential or non-residential place of a connection holder on payment;".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing provisions of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 does not cover the DTH (Direct to Home) service providers for the purpose of levy of tax. At present there are about 1,40,000/- number of DTH connections and the monthly charges on such connections ranges from Rs. 130/- to Rs. 200/- depending upon the number of channels to be used. The DTH transmission is received directly by the consumers at their residential or business places through a small Dish Antenna and a Set-Top-Box. The quality of picture being digital is of high standard and offer stereophonic sound, and it can connect even the remotest point on the earth. It has also been observed that some of the big companies have already started marketing of DTH enabled LCD televisions and conventional televisions and the field is expected to expand manifold in the years to come. Thus, it has been considered essential in the revenue interest of the State that these DTH service providers should be brought under the ambit of the Act ibid. Now, therefore, it has been decided to define the expression "DTH (Direct to Home)" under section 2 of the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister.

Shimla:

The……………2011

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FINANCIAL MEMORANDUM

Clame 2 of the Bill when enacted is expected to generate approximately Rs. 2.90 crores per annum to the State Exchequer. The provisions of the Bill will be implemented through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—-NIL—

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(File No. EXN-F(16)-3/99)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Bill, 2011 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-47/2011....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-47/2011 संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-47/2011 संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-47/2011

कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वाहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2011 का विधेयक संख्यांक 24 हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2011विधेयक, 2011विधेयक, 2011विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में )

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर ) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नाम नाम नाम नाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर)कराधान संशोधन अधिनियम, 2011 है ।

2222.... धारा 4-क का संशोधनधारा 4-क का संशोधनधारा 4-क का संशोधनधारा 4-क का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर ) कराधान अधिनियम,1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 4-क की उपधारा (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात्‌ :-

"(3-क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को, विहित रीति में जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पांच दिन के भीतर प्रत्येक मास ट्रेज़री चालान सहित विवरणी देनी होगी ।

(3-ख) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति यदि प्रर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3-क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसे पांच हज़ार रुपए से अनधिक की राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने का निदेश देगा । 2616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (3-ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्‌वर्ती तारीख से, जिसको कि व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात्‌ डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा ।''।

3333.... नई धारा 6-क का अतःस्थापननई धारा 6-क का अतःस्थापननई धारा 6-क का अतःस्थापननई धारा 6-क का अतःस्थापन....----मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"6-क. इलैक्ट्रांंंंंंंंंंंंंंंंंॅनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से संबधित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रुप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रुप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना,संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविद्यिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रुप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नंक के अधीन करना अपेक्षित होगाः परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो उक्त व्यक्ति से, ऑन लाइन आवेदन करने के सात दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉंनिकली किए गए आवेदन की सम्यक्‌ रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉंपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) व्यक्ति जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी(योें) को इलैक्ट्रॉनिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिह्नंक लगाकर अधिप्रमाणित करेगाः

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी(यों) को किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति से, ऐसी विवरणी(यों) को दायर करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से सम्यक्‌ रुप से मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली दायर की गई विवरणी(यों) की सम्यक्‌ रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो वह पांच हज़ार से अनधिक राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।''।2617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर ) कराधान अधिनियम,1999 के अधीन कर के संदाय के लिए दायी यान्त्रिक यान के प्रभारी व्यक्ति को कर की ई-विवरणियों और ई-संदाय को दायर करने की प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । नए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तःस्थापन द्वारा यान्त्रिक यान के ऐसे प्रभारी व्यक्ति और कर संग्रहण करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्तरानीक में भी कमी आएगी और इसके पश्चात वे बैंकों और कार्यालय काँऊटरों पर लाईन में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे । इस नई प्रसुविधा के, राज्य में कर दाताओं को सौहर्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाने में दूरगामी प्रभाव होंगे । इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल) मुख्यमंत्री । शिमला तारीख.....................2011.

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे ।

प्रत्यायोजित विधान सम्प्रत्यायोजित विधान सम्प्रत्यायोजित विधान सम्प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनबन्धी ज्ञापनबन्धी ज्ञापनबन्धी ज्ञापन

-- शून्य--

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Bill No. 24 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD)

AMENDMENT BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road)

Act, 1999(Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 4-A.—(1) In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3-a) Such person as specified in sub-section(1) shall in the prescribed manner furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Officer -Incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him alongwith the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub-section (1), fails without sufficient clause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues." .

3. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"6-A. Procedure to maintain records through electronic data system etc.—(1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the2619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person who makes an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The person who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically shall authenticate the same by affixing his digital signatures:

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said person shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within fifteen days of the last date for filing of such return(s). If such person fails to do so, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.".

In order to provide the facility of filing of e- returns and e-payment of tax to the person-in- charge of the mechanical vehicle liable to pay tax under the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, it has been decided to make suitable amendments in the Act ibid. With the insertion of new proposed provisions, the interface between such person-in-charge of the mechanical vehicle and tax collecting agencies will be reduced and such person-in-charge of the mechanical vehicle henceforth will not be forced to stand in queue at the Banks and office counters. The new facility will go a long way in providing such tax payers friendly environment in the State. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Prem Kumar Dhumal) Chief Minister.

Shimla :

The…………2011

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-4संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-4संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-4संख्या : वि0 स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-44444/20/20/20/2011111111....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

___________

2011 का विधेयक संख्यांक 252011 का विधेयक संख्यांक 252011 का विधेयक संख्यांक 252011 का विधेयक संख्यांक 25 हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुकहिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुकहिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुकहिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण)र् ी और अधिहरण)र् ी और अधिहरण)र् ी और अधिहरण) विधेयक, 2011विधेयक, 2011विधेयक, 2011विधेयक, 2011

(विधानसभा मे पुरःस्थापित रूप में )

अपराधों की कतिपय श्रेणी के शीघ्र विचारण और अंतर्वलित सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण के लिए विशेष न्यायालायों के गठन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक ।

हिमाचल प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 (ग) के अर्थ के अंतर्गत लोकपद धारित करने वाले कुछ व्यक्तियों और कुछ लोक सेवकों के मध्य भ्रष्टाचार बोधगम्य है;

और, सरकार को ऐसी रिर्पोटें और अभिकथन प्राप्त हुए हैं और इसके पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि इनमें से कुछ में वास्तविकता हो सकती है और ऐसे कुछ व्यक्तियों ने, जिन्होंने लोक पद धारित किए हैं या धारित कर रहें हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अर्थ के अतंर्गत लोक सेवक हैं, भ्रष्ट साधनों को अपानाकर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपात में अत्याधिक सम्पत्ति संचित की है;

और, ऐसे भ्रष्ट आचरण में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अनुचित साधनों से प्राप्त परिसम्पत्तियों का लाभ उठाने के लिए अनुज्ञात न किया जाए तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसी परिसम्पत्तियां जो अधिहृत की जाएं और उन्हें जनहित मे लोक प्रयोजन के लाभकारी प्रयोग हेतु उपयोग हुआ है, सरकार की बाध्यता है । 2622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 और, विद्यमान विधिक विरचना, उन अभियोजनों से उत्पन्न हुए विचारणों के शीघ्र समापन के लिए अपर्याप्त जान पड़ती है जिससे कि उपर्युक्त अपराधियों का विचारण अधिकतम शीघ्रता से किया जा सके तथा संसदीय लोक तन्त्र और भारत के संविधान के द्वारा या अधीन सृजित संस्थानों के दक्ष संचालन के लिए लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरणों को रोकने के लिए प्रभावी रोकथाम की अनिवार्यता है।

और, उक्त प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता वाले विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाए और कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव करने भी समीचीन हाेंगे जिनके माध्यम से विचारण किए जाने वाले व्यक्तियों के दोषी होने या निर्दोष होने के अंिन्तम अवधारण में परिहार्य देरी को ऋजु विचारण के अधिकार के साथ हस्तक्षेप किए बिना, निरस्त कर दिया जाए और भ्रष्टाचार के इस ग्रहण को समाप्त करने के लिए अंतरिम प्रकृति के प्रभावी रोकथाम के उपाय किए जाएं ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) अधिनियम, 2011 है ।

2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----इस अध्निियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से, धारा 10 के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा कर कोई न्यायिक अधिकारी अभिपे्रत है और जो सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है या रहा है;

(ख) ''संहिता'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है;

(ग) ''किसी अपराध के सम्बन्ध में घोषणा'' से धारा 5 के अधीन की गई घोषणा अभिप्रेत है;

(घ) ''अपराध'' से आपराधिक अवचार का अपराध अभिप्रेत है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के लागू होने को, या तो स्वतन्त्र रूप से या उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अथवा भारतीय दण्ड सहिंता के किसी उपबन्ध के साथ सयोंजन से, आकृश्ट करता है;

(ङ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है; और

(च) उन शब्दों और पदाें के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नही हैं किन्तु संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में या उक्त अधिनियम में उनके हैं।

विशेष न्यायालयों की स्थापना....----(1) राज्य सरकार अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए 3333.... विशेष न्यायालयों की स्थापना विशेष न्यायालयों की स्थापना विशेष न्यायालयों की स्थापना राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उतने न्यायालय अभिहित करेगी जितने विशेष न्यायालय होने के लिए समुचित समझे जाएं ।

(2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले न्यायाधीश द्वारा की जाएगी ।

(3) विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्देशन के लिए कोई भी व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो।2623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान....----विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगा और ऐसे 4444.... विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान मामलों का विचारण करेगा जो इसके समक्ष संस्थित किए जाएं ।

5555.... इस अधिनियम के अधीन निपटाए जाने वाले मामलों की घोषणा इस अधिनियम के अधीन निपटाए जाने वाले मामलों की घोषणा....----(1) यदि राज्य सरकार की यह इस अधिनियम के अधीन निपटाए जाने वाले मामलों की घोषणा इस अधिनियम के अधीन निपटाए जाने वाले मामलों की घोषणा राय है कि किसी अपराध के किए जाने का प्रथमदृश्टया साक्ष्य है, जो किसी, व्यक्ति द्वारा किया गया अधिकथित है, जिसने लोक पद धारित किया है या धारण कर रहा है और जो हिमाचल प्रदेश राज्य में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय, 1988 की धारा 2 (ग) के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है या रह चुका है, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में उस प्रभाव की घोषणा करेगी ।

(2) उप धारा (1) के अधीन की गई घोषणा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी ।

(3) संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा के पश्चात्‌, अपराध के सम्बन्ध मेें कोई भी अभियोजन विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से सम्बन्धित है जिसके बारे में पहले ही अभियोजन संस्थित हो चुका है और उससे सम्बन्धित कार्यवाहियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अधीन विशेष न्यायालय सेे भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है, तो ऐसी कार्यवाहियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी ।

6666.... विशेष न्यायालयों की अधिकारिता विशेष न्यायालयों की अधिकारिता....----किसी विशेष न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति, जिसके विशेष न्यायालयों की अधिकारिता विशेष न्यायालयों की अधिकारिता द्वारा किसी ऐसे अपराध का किया जाना अधिकथित है, का विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसके सम्बन्ध में चाहे कर्ता षड़यन्त्रकारी या दुष्प्रेरक के रूप में, धारा 5 के अधीन घोषणा की गई है और उन सभी पर संहिता के अनुसार एक ही विचारण में संयुक्त रूप से विचारण किया जाएगा ।

7777.... विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तिविशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तिविशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तिविशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति....----(1) विशेष न्यायालय, ऐसे मामलों के विचारण में, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाए संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के साथ असंगत न हो, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होगें और उक्त उपबन्धों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे ।

(3) विशेष न्यायालय, स्वयं द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति पर, अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध है, के दण्ड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकेगा ।

8888.... विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलविशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलविशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलविशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील....----(1) विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश की अपील, तथ्यों और विधि दोनों पर, केवल हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में ही होगी । (2) उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाए विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश पर कोई अपील या पुनरीक्षण किसी न्यायालय में नहीं होगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, प्रस्तुत की जाएगीः

परन्तु यदि उच्च न्यायालय, का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्त्ता के पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा । 2624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 विशेष न्यायालय विचारण स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं....----(1) विशेष न्यायालय किसी भी 9999.... विशेष न्यायालय विचारण स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं विशेष न्यायालय विचारण स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं विशेष न्यायालय विचारण स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं प्रयोजन हेतु, तब तक किसी विचारण का स्थगन नहीं करेगा, जब तक कि उसकी राय में, ऐसा स्थगन, न्याय के हित में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आवश्यक न हो ।

(2) विशेष न्यायालय, मामले के विचारण का, उसके संस्थित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।

(3) धारा 3 के अधीन नियुक्त पीठासीन न्यायाधीश, अपने पूर्वाधिकारी या पूर्वाधिकारियों द्वारा अभिलिखित या अपने पूर्वाधिकारी या पूर्वाधिकारियों द्वारा भागतः अभिलिखित और भागतः स्वयं अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा ।

10101010.... सम्पत्ति की कुर्की हेतु आवेदनसम्पत्ति की कुर्की हेतु आवेदनसम्पत्ति की कुर्की हेतु आवेदनसम्पत्ति की कुर्की हेतु आवेदन....----(1) जहां राज्य सरकार के पास, प्रथमदृश्टया साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति, जिसने लोक पद धारण किया है या धारण कर रहा है या जो लोक सेवक रहा है, ने अपराध किया है, तो राज्य सरकार, चाहे विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, लोक अभियोजक को, इस अधिनियम के अधीन धन और अन्य सम्पत्ति, जिस के सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह विश्वास है कि उसे उक्त व्यक्ति ने अपराध करके प्राप्त किया है, की कुर्की करने हेतु, प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन-

(क) के साथ एक या एक से अधिक शपथपत्र, दिए जाएंगे, जिसमें (जिनमें) उन आधारों, जिन पर यह विश्वास आधारित है कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है और धन की राशि तथा अन्य सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का, जिसके बारे में यह विश्वास है कि उनको अपराध करके प्राप्त किया गया है, का विवरण दिया जाएगा ।

(ख) में किसी ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति की तत्समय अवस्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई जानकारी, भी अन्तर्विष्ट होगी और इस संदर्भ में सुसंगत समझी गई अन्य विशिष्टियां, यदि आवश्यक हों, दी जाएंगी ।

11111111.... कुर्की के लिए नोटिसकुर्की के लिए नोटिसकुर्की के लिए नोटिसकुर्की के लिए नोटिस....----(1) इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रभावित व्यक्ति' कहा गया है) पर एक नोटिस की तामील करेगा; और उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि, जो साधारणतया तीस दिन से कम नहीं होगी, के भीतर उसकी आय, उपार्जन या परिसम्पतियों जिनमें या जिनके द्वारा उसने ऐसा धन या सम्पाि अर्जित की है के स्त्रोतों को उपदर्शित करने, साक्ष्य जिस पर वह विश्वास करता है तथा अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियां उपदर्शित करने और कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि क्यों न ऐसा समस्त या अन्य धन या सम्पाि अथवा दोनों को अपराध करके अर्जित की गई घोषित किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा कुर्क किया जाए ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दिया गया नोटिस, किसी धन या सम्पाि या दोनों को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित किया गया विनिर्दिष्ट करता है वहां, ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी नोटिस की एक प्रति की तामील की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलेख (रिकार्ड) पर लाए गए साक्ष्य, सूचना और विशिष्टयों के खण्डन के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में अवसर दिया जाएगा :

परन्तु ऐसा खण्डन, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध की अवधारणा और न्याय निर्णय हेतु विचारण तक सीमित रहेगा ।2625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 12121212.... कतिपय मामलों में सम्पत्ति की कुर्कीकतिपय मामलों में सम्पत्ति की कुर्कीकतिपय मामलों में सम्पत्ति की कुर्कीकतिपय मामलों में सम्पत्ति की कुर्की....----(1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 11 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तथा उसके समक्ष उपलब्ध तथ्यों (मैटिरयलज) पर विचार करने के पश्चात्‌ तथा प्रभावित व्यक्ति (और यदि प्रभावित व्यक्ति ने नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पाि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित की है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ आदेश द्वारा, निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन, परिसम्पाियां या सम्पाि अवैध रूप से अर्जित की गई है ।

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट कुछ धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध करके अर्जित किए गए है परन्तु विनिर्दिष्ट धन या सम्पाि या दोनों की पहचान करने में समर्थ नहीं है, तब प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन, या सम्पाि या दोनों, जो उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, अपराध करके अर्जित की गई है, को विनिर्दिष्ट करेगा और तद्‌नुसार, उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा ।

(3) जहां प्राधिकृत अधिकारी, इस धारा के अधीन इस प्रभाव का कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन, परिसम्पाियां या सम्पाि या वे समस्त, अपराध करके अर्जित किए गए हैं तो वह यह घोषणा करेगा कि ऐसा धन या वे सम्पाि या दोनों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, अपराध से सम्बद्ध विचारण के लम्बित होने के दौरान राज्य सरकार से संलग्न रहेगें ।

(4) इस अधिनियम के अधीन, धन या सम्पाि या दोनों की कुर्की हेतु प्रत्येक कार्यवाही, का धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन पारित कुर्की का आदेश, धारा 15 के अधीन अपील में पारित आदेश, यदि कोई है, के अध्यधीन, अन्तिम होगा और किसी भी अन्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा ।

13131313.... सम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्ति का अधिहरण का अधिहरण का अधिहरण का अधिहरण....----(1) जहां विचारण न्यायालय में, किसी व्यक्ति के विरूद्व अपराध सिद्ध हो जाता है वहां प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के कारण बताओ नोटिस की तामील करेगा कि क्यों न समस्त या ऐसी कुछ सम्पाियों का अधिहरण राज्य सरकार को कर दिया जाए । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया नोटिस, किसी सम्पाि को, सम्बन्धी सहित ऐसे व्यक्ति की ओर से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित किया गया विनिर्दिष्ट करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी नोटिस की एक प्रति की तामील की जाएगी ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध तथ्य (मैटिरयलज), पर विचार करने के पश्चात्‌ तथा प्रभावित व्यक्ति (और यदि प्रभावित व्यक्ति ने नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई सम्पाि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित की है, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ और कारण बताओ नोटिस के ऐसे उार की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर समस्त विल्लंगमों से मुक्त ऐसी सम्पाि का राज्य सरकार को अधिहरण करने का लिखित में आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन, किसी कम्पनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिकृत होता है (होते हैं), तब कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 या कम्पनी के सगंम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, तत्काल राज्य सरकार को ऐसे शेयर (रों) के अतंरिती के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी।

(5) इस अधिनियम के अधीन धन या सम्पाि या दोनों के अधिहरण हेतु प्रत्येक कार्यवाही का, उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा। (6) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, धारा 15 के अधीन अपील में पारित आदेश, यदि कोई है, के अध्यधीन, अन्तिम होगा और किसी भी अन्य न्यायालय में प्रश्नगत नही होगाः 2626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 परन्तु यदि अधिहृत सम्पाि का बाजार मुल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया है, तब सम्पाि अधिहृत नहीं की जाएगी ।

14141414.... कतिपय मामलों में अंतरण का अकृत और शून्य होनाकतिपय मामलों में अंतरण का अकृत और शून्य होनाकतिपय मामलों में अंतरण का अकृत और शून्य होनाकतिपय मामलों में अंतरण का अकृत और शून्य होना....----जहां इस अधिनियम की धारा 11 और 13 के अधीन, नोटिस जारी किए जाने के पश्चात्‌, उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पाि या दोनों को किसी भी ढंग से अन्तरित किया गया है, ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा, और तत्पश्चात, यदि ऐसा धन या सम्पाि या दोनों, राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन कुर्क या अधिहृत किए जाते है, तब, ऐसे धन या सम्पाि या दोनों का अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।

15151515.... अपीलअपीलअपीलअपील....----(1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, उस तारीख से जिसको वह आदेश पारित किया गया था, तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन की गई किसी अपील पर, ऐसे पक्षकारों को, जैसे यह उचित समझे, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे । (3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत कोई अपील, इसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अद्यिमानतः छह मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी, और किसी अपील में पारित रोक आदेश, यदि कोई हो, अपील के निपटारे की विहित अवधि से परे प्रवर्तन में नहीं रहेगा ।

16161616.... कब्जा लेने की शक्तिकब्जा लेने की शक्तिकब्जा लेने की शक्तिकब्जा लेने की शक्ति....----(1) जहां इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अधिहृृत की गई है, वहां सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या सम्पत्ति या दोनों है, उनका कब्जा सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करेगा; परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर और इस बात का समाधान होने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति में निवास कर रहा है, तो वह उसे, वहां से तुरन्त बेदखल करने के बजाए, राज्य सरकार को बाजार किराए के संदाय पर, विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी सीमित अवधि के लिए, इसका अधिभोग करने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा तथा तत्पश्चात्‌ ऐसा व्यक्ति सम्पति का खाली कब्जा परिदत्त करेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, सहायता करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा अध्यपेक्षित कर सकेगा तथा ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करना ऐसे पुलिस अधिकारी का बाध्यकर कर्तव्य होगा ।

17171717.... कतिपय मामलों में धन या सम्पत्ति का प्रतिदायकतिपय मामलों में धन या सम्पत्ति का प्रतिदायकतिपय मामलों में धन या सम्पत्ति का प्रतिदायकतिपय मामलों में धन या सम्पत्ति का प्रतिदाय....----जहां किसी प्रभावित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है या इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन किया गया कुर्की या अधिहरण का कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति को धन या सम्पत्ति या दोनों वापस किए जाएगें और यदि किसी कारणवश सम्पत्ति वापस करना सभंव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार कुर्क किए गए या अधिहृत किए गए धन सहित उसके मूल्य को, उस पर, यथास्थिति, कुर्की या अधिहरण की तारीख से संगणित, 6 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, करके संदत्त किया जाएगाः

परन्तु धन या सम्पत्ति या दोनों की वापसी ऐसी शर्तों के अध्यधीन हो सकेगी, जैसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के अन्यसंक्रामण की बाबत उच्च न्यायालय के समक्ष दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील लम्बित2627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 रहने तक, जैसे प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे आदेश पारित करने हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात्‌ अवधारित करे, राज्य द्वारा किसी आवेदन पर, अधिरोपित की जा सकेगी ।

18181818.... विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना....----इस अधिनियम के विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना अधीन जारी या तामील की गई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित किया गया कोई आदेश, यदि ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति इस प्रकार वर्णित वर्णन से पहचान लिए जाने योग्य है, तो उसमें वर्णित सम्पत्ति या व्यक्ति के वर्णन में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

19191919.... अन्य कार्यवाहियों का वर्जनअन्य कार्यवाहियों का वर्जनअन्य कार्यवाहियों का वर्जनअन्य कार्यवाहियों का वर्जन....----इस अधिनियम की धारा 8 और 15 में यथा उपबंधित के सिवाए, और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के अधीन कुर्की किए जाने या अधिहृत किए जाने हेतु आदेशित किसी धन या सम्पत्ति या दोनों की बावत किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अनुरक्षणीय नहीं होगी ।

20202020.... सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षणसद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण....----इस अधिनियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी ।

21212121.... नियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्ति....----(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम, यदि कोई हाें, जैसे यह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, बना सकेगी। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि, उस सत्र में जिसमें वे इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं नियमों में उपांतरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नही होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलिकरण उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22222222.... धारा 3 के अधीन अधिसूचाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना धारा 3 के अधीन अधिसूचाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना....----इस अधिनियम धारा 3 के अधीन अधिसूचाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना धारा 3 के अधीन अधिसूचाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना और धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, उनके जारी करने या घोषित करने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

23232323.... अध्यारोही प्रभावअध्यारोही प्रभावअध्यारोही प्रभावअध्यारोही प्रभाव....----भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध किसी असंगति की दशा में, अभिभावी होगें ।2628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

ऐसी रिर्पोटें और अभिकथन है कि लोक पद धारण करने वाले कुछ व्यक्तियों ने और जो लोक सेवक हैं, ने भ्रष्ट साधनों को अपनाकर, अत्यधिक सम्पत्ति, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की अपेक्षा अननुपातिक है, अर्जित कर ली है और ऐसा विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि इनमें से कुछ में वास्तविकता हो सकती है । ऐसे भ्रष्ट आचरणों में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करना और यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि इस प्रकार गलत ढंग से प्राप्त किया गया धन और सम्पत्ति कुर्क और अद्यिहृत हो तथा इसे लोक हित में लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए । इसके अतिरिक्त ऐसा पाया गया है कि विद्यमान विधिक ढांचा, लोक पदों पर भ्रष्ट आचरणों को नियंत्रित करने के लिए, ऐसे लोक सेवकों और लोक पद धारित करने वाले व्यक्तियों के समयबद्ध रीति में विचारण के लिए अपर्याप्त है । इसलिए ऐसी विशेष विधि लाने का विनिश्चय किया गया जो विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के साथ-साथ लोक पदों को धारण करने वाले ऐसे व्यक्तियों या लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट आचरणों को अपनाकर संचित किए गए धन और सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण हेतु उपबन्ध करें। विधान, अपराधों के कतिपय वर्गों के शीघ्र विचारण और गलत ढंग से प्राप्त की गई सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने के लिए प्रस्ताव करता है। जिला और सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की पंक्ति के हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, जिनके पास इस रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश होंगे। इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय, विचारण को एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेेंगे तथा विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरूद्व अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी । विधान, यह भी प्रस्ताव करता है कि यदि राज्य सरकार प्रथमदृष्टया आश्वस्त है कि किसी लोक सेवक ने अपराध करके धन और सम्पत्ति संचित की है, तो विशेष न्यायालय को, संबन्धित लोक सेवक की सम्पत्ति की कुर्की हेतु, विशेष न्यायालय द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक, आवेदन किया जा सकेगा । यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल)(प्रेम कुमार धूमल) शिमलाः मुख्य मन्त्री। तारीख..................2011

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वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में, सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करने का उपबन्ध करता है। इस प्रकार विधेयक के उपबंध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 21 इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्योजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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Bill No. 25 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH SPECIAL COURTS (ATTACHMENT AND

CONFISCATION OF PROPERTY) BILL, 2011

A

BILL

to provide for the constitution of Special Courts for the speedy trial of certain class of

offences and for attachment and confiscation of the properties involved and for matters connected

therewith or incidental thereto.

WHEREAS, corruption is perceived to be amongst some persons holding public offices and some public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Himachal Pradesh;

AND, WHEREAS, the Government receives such reports and allegations and has sufficient reasons to believe that some of these may have substance and that some such persons, who have held or are holding public offices and are public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988, have accumulated vast property, disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means;

AND, WHEREAS, it is obligation of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and to ensure that they are not allowed to enjoy the fruit of their ill gotten assets and also to ensure that such assets are confiscated and put to fruitful use for public purpose in public interest;

AND, WHEREAS, the existing legal framework is perceived to be inadequate to bring the trials arising out of those prosecutions to a speedy termination so that the aforesaid offenders should be tried with utmost despatch, and effective deterrence to curb corrupt practices on the part of public servants is imperative for the efficient functioning of a parliamentary democracy and the institutions created by or under the Constitution of India;

AND, WHEREAS, it is necessary for the said purpose to designate Special Courts to be presided over by the Judicial Officers and it is also expedient to make some procedural changes whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or innocence, of the persons to be tried, is eliminated without interfering with the right to a fair trial and to take effective deterrent measures of an interim nature to curb the menace of corruption.

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BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Special Courts (Attachment and Confiscation of Property) Act, 2011.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "authorised officer" means any Judicial Officer belonging to Himachal Pradesh Higher Judicial Service and who is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the Himachal Pradesh High Court for the purpose of section 10;

(b) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973;

(c) "declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section 5;

(d) "offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of clause (e) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act,1988 either independently or in combination with any other provision of the said Act or any of the provision of Indian Penal Code;

(e) "Special Court" means a Special Court established under section 3; and

(f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Prevention of Corruption Act,1988, shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the said Act.

3. Establishment of Special Courts.—(1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offences, by notification published in the Official Gazette, designate as many Courts as considered adequate to be the Special Courts.

(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Himachal Pradesh High Court. (3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Himachal Pradesh Higher Judicial Service and is or has been a Sessions Judge or Additional Sessions Judge, at least for the period of 3 years.

4. Cognizance of cases by Special Court.—A Special Court shall take cognizance of offence and try such cases as are instituted before it.

5. Declaration of cases to be dealt with under this Act.— (1) If the State Government is of the opinion that there is prima-facie evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988, in the State of Himachal Pradesh, the State Government shall make a declaration to that effect in every such case.

(2) The declaration made under sub-section(1) shall not be called in question in any court.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code or any other law for the time being in force, after declaration is made under sub-section (1), any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.

(4) Where any declaration made under sub- section (1) relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a court other than Special Court under the Prevention of Corruption Act 1988, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.

6. Jurisdiction of Special Courts.—A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal conspirator or abettor and all of them shall be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code.

7. Procedure and powers of Special Courts.— (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and the Prevention of Corruption Act, 1988 shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the person conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorised by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

8. Appeal against orders of Special Court.—(1) An appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court only to the High Court of Himachal Pradesh both on facts and law.

(2) Save as provided under sub-section(1), no appeal or revision shall lie in any Court from any judgment, sentence or order of a Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of sixty days from the date of judgment of a Special Court:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period.

9. Special Court not bound to adjourn a trial.— (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice and for reasons to be recorded in writing.

(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institution.

(3) A Presiding Judge appointed under section 3 may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by him.

10. Application for attachment of property.— (1) Where the State Government, on the basis of prima-facie evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and or has been a public servant, has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorise the Public Prosecutor for making an application to the authorised officer for attachment under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by commission of the offence.

(2) An application under sub-section (1)—

(a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by commission of the offence; and

(b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.

11. Notice for Attachment.—(1) Upon receipt of an application made under section 10 of this Act, the authorised officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereinafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by commission of the offence and be attached by the State Government.

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the authorised officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the Special Court:

Provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the Special Court under this Act.

12. Attachment of property in certain cases.—(1) The authorised officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 11 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money, assets or property in question have been acquired illegally.

(2) Where the authorised officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by commission of the offence, but is not able to identify specifically such money or property or both, then it shall be lawful for the authorised officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by commission of the offence and record a finding accordingly, under sub-section (1). (3) Where the authorised officer records a finding under this section to the effect that any money, assets or property or all of them have been acquired by commission of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand attached to the State Government during the pendency of the trial relating to offence.

(4) Every proceeding for attachment of money or property or both, under this Act, shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub- section(1) of section 11.

(5) The order of attachment passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 15, be final and shall not be called in question in any Court of law.

13. Confiscation of property.—(1) Where the commission of offence is proved against any person in the trial court, the authorised officer shall, serve a notice upon such person of not less than fifteen days to show cause as to why all or any of such properties should not be confiscated to the State Government.

(2) Where a notice issued under sub-section(1) specifies any property as being held on behalf of such person including a relative by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) The authorised officer may , after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under sub-section(1) and the materials available before it , and after giving to the person affected(and in case the person affected holds any property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, and within fifteen days from the date of receipt of such reply to the show cause notice, pass an order in writing confiscating such property to the State Government free from all encumbrances.

(4) Where any share(s) in a Company stand confiscated to the State Government under this Act, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956 or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share(s).

(5) Every proceeding for confiscation of money or property or both, under this Act, shall be disposed of within a period of one month from the date of service of the notice under sub- section(1).

(6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 15, be final and shall not be called in question in any Court of law:

Provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the authorised officer, the property shall not be confiscated.

14. Transfer to be null and void in certain cases.—Where after the issue of a notice under section 11 or 13 of this Act, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act, be void, and if such money or property or both are subsequently attached or confiscated by the State Government under section 12 or 13 of this Act, as the case may be, then the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void.

15. Appeal.— (1) Any person aggrieved by any order of the authorised officer under this Act may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.

(2) Upon any appeal preferred under this section the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal.

16. Power to take possession.—(1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the concerned authorised officer shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or2634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorised officer or to any person duly authorised by him in this behalf, within thirty days of the service of the order; provided that the authorised officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit him to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the authorised officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the authorised officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section (1), requisition the service of any police officer to assist and it shall be the bounden duty of such police officer to comply with such requisition.

17. Refund of money or property in certain cases.—Where the person affected is acquitted by the Special Court or an order of attachment or confiscation made under section 12 or 13 of this Act is modified or annulled by the High Court in appeal , the money or property or both shall be returned to such person and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so attached or confiscated with interest at the rate of six percent per annum thereon, calculated from the date of attachment or confiscation, as the case may be:

Provided that return of money or property or both may be subject to such conditions as may be imposed by the authorised officer on an application by the State, regarding alienation of such property pending appeal against acquittal before the High Court, as the authorised officer may determine after recording the reasons for passing such order.

18. Notice or order not to be invalid for error in description.—No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act, shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned.

19. Bar to other proceedings.—Save as provided in sections 8 and 15 of this Act, and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be attached or confiscated under section 12 or 13 of this Act.

20. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

21. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that rule should not be made, the rule shall2635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

22. Notification under section 3 and declaration under section 5 to be laid.—Every notification issued under sub-section (1) of section 3 and every declaration made under sub- section (1) of section 5 of this Act shall be laid, as soon as may be after they are made, before the State Legislature.

23. Overriding effect.—Notwithstanding anything contained in the Prevention of Corruption Act, 1988 or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail in case of any inconsistency.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

There are reports and allegations that some persons holding public offices and who are public servants, have acquired vast property, disproportionate to their known source of income by resorting to corrupt means and there are sufficient reasons to believe that some of these may have substance. It is the duty of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and ensure that such ill gotten money and property is attached and confiscated and put to use for public purposes in public interest. Further, it is felt that the existing legal frame work is inadequate to try such public servants and persons holding public offices in a time bound frame work so as to curb corrupt practices in public offices. As such, it has been decided to bring a special law which may provide for speedy trial of such offences by the Special Courts and for attachment and confiscation of the money and property accumulated by resorting to corrupt practices by such persons holding public offices and public servants. The legislation proposes for constitution of Special Courts for quick trial of certain categories of offences and attachment and confiscation of ill gotten properties. The members of Himachal Pradesh Higher Judicial Service of the rank of District and Sessions Judge or Additional District and Sessions Judge, with at least three years of experience shall be presiding Judge of such Courts. Further, the Special Courts shall endeavour to dispose of the trial within the period of one year and appeal against the orders of the Special Court shall lie to the High Court. The legislation further proposes that if the State Government is convinced prima facie that a public servant has amassed wealth and properties by committing the offence, an application may be made to the Special Court for attachment of the properties of the concerned public servant till the final disposal of the case by the Special Court.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL) Chief Minister.

SHIMLA: The .............., 2011

___________________________________2636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 FINANCIAL MEMORANDUM Clause 3 of the Bill provides interalia to designate the Courts of Sessions Judge and Additional Sessions Judges in the State, as Special Courts. As such, the provisions of the Bill, if enacted, will be implemented through existing Government machinery and there shall be no additional expenditure from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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ा ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेश्श्श्श ग्यारहवीं विधान सभा ा ग्यारहवीं विधान सभा ा ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 30 अगस्त, 2011

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008....----हिमाचल प्रदेश विधान सभा 30 अगस्त, 2011 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla– 171004, the 30th August, 2011

No. V.S.- Legn.-Pre /1-21/2008.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 30th August, 2011.

By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित