Himachal Pradesh Gazette, No. 148, 21 October 2011

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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार 21212121 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////29292929 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-22/2011-लेजसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-22/2011-लेजसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-22/2011-लेजसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-22/2011-लेज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2011 को अनुमोदित दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 43 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)। 148-राजपत्र/2011-21-10-2011 (3581)3582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (स्थापना और विनियमन) (स्थापना और विनियमन) (स्थापना और विनियमन) दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2011, 2011, 2011, 2011

धाराओं का क्रम

धाराऐं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. परिभाषाएं । 3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य । 4. निगमन। 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य । 6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना । 7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना। 8. विन्यास निधि । 9. साधारण निधि । 10. साधारण निधि का उपयोजन । 11. विश्वविद्यालय के अधिकारी । 12. कुलाधिपति । 13. कुलपति । 14. रजिस्ट्रार। 15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी । 16. अन्य अधिकारी । 17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण । 18. शासी निकाय । 19. प्रबन्ध बोर्ड । 20. विद्या परिषद्‌ । 21. अन्य प्राधिकरण । 22. निरर्हताएं । 23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना । 25. समितियां । 26. प्रथम परिनियम । 27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम । 28. प्रथम अध्यादेश । 29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश । 30. विनियम । 31. प्रवेश । 32. फीस संरचना । 33. परीक्षाएं । 34. परिणामों की घोषणा । 35. दीक्षांत समारोह । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन । 37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण ।

38. वार्षिक रिपोर्ट । 39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां । 41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन । 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां । 43. नियम बनाने की शक्ति । 44. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति । 45. 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ ।3583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 2011 का अधिनियम2011 का अधिनियम2011 का अधिनियम2011 का अधिनियम संख्यांक संख्यांक संख्यांक संख्यांक 43434343 दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम(स्थापना और विनियमन) अधिनियम(स्थापना और विनियमन) अधिनियम(स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011, 2011, 2011, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख सत्रह अक्तूबर, 2011 को यथा अनुमोदित)

उच्चतर शिक्षा के लिए दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम। 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 है । (2) यह 17 जून, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्रबन्ध बोर्ड'' से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''परिसर (कैम्पस)'' से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) ''दूरवर्ती शिक्षा'' से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है ;

(ङ) ''फीस'' से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''शासी निकाय'' से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) ''उच्चतर शिक्षा'' से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''परिसर बाह्‌य अध्ययन केन्द्र (ऑफ कैम्पस स्टडी सेन्टर)'' से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर ( कैम्पस ) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनियमन निकाय'' से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) ''धारा'' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) ''प्रायोजक निकाय'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसकी समनुषंगी सोसाइटी की ब्रांच प्लॉट नंबर 5, शिक्षा कुंज, गांव कालूझण्डा, डाकघर मन्धाला, वाया बरोटीवाला, बद्‌दी, जिला सोलन अभिप्रेत है ;

(थ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) ''छात्र'' से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) ''अध्ययन केन्द्र'' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) ''शिक्षक'' से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और (फ) ''विश्वविद्यालय'' से दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, कालू झण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है । 3333.... विश्वविद्यालय के उद्देश्यविश्वविद्यालय के उद्देश्यविश्वविद्यालय के उद्देश्यविश्वविद्यालय के उद्देश्य....----विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ।

4444.... निगमननिगमननिगमननिगमन....----(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5555.... विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यविश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यविश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्यविश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य....----(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना; (iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियोेंेंेंं को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना; (xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना; (xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना; (xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, (अनुशासनों) में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त3587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6666.... विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषितविश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषितविश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषितविश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित....----विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7777.... सम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होनासम्बद्धता की शक्ति का न होना....----विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8888.... विन्यास निधिविन्यास निधिविन्यास निधिविन्यास निधि....----(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9999.... साधारण निधिसाधारण निधिसाधारण निधिसाधारण निधि....----विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10101010.... साधारण निधि का उपसाधारण निधि का उपसाधारण निधि का उपसाधारण निधि का उपयोजनयोजनयोजनयोजन....----साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

3588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

11111111.... विश्वविद्यालय के अधिकारी-विश्वविद्यालय के अधिकारी-विश्वविद्यालय के अधिकारी-विश्वविद्यालय के अधिकारी-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12121212.... कुलाधिपतिकुलाधिपतिकुलाधिपतिकुलाधिपति....----(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।3589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना; (ख) कुलपति को नियुक्त करना; (ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13131313.... कुलपतिकुलपतिकुलपतिकुलपति....----(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगाः

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः 3590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14141414.... रजिस्ट्राररजिस्ट्राररजिस्ट्राररजिस्ट्रार....----(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15151515.... मुख्य वित्त्मुख्य वित्त्मुख्य वित्त्मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ा तथा लेखा अधिकारी....----(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति ा तथा लेखा अधिकारी ा तथा लेखा अधिकारी और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16161616.... अन्य अधिकारीअन्य अधिकारीअन्य अधिकारीअन्य अधिकारी....----(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण....----विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :- 17171717.... विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

(i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18181818.... शासी निकायशासी निकायशासी निकायशासी निकाय....----(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे; (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19191919.... प्रबन्ध बोर्डप्रबन्ध बोर्डप्रबन्ध बोर्डप्रबन्ध बोर्ड....----(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति; (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और (घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति; (2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20202020.... विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌विद्या परिषद्‌....----(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 21212121.... अन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरणअन्य प्राधिकरण....----विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22222222.... निरर्हताएंनिरर्हताएंनिरर्हताएंनिरर्हताएं....----कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या 3592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23232323.... रिक्तियों से विश्रिक्तियों से विश्रिक्तियों से विश्रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होनाहोनाहोनाहोना....----विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24242424.... आकस्मिक रिक्तियों का भाराआकस्मिक रिक्तियों का भाराआकस्मिक रिक्तियों का भाराआकस्मिक रिक्तियों का भारा जानाजानाजानाजाना....----यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25252525.... समितियांसमितियांसमितियांसमितियां....----(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 26262626.... प्रथम परिनियमप्रथम परिनियमप्रथम परिनियमप्रथम परिनियम....----(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।3593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27272727.... पश्चात्‌वर्ती परिनियमपश्चात्‌वर्ती परिनियमपश्चात्‌वर्ती परिनियमपश्चात्‌वर्ती परिनियम....----(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28282828.... प्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेशप्रथम अध्यादेश....----(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

3594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश....----(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ 29292929.... पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30303030.... विनियमविनियमविनियमविनियम....----विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31313131.... प्रवेशप्रवेशप्रवेशप्रवेश....----(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32323232.... फीस संरचनाफीस संरचनाफीस संरचनाफीस संरचना....----(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33333333.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

3596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------"परीक्षाओं की अनुसूची" स,े प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

34343434.... परिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणापरिणामों की घोषणा....----(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है।

35353535.... दीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोहदीक्षांत समारोह....----विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36363636.... विश्वविद्यालय का प्रत्यायनविश्वविद्यालय का प्रत्यायनविश्वविद्यालय का प्रत्यायनविश्वविद्यालय का प्रत्यायन....----विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का 37373737.... विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरणअनुसरणअनुसरणअनुसरण....----इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38383838.... वार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्टवार्षिक रिपोर्ट....----(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39393939.... वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षावार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा....----(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।3597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां....----(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान 40404040.... सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी । (2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41414141.... प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन....----(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42424242.... कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियांकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियांकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियांकतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां....----(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे। 3598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और (घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43434343.... नियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्तिनियम बनाने की शक्ति....----(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और(ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में3599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44444444.... कठिनाईयां दूर करने की शक्तिकठिनाईयां दूर करने की शक्तिकठिनाईयां दूर करने की शक्तिकठिनाईयां दूर करने की शक्ति....----(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष, उसके इस प्रकार किए जाने के प्ष्चात्‌, यथाषक्यषीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

45454545.... 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां....----(1) दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां 2011 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्ािापना और विनियमन) अध्यादेश, 2011 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA

UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. The objects of the University. 4. Incorporation. 5. Powers and functions of the University. 6. University to be self-financed. 7. No power of affiliation. 8. Endowment Fund. 9. General Fund. 10. Application of General Fund. 11. Officers of the University. 12. The Chancellor. 13. The Vice-Chancellor. 14. The Registrar. 15. The Chief Finance and Accounts Officer. 16. Other officers. 17. Authorities of the University. 18. The Governing Body.

19. The Board of Management. 20. The Academic Council. 21. Other authorities. 22. Disqualifications.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.

24. Filling of casual vacancies. 25. Committees. 26. The first statutes. 27. The subsequent statutes. 28. The first ordinances. 29. The subsequent ordinances. 30. Regulations. 31. Admissions. 32. Fee structure.

33. Examinations. 34. Declaration of results. 35. Convocation. 36. Accreditation of the University. 37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies. 38. Annual report. 39. Annual accounts and audit. 40. Powers of the Government to inspect the University. 41. Dissolution of the University by the sponsoring body. 42. Special powers of the Government in certain circumstances. 43. Power to make rules. 44. Power to remove difficulties. 45. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2011 and savings.

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Act No. 43 of 2011

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA

UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2011)

AN

ACT

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Institute of Chartered

Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh for higher education and to

regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on 17th day of June, 2011.

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus/study centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means the Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad registered under the Societies Registration Act, 1860 and its subsidiary branch of society at Plot No. 5, Education Hub, Village Kalu Jhanda, Post Office, Mandhala, Via Barotiwala, Baddi, District Solan, registered in Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Kallujhanda (Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Kallujhanda(Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: -

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services; (iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes; (viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges; (xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government. 7. No Power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.; (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and3606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Chancellor; (ii) the Vice-Chancellor; (iii) the Registrar; (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record; (b) to appoint the Vice-Chancellor; (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:-

(i) the Governing Body; (ii) the Board of Management; (iii) the Academic Council; and (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:-

(a) the Chancellor; (b) the Vice-Chancellor; (c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and (f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and3609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body. (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other Authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualification.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 (k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within three months, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,- (a) sufficient for generating-

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation. — 'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accrediation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government. 40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub- section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence; (c) requisitioning any public record from any court or office; and (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974). (6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which3616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rule or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of H. P. Ordinance No. 2 of 2011 and savings.—(1) The Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2011 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th October, 2011

No. UD-A(1)-1/2011- Nominate.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members of Municipal Council Bilaspur, Distt. Bilaspur:-- 1. Sh. Om Prakash Garg S/o Sh. Thakur Dass, House No. 116, Raura Sector-02, Distt.

Bilaspur, H. P.

2. Smt. Indu Sankhyan W/o Sh. Mahender Sankhyan, Ward Kosariyan, Distt.

Bilaspur, H. P.

3. Sh. Muneer Akhtar (Laali) S/o Sh. Husain Baig, House No. 222, Diara Sector, Distt.

Bilaspur, H. P.

By order, Sd/- Principal Secretary (UD).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, 14th October, 2011

No. HHC/GAZ/14-274/2004.—Consequent upon the enactment of the H. P.Judicial Officers (Pay and conditions of service) Act, 2003 and the framing of H.P.Judicial Officers (Pay fixation) Rules, 2010, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs. Rs.43690- 1080-49090-1230-56470 has been granted to the following members of H. P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Senior Division.) with effect from the dates shown against their names:

By order of the Hon'ble High, Court of Himachal Pradesh, Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, 18th October, 2011

NO. HHC/Admn.6(18)77-VII.—In Exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Code of Criminal Procedure,1973, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Second Class, upon the following IAS Probationers, attached for District Training with Deputy Commissioners of the Districts mentioned against their names, w.e.f. 24.10.2011 to 7.4.2012, to be exercised by them within their jurisdiction.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, 14th October, 2011

NO. HHC/GAZ/14-88/78-I.— The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of the following members of the H. P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges with effect from the date(s) shown against their names:-

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 15th October, 2011

No. HHC/GAZ/14-53/74-V.—In the interest of Administration, the following transfers and postings of the members of H. P. Judicial Service on their appointment as Additional District and Sessions Judges in the cadre of District Judges/Additional District Judges vide Government Notification No.Home-B (A) 2-11/2006-HC Vol. I, dated 3.10.2011, are hereby ordered, with immediate effect:-

1. Shri T.S.Kaisth, Presiding Officer, Fast Track Court, Solan is transferred and his services are placed at the disposal of the State Government for being posted as Special Secretary (Law) to the Government of H. P.

2. Shri J. N.Y adav, Presiding Officer, Fast Track Court, Mandi is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge, Solan, against a vacant post.

3. Shri Rattan Singh, Presiding Officer, Fast Track Court, Hamirpur is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge, Nahan, against a vacant post.

4. Shri Virender Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla is posted as Additional District and Sessions Judge, Shimla, against a vacant post.

The above transfers/postings shall be subject to general transfers and all Officers are directed to join duties at their respective place of postings on or before 31st October, 2011.

By order of the Hon'ble High, Court of Himachal Pradesh, Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2011

No. HHC/Admn.16 (24)75-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Jyoti Kiran, Advocate, Una as Oath Commissioner at Una, H.P. for a period of two years, with effect from 22.10.2011, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2011

No. HHC/Admn.16 (10)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H. P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Kumari Pushpa and Sh. Sushil Thakur, Advocates, Manali, H.P. as Oath Commissioners at Manali for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, 17th October, 2011

No . HHC/Admn.3(328)/92.—22 days earned leave on and w.e.f 10.10.2011 to 31.10.2011 with permission to prefix Sunday, Dussehra holidays, second Saturday and Sunday falling from 2.10.2011 to 9.10.2011, is hereby sanctioned in favo ur of Sh. Suresh Dhameja, Court Master of this Registry.

Certified that Sh. Suresh Dhameja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Suresh Dhameja would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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कार्मिक विभाग (नियुक्तिकार्मिक विभाग (नियुक्तिकार्मिक विभाग (नियुक्तिकार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV))))

अधिसूचना

शिमला-2, 9 सितम्बर, 2011

संख्या पर (ए-14) बी (2)-14/83-संख्या पर (ए-14) बी (2)-14/83-संख्या पर (ए-14) बी (2)-14/83-संख्या पर (ए-14) बी (2)-14/83-III.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग में उप-विधि परामर्शी एवं उप-सचिव (विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1111.... स्ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भस्ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भस्ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भस्ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....---- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, उप-विधि परामर्शी एवं उप-सचिव (विधि) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, श्रीमती राजवन्त सन्धु,श्रीमती राजवन्त सन्धु,श्रीमती राजवन्त सन्धु,श्रीमती राजवन्त सन्धु, मुख्य सचिव।3621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 उपाबन्ध-''उपाबन्ध-''उपाबन्ध-''उपाबन्ध-''क क क क '''''''' हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग, में उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद (राजपत्रित) के पद (राजपत्रित) के पद (राजपत्रित) के पद हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग, में उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), वर्ग- हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग, में उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), वर्ग- हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग, में उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), वर्ग- कककके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमे लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमे लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमे लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----उप-विधि परामर्शी एवं उप-सचिव (विधि)।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....---- 02 (दो)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....---- वर्ग-I(राजपत्रित)।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----रू0 15600-39100 जमा रू0 7600/-ग्रेड़ पे जमा रू0 800/-सचिवालय भत्ता ।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....---- चयन।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----लागू नहीं।

7777.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों के लिए अपेेि लिए अपेेि लिए अपेेि लिए अपेक्षितक्षतक्षतक्षत न्यन्यन्यन्यूनूनूनूनतम शैतम शैतम शैतम शैक्षिक और अन्यक्षिक और अन्यक्षिक और अन्यक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....----(क)(क)(क)(क) अनिवार्य अर्हता (ए) लागू नहीं । (ख) वांछनीय अर्हता (ए) लागू नहीं।

व्यक्तिया ं के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्राऔर शैक्षिक अर्हताएं प्राऔर शैक्षिक अर्हताएं प्राऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतनतनतनत 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिया ं के लिए विहित आयु व्यक्तिया ं के लिए विहित आयु व्यक्तिया ं के लिए विहित आयु व्यक्तियों की दशा मव्यक्तियों की दशा मव्यक्तियों की दशा मव्यक्तियों की दशा मेेंेंेंं लागू लागू लागू लागू हाहाहाहोंगेंगेंगेंगी या नहीी या नहीी या नहीी या नहींंंं....----आयुआयुआयुआयु :ःःः लागू नहीं : शैक्षिक अर्हतशैक्षिक अर्हतशैक्षिक अर्हतशैक्षिक अर्हताःाःाःाः लागू नहीं।

9999.... परिवीक्षा की अवधी, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधी, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधी, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधी, यदि कोई हाहाहाहोेेे....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होहोहोहोगी या प्रोन्नति,गी या प्रोन्नति,गी या प्रोन्नति,गी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वद्वद्वद्वारा और विभिन्न ारा और विभिन्न ारा और विभिन्न ारा और विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी पद्धतियों पद्धतियों पद्धतियों पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों कीद्वारा भरे जाने वाले पदों कीद्वारा भरे जाने वाले पदों कीद्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश्प्रतिश्प्रतिश्प्रतिशतताातताातताातता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) नका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई श्रेश्रिेश्रिेश्रिेणियां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रेडेडेडेड) जिनसे प्रा) जिनसे प्रा) जिनसे प्रा) जिनसे प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति,नति,नति,नति, में से प्रोन्नतिमें से प्रोन्नतिमें से प्रोन्नतिमें से प्रोन्नति द्वारा, जिद्वारा, जिद्वारा, जिद्वारा, जिनका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई नका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई नका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....----लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः 3622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यम्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरणटीकरणटीकरणटीकरण....---- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफॅ वैंकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफॅ वैंकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विसमिति विसमिति विसमिति विद्यद्यद्यद्यमान हो तोमान हो तोमान हो तोमान हो तो उसकी संरचनाउसकी संरचनाउसकी संरचनाउसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13131313.... भर्ती करनभर्ती करनभर्ती करनभर्ती करने मे मे मे में किनें किनें किनें किन परिस्थितियों मेपरिस्थितियों मेपरिस्थितियों मेपरिस्थितियों में हिमाचलं हिमाचलं हिमाचलं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सेप्रदेश लोक सेवा आयोग सेप्रदेश लोक सेवा आयोग सेप्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया जजजजाएगााएगााएगााएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

े लिए अनिवार्य अपेक्षाअपेक्षाअपेक्षाअपेक्षा....----लागू नहीं। 14141414.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोव्यक्तियोव्यक्तियोव्यक्तियों कं कं कं के लिए अनिवार्य े लिए अनिवार्य े लिए अनिवार्य

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----स्ेावा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....---- सेवा में प्रत्यके सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (A-IV)-B(2)-14/83-III

dated 09.09.2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-IV)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 9th September, 2011

No. Per (A-IV)-B(2)-14/83-III.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion3623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 Rules for the post of Deputy Legal Remembrancer-cum- Deputy Secretary (Law), Class-I (Gazetted) in the Department of Personnel, the Government of Himachal Pradesh as per Annexure"A" appended to this notification, namely:-

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules , 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order. Mrs. RAJWANT SANDHU. Chief Secretary .

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"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY LEGAL

REMEMBRANCER-CUM-DEPUTY SECRETARY (LAW) CLASS-I (GAZETTED), IN

THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, THE GOVERNMENT

OF HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Deputy Legal Remembrance-cum-Deputy Secretary (Law).

2. Number of post(s).— 02 (Two).

3. Classification .—Class-I (Gazetted).

4. Scale of Pay.— ` 15600-39100 + ` 7600/- Grade Pay + ` 800/- Secretariat Allowance.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

(a) Essential Qualification(s) : Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable: Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Legal3624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 Remembrancecum-Under Secretary (Law) possessing two years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment .—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अब्बदुल हसन पुत्र श्री सदीक, निवासी भंगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अब्बदुल हसन पुत्र श्री सदीक, निवासी भंगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री सदीक जिसकी मृत्यु तिथि 13-4-2008 है, का नाम ग्राम पंचायत अमरकोट के रिकार्ड में नहीं कटवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब कटवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्री सदीक पुत्र श्री नत्थू का नाम एवं मृत्यु तिथि को कटवाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री केवल —ष्ण पुत्र श्री हरबंस लाल, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री केवल —ष्ण पुत्र श्री हरबंस लाल, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 3626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2011/29 आश्विन, 1933 प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र दिनेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 2-10-1993 है, का नाम ग्राम पंचायत बदरीपूर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दिनेश कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 13-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मुनाजिर उल ईस्लाम पुत्र श्री सलीमुदीन, निवासी वार्ड नं0 5, जामा मस्जिद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मुनाजिर उल ईस्लाम पुत्र श्री हाजी सलीमुदीन, निवासी वार्ड नं0 5, जामा मस्जिद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र उमर अब्बदुल्ला जिसकी जन्म तिथि 23-8-2006 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर उमर अब्बदुल्ला का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित