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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 153, 29 October 2011

Published 29 October 2011

Gazette no.
153
Gazetteid
153/GAZETTE/2011-29/10/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-10-29.153_gazette_2011-29_10_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शनिशिमला शनिशिमला शनिशिमला शनिववववारारारार 29292929 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////7777 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2011

संख्याःरैव0बी0ए0(3)-2/2011संख्याःरैव0बी0ए0(3)-2/2011संख्याःरैव0बी0ए0(3)-2/2011संख्याःरैव0बी0ए0(3)-2/2011....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 8-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त जिला कलक्टरों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में सर्वथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 8-अ के उपबन्धों के अनुसार, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित साझी भूमि (पूल ऑफ लैण्ड) में तबदीली करने के लिए प्राधिकृत करती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राजस्व)। 153-राजपत्र/2011-29-10-2011 (3763)3764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

[Authoritative English Text of this Department's Notification No.Rev.B.A.(3)-2/2011, dated

28th October, 2011 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT REVENUE

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th October, 2011

No. Rev.B.A.(3)-2/2011.—In exercise of the powers conferred by section 8-A of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No.18 of 1974), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise all the District Collectors to change pool of land vested in the State Government under the provisions of said Act, strictly in accordance with the provisions of section 8-A read with section 8 of the Act, ibid, in their respective jurisdiction.

By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).

_________

परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अक्तूबर, 2011

संख्याः टी0पी0टी0-एफ (1)2/2001-।।संख्याः टी0पी0टी0-एफ (1)2/2001-।।संख्याः टी0पी0टी0-एफ (1)2/2001-।।संख्याः टी0पी0टी0-एफ (1)2/2001-।।....----1. यतः हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य एक दूसरे राज्यों के क्षेत्र में मंजिलि गाड़ियां चलाने तथा अन्य परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उप धारा-5 के अन्तर्गत 11/10/2010 को एक पारस्परिक परिवहन समझौता हुआ ।

2. अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उप धारा-(5) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन लोगों, जो कि इससे प्रभावित हो सकते है की सूचना हेतु इस विभाग की सम्संख्यक अधिसूचना दिनांक 1/11/2010 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था कि वे अपने आपेक्ष/सुझाव इस सूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर भिजवाएं जोकि राजपत्र हिमाचल प्रदेश में दिनांक 26/11/2010 को प्रकाशित हुई थी ।

3. उक्त पारस्परिक समझौते से संबंन्धित प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया जिसके उपरान्त समझौते को दिनांक 17/10/2011 को अन्तिम रूप से हस्ताक्षरित किया गया।

4. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (संख्या 1988 का 59) की धारा 88 (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य दिनांक 17/10/2011 को हुए पारस्परिक परिवहन समझौते (जो कि संलग्न है) को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते है तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को आदेश देते है कि इस पारस्पारिक परिवहन समझौते के प्रावधानों को लागू करें ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।3765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 पारस्परिक परिवहन करारपारस्परिक परिवहन करारपारस्परिक परिवहन करारपारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज दिनांक 17 अक्तूवर, 2011 को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''उत्तराखण्ड सरकार'' कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''हिमाचल प्रदेश सरकार'' कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है ।

चूंकि, प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास तथा उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुये यह समीचीन समझा गया है कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय परिवहन को प्रोत्साहित किया जाए और उनके प्रचलन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाए।

यह करार दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 से प्रवृत्त होगा। उससे दोनाें राज्यों के बीच इस करार के अनुरूप परिवहन सेवाओं का संचालन किया जायेगा। अतः उक्त दोनों पक्षों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है।

इस करार के प्रयोजन के लिए-

(क) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ''एकल बिन्दु मोटरयान कर'' या ''एकल बिन्दु कर आधार'' से गृह राज्य में मोटरयान कर के संदाय करने का दायित्व अभिप्रेत है, किन्तु ऐसे दायित्व में पारस्परिक करारकर्ता राज्यों में संदाय किये जाने से छूट भी सम्मिलित है, और अन्य कर (अतिरिक्त कर) दोनों राज्यों में संदेय होंगे;

(ख) ंकिसी मोटर यान के सम्बन्ध में ''द्विबिन्दु कर आधार'' से दोनों राज्यों में मोटरयान कर/अतिरिक्त कर/टोल्स को सम्मिलित करते हुये सभी करों के संदाय का दायित्व अभिप्रेत है; और

(ग) ''अधिनियम'' से मोटरयान अधिनियम, 1988 (समय-समय पर यथा संशोधित) अभिप्रेत है। यह करार इस बात का साक्षी है कि-

रयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान के स्थायी अनुज्ञापत्रे स्थायी अनुज्ञापत्रे स्थायी अनुज्ञापत्रे स्थायी अनुज्ञापत्र....----(1) 1111.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान क रयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान क रयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान क उत्तराखण्ड सरकार एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा मालयानों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मालयानों के लिए अनुज्ञापत्र सम्बन्धित राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा ''एकल बिन्दु कर आधार'' पर अनुज्ञापत्र की वैधता तक प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे। दोनों राज्यों के मध्य जनभार वाहनों का संचालन क्षेत्र निम्नवत्‌ होगाः-

(क) उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जारी परमिट, हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस/गुडस टैक्स व अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिये वैध होंगे,

(ख) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परमिट, उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस/गुडस टैक्स व अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर उत्तराखण्ड राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये वैध होंगे,

(ग) पैट्रोल या पैट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंकरों के लिये अनुज्ञापत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा ''एकल बिन्दु कर आधार'' पर सम्बन्धित राज्यों3766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 की प्रतिहस्ताक्षर फीस/गुडस टैक्स व अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर सम्पूर्ण राज्य के लिये बिना किसी निर्बन्धन के स्वतन्त्र रूप से प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे,

(घ) प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले मालयानों का उपयोग प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जायेगा अर्थात्‌ ऐसे यान प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के भीतर अनन्य रूप से परिवहन के कारबार करने के लिए प्रतिषिद्ध होंगे। वे ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जैसा अधिनियम की धारा 79 तथा 84 के अधीन सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे।

2222.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मालयान अस्थायी अनुज्ञे अधीन मालयान अस्थायी अनुज्ञे अधीन मालयान अस्थायी अनुज्ञे अधीन मालयान अस्थायी अनुज्ञापत्रःापत्रःापत्रःापत्रः

(क) अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (7) में उपबन्धित है कि धारा 88 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी एक राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जो दूसरे राज्य में भी विधिमान्य होगा, उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणतः या विशिष्ट अवसर के लिये जारी किए जा सकेंगे;

(ख) उक्त उपबन्धों के अधीन रहते हुये आवश्यकतानुसार दोनों राज्यों द्वारा 30 दिन से अनधिक अवधि के लिये अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) या 87 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार फेरों की संख्या पर बिना किसी निर्बन्धन के और पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना द्विबिन्दु कर आधार पर मालयान अस्थाई अनुज्ञापत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकेंगे ;

(ग) उपर्युक्त अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगं :-

(एक) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल को चढ़ाने और उतारने को छोड़कर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारबार को कराना प्रतिषिद्व होगा,

(दो) प्रचालक किन्हीं अन्य शर्ताें का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित करना ठीक समझें, पालन करेगा।

3333.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मा रयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मोटर कैबेटर कैबेटर कैबेटर कैब कककके स्थायी अनुज्ञापत्रे स्थायी अनुज्ञापत्रे स्थायी अनुज्ञापत्रे स्थायी अनुज्ञापत्र....----पर्यटक रयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मा रयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मा और वाणिज्यिक व्यापार के विकास के हित में उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा मोटर कैब की संख्या पर निर्बन्धन के बिना अनुज्ञापत्र सम्बन्धित राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर करारकर्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिये ''एकल बिन्दु कर आधार'' पर अनुज्ञापत्र की वैधता तक प्रतिहस्ताक्षर किये जा सकेंगे । ऐसे वाहनों का संचालन क्षेत्र निम्नवत्‌ होगाः-

(क) उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जारी अनुज्ञापत्र, हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर, अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा जमा करने पर हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये वैध होंगे,

(ख) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुज्ञापत्र, उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर, अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा जमा करने पर उत्तराखण्ड राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये वैध होंगे,3767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 (ग) प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले यात्री वाहनों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा,

(घ) ऐसी वाहनों में एकल पार्टी के नाम में बुकिंग के आधार पर ही संचालन किया जाएगा, (ङ) ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट बैठने के स्थान से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खडे़ रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा। 4444.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मा रयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मोटर कैब अस्थायी अनुज्ञापत्रेटर कैब अस्थायी अनुज्ञापत्रेटर कैब अस्थायी अनुज्ञापत्रेटर कैब अस्थायी अनुज्ञापत्र....----एक राज्य रयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मा रयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मा के परिवहन प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अस्थायी अनुज्ञापत्र व्यतिकारी सरकार के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना, किसी विनिर्दिष्ट मार्ग के लिये जारी किया जा सकता है, ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों की विधिमान्यता की अवधि 15 दिन से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे अनुज्ञापत्रों से आच्छादित यात्री वाहनों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसी वाहनों पर ''द्विबिन्दु कर आधार पर'' कर देय होगा और ऐसी वाहनों में एकल पार्टी के नाम में बुकिंग के आधार पर ही संचालन किया जाएगा। 5555.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मैक्सी कैब स्थायी अनुज्ञापत्रे अधीन मैक्सी कैब स्थायी अनुज्ञापत्रे अधीन मैक्सी कैब स्थायी अनुज्ञापत्रे अधीन मैक्सी कैब स्थायी अनुज्ञापत्र....----पर्यटक और वाणिज्यिक व्यापार के विकास के हित में उत्तराखण्ड सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकारों के प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित कुल 25 (पच्चीस) ठेका गाड़ी मैक्सी कैब के लिये सम्बन्धित राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा करारकर्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिये एकल बिन्दु के आधार पर अनुज्ञापत्र की वैधता तक प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा। ऐसी वाहनों का संचालन क्षेत्र निम्नवत्‌ होगाः-

(क) उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जारी अनुज्ञापत्र, हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर, अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा जमा करने पर हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये वैध होंगे,

(ख) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुज्ञापत्र, उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर, अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा जमा करने पर उत्तराखण्ड राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये वैध होंगे,

(ग) प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले यात्री वाहनों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा,

(घ) ऐसी वाहनों में एकल पार्टी के नाम में बुकिंग के आधार पर ही संचालन किया जाएगा, (ङ) प्रत्येक ठेका गाडी़ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिदिर्ष्ट बैठने के स्थान से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खडे़ रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा। 6666.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 करयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मैक्सी कैबे अधीन मैक्सी कैबे अधीन मैक्सी कैबे अधीन मैक्सी कैब व आव आव आव ओेेेममममनी बस के अस्थायीनी बस के अस्थायीनी बस के अस्थायीनी बस के अस्थायी अनुज्ञापत्रअनुज्ञापत्रअनुज्ञापत्रअनुज्ञापत्र....----(1) एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना, अधिनियम कीे धारा-87 के अधीन अस्थाई अनुज्ञापत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं, ऐसे निम्नलिखित प्रयोजन के लिये जारी किये जा सकेंगं :-

(क) विवाह और अन्य आरक्षित पार्टियों को ले जाने के लिये,3768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 (ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षा टुअर ले जाने के लिये। (2) ऐसे अस्थाई अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगे :-

(क) प्रत्येके ठेका गाडी़ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिदिर्ष्ट बैठने के स्थान से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खडे़ रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा, (ख) गाड़ी को एकल पार्टी द्वारा ही किराये पर लिया जायेगा और उसका उपयोग केवल एक वापसी यात्रा के लिये किया जायेगा,

(ग) अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी,

(घ) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहरी यात्रा और वापसी यात्रा का दिनांक स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि कोई पार्टी जिसने अस्थाई अनुज्ञापत्र पर कोई ठेका गाडी़ ली हो, अनुज्ञापत्र दिये जाने के पश्चात्‌ वापसी यात्रा के दिनांक में परिवर्तन करना चाहता है तो वह इस आशय की लिखित अनुज्ञा पर परिवहन प्राधिकारी से, जिसके अधिकारिता में तत्समय ठेका गाड़ी हो, अन्य राज्य की सामान्य फीस ओर कर का संदाय करके लेगी,

(ङ) ऐसी वाहनों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर संदेय होगा।

7777.... अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष्अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष्अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष्अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष अस्थाई अनुज्ञापत्रा अस्थाई अनुज्ञापत्रा अस्थाई अनुज्ञापत्रा अस्थाई अनुज्ञापत्र....----(1) केवल टूरिस्ट पार्टियों के सम्बन्ध में दोनों में से किसी राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञा पत्रों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र 30 (तीस) दिन की अधिकतम अवधि के लिये विधिमान्य होंगे । विशेष मामले में इनकी अवधि करारकर्ता राज्य द्वारा 60 (साठ) दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

(2) ऐसे अनुज्ञापत्रों में यथासम्भव, पार्टी की सूची, यात्रा का सविस्तार कार्यक्रम भी होगा जिसमें क्रम से वे स्थान दिखाये जायेंगे, जहां भ्रमण किया जाना है। ऐसे अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियां अन्य राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर, यदि कोई हो, न तो यात्रियों को चढ़ायेगी और न उतारेगी।

(3) यदि कोई पार्टी जिसने विशेष अनुज्ञापत्र पर कोई ठेका गाड़ी ली हो, मूल यात्रा क्रम में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह उस परिवहन प्राधिकारी से जिसके राज्य क्षेत्र में तत्समय गाडी़ हो, अनुज्ञापत्र को संशोधित करायेगी।

(4) गाड़ी को एकल पार्टी द्वारा ही किराये पर लिया जायेगा और उसका उपयोग केवल एक वापसी यात्रा के लिये किया जायेगा।

(5) ऐसी वाहनों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर संदेय होगा।

8888.... प्रप्रप्रप्र्राइव्राइव्राइव्राइवेट सेवेट सेवेट सेवेट सेवायान (स्कायान (स्कायान (स्कायान (स्कूलूलूलूल बसबसबसबसें ें ें ें एवं राजकीय उपक्रम एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहन एवं राजकीय उपक्रम एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहनें)ें)ें)ें)....---- एवं राजकीय उपक्रम एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहन एवं राजकीय उपक्रम एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहन प्राइवेट सेवायान/स्कूल बसें एवं राजकीय उपक्रमों एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहनों के अनुज्ञापत्रों का प्रतिहस्ताक्षर करारकर्ता राज्य संख्या की प्रतिबन्धित सीमा के बिना अनुज्ञापत्र की वैधता तक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी/विद्यार्थियाें के परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकेंगे बशर्ते कि यह वाहन व्यवसायिक प्रयोग में नहीं लायी जा रही हो। ऐसी वाहनाें के सम्बन्ध में राज्य का देय मार्गकर संदेय होगा। 9999.... मामामामोटेटेटेटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन म रयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन मंजिली गाड़ींजिली गाड़ींजिली गाड़ींजिली गाड़ी कककके अनुज्ञापत्रे अनुज्ञापत्रे अनुज्ञापत्रे अनुज्ञापत्र....----उत्तराखण्ड रयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन म रयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन म राज्य एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के मध्य अन्र्तराज्यीय मार्गों पर परिवहन निगम की मंजिली गाडी़ के संचालन के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में प्रस्तावित मार्गाें की सूची, ट्रिप्सों की संख्या, परमिटों की संख्या एवं संचालन कि0मी0 का विवरण निम्नवत्‌ हैः-3769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 (1) उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित मार्गों का विवरण, रिटर्न ट्रिप्सों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालन कि0मी0 का विवरण निम्नवत्‌ हैः-

3770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 3771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 3772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 3773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

3774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 (3) प्रत्येक अन्र्तराज्यीय मार्ग पर करारकर्ता राज्यों के लिए आबंटित फेरों की संख्या यथा सम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले माईलेज/कि0मी0 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार के प्रयोजन के लिए किसी फेरे से एक एकल फेरा अभिप्रेत है। वर्णित मार्गों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो सीमान्तों को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का सीधा मार्ग और उक्त प्रस्ताव में प्रदर्शित माईलेज/कि0मी0 में बाद में पाई गई किसी विसंगति को दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के बीच तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा और उसे करार के उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(4) प्रारम्भिक समय-सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अनन्तिम आधार पर किया जायेगा, जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा को तत्काल प्रचालन करने के लिए प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारिणी को अन्तिम रूप देगा। समय-सारिणी निर्धारित करते समय गृह राज्य की मंजिली गाडी़ को पारस्परिक करारकर्ता राज्य की मंजिली गाड़ी के आगे चलने के लिये प्राथमिकता देगा तथा मार्ग पर लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यिक सेवा की समय-सारिणी में पर्याप्त अन्तराल होगा।

(5) यह कि प्रस्ताव में चॅूकि उल्लिखित मंजिली गाड़ी मार्ग पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत होने की दशा में पारस्परिक करारकर्ता राज्य की समझौते के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम की वाहनें ही अनुमन्य होंगीं।

(6) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के अन्र्तराज्यीय मार्गों पर संचालित मंजिली गाड़ी सेवाओं का प्रत्येक 6 माह के अन्दर पुर्नावलोकन किया जाये।

(7) प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले मार्ग पर संचालन के लिए लिया जाने वाला अधिकतम किराया और भाड़ा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विहित किये गये के अनुसार होगा। एक राज्य में जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में वैध समझा जायेगा।

(8) स्थाई अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण का मामला विचाराधीन होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा-88 की उपधारा (2) में दिये गये प्राविधानानुसार पारस्परिक करारकर्ता राज्यों द्वारा अधिनियम की धारा- 87 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी अस्थाई अनुज्ञा पत्र पर आने वाली मंजिली गाडी़ एकल बिन्दु कर आधार पर कर देने पर प्रतिहस्ताक्षर की जायेगी।

(9) एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से इस करार के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम की बसों से अपने राज्य के कराधान अधिनियम के प्राविधानानुसार एकल बिन्दु कर प्रणाली के आधार पर संदेय कर की वसूली करेंगे ।

(10) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम उपरोक्त संचालन के अतिरिक्त आपसी सहमति व करार के पश्चात्‌ भविष्य में किसी समय 1000 किमी0 तक के संचालन की वृद्धि कर सकते हैं, उक्त वृद्धि मूल करार का ही भाग समझी जायेगी।

(11) कुल्हाल और पौंटा साहिब के बीच दोनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार शटल सेवायें संचालित करेंगे और इसकी सूचना करारकर्ता राज्य के परिवहन आयुक्त को देंगे । उक्त व्यवस्था भी मूल करार का ही भाग समझी जायेगी।

(12) दोनों निगमों की नाहन-पौंटा-देहरादून मार्ग पर संचालित सेवाओं द्वारा वाया हरबर्टपुर-प्रेमनगर संचालन किया जायेगा।

10101010.... कराधान (प्राकराधान (प्राकराधान (प्राकराधान (प्राईवेज सेवाईवेज सेवाईवेज सेवाईवेज सेवायान को छायान को छायान को छायान को छोड़ ेड़कर)-कर)-कर)-कर)-(क) सभी वर्ग की ऐसी परिवहन गाडियों के ेड़ ेड़ सम्बन्ध में, जो स्थायी अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आती हों और इस करार के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, ''एकल बिन्दु कर आधार'' पर कर जमा करेंगे ।3775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 (ख) अधिनियम की धारा-87 एवं 88 की उपधारा (8) के अधीन जारी अस्थाई अनुज्ञापत्रों एवं अन्य अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर जमा करेंगे ।

(ग) स्थायी अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण विचाराधीन होने के दौरान जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आने वाली परिवहन गाड़ियां ''एकल बिन्दु कर आधार'' पर कर देने पर प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी।

(घ) ऐसे किसी वर्ग की मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में, जो दोनाें राज्यों में से किसी राज्य में, चाहे स्थाई अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करवा कर अथवा अस्थाई अनुज्ञापत्र पर प्रवेश करे, अतिरिक्त कर के संदाय से कोई छूट नहीं होगी।

11111111.... करों के सकरों के सकरों के सकरों के संदंदंदंदाय का ढाय का ढाय का ढाय का ढंगंगंगंग....----(क) अनुज्ञापत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थाई अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र को जारी करने से पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य चैकपोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है, अस्थायी अनुज्ञापत्र/विशेष अनुज्ञापत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जाएगी।

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञापत्रों तथा विशेष अनुज्ञापत्रों की प्रतियां राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्टों अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित प्रोफार्मा में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य, शिमला और उत्तराखण्ड राज्य की दशा में ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्रों/विशेष अनुज्ञापत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर डिमाण्ड ड्राफ्टों के साथ परिवहन आयुक्त (सेन्ट्रल पूल), उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजी जायेगी।

क्र.सं. यान के स्वामी का नाम व पता अनुज्ञापत्र क्रमांक यान का पंजीयन चिन्ह यान का सकल यान भार तथा यान में बैठने की क्षमता अनुज्ञापत्र की वैधता से--- तक ब ैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक बैंक ड्राफ्ट की धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8

12121212.... नियमनियमनियमनियम....----एक राज्य के मूल अनुज्ञप्ति धारक के दूसरे राज्य में मतैक्यता के अनुसार संचालित यान (फीस और करों के संदाय सम्बन्धित संदायों को छोड़कर) अपने पैतृक राज्य के नियमों से शासित होंगे तथा एक दूसरे राज्य में करारकर्ता राज्य के चैकिंग स्टाफ द्वारा चैक किये जा सकेंगे।

13131313.... सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य....----(1) दोनों राज्य इस करार के निबन्धनों के अनुसरण में चल रहे यानों के सम्बन्ध में एक दूसरे राज्य के टोकनों, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों, चालक एवं परिचालकों की अनुज्ञप्तियों, परिवहन यान को चलाने का प्राधिकार पत्र, स्वस्थता आदि के प्रमाणन को मान्यता देंगे ।

(2) यह करार तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार या उसका पुर्नुविलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 06 माह की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाए। 3776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 इस साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक 17 अक्टूबर और वर्ष 2011 को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

-हस्ता- -हस्ता- (टी0जी0 न(टी0जी0 न(टी0जी0 न(टी0जी0 नेगीेगीेगीेगी,,,, आई0आई0आई0आई0ए0एस0)ए0एस0)ए0एस0)ए0एस0) (एस0 रामास्वामी, आई0(एस0 रामास्वामी, आई0(एस0 रामास्वामी, आई0(एस0 रामास्वामी, आई0ए0एस0)ए0एस0)ए0एस0)ए0एस0) प्रमुख सचिव, सचिव, हिमाचल सरकार, उत्तराखण्ड सरकार, परिवहन विभाग परिवहन विभाग हिमाचल के राज्यपाल के लिए उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से और उनकी ओर से साक्षी- साक्षी- 1. 1. 2. 2. 3. 3.

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[Authoritative Enlish Text of this Dpeartment Notification No Tpt-F(1)2/2001-II, dated 24th

October, 2011as required under clause 3 of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICAT ON

Shimla-2, the 24 th October, 2011

No. Tpt-F(1)2/2001-II.—Whereas a reciprocal Transport Agreement between the States of Himachal Pradesh and Uttrakhand had been entered on 11-10-2010 under sub-section-5 of the Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) for plying of stage carriage services and providing other transport services into the territory of each other's State.

2. Accordingly, as per the requirement of sub-section (5) of Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988, notice was issued to invite objections/suggestions from affected persons through notification of even No. dated 1-11-2010 within 30 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh which was published in the Official Gazette Himachal Pradesh on 26-11-2010.

3. Objections/suggestions so received regarding said reciprocal agreement have been considered whereafter the Agreement was finally signed on 17-10-2011.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sectin (6) of Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor Himachal Pradesh is pleased to publish the Reciprocal Transport Agreement dated 17/10/2011 between the States of Himachal Pradesh and Uttrakhand (as annexed) in the Official Gazette of Himachal Pradesh with the directions to State Transport Authority and Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh to give effect to the provisions of this Agreement.

By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).

3777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 Reciprocal Transport Agreement

This agreement is made today 17 October, 2011 between the Governor of Uttrakhand (Hereinafter referred to as "The Government of Uttrakhand", which expression shall include his successors-in-office) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh (Hereinafter referred to as "The Government of Himachal Pradesh", which expression shall include his successors-in- office) of the second part. This agreement is being made under sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Whereas, in view of the rapid economic development and the proximity of two adjoining states Uttrakhand and Himachal Pradesh, it is appropriate to encourage the long distance transport of passengers and goods on Inter-State routes between both the states and to regulate, co-ordinate and control their operation.

This agreement shall come into force from dated 25 October, 2011. Hence forth the requisite transport services shall be provided by both states according this agreement, therefore, both the above parties have made the following agreement between them.

For the purpose of this agreement:-

(a) "Single point motor vehicles tax" or "Single point tax basis" on a motor vehicle means the liability to pay motor vehicles tax in home state, but such liability includes exemption to pay tax in their reciprocating state and other tax (Additional Tax) shall be paid in both states.

(b) "The double point tax basis" on a motor vehicle means the liability to pay all the taxes including Motor Vehicles Tax, Additional Tax/Toll in both the states.

(c) "Act" means Motor Vehicles, Act, 1988 as amended from time to time.

This agreement is witness of:-

1. Goods carriage permanent permit under section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988.—(1) Permits for goods carriage, without restriction on their numbers between the states of Uttrakhand and Himachal Pradesh shall be countersigend by the Transport Authority of the other state on the recommendation of the Transport Authority of the concerned state on single point tax basis till the validity of permit. The operation of goods carriage between the two states shall be:-

(a) Goods carriage permits issued by Uttrakhand state shall be valid for whole area of Himachal Pradesh state on countersignature by the State Transport Authority of Himachal Pradesh after the payment of countersignature fees, goods tax and other taxes applicable in the State.

(b) Goods carriage permits issued by Himachal Pradesh state shall be valid for whole area of Uttrakhand state on countersignature by the State Transport Authority of Uttrakhand after the payment of countersignature fees, goods tax and other taxes applicable in the state.

(c) Permits for petrol tankers used for transportation of petrol or petroleum products shall be countersined by the state transport authority of the reciprocating states without restrictions on their numbers and shall be valid for whole other states on single point tax basis on payment of countersignature fees, goods tax and other tax which may be applicable from time to time by the permit holder to the respective states.

(d) Goods carriage operating under countersignatures shall not be used for picking up and setting down goods between any two points within the territory of the3778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 reciprocating state. Such vehicles shall exclusively prohibit doing any transport business with the territory of the state countersigning the permit. They shall be subject to the conditions which the concerned Transport Authority deems fit to impose under the provisions of Section 72 and 84 of the Motor Vehicles Act, 1988.

2. Goods carriage temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988.—(a) Sub section (7) of section 88 of the Act provides that notwithstanding anything contained in sub section (1) of section 88 temporary permits issued under section 87 by the State Transport Authority of one state shall be valid in another state and may be issued with the concurrence given generally or for particular occasion by the State Transport Authority of that state.

(b) Under the aforesaid provisions temporary permits for goods carriage as per need may be issued for a period not exceeding 30 days under sub section (1) of section 87 or sub section (2) of section 87 without restrictions on the number of trips and without countersignature of the Transport Authority of the reciprocating states on double point tax basis.

(c) The aforesaid permits shall be issued under the following conditions-

(i) Transport business shall exclusively prohibit except the setting down or picking up of any goods between any two points lying exclusively within the territory of reciprocating states.

(ii) The operator shall comply with any other conditions which the Transport Authority may deem fit to impose under sub section (2) of section 79 of the Act.

3. Motor Cab permanent permits under section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988.—In the interest of tourism and development of commercial trade motor cab permits may be countersigned without restrictions on their numbers in Uttrakhand and Himachal Pradesh states till the validity of permit on recommendations of the concerned State Transport Authority for any area of the reciprocating state on single point tax basis. The area of operation of such vehicle shall be:—

(a) Permits issued by Uttrakhand state shall be valid for whole area of Himachal Pradesh state on countersignature by the State Transport Authority in Himachal Pradesh after payment of countersignature fees, additional tax/passenger tax and other taxes applicable from time to time in the state.

(b) Permits issued by Himachal Pradesh state shall be valid for whole area of Uttrakhand state on countersignature by the State Transport Authority in Uttrakhand after the payment of countersignature fees, additional/passenger tax and other taxes applicable from time to time in the state.

(c) The vehicles operating under countersignature shall not be used for picking up and setting down passengers between any two points lying exclusively within the territory of reciprocating state.

(d) Such vehicle shall be hired by a single party and shall be operated accordingly. (e) Passener in excess of the seating capacity specified in registration certificate of the vehicle shall not be carried and no standing passenger shall be permitted.

4. Motor Cab temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988.—Temporary permits as per need may be issued for any specified route by Transport Authority of one state without prior concurrence of the reciprocating state. The validity period of such temporary permits shall not be more than fifteen days and shall be subject to the conditions3779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 that no passenger shall be picked up or set down between any two points lying exclusively within the territory of reciprocating state. In addition to that such vehicles shall pay tax on double point tax basis and shall be hired by a single party and operated accordingly.

5. Maxi Cabs permanent permit under section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988.—In the interest of tourism and development of commercial trade in all fifty motor cabs permits relating to each state of Uttrakhand Government and Himachal Pradesh Government shall be countersigned by the Transport Authority of each other state on the recommendation of concerned State Transport Authority on single point tax basis till the validity of the permits for operation in any area of the reciprocating states.

The area of operation of such vehicles shall be:—

(a) Permits issued by Uttrakhand state shall be valid for whole area of Himachal Pradesh state on countersignature by the State Transport Authority in Himachal Pradesh after payment of countersignature fees, additional tax/passenger tax and othe taxes applicable from time to time in the state.

(b) Permits issued by Himachal Pradesh shall be valid for whole area of Uttrakhand state on countersignature by the State Transport Authority in Uttrakhand after the payment of countersignature fees, additional/passenger tax and other taxes applicable from time to time in the state.

(c) Vehicles operating under countersignatures shall not be used for picking up and setting down of passengers between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating state.

(d) Such vehicle shall be hired by a single party and shall be operated accordingly. (e) Passengers in excess of seating capacity specified in registration certificate of the vehicle shall not be carried and no standing passenger shall be permitted.

6. Maxi Cab and Omni Bus temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988.—(1) Temporary permit may be issued under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 as per need by the Trasnprt Authority of one state without prior concurrence of the Transport Authority of the reciprocating state. Such permits may be issued for the following purposes:-

(a) Carriage of marriage and other reserve parties. (b) carriage of excursion tours of recognized educational institutions.

(2) Such temporary permit shall be issued to the following conditions:

(a) In every contract carriage passengers in excess of the seating capacity, specifed in its registration certificate shall not be carried and no standing passenger shall be permitted.

(b) The vehicle shall be hired by a single party and shall be used for a single return trip only.

(c) The validity of the permit shall not be more than fifteen days. (d) In such temporary permits dates of outward journey and return journey shall be clearly specified. In case any party hiring a contract carriage on a temporary permit wishes to change the date of the return journey subsequent to the grant of the permit, it shall obtain permission in writing to that effect from the Transport Authority within whose jurisdiction the contract carriage happens to be at that time on payment of usual fees and taxes of that state.

(e) Such vehicles shall pay tax on double point tax basis.

3780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

7. Special temporary permits under sub-section (8) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.—(1) There shall be no restriction on the number of special permits to be issued under subsection (8) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the Transport Authority of either state in respect of tourist parties only. Such permits shall be valid for a maximum period of 30 days. This period may be extended upto 60 days on special circumstances by reciprocating state.

(2) Such pemits shall as far as possible contain list of parties together with detailed program of tour showing the order in which various palces shall be visited. The vehicle covered under such permits shall not pick up or set down passengers enroute of other state.

(3) In case any party which has hired contract carriage on special permit desires to alter the original program, it shall get the permit amended from the Transport Authority within whose territory the vehicle happens to be at that time.

(4) The vehicle shall be hired by a single party and shall be used for a single return trip only.

(5) Such vehicles shall pay tax on double point tax basis.

8. Private Service vehicles (school buses and government undertakings and university etc. vehicles.—The permits of private service vehicles/school buses and government undertakings and universities etc. vehicles shall be countersigned by the reciprocating states without restrictions on their numbers on production of identity card by the employees working in the organizations and student, till the validity of permits provided that such vehicles are not used for commercial purposes. Such vehicle shall pay road tax of the state.

9. Stage carriage permits under section 72 of the Motor Vehicles Act, 1988.— Details of the list of proposed routes, number of trips, number of permits and kilometers to be operated by the transport corporations of Uttrakhand state and Himachal Pradesh state on inter-state route as agreed upon is as follow:-

(1) Details of routes, number of return trips and per-day operated kilometers by the

Uttrakhand Transport Corporation in Himachal Pradesh state is as fellow:-

3781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 3782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 3783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

(3) The number of trips allocated for reciprocating State on each interstate route shall be fixed as far as possible according to the mileage/ kilometer of the route falling in each State. A trip shall means a single trip for this purpose. The routes mentioned shall always be the shortest direct route connecting the two terminals lying in both States and any discrepancy discovered later in the mileage/ kilometer shown above shall promptly be corrected through correspondence between both the transport authorities of both the States and shall not be treated as modification of this agreement.

(4) Initial time table shall be determined by the authority issuing the permit on provisional basis which shall be valid for a period of four months and shall be countersigned for immediate operation of the service. During this period the countersigning authority shall finalize the time table after consulting the permit issuing authority. While finalizing the time table preference shall be given to the stage carriage of the home State for prior operation over the bus of3784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 the reciprocating States and there shall be sufficient interval in the time table for long distance interstate services.

(5) Since the aforesaid routes of the stage carriages are partly or fully notified routes, therefore, only buses of State Transport Corporations of both the States shall be permitted to operate on these routes under this reciprocal agreement.

(6) Operation of Stage Carriage services on the inter states routes of the reciprocating states shall be reviewed within every six months.

(7) Maximum fare and freight charged for operated routes within the portion of each State shall be according to the rates fixed by respective States. Tickets issued by one State shall be deemed valid in other State.

(8) Temporary permit issued for Stage Carriage under Clause (d) of sub section (1) of Section 87 of the Act by the reciprocating States, when an application for renewal of permit is under consideration, shall be countersigned under sub section (2) of section 88 on single point tax basis.

(9) Buses of Transport Corporation of one States operating under this agreement shall be liable to pay tax of the other State on single point tax basis.

(10) The Managing Director of Uttrakhand Transport Corporation and the Managing Director of Himachal Pradesh Road Transport Corporation shall on mutual consensus may increase the operation upto 1000 Kilometer after this agreement, besides the above operation, in future. Provided that concerned Transport Undertaking shall get permit from the reciprocating State i.e The Home State and shall inform the respective Transport Commissioner before beginning the operation, the name of the route, distance etc. Such increased operation shall be deemed part of the original agreement.

(11) Both Transport Corporations shall operate shuttle services with concurrence fo the Managing Directors of both Transport Corporations and shall inform the Transport Commissioners of reciprocating State about it and the same shall be deemed part of the original agreement.

(12) All services to be operated by both corporations on Nahan-Paunta –Dehradun route shall be operated via Harbatpur-Premnagar.

10. Taxation:—(a) All Transport Vehicles covered by permanent permits under this agreement and countersigned by either State shall pay tax on single point tax basis.

(b) Temporary permits issued under Section 87 and sub section (8) of Section-88 and other temporary permits shall deposit tax on double point tax basis.

(c) Transport Vehicles covered by temporary permits issued during the pendency of renewal of permanent permit shall be countersigned on payment single tax point basis.

(d) Any motor vehicle which enters in either State out of both States on countersignature of permanent permit or temporary permit shall not be exempted from the payment of additional tax.

11. Mode of Payment:—(a) Permit issuing authority shall ensure that before issuing temporary or special permits, all the taxes of reciprocating State have been paid in advance through3785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 demand draft drawn on nationalized bank. Although either State out of two States may require recovery of its taxes at the State check post.

(b) Serial number and amount of each demand draft through which taxes of other States have been remitted by the operator shall be endorsed clearly on front page of the temporary permit/ special permits.

(c) Copies of all temporary permits and special permits along with demand draft drawn on the nationalized bank and other relevant information shall be sent on monthly basis in the following performa to the Secretary, State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla and in case of Uttrakhand copies of such temporary/ special permits alongwith demand drafts to the Transport Commissioner (Central Pool), Uttrakhand, Dehradun.

Sr. No. Name and address of owner of vehicle Permit Number Registration number of the vehicle Gross vehicle weight and seating capacity of the vehicle Validity of permit from…… to………. Bank draft no and date Amount of bank draft.
1 2 3 4 5 6 7 8

12. Rules.—The holders of original permit of one State operating in other State as agreed upon (Except payment of fees and taxes) shall be governed by the rules of their home States and may be checked by the checking staff of the reciprocating State in the other State.

13. General.—(a) Both, States shall accord recognition to the token, certificate of registration, drivers and conductor licence, authorization to drive transport vehicle, certificate of fitness etc with regard to vehicles operating pursuant to the conditions of this agreement.

(b) This agreement shall be valid unless revised by a new agreement or reviewed or rescinded either of both parties after issue of six months notice to other party.

IN Witness thereof the parties hereto mentioned above have signed this agreement on 17th October, 2011.

-sd- -sd/- T. G. Negi, IAS S. Ramaswamy, IAS Principal Secretary Principal Secretary, Himachal Government. Uttrakhand Government Transport Department, Department of Transport

For & on behalf of the State For & on behalf of the State Governor of Himachal Pradesh Governor of Uttrakhand.

Witness: Witness:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

3786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2011

No. EXN-B(2)-1/96-I.—On the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to offer appointment to Shri Dev Kant Prakash to the post of Excise and Taxation Officer in the Excise and Taxation Department on the following terms and conditions:-

I. That the post is temporary but likely to continue.

II. That he will be on probation for a period of 2 years in the first instance from the date of joining.

III. That the scale of pay of the post is Rs. 10300-34800+Grade pay Rs. 4400/- P.M or as may be permissible under the rules.

IV. That the appointment may be terminated at any time by one month's notice on either side if his services are not required any longer or his work and conduct is not found satisfactory. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee forthwith or before expiry of stipulated period of notice by making payment to him of a sum equivalent of pay and allowances for the period of notice or for unexpired portion thereof. In case he is a substantive holder of some post in his parent office, he will be liable to be reverted to that office under the circumstances stated above.

V. That the appointment carries with it the liability to serve anywhere in Himachal Pradesh in the department of Excise and Taxation.

VI. That he will have to pass the departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules within the probation period failing which he will not be entitled to confirmation/promotion etc. He will also have to undergo the prescribed departmental training.

VII. That he will be required to take oath of allegiance to the Constitution of India.

VIII. That no travelling allowance will be admissible for joining the post in the office of the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

IX. That the other conditions of service will be governed as per the relevant Rules and orders in force from time to time.

In case the above mentioned terms of offer of appointment are acceptable to Sh. Dev Kant Prakash, he should report for duty to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 for further orders within 15 days from the date of issue this communication failing which it will be presumed that he is not interested in taking up the post offered to him and the offer of appointment shall be deemed as cancelled without any further notice in this behalf.

Sd/- Pr. Secretary(E&T).

3787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 Excise and Taxation Department

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2011 No. EXN-B(2)-1/96-I.—On the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to offer appointment to Ms.Vasundhara Sharma to the post of Excise and Taxation Officer in the Excise and Taxation Department on the following terms and conditions:-

I. That the post is temporary but likely to continue.

II. That she will be on probation for a period of 2 years in the first instance from the date of joining.

III. That the scale of pay of the post is Rs. 10300-34800+Grade pay Rs. 4400/- P.M or as may be permissible under the rules.

IV. That the appointment may be terminated at any time by one month's notice on either side if his services are not required any longer or his work and conduct is not found satisfactory. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee forthwith or before expiry of stipulated period of notice by making payment to him of a sum equivalent of pay and allowances for the period of notice or for unexpired portion thereof. In case he is a substantive holder of some post in his parent office, he will be liable to be reverted to that office under the circumstances stated above.

V. That the appointment carries with it the liability to serve anywhere in Himachal Pradesh in the department of Excise and Taxation.

VI. That he will have to pass the departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules within the probation period failing which he will not be entitled to confirmation/promotion etc. He will also have to undergo the prescribed departmental training.

VII. That he will be required to take oath of allegiance to the Constitution of India.

VIII. That no travelling allowance will be admissible for joining the post in the office of the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

IX. That the other conditions of service will be governed as per the relevant Rules and orders in force from time to time.

In case the above mentioned terms of offer of appointment are acceptable to Ms.Vasundhara Sharma, he should report for duty to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 for further orders within 15 days from the date of issue this communication failing which it will be presumed that she is not interested in taking up the post offered to her and the offer of appointment shall be deemed as cancelled without any further notice in this behalf.

Sd/- Pr. Secretary(E&T).

3788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2011

No. EXN-B(2)-1/96-I.—On the recommendations of the Himachal Pradesh Public Service Commission Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to offer appointment to Shri Vishal Gorla to the post of Excise and Taxation Officer in the Excise and Taxation Department on the following terms and conditions:-

I. That the post is temporary but likely to continue.

II. That he will be on probation for a period of 2 years in the first instance from the date of joining.

III. That the scale of pay of the post is Rs. 10300-34800+Grade pay Rs. 4400/- P.M or as may be permissible under the rules.

IV. That the appointment may be terminated at any time by one month's notice on either side if his services are not required any longer or his work and conduct is not found satisfactory. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee forthwith or before expiry of stipulated period of notice by making payment to him of a sum equivalent of pay and allowances for the period of notice or for unexpired portion thereof. In case he is a substantive holder of some post in his parent office, he will be liable to be reverted to that office under the circumstances stated above.

V. That the appointment carries with it the liability to serve anywhere in Himachal Pradesh in the department of Excise and Taxation.

VI. That he will have to pass the departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules within the probation period failing which he will not be entitled to confirmation/promotion etc. He will also have to undergo the prescribed departmental training.

VII. That he will be required to take oath of allegiance to the Constitution of India.

VIII. That no travelling allowance will be admissible for joining the post in the office of the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

IX. That the other conditions of service will be governed as per the relevant Rules and orders in force from time to time.

In case the above mentioned terms of offer of appointment are acceptable to Sh. Vishal Gorla, he should report for duty to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 for further orders within 15 days from the date of issue this communication failing which it will be presumed that he is not interested in taking up the post offered to him and the offer of appointment shall be deemed as cancelled without any further notice in this behalf.

Sd/- Pr. Secretary(E&T).

3789

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 युवा सेवाए एवयुवा सेवाए एवयुवा सेवाए एवयुवा सेवाए एवंंंं खेल विभागखेल विभागखेल विभागखेल विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2009

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या वाईवाईवाईवाई0 एस0 एस0-बी (1)0 एस0 एस0-बी (1)0 एस0 एस0-बी (1)0 एस0 एस0-बी (1)/3-2008/3-2008/3-2008/3-2008....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहवद्ध खेल संस्थान, मनाली में वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाऐं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग (अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली) वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां....----(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या वाई0एस0एस0-8-10/72-पार्ट निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां तारीख 02-12-1985 द्वारा अधिसूचना हिमाचल प्रदेश (अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1985 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुंसगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाही इन नियम अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली मनाली मनाली मनाली मे वरिष्ठमे वरिष्ठमे वरिष्ठमे वरिष्ठ स्की अनुदेशक, वर्ग-स्की अनुदेशक, वर्ग-स्की अनुदेशक, वर्ग-स्की अनुदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद (राजपत्रित) के पद (राजपत्रित) के पद (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----1 (एक)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....---- वर्ग-I (राजपत्रित) (तकनीकी सेवायें)।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(1) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 10,300-34,800 जमा 5000/- रूपए ग्रेड पे।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपब्धियांः- 10300/- रूपये प्रतिमास (वेतनमान के प्रारम्भिक आरम्भ के बराबर जमा ग्रेड वेतन)।3790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----चयन पद। 6666.... सीधी भर्तीसीधी भर्तीसीधी भर्तीसीधी भर्ती के लिए आयुके लिए आयुके लिए आयुके लिए आयु....----45 वर्ष से कम।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी। परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु काक हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी। जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमो/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा मे ऐसा ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगीं।, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अंतिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसारर शिथिल किया जा सकेगा।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकके लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकके लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकके लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य और अन्य और अन्य और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....-अनिवार्य अर्हताएं-अनिवार्य अर्हताएं-अनिवार्य अर्हताएं-अनिवार्य अर्हताएं.—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा इसके समकक्ष।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अग्रिम पर्वतारोहण पाठयक्रम (कोर्स) ग्रेड-ए में उतीर्ण किया हो।

(iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पर्वतारोहण अनुदेशक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

वांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएं....----(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुदेशक के रूप में बचाव कार्याें का अनुभव हो।

(2) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्ति 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों (व्यक्तियों)(व्यक्तियों)(व्यक्तियों)(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींकी दशा में लागू होगी या नहींकी दशा में लागू होगी या नहींकी दशा में लागू होगी या नहीं....----आयुआयुआयुआयु :लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताःशैक्षिक अर्हताःशैक्षिक अर्हताःशैक्षिक अर्हताः जैसी कि स्तम्भ संख्याः 7 के सामने विहित है।3791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एव वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धति, भभर्ती की पद्धति, भभर्ती की पद्धति, भभर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगीर्ती सीधी होगीर्ती सीधी होगीर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तणया प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तणया प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तणया प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारापद्धतियों द्वारापद्धतियों द्वारापद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिश्प्रतिश्प्रतिश्प्रतिशतताातताातताातता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती भरे जाने वाले पद (पदों) की भरे जाने वाले पद (पदों) की द्वारा या संविदा के आधार पर।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति याप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति याप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति याप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की स्थानान्तरण की स्थानान्तरण की स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियोंदशा में श्रेणियोंदशा में श्रेणियोंदशा में श्रेणियों (ग्रेड) जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति(ग्रेड) जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति(ग्रेड) जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति(ग्रेड) जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगस्थानान्तरण किया जाएगस्थानान्तरण किया जाएगस्थानान्तरण किया जाएग....----पर्वतारोहण अनुदेशक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकला हो प्रोन्नति के सभी मामलों में पद नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इस नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन समस्त मामलों मे, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति समभरण पद में अपने कुल सेवाकल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने के लिए पात्र होता है, वहां अपने-अपने प्रर्वग/पद/कॉडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएगेंः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों मे विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के कारण सम्बन्धी विचार के लिए आपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएगें।

स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरणटीकरणटीकरणटीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नाति के विचार के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन और वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिस एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन और वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिये गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमो के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----विभागीय प्रोन्नति समिति की विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगहिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगहिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगहिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामश्से परामश्से परामश्से परामर्श कियार् ा कियार् ा कियार् ा किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 3792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 धी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का 14141414.... सीसीसीसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा धी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा धी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनके लिए चयनके लिए चयनके लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर 15-क स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....-(1) संकल्पना-(1) संकल्पना-(1) संकल्पना-(1) संकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के 15-क स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर 15-क स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर अधीन अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक को संविदा के आधार प्रारम्भ मे एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पदों का लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र मे आनाः प्रधान सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमादेन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----स्ंविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक को 10300/- + 5000/-रूपये की समेकित नियत सविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा ग्रेड वेतन के बरावर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात संविदात्मक उपलब्धियों में 3 प्रतिशत की रमक की वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।

((((III) नियुक्ति/अनुश्) नियुक्ति/अनुश्) नियुक्ति/अनुश्) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

((((V) ) ) ) संविदात्संविदात्संविदात्संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिमक नियुक्तियों के लिए चयन समितिमक नियुक्तियों के लिए चयन समितिमक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

((((VII) ) ) ) निबन्धन और श्निबन्धन और श्निबन्धन और श्निबन्धन और शर्तेांर्तेांर्तेांर्तें....----(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 10300/- + 5000/- रूपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगाी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गये वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 3 प्रतिशत (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बरावर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाए जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।3793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूतिअवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर-एस. आर.ए छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। (iii) नियमित निियमित निियमित निियमित नियुक्ति के लिए दावे का अधिकारनयुक्ति के लिए दावे का अधिकारनयुक्ति के लिए दावे का अधिकारनयुक्ति के लिए दावे का अधिकार....----इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर रखे गए अभ्यर्थी को वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक के रूप मे विभाग में नियनितिकरण स्थायी आमेलन के लिए किसी भी स्तर पर दावा करने का कोई अधिकाी नहीं होगा।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातीयों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-''ख'' वरिष्ठ पर्वतारोहण एवंवरिष्ठ पर्वतारोहण एवंवरिष्ठ पर्वतारोहण एवंवरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष पश्चिमी हिमालयन हिम बचाव अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष पश्चिमी हिमालयन हिम बचाव अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष पश्चिमी हिमालयन हिम बचाव अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष पश्चिमी हिमालयन और साहसिक खेल संस्थान समिति (डब्ल्युएचएमएसस) के माध्यम से पर्वतारोहणपर्वतारोहणपर्वतारोहणपर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान समिति (डब्ल्युएचएमएसस) के माध्यम से और साहसिक खेल संस्थान समिति (डब्ल्युएचएमएसस) के माध्यम से और साहसिक खेल संस्थान समिति (डब्ल्युएचएमएसस) के माध्यम से निष्पानििष्पानििष्पानििष्पादित की जाने वाली संविदा का प्रारूपदत की जाने वाली संविदा का प्रारूपदत की जाने वाली संविदा का प्रारूपदत की जाने वाली संविदा का प्रारूप यह करार श्री/श्रीमति.............................. पुत्र/पुत्री श्री ................................... निवासी ................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, अध्यक्ष पश्चिमी हिमालयन पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान समिति (डब्ल्युएचएमएसस) के मध्य प्रधान सचिव (युवा सेवाए एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमे इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ............................................ को किया गया। 3794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 ''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकर को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक के रूप मे ..............................से प्रारम्भ होने और .................................................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्‌.......... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 10300/- + 5000/- ग्रेड वेतन रूपये प्रतिमास होगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा नियुक्ति, किसी भी अवस्था मे नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार। 5. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ पर्वतारोहण एवं हिम बचाव अनुदेशक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश को हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ स्की अनुदेशक को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ पर्वतारोहाण एवं हिम बचाव अनुदेशक र्काव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा/होगी।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी. एफ./जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वीतीय पक्षकार ने साक्षियो की उपस्थिति मे इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।3795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 सक्षियों की उपस्थिति में 1.......................................... ............................................ ............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) सक्षियों की उपस्थिति में 1 ....................................... ........................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) 2 ..................................... ........................................ ....................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department notification No.YSS-B (1)-3/2008

dated,……… as required under clause (3) of Article 348 Constitution India].

YOUTH SERVICE AND SPORTS, DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st December, 2009

No. YSS-B(1)-3/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Mountaineering & Snow Rescue Instructor, Class-I(Gazetted) Technical services) ion the Department of Youth Service and Sports, ( Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali,) as per Annexure-"A" attached to this nofication, normely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Deptt. of Youth Service and Sports, (Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali Senior Mountaineering & Snow Rescue Instructor, Class-I (Gazetted) Recruitmentand Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force form the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.— (1) The Himachal Pradesh Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, Senior Mountaineering & Snow Rescue Instructor, Class- II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1985 vide notification No. YSS-8-1072-Part dated 02.12.1985 are hereby repealed.

3796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

(1) Notwithstanding such repeal, any appointment make or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (YSS).

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MOUNTAIN & SNOW RESCUE INSTRUCTOR (GAZETTED) CLASS-II IN THE INSTITUTE OF ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING & ALLIED SPORTS, MANALI, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Senior Mountaineering & Snow Rescue Instructor.

2. Number of Posts.— One (1).

3. Classification.—Class-I (Gazetted). (Technical services). (i) Pay Scale for regular employees:

4. Scale of Pay.—Rs. 7220-220-8100-275-10300-340-11660 (ii) Emoluments for contract emloyess: Rs. 10830/- per month (equal to initial of pay scale + Dearness pay).

5. Whether selection post or Non selection Post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.— 45 years & below.

Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis or on contract basis or on contract basis had became over age on date, he/she was appointed as such as he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribe/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector/Corporation/Autonomous Bodies who appended to be Government Servants before absorption in Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector/ Corporation/ Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/ Corporations/Autonomous Bodies.

3797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service commission in case the candidate is other-wise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications recruits.—Essential Qualification.

(i) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized university. (ii) Pass in grade A in Advanced Mountaineering Course of a recognized Institution. (iii) Experience as Mountaineering Instructor for at least five years in a recognized training Institution.

DESIRABLQUALIFICATION.—(i) Rescue operation experience as and Instructor from a recognized Institution.

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s).—Age : N.A. Educational Qualification: As prescribed against column No. 7.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may ne ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether, by direct recruitment or; by promotion, deputation/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment by Promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst Mountaineering Instructions with at least five years regular or adhoc service, if any, in the grade. In all case of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken in to account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointments/Promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process by selection in accordance with the provision of R&P Rules provided that;

(i) That in al cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration; and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be consideration for promotion shall process the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in Recruitment and Promotion rules for the post whichever is less;

3798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding provisio, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provisions or Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State NonTechnical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh. Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. The adhoc appointment/Promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter- seniority as a result of confirmation after taking in to account adhoc service rendered as required above shall remain unchanged.

12. If a department Promotion Committee exists, what is its composition.—D.P.C. is to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

it to be consulted in making Recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voice test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting Authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the commission/or other recruiting authority as the case may be. 15-A Section for appointment to the post by contract recruitment.—(I) Concept.—(a) Under this policy, the Senior Mountaineering & Snow Rescue Instructor in the Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali H.P. will be engaged on contract basis initially for one year which can be extendable for year to year basis.

(b) Posts Fall with in The Preview of HPPSC :- The Principal Secretary (YSS) to the Govt. of H.P. after Obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The Selection will be made in accordance with eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) Contractual Emoluments.—The Senior Mountaineering and Snow Rescue Instructor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs, 10830/- PM (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.

3799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

220/- as per annual increase in the contractual emoluments for the subsequently year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointing/Disciplinary Authority.—The Principal Secretary (YSS) will be appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case the Contract Appointment will be made on the basis of Viva-Voce text or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) Committee For Selection of Contractual Appointment.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) Agreement.—After selection of candidate, he/she sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) Terms and Condition.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount@ Rs. 10830/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount@ Rs. 220/- (equal to annual increase in the minimum Initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee in not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

3800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933

(VIII) Right to Claim Regular Appointment.—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Senior Mountain and Snow Rescue Instructor in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every Member of the service shall pass a Department examination as prescribed in the HP Department Examination Rules, 1997 as amended form time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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Annexure-B

Form of contract /agreement to be executed between the Senior Mountaineering & Snow

Rescue Instructor and the Chairman of Western Himalayan Mountaineering and Adventure

Sports Institute, Society (Designation of the Appointing Authority

This agreement is made on this _________________ day of _______________________ in the year _____________ between Sh. /Smt. ___________________ S/o/D/o Shri________________ R/o___________________Contract appointee (hereafter called the FIRST PARTY), AND the Chairman of Western Himalayan Mountaineering and Adventure Sports Institute Society (WHMASS) (hereinafter the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Senior Mountaineering and Snow Rescue Instructor on Contract Basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Mountaineering and Snow Instructor, on contract basis for a period of one year commencing on day of ________________ and ending on the day of __________. It is specifically mentioned and greed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____________________ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 10,830/- P.M. 3. The Service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to the terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization at any stage.

5. The Senior Mountaineering and Snow Instructor on contract basis will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be3801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Senior Mountaineering and Snow Instructor. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination to the contract. A contractual Senior Mountaineering and Snow Instructor will not be entitled for contractual amount of the period of absence from duty.

7. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner in case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will stet her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.

9. Contract Appointee shall be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter- part official at the minimum of the pay scale.

10. he Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS 1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS 3. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOD PARTY) 4. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)3802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2011/7 कार्तिक, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 October 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-10-29.153_gazette_2011-29_10_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-10-29.153_gazette_2011-29_10_2011.