Himachal Pradesh Gazette, No. 186, 14 December 2011

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार 14141414 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर,,,, 2011201120112011////22223333 अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण,,,, 1933193319331933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla2, the 12th December, 2011

No. LLR-E (9)1/88-III (Loose).—Governor Himachal Pradesh is pleased to order that Sh, Anjum Javed Advocate will represent the State of H.P. in the Hon'ble Supreme Court of India as Panel Advocate both for Civil and Criminal cases with immediate effect on the following terms and conditions of fee follows as under:—

(i) Rs.1100/- (Rupees one thousand one hundred) per appearance in miscellaneous hearings.

(ii) Rs.2000/- (Rupees two thousand) per appearance in regular hearing. (iii) Rs.1100/- (one thousand one hundred) for drafting of Special Leave Petition/ Counter.

By order, Sd/- LR-cum-Pr. Secretary (Law). 186-राजपत्र/2011-14-12-2011 (4537)4538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

शिमला-2 9 दिसम्बर, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या रैरैरैरैव (डीव (डीव (डीव (डी....एमएमएमएम....सी) (ए)1-1/2009सी) (ए)1-1/2009सी) (ए)1-1/2009सी) (ए)1-1/2009....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....---- इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन नियम, 2011 है। 2222.... परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....----(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः- (क) "अधिनियम" से आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अपेक्षित है; और (ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसके प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें [धारा धारा धारा धारा 14(5)14(5)14(5)14(5)].----(1) राज्य 3333.... राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें प्राधिकरण के नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटाए नहीं जाते, दो वर्ष होगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) राज्य सरकार किसी नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य को, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ हटा सकेगी।

(4) राज्य प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य, राज्य प्राधिकरण के सदस्य के पद से राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आश्य का लिखित में हस्ताक्षरित नोटिस देते हुए त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस को ऐसा नोटिस अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(5) जहां राज्य प्राधिकरण के कार्यालय में त्यागपत्र, मुत्यु या अन्यथा किसी नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य का पद रिक्त होता है, तो रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी ।

(6) राज्य प्राधिकरण के सरकारी सदस्य अपनी शासकीय स्थिति की शर्तों द्वारा विनियमित होेंगे और गैर-सरकारी सदस्यों को जैसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए जाएं यात्रा और दैनिक भत्ते राज्य सरकार के गे्रड-1 अधिकारियों को यथा अनुदेय, संदत्त किए जाएंगे।

सलाहकार समिति के सदस्य के भत्ते [धारा धारा धारा धारा 17(2)17(2)17(2)17(2)]....----ध्ध्ध्धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्य 4444.... सलाहकार समिति के सदस्य के भत्ते सलाहकार समिति के सदस्य के भत्ते सलाहकार समिति के सदस्य के भत्ते सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के शासकीय सदस्य अपनी शासकीय स्थिति द्वारा विनियमित हाेंेगे और गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानियत राज्य सरकार के गे्रड-1 अधिकारियों को यथा अनुदेय बैठक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

5555.... राज्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य राज्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य [धारा धारा धारा धारा 20(3)20(3)20(3)20(3)]....----(1) राज्य कार्यकारी राज्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य राज्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य समिति का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 परन्तु किसी बैठक की अध्यक्षता न कर सकने की दशा में, वह राज्य कार्यकारी समिति के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नाम निेर्देशित करेगा ।

(2) राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को आपात स्थिति की दशा में, राज्य कार्यकारी समिति की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी, किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग उक्त समिति द्वारा अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा।

(3) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, जब कभी इसके कृत्यों के पक्ष निपटारे हेतु अपेक्षित हो, उप-समिति गठित कर सकेगा।

राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया किए जाने वाली प्रक्रिया किए जाने वाली प्रक्रिया किए जाने वाली प्रक्रिया [धारा धारा धारा धारा 204))))]....----(1) राज्य 6666.... राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसरण राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसरण राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसरण कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान विनिश्चित करेगा ।

(2) राज्य कार्यकारी समिति, जब कभी भी आवश्यक हो और ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा अध्यक्ष द्वारा कम से कम तीन दिन के पूर्व नोटिस से विनिश्चित किया जाए, बैठक करेगी :

परन्तु आपात बैठक की दशा में तीन दिन का पूर्व नोटिस आज्ञापक नहीं होगा।

(3) राज्य कार्यकारी समिति, जब कभी आवश्यक हो, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार, बैठक करेगी।

(4) राज्य कार्यकारी समिति, बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व परिचालित कार्यसूची के अनुसार कार्य की चर्चा करेगीः

परन्तु आपात बैठक की दशा में, कार्यसूची का पूर्व परिचालन आज्ञापक नहीं होगा।

(5) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष सहित, तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(6) राज्य कार्यकारी समिति, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी विशेषज्ञ को किसी विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य कार्यकारी समिति, प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी। 7777.... उप-समिति का कार्यकाल और उप-समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते उप-समिति का कार्यकाल और उप-समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते [धारा धारा धारा धारा 21212121 (3)3)3)3)].- (1) उप-समिति का कार्यकाल और उप-समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते उप-समिति का कार्यकाल और उप-समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते धारा 21 के अधीन गठित उप-समिति का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा इसके गठन के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उप-समिति के किसी शासकीय सदस्य को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे उनको उनकी शासकीय स्थिति में समय-समय पर अनुदेय हो।

(3) उप-समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य, दैनिक और यात्रा भत्ते के अतिरिक्त, राज्य सरकार के गे्रड-1 अधिकारी को यथा अनुदेय बैठक भत्ता भी प्राप्त करेगा।

8888.... जिला प्राधिकरण की बैठजिला प्राधिकरण की बैठजिला प्राधिकरण की बैठजिला प्राधिकरण की बैठक और गणपूर्ति क और गणपूर्ति क और गणपूर्ति क और गणपूर्ति [ध्ध्ध्धारा ाारा ाारा ाारा 25252525].-(1) जिला प्राधिकरण के नामनिर्देशित गैर-सरकरी सदस्यों का कार्यकाल, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व हटाया न जाए, दो वर्ष होगा । 4540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 (2) जिला प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा । राज्य सरकार किसी सदस्य को, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ हटा सकेगी । (3) जिला प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आश्य का लिखित में हस्ताक्षरित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको ऐसा नोटिस अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(4) जहां जिला प्राधिकरण के कार्यालय में नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य का पद त्यागपत्र, निरर्हता, मुत्यु के कारण या अन्यथा रिक्त होता है, तो रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) जिला प्राधिकरण के शासकीय सदस्य अपनी शासकीय स्थिति की शर्तो द्वारा विनियमित होंगे और गैर-सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के गे्रड-1 अधिकारी को यथा अनुदेेय, यात्रा और दैनिक भत्ते बैठक के दौरान देय होंगे ।

(6) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की बैठक का समय और स्थान विनिश्चित करेगा।

जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां ((((धारा धारा धारा धारा 26 26 26 26 और और और और 27)27)27)27)....----(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, 9999.... जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां यथास्थिति भारत सरकार या राष्ट्‌्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण के निदेशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे कार्यान्वयन की निश्चिययात्रा की वावत राज्य प्राधिकरण से मार्गदर्शन ले सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त राज्य कार्यकारी समिति के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

(3) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा और उक्त प्राधिकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्बन्धित के साथ समस्त पत्राचार करेगा।

10101010.... राज्य प्राधिकरण के लेखे राज्य प्राधिकरण के लेखे राज्य प्राधिकरण के लेखे राज्य प्राधिकरण के लेखे ((((धारा धारा धारा धारा 48)48)48)48)....----राज्य प्राधिकरण के लेखे में धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित राज्य आपदा मोचन निधि तथा धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन गठित राज्य आपदा शमन निधि में प्राप्त और लेखा-जोखा दी गई निधियों सहित, राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त और व्यय किए गए धन की समस्त राशि सम्मिलित होगी ।

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे तैयार करना और प्रस्तुत करना ((((धारा धारा धारा धारा 48 48 48 48 और और और और 70)70)70)70)....----(1) राज्य 11111111.... वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे तैयार करना और प्रस्तुत करना वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे तैयार करना और प्रस्तुत करना वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे तैयार करना और प्रस्तुत करना प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, वार्षिक व्यय और आय विवरण दर्शाते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें जैसा राज्य सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार द्वारा पैनलित भारत सरकार के संपरीक्षकों या भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक या प्रधान महालेखाकार (संपरीक्षा) हिमाचल प्रदेश के परामर्श से निदेश से प्राप्त किया गया समस्त धन और उपगत किया गया व्यय तथा अन्य सहायक लेखे सम्मिलित होंगे।

तथापि लेखों की पुस्तकें, भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/संपरीक्षण हेतु, जब भी उनके द्वारा अनिवार्य समझा जाए, उपलब्ध रखी जाएंगी ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों का लेखा सम्मिलित होगा'ः-

(i) राज्य प्राधिकरण के लक्ष्यों और उद्‌देश्यों तथा मनोरथ की विवरणी;

(ii) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए स्थापित भौतिक और वित्तीय निबन्धनों में, उन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन के संक्षिप्त पुनरीक्षण के साथ, वार्षिक लक्ष्य;

(iii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर प्रशासनिक रिपोर्ट और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उन क्रियाकलापों जिन्हें किए जाने की सम्भावना है, का लेखा जोखा;

(iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय तथा आय और व्यय की विवरणी के द्वारा व स्त्रोतों और उपयोजन के साथ यथा उपदर्शित रिपोर्ट के वर्ष का सार ;

(v) नीति में आवश्यक परिर्वतन और विनिर्दिष्ट उपाय जो या तो उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनसे राज्य प्राधिकरण का कार्य प्रभावित हुआ है या प्रभावित होने की सम्भावना है;

(vi) राज्य प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन; (vii) अन्य विविध विषय, जो राज्य प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाएं । (3) राज्य प्राधिकरण की बैठक में वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृति हेतु रखी जाएगी और अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, द्वारा अस्ताक्षरित की जाएगी तथा राज्य प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित की जाएगी और उसकी अपेक्षित संख्या में प्रतियां अनुगामी वर्ष के 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(4) वार्षिक लेखे, राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे और इसकी ओर से अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और राज्य प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित किए जाएंगे तथा संपरीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के अपश्चात्‌ या ऐसी तारीख तक जैसी राज्य सरकार द्वारा विस्तारित की जाए, प्रमुख महालेखाकार (संपरीक्षा) हिमाचल प्रदेश को अग्रेषित किए जाएंगे।

(5) लेखा परीक्षा अधिकारी राज्य प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा करेगा तथा रिपोर्ट देगा और प्रभाणित करेगा कि क्या उसकी राय में व्यय और आय विवरणी में समस्त दस्तावेज अंतर्विष्ट हैंं और राज्य प्राधिकरण के कार्यकलाप का सही और श्रृजु चित्र प्रदर्शित करते हुए अंकित की गई है और उसके राज्य प्राधिकरण या इसके अधिकारियों द्वारा कोई सूचना मंगवाने की दशा में क्या यह दे दी गई है या क्या इसे संतोषजनक पाया गया है ।

(6) राज्य प्राधिकरण, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ समाविष्ट, सम्यक्‌ रूप से संपरीक्षित लेखों में, या इसके अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित और राज्य प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट प्रत्येक आरक्षण, अहरता या प्रतिकूल टिप्पणियों पर युक्तिका में सूचना और स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगा ।

(7) वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य सरकार को अनुगामी वर्ष, जिससे लेखा सम्बन्धित है, के दिसम्बर मास के इकतीसवें दिवस तक या ऐसी तारीख तक, जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) राज्य प्राधिकरण अपने लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा (संपरीक्षा) के सम्बन्ध में इसके द्वारा उपगत किए गए व्यय को प्रधान महालेखाकार (संपरीक्षा), हिमाचल प्रदेश को संदत्त करने का प्रबन्ध करेगा । 12121212.... राज्य आपदा अनुक्रियानिधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा राज्य आपदा अनुक्रियानिधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा 48484848))))....----(1) राज्य राज्य आपदा अनुक्रियानिधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा राज्य आपदा अनुक्रियानिधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा आपदा अनुक्रिया (प्रतिक्रिया) निधि, किसी दान या स्वैच्छिक विन्यास सहित आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों या राज्य प्राधिकरण से प्राप्त बाह्‌य सहायता, किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अंशदानों/अनुदानों से गठित होगी । 4542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 (2) राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इसका उपयोग, राज्य सरकार और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आपात्‌काल अनुक्रियाओं, राहत और पुनर्वास के लिए व्ययों पर किया जाएगा।

(3) इसे राज्य सरकार और राज्य प्राधिकरण के मार्गदर्शन के साथ राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा तथा ऐसी किसी योजना (स्कीम) को वित्तपोषित करने में उपयोग नहीं किया जाएगा जिसका उपबन्ध करना साधारणतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । राज्य आपदा अनुक्रिया निधि से किसी स्कीम को वित्तपोषित किए जाने की दशा में, इसे राज्य प्राधिकरण के परामर्श से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वित्तपोषित किया जाएगा ।

(4) राज्य प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि का राष्ट्रीयकृत बैंकों या राज्य सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के एक या अधिक लेखों/(खातों) में निवेश कर सकेगी। (5) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, अपनी वार्षिक व्यय योजना में, इसकी आपदा प्रबन्धन योजना में उपवर्णित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को चलाने के प्रयोजन के लिए उपबन्ध करेगा।

(6) राज्य कार्यकारी समिति द्वारा नियमित लेखों को अनुरक्षित बनाए रखा जाएगा और जहां कहीं आवश्यक हो यह इस प्रयोजन के लिए चार्टर्ड अकांउटेट्‌स की फर्म की सेवाओं का उपभोग कर सकेगी। लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करेगा कि राज्य आपदा अनुक्रिया निधि से व्यय, उक्त निधि के उद्‌देश्यों के अनुसार उपगत किया गया है । इस निधि के लेखों और संपरीक्षण को भारत सरकार द्वारा या यथास्थिति, भारत सरकार द्वारा पैनलित किए गए लेखा परीक्षकों या भारत के नियन्त्रक और महालेखाकार अथवा प्रधान महालेखाकार (संपरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया जाएगा । तथापि, लेखों की पुस्तकें, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए और उनके विशिष्ट या सामान्य निरीक्षण/संपरीक्षण संचालित करने के लिए उपलब्ध रहेंगी।

13131313.... राज्य आपदा शमन निधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा राज्य आपदा शमन निधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा 48484848)))).-(1) राज्य राज्य आपदा शमन निधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा राज्य आपदा शमन निधि की स्थापना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा आपदा शमन निधि, आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों या राज्य प्राधिकरण से प्राप्त बाह्‌य सहायता और किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अंशदानों/अनुदानों और राज्य आपदा शमन निधि की अस्तियों से प्राप्त आय से गठित होगी ।

(2) इसका उपयोग आपदा की रोकथाम और तैयारी सहित शमन के लिए परियोजनाओं पर होने वाले व्यय के लिए किया जाएगा । इन परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों का भी समावेश किया जाएगा, जैसे किः-

(क) सामथ्र्य निर्माण ; (ख) जन चेतना ; (ग) अवसंरचना जैसे राज्य और जिला आपातकाल प्रवर्तन केन्द्रों के सृजन सहित सूचना और संचार प्रणालियां ;

(घ) पूर्वानुमान और पूर्वचेतावनी प्रणालियों में सुधार ; (ड.) राज्य आपदा शमन सम्पदा रिजर्व का सृजन ; (च) खोज एंव बचाव उपकरण (एस.ए.आर) इत्यादि के लिए उपस्कर; (छ) प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास; और (ज) विद्यमान लोक परिसम्पत्तियों की रैट्‌्रोफिटिंग और अवसंरचना तथा सुख-सुविधाएं। (3) राज्य प्राधिकरण, राज्य आपदा शमन निधि को राष्ट्‌्रीयकृत बैंकों, राज्य सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंकों के एक या अधिक खातों में निवेश कर सकेगा ।

(4) इसके नियमित लेखों और लेखा परीक्षा को राज्य प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा पैनलित लेखा परीक्षकों या यथास्थिति, भारत के नियन्त्रक एंव महालेखाकार या प्रधान4543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 महालेखाकार (संपरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के परामर्श से बनाए रखा और संचालित किया जाएगा । तथापि, लेखों की पुस्तकें भारत सरकार/ राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा, जब उनके द्वारा आवश्यक समझा जाए, निरीक्षण/संपरीक्षण के लिए उपलब्ध रखी जाएंगी और जहां भी आवश्यकता हो, इस प्रयोजन हेतु यह चार्टर्ड अकांउटेंटस की फर्म की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा । लेखा परीक्षक प्रमाणित करेगा कि राज्य आपदा शमन निधि से व्यय, उक्त निधि के उद्‌देश्यों के अनुसार उपगत किया गया है ।

(5) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग अपने वार्षिक बजट में इसकी आपदा प्रबन्धन योजना में उपवर्णित क्रियाकलापों (गतिविधियों) और कार्यक्रमों को चलाने के प्रयोजन हेतु उपबन्ध करेगा । 14141414. वित्त-लेखा वित्त-लेखा वित्त-लेखा वित्त-लेखा और लेखा परीक्षा के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (धारा (धारा (धारा (धारा 48 48 48 48 और और और और 78787878)))).-(1) जिला प्राधिकरण के लेखों में जिला आपदा अनुक्रिया निधि और जिला आपदा शमन निधि में प्राप्त और लेखाकृत निधियों सहित जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त और व्यय की गई समस्त धनराशि सम्मिलित होगी ।

(2) (i) जिला प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व, यथाशक्यशीघ्र, वार्षिक व्यय और आय विवरणी दर्शाते हुई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें समस्त प्राप्त की गई राशि और उपगत किया गया व्यय तथा जिला स्तर पर अन्य समनुषंगी लेखा जैसा कि राज्य प्राधिकरण भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा पैनलित लेखा परीक्षकों या भारत के नियन्त्रक एंव महालेखाकार अथवा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश के परामर्श से निदेशित करे, भी होंगे और उसे अनुगामी वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(ii) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, जिला प्राधिकरण के क्रियाकलापों के लेखें सम्मिलित होंगेः-

(क) जिला प्राधिकरण के लक्ष्यों और उद्‌देश्यों तथा दृष्टिकोण का विवरण ; (ख) इन लक्ष्यों के सन्दर्भ में वास्तविक अनुपालन के संक्षिप्त पुनर्विलोकन सहित विभिन्न क्रियाकलापों हेतु भौतिक और वित्तीय निबन्धनों में उपवर्णित वार्षिक लक्ष्य ; (ग) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान जिला प्राधिकरण के क्रियाकलापों की प्रशासनिक रिपोर्ट और क्रियाकलापों का लेखा, जिनको आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान लिया जाना सम्भावित है ;

(घ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्ययों का संक्षिप्त विवरण और रिपोर्ट वर्ष, जैसा (क) आय और व्यय (ख) स्त्रोत और उपयोजन के विवरण द्वारा उपदर्शित है ;

(ड.) पॉलिसी में महत्वपूर्ण परिवर्तन और लिए गए या लिए जाने हेतु प्रस्तावित विशिष्ट उपाय, जिसने राष्ठ्‌्रीय प्राधिकरण के कार्यकरण को प्रभावित किया है या प्रभावित किए जाने की सम्भावना है;

(च) जिला प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन; और (छ) अन्य प्रकीर्ण विषय जिनको यह आवश्यक समझे ।

(3) जिला प्राधिकरण की बैठक में वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृति हेतु रखी जाएगी तथा जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिला प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर हस्ताक्षरित कर अधिप्रमाणित की जायेगी और उसकी अपेक्षित संख्या में प्रतियां आगामी वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व राज्य प्राधिकरण या राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) वार्षिक लेखे जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे और जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जिला प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर कर अधिप्रमाणित किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार को संपरीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर अपश्चात्‌ या ऐसी तारीख तक जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अग्रेषित (भेजी) की जाएगी ।

(5) लेखा परीक्षा अधिकारी जिला प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा करेगा और रिपोर्ट करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि क्या उनकी राय में व्यय और आय विवरण में समस्त विशिष्टियां अन्र्तविष्ट है और उन्हें जिला प्राधिकरण के सही और ऋण को दर्शित करने के लिए बनाया गया है और यदि उसने 4544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 जिला प्राधिकरण से या उसके किसी अधिकारी से कोई सूचना मांगी है, क्या वह दे दी गई है या वह संतोषप्रद रहीं है ।

(6) जिला प्राधिकरण अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने संपरीक्षित लेखों से सम्बन्धित जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए आबद्ध होगा, जोे जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो और जिला प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित की गई हो ।

(7) वार्षिक रिपोर्ट सहित, वार्षिक लेखे और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट, राज्य प्राधिकरण और राज्य सरकार को आगामी वर्ष, जिनसे लेखे सम्बन्धित हैं, 31 दिसम्बर से पूर्व या ऐसी तारीख तक जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत की जायेगी।

15151515.... जिला आपदा मोचन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया जिला आपदा मोचन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया ((((संचालनसंचालनसंचालनसंचालन)))) में अपनाई जाने वाली में अपनाई जाने वाली में अपनाई जाने वाली में अपनाई जाने वाली जिला आपदा मोचन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया जिला आपदा मोचन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया ((((धारा धारा धारा धारा 48 48 48 48 और और और और 78)78)78)78).-(1) जिला आपदा मोचन निधि, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य कार्यकारी समिति या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समितियों से प्राप्त बाह्‌य सहायता द्वारा दिए गए अनुदानों और आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अभिदायों/अनुदानों और जिला आपदा मोचन निधियों की परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय से गठित होगी जैसी भी स्थिति हो । (2) इसका उपयोग, जिला प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार और राज्य प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अधिकथित; निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुर्नवास हेतु व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(3) यह राज्य सरकार और राज्य कार्यकारी समिति के मार्गदर्शन के अधीन जिला प्राधिकारण द्वारा प्रशासित होगी ।

(4) जिला प्राधिकरण जिला आपदा मोचन निधि को, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंको या राज्य सहकारी बैंक में, एक या एक से अधिक लेखे में विनिहित कर सकेगा।

(5) जिला स्तर पर, प्रत्येक विभाग, बोर्ड या निगम, अपनी आपदा प्रबन्धन योजना में उपवर्णित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु अपने वार्षिक बजट में व्यवस्था (उपबन्ध) करेगा। 16161616.... जिलजिलजिलजिला आपदा शमन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया ा आपदा शमन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया ((((संचालनसंचालनसंचालनसंचालन)))) में अपनाई जाने वाली में अपनाई जाने वाली में अपनाई जाने वाली में अपनाई जाने वाली ा आपदा शमन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया ा आपदा शमन निधि की स्थापना और इसकी संक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया ((((धारा धारा धारा धारा 48 48 48 48 और और और और 78)78)78)78).-(1) जिला आपदा शमन निधि, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण से प्राप्त बाह्‌य सहायता द्वारा दिए गए अनुदानों, और आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अभिदायों/अनुदानों और जिला आपदा शमन निधि की परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय से, गठित होगी।

(2) इसका उपयोग, आपदा की रोकथाम और तैयारी को सम्मिलित करके शमन हेतु परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा । इन परियोजनाओं के अन्र्तगत, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर सकेगी;-

(क) क्षमता निर्माण ; (ख) लोक चेतना ; (ग) अवसंरचना का सृजन, जैसे कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, सहित सूचना एंव संसूचना प्रणाली ;

(घ) पूर्वानुमान और प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालियां ; (ड.) जिला आपदा शमन स्त्रोत निधि का सृजन; (च) प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास; (छ) खोज और बचाव (एस.ए.आर.) उपकरण इत्यादि मतें उपस्कर ; और (ज) विद्यमान लोक परिसम्पत्तियों और अवसंरचना और सुख-सुविधाओं का सुदृढ,ीकरण ।4545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 (3) इसका प्रबन्ध जिला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(4) जिला प्राधिकरण, जिला आपदा शमन निधि को, राष्ट्रीयकृत बैंको, अनुसूचित बैंको या राज्य सहकारी बैंक में एक या एक से अधिक लेखों में विनिहित (निवेश) कर सकेगा ।

(5) इस निधि का लेखा और लेखा परीक्षा जिला प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित रखी जाएगी; और जब आवश्यक हो, वह, इस प्रयोजन के लिए किसी चार्टर्ड एकांउटेंट फर्म की सेवाएं ले सकेगा । लेखा परीक्षक प्रमाणित करेगा कि जिला आपदा शमन निधि से व्यय, उक्त निधि के उद्‌देश्यों के अनुसार उपगत किया गया है । इस निधि का लेखा और लेखा परीक्षा, यथास्थिति, भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा सूची में डाले गए संपरीक्षकों द्वारा या भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा । तथापि, लेखा बहियां, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उसका विशिष्ट या साधारण निरीक्षण/संपरीक्षा करने के लिए, निरीक्षण हेतु खुली रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राजस्व)।

-------

REVENUE DEPARTMENT

(DISASTER MANAGEMENT CELL)

NOTIFICATION

Shimla- 2, 9th December, 2011

No. Rev (DMC) (A)1-1/2009.—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to carry out the purposes of the Act ibid, namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh State Disaster Management Rules, 2011.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005); and (b) "India" means a section of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Term of office and conditions of service of Members of State Authority, [section 14(5)].—(1) The term of the nominated non-official members of the State Authority shall be two years unless removed by State Government before completion of term of two years.

(2) A nominated non-official member of the State Authority shall hold office at the pleasure of the Government.

(3) The State Government may remove any nominated non-official member after affording him an opportunity of being heard.

(4) Any nominated non-official member of the State Authority may resign from the office of member of the State Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the State Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson.

(5) Where a vacancy of nominated non-official member occurs in the office of the State Authority by reason of resignation, death or otherwise, the vacancy shall be filled by fresh nomination.

(6) The official members of the State Authority shall be governed by the conditions of their official position and non-official members shall be paid traveling and daily allowances as admissible to the Grade-I Officers of the State Government as may be fixed by the State Government from time to time.

4. Allowances of a member of advisory committee [section 17 (2)].—The official members of the Advisory Committee constituted by the State Government under sub-section (1) of section 17 shall be governed by their official position and non-official members shall be paid sitting allowance as admissible to the Grade-1 Officers of the State Government.

5. Powers and functions of Chairperson of State Executive Committee [section 20(3)].— (1) The Chairperson of the State Executive Committee shall preside over the meetings of the State Executive Committee:

Provided that in the case of his inability to preside over any meeting, he shall nominate one of the members of the State Executive Committee to preside over the meeting.

(2) The Chairperson of the State Executive Committee shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of the State Executive Committee, but exercise of such powers shall be subject to ratification by the said Committee.

(3) The Chairperson of the State Executive Committee may constitute a sub-committee, whenever required for efficient discharge of its functions.

6. Procedure to be followed by State Executive Committee [section 20 (4)].—(1) The Chairperson of the State Executive Committee shall decide the day, time and place of a meeting of the State Executive Committee.

(2) The State Executive Committee shall meet as and when necessary and at such time and place, as may be decided by the Chairperson with prior notice of at least three days:

Provided that in case of an emergency meeting, prior notice of three days shall not be mandatory.

(3) The State Executive Committee shall meet as and when necessary but at least twice a year.

(4) The State Executive Committee shall discuss the business as per agenda circulated at least 24 hours before the commencement of the meeting:

Provided that in case of an emergency meeting, prior circulation of the agenda shall not be mandatory.

(5) Quorum for holding a meeting of State Executive Committee shall be three members including Chairperson.

(6) The State Executive Committee may invite any officer of State Government or any expert as a special invitee to attend its meetings.

(7) The State Executive Committee shall forward the minutes of every meeting to the State Authority.

7. Term of sub-committee and allowances to be paid to a member of sub- committee [section 21(3)].—(1) The term of sub-committee constituted under section 21 shall be such as may be specified in the order of its constitution.

(2) An official member of the sub-committee shall be paid such allowances as are admissible to them in their official position from time to time.

(3) A non-official member of the sub-committee shall be paid daily and traveling allowance for sittings as admissible to the Grade-1 officer of the State Government.

8. Meeting and quorum of District Authority [section 25].—(1) The term of the nominated non-official members of the District Authority shall be two years unless removed by State Government before completion of term of two years.

(2) A nominated non-official member of the District Authority shall hold office at the pleasure of the State Government. The State Government may remove any member after affording him an opportunity of being heard.

(3) Any nominated non-official member of the District Authority may resign from the office by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the District Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson.

(4) Where a vacancy of nominated non-official member occurs in the office of the District Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy shall be filled by fresh nomination.

(5) The official members of the District Authority shall be governed by the conditions of their official position and non-official members shall be paid traveling and daily allowances as admissible to the Grade-1 officer of the State Government during sittings.

(6) The Chairperson of the District Authority shall decide time and venue of the meeting of the District Authority.

9. Powers of Chairperson of District Authority (sections 26 & 27).—(1) The Chairperson of the District Authority may, as and when required, in the implementation of the directions/guidelines of the Government of India or National Authority or State Government or State Authority, as the case may be, seek guidance from the State Authority as to the modalities of such implementation.

(2) The District Authority shall forward the minutes of every meeting to the State Authority though the State Executive Committee.

(3) Chief Executive Officer of District Authority shall act as Member Secretary of the District Authority and shall make all the correspondence in relation to the said Authority with all concerned.

10. Accounts of State Authority (section 48).—The accounts of the State Authority shall include all sums of money received and expended by the State Authority including the funds received and accounted for in the State Disaster Response Fund constituted under clause (a) of sub- section (1) of section 48 and the State Disaster Mitigation Fund constituted under clause (c) of sub- section (1) of section 48.

11. Preparation and submission of annual report and annual accounts (sections 48 & 70).—(1) The State Authority shall prepare, as soon as may be, after the commencement of each financial year, the annual report showing the annual expenditure and income statement which shall include all money received and expenditure incurred and other subsidiary accounts, as the State Government, may, in consultation with the Govt. of India Auditors empanelled by Govt. of India or Comptroller and Auditor General of India or the Principal Accountant General (Audit) H.P. direct, as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection/audit by the officers of Government of India/ State Government when considered necessary by them.

(2) The annual report shall include an account of activities of the State Authority during the previous financial year on the following matters:-

(i) a statement of aims and objectives and vision of State Authority;

(ii) annual targets, in physical and financial terms set out for various activities with a brief review of actual performance with reference to those targets;

(iii) an administrative report on the activities of the State Authority during the previous financial year and an account of activities which are likely to be taken up during the next financial year;

(iv) a summary of actual expenditure during the previous financial year and the year of report, as indicated by way of statement of income and expenditure as well as sources and application;

(v) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the functioning of the State Authority;

(vi) important changes in the organizational set up of State Authority; and

(vii) other miscellaneous subjects as deemed fit by the State Authority or the State Government.

(3) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the State Authority and shall be signed by the Chairperson or any other person as may be authorized by the State Authority for the purpose, authenticated by affixing the common seal of the State Authority and the required number of copies thereof shall be submitted to the State Government by the 31st day of December of the following year.

(4) The annual accounts shall be approved by the State Authority and signed on its behalf by its Chairperson or in his absence by Chairperson of State Executive Committee4549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 authorized for this purpose by the Chairperson and authenticated by affixing the common seal of the State Authority and shall be forwarded for audit to the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, not later than the 30th September of each year or by such date as may be extended by the State Government.

(5) The Audit Officer shall audit and report on annual accounts of the State Authority and certify whether in his opinion the expenditure and income statement contains all particulars and has been drawn up, to exhibit true and fair state of affairs of the State Authority and in case he has called for any information from the State Authority or any of its officers, whether it has been given or whether it has been found satisfactory.

(6) The State Authority shall be bound to give information and explanation in its annual report containing inter-alia, duly audited accounts or in an addendum thereto on every reservation, qualification or adverse remarks contained in the audit's report duly signed by its Chairperson or in his absence by Chairperson of State Executive Committee and authenticated by affixing common seal of the State Authority.

(7) The annual accounts and auditor's report thereon along with the annual report shall be submitted to the State Government by thirty-first day of December of the following year to which the accounts relate or by such date, as may be specified by the State Government. (8) The State Authority shall arrange to pay to the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh the expenditure incurred by it in connection with the annual audit of its accounts.

12. Establishment of State Disaster Response Fund and procedure to be followed (section 48).—(1) The State Disaster Response Fund shall consist of grants made by the State Government and Central Government or external assistance received by the State Authority, contributions/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management, including any donation or voluntary endowment.

(2) It shall be utilized by the State Executive Committee to meet expenses for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the State Government and the State Authority.

(3) It shall be administered by the State Executive Committee with the guidance of State Government and State Authority and shall not be used to finance any scheme the provision of which is normally the responsibility of the State Government. In case any scheme is financed from the State Disaster Response Fund, the same shall be financed with the previous approval of the State Government in consultation with the State Authority.

(4) The State Executive Committee of the State Authority may invest the State Disaster Response Fund in one or more accounts in Nationalized Banks or State Cooperative Bank or Scheduled Banks.

(5) Every department of State Govt. shall make provision in its annual expenditure plan for the purpose of carrying out the activities and programmes set out in its Disaster Management Plan.

(6) Regular accounts shall be maintained by the State Executive Committee and, wherever necessary it may avail the services of a firm of Chartered Accountants for the purpose. The auditor shall certify that the expenditure from the State Disaster Response Fund has been4550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 incurred in accordance with the objects of the said fund. The accounts and audit of this fund shall be made as per guidelines issued by the Government of India or by the Auditors empanelled by Government of India or by the Comptroller and Auditor General of India or the Principal Accountant General, (Audit) Himachal Pradesh, as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection by any officer authorized by Government of India/ State Government to conduct a particular or general inspection/audit thereof.

13. Establishment of State Disaster Mitigation Fund and procedure to be followed (section 48).—(1) The State Disaster Mitigation Fund shall consist of grants made by the State Government and Central Government or external assistance received by the State Authority and contributions/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management and income from the assets of the State Disaster Mitigation Fund.

(2) It shall be utilized to meet expenditure on projects for mitigation, including prevention of, and preparedness for, disaster. These projects may cover, inter alia, areas such as – (a) capacity building;

(b) public awareness;

(c) information and communication systems, including creation of infrastructure like the State and District Emergency Operations Centres;

(d) improving forecasting and early warning systems;

(e) creation of State Disaster Mitigation Resource Reserves;

(f) equipment for search and rescue etc.

(g) training, research and development; and

(h) retrofitting of existing public assets and infrastructure and amenities.

(3) The State Authority may invest the State Disaster Mitigation Fund in one or more accounts in Nationalized Banks, State Cooperative Bank or Scheduled Banks.

(4) Regular accounts and audit thereof shall be maintained and got conducted by the State Authority in consultation with the Government of India, Auditors empanelled by Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection/audit by the officers of Government of India/ State Government when considered necessary by them and, wherever necessary, it may avail the services of a firm of Chartered Accountants for the purpose. The auditor shall certify that the expenditure from the State Disaster Mitigation Fund has been incurred in accordance with the objects of the said fund.

(5) Every department of State Government shall make provision in its annual budget for the purpose of carrying out the activities and programmes set out in its Disaster Management Plan.

14. Procedure to be followed by the District Authority for Finance, Accounts and Audit [section 48 and 78].—(1) The accounts of the District Authority shall include all sums of money received and expended by the District Authority including the funds received and accounted for in the District Disaster Response Fund and the District Disaster Mitigation Fund.

(2) (i) The District Authority shall prepare, as soon as may be, after the commencement of each financial year, the annual report showing the annual expenditure and income statement which shall include all money received and expenditure incurred and other subsidiary account at district level as the State Authority may, in consultation with the Government of India, Auditors empanelled by Government of India or Comptroller and Auditor General of India or the Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh direct and submit the same to the State Government before the 31st December of the following year.

(ii) The annual report shall include an account of activities of the District Authority during the previous financial year on the following matters:-

(a) a statement of aims and objectives and vision of District Authority;

(b) annual targets, in physical and financial terms set out for various activities with a brief review of actual performance with reference to these targets;

(c) an administrative report on the activities of the District Authority during the previous financial year and an account of activities which are likely to be taken up during the next financial year;

(d) a summary of actual expenditure during the previous financial year and the year of report, as indicated by way of statement of (a) income and expenditure (b) sources and application;

(e) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the functioning of the National Authority;

(f) important changes in the organizational set up of the District Authority; and (g) other miscellaneous subjects as it may deemed fit.

(3) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the District Authority and shall be signed by the Chief Executive Officer of the District Authority, authenticated by affixing the common seal of the District Authority and the required number of copies thereof shall be submitted to the State Authority and State Government before the 31st December of the following year.

(4) The annual accounts shall be approved by the District Authority and signed by the Chairperson of District Authority and authenticated by affixing the common seal of the District Authority and shall be forwarded for audit to the Accountant General of Himachal, not later than the 15th September of each year or by such date as may be specified by the State Government. (5) The Audit Officer shall audit and report on annual accounts of the District Authority and certify whether in his opinion the expenditure and income statement contains all particulars and has been drawn up to expedite true and fair state of affairs of the District Authority and in case he has called for any information from the District Authority or any of its officers, whether it has been given and also whether it has been satisfactory.

(6) The District Authority shall be bound to give information and explanation in its annual report relating to its audited accounts duly signed by the Chairperson of District Authority and authenticated by affixing common seal of the District Authority.

(7) The annual accounts and auditor's report thereon along with the annual report shall be submitted to the State Authority and State Government before the 31st December of the following year to which the accounts relate or by such date as may be specified by the State Government.

15. Establishment of District Disaster Response Fund and procedure to be followed for its operation [sections 48 and 78].—(1) The District Disaster Response Fund shall consist of grants made by the State Government or Central Government or State Executive Committee or State Authority or external assistance received from State Executive Committee of the State Authority or District Authority and contributions/grants received from any personor institution for the purpose of disaster management and income from the assets of the District Disaster Response Funds, as the case may be.

(2) It shall be utilized by the District Authority to meet expenses for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the State Government and State Executive Committee of State Authority.

(3) It shall be administered by the District Authority under the guidance of the State Government and State Executive Committee. (4) It may invest District Disaster Response Fund in one or more accounts in Nationalized Banks, Scheduled Banks or State Cooperative Bank.

(5) Every department, board or corporation at district level shall make provision in its annual budget for the purpose of carrying out the activities and programmes set out in its disaster management plan.

16. District Disaster Mitigation Fund and procedure to be followed for its operation [sections 48 and 78].—(1) The District Disaster Mitigation Fund shall consist of grants made by State Government, Central Government and external assistance received from State Authority or District Authority and contributions/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management and income from the assets of the District Disaster Mitigation Fund.

(2) It shall be utilized to meet expenditure on projects for mitigation including prevention of, and preparedness for, disaster. These projects may cover, inter-alia, areas such as- (a) capacity building;

(b) public awareness;

(c) information and communication system including creation of infrastructure like the District Emergency Operation Centre;

(d) forecasting and early warning systems;

(e) creation of district disaster mitigation resource reserves;

(f) training, research and development;

(g) equipment in search and rescue etc.; and

(h) retrofitting of existing public assets and infrastructure and amenities.

(4) The District Authority may invest the District Disaster Mitigation Fund in one or more accounts in Nationalized Banks, Scheduled Banks or State Cooperative bank.

(5) The Accounts and audit of this fund shall be maintained by the District Authority and, whenever necessary, it may avail the services of a firm of chartered accountants for the purpose. The auditor shall certify that the expenditure from the District Disaster Mitigation Fund has been incurred in accordance with the objects of the said fund. The accounts and audit of this fund shall be made as per guidelines issued by the Government of India or by the Auditors empanelled by Government of India or by the Comptroller and Auditor General of India or the Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection by any officer authorized by Government of India/State Government to conduct a particular or general inspection/audit thereof.

By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).

________

मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या फिशफिशफिशफिश....-ए(3) 15/2001-ए(3) 15/2001-ए(3) 15/2001-ए(3) 15/2001....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 23.12.2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में, फार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधउपाबन्ध "क" का संशोधउपाबन्ध "क" का संशोधउपाबन्ध "क" का संशोध....----हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग फार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" में :-

(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(i) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमान पे बैंड 5910-20200 ग्रेड पे 1900/- रूपए. (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः- 7810/- रूपए (स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

(ख) स्तम्भ संख्या-15(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- 4554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में फार्म सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख्(ख्(ख्(ख) ा) ा) ा) पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः-आनाः-आनाः-आनाः-निदेशक, ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त फार्म सहायक को 7810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढैातरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्तिनियुक्तिनियुक्तिनियुक्ति/अनुश्/अनुश्/अनुश्/अनुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शतनिबन्धन और शतनिबन्धन और शतनिबन्धन और शर्र्र्र्तेेंेंेंं....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए सविदात्मक रकम में 240/- रूपए( पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।4555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ.आर.एस. आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मत्स्य पालन)।

-------

उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख हिमाचल प्रदेष सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालनाक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालनाक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालनाक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम विभाग के माध्यम विभाग के माध्यम विभाग के माध्यम फार्म सहायक और फार्म सहायक और फार्म सहायक और फार्म सहायक और हिमाचल प्रदेष सरकार के मध्य निदेश् हिमाचल प्रदेष सरकार के मध्य निदेश् हिमाचल प्रदेष सरकार के मध्य निदेश्

से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करारसे निष्पादित की जाने वाली संविदा/करारसे निष्पादित की जाने वाली संविदा/करारसे निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूका प्ररूका प्ररूका प्ररूपपपप

यह करार श्री /श्री मति.......................................पुत्र /.पुत्री श्री....................................निवासी........................... ..................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................ को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फार्म सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार फार्म सहायक के रूप में................से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु वषार्न ुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तार/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जा सकेगा।4556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/ - रूपए प्रतिमास होगी । 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता ह,ै जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) कि जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकंगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाचं वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह, उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आई0एस0) योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियां की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1............................. ............................... .............................. (नाम व पूरा पता) 2................................ .................................... ...................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1....................................... ......................................... ........................................ (नाम व पूरा पता) 2......................................... .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)4557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933

[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)15/2001, dated

02&11&2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT FISHERIE

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd Nobember, 2011

No. Fish-A(3)15/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with H.P.P.S.C.is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Farm Assistant, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009 notified vide this Department Notification of even number dated 23.12.2009, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Farm Assistant, ,Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(first amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Farm Assistant, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009:—

(a) for the existing provisions against Col.No.4, the following shall be substituted, namely:—

(i) Pay scales for regular incumbents Pay Band 5910-20200 Grade Pay 1900/- (ii) Emoluments for contract employees Rs. 7810/-(As per details given in col. 15-A) (b) For the existing provisions against Col.No.15-A, the following shall be substituted, namely:—

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Farm Assistant in the Department of Fisheries, H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Farm Assistant on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7810/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs 240/-(3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e.the H.P.S.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7810/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band+Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 240/-(3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order. Sd/- Secretary(Fisheries).

________

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Farm Assistant……..& the

Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden

of Fisheries, Fisheries Department

This agreement is made on this………day of……………in the year...............Between Sh/Smt./Km.....................S/o/D/o....................Shri........................R/o......................contract apointee (hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a.. Farm Assistant contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Farm Assistant for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 7810/- P.M. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual. appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

In Witness the First Party and Second Party have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. ................................................................... ................................................................... .................................................................... (Name and Full Address) In the presence of witness (Signature of the First party) 2. .................................................................. ................................................................... ................................................................... (Name and Full Address)

(Signature of the Second Party) 2. ................................................................. ................................................................... ................................................................. (Name and Full Address)

________

मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 2011

संख्या फिश-ए (3) 1/2007संख्या फिश-ए (3) 1/2007संख्या फिश-ए (3) 1/2007संख्या फिश-ए (3) 1/2007....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 18-09-2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-II, (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग अधीक्षक गे्रड-II, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध "क" में :-

(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-4561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 "(i) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमान पे बैड 10300-34800 ग्रेड पे 4200/- रूपए

(ख) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (i) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार, स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण ।स्पष्टीकरण ।स्पष्टीकरण ।स्पष्टीकरण ।....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओेंं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण ।।स्पष्टीकरण ।।स्पष्टीकरण ।।स्पष्टीकरण ।।....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल । 3. रोहडू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगडा़ जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उपतहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गोसाई, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट्रेला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः

परन्तु यह कि उन सभी मामलों मे जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर 4562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हों, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नौन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निदिर्ष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा, हस्ता/- सचिव (मत्स्य पालन)।

-------

[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)1/2007, dated 02-

11-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd November, 2011

No. Fish-A(3)1/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with H.P.P.S.C. is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Superintendent Grade-II, Class-II-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2007 notified vide this Department Notification of even number dated 18.09.2007, namely:-

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Superintendent Grade-II, ,Class-II(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(first amendment) Rules, 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Fisheries Department, Superintendent Grade-II, Class-II-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2007:-

(a) for the existing provisions against Col.No.4, the following shall be substituted, namely:-

i) Pay scales for regular incumbents Pay Band 10300-34800 Grade Pay 4200

(b) For the existing provisions against Col. No.11, the following shall be substituted, namely:-

By promotion from amongst the Senior Assistants with 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order, Sd/- Secretary (Fisheries).

_________

मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 2011

संख्या फिशसंख्या फिशसंख्या फिशसंख्या फिश....----ए(3) 9/2005ए(3) 9/2005ए(3) 9/2005ए(3) 9/2005....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 09.10.2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग मोटर बोट चालक , वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती ह,ैं अर्थात्‌ः-4565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संिंक्षप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मोटर बोट चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग मोटर बोट चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" मेंः-

(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(i) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमान पे बैंड 5910-20200 ग्रेड पे 1900/- रूपए (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः- रू. 7810/- रूपए (स्तंभ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- यथास्थिति शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(ग) स्तम्भ संख्या-15(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां; नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में मोटर बोट चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु वर्षानवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाःआनाःआनाःआनाः----निदेशक, ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा क े आधार पर भरन े क े लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त मोटर बोट चालक को 7810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्तिनियुक्तिनियुक्तिनियुक्ति/अनुश/अनुश/अनुश/अनुशासन प्राधिकारीासन प्राधिकारीासन प्राधिकारीासन प्राधिकारी....----निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । 4566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 (IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----ज्ैासी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तेंः----(क) संिंवदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रूपए की नियत (VII) निबन्धन और शर्तेंः निबन्धन और शर्तेंः निबन्धन और शर्तेंः संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए सविदात्मक रकम में 240/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो े ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ.आर.एस. आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंग। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मत्स्य पालन)।4567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 उपाबन्ध-ख ोटर वोट चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं वार्डन, मत्स्याक एवं वार्डन, मत्स्याक एवं वार्डन, मत्स्याक एवं वार्डन, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम पालन विभाग के माध्यम पालन विभाग के माध्यम पालन विभाग के माध्यम ममममोटर वोट चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेश् ोटर वोट चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेश् ोटर वोट चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेश्

से निष्पादित की जाने वाली संविदा/से निष्पादित की जाने वाली संविदा/से निष्पादित की जाने वाली संविदा/से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करारकरारकरारकरार का प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूप

यह करार श्री /श्री मति.......................................पुत्र/पुत्री श्री....................................निवासी............................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मोटर वोट चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार मोटर वोट चालक के रूप में................से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोंनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात.............. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जा सकेगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रूपए प्रतिमास होगा। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. सेविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह, उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आइर्0 एस0)योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा। 4568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में : 1............................. ............................... .............................. (नाम व पूरा पता) 2................................ .................................... ...................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1....................................... ......................................... ........................................ (नाम व पूरा पता) 2......................................... .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

-------

[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)9/2005, dated

02&11&2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd Nobember, 2011

No. Fish-A(3)9/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with H.P.Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Motor Boat Driver, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009 notified vide this Department Notification of even number dated 09.10.2009, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Motor Boat Driver, Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.— In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Fisheries Department, Motor Boat Driver, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009:—

namely:-

(i) Pay scales for regular incumbents Pay Band 5910-20200 Grade Pay 1900/- (ii) Emoluments for contract employees Rs. 7810/-(As per details given in col. 15-A).

(b) for the existing provisions against Col.No. 10, the following shall be substituted, namely:—

100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.The contract employees will get emoluments as given in Col.

15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column, and (C) For the existing provisions against Col.No.15-A, the following shall be substituted, namely:—

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Motor Boat Driver in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Motor Boat Driver on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7810/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs 240/-(3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.S.B. Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band+ Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 240/- (3% minimum of the Pay Band+Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order, Sd/- Secretary(Fisheries).

________

Annexure-B Form of contract/agreement to be executed between the Motor Boat Driver…….&the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department

This agreement is made on this…………day of………………in the year...............Between Sh/Smt./Km.........................S/o/D/o....................Shri........................R/o.................................contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Motor Boat Driver on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Motor Boat Driver for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 7810/- P.M. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual. appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESSES: 1. ................................................................... ................................................................... .................................................................... (Name and Full Address) In the presence of witness (Signature of the First party) 2. .................................................................. ................................................................... ................................................................... (Name and Full Address)

(Signature of the Second Party) 2. ................................................................. ................................................................... ................................................................. (Name and Full Address)4572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rakesh Kumar, aged 27 years s/o Shri Sohan Lal, r/o V. P. O. Chhaloli, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.).

2. Shikha Sharma, aged 22 years d/o Shri Gian Chand Sharma, r/o V. P. O. Chakmoh, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rakesh Kumar and Shikha Sharma have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within one month.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-12-2011. The objection received after 26-12-2011 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 25-11-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Desh Raj aged 33 years s/o Shri Dharam Singh, r/o Village Kunana, P. O. Kot, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Meena Kumari, aged 26 years d/o Shri Nand Lal, r/o Village Rupal, P. O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Desh Raj and Meena Kumari have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their4573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 marriage on 17-7-2011 at Mata Mandir Tauni Devi, Tehsil and District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-12-2011. The objection received after 28-12-2011 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-11-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Anup Kumar, aged 28 years s/o Shri Sohan Singh, r/o Village Chhej, P. O. Sandhol, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) at present c/o Alok Kumar, Ward No. 2 Opp. Old LIC Office, Gandhi Chowk, Hamirpur (H. P.).

2. Gulshna, aged 29 years d/o Shri Roop Lal, r/o Village Jol Mahari, P. O. Dhurkhari, Tehsil Baldwara, District Mandi (H. P.) at present c/o Mohan Lal Walia, r/o House No. 23, Ward No. 3, Partap Nagar, Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Anup Kumar and Gulshna have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within one month.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 2-1-2012. The objection received after 2-1-2012 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-11-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

श्री खेम चन्द सुपुत्र श्री दमोदर पुत्र श्री हजारू, निवासी गांव ढलवाण, डा0 ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--दरख्वास्त बगर्ज तसदीक फरमाए जाने ईन्तकाल मकफूद उल खबरी बाबत मुहाल पटड़ीघाट, ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

श्री खेम चन्द सुपुत्र श्री दमोदर पुत्र श्री हजारू, निवासी गांव ढलवाण, डा0 ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 25-4-2011 को इस अदालत में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके भाई श्री राम शरण पुत्र श्री दमोदर दास पुत्र श्री हजारू, निवासी गांव ढलवाण, डा0 ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अरसा पच्चीस वर्षों से लापता है तथा उसका आज तक कोई भी पता नहीं चला है कि वह जिन्दा या मुर्दा है। आज तक उसके जिन्दा होने का कोई भी अता-पता नहीं है। श्री रामशरण पुत्र श्री दमोदर पुत्र श्री हजारू, निवासी गांव ढलवाण, डा0 ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश राजस्व कागजात में मालिक दर्ज है तथा नकल जमाबन्दी वर्ष 2007-2008 स्थित मुहाल गुलेला/422, ढलवाण/423 तथा साथ में सजरा नस्ब साथा संलग्न है। उक्त दोनो मुहालों के ईन्तकाल दर्ज कर दिए गए हैं। जिनमें निम्न लिखित जायजा वारसान हैः- श्रीमती जूल्लो देवी पत्नी श्री दमोदर पुत्र श्री हजारू, निवासी गांव ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। रिस्ता ''माता''

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री राम शरण पुत्र श्री दमोदर पुत्र श्री हजारू, निवासी गांव ढलवाण, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जीवित है तो सर्वसाधारण एवं आम जनता व सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि राम शरण उपरोक्त मकफूद उल खबरी की उपरोक्त वर्णित भूमि के मकफूद उल खबरी के ईन्तकाल उसके वर्णित उचित उतराधिकारियों के नाम तस्दीक कर दिए जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को ईन्तकाल के मंजूर/तस्दीक करने बारे कोई उजर/एतराज/आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-1-2012 से पहले इस अदालत को अवगत करवाएं।

आज दिनांक 5-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। महेन्द्र कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बल्द्धाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बल्द्धाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म सिंह सुपुत्र श्री बेसरीया राम, निवासी गांव सरनोटा, डाकघर बाहल्डा, ईलाका हटली, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--दरख्वास्त बगर्ज तसदीक फरमाए जाने ईन्तकाल मकफूद उल खबरी बाबत मुहाल सरनोटा, ईलाका हटली, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 श्री कर्म सिंह सुपुत्र श्री बेसरीया राम पुत्र ज्वाहर, निवासी गांव सरनोटा, हटली, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 22-2-2011 को इस अदालत में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके भाई श्री मुन्शी राम पुत्र श्री बेसरीया राम पुत्र श्री ज्वाहर, निवासी गांव सरनोटा, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अरसा पचास वर्ष से लापता है तथा उसका आज तक कोई भी अता-पता नहीं है। श्री मुन्शी राम पुत्र श्री बेसरीया राम पुत्र श्री ज्वाहर, निवासी गांव सरनोटा, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश राजस्व कागजात में मालिक दर्ज है तथा नकल जमाबन्दी वर्ष 2003-2004 स्थित मुहाल बाल्हडा/531, सरनोटा/527 व नगरोला/510 तथा साथ में सजरा नस्ब साथ संलग्न है। उक्त तीन मुहालों के ईन्तकाल दर्ज कर दिए गए हैं। जिनमें निम्न लिखित जायजा वारसान हैः- चुनी लाल पुत्र श्री बेसरीया राम पुत्र श्री ज्वाहर, निवासी गांव सरनोटा, उप-तहसील बल्द्धाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

श्री बसन्त राम पुत्र श्री ज्वाहर, निवासी गांव सरनोटा, उप-तहसील बल्द्धाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। कर्म सिंह पुत्र श्री बेसरीया राम पुत्र श्री ज्वाहर, निवासी सरनोटा, उप-तहसील बलद्वाड़ा, हिमाचल प्रदेश।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से मुन्शी राम पुत्र श्री बेसरीया राम पुत्र श्री ज्वाहर, निवासी गांव सरनोटा, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश जीवित है तो सर्वसाधारण एवं आम जनता व सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि मुन्शी राम उपरोक्त मकफूद उल खबरी की उपरोक्त वर्णित भूमि के मकफूद उल खबरी के ईन्तकाल उसके वर्णित उचित उतराधिकारियों के नाम तस्दीक कर दिए जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को ईन्तकाल के मंजूर/तस्दीक करने बारे कोई उजर/एतराज/आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-1-2012 से पहले इस अदालत को अवगत करवाएं।

आज दिनांक 5-12-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। महेन्द्र कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 22-12-2011 गोपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी ग्राम फूटाखल, डा0 झटिंगरि, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

गोपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी ग्राम फूटाखल, डा0 झटिंगरि, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत जिल्हन के परिवार रजिस्टर व अन्य तमाम रिकार्ड में लाल सिंह दर्ज है जबकि राजस्व फूटाखल मुहाल में उसका नाम गोपाल सिंह दर्ज है। उक्त दोनों नाम आवेदक के ही हैं। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम गोपाल सिंह उर्फ लाल सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जावें। 4576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-12-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 22-12-2011 प्रेम सिंह पुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी ग्राम मयोट, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

प्रेम सिंह पुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी ग्राम मयोट, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में प्रेम सिंह दर्ज है। जबकि भू-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम प्रेमू है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम प्रेमू की जगह काट कर प्रेम सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-12-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Pranav Pandit s/o Sh. Narender Kumar Sharma, r/o H. No. 79/1/12, Mangwain, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).

2. Smt. Kunjan Sharma d/o Shri Suresh Sharma, r/o "Mannat" near Red Cross Dispensary, Tuti-Kandi, Shimla, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Pranav Pandit s/o Shri Narender Kumar Sharma, r/o H. No. 79/1/12, Upper Mangwain, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.).

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pranav Pandit s/o Sh. Narender Kumar Sharma, r/o H. No. 79/1/12, Mangwain, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Kunjan Sharma d/o Shri Suresh Sharma, r/o "Mannat" near Red Cross Dispensary, Tuti-Kandi, Shimla, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Pranav Pandit s/o Shri Narender Kumar Sharma, r/o H. No. 79/1/12, Upper Mangwain, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-10-2011 according to Hindu rites and customs at Mata Shri Bala Sundari Temple, Nagchala, Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 1st January, 2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 1st day of December, 2011under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

_______

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 22-12-2011 लालमन पुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम ग्रामण, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।

लालमन पुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम ग्रामण, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम तह0 पधर के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में झेंखू दर्ज है। जो गलत है। जबकि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत व अन्य कागजातों में जगत राम है। जो सही व प्रचलित नाम है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम झेंखू की जगह काट कर जगत राम दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-12-2011 को 4578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री रतन गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री कुलजीत सिंह पुत्र श्री बालम राम, निवासी कमेहड, डाकघर चलहारग, तहसील जोगिन्दरनगर, . .(पति)। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रीतिका ठाकुर पुत्री श्री मोहन लाल बंसल पत्नी श्री कुलजीत, निवासी कमेहड़, डाकघर . .(पत्नी)। चलहारग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री कुलजीत व श्रीमती रीतिका ठाकुर ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 9-3-2011 को गांव कमेहड़, डा0 चलहारग, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। रतन गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री गोपी, निवासी वार्ड नं0 9 देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री गोपी, निवासी वार्ड नं0 9 देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रिया जिसकी जन्म तिथि 15-2-2009 है, का नाम नगरपालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-12-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर रिया पुत्री श्री बसन्त कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करवाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री विजय कुमार, (हि0प्र0से0), समाहर्ता, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 39/10 ऑफ 2009 तारीख दायरः 16-8-2010 तारीख पेशी : 16-12-2011 श्री साधू राम पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश . . अपीलकर्ता।

बनाम

शिमला देवी पुत्री श्री मुन्शी राम निवासी गांव किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश व 9 अन्य . . प्रतिवादीगण। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब द्वारा दिनांक 29-4-2010 को तकसीम मिसल संख्या 127/06 अनुवान मुकद्दमा शिमला बनाम साधू राम में पारित किए गए फैसले के विरूद्ध अपील। नोटिस बनाम :

प्रतिवादी नं0 8 श्री पुरन सिंह पुत्र श्री गरीबू, निवासी गांव किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

उक्त मुकद्दमा अनुवान बाला में इस न्यायालय में उपरोक्त श्री साधू राम पुत्र श्री मुन्शी राम व अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा शिमला देवी व 9 अन्य के खिलाफ भू-राजस्व नियम 14 के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा तकसीम मुकद्दमा संख्या 127-06 में दिनांक 4580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2011/23 अग्रहायण, 1933 29-4-2010 को पारित किए गए आदेश के सम्बन्ध में एक अपील दायर की गई है जिसकी सुनवाई इस अदालत द्वारा की जा रही है। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादी को कई बार समन जारी किए गए परन्तु न तो वह उक्त पते पर मिला न ही उसका वर्तमान पता ज्ञात हुआ है जिसे प्रतीत होता है कि उकत प्रतिवादी को साधारण तरीके से समन की तामील की जानी सम्भव नहीं है।

अतः उक्त प्रतिवादी श्री पूरन सिंह को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन दिनांक 16-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आवें। आलत में हाजिर न होने की सूरत में उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार, (हि0प्र0से0), समाहर्ता, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री निर्मल अत्री पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी दुर्गा कलोनी तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री निर्मल अत्री पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी दुर्गा कलोनी तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मोटेक अत्री जिसकी जन्म तिथि 11-5-1994 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 2-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मोटेक अत्री का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित