राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 जनवरी, 2012
संख्या इण्ड-II (एफ) 6-5/2006.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल्ज (कन्सेशन) रिवाईज्ड रूल्ज, 1971 के रूल 20 के सब-रूल (2) के अधीन उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों से संलग्न फस्र्ट शैडयूल में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्ः-
फस्र्ट शैड्यूल का प्रतिस्थापन.-हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल्ज (कन्सेशन) रिवाईज्ड रूल्ज, 1971 से संलग्न फस्र्ट शैडूयल के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
213-राजपत्र/2012-17-1-2012 (5127)5128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 Sr. No. Name of Mineral Rate of Royalty (per tonne)
1. Building stones, Masonry Rs. 40.00 stones including Boulders and Shingle. 2. Limestone Rs. 65.00 3. Marble: (a) Used for lime burning Rs. 65.00 (b) Dressed, carved and rough Rs. 300.00 marble slabs. (c) Marble chips, fine powder, Rs. 65.00 Khandas. (d) Coarse powder of not Rs. 65.00 more than plus 20 mash. 4. Bajri Rs. 40.00 5. Brick earth Rs. 20.00 6. Ordinary sand/clay/shale Rs. 40.00 7. (a) Rough slab slate Rs. 100.00 (b) Slate Rs. 300.00 (c) Quartzite slate Rs. 300.00 8. Kankar, road metal, blast and rorri. Rs. 40.00 9. Cut or dressed blocks of granite Rs. 400.00 and traps/basalt including rocks of other colours and shades (size 180x80x50 cms or more). 10. All other minor mineral not herein 25% of the specified. Sale value at pit mouth.".
यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (उद्योग)।
---------
[Authoritative English text of this department notification number Ind-II(F)6-5/2006 dated
16.1.2012 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th January, 2012
No.Ind-II(F)6-5/2006.—In exercise of the power vested in her under sub-rule (2) of rule 20 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) Revised Rules, 1971, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in the First Schedule appended to the said Rules, namely:-
5129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933Substitution of First Schedule.—For the First Schedule appended to the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) Revised Rules, 1971, the following shall be substituted, namely:-
Rate of Royalty Sr. Name of Mineral No. (per tonne)
Rs. 65.00
Rs. 100.00 Rs. 300.00 Rs. 300.00
1. Building stones, Masonry Rs. 40.00 stones including Boulders and Shingle. 2. Limestone 3. Marble: (a) Used for lime burning Rs. 65.00 (b) Dressed, carved and rough Rs. 300.00 marble slabs. (c) Marble chips, fine powder, Rs. 65.00 Khandas. (d) Coarse powder of not Rs. 65.00 more than plus 20 mash. Rs. 40.00 4. Bajri 5. Brick earth Rs. 20.00 6. Ordinary sand/clay/shale Rs. 40.00 7. (a) Rough slab slate (b) Slate (c) Quartzite slate 8. Kankar, road metal, blast and Rs. 40.00 Rorri. 9. Cut or dressed blocks of granite Rs. 400.00 and traps/basalt including rocks of other colours and shades (size 180x80x50 cms or more). 10. All other minor minerals not herein specified.
25% of the Sale value at pit mouth.".
This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (Industries).
_________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)87/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पान्दली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि 5130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र ( हैक्टेयर में) शिमला कोटखाई पान्दली 800/1 0-03-46 807/1 0-00-11 कुल जोड़ किता-2 0-03-57
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)86/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अणू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।5131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र ( हैक्टेयर में) शिमला कोटखाई अणू 148/2 0-09-57 153 0-09-62 कुल जोड़ किता-2 0-19-19
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)84/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जलटाहर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र ( हैक्टेयर में) शिमला कोटखाई जलटाहर 136 0-01-76 152/1 0-00-44 कुल जोड़ किता-2 0-02-20
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।5132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)81/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव धार, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र ( हैक्टेयर में) शिमला कोटखाई धार 967 0-23-02 0-04-23 30 0-04-72 955 0-08-34 961 0-00-42 28 25 0-00-86 कुल जोड़ किता-6 0-41-59
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)80/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बराडा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।5133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र ( हैक्टेयर में) शिमला रोहडू बराडा 1344 0-02-94 कुल जोड़ किता-21 0-02-94
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)78/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कसौली, तहसील कसौली, जिला सोलन, में गढखल-गुनाई सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा) सोलन कसौली कसौली 492 0-7 497 0-4 कुल जोड़ किता-2 0-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।5134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)79/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव दोहची, तहसील कसौली, जिला सोलन, में किम्मूघाट-चक्की का मोड सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा) सोलन कसौली दोहची 198/78/2/2/1 1-0 कुल जोड़ किता-1 1-0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)176/2008.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हार, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश5135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगड़ा पालमपुर हार 274/2/1 0-00-48 275/2/1 0-00-80 कुल जोड़ किता-2 0-01-28
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)175/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव/मौजा भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगड़ा पालमपुर भवारना 1388/1 0-00-26 1389/1 0-01-00 1390/1 0-00-25 1391 0-00-74 कुल जोड़ किता-4 0-02-25
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।5136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)177/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चंजहेड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, में भवारना-जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगड़ा पालमपुर चंजहेड 585/417/1 0-01-15 586/417/1 0-02-07 कुल जोड़ किता-2 0-03-22
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जनवरी, 2012
संख्या पी.बी.डब्लयू.(बी) एफ (5)163/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थली, तहसील करसोग, जिला मण्डी, में जीप योग्य पुल के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।5137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाेंें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-विस्वा में) 0-01-08 मण्डी करसोग थली 77 120 0-06-00 121 0-06-09 1413/122 0-08-16 1414/122 0-08-16 कुल जोड़ किता-5 0-11-09
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
------
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 04th June, 2011
No. 11-2/95(lab) ID/Kinnour.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Ashok Kumar Thakur C/O CITU Office, Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. V/s The General Manager, M/S SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project, Kinnour, Distt. Kinnour, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether termination of the services of Sh. Ashok Kumar Thakur (Electrician) C/O CITU Office Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. by the management of M/s SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project. Kinnour, Distt.
5138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933Kinnour, H.P. w.e.f. 13.4.2010 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the above named workman is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned management?"
Sd/- Labour Commissioner.
___________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 04th June, 2011
No. 11-2/95(lab) ID/Kinnour.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Ashwani C/O CITU Office, Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. V/s The General manager, M/S SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project, Kinnour, Distt. Kinnour, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether termination of the services of Sh. Ashwani (Welder) C/O CITU Office Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. by the management of M/s SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project. Kinnour, Distt. Kinnour, H.P. w.e.f. 13.4.2010 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the above named workman is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned management?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 02nd June, 2011
No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Smt. Kalan Devi W/O Sh. Beli Ram, Village- Bhawana, PO Jarol, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division Sundar Nagar, Distt. Mandi, H.P.
5139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether verbal termination of the services of Smt. Kalan Devi W/O Sh. Beli Ram, daily wage workman by the The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division Sundar Nagar, Distt. Mandi w.e.f. 06.9.2009 without serving notice, without holding enquiry and without following the provision of the Industrial disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned employer?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 25th June, 2011
No. 11-6/85(Lab) ID/11/Shimla.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Manish Kr. Prasad R/O Verma Niwas, Flat No.-2, Opposite Block No. 27, Sector-III, New Shimla, H.P. Vs. i) Head (HR), Development Alternative Group, B-32, Tara Cresent Qutab, Institutional Area, New Delhi 110016. ii) The Vice President/ Manager, Development Alternative Group, Set No. 4, Block 6, Phase III, New Shimla, H.P. As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether Sh. Manish Kr. Prasad, Programme Executive, is a workman as per
provisions of section 2 (s) of The Industrial Disputes Act, 1947?
5140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933''If yes,"Whether termination of the services of Sh. Manish Kr. Prasad w.e.f. 30.11.2009, who was employed on contract as Programme Executive, for a period of one year, by the Head (HR),Development Alternative Group, B-32, Tara Cresent Qutab, Institutional Area, New Delhi110016 ii) The Vice President/Manager, Development Alternative Group, Set No. 4, Block 6,Phase III, New Shimla, H.P., after completion of 3 month service, without serving notice, withoutholding enquiry and without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legaland justified? If not, to what back wages, service benefits & relief Sh. Manish Kr. Prasad isentitled to from the concerned management?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 22nd June, 2011
No. 11-2/86(Lab) ID/2011/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Miss Neena Kumari D/O Sh. Sita Ram, R/O Village-Badyat, P.O. & Tehsil Sadar, Dist. Bilaspur, H.P. V/s i) The Regional Project Director, Mid Himalyan Watershed Development Project, Lakhanpur, Distt. Bilaspur, H.P. ii) The Divisional Watershed Development Officer, Bahadurpur Watershed Division at Namhol, Distt. Bilaspur, H.P. As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether verbal termination of the service of Miss Neena Kumari D/O Sh. Sita Ram, Daily Wage Data Entry Operator/Social Mobilizer by the The Divisional Watershed Development Officer, Bahadurpur Watershed Division at Namhol, Distt. Bilaspur, (H.P.) w.e.f. 06.2.2010 without following the provision of the Industrial Disputes Act, 1947 and retaining junior workmen as alleged by worker, is legal nad justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned employer?"
Sd/-
Labour Commissioner.
5141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 22nd June, 2011
No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Prem Singh S/O Sh. Achhar Singh, Village Sundal, P.O. Tor Jajar (Mandap), Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
" Whether plea of the employer i.e. Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi that services of the Sh. Prem Singh S/O Sh. Achhar Singh has not been terminated but he has abandoned the services w.e.f. 29.5.2006 is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to from the concerned employer?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 2nd June, 2011
No. 11-2/95(lab) ID/Kinnour.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Sami Ram C/O CITU Office, Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. V/s The General manager, M/S SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project, Kinnour, Distt. Kinnour, H. P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)5142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether termination of the services of Sh. Sami Ram (Welder) C/O CITU Office Near Distt. Hospital Reckongpeo, Distt. Kinnour, H.P. by the management of M/s SCL Infratech Ltd. Tidong Hydro Electric Project. Kinnour, Distt. Kinnour, H.P. w.e.f. 13.4.2010 without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the above named workman is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to from the concerned management?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 27th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Chaman Lal S/O Shri Prithi Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Chaman Lal S/O Shri Prithi Chand Senior Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/-
Labour Commissioner.
5143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 8th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhering Butit W/O Shri Chhering Chhutup R/O Village & P.O. Hikkam, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Chhering Butit W/O Shri Chhering Chhutup daily wage worker by the Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 4th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhering Dolma W/O Shri Dorje Chhering R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
5144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Chhering Dolma W/O Shri Dorje Chhering daily wage worker by the Executive Engineer, H. P. P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September/October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 8th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue existsbetween Smt. Chhering Dolma W/O Shri Sonam Tashi R/O Village & P.O. Kaza, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Chhering Dolma W/O Shri Sonam Tashi daily wage worker by the Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. 01-11-2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
5145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 4th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Chhewang Lamo W/O Shri Nawang Zinpa R/O Village & P.O. Kaza, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Chhewang Lamo W/O Shri Nawang Zinpa daily wage worker by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September/October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 29th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Jaswant Kumar S/O Shri Karam Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power5146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Jaswant Kumar S/O Shri Karam Chand Batching Plant Operator by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Batching Plant Operator is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Jeet Ram S/O Shri Achhar Singh R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Jeet Ram S/O Shri Achhar Singh Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel5147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"
Sd/-
Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 3rd June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Labu Chhering S/O Shri Angroop Thuktan R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Labu Chhering S/O Shri Angroop Thuktan daily wages workman by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 27th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Madan Lal S/O Shri Roshan Lal R/O Village5148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 Bharer, P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vestedunder Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Madan Lal S/O Shri Roshan Lal Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 13th June, 2011
No. 11-1/86(Lab) I.D/2011-Nahan.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Mahima Chand S/O Shri Tota Ram R/O Village Ghaina, P.O. Rama, Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P. Vs. The Collector Forest Settlement Solan and Sirmour at Nahan, District Sirmour, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that thi dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
5149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933"Whether the verbal termination of services of Shri Mahima Chand S/O Shri Tota Ram chainman by the Collector Forest Settlement Solan and Sirmour at Nahan, District Sirmour, H.P. w.e.f. Year, 2007 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 4th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Nawang Namgial S/O Shri Panma Namgial R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Nawang Namgial S/O Shri Panma Namgial daily wages workman by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. October, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
5150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, July, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Om Parkash S/O Shri Hirda Ram R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijanth, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is requiredto be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Om Parkash S/O Shri Hirda Ram Grade Unskilled by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Grade Unskilled is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
___________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 8th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Padma Dolkar W/O Shri Nawang Lotey R/O Village & P.O. Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
5151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Padma Dolkar W/O Shri Nawang Lotey daily wage worker by the Executive Engineer, I.&P.H. Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. 01-11-2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with theprovisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 30th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Pappu Ram S/O Shri Prem Chand R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is requiredto be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Pappu Ram S/O Shri Prem Chand Pump Operator by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03- 2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Pump Operator is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
5152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 29th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Partap Chand S/O Shri Dumnu Ram R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Partap Chand S/O Shri Dumnu Ram Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 29th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Pyar Chand S/O Shri Prem Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
5153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Pyar Chand S/O Shri Prem Chand Filed Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legaland justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 27th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Raj Kumar S/O Shri Nikku Ram R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
5154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933"Whether the termination of the services of Shri Raj Kumar S/O Shri Nikku Ram Batching Plant Operator by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.- 532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/SSubhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 27th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Rakesh Kumar S/O Shri Chokas Ram R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial disputeis referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Rakesh Kumar S/O Shri Chokas Ram Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
5155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, July, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Sanjay Kumar S/O Shri Krishan Chand R/O Village Dhandhera, P.O. Kachhera, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Sanjay Kumar S/O Shri Krishan Chand Senior Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager,M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla TeaEstate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without servingcharge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the IndustrialDisputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Senior Field Attendant is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 27th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Sanjeev Kumar S/O Shri Punjaba Ram R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
5156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Sanjeev Kumar S/O Shri Punjaba Ram Senior Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1stFloor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager,M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 2th June, 2011
No. 11-1/86(Lab) I.D/2011-Nahan.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Santosh Kumar S/O Shri Gaddi Lal R/O Village Paffari, District Hamirpur, H.P. Vs. The Managing Director, M/S Shivalik Containers Private Limited, Unit-II, Plot No.-7, Industrial Area, Phase-II, Kala-Amb, District Sirmour, H.P. As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Santosh Kumar S/O Shri Gaddi Lal operator by the management of M/s Shivalik Containers Private Limited, Unit-II, Plot No.-7, Industrial Area, Phase-II, Kala-Amb, District Sirmour, H.P. w.e.f. July, 2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the worker is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
5157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 21st June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sonam Butith D/O Shri Angrup Thuktan R/O Village Langcha, P.O. Hikkam, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Sonam Butith D/O Shri Angrup Thuktan daily wage worker by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. October, 2008 without serving notice, without holding enquiry and without complyingwith the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
___________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 8th June, 2011
No. 11-2/95(Lab) I.D/2011-Kinnaur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Smt. Sonam Chhodon W/O Shri Tanpa Chhering R/O Village Sichling, P.O. Dhankar, Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
5158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Smt. Sonam Chhodon W/O Shri Tanpa Chhering daily wage worker by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Spiti Division, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. w.e.f. September, 2009 without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to her have been retained by the employer, as alleged by the worker, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named worker is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, July, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Subhash Chand S/O Shri Ajit Singh R/O Village and P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is requiredto be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Subhash Chand S/O Shri Ajit Singh Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S SubhashProject and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03- 2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
5159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 27th June, 2011
No. 11-6/85(Lab) I.D/2011-Shimla.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Tek Singh S/O Shri Lachhmi Dass R/O Village Panehra, P.O. Chaba, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. Vs. The Executive Engineer, H.P.S.E.B. Electrical Division, Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/ Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the verbal termination of services of Shri Tek Singh S/O Shri Lachhmi Dass daily wage beldar by the Executive Engineer, H.P.S.E.B. Electrical Division, Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. w.e.f. 21-03-1998 (Dispute referred keeping in view the order dated 09-01-2006 of Himachal Pradesh State Administrative Tribunal Shimla in O.A. 1808/1999 filed by the above namedworker) without serving notice, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas persons junior to him have been retained by the employer, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, to what wages, service benefits and relief the above named workman is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 29th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Trilok Chand S/o Shri Saraf Ram R/O Village Jamuratpur, P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but5160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla/Dharamsala, constituted under Section-7 of Actibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Trilok Chand S/O Shri Saraf Ram Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T.Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 29th June, 2011
No. 11-1/85(Lab) I.D/2011-Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exists between Shri Uttam Chand S/O Shri Shakti Chand R/O Village & P.O. Deol, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P. Vs. (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P.
As per the report under Section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether the termination of the services of Shri Uttam Chand S/O Shri Shakti Chand Field Attendant by (1) The Managing Director, M/S Subhash Project and Marketing Limited, No.-532, 1st Floor, 2nd Main Road, 16th Cross, 2nd Stage, Indra Nagar, Banglore, 560038 (2) The General5161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 Manager, M/S Subhash Project and Marketing Limited, House No.-4, Ward No.-1, Near Hotel T. Bud, Bandla Tea Estate Palampur, District Kangra, H.P. w.e.f. 30-03-2010 vide letter dated 30-03-2010 without serving charge sheet, without holding enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what back wages, service benefits and relief the above named Field Attendant is entitled to?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 8th August, 2011
No. 11-5/99(Lab) ID/2009/Chamba.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Arun Kumar S/O Sh. Dev Brat Sharma Jagdish R/O Village- Bhatoli, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba, H.P. V/s The Executive Engineer, IPH Division Dalhousie, Distt. Chamba,(H.P.).
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether termination of the services of Sh. Arun Kumar S/O Sh. Dev Brat Sharma, R/O Village- Bhatoli, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba, H.P. by the Executive Engineer, IPH Division Dalhousie, Distt. Chamba, (H.P.) w.e.f. 01.10.1998 is proper and justified, if not, what amount of back wages, seniority, pastservice benefits and compensation the above workman is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
_________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 17th August, 2011
No. 11-23/84(Lab) ID/09/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Bablu Ram S/O Sh. Mast Ram, Village- Hiyun Jandwl, PO-Hiyun, Tehsil-Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P.
5162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether retrenchment of services of Sh. Sh. Bablu Ram S/O Sh. Mast Ram, Village- Hiyun Jandwl, PO-Hiyun, Tehsil-Sarkaghat, Distt. Mandi by the Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi w.e.f. 08.7.2005 as mason, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"
Sd/- Labour Commissioner.
__________
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 18th August, 2011
No. 11-23/84(Lab) ID/11/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Smt. Brahmi Devi W/O Sh. Bidhi Chand, Village- Sanhali, P.O. Tulah, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/S The Divisional Forest Officer, Joginder Nagar, Distt. Mandi , H.P.
As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-
"Whether termination of the services of Smt. Brahmi Devi W/O Sh. Bidhi Chand, Village- Sanhali, P.O. Tulah, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. by The Divisional Forest Officer, Joginder Nagar, Distt. Mandi w.e.f. August, 2009 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer ?"
Sd/- Labour Commissioner.
5163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 17th January, 2012
No. FDS-F(10)8/2006.—In partial modification of this Department notification of even number dated 11.12.2008 and 22.7.2009, regarding the constitution of Flying Squad, the same is modified to the extent of following substitutions with immediate effect:-
In North Zone, comprising District Kangra, Chamba (except Pangi Sub-division) Una and Hamirpur.
1. Food and Supplies Officer, O/O District Controller (FCS&CA) Kangra at Dharamshala in place of Food & Supply Officer, Zonal Office, Dharamshala.
2. Inspector, Food and Supplies, Dehra in place of Inspector (F&S) Pragpur.
By order, Sd/- Pr. Secretary (FCS&CA).
________
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 जनवरी, 2012
संख्या डब्लयू एल एफ-ए(3) 7/96-II.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः डब्लयू एल एफ-ए(3) 7/96 तारीख 4.6.2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.-(1) हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध-"क" में (1) स्तम्भ संख्या-10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(i) नब्बे प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
(ii) दस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ।"
(2) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
5164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933 ''(i) पच्चीस प्रतिशत सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
(ii) बीस प्रतिशत तहसील कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवा काल हो।
(iii) बीस प्रतिशत सांख्यिकी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमति सेवा काल हो।
(iv) पच्चीस प्रतिशत वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर लागू होगा :-
पहला, चौथा, सातवां ग्यारहवां सत्रहवां सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी पांचवा, नव्वां, बारहवां, उन्नीसवां तहसील कल्याण अधिकारी तीसरा, छठवां, दसवां, पंद्रहवां सांख्यिकी सहायक दूसरा, आठवां, तेरहवां, सोलहवां, अठारहवां वरिष्ठ सहायक चौदहवां, एवं बीसवां सीधी भर्ती द्वारा ।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)।
-------
[Authoritative English Text of this department notification No. WLF-A(3)-7/96-II dated
16-01-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16 th January, 2012
No. WLF-A(3)-7/96-Vol.-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment, Child Development Project Officer Class-II Gazetted Recruitment and Promotion Rules 2007 notified vide this Department notification No. WLF-A (3)-7/96 dated 4-6-2007, namely :—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion ( Ist Amendment) Rules, 2012.
5165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—(1) In Annexure-A to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 200, for the existing provisions against Col.No.10 the following shall be substituted, namely:-
" (i) 90% by promotion failing which by Direct Recruitment.
(ii) 10% by direct Recruitment or on contract basis.";
(2) For the existing main provisions of Column No. 11 the following shall be substituted namely :-
" (i) 25% by promotion from amongst Assistant Child Development Project Officer having at least 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
(ii) 20% by promotion from amongst the Tehsil Welfare Officers having at least 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
(iii) 20% by promotion from amongst the Statistical Assistants having at least 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
(iv) 25% by promotion from amongst the Senior Assistants having at least 12 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any, in the grade.
The following roster shall be applied for filling up the posts:-
ACDPO
1st , 4th ,7th , 11th , 17th 5th , 9th , 12th , 19th Tehsil Welfare Officer 3rd , 6th, 10th , 15th Statistical Assistant 2nd , 8th, 13th, 16th, 18th Senior Assistant 14th & 20th Direct recruitment."
By order, Sd/- Pr. Secretary(SJ&E).
5166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2012/27 पौष, 1933नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित