Himachal Pradesh Gazette, No. 223, 02 February 2012

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 2 फरवरी, 2012/13 माघ 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, 21st December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial ispute about the following issue exist between Sh. Gian Chand S/O Sh. Lala Ram, Village- Dalehar, P.O. Dohag, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, I & PH Division Padhar, Distt. Mandi, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

223-राजपत्र/2012-2-2-2012 (5397)5398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-

"Whether termination of the services /giving breaks in the services of Sh. Gian Chand S/O Sh. Lala Ram, Village- Dalehar, P.O. Dohag, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.by the Executive Engineer, IPH Division Padhar, Distt. Mandi, from time to time duringthe years 1998 to 2000, without complying with the provisions of section 25-F, G, & H of ibid Act, as the abandonments are not proved but admitting non availability of work during certain periods, as per policy of the Governments and availability of funds and indirectly admitting continuance employment of certain juniors, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, 21 December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Anil Kumar S/O Sh. Jalam Ram, Village- Kuhalda, P.O. Ropari, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, I & PH Division Padhar, Distt. Mandi, H.P.

Shimla-171001, 05th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that industrial disputes about the following issue exist between Sh. Jai Pal S/O Sh. Dhuma Ram, Village- Upper Beri, P.O. Kothwan, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD( B & R) Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P.

Shimla-171001, 20th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Una.—It appears to the undersigned that industrial disputes about the following issue exist between Sh. Rakesh Kumar S/O Sh. Gurdial Singh, Village & Post Office- Mehandwani/Mehalwani, Tehsil Garhshankar, Distt. Hoshiarpur, Punjab V/S The Factory Manager, M/s Saber Papers Limited, Village & Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una, H.P.

Shimla-171001, 20th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Una.—It appears to the undersigned that industrial disputes about the following issue exist between Sh. Ashok Kumar S/O Sh. Sagli Ram, Village & P.O. Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una, H.P. V/S The Factory Manager, M/s Saber Papers Limited, Village & Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una, H.P.

"Whether termination of the services of Sh. Ashok Kumar S/O Sh. Sagli Ram, Village & P.O. Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una, H.P., w.e.f. 12.8.2010 by themanagement of M/s Saber Papers Limited, Village & Post Office Gondpur Bulla, TehsilHaroli, Distt. Una, H.P. without issuing charge sheet, without conducting enquiry, without paying compensation and without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what relief, compensation & other service benefits the above aggrieved workman is entitled to?"

Sd/- Labour Commissioner.

5408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, 05th December, 2011

No. 11-1/86(Lab) I.D/2011-Nahan.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Mohan Singh S/O Sh. Kidu Ram, Village Devni (Moginad), P.O. Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmour, H.P. V/s The Management of M/s Diamond Products Ltd., Village Moginand, P.O. Kala Amb, Distt. Sirmour, H.P.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram (Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:-

"Whether termination of the services of Sh. Mohan Singh S/O Sh. Kidu Ram, Village Devni (Moginad), P.O. Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmour, H.P. w.e.f. 27th May, 2008 by the management of M/s Diamond Products Ltd., Village Moginand, P.O. Kala Amb, Distt. Sirmour, H.P. without issuing charge sheet, without conducting enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits, the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001 19th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Pawan Kumar S/O Sh. Harbhaj, Village- Kumharada, P.O. Pehad, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD( B & R) Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P.

Shimla-171001, 19th December, 2011

No. 11-2/93(Lab) ID/2011/Solan.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Rajesh Kumar S/O Sh. Jagat Ram, Resident of Shop No. 107, Subji Mandi, Shimla, H.P. V/s i) The Managing Director, Himachal Road Transport Corporation, Shimla, ii).) The Divisional Manager, HRTC, Solan, H.P.

Shimla-171001, 30th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Brij Bhushan S/O Sh. Mangat Ram, Village- Nakehar, P.O. Harabag, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, I & PH Division Padhar, Distt. Mandi, H.P.

5413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

"Whether termination of the services / giving breaks in the services of Sh. Brij Bhushan S/O Sh. Mangat Ram, Village- Nakehar, P.O. Harabag, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. from time to time during the years 1998 to 2000 by the Executive Engineer, IPH Division Padhar, Distt. Mandi, without complying with the provisions of section 25-F, G, & H of ibid Act, as the abandonments are not proved but admitting non availability of work during certain periods, as per policy of the Governments and availability of funds and indirectly admitting continuance employment of certain juniors, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, 30th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Rajmal S/O Sh. Tawaroo Ram, Village Majhwar, P.O. Jalpehar, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, I & PH Division Padhar, Distt. Mandi, H.P.

"Whether termination of the services/giving breaks in the services of Sh. Rajmal S/O Sh. Tawaroo Ram, Village Majhwar, P.O. Jalpehar, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

5414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

from time to time during the years 1999 to 2000 by the Executive Engineer, IPH Division Padhar, Distt. Mandi, without complying with the provisions of section 25-F, G, & H of ibid Act, as the abandonments are not proved but admitting non availability of work during certain periods, as per policy of the Governments and availability of funds and indirectly admitting continuance employment of certain juniors, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

________

"Whether termination of the services / giving breaks in the services of Sh. Sunka Ram S/O Sh. Roshan Lal, VPO Tikroo, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. from time to time during the years 1998 to 2000 by the Executive Engineer, IPH Division Padhar, Distt. Mandi, without complying with the provisions of section 25-F, G, & H of ibid Act, as the abandonments are not proved but admitting non availability of work during certain periods, as per policy of the Governments and availability of funds and indirectly admitting continuance employment of certain juniors, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, 27th December, 2011

No. 11-23/84(Lab) ID/2011/Mandi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Chatter Singh S/O Sh. Chanchal Ram, VPO Ropri Kalehru, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/s The Executive Engineer, I & PH Division Padhar, Distt. Mandi, H.P.

"Whether termination of the services / giving breaks in the services of Sh. Chatter Singh S/O Sh. Chanchal Ram, VPO Ropri Kalehru, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

5421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

from time to time during the years 1998 to 2000 by the Executive Engineer, IPH Division Padhar, Distt. Mandi, without complying with the provisions of section 25-F, G, & H of ibid Act, as the abandonments are not proved but admitting non availability of work during certain periods, as per policy of the Governments and availability of funds and indirectly admitting continuance employment of certain juniors, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

________

No. 11-2/86(Lab) ID/2011/Bilaspur.—It appears to the undersigned that industrial disputes about the following issue exist between Sh. Surinder Kumar S/O Sh. Dev Raj, VPO - Talai, Distt. Bilaspur, H.P. V/S i) The SDM (Ghumarwin)-cum-Chairman Baba Balak Nath Temple Trust, Talai, Distt. Bilaspsur, H.P. ii) The Incharge, Baba Balak Nath Temple Trust, Talai, Distt. Bilaspsur, H.P.

As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power5431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

"Whether termination of the services of Sh. Surinder Kumar S/O Sh. Dev Raj, VPO -Talai, Distt. Bilaspur, H.P. w.e.f. 17.4.2007 by i) The SDM(Ghumarwin)-cum-Chairman Baba Balak Nath Temple Trust, Talai, Distt. Bilaspsur, H.P. ii) The Incharge, Baba Balak Nath Temple Trust, Talai, Distt. Bilaspsur, H.P. without issuing charge sheet, without conducting enquiry and without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits, the above worker is entitled to from the above employer?"

Sd/- Labour Commissioner.

-------

ब अदालत श्री डी0 एस0 चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पूजा पत्नी श्री प्रदीप सिंह चौहान, निवासी ग्राम करासा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती त्रिपता उपरोक्त ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उस का नाम राजस्व अभिलेख में त्रिपता दर्ज है जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने शपथ-पत्र दायर किया है कि उसका नाम शादी के बाद पूजा पत्नी श्री प्रदीप सिंह चौहान पंचायत रिकार्ड में दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में पूजा दर्ज होना है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 3-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा पार्टी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 4-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

डी0 एस0 चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी टिक्कर,

उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।5432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री टेक चन्द पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव शिलडु, डा0 बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत पलानिया, तहसील अर्की . .प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

इश्तहार आम।

हर जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री टेक चन्द पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव शिलडु, डा0 बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पौत्र सिद्धार्थ पुत्र श्री दिनेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 17-8-2008 है को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 2-2-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 4-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री दिवेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम शर्मा, निवासी गांव व डा0 बातल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत देवरा, तहसील अर्की . .प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

इश्तहार आम।

हर जनता को सूचित किया जाता है कि वादी श्री दिवेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम शर्मा, निवासी गांव व डा0 बातल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी बेटी शिवांशी पुत्री श्री दिवेश शर्मा जिसकी जन्म तिथि 23-10-2007 है को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 2-2-2012 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 4-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।5433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 न्यायालय सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 01/13बी ऑफ 2012

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव कहड़ोग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजस्व कागजात में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव कहड़ोग, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में बरडू राम लिखा गया है जबकि उसके पिता का असली नाम बलदेव सिंह था। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, सचिव, ग्राम पंचायत बसंतपुर के प्रमाण-पत्र, ग्रामीण राजस्व अधिकारी, भू-व्यवस्था कहड़ोग के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति तथा जमाबंदी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में बलदेव सिंह दर्ज किया जाये। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 2-2-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

---------

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /ऑफ 2012

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री वीर सिंह, निवासी गांव व पो0 ओ0 मज्याट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री वीर सिंह, निवासी गांव व पो0 ओ0 मज्याट, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सीता देवी लिखा गया है जबकि उसका नाम वोटर कार्ड में कान्ता देवी है जो 5434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 उसका सही नाम है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड की छाया प्रति संलग्न की है। प्रार्थिया ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है जिस बारे उसने अपना ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। वह चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में कान्ता देवी दर्ज किया जाये। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 2-2-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

---------

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्याः ई0डी0एन0-सी-बी(13)1/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका वर्ग-II (अराजपत्रित )के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती एंव प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्च्तर शिक्षा विभाग मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका वर्ग-II-(अराजप़त्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र.हिमाचल प्रदेष में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे । 2. निरसन और व्यावृत्त्यिां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याःई0डी0एन0-ए-ख(15) 40/95(बी) तारीख 5 फरवरी,1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग राजकीय उच्च पाठशालाओं के मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम.1997 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शिक्षा)।5435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 उपाबन्ध.-"क" हिमाचल प्रदेश, उच्चतर शिक्षा विभाग में मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका, वर्ग-II (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका

2. पदों की संख्या.-1078 (एक हजार अटहत्तर )

3. वर्गीकरण.-वर्ग-II (अराजपत्रित) ।

4. वेतनमान.-10300-34800/रूपए 4400 रूपए ग्रेड पे

5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन पद ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीे ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-लागू नहीे ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं.-लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड),जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-प्र्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो;

परन्तु यह कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की ग्रेड में उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी काडर वार वरिष्ठता को छेड़े बिना संयुक्त वरिष्ठता तैयार की जाएगी ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा ,जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच व वर्ष या उससे कम की सेवा षेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा :

5436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें ंः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील कां पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयो-बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मथियानी, घनियार, थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्‌दर तहसील कें झरवार, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्‌्राईला, रोपा, कथोग,सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेहड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील कें चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत । (1) प्रोनन्ति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पष्चात्‌ की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगे ।5437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजवेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक (पोषक)े पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपयुक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्तीं के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.-लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं ।

16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-लगू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्ष से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-CB(13)1/2010 dated

30th January,2012 required under clause(3) OF Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 30th January, 2012

No. EDC-C-B(13)1/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Headmaster/Headmistress,Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:-

5438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Headmaster/Headmistress, Class-II(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Saving.— (1) The Himachal Pradesh, Education Department Headmaster/Headmistress of Govt. High Schools, Class-II (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,1997 notified vide this department notification No. EDN-A-Kha(15)40/95(B) dated 5-2-1998 are hereby repealed.

2. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under subrule (1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By order, Sd/- Secretary ( Education).

_________

ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEADMASTER/ HEADMISTRESS CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Headmaster/Headmistress

2. Number of posts.—1078( One thousand seventy eight)

3. Classification.— Class-II(Non Gazetted)

4. Scale of Pay.—F 10300-34800 +4400 Grade Pay.

5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational qualification and other qualification required for direct

recruits.—Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotees.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two year subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by

promotion.

5439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

11. In case by recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Trained Graduate Teachers with 8 years of regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided further that for the purpose of promotion a combined seniority of eligible officials on the basis of length of service in the grade without disturbing their cadre wise seniority shall be prepared.

A(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A(1) supra shall not be applicable in the case of those employee who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

For the purpose of proviso A(1) supra the term in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil ,Gada-Gusaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil,Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil,Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra,North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc, service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regularservice/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above; all5440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service,if the addhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisoin of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

5441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

ELEMENTARY EDUCATION DEPRTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30st January, 2012

No.EDN-C-F(1)2/2012-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Empowered Committee consisting of the following members to operationalize & to monitor the implementation of the Atal School Uniform Yojna:-

1. Addl.Chief Secretary (Forests) to the Govt. of H.P. Chairman 2. Pr. Secretary (Finance) to the Govt. of H. P. Member 3. Pr. Secretary (Food & Supplies) to the Govt. of H. P. Member 4. Pr. Secretary to Chief Minister, H.P.Shimla Member 5. Pr. Secretary (Industries) to the Govt. of H. P. Member 6. Secretary (Education) to the Govt. of H. P. Member 7. Director Higher Education, H. P. Member 8. Director Elementary Education, H. P. Member-Secretary The above Committee shall finalize the specification, design, colour and fixing of handling charges etc. to be given to H. P.State Civil Supplies Corporation/other agencies for implementation of this yojna. The Committee will be required to take all necessary steps for ensuring the timely delivery of uniform material by 31.3.2012 and can meet as frequently as may be required.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to authorize the Chairman of the above Committee to invite any special invitee in the meeting as a Member.

By order, Sd/- Secretary (Ele.-Education).

__________

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2012

संख्या टी.पी.टी.-ई.(3) 8/2006-VI.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश मे धर्मकांटा (वे ब्रिज) की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत्त सभी अधिकारियों व उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित तथा अनुमानतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 5442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 4. अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय उपमण्डलाधिकारी एवं भू-अर्जन समाहर्ता नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मौजा खसरा नं0 रकबा ( बीघों में) सिरमौर नाहन ओगली 27/1 1-01 कुल कित्ता-1 1-01

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।

-------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 8-50/2011-ऊना.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार के अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल पंजोआ तहसील अम्ब, जिला ऊना में पेयजल योजना नंदपुर ठठल फेस-3 पम्प हाऊस पंजोआ खुर्द के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र हैक्टयर में ऊना अम्ब पन्जोआ खुर्द 377/1 0-02-20

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 8-51/2011-ऊना.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार के अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल पंजोआ तहसील अम्ब, जिला ऊना में पेयजल योजना नंदपुर ठठल फेस-3 पम्प हाऊस पंजोआ खुर्द के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र हैक्टेयर में ऊना अम्ब पन्जोआ खुर्द 744/1 0-01-32

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

--------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 8-42/2011-सोलन.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार के अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लेही, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नलकूप लेही के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है।5444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन बद्‌दी लेही 477/2/1 0-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

--------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 8-45/2011-हमीपुर.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार के अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चमनेड, तहसील व जिला हमीपुर में उठाऊ पेयजल येाजना लम्बलू के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 कनाल मरला में हमीपुर हमीरपुर चमनेड 978 00-13

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच) 8-57/2011-मण्डी.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव करेहडी़/184 व सैैहल/117 तहसील सदर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्‌ट) मुहाल करेहडी़ व सैहल में पम्प हाऊसो के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 वीघा/विस्वा/विरवांसी मण्डी सदर करेहड़ी/184 206/2/1 0-16-05 सैहल/117 634/1 0-03-14 कित्ता-2 0-19-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

--------

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 1st February, 2012

No.HPERC/dis/479.—Whereas the Hon'ble Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) vide its Judgment dated 11th November, 2011 rendered in OP No. 1 of 2011-Tariff Revision (Suo Motu action on the letter received from Ministry of Power, Government of India) has issued various directions under section 121 of the Electricity Act, 2003 for meticulous compliance, to the State Commissions and some of these directions require immediate compliance e.g-

(a) In determination of ARR/tariff, the revenue gaps ought not be left and Regulatory Asset should not be created as a matter of course except where it is justifiable, in accordance with the Tariff Policy and the Regulations. The recovery of the Regulatory Asset should be time bound5446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 and within a period not exceeding three years at the most and preferably within Control Period. Carrying cost of the Regulatory Asset should be allowed to the utilities in the ARR of the year in which the Regulatory Assets are created;

(b) Every State Commission must have in place a mechanism for Fuel and Power Purchase cost in terms of Section 62 (4) of the Act. The Fuel and Power Purchase cost adjustment should preferably be on monthly basis on the lines of the Central Commission's Regulations for the generating companies but in no case exceeding a quarter. Any State Commission which does not already have such formula/mechanism in place must within 6 months of the date of this order must put in place such formula/ mechanism.

Consequent to the said directions of the APTEL it has become necessary to amend Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011.

NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of powers conferred under section 52, read with section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in its behalf, proposes to amend, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 2nd April, 2011; and the draft of the proposed amendments, as required by sub-section(3) of section 181 of the said Act, read with rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, is hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla- 171002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) (First Amendment) Regulations, 2012.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Addition of Regulation 12-A.—After regulation 12 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff), Regulations, 2011 (hereinafter called "the said regulations"), the following regulation 12-A shall be added namely: -

12-A Treatment of Regulatory Assets.—(1) Regulatory assets shall not be created against cost/loss incurred in normal course of business:

Provided that financing arrangement or capital restructuring shall be deployed to cover the gap.

(2) The amortization schedule corresponding to the regulatory asset shall be prepared and put in effect along with creation of the regulatory asset.

5447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

(3) The carrying cost of the regulatory asset shall be in line with the State Bank Advance Rate (SBAR) for the tenure for which regulatory asset has been created.

(4) There shall not be a long gap in truing up of accounts of the distribution licensee so as to prevent the need for creation of the regulatory asset.

3. Addition of Regulations 14-A, 14-B and 14-C.—After regulation 14 of the said regulations the following regulations 14-A, 14-B and 14-C, shall be added, namely: -

"14-A Treatment of Incremental Power Procurement Cost

Identification of Incremental cost and process of recovery.-(1) The distribution licensee shall recover the incremental cost incurred due to the following:-

(a) Cost variation in fuel surcharge rate; (b) Cost of incremental power required over and above the plan approved by the Commission;

(2) The incremental cost on account of variation in fuel surcharge shall be computed and charged on the basis of actual variation in fuel surcharge rate vis-a-vis the cost approved in the tariff order and shall not be computed on the basis of estimated or expected variation in fuel surcharge.

(3) The incremental cost due to incremental power purchase on account of short term requirement of power by the distribution licensee over and above the quantum as approved by the Commission or within the quantum approved by the Commission and if such requirement is on account of any factor beyond the control of the licensee (shortage/non-availability of fuel, snow capping of hydro resources inhibiting power generation in sources stipulated in the plan, unplanned/forced outages of power generating units or acts of God), then the cost shall be directly passed on to the customer without prior approval of the Commission:

Provided that the cost of such power shall be allowed at the weighted average price of power exchange rates and bilateral market purchases for the same quarter.

Provider further that in such a case, the distribution licensee shall inform the Commission about the purchase of power over and above approved quantum or increase in Short Term Power Purchase within the approved quantum, with all the supporting documents. Unless the Commission is satisfied that the aforesaid power is capped by weighted average price of power exchange rates and bilateral market purchases for the same quarter, it may disallow the quantum and cost of this short term power procurement in the true up order,

Provided further that the incremental cost due to incremental power purchase for reason stipulated in 14-A (3) shall be computed on the basis of formula provided in regulation 14-B below, and shall be charged for the quarter within first 15 days of the quarter end, to the consumer from the first month of the second quarter itself within the ceiling of 10% of variable component of tariff, without prior approval of the Commission and under or over recovery shall be carried forward to the next quarter.

(4) the distribution licensee shall submit details of the incremental cost incurred and to be charged to all consumers for the entire quarter, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission within first 28 days of the quarter end.

5448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

(5) The Commission shall examine the incremental cost charged by the Distribution Licensee against supporting documents as submitted:

Provided that discrepancies, if any shall be notified to the Distribution Licensee before the end of the second quarter:

Provided further that the distribution licensee shall adjust for the discrepancy notified by the Commission in third quarter's charge computation.

(6) In case the distribution licensee is found guilty of charging unjustified adjustment cost to the consumers on regular basis, the Commission shall adjust the unjustified additional cost along with interest on the same.

(7) The interest rate shall be in accordance with the State Bank Advance Rate (SBAR) as on the date on which the application of determination of tariff is made and benefits shall be passed on to the consumers.

(8) The distribution licensee shall upgrade the billing and IT software to incorporate Incremental Costs (IC) as a component in tariff design.

(14-B) Formula for computation of Incremental cost.- The formula for calculation of the incremental charge will be as under:-

5449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

IC (INR/kWh) = (IC/(Metered sales + Unmetered sales estimates + excess distribution losses))*10

Where IC is in INR lakhs and Unit sales are in Million units

Excess distribution loss = Energy Input – Energy Sales – (distribution loss % as specified by the Commission * Energy input)

(2) The licensee shall provide information related to Incremental cost per unit of electricity consumption so as to enable the Commission to expedite the process of validation of IC recovered from the consumers within a month on the basis of information furnished by end of previous month, for any discrepancy to be taken into account in the month of August.

(3) The Commission may notify ceiling of incremental charges that can be recovered from the consumers on monthly basis.

4. Amendment of regulation 23.- At the end of the first proviso of subregulation (I) of regulation 23 of the said regulations the words "and consumer contributions" shall be added.

5. Amendment of regulation 42.- In sub regulation (1) of regulation 42 of the said regulations after the words "purpose and subsidy," the words "propose any subsidy including incremental cost under regulation 14-C" shall be inserted.

By the order of the Commission,

Secretary.

NOTIFICATION

Shimla the 23rd January, 2012

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge(Junior Division)-cum-JMIC(6) Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III & IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-00-105-03(Soon Plan)" during the special casual leave of Shri Rakesh Kumar Chaudhary Singh, w.e.f. 23.1.2012 to 14.2.2012.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

गृह विभाग (एफ)

अधिसूचना

शिमला, 5 जनवरी, 2012

संख्या गृह-एफ (एफ) 6-1/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारन्टी नियम, 2011 के नियम 4 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग की बावत उक्त अधिनियम के अधीन विभिन्न सेवाओं प्राधिकारियों और समय सीमा को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है : -

क्र0 सं0	सेवा/लोक सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	आवेदन का प्रपत्र	सेवा प्राप्त करने के लिए आपेक्षित दस्तावेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन कर सकता है	सेवा क े लिए समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अग्निशन रिपोर्ट को जारी करना।	मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी/स्टेशन अग्निशमन अधिकारी/ उप-अग्निशमन अधिकारी।	आवेदन सादे कागज पर।	कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं हैं तथापि आवेदन में तारीख, समय ओैर आग का स्थान सम्मिलित होना चाहिए	कोई भी ब्यक्ति	सात दिन	मुख्या अग्निशमन अधिकारी	कोई फीस अपेक्षित नहीं है
2.	आग से सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	मुख्या अग्निशमन अधिकारी	आवेदन सादे कागज पर	स्ािल रेखांक और सम्बद्ध क्षेत्र क े मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी/ स्टेशन अग्निशमन अधिकारी / उप अग्निशमन अधिकारी की सिफारिश	कोई भी ब्यक्ति	तीस दिन	निदेशक, अग्निशमन सेवा हि0प्र0	कोई फीस अपेक्षित नही है

5454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित विहित आवेदन/प्रारूप पर सेवा के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को किया जाएगा जिसकी अभिस्वीकृति को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारन्टी नियम, 2011 के अनुसार जारी किया जाएगा। समस्त पदाभिहित अधिकारियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए आदेश जारी करना और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सूचना पट्‌ट पर प्रदर्शित करना अपेक्षित हैं।

धारा 6 के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी है, के समक्ष दाखिल की जा सकेगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह )।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-F(F)6-1/2011 dated-

5-1-2012- as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME (F) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 5th January, 2012

No. Home-F (F) 6-1/2011.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 and Rule-4 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules,2011, the Governor Himachal Pradesh is pleased to notify various services, authorities and time limits under the Act in respect of H.P. Fire Services Department as under:-

Sr. No.	Name of Service/Public Service	Designated officer	Format of The application	List of Documents required to obtain service	Person who can request for service	Time limit for service	First Appellate authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Issue of Fire Report	Divisional Fire Officer/ Station Fire Officer/sub- Fire Officer	Application on plain paper	No document required, however application should include date, time and place of Fire	Any person	7 days	Chief Fire Officer	No fees required
2.	Issue of NOC for fire safety	Chief Fire Officer	Application on plain paper	Site Plan, recommend ations of Divisional Fire Officer/ Station Fire Officer/Sub- Fire Officer of the concerned area	Any person	30 days	Director Fire Services, H. P.	No fees required

5455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933

The request for service on the application/form prescribed alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such application. An acknowledgement of which will be issued as per Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules,2011. All designated officers are required to issue order for authorized person and display in the Notice Board as per section 5 of the Act.

An appeal under section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who is the second Appellate Authority.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी गांव लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- टीका लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी गांव लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर ने शपथ-पत्र सहित इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड, नौकरी के रिकार्ड व टीका तडौन, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रीतम सिंह दर्ज है जो कि सही है परन्तु टीका लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज के राजस्व रिकार्ड में प्रेम सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः सही नाम का इन्द्राज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि टीका लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज के राजस्व रिकार्ड में प्रेम सिंह उर्फ प्रीतम सिंह दर्ज करने बारे किसी को भी कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 13-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।5456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरि सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव बडोह, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- तसदीक करने इंतकाल मकफूद-उलखबरी।

यह दरख्वास्त श्री हरि सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव बडोह, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसका हकीकी चाचा बख्शी राम अरसा साठ सालों से लापता है तथा उसके जीवित व मृत होने का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। अतः श्री हरि सिंह की सम्पत्ति का इंतकाल नम्बर 486 मकफूद उल-खबरी बहक वारसान तसदीक किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इंतकाल नम्बर 486 मकफूद- उलखबरी बहक वारसान तसदीक करने बारे किसी को भी कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 13-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री शक्ति चन्द पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव यानवीं, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- तसदीक करने इंतकाल मकफूद-उलखबरी।

यह दरख्वास्त श्री शक्ति चन्द पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव यानवीं, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसका हकीकी भाई उधो राम अरसा पैंसठ सालों से लापता है तथा उसके जीवित व मृत होने का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। अतः श्री उधो राम की सम्पत्ति का इंतकाल नम्बर 773 मकफूद-उलखबरी दिनांक 18-12-2011 दर्ज किया जाकर बहक वारसान तसदीक होना है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इंतकाल नम्बर 773 मकफूद उलखबरी बहक वारसान तसदीक करने बारे किसी को भी कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक5457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 14-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 13-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

-------

ब अदालत सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री योग राज, निवासी गांव मनवीं, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- वसीयत जेर धारा 40-41 वसीयत पंजीकरण अधिनियम।

यह दरख्वास्त श्रीमती शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री योग राज, निवासी गांव मनवीं, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसके पति श्री योग राज ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 12-6-2008 को उसके तहरीर करवा रखा है जो कि अपंजीकृत है। अतः उक्त वसीयत दिनांक 12-6-2008 को पंजीकृत करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वसीयत दिनांक 12-6-2008 को पंजीकृत करने बारे किसी को भी कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 3-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सब-रजिस्ट्रार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

1. श्री योग राज सुपुत्र श्री मंगतू, 2. श्री राम रखा सुपुत्र श्री मंगतू, निवासीगण गांव धिरड, डा0 नगरोटा गाजियां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.- दर्ज करने इंतकाल मकफूद उलखबरी।5458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 श्री योग राज, राम रखा सुपुत्रगण श्री मंगतू, निवासीगण गांव धिरड, डा0 नगरोटा गाजियां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर ने इस अदालत में सशपथ-पत्र दरख्वास्त गुजारी है कि उनका हकीकी चाचा श्री किरपा पुत्र श्री बांका अरसा 50-60 वर्षों से लापता है जिसके जीवित या मृत होने का कोई भी प्रमाण न है। अतः श्री किरपा पुत्र श्री बांका की सम्पत्ति का इंतकाल मकफूद-उलखबरी बहक वारसान दर्ज कर तसदीक किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री किरपा पुत्र श्री बांका की सम्पत्ति का इंतकाल नम्बर 2027 मकफूद-उलखबरी, वाक्या टीका धिरड, मैजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर बहक वारसान योग राज, राम रखा पुत्र श्री मंगतू पुत्र श्री बांका दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 3-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

-------

ब अदालत संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कु0 सरोज विष्ट पुत्री श्री प्रभु लाल, निवासी व डा0 भन्थल, तहसील करसोग, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने गोत दरुस्ती हेतु।

कु0 सरोज विष्ट पुत्री श्री प्रभु लाल विष्ट, निवासी व डा0 भन्थल, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने एक प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में गुजारा है। कु0 सरोज विष्ट ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति व शपथ-पत्र संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भन्थल के रिकार्ड में सरोज नेगी पुत्री श्री प्रभु लाल दर्ज है। अब सरोज नेगी अपने नाम के साथ अपना गोत नेगी को हटाकर विष्ट दर्ज करवाना चाहती है। इसके अतिरिक्त कु0 सरोज विष्ट ने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में गोत की शब्द शुद्धि बारे आग्रह किया, गोत Bishat शब्द अशुद्ध है शुद्ध शब्द Bisht है को दरुस्ती करने बारे निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त कु0 सरोज विष्ट ने अपने पिता श्री प्रभु लाल व माता युमज्ञूर के गोत की शब्द शुद्धि बारे आग्रह किया है जो कि Bisht शुद्ध शब्द है। पिता व माता के नाम के साथ गोत विष्ट लगाने बारे आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कु0 सरोज विष्ट के गोत की शब्द शुद्धि बारे व उसके पिता श्री प्रभु लाल व माता युमज्ञूर के नाम के साथ गोत विष्ट दर्ज करने बारे पंचायत भन्थल के रिकार्ड में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में मिति 4-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर5459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा कु0 सरोज विष्ट व उसके पिता श्री प्रभु लाल व माता युमज्ञूर के गोत विष्ट शब्द शुद्धि बारे आदेश नियमानुसार सचिव, ग्राम पंचायत भन्थल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 11-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

श्री नरेन्द्र विष्ट पुत्र श्री प्रभु लाल, निवासी व डा0 भन्थल, तहसील करसोग, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने गोत दरुस्ती हेतु।

श्री नरेन्द्र विष्ट पुत्र श्री प्रभु लाल, निवासी व डा0 भन्थल, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने एक प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में गुजारा है। श्री नरेन्द्र विष्ट ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति व शपथ-पत्र संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भन्थल के रिकार्ड में नरेन्द्र नेगी पुत्र श्री प्रभु लाल दर्ज है। अब नरेन्द्र नेगी अपने नाम के साथ अपना गोत नेगी को हटाकर विष्ट दर्ज करवाना चाहता है। इसके अतिरिक्त श्री नरेन्द्र विष्ट ने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में गोत की शब्द शुद्धि बारे आग्रह किया, गोत Bishat शब्द अशुद्ध है शुद्ध शब्द Bisht है को दरुस्ती करने बारे निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त श्री नरेन्द्र विष्ट ने अपने पिता श्री प्रभु लाल व माता युमज्ञूर के गोत की शब्द शुद्धि बारे आग्रह किया है जो कि Bisht शुद्ध शब्द है। पिता व माता के नाम के साथ गोत विष्ट लगाने बारे आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री नरेन्द्र विष्ट के गोत की शब्द शुद्धि बारे व उसके पिता श्री प्रभु लाल व माता यमज्ञूर के नाम के साथ गोत विष्ट दर्ज करने बारे पंचायत भन्थल के रिकार्ड में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में मिति 4-2-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा श्री नरेन्द्र विष्ट व उसके पिता श्री प्रभु लाल व माता युमज्ञूर के गोत विष्ट शब्द शुद्धि बारे आदेश नियमानुसार सचिव, ग्राम पंचायत भन्थल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 फरवरी, 2012/13 माघ, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित