Himachal Pradesh Gazette, No. 5, 06 April 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 6 अप्रैल, 2012/17 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 27 मार्च, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-9/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज़ कंचनजंगा पावर कम्पनी प्रा0 लि0, बी-37, तीसरी मंजिल, सैक्टर नम्बर-1, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु नामतः गॉंव पनकोट, मुहाल व फाटी हलाण-II, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में बड़ागॉंव जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 5-राजपत्र/2012-6-4-2012 (171)172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता-एवं- उप-मण्डलाधिकारी (ना0) मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप-मण्डलाधिकारी (ना0) मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल व फाटी खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर में) कुल्लू मनाली पनकोट-हलाण-II 96/1 0-00-81 685/2 0-00-60 689/2 0-01-84 935/2 0-00-28 936/2 0-00-32 937/2 0-00-42 कुल कित्ता = 6 0-04-27

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 5 अप्रैल, 2012

संख्या विद्युत-छः(5)-18/2010.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पौड़ीताल-लासा जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 से 16 (दोनो शामिल) तथा धारा 18-37 (दोनों शामिल) के प्रावधान लागू करने हेतु धारा 41 के अन्तर्गत मैसर्ज़ ग्रीनको हाटकोटी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, न्यू ठाकुर हाऊस, ग्राउण्ड फ्लोर, चौड़ा मैदान, अपोज़िट एन0ए0ए0ए0 नजदीक राजीव गॉंधी कालेज, शिमला-171002 के साथ हुए इकरारनामा (अनुबन्ध-क) को धारा-42 के अन्तर्गत प्रकाशन करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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अनुबन्ध-क AGREEMENT UNDER SECTION 41 OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894

In respect of

Paudital Lassa Hydro Electric Project (24 MW)

THIS AGREEMENT is made on this 3rd day of April, Two thousand twelve

BETWEEN

THE GOVERNOR of Himachal Pradesh through the Special Secretary (MPP& Power) to the Government of Himachal Pradesh (Hereinafter called the "Government," which expression shall include its successor in office and assigns) of the first part.

AND

The M/S Greenko Hatkoti Energy Private Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 and having it registered office at New Thakur House, Ground Floor, Chauda Maiden, Opposite NAAA near Rajiv Gandhi College, Shimla- 171002, through Shri APBS Kondala Rao, Manager, appointed by the Company as its Attorney (hereinafter called the "The Company" which expression shall include its heirs, successors and assigns) of the second part.

WHEREAS, upon the application of the Company for the acquisition of surface rights over land required for implementation of Paudital Lassa Hydro Electric Project (24 MW), the Government of Himachal Pradesh have agreed to acquire the land on behalf of the Company under the provision of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. 1 of 1894), the pieces or parcels of land described and delineated in the Schedule hereto annexed and situated in the revenue estate of Village Shekhal, Kayarku, Ukhali and Bakhirna, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh, total measuring 05-36-20 hectares having been shown to the satisfaction of the said Government that the proposed acquisition is needed for implementation of Paudital Lassa Hydro Electric Project (24 MW) and whereas the said Government have called upon the Company under the provision of Section 41 of the Act ibid to enter into an agreement with the Government hereinafter contained. Now, these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows:-

1. On demand, the Company shall pay to the Government of Himachal Pradesh all and every compensation in respect of the said land tendered, paid or awarded to be tendered, paid or awarded by the Collector under the Land Acquisition Act, 1894, or by the Court or Courts to which an appeal from the award of the said Court may be preferred and all costs, charges and expenses of the proceedings in the aforesaid Courts or otherwise incidental to the proposed acquisition or payable in respect thereof under the provision of the said Act.

2. On demand, made by the said Collector the obligations of the company under the last preceding clause not being thereby limited, the Company shall deposit with the said Collector such sum or sums of money as in the discretion the said Collector may in anticipation estimate to be necessary for the purpose mentioned in the preceding clause.

3. On payment by the Company of all demands under the foregoing first clause, or, in the discretion of the said Government of Himachal Pradesh (On deposit by the Company of all estimated amounts as provided in the section clause) but not before possession shall have been taken under the provisions of the above mentioned Act, the Governor, Himachal Pradesh shall make over possession of the said land to the company and shall execute and do such all acts and deeds as may be necessary and proper for effectually vesting the same in the Company.

4. In case, Company has offered the land and construction etc. there in as security with the previous sanction of the Government for raising loans from financial Institutions/ Banks etc., within India and outside, the Government not withstanding such sanction shall have recourse to its rights for resumption of the land under this clause even during the period such loan is outstanding, if the land is not utilized for the purpose for which it was acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.

5. The said land shall be held by the Company for the purpose for which it is acquired or purpose legitimately connected as is herein before mentioned and without the sanction in writing of the said Government of Himachal Pradesh first had obtained for no other purpose whatsoever.

6. That said construction shall be completed and fully equipped in all respect ready for use within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement for the Paudital Lassa Hydro Electric Project (24 MW). Should the said construction not be completed (and fully equipped in all respect ready for use) within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement stated in the last preceding clause or within such further period as in its discretion may be prescribed or allowed by the said Government of Himachal Pradesh or should the said land at any time thereafter cease for a period as described by the Government of Himachal Pradesh to be held and used or cease to be required for the purpose or purposes provided for in the foregoing clauses then in any such case, the said Government may summarily re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/ buildings thereon, whether such structures/ buildings were erected before or after transfer of the land and buildings shall absolutely cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.

7. The Company shall provide employment to one member of each of the displaced families during the construction period of the project, which shall form part of the rehabilitation plan to be prepared and implemented at the cost of the company. During the operation and maintenance of the project, the company shall give preference for employment to the members of the displaced families employed during the construction period.

8. In case of breach of any condition by the company, the state Government shall have right to determine the agreement by 15 days show cause notice to the company. In case the company fails to explain its position to the satisfaction of the State Government and rectify the breach of the conditions so enumerated in the show cause notice, the State Government shall have absolute right to rescind the agreement and re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/ buildings thereon and thereupon the interest of the Company in the said land and structures/ buildings shall cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.

IN WITNESS Where of the seal of the Company has been affixed and the Government of the State of Himachal Pradesh herein to set his hand and seal, the day month and year herein above mentioned.

Governor of Himachal Pradesh For and on behalf of Through

Paudital Lassa Hydro Electric Power Co. Ltd.

Special Secretary (MPP& Power) to the (APBS Kondala Rao) Government of Himachal Pradesh.

SCHEDULE District Tehsil Village Khasra No. Area (Hactors) Shimla Rohru Shekhal 1234 00-03-60 1237/2 00-00-90 1238/2 00-06-30 1211/2 00-02-56 1210 00-04-06 1171 00-02-14 1172/2 00-01-95 1172/3 00-02-92175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 1199 00-02-10 1197 00-01-99 1201 00-09-56 1202 00-06-40 1286/2 00-00-64 1285/2 00-01-26 1392/2 00-02-52 1391/2 00-04-76 1390/2 00-00-50 1389/2 00-00-96 1394/2 00-05-32 1418 00-13-10 1419 00-03-32 1230 00-04-10 1231 00-10-28 1391/3 00-05-12 1394/3 00-04-88 1392/3 00-05-76 1393 00-08-94 1285/3 00-04-59 1286/3 00-03-64 1172/4 00-04-07 1203/1 00-00-66 1204 00-03-29 1206/3 00-02-60 1205/3 00-05-23 1282/2 00-01-03 1283/2 00-00-44 1205/2 00-00-38 1206/2 00-00-90 1207/2 00-00-28 1208/2 00-00-66 1209/2 00-00-56 1240/2 00-00-40 1239/3 00-01-04 1394/4 00-01-76 1238/3 00-45-39 1237/3 00-03-94 1236 00-01-51 1390/3 00-07-97 1389/3 00-15-43 1382 00-04-65 1383 00-03-24 1387 00-06-70 1384 00-03-08 1385 00-02-94 1388 00-05-28 Kitta- 55 Area - 02-47-60 176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 Shimla Rohru Kayarku 765 00-04-41 766 00-10-08 768 00-68-08 ----------------------- Kitta- 3 Area - 00-82-57 Shimla Rohru Ukhali 76/2 00-25-61 75 00-07-02 428/2 00-49-00 77 00-04-19 76/1 00-02-88 ----------------------- Kitta- 5 Area - 00-88-70 Shimla Rohru Bakhirna 1 00-25-49 156 00-31-68 155 00-13-42 164 00-05-41 162 00-14-62 163 00-17-96 156/2 00-08-75 ----------------------- Kitta- 7 Area - 01-17-33

Total Kitta- 70 Total Area 05-36-20

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 2 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-13/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-8) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 8

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 2. परिभाषाएं .—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- (क) ''प्रबन्ध बोर्ड'' से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है; (ख) ''परिसर (कैम्पस)'' से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है; (ग) ''दूरवर्ती शिक्षा'' से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारिवृन्द हैं ;

(ङ) ''फीस'' से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; (छ) ''शासी निकाय'' से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है; (ज) ''उच्चतर शिक्षा'' से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; (ट) ''परिसर बाह्‌य(ऑफ कैम्पस)'' से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; (ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; (ढ) ''विनियमन निकाय'' से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (ण) ''धारा'' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; (त) ''प्रायोजक निकाय'' से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गोपी बाई फाउण्डेशन ट्रस्ट, 112 शक्ति नगर, कोटा-324005, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसका समनुषंगी ट्रस्ट ''गोपी बाई फाउण्डेशन ट्रस्ट, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश" अभिप्रेत है ;

(थ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; (द) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) ''छात्र'' से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) ''अध्ययन केन्द्र'' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) ''शिक्षक'' से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है ; और (ब) ''विनियामक आयोग'' से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.-विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना; (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना; (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना; (छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ;

(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ; और

() सुदृढ़ अंतर विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना ।179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 4. निगमन.-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय टिक्कर भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.-(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना; (iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना; (viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुग्मी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना; (xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना; (xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.-विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.-विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 8. विन्यास निधि.-(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रुपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9. साधारण निधि.-विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार; (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय; (ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय; (घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान;

और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.-साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए; (घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए; (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए; (च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाेंं के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए; () जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए; (ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और 182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक का उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय निवारित नहीं करेगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः-- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.-(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :--

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना; (ख) कुलपति को नियुक्त करना; (ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.-(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.-(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा । 184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.-(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.-(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

18. शासी निकाय.-(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-- (क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे; (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ; (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः--

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना; (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना; (ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और (च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.-(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः--

(क) कुलपति; (ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा); (ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ो में से या प्रबंधन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌ ;

(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ; और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायत्तता सहित स्वतन्त्र होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(6) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्‌.-(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिशद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 21. अन्य प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.-कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,--

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी । 186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25. समितियां.-(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

26. प्रथम परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य; (ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य; (ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें; (च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया; (छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध; (झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और (ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन; (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया; (ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व; (घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना; (ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना; (च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया; (छ) फीस का पुनरीक्षण; (ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों(स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और (झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.-(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :--

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन; (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें; (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें; (ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ; (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति;

और

(ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे। 188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.-(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.-(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी ।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.-(1) विश्वविद्यालय, समय-समय पर अपनी फीस संरचना को तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी :

परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः--189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (क) निम्नलिखित के लिएः--

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.-प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरणः--'परीक्षाओं की अनुसूची' स,े प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

34. परिणामों की घोषणा.-(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.-विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसी प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌ जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा । 190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.-(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार या विनियामक आयोग का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयोग और सरकार को रिपोर्ट की जाएगी । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.-(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगा ।

(2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.-(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी । 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.-(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और (घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शेैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा । 192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं। विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिश्कृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है। देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही हैं । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गोपी बाई फाउण्डेशन ट्रस्ट, 112 शक्ति नगर, कोटा-324005, राज्यस्थान और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसके193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 समनुषंगी न्यास "गोपी बाई फाउण्डेशन ट्रस्ट, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश" ने भी राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश" की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 21 मई, 2009 को ''आश्य पत्र'' जारी कर दिया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया था, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख ..................................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2012 THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Career Point University,

Hamirpur, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters

connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established; (c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; (g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette; (k) "off campus" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff; (l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act; (p) "sponsoring body" means Gopi Bai Foundation Trust, 112 Shakti Nagar, Kota- 324005, Rajasthan, registered under the Indian Trust Act, 1882 and its Subsidiary Trust "Gopi Bai Foundation Trust, Hamirpur, Himachal Pradesh" registered in Himachal Pradesh;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh; (r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education; (u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;

(v) "University" means the Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh ; and (w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2011.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training; (c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes; (d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State; (f) to establish examination centres; (g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations; (i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions ; and196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Tikker Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services; (iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes; (viii) to establish and maintain Hostel including Halls, recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary; (x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges; (xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and (xxviii)to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University; (b) any contribution made by the sponsoring body; (c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable; (d) for up keeping of the assets of the University; (e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.; (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of the income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for traveling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor; (ii) the Vice-Chancellor; (iii) the Registrar; (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record; (b) to appoint the Vice-Chancellor; (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice- Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other Officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body; (ii) the Board of Management; (iii) the Academic Council; and (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor; (c) three persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and (f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University; (d) to lay down the policies to be followed by the University; (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor; (b) Deans of Faculties not exceeding two(by rotation based on seniority); (c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationist or from management field;

(d) two eminent academic to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;

(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar, shall be the Member Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative responsibilities.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(5) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(6) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academiv Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualification.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or (b) is an undischarged insolvent; or (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time; (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University; (f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships; (h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and (j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University; (b) accounting policy and financial procedure; (c) representation of teachers in the authorities of the University; (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;

(e) institution of medals and prizes; (f) creation of posts and procedure for abolition of posts; (g) revision of fees; (h) alteration of the number of seats in different syllabi; and (i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such; (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same; (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University; (h) provision regarding disciplinary action against the students; (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The Subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co- curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University;

and

(ii) the savings required for the further development of the University;

and

(b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.— 'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time, and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Government or Regulatory Commission, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University. —(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or Regulatory Commission, as the come may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1980) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges and Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. Gopi Bai Foundation Trust, 112 Shakti Nagar, Kota- 324005, Rajasthan, registered under the Indian Trust Act, 1882 and its Subsidiary Trust "Gopi Bai Foundation Trust, Hamirpur, Himachal Pradesh" registered in Himachal Pradesh, had also submitted a proposal to establish a private University namely, "Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 21st May, 2009.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which would provide for establishment, incorporation and regulation of the Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh in the State for higher education.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The..................., 2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinance of the University, respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-11/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-6) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 19 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 19 में '', राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से'' चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 19 विनियामक आयोग को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाने के लिए सशक्त करती है। ऐसा पाया गया है कि आयोग द्वारा इसकी बैठकें आयोजित करने, ऐसी बैठकों का समय और स्थान तथा इसके कारबार के संव्यवहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में विनियम बनाए जाते हैं। आयोग को प्रत्यायोजित की गई शक्तियां बहुत ही सीमित और सामान्य प्रकृति की हैं। विनियमों को बनाने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त अयुक्तियुक्त प्रतीत होती है और इसका लोप किया 212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 जाना चाहिए ताकि आयोग को विनियम बनाने की खुली छूट हो । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ईश्वर दास धीमान) प्र्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ....................................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

(REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

to amend the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission)

Act, 2010 (Act No. 15 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 19.—In section 19 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, the signs and words ", with the prior approval of the State Government," shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 19 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011), empowers the Regulatory Commission to make regulations with the prior approval of the State Government. It has been observed that regulations are to be made by the Commission in relation to procedure to be followed for convening meetings, time and place of such meetings and transaction of its business. The powers delegated on the Commission are very limited and normal in nature. As such, the condition of prior approval of the State Government for making regulations appears to be unreasonable and should be removed, so that the Commission may have free hand to make regulations. This has necessitated amendment in section 19 of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The………………., 2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-15/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-25) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 25 शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखत रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संिक्षप्त नाम शिमला की सड़को का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 2 का संशोधन.-शिमला की सड़को का उपयोग करने वालो तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 की धारा 2 की उपधारा (I) के खण्ड (ण) के उपखण्ड (viii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (IX) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

''(ix) कोई अन्य यान जिसे राज्य सरकार द्वारा लोकाहित में, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के, लोकोपयोगी यान घोषित किया जाए ।''।

3. धारा 18 का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''18 शिथिल करने की शक्ति :--राज्य सरकार, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को, व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के लिए या अनुसूची 1, 2 में किसी सड़क और ''कोर माल रोड'' की बाबत, लोकहित में शिथिल कर सकेगी। ''।215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

शिमला माल रोड़ की पहचान को वापस लौटाने के लिए, आम रास्ते के रूप में इसका उपयोग रोकने के आशय से तथा शिमला नगर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में यातायात का विनियमन करने के लिए वर्ष 2007 में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात्‌, स्थानीय प्रशासन को, गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस और अन्य समारोहों को मनाने, छायाचित्रण (शूटिंग) इत्यादि के लिए कोर माल रोड पर यानों को अपेक्षित अनुज्ञा देने में कठिनाईयों का अनुभव हुआ है और उन्होंने अनुरोध किया है कि अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके कुछ शिथिलता प्रदान की जाए ताकि सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपट सके । इस मामले पर विचार किया गया है और राज्य सरकार को किसी भी यान को कारणों को अभिलिखित करके लोकोपयोगी यान घोषित करने हेतू सशक्त करने के लिए धारा 2(1) के खण्ड (ण) में एक नया उप खण्ड जोड़ने तथा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए या अनुसूची -1, अनुसूची-2 में किसी सड़क और कोर माल रोड़ की बाबत अधिनियम के किन्ही उपबंधों को शिथिल करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करते हुए धारा 18 के विस्तार को लोक हित में विस्तारित करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल) मुख्यमन्त्री । शिमला : तारीखः........................., 2012.

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वित्तीय ज्ञापन

शून्य

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 25 OF 2012

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND

CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2012

( AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience)

Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub- section (1), in clause (o), after sub-clause (viii), the following new sub-clause (ix) shall be inserted, namely:—

"(ix) Any other vehicle as may be declared as public utility vehicle by the State Government in public interest, for the reasons to be recorded in writing.".

3. Substitution of section 18.—For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"18. Power to relax.—The State Government may, in the public interest, relax any of the provisions of this Act, for any class of persons or in respect of any road in Scheduled-I, II and "Core Mall Road", for reasons to be recorded in writing.".

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to restore the sanctity of the Shimla Mall Road by preventing its use as a thoroughfare and to regulate traffic in the interest of public safety and convenience on sealed and restricted roads of Shimla Town, the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was enacted in 2007. After the enforcement of the Act, the local administration has experienced difficulties in allowing vehicles required for celebration of Republic Day, Independence Day and other functions, shooting etc. on the Core Mall Road and has requested that some relaxation may be provided by making necessary amendments in the Act, so that the Government may be in a position to deal with such situations. The matter has been considered and it has been decided to empower the State Government to declare any vehicle to be a public utility vehicle in public interest for the reasons to be recorded in writing and enlarge the scope of section 18, to empowering the State Government also to relax any of the provisions of the Act in respect of the Core Mall Road in public interest. This has necessitated amendments in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL) Chief Minister.

Shimla: The__________, 2012.

_______

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLASTION

—Nil—

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-14/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-9) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापति रूप में)

हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977 (1978 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 22 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और (2) में, ''पचास'' और ''दो सौ पचास'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां ये आते हैं, क्रमशः ''दस हजार'' और ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 3. धारा 29 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 29 में, ''तीन सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 30 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 30 में ''प्रथम अपराध की दशा में दो सौ पचास रुपए से अनधिक जुर्माने और द्वितीय या किसी पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने या दोनों में से किसी भान्ति के छह मास के कारावास'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथम अपराध की दशा में दस हजार रुपए से अनधिक और द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से या दोनों में से किसी भान्ति के दो वर्ष के कारावास से'' शब्द रखे जाएंगे।218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977 हिमाचल प्रदेश राज्य में नर्सों, हैल्थ विजिटरज, मिडवाइफज, सहायक नर्स मिडवाईफज और दाइयों के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करता है। अधिनियम की धारा 22 अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने से भी प्रतिषिद्ध करती है और उसके उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबन्ध करती है । इसके अतिरिक्त धारा 29, प्रमाण पत्र के बेईमानी से उपयोग के लिए शास्ति तथा धारा 30 रजिस्ट्रीकृत नर्सों आदि के पदनाम को विधिविरूद्ध धारण करने के लिए शास्ति से सम्बन्धित है । पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन इसके उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना पांच सौ रुपये अधिरोपित किया जा सकता है जो इस समय नाममा़त्र का है । यह भी अनिवार्य समझा गया है कि जुर्माने की मात्रा में बढ़ौतरी की जाए ताकि शास्तिक उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके । इससे अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के मामलों में भी कमी आएगी और स्वास्थ्य संस्थाओं में बेहतर नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना और अधिक हितप्रद होगा । इसलिए अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत जुर्माने की विद्यमान सीमा में बढ़ौतरी करने का तथा कारावास की सीमा को छह मास से बढ़ाकर दो वर्ष करने का भी विनिश्चय किया गया है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(डॉ0 राजीव बिंदल) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : 2012.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2012

THE HIMACHAL PRADESH NURSES REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Nurses Registration Act, 1977 (Act No. 15 of 1978).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Nurses Registration (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 22.—In section 22 of the Himachal Pradesh Nurses Registration Act, 1977 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-sections (1) and (2), for the words "fifty" and "two hundred and fifty" whenever these occur, the words "ten thousand" and "twenty thousand" shall respectively be substituted.

3. Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act, for the words "three hundred", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

4. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for the words "two hundred and fifty rupees in the case of first offence and for a second or any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees or imprisonment of either description for six months", the words "ten thousand rupees in the case of first offence and for a second or any subsequent offence to a fine not exceeding twenty five thousand rupees or imprisonment of either description for two years" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Nurses Registration Act,1977, provides for the registration of nurses, health visitors, midwives, auxiliary nurse midwives and dais in the State of Himachal Pradesh. Section 22 of the Act further prohibit unregistered person from practising and provide for penalty for contravention thereof. Further, section 29 deals with penalty for dishonest use of certificate and section 30 deals with penalty for unlawful assumption of title of registered nurses etc. The maximum fine of rupees five hundred can be imposed under the Act ibid for the contravention of the provisions thereof which is very nominal in the present time. It has been considered essential that quantum of fine should be enhanced so as to make the penalty provisions more stringent. This will reduce the cases of violation of provisions of the Act and will become more beneficial in providing better nursing services in the health institutions. As such, it has been decided to enhance the existing limit of fine keeping in view the gravity of offence and also to enhance the limit of imprisonment from six months to two years. This has necessitated amendments in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(DR. RAJEEV BINDAL) Minister-in-Charge.

Shimla :

Dated : 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

——————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 6th April, 2012

No. V.S.-Legn-laid/1-4/2012.—Under Rule 207 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the following documents laid on the Table of the House on the 6th April, 2012 are hereby notified to be published in the Gazette for general information:-

1. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2010-2011 (Finance Accounts Volume I & II) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

2. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2010-2011 (Appropriation Accounts) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual).

3. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year ended on 31 March, 2011 (Revenue Receipts ) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual).

4. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year ended on 31 March, 2011 ( State Finances and Civil) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

5. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2010-2011 (Commercial ) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

6. Reports of the Comptroller and Auditor General of India on District Mandi for the Year ended on 31 March, 2011 of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 6 अप्रैल, 2012

संख्या वि0 स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा 6 अप्रैल, 2012 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 6th April, 2012

The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 6th April, 2012.

GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0-वि0-सरकारी विधेयक/1-12/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत आई0 ई0 सी0 (इण्डिया एजूकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-7) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 7 आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारिवृन्द हैं;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर बाह्‌य (ऑफ कैम्पस)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, आर-12, सेक्टर-12, नोएडा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संख्या 8/2012 तारीख 5 मार्च, 2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसकी सोसाइटी की समनुषंगी शाखा "वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, प्लॉट नं0 7 और 10, एजुकेशन हब गांव कालू झण्डा, डाक-घर मन्धाला, बद्‌दी, सोलन" अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है ।

(ब) ''विनियामक आयोग'' से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.--विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-- 224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना;

(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान, अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना; और

() सुदृढ़ अंतर विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना ।

4. निगमन.--(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय अटल एजुकेशन हब, कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.--(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुग्मी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हो, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.--विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.--विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.--(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रुपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9. साधारण निधि.--विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय; (घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.--साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः--

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक का उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय को निवारित नहीं करेगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः-- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.--(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :--

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

13. कुलपति.--(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा : परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । 230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 14. रजिस्ट्रार.--(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.--(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.--(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-- (i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्‌; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18. शासी निकाय.--(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ः-- (क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः--231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.--(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः--

(क) कुलपति;

(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा);

(ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबंधन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌;

(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति; और (च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायत्तता सहित स्वतन्त्र होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(6) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्‌ .--(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा । 232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 21. अन्य प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.--कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,--

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का विधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.--यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25. समितियां.--(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 26. प्रथम परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(छ) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(ज) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ञ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा । 234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे।

28. प्रथम अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :--

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.--(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

30. विनियम.--विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.--(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा । (2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.--(1) विश्वविद्यालय, समय-समय पर अपनी फीस संरचना को तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी :

परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः--

(क) निम्नलिखित के लिएः--

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए,236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और (ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.--प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरण.--'परीक्षाओं की अनुसूची' से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

34. परिणामों की घोषणा.--(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.--विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा ।

36. विश्वविद्यालय का प्रत्याय.--विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात्‌ जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.--इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.--(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत सरकार या विनियामक आयोग का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयोग और सरकार को रिपोर्ट की जाएगी । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.--(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगा ।

(2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.--(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी । 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.--(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है । प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है। 240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही है । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, आर-12, सेक्टर-12, नोएडा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत इसकी सोसाइटी की समनुषंगी शाखा "वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, प्लॉट नं0 7 और 10, एजुकेशन हब गाँव कालू झण्डा, डाक-घर मन्धाला, बद्‌दी, सोलन" ने भी राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश" की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 26 जुलाई, 2010 को "आशय पत्र" जारी कर दिया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया था, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : ..................................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012 उच्चतर शिक्षा के लिए आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक ।

(ईश्वर दास धीमान)

प्रभारी मन्त्री ।

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(ए. सी. डोगरा) प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला : तारीख : ............................., 2012

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2012

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND

REGULATION) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of

the IEC (India Education Centre) University, Baddi, Solan,

Himachal Pradesh for higher education and to regulate its

functioning and for matters connected therewith or incidental

thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the IEC (India Education Centre) University (Establishment and Regulation) Act, 2012.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established; (c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means Vocational Education Foundation, R-12, Sector-12, Noida, Uttar Pradesh, registered under the Societies Registration Act, 1860 and its Subsidiary branch of Society "Vocational Education Foundation, Plot No. 7 and 10, Education Hub, Village Kalu Jhanda, P.O. Mandhala, Baddi, Solan" registered in Himachal Pradesh vide Regn. No. 8/2012 dt. 5th March, 2012;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;

(v) "University" means the IEC (India Education Centre) University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh; and

(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2011.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations;

(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions; and

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the IEC (Indian Education Centre) University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Atal Education Hub, Kallujhanda (Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;

(viii) to establish and maintain Hostel including Halls, recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body:

Provided further that no portion of the income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for traveling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice- Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes. 17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) three persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) Deans of Faculties not exceeding two(by rotation based on seniority);

(c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationist or from management field;

(d) two eminent academic to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;

(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar, shall be the Member Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Board of Management of the University shall be independent of the Sponsoring Body with full autonomy to perform its academic and administrative responsibilities.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(5) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(6) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(h) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(i) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(j) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

(ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.— 'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Government or Regulatory Commission, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or Regulatory Commission, as the case may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations. (3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub- section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis- management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section (3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly. In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which would provide for establishment, incorporation and regulation of the IEC (India Education Centre) University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh in the State for higher education.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The....................., 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the IEC (India Education Centre) University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinance of the University, respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

__________

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY (ESTABLISHMENT

AND REGULATION) BILL, 2012

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of the IEC (India Education

Centre) University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its

functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

(A. C. DOGRA) Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

The....................., 2012.

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

अधिसूचना

शिमला 31 मार्च, 2012

संख्या वाई0एस0एस0-बी (3)-2/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुवच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में नाविक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली, नाविक, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्या वाई.एस.एस.-बी-(2)-10/84 दिनांक 15-06-1985 द्वारा अधिसूचित, दी हिमाचल प्रदेश क्लास-III, नॉन गैजटिड (बटमैन) रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमशन रूल्स, 1985 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल)।

-------

उपाबन्ध "क" हिमाचल प्रदेश, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में नाविक, वर्ग-III ( (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--नाविक

2. पदों की संख्या.--4 (चार)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--5,910-20200/- रूपए जमा 1900/-रूपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियं के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यरे के अनुसार 7810/-रूपए (प्रति मास)।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं ।262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों सहित पहले से हीे सरकार की सेवा में रत अभ्यिार्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ अथवा संविदा पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छुट के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधिन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गोें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विश्ष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों का प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) की यथास्थिति, आवेदन आंमत्रित करने के लिए यथास्थिति, पद विज्ञापित किया जाता है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- अनिवार्य अर्हताएं--(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10़+2 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जलक्रीड़ा में बुनियादि और अग्रवर्ती कोर्स का प्रमाण पत्र। (ग) तैराकी का अनुभव होना चाहिए।

वांछनीय अर्हताएं.--(i) विभिन्न प्रकार की पैर से चलने वाली किशतियां, ईंजन वाली किशतियां और उनके कृत्यों, देखभाल तथा रखरखाव इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु--लागू नहीं।

शैक्षणिक योग्यता अर्हता.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा समक्ष प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता--शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्ति किए गए कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दिए व्यौरे के अनुसार उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति, समिति विद्यमान हो, तो, उसकी संरचना.--लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवष्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉंलिसी के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश में नाविक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आना.--निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान मनाली हिमाचल प्रदेश में रिक्त पदाें को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखा जाएगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। 264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त नाविक को 7810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षाें) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/-रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--स्ांविदा नियुक्ति की दषा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और प्रयोगात्त्मक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि समबद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी कि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार शपथ पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति ओग बढाये गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम मे 240/-रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि सविंदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसुति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त व्यक्तिए का जिसने एक तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया ह, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रकृत चिकित्त्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवस्था वाली महिला अभ्यर्थी प्रसव हने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यार्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा सेवा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसा नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियाें की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, श्थििल कर सकेगी।

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उपाबन्ध 'ख' नाविक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..........................................................................पुत्र/पुत्री........................................................ निवासी.................................................................संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव (युवा सेवा एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..................... ................. को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जलक्रीड़ा के रूप संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि ''प्रथम पक्षकार'' नाविक के रूप में.................................से प्रारम्भ होने और...........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधी के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में......................... रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिर कार्य दिवस अर्थात्‌............................................दिन क स्वंयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्मचारी की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है, केवल तभी संविदा की अवधि नवोकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम केवल 7810/-रुपए प्रति मास होगी। 266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जात है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्ति नाविक एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्ति नाविक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यं (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्ति नाविक कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया ह, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर व्यक्ति, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं हाेंगे। इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख का अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साक्षियों की उपस्थिति में

1............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... (नाम व पूरा पता)

2........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में

1......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

(नाम व पूरा पता) 2................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department notification No.YSS-B(3)-(2)-2/2010 dated

31st, March ,2012 as required under clause (3) of Article-348 of the Constitution of India].

YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st March, 2012

No.YSS-B(3)-2/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of BOATMAN (NON GAZETTED) CLASS - III, non-ministerial services, in the Department of Youth Services and Sports, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports Manali as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :-

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Youth Services & Sports, Department Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, BOATMAN (NON GAZETTED) CLASS- III, non-ministerial services, Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. Repeal & Savings 2 (1) The Himachal Pradesh Mountaineering & Allied Sports, Manali, BOATMAN (NON GAZETTED) CLASS - III, nonministerial services, Recruitment and Promotion Rules 1985 notified vide Notification No. YSS-B(2)10/84 dated 15-06-1985 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or taken under these Rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (YSS).

ANNEXURE-"A"

RECTRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF BOATMAN (CLASS-III– NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES AND SPORTS, ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING & ALLIED SPORTS, MANALI, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Boatman

2. Number of posts.—Four (4)

3. Classification.—Class III ( Non - Gazetted) Non-Ministerial services

4. Scale of pay.—(i) Pay scale for Regular incumbents.—`, 5910-20200 + 1900/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees.—`, 7810/-per month as per details given in Col 15-A.

5. Whether selection post or Non selection Post.—Not Applicable

6. Age.—for direct recruitment Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had became over age on date when, he was such as he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribe /other category of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the public Sector/ corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/ Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/ autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies and who were / are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations Bodies after initial Constitution of the Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the Candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—

ESSENTIAL QUALIFICATION:

(I) Should have passed 10+2 or its equivalent exam from a recognized Board/University.

(II) Certificate course from a recognized Institution in the Basic & Advance course in Water Sports .

(III) Experience of Swimming.

DESIRABL QUALIFIACTION:

(I) Knowledge of various types of Paddle Boats, Engine Boats and their functions, care and maintenance etc.

(II) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of promotees.—Age.—Not applicable

Education Qualification.—Not Applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer, and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by Promotion, deputation, transfer, grades from which

promotion/transfer is to be made.—Not Applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not Applicable.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission OR other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Boatman in Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period on contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, ABV Institute of Mountaineering and Allied sports Manali, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Boatman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ amount @ `,7810/- P.M..(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). An amount of `, 240/- (3% of the minimum of the pay band+ grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY The Director , Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & allied sports, Manali, H.P. will the be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed Contractual amount @ `, 7810/- P.M.. (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay) The Contract appointee will be entitled for annual increase in contractual amount @ `,. 240/-(3% of the minimum of the pay band+ Grade pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated , in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees .They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to order regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing writing and in consultation with H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class of category of persons or Posts.

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ANNEXURE-"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN BOATMAN AND THE GOVT. OF HP THROUGH THE DIRECTOR ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING AND ALLIED SPORTS, MANALI (H.P)

This agreement is made on this__________________ days of _________ in the Year_____________________between Shri/ Smt./ Miss ________________________________ S/o/D/O/W/o_________________________R/O________________________________________ Contract appointee ( here– in –after called the first party) , and the Governor of Himachal Pradesh through the Director , Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports Manali , H.P ( here - in – after the second party).

Whereas, the second party has engaged the aforesaid first party and the first party has agreed to serve as an Boatman on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the first party shall remain in the service of the service of the second Party as a Boatman for a period of one year commencing on the day of _________and ending on the day of ________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the first party with second party shall ipso - facto stand terminated on the last working day i.e. on __________ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the First Party will be Rs,7810/- per month only.

3. The service of First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Boatman will be entitled for one-day casual leave after putting in onemonth service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Boatman . He will not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Boatman will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS The FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: -

1_________________________________________ (Name & Full Address)

2. ________________________________________

(Name & Full Address)

(Signature of the First Party)273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अपै्रल, 2012/17 चैत्र, 1934 IN THE PRESENCE OF WITNESS: -

1. _________________________________________

(Name & Full Address)

(Signature of the First Party) 2. _________________________________________

(Name & Full Address)

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नाम परिवर्तन

मैं कौशल वर्मा, सुपुत्र स्व0 श्री जयंती प्रसाद, निवासी पूर्ण कॉटेज, बिलो दरगाह घोड़ा चौकी, शिमला अपना नाम बदल कर कौशल कुमार से कौशल वर्मा रख रहा हूँ। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

कौशल वर्मा, सुपुत्र स्व0 श्री जयंती प्रसाद, निवासी पूर्ण कॉटेज, बिलो दरगाह घोड़ा चौकी,

शिमला।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित