Himachal Pradesh Gazette, No. 116, 30 August 2012

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 अगस्त, 2012

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)1/2012.--यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पलाहटा, तहसील अर्की, जिला सोलन मेंें शालाघाट-सुर्या सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोेजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोेक्त धारा द्वारा प्र्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम मेंें कार्यरत सभी अधिकारियाेंें उनके कर्मचारियाेंें और श्रमिकोें को इलाके की किसी भी भूमि मेंें 116-राजपत्र/2012-30-8-2012 (3167) 3168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाेंें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित में आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर

क्षेत्र (है0 में)

सा0 हाल

सोलन अर्की पलाहटा 4 मिन 9 0-1-18 कुल जोड़ किता-1 0-1-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (लोक निर्माण)।

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आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अगस्त्‌, 2012

संख्याः आयु0-क (3)-2/94.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में रीडर, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, रीडर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए.वाई.आर.-सी-क-(3)- 2/94, तारीख 24-05-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग, रीडर (वर्ग-I (राजपत्रित-सेवाएं) भर्ती आरै प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ता/- सचिव (आयुर्वेद)।3169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में रीडर वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पदनाम.-रीडर

2. पदों की सख्ंया.-25 (पच्चीस)

3. वर्गीकरण.-वर्ग -I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :

(i) पे बैण्ड 10300-34800/-रूपए जमा 5000/- रुपए ग्रेड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,300/- रुपए ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष और इससे कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता(एं).—(क) अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद्‌ या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक की उपाधि;

(ii) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशषेज्ञता की विशेष ब्रांच में स्नातकोत्तर की उपाधि या सीसीआईएम अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि;

(iii) आयुर्वेद में स्नातक उपाधि के पाठ्‌यक्रम में संस्कृत का एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो; और

(iv) स्नातकोत्तर करने के पश्चात्‌ पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, जिसमें से सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष का प्राध्यापक/वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता.-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसी स्तम्भ संख्या 7(i) से (iv) के सामने यथाविहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशत्‌ता.-शत्‌ प्रतिशत्‌ प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त किए गए कर्मचारी, स्तम्भ 15-क में दी गई उपलव्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.-वरिष्ठ प्राध्यापक में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । ऐसा न होने पर, सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका प्राध्यापक/वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में संयुक्त आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित, आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें सम्बन्धित विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में भी जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जांएगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जांएगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोविलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टेेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भ्रक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌, जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश में रीडर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन 3172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-स्ांविदा के आधार पर नियुक्त रीडर को 15,300/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/- रुपए की रकम (पद के पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत्‌) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुिक्तयों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌, इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षोें के लिए संविदात्मक रकम में 460/-रूपए (पद के पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।3173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यथिर्यो का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा मेें लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियोेंं) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध-''ख'' रीडर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ............................................पुत्र पुत्री श्री ....................... निवासी....................................... ...., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................ को किया गया ।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्ष्कार ने रीडर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार रीडर के रूप में...................से प्रारम्भ होने और ........... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌..........दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 3174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 2. प्रथम पक्षकार की संविदा रकम 15,300/- रूपए प्रति मास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतय अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्त के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी हागी।

4. संविदा पर नियुक्त रीडर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त रीडर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक रीडर कत्र्तव्य (डयुिट) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी अस्पताल, से अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल, से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चािहए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

10. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................

नाम ........................................

पता .........................................

....................................................

2. ...............................................

नाम ........................................

पता .........................................

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....................................................

नाम ...........................................

पता ...........................................

....................................................

2. ..................................................

नाम ........................................

पता .........................................

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-Ka(3)-2/94 dated

21st August, 2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF AYURVEDA

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21st August, 2012

No. Ayur-Ka(3)-2/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Reader, Class-I (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely :—

1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Reader Reader,Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Reader,Class-I (Gazetted-Services) Recruitment & Promotion Rules, 1997, notified vide this Department's Notification No.Ayr.-C-(Ka)(3)-2/1994 dated 24-05-1997 are hereby repealed. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Secretary (Ayurveda).

ANNEXURE-'A'

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF READER CLASS-I

(GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Reader

2. Number of Post(s).—25 (Twenty Five)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbents: Pay band Rs.10300-34800 + 5000 /- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees: Rs.15,300/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.—45 years' and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidates appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contact appointment.

Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled caste/scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such corporations/ autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous after initial constitution of the public sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s) .— (a) Essential Qualification(s): (i) Bachelor Degree in Ayurveda from a recognized University or Council of Indian System of Medicine established by law or from an Ayurvedic College recognized by the Government.

(ii) Post Graduate Degree in particular branch of speciality from any recognized University establishment by Law or the degree recognized by CCIM or H.P. Government; (iii) Should have studied Sanskrit as one of the subjects in the course of Bachelor Degree in Ayurveda; and

(iv) Teaching experience of 05 years' after doing post-graduation in the concerned speciality out of which 3 years' as Senior Lecturer/Lecturere in the concerned speciality.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the Promotee(s).—Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes as prescribed against Column No.7 (i) to (iii).

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Lecturer having five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Lecturer of the concerned speciality having eitht years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Senior Lecturer and Lecturer in the concerned speciality combined which shall also include 02 years essential service as Senior Lecturer in the concerned speciality.

(1) In all cases of promotions, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleat three year's or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happended to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed forces Personnel(Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority threr-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex- Servicemen(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotin against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after propoer selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exits, what is its composition ?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.S.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by Direct Recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedite by a written test, or a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting agency, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Reader in the Department of Ayurveda H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.P.S.C.—The Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACUAL EMOLUMENTS.—The Reader appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15,300/- per month (which shall be equal to3179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 minimum of the pay band+Grade pay). An amount of Rs.460/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary/ Secretary (Ayurveda), HP will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considernecessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commision.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINGMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.15,300/- per month. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 460/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Govt. Medical officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rule like FR SR, Leave rules, GPF rules , Pension rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be3180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed inthis column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other category of persons issued by the Himachal Pradesh. Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P. Public Service Commission, relax any of the Provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

________

ANNEXURE-'B'

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE READER

AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH PRINCIPAL

SECRETARY/ SECRETARY (AYURVEDA) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL

PRADESH

This agreement is made on this________ day of _________in the year ______ between Sh/Smt. ______________________ son/daughter of Shri_____________________________R/o ________________________________________________________________________________ ______________________________________ contract appointee (here-inafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Reader on contract basis on the following terms and conditions :-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Reader for a period of one year commencing on the _________ day of ___________ and ending on ___________ day of __________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________ and information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15,300/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Reader will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Reader. He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Reader will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Govt. Hospital. In case of women candidates pregnancy beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be reexamined for fitness from Govt. Hospital.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _______________________ Name___________________ Address_________________ ________________________ 2. _______________________

Name _________________ Address________________ _______________________

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. _______________________ Name___________________ Address_________________ ________________________

2. _______________________ Name__________________ Address_________________ _______________________

(Signature of the SECOND PARTY)3182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-57/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत दि इनस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इण्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 40) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 40 दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 17 जून, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(ट) विश्वविघालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''विघटित कर देता है, तो ''शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु ''विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां'' शब्दों से पूर्व, ''विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में ''विघटन की तारीख से'' शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु ''विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ'' शब्दों से पूर्व ''विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।3183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्व दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तिंया, समस्त विल्लगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, दि इन्‌स्टिट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्‌स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः ......................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य- -------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन -शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 40 of 2012

THE INSTITUTE OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS OF INDIA UNIVERSITY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Institute of Chartered Financial Analysts of India University

(Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 17th day of June, 2011.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (2011 of 43) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act, to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act, relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Institute of Chartered Financial Analysts of India University (Establishment and Regulation) Act, 2011 (Act No. 43 of 2011), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA : The.....................2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

_________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

___________

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-54/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 38) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 38 चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 29 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 2. धारा 3 का संशोधन.--चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड(ट)अन्तःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्‌ः--

''(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''। 3186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय स,े राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का, विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए विधान को व्यापक रूप से सुस्पष्ट बनाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः ...................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

---शून्य---

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 38 of 2012

THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND

AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act

No. 2 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Chitkara University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2009 of 2) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the university" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make3188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 suitable amendments in the Chitkara University(Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2of 2009) to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-50/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 35) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 35 आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 14 मई, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.--आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्याालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(ट) विश्वविद्यालय का,े इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''विघटित कर देता है, तो'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌, किन्तु ''विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां'' शब्दों से पूर्व ''विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 42 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में ''विघटन की तारीख से'' शब्दों के पश्चात्‌, किन्तु ''विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ'' शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तिंया, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंं, आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) 3190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं । यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीखः ............ , 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- ---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 35 of 2012

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND

REGULATION AMENDMENT

BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the IEC (India Education Centre)University Establishment and Regulation Act,

2012 (Act No. 11 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—This Act may be called the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012 (2012 of 11) (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. Amendment of section 41.—In section 41of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section(9), after the words "all the assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the IEC(India Education Centre)University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 11 of 2012), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-3192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-42/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 29) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 29 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

2. धारा 4-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4-क की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(3-क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसकेे दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पाँच दिन के भीतर, ट्रेज़री चालान सहित विहित रीति में विवरणी देगा । (3-ख) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3-क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, उसे पाँच हज़ार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा । (3-ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अंतिम तारीख से3193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 ठीक पश्चात्‌वर्ती तारीख से, जिसको व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर, प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात्‌ डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।" ।

3. धारा 6 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6 में,--

(ंक) उपधारा (1) में, "निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी विवरणियाँं" शब्दों के पश्चात किन्तु "ऐसे अन्तरालो पर" शब्दों से पूर्व "या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँॅंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "अधिभार की पूरी रकम" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "संदत्त करेगा" शब्दों से पूर्व "या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. नई धारा 6-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा 6-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"6-क. इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.-- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी आटोमेटिड डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रुप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रुप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रुप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन, अपने अंकीय चिन्हक (डिजिटल सिग्नेचर) के अधीन करना अपेक्षित होगाः

परन्तु जहां ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिन्हक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से, ऑनलाईन आवेदन करने के सात दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रानिकली किए गए आवेदन की सम्यक्‌ रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन, बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) व्यौहारी जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी (यों) को इलैक्ट्रानिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिन्हक लगाकर अधिप्रमाणित करेगा :

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी (यों) को अंकीय चिन्हक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो उक्त व्यौहारी से, ऐसी विवरणी (यों) को दायर करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से सम्यक्‌ रुप से मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रानिकली दायर की गई विवरणी (यों) की सम्यक्‌ रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह पाँच हज़ार रुपये से अनधिक राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।"। 3194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 5. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (1) में, "पंजीयन प्रमाण पत्र विहित रीति से दस रुपये फीस देने पर किसी भी ऐसे स्वामी को दिया जाएगा, जिसने उसके लिए विहित प्राधिकारी के पास प्रार्थना पत्र दिया हो ।" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पंजीयन प्रमाण पत्र किसी भी ऐसे स्वामी को, जिसने विहित प्राधिकारी को या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रानिकली एक सौ रुपये की फीस के संदाय पर, विहित रीति में आवेदन किया हो, प्रदान किया जाएगा ।" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ;

(ख) उप धारा (5) में, "विहित प्राधिकारी को उसकी" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "सूचना देगा" शब्दों से पूर्व "या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रॉनिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) उपधारा (6) में, "विहित प्राधिकारी को" शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु इस तथ्य की सूचना देगा" शब्दों से पूर्व" या तो मैनुअॅली या इलेक्ट्रानिकली " शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

6. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 में, "पंजीयन स्वामी के'' शब्दों के पश्चात्‌ किन्तु "प्रार्थना पत्र देने पर" शब्दों से पूर्व "इस निमित्त या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रॅानिकली" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 के अधीन कर के संदाय के लिए दायी यान्त्रिक यान के प्रभारी व्यक्ति को, कर की ई-विवरणियों और ई-संदाय को दायर करने की प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से पूर्वाेक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । नए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तःस्थापन द्वारा यान्त्रिक यान के ऐसे प्रभारी व्यक्ति और कर संग्रहण करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्तरानीक में भी कमी आएगी तथा इसके पश्चात्‌ यान्त्रिक यान के ऐसे प्रभारी व्यक्ति को बैंकाें और कार्यालय कॉंऊटरों पर लाइन में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा । इस नई प्रसुविधा के, राज्य में ऐसे करदाताओं को सौहर्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाने में दूरगामी प्रभाव होंगे । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री । शिमलाः

तारीख..................2012

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-3195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 29 of 2012 THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act

No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Second Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after sub- section (3), the following sub- sections shall be inserted, namely:—

"(3-a) Such person as specified in sub- section (1) shall, in the prescribed manner, furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer–incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him alongwith the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub- section (1), fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues.".

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "Assessing Authority", the words "either manually or electronically'' shall be inserted; and

(b) in sub-section (2), after the words "pay", the words "either manually or electronically" shall be inserted .

4. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section 6-A shall be inserted, namely:—

"6-A. Procedure to maintain records, through electronic data system etc.—

(1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any automated data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who makes an on-line application under any of the provisions of this Act shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person or dealer, as the case may be, shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The dealer who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically, shall authenticate the same by affixing his digital signature:

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said dealer shall be required to submit to the appropriate authority, duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within fifteen days of the last date for filling of such return(s). If such dealer fails to do so, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

5. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "applying therefor to the prescribed authority on payment of a fee of ten rupees", the words " who makes an application either manually or electronically to the prescribed authority on payment of a fee of one hundred rupees" shall be substituted.;

(b) in sub-section (5), after the words " he shall", the words " either manually or electronically" shall be inserted.; and

(c) in sub-section (6), after the words "deceased shall", the words " either manually or electronically" shall be inserted.

6. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, after the words "in this behalf", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide the facility of filing of e-returns and e-payment of tax to the person-in- charge of the mechanical vehicle liable to pay tax under the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, it has been decided to make suitable amendments in the Act ibid. With the insertion of new proposed provisions, the interface between such person-in-charge of the mechanical vehicle and tax collecting agencies will be reduced and such person-in-charge of the mechanical vehicle henceforth will not be forced to stand in que at the Banks and office counters. The new facility will go a long way in providing such tax payers friendly environment in the State. This has necessitated amendments in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Chief Minister

Shimla: The .............2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-55/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 41) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 2012 का विधेयक संख्यांक 41 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 4 नवम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.-मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. धारा 41 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 4. धारा 42 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने, राज्य में अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए । इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया3199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 गया है। इसलिए विधान को व्यापक रूप से सुस्पष्ट बनाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान, प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीखः ..............., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 41 OF 2012

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

"(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act." .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the University" shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-3201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्या ः वि0स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-49/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 45) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 45 ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 19 जून, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द हैं ;

3202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर बाह्‌य (ऑफ कैम्पस)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ए. पी. गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली-110092 और उप रजिस्ट्रार, शिमला (ग्रामीण), हिमाचल प्रदेश की रजिस्ट्रीकरण संख्या 85/2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसका समनुषंगी ट्रस्ट अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय, गांव सरघीण (शोघी-मेहली बाईपास रोड़) डाकघर बेहुलिया, तहसील एवम्‌ जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है ; और

(ब) ''विनियामक आयोग'' से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.-विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ;

(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान, अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ;

() सुदृढ़ अंतर विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना; और

(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना । 4. निगमन.-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या 3204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे । (2) विष्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा । 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.-(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति का प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को, किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों द्वारा के सिवाय, दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.-विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.-विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विषेशाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.-(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी।

9. साधारण निधि.-विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों द्वारा के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।3207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 10. साधारण निधि का उपयोजन.-साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवश्त्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक का उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारोें के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय को निवारित नहीं करेगी । 3208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.-(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.-(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति, तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः3209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.-(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.-(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.-(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :- (i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और3210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18. शासी निकाय.-(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.-(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति; (ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा);

(ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबंधन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌;

(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति ;

और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायत्तता सहित स्वतन्त्र होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(6) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्‌.-(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिश्ट की जाए । 21. अन्य प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.-कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी । 3212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता । 25. समितियां.-(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों । (2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 26. प्रथम परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(च) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावश्त्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(ज) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(झ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना; (ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न, विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.-(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

3214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति;

और

(ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.-(1) प्रथम अध्यादेशों से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.-(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।3215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षोंं में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.-(1) विश्वविद्यालय, समय-समय पर अपनी फीस संरचना को तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी :

परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) निम्नलिखित के लिएः-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.-प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरण.-'परीक्षाओं की अनुसूची' स,े प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

34. परिणामों की घोषणा.-(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

3216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.-विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शेैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.-विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राश्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.) द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को ऐसी अवधि के पश्चात्‌, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.-(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत विनियामक आयोग और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयोग और सरकार को रिपोर्ट की जाएगी । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.-(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगा ।3217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.-(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, विश्वविद्यालय से सम्बंधित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.-(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए । 3218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शेैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।3219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

45. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कारवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुंमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है । प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है। देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही हैं । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ए. पी. गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली-110092 और उप रजिस्ट्रार, शिमला (ग्रामीण) हिमाचल प्रदेश की रजिस्ट्रीकरण संख्या 85/2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसका समनुषंगी ट्रस्ट, हिमाचल प्रदेश" ने भी राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय" की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 24 नवम्बर, 2009 को "आशय पत्र" जारी कर दिया था, जिसे 23 मई, 2012 तक और आगे बढ़ाया गया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया था, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अध्यादेश, 2012 का प्रख्यापन आवश्यक हो गया था, इसलिए महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 1) तारीख 06 जून, 2012 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 11 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया था। अब यह अध्यादेश बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख___________,20123220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 45 of 2012

THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT

AND REGULATION BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 19th of June, 2012.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means A.P. Goyal Charitable Trust, Delhi-110092, registered under the Indian Trust Act, 1882 and its Subsidiary Trust registered vide Registration No. 85/2012 by the Sub-Registrar, Shimla (Rural), Himachal Pradesh;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;

(v) "University" means the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Village Sargeen(Shoghi-Mehli by-Pass Road) P.O. Behulia, Tehsil and District, Shimla, Himachal Pradesh; and

(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010. (Act No. 15 of 2011).

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations;

(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions;

(j) to establish broad-based and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages; and

(k) to make the University functional within a period of one year from the date of commencement of this Act.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic3223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: — (i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/University shall appoint full time regular employees for the University and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award fellowships, studentships and prizes;

(viii) to establish and maintain hostel including halls; recognise guide, supervise and control hostels including halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International Institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central3225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:— (i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice- Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) three persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians, to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;

(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member-Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Board of Management of the University shall be independent of the sponsoring body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(5) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(6) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees of the University and their powers and functions;

(e) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(h) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instructions, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act, or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act, or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after beingapproved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any. The Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co- curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.-'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the 'Schedule of Examination' as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or the Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or the Regulatory Commission, as the case may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or the Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University, including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act, or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act, or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act, or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act, or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act, or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act, and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of Ordinance No. 1 of 2012 and savings.—(1) The APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Ordinance, 2012, is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges and Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. A.P. Goyal Charitable Trust, Delhi-110092, registered under the Indian Trust Act, 1882 and its Subsidiary Trust registered vide Registration No. 85/2012 by the Sub-Registrar, Shimla(Rural), Himachal Pradesh, had also submitted a proposal to establish a private University namely, "APG(Alakh Prakash Goyal)Shimla University" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 24th November, 2009, which was further extended upto 23rd May, 2012.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which would provide for establishment, incorporation and regulation of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, in the State for higher education.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 had to be made urgently, therefore, the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Ordinance, 2012 (Ordinance No. 1 of 2012) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 6th June, 2012, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 11th June, 2012. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN)

Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The.....................2012.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seeks to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinances of the University, respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 22nd August, 2012

No. HTC-A(1)-5/99(Reorg.)-II.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to order the rationalization of Horticulture Department with immediate effect in the public interest as under:—

1. The post of Landscape Architect is abolished. One post of Fruit Technologist, Kinnaur is upgraded as Joint Director (Horticulture) in the pay scale of Rs. 15600- 39100+8400 Grade Pay.

2. The Subject Matter Specialists/Horticulture Development Officers will be shifted from the Directorate and District level to Block level in the interest of farmers/orchardists in Horticulture Department. All the Horticultural Officers will sit in one office at Block level.

3. The strength of District Horticulture Officers/Subject Matter Specialists and its equivalent ranks is increased from 56 to 74 by reducing the strength of Horticulture Development Officers from 282 to 264 as per Annexure A.

4. The posts of all 74 District Horticulture Officers/Subject Matter Specialists and its equivalent ranks are re-designated as Subject Matter Specialist(Horticulture) to bring uniformity in the nomenclature of the posts.

By order, Sd/- Principal Secretary (Horticulture).

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0.लैज-गवर्नमैंट बिल/1-48/2012.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 46) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

(गोवर्धन सिंह), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2012 का विधेयक संख्यांक 46 महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

उच्चतर शिक्षा के लिए महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 16 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अध्निियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

() "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर बाह्‌य (ऑफ कैम्पस)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

3248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत महाराजा अग्रसेन टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संख्या 10/2012, तारीख 15 मई, 2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसकी सोसाइटी की समनुषंगी शाखा " महाराजा अग्रसेन टैक्नीकल एजुकेशन सोसाइटी, प्लाट नं0 6 और 8 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अटल शिक्षा कुंज कालूझण्डा, जिला सोलन" अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, कालूझण्डा, (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है; और

(ब) ''विनियामक आयोग'' से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.--विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर बाह्‌य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना ;

(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ;

() सुदृढ अंतर विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना ; और

(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना। 4. निगमन.--(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय अटल शिक्षा कुंज, कालूझण्डा (बद्‌दी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.--(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा;

3250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित, छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कायक्रमों के विभिन्न विषयों, (अनुशासनों) में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्ववित्तपोषित होना.--विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बधता की शक्ति का न होना.--विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.--(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । 3252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9. साधारण निधि.-- विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.--साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और3253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु यहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक का उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय निवारित नहीं करेगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः-- (i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) रजिस्ट्रार; (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.--(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

13. कुलपति.--(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

3254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा । (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.--(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.-- (1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।3255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.-- (1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) शासी निकाय; (ii) प्रबन्ध बोर्ड; (iii) विद्या परिषद्‌; और (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 18. शासी निकाय.--(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे; (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ; (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा । 3256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.--(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा);

(ग) विख्यात शिक्षाविद्‌ों में से या प्रबंधन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌;

(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति; और (च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायतता सहित स्वतन्त्र होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(6) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिष्द्‌.--(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 21. अन्य प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.--कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या3257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.--यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्त सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता। 25. समितियां.--(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 26. प्रथम परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(च) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(ज) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(झ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध । 3258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः--

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.--(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हा,ें अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.--विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे।

31. प्रवेश.--(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ पाठ्‌येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर 3260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा । (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान) हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.--(1) विश्वविद्यालय, समय-समय पर अपनी फीस संरचना को तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी :

परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी कि क्या प्रस्तावित फीस,--

(क) निम्नलिखित के लिए--

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए,

स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.--प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए3261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का अनुसरण करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरणः--'परीक्षाओं की अनुसूची' से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग है, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

34. परिणामों की घोषणा.--(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.--विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.--विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन0ए0ए0सी0), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठयक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन0ए0ए0सी0)द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को, ऐसी अवधि के पश्चात, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.--इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्द्‌ेश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.--(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे । 3262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत विनियामक आयोग और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे, तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयोग और सरकार को रिपोर्ट की जाएगी । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.--(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगा ।

(2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.--(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा। (2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.--(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए । (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमो,ं परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के3263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शेैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्‌यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी। 43. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और 3264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

45. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अघ्यादेश, 2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अघ्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात,इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्द्‌ेश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिषकृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है । प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों और संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है। देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही हैं । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्ािापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को भी ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्ािापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत महाराजा अग्रसेन टैक्नीकल एजुकेशन सोसाईटी, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संख्या 10/2012, तारीख 15 मई, 2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसकी सोसाइटी की समनुषंगी शाखा "महाराजा अग्रसेन टैक्नीकल एजुकेशन सोसाईटी, प्लाट नं0 6 और 8 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अटल शिक्षा कुंज कालूझण्डा, जिला सोलन" ने भी राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश"3265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 की स्ािापना करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विस्तृत परीक्षण के पश्चात्‌ सरकार ने 24 अगस्त, 2011 को "आशय पत्र" जारी कर दिया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्ािापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्ािापित किया जाना चाहिए तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षा तथा मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया था, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्ािापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2012 का प्रख्यापन आवश्यक हो गया था, इसलिए महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 4) तारीख 3 जुलाई, 2012 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 जुलाई, 2012 को प्रकाशित किया गया था। अब इस अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान) प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख..............................., 2012

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वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, बद्‌दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है। इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्‌वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।3266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 46 of 2012

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Maharaja Agrasen

University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning

and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 6th day of July, 2012.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means "Maharaja Agrasen Technical Education Society, New Delhi," registered under the Societies Registration Act, 1860 and its Subsidiary branch of Society "Maharaja Agrasen Technical Education Society, Plot No. 6 and 8 Administrative Block, Atal Education Hub, Kallujhanda, District Solan" registered in Himachal Pradesh vide Regn. No.10/2012, dated 15th May, 2012;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" means respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;

(v) "University" means the Maharaja Agrasen University, Atal Educational Hub, Kallujhanda (Baddi), District Solan, Himachal Pradesh; and

(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations;

(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions ;

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages; and

(k) to make the University functional within a period of one year from the date of commencement of this Act.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Maharaja Agrasen University, Atal Educational Hub, Kallujhanda (Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Atal Education Hub, Kalujhanda(Baddi), District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: —

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/University shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(vii) to institute and award fellowships, studentships and prizes;

(viii) to establish and maintain hostel including halls, recognise guide, supervise and control hostels including halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International Institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-a-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice- Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:- (a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) three persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);

(c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;

(e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and

(f) the Registrar shall be the Member-Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The Board of Management of the University shall be independent of the sponsoring body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.

(4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(5) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(6) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees of the University and their powers and functions;

(e) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(h) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions3279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after beingapproved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the 'Schedule of Examination' as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.

37. University to follow rules, regulations, norms etc.of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or the Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or the Regulatory Commission, as the case may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or the Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

rovided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of3283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of Ordinance No. 4 of 2012 and savings.—(1) The Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges and Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. Maharaja Agrasen Technical Education Society, New Delhi, registered under the Societies Registration Act, 1860 and its Subsidiary branch of Society "Maharaja Agrasen Technical Education Society, Plot No. 6 and 8 Administrative Block, Atal Education Hub, Kallujhanda, District Solan" registered in Himachal Pradesh vide Regn. No.10/2012, dated 15th May, 2012 had also submitted a proposal to establish a private University namely, "Maharaja Agrasen University, Solan, Himachal Pradesh" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 24th August,2011.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which would provide for establishment, incorporation and regulation of the "Maharaja Agrasen University, Solan, Himachal Pradesh" in the State for higher education.

Since the Legislative Assembly was not in session and the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 had to be made urgently, therefore, the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 4 of 2012) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 3rd July, 2012, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 6th July, 2012. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

( ISHWAR DASS DHIMAN ) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The.....................2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of the Maharaja Agrasen University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinance of the University, respectively. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

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हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 30 अगस्त, 2012

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा 30 अगस्त, 2012 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

(गोवर्धन सिंह), सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 30th August, 2012

No. V.S.-Legn.-Pre/1-21/2008.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 30th August, 2012.

(Goverdhan Singh), Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री Tenzin Tselek सुपुत्र श्री Kunsang, निवासी TRHC, मिडल बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 28-2-1986 है जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि व नाम नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री रुलिया राम, निवासी गांव गरम सड़क डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री मोनिका देवी की जन्म तिथि 24-4-1990 है जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि व नाम नगर परिषद्‌ के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।3287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 21-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री रुलिया राम, निवासी गांव गरम सड़क डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र विजय कुमार की जन्म तिथि 16-1-1991 है जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि व नाम नगर परिषद्‌ के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री तिलक राज सुपुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गांव उगराल डलहौजी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्रों दिनेश कुमार व योगेश कुमार की जन्म तिथियां क्रमशः 15-7-1987 व 19-1-1989 हैं जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न हैं, जिसे दर्ज किया जावे। 3288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्रों की जन्म तिथियां व नाम ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री देश राज सुपुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गांव उगराल, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र राजेश कुमार की जन्म तिथि 8-3-1989 है जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र सचिन कुमार की जन्म तिथि 29-12-1998 है जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।3289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार सुपुत्र श्री चतरो, निवासी गांव रुलियानी, डाकघर डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राज कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत रुलियानी के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल रुलियानी में गलती से राजू दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-9-2012 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सोभिया राम कपूर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,

जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 81/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री मनीष कुमार बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता। 3290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी लैहसर, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र किनशुक कुमार (Kinshuk Kumar) की जन्म दिनांक 17-6-2010 है परन्तु कैन्टोनमैंट बोर्ड योल में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त किनशुक कुमार (Kinshuk Kumar) का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 83/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री शुभकर्ण बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री शुभकर्ण पुत्र स्व0 श्री जीजू राम, निवासी तिलू, घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 12-10-1992 है परन्तु ग्राम पंचायत सौकणी-दा-कोट में उक्त मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Karm Chand, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,

District Kangra, Himachal Pradesh

Case No. 79/NT/12 1. Shri Rajan Kumar s/o Shri Bir Bhadur, r/o Village Sokani-da-Kot, P.O. Ghanyara, Tehsil Dharamshala.

2. Smt. Surekha Devi d/o Shri Jisa Ram, r/o Village Kharota, P.O. Ghanyara, Tehsil . . Applicants.

Dharamshala3291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934

Versus

1. General Public 2. The Registrar of Marriages

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 22-5-2010 at Sokani-da-Kot but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages Sokani-da-Kot.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 29-9-2012 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 25th day of August, 2012.

Seal.

KARM CHAND,

Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र स्व0 श्री तेगा राम, निवासी गांव व डा0 कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र स्व0 श्री तेगा राम, निवासी गांव व डा0 कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र नवीन राणा का जन्म दिनांक 5-9-1983 को मुहाल कुदैल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 3292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री ध्र्रुवदेव सिंह राणा सुपुत्र श्री लुद्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 ननवाड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ध्र्रुवदेव सिंह राणा सुपुत्र श्री लुद्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 ननवाड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मनीषा राणा का जन्म दिनांक 3-4-1989 को मुहाल ननवाड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री ध्र्रुवदेव सिंह राणा सुपुत्र श्री लुद्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 ननवाड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ध्र्रुवदेव सिंह राणा सुपुत्र श्री लुद्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 ननवाड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र दिव्य पुष्प राणा का जन्म दिनांक 11-7-1992 को मुहाल ननवाड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेेम चन्द पुत्र श्री सोनम राम, निवासी गांव तिन्नो, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत कोलंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दरुस्त करने बारे।

श्री प्रेेम चन्द पुत्र श्री सोनम राम, निवासी गांव तिन्नो, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनके पिता व अपना नाम दीगर सरकारी कागजात में प्रेम चन्द पुत्र श्री सोनम राम दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है जबकि ग्राम पंचायत कोलंग के परिवार रजिस्टर में ठिल्ले पुत्र श्री नबांग छुनिद दर्ज है जोकि गलत दर्ज है तथा सही नाम प्रेम चन्द पुत्र श्री सोनम राम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व हितबद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रेेम चन्द पुत्र श्री सोनम राम का नाम ग्राम पंचायत कोलंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-9-2012 या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात्‌ कोई उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 21-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। पदमा छेरिंग,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।3294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 ब अदालत पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश

पेशी तिथि : 10-9-2012 श्री डोला राम पुत्र स्व0 श्री वीर दास, निवासी गांव गोहरमा, डाकघर जाहलमा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

रघुवीर इत्यादी स्थाई निवासी गोहरमा, डाकखाना गोहरमा, तहसील लाहौल।

विषय.--तकसीम प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त तकसीम मुकद्दमा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु प्रतिवादीगण श्री रोहित व राहुल पुत्रगण श्री जगत राम, नजदीक बी0डी0ओ0 कार्यालय कुल्लू, रघवीर सिंह, सुरेश, रविन्द्र सिंह, राजेन्द्र पुत्रगण श्री दिला राम, गांव शरनकोट, डाकखाना अरछण्डी, तहसील व जिला कुल्लू, राकेश लाल पुत्र श्री हर चन्द, गांव गोहरमा, तहसील लाहौल, विनोद कुमार पुत्र श्री जगत राम, गांव गोहरमा, तहसील लाहौल समन तामील होने के बाबजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं या कई मामलों में साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि उक्त केस में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 10-9-2012 को इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित हो एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

मोहर।

पदमा छेरिंग,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री राजिन्दर पाल पुत्र श्री ईशर दास, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-पंचायत अभिलेख में शादी दर्ज करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजिन्दर पाल पुत्र श्री ईशर दास, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 22-1-2006 को मुताविक हिन्दु रीति रिवाज स्वर्ण कौर पुत्री प्यारा सिंह, निवासी गांव कल्लोवाल, डाकघर संसारपुर, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया है और अब प्रार्थी अपनी शादी पंजी—त करवाना चाहता है।3295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बलदेव चन्द,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बलदेव चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री राजिन्दर पाल पुत्र श्री ईशर दास, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजिन्दर पाल पुत्र श्री ईशर दास, वासी गांव गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र साहिल का जन्म दिनांक 28-12-2006 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को जन्म पंजीकरण करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 6-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बलदेव चन्द,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2012/8 भाद्रपद, 1934 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित