Himachal Pradesh Gazette, No. 234, 14 February 2013

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 12 फरवरी, 2013

संख्याः टी0सी0पी0-(बी)2-3/2010 (रुल्ज) जेडीएम.- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छदे 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में, कनिष्ठ प्रारुपकार, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती आरै प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :−

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, कनिष्ठ प्रारुाकार, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र/ई गजट हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 234-राजपत्र/2013-14-2-2013 (6753) 6754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 2. निरसन और व्यावृतियां.-(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.सी.पी.-ए(3)-11/97 तारीख 21.11.2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, कनिष्ठ प्रारुपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (A) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) ।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्रा्राम याजेजे ना विभाग में कनिष्ठ प्रारुपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम

1. पद का नाम.- कनिष्ठ प्रारुपकार

2. पद.-(पदों) की संख्या.- 22 (बाईस)

3. वर्गीकरण.- वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.- (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-पे बैंड : 5910-20200 रुपए जमा 2400 रुपए ग्रेड पे

(ii) संविदा पद नियुुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.- 8310/रुपए स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.- 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियाेंं/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमो तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमले न से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत, पब्लिक सैक्टर, निगमों या स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीें दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।6755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं- (क) अनिवार्य अर्हताएं.-(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 पास या इसके समतुल्य ।

(ii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक्‌ रुप से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या किसी अन्य तकनीकी संस्था से प्रारुपकारिता (ड्राफट्‌समैनशिप) के टे्रड में कम से कम दो वर्ष का प्रमाणपत्र कोर्स या इसके समतुल्य।

ख) वांछनीय अर्हता.- हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.- आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.- हां, जैसी स्तम्भ संख्या 11 के सामने विहित की गई है।

9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-ः दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति.-भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदोंं) की प्रतिशतता.- (i) नब्बे प्रतिशत निम्न रुप में सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वाराः

(क) पैंतालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा सम्बन्धित भर्ती अभिकरण के माध्यम से।

(ख) पैंतालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्धारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर विभागीय स्तर पर बैचवाइज आधार पर।

(ii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-फैरोपिं्रन्टरज में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या किसी दूसरी तकनीकी संस्था से प्रारुपकारिता (ड्राफटसमैनशिप) के टे्रड में दो वर्ष का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) कोर्स हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु कनिष्ठ प्रारुपकार के पद को भरने के लिए निम्नलिखित "पद" आधारित 22 बिन्दु रोस्टर अपनाया जाएगाः-6756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग पहला और बारहवां प्रोन्नति द्वारा

दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के दसवा,ं चौदहवा,ं सांलहवां, माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अठारहवां, बीसवां, और बाईसवां

तीसरा, पांचवां, सातवां, विभागीय स्तर पर नौवां, ग्यारहवां, तेरहवां, बैचवाइज भर्ती द्वारा। पन्द्रहवां, सत्रहवां, उन्नीसवां और इक्कीसवां

टिप्पण.- रोस्टर प्रत्येक बाईसवें बिन्दु के बाद तब तक दोहराया जाएगा, जब तक सभी प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता को प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उस प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिसमें से पद रिक्त हुआ है।

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से उपर रखे जाऐगें :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहॉ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगें ।

स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। 2. इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना मे ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना मे लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेंगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।6757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथाथिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, इत्यादि यथाथिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाऐगी :-

I संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में कनिष्ठ प्रारुपकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद (पदोें) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र मेेंं आना.-निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, रिक्त पद (पदाें) के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों, के अनुसार किया जाएगा।

II-संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारुपकार को 8310/-रुपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

IV. चयन प्रक्रिया.-(क) पद (पदों) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्रे मेंेंं आना.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा। 6758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 (ख) पद (पदों) का हिमाचल प्र्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्ब॰ भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-(क) पद (पदों) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेेत्र मेंेंं आना.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

VI. करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमाें से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन और शर्ते.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/-रुपए की नियत संविदामक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी ) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 250/-रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रक्रार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा, और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।6759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर.-एसआर. छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.- सेवा मे नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध- "ख" कनिष्ठ प्रारुपकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. .......निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्र्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................. .............. को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ प्रारुपकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार ................. के रूप में ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनोें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌ ..................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारुपकार, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

6760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारुपकार कर्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने एक जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यथिर्योंं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इर्. पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में : -

1........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2.......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मःें - 1........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2.......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)6761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-(B)2-3/2010,

(Rules/JDM) dated .2.2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 12th February,2013

No. TCP-(B)2-3/2010(Rules)JDM.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Town & Country Planning, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :– 1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Junior Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e- Gazette, Government of Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(i) The Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Junior Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this Department's Notification No.TCP-(A)3-11/97 dated 21.11.2002 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under subrule (1) supra shall be deemed to have been validily made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (TCP).

_________

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR

DRAUGHTSMAN, CLASS-III, (NON-GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY

PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Junior Draughtsman

2. Number of post(s).— 22(Twenty Two)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services.

4. Scale of pay.— (i) Pay-scale for regular incumbents:-Pay Band-2 ` 5910-20200 + Rs.2400/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employees.—Rs.8310/-as per details given in Column 15-A.

5. Whether Selection Post or Non- Selection Post.—Non Selection.

6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) At least two years' Certificate Course in the trade of Draughtsmanship or its equivalent from an ITI or from other technical Institution duly recognized by the Central or H.P.Government. (b) DESIRABLE QUALIFICATION(S).–Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s)?.—Age : Not applicable

Educational Qualification.— Yes as prescribed under Column No.11 below

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods.—(i) 90% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be in the following manner:—

(a) 45% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be, through the concerned recruiting agency; and

(b) 45% by direct recruitment on contract on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be, on batchwise basis at the departmental level.

(ii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Ferro Printers having 02 years certificate course in the trade of Draughtsmanship from ITI or from other Technical Institution duly recognized by the Central or H.P. Government with 5 years regular service or regular combined with continuous service, if any, in the grade.

Provided that for filling up the post of Junior Draughtsman the following 22 points "post": based roster shall be followed.

Roster Point No. Category

Ist & 12th Promotee

2nd,4th,6th,8th,10th,14th,16th,18th, Direct recruitment through 20th,&22nd concerned recruiting agency

3rd,5th,7th,9th,11th,13th,15th,17th, Batch-wise recruitment at the 19th, & 21st Department level.

Note.—The roster will be repeated after every 22nd point till the representation to all categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from amongst the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP Public : As required under the law.—Service Commission is to be consulted in making recruitment.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subjectto the terms and conditions given below:—

I. CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Draughtsman in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) POST FALLS OUTSIDE THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Town & Country Planning Department, in case of appointments on batch-wise basis, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Draughtsman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8310/-per month.(which shall be equal to minimum of the payband + grade pay). An amount of Rs. 250/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Town & Country Planning, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—(a) FOR THE POSTS(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voice test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(b) FOR THE POSTS(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— (a) FOR THE POSTS(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

(b) FOR THE POSTS(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.8310/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 250/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backwards Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.-- Not Applicable.

18. Power to Relax.--Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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Annexure-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Draughtsman & the

Government of Himachal Pradesh through Director H.P. Town & Country Planning

Department.

This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year…………….....…..Between Sh/Smt.……............................................…………........... S/o/D/o Shri ….………………R/o…………………………………………………………… ……………………………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director,Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Draughtsman on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Surveyor on contract basis for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8310/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Junior Draughtsman will be entitled for one day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Junior Draughtsman.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Draughtsman will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1………………………………………. ……………………………………….. (Name and Full Address)

(signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. (Name and Full Address)

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 फरवरी, 2013

संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)35/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बैहड़/281, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में घुमारवीं-सरकाघाट-जोगिन्द्रनगर सड़क़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्ष़ेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपतिदायर कर सकता हैं।6769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा) में मण्डी सरकाघाट बैहड़/281 511/1 0-00-09 510/1 0-00-15 509/1 0-00-17 496/1 0-00-04 428/1 0-00-24 427/1 0-00-07 425/1 0-00-20 422/1 0-00-52 421/1 0-00-68 1185/416/1 0-00-70 1184/416/1 0-00-16 1098/365/1 0-00-10 343/1 0-00-15 344/1 0-00-19 1178/322/1 0-00-88 1179/322 0-00-03 1177/322/1 0-00-06 1120/323/1 0-00-15 324/1 0-00-20 409/1 0-00-11 408/1 0-00-32 407/1 0-00-03 406/1 0-00-24 403/1 0-00-04 1101/382/1 0-00-46 1100/382/1 0-00-17 319/1 0-00-09 317/1 0-00-12 316/1 0-00-18 315/1 0-00-15 314/1 0-00-24 1060/313/1 0-00-14 1061/313/1/1 0-00-06 1060/313/2/1 0-00-22 302/3/1 0-00-32 302/2/1 0-00-28 302/1/1 0-00-19 303/1 0-00-06 कुल जोड किता-38 0-08-14

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।6770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 2013

संख्या पी.बी.डब्लय(ू बी)एफ(5)39/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ततापानी/123 व किडिया/124, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मे ततापानी शाकरा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17(4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(ए)(2) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे । 5. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(बीघा विस्वा में) मण्डी करसोग ततापानी/123 783/1 0-2-8 784/1 0-4-0 786/1 0-6-0 787/1 0-4-4 788/1 0-3-3 791/1 0-1-7 1223/793/1 0-3-10 1224/793/1 0-9-2 798/1 0-5-10 किता-9 1-19-4 मण्डी करसोग किड़िया/124 526/510/1 0-10-18

528/510/1 0-12-0 520/510/1 0-11-15 519/510/1 1-1-17

किता-4 2-16-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।6771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 फरवरी, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 5/2009.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मौलघाट, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गावं खसरा न0 रकवा (है0 मेें) हमीरपुर नादौन मौलघाट 311/1 0-16-75 322/1 00-00-09 323/1 00-00-21 747/439/1 00-00-72 325/1 00-04-53 किताः 5 00-22-30

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरत/- प्रधान सचिव(लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 फरवरी, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 9/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लाहड़ कोटलू, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर- अवाहदेवी-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 6772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टयर में हमीरपुर नादौन लाहड़ कोटलू 1405 0-02-83 1443 0-01-10 1453 0-00-11 1450 0-03-34 1647 0-05-15 1653 0-09-24 1651 0-10-84 1657 0-08-48 1635 0-00-69 1637 0-01-22 कुल जोड़ किता-10 0-43-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 12 फरवरी, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 10/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चरोटी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टयर में हमीरपुर नादौन चरोटी

42 0-00-25 90/10/1 0-00-92 39/2/1 0-00-956773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 40/1 0-01-02 41/1 0-00-66 41/2 0-00-88 कुल जोड़ किता-6 0-04-68

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 फरवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-1/2013-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-02-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,

(चिराग भानू सिंह), सचिव (विधि) ।

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2013 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 है।

2. धारा 34 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 34 में,- 6774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 फरवरी, 2013/25 माघ, 1934 (क) उप-धारा (2) के विद्यमान प्रथम और द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा; और (ख) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उप-धाराएं (2-क) और (2-कक) अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(2-क) प्रबन्ध समिति, यथाशक्य शीघ्र, इसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान, उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित करेगी । (2-कक) उप-धारा (2-क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने-

(i) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी का अभिदान; या

(ii) धारा 48 के अधीन यथा उपबन्धित सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी के निर्माण या संवर्धन में अप्रत्यक्षतः सहयोग; या

(iii) किसी सोसाइटी को मूल रकम के प्रतिसंदाय और ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की गारंटी,

पचास लाख रुपए तक या इससे अधिक किया है या दी है, तो वहां राज्य सरकार, धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी एक सदस्य को ऐसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगीः

परन्तु प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य, किसी सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रधान या उप-प्रधान निर्वाचित/नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य राज्य सरकार में मंत्री है ।''।

(उर्मिला सिंह)

राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश । (चिराग भानू सिंह) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

तारीख फरवरी, 2013

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 1 of 2013.

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES AMENDMENT

ORDINANCE, 2013

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-forth Year of the Republic

of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

Whereas the Legislative Assembly Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2013.

2. Amendment of section 34.—In Section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969),—

(a) the existing first and second provisos to sub-section (2) shall be deleted; and (b) after existing sub-section (2), the following new sub-sections (2-A) and (2-AA) shall be inserted, namely :—

"(2-A) The Managing Committee shall, as soon as may be possible, elect from amongst its elected or nominated members as Chairman, Vice-Chairman or President, Vice-President of the Managing Committee.

(2-AA) Notwithstanding anything contained in sub-section (2-AA), where the State Government has—

(i) subscribed to the share capital of a co-operative society; or

(ii) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided under section 48; or

(iii) guaranteed the repayment of principal amount and payment of interest on loans and advances to a society,

to the extent of rupees fifty lakhs or more, the State Government may, appoint one of the members nominated under section 35 as Chairman of the Managing Committee of such society:

Provided that no member of a Managing Committee shall be eligible to be elected/appointed as the Chairman or Vice–Chairman or President or Vice-President of a co-operative society, if such member is a Minister in the State Government.".

(URMILA SINGH), Governer, Himachal Pradesh.

(CHIRAG BHANU SINGH), Secretary (Law), Government of Himachal Pradesh.

Dated February, 2013.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित