Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 265, 26 March 2013

Published 26 March 2013

Gazette no.
265
Gazetteid
265/GAZETTE/2013-26/03/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-03-26.265_gazette_2013-3_26_2013
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2013

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-2/2013-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-03-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 1) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 22 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा, चिराग भानू सिंह सचिव (विधि) । 265-राजपत्र/2013-26-3-2013 (7503)7504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश विनियोग अध्निियम, 2013

धराओं का क्रम

धरा :

1. सक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् ि में से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए 8,70,16,39,392 रुपए की और राशि जारी करना ।

3. विनियोग ।

अनुसूची।

-------

2013 का अध्निियम संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश विनियोग अध्निियम, 2013

;राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 मार्च, 2013 को यथाअनुमोदितद्ध

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष केे लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राध्कृित करने और उनका विनियोग करने के लिए अध्निियम ।

भारत गणराज्य के चाैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित हो :-

1 . संक्षिप्त नाम.-इस अध्निियम का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अध्निियम, 2013 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् ि में से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए 8,70,16,39,392

रुपए की और राशि जारी करना.- हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् ि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनध्कि ध्नराशियों जिनका योग 8,70,16,39,392 रुपए ;आठ सौ सत्तर करोड़ सोलह लाख उनतालीस हजार तीन सौ बानवे रुपएद्ध है, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2012-2013 की अवध् िमें अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्ध्ति विभिन्न प्रभारों कोे चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. विनियोग.-इस अध्निियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध् िमें से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राध्कृित ध्नराशियों का इस अधिनियम की धरा 2 के अध्ीन विनिर्दिष्ट अवध् िसे सम्बन्ध्ति अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा ।7505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

निम्नलिखित राशियों से अनध्कि

मांग सेवाएं और प्रयोजन संख्या विधन सभा द्वारा संचित निध् िपर जोड़ 1 2

दत्तमत प्रभारित ` ` ` 3 4 5 1 विधन सभा ;राजस्वद्ध 1,10,65,000 — 1,10,65,000 ;पूंजीद्ध 3,03,31,000 — 3,03,31,000 2 राज्यपाल और मन्त्राी परिषद्‌ ;राजस्वद्ध 75,59,000 91,000 76,50,000 3 न्याय प्रशासन ;राजस्वद्ध 1,71,64,000 1,58,60,000 3,30,24,000 ;पूंजीद्ध 3,79,10,000 — 3,79,10,000 4 सामान्य प्रशासन ;राजस्वद्ध 4,98,88,000 84,49,000 5,83,37,000 ;पूंजीद्ध 2,86,50,000 — 2,86,50,000 5 भू-राजस्व और ;राजस्वद्ध 67,82,68,678 — 67,82,68,678 जिला प्रशासन ;पूंजीद्ध 40,00,000 — 40,00,000 6 आबकारी और कराधन ;राजस्वद्ध 12,87,18,000 — 12,87,18,000 ;पूंजीद्ध 4,50,00,000 — 4,50,00,000 7 पुलिस और सम्ब( संगठन ;राजस्वद्ध 32,18,41,098 25,40,649 32,43,81,747 ;पूंजीद्ध 2,17,17,000 — 2,17,17,000 8 शिक्षा ;राजस्वद्ध 75,83,48,100 43,47,280 76,26,95,380 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ;राजस्वद्ध 21,14,39,000 — 21,14,39,000 10 लोक निर्माण-सड़क, पुल ;राजस्वद्ध 1,000 — 1,000 तथा भवन ;पूंजीद्ध 8,24,17,000 4,02,97,000 12,27,14,000 11 कृषि ;राजस्वद्ध 31,23,32,430 — 31,23,32,430 12 उद्यान ;पूंजीद्ध 12,49,99,000 — 12,49,99,000 13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं ;राजस्वद्ध — 2,51,870 2,51,870 सफाई ;पूंजीद्ध

3,000 — 3,000 14 पशु पालन, दुग्ध् विकास ;राजस्वद्ध 5,000 914 5,914 एवं मत्स्य ;पूंजीद्ध 4,53,35,500 — 4,53,35,500 15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्रा ;राजस्वद्ध 37,18,000 — 37,18,000 उप-योजना ;पूंजीद्ध 52,60,50,000 — 52,60,50,0007506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

1 2 3 4 5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 वन और वन्य जीवन ;राजस्वद्ध ;पूंजीद्ध निर्वाचन ;राजस्वद्ध उद्योग, खनिज, आपूर्ति ;राजस्वद्ध और सूचना एवं प्रौद्योगिकी ;पूंजीद्ध सामाजिक न्याय एवं ;राजस्वद्ध अध्किारिता ;पूंजीद्ध ग्रामीण विकास ;राजस्वद्ध सहकारिता ;राजस्वद्ध ;पूंजीद्ध खाद्य और नागरिक आपूर्ति ;राजस्वद्ध विद्युत विकास ;राजस्वद्ध मुद्रण और लेखन सामग्री ;राजस्वद्ध सड़क और जल परिवहन ;राजस्वद्ध ;पूंजीद्ध श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण ;राजस्वद्ध ;पूंजीद्ध शहरी विकास, नगर एवं ;राजस्वद्ध ग्राम योजना तथा आवास वित्त ;राजस्वद्ध ;पूंजीद्ध विविध् सामान्य सेवाएं ;राजस्वद्ध जनजातीय विकास ;राजस्वद्ध ;पूंजीद्ध अनुसूचित जाति ;राजस्वद्ध उप-योजना ;पूंजीद्ध जोड़ ;राजस्वद्ध ;पूंजीगतद्ध कुल जोड़ 2,000 26,36,000 18,16,32,529 6,58,68,659 4,80,00,000 43,27,24,549 5,00,000 28,09,99,000 42,65,000 85,14,000 19,59,93,345 73,79,60,054 13,59,000 73,41,76,000 5,77,000 9,39,81,932 18,43,77,000 54,92,25,000 12,000 1,000 8,21,34,103 28,70,46,400 10,03,000 62,60,46,800 19,11,30,000 2,83,260 — — — — — — — — — 2,06,953 — — — — — — — 47,23,68,327 — — 18,962 — — — 2,85,260 26,36,000 18,16,32,529 6,58,68,659 4,80,00,000 43,27,24,549 5,00,000 28,09,99,000 42,65,000 85,14,000 19,62,00,298 73,79,60,054 13,59,000 73,41,76,000 5,77,000 9,39,81,932 18,43,77,000 54,92,25,000 47,23,80,327 1,000 8,21,34,103 28,70,65,362 10,03,000 62,60,46,800 19,11,30,000
6,77,37,73,677 50,44,18,215 7,27,81,91,892
1,38,31,50,500 4,02,97,000 1,42,34,47,500
8,15,69,24,177 54,47,15,215 8,70,16,39,392
7507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2013

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.

2. Issue of a further sum of ` 8,70,16,39,392 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2012-2013.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE

____________

Act No. 22 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2013

(As ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST MARCH, 2013)

AN

ACT

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the

Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending

on the 31st day of March, 2013.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2013.

2. Issue of a further sum of ` 8,70,16,39,392 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2012-2013.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ` 8,70,16,39,392 ( Rupees Eight hundred seventy crores sixteen lakh thirty nine thousand three hundred ninety two only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

7508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

D emand No. Services and purposes Sums not exceeding NaN
Voted by the Legislative Assembly ` Charged on the ` Total Consolidated Fund ` NaN
1 2 3 4 5 NaN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) Governor and Council (Revenue) of Ministers Administration of Justice (Revenue) (Capital) General Administration (Revenue) (Capital) Land Revenue and (Revenue) District Administration (Capital) Excise and Taxation (Revenue) (Capital) Police and Allied (Revenue) Organisations (Capital) Education (Revenue) Health and Family (Revenue) Welfare Public Works—Roads, (Revenue) Bridges and Buildings (Capital) Agriculture (Revenue) Horticulture (Capital) Irrigation, Water Supply (Revenue) and Sanitation (Capital) Animal Husbandry, (Revenue) Dairy Development (Capital) and Fisheries Planning and Backward (Revenue) Area Sub-Plan (Capital) Forest and Wild Life (Revenue) (Capital) Election (Revenue) 1,10,65,000 3,03,31,000 75,59,000 1,71,64,000 3,79,10,000 4,98,88,000 2,86,50,000 67,82,68,678 40,00,000 12,87,18,000 4,50,00,000 32,18,41,098 2,17,17,000 75,83,48,100 21,14,39,000 1,000 8,24,17,000 31,23,32,430 12,49,99,000 — 3,000 5,000 4,53,35,500 37,18,000 52,60,50,000 2,000 26,36,000 18,16,32,529 — — 91,000 1,58,60,000 — 84,49,000 — — — — — 25,40,649 — 43,47,280 — — 4,02,97,000 — — 2,51,870 — 914 — — — 2,83,260 — — 1,10,65,000 3,03,31,000 76,50,000 3,30,24,000 3,79,10,000 5,83,37,000 2,86,50,000 67,82,68,678 40,00,000 12,87,18,000 4,50,00,000 32,43,81,747 2,17,17,000 76,26,95,380 21,14,39,000 1,000 12,27,14,000 31,23,32,430 12,49,99,000 2,51,870 3,000 5,914 4,53,35,500 37,18,000 52,60,50,000 2,85,260 26,36,000 18,16,32,529 NaN
1 2 3 4 5 NaN
18 Industries, Minerals, Revenue) 6,58,68,659 — Supplies & Information (Capital) 4,80,00,000 — Technology 19 Social Justice and (Revenue) 43,27,24,549 — Empowerment (Capital) 5,00,000 — 20 Rural Development (Revenue) 28,09,99,000 — 21 Co-operation (Revenue) 42,65,000 — (Capital) 85,14,000 — 22 Food and Civil Supplies (Revenue) 19,59,93,345 2,06,953 23 Power Development (Revenue) 73,79,60,054 — 24 Printing and Stationery (Revenue) 13,59,000 — 25 Road and Water (Revenue) 73,41,76,000 — Transport (Capital) 5,77,000 — 27 Labour, Employment (Revenue) 9,39,81,932 — and Training (Capital) 18,43,77,000 — 28 Urban Development, (Revenue) 54,92,25,000 — Town and Country Planning and Housing 29 Finance (Revenue) 12,000 47,23,68,327 (Capital) 1,000 — 30 Miscellaneous General (Revenue) 8,21,34,103 — Services 31 Tribal Development (Revenue) 28,70,46,400 18,962 (Capital) 10,03,000 — 32 Scheduled Castes Sub- (Revenue) 62,60,46,800 — Plan (Capital) 19,11,30,000 — Total (Revenue) 6,77,37,73,677 50,44,18,215 (Capital) 1,38,31,50,500 4,02,97,000 Grand Total 8,15,69,24,177 54,47,15,215 6,58,68,659 4,80,00,000 43,27,24,549 5,00,000 28,09,99,000 42,65,000 85,14,000 19,62,00,298 73,79,60,054 13,59,000 73,41,76,000 5,77,000 9,39,81,932 18,43,77,000 54,92,25,000 47,23,80,327 1,000 8,21,34,103 28,70,65,362 10,03,000 62,60,46,800 19,11,30,000 NaN
7,27,81,91,892 NaN
1,42,34,47,500 NaN
8,70,16,39,392 NaN
7509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

No. HHC/Rules/Sub.Courts/2012- Dated Shimla, the 18th March, 2013.

From

The Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla - 171 001.

To

All the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh.

Subject: Framing of Rules "Himachal Pradesh Subordinate Courts' Staff (Recruitment, Promotion and conditions of Service) Rules, 2012"-copy thereof.

Sir,

I have been directed to send herewith a copy of Rules "Himachal Pradesh Subordinate Courts' Staff (Recruitment,Promotion and conditions of Service) Rules, 2012" so received from the Government of Himachal Pradesh, for favour of information and necessary action with a request to circulate the copy of notification of the Rules amongst all the Judicial Officers working under your control.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully, A. C. Dogra, Registrar General.

7511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

No. Home-B(A)3-9/2012-HC Government of Himachal Pradesh Department of Home

From: The Addl. Chief Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

To The Registrar General, Himachal Pradesh High Court, Shimla – 171001. Dated Shimla-2, the 12/03/2013

Subject: Framing of the Rules "The Himachal Pradesh Subordinate Courts' Staff Recruitment, Promotion and Conditions of Service) Rules, 2012" Approval thereof.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. HHC / Rules /Sub.Courts /2012-32565 dated 20th – 21/11/012 on the subject cited above and to convey the approval of the Governor of H.P. in the draft R&P Rules for "The Himachal Pradesh Subordinate Courts' Staff Recruitment, Promotion and Conditions of Service) Rules, 2012" (copy enclosed). It is further informed that as per Articles 227 of the Constitution of India and Section 18 of the Himachal Pradesh Court's Act, 1976 these rules are required to be notified by Registry of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

You are, therefore, requested on the administrative side to kindly take further necessary action accordingly in the matter.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary (Home) to the

Government of Himachal Pradesh.

7512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

SCHEDULE-III

No. PER(AP)-C-B(12)-1/98 Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP -III).

Dated Shimla-171002, the 20th August, 1998.

From

The Secretary (Pers.) to the Government of Himachal Pradesh. To 1. All the Financial Commissioners/Commissioners-cum-Secretaries/Secretaries/ Joint Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.

2. The Divisional Commissioners, Shimla/Kangra and Mandi, Himachal Pradesh. 3. All Heads of Department in Himachal Pradesh. 4. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh. 5. All the Chairmen/Managing Directors/Secretaries/Registrars of all the Public Sector Undertakings/Corporations/Boards/Universities etc. in Himachal Pradesh.

Subject:- Reservation roster -Post based Implementation of Supreme Court Judgement in the case of R.K Sabharwal Vs. State of Punjab and enhancement of reservation in services for Other Backward Classes.

Sir,

Jai Hind.

I am directed to say that with the enhancement of reservation in direct recruitment for Other Backward Classes in respect of Class-I&II posts/services from 10% to 12% and in respect of Class- III & IV posts/services from 15% to 18% respectively vide this Department Letter No. PER(AP)-C- F(4)-5/96, dated the 12th December, 1997 and in reference to the instructions issued by the Government regarding determination of Roster Points etc. vide Department of Personnel letter No. PER(AP)-C-F(4)-5/94, dated 8.11.1994 and No. PER(AP)-C-F(4)-1/96, dated 16.5.1996, the question of determining the roster points on this account to Other Backward Classes as well as to all the reserved categories viz., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes to whom the reservation has been provided according to "Vertical Reservation" under Article 16(4) of the Constitution of India and to the Ex-Servicemen. Children/Grand Children of Freedom Fighters, Physically Handicapped persons, Antodaya/IRDP etc. under Article 16(1) of the Constitution, which is treated as "Horizontal reservation" and also to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the promotional posts/services, was under consideration of the Government in the past.

2. The Constitution Bench of the Supreme Court, in the case of R.K Sabharwal Vs.State of Punjab as well as J.C Mallick Vs. Ministry of Railways has held that the reservation of jobs for the backward classes SC/ST/OBC should apply to posts and not to vacancies. As per the direction of the Court the vacancy based rosters can operate only till such time, the representation of persons belonging to the reserved categories, in a cadre, reaches the prescribed percentages of reservation. Thereafter, the rosters cannot operate and vacancies released by retirement, resignation, promotion etc. of the persons belonging to the general and the reserved categories are to the filled by7529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 appointment of persons from the respective category so as to maintain the prescribed percentage of reservation.

3. The Court also held that persons belonging to the reserved categories, who are appointed on the basis of merit—and not on account of reservation—are not to be counted towards the quota meant for reservation.

4. With a view to bringing the policy of reservation in line with the law laid down by the Supreme Court, it has been decided that existing 40-Point and 100-Point rosters may be replaced accordingly. All the concerned authorities are, therefore, requested to prepare the respective rosters based on the principles elaborated in the Explanatory Notes given in Annexure A to this letter and illustrated in the Model Rosters annexed as Annexure-'B' and 'C' each in two parts with Appendix to it and for promotional posts as per Annexure 'D' with Appendix.

5. The principles for preparing the rosters elaborated upon in the Explanatory Notes are briefly recapitulated below:

(a) Since reservation for OBCs does not apply in promotions, there shall be Separate rosters for direct recruitment and for promotions:

(b) The number of points in the roster shall be equal to the number of posts in the cadre.

In case there is any increase or decrease in the cadre strength in future, the rosters shall be expanded/contracted correspondingly:

(c) Cadre, for the purpose of rosters, shall mean a particular grade and shall comprise the number of posts to be filled by a particular mode of recruitment rules. Thus, in a cadre of, say 200 posts, where the recruitment rules prescribe a ratio of 50:50 for direct recruitment and promotion, two rosters--- one for direct recruitment and one for promotion (when reservation in promotion applies)-- each comprising 100 points shall be drawn up on the lines of the respective model rosters:

(d) Since reservation does not apply to transfer on deputation/transfer, where the recruitment rules prescribe a percentage of posts to be filled by this method, such posts shall be excluded while preparing the rosters:

(e) In small cadres of upto 13 posts, the method prescribed for preparation of rosters does not permit reservation to be made for all the three categories. In such case, the concerned authorities may consider grouping of posts in different cadres in accordance with the existing instructions on the subject. In the event it is not possible to resort to such grouping, the enclosed rosters (Appendices to Annexure-B, C & D) for cadre strength up to 13 posts may be followed. The principles of operating these rosters are explained in the explanatory notes.

6. At the Stage of initial operation of a roster, it will be necessary to adjust the existing appointments in the roster. This will also help in identifying the excesses shortages, if any, in the respective categories in the cadre. This may be done starting from the earliest appointment and making an appropriate remark-"utilized by SC/ST/OBC/Gen.etc", as the case may be against each point in the rosters as explained in the explanatory notes appended to the model rosters. In making these adjustments, appointments of candidates belonging to SCs/ STs/ OBCs whichwere made on7530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 merit (and not due to reservation) are not to be counted towards reservation so far as direct recruitment is concerned. In other words, they are to be treated as general category appointments.

7. Excess, if any, would be adjusted through future appointments and the existing appointments would not be disturbed.

8. All the concerned authorities are requested to initiate immediate action to prepare rosters and operate them according to these guidelines.

9. The existing orders on the subject are deemed to have been amended to the extent herein.

10. These instructions shall take effect w.e.f. 12th December, 1997 when the percentage reservation was enhanced to the OBCs. However, where selections have already been finalised they need not be disturbed and the necessary adjustments in such cases may be made in future. In other cases, recruitment may be withheld till the revised rosters are brought into operation and recruitment effected in accordance with these instructions.

11. These instructions may please be followed strictly and also brought to the notice of all concerned for strict compliance.

12. Kindly acknowledge its receipt.

Yours faithfully, Encl.:As above.

Secretary (Pers.) to the Government of Himachal Pradesh.

__________

ANNEXURE-"A"

EXPLANATORY NOTES:-

Principles for making & operating post based rosters.

1. As hitherto, these rosters are only an aid to determine the entitlement of different categories with regard to the quota reserved for them. They are not to determine seniority.

2. The model rosters have been drawn up keeping in mind two fundamental principles - the reservation for the entitled categories is to be kept within the prescribed percentage of reservation and the total reservation should in no case exceed 50% of the cadre.

3. There should be separate rosters for direct recruitment and for promotions where reservation in promotion applies.

4. The number of points in each roster shall be equal to the number of posts in a cadre.

5. While cadre is generally to be construed as the number of posts in a particular grade, for the purpose of preparation of roster, it shall comprise posts required to be filled by a particular mode of recruitment in terms of the applicable recruitment rules. To illustrate, in a cadre comprising 200 posts, where the recruitment rules prescribe a ratio of 50:50 for direct recruitment and promotions, the roster for direct recruitment shall have 100 points and that for promotion shall have 100 points- thus making a total of 200.

7531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

6. As indicated in the model roster, the method for making a roster is to multiply each post by the prescribed percentages of reservation for the different reserved categories. The point at which the multiple for a community obtains a complete number or oversteps the number is to be reserved for that community-while taking care to evenly space out the different reserved categories. Thus, at point No. 14, in the roster at Annexure 'B' both SC & ST get entitled. However, since earlier reserved point has gone to SC, point No. 14 has been reserved for ST and point No. 15 for SC. 7. Since reservation does not apply to transfer/transfer on deputation, where rules prescribed a percentage of posts to be filled by this method, the corresponding proportion of posts should be excluded while drawing up the rosters.

8. It would be noted that at the end of the roster, "squeezing" has been done for the reserved categories to reach the number of posts to be reserved for them without violating the 50 % limit laid down by the Courts. While drawing up rosters, the cadre controlling authorities should similarly "squeeze" the last points of the roster. Such squeezing may not, however, be done where it would violative the rule of 50%.

9. Whenever there is any increase or decrease in the cadre strength, the roster shall be correspondingly expanded or contracted. The same will also apply whenever there is a change in recruitment rules which affects the proportion of posts to be filled by a particular mode of recruitment.

10. The roster is to be operated on the principle of replacement and not as a "running account" as hitherto. In other words, the points at which reservation for different categories applies are fixed as per the roster and vacancies caused by retirement etc. of persons occupying those points shall be filled by appointment of persons of the respective categories.

11. While operating the roster, persons belonging to communities for whom reservation has been made, but who are appointed on merit and not owing to reservation, should not be shown against reserved points. They will occupy the unreserved points.

12. In the case of small cadres (upto 13 posts) all the posts shall be earmarked on the same pattern as in the model post based rosters. Initial recruitment against these posts shall be by the category for which the post is earmarked. Replacement of incumbents of posts shall be by rotation as shown horizontally against the cadre strength as applicable. While operating the relevant roster, care will have to be taken to ensure that on no occasion the percentage of reserved category candidates exceed 50%. If such a situation occurs at any time, the relevant reserved point occurring as a result of rotation will be skipped.

INITIAL OPERATION:-

1. At the point of initial operation of the roster, it will be necessary to determine the actual representation of the incumbents belonging to different categories in a cadre vis –svis the points earmarked for each category viz. SC/ST/ OBC and General in the roster. This may be done by plotting the appointments made against each point of roster starting with the earliest appointee. Thus, if the earlier appointee in the cadre happens to be a candidate belonging to the Scheduled Castes, against point No.1 of the roster, the remark "utilized by SC" shall be entered. If the next appointee is a general category candidate, the remark "utilized by general category" shall be made against point No.2 and so on and so forth till all appointments are adjusted in the respective rosters. In making these adjustments, SC/ST/OBC candidates on merit, in direct recruitment, shall be treated as general category candidates.

2. After completing the adjustment as indicated above, a tally should be made to determine the actual percentages of representation of appointees belonging to the different categories in the cadre. If there is an excess representation of any of the reserved categories, or if the total representation of the reserved categories exceeds 50%, it shall be adjusted in the future recruitment, Vacancies arising from retirement etc. of candidates belonging to such categories shall be filled by appointment of candidates belonging to the categories to which the relevant roster points, against which the excesses occur, belong.

7532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 3. Since recruitment is generally vacancy based, it may happen that the actual number of promotees and direct recruits in the cadre does not correspond to the number of posts earmarked in the respective reservation roster. For the purpose of calculations of representation of reserved category in a cadre, total of promotees and direct recruits may be taken. Rectification of the representation as per prescribed percentage by the prescribed mode of recruitment at the earliest possible should however be the goal.

7533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 7550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd March, 2013

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Court No. 2, Paonta Sahib as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum- JMIC, Court No. 1, Paonta Sahib and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during leave period of Shri Parvinder Singh Arora, w.e.f. 3.4.2013 to 12.4.2013 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and gazetted holiday falling on 13.4.2013 to 15.4.2013 or until he returns from leave.

BY ORDER,

REGISTRAR GENERAL.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd March, 2013

No. HHC/GAZ/14-269/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been ple ased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 3.4.2013 to 12.4.2013 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and gazetted holiday falling on 13.4.2013 to 15.4.2013 in favour of Shri Parvinder Singh Arora, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Court No.1, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. Certified that Shri Parvinder Singh Arora is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Parvinder Singh Arora would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Court No.1, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

BY ORDER,

REGISTRAR GENERAL.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd March, 2013

No. HHC/GAZ/14-265/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 11 days' earned leave w.e.f. 2.4.2013 to 12.4.2013 with permission to suffix Second Saturday,7551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 Sunday and gazetted holiday falling on 13.4.2013 to 15.4.2013 in favour of Dr. Abira Basu, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Court No.1, Hamirpur, H.P.

Certified that Dr. Abira Basu is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Abira Basu would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Court No.1, Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

BY ORDER,

REGISTRAR GENERAL.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd March, 2013

No. HHC/Admn. 3 (328)/92.—14 days' earned leave on and w.e.f 04.04.2013 to 17.04.2013 is hereby sanctioned in favour of Shri Suresh Dhameja, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Suresh Dhameja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Suresh Dhameja would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

BY ORDER,

REGISTRAR GENERAL.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd March, 2013

No. HHC/15-26/Jus/Acctt/2004.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Deepak Gupta, Judge, High Court of Himachal Pradesh, who has been appointed as Chief Justice of Hon'ble High Court of Tripura, vide Government of India, Ministry of Law and Justice, Notification No. K-13018/01/2013-US. I dated 19.3.2013, ceased to perform the duties of the office of the Judge of this High Cour t with effect from 23rd March, 2013 (forenoon).

BY ORDER,

(C. B. BAROWALIA),

REGISTRAR (SJ & Judl.).

7552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 25th March, 2013

No. HHC/15-32/Jus/Acctts/2006.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Vinod Kumar Ahuja, Judge has relinquished the charge of the Office of Judge, High Court of Himachal Pradesh, in the forenoon of 24th March, 2013, on attaining the age of superannuation.

BY ORDER,

(C. B. Barowalia),

Registrar (SJ&Judl.).

_______

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(शिक्षा-सी)

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मार्च, 2013

ई.डी.एन-सी-एफ(10)-8/2009-एल.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या ई.डी.एन-सी-एफ(10)-8/2009-एल, तारीख 5 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश संख्या 252/गजट/2011-08/03/2011 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए नियम 5-क और नियम 5-ख अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''नियम 5-क पृथककरण का निषेध, छात्रों का विभेद और उनके प्रवेश की रीतियां.—(1) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम (2) के उपनियम (1) के खंड (ङ) और (च) के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में प्रविष्ट बालक, किसी भी रीति में जैसी भी हो, अन्य बालकों से कक्षाओं में पृथक नहीं किए जाएंगे, न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समय पर लगाई (आयोजित) की जाएंगी।

(2) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ङ) और (च) के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) खंड (ग) के अनुसरण में प्रविष्ट बालकों के साथ समबद्ध विद्यालय में बाकी बालकों से हकदारियों और प्रसुविधाओं, जैसे7553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 पाठ्‌य पुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय एवं सूचना तथा संचार प्रौधोगिकी सुविधा, पाठयक्रमेतर गति विधियों, खेलों तथा विद्यालय में अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित किसी भी रीति में विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 4 के उप नियम (1) में यथा यथाविनिर्दिष्ट पड़ोस के क्षेत्र या सीमाएं, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में किए गए प्रवेश को लागू होंगी :

परन्तु अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह से सम्बंिन्धत पच्चीस प्रतिशत छात्रों को प्राथमिक-पूर्व कक्षाओं में भी, यदि ऐसा विद्यालय अन्यथा ऐसी कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दे रहा है, प्रवेश देना अपेक्षित होगा।

(4) अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में विद्यालय द्वारा कमजोर वर्ग और अलाभित समहू से सम्बन्धित बालकों के समस्त प्रवेश, विद्यालय द्वारा स्वयं केवल विद्यालय स्तर पर ही किए जाएंगे। ऐसे माता-पिता जो किसी विद्यालय में पच्चीस प्रतिशत के अधीन विकल्प देते हैं, उसी विद्यालय में खुले कोटा हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदकों की संख्या, किसी विद्यालय द्वारा अधिसूचित स्थानों से अधिक है, तो प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों का चयन, यादृच्छिकीकरण या लॅाटरी पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जो ऐसे छात्रों के माता-पिता और उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के किसी प्रतिनिधि या, यथास्थिति, जिला और/या सम्बद्ध खंड के खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः-कमजोर वर्ग और अलाभित समूह से सम्बन्ध न रखने वाले शेष पचहत्तर प्रतिशत छात्रों को प्रवेश, अधिनियम की धारा 13 और तद्‌धीन भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(5) प्रवेश इत्यादि के बारे में विद्यालय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई पक्षकार, अपनी शिकायत, उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा प्रख्यात शिक्षाविद्‌ और अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय के किसी प्रतिनिधि से गठित, प्रत्येक जिला के लिए तीन सदस्यीय समिति के समक्ष दायर कर सकेगा। ऐसी समिति का विनिश्चय विद्यालय पर वाध्य होगा। ऐसे विद्यालय के प्रबंधन द्वारा, ऐसे विनिश्चिय की अननुपालना, अधिनियम की धारा 13 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन कार्यवाही के लिए दायी होगी।

(6) इस नियम के प्रयोजन हेतु, प्रथम अपील प्राधिकारी, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा होगा और अन्तिम अपील प्राधिकारी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन अधिसूचित शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकारी होगा।

(7) अधिनियम की धारा-2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय, प्रवेश प्रक्रिया से एक माह पूर्व, अधिनियम के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या को, अपनी वेवसाईट पर आख्यापित करेगा और मुख्य द्वार के सूचना पट्‌ट पर प्रदर्श्ाित करेगा।

नियम 5-ख अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति-बालक व्यय की प्रतिपूर्ति।

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रति-बालक व्यय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा। (क) प्राथमिक कक्षाओं (I-V) के लिए : राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षाें के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों पर किए गए औसतन वेतन व्यय को, राज्य में पूर्ववर्ती पांच वर्षाें में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की औसतन संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा। (ख) उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII) के लिए.-राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती पांच वर्षाें के लिए राजकीय माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक अध्यापकों, भाषा अध्यापकों, शास्त्री, 7554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों, कला अध्यापकों के वेतन पर किए गए औसतन वेतन व्यय को, पूर्ववर्ती पांच वर्षाें मेंं राजकीय विद्यालयों (कक्षा VI-X) में छात्रों की औसतन संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, कमजोर वर्ग और अलाभित समूह से सम्बन्धित पच्चीस प्रतिशत छात्रों की बावत अपना दावा शैक्षणिक वर्ष में प्रथम किश्त के लिए 31 जुलाई तक, और अन्तिम किश्त के लिए 31 जनवरी तक सम्बद्ध उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा या खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सम्बद्ध उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा या खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्यौरों को सत्यापित करने के पश्चात्‌ शैक्षणिक वर्ष के दौरान इलैकट्रोनिक अन्तरण के माध्यम से विद्यालय द्वारा अनुरक्षित पृथक बैंक खाते में दो किस्तों में, ऐसे विद्यालयों को देय संदाय का अन्तरण कराये। (3) पचास प्रतिशत की प्रथम किश्त की प्रतिपूर्ति, सितम्बर मास में की जाएगी और अतिशेष की प्रतिपूर्ति ऐसे छात्रों की न्यूनतम अस्सी प्रतिशत की उपस्थिति के अध्यधीन और विद्यार्थी संचित अभिलेख (रिकार्ड) के प्रतिधारक के सत्यापन के पश्चात्‌, प्रत्येक वर्ष मार्च माह में की जाएगी।

(4) राज्य सरकार सितम्बर मास में आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात, प्रति छात्र व्यय का निर्धारण करने के लिए निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक (एस. एस. ए.) और सयुंक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) एस. एस. ए. से समाविष्ट एक समिति का गठन करेगी।

(5) राज्य सरकार किसी रकम की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी, यदि पड़ोस के सरकारी विद्यालय में किसी बालक का स्थान (सीट) रिक्त रह जाता है।'।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-F(10)-8/2009-L,

dated 16-03-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

(Education-C)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th March, 2013

EDN-C-F(10)-8/2009-L.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the "Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011" notified vide Notification number EDN-C- F(10)-8/2009-L, dated 5th March, 2011 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh vide No. 252/GAZETTE/2011-08/03/2011; namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh(First amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

7555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

2. Amendment of rule-5.—After rule-5 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Himachal Pradesh Rules, 2011, the following new rules 5 A and 5 B shall be inserted, namely:—

"5-A. Prohibition of segregation, discrimination of students and manners of admission thereof.—(1) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) of sub section(1) of section 12 of the Act read with clauses (e) and (f) of sub rule(1) of rule(2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011 shall not be segregated in any manner whatsoever from other children in the classrooms nor shall their classes be held at laces and timings different from the classes held for other children.

(2) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall ensure that children admitted in pursuance of clause(c) of sub section (1) of section 12 read with clauses (e) and (f) of sub rule (1) of rule (2) of the Right of Children to free and Compulsory Education Himachal Pradesh Rules, 2011 shall not be discriminated from rest of the children in the concerned school in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and Information and Communication Technology facility, co-curricular activities, sports and other activities in the school.

(3) The areas or limits of neighborhood as specified in sub rule(1) of rule 4 shall apply to admission made in pursuance of clause (c) of sub section (1) of section 12:

Provided that any school referred to in sub-clause (iv) of clause(n) of section 2 of the Act shall also be required to admit 25% students belonging to weaker section and disadvantaged group even in pre-primary classes if such school is otherwise admitting students in such classes.

(4) All admissions of the children belonging to weaker section and disadvantaged group done by the school in pursuance to the provisions contained in the Act and Rules made there under shall be done by the school itself at the school level only. Parents, who opt for a school under 25% quotas, shall not be eligible to apply for open quota in the same school. In case, the number of applicants is more than the seats notified by a school, the selection of the students to be admitted shall be on the basis of randomization or lottery system which shall be held in the presence of parents of such students and a representative of Deputy Director of Elementary Education or Block Elementary Education officer of the district and/ or block concerned as the case may be.

Explanation.—Admission to the remaining 75% students not belonging to weaker section and disadvantaged group shall also be made as per section 13 of the Act and the Guidelines issued there under by the Government of India or the State Government from time to time.

(5) Any aggrieved party with the decision of school authority regarding the admission etc. may file a complaint before a three member Committee for every District consisting of Deputy Director of Elementary Education, prominent educationist and a representative of the school referred in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the Act. The decision of such committee shall be binding on the school. Non-compliance of such decision by the management of such school shall be liable for action under sub-clauses (a) and (b) of clause (2) of section 13 of the Act. (6) For the purpose of this rule, the first Appellate Authority shall be the Director of Elementary Education and the final Appellate Authority shall be the Right to Education Protection Authority notified under the Right to Education Act.

7556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

(7) The School referred in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall announce the number of seats reserved under the Act on their website and deployed on front gate notice board before one month of the admission process.

5-B. Reimbursement of per-child expenditure by the State Government for the

purpose of sub section (2) of section 12 of the Act.—(1) The per-child expenditure by the State Government shall be calculated as per following formula:—

(a) For Primary classes (I-V).—Average salary expenditure made by the State Government on the Primary School teachers of Government Primary Schools for the past five financial years divided by the average number of students in the Government Primary Schools in the State for the past five years.

(b) For upper Primary classes (VI-VIII).—Average salary expenditure made by the State Government on the salary of TGTs, L.Ts, Shastries, PETs, D.Ms working in Government Middle, High and Senior Secondary schools for the past five years divided by average number of students in the Government schools ( from class VI to X) for the past five years.

(2) Every school referred in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall submit its claim with respect to 25% students belonging to weaker section and disadvantaged group by 31st July for the first installment and 31st January for the final installment of the academic year to the concerned Deputy Director of Elementary Education or Block Elementary Education officer.

The concerned Deputy Director of Elementary Education officer or Block Elementary Education officer after verifying the details shall transfer the payment due to such schools through electronics transfer to a separate bank account maintained by the school in two installments during the academic year.

(3) The first installment of 50% shall be reimbursed in the month of September and balance shall be reimbursed in the month of March every year after verification of the retention and attendance of such children subject to a minimum of 80% and the pupil cumulative record.

(4) The State Government shall constitute a committee comprising of Director, Elementary Education, State Project Director (SSA) and Joint Controller (F&A), SSA to assess the per child expenditure after every two years for the next academic year in the month of September.

(5) The State Government shall not reimburse any amount if any student seat remains vacant in the nieghbourhood Government school".

By order, Sd/- Secretary (Elementary Education).

7557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

Phone No. 0177-2656424

Fax No. 0177-2652949

Email- [email protected]

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 7th March, 2013

No. 8A07/2012-VS.—In continuation to this Office Notification No. 8A-7/2012-VS dated 2nd March, 2013 the Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to nominate the following Press Representatives to the Press Gallery Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha for the year 2013-14 with immediate effect :-

1. Dr. Rajeev Patharia, Punjab Kesari State Bureau Chief 2. Smt. Archna Phull, Daily Post Bureau Chief 3. Shri Anand Bodh Times of India Special Correspondent

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 26 मार्च, 2013

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)-1/2013.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2013 से निम्नलिखित स्थानों पर अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए बैरिअर की स्थापना के आदेश देती हैंः -

7558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त धारा के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2013 से निम्नलिखित स्थानों पर से बैरिअर हटाने का भी आदेश देती हैंः -

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-1/2013, dated 26th

March 2013 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 26th March, 2013

File No. EXN-F (1)-1/2013.—In exercise of the powers vested in her under Section 6 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to order the establishment of barriers for the purpose of the Act at the following places with effect from 1st April, 2013:-

7559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934

The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under the Section ibid, is further pleased to remove the barrier at the following places with effect from 1st April, 2013:—

------

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 26 मार्च, 2013

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-1/2013(i).-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन, उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2013 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं, जिससे वित्तीय वर्ष 2013-2014 (01-04-2013 से 31-03-2014 तक) के लिए किसी भी सड़क अवसंरचना के उपर से जाने वाले यान्त्रिक यानों पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्‌गृहीत पथकर के संग्रहण का अधिकार, नीलामी द्वारा या निविदाएं मंगवाकर या दोनों के संयोजन से या किसी अन्य पद्धति से, जो राजस्व के हित में समीचीन समझी जाए, किसी व्यक्ति का पटट्‌े पर दिया जाएगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, यह भी आदेश करती हैं कि पटट्‌े के निबन्धन और शर्तें ऐसी हाेंगी, जैसी आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन पृथक्‌तः अवधारित की जाएं ।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 7560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2013/5 चैत्र, 1934 [Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-1/2013(i), dated 26th March, 2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 26th March, 2013

File No. EXN-F (1)-1/2013(i).—In exercise of the powers vested in her under sub-section (1) of Sectio of Section 3-A of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to specify 1st April, 2013, as a date with effect from which the right to collect toll levied under Section 3 of the Act ibid, on mechanical vehicles passing over any road infrastructure, for the financial year 2013-14( W.e.f. 01-04-2013 to 31-03-2014), shall be leased out as per the provisions of the Section ibid, to a person by auction or by calling tenders or combination of both or any other mode which is considered expedient in the interest of revenue.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the terms and conditions of the lease shall be such as may be determined separately by the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 March 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-03-26.265_gazette_2013-3_26_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-03-26.265_gazette_2013-3_26_2013.