Himachal Pradesh Gazette, No. 04, 04 April 2013

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 4 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd April, 2013

No. UD-A (1)-1/2013-loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government nominee) of municipalities:—

1. NAGAR PANCHAYAT, GAGRET

(i) Sh. Rajinder Jaswal S/o Sh. Balwant Singh, NAC Gagret.

(ii) Sh. Om Prakash S/o Sh. Gardari Lal, NAC Gagret.

(iii) Sh. Karam Chand S/o Sh. Badra Ram NAC Gagret.

04-राजपत्र/2013-04-04-2013 (81)82 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934

2. NAGAR PANCHAYAT, DAULATPUR CHOWK

(i) Capt. Dev Raj S/o Inder Singh, NAC Daulatpur Chowk.

(ii) Sh. Bishari Lal S/o Sh. Assa Ram, NAC Daulatpur Chowk.

(iii) Sh. Satish Kumar S/o Sh. Ram Dass, NAC Daulatpur Chowk.

3. NAGAR PANCHAYAT , ARKI.

(i) Smt. Dev Kali Gautam W/o Sh. Madan Gopal, Ward No. 3, Arki, Distt. Solan.

(ii) Sh. Amit Gupta S/o Sh. Sant Gupta, Ward No. 5, Arki.

(iii) Sh. Anuj Gupta S/o Sh. Ram Chand Gupta, Ward No. 7, Arki, Distt. Solan.

4. MUNICIPAL COUNCIL, SUNDERNAGAR.

(i) Sh. Ajay Sharma, R/o Bhojpur, PO Bhojpur, Teh. Sundernagar, Distt. Mandi.

(ii) Sh. Arun Bhardwaj, S/o Sh. Kuldeep Bhardwaj, Dehri, Ward No. 2, Mahamaya Marg, Sundernagar-I, Distt. Mandi, HP.

(iii) Sh. Gopal krishan Kapoor, S/o Sh. Roop Lal, House No. S/2-111, Ward No.13, Sundernagar.

5. MUNICIPAL COUNCIL, HAMIRPUR. (i) Sh. Ashwani Kumar Advocate, Ward No. 10, Hamirpur. (ii) Sh. Rajesh Sharma S/o Sh. Sita Ram, Ward No. 4, H.No. 79,Hamirpur. (iii) Sh. Rakesh Verma S/o Late Sh. Muni Chand, Ward No. 6, House No. 175, Gandhi Nagar, Hamirpur.

By order Sd/- Addl. Chief Secretary (UD).

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अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 03 अप्रैल, 2013

संख्याः एन0ई0एस-एफ(2)-2/2008.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि M/s KVA Hydro Pvt. Ltd. 418-419, Paradise Complex, Sayajigunj, Baroda-390005 (Gujarat) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के निजी प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल जखराल, थिसला व मैडा तहसील सलूणी जिला चम्बा, हि0 प्र0 में सियूल-2 (5 मै. वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पर्वूोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश83 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी सलूणी-डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गावं खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) चम्बा सलूणी जखराल 6/1 00-03-00 78 00-04-00 79 00-01-00 80/1 02-13-00 थिसला 58/1 00-02-00 59/1 00-01-00 62/1 00-01-00 63/1 00-01-00 64/1 00-01-00 366/346/1 00-05-00 368/346/60/1 00-03-00 368/346/60/2 00-06-00 369/346/60/1 00-04-00 375/357/1 00-03-00 376/357/65/1 00-05-00 349/342/1 00-06-00 371/354/1 00-05-00 71/1 01-19-00 85/1 00-14-00 101/1 00-00-08 108/1 00-03-00 111/1 00-05-00 मैडा 488 00-04-00 489 00-06-00 490 00-05-00 491 00-06-00 492 00-04-00 493 00-05-00 494 00-03-00 495 00-02-00 496 00-01-00 497/1 00-02-00 498/1 00-01-00 किता 33 कुल रकवा 10-04-08

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।84 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 3 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-50-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 10) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।

--------

2013 का विधेयक संख्यांक 10 ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 19 जून, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2013 का 20) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।85 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : .........................., 2013

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT

AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

BILL NO. 10 OF 2013 THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation

Act, 2012 (Act No. 20 of 2013).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 19th day of June, 2012.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012, (20 of 2013) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA :

The....................., 2013.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

_____

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 3 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-49-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।

-------

2013 का विधेयक संख्यांक 9 बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक । 88 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 16 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009, ( 2009 का 21) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, बद्‌दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईंसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूिर्त नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीखः.........................,2013

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-89 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

___________

BILL NO. 9 OF 2013 THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment

and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009, (21 of 2009)in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on90 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA:

The....................., 2013.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 3 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-48-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।91 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 2013 का विधेयक संख्यांक 8

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।

2013 का विधेयक संख्यांक 8 बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010, (2011 का 2) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त 92 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीखः.........................,2013

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 8 OF 2013 THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

_________

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010, (2 of 2011) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA:

The....................., 2013.

————

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

_________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 3 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-47-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधरण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।94 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।

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2013 का विधेयक संख्यांक 7 करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 14 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012, (2012 का 12) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में95 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीखः.........................,2013

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

__________

BILL NO. 7 OF 2013

THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act

No. 12 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ourth Year o f the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012, (12 of 2012) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

SHIMLA:

The.....................2013.

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-97 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st April, 2013

No. HHC/GAZ/14-99/80-II.—The Hon'ble High Court of H. P., in exercise of the powers vested in it under Rule 10(3) of the H. P. Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to extend the period of probation of the following members of the H. P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Jr. Division), with effect from the date(s) shown against each, due to the non-availability of substantive vacancies till further orders:—

Sr. No. Name of the Officer Date from which probation period is extended 1. Ms. Manisha Goyal 28-1-2013 2. Ms. Upasna Sharma 28-1-2013

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st April, 2013

No. HHC/GAZ/14-99/80-II.—The Hon'ble High Court of H. P., in exercise of the powers vested in it under Rule 10(3) read with Rule 18 of the H. P. Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to extend the period of probation of the following members of the H. P.Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Jr. Division), for a period of one year with effect from the date(s) shown against each, enabling them to qualify the departmental examination:—

Sr. No. N ame of the Officer Date from which probation period is extended 1. Ms. Neha Sharma 28-1-2013 2. Shri Vishal Bhamnotra 28-1-2013

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla the 1st April, 2013

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Jus tice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the District and Sessions Judge, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Chamba and also the Controlling Officer for the98 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under head 2014-00-105-03 (Soon Plan)" during the leave period of Shri Mukesh Bansal, Presiding Officer, Fast Track Court, Chamba, H. P. w.e.f. 2-4-2013 to 12-4-2013 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and gazetted holiday falling on 13-4-2013 to 15-4-2013 or until he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla the 1st April, 2013

No. HHC/GAZ/14-219/96-1.—Hon'ble the Acting Chief Jus tice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 2-4-2013 to 12-4-2013 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and gazetted holiday falling on 13-4-2013 to 15-4-2013 in favour of Shri Mukesh Bansal, Presiding Officer, Fast Track Court, Chamba, H. P.

Certified that Shri Mukesh Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mukesh Bansal would have continued to hold the same post of Presiding Officer, Fast Track Court, Chamba, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla the 1st April, 2013

No. HHC/GAZ/14-334/2013.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 9 days' earned leave w.e.f. 22-4-2013 to 30-4-2013 with permission to prefix Sunday falling on 21-4-2013 in favour of Shri Ms. Shikha Thakur, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, at present undergoing Induction Training in the H. P. Judicial Academy, Boileauganj, Shimla-5, H. P. Certified that Ms. Shikha Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shikha Thakur would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, at present undergoing Induction Training in the H. P. Judicial Academy, Boileauganj, Shimla-5, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADEESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/GAZ/14-271/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 3-4-2013 to 12-4-2013 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and gazetted holiday falling on 13-4-2013 to 15-4-2013 in favour of Shri Hitender Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Barsar, District Hamirpur, H. P.

Certified that Shri Hitender Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Hitender Kumar would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Barsar, District Hamirpur, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st April, 2013

No. HHC/GAZ/14-53/74-VI,—In the interest of Administration Shri D. K. Sharma, Member Secretary, H. P.State Legal Services, Authority, Shimla, on being re-called, is transferred and posted as Registrar (Vigilance) in the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, th 30th March, 2013

No. 1-75/70-Fin(LA)Vol-3-2092.—In supersession of all previous orders, it is hereby ordered that the Additional Director/Joint Director(when no Additional Director is posted) posted in Headquarter Office of Local Audit Department shall be ex-officio Vigilance Officer in respect of Local Audit Department as per provisions contained in Para 5.5 of Chapter-1 of the Vigilance manual.

By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).

जन-जातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला, 29 मार्च, 2013

संख्याःटी.बी.डी.(ए)3-4/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद्‌त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय विकास विभाग में उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय विकास विभाग उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या टी..डी.(बी)2-4/80, तारीख 29-07-1985 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विकास विभाग में उप निदेशक (राजपत्रित) श्रेणी-I के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1985 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, (श्री वी0सी0 फारका) प्रधान सचिव (जन-जातीय विकास)।

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उपाबन्ध -''क'' जन जातीय विकास विभाग में उप निदेशक वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम 1. पद का नाम.--उप निदेशक

2. पदों की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण .-- वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान पै बैन्डः 15600-39100 रुपए जमा 6600 रुपए ग्रेड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22,200/- रुपए प्रतिमास।

5. चयन अथवा अचयन.-- चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- 45 वर्ष या इससे कम101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमाें तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायाें के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायाें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए है और उन पब्लिक सेक्टर निगमोंं/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथिर्यों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.-- (क) अनिवार्य अर्हताएंः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित में सांख्यिकी के साथ परास्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।

(ii) किसी सरकारी संगठन या ख्याति प्राप्त निजी संस्थान से सांख्यिकी के अनुसंधान में अथवा सांख्यिकी आंकडों के संग्रह, विश्लेषण और विवेचन में तीन वर्ष का अनुभव हो।

(ख) वाछं नीय अर्हताः(एं)

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहींः आयु.-- लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.-- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सेकैडमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । 102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-- अनुसंधान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमिति सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य पद धारन करने वाले और समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर।

क (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.--I : उपयुर्क्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जन जातीय/दुगर्म क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणत तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओ और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण.--II : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः--

1. जिला लाहौल एंव स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपूर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लु जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरूउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना तथा सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगढ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटबढ, ग्रामन, देवगढ टैला, रोपा, कथोग, सिल्ड-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्तः

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति, नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐगं और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो होगी ः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगे।

स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिईण्ड आर्मड फोर्स्ािस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा. -- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनो और शर्ताे के अध्यधीन की जाएंगी ।

(1) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन जन जातीय विकास विभाग में उप निदेशक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः-- आयुक्त, (जन जातीय विकास), हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोें के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्ध्यिां.--संविदा आधार पर नियुक्त उप निदेशक को 22,200/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम ( जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 666 रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिषत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएंगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी आयुक्त (जनजातीय विकास), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकियां.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीेक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम ( जो पे बैण्ड में न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गये वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 666/-रुपए की (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संंिवदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि (अवकाश यात्रा सुविधा) के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगाी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीे किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 (ङ)़ संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनःपरीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्‌टी नियम साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या (पद) पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-ख ......................... और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आयुक्त (जनजातीय विकास) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति ...............................................पुत्र/पुत्री श्री.......................................................................... निवासी ..................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य आयुक्त जनजातीय विकास हिमाचल प्रदेश के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) से आज तारीख........................... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ................................के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार ................................के रूप में ..................से प्रारम्भ .................. होने और.........

को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌ ........................ दिन को स्वयमं ये की पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है, केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत या विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ..................................... रूपए प्रतिमाह होगी ।

3. प्रथम पक्षाकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिये दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त उप निदेशक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा सुविधा इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगाी। संविदात्मक उप निदेशक को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीे किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होनेे तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त .................................... का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षाकार ने साक्षियों की उपस्थिति इसमें सर्वप्रथम में उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :--

1. .............................................. ............................................. ............................................ (नाम व पूरा पता)107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 2. ............................................. ............................................ ............................................. (नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियो की उपस्थिति में :

1. .............................................. ............................................. ............................................ (नाम व पूरा पता) 2. ............................................ ............................................ ............................................. (नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

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Authoritative English text of this Department Notification No. TBD(A)3-4/2012, Dated 29

March, 2013 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India.

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 29th March , 2013

No. TBD(A)3-4/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director, Class-I (Gazetted), in the Himachal Pradesh Tribal Development Department as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tribal Development Department, Deputy Director, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director (TD) (Class-I- Gazetted), in the Tribal Development Department notified vide Notification No. TD (B)2-4/80 dated 29 July, 1985 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, Sh.V.C.Farka. Principal Secretary(TD ).

Annexure-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director Class-I (Gazetted)

in Tribal Development Department.

1. Name of Post .—Deputy Director.

2. Number of Post(s).— 1 (One).

3. Classification .—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Band ` 15600-39100+` 6600 GradePay.

(ii) Emoluments for Contract employees ` 22,200/- as per details given in Col. No. 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.— Selection.

6. Age for Direct Recruitment.— 45 Years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment ;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION (S).

(i) Master's degree in Statistics/Economics/Commerce/Mathematics (with Statistics) or its equivalent from a recognized University.

(ii) Three years experience in research in Statistics or in collection, analysis and interpretation of Statistical Data in a Government Organization or private institute of repute.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educationalqualifications prescribed fordirect recruits will

apply in thecase of the promote(s)—Age: Not Applicable.

Education Qualification : Not Applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis, falling both by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Research Officers with at least five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which on secondments from amongst the incumbents holding equivalent posts and working in the identical pay scale from other Departments of the H.P. State Government. A (1) Provided that for the purpose of promotion every employees shall have to serve at- least one term in the Tribal/ difficult area subject to adequate number of post(s)available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five year or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at–least one tenure in Tribal /Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employees.

Explanation II.— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnuar. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Teshil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Reenukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog . Teshil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgrah, Graman, Devagarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Ciircle f Padhar Tehsil, Chiuni, Klipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the ad-hoc appointment/promotion in the feeder categoryhad been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a Junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions refereed to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and promotion Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last provision shall not render the junior incumbents(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment /promotion has been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H. P. P. S C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission for other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc, of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Deputy Director in Tribal Development will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Commissioner (TD) H. P after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e H. P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules ;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENT.—The Deputy Director appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount@ ` 22,200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade Pay). An amount of ` 666 (3% of the minimum of payband+grade pay of the post-as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Commissioner (TD) to the Government will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. H.P.P.S.C..

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. HPPSC from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 22,200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 666 ( 3% of minimum of the pay band+grade pay of the post (for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/ She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year (d)Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness form an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any Class or Category of persons or post (s).

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ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the …………........................... and

the Government of Himachal Pradesh through Commissioner (Tribal Development).

This agreement is made on this………….................................day of………………............. in the year………..............………….......Between Sh./Smt.………………………………S/O/D/O113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2013/14 चैत्र, 1934 Sh………………………….R/O…………………Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through, Commissioner (Tribal Development), H. P. (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARY and the FIRST PARY has agreed to serve as a ......................... on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a......................... for a period of 1 year commencing on day of …………….. and ending on the day of ………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………and information notice shall not be necessary.

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs…………/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engages on contract.

4. Contractual Deputy Director will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/ She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Deputy Director.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Un-authorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual .........................will not be entitled for Contractual Amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Officer/Practitioner. In case of Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract.........................shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officers at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ………………………………….. ……………………………………... …………………………………….

(Name and full Address):

2. …………………………………. ……………………………………. …………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY).

IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1. …………………………………. ……………………………………. …………………………………….

(Name and full Address) :

2. ………………………………… …………………………………… ………………………………….. (Name and full Address):

(Signature of the SECOND PARTY).

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