Himachal Pradesh Gazette, No. 05, 05 April 2013

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/GAZ/14-297/07.—The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri D. R.Thakur, Presiding Officer, Fast Track Court, Kangra at Dharamshala shall continue in service after attaining the age of 50 years till the next review.

By order, Sd/- Registrar General. 05-राजपत्र/2013-05-04-2013 (115)116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/GAZ/14-297/07.—The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri Ram Krishan Sharma, Additional District and Sessions Judge, (I), Kangra at Dharamshala shall continue in service after attaining the age of 50 years till the next review.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/GAZ/14-297/07.—The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri Rajeev Bhardwaj, President District Consumer Disputes Redressal Forum, Mandi shall continue in service after attaining the age of 50 years till the next review.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/GAZ/14-297/07.—The High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 15 of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri Rajesh Kumar Verma, District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan shall continue in service after attaining the age of 55 years till the next review.

By order, Sd/- Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/GAZ/14-297/07.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to order that Shri A.S.Jaswal, a member of the H. P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, shall continue in service after attaining the age of 58 years.

The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATON

Shimla, the 2nd April, 2013

No. HHC/Admn.3 (189)/83.—19 days earned leave on and w.e.f. 16-04-2013 to 4-5-2013 with permission to prefix second Saturday, Sunday and gezetted holiday falling on 13-04-2013 to 15-04-2013 and suffix Sunday falling on 05-05-2013 is hereby sanctioned in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd April, 2013

No. HHC/Estt.3 (117)/78-I.—18 days earned leave on and w.e.f. 06-03-2013 to 23-03-2013, with permission to suffix Sunday on 24.03.2013 is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Shri Tek Ram, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Tek Ram has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tek Ram would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

________

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 मार्च, 2013

संख्या रैव-ए(बी)15-31/99.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में, पटवारी (भू-व्यवस्था खण्ड) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, पटवारी (भू-व्यवस्था खण्ड), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव-ए(ए)3-3/87 तारीख 03-03-1992 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, भू-व्यवस्था खण्ड पटवारी (वर्ग-III, अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1992 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

------

उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के भू-व्यवस्था खण्ड में पटवारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--पटवारी (भू-व्यवस्था)

2. पदों की संख्या.--538 (पांच सौ अड़तीस)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--(i) पे बैण्ड ः 5910-20200+1900 रूपए ग्रेड पे

(ii) पे बैण्ड ः 10300-34800+3200 रूपए ग्रेड पे (यह पे बैण्ड और ग्रेड पे दो वर्ष की नियमित सेवाकाल के पश्चात दिया जाएगा)।

(II) स्ांविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध्यिां.--स्तम्भ 15-ग में दिए गए ब्यौरों के अनुसार ` 7810/- प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें यथास्थिति पटवारी अभ्यर्थी के चयन के लिए आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, अपेक्षित विज्ञापन जारी किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) आयु सीमा उपरोक्त रीति में पटवारी अभ्यर्थी के रूप मे चयन के समय पर ही लागू होगी, परन्तु उस व्यक्ति के पटवारी के रूप में वास्तविक नियुक्ति के समय पर लागू नहीं होगी जिसका नाम अर्हित पटवार रजिस्टर में दर्ज है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत्म शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 102 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्तियों के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं.--लागू नहीं। 120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश देंः परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा के अभ्यर्थी/सदस्य का कार्य और आचरण, परीवीक्षा की अवधि/उसकी अभ्यर्थिता के दौरान संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी अभ्यर्थिता/सेवा को समाप्त कर सकेगा।

10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--यथास्थिति प्रशिक्षित पटवारी अभ्यर्थियों में से शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा या उन चैनमैन में से जो सरकारी सेवा में है और सेवारत कर्मचारी के रूप में पटवारी अभ्यर्थी के तौर पर चयनित हुए है। वास्तविक नियुक्ति में सेवारत चैनमैनों को अधिमान दिया जाएगा। स्ांविदा पर नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीर्धी भर्ती के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15 (क) पटवारी अभ्यर्थी के प्रशिक्षण के लिए चयन.--(1) पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन, हिमाचल प्रदेश में नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों में से तथा रिक्तियों को गिरिराज पत्रिका, आकाशवाणी शिमला के माध्यम से विज्ञापित करके और सम्बद्ध भू-व्यवस्था अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्‌ट में प्रदर्शित करके सीधे तौर पर मंगवाए गए आवेदनों में से, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि वितायुक्त (राजस्व) द्वारा विहित किया जाएगा ।

(2) चैनमैन जो भू-व्यवस्था विभाग में चैनमैन के रूप में पहले से ही कार्यरत है और चैनमैन जो पटवारी, भू-व्यवस्था के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के नियम-7 में अधिकथित शैक्षिक अर्हता की शर्त को पूरा करते है वे ही पटवारी अभ्यर्थी, के चयन के लिए पटवारी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। उनके नाम नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित किए जाने अनिवार्य नहीं है। यदि वे चयनित हो जाते है तो उन्हें सेवारत कर्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें वास्तविक नियुक्ति के लिए अधिमान दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के पश्चात्‌ उनके नाम पटवारी अभ्यर्थी रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। जब कभी भी सरकार द्वारा पटवारी के रिक्त पद को भरने की अनुमति दी जाती है, तो उन चैनमैन को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपयुक्त चैनमैन उपलब्ध नहीं हो तो पद को पात्र पटवारी अभ्यर्थी से भरा जाएगा।

(3) पटवारी अभ्यर्थियों के रूप में प्रत्येक भू-व्यवस्था अधिकारी द्वारा चयनित किये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, आगामी पांच वर्षों में संभाव्य रिक्त होने वाली रिक्तियों की संवर्गवार संख्या का 45 प्रतिशत, जो भी कमतर हो, होगी।

(4) भू-व्यवस्था अधिकारी, सर्वथा उपरोक्त उप-नियम (1) में यथा विहित चयन परीक्षा में प्राप्त मैरिट के आधार पर प्रशिक्षण के लिए चयनित पटवारी अभ्यर्थियों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(5) चययनित अभ्यर्थियों को, भू-अभिलेख निर्देशिका में अधिकथित पटवारी प्रशिक्षण, अपने खर्चे पर प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को ऐसे स्तर और पाठयक्रम की पटवार परीक्षा उतीर्ण करनी होगी, जैसी वितायुक्त(राजस्व) द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 (6) कोई अभ्यर्थी, जो पटवारी के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के योग्य नहीं रहता हो, भू-व्यवस्था अधिकारी द्वारा कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके, ऐसे अभ्यर्थी को, वितायुक्त (राजस्व) के अनुमोदन से, उसी विभाग में अगले बैच में नए प्रशिक्षण प्राप्त करने/लेने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा और उसी विभाग में आगामी वर्ष के दौरान अगले बैच हेतु कोई प्रशिक्षण न होने की दशा में जो वितायुक्त(राजस्व) उसे अन्य विभागों/जिलों के पटवार प्रशिक्षण के लिए एक नए अभ्यर्थी के रूप में अनुज्ञात कर सकेगा। परन्तु वह अभ्यर्थी जो प्रथम प्रयास में पटवारी की परीक्षा उतीर्ण नहीं करता है, तो वह उसे दो पश्चातवर्ती आनुक्रमिक परीक्षाओं में उतीर्ण कर सकता है, वित्तायुक्त (राजस्व) द्वारा यथाविहित प्रयोजन के लिए आयोजित की जाएगी।

परन्तु यह और कि जो अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में उतीर्ण नहीं हो पाते है, उनके नाम पूर्ववर्ती मूल स्थान से काटने के पश्चात्‌ पटवारी अभ्यर्थी रजिस्टर में उन अभ्यर्थियों के नीचे प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने अपने मूल वास्तवित क्रम में प्रथम प्रयास में उतीर्ण किया है।

परन्तु यह और भी कि अभ्यर्थी जो द्वितीय प्रयास में भी उतीर्ण नहीं हो पाते है, उनके नाम पटवारी अभ्यर्थी रजिस्टर में द्वितीय प्रयास में उतीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को नियत(समनुदेशित) पूर्ववर्ती मूल स्थानों से उनके नाम काटने के पश्चात, उन अभ्यर्थियों के नीचे प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने अपने मूल क्रम में द्वितीय प्रयास में उतीर्ण किया है।

परन्तु यह और कि वे अभ्यर्थी, जो परीक्षा को तीसरे प्रयास में भी उतीर्ण करने में असफल रहते है, के नाम सम्बद्ध भू-व्यवस्था अधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टर में से काट दिए जाएंगे।

15 (ख) पटवारी के पद के लिए सीधी भर्ती.--किसी अर्हित पटवारी अभ्यर्थी को सर्वथा 15(क) के अधीन पटवारी अभ्यर्थी रजिस्टर में बनाई गई वरिष्ठता के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछडे़ वर्गों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विहित किए गए रोस्टर के अनुसार पटवारी के पद की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि चैनमैन जो सरकारी सेवा में कार्यरत है और पटवारी अभ्यर्थी के रूप में चयनित हुए है, को सेवारत कर्मचारी के तौर पर पटवारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार द्वारा जब भी पटवारी के रिक्त पद को भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तो चैनमैन को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपयुक्त चैनमैन उपलब्ध न हो, तो पद को पात्र पटवारी अभ्यर्थी से भरा जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कोई अर्हित पटवारी अभ्यर्थी नियुक्ति के प्रस्ताव को, सिवाय उन मामलों के जहां नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान पद रूप में कारण दिये गये हो, स्वीकार नहीं करता है, उसका नाम उक्त रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

15-(ग) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन भू-व्यवस्था विभाग में पटवारी संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.--सम्बद्ध भू-व्यवस्था अधिकारी रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा तथा उन विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 (ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त पटवारी को 7810/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/-रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सम्बद्ध भू-व्यवस्था अधिकारी,हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होंगे।

(IV) चयन प्रक्रिया.--चयन प्रक्रिया पूर्वोक्त नियमों के पैरा-15(क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ भू-व्यवस्था अधिकारी, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 234/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त अस्थायी व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावती प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 (छ) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसे नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस सतम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे। 16. प्रशिक्षण.--जैसा कि वित्तायुक्त (राजस्व) द्वारा विहित किया जाए।

17. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

18. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

19. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

------

उपाबन्ध-''ख'' पटवारी (भू-व्यवस्था खण्ड) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध भू-व्यवस्था अधिकारी के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति......................................................................पुत्र/पुत्री श्री................................................ निवासी.............................................................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, भू-व्यवस्था अधिकारी, ...........................................हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....................................को किया गया ।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पटवारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार पटवारी(भू-व्यवस्था) के रूप में.......................से प्रारम्भ होने और..................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात..........................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना/नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को 7810/-रूपए की संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पुर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस 124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त पटवारी(भू-व्यवस्था) कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पटवारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम में उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मे;

1. ................................... .................................... .................................... (नाम व पूरा पता) 2. ................................... .................................... .................................... (नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति मे;

1. ................................... .................................... .................................... (नाम व पूरा पता) 2. ................................... .................................... .................................... (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

[Authoritative English Text of this Department notification No.Rev.A(B)15-31/99 dated

28-3-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th March, 2013

No. Rev.A (B)15-31/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Patwari(Settlement wing), Class-III(Non Gazetted) in the Department of Revenue, Himachal Pradesh, as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short Title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Revenue Department, Settlement wing, Patwari (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.— (1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Patwari (Settlement wing) Class-III (Non-Gazetted) notified vide this department notification No.Rev-A(A)3-3/87 dated 3.3.1992 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- A.C.S.-cum-F.C. (Revenue).

__________

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PATWARI IN

SETTLEMENT WING OF REVENUE DEPARTMENT(NON-GAZETTED) CLASS-III

IN THE DEPARTMENT OF SETTLEMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Patwari (Settlement)

2. Number of Posts.—538(Five Hundred Thirty Eight)

3. Classification.—Class-III (Non Gazetted)

4. Scale of pay.— (I) Pay Scale of regular incumbents.—(i) Pay Band: Rs. 5910-20200 + Rs. 1900 Grade Pay.

(ii) Pay Band: Rs. 10300-34800+Rs. 3200 Grade Pay (This Pay Band and Grade pay will be given after two years of regular service).

(II) Emoluments for Contract Employees.—Rs.7,810/- as per details given in Column 15-C.

5. Whether selection post or non-selection post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided further that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis ;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment ;

Provided further that upper age limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government ;

Provided further that the employees of all the Public Sectors Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Pubic Sector corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the requisite advertisement for selection of patwari candidate is issued for inviting applications or notified to the employment exchange as the case may be. Employment Exchanges or as the case may be.

(2) The Age limit will apply only at the time of selection as patwari candidate in the above manner but will not apply at the time of actual appointment as patwari to the person whose name is entered in the qualified Patwar register.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification.—Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognised Board of School Education/University.

(b) Desirable Qualifications.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotees.—N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

Provided that if the work and conduct of the candidate/member of the service during his candidature/period of probation is in the opinion of the appointing authority, not found satisfactory, the appointing authority shall dispense with his candidature/his service.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods :

100% by direct recruitment from qualified patwari candidates on regular basis or by recruitment on contract basis or those chainmen who are in Govt. service and are selected as patwari candidates as in service employee as the case may be. Preference will be given to the chainmen in actual appointment. The contract employee(s) will get emoluments as given in Col.15(C) and will be governed by the service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which

promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.S.S.B. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15.(A) Selection for training of patwari candidate.—(1) Selection for Patwari training from amongst the candidates sponsored by the Employment Exchanges in H.P. and the applications called directly by advertising the vacancies in Giriraj, All India Radio Shimla & displaying on the office Board of the respective Deputy Commissioners, shall be made on the basis of written test, the standards/syllabus etc. of which shall be prescribed by the Financial Commissioner (Revenue).

(2) Those who are already working as chainman in the Settlement Department and fulfil the condition of educational qualification laid down in rule-7 of R&P Rules of Patwari, Settlement, can appear in Patwar examination for the selection of Patwari candidate. There is no need for sponsoring their names from Employment Exchanges. If they are selected then they will be imparted training as in service employee and preference will be given to them in actual appointment. After getting the training their names will be entered in the Patwari candidate register. As and when permission to fill vacant post of Patwari is accorded by the Govt., preference shall be given to these chainmen. If suitable chainmen are not available, the post will be filled from the eligible Patwari candidate.

(3) The maximum number of person to be selected by each Settlement Officer as Patwari candidates shall be 45% of the cadre strength of the vacancies likely to occur in the next five years which ever is less.

(4) The settlement Officers shall maintain a Register of Patwari candidates selected for training in accordance with merit obtained in the selection test as prescribed in sub rule(1) supra. (5) Selected candidates shall have to undergo Patwari Training as laid down in the Land Record Manual at their own expenses. On the completion of training the candidates shall have to qualify the patwar examination by such standard and syllabus as may be prescribed by F.C.(Rev.) from time to time.

(6) A Candidate who for reasons to be recorded in writing by the settlement Officer for not being able to successfully complete the Patwari training, the settlement Officer with the approval of the F.C.(Rev.)may allow him to undergo fresh training in the same Department in the next batch and in case there is no training for the next batch during the next year in the same Department, the F.C.(Rev.) may allow him to undergo the Patwari training as a fresh candidate if the other Department/Districts.

(7) On passing of Patwari examination the candidates will be considered as "Qualified Patwari Candidate"

Provided that a candidate who does not qualify the patwar examination in the first attempt, he can qualify the same in two subsequent Successive examination which shall be held for the purpose as prescribed by F.C.(R).

Provided further that the candidates who do not qualify in the first attempt their names will appear in the Patwari Candidate Register below the candidates who have qualified in the first attempt in their own original order after striking off their name from previous original place.

Provided further that the candidates who do not qualify in the second attempt their names shall appear in the Patwari candidates Register below the Candidates who have qualified in the second attempt in the their own original order after striking off their name from previous original places assigned to the candidates passing the said examination in second attempt.

Provided further that the candidates who fail to qualify the examination in the third attempt, their name shall be struck off from the register maintained by the Settlement Officer concerned.

15 (b) Direct recruitment for the Post of Patwari.—A Qualified Patwari candidate shall be offered the post of Patwari strictly in accordance with the seniority maintained in the Patwari candidate Register under rule-15(A) and as per roster prescribed by the state Government for filling up of vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Backward Classes/Other categories of persons from time to time.

Provided that a qualified candidate does not accept the offer of appointment excepting in cases where the reasons are given to the satisfaction of the appointing authority, his name shall be struck off from the aforesaid register.

Provided further that those chainmen who are in Govt. service and are selected as patwari candidate will be given training of patwari as an in service employee. As and when permission to fill vacant post of patwari is accorded by the Govt. preference shall be given to the chainmen.If suitable chainmen are not available the post be filled from the eligible patwari candidate. 15-(C) Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Patwari in the Settlement Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Settlement Officers, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite application from candidate having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Patwari on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Settlement Officers, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—The selection process will be followed as per procedure laid down in Para-15(A) of Rules ibid.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Settlement Officers, HP from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 234/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) per annum for further extended year(s) and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calender Year and will not be carried forward for the next Calender year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Training.—As may be prescribed by Financial Commissioner(Revenue)

17. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

18. Departmental Examination.—Not applicable

19. Power to Relax.—Where the State Govt, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or posts.

________

Annexure-B

Form of Contract/Agreement to be executed between the Patwari, Settlement and the

Government of Himachal Pradesh through concerned Settlement Officers

This agreement is made on this……..…day of……………………in the Year……………between Sh./Smt..................................................................S/o/D/o……………….. Shri……….………………………………………R/o……………………………………...……....... ………………………………………………………….Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY) AND The Governor of Himachal Pradesh through Settlement Officers, HP (here- in-after called the SECOND PARTY ).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Patwari on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Patwari Settlement for a period of one year commencing on day of …………………………and ending on the day of ………………………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of ……………..the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………………and information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Patwari will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Patwari.

Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calender Year and will not be carried forward for the next Calender year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Patwari Settlement will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

8. Contract Appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer at the minimum of the pay scale.

8. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………. …………………………………… ……………………………………. (Name and full address) 2. …………………………………. …………………………………… ……………………………………. (Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………. ………………………………….. …………………………………. (Name and Full address) 2. …………………………………. ………………………………..….. …………………………………. (Name and Full address)

(Signature of SECOND PARTY)132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-51-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

------

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।

-------

2013 का विधेयक संख्यांक 11 मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 4 नवम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009, (2009 का 22) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''पच्चीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीखः...........................,2013

-------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

BILL NO. 11 OF 2013 THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009

(Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009, (22 of 2009) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA: The.....................2013.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

————

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-52-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

------

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।

-------

2013 का विधेयक संख्यांक 12 इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक। 136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 22 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009, (2010 का 1) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''पच्चीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीखः.................2013

------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

_________

BILL NO. 12 OF 2013 THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act,

2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commence-ment.— (1) This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 22nd day of October, 2009.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009, (1 of 2010) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

SHIMLA: The.....................2013.

_________

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

___________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-53-2013.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

------

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 2013 का विधेयक संख्यांक 13 आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013 (विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 14 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। 2. धारा 41 का संशोधन.--आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012, (2012 का 11) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीखः.......................,2013

-------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND

REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

_________

BILL NO. 13 OF 2013 THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the IEC (India Education Centre) University Establishment and

Regulation Act, 2012 (Act No. 11 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Amendment Act, 2013. (2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012,(11 of 2012) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

SHIMLA:

The.....................2013.

————

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

_______

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

————

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 2013

संख्या ः वि.स.-वि0-सरकारी विधेयक/1-54-2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

बलवीर तेगटा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

------

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 41 का संशोधन ।142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 2013 का विधेयक संख्यांक 14

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवेंं वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 4 नवम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 41 का संशोधन.--अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009, (2009 का 23) की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

-------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतन्त्र अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विघटित करने का उपबन्ध है, परन्तु यह अनिवार्य समझा गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे विघटन के लिए उक्त समयावधि से, विशेषतः छात्रों और साधारणतः हिमाचल प्रदेश राज्य के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय व्यापक रुप से जनसाधारण और विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय पर्याप्त अवधि के लिए क्रियाशील रह सके और वाँछित उद्‌देश्य प्राप्त हो सकें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का प्रायोजक निकाय इसकी स्थापना के चालीस वर्ष से पूर्व विश्वविद्यालय का विघटन न कर सके। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : ............................., 2013

-------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT

BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 41.

________

BILL NO. 14 OF 2013 THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23

of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.

2. Amendment of section 41.—In section 41 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009, (23 of 2009) in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "forty years" shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enactment of independent Act for each University. However, section 41 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 contains the provision for dissolution of the University by the sponsoring body on completion of twenty five years of its establishment, but it has been felt that the time period for such dissolution of the University by the sponsoring body may not serve the interest of students in particular and the State of Himachal Pradesh in general, because such Universities have been established keeping in view the144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934 educational needs of the public at large and especially for the people of State of Himachal Pradesh. Thus, in order to ensure that every private University may remain functional for a considerable period and to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendment in section 41 of the Act ibid to ensure that the sponsoring body of the University may not dissolve the University before forty years of its establishment. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

SHIMLA :

The....................., 2013.

—————

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

—————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अप्रैल, 2013

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-2/2012-पार्ट-11.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब एक्साईड ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 31 और 32 जो कि हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज फिस्कल आर्डरज, 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) की अधिसूचना संख्याः 1-17/64-ई.एण्ड.टी., दिनांक 28-10-1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त अधिसूचना'' कहा गया है) का अधिक्रमण करते हुये आबकारी शुल्क, उत्पाद एवं निर्यात शुल्क व अन्य उदग्रहण प्रथम अप्रैल, 2013 से निम्नलिखित निर्धारित करने के आदेश देते है, अर्थात्‌ :--

Provided that this duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/ dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

Provided further that Franchisee Fee shall not be charged on the export of such liquor.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एव कराधान)।

-------

[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(1)-2/2012-Part.II,

dated 5th April, 2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimls, 5th April, 2013

No. EXN-F(1)-2/2012-Part.II.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 and the H. P. Excise Fiscal Orders 1965 notified vide this Government Notification No.1-17/64-E&T dated 28-10-1965 (hereinafter called the "said notification") and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following rates of Excise Duty, Manufacture and Export fee and other levies on excisable articles, with effect from 1.4.2013 :—

Provided that this duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/ dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

Provided further that Franchisee Fee shall not be charged on the export of such liquor.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अप्रैल, 2013

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-2/2012-पार्ट-11.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब पूर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एकसाईन ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) जो कि हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, की धारा 31 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब एक्साईज फिस्कल आर्डरज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ ''उक्त आर्डरज'' कहा गया है) में प्रथम अप्रैल, 2013 से निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्‌ः-

संशोधन

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:-

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the excisable articles w.e.f. 1-4-2013 : —

Provided that excise duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that excise duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/ dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

Provided further that Franchisee Fee shall not be charged on the export of such liquor.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।

--------

[Authoritative English text of this department notification No EXN-F(1)-2/2012-Part.II,

Dated 5th April, 2013 under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2013

No. EXN-F(1)-2/2012-Part.II.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Punjab Excise Act (I of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as in force in territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re- organization Act, 1966 (Act No.31 of 1966), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the following further amendments in the Punjab Excise Fiscal Orders 1932 as amended from time to time (hereinafter called the "said Orders") with effect from 1st April, 2013, namely: —

AMENDMENT

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the excise able articles w.e.f. 1.4.2013 : —

Provided that excise duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that excise duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/ dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government, ; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

Provided further that Franchisee Fee shall not be charged on the export of such liquor.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T) .

_______

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अप्रैल, 2013

संख्या पी.बी.डब्लय(ू बी)एफ(5) 81/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव धार, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियों और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्ष़ेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोेक निर्माण विभाग (द0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टयर में) 29 0-01-78 शिमला जुब्बल धार कुल जोड़ किता-1 0-01-78

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल, 2013/15 चैत्र, 1934

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अप्रैल, 2013

सं0 पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5) 3/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जाबल, तहसील व जिला सोलन में सोलन-राजगढ़ बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लाके निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) सोलन सोलन जाबल 2/1 2-7 29/1 0-14 31/30/1 0-12 32/30/1 1-1 कुल जोड़ किता : 4 4-14

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(लोक निर्माण)।

--------

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2013

No. SEC (5)-2/2013-47.—Whereas Sh. Gopal Sharma, HPAS was appointed as Secretary State Election Commission vide Notification No. Per (A-IV)-B(6)-1/2013(part) dated 28th January, 2013 and assumed the charge as such on 29th January, 2013;

Whereas Sh. Gopal Sharma, Secretary State Election Commission in his representation dated 3-4-2013 addressed to the Chief Secretary Government of Himachal Pradesh with a copy to the State Election Commission has stated that it may not be possible for him to continue as Secretary State Election Commission;

Now, therefore, Sh. Gopal Sharma, Secretary State Election Commission is hereby relieved of his duties as Secretary State Election Commission and he ceases to be the Secretary State Election Commission with immediate effect.

Sd/- (DEV SWARUP) State Election Commissioner .

_________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 3 अप्रैल, 2013

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 2/2008.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, अधिसूचना सं0 पी.सी.एच.- एच.ए.(1) 2/2008 दिनांक 25 अप्रैल, 2012 का अतिक्रमण करते हुए, व्यायामशाला के लिए क्रय किए जाने वाली सामग्री/उपकरणों हेतु चिन्हित की गई मु0 50, 000/- रूपये की राशि का प्रयोग ग्राम पंचायतों द्वारा अपने विवेक अनुसार अन्य प्रयोजन हेतु (Gym के सिवाय) जो क्रीड़ा (खेल) गतिविधियों से जुड़े हों, में प्रयोग करने के सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

ग्राम पंचायतें खेल से संबन्धित गतिविधियों के लिए क्रय किए जाने वाले सामान को नियंत्रक स्टोर (सामान), उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार लेंंगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज) । नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित