Himachal Pradesh Gazette, No. 69, 29 June 2013

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 29 जून, 2013/8 आषाढ़, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून 2013

संख्या आई.पी.एच.-ए.-1(ए)3-1/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 69-राजपत्र/2013-29-06-2013 (1763) 1764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.बी.डब्ल्यू.(एस.सी.) सी(ए) 3-1/94, तारीख 29-1-2002 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता हैं।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मेें कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III, (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)

2. पदाें की संख्या.--754 (सात सौ चौवन)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं ।

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--पै बैण्ड 10300-34800 रुपए जमा 3800 रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14100/- रुपए प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मेंं नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा1765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- अनिवार्य अर्हता(एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 102 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इजीनियरिंग में कम से कम तीन वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.--जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित की गर्इं हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न, पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--(i) पचहतर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; और

(ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा:

(i) सर्वेक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के डिप्लोमें या इसके समतुल्य सहित, कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (ii) को) दिया जाएगा .....5 प्रतिशत

(ii) सर्वेंक्षको में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पास केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थान से सर्वेक्षक/प्रारुपकारिता (सिविल) के ट्रेड में कम से कम दो वर्ष की अवधि के प्रमाण पत्र कोर्स या इसके समतुल्य सहित, आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष1766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iii) को दिया जाएगा ...10 प्रतिशत

(iii) कार्य निरिक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के डिप्लोमें या इसके समतुल्य सहित, कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iv) को दिया जाएगा...1.5 प्रतिशत (iv) कार्य निरिक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थान से सर्वेक्षक/प्रारुपकारिता (सिविल) के ट्रेड में कम से कम दो वर्ष की अवधि कें प्रमाण पत्र कोर्स या इसके समतुल्य सहित, कम से कम बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (v) को दिया जाएगा ....2 प्रतिशत

(v) कार्य निरिक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास हो या इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता रखते हों और जिनका कम से कम पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो तथा जिन्होंने छः मास की अवघि का विहित विभागीय प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, ऐसा न होने पर कोटा उपरोक्त स्तम्भ 11 (i) को दिया जाएगा....6.5 प्रतिशत

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्यक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहडू़ उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के समस्त मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे दी एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ 1768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेंे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी सरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तोे लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इस पद संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तोंंं के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) स्ांकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर, के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को 14,100/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 423/- रूपए की रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के तीन प्रतिशत के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।1769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 (IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तंे.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रूपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 423/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के तीन प्रतिशत के बराबर) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा/होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश, एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य(ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा आघार पा नियुक्त पदघारी जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी को प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनःपरीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 1770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदाेंं) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध- "ख" कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री...................................................................... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और........ .. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्त के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः1771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) कत्र्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 6. संविदा आघार पर पदघारी व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार परए स्थानांतरण हेतू पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगाः

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)1772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935

Authoritative English text of this department notification No. IPH-A-1(A)3-1/2012 dated

27th June, 2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 27th June, 2013

No. IPH-A-1(A)3-1/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Engineer (Civil) Class-III (Non-Gazetted) Technical Services in Irrigation and Public Health Department, H.P. as per Annexure-"A" appended to this notification namely:—

1. Short title & Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Junior Engineer (Civil) Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Irrigation & Public Health, Junior Engineer (Civil) Class-III (Non-Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this department notification No. PBW(SC)C(A)3-1/94 dated 29-01-2002, and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these Rules, so repealed under Rule 2(1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (IPH).

__________

"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (CIVIL) (NON-GAZETTED) CLASS-III, TECHNICAL SERVICES IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION & PUBLIC HEALTH, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.—Junior Engineer (Civil).

2. Number of post(s).—754 (Seven Hundred and Fifty Four).

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Technical Services.

4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbents: Pay Band `10300-34800 + `3800/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employee `14,100/-as per details given in

Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 & 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his /her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):

(i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Diploma of atleast three years duration in Civil Engineering from a recognized University or from an Institution recognized by the Central / H. P. Government. (b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable : Educational Qualification: As prescribed in Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 75% by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be; and

(ii) 25% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made.—By promotion from amongst the following:—

(i) Surveyors having Diploma of atleast three years duration in the trade of Civil Engineering or its equivalent from an Institution/University recognized by the Central/H.P. Government with 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which the quota will go to Column 11 (ii) below. ....……5%.

(ii) Surveyors having Certificate Course of atleast two years duration in the trade of Surveyor/Draughtsman (Civil) or its equivalent from an ITI/Institution recognized by the Central/H.P. Government with 8 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which the quota will go to Column 11 (iii) below.………10%.

(iii) Work Inspectors having Diploma of atleast three years duration in the trade of Civil Engineering or its equivalent from an Institution/University recognized by the Central/H.P. Government with 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which the quota will go to Column 11 (iv) below.……….1.5%.

(iv) Work Inspectors having Certificate Course of atleast two years duration in the trade of Surveyor/Draughtsman (Civil) or its equivalent from an ITI/Institution recognized by the Central/ H.P. Government with 12 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which the quota will go to Column 11 (v) below. ……2%.

(v) Work Inspectors who are Matriculates or possess its equivalent recognized qualification with atleast 15 years regular service or regular combined with continuous adhoc ervice, if any, in the grade and completed successfully the prescribed Departmental training course of 06 months duration, failing which the quota will go to Column 11 (i) above ………6.5%.

For filling up the posts of Junior Engineer (Civil) the following 100 points post based roster shall be followed:—

The roster point will be rotated after every 100th point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the post is to be filled up from the category which vacates the post.

A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under: —

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Engineer (Civil) in Irrigation & Public Health Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB—The Engineer-in-Chief, IPH, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Engineer (Civil) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14,100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ` 423/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Engineer-in-Chief., IPH, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `14,100/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `423/-(3% of the minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He /She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

__________

ANNEXURE-"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE JUNIOR

ENGINEER (CIVIL) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH

ENGINEER-IN-CHIEF (I&PH)

This agreement is made on this ……………day of……………in the year…………Between ……………Shri /Smt……………..S/O/D/O Shri …….…. resident of …………Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARITY), AND The Governor of Himachal Pradesh through (Superintending Engineer of concerned Circle of IPH Department) Himachal Pradesh through the Engineer-in-Chief, I&PH (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer (Civil) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer (Civil) for a period of one year commencing on day of …………….and ending on the day of. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on………….and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `. 14100/-= per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical leave. He/she shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forwarded for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Engineer (Civil) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1._____________________ _______________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2._____________________ _______________________

(Signature of the SECOND PARTY) (Name and Full Address)1780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून, 2013

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)8-54/2011.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव ढन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में T/Well Pharian Village Jawali N.C. Hamlets Harijan Abadi के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अजर्न हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर में कांगड़ा ज्वाली ढन 1407/1 00-00-46

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

--------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 जून, 2013

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-13/2013-मण्डी.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरजवाणु/9 तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्‌ट) के फेस-2 के डिसिल्ंिटग टेंक व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।1781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर, जिला मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 बीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर भरजवाणु/9 1167/2/2 0-04-17 1171/2 0-01-16 1171/3/1 0-03-12 1174/1 0-04-15 1177/1 0-02-00 1178/1 0-01-08 1179/2/1 0-01-12 1182/1 0-01-08 1183/1 0-01-13 1185/1 0-03-04 कित्ता-10 1-06-05

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

--------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून, 2013

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)8-55/2011-कांगड़ा-1.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव मतलाहड,़ तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में L.W.S.S. नलकूप मललाहड के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सचूना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अजर्न हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर में कांगड़ा ज्वाली मतलहाड़ 1004/432/1 00-03-50

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।1782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2013/8 आषाढ़ 1935

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 जून, 2013

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-14/2013-मण्डी.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जुगाहण/8 तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्‌ट) के फेस-2 के मेन स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सदर जिला मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सुन्दरनगर जुगाहण/8 451/2 0-01-05 451/3/2 0-11-07 कित्ता-2 0-12-12

आदेश द्वारा, हस्तक्षारित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।