Himachal Pradesh Gazette, No. 134, 20 September 2013

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

H. P. SECRETARIAT, HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th September, 2013

No. Home B(B) 14-1/2013.—Whereas the matter of Shri Suneesh Aggarwal, presently working as Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Anni, District Kullu, H.P. for his continuation 134-राजपत्र/2013-20-09-2013 (3671)3672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 confirmation or suitability in service was considered and after considering all aspects of the matter, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has decided and recommended not to allow him to continue in service on probation and to discharge him from service forthwith.

Therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, is pleased to discharge Shri Suneesh Aggarwal, presently working as Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Anni, District Kullu, H.P.; from service, with immediate effect.

By order, SUDRIPTA ROY, Chief Secretary.

__________

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, ................... 2013

संख्या एएचवाई-ए(3)-19/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में तकनीकी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है । (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्याः ए.एच.वाई.-ए(3)-1/91 तारीख 7-6-1996 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती तथा प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है । (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुंसगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन) ।3673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 उपाबन्ध -"क" हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--तकनीकी सहायक ।

2. पद (पदों) की संख्या.--4 (चार)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10300-34800/- रुपए जमा 4200/- रुपए गे्रड पे)।

(ii) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14500/- रुपए प्रतिमास ।

5. चयन अथवा अचयन पद.--अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष या उससे कम :-

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञये है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद/पदों को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.--(क) अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में/अर्थ शास्त्र में 3674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 सांख्यिकी विषय सहित/अंक गणित में सांख्यिकी विषय सहित/वणिज्य में सांख्यिकी विषय के साथ स्नातकोतर की उपाधि (एमए) प्राप्त की हो या इसके समतुल्य हो।

(ख) वांछनीय अर्हता.--(1) सांख्यिकी आंकड़े के संग्रहण और संकलन करने के क्षेत्र मेंं तीन वर्ष का अनुभव हो ।

(2) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : हां जैसी नीचे स्तम्भ संख्याः 11 में यथाविहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--(i) पचहतर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

(ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

स्ांविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--संख्यिकी सहायकों/अन्वेषकों/निरीक्षकों में से प्रोन्नती द्वारा, जो अर्थशास्त्र/ सांख्यकी/अंक गणित/वाणिज्य में से किसी एक विषय के साथ मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि सहित जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी नियुक्तियों की तारीख से सेवाकाल के आधार पर उनकी युनिट-वाईज पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि तकनीकी सहायक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पद आधारित चार बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

टिप्पणी.--रोस्टर प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात पद को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक ए(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्शिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.--(I) उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण.--(II) उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेंः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी तथा भरमौर का उपमण्डल । 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किनौर । 8. सिरमौर जिले में उप तहसील कमरउ के काठबाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त एवं शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृा । 9. जिला मण्डी की करसोग तहसील का खनयोल-बागडा पटवार वृा, बालीचौकी उप-तहसील के गाडा गुसैनी, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खुलानाला, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, टै्रला, रोपा, कथोग, शिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरड़ और भटेढ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बागडा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृा एवं सुन्दरनगर तहसील का वटवाड़ा पटवार वृा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

3676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.--1. अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगें यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोसिर्ज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर /पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(1) संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में तकनीकी सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण /नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ः प्रधान सचिव/सचिव (पशुपालन), हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।3677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक को 14,500/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा को एक वर्ष (वर्षाें) से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियाें में 435/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14,500/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के समेकित बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 435/-रूपए (पद के पे बैंड जमा गे्रड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित या किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टी्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त 3678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 बनी रहेगी । महिला अभ्यथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ मेंं यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

------

उपाबन्ध-ख तकनीकी सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती.................................................... पुत्र/पु़त्री श्री......................................... निवासी............. ................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने तकनीकी सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार तकनीकी सहायक के रूप में तारीख ............. से प्रारम्भ होने और तारीख....

को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात.्‌ .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक वेतन 14,500/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध3679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित या किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त तकनीकी सहायक कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई0पी0एफ/जीपीएफ भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंं 1............................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1............................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ahy-A (3)-19/2010 dated as

required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the ..............., 2013

No. Ahy-A(3)-19/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant, Class-II (Non-Gazetted), in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Technical Assistant, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Animal Husbandry Department Technical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 Notified vide Notification No. AHY-A(3)1/91 dated 7th June, 1996 and as amended from time to time are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule-2 (I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (AH).

__________

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT, CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.—Technical Assistant.

2. Number of posts.— 4 (Four)

3. Classification.— Class-II, (NON-GAZETTED) (Ministerial).

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents `10300-34800+ ` 4200/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract appointees: `14500/- P.M. as per detail given in Col. 15-A.

5. Whether Selection or Non-Selection post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—45 years' and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION:—Should possess Master's Degree in Statistics/ Economics with Statistics/ Mathematics with Statistics/Commerce with Statistics or its equivalent from a recognized University.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—(i) Three years experience in the Field of Collection and Compilation of Statistical data.

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotes:—Age: Not applicable.

Educational qualification.—Yes, as prescribed in Col. No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.— (i)

75% by promotion.

(ii) 25 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotions, secondment, transfer grade from which promotion/secondment,/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Statistical Assistants/Investigators/Inspectors who possess a recognized Bachelor's Degree with Economics/Statistics / Mathematics / Commerce as one of the subject with three years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service from their dates of appointments in their respective cadres without disturbing their unit-wise inter-se-seniority shall be prepared.

Provided further that for filling up the posts of Technical Assistant the following "post" based 04 points roster shall be followed :—

Note:—The roster will be rotated after every 4th point till the representation to all feeder categories is achieved upto the prescribed percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas, subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees, who have five years or less service left for superannuation.

Provided further that Officers / Officials, who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.

EXPLANATION-I:—For the purpose of proviso A(I) supra the "term" in Tribal/ Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:—For the purpose of proviso I supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, Provided that;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

EXPLANATIONS.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotions had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission OR other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for Appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Technical Assistant in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Principal Secretary / Secretary (Animal Husbandry) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Technical Assistant on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). An amount of ` 435/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day Casual Leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave o any other kind except above is admissible to the contractual appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B Form of contract/agreement to be executed between the Technical Assistant & the Government of Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this …………………………….. day of …………………... in the year………………………….between Sh/Smt.………………………………………..S/o/D/o Shri….…………………………R/o………………………………………………………………..… ……………………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh (here-in- after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Technical Assistant on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Technical Assistant for a period of one year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs. 14,500/- Per month.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual appointee will be entitled for one day Casual Leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave o any other kind except above is admissible to the contractual appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Technical Assistant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract Technical Assistant shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular Technical Assistant.

9. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee (s) as well as EPF/GPF.

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)

___________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 13th September, 2013

No. HPERC/F(5)(3)(1)(Retail).—In exercise of the powers conferred by clauses (zd), (ze) and (zf) of sub-section (2) of section 181 read with sections 61, 62 and 86, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity3688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 Regulatory Commission (hereinafter called the "Commission" or "the HPERC") proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 2nd April, 2011 and hereby publishes the proposed draft amendment regulations, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, read with rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of 21 days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto. The draft Regulations and the explanatory memorandum to these proposed amendments shall also be available on the HPERC website www.hperc.org .

The objections or suggestions in this behalf can be sent by post to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002, or by e-mail to [email protected] or by fax to +91-177-2627162.

DRAFT REGULATIONS

PART-I

PRELIMINARY

Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2013.

(2) These amendment regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, and shall be applicable for the tariff orders to be issued for the control periods commencing with effect from 1st April, 2014 and thereafter.

1. Amendment of regulation 2.—In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011 (hereinafter called the "said regulations"), after clause (16), the following clause (16-a) shall be inserted, namely:-

"(16-a) "performance review" means the review of performance of the distribution licensee undertaken by the Commission annually for the 2nd and successive years of the control period and this shall include the mid-term performance review carried out for the year after the mid-year of the control period, the annual performance reviews carried out for the years other than the first year, the true-up of the previous control period and true-up of previous years of the control period;"

2. Amendment of regulation 4.—In regulation 4 of the said regulations –

(a) after clause (c), the following clause (cc) shall be inserted, namely:-

"(cc) Uncontrollable parameters shall include power purchase and power sale by the distribution licensee;"

(b) for clause (d), the following clauses (d) and (dd) shall be substituted, namely:-

"(d) annual performance review (APR) shall be conducted for the variations in performance on account of uncontrollable parameters for each year of the control period vis-à-vis the ARR approved in the first year of the control period for those years;

(dd) mid-term performance review (MPR) shall be conducted for the year after the mid-year of the control period and shall comprise the annual performance review for that year on account of uncontrollable parameters and for the variations in performance on account of controllable parameters for the control period vis-à-vis the ARR approved in the first year of the control period; "

(c) for clause (f), the following clause (f) shall be substituted, namely:-

"(f) Variation in revenue/cost on account of uncontrollable parameters shall be trued up annually during the annual performance review."

3. Insertion of provisos to regulation 7.—At the end of regulation 7 of the said regulations, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commission may, while setting the targets, also incorporate suitable mechanisms for automatic adjustments in these targets in case of substantial changes in the basic assumptions/ inputs taken into account and may also provide for the requirements in respect of such components of the O&M expenditure as it may consider appropriate as per actual:

Provided further that, based upon abnormal variations in controllable parameters (distribution losses, operation and maintenance expenditure, financing cost and depreciation) and for reasons beyond the control of the distribution licensee, the Commission may, at the time of mid-term performance review, review the approved expenditure vis-à-vis the actual expenditure for these controllable parameters and revise the targets set for the balance years of the control period."

4. Amendment of regulation 9.—In regulation 9 of the said regulations –

(a) In sub regulation (4), for clause (d), the following clause (d) be substituted, namely:-

"(d) Financing plan showing the details for funding of the proposed investment i.e. through loan from financial institutions, equity grants and subsidies and consumer contribution, if any, for the specific work and utilization of other capital receipts as per provisions of HPERC (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012;"

(b) for the sub-regulation (6), the following sub-regulation (6) shall be substituted, namely:-

"(6) The Commission may review the capital expenditure incurred and capitalization at the end of each year of the control period vis-à-vis the approved capital expenditure and capitalization schedule. In the normal course, the Commission shall not revisit the approved capital investment plan (capital expenditure and the capitalization schedule) on yearly basis3690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 during the control period and adjustments to depreciation, interest on capital loan and return on equity on account of variations for the actual capital expenditure incurred and capitalization made vis-à-vis approved capital investment plan (capital expenditure and capitalization), shall be done during the mid-term performance review and at the time of end of control period true up."

5. Amendment of regulation 11.—For existing regulation 11 of the said regulations, the following regulation 11 shall be substituted, namely:-

"11. True Up

(1) The true up across various parameters shall be conducted by the Commission, for the previous years for which the actual/ audited accounts are made available by the distribution licensee, at the times and as per principles stated below:-

(A) at the times –

(i) for the previous years of the previous control period for which true-up has not been carried out and/or for the previous control period:- true up shall be done along with the MYT/APR petition(s) filed for/during the control period;

(ii) for the previous years of the control period:- true up shall be done along with the annual performance reviews (APRs) filed during the control period;

(iii) for the control period and/or for the years of the control period for which true-up is not carried out during the control period- true up shall be done along with the MYT/APR petition(s) filed for/during the next control period;

Provided that the Commission may entertain true up proposals even prior to the above times if the accounts of the licensee are finalized;

(B) as per principles –

(a) Variation in revenue/expenditure on account of uncontrollable sales and power purchase shall be trued up every year. Truing-up shall be carried out based on the actual/audited information and prudence check by the Commission:

Provided that if such variations are large, and it is not feasible to recover in one year alone, the Commission may take a view to create a regulatory asset, as per the guidelines provided in clause 8.2.2 of the National Tariff Policy:

Provided further that under business as usual conditions, the Commission, to ensure tariff stability, may include the opening balances of uncovered gap/trued-up costs in the subsequent control period's ARR instead of including in the year succeeding the relevant year of the control period after providing for transition financing arrangement or capital restructuring;

(b) for controllable parameters –

(I) any surplus or deficit on account of the O&M expenses shall be to the account of the licensee and shall not be trued up in ARR unless such is3691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 treated as uncontrollable by the Commission in accordance with these regulations;

(II) any surplus or deficit on account of the distribution losses shall be shared between the licensee and the consumers in accordance with these regulations;

(III) during mid-term performance review and during the end of the control period true up –

(i) O&M expenses treated as uncontrollable may be trued-up on the basis of actual/ audited information and prudence check by the Commission;

(ii) any surplus or deficit on account of variations in the costs and targets of distribution losses treated as uncontrollable, may be trued-up on the basis of actual/ audited information and prudence check by the Commission and shall be shared between the licensee and the consumers in accordance with these regulations;

(iii) the Commission shall review the actual capital investment vis-à-vis approved capital investment;

(iv) depreciation and financing cost, which includes cost of debt including working capital (interest), cost of equity (return) shall be trued up on the basis of actual/ audited information and prudence check by the Commission.

(2) The distribution licensee, for the approved true-up of any year over and above that approved in the Tariff Order for that year, shall be entitled to a carrying cost at the Base Rate of State Bank of India plus 350 basis points and for any true-up resulting in less than that approved in the Tariff Order for that year, the carrying cost shall be recovered at the same rate.

(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the gains or losses in the controllable items of ARR on account of force majeure, change in law and change in taxes and duties after adjusting for proceeds from any insurance scheme, if any, shall be passed on as an additional charge or rebate in ARR over such period as may be mentioned in the order of the Commission."

6. Substitution of regulation 14.—For regulation 14 of the said regulations, the following regulation 14 shall be substituted, namely:-

"14. Cost of Power Procurement

(1) The licensee shall forecast sales for each customer category and sub-categories for all years of the control period as well as the corresponding source wise power procurement in their business plan filings, for the Commission's review and approval. The category-wise sale forecast shall be applied alongwith distribution loss trajectory for estimating the licensees' power procurement for each year of the control period:

Provided that, such sales forecast and power procurement planning proposed by the licensee for providing unrestricted/ round the clock supply to the consumers, shall take3692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 into consideration factors such as past trends and various econometric factors giving due consideration to economic condition, anticipated development and growth in the State, etc. using appropriate methodologies and techniques."

(2) The distribution licensee shall be allowed to recover the cost of power it procures in the most economical manner from sources approved by the Commission (viz. intra- State and inter-State trading licensees, bilateral purchases, bulk suppliers, State generators, independent power producers, Central generating stations, renewable and co-generation sources, generation business of the distribution licensee and other sources) at tariff rates approved by the appropriate Commission from time to time:

Provided that the distribution licensee shall propose the cost of power procurement taking into account the fuel adjustment formula specified for the generating stations and net revenues/ costs through bilateral exchanges and unscheduled interchange (UI) transactions:

Provided further that, where the licensee utilizes a part of the power purchase approved or bulk supply allocated or contracted for the retail supply business for its trading business, the distribution licensee shall provide an allocation statement clearly specifying the cost of power purchase that is attributable to such trading activity:

Provided also that, to facilitate round-the-clock supply to all the consumers in the State, the licensee shall in accordance with these regulations, prepare a detailed power procurement plan comprising reasonable contingent surplus.

(3) While approving the cost of power purchase, the Commission shall determine the quantum of power to be purchased from various sources in accordance with the principles of merit order of power purchase. All power purchase costs will be considered legitimate unless it is established that the merit order principle has been materially violated or power has been purchased at unreasonable rates.

(4) The renewable purchase obligation of the distribution licensee will be as per the relevant regulations made by the Commission.

(5) The licensee shall avail maximum rebate available from each source for early payment of power purchase bills such as through letter of credit:

Provided that, 25% of the maximum normative rebate available to the licensee shall be allowed to be retained by him and the remaining 75% of the maximum normative available rebate shall be adjusted in the Power Procurement Cost:

Provided further that, the delayed payment surcharge, if any, paid by the licensee against the Power Purchase Bills shall be to the account of the licensee."

7. Substitution of regulation 15.—For regulation 15 of the said regulations, the following regulation 15 shall be substituted, namely:-

"15. Distribution Losses

(1) The target for the distribution loss levels to be achieved by the distribution licensee during the control period and the year-wise loss reduction trajectory for the control period shall be fixed in the multi-year tariff order:

Provided that, the Commission may, based upon the actual information submitted by the licensee in respect of variations in the mix of consumers or sales at various voltage levels vis-à-vis that already approved, at the time of mid-term performance review, review the costs approved vis-à-vis the actual on account of the distribution loss and revise the targets set for the distribution loss for the balance years of the control period:

Provided further that, the mechanism for pass-through of gains or losses on account of variations in the distribution loss as a result of revision in costs and targets vis-à-vis that approved shall be as follows:-

(a) The approved aggregate gain to the distribution licensee on account of controllable factor of distribution loss shall be dealt with in the following manner:-

(i) 40% of the amount of such gains shall be adjusted in ARR over such period as may be stipulated in the Order of the Commission;

(ii) The balance 60% of such gains, may be utilized at the discretion of the distribution licensee;

(b) The approved aggregate loss to the distribution licensee on account of controllable factor of distribution loss shall be dealt with in the following manner:-

(i) 40% of the amount of such loss may be passed on in the ARR over such period as may be stipulated in the Order of the Commission; and

(ii) The balance 60% of amount of such loss shall be absorbed by the licensee;

(c) Gains and losses on account of controllable factors during the control period shall be shared in the aforesaid manner at the time of mid-term Performance Review and also at the time of tariff determination process of the next control period;

(d) The gain or loss on account of controllable factors other than the distribution loss, unless otherwise specifically provided by the Commission in these Regulations, shall be to the account of the distribution licensee;

(2) The licensee shall also propose circle-wise baseline distribution loss levels and loss reduction trajectory for each year of the control period. The distribution licensee shall also propose voltage-wise losses for each year of the control period for the determination of voltage-wise cost of supply and determination of voltage-wise wheeling tariff:

Provided that, till the actual data on voltage wise losses is not available, the distribution licensee shall submit best estimates of the voltage-wise losses.

(3) The Commission may fix circle-wise and voltage-wise losses with suitable mechanisms and modifications as it may consider necessary. On the basis of circle- wise distribution loss, the Commission may fix circle-wise differential tariff by way of separate and distinct distribution loss surcharge. "3694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 8. Amendment of Regulation 17.—In regulation 17 of the said regulations –

(a) after sub-regulation (1), the following sub-regulation (1-a) shall be inserted, namely:-

" (1-a) O&M Norms –

(i) The licensee shall propose separate trajectories of norms for each of the components of O&M expenses viz., employee cost, R&M expense and A&G expense;

(ii) Norms shall be defined in terms of combination of number of personnel for various activities such as per 1000 consumers and number of personnel per substation, line length alongwith annual expenses per personnel for Employee expenses combination of A&G expense per personnel and A&G expense per 1000 consumers for A&G expenses and R&M expense as percentage of gross fixed assets for estimation of R&M expenses;

(iii) One-time expenses such as expense due to change in accounting policy, arrears paid due to pay commissions and interim relief etc., shall be excluded from the norms in the trajectory;

(iv) The expenses beyond the control of the distribution licensee such as dearness allowance, pension liabilities and terminal benefits in Employee cost etc., shall be excluded from the norms in the trajectory;

(v) The One-time expenses and the expenses beyond the control of the Distribution Licensee as per sub-regulations (c) and (d) above shall be allowed by the Commission over and above normative Operation & Maintenance Expenses after prudence check;

(vi) The norms in the trajectory shall be proposed over the control period with due consideration to productivity improvements and commercial viability;

(vii) The norms shall be proposed at constant prices of base year and escalation on account of inflation shall be over and above the baseline;

(viii) The Distribution Licensee shall also carry out absolute and relative analysis while proposing the norms;

(ix) In absolute analysis, Distribution Licensee's audited accounts of operations for last three years, expenses claimed for control period, historically approved cost, and prudence check shall be used by the Commission to estimate values of norms;

(x) In relative analysis, performance parameters of other Distribution Licensees within the same state or in other states shall be considered by the commission to estimate norms:

Provided that other Distribution Licensees so chosen shall have similar profile as that of the Distribution Licensee under consideration in terms of3695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 consumer mix, type of license area (city, state, etc.) type of distribution networks, viz, underground/overhead, HT-LT ratio, etc;

(xi) Suitable average of outcomes of absolute and relative analysis may be taken by the licensee while proposal the norms over the control period for the distribution licensee;

(xii) Based on the proposal submitted by the licensee, the Commission shall fix the norms for the said purposes which shall be taken into account for determining the trajectories for various components of O&M expenses for the remaining years of the control period;

(xiii) Till such time the norms are fixed by the Commission, the trajectories of various components of O&M expenses shall be submitted by the licensee and determined by the Commission on the basis of the actual costs for the previous years in accordance with the provisions of these regulations;" (b) for the sub-regulation (3), the following sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

"(3) The O&M expenses for the nth year of the control period shall be approved based on the formula given as follows:-

O&Mn = R&Mn + EMPn + A&Gn :

Where –

R&Mn = K x GFA n-1 ;

EMPn = [(EMPn-1) x (1+Gn) x (CPIinflation)] + Provision(Emp) ;

A&Gn = [(A&Gn-1) x (WPIinflation)] + Provision(A&G) ;

'K' is a constant (could be expressed in %). Value of K for each year of the control period shall be determined by the Commission in the MYT Tariff order based on licensee's filing, benchmarking of R&M expenses, approved R&M expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

CPIinflation – is the average increase in the Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three or five years before the base year, whichever is higher;

WPIinflation – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three or five years before the base year, whichever is higher;

EMPn-1 & EMPn – employee costs of the distribution licensee for the (n-1)th and nth year; (employee cost for the base year would be adjusted for provisions for (n-1)th year for the items corresponding to clauses (iii), (iv) and (v) of subregulation (1-a) of regulation 17);

Provision(Emp): Provision corresponding to clauses (iii), (iv) and (v) of subregulation (1-a) of regulation 17, duly projected for relevant year for expenses beyond control of the distribution licensee and expected one-time expenses as specified above;

A&Gn-1 & A&Gn – administrative and general costs of the distribution licensee for the (n-1)th and nth year;

Provision(A&G): Cost for initiatives or other one-time expenses as proposed by the distribution licensee and validated by the Commission;

R&Mn-1 R&Mn – repair and maintenance costs of the distribution licensee for the (n-1)th and nth year;

GFAn-1 – Gross Fixed Asset of the distribution licensee for the (n-1)th year;

Gn is a growth factor for the nth year. Value of Gn shall be determined by the Commission in the MYT tariff order for meeting the additional manpower requirement based on licensee's filings, benchmarking, and approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate:

Provided that, R&M expenses determined shall be utilised towards R&M works only;

Note: After the fixation of norms of various components of O&M expenses as per these regulations, the above formulae shall be suitably modified in line with the provisions."

9. Substitution of regulation 22.—For existing regulation 22 of the said regulations, the following regulation 22 shall be substituted, namely:-

"22. Interest Charges on Working Capital

Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be equal to the average base rate of the last six months prior to the filing of the MYT petition plus 350 basis points. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the normative figures. The Commission shall calculate working capital requirement for wheeling and retail supply business in accordance with these regulations to arrive at working capital requirement of distribution licensee." 10. Amendment of regulation 25.—For sub-regulation (1) of regulation 25 of the said regulations, the following sub-regulation (1) shall be substituted, namely:-

"(1) All incomes being incidental to electricity business and derived by the licensee from sources, including but not limited to profit derived from disposal of assets, rents, meter rent (if any), income from investments other than contingency reserves, miscellaneous receipts from the consumers but excluding delayed payment surcharge and income to licensed business from the other business of the distribution licensee shall constitute non-tariff income of the licensee."3697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 11. Amendment of regulation 26.—For regulation 26 of the said regulations, the following regulation 26 shall be substituted, namely:-

"26. Other Income of the Licensee

(1) Where the licensee is engaged in any other business, the income from such business will be calculated in accordance with the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2005 and shall be deducted from the aggregate revenue requirement in calculating the revenue requirement of the licensee.

(2) The licensee shall maintain separate accounts and sub balance sheets for each of the other business such as Generation (existing stations), Survey & Investigation of new power projects, investments in the existing new projects etc.

Provided that the licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the distribution business and the other business and shall submit the allocation statement, as approved by its board of directors, to the Commission alongwith his application for determination of tariff:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such other business exceeds the revenues from such other business or for any other reason, no amount shall be allowed to be added to the aggregate revenue requirement of the licensee on account of such other business."

12. Amendment of regulation 27.—In regulation 27 of the said regulations-

(a) At the end of sub-regulation (1) of regulation 27 of the said regulations, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that, to promote cogeneration and generation of electricity from renewable energy sources, the Commission while determining the wheeling charges shall give due consideration to the Renewable Purchase Obligation of the distribution licensee:

Provided further that, the Commission based upon high energy consumption of commercial, industrial and any other consumer category may determine the threshold of such high consumption and levy a green charge in the form of surcharge upon such consumers; "

(b) For sub-regulation (2), the following sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

"(2) The distribution licensee shall maintain separate books of accounts for wheeling and retail supply business. For such period until accounts are segregated and separate books of accounts are maintained, the Commission shall stipulate the ratio of allocation of all expenses and return component, based on data obtained from the distribution licensee."

13. Amendment of regulation 29.—In regulation 29 of the said regulations, for the words and figure "in accordance with regulation 19", the words "in accordance with these regulations" shall be substituted.

14. Substitution of regulation 34.—For existing regulation 34 of the said regulations, the following regulation 34 shall be substituted, namely:-

"34. Quality of Supply and Services

(1) The quality of supply and the customer service parameters shall be monitored as per the norms specified by the Commission from time to time.

(2) The licensee shall propose baseline and performance trajectory for quality parameters for wheeling and retail supply business in its business plan as specified in the Standards of Performance Regulations framed under sub-section (1) of section 57 and sub-section (1) of section 59, read with clauses (za) and (zb) of sub-section (2) of section 181, of the Act.

(3) The Commission shall make an assessment on reliability of baseline data and may prescribe the performance trajectory for each identified parameter for the control period which shall be complied with by the distribution licensee. The Commission shall develop a performance framework to encourage licensees to improve quality of supply and services.

(4) Recovery of the Annual Revenue Requirement determined as per the norms under these regulations shall be based on achievement of the target availability index as follows:-

(a) The Availability index shall be computed for both Wheeling Business and Supply Business of the Distribution Licensee on yearly basis as per following:-

(i) For Wheeling Business:

Wheeling Network Availability Index (%) = (1-(SAIDI/8760)) X 100 Where, SAIDI = calculated under HPERC (Distribution Performance Standards) Regulations, 2010;

(ii) For Supply Business:

The Supply Availability shall be measured on the basis of power contracted by the Distribution Licensee on a long-term basis as per the power procurement plan under following heads:

Base Load Supply Availability = ((Actual Contracted Base Load Supply (MW)) X (Number of Off-Peak hours))/ ((Base Load in MW) X (Number of Off-Peak hours));

Peak Load Supply Availability=((Actual Contracted Peak Load Supply (MW)) X (Number of Peak hours))/ ((Peak load in MW)X (Number of Peak hours));

Supply Availability Index = 75% of Base Load Supply Availability +25% of Peak Load Supply Availability;

(b) The distribution licensee shall maintain data on planned maintenance outages, load shedding, force majeure outages and trippings;

(c) The incentive/disincentive shall exclude the circumstances when the actual supply differs from the contracted supply due to force majeure situations, weather conditions, extreme monsoon failure, station outages, etc. which are beyond the control of the Distribution Licensee;

(d) The Commission shall specify progressively increasing normative levels of Availability for Wires and Supply Business of the Distribution Licensee on the basis of past performance over the control period;

Provided that the Availability of Supply Business shall not be lower than 90% and shall gradually increase to 95%;

(e) The gains and losses in the ARR shall be considered as ±0.2% of ARR or any other percentage as may be determined by the Commission for every percentage point increase/decrease in availability vis-à-vis the normative levels of availability:

Provided that the maximum additional return that can be earned/reduced shall be = ±2% of ROE or any other percentage as may be determined by the Commission."

15. Substitution of regulation 36.—For existing regulation 36 of the said regulations, the following regulation 36 shall be substituted, namely:-

"36. Beginning of the control period – business plan filings

In the base year, prior to the filing of multi-year ARR cum Tariff petition, the distribution licensee shall file a business plan approved by its board of directors. The business plan shall be for the entire control period and shall, inter-alia, contain –

(a) sales/demand forecast for each customer category and sub-categories for each year of the control period;

(b) distribution loss reduction trajectory for each year of the control period;

(c) collection efficiency for each year of the control period;

(d) power procurement plan – comprising monthly/annual Demand (MW) and Energy (MU) requirements, along with economic depictions, based upon the power procurement sources (existing/upcoming), sales forecasts (restricted/unrestricted demand, base load/peak load/off load power requirement) and distribution loss trajectory and may also include energy conservation, energy efficiency and demand side management measures:

Provided that, the licensee may source its primary power requirements from longterm/medium-term sources and only unforeseen shortfalls may be sourced from short-term sources:

Provided further that, an additional quantum of 5% of the power requirement may be kept as contingent surplus to take care of events resulting in shortfall on account of reasons beyond the control of the licensee:

Provided also that, where the Commission has stipulated a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee to be purchased from co-generation and renewable sources of energy, the power procurement plan of such distribution licensee shall include the plan for procurement from such sources at least up to the specified level;

(e) capital investment plan (CAPEX plan): The Commission shall approve the capital investment of the licensee for the control period, the CAPEX plan being based upon load forecasts, load flow studies/power evacuation plans/plan drawn by the State Transmission Utility (STU), system improvement (distribution loss reduction, reliability / quality of supply etc.) and the corresponding capitalization schedule and financing plan, the appropriate capital structure of each scheme proposed and cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of loan agreements, etc:

Provided that, the consumer contributions towards cost of capital assets and the assets so created shall be accounted for separately as per standard accounting principles;

(f) Operation & Maintenance (O&M): The filing shall be in accordance with the provisions of sub-regulation (1-a) of regulation 17 of these regulations and shall include the fresh recruitments proposed at various levels and the major Repair and Maintenance (R&M) works proposed during each year of the control period along with estimated costs;

(g) details of depreciation based on the useful life of the asset and capitalization schedules for each year of the control period;

(h) a set of targets proposed for other items such as collection efficiency, bad debts, working capital, quality of supply targets, etc. The targets shall be consistent with the capital investment plan proposed by the licensee;

(i) proposals for other items such as external parameters used for indexation (inflation, etc);

(j) other information: this shall include any other details considered appropriate by the distribution licensee for consideration during determination of tariff; and (k) the filings in addition to the control period data, shall also contain the data for the cost and revenue parameters for the last three years."

16. Substitution of regulation 37.—For existing regulation 37 of the said regulations, the following regulation 37 shall be substituted, namely:-

"37. Aggregate Revenue Requirement (Multi-year, APR and MPR) and tariff filings

during the control period

(1) The distribution licensee shall file not less than 120 days before the commencement of the first year of the control period or such other date as may be directed by the Commission, an application for approval of multi-year Aggregate Revenue Requirement (ARR) for each year of the control period and determination of wheeling and retail supply tariff for the first year of the control period.

(2) For the subsequent years of the control period, in the APR and MPR filings, the distribution licensee shall file not less than 120 days before the commencement of the respective year of the control period or such other date as may be directed by the Commission, an application for the approval of annual Aggregate Revenue Requirement (ARR) and for determination of wheeling and retail supply tariff for the respective year.

(3) The licensee for the APR shall file for adjustments to multi-year ARR approved in first year of control period on account of uncontrollable parameters and for the MPR shall file for adjustments to approved multi-year ARR on account of both controllable and uncontrollable parameters:

Provided that the during the MPR, the Commission may revise the trajectories for various controllable parameters for the remaining period of the control period and this shall be deemed to give consequential effect to the ARR approved in the first year of the control period.

(4) The filings for wheeling tariff shall contain the following:-

(a) the distribution system or network usage forecast for each year of the control period, consistent with the business plan;

(b) proposals for computation of tariffs for wheeling of electricity for each of the years of the control period, including the voltage-wise losses, adjustment of losses in the system and the procedure thereof;

(c) proposals for non-tariff income, with item-wise description and details;

(d) proposals in respect of income from other businesses like consultancy services, convergence, training facilities, etc;

(e) proposed energy based wheeling tariff (voltage-wise);

(f) expected revenue from the proposed wheeling tariff, including additional surcharge etc.

(5) The filings for retail supply tariff shall contain the following:-

(a) the licensee's proposal for retail sale of electricity for the consumers pertaining to retail supply business, which shall include energy sales, tariffs for each consumer category, slab-wise and voltage-wise. The proposed tariff may also be based on energy charges, demand charges, minimum charges, etc alongwith the tariff rationalization measures;

(b) proposal for power procurement quantum based upon energy sales and distribution losses, cost of power purchase, transmission and load despatch charges etc;

(c) proposals for non-tariff income with item-wise description and details;

(d) proposals in respect of income from other businesses like consultancy services, convergence, training facilities, etc;

(e) expected revenue from the proposed retail supply tariff, and other matters considered appropriate by the distribution licensee, including incentive schemes to consumers, cross-subsidy surcharge, etc;

(f) Each tariff proposal submitted by the distribution licensee shall be progressively compliant of the various principles enunciated in the regulation 41-B of these regulations and demonstrate that the tariffs are progressively reflecting the cost of supply.

(6) The licensee shall furnish to the Commission, such additional information, particulars and documents as the Commission may require from time to time after such filing of revenue calculations and tariff proposals.

(7) The licensee shall publish, for the information of the public, the contents of the application in an abridged form in such manner as the Commission may direct and shall host the complete copy of the filing on its website and shall also provide copies of the documents filed with the Commission to any person at a price not exceeding normal photocopying charges. "

17. Substitution of regulation 38.—For existing regulation 38 of the said regulations, the following regulation 38 shall be substituted, namely:-

"38. Review during the control period

(1) The distribution licensee shall submit information as part of annual review on actual performance vis-à-vis performance targets approved by the Commission at the beginning of the control period, profit sharing mechanism for exceeding the targets, and implementation of performance framework for quality of supply targets.

(2) The revised estimates shall be required because of trued-up costs on account of variations in uncontrollable parameters in respect of APR and variations in both controllable and uncontrollable parameters in respect of MPR. "

18. Addition of regulation 41-A.—After regulation 41 of the said regulations, the following new regulation 41-A. shall be added, namely:-

"41-A. Adherence to Tariff Order

(1) If the distribution licensee recovers a price or charge exceeding the tariff determined under Section 62 of the Act and in accordance with these Regulations, the excess amount shall be recoverable by the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to the Base Rate of State Bank of India plus 350 basis points without prejudice to any other liability incurred by the distribution licensee.

(2) The distribution licensee shall submit periodic returns as may be required by the Commission, containing operational and cost data to enable the Commission to monitor the implementation of its Order."

19. Amendment of Title "SUBSIDY" of Part V of the Regulations.—For the existing title of Part V of the said regulations, the following title shall be substituted, namely:-

"SUBSIDY, COST of SUPPLY and CROSS SUBSIDY"3703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 20. Addition of regulation 41-B.—Before regulation 42 of the said regulations, the following regulation 41-B shall be inserted, namely:-

"41-B. Cost of Supply and Cross Subsidy

(1) In accordance with the National Electricity Policy and National Tariff Policy, the Commission shall allow recovery of efficient and prudent cost of supply of electricity by the licensee from the consumers to make the power sector sustainable.

(2) The Commission shall be guided by the objective that the tariff progressively reflects the efficient and prudent cost of supply of electricity. The Commission shall also continuously endeavour to rationalise the tariff structures to encourage efficient and prudent end use of electricity.

(3) The Commission shall progressively and gradually reduce the existing cross subsidies without giving tariff shocks to any consumer category and to achieve the objective the Commission shall –

(a) restrict the cross subsidy, while fixing the tariff for 2014-15, for various consumer categories other than the life line domestic consumers, to a level of (±)20% of the average cost of supply;

(b) indicate a roadmap for reduction and/or rationalization of cross subsidies in the MYT Orders for the Control Periods starting from 1.4.2014 and thereafter. The road map shall be based on the approach of a gradual reduction/rationalization in cross subsidy, guided by the principles laid down in the National Tariff Policy, with a target that by the end of the control period starting from 1.4.2014 tariffs for the consumer categories, other than the life line category, are within (-)15% to (+) 10% of the average cost of supply and by the end of the subsequent control period, the same are within (-)10% to (+) 5%;

(c) The life line domestic consumers shall continue to receive a special support through cross subsidy:

Provided that the tariff of the life line domestic consumers shall not be less than 50% of the average cost of supply.

(4) Till such time the overall average per unit tariffs for various categories, other than Life line category, are brought within (-)10% to (+)5% of the average cost of supply as per sub regulation (3) the Commission shall base the tariff fixation exercise during such interim periods on the basis of average cost of supply.

(5) During the interim periods as mentioned as sub regulations (3) and (4), the Commission shall, with an objective of broadly assessing, the trends and levels of category wise cost of supply for indicative purposes also carry out suitable exercise based on the available data, suitable assumptions and the concepts as may be considered appropriate. The Commission shall broadly follow the following methodologies for allocation of costs for the purpose of cost to serve calculations.

(a) Functionalization and classification of Cost.—Total cost shall be divided on the basis of functions performed such as power purchase, distribution etc. Each of the functionalized cost shall be further classified, based on its intrinsic nature into Demand related cost, Energy related cost and Customer related cost. Demand related costs shall generally be of fixed nature related to capacity creation and shall include interest on capital borrowing, depreciation etc. Energy cost shall be related to quantum of electricity consumption of consumer, such as fuel cost, interest on working capital, etc. Consumer related cost shall include operating expenses associated with meter reading, billing and accounting;

(b) Allocation of Costs –

(i) Allocation of Demand Costs: Demand costs various functions shall be allocated among consumer categories on the basis of average estimated demand of the consumer categories during different hours of the day and different seasons of the year;

(ii) Allocation of Energy Costs : Energy related costs of Distribution functions shall be allocated to the consumer categories on the basis of incremental cost of power purchase by following merit order and block approach beyond the minimum common level of load factor:

Provided that the cost of additional 5% power kept as contingent surplus in accordance with these regulations may be allocated to all the consumer categories in proportion to the total electricity consumption of each category:

Provided further that the energy flows from HT system to EHT system during certain situations which are typically prevalent in Himachal Pradesh on account of small hydro projects shall also be duly considered while allocating the distribution losses to various categories of consumers;

(iii) Allocation of Customer Costs: Customer related costs shall be allocated to consumer categories by assigning suitable weights duly taking into account to average consumption per consumer for various categories of consumers."

By order of the Commission Sd/- Secretary.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री चमारू राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गुभर, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्री चमारू राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गुभर, उप-तहसील हारचकियां, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्रगोड में उसका नाम चमारू राम दर्ज है जो कि सही नाम नहीं है। सही नाम मोती राम पुत्र श्री सन्त राम है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती चमारू राम उर्फ मोती राम के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : /ई0एम0/2013 तारीख पेशी : 21-10-2013 श्री चमन लाल पुत्र श्री गोरखी राम, निवासी गांव डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र श्री गोरखी राम, निवासी गांव डाह, तहसील इन्दौरा, ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पोत्री मृदुल स्नेही पुत्री श्री राजेश रोशन, निवासी डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा का जन्म दिनांक 10-2-2010 को उसके गांव गुडगावां जिला हरियाणा में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को पंचायत डाह कुलाडा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृदुल स्नेह पुत्री श्री राजेश रोशन की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर। प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935

In the Court of Shri Jagdish Chand, Naib-Tehsildar –cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh

1. Shri Sanjay Kumar s/o Shri Parshotam Lal, resident of Sakoni the Kot Khanyara.

2. Smt. Swarna Devi d/o Shri Chuni Lal, r/o Chandmari.

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-7-2004 at Sakoni the Kot Khanyara but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage may be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 24-10-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on 9-9-2013.

Seal.

JAGDISH CHAND,

Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

__________

ब अदालत श्री शिव देव सिंह तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री मन्शा राम बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मन्शा राम पुत्र श्री रूप लाल, निवासी बलेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके भाई नाम ज्ञान चन्द की मृत्यु तिथि 6-2-1987 है परन्तु3707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 ग्राम पंचायत टंग नरवाणा में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त ज्ञान चन्द की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 4-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रविन्द्र कौर बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रविन्द्र कौर पत्नी श्री सुरिन्द्र सिंह, निवासी सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र राजवीर की जन्म तिथि 13-10-2009 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धवाड़ी में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे राजवीर की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 2-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश श्री लुटू राम पुत्र श्री चरण दास पुत्र सन्तु, मौजा शील, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम आम जनता। 3708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर, 2013/29 भाद्रपद 1935 श्री लुटू राम पुत्र श्री चरण दास पुत्र सन्तु, मौजा शील, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

श्री राम लाल पुत्र श्री चरण दास पुत्र सन्तु, मौजा शील, खाता नं0 107/24, इन्तकाल नं0 785, वसीयत वसीका नं0 35 दिनांक 13-7-1999 के अनुसार गलत दर्ज हुआ है। श्री लुटू राम पुत्र श्री चरण दास पुत्र सन्तु का सही नाम दरुस्त है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उन्हें दर्ज सेहतनामा मौजा पट्‌टा, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश बारे यदि किसी को कोई उजर्‌/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10 2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर/एतराज पेश करे अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको कोई एतराज नहीं है।

आज दिनांक 12-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रवीश चन्देल,

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित