Himachal Pradesh Gazette, No. 224, 17 January 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 16 जनवरी, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(10)-1/2008-1.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 13-1-2014 के क्रम को जारी रखते हुए, अधिसूचना की दूसरी पंक्ति में ''उपधारा (1)'' के स्थान पर ''उपधारा (2)'' तथा तीसरी पंक्ति में शब्द ''हमीरपुर योजना क्षेत्र'' के बाद ''की सीमाओं को परिवर्तित कर लिया गया है, पढ़ा जाए''।

आदेश द्वारा, सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)। 224-राजपत्र/2014-17-1-2014 (5813)5814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Corrigendum

Shimla-2, 16th January, 2014

NO. TCP-F(5)-9/2013.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 14-01-2014, the words 'altered' and 'sub-section (2)', appearing in the first line of the Notification be read as 'constituted' and sub-section (1) respectively.

By order, Secretary (TCP).

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हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 15 जनवरी, 2014

सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.--राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2014 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का आहवान सोमवार, 3 फरवरी, 2014 को अपराहन 02ः00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में समवेत होने के लिए करती हूं।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वाराः-

सुन्दर सिंह वर्मा, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 15th January, 2014

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 15th January, 2014 is hereby published for general information :– ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का आहवान सोमवार, 3 फरवरी, 2014 को अपराहन 02ः00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में समवेत होने के लिए करती हूं।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By Order :–

Sunder Singh Verma, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 जनवरी, 2013

संख्याः का0(नि.4)-बी(15)-2/2012.--हिमाचल कर राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर(ए-4)-ए(3)-1/2007, तारीख 13-09-2007 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रदेश, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबंध ''क'' का संशोधन.--कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रदेश, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007, के उपाबंध ''क'' में :-- (क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "पे बैण्ड ` 37400-67000 जमा `8700/- ग्रेड पे।''; और

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- ''संयुक्त सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर संयुक्त सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनक संयुक्त सचिव और उप सचिव के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त सचिव के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर संयुक्त सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्ततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त सचिव के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।''

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/ काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः 5816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती आरै प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-B(15)-2/2012 dated 15-01-2014 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th January, 2014.

No.Per(A-IV)-B(15)-2/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Personnel, Additional Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2007, notified vide this Department's Notification No. Per(A-IV)-A(3)-01/2007 dated 13th September, 2007, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel, Additional Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion (First Amendment), Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-A.—(a) In Annexure-A to the Himachal Pradesh Department of Personnel, Additional Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2007, for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay Band `37400-67000 + `8700/- Grade Pay"

(b) For the existing provisions against Column No.11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Joint Secretaries possessing 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Joint Secretaries possessing 04 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Joint Secretary and Deputy Secretary which shall also include essential service of 02 years as Joint Secretary failing both by promotion from amongst the Joint Secretaries possessing 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Joint Secretary, Deputy Secretary, Under Secretary and Section Officer which shall also include essential service of 01 year as Joint Secretary"

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account5818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R& P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order, Sd/- Chief Secretary.

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कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जनवरी, 2014

संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-पार्ट.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (एपी-बी) बी (1)-1/98, तारीख 6-10-98 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निबन्धन और शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निबन्धन और शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निबन्धन और शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) नियम, 1998 के विद्यमान नियम 3 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य(यों) को राज्य सरकार द्वारा उसके/उनके पद धारण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह/वे पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त किया जाएगा/किए जाएंगे''।

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. Per(AP.B)B(1)-1/98-III-

Part dated 16-01-2014 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 16th January, 2014

No. Per(AP.B)B(1)-1/98-Part.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased further to amend the H.P. Subordinate Services Selection Board, Terms and Conditions (Chairman and Members) Rules, 1998 notified vide this Department notification No. Per(AP.B)B(1)-1/98 dated 06-10-1998, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the H.P. Subordinate Services Selection Board, Terms and Conditions (Chairman and Members) (First amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 3.—For the existing sub-rule (1) of rule 3 of the H.P. Subordinate Services Selection Board, Terms and Conditions (Chairman and Members) Rules, 1998, the following shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman and Member(s) of the Board shall be appointed by the State Govt. for a period of 05 (five) years from the date he enters upon his office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier".

By order, P. Mitra, Chief Secretary.

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, तारीख 31-12-2013

संख्याः-पीसीएच-एचबी (2)6/2006-41171-271.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21-2-2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, अंकेक्षक (पंचायत), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, अंकेक्षक (पंचायत), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नती (प्रथम संशोधन) नियम, 2013 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, अंकेक्षक (पंचायत) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध (क) में, (क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''83 (तिरासी)'';

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''पे-बैंड ग्रेड-पे

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान

(क) `10300-34800 `3800/- (ख) `10300-34800 `4400/-

(यह पे बैंड तथा ग्रेड पे 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिया जाएगा)5820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `14100/- प्रतिमास।'';

(ग) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन, पंचायती राज विभाग में अंकेक्षक (पंचायत) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, पंचायती राज संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा। (ग) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न आना.--निदेशक, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांँ.--संविदा के आधार पर नियुक्त अंकेक्षक (पंचायत) को 14100/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 423/- रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 423/- (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं किया जाएगा।5821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा, और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी्‌ के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित तत्स्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे कि एफ.आर., एस.आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 3. उपाबन्ध-ख का संशोधन.--संविदा/करार के विद्यमान प्ररूप के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :--

...................................(पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक पंचायती राज.................

(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप। यह करार श्री/श्रीमती ................................. पुत्र/पुत्री श्री................................................... निवासी .................

....................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, .........................................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ................................. को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है, और प्रथम पक्षकार ने अंकेक्षक (पंचायत) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार अंकेक्षक (पंचायत) के रूप में ...................... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ............................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अंकेक्षक (पंचायत), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त अंकेक्षक (पंचायत) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरेाग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आई0एस0) योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0फ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................... ................................... ................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)5823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 2. ................................... ................................... ................................... (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ...................................

..................................... ..................................... (नाम व पूरा पता)

2. ................................... ................................... ................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 31st December, 2013

No.PCH-HB (2) 6/2006-41171-271.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Panchayati Raj Department, Auditors (Panchayats) Class-III (Non- Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2009 notified vide notification of even number dated 21-2-2009, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Panchayati Raj Department, Auditor (Panchayats) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion (1st Amendment) Rules, 2013.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Auditor (Panchayats) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2009—

(a) For the existing provisions against column No.2, the following shall be substituted, namely:—

"83 Eighty Three";

(b) For the existing provision against column No.4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay Band Grade Pay (i) Pay scale for regular incumbents

(a) 10300-34800 3800 (b) 10300-34800 4400

(This Pay Band and Grade Pay will be given after 2 years of regular service.)

(ii) Emoluments for the contract employees: Rs. 14100/- P.M. as per detail given in Column No. 15-A;"

(c) For the existing provision against Column No. 15 A, the following shall be substituted, namely:—

Selection for appointment to post on contract basis :

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Auditors (Panchayats) in Department of Panchayati Raj, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Panchayati Raj after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite application from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Auditor (Panchayats) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @14100/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 423/- (3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year."

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Panchayati Raj H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical text the standard/syllabus etc. which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14100/- per month (which shall be equal to minimum pay band + Grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 423/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given."

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one days casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity leave and 10 days' Medical lave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized medical officer/practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. are applicable in case of regular employees will not be applicable contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

4. Amendment in Ann.-B.—For the existing Form of Contract/Agreement shall be substituted as under:—

Form of contract/agreement to be executed between the---------- (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director Panchayati Raj (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this___________________day of________________in the year ________________________________ Between Sh./Smt. _____________________________ s/o /D/o Shri_________________________R/O___________________________________________________ __________________________________________________________________________________5826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority) (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as an Auditor (Panchayat) on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Auditor (Panchayat) for a period of 1 year commencing on day of ____________________ and ending on the day of ______________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract off the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________________and information, notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 14100/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Auditor (Panchayat) will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leaves. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Auditor (Panchayat).

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s). IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. __________________________________

__________________________________ (Signature of the FIRST PARTY) __________________________________ (Name and Full Address)

2. ___________________________________

___________________________________ (Signature of the SECOND PARTY) ___________________________________ (Name and Full Address)

By order, Sd/- Principal Secretary (P R).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जनवरी, 2014

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-31/2012-लेज.--भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-01-2014 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 28) को वर्ष 2014 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, (चिराग भानू सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

__________

2014 का अधिनियम संख्यांक 02 हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2012

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 7 जनवरी, 2014 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. संक्षिप्त नाम.--हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 में, खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (झ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 5828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2014/27 पौष, 1935 ''(झ) जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित नैतिक या धर्म-निरपेक्ष शिक्षाओं का प्रचार करने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों से सम्बन्धित भूमिः

परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट, केवल तभी तक जारी रहेगी जब तक ऐसी भूमि और अवसंरचना, यदि कोई है, का उपयोग ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसे ऐसे निकायों या संगठनों द्वारा विक्रय, पट्‌टा, दान, वसीयत, सकब्ज़ा बन्धक द्वारा या किसी अन्य रीति से अन्तरित नहीं किया जाएगा और इस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में ऐसी भूमि या अवसंरचना या दोनों, यथास्थिति, सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।''।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 02 of 2014 THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMNT) ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 7TH JANUARY, 2014)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of

1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, after clause (h), the following new clause (i) shall be inserted, namely:—

"(i) lands belonging to religious or spiritual bodies or organizations, propagating moral or secular teachings including eradication of casteism, alcoholism and drug addiction etc.:

Provided that the exemption under this clause shall continue only as long as such land and structure, if any, is used for its purposes by such religious or spiritual bodies or organizations and the same shall not be transferred by way of sale, lease, gift, will, mortgage with possession or in any other manner by such bodies or organizations and in the event of contravention of the provisions of this clause, such land or structure or both, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Tulsi Ram Thakur s/o Late Shri Bali Ram, r/o Thakur Bhawan Shiv Nagar, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General public

. . Respondent.

Whereas Shri Tulsi Ram Thakur s/o Late Shri Bali Ram, r/o Thakur Bhawan Shiv Nagar, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 of Birth and Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of Late Shri Thakur Chand s/o Shri Hari Chand, r/o Village Panjari, Tehsil and District Shimla (H.P.) in the record of Birth and Death M.C. Shimla. Sub-Registrar M.C. has issued NAC No. MCS/CHO/14-34, dated 4-1-2014, as following :

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of death of late Shri Thakur Chand in the record of MC Shimla, may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-1-2014 under my signature and seal of the Court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh.

_________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Rajinder Kumar Verma s/o Late Shri Krishan, r/o Village Dawath, P. O. Badhehri, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General public

. . Respondent.

Whereas Shri Rajinder Kumar Verma s/o Late Shri Krishan, r/o Village Dawath, P. O. Badhehri, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Birth and Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son namely Rohit Verma s/o Shri Rajinder Kumar Verma, r/o Village Dawath, Tehsil and District Shimla (H.P.) in the record of Birth and Death Secy.-cum-Registrar, GP Totu Majthai has issued NAC No. Nil, dated 17-1-2014, as following :

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of Rohit Verma in the record of GP Totu, Shimla, may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-1-2014 under my signature and seal of the Court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है