Himachal Pradesh Gazette, No. 114, 03 September 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अगस्त, 2014

संख्याः ई0एक्स0एन0-ए (3)-2/2012.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ः-

114-राजपत्र/2014-3-9-2014 (3031) 3032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0 एक्स0 एन0-ए (3) 2/94, तारीख 1-9-2001 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित तथा तारीख 7 सितम्बर, 2001 में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग, आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, श्रीकान्त बाल्दी, प्रधान सचिव (आब0 एवं करा0)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-आबकारी एवं कराधान निरीक्षक

2. पदों की संख्या.-296 (दो सौ छयानवें)

3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान : (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैण्ड 10300-34800 रुपए जमा 3600/- ग्रेड पे।

(ii) पे बैण्ड 10300-34800 रुपए जमा 4200/- रुपए ग्रेड पे। यह पे बैण्ड और ग्रेड पे 2 वर्षो के नियमित सेवाकाल पश्चात्‌ दी जाएगी ।

(iii) संविदा पर नियुक्त कमचारियों के लिए उपलब्धियां ः स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 13,900/-रुपए प्रति माह ।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रहते अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी ही हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवुन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हता : हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।

(ख) वाँछनीय अर्हता ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्वति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

(ii) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेन्डमेन्ट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेन्डमैंट, स्थानान्नतरण किया जाना है.-लिपिकों के सामान्य लिपकीय काडर (जिसमें लिपिक और कनिष्ठ सहायक सम्मिलित हैं) और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल, या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, दस वर्ष का नियमित सेवाकाल होः 3034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी :

परन्तु आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पांच बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

टिप्पणः- रोस्टर प्रत्येक पांचवें बिन्दु के बाद तब तक दोहराया जाएगा, जब तक दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता को प्राप्त नहीं कर लिया जाता है । तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उस प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिसमें से पद रिक्त हुआ है ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्राें में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I.- उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.- उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का प्रन्दह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर3035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़- भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, धनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्वर तहसील के झारवाड़, कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन; (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पद की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यामान हो तो उसकी संरचना.- जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसे विधि द्वारा आपेक्षित हो । 3036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर/ पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिये गये निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश में आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि को वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाने/नवीकृत करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कायक्षेत्र में आना.-आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के समक्ष रखेगा । (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जायेगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को 13900/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष के अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक में 417/- रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्त की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि समीचीत समझा जाए, तो व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा गठित की जाए ।

(VI) अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्घ-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.-(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/- रूपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 417/- रूपए (पद के वेतमान के3037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा अवकाश प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य के अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथाति आपवादित मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य डयूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें, तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगाः

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0-एस0आर0 छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्यिों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी । 3038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश नियम 1978 में, आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के विभागीय परीक्षा नियम में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रर्वग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध-''ख'' आबकारी एवं कराधान निरीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार के प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति.............................................................पुत्र/पुत्री श्री.............................................................. निवासी.............................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................................................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः -

1. यह कि प्रथम पक्षकार आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के रूप में .......................... से प्रारम्भ होने और.................... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मे रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात................................... दिन को स्वयं मेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा । परन्तु संविदा की अवधि को वर्षानुवर्ष आधार पर वढ़ाने/नवीकृत करने के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचारण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13900/- रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अपुनभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं होगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगाः तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के विद्यामान अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यार्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(या)ें को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखत तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ............................................................

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(नाम व पूरा पता)

2. ............................................................

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(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ............................................................

............................................................

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(नाम व पूरा पता)

2. ............................................................

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............................................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

________

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-A(3)2/2012, dated

30.08.2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2014

No. EXN-A(3)2/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Excise & Taxation Inspectors, (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Excise & Taxation, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Excise & Taxation Department, Excise & Taxation Inspector, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.— (1)The Himachal Pradesh Excise and Taxation Department, Excise and Taxation Inspector(Class-III Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2001 notified vide notification No. EXN-A(3)-2/94 dated 1.9.2001 and as amended from time to time and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 7th September, 2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary(E&T).

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF EXCISE AND TAXATION INSPECTOR(CLASS-III NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF EXCSE AND TAXATION, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of post.— Excise & Taxation Inspector.

2. Number of posts.— 296 (Two Hundred and Ninety Six).

3. Classification.— Class-III (Non Gazetted).

4. Scale of pay.— (i) Pay scale for regular incumbents(s): Pay Band ` 10300-34800 + `3600/- Grade Pay

(ii) Pay Band ` 10300-34800 + `4200/- Grade Pay (This pay band and grade pay will be given after 02 years of regular service).

(iii) Emoluments for contract employee(s) `13,900/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.— Selection

6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 years;

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed agelimit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporations/ autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Notes:—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—Bachelor's Degree or its equivalent from a University recognized by Himachal Pradesh/ Central Government.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification:— Not applicable.

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—(i) 80% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 20% by promotion

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment transfer is to be made:—By promotion from amongst the common clerical cadre of Clerks (which include clerks and Junior Assistants) and Junior Scale Stenographers with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

For the purpose of promotion, a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prescribed:

Provided that for filling up the posts of Excise and Taxation Inspector the following 05 points roster shall be followed:—

Note:—The roster will be rotated after every 5th point till the representation to both categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that officials who have not served at least one tenure in Tribal/ difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:—For the purpose of proviso I supra the "term" in 'Tribal /Difficult areas' shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:— For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and angna Patwar circle of Renukaji Tehsiland Kota PabPatwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kohlanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Traila, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three year's or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible forconsideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services ) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the commission/other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms & conditions given below:—

(1) CONCEPT :—(a) Under this policy, the Excise & Taxation Inspector in the Department of Excise and Taxation, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC:—The Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment and Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Excise and Taxation Inspector appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 13,900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 417/ (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 13,900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of ` 417/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave and medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules of the Excise & Taxation Inspectors in the Excise & Taxation Department, Himachal Pradesh Rules, 1978, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure –"B" Form of contract / agreement to be executed between the Excise and Taxation Inspector and the Government of Himachal Pradesh through Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this…………….…….. day of ………………….. in the year……………….Between Shri/ Smt………………. S/O /D/o of Shri……………………….. R/O………………………………………………….……………………………………………… Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), The Governor of Himachal Pradesh through Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Excise and Taxation Inspector on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Excise & Taxation Inspector on contract basis for a period of one year commencing on day of …………….. and ending on the day of………………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of3047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 the………………FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………… and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(2) The contractual amount of the FIRST PARTY will be r 13,900/- per month.

(3) The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case of performance/ conduct of contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

(4) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave and medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(5) Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(6) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(7) Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(8) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

(9) The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN THE WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year, first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …………………………………. ………………………………… ( Name & full Address ) ( Signature of FIRST PARTY) 2. ………………………………… ………………………………… ( Name and Full Address )

IN THE PRESENCE OF WITNESS 1. ……………………………… ………………………………. (Signature of SECOND PARTY) ( Name and full address )

2. …………………………….

………………………………

( Name and Full Address )

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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 2nd September, 2014

File No.PCH-HA(4)1/94-II.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under articles 243K and 243ZA of the Constitution of India and sub-section (1) of section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994) is pleased to appoint Sh. T. G. Negi, IAS (Retired) as the State Election Commissioner with effect from 4th September, 2014, for the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of all elections to the Panchayat bodies and Municipalities in the State of Himachal Pradesh.

The salary and allowances payable to, tenure of office and other terms and conditions of service of the State Election Commissioner shall be such, as has been prescribed under the State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994 notified vide notification No.PCH- HA(4)-1/94, dated 17th December, 1994.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (PR).

OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL BILASPUR DISTRICT BILASPUR (H.P.)

NOTIFICATION

21st August, 2014

No. MCB/Plastic Waste/2014-1023.—In compliance to the Hon'ble High Court order dated 26.12.2013 passed in CWP No. 1732/2010 along with other CWPs, the following Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the Municipal Council Bilaspur in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause (d) (v) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for the information of general public and notice is hereby given that the said draft bye-laws shall be considered by the Municipal Council Bilaspur after expiry of a period of 15 days from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

If any person, likely to be affected by these draft bye-laws has any, objection(s) against these draft rules, he may send the written objections to the Executive Officer, Municipal Council Bilaspur within the aforesaid period.

Objections, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration by the Municipal Council Bilaspur before finalizing these Bye-Laws namely:-

Municipal Council Bilaspur (Management and Handling) of Plastic Waste Bye-laws, 2014."

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application .— (i) These Bye-Laws may be called, "Municipal Council Bilaspur Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014." (ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Council Bilaspur as defined from time to time.

2. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:-

a) "Act" means the H.P. Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986);

b) "Authorized Officer" means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;

c) "Carry bags" means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

d) "Compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

e) Disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;

f) "Extended Producer's Responsibility (EPR)" means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

g) "Manufacturer" means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;

h) "Municipality" means an institution of Self Government constituted as a municipal council under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

i) "Multilayered Plastics" means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials, metalized layers or aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

j) "Occupier" includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;

k) "Plastic" means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;

l) "Plastic waste" means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing, which have been discarded after use or after their intended life is over;

m) "Registration" means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;

n) "Rule" means the rules made under the H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

o) "Section" means section of the Act;

p) "Virgin Plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

q) "Waste management" means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;

r) "Waste pickers" means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.

(2) All other words and expressions used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned to them in the Act or Rules framed there under.

3. Prescribed Authority.—for enforcement of the provisions of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipality and its authorized officer/official, as the case may be.

4. Generation of Plastic Waste.—(1) The Municipality may assess the quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within its jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under Bye-Laws 9.

(2) The Municipality may ask manufacturers, distributors and other person who produce or handle commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.

5. Segregation of Plastic Waste.—(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream.

(2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept stacking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.

6. Plastic Waste Management Centers (PWMC).—(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:-The Municipality shall establish a plastic waste management centre (PWMC) headed by its Executive Officer. The plastic waste management centre within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.

(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.

(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.

(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority.

(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators.

(6) The PWMC may ensure such unit's channelization to authorized recyclers.

(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;

7. Plastic Waste Recycling and Recovery.—The plastic waste management shall be as under:—

(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(2) Recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

8. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste.— (1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.

(2) No owner or occupier of any premises shall deposite post consumer plastic waste in any street, on the verandha of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water course, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.

(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste (4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing offence under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was incharge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.

9. Waste Audit.—(1) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.

(2) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the HP State Pollution Control Board /State Government.

10. Extended Producer's Responsibility.—The Municipality may ask the manufactures, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction to provide the required finance to establish such collection centers.

11. Sustainable Use of Plastic Waste.—The Municipality shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration etc. The municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

12. Penalty.— Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize as provided under the Act and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any, granted in his favour.

By order, Executive Officer, Municipal Council Bilaspur, District Bilaspur (H.P.)3053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला, 02 सितम्बर, 2014

संख्याः एल.एस.जी.-डी (1)3/96-लूज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 13 की उप धारा (4) और धारा 23 की उप धारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1.4.2014 से हिमाचल प्रदेश में नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों तथा सदस्याें के मानदेय की निम्नलिखित दरें विहित करती हैं : -

यह अधिसूचना पूर्वत्तर अधिसूचना स्ांख्याः एल0 एस0 जी0-डी (1) 3/96-लूज तारीख 11.9.2012 का अधिक्रम करती है।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English text of Government Notification No. LSG-D(1) 3/96-I-loose, dated

02-9-2014 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd September, 2014

No. LSG-D(1)3/96-I-loose.—In exercise of the powers vested in her under sub-section (4) of Section 13 and sub–section (3) of Section 23 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribed the following rates of Honorarium and allowances to the Presidents/Vice Presidents and Members of the Municipal Councils and Nagar Panchayats in Himachal Pradesh with effect from 1.4.2014:—

This order supersedes the earlier notification No. LSG-D(1)3/96 dated 11.9.2012.

By order, Sd/- Secretary (Urban Dev.).

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती कमलेश कुमारी बनाम आम जनता। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री सुरेश चन्द, निवासी गबली दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम अनु वाला का जन्म दिनांक 1-4-1975 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अनु वाला की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री कमल किशोर बनाम

आम जनता। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कमल किशोर पुत्र स्व0 श्री बाबर सिंंह, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी बहन नाम ऊषा खनका की जन्म तिथि 25-9-1952 है परन्तु ग्राम पंचायत धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त ऊषा खनका की जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 12-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री महिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री साहब सिंह, निवासी गांव नियागल, मौजा वाड, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल नियागल/धार में महिन्द्र सिंह दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम रविन्द्र सिंह पुत्र श्री साहब सिंह दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में महिन्द्र सिंह के बजाए श्री महिन्द्र सिंह उर्फ रविन्द्र सिंह पुत्र श्री साहब सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-9-2014 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री सुन्कु राम, निवासी महाल उपरली ठेहड, तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय बारे श्री कर्म चन्द पुत्र श्री सुन्कु राम, निवासी महाल उपरली ठेहड, तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि मेरी लड़की रजनी कान्ता की जन्म तिथि 25-4-1984 है, जो कि ग्राम पंचायत ठेहड के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्र्थी की पुत्री रजनी कान्ता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ठेहड के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज 3056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 सितम्बर, 2014/12 भाद्रपद, 1936 हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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