Himachal Pradesh Gazette, No. 250, 19 March 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

(प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 मार्च, 2016

संख्याः का0(प्रशि0)ए(3)-1/2013.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान मेंं उप निदेशक (अनुसंधान), वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

250-राजपत्र/2016-19-03-2016 (8839) 8840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उप निदेशक (अनुसंधान), वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः का0 (प्रशि0 एवं वि0 स0) ए(3)-3/87 तारीख 7/11/1990 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उप निदेशक (अनुसंधान), वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1990 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, (संजीव गुुप्ता), अति0 मुुख्य सचिव (प्रशि0 एवं वि0स0)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश लक प्रशासन सस्ंथान में उप निदेशक (अनुसंधान), वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-उप निदेशक (अनुसंधान)

2. पद (पदों) की संख्या.-01 (एक)

3. वर्गीकरण.-वर्ग-1 (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-पे-बैण्ड रु0 15600-39100 जमा रु0 6600/-ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पद नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रु0 22,200/- प्रति मास ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.- चयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष और इस से कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूिचत जातियों/अनुसूिचत जनजातियों/अन्य प्रवर्गांें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञये हैः8841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कमर्चारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञये है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायाेंं के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्श के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवदेन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूिचत किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/अर्थशास्त्र/सांंिख्यकी में कम से कम द्वित्तीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समतुल्य ।

(ii) सरकारी विभाग/निगम/बर्डों में सांख्यिकीय डाटा के संग्रहण, विश्लेषण और निवर्चन मे अनुसध्ांान का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाआें में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं), प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : हाँ, जैसी उपरोक्त स्तम्भ सख्ंया 7(क)(i) के सामने विहित की गई है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट आधार पर और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-उपरोक्त स्तम्भ सख्ंया 7-(क) (i) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षणिक अर्हता रखने के अध्यधीन अनुसंधान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर, उपरोक्त स्तम्भ सख्ंया 7-(क) (i) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षणिक अर्हता रखने के अध्यधीन अनुसंधान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी और सांख्यिकीय सहायक के रुप में संयुक्ततः पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से अनुसंधान अधिकारी के रुप में द वर्ष की सेवा अनिवार्य होनी चाहिए; दोनों के न होने पर अर्थ एवं सांख्यिकी/योजना विभाग से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर :

8842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम सेे कम एक कार्य काल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगडा़ जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भगांल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना तथा सांगना पटवार-वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार-वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत। (1) प्रोन्नति के सभी मामलाें में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिश्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने8843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेरू

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नित से पूर्व सम्भरक (पोशक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.- (I) संकल्पना : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः- (क) इस पॉंलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लक प्रशासन सस्ंथान में उप निदेशक (अनुसंधान) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढा़या जा सकेगाः 8844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्ब़द्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आनाः अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त उप निदेशक (अनुसंधान) को रु0 22,200/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 666/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिषत) की रकम वार्षिक वृद्वि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.-अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्त व्यक्तियों के लिए चयन समिति.- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.- अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु0 22,200/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 666/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतिस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।8845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बिमारी/ आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0- एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियाें आदि के लिए हकदार हाेंगे।

16. आरक्षण.- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-''ख'' उप निदेशक (अनुसंधान) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति ..........................................................पुत्र/पुत्री श्री .................................................... निवासी ...................................................................................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें 8846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 इसके पश्चात ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, ........................................ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..............................को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उप निदेशक (अनुसंधान) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :--

1. यह कि प्रथम पक्षकार उप निदेशक (अनुसंधान) के रूप में .................................. से प्रारम्भ होने और........................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात ............................................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रु0 22,200/- (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास होगी । यदि संविदा की अवधि में एक वर्ष से आगे बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 666/- (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी । 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक उप निदेशक (अनुसंधान) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतिस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त उप निदेशक (अनुसंधान) को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त उप निदेशक (अनुसंधान), कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बिमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।8847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ..............................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

2. .............................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ..............................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

2. ..........................................................

............................................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 8848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 [Authoritative English text of this Department Notification No. Per.Tgr.A (3) 1/2013 dated 14/3/2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

PERSONNEL DEPARTMENT

(Training and Foreign Assignments)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th March, 2016

No. Per. (Trg.) A(3) 1/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Deputy Director (Research), Class-I (Gazetted) in the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Deputy Director (Research), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Deputy Director (Research), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1990 notified vide this Department notification No. Per (Trg. & FA)(A)(3)-3/87 dated 7-11-1990 are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order (Sanjeev Gupta), Addl. Chief Secretary (Trg.&F.A.).

____________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (RESEARCH), CLASS-I (GAZETTED) IN THE HIMACHAL PRADESH INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

1. Name of the Post.—Deputy Director (Research)

2. Number of Post(s).— 01 (ONE)

3. Classification.— Class – I ( Gazetted )

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent.—Pay Band Rs. 15600-39100 + Rs. 6600/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employees.— Rs. 22, 200/- as per details given in Column 15-A.

6. Age for direct recruitment.— 45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(2) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(3) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—(i) Atleast Second Class Master's Degree in Mathematics/ Economics/Statistics or its equivalent from a recognized University.

(ii) At least five years experience of research in collection, analysis and interpretation of statistical data in Government Department/ Corporation /Boards.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.

Educational Qualification.—Yes, as prescribed against Column No. 7(a)(i) above.

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

8850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100 % by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion / secondment / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Research Officers subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a)(i) above with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Research Officers subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a)(i) above with fifteen years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Research Officer, Assistant Research Officer and Statistical Assistant combined out of which two years essential service must be as Research Officer failing both on secondment basis from amongst the incumbent of this post working in the identical pay scale from the Department of Economics & Statistics/Planning, Himachal Pradesh.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be inegligible for consideration for such promotion;

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

8852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of Viva-Voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15(A) Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Deputy Director (Research) in the H.P. Institute of Public Administration, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary/Secretary (Training) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Deputy Director (Research) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22,200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (Training) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 22,200/-per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 666/- ( 3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes / Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

8854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

______________

ANNEXURE-B Form of contract /agreement to be executed between the Deputy Director (Research) and the Government of Himachal Pradesh through Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary (Training) to the Govt. of Himachal Pradesh.

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Deputy Director (Research) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Deputy Director (Research) for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on...................and information, notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,200 /- per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Deputy Director (Research) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 day's medical leave and 5 days special leave. He/She8855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Deputy Director (Research);

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contractual Deputy Director (Research) shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ..................................................

..................................................

..................................................

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ..................................................

..................................................

..................................................

(Name and Full Address)8856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ..................................................

..................................................

..................................................

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. ..................................................

..................................................

..................................................

(Name and Full Address)

_____________

[Authoritative English Text of this Department Notification No.EDN-C-A(3)-3/ 2013, Dated As

required under Clause (3) of Article 348 of the constitution of lndia.]

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th January, 2016

No.EDN-C-A(3)3/2013-VOL-I.—In exercise of the powers conferred by Section 38(2) and as required under Section 24(3) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and Rule 17 of the Right of Children to Free and Compulsory Education , Himachal Pradesh Rules, 2011, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute the following mechanism for Redressal of Grievances for Teachers.

(1) School Level Grievance Redressal Committee:

(a) The School Management Committee (hereinafter referred to as the SMC) shall be the first level of grievance redressal at School level. Any teacher of a school established, owned or controlled by the Government may submit his or her grievance in writing to the Member Secretary of the SMC.

(b) The SMC shall examine the grievance in the first instance and redress it within fifteen days from the date of receipt of written representation from the teacher.

(c) In case of non receipt of response or unsatisfactory response from the Member Secretary of the SMC or in case the teacher is not satisfied with the recommendations of the committee, he/she shall be free to represent his/he case to the Block Level Grievance Redressal Committee.

(2) Block Level Grievance Redressal Committee:

(a) The Block Level Grievance Redressal Committee shall consist of Sub- Divisional Officer (Civil) as Chairperson, and Block Elementary Education Officer as Member Secretary.

(b) The committee shall redress the grievances within thirty days.

(c) In case of non receipt of response or unsatisfactory response from the Member Secretary of the committee or in case the teacher is not satisfied with the recommendations of the committee, he/she shall be free to represent his/her case to the District Level Grievance Redressal Committee.

(d) The Block Level Committee shall meet as per the requirement but at least once in every three months.

(3) District Level Grievance Redressal Committee:

(a) The District Level Grievance Redressal Committee will consist of the District Collector as Chairman, a senior representatives from the Zila Parishad and Urban Local Bodies as the case may be and Deputy Director of Elementary Education as the Member Secretary.

(b) The District level committee shall redress the grievances within a period of three months.

(c) In case of non receipt of response or unsatisfactory response from the Member Secretary of the committee or in case the teacher is not satisfied with the recommendations of the committee, he/she shall be free to represent his/her case to the State Level Grievance Redressal Committee.

(d) The District Level Committee shall meet as per the requirement but at least once in every three months.

(4) State Level Grievance Redressal Committee:

(a) The State level Grievance Redressal Committee will consist of Director (Elementary Education) as Chairperson, Additional Director (Elementary Education) and one member to be nominated by the Secretary, Education of the Government. The Additional Director (Elementary Education) will act as Member Secretary of the Committee.

(b) The State Level Grievance Redressal Committee shall meet as per the requirement but at least once in every six months.

(c) The committee shall redress the grievance within a period of ninety days.

8858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 (5) No service matters, orders of suspension from service and penalties under disciplinary proceedings initiated by the Govt., Department or the school management shall be taken up by the Committee.

(6) Complaints relating to harassment of women teachers shall be accorded priority and shall be redressed without delay in compliance with the guidelines issued by the Supreme Court on prevention of sexual harassments at the work place.

(7) Management of schools referred to under sub clause (iii) and sub clause (iv) of clause (n) of section 2 shall also provide adequate mechanism for redressal of grievances of teachers."

By order, Sd/- Add I. Chief Secretary (Education).

__________

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 3rd March, 2016

No. EDN-A-Ka(3)-6/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in the Himachal Pradesh Grant-in-aid to Non Government Colleges Rules, 2008.

1. Short Title:—These rules may be called the Himachal Pradesh Grant-in-aid to non- Government Colleges (1st Amendment) Rules, 2016.

2. Amendment of rule 4.— In Rule 4 of the Himachal Pradesh Grant-in-aid to Non Government Colleges Rules, 2008, for second proviso notified vide this department notification No. EDN-A-Ga(10)-3/2008 dated 16th October, 2009 and further substituted vide this department notification of even number dated 27-08-2014 shall be substituted as under:—

"Provided further that the amount of the Grant-in-aid in favour of the teaching & non teaching staff of five Colleges i.e. St. Bede's College Shimla, DAV College, Kotkhai, DAV College, Kangra, MLSM College, Sundernagar and SVSD College, Bhatoli Distt. Una which were getting grant in aid under the Himachal Pradesh non-Government Affiliated Colleges Grant-in-Aid Rules, 1994 shall not exceed 95% of the revenue gap (Total expenditure on salary of approved teaching and non-teaching staff minus the total income from all sources).

By order, (P. C. DHIMAN), Addl. Chief. Secretary (Hr. Edu.).

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, DEPTT. KULLU DISTT. KULLU

NOTIFICATION

Kullu, the 15th March, 2016

No. FDS(Lic.)17-93-VI-779-825.—In super-session of all previous notification & in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3 (I) (e) of the H.P Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I Hans Raj Chauhan, IAS, District Magistrate, Kullu. District Kullu with a view to make the following items available to the public/consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by the dealers in Kullu District, with immediate effect:—

Note:—All the Dealers of the Kullu Distt. are hereby directed to display the Rate List of above commidities conspicuously in "DEVNAGRI" script at their business premises for the information of the consumer duly signed either by the Owner/Porp;/Manager.

This Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in

the Official Gazette.

By order, (HANS RAJ CHAUHAN) IAS, District Magistrate, Kullu, Distt. Kullu.

___________

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th March, 2016

No. EDN(TE)A(1)17/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of a new Government Polytechnic for women at Rehan, District Kangra with immediate effect in the public interest.

By order, Sanjay Gupta Pr. Secretary(TE).

HOME DEPARTMENT

Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2016

No. Home-B (B)2-1/97-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create two posts of Deputy Advocate General in the office of Advocate General, Himachal Pradesh on tenure basis with immediate effect.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary(Home).

_____________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2016

No. Home-B (B)2-1/97-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint following advocates as Deputy Advocate General on tenure basis in the office of Advocate General, Himachal Pradesh, at the pleasure of the State Government from the dates of their assuming office:—

The terms & conditions of the appointment are as under:—

1. They will be paid retainer-ship fee, on monthly basis as per terms and conditions laid down in Government Notification No. Home-B(B)-2-1/97 dated 11/08/2010.

2. They will be whole time Government servant and will not accept any case against the State Government.

3. Their services being purely on tenure basis, can be terminated at any time without any notice and without assigning any reason.

4. They will do all criminal, quasi criminal court cases entrusted to them by the Advocate General, H.P., H.P. Government and Legal Remembrancer and no payment will be given for this purpose.

5. Their services will be purely on tenure basis and as such they will not be entitled to any other service benefits viz pension, gratuity and encashment of leave etc. The above terms and conditions can further be revised and amended as per requirement from time to time.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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HOME DEPARTMENT

Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2016.

No. Home-B (B)2-1/97-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create one post of Deputy Advocate General in the office of Advocate General, Himachal Pradesh for the Legal Cell, New Delhi on tenure basis with immediate effect.

By order Sd/- Additional Chief Secretary(Home).

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2016

No. Home-B-(B) 2-1/97 Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Dinesh Kumar Thakur, Panel Advocate, R/o Village & P.O. Phakloh, Tehsil Jwalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh as Deputy Advocate General on tenure basis in the office of Advocate General, Himachal Pradesh for deployment in the Legal Cell, New Delhi, at the pleasure of the State Government from the date of his assuming office.

The terms & conditions of his appointment are being issued separately.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

In the Court of Shri Balwan Chand (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate

Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)

1. Ajay Prashant aged 30 years s/o Shri Rattan Chand, r/o VPO Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).

2. Arti Bhatia aged 26 years d/o Shri Nagina Ram Bhatia, r/o Village Bhatia Niwas, Near GSSS Lalpani, Tehsil & District Shimla (H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 2001, 49 of 2001).

Ajay Prashant aged 30 years s/o Shri Rattan Chand, r/o VPO Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) and Arti Bhatia aged 26 years d/o Shri Nagina Ram Bhatia, r/o Village Bhatia Niwas, Near GSSS Lalpani, Tehsil & District Shimla (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 2001, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 06-09-2014 in Booth No. 99, MDC Market, Sector-4 at Panchkula as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 05-04-2016. After that no objections will be entertaind and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-03-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (BALWAN CHAND HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Bhadur Singh s/o Shri Udham Singh, r/o Village Shail, P.O. Beldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Bhadur Singh s/o Shri Udham Singh, r/o Village Shail, P.O. Beldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son named—Mr. Devender Verma s/o Shri Bhadur Singh s/o Shri Udham Singh, r/o 8864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 Village Shail, P.O. Beldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Baldeyan, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Baldeyan, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-03-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Umed Ram Chauhan s/o Lt. Shri Ram Krishan, r/o Village Rangol, P. O. Kohbag, Sub- Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Umed Ram Chauhan s/o Lt. Shri Ram Krishan, r/o Village Rangol, P. O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to correct his date of birth named—Shri Umed Ram Chauhan s/o Lt. Shri Ram Krishan, r/o Village Rangol, P. O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh as 7-7-1933 in place of 1-1-1940 in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Mayali, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public, if they have any objection/claim regarding correction of date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Mayali, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-03-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Amrish s/o Shri Dalip, r/o Q. No. 2, Block No. 9, Nigam Vihar Chhota Shimla, Tehsil & . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Amrish s/o Shri Dalip, r/o Q. No. 2, Block No. 9, Nigam Vihar Chhota Shimla, Tehsil & District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his son Ashish (DOB 26-7-2004) and Daughter namely—Anshul (DOB 30-05-2008) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 17-04-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 17th day of March, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Parshotam Chand s/o Shri Sant Ram, r/o Village Henja, P.O. Bhawarna,Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Parshotam Chand s/o Shri Sant Ram, r/o Village Henja, P.O. Bhawarna,Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Susheel Kumar s/o Shri Parshotam Chand s/o Shri Sant Ram, r/o Village Henja, P.O. Bhawarna,Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

8866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2016/29 फाल्गुन, 1937 Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 19-12-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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