Himachal Pradesh Gazette, No. 100, 19 August 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th August, 2016

No. SJE-A-B-(1)-3/2016.—In partial modification of this Department's Notification No. Kalyan.K(3)-3/82, dated 20/6/1988, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules namely:—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Admission of inmates in the State Home-cum-Protective Home for widows, destitute women/women in moral danger.

100-राजपत्र/2016-19-08-2016 (3579) 3580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (ii) State Home for mentally challenged and/ or physically disabled Women till separate institution is set up for their stay and rehabilitation.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires:—

(i) "State Home-cum-Protective Home" means a place to give shelter, education and vocational training to young widows and neglected destitute women and orphan girls.

(ii) "Protective Homes" means a place to give shelter, education and vocational training to the women in moral danger.

(iii) State Home for mentally challenged and/or physically disabled Women means a house to give shelter, education and vocational training to women who are Mentally Retarded/Physically Disabled.

(iv) "Women in moral danger" means those who have not got any means of livelihood or any shelter and are sent by the courts for being looked after.

(v) Destitute Women" means women in distress and are devoid of shelter.

(vi) "Neglected Women" means those women who have got relatives but are not looked after by them.

(vii) "Hard Cases" shall include those children who are not looked after by their parents/relatives.

(viii) "Mentally Retarded/Disabled Women" mean those women, who have been treated or are under treatment from State run Mental Hospital-cum-Rehabilitation Centre and are not looked after by their parents/relatives and are in need of care and protection.

3. Aims and objects.—The main purpose of this scheme is to provide shelter, food, clothing, education, training etc., to young widows, destitute women in moral danger as well as to mentally challenged/disabled women till separate institution is arranged for them for rehabilitation and their children up to the age of 6 years to enable them to have good living and become useful citizens of society.

4. Eligibility.—The benefit of this scheme will be extended to destitute women, women in moral danger, unattached girls and orphan girls and mentally challenged/disabled women till separate institution is arranged for them in the state. The following categories of women will be entitled to get admission in the (i)State Home-cum-Protective Home for widows and destitute women/women in danger:—

1. Young widows including deserted wives whose husband have severed all connections with them and who have no earning son or any other male relative in a position to support them.

2. Orphan/Unattached girls or/ women, who are in moral danger and in whose favour the court has passed orders to lodge them in the State Home.

3. Those cases which are not covered by the above categories, but in the opinion of the Director of Women and Child Development, Himachal Pradesh deserve admissions, will be admitted under his/her specific orders.

(ii) State Home for Mentally Challenged/Disabled Women who are treated or under treatment from State run Mental Hospital and Rehabilitation Centre and not looked after by their parents/relatives or have none to support and are in need of care and protection.

5. Admission.—The policy envisages the admission into the State Home-cum- Protective Home for widows and destitute women/women in moral danger and Mentally Retarded/ Disabled women, will be made on the recommendation of the Deputy Commissioner/S.D.O. (Civil)/District Programme Officer concerned, who will be subject to Medical Checkup by the Doctor In charge of a Local Govt. Hospital as needed.

Admission to Nari Sewa Sadan will be made by the concerned Deputy Commissioner or by Court order by the Committee consisting of the following:

1. Director, Women and Child Development or his nominee. Chairman 2. Deputy Commissioner of the District concerned or his nominee- Member 3. Addl./Joint Director, WCD Member 4. D.P.O. of the District concerned or his nominee Member In case of women in moral danger, the orders of the competent court, under any law for the time being in force require any women to be kept in Protective Home, shall be complied with assistance of Police.

Pending approval of the Committee, the Superintendent of the Home may admit a Woman provisionally for a period not exceeding one month for special reasons to be recorded in writing.

The Director WCD may revise any order passed by the Committee or the Supdt., if deemed fit, by recording specific reasons therefore.

6. Application.—Application should be made in the prescribed form (Annexure 'A') and will be addressed to the Director Women and Child Development. The Deputy Commissioner/ Sub Divisional Officer(C)/District Programme Officer/Child Development Officer of the respective Block/District will scrutiny the same and recommend the same for admission in the Home.

7. Scale of ration.—Each inmate will be provided with food, clothing etc. As per details given in Annexure 'B'. This scale of ration will be revised from time to time and diet chart as per recommendation of Dietician will be prepared from time to time.

8. Accommodation.—Normally a room measuring 12'x15' should accommodate not more than 5 inmates. Proportionate increase in the number of inmates should be made for large or additional room. The maximum number of inmates in the home will normally be 50. Separate accommodation will be provided to 3 types of categories of inmates as under:—

(i) Separate accommodation for normal inmates like destitute, widows, neglected orphans/disabled women.

3582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (ii) Separate accommodation for Women who are in moral danger and have been given admission on the directions/orders of various courts.

(iii) Separate accommodation for Women who are mentally retarded.

9. Education and Training.—Arrangement for the education of inmates such as craft, tailoring, embroidery etc. shall be made available in the home and all expenditure will be borne by the Government. The inmates will be encouraged to pass primary/middle/High and 10+2 examination. The able bodied inmates will be provided opportunity to work in the training cum production centers. They will also be sponsored for the educational vocational technical courses at Govt. expenses to enable them to rehabilitate themselves.

The Department will arrange for courses to be run by professionals either at the Home or at reputed institutions nearby.

10. Rehabilitation.—The inmates will be imparted various types of training in institutions enabling them to earn their livelihood after they are discharged from the Home. The Govt. will provide rehabilitation and/or machinery and equipment (in kind) grant cash upto Rs. 25000/- (for purchasing material etc.)to enable them to earn their livelihood in order to become useful member of the society. The young inmates will be sanctioned marriage grant of Rs. 51,000/- at the time of their marriage (as per Mukhya Mantri Kanya Daan Yojna). The sanctioning authority will be the Director of Women and Child Development. The Incharge of the institution shall maintain accounts of the rehabilitation grant. The rates of rehabilitation Grant/Marriage Grant will be subject to revision from time to time by the Deptt. The Govt. is also providing social security pension to the inmates of the Home by amending H.P. Social Security (Pension/Allowance) Rule, 2010 on 1.1.2016.

11. Duration and Stay in the Home.—The main object of the scheme is to provide shelter/food, clothing etc., and to rehabilitate the inmates. It is essential to review their eligibility for continuation in the home. The Woman, who has reconciled/compromised with her husband and/or parents and has agreed to go with him/them, should be discharged immediately from the Home. In other cases the inmates who get an employment or get married should also be discharged. The inmates who have attained the age of 60 years and have nobody to support should be discharged and admitted in the Old Age Home for aged and infirm at Basantpur, District Shimla.

12. Terms and Conditions.—The inmates would be liable to be refused further stay in the Home if the terms/conditions on which they were admitted have ceased to exist.

The inmates would also be liable to expulsion under the order of Director of Women and Child Development in cases of acts of indiscipline, immorality anti-social/Anti Govt. activities etc.

The Director of Women and Child Development, Himachal Pradesh may appoint non- official visitors to visit the Home and record their views in the visitor's books. The Incharge of the Home shall communicate the visitor's remarks to the Director of Women and Child Development, Himachal Pradesh and the District Programme Officer.

13. Records to be maintained in the State Home.—The following records should be maintained in the Home:—

1. General admission and discharge register.

3. Property Register for each of the inmates.

4. Stock and Store Register.

5. Attendance Register for the staff.

6. Visitor's book.

7. Register of every entry of visitors/relatives of inmates as approved by the Director Women and Child Development, H.P. keeping in view the safety and well being of women inmates.

14. Records of Individual inmates.—Individual files should be maintained of inmates which include

(i) History sheets as received from DC/SDO(C)/DPO/CDPO/Court (to be specified) at the time of admission.

(ii) Health records.

(iii) Educational records.

(iv) Record of general performance in the Home.

(v) Records relating to the steps taken in the rehabilitation of the inmates.

(vi) Family contact registers.

(vii) Follow up record.

15. Medical Check-up.—Periodical Check-up once a week of the inmates will be done by the Doctor of local Govt. Hospital/Dispensary (Allopathic/Ayurvedic). Honorarium @ 500/- per visit subject to a maximum of Rs. 2000/- per month shall be paid to the Doctor Incharge under the sanction of the competent authority i.e. Director of Health Services/Secretary (Health) as the case may be as required under Fundamental Rule 11 and Fundamental Rule 46.

Services of a Nurse will be provided by Health & Family Welfare Department for looking after the mentally challenged/disabled women inmates.

16. Counseling/Yogic Therapy.—Counseling services shall be provided to the inmates who are mentally challenged/in conflict with any law. Counselor(s) will be engaged as per requirement on monthly basis. For Yogic Therapy trainer(s) shall be engaged on honorary basis. The Counselor(s) and Yogic Trainer(s) shall be provided honorarium @ Rs.500/- per visit subject to maximum of Rs. 2000/- per month.

17. Safety and Security Measures.—In the State Home-cum-Protective Home closed circuit television or digital recorder shall be installed at every entry/exit points and wherever are necessary. Sufficient security personnel will be appointed in the Home to provide round the clock security to the inmates. The Supdt./Incharge, other staff of the Home as well as security personnel shall be provided with Identify Cards with photographs. The parent or lawful 3584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 guardian of the inmate shall also be provided with Identity Cards with photographs. The name, address and phone numbers of the Supdt. and other staff of the Home as well as security personnel shall be displayed at a prominent place of the premises. The Supdt./Incharge shall immediately after the occurrence of any untoward incident affecting the body, mind or property of any inmate of the Home, in addition to reporting incident to the jurisdictional police shall also report to the District Magistrate explaining the incident and circumstances leading to the incident to the best of her knowledge.

18. Power to inspect.—Their will also be a Committee at state level for the inspection of the Home at all reasonable times consisting of the following Members:—

1. Director WCD or his nominee.

2. Deputy Commissioner Shimla or his nominee.

3. Programme Officer (concerned) Headquarter.

4. D.P.O. Shimla.

CDPO, Mashobra/CDPO (Urban) Shimla will also assist the Committee during the visits.

19. General.—

I. The inmates admitted to the Sate Home shall not be debarred from Social Security pension available towards neglected destitute women, old age pension/Disability Allowances or Ekal Nari Pension from the date of admission to the Home.

II. The expenditure involved would be debatable to Head of Account 2235-Social Security & Welfare-02-Social Welfare-103-Women Welfare 01-State Home and as prescribed from time to time.

III. The Accounts of the Homes shall be subject to the audit of the Accountant General, H.P. IV. All visiting Doctors, Counselors & Therapist, Nursing Assistants, Craft Teachers and other persons deputed for the welfare of inmates will record their visits and time/duration with work/activity done in the registers provided for the purpose.

V. The Superintendent/Incharge of Nari Sewa Sadan, Mashobra will also maintain the daily diary of the activities, problems and suggestions for the improvement in the life of inmates.

VI. The entry of outsiders/visitors to Nari Sewa Sadan will be in the presence of a lady officer deputed by the Directorate of Women and Child Development/District Programme Officer, Shimla for duration allowed in permission.

VII. An advance of Rs. 5,000/- will be allowed to the Superintendent/Incharge of Nari Sewa Sadan to meet day to day and unforeseen expenditure and will be replenished by DPO, Shimla on rendering Bills/Vouchers.

VIII. Superintendent/Incharge of Nari Sewa Sadan will be allowed free accommodation and electricity/water facility as she will be housed in the premises of Nari Sewa Sadan, Mashobra.

By order ANURADHA THAKUR, Secretary (SJ&E).

Application form for admission in the State Home-cum-Protective Home

1. Name of the Applicant:

2. Age in the both words and figures:

3. Mark of identification:

4. Name of Father/Husband/Guardian:

5. Is the Father/ Husband alive:

6. If not, how you have been maintaining yourself since the death of your father/ husband:

7. Permanent Address:

8. Present Address:

9. Particulars of each earning sons alongwith their age:

10. Applicant's educational /technical qualification. If any:

11. Has the applicant an immovable property and deposit in post office, Bank or Cash in hard, if so details thereof:

12. Reasons for takin the admission in the Home:

13. Give name and address of the two responsible persons well known to you who could verify the correctness of your statement:

AFFIDAVIT

I__________________wife/daughter of_______________resident of__________________ Tehsil____________________District_______________State________________solemnly declare that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant

Recommendations of D.C./ D.P.O. for the admission in the State Home-cum-Protective Home.

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जुलाई, 2016

संख्याः एस0जे0-ए0-बी(1)6/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रधानाचार्य वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रधानाचार्य वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)

-------

उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन, विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान (आई0सी0एस0ए0), सुन्दरनगर में प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम। 1. पद का नाम.--प्रधानाचार्य

2. पद (पदों की संख्या).--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्डः 15600-39100/-रूपए + 6600/- रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22,200/-रुपए प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीें होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः3587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य प्रवर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पव्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--अनिवार्य अर्हता (एं)ः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में शिक्षा स्नातक (बी0 एड0) ।

या

साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक (बी0 एड0) सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।

या

साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक (बी0 एड0) सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में शिक्षा का डिप्लोमा।

या

दृष्टि बाधिता या श्रवण बाधिता में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स।

(iii) अन्धों और श्रवण बाधितों के लिए किसी संस्थान में आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(iv) अभ्यर्थी आर0सी0 आई0 के पास अवश्य रजिस्ट्री—त होना चाहिए।

वॉछनीय अर्हता(एं).--

(i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में एम0 एड0 ।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। 3588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, धारणाधिकार (टेन्यूअॅर) आधार पर, सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन और आमेलन पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीें होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति,/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।3589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (II) संविदात्मक उपलब्धियांः संविदा के आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्य, को 22200/-रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 666/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/-रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 666/- रुपए की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से रकम की वृद्धि के लिए हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीें दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 3590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उस सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

-------

उपाबन्ध- "ख" प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री................................................ निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम3591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रधानाचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) के रूप में ............ से प्रारम्भ होने और.... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ........दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22,200/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा। 3592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1...........................................

.............................................

.............................................

( नाम व पूरा पता)

2..........................................

...........................................

............................................

( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1.........................................

...........................................

...........................................

(नाम व पूरा पता)

2..........................................

.............................................

..............................................

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938

[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-6 /2012, dated:

29th July, 2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 29th July, 2016

No. SJE-A-B(1)-6/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Principal, Class-I (Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Principal, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (SJ&E).

__________

ANNEXURE –A DRAFT RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRINCIPAL, CLASS-I (GAZETTED), IN THE INSTITUTE FOR CHILDREN WITH SPECIAL ABILITITES (ICSA), SUNDERNAGAR, UNDER THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Principal

2. Number of post(s).—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted).

4. (i) Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent:-Pay Band ` 15600-39100 +

`6600/-Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee:—Rs. 22,200/- as per

details given in Col. No. 15-A.

5. Whether Selection post or non-selection.—Not applicable

6. Age of direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

3594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe / Other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchanges, as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualification required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFACTION(S): (i) A second class Master Degree from a recognized University.

(ii) B.Ed. Special Education (VI) or (HI)

Or

-Post Graduate Professional Diploma in Special Education (VI) or (HI) with B.Ed. in General Education,

Or

-Diploma in Special Education (VI) or (HI)/Diploma in Education in Special Education (VI) or (HI) with B. Ed in General Education

Or

- Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment or Hearing Impaired.

(III) Eight years teaching experience in an Institute for the Blind or Hearing Impaired.

(iv) The candidate must be registered with RCI.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION:-

(i) M. Ed. in Special Education (VI) or (HI).

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No Probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which

promotion/secondment/transfer is to be made.—Not applicable

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition.—Not applicable

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Principal, Class-I (Gazetted), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:

The ACS/Pr. Secy./Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place3596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Principal, Class-I (Gazetted) appointed on contract basis will be paid contractual amount @ ` 22,200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The A.C.S./Pr. Secretary/Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 22,200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 666/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the3597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract employee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, CPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as perscribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Form of Contract/agreement to be executed between the Principal, Class-I, (Gazetted) and

the Government of Himachal Pradesh, through the A.C.S./Pr. Secretary/Secretary (SJ&E) to

the Govt. of H.P.

This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year----------- between. Sh./Smt. ---------------------S/O/D/O Sh.-----------------R/O -------------------------------------- --------------------- Contract appointee (here in after called the (FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the A.C.S./Pr. Secretary/Secretary (SJ&E) to the Govt. of H.P (here -in -after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Principal, Class-I, (Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Principal, Class-I, (Gazetted) for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of ---------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------- And information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract employee.

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence for the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling3599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. -------------------------------------------

----------------------------------------------

(SIGNATURE OF FIRST PARTY)

(Name and full address) 2. ------------------------------------------

-------------------------------------------

(Name and full address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. --------------------------------------------

--------------------------------------------

(Name and full address)

(Signature of SECOND PARTY)

2. ------------------------------------------

-------------------------------------------

(Name and full address)3600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 2016

No. EDN-A-Ka (5)-12/2015.—In supersession of this department Notification No. EDN-A- Kha (1)-12/2007 dated 23rd August, 2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to lay down the revised Norms/Guidelines for the grant of NOC (No Objection Certificate) to the various Societies/ Trusts/ Institutions to start courses in the State as per "Annexure-X" in the private sector as mentioned below:—

(i) Graduate Courses in Arts, Science, Media/ Journalism, Commerce, Sanskrit, Law including BBA, BCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by U.G.C.

(ii) Postgraduate Courses in Arts, Science, Media/ Journalism, Commerce, Sanskrit, Law, Business Administration including PGDCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by U.G.C.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above norms and guidelines shall come into force with immediate effect. However, if such courses are already running in the privately managed Institutions in the State of Himachal Pradesh, they shall have to comply with the provisions contained in the norms and standards within one year.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above norms and guidelines shall come into force with immediate effect.

By order, (R. D. DHIMAN), Principal Secretary (Education).

_________

Annexure-X

NORMS FOR INTRODUCTION OF COURSES/ PROGRAMMES SUCH AS GRADUATE

IN ARTS, SCIENCE COMMERCE, LAW, SANSKRIT INCLUDING, BBA & BCA AND

POST GRADUATE COURSES INCLUDING PGDCA IN THE PRIVATE SECTOR.

1. These Norms/guidelines apply to under mentioned Courses:

(i) Graduate Courses in Arts, Science, Media/Journalism, Commerce, Law including BBA, BCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by the UGC.

(ii) Post Graduate Courses in Arts, Science, Media/ Journalism, Commerce, Law Business Administration including PGDCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by the UGC.

(iii) Graduate & Postgraduate Courses in Sanskrit.

Agriculture, Horticulture and Ayurveda Courses or any other Departments' like:

(i) Technical & Professional courses including MCA.

(ii) Undergraduate & Postgraduate courses in Biotechnology/ Microbiology /Biochemistry etc.

(iii) Medical Courses including B.Sc. Nursing.

2. The Course Unit means a course in each subject with an intake of 50 students or part thereof in Under-Graduate Courses and an intake of 30 students or part thereof in post graduate courses

3. Application Fee:

Each application is to be made as per Form at Annexure B with its supporting documents as per Annexure C, D & E and accompanied with a bank draft of Rs. 30,000/- for each Course Unit (Non refundable) in favour of Director of Higher Education.

4. Fee Structure:

Fee structure for above mentioned courses will be fixed by the H.P University.

5. Endowment Fund:-

A sum of Rs 5.00 lac for each course unit is to be pledged to the Director of Higher Education as a security deposit to ensure compliance of the norms in general area and Rs. 3.00 lac where no college in Government or Private Sector is situated within the radius of 10 KMs.

6. Land and Buildings:

The applicant must have land and building as under :—

(a) For Establishment of a new Private College, Land measuring atleast 3750 Sq. meters/5 Bighas/10 Kanal is required and there shall be open ground space for extracurricular activities of minimum 500 square meters. Existing Private Colleges will not be considered for additional courses if these are running in residential area or do not fulfil the above mentioned requirements.

(b) Before infrastructure is created, it is mandatory to acquire LOI (Letter of Intent) from the Govt.

(c) The built up area should be at least 500 square meters and sitting space per student should be at least 10 Square feet.

(d) The Society/ Trust should have in possession required land on the date of application. The land free from all encumbrances could be either on ownership basis or on lease from Govt/ Govt. Institution or private party for a period of not less than 30 years.

(e) One class room of minimum 60 Sq.meter size for each course unit of undergraduate and 40 square meter for each course unit of postgraduate.

3602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (f) One common Seminar room with the facility of LCD Projector and seating capacity of at least 60 students.

(g) The overall built up area should not be less than 5 Sq. meters per student.

(h) One multipurpose Hall with the minimum capacity of atleast 300 persons which is to be constructed within three years from the date of issuing NOC.

(i) Land for the playground should be attached to the land meant for the buildings of the Institution or may be within the radius of 50 or 100 meters from the college building. An undertaking in this regard should be submitted by the Managing Committee of the applicant college.

7. IT Equipment:

A well equipped computer lab with computer student ratio of at least 1:10 subject to a minimum of 10 computers. The college should have unlimited Broadband internet connection. In addition to this, an additional lab of 30 computers with unlimited Broadband internet connection is required for IIIrd year students of BCA Course.

8. Library:

The Institution has to purchase books and journals of relevant course including subscription thereof at least worth Rs. 70,000 per course units annually in the next two years.

Other requirement: -

1. Automation of Library,

2. Cataloguing through soul software or equivalent of it., and

3. Installation of in/lib network system in functional mode.

9. Teaching Staff:

1. Submission of an undertaking to appoint teachers on merit by advertising the vacancies in at least two prominent newspapers and recruitment will be as per UGC Norms/Guidelines for quality purpose.

2. The management concerned shall make a provision to the effect that salary of their employees will be deposited in their respective account and to cover its employees under EPF scheme as required.

10. Other Requirement:

(i) PG courses will be started in those colleges where Under Graduate Courses in the particular subject are already running.

(ii) To law classes, the applicant must fulfil the norms of Bar Council of India and the Affiliating University in addition to the requirement at Sr.No.6 (a) & (b).

(iii) NOC will be allowed to run those courses which have been recognised by the affiliating university.

(a) An Inspection Committee comprising the following members will inspect and evaluate the proposal:—

1. Chairman- Additional Director / Joint Director / OSD of Directorate of Higher Education.

2. Member-Principal of a College nominated by Director Higher Education.

3. Member- SDM or his nominee not below the rank of Naib Tehsildar.

4. Member- A Nominee of the S.E. HPPWD of the concerned area not below the rank of Assistant Engineer.

(b) The Committee shall submit its report to the Director of Higher Education containing photographs of position of infrastructure available and ongoing construction work, who alongwith his recommendation will forward it to the Government. On receipt of the report and recommendation if the Government is satisfied and it is advisable to allow the opening of an Institution/ introduction of course, NOC will be given.

12. Validity:

NOC issued will be valid for a period of two years. If the concerned Society/Trust / Institution delays to start the courses or failed to construct the Auditorium/ Multipurpose Hall within 3 years, NOC issued shall automatically cancelled.

13. Closure of the Institute:

A notice of six months before the beginning of next academic sessions to be given to the Government for closure of an Institute / or a course. However the institute should make alternative arrangement for completion of course.

14. Inspection of Institutions:

Director of Higher Education will ensure to get the inspection done of each private college at least once in six months through a committee headed by a senior officer/ principals to ensure compliance of conditions of NOC / Norms.

15. Special Conditions:

(i) In the first year not more than three undergraduate courses with maximum intake of 50 students in each course will be permitted.

(ii) The Institute will follow the reservation guidelines of the government of Himachal Pradesh.

(iii) The institutions have to create their own Website.

(iv) The fee structure, including price of Prospectus, details of infrastructure like, building, IT faculties, labs sports facilities etc., names, qualification and experience of the faculties, list of books and periodical subscribed, details of management, details of courses in the institute, results of each subject in the last five years are to be put up on the website of the institute.

3604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (v) The fee to be charged from the students for a session cannot be increased during the mid session.

(vi) The Institution will be bound to implement the programmes/ schemes of the State and Central Government as required.

(vii) Each Institute shall seek accreditation from an agency / body which the Government may establish for the purpose. The management shall seek assessment and accreditation from the National Council for Assessment and Accreditation (NAAC) and it has to be completed within two years time, after becoming eligible for the same.

(viii) The Institute will be bound to provide information /statistics.

(ix) The Institute will have to offer atleast 25% reservation in admissions to all courses to the students who are bonafide Himachalis on the basis of merit and for SC/ST/OBC/Persons with disabilities (PWD's) etc. as per Govt. guidelines.

__________

ANNEXURE-B

APPLICATION FOR GRANT OF NOC/PERMISSION TO ESTABLISH/RUN COURSES/ PROGRAMMES SUCH AS GRADUATE COURSES IN ARTS, SCIENCE, COMMERCE, LAW, SANSKRIT, MEDIA/ JOURNALISM INCLUDING BBA & BCA AND OTHER POSTGRADUATE COURSES INCLUDING PGDCA etc. IN THE PRIVATE SECTOR.

A. General Particular / Information:

1. Name of the Institution:

2. Postal Address in full & Pin code :

3. Telephone No.,/Fax No./ E-mail:

4. nearest Town with Distance in Kms. If located in rural area.

5. Name of the Course:

6. No. of Units/Intake proposed (Including whether it is for new programme or for additional intake in a recognized programme:

7. Academic Year (including the month) from which the programme is proposed:

8. Type of affiliating / examining body.:

9. Type of Institution (Boys /Girls/Co-Education)

10. Detail of application fee (per unit/course): (a) Amount (@30000/-):

b) Draft No. & date: c) Name of the Bank

B. Type of Management:

1. Indicate if the Institute is to be Managed by the Society/ Trust/Board. (A copy of Society Registration Certificate registered under HP Society registration Act, 2006 in case of opening a new college.

2. Memorandum of Association / Bye /laws/etc. should be attached)

C. Infrastructural Facilities :

1. Indicate if land is available in the Name of the Institution either on Ownership or on long term lease basis.

2. If the course is proposed to be started in a building already constructed following Details/ Documents may be furnished:-

(a) Approved building plan in original with the details-of area floor/ room wise.

(b) Total plinth area

(c) Completion certificate from the local authority.

3. If a building is yet to be constructed, the following

Details/documents should be furnished:

(A) Site Plan

(B) Approved building plan in original with details of area floor/room wise.

(C) Date of commencement of construction

(D) Likely date of completion of construction

4. Pending construction of own building, details of Building(s) indentified for starting the course.

5. If more than one building has been identified, Distance from one building to the other must be given.

6. Usable area of the building (s) in sq. mtrs.

7. Are water, electricity and toilet facilities available?

3606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 8. Location of the building (residential or Non-residential)?

9. Following specific details of accommodation may be furnish No. of Rooms Area in sq.mtrs

Class rooms: (required at least 50 Sq. m. In r/o one unit of 50 students)

Principal Room:

Faculty Room:

Library:

Learning Resource Centre:

Office Room:

Store Room:

Hall:

Common Room:

Canteen:

Laboratories :

Hostel( Separate for boys & Girls:

Others: (Auditorium etc. alongwith sitting capacity)

10. Give details of space available for outdoor (Play ground etc.)/Indoor games:

11. Give full details of furniture available etc.

D. Curriculum Transaction:

Indicate the steps that are being taken for recruiting teaching staff and non – teaching staff for the course (give the procedure of recruitment and composition of selection committee).

E. Instructional Facilities:

1. Details of laboratory facilities such as Science laboratory/Psychology laboratory/ Education technology and media laboratory along with available equipment and software and facilities may be given:

(a) Science Laboratory:

(b) Psychology laboratory

(c) Education technology and media laboratory.

2. Give details of laboratory equipment, Computer Hardware and Software and other teaching aids.

(a) Details of play fields/multipurpose hall/gymnasium for indoor sports.

(b) Details of various equipment for games and sports.

(c) Facilities of health education and anatomy and psychology lab alongwith the details of equipment.

4. Give details of books magazines, journals, audio visual aids, teaching aids and play materials.

F. Finance:

1. Indicate the sources of finance and funds available for running the Institution/ programme.

2. Has the institution provided endowment funds? Original Fixed Deposit Receipts towards endowment Fund amounting to Rs. 5.00 / 3.00 lacs be enclosed.

G. Other Information:

1. Details of other courses if any, being run by the Institution:

Name of Course Intake Duration Affiliation/ Examination body 2. Details of other Institutions, if any, being run by the Society / Trust/Board:

Name of the Institution Course conducted From the Session Place: Date:

Signature, Name & Designation of the Applicant with seal of the Institution

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ANNEXURE-C

LIST OF ESSENTIAL DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION

FOR THE ISSUANCE OF NOC: -

(i) Prescribed Fee of Rs. 30000/- (Non-refundable in the form of a crossed Demand Draft payable to the Director of Higher Education, H.P. Shimla.

(ii) Undertaking in Non-Judicial Stamp Paper as per the Format given in Annexure-D.

(iii) Copy of Approved Building Plan.

(iv) Fixed Deposit receipt in original for Rs. 5.00/3.00 Lac as Endowment fund.

(v) A copy of each of the Certificate of Registration, Memorandum of Association and Bye laws in case the institution is managed by a Society/Trust/Board.

3608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (vi) Copies of valid land documents along with a Land Title Certificate as per the formant given in Annexure-E to be issued by a revenue officer not below the rank of the Tehsildar. (vii) A sworn affidavit verifying the contents given in the application form and the documents attached therewith. The affidavit must be attested through a First Class Magistrate/SDM/ADM/

Note.—If the application is found incomplete i.e. without all the essential documents, the institution may be asked to make good deficiencies in the application of or before the last date prescribed in the norms.

__________

ANNEXURE-D

Undertaking in Non-Judicial Stamp Paper

That I have read and understood the contents of the application and the same are true and correct on the basis of my personal knowledge and on the basis of records of the institution.

In connection with my / our application for grant of NOC/ permission to start ............ Course in the ………………………………… (Name of the Institution) with……………….intake/additional intake, and hereby undertake to comply with the following:-

1. That infrastructural, instructional and other facility has been/shall be provided as per the norms, standards and guidelines prescribed from time to time.

2. That the admission to the Course will be made only after NOC is granted by State Government and affiliation is granted by the concerned University /Affiliating Boys.

3. That the management will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.

(Signature of the authorized designated authority along with his/her official position and office Seal) Place: ------------------------- NAME IN BLOCK LETTERS Date:---------------------------

__________

ANNEXURE-E

LAND TITLE CERTIFICATE

(To be issued by a revenue officer not below the rank of the Tehsildar)

From

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

The Principal Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

Subject: Land Title Certificate.

On the request of Trust/Institution/ Society/ Board, I have examined the various land documents/records pertaining to the following land.

(1) Address-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Location----------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Area/ Measurement --------------------------------------------------------------------------------------

After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the above mentioned land is presently in the Name / Title of -------------------------------------------- Society / Trust / Institution / Board.

Further it is clarified that here are no restrictions for construction of building to be used for teacher Education Course.

Place:

Name:

Date:

Address:

__________

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्रीमती उर्मिला देवी बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री धलती राम, निवासी चोछला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 25-04-1964 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त उर्मिला देवी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।3610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------------------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 30-8-2016 रचना देवी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी वडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीयन करने बारे।

प्रार्थिया रचना देवी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी वडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकेे लड़के प्रदीप कुमार का जन्म 06-01-1989 को उसके गांव वडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वहादपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रदीप कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी वडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि 06-01-1989 को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-8-2016 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में उपरोक्त जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 35/2015 तारीख पेशी : 19-09-2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक.-3611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 हरदयाल सिंह बनाम

लेख राज आदि

Publication U/O, 5 rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भमि खाता नं0 138, खतौनी नं0 182, खसरा कित्ता-12, रकबा तादादी 0-57-54 है0 स्थित महाल पनापर हार, मौजा पनापर, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित है.--

1. लेख राज पुत्र, 3. सोहन सिंह पुत्र सोभा पुत्र पाला, 6. हरबंसा लाल पुत्र वजीर, 7. चम्पा देवी पुत्री फुली राम पुत्र पाला, 8. ओम प्रकाश पुत्र, 9. ज्ञान चंद पुत्र, 10. कर्म चंद पुत्र, 11. रतन लाल पुत्र, 12. मीना देवी पुत्री, 13. सीता देवी पत्नी मस्त राम पुत्र पाला सभी निवासी महाल पनापर हार व मौजा पनाहर, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्स नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 19-09-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 27-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसीलदार धीरा, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 11/2016

तारीख पेशी : 19-09-2016 शीर्षक.-रविन्दर खरवाल पुत्र श्री रिखी राम, निवासी महाल मरूंह, मौजा मरूंह, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती करने बारे। 3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 रविन्दर खरवाल पुत्र श्री रिखी राम, निवासी महाल मरूंह, मौजा मरूंह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका रविन्दर खरवाल है। जबकि महाल मरूंह, उपतहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में रविन्दर कुमार दर्शाया गया है। अतः महाल मरूंह, मौजा मरूंह के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसीलदार धीरा।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Roshan Lal s/o Shri Muni Lal, r/o Village Chalakha, P.O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Meena Kumari d/o Shri Puran Chand, r/o Village Naulkha, P.O. Kanaid, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Roshan Lal s/o Shri Muni Lal, r/o Village Chalakha, P.O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Roshan Lal s/o Shri Muni Lal, r/o Village Chalakha, P.O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Meena Kumari d/o Shri Puran Chand, r/o Village Naulkha, P.O. Kanaid, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Roshan Lal s/o Shri Muni Lal, r/o Village Chalakha, P.O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-02-2016 according to Hindu rites and customs at Hateshwari Mata Temple Hatgarh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-09-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 3rd day of August, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi.

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Ashok Pal s/o Shri Raju Ram, r/o Village Kalyar, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Deepika d/o Shri Tej Singh, r/o Village Badgoan, P.O. Bir Tungal, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Ashok Pal s/o Shri Raju Ram, r/o Village Kalyar, . . Applicants. P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ashok Pal s/o Shri Raju Ram, r/o Village Kalyar, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Deepika d/o Shri Tej Singh, r/o Village Badgoan, P.O. Bir Tungal, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Ashok Pal s/o Shri Raju Ram, r/o Village Kalyar, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-12-2015 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-09-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

3614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 Issued today on 3rd day of August, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi.

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ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 38/2016

तारीख दायर : 28-07-2016 श्री सुभाष आनन्द पुत्र स्व0 श्री राम लाल, निवासी वार्ड नं0 4, सत्यानारायण मोहल्ला रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे (नाम दरुस्ती)।

श्री सुभाष आनन्द पुत्र स्व0 श्री राम लाल, निवासी वार्ड नं0 4, सत्यानारायण मोहल्ला रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम समस्त अभिलेख में शम्भवी आनन्द चल रहा है परन्तु नगर पालिका परिषद्‌ अभिलेख में नित्या दर्ज है। प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम नित्या के स्थान पर शम्भवी आनन्द रखना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम नित्या के स्थान पर शम्भवी आन्नद स्थानीय नगरपालिका परिषद्‌, अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 03-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका परिषद्‌ अभिलेख में आवेदक की पुत्री के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 39/2016

तारीख दायर : 28-07-2016 1. श्री अमन सहयद पुत्र श्री अहमद सहयद, निवासी वार्ड नं0 3, रघुनाथ मोहल्ला, रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 2. श्रीमती गुलशन पुत्री श्री सीतार मोहम्मद, निवासी गांव करालश, डा0 कांसाकोठी, तहसील रोहडू, हाल पत्नी श्री अमन सहयद पुत्र श्री अहमद सहयद, निवासी वार्ड नं0 3, रघुनाथ मोहल्ला, रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण। आम जनता

. . प्रतिवादी। नगर पालिका परिषद्‌ के अभिलेख में शादी पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अमन सहयद पुत्र श्री अहमद सहयद, निवासी वार्ड नं0 3, रघुनाथ मोहल्ला, रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) व श्रीमती गुलशन पुत्री श्री सीतार मोहम्मद, निवासी गांव करालश, डा0 कांसाकोठी, तहसील रोहडू, हाल पत्नी श्री अमन सहयद पुत्र श्री अहमद सहयद, निवासी वार्ड नं0 3, रघुनाथ मोहल्ला, रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका विवाह दिनांक 18-09-2015 को स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार 'रैन बसेरा' रामपुर बुशैहर में सम्पन्न हुआ है, परन्तु नगर पालिका परिषद्‌ रामपुर के अभिलेख में विवाह पंजीकरण नहीं हुआ है। अब नगर पालिका परिषद्‌ अभिलेख रामपुर के विवाह रजिस्टर में विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अमन सहयद व गुलशन के विवाह का पंजीकरण नगर पालिका परिषद्‌ रामपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2016 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगर पालिका परिषद्‌ के अभिलेख में विवाह के पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विवेक नेगी, कार्याकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विवेक नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 40/2016

तारीख दायर : 28-07-2016 श्री शिव राम पुत्र श्री सेवा राम, निवासी गांव कापटी, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री सेवा राम पुत्र केसरु, निवासी गांव कापटी, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रतिवादी। शिमला (हि0 प्र0)

2. आम जनता 3616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 दरख्वास्त इन्तकाल मकफूद-उल-खवरी सेवा राम पुत्र केसरु, खाता नं0 133, 135 वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त श्री शिव राम पुत्र श्री सेवा राम, निवासी गांव कापटी, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का पिता श्री सेवा राम पुत्र केसरु, निवासी गांव कापटी, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) अब से 29 साल पहले घर से लापता हो गया तथा तलाश करने पर उनका कोई पता न चला, न ही कोई चिट्‌ठी पत्र आया है। इलाका में उन्हें किसी ने न आज तक देखा है। आवेदक के पिता सेवा राम वाका चक धार, बसाहरा में भूमि मालिक है। इस कारण वादी खाता उपरोक्त का मकफूद-उल-खवरी इन्तकाल सेवा राम के जायज वारसान के हक में तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को या सेवाराम यदि जीवित हो को इन्तकाल मकफूद-उल-खवरी जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 03-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खवरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 03-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विवेक नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Bheem Singh Thakur s/o Late Shri Dhan Bahadur, r/o Krishan Vijay Bhawan near IARI Station Tutikandi, Shimla-4, Tehsil Shimla, District Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Bheem Singh Thakur s/o Late Shri Dhan Bahadur, r/o Krishan Vijay Bhawan near IARI Station Tutikandi, Shimla-4, Tehsil Shimla, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of death of his mother namely Late Smt. Maya Devi (DOD 17-3-2007) in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 9-9-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती गीता अरोडा पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी मोहाल अमरपुर, डा0 नाहन, तहसील नाहन, जिला . . प्रार्थी। सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.-तस्दीक इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी

हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम 1953 बाबत तस्दीक इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी मिनजानिब श्री विनोद कुमार लापता बनाम जायज वारसान।

उक्त आवेदन पत्र श्रीमती गीता अरोडा पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी मोहाल अमरपुर, डा0 नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 का इस अदालत हजा में तस्दीक इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी हेतु प्राप्त हुआ है। जिसमें उसने निवेदन किया है कि उसका पति श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अयोध्या दास, निवासी मोहाल अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 अरसा दराज घर से लापता है। इस बारे उसकी जगह-जगह तलाश की गई परन्तु कोई पता न चला इस बाबत प्रार्थिया ने ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अयोध्या दास का इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी उनके निम्नलिखित जायज वारसान के नाम तस्दीक किया जाए :-

श्रीमती गीता अरोडा पत्नी श्री विनोद कुमार श्री अंकुर पुत्र श्री विनोद कुमार हिमानी अरोडा पुत्री श्री विनाद कुमार

अतः इस इश्तहार द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को उक्त जायज वारसानों के नाम तस्दीक इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी के बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-08-2016 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन या असालतन नामा इस अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 01-08-2016 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि0प्र0से0, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री कंवल कुमार शर्मा, नि0 ग्राम वार्ड नं0 11 देवी नगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका, तहसील पांवटा साहिब

2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री कंवल कुमार शर्मा, नि0 ग्राम वार्ड नं0 11 देवी नगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती स्वाति पुत्री श्री जनार्धन दास, नि0 बांगरन, तहसील पांवटा साहिब के साथ दिनांक 12-12-2015 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री कंवल कुमार शर्मा, नि0 ग्राम वार्ड नं0 11 देवी नगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विवाह के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 03-09-2016 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Ashutosh Gupta s/o Shri Ashok Kumar, r/o House No. 23 E, Near Gurdwara Dyal Bag Ambala, Hry. and Smt Suchi d/o Shri Naresh Kumar, r/o VPO Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Shri Ashutosh Gupta s/o Shri Ashok Kumar, r/o House No. 23 E, Near Gurdwara Dyal Bag Ambala, Hry. and Smt Suchi d/o Shri Naresh Kumar, r/o VPO Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has presented application on dated 02-08-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 04-02-2014 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 04-02-2014 of Shri Ashutosh Gupta s/o Shri Ashok Kumar, r/o House No. 23 E, Near Gurdwara Dyal Bag Ambala, Hry. and Smt Suchi d/o Shri Naresh Kumar, r/o VPO Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 03-08-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

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In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Manish Chauhan s/o Shri Mohan Singh, r/o Village Badwas, Sub-Tehsil Kamrau, District Sirmaur, H.P. and Smt Anita Pundir d/o Shri Raghubir Singh, r/o VPO Dugana, Sub- Tehsil Kamrau, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Manish Chauhan s/o Shri Mohan Singh, r/o Village Badwas, Sub-Tehsil Kamrau, District Sirmaur, H.P. and Smt Anita Pundir d/o Shri Raghubir Singh, r/o VPO Dugana, Sub-Tehsil Kamrau, District Sirmaur, H.P. has presented application on dated 02-08-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 20-04-2016 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 20-04-2016 between Shri Manish Chauhan s/o Shri Mohan Singh, r/o Village Badwas, Sub-Tehsil Kamrau, District Sirmaur, H.P. and Smt Anita Pundir d/o Shri Raghubir Singh, r/o VPO Dugana, Sub- 3620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 Tehsil Kamrau, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 03-08-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)97/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव शामती, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन-राजगढ़-बाई पास सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अत एव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है