Himachal Pradesh Gazette, No. 105, 26 August 2016

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अगस्त, 2016

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 21-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-

105-राजपत्र/2016-26-08-2016 (3695)3696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 अनुसूची-2 का संशोधन हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की अनुसूची-2 में, प्रविष्टि संख्या 14 में, " 7.50 रुपए प्रति क्विंटल या उसके भाग के लिए" अकों, चिन्ह और शब्दों के स्थान पर "5.00 रुपए प्रति क्विंटल या उसके भाग के लिए" अंक चिन्ह और शब्द रखे जाएंगें ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-6/2013 dated

20.08.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th August, 2016

EXN-F(10)-6/2013.—In exercise of the powers conferred by section 21-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in SCHEDULE-II appended to the Act ibid, namely:—

AMENDMENT OF SCHEDULE-II

In SCHEDULE-II of the Himachal Pradesh Passenger and Goods Taxation Act, 1955(Act No. 15 of 1955), in entry number 14, for the words, signs and figures " 7.50 per quintal or part thereof", the words, signs and figures " 5.00 per quintal or part thereof" shall be substituted.

By order, Sd/- Secretary (E&T).

____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 22 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-29-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश —षि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 22 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(ठक) "निदेशक, कृषि विपणन" से, कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विधियों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित करे ;";

3. धारा 25 और 26 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 25 और 26 में "बोर्ड के/का प्रबन्ध निदेशक" शब्द जहाँ-जहाँ आते हैं, के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा। 4. धारा 40 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 40 में,-

(क) उपधारा (1) में "संविदा खेती प्रायोजक," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

, "परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति मण्डी क्षे़त्र में, व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, संविदा खेती प्रयोजक, प्रसंस्करण कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में, समिति से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित प्राइवेट मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डियों, कृषक उपभोक्ता मण्डियों में प्रचालन की वांछा रखता है तो वह सम्बद्ध जिला के कृषि विभाग के उप निदेशक को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यथास्थिति, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए सक्षम होगा, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।"; और

(ख) उपधारा (1) के अन्तिम परन्तुक में "बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

5. धारा 68 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ग) जहां ऐसा आदेश उप निदेशक द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक, कृषि विपणन को; और

(घ) जहां ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा या निदेशक, कृषि विपणन द्वारा पारित किया गया है, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।"। 3698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 6. धारा 74 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 74 में, "समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति'' शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन द्वारा या इस निमित्त उन में से किसी भी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

----------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) को कृषि और सहबद्ध सेक्टर में मण्डी सुधार आरम्भ करने और कृषकों, संविदा खेती, उपभोक्ता मण्ड़ियों से कृषि उपज के प्रत्यक्ष विपणन और क्रय के लिए उपबंध करने तथा प्राइवेट सेक्टर में मण्डियां स्थापित करने, एकल स्थल (पॉइन्ट) उद्‌ग्रहण, एकीकृत मण्डी, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ एकल अनुज्ञप्ति और कृषकों को प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के दृष्टिगत भी पुनः अधिनियमित किया गया था। तथापि, विपणन सेक्टर में और सुधार कार्यान्वित करने के आशय से, विपणन संरचना सुधारने के लिए विकासात्मक और विनियामक कृत्यों के पृथक्कीकरण के लिए उपबंध करना अति वाँछनीय और अनिवार्य समझा गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मन्त्रियों की समिति ने भी संस्तुति की है कि देश में विपणन संरचना सुधारने के लिए विनियामक और विपणन कृत्य पृथक्‌ कर देने चाहिएं। इसलिए, विनियामक और विकासात्मक कृत्यों को पृथक्‌ करने के लिए उपबंध करने तथा प्राइवेट मण्डियों, कृषक मण्डियों, उपभोक्ता मण्डियों, संविदा खेती प्रबन्धन के रजिस्ट्रीकरण, मण्डी कृत्यकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करने, उनका नवीकरण करने के लिए उत्तरदायी निदेशक, कृषि विपणन के माध्यम से सभी को समान अवसर देने की व्यवस्था करने तथा समुचित अपीलीय क्रियाविधि स्थापित करने हेतु उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुजान सिंह पठानिया) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ..............................., 2016

--------

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

-------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 4 राज्य सरकार को कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी को, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा "निदेशक, कृषि विपणन" पदाभिहित करने और मण्डी कृत्यकारियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु क्रमशः रीति और अवधि विहित करने के लिए सशक्त करने के लिए हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।3699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT BILL NO. 13 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE

MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing

(Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(la) "Director of Agricultural Marketing" means such officer of the Agriculture Department as the State Government may, by notification, designate for the purposes of this Act and the rules or bye-laws made theirunder;".

3. Amendment of sections 25 and 26.—In sections 25 and 26 of the principal Act, for the words "Managing Director of the Board" wherever these occur, the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

4. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words and sign "contract farming sponsor," shall be omitted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if such person desires to operate in the private market yards, private markets, farmers consumer markets managed by a person other than a Committee in the market area as trader, commission agent, weighman, hamal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Deputy Director, Agriculture Department, of the district concerned or any other officer authorized by the State Government, by notification, in this behalf, for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed, who shall be competent to grant or renew, as the case may be, such registration certificate."; and (b) in sub-section (1), in last proviso, for the words "Managing Director of the Board", the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

3700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 5. Amendment of section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) the Director of Agricultural Marketing, where such order is passed by the Deputy Director, within thirty days from the date of order; and

(d) the State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board or by the Director of Agricultural Marketing, within thirty days from the date of such order.".

6. Amendment of section 74.—In section 74 of the principal Act, for the words and sign "Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee", the words "Director of Agricultural Marketing or by any other person duly authorized by any of them" shall be substituted.

_________

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005) was re-enacted with a view to initiate market reforms in the agricultural and allied sector and to provide for direct marketing and purchase of agricultural produce from farmers, contract farming, consumer markets and setting up of markets in private sector, single point levy, unified market, single license amongst other things and also ensuring competition, transparency and remunerative prices to farmers. However, in order to carry forward further reforms in the marketing sector, it is considered most desirable and essential to provide for separation of developmental and regulatory functions for improving the marketing structure. Moreover, the Committee of State Minister-in-Charge of the Agricultural Marketing has also recommended that the Regulatory and Marketing functions should be separated for improving the marketing structure in the country. Thus, it has been decided to make provision for separation of regulatory and developmental functions and to provide a level playing field through the institution of the Director of Agricultural Marketing responsible for grant and renewal of licenses for private markets, farmer's markets, consumer's market, registration of contract farming arrangement, registration of market functionaries and setting up of appropriate appellate mechanism. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUJAN SINGH PATHANIA) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The .............................., 2016.

The provisions of the Bill, if enacted will be implemented through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure out of State Exchequer.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 2 and 4 of the Bill seeks to empower the State Government to designate any officer of the Agriculture Department, by notification, to be the "Director of Agricultural Marketing" for the purposes of the Act and to prescribe the manner and period for registration of market functionaries respectively. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

___________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 24 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-29-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

2016 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12ं) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप मेंं यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि.--(1) इस अधिनियम का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।3702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 (2) यह 15 जून, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। (3) यह अधिनियम इसके प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। 2. नई धारा 30-ख का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 30-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''30-ख. कतिपय भूमि या भवनों के विकास की बाबत छूट.--(1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या निदेशक की शक्तियों से निहित कोई अधिकारी या प्राधिकारी, आवेदन पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या इससे पूर्व विकसित किसी भूमि या भवन या भूमि या भवनों की श्रेणी के विकास को, ऐसे विस्तार तक और ऐसी नियमितीकरण फीस के संदाय पर, जो उपधारा (8) में यथा विनिर्दिष्ट है, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के समस्त या किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम से छूट दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर परिशिष्ट-I में किया जाएगा जिसे विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट "www.tcphp.in'' से भी डाऊनलोड किया जा सकता है और इसे एक हजार रुपए की फीस सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसका निपटारा इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात्‌ भूमि या भवन के ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि या भवन पर कोई अधिकार नहीं है।

(5) किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। उपधारा (2) के अधीन नियत एक वर्ष की शर्त अपील के मामलों में लागू नहीं होगी और ऐसी अपीलें, इनके फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी।

(6) इस धारा के अधीन फीस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभारित की जाएगी और इसे सुसंगत लेखा शीर्ष में ट्रेजरी चालान या ई-चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा और शहरी स्थानीय निकाय या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की दशा में फीस, ऐसे निकायों द्वारा मांगदेय ड्राफ्ट या ऑन लाइन संदाय के माध्यम से प्रभारित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन छूट प्र्रदान करने से पूर्व, निम्नलिखित दिशानिर्देश और सिद्धान्त इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ध्यान में रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :--

(क) भवनों को ''जहां हैं जैसे हैं'' के आधार पर नियमित किया जाएगा :

परन्तु नियमित किए जाने वाले भवन के लिए, अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर का संरचनात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अंतरिम विकास योजनाओें या विकास योजनाओं के अधीन यथा परिभाषित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज ऐरिया) में विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों की बाबत नियमितीकरण के लिए कोई छूट नहीें होगी;

(ग) अंतरिम विकास योजनाओं (आई0डी0पीज़0) या विकास योजनाओं (डी0पीज़0) में यथा अंकित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज ऐरिया) में हुए उन विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों को ही नियमित किया जाएगा जो ऐसे क्षेत्रों के अंकन की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) से पूर्व किए गए हैं;

(घ) ऐसे भवनों के लिए भी छूट प्रदान की जाएगी जो सड़क स्तर से ऊपर सन्निर्मित किए गए हैं;

(ङ) हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कॉलोनियों, जहां ऐसी कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बीज0) द्वारा अनुरक्षित और प्रशासित हैं, में व्यष्टियों के स्वामित्वाधीन भूमि या भवनों में किए गए विकासों को भी छूट देने के लिए विचार किया जाएगा;

(च) अनुज्ञा के बिना या अनुमोदित प्लान से विचलन कर किए गए विकास या सन्निर्माणों को यदि इस धारा के अधीन छूट नहीं दी जाती है तो सेवाओं से वियोजन का और तोड़े जाने का सामना करना पड़ेगा;

(छ) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस धारा के अधीन छूट दिए जाने वाले और नियमित किए जाने वाले भवनों की छत, भविष्य में और उध्र्व संिन्नर्माण के लिए पूर्ण रूप से अनुपयोगी रखी गई है;

(ज) सक्षम प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) द्वारा भूमि के उप-खण्ड के किसी अनुमोदित नक्शे (मैप) में पार्कों, मलवहन या किसी अन्य प्रसुविधा के लिए रखे गए क्षेत्र या खण्डाें (पॉकेटस) में किए गए अनधिकृत सन्निर्माणों को नियमित नहीं किया जाएगा;

(झ) अनुमोदित प्लान के अनुसार पार्किंग मंजिल (मंजिलों) को यदि किसी अन्य उपयोग जैसे आवास या दुकान आदि में सम्परिवर्तित किया गया है तो उसे/उन्हेें नियमित नहीं किया जाएगा परन्तु यदि उसके समान या उससे अधिक वैकल्पिक पार्किंग स्थान उपलब्ध है तो अन्य उपयोग (उपयोगों) के लिए इस प्रकार सम्परिवर्तित पार्किंग मंजिल (मंजिलों) पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु ऐसे मामले जहां विद्यमान सड़क स्तर अनुमोदित पार्किंग मंजिल से संसक्त नहीं है और इसके अतिरिक्त अनुमोदित पार्किंग मंजिल को जाने के लिए सड़क के सन्निर्माण की भी कोई संभावना नहीं है तो उन पर भी नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा;

() यदि स्वामी ने सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या संस्था अथवा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन किसी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिक्रमण किया है तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ट) यदि भूमि विकास योजनाओं में यथा अंकित उच्चतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) से निम्न है, तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ठ) अपार्टमैण्टों, फ्लैटों या स्लैबों की दशा में उनके व्यष्टिक स्वामी नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे; और

(ड) ऐसे क्षेत्रों, जिनमें हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के उपबन्ध उस समय लागू नहीं थे, जब भवनों का सन्निर्माण किया गया था, में रहने वाले लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है :

परन्तु यदि ऐसी कोई अस्पष्टता है कि क्या किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन छूट है या छूट नहीं है तो वह इसके लिए दस्तावेजों, यदि कोई हैं, सहित सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन या अन्यथा आवेदन कर सकेगा जो उसके आवेदन पर समुचित आदेश पारित करेगा। 3704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 (8) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण फीस नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रभारित की जाएगी :-

सारणी

(अ) आवासीय भवनों के लिए :-

क्रम विवरण दरें टिप्पणियां संख्या

नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका से बाहर का क्षेत्र

1. जहां विकास के 800/- रुपए 400/- रुपए (i) नियमितीकरण फीस, विचलन लिए अनुज्ञा ली प्रति वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर किए गए क्षेत्र अर्थात्‌ सैट गई है किन्तु सैट की दर से की दर से बैकाें और अनधिकृत मंजिलों, बैकों या मजिलों जो स्वीकृत योजना के या दोनों में अतिरिक्त हैं, पर प्रभारित विचलन किए गए की जाएगी। हैं (ii) विचलनों की संगणना के प्रयोजन के लिए उन विनियमों जो सैट बैकों, मंजिलों की संख्या/फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए. आर.) के सम्बन्ध मेें मूल या संशोधित या प्रतिधारित नक्शे के अनुमोदन के समय लागू थे, को विचार में लिया जाएगा।

2. जहां विकास के 1200/- रुपए 600/- रुपए विचलनों की संगणना के प्रयोजन लिए अनुज्ञा नहीं प्रति वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर के लिए भवन के सम्पूर्ण निर्मित ली गई है अर्थात्‌ की दर से की दर से क्षेत्र को विचार में लिया जाएगा। सम्पूर्ण अनधिकृत सन्निर्माण

(आ) इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस में वाणिज्यिक, होटल या पर्यटन या औद्योगिक या अन्य उपयोगों के लिए शत-प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस, गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के वर्गों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यूएस0) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए पचास प्रतिशत कम की जाएगी :

परन्तु यह और कि कोई अन्य फीस, जैसे भूमि के विकास, निर्माण संक्रिया, विद्यमान भवन उपयोग में परिवर्तन और भू-उपयोग में परिवर्तन आदि के लिए, प्रभारित नहीं की जाएगी।''। 3. परिशिष्ट-I का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात्‌ निम्नलिखित परिशिष्ट-I अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के प्रशमन हेतु आवेदन का प्ररूप

संख्या ................... तारीख ..................................

सेवा में, ............................................................................. .............................................................................

महोदय,

मैं/हम खसरा नम्बर..........................खाता/खतौनी नम्बर.........................रकबा........................................ वर्गमीटर मौजा................................... परगना......................तहसील ............................ जिला .......................... हिमाचल प्रदेश में स्थित भूमि पर किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के प्रशमन हेतु एतद्‌द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं। मेरा/हमारा मूल/संशोधित/प्रतिधारित नक्शा, संख्या ............................. तारीख ................... ... द्वारा अनुमोदित किया गया था (यदि कोई नक्शा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो काट दें)।

(क) किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(I) क्षेत्र की अनुसूची :

(i) निर्मित क्षेत्र = वर्गमीटर (ii) खुला क्षेत्र = वर्गमीटर (iii) कुल प्लॉट क्षेत्र = वर्गमीटर

(II) खुले स्थानों की अनुसूची :

(i) सामने वाला सैट बैक = मीटर (ii) बाईं ओर का सैट बैक = मीटर (iii) दाईं ओर का सैट बैक = मीटर (iv) पीछे की ओर का सैट बैक = मीटर

(III) सैट बैकों में विचलन (मंजिल वार) :

(i) धरातल मंजिल = वर्गमीटर (ii) पहली मंजिल = वर्गमीटर (iii) दूसरी मंजिल = वर्गमीटर (iv) तीसरी मंजिल = वर्गमीटर (v) चौथी मंजिल = वर्गमीटर (vi) पांचवीं मंजिल = वर्गमीटर (vii) ............. मंजिल = वर्गमीटर

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न किए जाते हैं :-

(i) 1ः1000 के पैमाने में अवस्थिति रेखांक (लोकेशन प्लान) के दो सैट;

(ii) 1ः 200 के पैमाने में स्थल रेखांक (साइट प्लान) के दो सैट, जो भवन को ततीमा आयामों के अन्तर्गत स्पष्टतः दर्शाता हो और समस्त जल-निकास लाइनों, मलवहन कनैक्शन या सेप्टिक टैंक की अवस्थिति, सोक पिट, वर्षा जल संग्रहण टैंक, सौर निष्क्रिय व्यवस्था और आवास जल-निकास भी दर्शाता हो;

3706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 (iii) विद्यमान भवन के विस्तृत स्थापत्य रेखाचित्र (ड्राइंग) के दो सैट, जो प्रत्येक मंजिल को, दो क्रास-सैक्शनों और 1ः100 के पैमाने में भवन की दो ऊंचाईयों (एलवेशनज) के साथ दर्शाते हों। ये रेखाचित्र (ड्राइंगज) कार्यशील रेखाचित्रों (ड्राइंगज) के रूप में हों जो कमरों के समस्त आयामों, प्रवेश (ओपनिंग्ज), दीवार की मोटाई, फर्श और स्लैब आदि दर्शाते हैं;

(iv) छायाचित्रों (फोटोग्राफ) के दो सैट, जो भवन की समस्त दिशाओं से लिए गए हों और मंजिलों की संख्याओं को स्पष्टतः दर्शाते हों;

(v) नवीनतम मूल जमाबंदी की एक प्रति;

(vi) मूल ततीमा की एक प्रति, जो प्लॉट के आयामों और प्लॉट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई दर्शाती हो;

(vii) अर्हित संरचना इंजीनियर से संरचनात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र की एक प्रति;

(viii) इस प्रभाव का शपथपत्र,-

(क) कि भवन का सन्निर्माण अपनी भूमि पर किया गया है और किसी सरकारी या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिक्रमण नहीं किया गया है;

(ख) कि आवेदक ने सड़कों की नियन्त्रित चौड़ाई पर सन्निर्माण नहीं किया है या वह सड़क भवन के सन्निर्माण के पश्चात्‌ राष्ट्रीय उच्च मार्ग/राज्य उच्च मार्ग/जिला सड़क के रूप में अधिसूचित की गई थी;

(ग) कि प्रश्नगत भूमि या भवन की बाबत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से कोई वाद लम्बित नहीं है; और

(घ) कि आवेदक को किन्हीं नागरिक प्रसुविधाओं को बिछाने की बाबत कोई ओक्षप नहीं होगा। प्रमाणित किया जाता है कि प्लान श्री/श्रीमती/मैसर्ज.............................................. (रजिस्ट्री—त वास्तुविद्‌/योजनाकार/अभियन्ता/प्रारूपकार का नाम और पता) द्वारा तैयार किए गए हैं जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ..................... तारीख ................................. है और संरचानात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/मैसर्ज ................................. (अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर का नाम और पता) द्वारा जारी किया गया है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

नाम .............................................................

पता .............................................................

ई मेल पता ........................................।''। 4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (1)के अधीन इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन, विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए प्राप्त समस्त आवेदन इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किए गए समझे जाएंगे।3707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 उद्‌देश्यों और कारणों का कथन सरकार ने समय-समय पर रिटैन्शन पॉलिसियों/दिशा-निर्देशों को लाकर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों का उल्लंघन कर बनाए गए अनधिकृत सन्न्र्मिाणों के नियमितीकरण के मुद्‌दे के समाधान का प्रयास किया है। तथापि, ऐसी रिटैन्शन पॉलिसियां/दिशा-निर्देश अपराधों के परिमाण (जटिलता) की तुलना में ऐसी पॉलिसियों के सीमित विस्तार और क्षेत्र के कारण, अनधिकृत सन्निर्माण की समस्या के निराकरण के लिए प्रभावी तन्त्र साबित नहीं हुए हैं। उक्त रिटैन्शन पॉलिसियों/दिशा-निर्देशों के अधीन अनधिकृत सन्निर्माण के कुल 8198 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2108 मामले प्रतिधारित (रिटेन) किए गए थे और शेष 6090 मामलों को अभी भी नियमित किया जाना है। इस समय, अधिसूचित योजना और विशेष क्षेत्रों में मार्च, 2016 तक लगभग 13,000 अनधिकृत भवन हैं। इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत सन्निर्माणों का गिराया जाना न तो व्यवहार्य (साध्य) है और न ही वांछनीय है क्योंकि इससे स्वामियों और अधिभोगियों को अनावश्यक कठिनाई होगी। दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय ने इस विकट स्थिति का कड़ा संज्ञान लिया है और सी0डब्ल्यू0पी0संख्याः673 ऑफ 2005 नामतः ठाकुर सिंह वर्सिज़ स्टेट ऑफ एच0पी0 में तारीख 7-8-2009 के अपने निर्णय/आदेश में निदेश दिए हैं कि राज्य सरकार समस्त अनधिकृत सन्निर्माणों को नियमित करने की अनुज्ञा देने के लिए कोई रिटैंशन पॉलिसी न बनाए। इस पर और देश के अन्य महानगरीय शहरों में अतिक्रमण वाले सन्निर्माणों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया पर विचार करते हुए, इस प्रकार बडे़ स्तर पर अनधिकृत सन्निर्माणों को गिराए जाने, जो अनेक कारणों से न तो साध्य है और न हीे व्यावहारिक है, के बजाए भयोपरापी प्रशमन फीस प्रभारित करके अपराधों के शमन हेतु एक ही बार के लिए विशेष उपबन्ध किया जाना अधिक समुचित समझा गया है।

इसलिए उपर्युक्त कथित तथ्यों और आंकड़ों के दृष्टिगत और अन्य राज्यों द्वारा इस ज्वलन्त समस्या से निजात पाने के लिए उठाए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम में विशेष उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था, इसलिए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः एलएलआर-डी (6)-14/2016-लैजि तारीख 08 जून, 2016 द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 1) प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 08 जून, 2016 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को, विधेयक के खण्ड 2 के उप खण्ड (7) के अधीन विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और सिद्धान्तों में तथा उप खण्ड (8) के अधीन विनिर्दिष्ट अनधिकृत सन्निर्माण के नियमितीकरण के स्वरूप और फीस संरचना में कुछ उपान्तरणों के साथ, एक नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को कुछ उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है। (सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : .................................., 2016

------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-3708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन -शून्य-

----------

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री।

-------

(डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ............................, 2016

----------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 14 OF 2016 THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, commencement and duration.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 15th day of June, 2016.

2. Insertion of new section 30-B.—After section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (herein after referred to as "the principal Act"), the following section shall be inserted, namely :—

"30-B. Exemption in respect of development of certain lands or buildings.—(1) Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any other law for the time being in force, the Government or any Officer or Authority, vested with the powers of Director, may, on application, by order, exempt development on any land or building or class of lands or buildings developed on or before the date of commencement of this Act from all or any of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any rule or regulation made thereunder upto such extent and on payment of such regularization fee as specified under sub-section (8).

(2) The application under sub-section (1) shall be made within sixty days from the date of publication of this Act in the Official Gazette in Appendix-I, which can also be downloaded from the official website "www.tcphp.in" of the Department and may be submitted alongwith fee of one thousand rupees which shall be disposed of within a period of one year from the date of publication of this Act.

(3) After passing of order under sub-section (1), permission shall be deemed to have been granted for such development of land or building.

(4) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any application made by any person who does not have any right over the land or building referred to in sub-section (1). (5) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1) by any Officer or Authority may, prefer an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of receipt of order. The condition of one year stipulated under sub-section (2) shall not apply in appeals and such appeals shall be decided by the Appellate Authority within a period of six months from the date of filing thereof.

(6) The fee under this section shall be charged and deposited by the Competent Authority through Treasury Challan or e-Challan in the relevant Head of Account, and in case of Urban Local Bodies or Special Area Development Authorities, the fee shall be charged by way of Demand Draft or online payment by such Bodies.

(7) Before grant of exemption under sub-section (1), the following guidelines and principles shall be kept in view to ensure compliance thereof, namely:—

(a) the buildings shall be regularized on the basis of "as is where is":

Provided that a structural stability certificate shall be submitted by the applicant for the building to be regularized from the qualified Structural Engineer;

(b) there shall be no exemption for regularization in respect of deviations and un- authorized constructions in the Green Area and Heritage Area as defined under Interim Development Plans or Development Plans as notified by the State Government from time to time;

3710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 (c) deviations and un-authorized constructions falling in Green Area and Heritage Area as delineated in the Interim Development Plans (IDPs) or Development Plans (DPs) shall be regularized which have taken place prior to the notification (s) of delineation of such areas;

(d) the exemptions shall also be granted for such buildings which have been constructed above the road level;

(e) developments carried out in lands or buildings owned by individuals in Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) Colonies, where such Colonies are maintained and administered by the Urban Local Bodies (ULBs), shall be considered for exemption;

(f) developments or constructions carried out without permission or in deviation to approved plan, if not exempted under this section, shall face disconnection of services and demolition;

(g) the competent authority shall ensure that the roof of buildings to be exempted and regularized under this section is rendered totally ineffective for further vertical construction in future;

(h) un-authorized constructions carried out on the area and pockets kept for parks, sewerage or any other facility in any approved map of sub-division of land by the competent authorities shall not be regularized;

(i) parking floor(s) as per approved plan, if converted to any other use like residence or shop etc. shall not be regularized but in case, alternative equivalent or more parking space is available then, parking floor(s) so converted into other use(s) shall be considered for regularization :

Provided that such cases where existing road level is not abutting from approved parking floor and further there is no feasibility of construction of road leading to approved parking floor may be considered for regularization;

(j) no exemption shall be allowed in case the owner has encroached upon any land owned by the Government or Local Authority or Board or Corporation or Institution or any Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or other person's land;

(k) no exemption shall be allowed on the land lying below Highest Flood Level (HFL) as delineated in the Development Plans;

(l) in case of apartments, flats or slabs, the individual owner may apply for regularization;

and

(m) the people residing in the areas where provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 were not in force at the time when the buildings were constructed need not to apply :

Provided that if there is any ambiguity as to whether any person is exempted or not under this section, he may make an application alongwith documents, if any, to the Competent Authority online or otherwise, who shall pass appropriate order on his application.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 (8) The regularization fee for regularization of deviations and un-authorized constructions shall be charged as per Table given below:—

TABLE

(A) For Residential buildings:—

Sl. No. Description Rates Remarks Municipal Area Outside

Municipal Area 1. Where permission @ Rs. 800/- @ Rs. 400/- (i) Regularization Fee shall has been taken per M2 per M2 be charged on the deviated for development but deviations on set backs or storeys or in both have been made.

area i.e. on set backs and un-authorized storeys which is beyond sanctioned plan. (ii) For the purpose of calculation of deviations, the Regulations i.e. set backs, number of storeys/Floor Area Ratio (FAR) as were applicable at the time of approval of original or revised or retained map shall be taken into consideration.

2. Where permission @ Rs. 1200/- @ Rs. 600/- For the purpose of calculation of has not been taken per M2 per M2 deviations, the total built up area of the building shall be taken into for development i.e. total un- consideration. authorized construction.

(B) The regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be increased by 100% for Commercial, Hotel, Tourism, Industrial or other Uses :

Provided that the regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be decreased by 50% for the persons falling under the categories of Below Poverty Line (BPL) and Economically Weaker Sections (EWS) of the society :

Provided further that no other fee shall be charged like Development of land, Building Operation, Change of Existing Building Use and Change of Land Use etc..

3. Insertion of Appendix-I.—After section 90 of the principal Act, the following Appendix-I shall be inserted, namely :—

"APPENDIX-I APPLICATION FORM FOR COMPOSITION OF DEVIATIONS AND UN-AUTHORISED CONSTRUCTIONS/DEVELOPMENTS

No…………………........................ Dated……........…

3712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938 To The................................................................. ....................................................................... .......................................................................

Sir/Madam,

I/We hereby apply for composition of deviations/unauthorized constructions/developments having carried out on land bearing Khasra No……Khata/Khatauni No.………measuring…………M2 situated at Mauza............ Pargana......................... Tehsil............….…… District…............……Himachal Pradesh. My/our original/revised/retained map was approved vide No………………....................dated…………. (Strike out if no map was approved).

(a) Details of deviations/unauthorized constructions/developments carried out are as under :—

(I) Schedule of Area : (i) Built up Area = M2 (ii) Open area = M2 (iii) Total Plot Area = M2

(II) Schedule of Open Spaces : (i) Front Set Back = M (ii) Left Side Set Back = M (iii) Right Side Set Back = M (iv) Rear Set Back = M

(III) Deviations in the Set Backs (Storey wise) :

(i) Ground Storey = M2 (ii) First Storey = M2 (iii) Second Storey = M2 (iv) Third Storey = M2 (v) Fourth Storey = M2 (vi) Fifth Storey = M2 (vii) …… Storey = M2

(b) The following documents are enclosed herewith :—

(i) two sets of Location Plan in the scale of 1:1000;

(ii) two sets of Site Plan in the scale of 1:200, clearly showing the building within Tatima dimensions and also showing all drainage lines, sewerage connection or location of septic tank, soak pit, rain water harvesting tank, solar passive arrangement and house drainage;

(iii) two sets of detailed architectural drawings of the existing building showing each storey with two cross-sections and two elevations of the building in the scale of 1:100. These drawings are in the form of working drawing showing all the dimensions of rooms, openings, thickness of wall, floor and slab etc.;

number of storeys;

(v) one copy of latest original Jamabandi;

(vi) one copy of original Tatima showing dimensions of plot and width of access to the plot;

(vii) one copy of Structural Stability Certificate from a qualified Structural Engineer;

(viii) affidavit to the effect that building has been constructed,—

(a) on own land and has not encroached upon any Government or other person's land;

(b) that applicant has not raised construction over the controlled width of roads or that the road was notified as the National Highway/ State Highway/District Road after the construction of the building;

(c) that there is no pending litigation in respect of land or building in question with any person or authority; and

(d) that the applicant will not object for laying of any civic amenities.

Certified that the Plans have been prepared by Sh./Smt./ Ms………………(Name and address of the Registered Architect/ Planner/ Engineer/Draughtsman), having Registration No.………………. dated...........and the Structural Stability Certificate has been issued by Sh./Smt./Ms...............................(Name and address of the qualified Structural Engineer.

Enclosures : As above.

Yours faithfully, Name..........................................

Address......................................

Phone No....................................

e-mail.......................................". 4. Repeal of Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(3) All applications for regularization of deviations and un-authorized constructions received under the Ordinance so repealed under sub-section (1) shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of this Act.

The Government has tried to address the issue of regularization of un-authorized constructions raised in contravention of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) by bringing Retention Polices/ Guidelines from time to time. However, such Retention Policies/Guidelines have not proved to be an effective mechanism to weed out problem of un-authorized constructions on account of limited extent and scope of such polices in comparison to the magnitude of offences. Under the said Retention Polices/Guidelines, total 8,198 cases of un-authorized construction were received, out of which 2,108 cases were retained and remaining 6,090 cases are yet to be regularized. At the moment, there are about 13,000 un-authorized buildings upto March, 2016 in the notified Planning and Special Areas. Demolition of such a large number of un-authorized constructions is neither feasible nor desirable as it will result in undue hardship to the owners and occupants. On the other hand, the Hon'ble High Court has taken serious view of this grim situation, and in its judgment/order dated 7-8-2009 in CWP No. 673 of 2005 titled as Thakur Singh V/s State of H.P. has directed that the State Government shall desist from making any retention policy permitting the regularization of total unauthorized construction. Considering this and the practice followed in other metropolitan cities of the Country to deal with violated constructions, it has been considered more appropriate to make a special one time provision for composition of offences by charging deterrent composition fee instead of demolition of large scale un-authorized constructions which is neither feasible nor practicable for many reasons. Thus, in view of above stated facts and figures and after taking into consideration measures taken by the other States to deal with this burning problem, it was decided to make a special provision in the Act ibid.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the H.P. Town and Country Planning Act, 1977 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 1 of 2016) vide Notification No.LLR-D(6)-14/2016-Leg. dated 8th June, 2016 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 8-6-2016. Now, the said Ordinance is being repealed by a regular legislation with some modifications in guidelines and principles specified under sub-clause (7) and nature and fee structure for regularization of unauthorized construction specified under sub-clause (8) of clause 2 of the Bill.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with some modifications.

(SUDHIR SHARMA)

Minister-in-Charge.

SHIMLA : Dated……….., 2016

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

—NIL—

___________

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-Charge.

(Dr. BALDEV SINGH) Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :

The……………….., 2016.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है