Himachal Pradesh Gazette, No. 110, 01 September 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2016

No. EDN-A-Kha(2)4/2012.—As required under Para 4.1 of the guidelines issued by the University Grants Commission for accreditation or Tests for eligibility for the Lectureship, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Mr. Ashok Gupta, Under Secretary, H.P. Public 110-राजपत्र/2016-1-09-2016 (4175) 4176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 Service Commission as Member Secretary of the following committees for the conduct of State Eligibility Test for recruitment of Assistant Professors (College Cadre) with immediate effect.

1. Steering / Advisory Committee.

2. Moderation Committee.

By order, R.D. Dhiman, Pr. Secretary (Hr.Edu.).

___________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 31st August, 2016

No. P.F./Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant of 5 days commuted leave w.e.f. 16.8.2016 to 20.8.2016 (5x2=10) in favour of Shri Kapil Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Mandi & Bilaspur at Mandi.

Certified that Shri Kapil Sharma will join the same post and at the same station from where he proceeds on medical leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Kapil Sharma, would have continued to hold the post of Secretary, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Executive Chairman,

H.P. State Legal Services Authority,

Shimla-171 009.

__________

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th August, 2016

No.Pub-A(4)-1/2013.—In partial modification of this department notification of even number dated 26-9-2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make necessary changes against the names of the following members of H.P. Press Advisory Committee:—

Other terms and conditions will remain unchanged.

By order, (V.C. Pharka) Chief Secretary (I&PR).

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LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla- 2, the 26th August, 2016

No. LCD-C(10)-6/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Scheme for providing financial assistance to promote film making in Himachal Pradesh" (Annexure- A) formulated by the Department of Language, Art & Culture.

By order, (Anuradha Thakur) Secretary (LAC).

___________

To provide financial assistance to promote film making.

1. OBJECTIVE

The main objective of this scheme is to give impetus to film making in Himachal Pradesh based on Art & Craft, Culture, History, Archaeology, Language, Literature, Contemporary Arts, Traditional and Tribal Folk, Music, Dance, Drama, Cuisine, Fiction, Tourism, Environment, Social Issues and any other subject related to Himachal Pradesh.

2. LANGUAGES

Folk dialects of Himachal Pradesh, Hindi, Sanskrit, English and Urdu or any other language will be included with the permission of Government of Himachal Pradesh.

3. DURATION OF FILM AND TIME FOR COMPLETION OF THE PROJECT

• The duration of documentary film should normally be between 26-52 minutes.

• However, filmmakers shall be allowed to pitch for different duration as well. The Selection Committee may approve films of different durations, giving reasons for the same.

• The maximum time for completion of the project should not exceed Ten months after signing of the agreement between filmmaker and the Department of Language, Art & Culture. Further extension of a maximum of four months in all may be granted, two months at one time. Justification should be given by the Film Maker and further approved by the Director (LAC) in exceptional cases only.

4. ELIGIBILITY CONDITIONS FOR FINANCIAL AID

(i) Bonafide residents of Himachal Pradesh or people living in Himachal Pradesh only 18 years and above age or people from outside the State making a film in Himachal Pradesh on themes related to Point No. 1 above.

(ii) Those who have made short film/ documentary film on Himachal Pradesh.

(iii) those who have a proposal for making a documentary film, short film or animation film on Himachal Pradesh.

(iv) Bonafide Himachalis would be allowed to submit films/proposal pertaining to any theme. Atleast 50% of the proposals finally approved shall be from amongst those of Bonafide residents of Himachal Pradesh.

(v) The applicant has to be a Director or Auteur (a filmmaker, who has individual style and complete control over all elements of production and unique stamp).

(vi) Who has preferably studied at a prestigious Film Institute and Mass Commissions centre.

(vii) Middlemen including production houses cannot apply.

(viii) No member or associate of a member of Department of Language, Art & Culture and organisations under Government of Himachal Pradesh will be eligible.

5. FINANCIAL AID, PAYMENT TERMS/ DRAWL OF ON ACCOUNT ADVANCE

(i) A financial aid of Maximum Rupees Ten Lakh (i 10,00,000/-) shall be provided for each project.

(ii) The Government may at its own discretion pay 'on account advance' to the filmmaker as mentioned below against the agreed contracted amount towards initial expenses:

(a) Not exceeding being twenty percent of the total contracted amount on signing of the contract.

(b) Not exceeding being forty percent of the contracted amount upon approval of the final script to be delivered within one month of signing of the contract. The film maker would be free to submit it at the initial stage itself but would4180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 need to clearly state that it is his/her FINAL submission. In that case sixty percent shall be paid at the first instance. The script should define the content of the film/documentary and its proposed style and detailed treatment including technical aspects.

(c) Not exceeding being twenty percent of the contracted amount on approval of the rough cut by the Government.

(d) The rest and the remainder to be paid after delivery of the film and other deliverables, completion of all formalities by the film maker and final acceptance and approval of the final film materials as mentioned herein above.

The Government would determine annual allocations towards this scheme based on which the number of projects to be approved every year would be determined.

6. PROCEDURE FOR APPLICATION

Proposal on prescribed application form will be invited through advertisement in leading newspapers in the beginning of each financial year (April-May). The applicant will submit an application on the prescribed Performa along with his bio-data, synopsis, and treatment of the proposed or already made films. The synopsis should cover its category like documentary film, short film, animated film, contents, treatment and should also indicate the techniques to be used like voice over, music, interviews, candid shots, regarding dubbing, graphics etc. A proposal once rejected can be considered again only, if significant changes have been made to it. The applicant shall highlight the changes in response to the comments of the Selection Committee. The filmmaker would have the freedom to submit a FINAL script defined in 5 ii (b). In view of 7 (b) iii filmmakers would be advised to clearly add a statement of the same.

7. SELECTION PROCEDURE

(a) Pre-leminary Selection Committee

(i) The applicant will submit the proposal and will also make a 5-10 minutes presentation to the Pre-liminary Screening Committee comprising of :—

1. Director, Language, Art & Culture, Himachal Pradesh.

2. Director, Information & Public Relations (or his nominee).

3. Director, Tourism (or his nominee).

4. Director, Higher Education (or his nominee).

5. Curator, Himachal Pradesh State Museum or Deputy/ Assistant Director of Department of Language, Art & Culture.

6. Secretary, Himachal Academy of Arts, Culture and Languages.

7. Nominee of film division of India, who will be provided boarding/ lodging by the State Government.

8. An expert in the field of Art & Culture to be nominated by the State Government.

(ii) The proposals will be screened by the Committee primarily on the basis of submitted synopsis and treatment, and proposals found qualifying will be forwarded to the Final Selection Committee with comments especially in the cases of the rejected proposals. The Pre-leminary selection committee shall meet twice a year.

(b) Final Selection Committee

(i) The proposals approved/recommended by the Preliminary Screening Committee shall be placed before the final selection committee comprising of :—

1. Administrative Secretary, Language, Art & Culture to the Govt. of Himachal Pradesh, Chairperson.

2. Director, Language, Art & Culture, Himachal Pradesh.

3. Director, Information & Public Relations ( or his nominee).

4. Director, Tourism (or his nominee).

5. Deputy Director, General Film Division, Delhi who will be provided boarding/lodging by the State Government.

6. Director Cameraman, Film Division Delhi who will be provided boarding/ lodging by the State Government.

7. Two nominated members, chosen from a panel of eminent film experts (filmmakers, technical experts, artists, critics etc.) by the Government of Himachal Pradesh, from or outside of Himachal Pradesh proposed by the Director, Language, Art & Culture.

(ii) The selection committee shall meet twice a year and as and when necessary. Non-official members of the final selection committee will be paid honorarium for each meeting as per decision made by the Government of Himachal Pradesh. This committee will see all aspects of proposal of film making and will make a decision based on criteria such as

• strength of idea

• the importance of subject

• treatment

• duration

• costing

• funding pattern

• time for completion of film and profile of the Director.

• importance to Himachal Pradesh.

(ii) Preference will be given to those where artists hailing from Himachal Pradesh are employed especially at executive levels. The committee will also take decision regarding the quality of finally made film for releasing the final4182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 instalment of financial aid. The selection committee will indicate the duration, budget and time for completion of the project as part of its decision.

(iii) The final selection committee may seek opinion of a subject expert on the proposal at any stage if it deems fit to do so. However, such an opinion will not be binding on the selection committee.

(iv) The recommendation of the final selection committee will be final.

8. MEDIUM

1. Hi- Definition Videos.

2. Digital Video Camera Pro (DVC Pro).

3. Any other material as per the latest advances in technology.

9. CONTRACT

A contract in prescribed format shall be executed between Government of Himachal Pradesh and applicant, whose proposal has been accepted. The contract shall contain inter alia, details of duration, format, language, cost, schedule for release of funds, schedule for various stages of filmmaking and final material to be submitted to Government of Himachal Pradesh on completion of film. The amount assigned for a film will be inclusive of all taxes which the film makers may have to pay such as service tax, VAT, GST etc. to the Government.

In case of any violation of the contract and provisions of these guidelines by the applicant, Government of Himachal Pradesh shall have full right to debar him and hence any proposal submitted by such applicant under this scheme will not be considered again. However, a reasonable time not less than 15 days would be given to such applicant for submitting the clarification in this regard.

10. COPYRIGHT & ALL OTHER RIGHTS

Copyright, marketing royalty and all other rights of all films produced in this arrangement shall vest in the Government of Himachal Pradesh. However, an implied consent to the Director of the film for limited non-commercial use such as submission of the film to film festivals or screening of films in educational institutions and film societies shall be included in the agreement. This will not include any theatrical screening a telecast, even on non-commercial basis, for which prior permission of Government of Himachal Pradesh shall be necessary. The Director/Film Maker will keep the Government of H.P. informed of all such entries/screenings. Director will be permitted to retain the prize money if the film wins a prize specifically for direction in any film festival or competition.

The Director will have to indemnify Government of Himachal Pradesh against any damages resulting from violation of any copyright or intellectual property right any law in force for breach of condition that may form part of festival/screenings.

11. MONITORING OF PROJECTS

Government of Himachal Pradesh/Selection Committee may schedule special evaluation of any film at any stage. If at any stage or during any evaluation, the Selection Evaluation4183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 Committee comes to the Conclusion that a project is not likely to yield a good quality film, the project can be scrapped at any stage. However, in such a case, a Special Evaluation Committee will be set up for re-evaluation and the Director shall be given an opportunity to present his case before the Evaluation Committee.

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 30th August, 2016

NO. TCP-F(5)-2/2016.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 10.06.2016 vide which the Bilaspur Planning Area was extended, the date of Notification may be read as 8th June, 2016 instead of 10th June, 2016.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (TCP).

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 25 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-34-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2016 का विधेयक संख्यांक 17 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक । 4184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा 3-क में, "तीन" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द रखा जाएगा ।

3. धारा 46 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 46 में,-

(क) उपधारा (1) में, "संयुक्त/सहायक आयुक्त" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "अतिरिक्त/ संयुक्त आयुक्त" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु निगम में तैनात सात वर्ष से कम की सेवा वाले अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा और सात वर्ष से अधिक की सेवा वाले अधिकारी को अतिरिक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा।"; और

(ख) उपधारा (2) में, "संयुक्त/सहायक आयुक्त" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "अतिरिक्त/ संयुक्त आयुक्त" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

4. धारा 121 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 121 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह और कि आयुक्त, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ बिजली कुनेक्शन को प्रतिष्ठापित करने के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को नामन्जूर कर सकेगा या वापस ले सकेगा और यदि प्रश्नगत परिसर का स्वामी या अधिभोगी करों के लिए निर्धारणीय है और मांग के अनुसार उसकी ओर से निगम को करों का बकाया है तो उसके पेयजल कुनेक्शन और मलवहन कुनेक्शन को काट सकेगा और उसे, ऐसे स्वामी या अधिभोगी के लिखित अनुरोध पर, आयुक्त द्वारा बीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।"।

5. धारा 157 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(क) आयुक्त, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निगम से सम्बन्धित चल या अचल सम्पत्तियों का, सिवाय ऐसी चल या अचल सम्पत्तियों के जो लोक उपयोगिता के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को पट्‌टे पर या अन्यथा दी जानी है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय, पट्‌टे पर या अन्यथा निपटान कर सकेगा ।''।

6. धारा 159 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 159 में,-

(क) खण्ड (ग) में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

और4185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 (ख) खण्ड (ग) के परन्तुक में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 352 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 352 में, "या जुर्माने से जो पांच हजार तक का हो सकेगा," शब्दोंं और चिन्ह के स्थान पर "या दस हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 384 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 384 में, "जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां कि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा," शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच हजार रुपए के जुर्माने से और लगातार असफलता या उल्लंघन की दशा में प्रथम दिन के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

9. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.--मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''सारणी

विषय जुर्माना या

धारा, उप-धारा, खण्ड या परन्तुक

दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा

कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा

1 2

3 4 रुपये रुपये 8000 500

धारा 98, उप-धारा (1) और (2).

भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता।

7000 500

धारा 98, उप-धारा (3). अन्तरण की लिखत पेश करने में

असफलता।

धारा 99. नया भवन बनाने की सूचना देने में 8000 500

असफलता।

धारा 100. भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में 8000 500

असफलता।

10000 500

धारा 101. जानकारी आदि देने की अध्यपेक्षा का

अनुपालन करने में असफलता।

10000 500

मूल्यांककों को जान-बूझकर विलम्ब कराना

या बांधित करना।

धारा 105, उप-धारा (2).

धारा 116. अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध। 10000 500

6000 500

धारा 131. खाली भूमि या भवन की पुनः अधिभोग की

सूचना देने में असफलता।

10000 1000 धारा 136, उप-धारा (2).

आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।4186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 धारा 139. दायित्व प्रकट करने में असफलता। 10000 1000 धारा 173. नोटिस देने में असफलता।

5000 500

धारा 175. जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए 6000 500

परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध।

10000 500

धारा 180. प्रवेश, आदि से इन्कार।

5000 500

धारा 183, उप-धारा (1)

जल की पाइपों आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पंहुच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।

5000 500

धारा 183, उप-धारा (2)

शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।

7000 500

धारा 187. नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अन्तर्वस्तु के निर्वाध प्रवाह को क्षति पहुंचाना या उनमें बाधा डालना।

5000 500

प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलाना।

धारा 188, उप-धारा (2)

7000 500

धारा 189. जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

धारा 190. नाली के बिना नए परिसर बनाना।

10000 500

10000 1000 धारा 191. परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

5000 500

धारा 192. कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना।

10000 1000 धारा 193. किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में आयुक्त के आदेशों का अनुपालन न करना।

10000 1000 धारा 194. मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

5000 500

धारा 195. प्रांगण आदि को पाटने की अध्यपेक्षा का

अनुपालन न करना।4187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 धारा 197. लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल 10000 1000 या नालियों से कनैक्शन। धारा 200, उप-धारा (4).

धारा 206, उप-धारा (1).

अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन। धारा 206, उप-धारा (2).

धारा 206, उप-धारा (6).

अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना।

धारा 206, उप-धारा (8).

अनुज्ञप्त नलसाज उप-विधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे।

10000 1000

किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

2000 - 2500 -

नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर असफलता। 2000 - 5000 - 10000 1000 धारा 207. जल या मलवाही संकर्मों के सम्बन्ध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध। धारा 215, उप-धारा (3).

पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण।

10000 1000 10000 1000 धारा 217. भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। 10000 1000 धारा 220. भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। धारा 223, उप-धारा (5).

निगम के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करना या प्राइवेट पथ की व्यवस्था करना।

पथ के फेर-फार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 224, उप-धारा (1), खण्ड (क) और (ख)।

धारा 225, उप-धारा (1).

10000 1000 10000 1000 10000 1000

प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता।4188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 1000 धारा 227, उप-धारा (1). पथों आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध। धारा 227, उप-धारा (2).

पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 228, उप-धारा (3).

ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि की जो धारा 235 (1) के अनुसार बनाए गए हैं, में हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों

1000 एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों

10000 1000 10,000 1000 धारा 229. धरातल मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेर-फार करने की कि वे बाहर की ओर न खुले, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण आदि जो पथों में बाधा डालते हैं।

धारा 230, उप-धारा (1).

धारा 230, उप-धारा (2).

10,000 1000 10000 1000

पथों में वस्तुओं को जमा करना/रख देना

आदि।

धारा 233, उप-धारा (1) और (2).

सार्वजनिक पथों में जीव-जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना।

धारा 234, उप-धारा (4).

रोक या तख्ताबन्दी आदि को विधि विरूद्धतः हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना। धारा 235, उप-धारा (1).

अनुज्ञा के बिना पथों का खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना। धारा 237, उप-धारा (2).

पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना।

धारा 238, उप-धारा (1).

खतरनाक स्थान की मुरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 500 10000 1000

लैम्पों को क्षति करना या हटाना।

धारा 240, उप-धारा (1).

सार्वजनिक पथों आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना।

धारा 240, उप-धारा (2).

5000 500 5000 5004189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 धारा 242. आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन बनाना। 1000 धारा 243, उप-धारा (1).

भवन बनाने के आशय की सूचना देने में असफलता। 10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

10,000 1000 धारा 244. भवनों में परिवर्धन आदि करने के आशय 10000 1000

की सूचना देने में असफलता।

सूचना, आदि के बिना संकर्म का प्रारम्भ।

धारा 247, उप-धारा (4).

धारा 249.

पथों के कोनो पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। 10000 1000 10,000 1000 10000 1000

नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का

बनाया जाना।

धारा 250, उप-धारा (1).

धारा 250, उप-धारा (2).

पथ की नियमित लाइन से आगे को निकले या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन बनाना या संकर्मों का निष्पादन।

धारा 252.

ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना प्रयोग। धारा 253.

धारा 254.

10,000 1000 10,000 1000

1000

मंजूरी के बिना बनाए गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन बनाना। 10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

10,000 1000

मंजूरी की शर्तों आदि के उल्लंघन में भवन

बनाना।

परिवर्तन करने में असफलता।

धारा 256.

धारा 257, उप-धारा (1) और (2).

धारा 258, उप-धारा (1).

10,000 1000 10,000 1000

पूरा होने के प्रमाण-पत्रों का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग आदि। 10,000 1000

भवनों के प्रयोग पर निबन्धनों का अनुपालन

न करना।

धारा 258, उप-धारा (2). और (3)

भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10,000 10004190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 10,000 1000 धारा 259, उप-धारा (1). खतरनाक दशा, आदि के भवनों को खाली करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।

धारा 264.

5,000 500

कूड़े के संग्रहण हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।

धारा 265.

5000 500

बाजार आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

5000 500

कूड़ा और गन्दगी चौबीस घण्टों से अधिक समय तक रखना आदि।

धारा 266, उप-धारा (1).

गन्दगी को पथ पर जाने देना।

5000 500

5000 500

धारा 266, उप-धारा (2). धारा 266, उप-धारा (3).

कूड़ा या गन्दगी आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना।

5000 500

धारा 269, उप-धारा (1)

सेवा शौचालय को जल फ्लस/जल शील शौचालय मेें अपरिवर्तित करना और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके निर्मित्त किए नहीं जाएंगे।

5000 500

धारा 270, उप-धारा (1) और (2)

नव निर्मित्त या पुननिर्मित्त भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।

5000 500

धारा 270, उप-धारा (3).

पृथक वासगृहों वाले आवास भवनों में धरातल मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था में असफलता।

धारा 271.

5000 500

बहुत व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता।

5000

धारा 272.

500

बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा की अनुपालन में असफलता।

10000 1000 धारा 273, खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ).

शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि सम्बन्धी उपबन्ध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।4191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 10000 1000 धारा 274, उप-धारा (2). अति सघन भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। धारा 275.

धारा 277, उप-धारा (1), (2),(3) और (4). धारा 278

धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध।

धारा 279, उप-धारा (1).

धारा 280.

खतरनाक रोग की जानकारी देने में असफलता। धारा 282.

भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 283.

स्ांक्रामित झोंपड़ियों या शैडों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 284.

किसी ऐसे स्थान में जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, बिस्तरों, आदि की धुलाई।

धोबी या लांड्री को स्ांक्रमित कपड़े भेजना।

धारा 286, उप-धारा (1).

धारा 286, उप-धारा (2).

जिस धोबी या लांड्री को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में असफलता।

धारा 287, उप-धारा (1), (2), और (3).

खतरनाक रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहणों का उपयोग।

धारा 289.

भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता।

धारा 290.

स्ांक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन। धारा 291.

स्ांक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना या विक्रय करना या कपड़े धोना।

10000 1000

मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। 10000 1000

मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता। 10000 1000

अस्वच्छ झोंपड़ियों और शैडों आदि को हटाने की आयुक्त की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 500 5000 500 5000 500 5000 500 10000 1000 5000 500 10000 10004192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 धारा 292. 10000 1000 आयुक्त द्वारा लगाए गए निबन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 293.

आयुक्त के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुंओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग। धारा 294.

किसी खतरनाक रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में डालना। धारा 295.

इस धारा के उपबन्ध के उल्लंघन में स्ांक्रामित शवों को हटाना। 10000 1000 10000 1000 10000 1000

-

सूचना के बिना झाड़ूकशों आदि की र्काव्य

से अनुपस्थिति।

धारा 296, उप-धारा (1).

धारा 297.

शमशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता। धारा 298.

अनुज्ञा के बिना नए शमशानों या कब्रिस्तानों का प्रयोग। धारा 299, उप-धारा(1). शमशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 299, उप-धारा(2). किसी शमशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात्‌ उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना। धारा 300.

कारावास जो एक मास तक हो सकेगा या 10,000 रुपये या दोनों

5000 500 5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000

विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले

जाना।

धारा 301, उप-धारा (1), खण्ड (ख).

मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता।

न्यूसेन्स करना धारा 302 उप-धारा(1), (2), (3) और (6)

धारा 303.

न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000 5000 100 10000 10004193 5000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 500 धारा 304, उप-धारा (4). कुाों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घुमने देना। हिंसक कुो को मुखबन्द, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना। धारा 304, उप-धारा (5).

धारा 305.

प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना।

खुली बाी रखना। धारा 306.

धारा 307.

ऐसी आतीशबाजी, अग्न्यायुध, आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है।

धारा 308.

भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 309.

अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा में असफलता।

धारा 314य उप-धारा (1).

अनुज्ञा के बिना नगरपालिका बाजारों में विक्रय करना। धारा 315, उप-धारा (1).

अनुज्ञप्ति के बिना स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न स्थानों का वधशालाओं के रूप में प्रयोग करना।

धारा 315, उप-धारा (2) परन्तुक (क).

आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न करना। धारा 317.

अनुज्ञप्ति आदि के बिना बाजार चलाना।

धारा 318.

अनुज्ञप्त बाजार में विक्रय करना।

धारा 319.

बाजार के निकट कारबार या व्यापार चलाना।

धारा 322.

अनुज्ञप्ति आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना।

धारा 323.

अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना। धारा 324.

अनुज्ञप्ति बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाईं जाएंगी। 5000 500 10,000 1000 5000 500 5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 500 10000 1000 10000 10004194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 5000 500 धारा 325, उप-धारा (3).

जीव-जन्तुओं आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना।

घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग।

धारा 326, उप-धारा (5).

धारा 327.

अनुज्ञप्ति आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना।

धारा 328.

अनुज्ञप्ति के बिना या उस से प्रतिकूल रूप में भोजनालय, बासा या चाय की दुकान, आदि रखना। धारा 329.

अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना।

धारा 356, उप-धारा (5).

अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता। धारा 357.

आयुक्त को या इस निमिा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश आदि की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना।

धारा 358.

धारा 363.

संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़-छाड़ करना। धारा 370, उप-धारा (4).

धारा 371, उप-धारा (3).

जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश जारी करने से आठ दिन के पश्चात्‌ भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता।

10000 1000 5000 500 10000 1000 10000 1000

1000 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

1000 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

1000

आयुक्त को या इस निमिा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साथ लगती किसी भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना। 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

1000 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

10000 1000

परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। 5000 5004195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 धारा 409. 1000 महापौर या किसी निगम प्राधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना। 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

5000 500

धारा 410.

तल आदि दर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिन्ह हटाना।

5000 500

धारा 411.

निगम आयुक्त आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना आदि।

10000 1000।"। धारा 412. निगम में निहित किसी भूमि से मिट्टी बालू या अन्य सामग्री विधि विरूद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधि विरूद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4, निगम के गठन का उपबन्ध करती है। इस धारा के अधीन राज्य सरकार के पास नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अनधिक व्यक्तियों को मनोनीत (नाम निर्दिष्ट) करने की शक्ति है। अतः अब मनोनीत सदस्यों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पांच करने का प्रस्ताव किया गया है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 46, राज्य सरकार को, नगर निगम में संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त और कतिपय अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त करती है। धारा 46 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, सात वर्ष की सेवा के साथ विधिक सलाहकार-एवं-विधि अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त के रुप में अभिहित हो/कर दिया जाएगा, जबकि राज्य सिविल सेवा का कोई अधिकारी आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात्‌ संयुक्त आयुक्त के रुप में अभिहित किया जाएगा। इसलिए, इस अस्पष्टता को दूर करने के आशय से, नगर निगम में तैनात सात वर्ष से कम सेवा वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के रुप में और सात वर्ष से अधिक की सेवा वाले किसी अधिकारी को अतिरिक्त आयुक्त के रुप में अभिहित करने के लिए उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, पूर्वाेक्त अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के अधीन उपबंधित शास्तियां वर्तमान समय और युग में नाममात्र की हैं । पच्चीस रुपए से दो सौ रुपए तक की शास्ति का अधिरोपण बिल्कुल पर्याप्त नहीं समझा गया है और यह शास्ति के नाम पर केवल क्षमा ही है । नगरपालिका विधियों के अधीन विद्यमान शास्तियों की बाबत विवाद्यक, सी0डब्ल्यू0पी0आई0एल0 नम्बर 28/2011 नामतः अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की सुनवाई के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि सरकार को नगरपालिका विधियों के अधीन शास्तियों में बढ़ौतरी करने पर विचार करना चाहिए । इस विवाद्यक का परीक्षण किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियों का बढ़ाया जाना न्याय संगत और समुचित समझा गया है ताकि उपबन्धों को और अधिक भयोपरापी बनाया जा सके। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 157 के अनुसार निगम की चल (जंगम) या अचल (स्थावर) सम्पत्ति का केवल पट्‌टे, विक्रय या अन्यथा केवल सार्वजनिक नीलामी द्वारा ही व्ययन किया जा सकता है। निगम अपनी सम्पत्तियों को लोक प्रयोजन के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया को अपनाए बिना, सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को उपलब्ध नहीं करवा सकता है। निगम के पास लोक उपयोगिता स्कीमों से सम्बन्धित बहुसंख्या में अनुरोध लंबित हैं, किन्तु विद्यमान उपबन्ध के कारण 4196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 निगम, ऐसे लोक प्रयोजनों के लिए, अपनी सम्पत्तियों को ऐसे विभागों, बोर्डों या निगमों को उपलब्ध नहीं करवा सकता है। इसलिए निगम को व्यापक जनहित में ऐसी लोक उपयोगिता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अपनी सम्पत्तियों को सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को आबंटित/व्ययन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है।

इसके अतिरिक्त, धारा 159 के अनुसार आयुक्त की संविदा करने की वित्तीय शक्ति पांच लाख रुपए तक ही सीमित की गई है और तत्पश्चात्‌ आयुक्त को पांच लाख से अधिक के कार्य/संविदा के निष्पादन हेतु निगम की आम सभा को निवेदन करना पड़ता है जिसके फलस्वरुप ऐसे संकर्म के निष्पादन में विलम्ब होता है। इसलिए, ऐसे विलम्ब से बचने और विकासात्मक क्रियाकलापों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के आशय से आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर बीस लाख रुपए तक करने का विनिश्चय किया गया है और बीस लाख रुपए से अधिक के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख 2016

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वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (3-A), for the words "three persons", the words "five persons" shall be substituted.

3. Amendment of section 46.—In section 46 of the principal Act,—

(a) in sub-secton (1), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that an officer posted in the Corporation with less than seven years service shall be designated as Joint Commissioner and an officer with more than seven years service shall be designated as Additional Commissioner."; and (b) in sub-section (2), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted.

4. Amendment of section 121.—In section 121 of the principal Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely.—

"Provided further that the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard, deny or withdraw the No Objection Certificate issued for installation of electricity connection and disconnect the water connection and sewerage connection, if the owner, or the occupier of the premises in question is assessable to taxes and arrears to the Corporation as per the demand raised and the same may be restored on the written request of such owner or occupier, by the Commissioner by imposition of a penalty not exceeding twenty thousand rupees.".

5. Amendment of section 157.—In section 157 of the principal Act, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely;—

"(a) the Commissioner, with the prior approval of the Standing Committee constituted under sub-section (4) of section 40 of the Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any movable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility.".

6. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act,—

(a) "in clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees twenty lac" shall be substituted; and4198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 (b) in the proviso to clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees twenty lac" shall be substituted. 7. Amendment of section 352.—In section 352 of the principal Act, for the words "which may extend to five thousand rupees", the words "of ten thousand rupees" shall be substituted.

8. Amendment of section 384.—In section 384 of the principal Act, for the words and sign "which may extend to five hundred rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees", the words and sign "of five thousand rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine of five hundred rupees" shall be substituted.

9. Amendment of SECOND SCHDULE.—In SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, for the existing TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Subject Fine or

Section, sub-

section, clause

or proviso

Daily fine

which may be

imposed

imprisonment

which may be

imposed

1 2 3 4

8000 500

Failure to give notice of transfer or devolution of land or building.

Failure to produce instrument of transfer 7000 500

Section 98, sub- section (1) and (2) Section 98, sub- section (3)

Section 99 Failure to give notice of erection of new 8000 500

building

Section 100 Failure to give notice of demolition or 8000 500

removal of building.

Section 101 Failure to comply with requisition to 10000 500

furnish information etc.

Wilful delay or obstruction of valuers 10000 500

Section 105 sub-section (2)

Section 116 Prohibition of advertisement without 10000 500

permission

Section 131 Failure to give notice of re-occupation of 6000 500

vacant land or building

10000 1000 Section 136, sub-section (2)

Non-compliance with the requisition of attendance before the Commission

Section 139 Failure of disclose liability

10000 1000 Section 173 Failure to give notice 5000 5004199 Section 175 Prohibition to occupy new premises राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 6000 500 without arrangement for water supply. Section 180 Refusal of admittance, etc. Section 183, sub-section (1)

Laying of water pipes, etc. in a position where the same may be injured or water therein polluted.

Section 183, sub-section (2)

Construction of latrines, etc., in a position where pipes may be injured or water therein polluted.

Section 187 Injury to, or interference with free flow of contents of municipal drain or drains communicating with municipal drain.

Section 188, sub-section (2)

Private drain not to be connected with municipal drain without notice.

Section 189 Non-compliance with requisition for drainage of undrained premises.

Section 190 Erection of new premises without drains

Section 191 Non-compliance with requisition of maintenance of drainage works for any group or block of premises.

Section192 Non-compliance with direction to close or limit the use of private drains in certain cases.

Section 193 Non-compliance with Commissioners order regarding the use of a drain by a person other than the owner thereof.

Section 194 Non-compliance with requisition for keeping sewage and rain water drains distinct.

Section 195 Non-compliance with requisition for the payment of court-yard etc. Section 197 Connection with municipal water works of drains without written permission.

Section 200, sub-section (4)

Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain.

Section 206, sub-section (1)

Execution of work by a person other than a licensed plumber

10000 500 5000 500 5000 500 7000 500 5000 500 7000 500 10000 500 10000 1000 5000 500 10000 1000 10000 1000 5000 500 10000 1000 10000 1000 2000 -4200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 2500 - Section 206, sub-section (2) Failure to furnish when required, name of licensed plumber employed. Section 206, sub-section (6) Section 206, sub-section (8)

Licensed plumbers not to contravene bye- laws or execute work carelessly or negligently, etc. Section 207

Section 215, sub-section (3)

Construction of building within the regular line of street without permission.

Section 217 Failure to comply with requisition to set back building to regular line of street.

Section 220 Failure to comply with requisition to set forward buildings to regular line of street.

Section 223, sub-section (5) Section 224, sub-section (1) clauses (a) and (b)

Section 225, sub-section (1)

Prohibition of projection upon street, etc.

Section 227, sub-section (1) Section 227, sub-section (2)

Failure to comply with requisition to remove projections from street.

Section 228, sub-section (3)

Failure to comply with requisition to remove a verandah, balcony, etc, put up in accordance with section 235 (1).

2000 -

Licensed plumbers not to demand more than the charge prescribed.

5000 - 10000 1000

Prohibition of wilful or neglectful acts relating to water or sewage works.

10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000

Utilising, settling or otherwise dealing with any land or laying out a private street otherwise than in conformity with orders of the Corporation.

10000 1000

Failure to comply with requisition to show cause for alteration of street or appearance before the Commissioner.

10000 1000

Failure to comply with requisition on owner of private street or owner of adjoining land or building to level, etc. such street.

1000 Imprisonment for one month and Rs. 10,000 or both.

1000 Imprisonment for one month and Rs. 10000 or both.

10000 10004201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 Section 229 10,000 1000 Section 230, sub-section (1)

Deposit, etc, of things in streets.

Section 230, sub-section (2) Section 233, sub-section (1) & (2)

Section 234, sub-section (4) Section 235, sub-section (1) Section 237, sub-section (2)

Failure to comply with requisition to repair, project or enclose a dangerous place.

Section 238, sub-section (1)

Removal or damage of lamps.

Section 240, sub-section (1) Section 240, sub-section (2) Section 242

Section 243, sub-section (1) Section 244

Section 247, sub-section (4) Section 249 Failure to comply with requisition to round of building at corners of streets.

Section 250, sub-section (1)

Failure to comply with requisition to have ground floor doors, etc., so altered as not to open outwards. 10,000 1000

Erection, etc. of structures of fixtures which cause obstruction in streets.

10000 1000 10000 1000

Tethering of animals and milking of cattle in Public Streets.

10000 1000

Unlawful removal of bar or shorting timber etc, or removal or extinction of light.

10000 1000

Streets not to be opened or broken up and building material not to be deposited thereon without permission.

5000 500

Name of street and number of house not to be destroyed or defaced etc.

10000 1000 5000 500 5000 500

Wilfully and negligently extinguishing light in public streets etc.

1000

Erection of a building without the sanction of the Commissioner. 10,000 or imprison- ment upto three months or both.

10000 1000

Failure to give notice of intention to erect a building.

10000 1000

Failure to give notice of intention to make additions etc, to building.

10000 1000

Commencement of work without notice etc. 10000 1000 10000 1000

Erection of building on new streets without levelling.

Section 250, sub-section (2) Section 252 Use of inflammable material without permission.

Section 253

Section 254 Erection of buildings in contravention of conditions of sanction etc.

Failure to carry out alterations.

Section 256

Section 257, sub-section (1) & (2)

Section 258, sub-section (1)

Non-compliance with restrictions on user of buildings.

Section 258, sub-section (2) & (3)

Section 258, sub-section (4) Section 264

Section 265

Section 266, sub-section (1)

Allowing filth to flow in streets.

Section 266, sub-section (2)

Depositing rubbish or filth etc. in street etc.

Section 266, sub-section (3) Section 269, sub-section (1)

Erection of building on execution of work within regular line of street or in contravention of scheme or plan.

10000 1000

1000

Failure to demolish building erected without sanction or erection of buildings in contravention of order.

10,000 or imprisonment upto three months or both.

10000 1000 10000 1000 10000 1000

Non-compliance with revision as to completion certificates, occupation or use etc. 10000 1000 10000 1000

Failure to comply with requisition and to remove structures which are in ruins or likely to fall.

10000 1000

Failure to comply with requisition to vacate buildings in dangerous conditions etc.

5000 500

Failure to provide for collection, removal and deposit of refuse and provision of receptacles.

5000 500

Failure to comply with requisition for removal of rubbish etc, from premises used as market etc. 5000 500

Keeping rubbish and filth for more than twenty four hours etc. 5000 500 5000 500 5000 500

Non-Conversion of service latrines into water flush latrines/water seal latrines and urinals not to be constructed without permission or in contravention of terms prescribed.

Section 270, sub-section (1) & (2)

Failure to provide buildings newly erected or re-erected with latrine, urinal and other accommodation.

5000 500

Section 270, sub-section (3)

Failure to provide residential buildings composed of separate tenements with latrine, bathing or washing place for servants on the ground floor.

Section 271

5000 500

People and to keep them clean and in proper condition.

Section 272

5000 500

Failure to comply with requisition to provide latrines for market cattle shed, cart- stand, etc. and to keep them clean and in proper order.

10000 1000 Section 273, clause (a), (b), (c) and (d).

Failure to comply with requisition to enforce provision of latrine or urinal accommodation etc.

10000 1000 Section 274, sub-section (2)

Failure to comply with requisition for removal of congested buildings.

10000 1000 Section 275 Failure to comply with requisition to improve buildings unfit for human habitation.

10000 1000 Failure to comply with order of demolition of buildings unfit for human habitation.

Section 277, sub-section (1), (2), (3) and (4)

Section 278

10000 1000 Failure to comply with requisition of the Commissioner to remove insanitary huts and sheds etc.

Prohibition against washing by washerman 5000 500

Section 279, sub-section(1)

10000 1000 Section 280 Failure to give information of dangerous diseases.

10000 1000 Section 282 Failure to comply with requisition to cleanse and disinfect buildings or articles.

Section 283

10000 1000 Failure to comply with requisition to destroy infectious huts or sheds,

Section 284

5000 500

Washing of clothing, bedding, etc. at any place not notified by the Commissioner.

5000 500

Section 286, sub-section(1)

Sending effected clothes to washerman or laundry4204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 500 5000 Section 286, sub-section(2) Failure to furnish address of washerman or laundry to which clothes have been sent. Section 287, sub-section (1), (2) & (3)

Section 289

Section 290

Section 291

Section 292

Section 293

Section 294

Section 295

Section 296, sub-section (1)

Absence of sweepers, etc., from duty without notice.

Section 297

Section 298 Use of new burning or burial ground without permission Section 299, sub-section (1)

Failure to comply with requisition to close burning or burial grounds.

Section 299, sub-section (2) Section 300

5000 500

Use of public conveyances by persons suffering from a dangerous disease etc.

10000 1000

Failure to disinfect buildings before letting the same.

5000 500

Disposal of infected articles without disinfection.

10000 1000

Making or selling of food, etc. or washing of clothes by infected persons.

10000 1000

Sale of food or drink in contravention of restriction or prohibition of the Commissioner. 10000 1000

Removal or use of water from wells and tanks in contravention of prohibition of Commissioner. 10000 1000

Exposure of persons to risk of infection by the presence or conduct of a person suffering from a dangerous disease, etc.

10000 1000

Removal of infectious corpses in contravention of the provision of the section.

—

Imprisonment which may extend to one month of Rs. 10000 or both.

5000 500

Failure to supply information by persons in-charge of burning or burial grounds.

5000 500 10000 1000 10000 1000

Burning or burial of corpses in burial grounds after it has been closed.

10000 1000

Removal of corpses by other than prescribed routes.

Failure to give notice for removal of corpses of dead animals Section 301, sub-section (1) clause (b).

Commission of nuisances Section 302, sub-section (1), (2), (3) and (6)

Section 303 Failure to comply with requisition for removal or abatement of nuisance.

Section 304, sub-section (4)

Dogs not to be at large in a street without being secured by a chain lead.

Section 304, sub-section (5)

Ferocious dogs at large without being muzzled, etc.

Section 305 Stacking inflammable material in contravention of prohibition.

Section 306 Setting a naked light.

Section 307 Discharging fire-works, fire arms, etc., likely to cause danger.

Section 308 Failure to comply with requisition to render buildings, wells etc. safe.

5000 100 10000 1000 5000 500 5000 500 10000 1000 5000 500 5000 500 10000 1000 Section 309 Failure to comply with requisition to

enclose land used for improper purposes.

Section 314, sub-section (1)

Sale in municipal markets without permission.

Section 315, sub-section (1)

Use of places as private market without a licence and use of places other than a municipal slaughter house as slaughter house.

Non-compliance, with condition, imposed by Commissioner. Section 315, sub-section (2) Proviso (a)

Section 317 Keeping market open without licence etc.

Section 318 Sale in unlicensed market.

Section 319 Carrying on business or trades near a market.

Section 322 Carrying on butcher's, fish-monger's or poulter's trade without licence, etc. 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 5004206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 Section 323 10000 1000 Establishment of factory etc., without permission. Section 324

10000 1000 Certain things not to be kept and certain trades and operations not to be carried on without a licence.

5000 500

Section 325, sub-section (3)

Keeping, abandonment or tethering of animals, etc.

10000 1000 Section 326, sub-section (5)

Use of premises in contravention of declaration.

Section 327

5000 500

Hawking articles for sale without a licence etc.

10000 1000 Section 328 Keeping a lodging house, eating house, tea shop, etc., without licence or contrary to licence.

Section 329

10000 1000 Keeping open theatre, circus or other place of public amusement without licence or contrary to terms of licence.

1000 Failure to produce licence or written permission.

Section 356, sub-section (5)

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 357

1000 Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry etc.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 358

1000 Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry upon any adjoining land.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 363

1000 Obstruction or molestation in execution of work.

10000 or imprisonment upto three months or both.

10000 1000 Section 370, sub-section(4)

Failure to comply with requisition to state the name and address of owners of premises.

Failure of occupier of land or building to afford owner facilities for complying with provisions of the Bill etc. After eight days from issue of order by District Judge.

Section 409

1000 Observation of Mayor or any Corporation authority etc.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 410

5000 500

Removal of any mark, set up for indicating level etc.

Section 411

5000 500

Removal etc, of notice exhibited by or under order of the Corporation Commissioner, etc.

Section 412

10000 1000 Unlawful removal of earth, sand or other material or deposit of any matter or making of any encroachment from any land vested in the Corporation.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 provides for constitution of Corporation. Under this section, the State Government has the power to nominate not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration. Now, it has been proposed to increase the number of nominated members from three to five. Section 46 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 empowers the State Government to appoint Joint/Assistant Commissioner and certain other officers in the Municipal Corporation. According to the existing provisions of section 46, the Legal Advisor-cum- Law Officer with 7 years service would be designated as Additional Commissioner, whereas, an officer from the Civil State Service after completing of 8 years service will be designated as Joint Commissioner. Thus, in order to remove this ambiguity, it has been decided to make a provision to designate an administrative officer posted in the Municipal Corporation with less than seven years service as Joint Commissioner and an officer with more than seven years service as Additional Commissioner.

Further, the penalities provided under the different provisions of the Act ibid, is very nominal in the present time and age. Imposition of penalty ranging from rupees 50/- to rupees 500/- is considered not at all sufficient and is an apology in the name of penalty. The issue with regard to the existing penalties under the Municipal laws have also came before the Hon'ble High Court while hearing CWPIL No.28/2011, titled as Abhishek Rai V/s State of H.P. and others wherein the Hon'ble Court has observed that the Government should consider to enhance the penalties under the Municipal laws. The issue has been examined and it has been considered just and proper to enhance the penalties provided under various provisions of the Act ibid so as to make the provisions more deterrent. According to section 157 of the Act ibid, the movable or immovable property of the Corporation can only be disposed of on lease, sale or otherwise by public auction 4208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 only. The Corporation cannot provide its properties to the Government Departments, Boards, and Corporations for public purpose without resorting to public auction. There are number of requests pending with the Corporation relating to public utility schemes, but due to this existing provision, the Corporation cannot provide its properties to such Departments, Boards or Corporations for such public purposes. Thus, it has been decided to make provision enabling the Corporation to allot/dispose of its properties to the Government Departments, Boards and Corporations for implementation of such public utility schemes in the larger public interest.

Further, according to section 159, the financial power of the Commissioner to enter into a contract has been restricted up-to five lac and thereafter, the Commissioner has to approach the General House of the Corporation to execute the work/contract beyond five lac which results delay in execution of such work. Thus, in order to avoid such delay and to ensure expeditious execution of developmental activities, it has been decided to enhance the financial power of the Commissioner up-to twenty lac and above twenty lac, prior approval of Corporation shall be required. This has necessitated amendments in various provisions of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-charge.

SHIMLA: The ——————,2016

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FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

_____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश

शिमला-2, 31 अगस्त, 2016

संख्याः ई0एक्स0एन0-ई (3)-19/2016-लूज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग के4209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्त धाराओं के प्रयोजन के लिए, उनकी अपनी-2 अधिकारिता के भीतर सशक्त करते हैंः-

1. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र शिमला, मध्य क्षेत्र मण्डी एवं उतरी क्षेत्र पालमपुर । 2. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़न दस्ता (उत्तरी क्षेत्र पालमपुर, दक्षिण क्षेत्र परवाणु एवं मध्य क्षेत्र ऊना)।

3. समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ।

4. प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ, हिमाचल प्रदेश । 5. समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

----------

आबकारी एव कराधान विभाग

अधिसूूचना

तारीख शिमला-2, 31 अगस्त, 2016

संंख्याः र्ई0एक्स0एन0-र्ई (3)-19/2016-लूूज.--हिमाचल प्र्रदेेश केे राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनः प्र्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (2) द्वारा प्र्रदत्त शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए, राज्य सरकार केे आबकारी एवंं कराधान विभाग केे निम्नलिखित अधिकारियोेंं कोे, उनकी अपनी-2 अधिकारिता के भीतर, उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए, पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां एतद्‌ द्वारा विनिहित करते हैं :-

1. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र शिमला, मध्य क्षेत्र मण्डी एवं उतरी क्षेत्र पालमपुर । 2. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़न दस्ता (उत्तरी क्षेत्र पालमपुर, दक्षिण क्षेत्र परवाणु एवं मध्य क्षेत्र ऊना) हिमाचल प्रदेश ।

3. समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ।

4. प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ, हिमाचल प्रदेश । 5. समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्र्र्र्रधान सचिव (आबकारी एव कराधान)। 4210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 [Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-E(3)-19/2016 Loose dated 31.08.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 31st August ,2016

No. EXN-E(3)-19/2016-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 41 read with sub-section (1) of section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ( No. 61 of 1985), the Governor of Himachal Pradesh hereby empowers the following officers of the Excise and Taxation Department of the State Government for the purpose of said sections, within their respective jurisdiction:—

1. The Deputy Excise and Taxation Commissioners South Zone Shimla, Central Zone Mandi and North Zone Palampur.

2. The Deputy Excise and Taxation Commissioners, Flying Squad (North Zone Palampur, South Zone Parwanoo and Central Zone Una.

3. All the Assistant Excise and Taxation Commissioners in Himachal Pradesh.

4. The Excise and Taxation Officers, I/C Kinnaur District at Reckong Peo, Himachal Pradesh.

5. All the Excise and Taxation Officers, in Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T) .

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-E(3)-19/2016- Loose dated

31.08.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st August, 2016

No. EXN-E(3)-19/2016-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the Governor of Himachal Pradesh hereby invests the following officers of the Excise and Taxation Department of the State Government with the powers of an officers-in-charge of Police Station for the investigation of offences under the Act ibid within their respective jurisdiction, namely:—

1. The Deputy Excise and Taxation Commissioners South Zone Shimla, Central Zone Mandi and North Zone Palampur.

South Zone Parwanoo, Central Zone Una).

3. All the Assistant Excise and Taxation Commissioners in Himachal Pradesh.

4. The Excise and Taxation Officers, I/C Kinnaur District at Reckong Peo in Himachal Pradesh.

5. All the Excise and Taxation Officers, in Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

______________

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 26 August, 2016

No. SJE-A-F(1)-1/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to issue the guidelines for the appointment of Additional Anganwari Worker-cum-Nutrition Counselor on honorarium basis under ICDS Programme in Himachal Pradesh as per Annexure-A.

The above guidelines shall come into force from the date of issue of this Notification.

By order, Sd/- Secretary (SJ&E).

__________

ANNEXURE-A Draft Scheme/Guidelines for the engagement of the Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor on honorarium basis under ICDS scheme run by Social Justice & Empowerment Department

I. Selection procedure:

1. Objectives.—The State Govt, on pilot basis, has created 418 posts of Additional Anganwari Worker cum Nutrition counsellor in two Child Development Blocks i.e. Dharamshala and Nahan. These posts of Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor have been created to address under nutrition amongst children by improving family contacts, nutrition counseling and care services for pregnant and breastfeeding mothers and children under three years of age. The Additional Anganwari Worker-cum-Nutrition Counselor will be attached to an Anganwari Centre already functional for delivery of service.

4212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 2. Selection Committee.—The engagement of Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor shall be made by the following Selection Committee :—

1. Sub-Divisional Officer (Civil)

. . Chairman

. . Member

2. District Programme Officer (concerned District).

3. Child Development Project Officer (concerned project) (custodian of all records) . . Member

3. Honorarium.—The Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor will be paid monthly honorarium of Rs. 3000/- subject to change from time to time by State Govt. 4. Eligibility Criteria.—Only such female candidates are eligible to apply for the post of Additional Anganwari Worker-cum-Nutrition Counsellor who are:

(a) Normal residents of the village (in case of Rural Area) /ward (in case of Urban Area) where an Anganwari Centre is located and to which the Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor will be attached or belongs to the feeding villages/wards of that Anganwadi area.

(b) For Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor minimum qualification shall be 10+2 or equivalent

(c) Age between 21-45 years;

(d) The annual income of the family of candidate does not exceed Rs. 35000/- Per annum to be certified/countersigned by an officer not below the rank of Naib Tehsildar/ Tehsildar/Executive Magistrate.

5. Advertisement of Vacancies.—The vacancies of Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor shall not be notified through the Employment Exchange. The Child Development Project Officer will call applications for engagement of Additional Anganwadi Workers cum Nutrition Counselor formally advertising the vacancies through News Papers and Akashwani. Publicity of vacancies shall also be made through ICDS Supervisors/Chairman Panchayat Samiti/Members Panchayat Samiti/Pradhan Gram Panchayat /Secretary Notified Area Committee/Municipal Committee (in case of Urban Anganwadi Centres)/ Mahila Mandal members residing in the Anganwadi area/feeder area. Notice of vacancy shall also be notified in writing to all members of Panchayat Samiti and Panchayat/Municipality and on the notice board of Deputy Commissioner office/local Sub-divisional Magistrate office and Child Development Project Office.

6. Applications.—The desirous candidates will have to apply on plain paper to the Child Development Project Officer concerned. Receipts will be given to all the applicants by the O/O CDPO. The applicants will be required to bring the testimonials/certificates on the day of interview, which will be screened by the Selection Committee and the applicants having the requisite documents/testimonials will be eligible to appear for the interview. However, the Selection Committee will give speaking remarks about non eligibility of the candidates to be recorded on the merit list in remarks column. Besides, to give maximum opportunity to the desirous candidates and select best available candidate it has been provided for walk-in interviews and any candidate coming with the requisite documents on the day of interview will be provided the opportunity to appear before the Selection Committee.

7. Marks.—Selection shall be based on merit out of the total marks of 25. Marks will be awarded as follows:—

(A) Maximum 10 Marks for educational qualification will be given in the following manner:—

i) Percentage of Marks in 10+2 subject to the maximum of 7 marks.

ii) Candidates who possess Certificate/Diploma in Nutrition and Child Care/ ECCE will be given 3 additional marks.

(B) Maximum 3 marks for experience to be given as under:—

• Anganwari Workers/Anganwadi Helpers/ Balsevikas/ Balwadi Teachers/ Nursery Teachers/Tailoring Teachers working in the same Panchyat/Shishu Palaks of ECCE who have worked for 10 months,shall be given one mark for each year of experience subject to maximum of 3 marks.

(C) 2 mark for disabled women having 40%and above disability subject to the condition that the type of disability is not such as to hamper the discharge of her job responsibility.

(D) 2 marks for SC/ST/ OBC candidates.

(E) 3 marks for State Home Inmates/Balika Ashram Inmates/Orphans/Widows/ Destitutes/ Divorcees/ Married women whose husband are untraceable for the last 7 years/Women deserted by their husbands and who are living with their parents.

(E-I) 2 marks for the girl belonging to the families having up two daughters without any male issue will be given preference in the appointment as Anganwari Worker cum Nutrition Counselor

F) 3 marks for personal interview.

Total . . 25 marks

8. Finalization & Declaration of result.—The result will be declared by the Selection Committee within one day of the completion of all interviews.

9. Orders.—On the basis of result, engagement of the selected Additional Anganwadi Worker cum Nutrition Counselor will be done by the concerned Child Development Project Officer within a week of the declaration of result.

10. Panel.—For every selected/engaged candidate, one candidate who is next in merit will be kept in waiting. This waiting list will be valid for 6 months after the selection process is over. Candidate kept in waiting may be engaged if the selected candidate does not join or leaves the job within 6 months of engagement. In the eventuality of Court cases this waiting list will be valid for a period of 45 days after final order is passed by the Hon'ble Court in the matter.

11. Relaxation of eligibility.—No exemption will be given.

4214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 12. Appeal against selection.—Ist and final appeal by any aggrieved candidate can be made to the concerned Deputy Commissioner who will decide the same within 15 days from the date of filing appeal.

II. Terms and Conditions of Services :

1. Duties.—Anganwari Worker cum Nutrition Counsellor will be responsible for:

• Home based counselling for optimal Infant and young child feeding.—Ensuring skilled one-to-one counselling services at family level to pregnant, lactating women and care givers. Additional Anganwari Worker cum Nutrition cum Counselor will follow up with every mother closely through regular home visits during antenatal period and promote (a) early initiation of breast feeding; (b) avoiding prelectal feeding; (c) exclusive breast feeding for six months; (d)age appropriate complementary feeding along with breast feeding after six months of age; and (e) feeding during and after illness. The activity would also include providing lactational support to mothers with problems related to breast feeding. She will ensure effective implementation of the Infant Milk Substitutes Feeding Bottles, and Infant Foods( Regulation of Production, Supply and Distribution) Act 1992, and Amendment Act2003(IMS Act) by discouraging mothers/caregivers from using commercial breast milk substitutes and feeding bottles. To ensure successful exclusive breastfeeding and timely and appropriate comple- mentary feeding the home visits should be intensified after six weeks of birth, when visits by ASHA are withdrawn.

• Monitoring and promotion of young child growth using Mother & Child Protection( MCP) Card.—Ensuring monthly monitoring of weight of all children 0-3 years and close monitoring of growth trajectory and detection of early growth faltering, counselling of these care givers especially on IYCF, appropriate care will be essential activity.

• Early Childhood stimulation and monitoring of development, using the joint MCP card.—Parents will be supported on early childhood stimulation, Anganwari Worker cum Nutrition Counselor will monitor during home visits the developmental milestones and identify delays. Disabilities will be detected and referral arranged.

• Supporting community based childcare and management of undernutrition.— She will be responsible for community based approach for reduction in undernutrition; Sneh Shivirs with support from Centre based AWW, AWH and Community. Based on monthly growth monitoring listing of children to be enrolled for these sessions, children with visible signs of wasting, and oedema of both feet would be referred to NRC after consultation with ASHA and ANM, Mobilisation of mothers, conducting sessions, monitoring and follow up are some essential duties which she will be conducting. Linkage with health referral systems for sick and undernourished children also will be ensured by her.

• Services for pregnant women.—She will reach out to all pregnant women, ensure early registration and full antenatal checkups, provide advice on diet, rest and monitor weight gain and compliance of IFA. She will establish linkages with IGMSY, Anaemia control among adolescent girls supervised administration of IFA tablets and biannual deworming.

• Establishing linkages with other sectors and programmes.—With health facilities and functionaries as well as related programmes like RGSEAG for adolescent, ARSH, WIFS etc. to address the inter-generational cycle of undernutrition and anaemia.

• Linkages with Creche arrangements and MGNREGS child care provisions.—In cases where crèches are functional, she will ensure that children of working mothers are enrolled. In cases where AWC cum crèches exists she will provide assistance for care of children below three.

• Participate in Village Health and Nutrition Days( VHND) and Village health, nutrition and sanitation days.—She will mobilise communities on these days and along with Anganwari Workers conduct awareness on health, nutrition and sanitation issues.

• Advocacy, IEC and Community mobilisation.—The Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor will be responsible to disseminate information on nutrition related programmes, entitlements and generate improved community response to these programmes. Create awareness on better care practices for improved nutrition outcomes in children and women.

• Referral services.—Undernourished children who have medical complication like oedema, loss of appetite, vomiting, fever should be referred to ASHA, ANM or health facilities, similarly sick children with ARI, diarrhoea, fever may be referred to ASHA or ANM/MO. Pregnant and lactating women with complication will be referred to ASHA/ANM for further necessary action.

• All other duties / responsibilities related to Care and Nutrition Counseling services under ICDS and as per instructions issued by the Centre and State Govt. from time to time.

2. Training.—The engaged Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor will have to undergo prescribed training/orientation and refresher courses from time to time. The worker will have to undergo training within one year from the date of joining as Additional Anganwari worker cum Nutrition Counselor.

3. Leave.—The Additional Anganwari Workers cum Nutrition Counselors shall be entitled for leave as per guidelines issued by the Government of India from time to time.

4. Transfer/Adjustment of the Additional Anganwadi Workers cum Nutrition Counselor.—Under ICDS programme there is no provision of transfer of honorary workers like Anganwari Worker/Anganwari Helper/Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor. However, only in case of marriage some adjustments can be done as follows. If a vacancy exists/arises at the place of her husband's normal place of residence/place of marriage or within the Project area concerned, she can be adjusted on her request made within one month from date of vacancy arising or date marriage as the case may be. Divorced/ destitute women living with their parents in Anganwari area, but working at the place of marriage can be transferred to the place of Anganwari falling in the parental area or within the Project area in a similar manner subject to the availability of vacancy. District Programme Officer will be the competent authority to order transfer/adjustment of Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor within the Project on the recommendation of Child Development Project Officer.

4216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 5. Resignation.—(a) In case of permanent shifting of the Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor from Anganwari Area due to her marriage or otherwise, if there is disruption in the delivery of services she will have to resign within a month. In case she does not resign, services will be terminated after giving 15 days notice through registered post with AD.

(b) The Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor will submit her resignation to the Child Development Project Officer.

(c) In both cases the CDPO concerned shall be the competent authority to accept the resignation and for termination of services under intimation to Director, WCD.

6. Age of retirement.—An Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor can work as Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselor up to the age of 60 years. On attaining the age of 60 years, Child Development Project Officer will issue office orders for her retirement which will be effective from the last date of the month of her birth / attaining 60 years of age.

7. Removal.—Additional Anganwari Workers sum Nutrition Counselors are honorary workers. For any act of misconduct, misbehavior and for non-performance of her duties, her services can be terminated after serving 15 days notice for giving reasons to be recorded in writing. The termination order will be issued by the concerned Child Development Project Officer with the prior approval of Director (WCD).

8. Rights to claim Regular Appointment.—Any candidate engaged as Additional Anganwari Worker cum Nutrition Counselors have no right to claim regularization /absorption / appointment as regular Govt. employee of the State Govt.

9. Right of amendments.—The Govt. of Himachal Pradesh shall have the right to amend any of the provisions mentioned in the above scheme in public interest.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 अगस्त, 2016

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-1/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-08-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि) ।4217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 2016 का अधिनियम संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016

( माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र मेंे माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ii) में ''क्रम संख्या 6 और 7'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''क्रम संख्या 1 (क)'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे। 3. नई धारा 4-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''4-क. ई-कामर्स पर कर का उद्‌ग्रहण.-(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के स्थानीय क्षेत्र में ऑनलाइन क्रय या संव्यवहार के माध्यम से या ई-कामर्स के माध्यम से प्रवेश पर कर उद्‌गृहीत किया जाएगा।

(2) कर, माल के मूल्य पर, विहित रीति में उद्‌गृहीत किया जाएगा और आयातकर्ता की ओर से माल के भारसाधक व्यक्ति से संगृहीत किया जाएगा।"।

4. धारा 6-क का स्ांशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6-क में,-

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विवरणी को ऐसी रीति में दाखिल करेगा जैसी विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणी को दाखिल करने से पूर्व व्यौहारी यथाविहित प्रत्येक अवधि के लिए देय कर की सम्पूर्ण रकम जमा करेगा और ऐसे कर के संदाय का सबूत निर्धारण प्राधिकारी को देगा।''; और

(ख) उपधारा (3) में ''मासिक'' शब्द का लोप किया जाएगा।4218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2016/10 भाद्रपद, 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 11 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 12TH AUGUST, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010

(Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), in clause (ii), for the words, figures and signs "Sr. Nos. 6 and 7", the words, figure and signs "Sr. No. 1(a)" shall be substituted.

3. Insertion of new section 4-A.—After section 4 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"4-A. Levy of tax on e-commerce.—(1) Notwithstanding anything contained in section 3, there shall be levied a tax on entry of goods specified in Schedule-II into local area made through online purchase or transaction or through e-commerce.

(2) The tax shall be levied on the value of the goods in the manner prescribed and shall be collected from the person-in-charge of the goods on behalf of the importer.".

4. Amendment of section 6-A.— In section 6-A of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) Every registered dealer shall furnish return in such manner as may be prescribed.

(2) Before filing of return under sub-section (1), a dealer shall deposit full amount of tax due for each period as prescribed and shall furnish the proof of payment of such tax to the Assessing Authority."; and

(b) in sub-section (3), the word "monthly" shall be omitted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है