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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 125, 26 September 2016

Published 26 September 2016

Gazette no.
125
Gazetteid
125/GAZETTE/2016-26/09/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-09-26.125_gazette_2016-26_09_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 सितम्बर, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)2/2014.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव उप महाल दोलग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में कण्डाघाट-मही-करोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अत एव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

125-राजपत्र/2016-26-09-2016 (4555) 4556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0)
सोलन कण्डाघाट उप महाल दोलग 499 01-33-10
542 02-24-50
कुल जोड़ किता-2 03-57-60

आदेश द्वारा, (के0आर0 सैजल), उप सचिव (लोक निर्माण)।

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भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2016

संख्याः एल0सी0डी0-बी0 (1) 3/2010.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्व एवं संग्रहालय), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः्‌ -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्व एवं संग्रहालय), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृतियाँ.-(1) अधिसूचना संख्याः 17-2/73 एल0डवल्यू0पी0 (भाषा) तारीख 19-5-76 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश डिपार्टमैंट ऑफ लैन्गविज, आर्ट एण्ड कलचर, जूनियर टैक्निकल असिस्टिैंट (ऑकिअॅलाजि एण्ड म्यूजीअॅम) क्लास, III (नॉन गजटेड) रिक्रूटमॅन्ट एण्ड प्रॅमोशन रूलज, 1976 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।4557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, (अनुराधा ठाकुर) सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातव एवं संग्रहालय), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातव एवं संग्रहालय)

2. पद (पदों) की संख्या.- 05 (पांच)

3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-` 10300-34800 (जमा ` 3600/- ग्रेड पे)।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 13,900/- प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ किए गए थे। 4558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 टिप्पण.-(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुरातव/प्राचीन भारतीय इतिहास के एक पेपर के साथ इतिहास में स्नातकोार होना चाहिए।

(ख) वांछित अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तिया)ें के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयु.-लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताए.-हाँ, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियोंं द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-(i) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, सीधी भर्त्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.-स्मारक पर्यवेक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने सीधी भर्त्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों, और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातव एवं संग्रहालय) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित चार बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
प्रथम प्रोन्नत व्यक्ति
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सीधी भर्ती

टिप्पण.-जब भी दी गई प्रतिशतता के अनुसार समस्त प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है।4559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-Iः-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II ः-उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढद्व पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण मे हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/ 4560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा; यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यकया समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की)/लिखित परीक्षाया व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, आदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्त्व एवं संग्रहाल्य) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः4561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्त्व एवं संग्रहाल्य) को 13900/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 417/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन आरै शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/-रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 417/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 4562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-''ख'' कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्त्व एवं संग्रहाल्य) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री ............................................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति हिमाचल4563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्त्व एवं संग्रहाल्यों) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुरातत्त्व एवं संग्रहाल्यों) के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और ....................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोंनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ..................................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दोरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार को रुपए की संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढा़ैतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि में रूप में अनुज्ञात की जाएगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा। 4564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा म,ें बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को आपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता) 2. ....................................................... ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ........................................................ ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता) 2. ....................................................... ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-B(1) 3/2010 dated_______ as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22th September, 2016

4565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938

No. LCD-B(1)-3/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Junior Technical Assistant (Archaeology & Museums), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annuexure-"A" attached to this notification namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Language, Art & Culture, Junior Technical Assistant (Archaeology & Museums), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The H.P. Department of Language, Arts & Culture, Junior Technical Assistant (Archaeology & Museum, Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, Year 1976 notified vide notification No. 17-2/73- LWP(Bhasha) dated 19-5-1976 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, ANURADHA THAKUR, Secretary (LAC).

___________

"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (ARCHAEOLOGY & MUSEUMS) ( NON – GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF LANGUAGE ART & CULTURE, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Junior Technical Assistant (Archaeology & Museums) 2. Number of Post (s).— 05 ( Five)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents: ` 10300-34800+ ` 3600/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees: `13,900/- per months details given in Col. No. 15-A.

5. Whether "selection" post or "Non selection post".—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.— Between 18 & 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

4566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age- limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that employees of all Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous bodies who are/were subsequently appointed by such Corporation /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the services of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Notes:—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruit(s):— Essential Qualification(s):—(a) M.A. in Archaeology/History with ancient Indian History as one of the paper from a recognized University.

(b) Desirable Qualifications (s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications(s) prescribed for direct recruits(s)

will apply in the case of the promotee (s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualifications:— Yes. as prescribed in column-7 above.

9. Period of Probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various methods:—(i) 75% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 25% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by Promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Monument Supervisors who possess the educational qualification as prescribed for direct recruitment against Column No.7(a) above with five years regular service or regular combined with continuous adhoc4567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 service, if any, in the grade. For filling up the posts of Junior Technical Assistant (Archaeology & Museums) the following 04 points roster shall be followed:—

Roster Point No. Category
1st Promotee
2nd, 3rd & 4th Direct recruitment

Note.—As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from category which vacates the post.

(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in Tribal/Difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation.

Provided further that officers /officials who have not served at least one tenure in Tribal/ Difficult areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation- 1:— For the purpose of proviso l supra the "term" in Tribal difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation- ll:— For the purpose of proviso l supra the tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. Distric Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division .

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division .

4. Pandrah Bis Pargana Munish Darkali and Gram Panchyat, Kashapat Panchyats, Gram Panchats of Rampur Tehsil & Distt. Shimla.

5. Pandrah Bis Pragna of Kullu District.

6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub Division of Kangra District .

7. District Kinnour.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil Bhaldh and Sangna Patwar Circules of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyoi-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada Gussani, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowaki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and4568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil Chinul, Kalipur, Mangarh Thach Bagra, Northe Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) 1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R& P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular services /appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services)Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there- under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into accounts towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Department Promotion Committee exists, what is its composition ?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as4569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of viva-voce test preceded by screening (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission / other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15- A (Selection for appointment to post by contract appointment).—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(1) CONCEPT:—(a) Under this policy the Junior Technical Assistant (Archaeology / Museums) in the Department of Language, Art and Culture, H.P., will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD Shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his /her period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. STAFF SELECTION COMMISSION, HAMIRPUR:—The Director, Language, Art & Culture Department, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in the R & P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Junior Technical Assistant (Archaeology/ Museums) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `13900/-per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). An amount of @ `417/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Director of Language, Arts & Culture H.P., will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient on the basis of viva-voce test preseded by a screening ( objective type) / written test or practical test or physical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount i.e. @ `13900/- P.M. (Which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 417/- 4570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instruction of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service Rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be Subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Not Applicable

18. Power to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class of category of persons (s) of post (s).

4571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 ANNEXURE-"B"

Form of contract/ agreement to be executed between the Junior Technical Assistant

(Archaeology & Museums) and the Government of Himachal Pradesh through Director,

Language, Art & Culture Department, H. P.

This agreement is made on this_______________day of___________in the year________between Sh./Smt.______________________S/o/D/o _________________________ R/o_______________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through Director, Language, Art & Culture Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Technical Assistant (Archaeology & Museums) on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Technical Assistant (Archaeology & Museums) for a period of 1 year commencing on day of______________and ending on the day of__________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on________________And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year end and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.__________ per month (which shall be equal to minimum to the pay scale + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs__________________(3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual appointee will be entitled for one days casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-reimbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract Appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave , Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar year.

4572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimae the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. ________________________________ ________________________________ ________________________________ (Name and full address) 2. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. ________________________________ ________________________________ ________________________________ (Name and full address)

2. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)4573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938

गृह विभाग

(एफ अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2016

संख्याः गृह-बी(ए)3-7/2005.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम सख्यांक 20)की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल कल्याण निधि नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बटालियन कल्याण समिति" से नियम 3 के अधीन गठित बटालियन स्तर पर समिति अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय कल्याण समिति" से नियम 4 के अधीन गठित राज्य स्तर पर समिति अभिप्रेत है;

(ग) "कुटुम्ब" से विवाहित सदस्य की दशा में पति/पत्नी, सुपुत्र और सुपुत्री (सुपुत्रियां) और अविवाहित सदस्य की दशा में माता और पिता अभिप्रेत है;

(घ) "निधि" से, यथास्थिति, बटालियन कल्याण निधि या केन्द्रीय कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल संगठन का स्वयंसेवक अभिपे्रत है जिसने निधि में अभिदान किया है; और

(च) "नामांकन" से सदस्य द्वारा इन नियमों के अधीन वित्तीय अनुतोष प्राप्त करने का हकदार बनाने हेतु अपने नामनिर्देशिती को नियुक्त करने के लिए प्रयुक्त विकल्प अभिप्रेत है। (2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इसमे प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल अधिनियम, 1968 में क्रमशः उनके हैं।

3. बटालियन कल्याण समिति का गठन.--(1) बटालियन स्तर पर निम्नलिखित से समाविष्ट एक बटालियन कल्याण समिति होगी -

(i) सम्ब कार्यालय का प्रमुख - अध्यक्ष;

(ii) नियमित कंपनी कमांडर या अधीक्षक - उपाध्यक्ष;

(iii) प्लाटून कमाण्डर (मुख्यालय) - महासचिव;

(iv) तीन गृह रक्षक दल स्वयंसेवक जिनमें से एक महिला प्रवर्ग से होगा - सदस्य; और (v) ऐसे अन्य सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं। 4574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 2. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष और महासचिव सहित समिति के चार सदस्यों से होगी।

4. केन्द्रीय कल्याण समिति का गठन.--(1) राज्य स्तर पर निम्नलिखित से समाविष्ट एक केन्द्रीय कल्याण समिति होगी,-

(i) महा आदेशक - अध्यक्ष; गृह रक्षा

(ii) उप महाआदेशक - उपाध्यक्ष; गृह रक्षा

(iii) स्टाफ ऑफिसर - महासचिव; (प्रशिक्षण)

(iv) चार गृह रक्षक - सदस्य; और

दल स्वयं सेवक जिनमें से एक महिला प्रवर्ग से होगा।

(v) ऐसे अन्य सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष और महासचिव सहित केन्द्रीय कल्याण समिति के पांच सदस्यों से होगी ।

5. समिति की निधि.--(1) बटालियन कल्याण निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,- (i) निधि के सदस्यों से प्राप्त अभिदान की 75% रकम;

(ii) जमा राशियों और निवेशों से प्रोद्‌भूत ब्याज; और

(iii) अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन स,े अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धन।

(2) केन्द्रीय कल्याण समिति में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,-

(i) सरकार से प्राप्त अनुदान या सहायता;

(ii) जमा राशियों और निवेशों से प्रोद्‌भूत ब्याज;

(iii) अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धन; और

(iv) बटालियन कल्याण समिति से प्राप्त अभिदान की 25% रकम ।

6. निधि के लक्ष्य और उदद्‌ेश्य.--निधि का मुख्य उद्‌देश्य हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल के स्वयं सेवकों, जो निधि के सदस्य या उनके कुटुम्ब हैं, के कल्याण के लिए उपाय सुझाना और उन्हे अपनाना है। निधि, सामूहिक और वैयक्तिक कल्याण के लिए आशयित हितकारी निधि है तथा उस विस्तार तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जितना इन नियमों के अधीन उपबंधित है।4575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 7. विाीय सहायता प्रदान करने के लिए शर्तें.--(1) किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब को वित्तीय सहायता निम्नलिखित शर्ताें पर प्रदान की जा सकेगी, अर्थातः-

(क) किसी सदस्य को बीमारी या क्षति सहित अकस्मात और अत्याधिक विपाि (कष्ट) की दशा में या उसकी मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब को;

(ख) अकल्पित विपाि की दशा में केन्द्रीय कल्याण समिति के अनुमोदन से; और

(ग) किसी अन्य विपाि या उपरोक्त के अन्तर्गत न आने वाली संभाव्य घटना की दशा में जिसे केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा अपरिहार्य या उचित समझा हो ।

(2) बटालियन कल्याण समिति किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगीः-

(क) किसी बीमारी या क्षति या आपदा सहित अकस्मात अकल्पित विकट विपाि, जो अध्यक्ष की राय में उस सहायता प्राप्त करने का पात्र बनाती है, की दशा में किसी, वित्तीय वर्ष में एक बार संचित रूप से 5,000/- रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन; और

(ख) किसी सदस्य के 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में, जिसने निधि में अधिकतम 5,100/- रूपए के अध्यधीन, लगातार पांच वर्ष के लिए अभिदान किया है।

(3) केन्द्रीय कल्याण समिति किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित वितीय सहायता प्रदान कर सकेगी,-

(क) किसी बीमारी या क्षति या आपदा सहित अकस्मात अकल्पित विकट विपाि, जो अध्यक्ष की राय में उस सहायता प्राप्त करने का पात्र बनाती है, की दशा में किसी, वित्तीय वर्ष में एक बार संचित रूप से 10,000/- रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन; और

(ख) सदस्यों के सामूहिक कल्याण की दशा मे जो आवश्यक और उचित समझी जाए।

8. सदस्यता.-(1) हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल संगठन का कोई स्वयंसेवक निधि का सदस्य बन सकेगा, जो-

(क) बटालियन से सम्ब है और किसी निश्चित समय पर वह नामावली में है;

(ख) संगठन की सक्रिय नामावली में है; और

(ग) एक बटालियन से किसी दूसरी बटालियन के लिए स्थानान्तरित किया गया है और जिसका निवेदन पूर्ववर्ती बटालियन की बटालियन कल्याण समिति के समक्ष सहायता के लिए लम्बित है और उस दशा में सदस्यता के लिए उसके आवेदन को उस बटालियन को विचार करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए उसे विचार करने के लिए अन्तरित किया गया है।

(2) निधि की सदस्यता स्वैच्छिक होगी और हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल के उन समस्त स्वयंसेवकों के लिए खुली होगी जो संगठन की सक्रिय नामावली में है।

9. निधि के लिए अभिदान.--(1) संगठन का सदस्य आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व विप्रेषित किया जाने वाला 120/- रूपए वार्षिक की दर से अभिदान कर सकेगा ।

(2) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए 31 मार्च के पश्चात्‌ कोई अभिदान स्वीकार नहीं किया जाएगा ।4576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (3) अभिदान अप्रतिदेय होगा । (4) बटालियन कल्याण समिति द्वारा वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय से 25% रकम प्रत्येक वर्ष के अप्रैल मास में नेशनल इलैक्ट्रॅानिक फण्ड या रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमैन्ट के माध्यम से केन्द्रीय कल्याण समिति के खाते में जमा (प्रत्याचित) की जाएगी और अतिशेष 75% को, इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट कल्याण उपायों के रूप में, बैठक व्यय के लिए बटालियन कल्याण समिति के लेखे में प्रतिधारित किया जाएगाः

परन्तु केन्द्रीय कल्याण समिति, जब भी आवश्यक समझे इस अनुपात को संशोधित कर सकेगी । (10) अभिदाय.--अन्य स्त्रोंतो से स्वैच्छिक अभिदायों को, यथास्थिति, केन्द्रीय कल्याण समिति या बटालियन कल्याण समिति के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से स्वीकार किया जा सकेगा ।

11. अनुदान के लिए पात्रता.--(1) यथास्थिति, निधि का कोई सदस्य या उसका कुटुम्ब इन नियमों अधीन विनिर्दिष्ट अनुदान या वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा।

(2) निधि के सदस्यों की सूची को प्रत्येक वर्ष अपै्रल के प्रथम सप्ताह में अंतिम रूप दिया जाएगा और उसे प्रदर्शित किया जाएगा ।

12. वित्तीय अनुतोष प्रदान करना.--निधि के प्रत्येक सदस्य का कुटुम्ब मृत्यु हो जाने पर यथा निम्न दर्शित, अधिकतम रकम तक के वित्तीय अनुतोष का हकदार होगाः-

(i) बटालियन कल्याण समिति के अनुमोदन के अध्यधीन 15,000/- रूपए;

(ii निधि का प्रत्येक सदस्य, जिसे इन नियमाें के अधीन प्रसुविधा प्रदान की जानी वांछित है, किसी भी समय नया नामांकन कर सकेगा या पहले से किए गए नामांकन को परिवर्तित कर सकेगा सदस्यों द्वारा किए गए नामांकन को उनकी चरित्र-पुस्तकों सहित अभिलेख में रखा जाएगा; और (iii) अनुदान, मृतक सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति को संवितरित किया जाएगा और मृतक सदस्य द्वारा किसी नामांकन के अभाव में, रकम विधिक वारिसों को समानुपात में संवितरित की जाएगी। 13. लेखापाल का नामांकन.--(1) बटालियन कल्याण समिति का अध्यक्ष निधि के रोकड़ और खाता लेखा के अनुरक्षण के लिए अपने एक नियमित कर्मचारी को लेखापाल या खजांची के रूप में नामनिर्देशित करेगा और इस निमित्त संगृह्‌ीत समस्त अभिदान उसे सौंप दिए जाएगें।

(2) बटालियन कल्याण समिति का अध्यक्ष, किसी एक सहकारी बैंक में एकल खाता खुलवाएगा और बैंक के कल्याण निधि खाता में अभिदान आदि जमा करेगा ।

(3) यथास्थिति, आदेशक या कार्यालय का प्रमुख रसीद बही मुद्रित करवाएगा जिस पर मशीनी नम्बर होंगें । अध्यक्ष द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रति हस्ताक्षरित रसीद को, यथास्थिति, कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारी या प्‌लाटून प्रभारी के माध्यम से अभिदाता को लेखापाल द्वारा जारी किया जाएगा। (4) कम्पनी का प्रशासनिक अधिकारी या प्लाटून प्रभारी, कम्पनी या प्लाटून स्तर पर कल्याण निधि रोकड़ रजिस्टर भी करेगा ।

(5) संग्रहण का समुचित लेखा अधिकारी द्वारा लेखा रजिस्टर में रखा जाएगा और एक मास के भीतर संगृहीत रकम को उसके द्वारा आगामी बैठक को या उससे पूर्व अभिदाताओं की सूची सहित बटालियन मुख्यालय में निधि के रोकड़िया के पास जमा किया जाएगा तथा वह इसे लेखापाल से सत्यापित करवाएगा । वह निधि के लिए अभिहित रोकड़िया से उसकी रसीद अभिप्राप्त करेगा।4577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (6) राज्य मुख्यालय में लेखों को निधि के नामनिर्दिष्ट लेखापाल रोकड़िया द्वारा स्टाफ अधिकारी (प्रशिक्षण) के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाएगा ।

(7) अध्यक्ष द्वारा निधि के अनुरक्षण के लिए नामनिर्दिष्ट लेखापाल/रोकड़िया द्वारा रोकड़ बही को रखा जाएगा। रोकड़ बही में समस्त प्रविष्टियां, जब कभी प्रोद्‌भूत होती हों, की जाएंगी और उनकी रसीद जारी की जाएगी। प्रविष्टियां कमाण्डेंट द्वारा सत्यापित की जाएगी।

(8) बटालियन के साथ-साथ राज्य मुख्यालय में निधि का अनुरक्षण करने वाले लेखापाल/रोकडिया को 100/रु0- मासिक भत्ता दिया जाएगा।

(9) रोकड़ बही को रखने (अनुरक्षण करने) लेखन सामग्री का क्रय करने और रसीदों का मुद्रण आदि करने मे अन्तर्वलित व्यय इस निधि से प्रभार्य होगा।

14. बटालियन कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य,--बटालियन कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य निम्न प्रकार से होंगेः-

(i) बटालियन कल्याण समिति का मुख्यालय सम्ब बटालियन के मुख्यालय में होगा;

(ii) इसकी बैठक बटालियन के मुख्यालय में कम से कम तीन मास मे एक बार होगी;

(iii) वित्तीय सहायता के लिए समस्त आवेदन, बटालियन कल्याण समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे । मामले या प्रस्ताव, जिन पर केन्द्रीय कल्याण समिति की मंजूरी अपेक्षित है, औचित्य की बाबत और मंजूरी के लिए सम्यक सस्तुतियों सहित समस्त औपचारिकताओं के अनुपालन के पश्चात्‌ बटालियन कल्याण समिति द्वारा राज्य मुख्यालय को अग्रेषित किए जाएंगे; और (iv) अध्यक्ष प्रत्येक बैठक के कार्यवृा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बटालियन में रखी गई है पृथक्‌ कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करवाएगा।

15. केन्द्रीय कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य.--केन्द्रीय कल्याण समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य निम्न प्रकार से होगें;

(i) केन्द्रीय कल्याण समिति का मुख्यालय महाआदेशक के मुख्यालय में होगा;

(ii) केन्द्रीय कल्याण समिति, समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाने वाली तारीख, समय और स्थान पर छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी;

(iii) महासचिव प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और इसे बैठक प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व अग्रिम में केन्द्रीय कल्याण समिति के समस्त सदस्यों को परिचालित करेगा;

(iv) केन्द्रीय कल्याण समिति, बटालियन कल्याण समिति द्वारा इसे निर्दिष्ट आवेदनों और प्रस्तावो को ग्रहण करने के अतिरिक्त, निधि का प्रशासन करने के लिए समस्त शक्तियाें का प्रयोग करेगी;

(v) केन्द्रीय कल्याण समिति अपनी बैठकों के साथ-साथ बटालियन कल्याण समिति की बैठकाें का संचालन करने के लिए अनुदेशों की विस्वना कर सकेगी और उन्हें जारी कर सकेगी; और (vi) केन्द्रीय कल्याण समिति का अध्यक्ष प्रत्येक बैठक के कार्यवृा पृथक्‌ कार्यवृा पुस्तिका में अभिलिखित करवाएगा ।

16. निधि की संपरीक्षा.--स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल कल्याण निधि की संपरीक्षा संचालित करेगा । 4578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 17. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्या होम-ii (बी)15-10/77-पार्ट-फाईल तारीख 22 अप्रैल, 1983 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश होम गार्डज एण्ड सिविल डिफेंस वैल्फेयर फण्ड रूल्ज, 1983 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, (प्रबोध सक्सैना) अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home B(A)3-7/2005

dated……………….as required under clause (3) of the article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

F–SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd September, 2016

No. Home –B(A) 3-7/2005.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968 (Act No.20 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards Welfare Fund Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) 'Battalion Welfare Committee' means the Committee at Battalion level constituted under rule 3;

(b) 'Central Welfare Committee' means the Committee at State level constituted under rule 4;

(c) 'family' means in the case of married member, spouse, son(s) and daughter(s) and in the case of unmarried member, mother and father;

(d) 'Fund' means the Battalion Welfare Fund or the Central Welfare Fund, as the case may be;

(e) 'member' means a Volunteer of Himachal Pradesh Home Guards Organization who has made subscription to the fund; and

(f) 'nomination' means option exercised by the member to appoint his nominee being entitled to get the financial relief under these rules.

4579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned in the Himachal Pradesh Home Guards Act,1968.

3. Constitution of Battalion Welfare Committee.—(1) There shall be a Battalion Welfare Committee at Battalion level consisting of—

(i) Head of concerned office – President;

(ii) Regular Company Commander – Vice -President; or Superintendent

(iii) Platoon Commander (HQ) – General Secretary;

(iv) Three Home Guard Volunteers, – Members; and out of whom one shall be from women category

(v) Such other members, as may be nominated by the President.

(2) Four members of the Committee including President and General Secretary shall form quorum for meeting of the Committee.

4. Constitution of Central Welfare Committee.—(1) There shall be a Central Welfare Committee at the State level consisting of —

(i) Commandant General, – President; Home Guards

(ii) Deputy Commandant General, – Vice- President; Home Guards

(iii) Staff Officer(Training) – General Secretary;

(iv) Four Home Guard Volunteers, – Members; and out of whom one shall be from women category

(v) such other members, as may be nominated by the President.

(2) Five members of the Central Welfare Committee including President and General Secretary shall form quorum for meeting of the Committee.

5. Fund of the Committee.—(1) The Battalion Welfare Fund shall be credited–(i) 75 % amount of subscription received from members of the fund;

(ii) interest accrued from the deposits and investments; and

(iii) money received from other sources, with the prior approval of the President.

(2) The Central Welfare Fund shall be credited –

(i) the grants or assistance received from the Government;

4580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (ii) interest accrued from the deposits and investments;

(iii) money received from other sources with the prior approval of the President; and (iv) 25% amount of subscription received from the Battalion Welfare Committee.

6. Aim and Objects of the Fund.—The principal object of the fund is to introduce and adopt measures for the Welfare of Volunteers of Himachal Pradesh Home Guards who are members of the Fund and their families. The fund is a benevolent fund intended for the collective and individual welfare and to render financial assistance to the extent as provided for, under these rules.

7. Conditions for grant of financial assistance.—(1) Financial assistance may be provided to a member or his family in the following conditions, namely:—

(a) in case of sudden and acute distress including ailment or injury to any member or in case of his death, to his family;

(b) in case of unforeseen distress with the approval of the Central Welfare Committee;

and

(c) in case of any other distress or eventuality not covered above, which is considered necessary and justified by the Central Welfare Committee.

(2) Battalion Welfare Committee may provide financial assistance to a member or his family in the following cases:--

(a) in case of funeral of any deceased member subject to a maximum of Rs. 5,000/-; and (b) in case of any member attaining the age of 58 years who subscribes to the fund continuously for five years subject to a maximum of Rs.5,100/-.

(3) the Central Welfare Committee may provide financial assistance to a member or his family in the following cases :--

(a) in case of any sudden unforeseen acute distress including ailment or injury or calamity as the same in the opinion of the President merits assistance, subject to a maximum limit of Rs. 10,000/- cumulatively once in a financial year; and

(b) in case of collective welfare of members which is deemed necessary and justified.

8. Membership.—(1) Any volunteer of the Himachal Pradesh Home Guards Organization may become member of the fund, who–

(a) is attached to the Battalion and is on roll at a given point of time;

(b) is on active roll of the Organization; and

(c) is transferred from one Battalion to another Battalion and whose request for assistance is pending before the Battalion Welfare Committee of previous Battalion, in that case his application for membership shall be referred for consideration to the Battalion to which he has been transferred.

4581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938

(2) Membership of the Fund shall be voluntary and will be open to all volunteers of the Himachal Pradesh Home Guards, who are on active roll of Organization.

9. Subscription to the Fund.—(1) The member of the organization may subscribe annually @ Rs. 120/- to be remitted before 31st March every years as subscription towards the next year.

(2) No subscription shall be accepted after 31st March for the preceding year.

(3) The subscription shall be non- refundable.

(4) Out of the total contribution received by the Battalion Welfare Committee in a year, 25% amount shall be credited to the account of the Central Welfare Committee through the National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement in the month of April every year and remaining i.e. 75% shall be retained in the account of Battalion Welfare Committee for meeting expenditure as Welfare measures, as specified under these rules:

Provided that the Central Welfare Committee may revise this ratio as and when considers necessary.

10. Contribution.—Voluntary contributions from other sources may be accepted with the prior approval of the President of Central Welfare Committee or Battalion Welfare Committee, as the case may be.

11. Eligibility for the grant.—(1) A member of the fund or his family, as the case may be, shall be eligible for grant or financial assistance specified under these rules.

(2) The list of members of the Fund shall be finalized and displayed in the first week of April every year.

12. Grant of financial relief.—The family of every member of the Fund on death shall be entitled to financial relief upto a maximum amount as indicated below:—

(i) Rs. 15,000/- subject to approval of Battalion Welfare Committee;

(ii) each member of the Fund may make a fresh nomination or change a nomination already made at any time to whom the benefit under these rules is desired to be given. The nomination made by members shall be placed on record with their Character Rolls; and

(iii) the grant shall be disbursed to the person nominated by the deceased member and in the absence of any nomination by the deceased member the amount shall be disbursed in equal proportion amongst the legal heirs.

13. Nomination of accountant.—(1) The President, Battalion Welfare Committee shall nominate one of its regular employee as Accountant or Cashier for maintaining the cash and ledger account of the fund and all subscription collected in this behalf shall be handed over to him.

(2) The President of Battalion Welfare Committee shall open a single account in one of the Co-operative Bank and shall deposit subscription etc. in the welfare fund account of the Bank.

4582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (3) The Commandant or Head of Office, as the case may be, shall get the receipt book printed which shall be machine numbered. A receipt duly countersigned by the President shall be issued by the Accountant to the subscriber through Companies Administrative Officer or Incharge of Platoon , as the case may be.

(4) The Company Administrative Officer or Incharge of Platoon, shall also maintain a Welfare Fund Cash register at Company or Platoon level.

(5) A proper account of collection shall be made by the collecting officer in register and amount collected within a month shall be deposited by him on or before the next monthly meeting with the cashier of the fund at Battalion Headquarter alongwith a list of subscribers, and he shall get it verified by the Accountant. He shall obtain receipt of the same from the cashier designated for the Fund.

(6) In the State Headquarters, accounts shall be maintained by the nominated Accountant/ Cashier of the Fund under the supervision of Staff Officer (Training).

(7) A cash book shall be maintained by the Accountant/ Cashier nominated to maintain the Fund by the President. All entries shall be made in the Cash Book as and when it occurs and a receipt shall be issued. The entries shall be verified by the Commandant.

(8) A monthly allowance of Rs. 100/- shall be given to the Accountant/Cashier maintaining the Fund in the Battalion as well as in State Headquarters.

(9) The expenditure involved in maintaining the Cash Book, purchasing of stationery and printing of receipts etc. shall be chargeable to this Fund.

14. The powers and duties of the Battalion Welfare Committee.—The powers and duties of the Battalion Welfare Committee shall be as under:—

(i) the Headquarter of the Battalion Welfare Committee shall be at the Headquarter of the Battalion concerned;

(ii) it shall meet at least once in three months at the Battalion Headquarter;

(iii) all applications for financial assistance shall be submitted to the President of the Battalion Welfare Committee. The cases or proposals which require the sanction of the Central Welfare Committee shall be forwarded to State Headquarter by Battalion Welfare Committee after observing all codal formalities with respect to the justification and due recommendations for sanction; and

(iv) the President shall cause the minutes of each meeting to be recorded in a separate Minute Book maintained in each Battalion for this purpose.

15. The powers and duties of the Central Welfare Committee.—The powers and duties of the Central Welfare Committee shall be as under:—

(i) the Headquarter of the Central Welfare Committee shall be at the Headquarter of the Commandant General;

(ii) the Central Welfare Committee shall meet at least once in six months on date, time and place to be fixed by the President of the Committee;

4583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938

(iii) the General Secretary shall prepare agenda for each meeting and shall circulate it to all the members of the Central Welfare Committee well in advance before the commencement of the meeting ;

(iv) the Central Welfare Committee shall exercise all powers for the administration of the Fund in addition to taking up applications and proposals referred to it by the Battalion Welfare Committee;

(v) the Central Welfare Committee may frame and issue instructions for conducting its meetings,as well as, those of Battalion Welfare Committee; and

(vi) the President of the Central Welfare Committee shall cause the minutes of each meeting to be recorded in a separate Minute Book.

16. Audit of Fund.—The Local Audit Department, Himachal Pradesh shall conduct the audit of the Home Guards Welfare Fund.

17. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Welfare Fund Rules,1983 notified vide Notification No.Home-ii(B)15-10/77.Pt. File dated 22nd April, 1983 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order, PRABODH SAXENA Principal Secretary (Home).

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 2016

No. MPP-F(1)2/2005-XI.—In order to facilitate the developers allotted with the projects through International Competent Bidding (ICB) Route on the basis of quoting the highest Additional Free Power over and above the normal free power royalty as per the prevailing guidelines and to establish the financial viabilities of Hydro Electric Projects in Chenab basin, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following relaxations/ amendments:—

(i) The Free Power Royalty to be received on account of Free Power Share of the State will be deferred, for the critical period of initial 12 years i.e. during first time band of the Project. The quantum to be deferred shall be recovered in the next 18 years i.e. during the period starting from 13th year and extending till completion of 30th year of commissioning at a uniform percentage rate, for all Chenab basin projects which have been allotted on the basis of quoting highest Additional Free Power over and above the normal free power royalty.

4584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2016/4 आश्विन, 1938 (ii) Additional time period of 12 months will be allowed for obtaining all Statutory/Non- Statutory clearances/No Objection Certificates (NOCs) i.e. the time period now will be 36 months after signing of Implementation Agreement (I.A.) instead of present 24 months.

By order, TARUN SHRIDHAR Additional Chief Secretary (MPP & Power).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-09-26.125_gazette_2016-26_09_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-09-26.125_gazette_2016-26_09_2016.