Himachal Pradesh Gazette, No. 68, 04 July 2017

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

सचिवालय प्रशासन सेवाएं-।

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जून, 2017

संख्याः पी0ई0आर0(स.प्र.से.-I)-बी(2)13/2014.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I 68-राजपत्र/2017-04-07-2017 (3371) 3372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा हाेंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

---------

उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-अनुसंधान अधिकारी

2. पद की संख्या.- 01 (एक)

3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंण्डः- ` 10300-34800/- जमा `5000/- ग्रेड पे `15600-39100/- जमा ` 5400/- ग्रेड पे (प्रारम्भिक वेतन के बिना दो वर्ष की नियमित सेवा के प्श्चात्‌)।

5. चयन अथवा अचयन पद.-चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.- आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : जैसी नीचे स्तंभ संख्या 11 के सामने विहित हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सेकण्डमेण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।3373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 11. प्रोन्नति, सेकण्डमेण्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति/ सेकण्डमेण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जो अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/ वाणिज्य/गणित में मान्यता प्राप्त निश्णात उपाधि (मास्टर्स डिग्री) रखते हो तथा विहित अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्श का नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्श की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, तो उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिश्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॅान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबंधों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेंऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं। 3374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं।

16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा के प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

--------

[Authoritative English Text of Government Notification No Per(SAS-I)B(2)-13/2014

dated________ as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Secretariat Administration Services-I

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th June, 2017

No. Per(SAS-I)B(2)-13/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Research Officer Class-I (Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Research Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the H.P. Rajpatra.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (SA).

3375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF RESEARCH

OFFICER, Class-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL

(SECRETARIAT ADMINISTATION), H.P. SECRETARIAT

1. Name of Post.—Research Officer

2. Number of Post.— 01 (One only)

3. Classification.— Class-I(Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Band for regular incumbent (s) : Rs.10300-34800/- + Rs.5000/- Grade Pay Rs.15600-39100/- + Rs.5400/- Grade Pay (after two years of regular service without initial pay).

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.— Not applicable.

7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruitment(s).— (a) Essential Qualification (s) : Not applicable.

(b) Desirable Qualification (s): Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s).— Age : Not Applicable.

Educational Qualification : As prescribed against Col. No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

secondment/transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by

promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade(s) for which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst Senior Assistants possessing a recognised Master's Degree in Economics/Statistics/ Commerce/ Mathematics with five years'regular service or regular combined with continuousadhoc service rendered, if any, in the grade afteracquiring the prescribed qualification.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular 3376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents in eligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule- 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into the account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—The Departmental Promotion Committee (DPC) to be presided over by the Chairman, HP Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— Not applicable.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.— Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or category of person(s) or post(s).

3377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th July, 2016

No. : 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Banarasi Dass S/O Shri Sant Ram, R/O Village Jheera, P.O. Tobba, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.

As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/ Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

"Whether termination of services of Shri Banarasi Dass S/O Shri Sant Ram, R/O Village Jheera, P.O. Tobba, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st July, 2016

No. : 11-1/85(Lab) ID/2016/Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Bhim Singh S/O Shri Raseel Singh, R/O V.P.O. Moomta, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. and the Secretary, Gurudwara Shri Poud Sahib, Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. on the issue of alleged termination from services as accountant-cum-granthi w.e.f. 23-04-2015.

3378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

"Whether termination of the services of Shri Bhim Singh S/O Shri Raseel Singh, R/O V.P.O. Moomta, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. w.e.f. 23-04-2015 by the Secretary, Gurudwara Shri Poud Sahib, Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th July, 2016.

No. : 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Bhupender Singh S/O Shri Deena Nath, R/O V. P. O. Tobba, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.

"Whether termination of services of Shri Bhupender Singh S/O Shri Deena Nath, R/O V.P.O. Tobba, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the3379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P. (Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 18th July, 2016.

No.: 11-5/99(Lab)ID/2016/Chamba.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between of Shri Chaman Singh S/O Shri Dharam Chand, R/O Village Kuthal, P.O. Sach, Tehsil Pangi, District Chamba, H.P. and the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Killar (Pangi), District Chamba, H.P. on the issue of alleged termination of his services during July, 1999.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub section-1 of Section-10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:—

"Whether termination of the services of Shri Chaman Singh S/O Shri Dharam Chand, R/O Village Kuthal, P.O. Sach, Tehsil Pangi, District Chamba, H.P. during July, 1999 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Killar (Pangi), District Chamba, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

3380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 11th April, 2016

No. 11-5/99(Lab) ID/2016-Chamba.—Whereas Shri Chain Lal S/O Shri Machloo Ram, R/O Village Chanehla, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. had raised a demand notice dated nil- received in Labour Office, Chamba on 08.06.2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 7 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 5.2.2013;

And whereas Shri Chain Lal S/O Shri Machloo Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 147/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 22.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 titled as Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Chain Lal S/O Shri Machloo Ram, R/O Village Chanehla, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. during March, 2004 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P., who had worked as beldar on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 7 years vide demand notice dated-nil-received on 08.06.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 7 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages,3381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the May, 2016

No. 11-5/99(Lab) ID/2016-Chamba.—Whereas Shri Chain Singh S/O Shri Seth, R/O Village Guwar, P.O. Radi, Tehsil and District Chamba, H.P. had raised a demand notice dated -nil- received in Labour Office, Chamba on 15.06.2012 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 8 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 18.1.2014;

And whereas Shri Chain Singh S/O Shri Seth agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 796/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 7.4.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- 3382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Chain Singh S/O Shri Seth, R/O Village Guwar, P.O. Radi, Tehsil and District Chamba, H.P. during February, 2003 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P., who had worked on daily wages for 76 days during year, 2001, for 52 days during year, 2002 and for 24 days during year, 2003 respectively and has raised his industrial dispute after more than 8 years vide demand notice dated-nil-received on 15.06.2012, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified ? If not, keeping in view of working period of 76 days during year, 2001, for 52 days during year, 2002 and for 24 days during year, 2003 respectively and delay of more than 8 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th May, 2016

No. 11-1/85(Lab) ID/2016-Kangra.—Whereas Shri Chain Singh S/O Shri Fakiru Ram, R/O Village and Post Office Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice datednil- received in Labour Office, Dharamshala on 13.06.2011 regarding his illegal termination from the services by the (1) Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 20 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 31.08.2013;

And whereas Shri Chain Singh S/O Shri Fakiru Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 722/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 04.04.2016 and directed the Labour Commissioner, H.P. to make reference to the Industrial Tribunal-cum-Labour Court within six weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

3383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

"3. In the given circumstances, we deem it proper to quash the impugned orders in the writ

petition and direct the Labour Commissioner, H.P. to make reference to the Industrial

Tribunal-cum-Labour Court within six weeks from today. Ordered accordingly. The

writ petition is disposed of, as indicated hereinabove, along with all pending

applications, if any."

"Whether alleged termination of services of Shri Chain Singh S/O Shri Fakiru Ram, R/O Village and Post Office Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. during August, 1990 by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P., who had worked as daily wages worker and has raised his industrial dispute after more than 20 years vide demand notice dated-nilreceived on 13.06.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 20 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 11th April, 2016

No. 11-5/99(Lab) ID/2016-Chamba.—Whereas Shri Chamno S/O Shri Bhim Sain, R/O Village Chanehla, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. had raised a demand notice dated 30.05.2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.; And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 7 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 5.2.2013;

And whereas Shri Chamno S/O Shri Bhim Sain agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of 3384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 151/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 22.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

"Whether alleged termination of services of Shri Chamno S/O Shri Bhim Sain, R/O Village Chanehla, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. during March, 2004 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P., who had worked as beldar on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 7 years vide demand notice dated 30.05.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 7 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 1st July, 2016

No. 11-1/85(Lab) ID/2016-Kangra.—Whereas Shri Dev Raj S/O Shri Chatro Ram, R/O Village and Post Office Danni, Teshil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice dated-nilreceived in Labour Office, Dharamshala on 13.06.2011 regarding his illegal termination from the services by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

3385

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of after about 21 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 18.09.2013;

And whereas Shri Dev Raj S/O Shri Chatro Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 542/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 29.03.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

"Whether alleged termination of services of Shri Dev Raj S/O Shri Chatro Ram, R/O Village and Post Office Danni, Teshil Nurpur, District Kangra, H.P. during June, 1990 by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after about 21 years vide demand notice dated-nil-received on 13.06.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of after about 21 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 11th April, 2016

3386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

No. 11-5/99(Lab) ID/2016-Chamba.—Whereas Shri Dev Raj S/O Shri Jawahar, R/O Village and Post Office Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. had raised a demand notice dated 30.05.2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.; And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 7 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 24.1.2013;

And whereas Shri Dev Raj S/O Shri Jawahar agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 139/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 22.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Dev Raj S/O Shri Jawahar, R/O Village and Post Office Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. during March, 2004 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P., who had worked as beldar on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 7 years vide demand notice dated 30.05.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 7 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

3387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 5th July, 2016

No. 11-1/85(Lab) ID/2016-Kangra.—Whereas Shri Fakardeen S/O Shri Kadar Deen, R/O Village Khajjan Basa, P.O. Sadwan, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice datednil- received in Labour Office, Dharamshala on 13.06.2011 regarding his illegal termination from the services by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that as per reply filed by the above employers worker has not worked with the employers No. (1) & (2) and had raised the dispute at a belated stage of more than 20 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 18.09.2013;

And whereas Shri Fakardeen S/O Shri Kadar Deen agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 815/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 7.4.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

"Whether alleged termination of services of Shri Fakardeen S/O Shri Kadar Deen, R/O Village Khajjan Basa, P.O. Sadwan, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. during year, 1990 by (1) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. (2) The Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 20 years vide demand notice dated-nil-received on 13.06.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman,3388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 20 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 11th April, 2016

No. 11-5/99(Lab) ID/2016-Chamba.—Whereas Shri Garbo S/O Shri Prabhu Ram, R/O Village Chanehla, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. had raised a demand notice dated 30.05.2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.; And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 7 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 5.2.2013;

And whereas Shri Garbo S/O Shri Prabhu Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 156/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 23.2.2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if

any."

3389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

"Whether alleged termination of services of Shri Garbo S/O Shri Prabhu Ram, R/O Village Chanehla, P.O. Preena, Tehsil and District Chamba, H.P. during March, 2004 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Bharmour, District Chamba, H.P., who had worked as beldar on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 7 years vide demand notice dated 30.05.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 7 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th May, 2016

No. 11-1/18(Lab)ID/2016-Sunder Nagar.—Whereas Shri Bhag Singh S/O Shri Goverdhan Ram, R/O Village Banehach, Post Office Balag, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. had raised a demand notice dated 07.09.2011 regarding his illegal termination from the services by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. The Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 8 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 28.05.2013;

And whereas Shri Bhag Singh S/O Shri Goverdhan Ram agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 738/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 6.4.2016 and directed the respondents to consider the cases of the petitioners, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

3390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 4. The writ petitions are disposed of accordingly, alongwith pending applications, if any."

"Whether alleged termination of services of Shri Bhag Singh S/O Shri Goverdhan Ram, R/O Village Banehach, Post Office Balag, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. during December, 2002 by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P., who had worked on daily wages and has raised his industrial dispute after more than 8 years vide demand notice dated 07.09.2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 8 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th July, 2016.

No.: 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gurbhajan Singh S/O Shri Ram Asra, R/O Village Baherda, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P. (Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.

3391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

"Whether termination of services of Shri Gurbhajan Singh S/O Shri Ram Asra, R/O Village Baherda, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_______

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 18th July, 2016.

No.: 11-23/84(Lab) ID/2016/Una.—Whereas the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Una has submitted a report as provided under Section-12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Shri Man Singh S/O Shri Hari Mitter Singh, R/O V.P.O. Ambota, Tehsil Amb, District Una, H.P. and the Executive Engineer, Flood Protection Division, I. &P.H. Department, Gagret, District Una, H.P. as per demand notice dated 25-05-2015 submitted by the said ex-worker regarding termination of his services.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub- section-5 of Section-12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that above ex-worker had raised the dispute of alleged illegal termination from the services w.e.f. 26-06-2004 before the above employer after delay of more than 11 years and has worked only for 153 and 121 days during years 2003 and 2004 respectively.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as provided in Sub Section-1 of Section-10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and keeping in view the latest judgments of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla about the declining the references to the Labour Court for adjudication, formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on following issue:-

"Whether alleged termination of services of Shri Man Singh S/O Shri Hari Mitter Singh, R/O V.P.O. Ambota, Tehsil Amb, District Una, H.P. w.e.f. 26-06-2004 by the Executive Engineer, Flood Protection Division, I.&P.H. Department, Gagret, District Una, H.P., who3392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 has worked as beldar on daily wages basis and has raised his industrial dispute vide demand notice dated 25-05-2015 after more than 11 years , allegedly without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of working period of 153 and 121 days during years 2003 and 2004 and delay of more than 11 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management? "

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th July, 2016

No.: 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Harjinder Singh S/O Shri Bhola Nath, R/O V.P.O. Tarso, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.

"Whether termination of services of Shri Harjinder Singh S/O Shri Bhola Nath, R/O V.P.O. Tarso, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P. (Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

3393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th July, 2016.

No. : 11-23/84(Lab)ID/2016/Una.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Jagdish Singh, S/O Shri Pushkar Singh, R/O Village Kanda, P.O. Kanda, Tehsil Jakholi, District Rudra Prayag, Uttrakhand and Managing Director, M/S Yongman Synthesis Private Limited, V.P.O. Gondpur Jai Chand, Tehsil Haroli, District Una, H.P. on the issue of alleged termination of his services during January, 2014.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

"Whether termination of the services of Shri Jagdish Singh, S/O Shri Pushkar Singh, R/O Village Kanda, P.O. Kanda, Tehsil Jakholi, District Rudra Prayag, Uttrakhand during January, 2014 by the Managing Director, M/S Yongman Synthesis Private Limited, V.P.O. Gondpur Jai Chand, Tehsil Haroli, District Una, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

_________

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 1 जुलाई, 2017

संख्याः गृह-सी (ए) 3-4/2016.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट व्यवसायियों के रुप में कार्य करने वाले न्यायालयिक दस्तावेज तथा अंगुली छाप परीक्षकों की सेवा विनीयमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालयिक दस्तावेज और अंगुली छाप परीक्षक (प्राइवेट व्यवसायी) विनियामक नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 3394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राईवेट व्यवसायी के रुप में कार्य करने वाले न्यायालयिक दस्तावेज आरै अगुंली छाप परीक्षकों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्राधिकरण'' से, हिमाचल प्रदेश न्यायालयिक दस्तावेज और अंगुली छाप परीक्षक विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) ''विशेषज्ञ बोर्ड'' से, व्यवसायरत तीन न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षकों का पैनल या व्यवसायरत तीन अंगुली छाप परीक्षकों का पैनल अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्यक्ष'' से, प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) ''अंगुली छाप ब्यूरों '' से, राज्य अगुंली छाप ब्यूरो या केन्द्रीय छाप ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ड़) ''न्यायालयिक प्रयोगशाला'' से, केन्द्रिय न्यायालयिक प्रयोगशाला या राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला या क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(च) ''सदस्य'' से, प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है।

(छ) ''व्यवसायरत अंगुली छाप परीक्षक'' से, कोई अंगुली छाप परीक्षक अभिप्रेत है जो कम से कम दस वर्ष से ऐसा व्यवसाय कर रहा है और केवल हिमाचल प्रदेश में ही रजिस्ट्रीकृत है;

(ज) ''व्यवसायरत न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षक'' से, कोई प्राईवेट दस्तावेज विशेषज्ञ अभिप्रेत है जो कम से कम दस वर्ष से ऐसा व्यवसाय कर रहा है और केवल हिमाचल प्रदेश में ही रजिस्ट्रीकृत है; और

(झ) ''रजिस्ट्रीकरण'' स,े प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं और अपेक्षाएं.-रजिस्ट्रीकरण करवाने का इच्छुक आवेदक,- (क) अच्छे नैतिक चरित्र, श्रेष्ठ सत्यनिष्ठा और अच्छी ख्याति तथा अच्छा नीतिपरक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए;

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में कम से कम उपाधि धारक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यायालयिक विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या केन्द्रिय या राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला में बीस वर्ष का नियमित सेवा का अनुभव होना चाहिए या अधिमानतः न्यायालय विज्ञान या सुसगं त क्षेत्र मे ं पी.एच.डी. उपाधि धारक हो;

(ग) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में कम से कम उपाधि धारक या मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्था से न्यायालयिक विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या उसका केन्द्रीय/राज्य अंगुली छाप ब्यूरो में अंगुली छाप परीक्षण में नियमित सेवा के रुप में बीस वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

(घ) ने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला या व्यवसायरत न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षक के अधीन कम से कम दो वर्ष की अवधि का पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए;

(ङ) ने अंगुली छाप ब्यूरो या व्यवसायरत अंगूली छाप परीक्षक के अधीन कम से कम दो वर्ष की अवधि का पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए;

3395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (च) ने किसी प्रख्यात जनरल में विषय पर कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित किया होना चाहिए;

(छ) न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षण के व्यवसाय में सक्रिय रुप से लगा होना चाहिए;

(ज) अंगुली छाप परीक्षण के व्यवसाय में सक्रिय रुप से लगा होना चाहिए;

(झ) रजिस्ट्रीकरण के लिए अपनी अर्हता सत्यापित करने हेतू तीन न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षकों के नाम और पते के संदर्भ में प्रस्तुत करने होंगे; और

(ण) रजिस्ट्रीकरण के लिए अपनी अर्हता सत्यापित करने हेतू तीन अंगुली छाप विशेषज्ञों के नाम और पते के संदर्भ में प्रस्तुत करने होंगे।

4. हिमाचल प्रदेश न्यायालयिक दस्तावेज और अंगुली छाप परीक्षक विनियामक प्राधिकरण का गठन.-(1) राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों से समाविष्ट 'हिमाचल प्रदेश न्यायालयिक दस्तावेज और अंगुली छाप परीक्षक विनियामक प्राधिकरण' के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगीः-

(i) निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ;

(ii) निदेशक, अभियोजन, हिमाचल प्रदेश सदस्य ;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के सदस्य ; न्यायालयिक विज्ञान विभाग का आचार्य

(iv) ख्याति प्राप्त दो न्यायालयिक वैज्ञानिक सदस्य ; और (केन्द्रीय या राज्य या क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला)

(v) सहायक निदेशक, (दस्तावेज), राज्य या सदस्य-सचिव। क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला या सहायक निदेशक (अंगुली छाप ब्यूरो)

(2) निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान, हिमाचल प्रदेश प्राधिकरण के सदस्य के रुप में नामांकन के लिए एक आचार्य का नाम नियत करने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से परामर्श करेगा। नामनिर्दिष्ट सदस्य केा, सरकार के नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्ते तथा मानदेय, यदि कोई हो, संदत्त किया जा सकेगा।

(3) निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान, हिमाचल प्रदेश, प्राधिकरण के सदस्य के रुप में एक न्यायालयिक वैज्ञानिक का नाम निमित करने के लिए निदेशक एवं मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, निदेशालय, न्यायालयिक सेवाएं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श करेगा। नामनिर्दिष्ट सदस्य को, सरकार के नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्ते तथा मानदेय, यदि कोई हो, संदत्त किया जा सकेगा।

(4) प्राधिकरण प्राईवेट प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षकों और हस्तलेख विशेषज्ञों तथा अंगुली छाप परीक्षकों से उनका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतू आवेदन का प्ररुप तैयार और अधिसूचित करेगा। आवेदन के प्ररुप में अन्य सुचना के अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेज और रजिस्ट्रीकरण फीस के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(5) प्राधिकरण, आवेदकोें की अर्हताएं, प्रत्यय पत्र और विश्वसनीयता की जांच करके उनकी प्रात्रता का न्यायनिर्णयन करने के लिए, प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में बैठक करेगा और समाधान हों जाने पर प्राधिकरण 5,000/- रुपये (पांॅच हजार) की रजिस्ट्रीकरण की फीस प्रभारित करेगा तथा तत्पश्चात्‌ पॉंच वर्ष 3396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 तक की विधिमान्यता वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदक 2,500/- रुपये (पच्चीस सौ) की संदाय करेगा और अपना आवेदन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा तथा समाधान हो जाने के पश्चात्‌ प्राधिकरण और पॉंच वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण कर सकेगा।

(6) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात विधिमान्य आधारों पर, आवेदन नामन्जूर करने का अधिकार होगा।

(7) प्राधिकरण रजिस्ट्रीकृत प्राईवेट न्यायालयिक प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षकों और हस्तलेख विशेषज्ञों तथा अगुंली छाप परीक्षकों की सूची अनुरक्षित करेगा तथा समय-समय पर इसे राज्य सरकार और न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय, शिमला हिल्स, जुन्गा, हिमाचल प्रदेश की वैबसाईट पर अपलोड करेगा तथा उसे अद्यतन करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण के सामान्य उपबन्ध :

(क) प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार करने का अधिकार होगा;

(ख) रजिस्ट्रीकरण पॉंच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसका नवीकरण करवाना अनिवार्य होगा;

(ग) सम्यक्‌ रुप से रजिस्ट्रीकृत न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षकों/ं हस्तलेख विशेषज्ञों और अंगुली छाप परीक्षको की सुची अनुरक्षित की जाएगी तथा उसे कालिकतः राज्य सरकार और राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला की वैबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षक और हस्तलेख विशेषज्ञ और अंगुली छाप परीक्षकों की रिपोर्ट में प्राधिकरण द्वारा जारी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या अवश्य होनी चाहिए;

(ड़) प्राधिकरण को आवेदक/दोषी को सुनवाई के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकृत न्यायालयिक दस्तावेज परीक्षक और हस्तलेख विशेषज्ञ तथा अंगुली छाप परीक्षक के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति होगी यदि वह नैतिक या आचरण या सक्षमता के व्यवसायिक नियमों का उल्लंघन करता/ करती है या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध अवक्षेप पारित किए गए हैं; और

(च) प्राधिकरण को किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में, निम्नलिखित में से किसी एक शास्ति को, अधिरोपित करने की शक्ति होगी :-

(i) लिखित धिग्दण्ड; या

(ii) किसी विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन; या

(iii) स्थायी रुप सें रजिस्ट्रीकरण रदद्‌ करना; या

(iv) प्राधिकरण, विशेषज्ञों के परस्पर विरोधी परामर्शों की दशा में, अपने अधीक्षणाधीन तीन विशेषज्ञों के बोर्ड का गठन करेगा जिसकी रिपोर्ट मुकदद्‌मा लड़ने वाले पक्षकारों पर आवद्धकर होगी। ऐसे विशेषज्ञ बोर्ड के सदस्यों को ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए नाम-मात्र फीस संदत्त की जाएगी; या

(v) इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार उसका विनिश्चय करेगी।3397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 6. नैतिक और आचरण की संहिता.-नैतिक और आचरण की संहिता के सिद्धान्त निम्न प्रकार से हाेंगेः-

(क) समस्त दस्तावेज/अंगुली छाप परीक्षक की समस्याओं/(के प्रश्नों) के मुल्याकंन में विज्ञान और तर्क के सिद्धान्त लागू हाेंगे;

(ख) सतत्‌ अध्ययन और अनुसंधान द्वारा क्षेत्र में नवीनतम आविष्कारों से अवगत रखना;

(ग) मुवक्किल से प्राप्त सुचना को गोपनीय रखना; और किसी व्यक्ति को वास्तविक मुवक्किल के हितों के प्रतिकलू समरुप सेवाएं प्रदान करने से इन्कार करना;

(घ) दस्तावेज, अंगुली छाप में वस्तुगत साक्ष्य के अनुसार और सर्वथा तथ्यों द्वारा न्यायोचित विस्तार तक परामर्श या निर्णय देना;

(ड)़ न्यायालय में या इसके बाहर पूर्णतयः निष्पक्ष रीति में व्यवहार करना और ऐसा कोई कार्य न करना जो मामले में किसी पक्षपात या हित को दर्शित करता हो;

(च) किसी परीक्षण और उसके समुचित निर्वचन के निष्कर्ष की रिपोर्ट करना;

(छ) मामले की महत्तता को ध्यान में लाए बिना समस्त मामलों में योग्यतानुसार संभव सेवाएं प्रदान करना;

(ज) प्रदान की गई सेवाआेंं के लिए पारस्परिक संविदा करार के अनुसार सेवा- प्रभार लेना। मामले मे समस्त तथ्यों पर विचार करके, उचित और साम्यापूर्ण पारिश्रमिक लेना;

(झ) आकस्मिक फीस आधार पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा;

() समस्त लिखित या मौखिक रिपोर्टाें और परीसाक्ष्य में तकनीकी रुप से सही विवरणियॉं तैयार करना;

(ट) उच्च नैतिक, शैक्षिक और तकनीकी मानकों सहित संयुक्त औचित्य का सतत्‌ भाव रखना।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।

--------

HOME DEPARTMENT

Shimla, the 1st July, 2017

No. Home-C(A) 3-4/2016.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to regulate the service of Forensic Document and Finger Print Examiners working in the field as private practitioners in the State of Himachal Pradesh.

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Forensic Document and Finger Print Examiner (Private Practitioners) Regulatory Rules, 2017.

3398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to Forensic Document and Finger Print Examiners working as private practitioners in the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) 'Authority' means the Himachal Pradesh Forensic Document and Finger Print Examiners Regulatory Authority;

(b) 'Board of Experts' means a panel of three practicing Forensic Document Examiners or a panel of three practicing Finger Print Examiners;

(d) 'Finger Print Bureau' means State Finger Print Bureau or Central Finger Print Bureau;

(e) 'Forensic Science Laboratory' means Central Forensic Laboratory or State Forensic Science Laboratory or Regional Forensic Science Laboratory;

(f) 'Member' means a Member of the Authority;

(g) 'practicing Finger Print Examiner' means any private Finger Print Examiner having at least ten years practice as such and registered only in Himachal Pradesh;

(h) 'practicing Forensic Document Examiner' means any private document expert having at least ten years of practice as such and registered only in Himachal Pradesh; and (i) 'registration' means registered with the Authority.

3. Qualifications and requirements for registration.—The applicant seeking registration must,-

(a) be a person of good moral character, high integrity and good repute and must possess high ethical and professional standing;

(b) possess at least a science degree or degree in Forensic Science preferably Ph. D in Forensics or relevant field from recognized university/institute or diploma in Forensic Science from a recognized university/institute or have experience of 20 years regular service in document examination in Central or State or Regional Forensic Science Laboratory;

(c) possess at least a science degree or degree in Forensic Science preferably Ph. D in Forensics or relevant field from recognized university/institute or diploma in Forensic Science from a recognized university/institute or having 20 years experience as regular service in finger print examination in Central or State Finger Print Bureau;

(d) have undergone full time training of at least two years duration in Forensic Science Laboratory or under practicing Forensic Document examiner;

(e) have undergone full time training of at least two years duration in Finger Print Bureau or under practicing finger print examiner;

3399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (f) have published at least one research paper on the subject in a renowned journal;

(g) be actively engaged in practice of Forensic Document Examination;

(h) be actively engaged in practice of Finger Print Examination;

(i) submit as references the names and addresses of three Forensic Document Examiners attesting to his/her qualification for registration; and

(j) submit as references the names and addresses of three Finger Print Examiners attesting to his/her qualification for registration.

4. Constitution of Himachal Pradesh Forensic Document and Finger Print Examiner Regulatory Authority.—(1) The State Government shall constitute a body to be known as "the Himachal Pradesh Forensic Document and Finger Print Examiner Regulatory Authority" comprising of the following members:—

(i) Director, Forensic Science , H.P. Chairman ;

(ii) Director , Prosecution, H.P. Member ;

(iii) Professor, Deptt. of Forensic Science Member ; of a recognized University.

(iv) Two Forensic Scientists of Eminence (Central or Member ; and State or Regional Forensic Science Laboratory)

(v) Assistant Director, (Document), State or Regional Member-Secretary. Forensic Science Laboratory or Assistant Director (Finger Print Bureau)

2. The Director, Forensic Science, Himachal Pradesh shall consult the University Authorities to determine name of one professor for nominating as Member of the Authority. The nominated Member may be paid Travelling and Daily Allowances and Honorarium, if any, as admissible under the Government rules.

3. The Director, Forensic Science, Himachal Pradesh shall consult the Director-cum- Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Services, Ministry of Home Affairs, Government of India to determine name of one Forensic Scientist as Member of the Authority. The nominated member may be paid Travelling and Daily Allowance and Honorarium, if any, as admissible under the Government rules.

4. The Authority shall devise and notify application form for inviting applications from private Forensic Questioned Document Examiners and Handwriting Experts and Finger Print Examiners for their registration. The application form shall contain the details of documents required for registration and the registration fee in addition to other information.

5. The Authority shall hold its meeting in the first week of every month to adjudge the eligibility of the applicants by checking their qualifications, credentials and credibility, and after satisfaction, the Authority shall charge Rs. 5,000/- registration fee and thereafter registration certificate may be issued having validity of five years. For renewal of registration, the applicant 3400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 shall pay Rs. 2,500/- and submit his application to the Authority, and after satisfaction, the Authority may renew registration certificate for another five years.

6. The Authority shall have the right to reject the application on the valid grounds after affording the opportunity of being heard to the applicant.

7. The Authority shall maintain a list of registered Private Forensic Questioned Document Examiners and Handwriting Experts and Finger Print Examiners and upload and update, from time to time, on the official web-site of State Government and of the Directorate of Forensic Science, Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga,

5. General provisions of Registration:

(a) the right to deny registration shall be reserved with the Authority;

(b) the registration shall be valid for a period of five years and its renewal shall be mandatory;

(c) the list of duly registered Forensic Document Examiners/ Handwriting Experts and Finger Print Examiners shall be maintained and updated periodically on official website of the State Government and of the State Forensic Science Laboratory;

(d) the report of every registered Forensic Document Examiner and Handwriting Expert and Finger Print Examiner must bear his/her valid registration number issued by the Authority.

(e) the Authority, after hearing the applicant/delinquent shall have the power to take disciplinary action against the registered Forensic Document Examiner and Handwriting Expert and Finger Print Examiner if he/she violates ethical or professional rules of conduct or competency or strictures have been passed against him/her by the Hon'ble High Court.

(f) In any disciplinary proceeding, the Authority shall have the power to impose any of the following penalties:—

(i) written reprimand; or

(ii) suspension of registration for a specific period of time; or

(iii) cancellation of registration permanently; or

(iv) the Authority in the event of conflicting opinions of experts shall appoint a board of three experts under its supervision whose report would be binding on the contesting parties. The members of such board of experts shall be paid a nominal fee for the examination of such case; or

(v) if any, question arises as to the interpretation of these rules, the State Government shall decide the same.

6. Code of Ethics and Conduct.— The principles of code of Ethics and Conduct shall be as follows:—

3401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (a) to apply the principles of science and logic in the evaluation of all document/finger

print examination problems;

(b) to keep informed on latest developments in the field by constant study and research;

(c) to keep information received from a client as confidential; and to refuse to perform similar services for any person whose interests are opposed to those of the original client;

(d) to give an opinion or conclusion strictly in accordance with the physical evidence in the document, finger print and to the extent justified by the facts;

(e) to behave in and out of court in an absolutely impartial manner and to do nothing that would show bias or any interest in the case;

(f) to report the findings of an examination and their proper interpretation;

(g) to give the best possible services in all cases, irrespective of the importance of the matter;

(h) to charge for services, in accordance with a mutually agreed contract for services rendered. Remuneration shall be fair and equitable considering all the elements in the case;

(i) no engagement shall be undertaken on a contingent basis;

(j) to make technically correct statements in all written or oral reports and testimony; and (k) to maintain a constant spirit of fairness combined with high ethical, education and technical standards.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

__________

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 4 जुलाई, 2017

संख्याः 3-1/2017-ई.एल.एन.-II.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 480/2017-बी. ई. व 480/2017(1) बी.ई. दनं, दिनांक 4 जुलाई, 2017 तदानुसार आषाढ़ 13, 1939 (शक्‌) जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन तथा निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर (महासचिव, राज्य सभा) द्वारा जारी निर्वाचन की अधिसूचना व लोक सूचना दिनांक 4 जुलाई, 2017 से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से हस्ताक्षरित/- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।3402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 4 जुलाई, 2017 आषाढ़ 13, 1939 (शक्‌) संख्याः 480/2017-बी.ईः-यतः, मो0 हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर, 10 अगस्त, 2017 को समाप्त हो रही है; और

यतः पदधारित उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन ऐसे समय तक पूर्ण हो जाए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद 11 अगस्त, 2017 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः--

(अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत ज़ारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान उपराष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है :

(क) नाम-निर्देंशन की अन्तिम तारीख ः 18 जुलाई, 2017 (मंगलवार) (ख) नाम-निर्देंशन की संवीक्षा की तारीख ः 19 जुलाई, 2017 (बुधवार) (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख ः 21 जुलाई, 2017 (शुक्रवार) (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, ः 05 अगस्त, 2017 (शनिवार) तो मतदान होगा

आदेश से, आर. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान सचिव।

---------

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 4 जुलाई, 2017 आषाढ़ 13, 1939 (शक)3403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 संख्याः 480/2017(1)-बी.ई.ः--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एत्‌दद्वारा;

(क) अपनी दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं0 480/2017-बी.ई. के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं0 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10.00 बजे पूर्वाह्‌न से 5.00 बजे अपराह्‌न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से, आर. के. श्रीवास्तव वरिष्ठ प्रधान सचिव।

----------

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

NOTIFICATION

Dated, 4th July, 2017 Ashadha 13, 1939 (Saka) No. 480/2017-BE.— Whereas, the term of office of Mohd. Hamid Ansari, Vice- President of India, is upto 10th day of August, 2017, in terms of Article 67 of the Constitution; and Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 11th day of August, 2017;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of Vice-President of India before the expiration of the term of the incumbent Vice-President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -

(a) the 18th July, 2017 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 19th July, 2017 (Wednesday), as the date for scrutiny of the nominations;

3404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (c) the 21st July, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

and

(d) the 5th August, 2017 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By order, R K SRIVASTAVA, Sr. Principal Secretary.

_____________

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

NOTIFICATION

Dated, 4th July, 2017 Ashadha, 13, 1939 (Saka) No. 480/2017 (1)-B.E.—In pursuance of rule 8 of the Presidential and Vice- Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission hereby;

(a) fixes Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-President Eletion to be held in accordance with its Notification No. 480/2017-BE dated the 4th July, 2017; and

(b) specifies the hours from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, be taken at the said place of polling.

By order, R. K. SRIVASTAVA, Sr. Principal Secretary.

______________

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निग आफिसर, मैं शमशेर के. शरीफ सूचना देता हूं कि-

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव या श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 183405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 जुलाई, 2017 तक (लोक अवकाश-दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्‌न और 3 बजे अपराह्‌न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रूपए की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वाेक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय में कमरा सं. 29 भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में बुधवार, 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्‌न 11 बजे की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में 21 जुलाई, 2017 को तीन बजे अपराह्‌न से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में शनिवार, 5 अगस्त, 2017 को पूर्वाह्‌न 10 बजे और अपराह्‌न 5 बजे के बीच होगा। नई दिल्ली, दिनांकः 4 जुलाई, 2017

शमशेर के. शरीफ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर और महासचिव, राज्य सभा

----------

OFFICE OF THE RETRUNING OFFICER FOR

VICE-PRESIDENT ELECTION, 2017

PUBLIC NOTICE

OF

ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, Shumsher K. Sheriff, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that-

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. 29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Retruning Officers, Shri Mukul Pande, Additional Secretary or Shri Rohtas, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the 18th of July, 2017;

3406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary Constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees fifteen thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Teasury, and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nominmation papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. 29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on Wednesday, the 19th July, 2017, at 11.A.M. ;

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorized in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of 21st of July, 2017;

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Saturday, the 5th August, 2017, between the hours of 10 A.M. and 5 P.M., at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi; SHUMSHER K. SHERIFF Dated the 4th July, 2017 RETURNING OFFICER FOR THE VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2017 AND SECRETARY-GENERAL, RAJYA SABHA

______________

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st July, 2017

No. LLR-A(2)-1/2014-Leg.—In exercise of the powers conferred by rule 4 of the Notaries Rules, 1956, the Governor, Himachal Pradesh, in supersession of previous Notification No.LLR- A(2)- 1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, is pleased to designate the senior most Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law-English) to the Government of Himachal Pradesh as Competent Authority for the entire State of Himachal Pradesh for the purpose of the said rules, with immediate effect.

By order, DR. BALDEV SINGH LR-cum-Pr. Secretary (Law).

3407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री काला खान पुत्र फकीरु, गांव चभडू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री काला खान पुत्र फकीरु, गांव चभडू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत औहरा के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम काला खान दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल बनेटू के भू-इन्द्राज में मेरा नाम काला ही दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए महाल बनेटू के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम काला उर्फ काला खान दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-07-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

श्री देस राज उर्फ देसो पुत्र दूलो, गांव बांहगल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री देस राज उर्फ देसो पुत्र दूलो, गांव बांहगल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत वांहगल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम देस राज उर्फ देसो दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल वांहगल के भू-इन्द्राज में मेरा 3408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 नाम देसो ही दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए महाल वांहगल के भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम देसो उर्फ देस राज दरुस्त करवाना चाहता हूं।

आज दिनांक 21-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Parveen Singh s/o Shri Hoshiyar Singh, r/o Village Tapre, P.O. Tauni Devi, Tehsil Hamirpur, District Hamirpur, H.P.

2. Smt. Indra Devi d/o Subhash, r/o Village Bhaddyal, P.O. Tikker, Tehsil Balh, District . . Applicants.

Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Parveen Singh s/o Shri Hoshiyar Singh, r/o Village Tapre, P.O. Tauni Devi, Tehsil Hamirpur, District Hamirpur, H.P. and Smt. Indra Devi d/o Subhash, r/o Village Bhaddyal, P.O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Parveen Singh s/o Shri Hoshiyar Singh, r/o Village Tapre, P.O. Tauni Devi, Tehsil Hamirpur, District Hamirpur, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-03-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this3409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 court on or before 21-07-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th day of June, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Pankaj Sharma s/o Ashok Sharma, r/o Village & P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, H.P.

2. Smt. Malvika Sharma d/o Sudhir Raj, r/o H. No. 54/5 Palace Colony Mandi, District . . Applicants.

Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pankaj Sharma s/o Ashok Sharma, r/o Village &, P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, H.P. and Smt. Malvika Sharma d/o Sudhir Raj, r/o H. No. 54/5 Palace Colony Mandi, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Pankaj Sharma s/o Ashok Sharma, r/o Village & P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-02-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-07-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th day of June, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).

3410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Sudhir Malik s/o Shri Gulshan Kumar, r/o Village & P.O. Naharpur, Tehsil & District Yamuna Nagar, Haryana.

2. Smt. Geetanjali d/o Surinder Madan, r/o H. No. 66 Housing Board Colony Dohandi, . . Applicants.

P.O. Nagchala, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sudhir Malik s/o Shri Gulshan Kumar, r/o Village & P.O. Naharpur, Tehsil & District Yamuna Nagar, Haryana and Smt. Geetanjali d/o Surinder Madan, r/o H. No. 66 Housing Board Colony Dohandi, P.O. Nagchala, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Sudhir Malik s/o Shri Gulshan Kumar, r/o Village & P.O. Naharpur, Tehsil & District Yamuna Nagar, Haryana) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-08-2016 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-07-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th day of June, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

ब अदालत बाल कृष्ण शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक : मकफूद उलखबरी।

राम सिंह पुत्र चरैकलू राम, निवासी थाती, डा0 कोट, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण आम जनता3411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 इश्तहार राजपत्र। उपरेक्त विषय के सन्दर्भ में श्री राम सिंह पुत्र चरैकलू राम, निवासी थाती, डा0 कोट, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय से न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का पिता दिनांक 9-8-1995 को घर से अपनी चाची के अस्तू लेकर हरिद्वार निकला था जो आज दिन तक वापिस नही आया । प्रार्थी ने अपने पिता का इन्तकाल मकफूद उलखबरी नम्बर 443 मौका थाती में जायज वारसान राम सिंह, राजमल पुत्र व रोशनी देवी पत्नी चरैकलू सम्भाग-3 भाग व श्रीमती सीमा देवी, मीनू देवी पुत्री व श्रीमती ब्रहमी देवी पत्नी स्व0 श्री भागमल पुत्र चरैकलू पुत्र भगत सम्भाग-1 भाग के नाम तसदीक करने के लिए इस न्यायालय में पेश किया है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त ईन्तकाल नम्बर 443 तसदीक होने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-7-2017 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बाल कृष्ण शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर जिला मण्डी।

--------

In the Court of Shri Ashutosh Garg, I.A.S., Sub Divisional Magistrate Nalagarh,

District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer

under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2017 Date of Instt. : 06-06-2016 Pending for : 21-07-2017 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Ram Asra s/o Shri Sita Ram, r/o Village Bhanglan, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. and Smt. Shobha Rani d/o Shri Dasaundhi Ram & w/o Shri Ram Asra, r/o Village Bhanglan, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 01-12-1995.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the present time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 21-07-2017 3412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 21-07-2017 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 20-06-2017.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-(SDM),

Nalagarh, District Solan, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है