राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 04 जुलाई, 2017
संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)15/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वर्ग अनुदेशक, वर्ग-III 70-राजपत्र/2017-06-07-2017 (3475) 3476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, वर्ग अनुदेशक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृतिया.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0टी0बी.(टीई) बी(2)4/85-II तारीख 15-10-1987 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, समूह अनुदेशक (फोरमैन) मिलराईटर/फोरमैन/सर्वेक्षक मुख्यालय/अधीक्षक तकनीकी वर्ग-III अराजपत्रित पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1994 व इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0टी0बी. (टीई) ए(3)7/88 तारीख 17-08-1994 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, समूह अनुदेशक (गैर-ईंजीनियरिंग) वर्ग-III अराजपत्रित पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1994 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वर्ग अनुदेशक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--वर्ग अनुदेशक
2. पद (पदों) की संख्या.--106 (एक सौ छः)
3. वर्गीकरण.-- वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--पे बैण्ड `10300-34800/- जमा ` 4200/-ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांॅ.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए ब्यौरे के अनुसार `14500/-प्रतिमास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-- अचयन पद
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :
3477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा म,ें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह आरै भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।
टिप्पणी.-- सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (ए)ः-(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो।
(ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए किसी ट्रेड/कोर्स के किसी सुसंगत विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक् रुप से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई. या बी. टैक की उपाधि/ उपाधि ।
(iii) सम्बन्धित राज्य या सरकारी/अर्ध सरकारी प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थान के सम्ब॰ विभागों के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी प्रख्यात औद्योगिक समुत्थान में उपाधि के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
या
(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो। (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए किसी ट्रेड/कोर्स के किसी सुसंगत विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक् रुप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिप्लोमा।
(iii) सम्बन्धित राज्य या सरकारी/अर्ध सरकारी प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थान के सम्बद्व विभागों के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी प्रख्यात औद्योगिकी समुत्थान में डिप्लोमा के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
या
(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो। 3478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक् रुप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से टे्रड/कोर्स के किसी सुसंगत विषय में आई.टी.आई. (शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम के अन्र्तगत राष्ट्रीय टे्रड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र)।
(iii) सम्बन्धित राज्य या सरकारी/अर्ध सरकारी प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थान के सम्बद्व विभागों के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी प्रख्यात औद्योगिक समुत्थान में आईटी.आई. (एन टी सी/एन ए सी) के पश्चात् कम से कम आठ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियाें) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों)े की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु.-- लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाद्यृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर औरै आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगीं।
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) पचहतर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर। या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगा.--व्यावसायिक अनुदेशकों/क्राफट अनुदेशकों/ट्रेड अनुदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों केी उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। वर्ग अनुदेशकों के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--
| रोस्टर बिन्दु संख्या | प्रवर्ग |
| पहला, दूसरा, तीसरा | प्रोन्नति द्वारा |
| चौथा | सीधी भर्ती द्वारा |
टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हैः3479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) सिवाय दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो, तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल, तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानातरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें।
1. जिला लाहौल स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पाँगीं और भरमौर उप-मण्डल ।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड ़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृ्त्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण.--III. उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः-
(I) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (II) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पडती है। 3480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (III) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(I) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगं :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज़ परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(II) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचना.--जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली3481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व के परीक्षण पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वर्ग अनुदेशक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र मे आना.--निदेशक, (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियॉ.--संविदा के आधार पर नियुक्त वर्ग अनुदेशक को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 435/-की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी ।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14,500/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) बढ़ौतरी का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाए, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा । 3482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश व पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों)े को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।3483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों)े को, किसी वर्ग या व्यक्ति(याें)ं के प्रवर्ग या पद (पदों)े की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख वर्ग अनुदेशक एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य--------- (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती --------------- पुत्र/पुत्री श्री --------------- निवासी ------------------------------, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य ----------------(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वित्तीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख -------------- को किया गया।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वर्ग अनुदेशक के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्ताेंं पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार वर्ग अनुदेशक के रूप में ---------------- से प्रारम्भ होने और ----------------- को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वित्तीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ------------ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम अर्थात `................... प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त वर्ग अनुदेशक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूती अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा म,ें प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि कि लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
3484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीे की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा म,ें बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर, पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में :
(नाम व पूरा पता )
2. ...................................................
........................................................
.........................................................
(नाम व पूरा पता
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 साक्षियों की उपस्थिति मेंः (नाम व पूरा पता )
1. ..........................................................
..........................................................
...........................................................
(नाम व पूरा पता )
2. ..............................................................
.............................................................
............................................................
(नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
____________
[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 15/2015 dated:04-
07-2017 as required under article 348 (3) of the Constitution of India].
TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING
DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 04-07-2017
No.EDN(TE)A(3)15/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Group Instructor, Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Group Instructor, Class – III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1)The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Group Instructor/Foreman/Millwright Foreman/H.D.O Surveyor/Superintendent (Technical) Class–III, (Non-Gazetted) Recruitement & Promotion Rules, 1987 notified vide this Department notification No. STV(TE) B (2)4/85-II dated 15-10-1987 and The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Group Instructor (Non-Engineering) Class–III, (Non-Gazetted) Recruitement & Promotion Rules, 1994 3486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 notified vide this Department notification No. STV(TE)A(3)7/88 dated 17-08-94 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, doneor taken under these rules.
By order, SANJAY GUPTA Principal Secretary (T.E.).
__________
Annexure-"A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF GROUP INSTRUCTOR (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.—Group Instructor
2. Number of post(s).—106 (One hundred and six)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents: `10300-34800+ `4200 Grade Pay.
(ii) Emoluments for Contract employees : `14500/- as per details given in Column No. 15-A.
5. Whether "Selection" Post or "Non-selection" post.—Non-selection.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 & 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age- limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other backward classes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as3487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
NOTE:-
Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s).— (i) 10th Class pass or equivalent from a recognized Board of School Education.
(ii) B.E. or B.Tech./ Degree in relevant subject of a trade/course in respect of Industrial Training Institution from a recognized University or Institution duly recognized by the Central/H.P. Government.
(iii) At least post Degree three years practical experience in a reputed Industrial concern registered with concerned Deparatment(s) of respective State or Government/Semi Government training/teaching Institution.
OR
(i) 10th Class pass or equivalent from a recognized Board of School Education.
(ii) Diploma in relevant subject of a trade/course in respect of Industrial Training Institution from a recognized University or Institution duly recognized by the Central/H.P. Government.
(iii) Atleast post Diploma five years practical experience in a reputed Industrial concern registered with concerned Department (S) of respective State or Government/Semi government training/teaching Institution.
OR
(i) 10th Class pass or equivalent from a recognized Board of School Education.
(ii) ITI (National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate under Apprenticeship Training Scheme) in relevant subject of a trade/course from a recognized University or Institution duly recognized by the Central/H.P. Government.
(iii) Atleast post ITI (NTC/NAC) eight years practical experience in a reputed Industrial concern registered with concerned Department(s) of respective State or Government/Semi Government training/teaching Institution (b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
3488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).— Age : Not Applicable.
Educational Qualification: Not Applicable.
9. Period of Probation, if any.— (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:
(i) 75% by promotion
(ii) 25% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grades from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Vocational Instructors/ Craft Instructors/Trade Instructors having 05 (five) years regular or regular combined with continous adhoc service, if any, in the grade:
Provided that for the purpose of promotion a combined seniroty list of eligible officials based on their length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prepared.
For filling up the posts of Group Instructor the following 04 points roster shall be followed:—
| Roister Point No. | Category |
| 1st, 2nd & 3rd | Promotee |
| 4th | Direct recruitment |
Note.—The roster will be rotated after every 4th point till the representation to both categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas, subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in case of promotion:
3489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939Provided further that Officers/Officials, who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Disvision.
4. Pandrah bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchaayat Kashapat,Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division o f Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, In Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini,MathyaniGhanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All statitions beyond the readius of 20 kms from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the redius of 15 Kms. From State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of qualifying service as prescribed in these rules for promotion subject the condition that the adhoc 3490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rule, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rule, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.
3491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 193915-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Group Instructor in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITH IN THE PURVIEW OF HPSSC.— The Director (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Group Instructor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ` 435/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.— The Director (Technical Education) will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contact appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency/authority i.e. Himachal Pradesh Staff Selection commission, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 14500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `. 435/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post ) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
3492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (C) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days' maternity leave, 10 days' medical leave and 5 days' special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate for illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not Applicable.
18. Power to Relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
3493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 ANNEXURE-"B"Form of contract/ agreement to be executed between the ............ & the Government of Himachal Pradesh through ………………..
This agreement is made on this……………….. day of………….. in the year…………. Between Sh./ Smt…………… S/o/ D/o Shri……………. R/o……………………….., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through___________, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as ……………….on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as ………………………. for a period of one year commencing on day of ……….. and ending on the day of…………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………………and information notice shall not be necessary:
Provided that for–further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be r………………/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual ……………………………….. will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave and 10 day's Medical Leave and 5 days special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He / She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual apointere……………:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. That Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contact appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
3494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer /practitioner.
8. That contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. That Employees Group Insurance Scheme, EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
(Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
(Name and full address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….
(Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
(Name and full address)3495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the / 6/2017
No.IPH-B(A)3-5/2013.—The last assessment of state-wise annual replenishable ground water resources for the entire country was made in the year 2013 based on the Methodology adopted by the Ground Water Resources Estimation Committee-97. Since then changes in ground water scenario in many parts of the country has been observed. The National Water Policy, 2012 followed by State Water Policy, 2013 has recommended that the ground water should be re- assessed periodically. With a view to re-assess the ground water resources as on March, 2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the State Level Committee for re-assessment of ground water resources of Himachal Pradesh with the following composition:—
1. Composition:
1. Principal Secretary (IPH)
Chairman
2. Engineer-in-Chief, IPH Member
3. Director (Industries)
Member
4. Director (UD)
Member
5. Director (Agriculture)
Member
6. Director (RD)
Member
7. All Chief Engineers, IPH Member
8. Superintending Engineer, GSWSSC Member
9. Superintending Engineer (P&I)-I & II Member
10. Superintending Engineer (Hydrology)
Member
11. HP Water Management Board, Chief Engineer (D&M) Member
12. Chief General Manager, NABARD Member
13. Sr. Hydrologist, Ground Water Organization, Una Member
14. Regional Director, Central Ground Water Board Member Secretary.
The Committee may co-opt any other member (s)/special invitee, if necessary.
2. Terms of Reference: The broad terms of reference of the Committee will be as follows:
(i) To estimate annual replenishable ground water resources of the State in accordance with the Ground Water Resources Estimation Methodology-2015.
3496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 (ii) To estimate the status of utilization of the annual replenishable ground water resource.
3. Time frame: The Committee will submit its report within one year from the date of its constitution.
4. Expenditure.—Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Committee will be met from the source from which they draw their salaries and that of non official Members, will be borne by the Irrigation and Public Health Department.
5. This notification has already been uploaded on e-Gazette of H.P. Government website.
By order, R.D. DHIMAN Principal Secretary (I&PH).
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 21st July, 2016
No.:11-23/84(Lab)ID/2016/Una.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Janak Raj, President, Him Cylinder & Him Alloys Workers Union, Affiliated with INTUC, Tehsil Amb, District Una, H.P. and the Employer/General Manager, M/S Him Cylinders Limited, Plot No, 1 to 4, Industrial Area Amb, District Una, H.P. regarding miscellaneous demands.
As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
"Whether miscellaneous demands raised vide demand notice dated 03-09-2014 (copy enclosed) by Shri Janak Raj, President, Him Cylinder & Him Alloys Workers Union, Affiliated with INTUC, Tehsil Amb, District Una, H.P. to be fulfilled by the Employer/General Manager, M/S Him Cylinders Limited, Plot No, 1 to 4, Industrial Area Amb, District Una, H.P. is legal justified and maintainable? If yes, what relief and benefits the above workers are entitled to by the above Management/ employer."
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
3497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171001, the 5th July, 2016
No.: 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Kamal Singh S/O Shri Hari Singh, R/O Village Jadour, P.O. Tarsuh, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.
As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/ Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
"Whether termination of services of Shri Kamal Singh S/O Shri Hari Singh, R/O Village Jadour, P.O. Tarsuh, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 6th July, 2016
No.: 11-1/85(Lab) ID/2016/Kangra.—Whereas the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Palampur, District Kangra has submitted a report as provided under Section-12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Shri Madan Lal S/O Shri Ishwar Dass, R/O V.P.O. Kandi, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. and the Divisional Forest Officer, Palampur Forest Division, Palampur, District Kangra, H.P. as per 3498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 demand notice dated 10-10-2012 submitted by the said ex-worker regarding his termination of services.
Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub- section-5 of Section-12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that above ex-worker had raised the dispute of alleged illegal termination from the services during January, 2004 before the above employer after delay of more than 8 years and has worked only for 126, 30, 79 and 30 days during years 2001, 2002, 2003 and 2004 respectively.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February 2014 and as provided in Sub Section-1 of Section-10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and keeping in view the latest judgments of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla about the declining the references to the Labour Court for adjudication, formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on following issue:—
"Whether alleged termination of the services of Shri Madan Lal S/O Shri Ishwar Dass, R/O V.P.O. Kandi, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. during January, 2004 by and the Divisional Forest Officer, Palampur Forest Division, Palampur, District Kangra, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified; whereas he has raised the industrial dispute vide demand notice dated 10-10-2012 after lapse of more than 8 years. If not, keeping in view of working period of 126, 30, 79 and 30 days during years 2001, 2002, 2003 and 2004 respectively and delay of more than 8 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management? "
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 6th July, 2016
No.: 11-1/85(Lab) ID/2016/Kangra.—Whereas the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra has submitted a report as provided under Section-12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Shri Madan Lal S/O Shri Ramel Singh, R/O Village Bhaloon, P.O. Kharota, Tehsil Jawali, District Kangra, H.P. and the Divisional Forest Officer, Nurpur Forest Division, Nurpur, District Kangra,3499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 H.P. as per demand notice dated on 04-11-2013 submitted by the said ex-worker regarding termination of his services.
Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub- section-5 of Section-12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that above ex-worker had raised the dispute of alleged illegal termination from the services during April, 2002 before the above employer after delay of more than 9 years and has worked only for 191, 264, 118 and 45 days during years 1999, 2000, 2001 and 2002 respectively.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as provided in Sub Section-1 of Section-10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and keeping in view the latest judgments of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla about the declining the references to the Labour Court for adjudication, formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on following issue:—
"Whether alleged termination of services of Shri Madan Lal S/O Shri Ramel Singh, R/O Village Bhaloon, P.O. Kharota, Tehsil Jawali, District Kangra, H.P. during April, 2002 by the Divisional Forest Officer, Nurpur Forest Division, Nurpur, District Kangra, H.P., who has worked as beldar on daily wages basis and has raised his industrial dispute vide demand notice dated 04-11- 2013 after more than 9 years, allegedly without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of working period of 191, 264, 118 and 45 days during years 1999, 2000, 2001 and 2002 respectively and delay of more than 9 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management? "
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 18th July, 2016
No.: 11-23/84(Lab) ID/2016/Una.—Whereas the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Una has submitted a report as provided under Section-12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Shri Malkiat Singh S/O Shri Prem Singh, R/O V.P.O. Chalet, Mohalla Chouawalla, District Una, H.P. and the Executive Engineer, 3500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 Flood Protection Division, I.&P.H. Department, Gagret, District Una, H.P. as per demand notice dated 25-05-2015 submitted by the said ex-worker regarding termination of his services.
Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub- section-5 of Section-12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that above ex-worker had raised the dispute of alleged illegal termination from the services during June, 2004 before the above employer after delay of more than 10 years and has worked only for 116 and 138.5 days during years 2003 and 2004 respectively.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as provided in Sub Section-1 of Section-10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and keeping in view the latest judgments of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla about the declining the references to the Labour Court for adjudication, formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on following issue:—
"Whether alleged termination of services of Shri Malkiat Singh S/O Shri Prem Singh, R/O V.P.O. Chalet, Mohalla Chouawalla, District Una, H.P. during June, 2004 by the Executive Engineer, Flood Protection Division, I.&P.H. Department, Gagret, District Una, H.P., who has worked as beldar on daily wages basis and has raised his industrial dispute after more than 10 years, allegedly without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of working period of 116 and 138.5 days during years 2003 and 2004 and delay of more than 10 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management? "
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 18th July, 2016
No.: 11-5/99(Lab) ID/2016/Chamba.—Whereas the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba has submitted a report as provided under Section-12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Shri Mohani S/O Late Shri Dilia, R/O Village Dhangori, P.O. Dugli, Tehsil Churah, District Chamba, H.P. and the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Chamba, District Chamba, H.P. as per3501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 demand notice/complaint dated 10-04-2015 submitted by the said ex-worker regarding termination of his services.
Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.
Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub- section-5 of Section-12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that above ex-worker had raised the dispute of alleged illegal termination from the services during September, 1996 before the above employer after delay of more than 18 years and has worked only from May, 1992 to September, 1996.
Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as provided in Sub Section-1 of Section-10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and keeping in view the latest judgments of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla about the declining the references to the Labour Court for adjudication, formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on following issue:—
"Whether alleged termination of services of Shri Mohani S/O Late Shri Dilia, R/O Village Dhangori, P.O. Dugli, Tehsil Churah, District Chamba, H.P. during September, 1996 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Chamba, District Chamba, H.P., who has worked as beldar on daily wages basis and has raised his industrial dispute vide demand notice/complaint dated 10-04-2015 after more than 18 years, allegedly without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, keeping in view of working period from May, 1992 to September, 1996 and delay of more than 18 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management? "
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 5th July, 2016
No.: 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Narender Kumar S/O Shri Jai Kishan, R/O Village Ghatewal, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.
3502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/ Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
"Whether termination of services of Shri Narender Kumar S/O Shri Jai Kishan, R/O Village Ghatewal, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 5th July, 2016
No.: 11-2/86(Lab)ID/2016/Bilaspur.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Pyar Singh S/O Shri Gajjan Singh, R/O Village Dharot, P.O. Lakhnu, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer) on the issue of alleged termination of his services w.e.f. 01-07-2012.
As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/ Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
3503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939"Whether termination of services of Shri Pyar Singh S/O Shri Gajjan Singh, R/O Village Dharot, P.O. Lakhnu, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 01-07-2012 by (i) the Partners, M/S Universal Electric Engineers, Dalhousie Road Pathankot, Punjab (Contractor) and (ii) the Executive Engineer, Changer Area Lift Irrigation Project Division Bassi, District Bilaspur, H.P.(Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 30th July, 2016
No.: 11-1/85(Lab) ID/2016/Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Rajesh Kumar and other co-workers C/O Jagran Prakashan Limited, Village Banoi, P.O. Rajol, Tehsil Shahpur, Near Kangra Airport, Pathankot-Mandi Highway, District Kangra, H.P. and the Employer/Management, M/S Jagran Prakashan Limited, Village Banoi, P.O. Rajol, Tehsil Shahpur, Near Kangra Airport, Pathankot-Mandi Highway, District Kangra, H.P. on the issue of demands vide demand notice dated 05-05-2015.
As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
"Whether demands raised by Shri Rajesh Kumar and other co-workers C/O Jagran Prakashan Limited, Village Banoi, P.O. Rajol, Tehsil Shahpur, Near Kangra Airport, Pathankot- Mandi Highway, District Kangra, H.P. vide demand notice dated 05-05-2015 (copy enclosed) to be fulfilled by the General Manager, M/S Jagran Prakashan Limited, Village Banoi, P.O. Rajol, Tehsil Shahpur, Near Kangra Airport, Pathankot-Mandi Highway, District Kangra, H.P., is legal, justified and maintainable? If yes, what relief the above workers are entitled to from the above mentioned Management/ employer?"
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
3504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171001, the 1st July, 2016 No.: 11-1/85(Lab) ID/2016/Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Ram Singh S/O Shri Rattan Singh, R/O V.P.O. Bhatoli Pokrian, Tehsil Dehra, District Kangra, H.P. and (i) the Divisional Forest Officer, Wildlife Division Hamirpur, District Hamirpur, H.P. (ii) the Divisional Forest Officer, Dehra Forest Division, Dehra, District Kangra, H.P. on the issue of alleged time to time termination from services as daily wages beldar during year, 1987 to year, 2002.
As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
"Whether time to time termination of the services of Shri Ram Singh S/O Shri Rattan Singh, R/O V.P.O. Bhatoli Pokrian, Tehsil Dehra, District Kangra, H.P. during year, 1987 to year, 2002 by (i) the Divisional Forest Officer, Wildlife Division Hamirpur, District Hamirpur, H.P. (ii) the Divisional Forest Officer, Dehra Forest Division, Dehra, District Kangra, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers?"
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 28th July, 2016
No.:11-1/85(Lab)ID/2016/Kangra.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Ravinder Aggarwal S/O Shri Ram Swaroop, R/O Ward No. 8, College Road, Kangra, Tehsil & District Kangra H.P. and the Managing Director, Amar Ujala Publication Limited, Plot No. 22,23 Industrial Area, Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra H.P. regarding demands raised vide demand notice dated 14-11-2014.
3505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939As per the report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub section-5 of Section-12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/ issues for legal adjudication:—
"Whether demands raised by Shri Ravinder Aggarwal S/O Shri Ram Swaroop, R/O Ward No. 8, College Road, Kangra, Tehsil & District Kangra H.P. vide demand notice dated 14-11-2014 (copies enclosed) to be fulfilled by the Managing Director, Amar Ujala Publication Limited, Plot No. 22,23 Industrial Area, Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra H.P. is legal justified and maintainable? If yes, what relief the above worker is entitled to from the above mentioned Management/ employer?"
By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दरोगा राम, टीका धार, तप्पा बमसन, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-ग्राम पंचायत परनौण के अन्तर्गत टीका धार, तप्पा बमसन, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में जन्म तिथि व नाम दर्ज करवाने बारे।
श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दरोगा राम, टीका धार, तप्पा बमसन, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस शपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि स्कूल प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में उसका नाम बलवीर सिंह व जन्म तिथि 1-12-1958 दर्ज है। जो कि सही है परन्तु पंचायत रिकार्ड में उसकी जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत परनौण में दर्ज नहीं है। प्रार्थी पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 10-7-2017 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेेणी,
तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।3506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939
In the Court of Shri Deekshant Thakur, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shahpur, Tehsil Shahpur, District Kangra, H.P.
1. Jogesh Singh s/o Joginder Singh, r/o Lanjot, PO Basnoor, Tehsil Shahpur, District Kangra.
2. Malti d/o Kuldeep Chand, r/o Village Gadrana, PO Arela, Tehsil Baroh, District Shimla, H.P.
Versus
1. The General Public 2. Secretary, G.P. Basnoor.
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 25-04-2012 according to hindu rites & rituals but it has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary, G.P. Basnoor and whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 10-07-2017 in this court either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on 21-06-2017.
Seal.
Sd/- Executive Magistrate, Tehsil Shahpur, District Kangra, H.P.
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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 10-07-2017 चैन सिंह पुत्र धुमु राम, निवासी सिंहु, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत सिंहु।
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र आशीष कुमार का जन्म दिनांक 26-03-1991 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिंहु के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।3507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिंहु के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2017 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : जाति दरुस्ती
तारीख पेशी : 10-07-2017 ठाकरू पुत्र शेरो उपनाम सीटू, निवासी झुलाड, डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना पत्र बाबत दरुस्ती जाति राजस्व अभिलेख, महाल झुलाड, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख महाल मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर, पटवार वृत शाहपुर, तहसील शाहपुर के शजरा नशव में उसकी जाति ब्राहमण व गोत कशयप का इन्द्राज हो गया है जबकि अन्य महाल मलकौता, तहसील भरमौर, जिला चम्बा के बन्दोवस्त राजस्व अभिलेख के अनुसार उसकी जाति गद्दी राजपूत व गोत उतम दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल झुलाड, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर में जाति की दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2017 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार जाति व गोत की दरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर सहित इस अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Registration of Tourism Unit
No. 6-1/2003-KLU-TD.—Whereas Manzil Restaurant, Babeli, Tehsil and District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 6-1/2003-KLU-TD-264, dated 24-5-2003 under the H.P. Registration of Tourist Trade Act, 1988 and further renewed under the H.P. Tourism Development and Registration Act, 2002 from time to time.
Whereas the proprietor of the above Tourism unit vide his application dated 30-5-2017 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the restaurant on the ground that the restaurant building has been leased out a person for running Shawl Emporium.
Therefore, I, Rattan Gautam, HAS, Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu, H.P. (Prescribed Authority declared vide H.P. Government Notification No.-TSM-A(3)-1/ 2002, dated 15-1-2003) in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of "Manzil Restaurant" Village Babeli, Tehsil and District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Sd/- RATTAN GAUTAM (HAS), Deputy Director, Tourism & Civil Aviation, Kullu, H.P. Shri Randhir Singh s/o Shri Beli Ram r/o Village and P.O. Babeli Tehsil and District Kullu, H.P.
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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Travel Agency
No. 2-39/2008-MNL-TD-1781.—Whereas "The Himalayan Hawk Adventures", The Mall Manali, PO and Tehsil Manali, District Kullu, H.P. was registered vide registration No. 2-39/2008- MNL-TD-1781, dated 11-9-2008 under the H.P.Tourism Development and Registration Act, 2002 and further renewed the certificate of registration from time to time.
Whereas the owner of the above said Travel Agency vide his application dated 27-3-2017 has requested to cancel its registration since he has ceased to act as a travel Agent.
Therefore, I, Rattan Gautam, HAS, Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu, H.P. (Prescribed Authority declared vide H.P. Government Notification No. TSM-A(3)-1/ 2002, dated 15-1-2003) in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh3509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of "The Himalayan Hawk Adventures", The Mall Manali, PO and Tehsil Manali, District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
Sd/- RATTAN GAUTAM (HAS), Deputy Director, Tourism & Civil Aviation, Kullu, H.P. Shri Sandeep Sharma s/o Shri Sher Singh r/o The Mall Manali, PO Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Balak Ram s/o Shri Arjun, Village Rao, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
2. Smt. Meena Devi d/o Shri Devi Ram, r/o Village & P.O. Sakroha, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Shri Balak Ram s/o Shri Arjun, Village Rao, . . Applicants. P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Balak Ram s/o Shri Arjun, Village Rao, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and Smt. Meena Devi d/o Shri Devi Ram, r/o Village & P.O. Sakroha, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Shri Balak Ram s/o Shri Arjun, Village Rao, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-02-2017 according to Hindu rites and customs at Village Rao, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-07-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 14th day of June, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
3510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Lalman s/o Shri Chamaru Ram, Village Dusra Khabu, P.O. Thina Galu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
2. Smt. Usha Devi d/o Shri Tek Chand, r/o Village Gobharta, P.O. Sakidhar, Tehsil Balwara, District Mandi, H.P. at present wife of Shri Lalman s/o Shri Chamaru Ram, Village Dusra Khabu, P.O. Thina Galu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Lalman s/o Shri Chamaru Ram, Village Dusra Khabu, P.O. Thina Galu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and Smt. Usha Devi d/o Shri Tek Chand, r/o Village Gobharta, P.O. Sakidhar, Tehsil Balwara, District Mandi, H.P. at present wife of Shri Lalman s/o Shri Chamaru Ram, Village Dusra Khabu, P.O. Thina Galu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-04-2017 according to Hindu rites and customs at Village Dusra Khabu, P.OThina Galu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-07-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 16th day of June, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Yashwant Singh s/o Shri Mohar Singh, r/o Ghat Muhath, P.O. Pamjain, Tehsil Balichowki, District Mandi, H.P.
2. Smt. Sheetla Devi d/o Shri Durga Dass, r/o Village Mani, P.O. & Tehsil Balichowki, . . Applicants.
District Mandi, H. P.
Versus3511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 General Public Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Yashwant Singh s/o Shri Mohar Singh, r/o Ghat Muhath, P.O. Pamjain, Tehsil Balichowki, District Mandi, H.P. and Smt. Sheetla Devi d/o Shri Durga Dass, r/o Village Mani, P.O. & Tehsil Balichowki, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Yashwant Singh s/o Shri Mohar Singh, r/o Ghat Muhath, P.O. Pamjain, Tehsil Balichowki, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-10-2016 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-07-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 14th day of June, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Dhiraj Kumar s/o Shri Sanjay Kumar, r/o H. No. 55/4 Suhara Mohalla Mandi, District Mandi, H.P.
2. Smt. Barkha d/o Late Shri Pappu Singh, r/o Village Dhurganpur, Tehsil Kandhla, . . Applicants.
District Mujaffarnagar, UP.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Dhiraj Kumar s/o Shri Sanjay Kumar, r/o H. No. 55/4 Suhara Mohalla Mandi, District Mandi, H.P. and Smt. Barkha d/o Late Shri Pappu Singh, r/o Village Dhurganpur, Tehsil Kandhla, District Mujaffarnagar, UP. (at present wife of Shri Dhiraj Kumar s/o Shri Sanjay Kumar, r/o H. No. 55/4 Suhara Mohalla Mandi, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-01-2016 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
3512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-07-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 22nd day of June, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : ../15-06-2017
श्री बुधि सिंह पुत्र श्री स्याम दास, निवासी महाल दधौण, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्री बुधि सिंह पुत्र श्री स्याम दास, निवासी महाल दधौण, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में बुधि सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल दधौण में गलती से बुधू दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम बुधि सिंह उर्फ बुधू रखना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-07-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : ../16-06-2017
श्री भगवान दास पुत्र श्री स्वर्ण देव, निवासी महाल छतरी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्री भगवान दास पुत्र श्री स्वर्ण देव, निवासी महाल छतरी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में भगवान दास दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल छतरी में गलती से भवानी देव दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम भगवान दास उर्फ भवानी देव रखना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-07-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 16-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : ../15-06-2017
श्री हुक्म चन्द पुत्र बृज लाल, निवासी महाल टिपरी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्री हुक्म चन्द पुत्र बृज लाल, निवासी महाल टिपरी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में हुक्म चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल टिपरी में गलती से हुक्म राम दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम हुक्म चन्द उर्फ हुक्म राम रखना चाहता है। 3514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-07-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : ../16-06-2017
श्री कृपाल सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, निवासी महाल गतू शराग, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्री कृपाल सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, निवासी महाल गतू शराग, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में कृपाल सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल गतू शराग में गलती से गोपाल सिंह दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम कृपाल सिंह उर्फ गोपाल सिंह रखना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-07-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना
इश्तहार मुस्त्री मुनादी जेर धारा-23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
कौशल्या देवी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी समन मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री जगत राम, वासी रक्कड कालोनी, ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री मनोरमा देवी का जन्म दिनांक 15-5-1951 को गांव सैैंसोवाल में हुआ है जोकि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति है तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन इस न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 12-7-2017 तक अपना उजर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा। आज दिनांक .................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना।3516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2017/15 आषाढ़, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है